Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
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		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%9F%E0%A5%80%E0%A4%86%E0%A4%88-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%A8%E0%A5%88%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%A3-2359/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%9F%E0%A5%80%E0%A4%86%E0%A4%88-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%A8%E0%A5%88%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%A3-2359/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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		]
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	(int) 11 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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		'line' => (int) 39,
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$frame = [
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		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%9F%E0%A5%80%E0%A4%86%E0%A4%88-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%A8%E0%A5%88%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%A3-2359/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
		]
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		]
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		[protected] emulatedAttributes => [
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		]
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		]
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	'type' => '->',
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	]
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deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
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Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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और तेजी से बढ़ रहे कंक्रीट के जंगल के कारण वहां के पर्यावरण को काफी 
क्षति पहुंच रही है, लेकिन जब तक अजय सिंह रावत जैसे लोग सक्रिय रहेंगे, तब
तक यह उम्मीद भी जिंदा रहेगी कि पहाड़ों के पर्यावरण को नष्ट होने से बचाया
जा सकता है। इस उद्देश्य को हासिल करने में आरटीआई कानून की भी महत्वपूर्ण
भूमिका है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; कुमाऊं  विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर अजय सिंह रावत ने 
आरटीआई कानून का एकाधिक बार इस्तेमाल करते हुए नैनीताल के पर्यावरण को 
बचाने में महती भूमिका निभाई है। वर्ष 2006 में स्थानीय लोगों को जानकारी 
मिली कि यहां के मनोरा रिज स्थित हनुमानगढ़ी वन पार्क में वन विभाग एक 
प्रोजेक्ट के तहत काफी बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कर रहा है। वन विभाग का
कहना था कि वह केवल दो छोटे गोदाम बना रहा है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; अजय सिंह रावत ने इस संबंध में वन विभाग से आरटीआई के जरिए उन निर्माण 
कार्यो के बारे में जानकारी मांगी। डिवीजनल वन अधिकारी [डीएफओ] ने उनको 
सूचना दी कि वन विभाग उस पार्क में दो गोदामों के अलावा अपने स्टाफ के लिए 
37 आवास बनवा रहा है। अजय सिंह के अनुसार उस प्रोजेक्ट की वजह से नैनीताल 
की नाजुक पर्यावरण को खतरा पैदा हो सकता था। जिस भू-तकनीकी रिपोर्ट के आधार
पर उस प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा था, उसमें भी इस तथ्य की अनदेखी 
की गई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इसके अलावा 1995 में अजय सिंह रावत की ही एक जनहित याचिका पर सुप्रीम 
कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि नैनीताल के नाजुक पर्यावरण एवं पारिस्थतिकी के 
मद्देनजर सरकार द्वारा सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। इस लिहाज से यह 
निर्माण कार्य सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था का भी उल्लंघन था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; अजय सिंह ने प्रोजेक्ट को हटाने के लिए डीएफओ एवं मुख्य सचिव को पत्र 
लिखा। मुख्य सचिव ने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 
प्रशासन को उस प्रोजेक्ट को वहां से हटाने पर मजबूर होना पड़ा।&lt;/font&gt;
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नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। पहाड़ी क्षेत्रों में अंधाधुंध खनन 
