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- जीडीपी की वृद्धि 2016-17 में 7-7.5 प्रतिशत रहेगी।
</p>
<p>
- चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत रहेगी, यदि निर्यात में तेज बढ़ोतरी हो तो दीर्घकाल में संभावित वृद्धि की क्षमता 8-10 प्रतिशत तक।
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<p>
- वैश्विक स्तर पर निराशा के वातावरण में भारत स्थिरता की भूमि।
</p>
<p>
- कच्चे तेल का भाव अगले वित्त वर्ष में 35 डॉलर प्रति बैरल रहेगा जो इस वर्ष 45 डॉलर प्रति बैरल है।
</p>
<p>
- 2016-17 में खुदरा मुद्रास्फीति 4.5-पांच प्रतिशत रहने का अनुमान।
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<p>
- मुद्रास्फीति में मजबूती के साथ निम्न स्तिर पर, मूल्य स्थिरता बढ़ी है।
</p>
<p>
- वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने से मूल्य अस्थिरता नहीं आएगी।
</p>
<p>
- कर का दायरा बढ़ाया जाए, 20 प्रतिशत से अधिक लोगों को कर के घेरे में लाया जाए जो फिलहाल आबादी का 5.5 प्रतिशत है।
</p>
<p>
- चुनौतीपूर्ण वाह्य वातावरण आर्थिक नीतियों के लिए आशंका पैदा करेगा।
</p>
<p>
- राजकोषीय घाटा इस साल 3.9 प्रतिशत तक सीमित करने का लक्ष्य हासिल हो जाएगा, आने वाला साल चुनौतीपूर्ण है।
</p>
<p>
- अगले वित्त वर्ष में सब्सिडी बिल सकल घरेलू उत्पाद के दो प्रतिशत से कम रहेगा।
</p>
<p>
- जीएसटी विधेयक में देरी पर चिंता।
</p>
<p>
- कंपनियों, बैंकों की वित्तीय स्थिति पर दबाव बरकरार। चार और उपायों, पहचान, पुर्नपंजीकरण, समाधान,<br />
समाधान और सुधार पर बल।
</p>
<p>
- सरकारी क्षेत्र बैंकों को 2018-19 तक 1.8 लाख करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी की जरूरत।
</p>
<p>
- चालू खाते का घाटा 1-1.5 प्रतिशत, विदेशी मुद्रा भंडार फरवरी मध्य तक 351.5 अरब डालर।
</p>
<p>
- वित्त वर्ष 2015-16 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि 9.2 प्रतिशत।
</p>
<p>
- विदेशी पूंजी निकासी संभव को देखते हुए घरेलू मांग बढ़ाने का सुझाव।
</p>
<p>
- हालिया सुधार के कारण औद्योगिक, बुनियादी ढांचा, कारपोरेट क्षेत्रों के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद।
</p>
<p>
- स्वास्थ्य, शिक्षा, में और निवेश, कृषि पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत।
</p>
<p>
- सरकारी कर राजस्व बजट अनुमान से अधिक रहेगा।
</p>
<p>
- निर्यात में नरमी बरकरार रहेगी, अगले वित्त वर्ष में तेजी आएगी।
</p>
<p>
- भारत को व्यापार में संरक्षणवादी पहलों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए।
</p>
<p>
- उर्वरक क्षेत्र के लिए सुधार पैकेज का सुझाव।
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- भारत को व्यापार में संरक्षणवादी पहलों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए।
</p>
<p>
- उर्वरक क्षेत्र के लिए सुधार पैकेज का सुझाव।
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<title>न्यूज क्लिपिंग्स् | आर्थिक समीक्षा 2015-16 की प्रमुख बातें | Im4change.org</title>
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<strong>आर्थिक समीक्षा 2015-16 की प्रमुख बातें</strong></h1>
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<td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
संसद में शुक्रवार को पेश वित्त वर्ष 2015-16 की आर्थिक समीक्षा की मुख्य बातें इस प्रकार हैं।
<p>
- जीडीपी की वृद्धि 2016-17 में 7-7.5 प्रतिशत रहेगी।
</p>
<p>
- चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत रहेगी, यदि निर्यात में तेज बढ़ोतरी हो तो दीर्घकाल में संभावित वृद्धि की क्षमता 8-10 प्रतिशत तक।
</p>
<p>
- वैश्विक स्तर पर निराशा के वातावरण में भारत स्थिरता की भूमि।
</p>
<p>
- कच्चे तेल का भाव अगले वित्त वर्ष में 35 डॉलर प्रति बैरल रहेगा जो इस वर्ष 45 डॉलर प्रति बैरल है।
</p>
<p>
- 2016-17 में खुदरा मुद्रास्फीति 4.5-पांच प्रतिशत रहने का अनुमान।
</p>
<p>
- मुद्रास्फीति में मजबूती के साथ निम्न स्तिर पर, मूल्य स्थिरता बढ़ी है।
</p>
<p>
- वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने से मूल्य अस्थिरता नहीं आएगी।
</p>
<p>
- कर का दायरा बढ़ाया जाए, 20 प्रतिशत से अधिक लोगों को कर के घेरे में लाया जाए जो फिलहाल आबादी का 5.5 प्रतिशत है।
</p>
<p>
- चुनौतीपूर्ण वाह्य वातावरण आर्थिक नीतियों के लिए आशंका पैदा करेगा।
</p>
<p>
- राजकोषीय घाटा इस साल 3.9 प्रतिशत तक सीमित करने का लक्ष्य हासिल हो जाएगा, आने वाला साल चुनौतीपूर्ण है।
</p>
<p>
- अगले वित्त वर्ष में सब्सिडी बिल सकल घरेलू उत्पाद के दो प्रतिशत से कम रहेगा।
