Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
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	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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		]
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	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%9F%E0%A5%80%E0%A4%88-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A4%B5%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A5%83%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%AD%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%9F-3836/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%9F%E0%A5%80%E0%A4%88-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A4%B5%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A5%83%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%AD%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%9F-3836/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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		'type' => '->',
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	(int) 6 => [
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
	(int) 10 => [
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		]
	],
	(int) 11 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
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$frame = [
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			[maximum depth reached]
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		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%9F%E0%A5%80%E0%A4%88-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A4%B5%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A5%83%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%AD%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%9F-3836/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
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		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
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	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

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Code Context
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की जिले में पूरी तरह हवा निकल गई है। 
सत्र शुरू हुए चार माह बीत चुके हैं, पर अभी तक आरटीई के तहत एक भी छात्र 
का प्रवेश नहीं हो पाया है।
&lt;/p&gt;
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कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नि:शुल्क 
एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार ने शिक्षा का अधिकार 
अधिनियम 2009 बनाया। इसके तहत सबसे छोटी कक्षा में प्रवेश दिलाने के लिए 
केन्द्र ने कानून बनाया। साथ ही इसे सख्ती से पालन करने के निर्देश भी 
प्रदेश सरकार व शिक्षा विभागों को दिए गए। आरटीई कानून के तहत जिले में 
लगभग छह सौ सीटों पर प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित है, जो निजी विद्यालय के 
सबसे छोटी कक्षा में दिया जाएगा, पर शिक्षा सत्र शुरू हुए चार माह बीतने को
है, पर एक भी प्रवेश नहीं दिया जा सका है। हालांकि अभी तक साठ आवेदन जरूर 
शिक्षा विभाग को प्राप्त हुए हैं। जिला मुख्यालय की बात करें तो यहां पर इस
नियम के तहत 57 सीट है, पर अभी तक एक सीट पर भी प्रवेश नहीं हो पाया है। 
हालांकि जिले का शिक्षा विभाग कई बैठकें आयोजित कर आरटीई को लेकर निजी 
स्कूल प्रबंधक व प्रधानाचार्य से चर्चा कर पूरा खाका तैयार कर चुका है और 
निजी विद्यालयों को पूरा प्रचार प्रसार कर इसके तहत छात्रों को लाभ दिलाने 
के निर्देश भी जारी कर चुका है, पर नतीजा सिफर ही साबित हुआ है। निजी 
विद्यालयों का मानना है कि उनकी ओर से समुचित प्रचार प्रसार किया गया, यहां
तक कि रैलियां भी निकाली जा रही हैं, लेकिन इसके बाद भी आवेदन नहीं आ रहे 
हैं।
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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डीएम एसए मुरुगेशन भी इस मुददे को गंभीरता से लेते हुए निजी स्कूलों के 
प्रधानाचार्यो से प्रवेश को लेकर चर्चा कर चुके हैं। शिक्षा विभाग इसके 
पीछे समुचित प्रचार प्रसार को ही मुख्य कारण मानता है, ऐसा नहीं है कि जिले
में गरीब बच्चे नहीं रहते, जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने 
वाले 25 हजार वीपीएल परिवार हैं, जो जिले की जनसंख्या के लगभग आधा है।
&lt;/p&gt;
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क्या है योजना
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4-प्रवेश-अभी तक कोई नहीं
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&#039;शिक्षा का अधिकार के अधिनियम का पूरा प्रचार-प्रसार के अभाव में प्रवेश
को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, अभी तक छह सौ सीटों के सापेक्ष साठ आवेदन ही 
प्राप्त हुए हैं।&#039;
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की जिले में पूरी तरह हवा निकल गई है। 
सत्र शुरू हुए चार माह बीत चुके हैं, पर अभी तक आरटीई के तहत एक भी छात्र 
का प्रवेश नहीं हो पाया है।




कमजोर वर्ग के बच्चों...&#039;,
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की जिले में पूरी तरह हवा निकल गई है। 
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का प्रवेश नहीं हो पाया है।
&lt;/p&gt;
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कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नि:शुल्क 
एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार ने शिक्षा का अधिकार 
