Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	(int) 4 => [
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		'function' => '_invoke',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%9F%E0%A5%80%E0%A4%86%E0%A4%88-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B5%E0%A4%9C%E0%A4%B9-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%97%E0%A4%88-39-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%82-275-%E0%A4%B9%E0%A5%81%E0%A4%8F-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A4%BF%E2%80%8D%E0%A4%A4-8573/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%9F%E0%A5%80%E0%A4%86%E0%A4%88-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B5%E0%A4%9C%E0%A4%B9-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%97%E0%A4%88-39-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%82-275-%E0%A4%B9%E0%A5%81%E0%A4%8F-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A4%BF%E2%80%8D%E0%A4%A4-8573/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
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		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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		]
	],
	(int) 14 => [
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		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
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$frame = [
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			[maximum depth reached]
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		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
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		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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नई दिल्&amp;zwj;ली। सूचना के अधिकार को कानून बने 10 साल हो चुके हैं। इस एक दशक में लोगों ने इस कानून का लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सूचना के अधिकार से जहां लोगों की पहुंच, सरकारी दफ्तरों की तथाकथित गोपनीयता के बीच पहुंची है, वहीं तीन दर्जन से ज्&amp;zwj;यादा लोगों ने इसकी वजह से अपनी जान भी गंवाई है।
&lt;/div&gt;
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पूरे देश में आरटीआई का इस्&amp;zwj;तेमाल करने वाले लोगों में से 39 को मौत के घाट उतारा जा चुका है। ये वो लोग थे, जिनके द्वारा मांगी गई सूचना से &#039;किसी न किसी&#039; को आपत्ति थी। या यूं कहें कि इन लोगों को जानकारी मिलती तो न जाने कितनों की पोल खुल जाती।
&lt;/p&gt;
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इस साल के शुरुआती 5 महीनों तक मौत के घाट उतारे जा चुके आरटीआई एक्टिविस्&amp;zwj;ट्स की संख्&amp;zwj;या 38 थी। लेकिन पिछले महीने जून में उत्&amp;zwj;तर प्रदेश के बहराइच जिले में आरटीआई एक्टिविस्&amp;zwj;ट गुरु प्रसाद शुक्&amp;zwj;ला की पीट-पीटकर हत्&amp;zwj;या कर दी गई। उन्&amp;zwj;होंने अपने गांव में मनरेगा योजना के तहत हुए कार्यों और भुगतान की गई राशि की जानकारी जो मांग ली थी। इस मौत के साथ मरने वालों की संख्&amp;zwj;या 39 तक पहुंच गई है।
&lt;/p&gt;
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इतना ही नहीं पूरे देश में 275 ऐसे लोग भी हैं, जिन्&amp;zwj;हें केवल इसलिए प्रताड़ि&amp;zwj;त किया गया, क्&amp;zwj;योंकि उन्&amp;zwj;होंने आरटीआई के तहत ऐसी जानकारियां मांगी थीं, जिससे किसी की पोल खुल सकती थी।
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कानून की कमजोरी
&lt;/p&gt;
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हमारे देश में आरटीआई का इस्&amp;zwj;तेमाल करने वाले आवेदक की सुरक्षा या उसकी पहचान गोपनीय बनाए रखने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि कोई आवेदक आरटीआई के तहत किसी जानकारी की मांग करता है, और उस आवेदन से किसी का हित प्रभावित होता है, तो वह आवेदक को हानि पहुंचा सकता है।
&lt;/p&gt;
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गौरतलब है कि सिविल सोसायटी के दबाव में यूपीए सरकार ने सूचना के अधिकार को कानून तो बना दिया, लेकिन व्हिसलब्&amp;zwj;लोअर की सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं किया। मौजूदा एनडीए सरकार ने भी इस मुद्दे को संसद की समिति के समक्ष लंबित रखा है।
&lt;/p&gt;
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कानून बना मजाक
&lt;/p&gt;
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वर्ष 2011 में बिहार में 54 वर्षीय राम विलास सिंह नाम के शख्&amp;zwj;स की गोली मारकर हत्&amp;zwj;या कर दी गई। सिंह ने एक आरटीआई के जरिए पुलिस से पूछा था कि हत्&amp;zwj;या के एक आरोपी को पुलिस क्&amp;zwj;यों नहीं पकड़ रही है। उसे आवेदन वापस लेने के लिए धमकियां मिलती रहीं और ऐसा न करने पर उसकी हत्&amp;zwj;या कर दी गई। इस मामले में राष्&amp;zwj;ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार पुलिस से जवाब तलब किया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ऐसा ही एक मामला झारखंड के नियामत अंसारी का भी था। उन्&amp;zwj;होंने आरटीआई के जरिए प्रदेश में मनरेगा में हुए घोटाले की जानकारी मांगी थी। गुजरात के गिर जंगलों में चल रही अवैध खदानों के बारे में अमित जेठवा ने और पुणे में जमीनों बंदरबाट पर सतीश शेट्टी ने आरटीआई से जानकारी मांगी थी। लेकिन इन तीनों को केवल मौत मिली।
&lt;/p&gt;