</p>
<p>
- जीएसटी विधेयक में देरी पर चिंता।
</p>
<p>
- कंपनियों, बैंकों की वित्तीय स्थिति पर दबाव बरकरार। चार और उपायों, पहचान, पुर्नपंजीकरण, समाधान,<br />
समाधान और सुधार पर बल।
</p>
<p>
- सरकारी क्षेत्र बैंकों को 2018-19 तक 1.8 लाख करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी की जरूरत।
</p>
<p>
- चालू खाते का घाटा 1-1.5 प्रतिशत, विदेशी मुद्रा भंडार फरवरी मध्य तक 351.5 अरब डालर।
</p>
<p>
- वित्त वर्ष 2015-16 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि 9.2 प्रतिशत।
</p>
<p>
- विदेशी पूंजी निकासी संभव को देखते हुए घरेलू मांग बढ़ाने का सुझाव।
</p>
<p>
- हालिया सुधार के कारण औद्योगिक, बुनियादी ढांचा, कारपोरेट क्षेत्रों के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद।
</p>
<p>
- स्वास्थ्य, शिक्षा, में और निवेश, कृषि पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत।
</p>
<p>
- सरकारी कर राजस्व बजट अनुमान से अधिक रहेगा।
</p>
<p>
- निर्यात में नरमी बरकरार रहेगी, अगले वित्त वर्ष में तेजी आएगी।
</p>
<p>
- भारत को व्यापार में संरक्षणवादी पहलों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए।
</p>
<p>
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</p> </font>
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- जीडीपी की वृद्धि 2016-17 में 7-7.5 प्रतिशत रहेगी।
</p>
<p>
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</p>
<p>
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</p>
<p>
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</p>
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<p>
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<p>
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</p>
<p>
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</p>
<p>
- निर्यात में नरमी बरकरार रहेगी, अगले वित्त वर्ष में तेजी आएगी।
</p>
<p>
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</p>
<p>
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<p>
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<p>
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<p>
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<p>
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<p>
- चुनौतीपूर्ण वाह्य वातावरण आर्थिक नीतियों के लिए आशंका पैदा करेगा।
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<p>
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<p>
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<p>
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</p>
<p>
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</p>
<p>
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<p>
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</p>
<p>
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<p>
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<p>
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<p>
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<p>
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</p>
<p>
- निर्यात में नरमी बरकरार रहेगी, अगले वित्त वर्ष में तेजी आएगी।
</p>
<p>
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<strong>आर्थिक समीक्षा 2015-16 की प्रमुख बातें</strong></h1>
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संसद में शुक्रवार को पेश वित्त वर्ष 2015-16 की आर्थिक समीक्षा की मुख्य बातें इस प्रकार हैं।
<p>
- जीडीपी की वृद्धि 2016-17 में 7-7.5 प्रतिशत रहेगी।
</p>
<p>
- चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत रहेगी, यदि निर्यात में तेज बढ़ोतरी हो तो दीर्घकाल में संभावित वृद्धि की क्षमता 8-10 प्रतिशत तक।
</p>
<p>
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</p>
<p>
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</p>
<p>
- 2016-17 में खुदरा मुद्रास्फीति 4.5-पांच प्रतिशत रहने का अनुमान।
</p>
<p>
- मुद्रास्फीति में मजबूती के साथ निम्न स्तिर पर, मूल्य स्थिरता बढ़ी है।
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<p>
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<p>
- कर का दायरा बढ़ाया जाए, 20 प्रतिशत से अधिक लोगों को कर के घेरे में लाया जाए जो फिलहाल आबादी का 5.5 प्रतिशत है।
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<p>