अधिनियम 2009 बनाया। इसके तहत सबसे छोटी कक्षा में प्रवेश दिलाने के लिए 
केन्द्र ने कानून बनाया। साथ ही इसे सख्ती से पालन करने के निर्देश भी 
प्रदेश सरकार व शिक्षा विभागों को दिए गए। आरटीई कानून के तहत जिले में 
लगभग छह सौ सीटों पर प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित है, जो निजी विद्यालय के 
सबसे छोटी कक्षा में दिया जाएगा, पर शिक्षा सत्र शुरू हुए चार माह बीतने को
है, पर एक भी प्रवेश नहीं दिया जा सका है। हालांकि अभी तक साठ आवेदन जरूर 
शिक्षा विभाग को प्राप्त हुए हैं। जिला मुख्यालय की बात करें तो यहां पर इस
नियम के तहत 57 सीट है, पर अभी तक एक सीट पर भी प्रवेश नहीं हो पाया है। 
हालांकि जिले का शिक्षा विभाग कई बैठकें आयोजित कर आरटीई को लेकर निजी 
स्कूल प्रबंधक व प्रधानाचार्य से चर्चा कर पूरा खाका तैयार कर चुका है और 
निजी विद्यालयों को पूरा प्रचार प्रसार कर इसके तहत छात्रों को लाभ दिलाने 
के निर्देश भी जारी कर चुका है, पर नतीजा सिफर ही साबित हुआ है। निजी 
विद्यालयों का मानना है कि उनकी ओर से समुचित प्रचार प्रसार किया गया, यहां
तक कि रैलियां भी निकाली जा रही हैं, लेकिन इसके बाद भी आवेदन नहीं आ रहे 
हैं।
&lt;/p&gt;
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डीएम एसए मुरुगेशन भी इस मुददे को गंभीरता से लेते हुए निजी स्कूलों के 
प्रधानाचार्यो से प्रवेश को लेकर चर्चा कर चुके हैं। शिक्षा विभाग इसके 
पीछे समुचित प्रचार प्रसार को ही मुख्य कारण मानता है, ऐसा नहीं है कि जिले
में गरीब बच्चे नहीं रहते, जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने 
वाले 25 हजार वीपीएल परिवार हैं, जो जिले की जनसंख्या के लगभग आधा है।
&lt;/p&gt;
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1-निजि विद्यालयों में होना है प्रवेश
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है, पर एक भी प्रवेश नहीं दिया जा सका है। हालांकि अभी तक साठ आवेदन जरूर 
शिक्षा विभाग को प्राप्त हुए हैं। जिला मुख्यालय की बात करें तो यहां पर इस
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हालांकि जिले का शिक्षा विभाग कई बैठकें आयोजित कर आरटीई को लेकर निजी 
स्कूल प्रबंधक व प्रधानाचार्य से चर्चा कर पूरा खाका तैयार कर चुका है और 
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डीएम एसए मुरुगेशन भी इस मुददे को गंभीरता से लेते हुए निजी स्कूलों के 
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पीछे समुचित प्रचार प्रसार को ही मुख्य कारण मानता है, ऐसा नहीं है कि जिले
में गरीब बच्चे नहीं रहते, जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने 
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&#039;शिक्षा का अधिकार के अधिनियम का पूरा प्रचार-प्रसार के अभाव में प्रवेश
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की जिले में पूरी तरह हवा निकल गई है। 
सत्र शुरू हुए चार माह बीत चुके हैं, पर अभी तक आरटीई के तहत एक भी छात्र 
का प्रवेश नहीं हो पाया है।




कमजोर वर्ग के बच्चों...&#039;
$disp = &#039;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की जिले में पूरी तरह हवा निकल गई है। 
सत्र शुरू हुए चार माह बीत चुके हैं, पर अभी तक आरटीई के तहत एक भी छात्र 
का प्रवेश नहीं हो पाया है।
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नि:शुल्क 
एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार ने शिक्षा का अधिकार 
अधिनियम 2009 बनाया। इसके तहत सबसे छोटी कक्षा में प्रवेश दिलाने के लिए 
केन्द्र ने कानून बनाया। साथ ही इसे सख्ती से पालन करने के निर्देश भी 
प्रदेश सरकार व शिक्षा विभागों को दिए गए। आरटीई कानून के तहत जिले में 
लगभग छह सौ सीटों पर प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित है, जो निजी विद्यालय के 
सबसे छोटी कक्षा में दिया जाएगा, पर शिक्षा सत्र शुरू हुए चार माह बीतने को
है, पर एक भी प्रवेश नहीं दिया जा सका है। हालांकि अभी तक साठ आवेदन जरूर 
शिक्षा विभाग को प्राप्त हुए हैं। जिला मुख्यालय की बात करें तो यहां पर इस
नियम के तहत 57 सीट है, पर अभी तक एक सीट पर भी प्रवेश नहीं हो पाया है। 
हालांकि जिले का शिक्षा विभाग कई बैठकें आयोजित कर आरटीई को लेकर निजी 
स्कूल प्रबंधक व प्रधानाचार्य से चर्चा कर पूरा खाका तैयार कर चुका है और 
निजी विद्यालयों को पूरा प्रचार प्रसार कर इसके तहत छात्रों को लाभ दिलाने 
के निर्देश भी जारी कर चुका है, पर नतीजा सिफर ही साबित हुआ है। निजी 
विद्यालयों का मानना है कि उनकी ओर से समुचित प्रचार प्रसार किया गया, यहां
तक कि रैलियां भी निकाली जा रही हैं, लेकिन इसके बाद भी आवेदन नहीं आ रहे 
हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
डीएम एसए मुरुगेशन भी इस मुददे को गंभीरता से लेते हुए निजी स्कूलों के 
प्रधानाचार्यो से प्रवेश को लेकर चर्चा कर चुके हैं। शिक्षा विभाग इसके 
पीछे समुचित प्रचार प्रसार को ही मुख्य कारण मानता है, ऐसा नहीं है कि जिले
में गरीब बच्चे नहीं रहते, जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने 
वाले 25 हजार वीपीएल परिवार हैं, जो जिले की जनसंख्या के लगभग आधा है।
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
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क्या है योजना
&lt;/p&gt;
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1-निजि विद्यालयों में होना है प्रवेश
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2-गरीब बच्चों के लिए है योजना
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3-जिले में कुल सीट-600
&lt;/p&gt;
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4-प्रवेश-अभी तक कोई नहीं
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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&#039;शिक्षा का अधिकार के अधिनियम का पूरा प्रचार-प्रसार के अभाव में प्रवेश