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&lt;font &gt;नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। पहाड़ी क्षेत्रों में अंधाधुंध खनन 
और तेजी से बढ़ रहे कंक्रीट के जंगल के कारण वहां के पर्यावरण को काफी 
क्षति पहुंच रही है, लेकिन जब तक अजय सिंह रावत जैसे लोग सक्रिय रहेंगे, तब
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जा सकता है। इस उद्देश्य को हासिल करने में आरटीआई कानून की भी महत्वपूर्ण
भूमिका है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; कुमाऊं  विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर अजय सिंह रावत ने 
आरटीआई कानून का एकाधिक बार इस्तेमाल करते हुए नैनीताल के पर्यावरण को 
बचाने में महती भूमिका निभाई है। वर्ष 2006 में स्थानीय लोगों को जानकारी 
मिली कि यहां के मनोरा रिज स्थित हनुमानगढ़ी वन पार्क में वन विभाग एक 
प्रोजेक्ट के तहत काफी बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कर रहा है। वन विभाग का
कहना था कि वह केवल दो छोटे गोदाम बना रहा है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; अजय सिंह रावत ने इस संबंध में वन विभाग से आरटीआई के जरिए उन निर्माण 
कार्यो के बारे में जानकारी मांगी। डिवीजनल वन अधिकारी [डीएफओ] ने उनको 
सूचना दी कि वन विभाग उस पार्क में दो गोदामों के अलावा अपने स्टाफ के लिए 
37 आवास बनवा रहा है। अजय सिंह के अनुसार उस प्रोजेक्ट की वजह से नैनीताल 
की नाजुक पर्यावरण को खतरा पैदा हो सकता था। जिस भू-तकनीकी रिपोर्ट के आधार
पर उस प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा था, उसमें भी इस तथ्य की अनदेखी 
की गई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इसके अलावा 1995 में अजय सिंह रावत की ही एक जनहित याचिका पर सुप्रीम 
कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि नैनीताल के नाजुक पर्यावरण एवं पारिस्थतिकी के 
मद्देनजर सरकार द्वारा सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। इस लिहाज से यह 
निर्माण कार्य सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था का भी उल्लंघन था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; अजय सिंह ने प्रोजेक्ट को हटाने के लिए डीएफओ एवं मुख्य सचिव को पत्र 
लिखा। मुख्य सचिव ने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 
प्रशासन को उस प्रोजेक्ट को वहां से हटाने पर मजबूर होना पड़ा।&lt;/font&gt;
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जा सकता है। इस उद्देश्य को हासिल करने में आरटीआई कानून की भी महत्वपूर्ण
भूमिका है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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आरटीआई कानून का एकाधिक बार इस्तेमाल करते हुए नैनीताल के पर्यावरण को 
बचाने में महती भूमिका निभाई है। वर्ष 2006 में स्थानीय लोगों को जानकारी 
मिली कि यहां के मनोरा रिज स्थित हनुमानगढ़ी वन पार्क में वन विभाग एक 
प्रोजेक्ट के तहत काफी बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कर रहा है। वन विभाग का
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&lt;/p&gt;
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कार्यो के बारे में जानकारी मांगी। डिवीजनल वन अधिकारी [डीएफओ] ने उनको 
सूचना दी कि वन विभाग उस पार्क में दो गोदामों के अलावा अपने स्टाफ के लिए 
37 आवास बनवा रहा है। अजय सिंह के अनुसार उस प्रोजेक्ट की वजह से नैनीताल 
की नाजुक पर्यावरण को खतरा पैदा हो सकता था। जिस भू-तकनीकी रिपोर्ट के आधार
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की गई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; अजय सिंह ने प्रोजेक्ट को हटाने के लिए डीएफओ एवं मुख्य सचिव को पत्र 
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नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। पहाड़ी क्षेत्रों में अंधाधुंध खनन 
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&lt;font &gt;नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। पहाड़ी क्षेत्रों में अंधाधुंध खनन 
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&lt;font &gt; कुमाऊं  विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर अजय सिंह रावत ने 
आरटीआई कानून का एकाधिक बार इस्तेमाल करते हुए नैनीताल के पर्यावरण को 
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&lt;font &gt; इसके अलावा 1995 में अजय सिंह रावत की ही एक जनहित याचिका पर सुप्रीम 
कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि नैनीताल के नाजुक पर्यावरण एवं पारिस्थतिकी के 
मद्देनजर सरकार द्वारा सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। इस लिहाज से यह 