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नई दिल्&amp;zwj;ली। सूचना के अधिकार को कानून बने 10 साल हो चुके हैं। इस एक दशक में लोगों ने इस कानून का लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सूचना के अधिकार से जहां लोगों की पहुंच, सरकारी दफ्तरों...&#039;,
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नई दिल्&amp;zwj;ली। सूचना के अधिकार को कानून बने 10 साल हो चुके हैं। इस एक दशक में लोगों ने इस कानून का लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सूचना के अधिकार से जहां लोगों की पहुंच, सरकारी दफ्तरों की तथाकथित गोपनीयता के बीच पहुंची है, वहीं तीन दर्जन से ज्&amp;zwj;यादा लोगों ने इसकी वजह से अपनी जान भी गंवाई है।
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पूरे देश में आरटीआई का इस्&amp;zwj;तेमाल करने वाले लोगों में से 39 को मौत के घाट उतारा जा चुका है। ये वो लोग थे, जिनके द्वारा मांगी गई सूचना से &#039;किसी न किसी&#039; को आपत्ति थी। या यूं कहें कि इन लोगों को जानकारी मिलती तो न जाने कितनों की पोल खुल जाती।
&lt;/p&gt;
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इस साल के शुरुआती 5 महीनों तक मौत के घाट उतारे जा चुके आरटीआई एक्टिविस्&amp;zwj;ट्स की संख्&amp;zwj;या 38 थी। लेकिन पिछले महीने जून में उत्&amp;zwj;तर प्रदेश के बहराइच जिले में आरटीआई एक्टिविस्&amp;zwj;ट गुरु प्रसाद शुक्&amp;zwj;ला की पीट-पीटकर हत्&amp;zwj;या कर दी गई। उन्&amp;zwj;होंने अपने गांव में मनरेगा योजना के तहत हुए कार्यों और भुगतान की गई राशि की जानकारी जो मांग ली थी। इस मौत के साथ मरने वालों की संख्&amp;zwj;या 39 तक पहुंच गई है।
&lt;/p&gt;
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इतना ही नहीं पूरे देश में 275 ऐसे लोग भी हैं, जिन्&amp;zwj;हें केवल इसलिए प्रताड़ि&amp;zwj;त किया गया, क्&amp;zwj;योंकि उन्&amp;zwj;होंने आरटीआई के तहत ऐसी जानकारियां मांगी थीं, जिससे किसी की पोल खुल सकती थी।
&lt;/p&gt;
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कानून की कमजोरी
&lt;/p&gt;
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हमारे देश में आरटीआई का इस्&amp;zwj;तेमाल करने वाले आवेदक की सुरक्षा या उसकी पहचान गोपनीय बनाए रखने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि कोई आवेदक आरटीआई के तहत किसी जानकारी की मांग करता है, और उस आवेदन से किसी का हित प्रभावित होता है, तो वह आवेदक को हानि पहुंचा सकता है।
&lt;/p&gt;
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गौरतलब है कि सिविल सोसायटी के दबाव में यूपीए सरकार ने सूचना के अधिकार को कानून तो बना दिया, लेकिन व्हिसलब्&amp;zwj;लोअर की सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं किया। मौजूदा एनडीए सरकार ने भी इस मुद्दे को संसद की समिति के समक्ष लंबित रखा है।
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कानून बना मजाक
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नई दिल्&amp;zwj;ली। सूचना के अधिकार को कानून बने 10 साल हो चुके हैं। इस एक दशक में लोगों ने इस कानून का लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सूचना के अधिकार से जहां लोगों की पहुंच, सरकारी दफ्तरों की तथाकथित गोपनीयता के बीच पहुंची है, वहीं तीन दर्जन से ज्&amp;zwj;यादा लोगों ने इसकी वजह से अपनी जान भी गंवाई है।
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पूरे देश में आरटीआई का इस्&amp;zwj;तेमाल करने वाले लोगों में से 39 को मौत के घाट उतारा जा चुका है। ये वो लोग थे, जिनके द्वारा मांगी गई सूचना से &#039;किसी न किसी&#039; को आपत्ति थी। या यूं कहें कि इन लोगों को जानकारी मिलती तो न जाने कितनों की पोल खुल जाती।
&lt;/p&gt;
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इस साल के शुरुआती 5 महीनों तक मौत के घाट उतारे जा चुके आरटीआई एक्टिविस्&amp;zwj;ट्स की संख्&amp;zwj;या 38 थी। लेकिन पिछले महीने जून में उत्&amp;zwj;तर प्रदेश के बहराइच जिले में आरटीआई एक्टिविस्&amp;zwj;ट गुरु प्रसाद शुक्&amp;zwj;ला की पीट-पीटकर हत्&amp;zwj;या कर दी गई। उन्&amp;zwj;होंने अपने गांव में मनरेगा योजना के तहत हुए कार्यों और भुगतान की गई राशि की जानकारी जो मांग ली थी। इस मौत के साथ मरने वालों की संख्&amp;zwj;या 39 तक पहुंच गई है।
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इतना ही नहीं पूरे देश में 275 ऐसे लोग भी हैं, जिन्&amp;zwj;हें केवल इसलिए प्रताड़ि&amp;zwj;त किया गया, क्&amp;zwj;योंकि उन्&amp;zwj;होंने आरटीआई के तहत ऐसी जानकारियां मांगी थीं, जिससे किसी की पोल खुल सकती थी।
&lt;/p&gt;
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कानून की कमजोरी
&lt;/p&gt;
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हमारे देश में आरटीआई का इस्&amp;zwj;तेमाल करने वाले आवेदक की सुरक्षा या उसकी पहचान गोपनीय बनाए रखने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि कोई आवेदक आरटीआई के तहत किसी जानकारी की मांग करता है, और उस आवेदन से किसी का हित प्रभावित होता है, तो वह आवेदक को हानि पहुंचा सकता है।
&lt;/p&gt;
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गौरतलब है कि सिविल सोसायटी के दबाव में यूपीए सरकार ने सूचना के अधिकार को कानून तो बना दिया, लेकिन व्हिसलब्&amp;zwj;लोअर की सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं किया। मौजूदा एनडीए सरकार ने भी इस मुद्दे को संसद की समिति के समक्ष लंबित रखा है।
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कानून बना मजाक
&lt;/p&gt;