को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, अभी तक छह सौ सीटों के सापेक्ष साठ आवेदन ही 
प्राप्त हुए हैं।&#039;
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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-हरि शंकर वर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी, रुद्रप्रयाग
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | आरटीई की निकली हवा- बृजेश भट्ट | Im4change.org</title>
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की जिले में पूरी तरह हवा निकल गई है। 
सत्र शुरू हुए चार माह बीत चुके हैं, पर अभी तक आरटीई के तहत एक भी छात्र 
का प्रवेश नहीं हो पाया है।




कमजोर वर्ग के बच्चों..."/>
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की जिले में पूरी तरह हवा निकल गई है। 
सत्र शुरू हुए चार माह बीत चुके हैं, पर अभी तक आरटीई के तहत एक भी छात्र 
का प्रवेश नहीं हो पाया है।
</p>
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</div>
<p align="justify">
कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नि:शुल्क 
एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार ने शिक्षा का अधिकार 
अधिनियम 2009 बनाया। इसके तहत सबसे छोटी कक्षा में प्रवेश दिलाने के लिए 
केन्द्र ने कानून बनाया। साथ ही इसे सख्ती से पालन करने के निर्देश भी 
प्रदेश सरकार व शिक्षा विभागों को दिए गए। आरटीई कानून के तहत जिले में 
लगभग छह सौ सीटों पर प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित है, जो निजी विद्यालय के 
सबसे छोटी कक्षा में दिया जाएगा, पर शिक्षा सत्र शुरू हुए चार माह बीतने को
है, पर एक भी प्रवेश नहीं दिया जा सका है। हालांकि अभी तक साठ आवेदन जरूर 
शिक्षा विभाग को प्राप्त हुए हैं। जिला मुख्यालय की बात करें तो यहां पर इस
नियम के तहत 57 सीट है, पर अभी तक एक सीट पर भी प्रवेश नहीं हो पाया है। 
हालांकि जिले का शिक्षा विभाग कई बैठकें आयोजित कर आरटीई को लेकर निजी 
स्कूल प्रबंधक व प्रधानाचार्य से चर्चा कर पूरा खाका तैयार कर चुका है और 
निजी विद्यालयों को पूरा प्रचार प्रसार कर इसके तहत छात्रों को लाभ दिलाने 
के निर्देश भी जारी कर चुका है, पर नतीजा सिफर ही साबित हुआ है। निजी 
विद्यालयों का मानना है कि उनकी ओर से समुचित प्रचार प्रसार किया गया, यहां
तक कि रैलियां भी निकाली जा रही हैं, लेकिन इसके बाद भी आवेदन नहीं आ रहे 
हैं।
</p>
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</div>
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डीएम एसए मुरुगेशन भी इस मुददे को गंभीरता से लेते हुए निजी स्कूलों के 
प्रधानाचार्यो से प्रवेश को लेकर चर्चा कर चुके हैं। शिक्षा विभाग इसके 
पीछे समुचित प्रचार प्रसार को ही मुख्य कारण मानता है, ऐसा नहीं है कि जिले
में गरीब बच्चे नहीं रहते, जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने 
वाले 25 हजार वीपीएल परिवार हैं, जो जिले की जनसंख्या के लगभग आधा है।
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
क्या है योजना
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
1-निजि विद्यालयों में होना है प्रवेश
</p>
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</div>
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2-गरीब बच्चों के लिए है योजना
</p>
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3-जिले में कुल सीट-600
</p>
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</div>
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4-प्रवेश-अभी तक कोई नहीं
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'शिक्षा का अधिकार के अधिनियम का पूरा प्रचार-प्रसार के अभाव में प्रवेश
को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, अभी तक छह सौ सीटों के सापेक्ष साठ आवेदन ही 
प्राप्त हुए हैं।'
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-हरि शंकर वर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी, रुद्रप्रयाग
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कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नि:शुल्क 
एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार ने शिक्षा का अधिकार 
अधिनियम 2009 बनाया। इसके तहत सबसे छोटी कक्षा में प्रवेश दिलाने के लिए 
केन्द्र ने कानून बनाया। साथ ही इसे सख्ती से पालन करने के निर्देश भी 
प्रदेश सरकार व शिक्षा विभागों को दिए गए। आरटीई कानून के तहत जिले में 
लगभग छह सौ सीटों पर प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित है, जो निजी विद्यालय के 
सबसे छोटी कक्षा में दिया जाएगा, पर शिक्षा सत्र शुरू हुए चार माह बीतने को
है, पर एक भी प्रवेश नहीं दिया जा सका है। हालांकि अभी तक साठ आवेदन जरूर 
शिक्षा विभाग को प्राप्त हुए हैं। जिला मुख्यालय की बात करें तो यहां पर इस
नियम के तहत 57 सीट है, पर अभी तक एक सीट पर भी प्रवेश नहीं हो पाया है। 
हालांकि जिले का शिक्षा विभाग कई बैठकें आयोजित कर आरटीई को लेकर निजी 
स्कूल प्रबंधक व प्रधानाचार्य से चर्चा कर पूरा खाका तैयार कर चुका है और 
निजी विद्यालयों को पूरा प्रचार प्रसार कर इसके तहत छात्रों को लाभ दिलाने 
के निर्देश भी जारी कर चुका है, पर नतीजा सिफर ही साबित हुआ है। निजी 
विद्यालयों का मानना है कि उनकी ओर से समुचित प्रचार प्रसार किया गया, यहां
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डीएम एसए मुरुगेशन भी इस मुददे को गंभीरता से लेते हुए निजी स्कूलों के 
प्रधानाचार्यो से प्रवेश को लेकर चर्चा कर चुके हैं। शिक्षा विभाग इसके 
पीछे समुचित प्रचार प्रसार को ही मुख्य कारण मानता है, ऐसा नहीं है कि जिले
में गरीब बच्चे नहीं रहते, जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने 
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सत्र शुरू हुए चार माह बीत चुके हैं, पर अभी तक आरटीई के तहत एक भी छात्र 
