Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 8 => [
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
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		'args' => [
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 11 => [
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'type' => '->',
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		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		]
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	(int) 15 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%AB%E0%A5%82%E0%A4%A1-%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%AB%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%80-%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%9F-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A5%82-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B9-%E0%A4%A6%E0%A5%80%E0%A4%AA%E0%A4%95-%E0%A4%AD%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-4664/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%AB%E0%A5%82%E0%A4%A1-%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%AB%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%80-%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%9F-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A5%82-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B9-%E0%A4%A6%E0%A5%80%E0%A4%AA%E0%A4%95-%E0%A4%AD%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-4664/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	],
	(int) 10 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%AB%E0%A5%82%E0%A4%A1-%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%AB%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%80-%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%9F-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A5%82-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B9-%E0%A4%A6%E0%A5%80%E0%A4%AA%E0%A4%95-%E0%A4%AD%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-4664/print'
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Code Context
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सेफ्टी एक्ट के तहत खाद्य पदार्थो का कारोबार करने वालों के लाइसेंस बनाने
या रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी जिले में एक ही फूड सेफ्टी अधिकारी को 
सौंपी गई है। कारोबारी को फार्म मुहैया करवाने से लेकर इसे भरने तथा उसे 
दूसरी चीजों की जानकारी देना भी इसी अधिकारी का ही काम है। जिले में लाखों 
कारोबारी ऐसे हैं, जो इस एक्ट के दायरे में आ गए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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ऐसे में सेहत विभाग से जुड़े इस सेफ्टी अधिकारी की राह आसान नहीं है। यही 
कारण है कि एक माह पहले कारोबारियों को दी गई चेतावनी के बावजूद केवल 70 
कारोबारियों ने ही अपना लाइंसेस लेने या रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सेहत 
विभाग में आवेदन दिए हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एक तरफ तो राज्य के फूड सेफ्टी कमिश्नर राजी पी श्रीवास्तव ने प्रदेश में 
कछुआ की चाल चल रही लाइसेंस प्रणाली के काम में तेजी लाने के आदेश जारी किए
हैं। वहीं दूसरे तरफ हमारे राजनेता कारोबारियों को आश्वासन दे रहे हैं। 
ऐसे में फूड सेफ्टी अधिकारी की राह ओर भी कठिन हो जाती है। इसी मामले को 
लेकर जहां सोमवार को सिविल सर्जन कार्यालय में मौजूद फूड सेफ्टी अधिकारी ने
जिले की अलग अलग एसोसिएशनों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। वहीं 
कारोबारी बुधवार 2 मई को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री परकाश सिंह से मिलने जा 
रहे हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इस एक्ट को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने गत वर्ष अगस्त माह में अपनी 
मंजूरी दी थी। हालांकि राज्य में विधानसभा चुनावों के चलते इसे सख्ती से 
लागू नहीं किया गया था। 31 मार्च के बाद इसे लागू करने के आदेश जारी कर दिए
गए हैं। इसके तहत 12 लाख रुपए से कम सालाना सेल करने वाले व्यापारियों को 
सेहत विभाग से रजिस्ट्रेशन करानी होगी, जिसकी वार्षिक रजिस्ट्रेशन फीस एक 
सौ रुपए है। इससे अधिक सेल करने वाले व्यापारी को सेहत विभाग से लाइसेंस 
लेना होगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसमें हरेक वर्ग के लिए अलग-अलग फीस निर्धारित की गई है। इसमें दो हजाऱ 
रुपए से लेकर पांच हजार रुपए तक सालाना फीस जमा करानी होगी। रजिस्ट्रेशन 
करवाने या लाइसेंस लेने में कोताही करने वालों पर जुर्माने का प्रावधान भी 
है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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आल इंडिया एंटी करप्शन के अध्यक्ष महंत रमेशानंद सरस्वती कहते हैं कि सरकार
ने इसके दायरे में हरेक छोटे बड़े विक्रेता को रखा है। उन्होंने 
मुख्यमंत्री परकाश सिंह बादल को पत्र लिखकर गलियों या चौराहों में चाय या 
रेहड़ी पर सामान आदि बेच कर अपना गुजर बसर करने वालों को इस एक्ट के दायरे 
से बाहर रखे जाने की सिफारिश की है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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फूड सेफ्टी अधिकारी अमित जोशी ने कहा कि फूड सेफ्टी कमिश्नर ने दो दिन पहले
चंडीगढ़ में बैठक कर सभी जिलों के फूड सेफ्टी अधिकारियों को एक्ट को सख्ती
से लागू करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने सोमवार को अलग-अलग 
एसो. के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। उन्होंने माना कि एक्ट का काम अधिक
है और आदमी कम।&lt;/span&gt;
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	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;
अमृतसर.  फूड
सेफ्टी एक्ट के तहत खाद्य पदार्थो का कारोबार करने वालों के लाइसेंस बनाने
या रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी जिले में एक ही फूड सेफ्टी अधिकारी को 
सौंपी गई है। कारोबारी को फार्म मुहैया करवाने से लेकर इसे भरने तथा...&#039;,
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सेफ्टी एक्ट के तहत खाद्य पदार्थो का कारोबार करने वालों के लाइसेंस बनाने
या रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी जिले में एक ही फूड सेफ्टी अधिकारी को 
सौंपी गई है। कारोबारी को फार्म मुहैया करवाने से लेकर इसे भरने तथा उसे 
दूसरी चीजों की जानकारी देना भी इसी अधिकारी का ही काम है। जिले में लाखों 
कारोबारी ऐसे हैं, जो इस एक्ट के दायरे में आ गए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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ऐसे में सेहत विभाग से जुड़े इस सेफ्टी अधिकारी की राह आसान नहीं है। यही 
कारण है कि एक माह पहले कारोबारियों को दी गई चेतावनी के बावजूद केवल 70 
कारोबारियों ने ही अपना लाइंसेस लेने या रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सेहत 
विभाग में आवेदन दिए हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एक तरफ तो राज्य के फूड सेफ्टी कमिश्नर राजी पी श्रीवास्तव ने प्रदेश में 
कछुआ की चाल चल रही लाइसेंस प्रणाली के काम में तेजी लाने के आदेश जारी किए
हैं। वहीं दूसरे तरफ हमारे राजनेता कारोबारियों को आश्वासन दे रहे हैं। 
ऐसे में फूड सेफ्टी अधिकारी की राह ओर भी कठिन हो जाती है। इसी मामले को 
लेकर जहां सोमवार को सिविल सर्जन कार्यालय में मौजूद फूड सेफ्टी अधिकारी ने
जिले की अलग अलग एसोसिएशनों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। वहीं 
कारोबारी बुधवार 2 मई को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री परकाश सिंह से मिलने जा 
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इस एक्ट को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने गत वर्ष अगस्त माह में अपनी 
मंजूरी दी थी। हालांकि राज्य में विधानसभा चुनावों के चलते इसे सख्ती से 
लागू नहीं किया गया था। 31 मार्च के बाद इसे लागू करने के आदेश जारी कर दिए