निर्माण कार्य सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था का भी उल्लंघन था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; अजय सिंह ने प्रोजेक्ट को हटाने के लिए डीएफओ एवं मुख्य सचिव को पत्र 
लिखा। मुख्य सचिव ने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 
प्रशासन को उस प्रोजेक्ट को वहां से हटाने पर मजबूर होना पड़ा।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
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नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। पहाड़ी क्षेत्रों में अंधाधुंध खनन 
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<p>
<font >नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। पहाड़ी क्षेत्रों में अंधाधुंध खनन 
और तेजी से बढ़ रहे कंक्रीट के जंगल के कारण वहां के पर्यावरण को काफी 
क्षति पहुंच रही है, लेकिन जब तक अजय सिंह रावत जैसे लोग सक्रिय रहेंगे, तब
तक यह उम्मीद भी जिंदा रहेगी कि पहाड़ों के पर्यावरण को नष्ट होने से बचाया
जा सकता है। इस उद्देश्य को हासिल करने में आरटीआई कानून की भी महत्वपूर्ण
भूमिका है। </font>
</p>
<p>
<font > कुमाऊं  विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर अजय सिंह रावत ने 
आरटीआई कानून का एकाधिक बार इस्तेमाल करते हुए नैनीताल के पर्यावरण को 
बचाने में महती भूमिका निभाई है। वर्ष 2006 में स्थानीय लोगों को जानकारी 
मिली कि यहां के मनोरा रिज स्थित हनुमानगढ़ी वन पार्क में वन विभाग एक 
प्रोजेक्ट के तहत काफी बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कर रहा है। वन विभाग का
कहना था कि वह केवल दो छोटे गोदाम बना रहा है। </font>
</p>
<p>
<font > अजय सिंह रावत ने इस संबंध में वन विभाग से आरटीआई के जरिए उन निर्माण 
कार्यो के बारे में जानकारी मांगी। डिवीजनल वन अधिकारी [डीएफओ] ने उनको 
सूचना दी कि वन विभाग उस पार्क में दो गोदामों के अलावा अपने स्टाफ के लिए 
37 आवास बनवा रहा है। अजय सिंह के अनुसार उस प्रोजेक्ट की वजह से नैनीताल 
की नाजुक पर्यावरण को खतरा पैदा हो सकता था। जिस भू-तकनीकी रिपोर्ट के आधार
पर उस प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा था, उसमें भी इस तथ्य की अनदेखी 
की गई। </font>
</p>
<p>
<font > इसके अलावा 1995 में अजय सिंह रावत की ही एक जनहित याचिका पर सुप्रीम 
कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि नैनीताल के नाजुक पर्यावरण एवं पारिस्थतिकी के 
मद्देनजर सरकार द्वारा सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। इस लिहाज से यह 
निर्माण कार्य सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था का भी उल्लंघन था। </font>
</p>
<p>
<font > अजय सिंह ने प्रोजेक्ट को हटाने के लिए डीएफओ एवं मुख्य सचिव को पत्र 
लिखा। मुख्य सचिव ने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 
प्रशासन को उस प्रोजेक्ट को वहां से हटाने पर मजबूर होना पड़ा।</font>
</p>
		
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और तेजी से बढ़ रहे कंक्रीट के जंगल के कारण वहां के पर्यावरण को काफी 
क्षति पहुंच रही है, लेकिन जब तक अजय सिंह रावत जैसे लोग सक्रिय रहेंगे, तब
तक यह उम्मीद भी जिंदा रहेगी कि पहाड़ों के पर्यावरण को नष्ट होने से बचाया
जा सकता है। इस उद्देश्य को हासिल करने में आरटीआई कानून की भी महत्वपूर्ण
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&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; कुमाऊं  विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर अजय सिंह रावत ने 
आरटीआई कानून का एकाधिक बार इस्तेमाल करते हुए नैनीताल के पर्यावरण को 
बचाने में महती भूमिका निभाई है। वर्ष 2006 में स्थानीय लोगों को जानकारी 
मिली कि यहां के मनोरा रिज स्थित हनुमानगढ़ी वन पार्क में वन विभाग एक 
प्रोजेक्ट के तहत काफी बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कर रहा है। वन विभाग का
कहना था कि वह केवल दो छोटे गोदाम बना रहा है। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; अजय सिंह रावत ने इस संबंध में वन विभाग से आरटीआई के जरिए उन निर्माण 
कार्यो के बारे में जानकारी मांगी। डिवीजनल वन अधिकारी [डीएफओ] ने उनको 
सूचना दी कि वन विभाग उस पार्क में दो गोदामों के अलावा अपने स्टाफ के लिए 
37 आवास बनवा रहा है। अजय सिंह के अनुसार उस प्रोजेक्ट की वजह से नैनीताल 
की नाजुक पर्यावरण को खतरा पैदा हो सकता था। जिस भू-तकनीकी रिपोर्ट के आधार
पर उस प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा था, उसमें भी इस तथ्य की अनदेखी 