का प्रवेश नहीं हो पाया है।




कमजोर वर्ग के बच्चों...&#039;,
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की जिले में पूरी तरह हवा निकल गई है। 
सत्र शुरू हुए चार माह बीत चुके हैं, पर अभी तक आरटीई के तहत एक भी छात्र 
का प्रवेश नहीं हो पाया है।
&lt;/p&gt;
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कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नि:शुल्क 
एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार ने शिक्षा का अधिकार 
अधिनियम 2009 बनाया। इसके तहत सबसे छोटी कक्षा में प्रवेश दिलाने के लिए 
केन्द्र ने कानून बनाया। साथ ही इसे सख्ती से पालन करने के निर्देश भी 
प्रदेश सरकार व शिक्षा विभागों को दिए गए। आरटीई कानून के तहत जिले में 
लगभग छह सौ सीटों पर प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित है, जो निजी विद्यालय के 
सबसे छोटी कक्षा में दिया जाएगा, पर शिक्षा सत्र शुरू हुए चार माह बीतने को
है, पर एक भी प्रवेश नहीं दिया जा सका है। हालांकि अभी तक साठ आवेदन जरूर 
शिक्षा विभाग को प्राप्त हुए हैं। जिला मुख्यालय की बात करें तो यहां पर इस
नियम के तहत 57 सीट है, पर अभी तक एक सीट पर भी प्रवेश नहीं हो पाया है। 
हालांकि जिले का शिक्षा विभाग कई बैठकें आयोजित कर आरटीई को लेकर निजी 
स्कूल प्रबंधक व प्रधानाचार्य से चर्चा कर पूरा खाका तैयार कर चुका है और 
निजी विद्यालयों को पूरा प्रचार प्रसार कर इसके तहत छात्रों को लाभ दिलाने 
के निर्देश भी जारी कर चुका है, पर नतीजा सिफर ही साबित हुआ है। निजी 
विद्यालयों का मानना है कि उनकी ओर से समुचित प्रचार प्रसार किया गया, यहां
तक कि रैलियां भी निकाली जा रही हैं, लेकिन इसके बाद भी आवेदन नहीं आ रहे 
हैं।
&lt;/p&gt;
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डीएम एसए मुरुगेशन भी इस मुददे को गंभीरता से लेते हुए निजी स्कूलों के 
प्रधानाचार्यो से प्रवेश को लेकर चर्चा कर चुके हैं। शिक्षा विभाग इसके 
पीछे समुचित प्रचार प्रसार को ही मुख्य कारण मानता है, ऐसा नहीं है कि जिले
में गरीब बच्चे नहीं रहते, जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने 
वाले 25 हजार वीपीएल परिवार हैं, जो जिले की जनसंख्या के लगभग आधा है।
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&#039;शिक्षा का अधिकार के अधिनियम का पूरा प्रचार-प्रसार के अभाव में प्रवेश
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की जिले में पूरी तरह हवा निकल गई है। 
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कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नि:शुल्क 
एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार ने शिक्षा का अधिकार 
अधिनियम 2009 बनाया। इसके तहत सबसे छोटी कक्षा में प्रवेश दिलाने के लिए 
केन्द्र ने कानून बनाया। साथ ही इसे सख्ती से पालन करने के निर्देश भी 
प्रदेश सरकार व शिक्षा विभागों को दिए गए। आरटीई कानून के तहत जिले में 
लगभग छह सौ सीटों पर प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित है, जो निजी विद्यालय के 
सबसे छोटी कक्षा में दिया जाएगा, पर शिक्षा सत्र शुरू हुए चार माह बीतने को
है, पर एक भी प्रवेश नहीं दिया जा सका है। हालांकि अभी तक साठ आवेदन जरूर 
शिक्षा विभाग को प्राप्त हुए हैं। जिला मुख्यालय की बात करें तो यहां पर इस
नियम के तहत 57 सीट है, पर अभी तक एक सीट पर भी प्रवेश नहीं हो पाया है। 
हालांकि जिले का शिक्षा विभाग कई बैठकें आयोजित कर आरटीई को लेकर निजी 
स्कूल प्रबंधक व प्रधानाचार्य से चर्चा कर पूरा खाका तैयार कर चुका है और 
निजी विद्यालयों को पूरा प्रचार प्रसार कर इसके तहत छात्रों को लाभ दिलाने 
के निर्देश भी जारी कर चुका है, पर नतीजा सिफर ही साबित हुआ है। निजी 
विद्यालयों का मानना है कि उनकी ओर से समुचित प्रचार प्रसार किया गया, यहां
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हैं।
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डीएम एसए मुरुगेशन भी इस मुददे को गंभीरता से लेते हुए निजी स्कूलों के 
प्रधानाचार्यो से प्रवेश को लेकर चर्चा कर चुके हैं। शिक्षा विभाग इसके 
पीछे समुचित प्रचार प्रसार को ही मुख्य कारण मानता है, ऐसा नहीं है कि जिले
में गरीब बच्चे नहीं रहते, जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने 
वाले 25 हजार वीपीएल परिवार हैं, जो जिले की जनसंख्या के लगभग आधा है।
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1-निजि विद्यालयों में होना है प्रवेश
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2-गरीब बच्चों के लिए है योजना
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3-जिले में कुल सीट-600
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की जिले में पूरी तरह हवा निकल गई है। 
सत्र शुरू हुए चार माह बीत चुके हैं, पर अभी तक आरटीई के तहत एक भी छात्र 
का प्रवेश नहीं हो पाया है।




कमजोर वर्ग के बच्चों...&#039;
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की जिले में पूरी तरह हवा निकल गई है। 
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&lt;/p&gt;
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कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नि:शुल्क 
एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार ने शिक्षा का अधिकार 
अधिनियम 2009 बनाया। इसके तहत सबसे छोटी कक्षा में प्रवेश दिलाने के लिए 
केन्द्र ने कानून बनाया। साथ ही इसे सख्ती से पालन करने के निर्देश भी 
प्रदेश सरकार व शिक्षा विभागों को दिए गए। आरटीई कानून के तहत जिले में 
लगभग छह सौ सीटों पर प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित है, जो निजी विद्यालय के 
सबसे छोटी कक्षा में दिया जाएगा, पर शिक्षा सत्र शुरू हुए चार माह बीतने को
है, पर एक भी प्रवेश नहीं दिया जा सका है। हालांकि अभी तक साठ आवेदन जरूर 