गए हैं। इसके तहत 12 लाख रुपए से कम सालाना सेल करने वाले व्यापारियों को 
सेहत विभाग से रजिस्ट्रेशन करानी होगी, जिसकी वार्षिक रजिस्ट्रेशन फीस एक 
सौ रुपए है। इससे अधिक सेल करने वाले व्यापारी को सेहत विभाग से लाइसेंस 
लेना होगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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चंडीगढ़ में बैठक कर सभी जिलों के फूड सेफ्टी अधिकारियों को एक्ट को सख्ती
से लागू करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने सोमवार को अलग-अलग 
एसो. के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। उन्होंने माना कि एक्ट का काम अधिक
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सेफ्टी एक्ट के तहत खाद्य पदार्थो का कारोबार करने वालों के लाइसेंस बनाने
या रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी जिले में एक ही फूड सेफ्टी अधिकारी को 
सौंपी गई है। कारोबारी को फार्म मुहैया करवाने से लेकर इसे भरने तथा उसे 
दूसरी चीजों की जानकारी देना भी इसी अधिकारी का ही काम है। जिले में लाखों 
कारोबारी ऐसे हैं, जो इस एक्ट के दायरे में आ गए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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ऐसे में सेहत विभाग से जुड़े इस सेफ्टी अधिकारी की राह आसान नहीं है। यही 
कारण है कि एक माह पहले कारोबारियों को दी गई चेतावनी के बावजूद केवल 70 
कारोबारियों ने ही अपना लाइंसेस लेने या रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सेहत 
विभाग में आवेदन दिए हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एक तरफ तो राज्य के फूड सेफ्टी कमिश्नर राजी पी श्रीवास्तव ने प्रदेश में 
कछुआ की चाल चल रही लाइसेंस प्रणाली के काम में तेजी लाने के आदेश जारी किए
हैं। वहीं दूसरे तरफ हमारे राजनेता कारोबारियों को आश्वासन दे रहे हैं। 
ऐसे में फूड सेफ्टी अधिकारी की राह ओर भी कठिन हो जाती है। इसी मामले को 
लेकर जहां सोमवार को सिविल सर्जन कार्यालय में मौजूद फूड सेफ्टी अधिकारी ने
जिले की अलग अलग एसोसिएशनों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। वहीं 
कारोबारी बुधवार 2 मई को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री परकाश सिंह से मिलने जा 
रहे हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस एक्ट को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने गत वर्ष अगस्त माह में अपनी 
मंजूरी दी थी। हालांकि राज्य में विधानसभा चुनावों के चलते इसे सख्ती से 
लागू नहीं किया गया था। 31 मार्च के बाद इसे लागू करने के आदेश जारी कर दिए
गए हैं। इसके तहत 12 लाख रुपए से कम सालाना सेल करने वाले व्यापारियों को 
सेहत विभाग से रजिस्ट्रेशन करानी होगी, जिसकी वार्षिक रजिस्ट्रेशन फीस एक 
सौ रुपए है। इससे अधिक सेल करने वाले व्यापारी को सेहत विभाग से लाइसेंस 
लेना होगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसमें हरेक वर्ग के लिए अलग-अलग फीस निर्धारित की गई है। इसमें दो हजाऱ 
रुपए से लेकर पांच हजार रुपए तक सालाना फीस जमा करानी होगी। रजिस्ट्रेशन 
करवाने या लाइसेंस लेने में कोताही करने वालों पर जुर्माने का प्रावधान भी 
है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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आल इंडिया एंटी करप्शन के अध्यक्ष महंत रमेशानंद सरस्वती कहते हैं कि सरकार
ने इसके दायरे में हरेक छोटे बड़े विक्रेता को रखा है। उन्होंने 
मुख्यमंत्री परकाश सिंह बादल को पत्र लिखकर गलियों या चौराहों में चाय या 
रेहड़ी पर सामान आदि बेच कर अपना गुजर बसर करने वालों को इस एक्ट के दायरे 
से बाहर रखे जाने की सिफारिश की है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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फूड सेफ्टी अधिकारी अमित जोशी ने कहा कि फूड सेफ्टी कमिश्नर ने दो दिन पहले
चंडीगढ़ में बैठक कर सभी जिलों के फूड सेफ्टी अधिकारियों को एक्ट को सख्ती
से लागू करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने सोमवार को अलग-अलग 
एसो. के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। उन्होंने माना कि एक्ट का काम अधिक
है और आदमी कम।&lt;/span&gt;
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अमृतसर.  फूड
सेफ्टी एक्ट के तहत खाद्य पदार्थो का कारोबार करने वालों के लाइसेंस बनाने
या रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी जिले में एक ही फूड सेफ्टी अधिकारी को 
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सेफ्टी एक्ट के तहत खाद्य पदार्थो का कारोबार करने वालों के लाइसेंस बनाने
या रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी जिले में एक ही फूड सेफ्टी अधिकारी को 
सौंपी गई है। कारोबारी को फार्म मुहैया करवाने से लेकर इसे भरने तथा उसे 
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कारोबारी ऐसे हैं, जो इस एक्ट के दायरे में आ गए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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ऐसे में सेहत विभाग से जुड़े इस सेफ्टी अधिकारी की राह आसान नहीं है। यही 
कारण है कि एक माह पहले कारोबारियों को दी गई चेतावनी के बावजूद केवल 70 
कारोबारियों ने ही अपना लाइंसेस लेने या रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सेहत 
विभाग में आवेदन दिए हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एक तरफ तो राज्य के फूड सेफ्टी कमिश्नर राजी पी श्रीवास्तव ने प्रदेश में 
कछुआ की चाल चल रही लाइसेंस प्रणाली के काम में तेजी लाने के आदेश जारी किए
हैं। वहीं दूसरे तरफ हमारे राजनेता कारोबारियों को आश्वासन दे रहे हैं। 
ऐसे में फूड सेफ्टी अधिकारी की राह ओर भी कठिन हो जाती है। इसी मामले को 
लेकर जहां सोमवार को सिविल सर्जन कार्यालय में मौजूद फूड सेफ्टी अधिकारी ने
जिले की अलग अलग एसोसिएशनों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। वहीं 
कारोबारी बुधवार 2 मई को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री परकाश सिंह से मिलने जा 
रहे हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस एक्ट को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने गत वर्ष अगस्त माह में अपनी 
मंजूरी दी थी। हालांकि राज्य में विधानसभा चुनावों के चलते इसे सख्ती से 
लागू नहीं किया गया था। 31 मार्च के बाद इसे लागू करने के आदेश जारी कर दिए
गए हैं। इसके तहत 12 लाख रुपए से कम सालाना सेल करने वाले व्यापारियों को 
सेहत विभाग से रजिस्ट्रेशन करानी होगी, जिसकी वार्षिक रजिस्ट्रेशन फीस एक 
सौ रुपए है। इससे अधिक सेल करने वाले व्यापारी को सेहत विभाग से लाइसेंस 
लेना होगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसमें हरेक वर्ग के लिए अलग-अलग फीस निर्धारित की गई है। इसमें दो हजाऱ 
रुपए से लेकर पांच हजार रुपए तक सालाना फीस जमा करानी होगी। रजिस्ट्रेशन 
करवाने या लाइसेंस लेने में कोताही करने वालों पर जुर्माने का प्रावधान भी 
है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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आल इंडिया एंटी करप्शन के अध्यक्ष महंत रमेशानंद सरस्वती कहते हैं कि सरकार
ने इसके दायरे में हरेक छोटे बड़े विक्रेता को रखा है। उन्होंने 
मुख्यमंत्री परकाश सिंह बादल को पत्र लिखकर गलियों या चौराहों में चाय या 
रेहड़ी पर सामान आदि बेच कर अपना गुजर बसर करने वालों को इस एक्ट के दायरे 
से बाहर रखे जाने की सिफारिश की है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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फूड सेफ्टी अधिकारी अमित जोशी ने कहा कि फूड सेफ्टी कमिश्नर ने दो दिन पहले
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से लागू करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने सोमवार को अलग-अलग 
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                <div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>अमृतसर.  </strong>फूड
सेफ्टी एक्ट के तहत खाद्य पदार्थो का कारोबार करने वालों के लाइसेंस बनाने
या रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी जिले में एक ही फूड सेफ्टी अधिकारी को 
