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आरटीआई के लिए ई-गवर्नेस को मंजूरी


नई दिल्ली। पेंशन एवं जन शिकायत और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री पृथ्वीराज चह्वाण ने सोमवार को कहा कि सूचना के अधिकार कानून को और प्रभावी बनाने के लिए ई-गवर्नेस एवं ई-मेल के जरिए संवाद की सेवा को सरकार ने सिद्धांत रूप में मंजूरी दे दी है।

चह्वाण ने कहा, सरकार ने आरटीआई को कारगर बनाने के लिए पिछले वर्ष केंद्र प्रायोजित योजना पेश की गई थी। इसके तहत राष्ट्रीय आरटीआई प्रत्युत्तर केंद्र के गठन का कार्य शुरू किया गया था। उन्होंने कहा, इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने आरटीआई में ई-गवर्नेस और ई-मेल के जरिए संवाद की सेवा को सिद्धांत रूप में मंजूरी दे दी है।

सूचना के अधिकार अधिनियम के चतुर्थ वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए पृथ्वीराज चह्वाण ने कहा, सूचना के अधिकार अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए पहले चार वर्षो में सूचना मांगने वालों, सूचना प्रदान करने वालों, स्वयंसेवी संस्थाओं, नागरिक संगठनों, मीडिया आदि सभी पक्षों ने काफी समर्थन दिया है।

चह्वाण ने कहा कि इस कानून से सरकार को और अधिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ काम करने की प्रेरणा मिली है। उन्होंने कहा, हम सूचना के अधिकार अधिनियम का उपयोग करने वालों के लिए और अधिक सुलभ बनना चाहते हैं। इस दिशा में राज्य सूचना आयोगों, आरटीआई आयुक्तों और नागरिक संगठनों के साथ व्यापक चर्चा चल रही है।

मंत्री ने कहा, इसी विषय पर राज्य आयोगों एवं सूचना आयुक्तों की बैठक 14 अक्टूबर को बुलाई गई है। उन्होंने कहा, सूचना का अधिकार कांग्रेस नीत संप्रग सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हम इसे खुलापन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही से काम करने के महत्वपूर्ण साधन के रूप में विकसित करना चाहते हैं।

चह्वाण ने कहा, इसी क्रम में आंकड़ों एवं सूचनाओं के आदान-प्रदान की नई नीति तैयार की जा रही है जो आरटीआई को मजबूती प्रदान करेगा। इससे गैर संवेदनशील सूचनाओं का और जवाबदेही के साथ उपयोग किया जा सकेगा।