शिक्षा विभाग को प्राप्त हुए हैं। जिला मुख्यालय की बात करें तो यहां पर इस
नियम के तहत 57 सीट है, पर अभी तक एक सीट पर भी प्रवेश नहीं हो पाया है। 
हालांकि जिले का शिक्षा विभाग कई बैठकें आयोजित कर आरटीई को लेकर निजी 
स्कूल प्रबंधक व प्रधानाचार्य से चर्चा कर पूरा खाका तैयार कर चुका है और 
निजी विद्यालयों को पूरा प्रचार प्रसार कर इसके तहत छात्रों को लाभ दिलाने 
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विद्यालयों का मानना है कि उनकी ओर से समुचित प्रचार प्रसार किया गया, यहां
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में गरीब बच्चे नहीं रहते, जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने 
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&lt;/p&gt;
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&#039;शिक्षा का अधिकार के अधिनियम का पूरा प्रचार-प्रसार के अभाव में प्रवेश
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कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नि:शुल्क 
एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार ने शिक्षा का अधिकार 
अधिनियम 2009 बनाया। इसके तहत सबसे छोटी कक्षा में प्रवेश दिलाने के लिए 
केन्द्र ने कानून बनाया। साथ ही इसे सख्ती से पालन करने के निर्देश भी 
प्रदेश सरकार व शिक्षा विभागों को दिए गए। आरटीई कानून के तहत जिले में 
लगभग छह सौ सीटों पर प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित है, जो निजी विद्यालय के 
सबसे छोटी कक्षा में दिया जाएगा, पर शिक्षा सत्र शुरू हुए चार माह बीतने को
है, पर एक भी प्रवेश नहीं दिया जा सका है। हालांकि अभी तक साठ आवेदन जरूर 
शिक्षा विभाग को प्राप्त हुए हैं। जिला मुख्यालय की बात करें तो यहां पर इस
नियम के तहत 57 सीट है, पर अभी तक एक सीट पर भी प्रवेश नहीं हो पाया है। 
हालांकि जिले का शिक्षा विभाग कई बैठकें आयोजित कर आरटीई को लेकर निजी 
स्कूल प्रबंधक व प्रधानाचार्य से चर्चा कर पूरा खाका तैयार कर चुका है और 
निजी विद्यालयों को पूरा प्रचार प्रसार कर इसके तहत छात्रों को लाभ दिलाने 
के निर्देश भी जारी कर चुका है, पर नतीजा सिफर ही साबित हुआ है। निजी 
विद्यालयों का मानना है कि उनकी ओर से समुचित प्रचार प्रसार किया गया, यहां
तक कि रैलियां भी निकाली जा रही हैं, लेकिन इसके बाद भी आवेदन नहीं आ रहे 
हैं।
</p>
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</div>
<p align="justify">
डीएम एसए मुरुगेशन भी इस मुददे को गंभीरता से लेते हुए निजी स्कूलों के 
प्रधानाचार्यो से प्रवेश को लेकर चर्चा कर चुके हैं। शिक्षा विभाग इसके 
पीछे समुचित प्रचार प्रसार को ही मुख्य कारण मानता है, ऐसा नहीं है कि जिले
में गरीब बच्चे नहीं रहते, जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने 
वाले 25 हजार वीपीएल परिवार हैं, जो जिले की जनसंख्या के लगभग आधा है।
</p>
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</div>
<p align="justify">
क्या है योजना
</p>
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1-निजि विद्यालयों में होना है प्रवेश
</p>
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</p>
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</p>
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4-प्रवेश-अभी तक कोई नहीं
</p>
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</div>
<p align="justify">
'शिक्षा का अधिकार के अधिनियम का पूरा प्रचार-प्रसार के अभाव में प्रवेश
को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, अभी तक छह सौ सीटों के सापेक्ष साठ आवेदन ही 
प्राप्त हुए हैं।'
</p>
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</div>
<p align="justify">
-हरि शंकर वर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी, रुद्रप्रयाग
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नि:शुल्क 
एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार ने शिक्षा का अधिकार 
अधिनियम 2009 बनाया। इसके तहत सबसे छोटी कक्षा में प्रवेश दिलाने के लिए 
केन्द्र ने कानून बनाया। साथ ही इसे सख्ती से पालन करने के निर्देश भी 
प्रदेश सरकार व शिक्षा विभागों को दिए गए। आरटीई कानून के तहत जिले में 
लगभग छह सौ सीटों पर प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित है, जो निजी विद्यालय के 
सबसे छोटी कक्षा में दिया जाएगा, पर शिक्षा सत्र शुरू हुए चार माह बीतने को
है, पर एक भी प्रवेश नहीं दिया जा सका है। हालांकि अभी तक साठ आवेदन जरूर 
शिक्षा विभाग को प्राप्त हुए हैं। जिला मुख्यालय की बात करें तो यहां पर इस
नियम के तहत 57 सीट है, पर अभी तक एक सीट पर भी प्रवेश नहीं हो पाया है। 
हालांकि जिले का शिक्षा विभाग कई बैठकें आयोजित कर आरटीई को लेकर निजी 
स्कूल प्रबंधक व प्रधानाचार्य से चर्चा कर पूरा खाका तैयार कर चुका है और 
निजी विद्यालयों को पूरा प्रचार प्रसार कर इसके तहत छात्रों को लाभ दिलाने 
के निर्देश भी जारी कर चुका है, पर नतीजा सिफर ही साबित हुआ है। निजी 
विद्यालयों का मानना है कि उनकी ओर से समुचित प्रचार प्रसार किया गया, यहां
तक कि रैलियां भी निकाली जा रही हैं, लेकिन इसके बाद भी आवेदन नहीं आ रहे 
हैं।
&lt;/p&gt;
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डीएम एसए मुरुगेशन भी इस मुददे को गंभीरता से लेते हुए निजी स्कूलों के 
प्रधानाचार्यो से प्रवेश को लेकर चर्चा कर चुके हैं। शिक्षा विभाग इसके 
पीछे समुचित प्रचार प्रसार को ही मुख्य कारण मानता है, ऐसा नहीं है कि जिले
में गरीब बच्चे नहीं रहते, जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने 
वाले 25 हजार वीपीएल परिवार हैं, जो जिले की जनसंख्या के लगभग आधा है।
&lt;/p&gt;
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की जिले में पूरी तरह हवा निकल गई है। 