सौंपी गई है। कारोबारी को फार्म मुहैया करवाने से लेकर इसे भरने तथा उसे 
दूसरी चीजों की जानकारी देना भी इसी अधिकारी का ही काम है। जिले में लाखों 
कारोबारी ऐसे हैं, जो इस एक्ट के दायरे में आ गए हैं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
ऐसे में सेहत विभाग से जुड़े इस सेफ्टी अधिकारी की राह आसान नहीं है। यही 
कारण है कि एक माह पहले कारोबारियों को दी गई चेतावनी के बावजूद केवल 70 
कारोबारियों ने ही अपना लाइंसेस लेने या रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सेहत 
विभाग में आवेदन दिए हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
एक तरफ तो राज्य के फूड सेफ्टी कमिश्नर राजी पी श्रीवास्तव ने प्रदेश में 
कछुआ की चाल चल रही लाइसेंस प्रणाली के काम में तेजी लाने के आदेश जारी किए
हैं। वहीं दूसरे तरफ हमारे राजनेता कारोबारियों को आश्वासन दे रहे हैं। 
ऐसे में फूड सेफ्टी अधिकारी की राह ओर भी कठिन हो जाती है। इसी मामले को 
लेकर जहां सोमवार को सिविल सर्जन कार्यालय में मौजूद फूड सेफ्टी अधिकारी ने
जिले की अलग अलग एसोसिएशनों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। वहीं 
कारोबारी बुधवार 2 मई को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री परकाश सिंह से मिलने जा 
रहे हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इस एक्ट को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने गत वर्ष अगस्त माह में अपनी 
मंजूरी दी थी। हालांकि राज्य में विधानसभा चुनावों के चलते इसे सख्ती से 
लागू नहीं किया गया था। 31 मार्च के बाद इसे लागू करने के आदेश जारी कर दिए
गए हैं। इसके तहत 12 लाख रुपए से कम सालाना सेल करने वाले व्यापारियों को 
सेहत विभाग से रजिस्ट्रेशन करानी होगी, जिसकी वार्षिक रजिस्ट्रेशन फीस एक 
सौ रुपए है। इससे अधिक सेल करने वाले व्यापारी को सेहत विभाग से लाइसेंस 
लेना होगा। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इसमें हरेक वर्ग के लिए अलग-अलग फीस निर्धारित की गई है। इसमें दो हजाऱ 
रुपए से लेकर पांच हजार रुपए तक सालाना फीस जमा करानी होगी। रजिस्ट्रेशन 
करवाने या लाइसेंस लेने में कोताही करने वालों पर जुर्माने का प्रावधान भी 
है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>छोटे दुकानदारों को छूट देने की मांग</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
आल इंडिया एंटी करप्शन के अध्यक्ष महंत रमेशानंद सरस्वती कहते हैं कि सरकार
ने इसके दायरे में हरेक छोटे बड़े विक्रेता को रखा है। उन्होंने 
मुख्यमंत्री परकाश सिंह बादल को पत्र लिखकर गलियों या चौराहों में चाय या 
रेहड़ी पर सामान आदि बेच कर अपना गुजर बसर करने वालों को इस एक्ट के दायरे 
से बाहर रखे जाने की सिफारिश की है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>क्या कहते हैं अधिकारी</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
फूड सेफ्टी अधिकारी अमित जोशी ने कहा कि फूड सेफ्टी कमिश्नर ने दो दिन पहले
चंडीगढ़ में बैठक कर सभी जिलों के फूड सेफ्टी अधिकारियों को एक्ट को सख्ती
से लागू करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने सोमवार को अलग-अलग 
एसो. के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। उन्होंने माना कि एक्ट का काम अधिक
है और आदमी कम।</span>
</div>               </font>
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    <tr>
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Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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सेफ्टी एक्ट के तहत खाद्य पदार्थो का कारोबार करने वालों के लाइसेंस बनाने
या रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी जिले में एक ही फूड सेफ्टी अधिकारी को 
सौंपी गई है। कारोबारी को फार्म मुहैया करवाने से लेकर इसे भरने तथा उसे 
दूसरी चीजों की जानकारी देना भी इसी अधिकारी का ही काम है। जिले में लाखों 
कारोबारी ऐसे हैं, जो इस एक्ट के दायरे में आ गए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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ऐसे में सेहत विभाग से जुड़े इस सेफ्टी अधिकारी की राह आसान नहीं है। यही 
कारण है कि एक माह पहले कारोबारियों को दी गई चेतावनी के बावजूद केवल 70 
कारोबारियों ने ही अपना लाइंसेस लेने या रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सेहत 
विभाग में आवेदन दिए हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एक तरफ तो राज्य के फूड सेफ्टी कमिश्नर राजी पी श्रीवास्तव ने प्रदेश में 
कछुआ की चाल चल रही लाइसेंस प्रणाली के काम में तेजी लाने के आदेश जारी किए
हैं। वहीं दूसरे तरफ हमारे राजनेता कारोबारियों को आश्वासन दे रहे हैं। 
ऐसे में फूड सेफ्टी अधिकारी की राह ओर भी कठिन हो जाती है। इसी मामले को 
लेकर जहां सोमवार को सिविल सर्जन कार्यालय में मौजूद फूड सेफ्टी अधिकारी ने
जिले की अलग अलग एसोसिएशनों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। वहीं 
कारोबारी बुधवार 2 मई को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री परकाश सिंह से मिलने जा 
रहे हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इस एक्ट को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने गत वर्ष अगस्त माह में अपनी 
मंजूरी दी थी। हालांकि राज्य में विधानसभा चुनावों के चलते इसे सख्ती से 
लागू नहीं किया गया था। 31 मार्च के बाद इसे लागू करने के आदेश जारी कर दिए
गए हैं। इसके तहत 12 लाख रुपए से कम सालाना सेल करने वाले व्यापारियों को 
सेहत विभाग से रजिस्ट्रेशन करानी होगी, जिसकी वार्षिक रजिस्ट्रेशन फीस एक 
सौ रुपए है। इससे अधिक सेल करने वाले व्यापारी को सेहत विभाग से लाइसेंस 
लेना होगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसमें हरेक वर्ग के लिए अलग-अलग फीस निर्धारित की गई है। इसमें दो हजाऱ 
रुपए से लेकर पांच हजार रुपए तक सालाना फीस जमा करानी होगी। रजिस्ट्रेशन 
करवाने या लाइसेंस लेने में कोताही करने वालों पर जुर्माने का प्रावधान भी 
है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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आल इंडिया एंटी करप्शन के अध्यक्ष महंत रमेशानंद सरस्वती कहते हैं कि सरकार
ने इसके दायरे में हरेक छोटे बड़े विक्रेता को रखा है। उन्होंने 
मुख्यमंत्री परकाश सिंह बादल को पत्र लिखकर गलियों या चौराहों में चाय या 
रेहड़ी पर सामान आदि बेच कर अपना गुजर बसर करने वालों को इस एक्ट के दायरे 
से बाहर रखे जाने की सिफारिश की है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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फूड सेफ्टी अधिकारी अमित जोशी ने कहा कि फूड सेफ्टी कमिश्नर ने दो दिन पहले
चंडीगढ़ में बैठक कर सभी जिलों के फूड सेफ्टी अधिकारियों को एक्ट को सख्ती
से लागू करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने सोमवार को अलग-अलग 
एसो. के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। उन्होंने माना कि एक्ट का काम अधिक
है और आदमी कम।&lt;/span&gt;
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अमृतसर.  फूड
सेफ्टी एक्ट के तहत खाद्य पदार्थो का कारोबार करने वालों के लाइसेंस बनाने
या रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी जिले में एक ही फूड सेफ्टी अधिकारी को 
सौंपी गई है। कारोबारी को फार्म मुहैया करवाने से लेकर इसे भरने तथा...&#039;,
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;अमृतसर.  &lt;/strong&gt;फूड
सेफ्टी एक्ट के तहत खाद्य पदार्थो का कारोबार करने वालों के लाइसेंस बनाने
या रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी जिले में एक ही फूड सेफ्टी अधिकारी को 
सौंपी गई है। कारोबारी को फार्म मुहैया करवाने से लेकर इसे भरने तथा उसे 
दूसरी चीजों की जानकारी देना भी इसी अधिकारी का ही काम है। जिले में लाखों 
कारोबारी ऐसे हैं, जो इस एक्ट के दायरे में आ गए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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ऐसे में सेहत विभाग से जुड़े इस सेफ्टी अधिकारी की राह आसान नहीं है। यही 
कारण है कि एक माह पहले कारोबारियों को दी गई चेतावनी के बावजूद केवल 70 
कारोबारियों ने ही अपना लाइंसेस लेने या रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सेहत 