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वर्ष 2011 में बिहार में 54 वर्षीय राम विलास सिंह नाम के शख्&amp;zwj;स की गोली मारकर हत्&amp;zwj;या कर दी गई। सिंह ने एक आरटीआई के जरिए पुलिस से पूछा था कि हत्&amp;zwj;या के एक आरोपी को पुलिस क्&amp;zwj;यों नहीं पकड़ रही है। उसे आवेदन वापस लेने के लिए धमकियां मिलती रहीं और ऐसा न करने पर उसकी हत्&amp;zwj;या कर दी गई। इस मामले में राष्&amp;zwj;ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार पुलिस से जवाब तलब किया था।
&lt;/p&gt;
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ऐसा ही एक मामला झारखंड के नियामत अंसारी का भी था। उन्&amp;zwj;होंने आरटीआई के जरिए प्रदेश में मनरेगा में हुए घोटाले की जानकारी मांगी थी। गुजरात के गिर जंगलों में चल रही अवैध खदानों के बारे में अमित जेठवा ने और पुणे में जमीनों बंदरबाट पर सतीश शेट्टी ने आरटीआई से जानकारी मांगी थी। लेकिन इन तीनों को केवल मौत मिली।
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नई दिल्&amp;zwj;ली। सूचना के अधिकार को कानून बने 10 साल हो चुके हैं। इस एक दशक में लोगों ने इस कानून का लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सूचना के अधिकार से जहां लोगों की पहुंच, सरकारी दफ्तरों...&#039;
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नई दिल्&amp;zwj;ली। सूचना के अधिकार को कानून बने 10 साल हो चुके हैं। इस एक दशक में लोगों ने इस कानून का लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सूचना के अधिकार से जहां लोगों की पहुंच, सरकारी दफ्तरों की तथाकथित गोपनीयता के बीच पहुंची है, वहीं तीन दर्जन से ज्&amp;zwj;यादा लोगों ने इसकी वजह से अपनी जान भी गंवाई है।
&lt;/div&gt;
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पूरे देश में आरटीआई का इस्&amp;zwj;तेमाल करने वाले लोगों में से 39 को मौत के घाट उतारा जा चुका है। ये वो लोग थे, जिनके द्वारा मांगी गई सूचना से &#039;किसी न किसी&#039; को आपत्ति थी। या यूं कहें कि इन लोगों को जानकारी मिलती तो न जाने कितनों की पोल खुल जाती।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इस साल के शुरुआती 5 महीनों तक मौत के घाट उतारे जा चुके आरटीआई एक्टिविस्&amp;zwj;ट्स की संख्&amp;zwj;या 38 थी। लेकिन पिछले महीने जून में उत्&amp;zwj;तर प्रदेश के बहराइच जिले में आरटीआई एक्टिविस्&amp;zwj;ट गुरु प्रसाद शुक्&amp;zwj;ला की पीट-पीटकर हत्&amp;zwj;या कर दी गई। उन्&amp;zwj;होंने अपने गांव में मनरेगा योजना के तहत हुए कार्यों और भुगतान की गई राशि की जानकारी जो मांग ली थी। इस मौत के साथ मरने वालों की संख्&amp;zwj;या 39 तक पहुंच गई है।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इतना ही नहीं पूरे देश में 275 ऐसे लोग भी हैं, जिन्&amp;zwj;हें केवल इसलिए प्रताड़ि&amp;zwj;त किया गया, क्&amp;zwj;योंकि उन्&amp;zwj;होंने आरटीआई के तहत ऐसी जानकारियां मांगी थीं, जिससे किसी की पोल खुल सकती थी।
&lt;/p&gt;
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कानून की कमजोरी
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
हमारे देश में आरटीआई का इस्&amp;zwj;तेमाल करने वाले आवेदक की सुरक्षा या उसकी पहचान गोपनीय बनाए रखने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि कोई आवेदक आरटीआई के तहत किसी जानकारी की मांग करता है, और उस आवेदन से किसी का हित प्रभावित होता है, तो वह आवेदक को हानि पहुंचा सकता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
गौरतलब है कि सिविल सोसायटी के दबाव में यूपीए सरकार ने सूचना के अधिकार को कानून तो बना दिया, लेकिन व्हिसलब्&amp;zwj;लोअर की सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं किया। मौजूदा एनडीए सरकार ने भी इस मुद्दे को संसद की समिति के समक्ष लंबित रखा है।
&lt;/p&gt;
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कानून बना मजाक
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
वर्ष 2011 में बिहार में 54 वर्षीय राम विलास सिंह नाम के शख्&amp;zwj;स की गोली मारकर हत्&amp;zwj;या कर दी गई। सिंह ने एक आरटीआई के जरिए पुलिस से पूछा था कि हत्&amp;zwj;या के एक आरोपी को पुलिस क्&amp;zwj;यों नहीं पकड़ रही है। उसे आवेदन वापस लेने के लिए धमकियां मिलती रहीं और ऐसा न करने पर उसकी हत्&amp;zwj;या कर दी गई। इस मामले में राष्&amp;zwj;ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार पुलिस से जवाब तलब किया था।
&lt;/p&gt;
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ऐसा ही एक मामला झारखंड के नियामत अंसारी का भी था। उन्&amp;zwj;होंने आरटीआई के जरिए प्रदेश में मनरेगा में हुए घोटाले की जानकारी मांगी थी। गुजरात के गिर जंगलों में चल रही अवैध खदानों के बारे में अमित जेठवा ने और पुणे में जमीनों बंदरबाट पर सतीश शेट्टी ने आरटीआई से जानकारी मांगी थी। लेकिन इन तीनों को केवल मौत मिली।
&lt;/p&gt;
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नई दिल्&zwj;ली। सूचना के अधिकार को कानून बने 10 साल हो चुके हैं। इस एक दशक में लोगों ने इस कानून का लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सूचना के अधिकार से जहां लोगों की पहुंच, सरकारी दफ्तरों की तथाकथित गोपनीयता के बीच पहुंची है, वहीं तीन दर्जन से ज्&zwj;यादा लोगों ने इसकी वजह से अपनी जान भी गंवाई है।
</div>
<p style="text-align: justify">
पूरे देश में आरटीआई का इस्&zwj;तेमाल करने वाले लोगों में से 39 को मौत के घाट उतारा जा चुका है। ये वो लोग थे, जिनके द्वारा मांगी गई सूचना से 'किसी न किसी' को आपत्ति थी। या यूं कहें कि इन लोगों को जानकारी मिलती तो न जाने कितनों की पोल खुल जाती।
</p>
<p style="text-align: justify">