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कमजोर वर्ग के बच्चों...&#039;,
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की जिले में पूरी तरह हवा निकल गई है। 
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का प्रवेश नहीं हो पाया है।
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नि:शुल्क 
एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार ने शिक्षा का अधिकार 
अधिनियम 2009 बनाया। इसके तहत सबसे छोटी कक्षा में प्रवेश दिलाने के लिए 
केन्द्र ने कानून बनाया। साथ ही इसे सख्ती से पालन करने के निर्देश भी 
प्रदेश सरकार व शिक्षा विभागों को दिए गए। आरटीई कानून के तहत जिले में 
लगभग छह सौ सीटों पर प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित है, जो निजी विद्यालय के 
सबसे छोटी कक्षा में दिया जाएगा, पर शिक्षा सत्र शुरू हुए चार माह बीतने को
है, पर एक भी प्रवेश नहीं दिया जा सका है। हालांकि अभी तक साठ आवेदन जरूर 
शिक्षा विभाग को प्राप्त हुए हैं। जिला मुख्यालय की बात करें तो यहां पर इस
नियम के तहत 57 सीट है, पर अभी तक एक सीट पर भी प्रवेश नहीं हो पाया है। 
हालांकि जिले का शिक्षा विभाग कई बैठकें आयोजित कर आरटीई को लेकर निजी 
स्कूल प्रबंधक व प्रधानाचार्य से चर्चा कर पूरा खाका तैयार कर चुका है और 
निजी विद्यालयों को पूरा प्रचार प्रसार कर इसके तहत छात्रों को लाभ दिलाने 
के निर्देश भी जारी कर चुका है, पर नतीजा सिफर ही साबित हुआ है। निजी 
विद्यालयों का मानना है कि उनकी ओर से समुचित प्रचार प्रसार किया गया, यहां
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&lt;/p&gt;
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डीएम एसए मुरुगेशन भी इस मुददे को गंभीरता से लेते हुए निजी स्कूलों के 
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में गरीब बच्चे नहीं रहते, जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने 
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&lt;/p&gt;
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&#039;शिक्षा का अधिकार के अधिनियम का पूरा प्रचार-प्रसार के अभाव में प्रवेश
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नियम के तहत 57 सीट है, पर अभी तक एक सीट पर भी प्रवेश नहीं हो पाया है। 
हालांकि जिले का शिक्षा विभाग कई बैठकें आयोजित कर आरटीई को लेकर निजी 
स्कूल प्रबंधक व प्रधानाचार्य से चर्चा कर पूरा खाका तैयार कर चुका है और 
निजी विद्यालयों को पूरा प्रचार प्रसार कर इसके तहत छात्रों को लाभ दिलाने 
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&lt;/p&gt;
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में गरीब बच्चे नहीं रहते, जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने 
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की जिले में पूरी तरह हवा निकल गई है। 
सत्र शुरू हुए चार माह बीत चुके हैं, पर अभी तक आरटीई के तहत एक भी छात्र 
का प्रवेश नहीं हो पाया है।




कमजोर वर्ग के बच्चों...&#039;
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की जिले में पूरी तरह हवा निकल गई है। 
सत्र शुरू हुए चार माह बीत चुके हैं, पर अभी तक आरटीई के तहत एक भी छात्र 
का प्रवेश नहीं हो पाया है।
&lt;/p&gt;
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कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नि:शुल्क 
एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार ने शिक्षा का अधिकार 
अधिनियम 2009 बनाया। इसके तहत सबसे छोटी कक्षा में प्रवेश दिलाने के लिए 
केन्द्र ने कानून बनाया। साथ ही इसे सख्ती से पालन करने के निर्देश भी 
प्रदेश सरकार व शिक्षा विभागों को दिए गए। आरटीई कानून के तहत जिले में 
लगभग छह सौ सीटों पर प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित है, जो निजी विद्यालय के 
सबसे छोटी कक्षा में दिया जाएगा, पर शिक्षा सत्र शुरू हुए चार माह बीतने को
है, पर एक भी प्रवेश नहीं दिया जा सका है। हालांकि अभी तक साठ आवेदन जरूर 
शिक्षा विभाग को प्राप्त हुए हैं। जिला मुख्यालय की बात करें तो यहां पर इस
नियम के तहत 57 सीट है, पर अभी तक एक सीट पर भी प्रवेश नहीं हो पाया है। 
हालांकि जिले का शिक्षा विभाग कई बैठकें आयोजित कर आरटीई को लेकर निजी 
स्कूल प्रबंधक व प्रधानाचार्य से चर्चा कर पूरा खाका तैयार कर चुका है और 
निजी विद्यालयों को पूरा प्रचार प्रसार कर इसके तहत छात्रों को लाभ दिलाने 
के निर्देश भी जारी कर चुका है, पर नतीजा सिफर ही साबित हुआ है। निजी 
विद्यालयों का मानना है कि उनकी ओर से समुचित प्रचार प्रसार किया गया, यहां
तक कि रैलियां भी निकाली जा रही हैं, लेकिन इसके बाद भी आवेदन नहीं आ रहे 
हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
डीएम एसए मुरुगेशन भी इस मुददे को गंभीरता से लेते हुए निजी स्कूलों के 
प्रधानाचार्यो से प्रवेश को लेकर चर्चा कर चुके हैं। शिक्षा विभाग इसके 
पीछे समुचित प्रचार प्रसार को ही मुख्य कारण मानता है, ऐसा नहीं है कि जिले
में गरीब बच्चे नहीं रहते, जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने 
वाले 25 हजार वीपीएल परिवार हैं, जो जिले की जनसंख्या के लगभग आधा है।
&lt;/p&gt;
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1-निजि विद्यालयों में होना है प्रवेश
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एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार ने शिक्षा का अधिकार 
अधिनियम 2009 बनाया। इसके तहत सबसे छोटी कक्षा में प्रवेश दिलाने के लिए 
केन्द्र ने कानून बनाया। साथ ही इसे सख्ती से पालन करने के निर्देश भी 
प्रदेश सरकार व शिक्षा विभागों को दिए गए। आरटीई कानून के तहत जिले में 
लगभग छह सौ सीटों पर प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित है, जो निजी विद्यालय के 
सबसे छोटी कक्षा में दिया जाएगा, पर शिक्षा सत्र शुरू हुए चार माह बीतने को