विभाग में आवेदन दिए हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एक तरफ तो राज्य के फूड सेफ्टी कमिश्नर राजी पी श्रीवास्तव ने प्रदेश में 
कछुआ की चाल चल रही लाइसेंस प्रणाली के काम में तेजी लाने के आदेश जारी किए
हैं। वहीं दूसरे तरफ हमारे राजनेता कारोबारियों को आश्वासन दे रहे हैं। 
ऐसे में फूड सेफ्टी अधिकारी की राह ओर भी कठिन हो जाती है। इसी मामले को 
लेकर जहां सोमवार को सिविल सर्जन कार्यालय में मौजूद फूड सेफ्टी अधिकारी ने
जिले की अलग अलग एसोसिएशनों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। वहीं 
कारोबारी बुधवार 2 मई को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री परकाश सिंह से मिलने जा 
रहे हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस एक्ट को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने गत वर्ष अगस्त माह में अपनी 
मंजूरी दी थी। हालांकि राज्य में विधानसभा चुनावों के चलते इसे सख्ती से 
लागू नहीं किया गया था। 31 मार्च के बाद इसे लागू करने के आदेश जारी कर दिए
गए हैं। इसके तहत 12 लाख रुपए से कम सालाना सेल करने वाले व्यापारियों को 
सेहत विभाग से रजिस्ट्रेशन करानी होगी, जिसकी वार्षिक रजिस्ट्रेशन फीस एक 
सौ रुपए है। इससे अधिक सेल करने वाले व्यापारी को सेहत विभाग से लाइसेंस 
लेना होगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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रुपए से लेकर पांच हजार रुपए तक सालाना फीस जमा करानी होगी। रजिस्ट्रेशन 
करवाने या लाइसेंस लेने में कोताही करने वालों पर जुर्माने का प्रावधान भी 
है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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आल इंडिया एंटी करप्शन के अध्यक्ष महंत रमेशानंद सरस्वती कहते हैं कि सरकार
ने इसके दायरे में हरेक छोटे बड़े विक्रेता को रखा है। उन्होंने 
मुख्यमंत्री परकाश सिंह बादल को पत्र लिखकर गलियों या चौराहों में चाय या 
रेहड़ी पर सामान आदि बेच कर अपना गुजर बसर करने वालों को इस एक्ट के दायरे 
से बाहर रखे जाने की सिफारिश की है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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फूड सेफ्टी अधिकारी अमित जोशी ने कहा कि फूड सेफ्टी कमिश्नर ने दो दिन पहले
चंडीगढ़ में बैठक कर सभी जिलों के फूड सेफ्टी अधिकारियों को एक्ट को सख्ती
से लागू करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने सोमवार को अलग-अलग 
एसो. के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। उन्होंने माना कि एक्ट का काम अधिक
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सेफ्टी एक्ट के तहत खाद्य पदार्थो का कारोबार करने वालों के लाइसेंस बनाने
या रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी जिले में एक ही फूड सेफ्टी अधिकारी को 
सौंपी गई है। कारोबारी को फार्म मुहैया करवाने से लेकर इसे भरने तथा उसे 
दूसरी चीजों की जानकारी देना भी इसी अधिकारी का ही काम है। जिले में लाखों 
कारोबारी ऐसे हैं, जो इस एक्ट के दायरे में आ गए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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ऐसे में सेहत विभाग से जुड़े इस सेफ्टी अधिकारी की राह आसान नहीं है। यही 
कारण है कि एक माह पहले कारोबारियों को दी गई चेतावनी के बावजूद केवल 70 
कारोबारियों ने ही अपना लाइंसेस लेने या रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सेहत 
विभाग में आवेदन दिए हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एक तरफ तो राज्य के फूड सेफ्टी कमिश्नर राजी पी श्रीवास्तव ने प्रदेश में 
कछुआ की चाल चल रही लाइसेंस प्रणाली के काम में तेजी लाने के आदेश जारी किए
हैं। वहीं दूसरे तरफ हमारे राजनेता कारोबारियों को आश्वासन दे रहे हैं। 
ऐसे में फूड सेफ्टी अधिकारी की राह ओर भी कठिन हो जाती है। इसी मामले को 
लेकर जहां सोमवार को सिविल सर्जन कार्यालय में मौजूद फूड सेफ्टी अधिकारी ने
जिले की अलग अलग एसोसिएशनों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। वहीं 
कारोबारी बुधवार 2 मई को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री परकाश सिंह से मिलने जा 
रहे हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस एक्ट को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने गत वर्ष अगस्त माह में अपनी 
मंजूरी दी थी। हालांकि राज्य में विधानसभा चुनावों के चलते इसे सख्ती से 
लागू नहीं किया गया था। 31 मार्च के बाद इसे लागू करने के आदेश जारी कर दिए
गए हैं। इसके तहत 12 लाख रुपए से कम सालाना सेल करने वाले व्यापारियों को 
सेहत विभाग से रजिस्ट्रेशन करानी होगी, जिसकी वार्षिक रजिस्ट्रेशन फीस एक 
सौ रुपए है। इससे अधिक सेल करने वाले व्यापारी को सेहत विभाग से लाइसेंस 
लेना होगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसमें हरेक वर्ग के लिए अलग-अलग फीस निर्धारित की गई है। इसमें दो हजाऱ 
रुपए से लेकर पांच हजार रुपए तक सालाना फीस जमा करानी होगी। रजिस्ट्रेशन 
करवाने या लाइसेंस लेने में कोताही करने वालों पर जुर्माने का प्रावधान भी 
है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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आल इंडिया एंटी करप्शन के अध्यक्ष महंत रमेशानंद सरस्वती कहते हैं कि सरकार
ने इसके दायरे में हरेक छोटे बड़े विक्रेता को रखा है। उन्होंने 
मुख्यमंत्री परकाश सिंह बादल को पत्र लिखकर गलियों या चौराहों में चाय या 
रेहड़ी पर सामान आदि बेच कर अपना गुजर बसर करने वालों को इस एक्ट के दायरे 
से बाहर रखे जाने की सिफारिश की है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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फूड सेफ्टी अधिकारी अमित जोशी ने कहा कि फूड सेफ्टी कमिश्नर ने दो दिन पहले
चंडीगढ़ में बैठक कर सभी जिलों के फूड सेफ्टी अधिकारियों को एक्ट को सख्ती
से लागू करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने सोमवार को अलग-अलग 
एसो. के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। उन्होंने माना कि एक्ट का काम अधिक
है और आदमी कम।&lt;/span&gt;
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अमृतसर.  फूड
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सेफ्टी एक्ट के तहत खाद्य पदार्थो का कारोबार करने वालों के लाइसेंस बनाने
या रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी जिले में एक ही फूड सेफ्टी अधिकारी को 
सौंपी गई है। कारोबारी को फार्म मुहैया करवाने से लेकर इसे भरने तथा उसे 
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ऐसे में सेहत विभाग से जुड़े इस सेफ्टी अधिकारी की राह आसान नहीं है। यही 
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कारोबारियों ने ही अपना लाइंसेस लेने या रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सेहत 
विभाग में आवेदन दिए हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एक तरफ तो राज्य के फूड सेफ्टी कमिश्नर राजी पी श्रीवास्तव ने प्रदेश में 
कछुआ की चाल चल रही लाइसेंस प्रणाली के काम में तेजी लाने के आदेश जारी किए
हैं। वहीं दूसरे तरफ हमारे राजनेता कारोबारियों को आश्वासन दे रहे हैं। 
ऐसे में फूड सेफ्टी अधिकारी की राह ओर भी कठिन हो जाती है। इसी मामले को 
लेकर जहां सोमवार को सिविल सर्जन कार्यालय में मौजूद फूड सेफ्टी अधिकारी ने
जिले की अलग अलग एसोसिएशनों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। वहीं 
कारोबारी बुधवार 2 मई को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री परकाश सिंह से मिलने जा 
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इस एक्ट को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने गत वर्ष अगस्त माह में अपनी 
मंजूरी दी थी। हालांकि राज्य में विधानसभा चुनावों के चलते इसे सख्ती से 
लागू नहीं किया गया था। 31 मार्च के बाद इसे लागू करने के आदेश जारी कर दिए
गए हैं। इसके तहत 12 लाख रुपए से कम सालाना सेल करने वाले व्यापारियों को 
सेहत विभाग से रजिस्ट्रेशन करानी होगी, जिसकी वार्षिक रजिस्ट्रेशन फीस एक 
सौ रुपए है। इससे अधिक सेल करने वाले व्यापारी को सेहत विभाग से लाइसेंस 