की गई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इसके अलावा 1995 में अजय सिंह रावत की ही एक जनहित याचिका पर सुप्रीम 
कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि नैनीताल के नाजुक पर्यावरण एवं पारिस्थतिकी के 
मद्देनजर सरकार द्वारा सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। इस लिहाज से यह 
निर्माण कार्य सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था का भी उल्लंघन था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; अजय सिंह ने प्रोजेक्ट को हटाने के लिए डीएफओ एवं मुख्य सचिव को पत्र 
लिखा। मुख्य सचिव ने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 
प्रशासन को उस प्रोजेक्ट को वहां से हटाने पर मजबूर होना पड़ा।&lt;/font&gt;
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नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। पहाड़ी क्षेत्रों में अंधाधुंध खनन 
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जा सकता है। इस उद्देश्य को हासिल करने में आरटीआई कानून की भी महत्वपूर्ण
भूमिका है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; कुमाऊं  विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर अजय सिंह रावत ने 
आरटीआई कानून का एकाधिक बार इस्तेमाल करते हुए नैनीताल के पर्यावरण को 
बचाने में महती भूमिका निभाई है। वर्ष 2006 में स्थानीय लोगों को जानकारी 
मिली कि यहां के मनोरा रिज स्थित हनुमानगढ़ी वन पार्क में वन विभाग एक 
प्रोजेक्ट के तहत काफी बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कर रहा है। वन विभाग का
कहना था कि वह केवल दो छोटे गोदाम बना रहा है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; अजय सिंह रावत ने इस संबंध में वन विभाग से आरटीआई के जरिए उन निर्माण 
कार्यो के बारे में जानकारी मांगी। डिवीजनल वन अधिकारी [डीएफओ] ने उनको 
सूचना दी कि वन विभाग उस पार्क में दो गोदामों के अलावा अपने स्टाफ के लिए 
37 आवास बनवा रहा है। अजय सिंह के अनुसार उस प्रोजेक्ट की वजह से नैनीताल 
की नाजुक पर्यावरण को खतरा पैदा हो सकता था। जिस भू-तकनीकी रिपोर्ट के आधार
पर उस प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा था, उसमें भी इस तथ्य की अनदेखी 
की गई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इसके अलावा 1995 में अजय सिंह रावत की ही एक जनहित याचिका पर सुप्रीम 
कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि नैनीताल के नाजुक पर्यावरण एवं पारिस्थतिकी के 
मद्देनजर सरकार द्वारा सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। इस लिहाज से यह 
निर्माण कार्य सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था का भी उल्लंघन था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; अजय सिंह ने प्रोजेक्ट को हटाने के लिए डीएफओ एवं मुख्य सचिव को पत्र 
लिखा। मुख्य सचिव ने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 
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और तेजी से बढ़ रहे कंक्रीट के जंगल के कारण वहां के पर्यावरण को काफी 
क्षति पहुंच रही है, लेकिन जब तक अजय सिंह रावत जैसे लोग सक्रिय रहेंगे, तब
तक यह उम्मीद भी जिंदा रहेगी कि पहाड़ों के पर्यावरण को नष्ट होने से बचाया
जा सकता है। इस उद्देश्य को हासिल करने में आरटीआई कानून की भी महत्वपूर्ण
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; कुमाऊं  विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर अजय सिंह रावत ने 
आरटीआई कानून का एकाधिक बार इस्तेमाल करते हुए नैनीताल के पर्यावरण को 
बचाने में महती भूमिका निभाई है। वर्ष 2006 में स्थानीय लोगों को जानकारी 
मिली कि यहां के मनोरा रिज स्थित हनुमानगढ़ी वन पार्क में वन विभाग एक 
प्रोजेक्ट के तहत काफी बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कर रहा है। वन विभाग का
कहना था कि वह केवल दो छोटे गोदाम बना रहा है। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; अजय सिंह रावत ने इस संबंध में वन विभाग से आरटीआई के जरिए उन निर्माण 
कार्यो के बारे में जानकारी मांगी। डिवीजनल वन अधिकारी [डीएफओ] ने उनको 
सूचना दी कि वन विभाग उस पार्क में दो गोदामों के अलावा अपने स्टाफ के लिए 
37 आवास बनवा रहा है। अजय सिंह के अनुसार उस प्रोजेक्ट की वजह से नैनीताल 
की नाजुक पर्यावरण को खतरा पैदा हो सकता था। जिस भू-तकनीकी रिपोर्ट के आधार
पर उस प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा था, उसमें भी इस तथ्य की अनदेखी 
की गई। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इसके अलावा 1995 में अजय सिंह रावत की ही एक जनहित याचिका पर सुप्रीम 
कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि नैनीताल के नाजुक पर्यावरण एवं पारिस्थतिकी के 
मद्देनजर सरकार द्वारा सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। इस लिहाज से यह 
निर्माण कार्य सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था का भी उल्लंघन था। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; अजय सिंह ने प्रोजेक्ट को हटाने के लिए डीएफओ एवं मुख्य सचिव को पत्र 
लिखा। मुख्य सचिव ने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 
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नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। पहाड़ी क्षेत्रों में अंधाधुंध खनन 
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&lt;font &gt;नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। पहाड़ी क्षेत्रों में अंधाधुंध खनन 
और तेजी से बढ़ रहे कंक्रीट के जंगल के कारण वहां के पर्यावरण को काफी 
क्षति पहुंच रही है, लेकिन जब तक अजय सिंह रावत जैसे लोग सक्रिय रहेंगे, तब
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&lt;font &gt; कुमाऊं  विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर अजय सिंह रावत ने 
आरटीआई कानून का एकाधिक बार इस्तेमाल करते हुए नैनीताल के पर्यावरण को 
बचाने में महती भूमिका निभाई है। वर्ष 2006 में स्थानीय लोगों को जानकारी 
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प्रोजेक्ट के तहत काफी बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कर रहा है। वन विभाग का
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&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; अजय सिंह रावत ने इस संबंध में वन विभाग से आरटीआई के जरिए उन निर्माण 
कार्यो के बारे में जानकारी मांगी। डिवीजनल वन अधिकारी [डीएफओ] ने उनको 
सूचना दी कि वन विभाग उस पार्क में दो गोदामों के अलावा अपने स्टाफ के लिए 
37 आवास बनवा रहा है। अजय सिंह के अनुसार उस प्रोजेक्ट की वजह से नैनीताल 
की नाजुक पर्यावरण को खतरा पैदा हो सकता था। जिस भू-तकनीकी रिपोर्ट के आधार
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की गई। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; इसके अलावा 1995 में अजय सिंह रावत की ही एक जनहित याचिका पर सुप्रीम 
कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि नैनीताल के नाजुक पर्यावरण एवं पारिस्थतिकी के 
मद्देनजर सरकार द्वारा सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। इस लिहाज से यह 
निर्माण कार्य सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था का भी उल्लंघन था। &lt;/font&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt; अजय सिंह ने प्रोजेक्ट को हटाने के लिए डीएफओ एवं मुख्य सचिव को पत्र 
लिखा। मुख्य सचिव ने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 
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आरटीआई कानून का एकाधिक बार इस्तेमाल करते हुए नैनीताल के पर्यावरण को 
बचाने में महती भूमिका निभाई है। वर्ष 2006 में स्थानीय लोगों को जानकारी 
मिली कि यहां के मनोरा रिज स्थित हनुमानगढ़ी वन पार्क में वन विभाग एक 
प्रोजेक्ट के तहत काफी बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कर रहा है। वन विभाग का
कहना था कि वह केवल दो छोटे गोदाम बना रहा है। </font>
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<font > अजय सिंह रावत ने इस संबंध में वन विभाग से आरटीआई के जरिए उन निर्माण 
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सूचना दी कि वन विभाग उस पार्क में दो गोदामों के अलावा अपने स्टाफ के लिए 
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की नाजुक पर्यावरण को खतरा पैदा हो सकता था। जिस भू-तकनीकी रिपोर्ट के आधार
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<font > इसके अलावा 1995 में अजय सिंह रावत की ही एक जनहित याचिका पर सुप्रीम 
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<p>
<font > अजय सिंह ने प्रोजेक्ट को हटाने के लिए डीएफओ एवं मुख्य सचिव को पत्र 
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क्षति पहुंच रही है, लेकिन जब तक अजय सिंह रावत जैसे लोग सक्रिय रहेंगे, तब
तक यह उम्मीद भी जिंदा रहेगी कि पहाड़ों के पर्यावरण को नष्ट होने से बचाया
जा सकता है। इस उद्देश्य को हासिल करने में आरटीआई कानून की भी महत्वपूर्ण
भूमिका है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; कुमाऊं  विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर अजय सिंह रावत ने 
आरटीआई कानून का एकाधिक बार इस्तेमाल करते हुए नैनीताल के पर्यावरण को 