है, पर एक भी प्रवेश नहीं दिया जा सका है। हालांकि अभी तक साठ आवेदन जरूर 
शिक्षा विभाग को प्राप्त हुए हैं। जिला मुख्यालय की बात करें तो यहां पर इस
नियम के तहत 57 सीट है, पर अभी तक एक सीट पर भी प्रवेश नहीं हो पाया है। 
हालांकि जिले का शिक्षा विभाग कई बैठकें आयोजित कर आरटीई को लेकर निजी 
स्कूल प्रबंधक व प्रधानाचार्य से चर्चा कर पूरा खाका तैयार कर चुका है और 
निजी विद्यालयों को पूरा प्रचार प्रसार कर इसके तहत छात्रों को लाभ दिलाने 
के निर्देश भी जारी कर चुका है, पर नतीजा सिफर ही साबित हुआ है। निजी 
विद्यालयों का मानना है कि उनकी ओर से समुचित प्रचार प्रसार किया गया, यहां
तक कि रैलियां भी निकाली जा रही हैं, लेकिन इसके बाद भी आवेदन नहीं आ रहे 
हैं।
</p>
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डीएम एसए मुरुगेशन भी इस मुददे को गंभीरता से लेते हुए निजी स्कूलों के 
प्रधानाचार्यो से प्रवेश को लेकर चर्चा कर चुके हैं। शिक्षा विभाग इसके 
पीछे समुचित प्रचार प्रसार को ही मुख्य कारण मानता है, ऐसा नहीं है कि जिले
में गरीब बच्चे नहीं रहते, जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने 
वाले 25 हजार वीपीएल परिवार हैं, जो जिले की जनसंख्या के लगभग आधा है।
</p>
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क्या है योजना
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'शिक्षा का अधिकार के अधिनियम का पूरा प्रचार-प्रसार के अभाव में प्रवेश
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केन्द्र ने कानून बनाया। साथ ही इसे सख्ती से पालन करने के निर्देश भी 
प्रदेश सरकार व शिक्षा विभागों को दिए गए। आरटीई कानून के तहत जिले में 
लगभग छह सौ सीटों पर प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित है, जो निजी विद्यालय के 
सबसे छोटी कक्षा में दिया जाएगा, पर शिक्षा सत्र शुरू हुए चार माह बीतने को
है, पर एक भी प्रवेश नहीं दिया जा सका है। हालांकि अभी तक साठ आवेदन जरूर 
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नियम के तहत 57 सीट है, पर अभी तक एक सीट पर भी प्रवेश नहीं हो पाया है। 
हालांकि जिले का शिक्षा विभाग कई बैठकें आयोजित कर आरटीई को लेकर निजी 
स्कूल प्रबंधक व प्रधानाचार्य से चर्चा कर पूरा खाका तैयार कर चुका है और 
निजी विद्यालयों को पूरा प्रचार प्रसार कर इसके तहत छात्रों को लाभ दिलाने 
के निर्देश भी जारी कर चुका है, पर नतीजा सिफर ही साबित हुआ है। निजी 
विद्यालयों का मानना है कि उनकी ओर से समुचित प्रचार प्रसार किया गया, यहां
तक कि रैलियां भी निकाली जा रही हैं, लेकिन इसके बाद भी आवेदन नहीं आ रहे 
हैं।
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डीएम एसए मुरुगेशन भी इस मुददे को गंभीरता से लेते हुए निजी स्कूलों के 
प्रधानाचार्यो से प्रवेश को लेकर चर्चा कर चुके हैं। शिक्षा विभाग इसके 
पीछे समुचित प्रचार प्रसार को ही मुख्य कारण मानता है, ऐसा नहीं है कि जिले
में गरीब बच्चे नहीं रहते, जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने 
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हालांकि जिले का शिक्षा विभाग कई बैठकें आयोजित कर आरटीई को लेकर निजी 
स्कूल प्रबंधक व प्रधानाचार्य से चर्चा कर पूरा खाका तैयार कर चुका है और 
निजी विद्यालयों को पूरा प्रचार प्रसार कर इसके तहत छात्रों को लाभ दिलाने 
के निर्देश भी जारी कर चुका है, पर नतीजा सिफर ही साबित हुआ है। निजी 
विद्यालयों का मानना है कि उनकी ओर से समुचित प्रचार प्रसार किया गया, यहां
तक कि रैलियां भी निकाली जा रही हैं, लेकिन इसके बाद भी आवेदन नहीं आ रहे 
हैं।
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डीएम एसए मुरुगेशन भी इस मुददे को गंभीरता से लेते हुए निजी स्कूलों के 
प्रधानाचार्यो से प्रवेश को लेकर चर्चा कर चुके हैं। शिक्षा विभाग इसके 
पीछे समुचित प्रचार प्रसार को ही मुख्य कारण मानता है, ऐसा नहीं है कि जिले
में गरीब बच्चे नहीं रहते, जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने 
वाले 25 हजार वीपीएल परिवार हैं, जो जिले की जनसंख्या के लगभग आधा है।
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क्या है योजना
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1-निजि विद्यालयों में होना है प्रवेश
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2-गरीब बच्चों के लिए है योजना
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3-जिले में कुल सीट-600
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4-प्रवेश-अभी तक कोई नहीं
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'शिक्षा का अधिकार के अधिनियम का पूरा प्रचार-प्रसार के अभाव में प्रवेश
को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, अभी तक छह सौ सीटों के सापेक्ष साठ आवेदन ही 
प्राप्त हुए हैं।'
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-हरि शंकर वर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी, रुद्रप्रयाग
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का प्रवेश नहीं हो पाया है।
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कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नि:शुल्क 
एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार ने शिक्षा का अधिकार 
अधिनियम 2009 बनाया। इसके तहत सबसे छोटी कक्षा में प्रवेश दिलाने के लिए 
केन्द्र ने कानून बनाया। साथ ही इसे सख्ती से पालन करने के निर्देश भी 
प्रदेश सरकार व शिक्षा विभागों को दिए गए। आरटीई कानून के तहत जिले में 
लगभग छह सौ सीटों पर प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित है, जो निजी विद्यालय के 
सबसे छोटी कक्षा में दिया जाएगा, पर शिक्षा सत्र शुरू हुए चार माह बीतने को
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शिक्षा विभाग को प्राप्त हुए हैं। जिला मुख्यालय की बात करें तो यहां पर इस