इस साल के शुरुआती 5 महीनों तक मौत के घाट उतारे जा चुके आरटीआई एक्टिविस्&zwj;ट्स की संख्&zwj;या 38 थी। लेकिन पिछले महीने जून में उत्&zwj;तर प्रदेश के बहराइच जिले में आरटीआई एक्टिविस्&zwj;ट गुरु प्रसाद शुक्&zwj;ला की पीट-पीटकर हत्&zwj;या कर दी गई। उन्&zwj;होंने अपने गांव में मनरेगा योजना के तहत हुए कार्यों और भुगतान की गई राशि की जानकारी जो मांग ली थी। इस मौत के साथ मरने वालों की संख्&zwj;या 39 तक पहुंच गई है।
</p>
<p style="text-align: justify">
इतना ही नहीं पूरे देश में 275 ऐसे लोग भी हैं, जिन्&zwj;हें केवल इसलिए प्रताड़ि&zwj;त किया गया, क्&zwj;योंकि उन्&zwj;होंने आरटीआई के तहत ऐसी जानकारियां मांगी थीं, जिससे किसी की पोल खुल सकती थी।
</p>
<p style="text-align: justify">
कानून की कमजोरी
</p>
<p style="text-align: justify">
हमारे देश में आरटीआई का इस्&zwj;तेमाल करने वाले आवेदक की सुरक्षा या उसकी पहचान गोपनीय बनाए रखने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि कोई आवेदक आरटीआई के तहत किसी जानकारी की मांग करता है, और उस आवेदन से किसी का हित प्रभावित होता है, तो वह आवेदक को हानि पहुंचा सकता है।
</p>
<p style="text-align: justify">
गौरतलब है कि सिविल सोसायटी के दबाव में यूपीए सरकार ने सूचना के अधिकार को कानून तो बना दिया, लेकिन व्हिसलब्&zwj;लोअर की सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं किया। मौजूदा एनडीए सरकार ने भी इस मुद्दे को संसद की समिति के समक्ष लंबित रखा है।
</p>
<p style="text-align: justify">
कानून बना मजाक
</p>
<p style="text-align: justify">
वर्ष 2011 में बिहार में 54 वर्षीय राम विलास सिंह नाम के शख्&zwj;स की गोली मारकर हत्&zwj;या कर दी गई। सिंह ने एक आरटीआई के जरिए पुलिस से पूछा था कि हत्&zwj;या के एक आरोपी को पुलिस क्&zwj;यों नहीं पकड़ रही है। उसे आवेदन वापस लेने के लिए धमकियां मिलती रहीं और ऐसा न करने पर उसकी हत्&zwj;या कर दी गई। इस मामले में राष्&zwj;ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार पुलिस से जवाब तलब किया था।
</p>
<p style="text-align: justify">
ऐसा ही एक मामला झारखंड के नियामत अंसारी का भी था। उन्&zwj;होंने आरटीआई के जरिए प्रदेश में मनरेगा में हुए घोटाले की जानकारी मांगी थी। गुजरात के गिर जंगलों में चल रही अवैध खदानों के बारे में अमित जेठवा ने और पुणे में जमीनों बंदरबाट पर सतीश शेट्टी ने आरटीआई से जानकारी मांगी थी। लेकिन इन तीनों को केवल मौत मिली।
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इतना ही नहीं पूरे देश में 275 ऐसे लोग भी हैं, जिन्&amp;zwj;हें केवल इसलिए प्रताड़ि&amp;zwj;त किया गया, क्&amp;zwj;योंकि उन्&amp;zwj;होंने आरटीआई के तहत ऐसी जानकारियां मांगी थीं, जिससे किसी की पोल खुल सकती थी।
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कानून की कमजोरी
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&lt;/p&gt;
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गौरतलब है कि सिविल सोसायटी के दबाव में यूपीए सरकार ने सूचना के अधिकार को कानून तो बना दिया, लेकिन व्हिसलब्&amp;zwj;लोअर की सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं किया। मौजूदा एनडीए सरकार ने भी इस मुद्दे को संसद की समिति के समक्ष लंबित रखा है।
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कानून बना मजाक
&lt;/p&gt;
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वर्ष 2011 में बिहार में 54 वर्षीय राम विलास सिंह नाम के शख्&amp;zwj;स की गोली मारकर हत्&amp;zwj;या कर दी गई। सिंह ने एक आरटीआई के जरिए पुलिस से पूछा था कि हत्&amp;zwj;या के एक आरोपी को पुलिस क्&amp;zwj;यों नहीं पकड़ रही है। उसे आवेदन वापस लेने के लिए धमकियां मिलती रहीं और ऐसा न करने पर उसकी हत्&amp;zwj;या कर दी गई। इस मामले में राष्&amp;zwj;ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार पुलिस से जवाब तलब किया था।
&lt;/p&gt;
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ऐसा ही एक मामला झारखंड के नियामत अंसारी का भी था। उन्&amp;zwj;होंने आरटीआई के जरिए प्रदेश में मनरेगा में हुए घोटाले की जानकारी मांगी थी। गुजरात के गिर जंगलों में चल रही अवैध खदानों के बारे में अमित जेठवा ने और पुणे में जमीनों बंदरबाट पर सतीश शेट्टी ने आरटीआई से जानकारी मांगी थी। लेकिन इन तीनों को केवल मौत मिली।
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नई दिल्&amp;zwj;ली। सूचना के अधिकार को कानून बने 10 साल हो चुके हैं। इस एक दशक में लोगों ने इस कानून का लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सूचना के अधिकार से जहां लोगों की पहुंच, सरकारी दफ्तरों की तथाकथित गोपनीयता के बीच पहुंची है, वहीं तीन दर्जन से ज्&amp;zwj;यादा लोगों ने इसकी वजह से अपनी जान भी गंवाई है।
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कानून की कमजोरी
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गौरतलब है कि सिविल सोसायटी के दबाव में यूपीए सरकार ने सूचना के अधिकार को कानून तो बना दिया, लेकिन व्हिसलब्&amp;zwj;लोअर की सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं किया। मौजूदा एनडीए सरकार ने भी इस मुद्दे को संसद की समिति के समक्ष लंबित रखा है।
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कानून बना मजाक
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वर्ष 2011 में बिहार में 54 वर्षीय राम विलास सिंह नाम के शख्&amp;zwj;स की गोली मारकर हत्&amp;zwj;या कर दी गई। सिंह ने एक आरटीआई के जरिए पुलिस से पूछा था कि हत्&amp;zwj;या के एक आरोपी को पुलिस क्&amp;zwj;यों नहीं पकड़ रही है। उसे आवेदन वापस लेने के लिए धमकियां मिलती रहीं और ऐसा न करने पर उसकी हत्&amp;zwj;या कर दी गई। इस मामले में राष्&amp;zwj;ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार पुलिस से जवाब तलब किया था।