लेना होगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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रुपए से लेकर पांच हजार रुपए तक सालाना फीस जमा करानी होगी। रजिस्ट्रेशन 
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है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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                <div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>अमृतसर.  </strong>फूड
सेफ्टी एक्ट के तहत खाद्य पदार्थो का कारोबार करने वालों के लाइसेंस बनाने
या रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी जिले में एक ही फूड सेफ्टी अधिकारी को 
सौंपी गई है। कारोबारी को फार्म मुहैया करवाने से लेकर इसे भरने तथा उसे 
दूसरी चीजों की जानकारी देना भी इसी अधिकारी का ही काम है। जिले में लाखों 
कारोबारी ऐसे हैं, जो इस एक्ट के दायरे में आ गए हैं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
ऐसे में सेहत विभाग से जुड़े इस सेफ्टी अधिकारी की राह आसान नहीं है। यही 
कारण है कि एक माह पहले कारोबारियों को दी गई चेतावनी के बावजूद केवल 70 
कारोबारियों ने ही अपना लाइंसेस लेने या रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सेहत 
विभाग में आवेदन दिए हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
एक तरफ तो राज्य के फूड सेफ्टी कमिश्नर राजी पी श्रीवास्तव ने प्रदेश में 
कछुआ की चाल चल रही लाइसेंस प्रणाली के काम में तेजी लाने के आदेश जारी किए
हैं। वहीं दूसरे तरफ हमारे राजनेता कारोबारियों को आश्वासन दे रहे हैं। 
ऐसे में फूड सेफ्टी अधिकारी की राह ओर भी कठिन हो जाती है। इसी मामले को 
लेकर जहां सोमवार को सिविल सर्जन कार्यालय में मौजूद फूड सेफ्टी अधिकारी ने
जिले की अलग अलग एसोसिएशनों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। वहीं 
कारोबारी बुधवार 2 मई को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री परकाश सिंह से मिलने जा 
रहे हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इस एक्ट को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने गत वर्ष अगस्त माह में अपनी 
मंजूरी दी थी। हालांकि राज्य में विधानसभा चुनावों के चलते इसे सख्ती से 
लागू नहीं किया गया था। 31 मार्च के बाद इसे लागू करने के आदेश जारी कर दिए
गए हैं। इसके तहत 12 लाख रुपए से कम सालाना सेल करने वाले व्यापारियों को 
सेहत विभाग से रजिस्ट्रेशन करानी होगी, जिसकी वार्षिक रजिस्ट्रेशन फीस एक 
सौ रुपए है। इससे अधिक सेल करने वाले व्यापारी को सेहत विभाग से लाइसेंस 
लेना होगा। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इसमें हरेक वर्ग के लिए अलग-अलग फीस निर्धारित की गई है। इसमें दो हजाऱ 
रुपए से लेकर पांच हजार रुपए तक सालाना फीस जमा करानी होगी। रजिस्ट्रेशन 
करवाने या लाइसेंस लेने में कोताही करने वालों पर जुर्माने का प्रावधान भी 
है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>छोटे दुकानदारों को छूट देने की मांग</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
आल इंडिया एंटी करप्शन के अध्यक्ष महंत रमेशानंद सरस्वती कहते हैं कि सरकार
ने इसके दायरे में हरेक छोटे बड़े विक्रेता को रखा है। उन्होंने 
मुख्यमंत्री परकाश सिंह बादल को पत्र लिखकर गलियों या चौराहों में चाय या 
रेहड़ी पर सामान आदि बेच कर अपना गुजर बसर करने वालों को इस एक्ट के दायरे 
से बाहर रखे जाने की सिफारिश की है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>क्या कहते हैं अधिकारी</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
फूड सेफ्टी अधिकारी अमित जोशी ने कहा कि फूड सेफ्टी कमिश्नर ने दो दिन पहले
चंडीगढ़ में बैठक कर सभी जिलों के फूड सेफ्टी अधिकारियों को एक्ट को सख्ती
से लागू करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने सोमवार को अलग-अलग 
एसो. के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। उन्होंने माना कि एक्ट का काम अधिक
है और आदमी कम।</span>
</div>               </font>
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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सेफ्टी एक्ट के तहत खाद्य पदार्थो का कारोबार करने वालों के लाइसेंस बनाने
या रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी जिले में एक ही फूड सेफ्टी अधिकारी को 
सौंपी गई है। कारोबारी को फार्म मुहैया करवाने से लेकर इसे भरने तथा उसे 
दूसरी चीजों की जानकारी देना भी इसी अधिकारी का ही काम है। जिले में लाखों 
कारोबारी ऐसे हैं, जो इस एक्ट के दायरे में आ गए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ऐसे में सेहत विभाग से जुड़े इस सेफ्टी अधिकारी की राह आसान नहीं है। यही 
कारण है कि एक माह पहले कारोबारियों को दी गई चेतावनी के बावजूद केवल 70 
कारोबारियों ने ही अपना लाइंसेस लेने या रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सेहत 
विभाग में आवेदन दिए हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एक तरफ तो राज्य के फूड सेफ्टी कमिश्नर राजी पी श्रीवास्तव ने प्रदेश में 
कछुआ की चाल चल रही लाइसेंस प्रणाली के काम में तेजी लाने के आदेश जारी किए
हैं। वहीं दूसरे तरफ हमारे राजनेता कारोबारियों को आश्वासन दे रहे हैं। 
ऐसे में फूड सेफ्टी अधिकारी की राह ओर भी कठिन हो जाती है। इसी मामले को 
लेकर जहां सोमवार को सिविल सर्जन कार्यालय में मौजूद फूड सेफ्टी अधिकारी ने
जिले की अलग अलग एसोसिएशनों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। वहीं 
कारोबारी बुधवार 2 मई को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री परकाश सिंह से मिलने जा 
रहे हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इस एक्ट को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने गत वर्ष अगस्त माह में अपनी 
मंजूरी दी थी। हालांकि राज्य में विधानसभा चुनावों के चलते इसे सख्ती से 
लागू नहीं किया गया था। 31 मार्च के बाद इसे लागू करने के आदेश जारी कर दिए
गए हैं। इसके तहत 12 लाख रुपए से कम सालाना सेल करने वाले व्यापारियों को 
सेहत विभाग से रजिस्ट्रेशन करानी होगी, जिसकी वार्षिक रजिस्ट्रेशन फीस एक 
सौ रुपए है। इससे अधिक सेल करने वाले व्यापारी को सेहत विभाग से लाइसेंस 
लेना होगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसमें हरेक वर्ग के लिए अलग-अलग फीस निर्धारित की गई है। इसमें दो हजाऱ 
रुपए से लेकर पांच हजार रुपए तक सालाना फीस जमा करानी होगी। रजिस्ट्रेशन 
करवाने या लाइसेंस लेने में कोताही करने वालों पर जुर्माने का प्रावधान भी 
है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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आल इंडिया एंटी करप्शन के अध्यक्ष महंत रमेशानंद सरस्वती कहते हैं कि सरकार
ने इसके दायरे में हरेक छोटे बड़े विक्रेता को रखा है। उन्होंने 
मुख्यमंत्री परकाश सिंह बादल को पत्र लिखकर गलियों या चौराहों में चाय या 
रेहड़ी पर सामान आदि बेच कर अपना गुजर बसर करने वालों को इस एक्ट के दायरे 
से बाहर रखे जाने की सिफारिश की है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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फूड सेफ्टी अधिकारी अमित जोशी ने कहा कि फूड सेफ्टी कमिश्नर ने दो दिन पहले
चंडीगढ़ में बैठक कर सभी जिलों के फूड सेफ्टी अधिकारियों को एक्ट को सख्ती
से लागू करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने सोमवार को अलग-अलग 
एसो. के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। उन्होंने माना कि एक्ट का काम अधिक
है और आदमी कम।&lt;/span&gt;
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अमृतसर.  फूड
सेफ्टी एक्ट के तहत खाद्य पदार्थो का कारोबार करने वालों के लाइसेंस बनाने
या रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी जिले में एक ही फूड सेफ्टी अधिकारी को 
सौंपी गई है। कारोबारी को फार्म मुहैया करवाने से लेकर इसे भरने तथा...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;अमृतसर.  &lt;/strong&gt;फूड
सेफ्टी एक्ट के तहत खाद्य पदार्थो का कारोबार करने वालों के लाइसेंस बनाने
या रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी जिले में एक ही फूड सेफ्टी अधिकारी को 