बचाने में महती भूमिका निभाई है। वर्ष 2006 में स्थानीय लोगों को जानकारी 
मिली कि यहां के मनोरा रिज स्थित हनुमानगढ़ी वन पार्क में वन विभाग एक 
प्रोजेक्ट के तहत काफी बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कर रहा है। वन विभाग का
कहना था कि वह केवल दो छोटे गोदाम बना रहा है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; अजय सिंह रावत ने इस संबंध में वन विभाग से आरटीआई के जरिए उन निर्माण 
कार्यो के बारे में जानकारी मांगी। डिवीजनल वन अधिकारी [डीएफओ] ने उनको 
सूचना दी कि वन विभाग उस पार्क में दो गोदामों के अलावा अपने स्टाफ के लिए 
37 आवास बनवा रहा है। अजय सिंह के अनुसार उस प्रोजेक्ट की वजह से नैनीताल 
की नाजुक पर्यावरण को खतरा पैदा हो सकता था। जिस भू-तकनीकी रिपोर्ट के आधार
पर उस प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा था, उसमें भी इस तथ्य की अनदेखी 
की गई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इसके अलावा 1995 में अजय सिंह रावत की ही एक जनहित याचिका पर सुप्रीम 
कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि नैनीताल के नाजुक पर्यावरण एवं पारिस्थतिकी के 
मद्देनजर सरकार द्वारा सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। इस लिहाज से यह 
निर्माण कार्य सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था का भी उल्लंघन था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; अजय सिंह ने प्रोजेक्ट को हटाने के लिए डीएफओ एवं मुख्य सचिव को पत्र 
लिखा। मुख्य सचिव ने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 
प्रशासन को उस प्रोजेक्ट को वहां से हटाने पर मजबूर होना पड़ा।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
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नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। पहाड़ी क्षेत्रों में अंधाधुंध खनन 
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&lt;font &gt; कुमाऊं  विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर अजय सिंह रावत ने 
आरटीआई कानून का एकाधिक बार इस्तेमाल करते हुए नैनीताल के पर्यावरण को 
बचाने में महती भूमिका निभाई है। वर्ष 2006 में स्थानीय लोगों को जानकारी 
मिली कि यहां के मनोरा रिज स्थित हनुमानगढ़ी वन पार्क में वन विभाग एक 
प्रोजेक्ट के तहत काफी बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कर रहा है। वन विभाग का
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&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; अजय सिंह रावत ने इस संबंध में वन विभाग से आरटीआई के जरिए उन निर्माण 
कार्यो के बारे में जानकारी मांगी। डिवीजनल वन अधिकारी [डीएफओ] ने उनको 
सूचना दी कि वन विभाग उस पार्क में दो गोदामों के अलावा अपने स्टाफ के लिए 
37 आवास बनवा रहा है। अजय सिंह के अनुसार उस प्रोजेक्ट की वजह से नैनीताल 
की नाजुक पर्यावरण को खतरा पैदा हो सकता था। जिस भू-तकनीकी रिपोर्ट के आधार
पर उस प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा था, उसमें भी इस तथ्य की अनदेखी 
की गई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इसके अलावा 1995 में अजय सिंह रावत की ही एक जनहित याचिका पर सुप्रीम 
कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि नैनीताल के नाजुक पर्यावरण एवं पारिस्थतिकी के 
मद्देनजर सरकार द्वारा सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। इस लिहाज से यह 
निर्माण कार्य सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था का भी उल्लंघन था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; अजय सिंह ने प्रोजेक्ट को हटाने के लिए डीएफओ एवं मुख्य सचिव को पत्र 
लिखा। मुख्य सचिव ने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 
प्रशासन को उस प्रोजेक्ट को वहां से हटाने पर मजबूर होना पड़ा।&lt;/font&gt;
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की नाजुक पर्यावरण को खतरा पैदा हो सकता था। जिस भू-तकनीकी रिपोर्ट के आधार
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की गई। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इसके अलावा 1995 में अजय सिंह रावत की ही एक जनहित याचिका पर सुप्रीम 
कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि नैनीताल के नाजुक पर्यावरण एवं पारिस्थतिकी के 
मद्देनजर सरकार द्वारा सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। इस लिहाज से यह 
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जा सकता है। इस उद्देश्य को हासिल करने में आरटीआई कानून की भी महत्वपूर्ण
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<p>