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नई दिल्&amp;zwj;ली। सूचना के अधिकार को कानून बने 10 साल हो चुके हैं। इस एक दशक में लोगों ने इस कानून का लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सूचना के अधिकार से जहां लोगों की पहुंच, सरकारी दफ्तरों की तथाकथित गोपनीयता के बीच पहुंची है, वहीं तीन दर्जन से ज्&amp;zwj;यादा लोगों ने इसकी वजह से अपनी जान भी गंवाई है।
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इस साल के शुरुआती 5 महीनों तक मौत के घाट उतारे जा चुके आरटीआई एक्टिविस्&amp;zwj;ट्स की संख्&amp;zwj;या 38 थी। लेकिन पिछले महीने जून में उत्&amp;zwj;तर प्रदेश के बहराइच जिले में आरटीआई एक्टिविस्&amp;zwj;ट गुरु प्रसाद शुक्&amp;zwj;ला की पीट-पीटकर हत्&amp;zwj;या कर दी गई। उन्&amp;zwj;होंने अपने गांव में मनरेगा योजना के तहत हुए कार्यों और भुगतान की गई राशि की जानकारी जो मांग ली थी। इस मौत के साथ मरने वालों की संख्&amp;zwj;या 39 तक पहुंच गई है।
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कानून की कमजोरी
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वर्ष 2011 में बिहार में 54 वर्षीय राम विलास सिंह नाम के शख्&amp;zwj;स की गोली मारकर हत्&amp;zwj;या कर दी गई। सिंह ने एक आरटीआई के जरिए पुलिस से पूछा था कि हत्&amp;zwj;या के एक आरोपी को पुलिस क्&amp;zwj;यों नहीं पकड़ रही है। उसे आवेदन वापस लेने के लिए धमकियां मिलती रहीं और ऐसा न करने पर उसकी हत्&amp;zwj;या कर दी गई। इस मामले में राष्&amp;zwj;ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार पुलिस से जवाब तलब किया था।
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नई दिल्&zwj;ली। सूचना के अधिकार को कानून बने 10 साल हो चुके हैं। इस एक दशक में लोगों ने इस कानून का लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सूचना के अधिकार से जहां लोगों की पहुंच, सरकारी दफ्तरों..."/>
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नई दिल्&zwj;ली। सूचना के अधिकार को कानून बने 10 साल हो चुके हैं। इस एक दशक में लोगों ने इस कानून का लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सूचना के अधिकार से जहां लोगों की पहुंच, सरकारी दफ्तरों की तथाकथित गोपनीयता के बीच पहुंची है, वहीं तीन दर्जन से ज्&zwj;यादा लोगों ने इसकी वजह से अपनी जान भी गंवाई है।
</div>
<p style="text-align: justify">
पूरे देश में आरटीआई का इस्&zwj;तेमाल करने वाले लोगों में से 39 को मौत के घाट उतारा जा चुका है। ये वो लोग थे, जिनके द्वारा मांगी गई सूचना से 'किसी न किसी' को आपत्ति थी। या यूं कहें कि इन लोगों को जानकारी मिलती तो न जाने कितनों की पोल खुल जाती।
</p>
<p style="text-align: justify">
इस साल के शुरुआती 5 महीनों तक मौत के घाट उतारे जा चुके आरटीआई एक्टिविस्&zwj;ट्स की संख्&zwj;या 38 थी। लेकिन पिछले महीने जून में उत्&zwj;तर प्रदेश के बहराइच जिले में आरटीआई एक्टिविस्&zwj;ट गुरु प्रसाद शुक्&zwj;ला की पीट-पीटकर हत्&zwj;या कर दी गई। उन्&zwj;होंने अपने गांव में मनरेगा योजना के तहत हुए कार्यों और भुगतान की गई राशि की जानकारी जो मांग ली थी। इस मौत के साथ मरने वालों की संख्&zwj;या 39 तक पहुंच गई है।
</p>
<p style="text-align: justify">
इतना ही नहीं पूरे देश में 275 ऐसे लोग भी हैं, जिन्&zwj;हें केवल इसलिए प्रताड़ि&zwj;त किया गया, क्&zwj;योंकि उन्&zwj;होंने आरटीआई के तहत ऐसी जानकारियां मांगी थीं, जिससे किसी की पोल खुल सकती थी।
</p>
<p style="text-align: justify">
कानून की कमजोरी
</p>
<p style="text-align: justify">
हमारे देश में आरटीआई का इस्&zwj;तेमाल करने वाले आवेदक की सुरक्षा या उसकी पहचान गोपनीय बनाए रखने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि कोई आवेदक आरटीआई के तहत किसी जानकारी की मांग करता है, और उस आवेदन से किसी का हित प्रभावित होता है, तो वह आवेदक को हानि पहुंचा सकता है।
</p>
<p style="text-align: justify">
गौरतलब है कि सिविल सोसायटी के दबाव में यूपीए सरकार ने सूचना के अधिकार को कानून तो बना दिया, लेकिन व्हिसलब्&zwj;लोअर की सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं किया। मौजूदा एनडीए सरकार ने भी इस मुद्दे को संसद की समिति के समक्ष लंबित रखा है।
</p>
<p style="text-align: justify">
कानून बना मजाक
</p>
<p style="text-align: justify">
वर्ष 2011 में बिहार में 54 वर्षीय राम विलास सिंह नाम के शख्&zwj;स की गोली मारकर हत्&zwj;या कर दी गई। सिंह ने एक आरटीआई के जरिए पुलिस से पूछा था कि हत्&zwj;या के एक आरोपी को पुलिस क्&zwj;यों नहीं पकड़ रही है। उसे आवेदन वापस लेने के लिए धमकियां मिलती रहीं और ऐसा न करने पर उसकी हत्&zwj;या कर दी गई। इस मामले में राष्&zwj;ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार पुलिस से जवाब तलब किया था।
</p>
<p style="text-align: justify">
ऐसा ही एक मामला झारखंड के नियामत अंसारी का भी था। उन्&zwj;होंने आरटीआई के जरिए प्रदेश में मनरेगा में हुए घोटाले की जानकारी मांगी थी। गुजरात के गिर जंगलों में चल रही अवैध खदानों के बारे में अमित जेठवा ने और पुणे में जमीनों बंदरबाट पर सतीश शेट्टी ने आरटीआई से जानकारी मांगी थी। लेकिन इन तीनों को केवल मौत मिली।
</p>
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नई दिल्&amp;zwj;ली। सूचना के अधिकार को कानून बने 10 साल हो चुके हैं। इस एक दशक में लोगों ने इस कानून का लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सूचना के अधिकार से जहां लोगों की पहुंच, सरकारी दफ्तरों की तथाकथित गोपनीयता के बीच पहुंची है, वहीं तीन दर्जन से ज्&amp;zwj;यादा लोगों ने इसकी वजह से अपनी जान भी गंवाई है।