सौंपी गई है। कारोबारी को फार्म मुहैया करवाने से लेकर इसे भरने तथा उसे 
दूसरी चीजों की जानकारी देना भी इसी अधिकारी का ही काम है। जिले में लाखों 
कारोबारी ऐसे हैं, जो इस एक्ट के दायरे में आ गए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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ऐसे में सेहत विभाग से जुड़े इस सेफ्टी अधिकारी की राह आसान नहीं है। यही 
कारण है कि एक माह पहले कारोबारियों को दी गई चेतावनी के बावजूद केवल 70 
कारोबारियों ने ही अपना लाइंसेस लेने या रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सेहत 
विभाग में आवेदन दिए हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एक तरफ तो राज्य के फूड सेफ्टी कमिश्नर राजी पी श्रीवास्तव ने प्रदेश में 
कछुआ की चाल चल रही लाइसेंस प्रणाली के काम में तेजी लाने के आदेश जारी किए
हैं। वहीं दूसरे तरफ हमारे राजनेता कारोबारियों को आश्वासन दे रहे हैं। 
ऐसे में फूड सेफ्टी अधिकारी की राह ओर भी कठिन हो जाती है। इसी मामले को 
लेकर जहां सोमवार को सिविल सर्जन कार्यालय में मौजूद फूड सेफ्टी अधिकारी ने
जिले की अलग अलग एसोसिएशनों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। वहीं 
कारोबारी बुधवार 2 मई को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री परकाश सिंह से मिलने जा 
रहे हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस एक्ट को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने गत वर्ष अगस्त माह में अपनी 
मंजूरी दी थी। हालांकि राज्य में विधानसभा चुनावों के चलते इसे सख्ती से 
लागू नहीं किया गया था। 31 मार्च के बाद इसे लागू करने के आदेश जारी कर दिए
गए हैं। इसके तहत 12 लाख रुपए से कम सालाना सेल करने वाले व्यापारियों को 
सेहत विभाग से रजिस्ट्रेशन करानी होगी, जिसकी वार्षिक रजिस्ट्रेशन फीस एक 
सौ रुपए है। इससे अधिक सेल करने वाले व्यापारी को सेहत विभाग से लाइसेंस 
लेना होगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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रुपए से लेकर पांच हजार रुपए तक सालाना फीस जमा करानी होगी। रजिस्ट्रेशन 
करवाने या लाइसेंस लेने में कोताही करने वालों पर जुर्माने का प्रावधान भी 
है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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आल इंडिया एंटी करप्शन के अध्यक्ष महंत रमेशानंद सरस्वती कहते हैं कि सरकार
ने इसके दायरे में हरेक छोटे बड़े विक्रेता को रखा है। उन्होंने 
मुख्यमंत्री परकाश सिंह बादल को पत्र लिखकर गलियों या चौराहों में चाय या 
रेहड़ी पर सामान आदि बेच कर अपना गुजर बसर करने वालों को इस एक्ट के दायरे 
से बाहर रखे जाने की सिफारिश की है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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फूड सेफ्टी अधिकारी अमित जोशी ने कहा कि फूड सेफ्टी कमिश्नर ने दो दिन पहले
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या रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी जिले में एक ही फूड सेफ्टी अधिकारी को 
सौंपी गई है। कारोबारी को फार्म मुहैया करवाने से लेकर इसे भरने तथा उसे 
दूसरी चीजों की जानकारी देना भी इसी अधिकारी का ही काम है। जिले में लाखों 
कारोबारी ऐसे हैं, जो इस एक्ट के दायरे में आ गए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कारोबारियों ने ही अपना लाइंसेस लेने या रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सेहत 
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एक तरफ तो राज्य के फूड सेफ्टी कमिश्नर राजी पी श्रीवास्तव ने प्रदेश में 
कछुआ की चाल चल रही लाइसेंस प्रणाली के काम में तेजी लाने के आदेश जारी किए
हैं। वहीं दूसरे तरफ हमारे राजनेता कारोबारियों को आश्वासन दे रहे हैं। 
ऐसे में फूड सेफ्टी अधिकारी की राह ओर भी कठिन हो जाती है। इसी मामले को 
लेकर जहां सोमवार को सिविल सर्जन कार्यालय में मौजूद फूड सेफ्टी अधिकारी ने
जिले की अलग अलग एसोसिएशनों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। वहीं 
कारोबारी बुधवार 2 मई को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री परकाश सिंह से मिलने जा 
रहे हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस एक्ट को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने गत वर्ष अगस्त माह में अपनी 
मंजूरी दी थी। हालांकि राज्य में विधानसभा चुनावों के चलते इसे सख्ती से 
लागू नहीं किया गया था। 31 मार्च के बाद इसे लागू करने के आदेश जारी कर दिए
गए हैं। इसके तहत 12 लाख रुपए से कम सालाना सेल करने वाले व्यापारियों को 
सेहत विभाग से रजिस्ट्रेशन करानी होगी, जिसकी वार्षिक रजिस्ट्रेशन फीस एक 
सौ रुपए है। इससे अधिक सेल करने वाले व्यापारी को सेहत विभाग से लाइसेंस 
लेना होगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसमें हरेक वर्ग के लिए अलग-अलग फीस निर्धारित की गई है। इसमें दो हजाऱ 
रुपए से लेकर पांच हजार रुपए तक सालाना फीस जमा करानी होगी। रजिस्ट्रेशन 
करवाने या लाइसेंस लेने में कोताही करने वालों पर जुर्माने का प्रावधान भी 
है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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आल इंडिया एंटी करप्शन के अध्यक्ष महंत रमेशानंद सरस्वती कहते हैं कि सरकार
ने इसके दायरे में हरेक छोटे बड़े विक्रेता को रखा है। उन्होंने 
मुख्यमंत्री परकाश सिंह बादल को पत्र लिखकर गलियों या चौराहों में चाय या 
रेहड़ी पर सामान आदि बेच कर अपना गुजर बसर करने वालों को इस एक्ट के दायरे 
से बाहर रखे जाने की सिफारिश की है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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फूड सेफ्टी अधिकारी अमित जोशी ने कहा कि फूड सेफ्टी कमिश्नर ने दो दिन पहले
चंडीगढ़ में बैठक कर सभी जिलों के फूड सेफ्टी अधिकारियों को एक्ट को सख्ती
से लागू करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने सोमवार को अलग-अलग 
एसो. के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। उन्होंने माना कि एक्ट का काम अधिक
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अमृतसर.  फूड
सेफ्टी एक्ट के तहत खाद्य पदार्थो का कारोबार करने वालों के लाइसेंस बनाने
या रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी जिले में एक ही फूड सेफ्टी अधिकारी को 
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सेफ्टी एक्ट के तहत खाद्य पदार्थो का कारोबार करने वालों के लाइसेंस बनाने
या रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी जिले में एक ही फूड सेफ्टी अधिकारी को 
सौंपी गई है। कारोबारी को फार्म मुहैया करवाने से लेकर इसे भरने तथा उसे 
दूसरी चीजों की जानकारी देना भी इसी अधिकारी का ही काम है। जिले में लाखों 
कारोबारी ऐसे हैं, जो इस एक्ट के दायरे में आ गए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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ऐसे में सेहत विभाग से जुड़े इस सेफ्टी अधिकारी की राह आसान नहीं है। यही 
कारण है कि एक माह पहले कारोबारियों को दी गई चेतावनी के बावजूद केवल 70 
कारोबारियों ने ही अपना लाइंसेस लेने या रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सेहत 
विभाग में आवेदन दिए हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एक तरफ तो राज्य के फूड सेफ्टी कमिश्नर राजी पी श्रीवास्तव ने प्रदेश में 
कछुआ की चाल चल रही लाइसेंस प्रणाली के काम में तेजी लाने के आदेश जारी किए
हैं। वहीं दूसरे तरफ हमारे राजनेता कारोबारियों को आश्वासन दे रहे हैं। 
ऐसे में फूड सेफ्टी अधिकारी की राह ओर भी कठिन हो जाती है। इसी मामले को 
लेकर जहां सोमवार को सिविल सर्जन कार्यालय में मौजूद फूड सेफ्टी अधिकारी ने
जिले की अलग अलग एसोसिएशनों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। वहीं 
कारोबारी बुधवार 2 मई को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री परकाश सिंह से मिलने जा 
रहे हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इस एक्ट को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने गत वर्ष अगस्त माह में अपनी 
मंजूरी दी थी। हालांकि राज्य में विधानसभा चुनावों के चलते इसे सख्ती से 
लागू नहीं किया गया था। 31 मार्च के बाद इसे लागू करने के आदेश जारी कर दिए