<font > कुमाऊं  विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर अजय सिंह रावत ने 
आरटीआई कानून का एकाधिक बार इस्तेमाल करते हुए नैनीताल के पर्यावरण को 
बचाने में महती भूमिका निभाई है। वर्ष 2006 में स्थानीय लोगों को जानकारी 
मिली कि यहां के मनोरा रिज स्थित हनुमानगढ़ी वन पार्क में वन विभाग एक 
प्रोजेक्ट के तहत काफी बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कर रहा है। वन विभाग का
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<p>
<font > अजय सिंह रावत ने इस संबंध में वन विभाग से आरटीआई के जरिए उन निर्माण 
कार्यो के बारे में जानकारी मांगी। डिवीजनल वन अधिकारी [डीएफओ] ने उनको 
सूचना दी कि वन विभाग उस पार्क में दो गोदामों के अलावा अपने स्टाफ के लिए 
37 आवास बनवा रहा है। अजय सिंह के अनुसार उस प्रोजेक्ट की वजह से नैनीताल 
की नाजुक पर्यावरण को खतरा पैदा हो सकता था। जिस भू-तकनीकी रिपोर्ट के आधार
पर उस प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा था, उसमें भी इस तथ्य की अनदेखी 
की गई। </font>
</p>
<p>
<font > इसके अलावा 1995 में अजय सिंह रावत की ही एक जनहित याचिका पर सुप्रीम 
कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि नैनीताल के नाजुक पर्यावरण एवं पारिस्थतिकी के 
मद्देनजर सरकार द्वारा सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। इस लिहाज से यह 
निर्माण कार्य सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था का भी उल्लंघन था। </font>
</p>
<p>
<font > अजय सिंह ने प्रोजेक्ट को हटाने के लिए डीएफओ एवं मुख्य सचिव को पत्र 
लिखा। मुख्य सचिव ने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 
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<font size="3"> इसके अलावा 1995 में अजय सिंह रावत की ही एक जनहित याचिका पर सुप्रीम 
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मद्देनजर सरकार द्वारा सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। इस लिहाज से यह 
निर्माण कार्य सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था का भी उल्लंघन था। </font>
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<p>
<font size="3"> अजय सिंह ने प्रोजेक्ट को हटाने के लिए डीएफओ एवं मुख्य सचिव को पत्र 
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नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। पहाड़ी क्षेत्रों में अंधाधुंध खनन 
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आरटीआई ने बचाया नैनीताल का पर्यावरण

नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। पहाड़ी क्षेत्रों में अंधाधुंध खनन और तेजी से बढ़ रहे कंक्रीट के जंगल के कारण वहां के पर्यावरण को काफी क्षति पहुंच रही है, लेकिन जब तक अजय सिंह रावत जैसे लोग सक्रिय रहेंगे, तब तक यह उम्मीद भी जिंदा रहेगी कि पहाड़ों के पर्यावरण को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। इस उद्देश्य को हासिल करने में आरटीआई कानून की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर अजय सिंह रावत ने आरटीआई कानून का एकाधिक बार इस्तेमाल करते हुए नैनीताल के पर्यावरण को बचाने में महती भूमिका निभाई है। वर्ष 2006 में स्थानीय लोगों को जानकारी मिली कि यहां के मनोरा रिज स्थित हनुमानगढ़ी वन पार्क में वन विभाग एक प्रोजेक्ट के तहत काफी बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कर रहा है। वन विभाग का कहना था कि वह केवल दो छोटे गोदाम बना रहा है। अजय सिंह रावत ने इस संबंध में वन विभाग से आरटीआई के जरिए उन निर्माण कार्यो के बारे में जानकारी मांगी। डिवीजनल वन अधिकारी [डीएफओ] ने उनको सूचना दी कि वन विभाग उस पार्क में दो गोदामों के अलावा अपने स्टाफ के लिए 37 आवास बनवा रहा है। अजय सिंह के अनुसार उस प्रोजेक्ट की वजह से नैनीताल की नाजुक पर्यावरण को खतरा पैदा हो सकता था। जिस भू-तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर उस प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा था, उसमें भी इस तथ्य की अनदेखी की गई। इसके अलावा 1995 में अजय सिंह रावत की ही एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि नैनीताल के नाजुक पर्यावरण एवं पारिस्थतिकी के मद्देनजर सरकार द्वारा सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। इस लिहाज से यह निर्माण कार्य सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था का भी उल्लंघन था। अजय सिंह ने प्रोजेक्ट को हटाने के लिए डीएफओ एवं मुख्य सचिव को पत्र लिखा। मुख्य सचिव ने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन को उस प्रोजेक्ट को वहां से हटाने पर मजबूर होना पड़ा।