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पूरे देश में आरटीआई का इस्&amp;zwj;तेमाल करने वाले लोगों में से 39 को मौत के घाट उतारा जा चुका है। ये वो लोग थे, जिनके द्वारा मांगी गई सूचना से &#039;किसी न किसी&#039; को आपत्ति थी। या यूं कहें कि इन लोगों को जानकारी मिलती तो न जाने कितनों की पोल खुल जाती।
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इस साल के शुरुआती 5 महीनों तक मौत के घाट उतारे जा चुके आरटीआई एक्टिविस्&amp;zwj;ट्स की संख्&amp;zwj;या 38 थी। लेकिन पिछले महीने जून में उत्&amp;zwj;तर प्रदेश के बहराइच जिले में आरटीआई एक्टिविस्&amp;zwj;ट गुरु प्रसाद शुक्&amp;zwj;ला की पीट-पीटकर हत्&amp;zwj;या कर दी गई। उन्&amp;zwj;होंने अपने गांव में मनरेगा योजना के तहत हुए कार्यों और भुगतान की गई राशि की जानकारी जो मांग ली थी। इस मौत के साथ मरने वालों की संख्&amp;zwj;या 39 तक पहुंच गई है।
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वर्ष 2011 में बिहार में 54 वर्षीय राम विलास सिंह नाम के शख्&amp;zwj;स की गोली मारकर हत्&amp;zwj;या कर दी गई। सिंह ने एक आरटीआई के जरिए पुलिस से पूछा था कि हत्&amp;zwj;या के एक आरोपी को पुलिस क्&amp;zwj;यों नहीं पकड़ रही है। उसे आवेदन वापस लेने के लिए धमकियां मिलती रहीं और ऐसा न करने पर उसकी हत्&amp;zwj;या कर दी गई। इस मामले में राष्&amp;zwj;ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार पुलिस से जवाब तलब किया था।
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कानून की कमजोरी
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हमारे देश में आरटीआई का इस्&amp;zwj;तेमाल करने वाले आवेदक की सुरक्षा या उसकी पहचान गोपनीय बनाए रखने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि कोई आवेदक आरटीआई के तहत किसी जानकारी की मांग करता है, और उस आवेदन से किसी का हित प्रभावित होता है, तो वह आवेदक को हानि पहुंचा सकता है।
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गौरतलब है कि सिविल सोसायटी के दबाव में यूपीए सरकार ने सूचना के अधिकार को कानून तो बना दिया, लेकिन व्हिसलब्&amp;zwj;लोअर की सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं किया। मौजूदा एनडीए सरकार ने भी इस मुद्दे को संसद की समिति के समक्ष लंबित रखा है।
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कानून बना मजाक
&lt;/p&gt;
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वर्ष 2011 में बिहार में 54 वर्षीय राम विलास सिंह नाम के शख्&amp;zwj;स की गोली मारकर हत्&amp;zwj;या कर दी गई। सिंह ने एक आरटीआई के जरिए पुलिस से पूछा था कि हत्&amp;zwj;या के एक आरोपी को पुलिस क्&amp;zwj;यों नहीं पकड़ रही है। उसे आवेदन वापस लेने के लिए धमकियां मिलती रहीं और ऐसा न करने पर उसकी हत्&amp;zwj;या कर दी गई। इस मामले में राष्&amp;zwj;ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार पुलिस से जवाब तलब किया था।
&lt;/p&gt;
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ऐसा ही एक मामला झारखंड के नियामत अंसारी का भी था। उन्&amp;zwj;होंने आरटीआई के जरिए प्रदेश में मनरेगा में हुए घोटाले की जानकारी मांगी थी। गुजरात के गिर जंगलों में चल रही अवैध खदानों के बारे में अमित जेठवा ने और पुणे में जमीनों बंदरबाट पर सतीश शेट्टी ने आरटीआई से जानकारी मांगी थी। लेकिन इन तीनों को केवल मौत मिली।
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नई दिल्&amp;zwj;ली। सूचना के अधिकार को कानून बने 10 साल हो चुके हैं। इस एक दशक में लोगों ने इस कानून का लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सूचना के अधिकार से जहां लोगों की पहुंच, सरकारी दफ्तरों की तथाकथित गोपनीयता के बीच पहुंची है, वहीं तीन दर्जन से ज्&amp;zwj;यादा लोगों ने इसकी वजह से अपनी जान भी गंवाई है।
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पूरे देश में आरटीआई का इस्&amp;zwj;तेमाल करने वाले लोगों में से 39 को मौत के घाट उतारा जा चुका है। ये वो लोग थे, जिनके द्वारा मांगी गई सूचना से &#039;किसी न किसी&#039; को आपत्ति थी। या यूं कहें कि इन लोगों को जानकारी मिलती तो न जाने कितनों की पोल खुल जाती।
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इस साल के शुरुआती 5 महीनों तक मौत के घाट उतारे जा चुके आरटीआई एक्टिविस्&amp;zwj;ट्स की संख्&amp;zwj;या 38 थी। लेकिन पिछले महीने जून में उत्&amp;zwj;तर प्रदेश के बहराइच जिले में आरटीआई एक्टिविस्&amp;zwj;ट गुरु प्रसाद शुक्&amp;zwj;ला की पीट-पीटकर हत्&amp;zwj;या कर दी गई। उन्&amp;zwj;होंने अपने गांव में मनरेगा योजना के तहत हुए कार्यों और भुगतान की गई राशि की जानकारी जो मांग ली थी। इस मौत के साथ मरने वालों की संख्&amp;zwj;या 39 तक पहुंच गई है।
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गौरतलब है कि सिविल सोसायटी के दबाव में यूपीए सरकार ने सूचना के अधिकार को कानून तो बना दिया, लेकिन व्हिसलब्&amp;zwj;लोअर की सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं किया। मौजूदा एनडीए सरकार ने भी इस मुद्दे को संसद की समिति के समक्ष लंबित रखा है।
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कानून बना मजाक
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वर्ष 2011 में बिहार में 54 वर्षीय राम विलास सिंह नाम के शख्&amp;zwj;स की गोली मारकर हत्&amp;zwj;या कर दी गई। सिंह ने एक आरटीआई के जरिए पुलिस से पूछा था कि हत्&amp;zwj;या के एक आरोपी को पुलिस क्&amp;zwj;यों नहीं पकड़ रही है। उसे आवेदन वापस लेने के लिए धमकियां मिलती रहीं और ऐसा न करने पर उसकी हत्&amp;zwj;या कर दी गई। इस मामले में राष्&amp;zwj;ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार पुलिस से जवाब तलब किया था।