- चुनौतीपूर्ण वाह्य वातावरण आर्थिक नीतियों के लिए आशंका पैदा करेगा।
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<p>
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</p>
<p>
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</p>
<p>
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<p>
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<p>
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<p>
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<p>
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<p>
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<p>
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<p>
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<p>
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<p>
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- सरकारी क्षेत्र बैंकों को 2018-19 तक 1.8 लाख करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी की जरूरत।
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<p>
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<p>
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<p>
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<p>
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<p>
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<p>
- 2016-17 में खुदरा मुद्रास्फीति 4.5-पांच प्रतिशत रहने का अनुमान।
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<p>
- मुद्रास्फीति में मजबूती के साथ निम्न स्तिर पर, मूल्य स्थिरता बढ़ी है।
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<p>
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<p>
- कर का दायरा बढ़ाया जाए, 20 प्रतिशत से अधिक लोगों को कर के घेरे में लाया जाए जो फिलहाल आबादी का 5.5 प्रतिशत है।
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<strong>आर्थिक समीक्षा 2015-16 की प्रमुख बातें</strong></h1>
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संसद में शुक्रवार को पेश वित्त वर्ष 2015-16 की आर्थिक समीक्षा की मुख्य बातें इस प्रकार हैं।
<p>
- जीडीपी की वृद्धि 2016-17 में 7-7.5 प्रतिशत रहेगी।
</p>
<p>
- चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत रहेगी, यदि निर्यात में तेज बढ़ोतरी हो तो दीर्घकाल में संभावित वृद्धि की क्षमता 8-10 प्रतिशत तक।
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<p>
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<p>
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- मुद्रास्फीति में मजबूती के साथ निम्न स्तिर पर, मूल्य स्थिरता बढ़ी है।
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<p>
- कर का दायरा बढ़ाया जाए, 20 प्रतिशत से अधिक लोगों को कर के घेरे में लाया जाए जो फिलहाल आबादी का 5.5 प्रतिशत है।
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<p>
- चुनौतीपूर्ण वाह्य वातावरण आर्थिक नीतियों के लिए आशंका पैदा करेगा।
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<p>
- अगले वित्त वर्ष में सब्सिडी बिल सकल घरेलू उत्पाद के दो प्रतिशत से कम रहेगा।
</p>
<p>
- जीएसटी विधेयक में देरी पर चिंता।
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<p>
- कर का दायरा बढ़ाया जाए, 20 प्रतिशत से अधिक लोगों को कर के घेरे में लाया जाए जो फिलहाल आबादी का 5.5 प्रतिशत है।
</p>
<p>
- चुनौतीपूर्ण वाह्य वातावरण आर्थिक नीतियों के लिए आशंका पैदा करेगा।
</p>
<p>
- राजकोषीय घाटा इस साल 3.9 प्रतिशत तक सीमित करने का लक्ष्य हासिल हो जाएगा, आने वाला साल चुनौतीपूर्ण है।
</p>
<p>
- अगले वित्त वर्ष में सब्सिडी बिल सकल घरेलू उत्पाद के दो प्रतिशत से कम रहेगा।
</p>
<p>
- जीएसटी विधेयक में देरी पर चिंता।
</p>
<p>
- कंपनियों, बैंकों की वित्तीय स्थिति पर दबाव बरकरार। चार और उपायों, पहचान, पुर्नपंजीकरण, समाधान,<br />
समाधान और सुधार पर बल।
</p>
<p>
- सरकारी क्षेत्र बैंकों को 2018-19 तक 1.8 लाख करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी की जरूरत।
</p>
<p>
- चालू खाते का घाटा 1-1.5 प्रतिशत, विदेशी मुद्रा भंडार फरवरी मध्य तक 351.5 अरब डालर।
</p>
<p>
- वित्त वर्ष 2015-16 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि 9.2 प्रतिशत।
</p>
<p>
- विदेशी पूंजी निकासी संभव को देखते हुए घरेलू मांग बढ़ाने का सुझाव।
</p>
<p>
- हालिया सुधार के कारण औद्योगिक, बुनियादी ढांचा, कारपोरेट क्षेत्रों के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद।