गए हैं। इसके तहत 12 लाख रुपए से कम सालाना सेल करने वाले व्यापारियों को 
सेहत विभाग से रजिस्ट्रेशन करानी होगी, जिसकी वार्षिक रजिस्ट्रेशन फीस एक 
सौ रुपए है। इससे अधिक सेल करने वाले व्यापारी को सेहत विभाग से लाइसेंस 
लेना होगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसमें हरेक वर्ग के लिए अलग-अलग फीस निर्धारित की गई है। इसमें दो हजाऱ 
रुपए से लेकर पांच हजार रुपए तक सालाना फीस जमा करानी होगी। रजिस्ट्रेशन 
करवाने या लाइसेंस लेने में कोताही करने वालों पर जुर्माने का प्रावधान भी 
है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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आल इंडिया एंटी करप्शन के अध्यक्ष महंत रमेशानंद सरस्वती कहते हैं कि सरकार
ने इसके दायरे में हरेक छोटे बड़े विक्रेता को रखा है। उन्होंने 
मुख्यमंत्री परकाश सिंह बादल को पत्र लिखकर गलियों या चौराहों में चाय या 
रेहड़ी पर सामान आदि बेच कर अपना गुजर बसर करने वालों को इस एक्ट के दायरे 
से बाहर रखे जाने की सिफारिश की है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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                <div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>अमृतसर.  </strong>फूड
सेफ्टी एक्ट के तहत खाद्य पदार्थो का कारोबार करने वालों के लाइसेंस बनाने
या रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी जिले में एक ही फूड सेफ्टी अधिकारी को 
सौंपी गई है। कारोबारी को फार्म मुहैया करवाने से लेकर इसे भरने तथा उसे 
दूसरी चीजों की जानकारी देना भी इसी अधिकारी का ही काम है। जिले में लाखों 
कारोबारी ऐसे हैं, जो इस एक्ट के दायरे में आ गए हैं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
ऐसे में सेहत विभाग से जुड़े इस सेफ्टी अधिकारी की राह आसान नहीं है। यही 
कारण है कि एक माह पहले कारोबारियों को दी गई चेतावनी के बावजूद केवल 70 
कारोबारियों ने ही अपना लाइंसेस लेने या रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सेहत 
विभाग में आवेदन दिए हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
एक तरफ तो राज्य के फूड सेफ्टी कमिश्नर राजी पी श्रीवास्तव ने प्रदेश में 
कछुआ की चाल चल रही लाइसेंस प्रणाली के काम में तेजी लाने के आदेश जारी किए
हैं। वहीं दूसरे तरफ हमारे राजनेता कारोबारियों को आश्वासन दे रहे हैं। 
ऐसे में फूड सेफ्टी अधिकारी की राह ओर भी कठिन हो जाती है। इसी मामले को 
लेकर जहां सोमवार को सिविल सर्जन कार्यालय में मौजूद फूड सेफ्टी अधिकारी ने
जिले की अलग अलग एसोसिएशनों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। वहीं 
कारोबारी बुधवार 2 मई को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री परकाश सिंह से मिलने जा 
रहे हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इस एक्ट को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने गत वर्ष अगस्त माह में अपनी 
मंजूरी दी थी। हालांकि राज्य में विधानसभा चुनावों के चलते इसे सख्ती से 
लागू नहीं किया गया था। 31 मार्च के बाद इसे लागू करने के आदेश जारी कर दिए
गए हैं। इसके तहत 12 लाख रुपए से कम सालाना सेल करने वाले व्यापारियों को 
सेहत विभाग से रजिस्ट्रेशन करानी होगी, जिसकी वार्षिक रजिस्ट्रेशन फीस एक 
सौ रुपए है। इससे अधिक सेल करने वाले व्यापारी को सेहत विभाग से लाइसेंस 
लेना होगा। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इसमें हरेक वर्ग के लिए अलग-अलग फीस निर्धारित की गई है। इसमें दो हजाऱ 
रुपए से लेकर पांच हजार रुपए तक सालाना फीस जमा करानी होगी। रजिस्ट्रेशन 
करवाने या लाइसेंस लेने में कोताही करने वालों पर जुर्माने का प्रावधान भी 
है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>छोटे दुकानदारों को छूट देने की मांग</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
आल इंडिया एंटी करप्शन के अध्यक्ष महंत रमेशानंद सरस्वती कहते हैं कि सरकार
ने इसके दायरे में हरेक छोटे बड़े विक्रेता को रखा है। उन्होंने 
मुख्यमंत्री परकाश सिंह बादल को पत्र लिखकर गलियों या चौराहों में चाय या 
रेहड़ी पर सामान आदि बेच कर अपना गुजर बसर करने वालों को इस एक्ट के दायरे 
से बाहर रखे जाने की सिफारिश की है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>क्या कहते हैं अधिकारी</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
फूड सेफ्टी अधिकारी अमित जोशी ने कहा कि फूड सेफ्टी कमिश्नर ने दो दिन पहले
चंडीगढ़ में बैठक कर सभी जिलों के फूड सेफ्टी अधिकारियों को एक्ट को सख्ती
से लागू करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने सोमवार को अलग-अलग 
एसो. के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। उन्होंने माना कि एक्ट का काम अधिक
है और आदमी कम।</span>
</div>               </font>
        </td>
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या रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी जिले में एक ही फूड सेफ्टी अधिकारी को 
सौंपी गई है। कारोबारी को फार्म मुहैया करवाने से लेकर इसे भरने तथा उसे 
दूसरी चीजों की जानकारी देना भी इसी अधिकारी का ही काम है। जिले में लाखों 
कारोबारी ऐसे हैं, जो इस एक्ट के दायरे में आ गए हैं। </span><br />
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ऐसे में सेहत विभाग से जुड़े इस सेफ्टी अधिकारी की राह आसान नहीं है। यही 
कारण है कि एक माह पहले कारोबारियों को दी गई चेतावनी के बावजूद केवल 70 
कारोबारियों ने ही अपना लाइंसेस लेने या रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सेहत 
विभाग में आवेदन दिए हैं।</span><br />
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">
एक तरफ तो राज्य के फूड सेफ्टी कमिश्नर राजी पी श्रीवास्तव ने प्रदेश में 
कछुआ की चाल चल रही लाइसेंस प्रणाली के काम में तेजी लाने के आदेश जारी किए
हैं। वहीं दूसरे तरफ हमारे राजनेता कारोबारियों को आश्वासन दे रहे हैं। 
ऐसे में फूड सेफ्टी अधिकारी की राह ओर भी कठिन हो जाती है। इसी मामले को 
लेकर जहां सोमवार को सिविल सर्जन कार्यालय में मौजूद फूड सेफ्टी अधिकारी ने
जिले की अलग अलग एसोसिएशनों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। वहीं 
कारोबारी बुधवार 2 मई को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री परकाश सिंह से मिलने जा 
रहे हैं।</span><br />
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</span><br />
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इस एक्ट को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने गत वर्ष अगस्त माह में अपनी 
मंजूरी दी थी। हालांकि राज्य में विधानसभा चुनावों के चलते इसे सख्ती से 
लागू नहीं किया गया था। 31 मार्च के बाद इसे लागू करने के आदेश जारी कर दिए
गए हैं। इसके तहत 12 लाख रुपए से कम सालाना सेल करने वाले व्यापारियों को 
सेहत विभाग से रजिस्ट्रेशन करानी होगी, जिसकी वार्षिक रजिस्ट्रेशन फीस एक 
सौ रुपए है। इससे अधिक सेल करने वाले व्यापारी को सेहत विभाग से लाइसेंस 
लेना होगा। </span><br />
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इसमें हरेक वर्ग के लिए अलग-अलग फीस निर्धारित की गई है। इसमें दो हजाऱ 
रुपए से लेकर पांच हजार रुपए तक सालाना फीस जमा करानी होगी। रजिस्ट्रेशन 
करवाने या लाइसेंस लेने में कोताही करने वालों पर जुर्माने का प्रावधान भी 
है।</span><br />
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<strong>छोटे दुकानदारों को छूट देने की मांग</strong></span><br />
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">
आल इंडिया एंटी करप्शन के अध्यक्ष महंत रमेशानंद सरस्वती कहते हैं कि सरकार
ने इसके दायरे में हरेक छोटे बड़े विक्रेता को रखा है। उन्होंने 
मुख्यमंत्री परकाश सिंह बादल को पत्र लिखकर गलियों या चौराहों में चाय या 
रेहड़ी पर सामान आदि बेच कर अपना गुजर बसर करने वालों को इस एक्ट के दायरे 
से बाहर रखे जाने की सिफारिश की है। </span><br />
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<strong>क्या कहते हैं अधिकारी</strong></span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
फूड सेफ्टी अधिकारी अमित जोशी ने कहा कि फूड सेफ्टी कमिश्नर ने दो दिन पहले