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ऐसा ही एक मामला झारखंड के नियामत अंसारी का भी था। उन्&amp;zwj;होंने आरटीआई के जरिए प्रदेश में मनरेगा में हुए घोटाले की जानकारी मांगी थी। गुजरात के गिर जंगलों में चल रही अवैध खदानों के बारे में अमित जेठवा ने और पुणे में जमीनों बंदरबाट पर सतीश शेट्टी ने आरटीआई से जानकारी मांगी थी। लेकिन इन तीनों को केवल मौत मिली।
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नई दिल्&amp;zwj;ली। सूचना के अधिकार को कानून बने 10 साल हो चुके हैं। इस एक दशक में लोगों ने इस कानून का लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सूचना के अधिकार से जहां लोगों की पहुंच, सरकारी दफ्तरों...&#039;
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नई दिल्&amp;zwj;ली। सूचना के अधिकार को कानून बने 10 साल हो चुके हैं। इस एक दशक में लोगों ने इस कानून का लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सूचना के अधिकार से जहां लोगों की पहुंच, सरकारी दफ्तरों की तथाकथित गोपनीयता के बीच पहुंची है, वहीं तीन दर्जन से ज्&amp;zwj;यादा लोगों ने इसकी वजह से अपनी जान भी गंवाई है।
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पूरे देश में आरटीआई का इस्&amp;zwj;तेमाल करने वाले लोगों में से 39 को मौत के घाट उतारा जा चुका है। ये वो लोग थे, जिनके द्वारा मांगी गई सूचना से &#039;किसी न किसी&#039; को आपत्ति थी। या यूं कहें कि इन लोगों को जानकारी मिलती तो न जाने कितनों की पोल खुल जाती।
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इस साल के शुरुआती 5 महीनों तक मौत के घाट उतारे जा चुके आरटीआई एक्टिविस्&amp;zwj;ट्स की संख्&amp;zwj;या 38 थी। लेकिन पिछले महीने जून में उत्&amp;zwj;तर प्रदेश के बहराइच जिले में आरटीआई एक्टिविस्&amp;zwj;ट गुरु प्रसाद शुक्&amp;zwj;ला की पीट-पीटकर हत्&amp;zwj;या कर दी गई। उन्&amp;zwj;होंने अपने गांव में मनरेगा योजना के तहत हुए कार्यों और भुगतान की गई राशि की जानकारी जो मांग ली थी। इस मौत के साथ मरने वालों की संख्&amp;zwj;या 39 तक पहुंच गई है।
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पूरे देश में आरटीआई का इस्&zwj;तेमाल करने वाले लोगों में से 39 को मौत के घाट उतारा जा चुका है। ये वो लोग थे, जिनके द्वारा मांगी गई सूचना से 'किसी न किसी' को आपत्ति थी। या यूं कहें कि इन लोगों को जानकारी मिलती तो न जाने कितनों की पोल खुल जाती।
</p>
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इस साल के शुरुआती 5 महीनों तक मौत के घाट उतारे जा चुके आरटीआई एक्टिविस्&zwj;ट्स की संख्&zwj;या 38 थी। लेकिन पिछले महीने जून में उत्&zwj;तर प्रदेश के बहराइच जिले में आरटीआई एक्टिविस्&zwj;ट गुरु प्रसाद शुक्&zwj;ला की पीट-पीटकर हत्&zwj;या कर दी गई। उन्&zwj;होंने अपने गांव में मनरेगा योजना के तहत हुए कार्यों और भुगतान की गई राशि की जानकारी जो मांग ली थी। इस मौत के साथ मरने वालों की संख्&zwj;या 39 तक पहुंच गई है।
</p>
<p style="text-align: justify">
इतना ही नहीं पूरे देश में 275 ऐसे लोग भी हैं, जिन्&zwj;हें केवल इसलिए प्रताड़ि&zwj;त किया गया, क्&zwj;योंकि उन्&zwj;होंने आरटीआई के तहत ऐसी जानकारियां मांगी थीं, जिससे किसी की पोल खुल सकती थी।
</p>
<p style="text-align: justify">
कानून की कमजोरी
</p>
<p style="text-align: justify">
हमारे देश में आरटीआई का इस्&zwj;तेमाल करने वाले आवेदक की सुरक्षा या उसकी पहचान गोपनीय बनाए रखने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि कोई आवेदक आरटीआई के तहत किसी जानकारी की मांग करता है, और उस आवेदन से किसी का हित प्रभावित होता है, तो वह आवेदक को हानि पहुंचा सकता है।
</p>
<p style="text-align: justify">
गौरतलब है कि सिविल सोसायटी के दबाव में यूपीए सरकार ने सूचना के अधिकार को कानून तो बना दिया, लेकिन व्हिसलब्&zwj;लोअर की सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं किया। मौजूदा एनडीए सरकार ने भी इस मुद्दे को संसद की समिति के समक्ष लंबित रखा है।
</p>
<p style="text-align: justify">
कानून बना मजाक
</p>
<p style="text-align: justify">
वर्ष 2011 में बिहार में 54 वर्षीय राम विलास सिंह नाम के शख्&zwj;स की गोली मारकर हत्&zwj;या कर दी गई। सिंह ने एक आरटीआई के जरिए पुलिस से पूछा था कि हत्&zwj;या के एक आरोपी को पुलिस क्&zwj;यों नहीं पकड़ रही है। उसे आवेदन वापस लेने के लिए धमकियां मिलती रहीं और ऐसा न करने पर उसकी हत्&zwj;या कर दी गई। इस मामले में राष्&zwj;ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार पुलिस से जवाब तलब किया था।
</p>
<p style="text-align: justify">
ऐसा ही एक मामला झारखंड के नियामत अंसारी का भी था। उन्&zwj;होंने आरटीआई के जरिए प्रदेश में मनरेगा में हुए घोटाले की जानकारी मांगी थी। गुजरात के गिर जंगलों में चल रही अवैध खदानों के बारे में अमित जेठवा ने और पुणे में जमीनों बंदरबाट पर सतीश शेट्टी ने आरटीआई से जानकारी मांगी थी। लेकिन इन तीनों को केवल मौत मिली।
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नई दिल्&zwj;ली। सूचना के अधिकार को कानून बने 10 साल हो चुके हैं। इस एक दशक में लोगों ने इस कानून का लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सूचना के अधिकार से जहां लोगों की पहुंच, सरकारी दफ्तरों की तथाकथित गोपनीयता के बीच पहुंची है, वहीं तीन दर्जन से ज्&zwj;यादा लोगों ने इसकी वजह से अपनी जान भी गंवाई है।
</div>