</p>
<p>
- स्वास्थ्य, शिक्षा, में और निवेश, कृषि पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत।
</p>
<p>
- सरकारी कर राजस्व बजट अनुमान से अधिक रहेगा।
</p>
<p>
- निर्यात में नरमी बरकरार रहेगी, अगले वित्त वर्ष में तेजी आएगी।
</p>
<p>
- भारत को व्यापार में संरक्षणवादी पहलों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए।
</p>
<p>
- उर्वरक क्षेत्र के लिए सुधार पैकेज का सुझाव।
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- जीडीपी की वृद्धि 2016-17 में 7-7.5 प्रतिशत रहेगी।
</p>
<p>
- चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत रहेगी, यदि निर्यात में तेज बढ़ोतरी हो तो दीर्घकाल में संभावित वृद्धि की क्षमता 8-10 प्रतिशत तक।
</p>
<p>
- वैश्विक स्तर पर निराशा के वातावरण में भारत स्थिरता की भूमि।
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<p>
- कच्चे तेल का भाव अगले वित्त वर्ष में 35 डॉलर प्रति बैरल रहेगा जो इस वर्ष 45 डॉलर प्रति बैरल है।
</p>
<p>
- 2016-17 में खुदरा मुद्रास्फीति 4.5-पांच प्रतिशत रहने का अनुमान।
</p>
<p>
- मुद्रास्फीति में मजबूती के साथ निम्न स्तिर पर, मूल्य स्थिरता बढ़ी है।
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<p>
- वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने से मूल्य अस्थिरता नहीं आएगी।
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<p>
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<p>
- सरकारी क्षेत्र बैंकों को 2018-19 तक 1.8 लाख करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी की जरूरत।
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<p>
- चालू खाते का घाटा 1-1.5 प्रतिशत, विदेशी मुद्रा भंडार फरवरी मध्य तक 351.5 अरब डालर।
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<p>
- वित्त वर्ष 2015-16 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि 9.2 प्रतिशत।
</p>
<p>
- विदेशी पूंजी निकासी संभव को देखते हुए घरेलू मांग बढ़ाने का सुझाव।
</p>
<p>
- हालिया सुधार के कारण औद्योगिक, बुनियादी ढांचा, कारपोरेट क्षेत्रों के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद।
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<p>
- स्वास्थ्य, शिक्षा, में और निवेश, कृषि पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत।
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<p>
- सरकारी कर राजस्व बजट अनुमान से अधिक रहेगा।
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<p>
- निर्यात में नरमी बरकरार रहेगी, अगले वित्त वर्ष में तेजी आएगी।
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न्यूज क्लिपिंग्स् | आर्थिक समीक्षा 2015-16 की प्रमुख बातें | Im4change.org
आर्थिक समीक्षा 2015-16 की प्रमुख बातें
संसद में शुक्रवार को पेश वित्त वर्ष 2015-16 की आर्थिक समीक्षा की मुख्य बातें इस प्रकार हैं।
- जीडीपी की वृद्धि 2016-17 में 7-7.5 प्रतिशत रहेगी।
- चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत रहेगी, यदि निर्यात में तेज बढ़ोतरी हो तो दीर्घकाल में संभावित वृद्धि की क्षमता 8-10 प्रतिशत तक।
- वैश्विक स्तर पर निराशा के वातावरण में भारत स्थिरता की भूमि।
- कच्चे तेल का भाव अगले वित्त वर्ष में 35 डॉलर प्रति बैरल रहेगा जो इस वर्ष 45 डॉलर प्रति बैरल है।
- 2016-17 में खुदरा मुद्रास्फीति 4.5-पांच प्रतिशत रहने का अनुमान।
- मुद्रास्फीति में मजबूती के साथ निम्न स्तिर पर, मूल्य स्थिरता बढ़ी है।
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- कर का दायरा बढ़ाया जाए, 20 प्रतिशत से अधिक लोगों को कर के घेरे में लाया जाए जो फिलहाल आबादी का 5.5 प्रतिशत है।
- चुनौतीपूर्ण वाह्य वातावरण आर्थिक नीतियों के लिए आशंका पैदा करेगा।
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- कंपनियों, बैंकों की वित्तीय स्थिति पर दबाव बरकरार। चार और उपायों, पहचान, पुर्नपंजीकरण, समाधान,
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- सरकारी क्षेत्र बैंकों को 2018-19 तक 1.8 लाख करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी की जरूरत।
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- स्वास्थ्य, शिक्षा, में और निवेश, कृषि पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत।
- सरकारी कर राजस्व बजट अनुमान से अधिक रहेगा।
- निर्यात में नरमी बरकरार रहेगी, अगले वित्त वर्ष में तेजी आएगी।
- भारत को व्यापार में संरक्षणवादी पहलों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए।