चंडीगढ़ में बैठक कर सभी जिलों के फूड सेफ्टी अधिकारियों को एक्ट को सख्ती
से लागू करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने सोमवार को अलग-अलग 
एसो. के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। उन्होंने माना कि एक्ट का काम अधिक
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एक तरफ तो राज्य के फूड सेफ्टी कमिश्नर राजी पी श्रीवास्तव ने प्रदेश में 
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ऐसे में फूड सेफ्टी अधिकारी की राह ओर भी कठिन हो जाती है। इसी मामले को 
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जिले की अलग अलग एसोसिएशनों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। वहीं 
कारोबारी बुधवार 2 मई को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री परकाश सिंह से मिलने जा 
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इस एक्ट को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने गत वर्ष अगस्त माह में अपनी 
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लागू नहीं किया गया था। 31 मार्च के बाद इसे लागू करने के आदेश जारी कर दिए
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</span><br />
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इसमें हरेक वर्ग के लिए अलग-अलग फीस निर्धारित की गई है। इसमें दो हजाऱ 
रुपए से लेकर पांच हजार रुपए तक सालाना फीस जमा करानी होगी। रजिस्ट्रेशन 
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<strong>छोटे दुकानदारों को छूट देने की मांग</strong></span><br />
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</span><br />
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आल इंडिया एंटी करप्शन के अध्यक्ष महंत रमेशानंद सरस्वती कहते हैं कि सरकार
ने इसके दायरे में हरेक छोटे बड़े विक्रेता को रखा है। उन्होंने 
मुख्यमंत्री परकाश सिंह बादल को पत्र लिखकर गलियों या चौराहों में चाय या 
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फूड सेफ्टी अधिकारी अमित जोशी ने कहा कि फूड सेफ्टी कमिश्नर ने दो दिन पहले
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जिले की अलग अलग एसोसिएशनों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। वहीं 
कारोबारी बुधवार 2 मई को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री परकाश सिंह से मिलने जा 
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</span><br />
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इस एक्ट को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने गत वर्ष अगस्त माह में अपनी 
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सेहत विभाग से रजिस्ट्रेशन करानी होगी, जिसकी वार्षिक रजिस्ट्रेशन फीस एक 
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</span><br />
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<strong>छोटे दुकानदारों को छूट देने की मांग</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
आल इंडिया एंटी करप्शन के अध्यक्ष महंत रमेशानंद सरस्वती कहते हैं कि सरकार
ने इसके दायरे में हरेक छोटे बड़े विक्रेता को रखा है। उन्होंने 
मुख्यमंत्री परकाश सिंह बादल को पत्र लिखकर गलियों या चौराहों में चाय या 
रेहड़ी पर सामान आदि बेच कर अपना गुजर बसर करने वालों को इस एक्ट के दायरे 
से बाहर रखे जाने की सिफारिश की है। </span><br />
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<strong>क्या कहते हैं अधिकारी</strong></span><br />
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</span><br />
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</span><br />
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फूड सेफ्टी अधिकारी अमित जोशी ने कहा कि फूड सेफ्टी कमिश्नर ने दो दिन पहले
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अमृतसर.  फूड
सेफ्टी एक्ट के तहत खाद्य पदार्थो का कारोबार करने वालों के लाइसेंस बनाने
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एक तरफ तो राज्य के फूड सेफ्टी कमिश्नर राजी पी श्रीवास्तव ने प्रदेश में 
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जिले की अलग अलग एसोसिएशनों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। वहीं 
कारोबारी बुधवार 2 मई को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री परकाश सिंह से मिलने जा 
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सेहत विभाग से रजिस्ट्रेशन करानी होगी, जिसकी वार्षिक रजिस्ट्रेशन फीस एक 
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आल इंडिया एंटी करप्शन के अध्यक्ष महंत रमेशानंद सरस्वती कहते हैं कि सरकार
ने इसके दायरे में हरेक छोटे बड़े विक्रेता को रखा है। उन्होंने 
मुख्यमंत्री परकाश सिंह बादल को पत्र लिखकर गलियों या चौराहों में चाय या 
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फूड सेफ्टी अधिकारी अमित जोशी ने कहा कि फूड सेफ्टी कमिश्नर ने दो दिन पहले
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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आसान नहीं फूड सेफ्टी एक्ट को लागू कराने की राह- दीपक भंडारी

अमृतसर. फूड सेफ्टी एक्ट के तहत खाद्य पदार्थो का कारोबार करने वालों के लाइसेंस बनाने या रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी जिले में एक ही फूड सेफ्टी अधिकारी को सौंपी गई है। कारोबारी को फार्म मुहैया करवाने से लेकर इसे भरने तथा उसे दूसरी चीजों की जानकारी देना भी इसी अधिकारी का ही काम है। जिले में लाखों कारोबारी ऐसे हैं, जो इस एक्ट के दायरे में आ गए हैं। ऐसे में सेहत विभाग से जुड़े इस सेफ्टी अधिकारी की राह आसान नहीं है। यही कारण है कि एक माह पहले कारोबारियों को दी गई चेतावनी के बावजूद केवल 70 कारोबारियों ने ही अपना लाइंसेस लेने या रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सेहत विभाग में आवेदन दिए हैं। एक तरफ तो राज्य के फूड सेफ्टी कमिश्नर राजी पी श्रीवास्तव ने प्रदेश में कछुआ की चाल चल रही लाइसेंस प्रणाली के काम में तेजी लाने के आदेश जारी किए हैं। वहीं दूसरे तरफ हमारे राजनेता कारोबारियों को आश्वासन दे रहे हैं। ऐसे में फूड सेफ्टी अधिकारी की राह ओर भी कठिन हो जाती है। इसी मामले को लेकर जहां सोमवार को सिविल सर्जन कार्यालय में मौजूद फूड सेफ्टी अधिकारी ने जिले की अलग अलग एसोसिएशनों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। वहीं कारोबारी बुधवार 2 मई को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री परकाश सिंह से मिलने जा रहे हैं। इस एक्ट को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने गत वर्ष अगस्त माह में अपनी मंजूरी दी थी। हालांकि राज्य में विधानसभा चुनावों के चलते इसे सख्ती से लागू नहीं किया गया था। 31 मार्च के बाद इसे लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत 12 लाख रुपए से कम सालाना सेल करने वाले व्यापारियों को सेहत विभाग से रजिस्ट्रेशन करानी होगी, जिसकी वार्षिक रजिस्ट्रेशन फीस एक सौ रुपए है। इससे अधिक सेल करने वाले व्यापारी को सेहत विभाग से लाइसेंस लेना होगा। इसमें हरेक वर्ग के लिए अलग-अलग फीस निर्धारित की गई है। इसमें दो हजाऱ रुपए से लेकर पांच हजार रुपए तक सालाना फीस जमा करानी होगी। रजिस्ट्रेशन करवाने या लाइसेंस लेने में कोताही करने वालों पर जुर्माने का प्रावधान भी है। छोटे दुकानदारों को छूट देने की मांग आल इंडिया एंटी करप्शन के अध्यक्ष महंत रमेशानंद सरस्वती कहते हैं कि सरकार ने इसके दायरे में हरेक छोटे बड़े विक्रेता को रखा है। उन्होंने मुख्यमंत्री परकाश सिंह बादल को पत्र लिखकर गलियों या चौराहों में चाय या रेहड़ी पर सामान आदि बेच कर अपना गुजर बसर करने वालों को इस एक्ट के दायरे से बाहर रखे जाने की सिफारिश की है। क्या कहते हैं अधिकारी फूड सेफ्टी अधिकारी अमित जोशी ने कहा कि फूड सेफ्टी कमिश्नर ने दो दिन पहले चंडीगढ़ में बैठक कर सभी जिलों के फूड सेफ्टी अधिकारियों को एक्ट को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने सोमवार को अलग-अलग एसो. के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। उन्होंने माना कि एक्ट का काम अधिक है और आदमी कम।