<p style="text-align: justify">
पूरे देश में आरटीआई का इस्&zwj;तेमाल करने वाले लोगों में से 39 को मौत के घाट उतारा जा चुका है। ये वो लोग थे, जिनके द्वारा मांगी गई सूचना से 'किसी न किसी' को आपत्ति थी। या यूं कहें कि इन लोगों को जानकारी मिलती तो न जाने कितनों की पोल खुल जाती।
</p>
<p style="text-align: justify">
इस साल के शुरुआती 5 महीनों तक मौत के घाट उतारे जा चुके आरटीआई एक्टिविस्&zwj;ट्स की संख्&zwj;या 38 थी। लेकिन पिछले महीने जून में उत्&zwj;तर प्रदेश के बहराइच जिले में आरटीआई एक्टिविस्&zwj;ट गुरु प्रसाद शुक्&zwj;ला की पीट-पीटकर हत्&zwj;या कर दी गई। उन्&zwj;होंने अपने गांव में मनरेगा योजना के तहत हुए कार्यों और भुगतान की गई राशि की जानकारी जो मांग ली थी। इस मौत के साथ मरने वालों की संख्&zwj;या 39 तक पहुंच गई है।
</p>
<p style="text-align: justify">
इतना ही नहीं पूरे देश में 275 ऐसे लोग भी हैं, जिन्&zwj;हें केवल इसलिए प्रताड़ि&zwj;त किया गया, क्&zwj;योंकि उन्&zwj;होंने आरटीआई के तहत ऐसी जानकारियां मांगी थीं, जिससे किसी की पोल खुल सकती थी।
</p>
<p style="text-align: justify">
कानून की कमजोरी
</p>
<p style="text-align: justify">
हमारे देश में आरटीआई का इस्&zwj;तेमाल करने वाले आवेदक की सुरक्षा या उसकी पहचान गोपनीय बनाए रखने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि कोई आवेदक आरटीआई के तहत किसी जानकारी की मांग करता है, और उस आवेदन से किसी का हित प्रभावित होता है, तो वह आवेदक को हानि पहुंचा सकता है।
</p>
<p style="text-align: justify">
गौरतलब है कि सिविल सोसायटी के दबाव में यूपीए सरकार ने सूचना के अधिकार को कानून तो बना दिया, लेकिन व्हिसलब्&zwj;लोअर की सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं किया। मौजूदा एनडीए सरकार ने भी इस मुद्दे को संसद की समिति के समक्ष लंबित रखा है।
</p>
<p style="text-align: justify">
कानून बना मजाक
</p>
<p style="text-align: justify">
वर्ष 2011 में बिहार में 54 वर्षीय राम विलास सिंह नाम के शख्&zwj;स की गोली मारकर हत्&zwj;या कर दी गई। सिंह ने एक आरटीआई के जरिए पुलिस से पूछा था कि हत्&zwj;या के एक आरोपी को पुलिस क्&zwj;यों नहीं पकड़ रही है। उसे आवेदन वापस लेने के लिए धमकियां मिलती रहीं और ऐसा न करने पर उसकी हत्&zwj;या कर दी गई। इस मामले में राष्&zwj;ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार पुलिस से जवाब तलब किया था।
</p>
<p style="text-align: justify">
ऐसा ही एक मामला झारखंड के नियामत अंसारी का भी था। उन्&zwj;होंने आरटीआई के जरिए प्रदेश में मनरेगा में हुए घोटाले की जानकारी मांगी थी। गुजरात के गिर जंगलों में चल रही अवैध खदानों के बारे में अमित जेठवा ने और पुणे में जमीनों बंदरबाट पर सतीश शेट्टी ने आरटीआई से जानकारी मांगी थी। लेकिन इन तीनों को केवल मौत मिली।
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आरटीआई की वजह से गई 39 जानें, 275 हुए प्रताड़ि‍त

नई दिल्‍ली। सूचना के अधिकार को कानून बने 10 साल हो चुके हैं। इस एक दशक में लोगों ने इस कानून का लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सूचना के अधिकार से जहां लोगों की पहुंच, सरकारी दफ्तरों की तथाकथित गोपनीयता के बीच पहुंची है, वहीं तीन दर्जन से ज्‍यादा लोगों ने इसकी वजह से अपनी जान भी गंवाई है। पूरे देश में आरटीआई का इस्‍तेमाल करने वाले लोगों में से 39 को मौत के घाट उतारा जा चुका है। ये वो लोग थे, जिनके द्वारा मांगी गई सूचना से 'किसी न किसी' को आपत्ति थी। या यूं कहें कि इन लोगों को जानकारी मिलती तो न जाने कितनों की पोल खुल जाती। इस साल के शुरुआती 5 महीनों तक मौत के घाट उतारे जा चुके आरटीआई एक्टिविस्‍ट्स की संख्‍या 38 थी। लेकिन पिछले महीने जून में उत्‍तर प्रदेश के बहराइच जिले में आरटीआई एक्टिविस्‍ट गुरु प्रसाद शुक्‍ला की पीट-पीटकर हत्‍या कर दी गई। उन्‍होंने अपने गांव में मनरेगा योजना के तहत हुए कार्यों और भुगतान की गई राशि की जानकारी जो मांग ली थी। इस मौत के साथ मरने वालों की संख्‍या 39 तक पहुंच गई है। इतना ही नहीं पूरे देश में 275 ऐसे लोग भी हैं, जिन्‍हें केवल इसलिए प्रताड़ि‍त किया गया, क्‍योंकि उन्‍होंने आरटीआई के तहत ऐसी जानकारियां मांगी थीं, जिससे किसी की पोल खुल सकती थी। कानून की कमजोरी हमारे देश में आरटीआई का इस्‍तेमाल करने वाले आवेदक की सुरक्षा या उसकी पहचान गोपनीय बनाए रखने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि कोई आवेदक आरटीआई के तहत किसी जानकारी की मांग करता है, और उस आवेदन से किसी का हित प्रभावित होता है, तो वह आवेदक को हानि पहुंचा सकता है। गौरतलब है कि सिविल सोसायटी के दबाव में यूपीए सरकार ने सूचना के अधिकार को कानून तो बना दिया, लेकिन व्हिसलब्‍लोअर की सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं किया। मौजूदा एनडीए सरकार ने भी इस मुद्दे को संसद की समिति के समक्ष लंबित रखा है। कानून बना मजाक वर्ष 2011 में बिहार में 54 वर्षीय राम विलास सिंह नाम के शख्‍स की गोली मारकर हत्‍या कर दी गई। सिंह ने एक आरटीआई के जरिए पुलिस से पूछा था कि हत्‍या के एक आरोपी को पुलिस क्‍यों नहीं पकड़ रही है। उसे आवेदन वापस लेने के लिए धमकियां मिलती रहीं और ऐसा न करने पर उसकी हत्‍या कर दी गई। इस मामले में राष्‍ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार पुलिस से जवाब तलब किया था। ऐसा ही एक मामला झारखंड के नियामत अंसारी का भी था। उन्‍होंने आरटीआई के जरिए प्रदेश में मनरेगा में हुए घोटाले की जानकारी मांगी थी। गुजरात के गिर जंगलों में चल रही अवैध खदानों के बारे में अमित जेठवा ने और पुणे में जमीनों बंदरबाट पर सतीश शेट्टी ने आरटीआई से जानकारी मांगी थी। लेकिन इन तीनों को केवल मौत मिली।