नियम के तहत 57 सीट है, पर अभी तक एक सीट पर भी प्रवेश नहीं हो पाया है। 
हालांकि जिले का शिक्षा विभाग कई बैठकें आयोजित कर आरटीई को लेकर निजी 
स्कूल प्रबंधक व प्रधानाचार्य से चर्चा कर पूरा खाका तैयार कर चुका है और 
निजी विद्यालयों को पूरा प्रचार प्रसार कर इसके तहत छात्रों को लाभ दिलाने 
के निर्देश भी जारी कर चुका है, पर नतीजा सिफर ही साबित हुआ है। निजी 
विद्यालयों का मानना है कि उनकी ओर से समुचित प्रचार प्रसार किया गया, यहां
तक कि रैलियां भी निकाली जा रही हैं, लेकिन इसके बाद भी आवेदन नहीं आ रहे 
हैं।
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डीएम एसए मुरुगेशन भी इस मुददे को गंभीरता से लेते हुए निजी स्कूलों के 
प्रधानाचार्यो से प्रवेश को लेकर चर्चा कर चुके हैं। शिक्षा विभाग इसके 
पीछे समुचित प्रचार प्रसार को ही मुख्य कारण मानता है, ऐसा नहीं है कि जिले
में गरीब बच्चे नहीं रहते, जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने 
वाले 25 हजार वीपीएल परिवार हैं, जो जिले की जनसंख्या के लगभग आधा है।
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क्या है योजना
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1-निजि विद्यालयों में होना है प्रवेश
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2-गरीब बच्चों के लिए है योजना
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3-जिले में कुल सीट-600
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4-प्रवेश-अभी तक कोई नहीं
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'शिक्षा का अधिकार के अधिनियम का पूरा प्रचार-प्रसार के अभाव में प्रवेश
को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, अभी तक छह सौ सीटों के सापेक्ष साठ आवेदन ही 
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की जिले में पूरी तरह हवा निकल गई है। 
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का प्रवेश नहीं हो पाया है।
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कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नि:शुल्क 
एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार ने शिक्षा का अधिकार 
अधिनियम 2009 बनाया। इसके तहत सबसे छोटी कक्षा में प्रवेश दिलाने के लिए 
केन्द्र ने कानून बनाया। साथ ही इसे सख्ती से पालन करने के निर्देश भी 
प्रदेश सरकार व शिक्षा विभागों को दिए गए। आरटीई कानून के तहत जिले में 
लगभग छह सौ सीटों पर प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित है, जो निजी विद्यालय के 
सबसे छोटी कक्षा में दिया जाएगा, पर शिक्षा सत्र शुरू हुए चार माह बीतने को
है, पर एक भी प्रवेश नहीं दिया जा सका है। हालांकि अभी तक साठ आवेदन जरूर 
शिक्षा विभाग को प्राप्त हुए हैं। जिला मुख्यालय की बात करें तो यहां पर इस
नियम के तहत 57 सीट है, पर अभी तक एक सीट पर भी प्रवेश नहीं हो पाया है। 
हालांकि जिले का शिक्षा विभाग कई बैठकें आयोजित कर आरटीई को लेकर निजी 
स्कूल प्रबंधक व प्रधानाचार्य से चर्चा कर पूरा खाका तैयार कर चुका है और 
निजी विद्यालयों को पूरा प्रचार प्रसार कर इसके तहत छात्रों को लाभ दिलाने 
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डीएम एसए मुरुगेशन भी इस मुददे को गंभीरता से लेते हुए निजी स्कूलों के 
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पीछे समुचित प्रचार प्रसार को ही मुख्य कारण मानता है, ऐसा नहीं है कि जिले
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आरटीई की निकली हवा- बृजेश भट्ट

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की जिले में पूरी तरह हवा निकल गई है। सत्र शुरू हुए चार माह बीत चुके हैं, पर अभी तक आरटीई के तहत एक भी छात्र का प्रवेश नहीं हो पाया है। कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया। इसके तहत सबसे छोटी कक्षा में प्रवेश दिलाने के लिए केन्द्र ने कानून बनाया। साथ ही इसे सख्ती से पालन करने के निर्देश भी प्रदेश सरकार व शिक्षा विभागों को दिए गए। आरटीई कानून के तहत जिले में लगभग छह सौ सीटों पर प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित है, जो निजी विद्यालय के सबसे छोटी कक्षा में दिया जाएगा, पर शिक्षा सत्र शुरू हुए चार माह बीतने को है, पर एक भी प्रवेश नहीं दिया जा सका है। हालांकि अभी तक साठ आवेदन जरूर शिक्षा विभाग को प्राप्त हुए हैं। जिला मुख्यालय की बात करें तो यहां पर इस नियम के तहत 57 सीट है, पर अभी तक एक सीट पर भी प्रवेश नहीं हो पाया है। हालांकि जिले का शिक्षा विभाग कई बैठकें आयोजित कर आरटीई को लेकर निजी स्कूल प्रबंधक व प्रधानाचार्य से चर्चा कर पूरा खाका तैयार कर चुका है और निजी विद्यालयों को पूरा प्रचार प्रसार कर इसके तहत छात्रों को लाभ दिलाने के निर्देश भी जारी कर चुका है, पर नतीजा सिफर ही साबित हुआ है। निजी विद्यालयों का मानना है कि उनकी ओर से समुचित प्रचार प्रसार किया गया, यहां तक कि रैलियां भी निकाली जा रही हैं, लेकिन इसके बाद भी आवेदन नहीं आ रहे हैं। डीएम एसए मुरुगेशन भी इस मुददे को गंभीरता से लेते हुए निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यो से प्रवेश को लेकर चर्चा कर चुके हैं। शिक्षा विभाग इसके पीछे समुचित प्रचार प्रसार को ही मुख्य कारण मानता है, ऐसा नहीं है कि जिले में गरीब बच्चे नहीं रहते, जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 25 हजार वीपीएल परिवार हैं, जो जिले की जनसंख्या के लगभग आधा है। क्या है योजना 1-निजि विद्यालयों में होना है प्रवेश 2-गरीब बच्चों के लिए है योजना 3-जिले में कुल सीट-600 4-प्रवेश-अभी तक कोई नहीं 'शिक्षा का अधिकार के अधिनियम का पूरा प्रचार-प्रसार के अभाव में प्रवेश को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, अभी तक छह सौ सीटों के सापेक्ष साठ आवेदन ही प्राप्त हुए हैं।' -हरि शंकर वर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी, रुद्रप्रयाग