Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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			(int) 0 => 'catslug'
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
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		'type' => '->',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(App\Application) {},
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'type' => '->',
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	(int) 13 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%A6%E0%A4%A8%E0%A4%BE-1139/print'
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		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%A6%E0%A4%A8%E0%A4%BE-1139/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
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			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		'function' => 'offsetGet',
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		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	],
	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
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	],
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		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
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		]
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deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
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Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;होटल निर्माण, पर्यटन गतिविधियों के संचालन, उद्योगों और शिक्षण
संस्थानों की स्थापना और हर्बल गार्डनिंग के नाम पर जमीन खरीदने वाले
व्यवसायियों को खरीद के बाद जमीन को तय समय के भीतर उपयोग में लाना
अनिवार्य होगा। तय अवधि में जमीन का उपयोग न करने पर खरीदार का जमीन पर
मालिकाना हक खत्म होगा और उसे हर्जाना भी भरना पड़ सकता है। धारा 118 के
तहत गैर हिमाचली सिर्फ उन स्थानों पर ही भूमि खरीद सकेंगे जिन्हें सरकार
उपरोक्त गतिवधियों के तौर पर विकसित कर रही है। नए प्रावधानों में ऐसे
व्यवसायियों पर अंकुश लगाया जाएगा जिन्होंने घोषित उद्देश्य को छोड़कर
खरीदी गई जमीन पर दूसरा कारोबार शुरू किया है। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;विभागीय सूत्रों के अनुसार सरकार धारा 118 के लगातार उल्लंघन की
शिकायतें मिलने पर इसे और कड़ा करने जा रही है। प्रदेश में कई ऐसे मामले
ध्यान में आए हैं जहां धारा 118 की अवहेलना हुई है। अभी तक किसी के खिलाफ
कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि एक्ट की मौजूदा धारा में अवहेलना करने वाले
पर हर्जाने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। धारा 118 के तहत खरीदार को दी
गई रियायत में जमीन का अधिकार ग्रहण करने के बाद मात्र 6 माह की अवधि में
उस जमीन पर निर्माण संबंधी गतिविधियां शुरू करनी होंगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;इस अवधि को मिलाकर संबंधित भूमि पर खरीदार को अगले 5 वर्षो में उस
क्षेत्र में काम पूरा करना होगा। बजट सत्र तक एक्ट में प्रस्तावित
संशोधनों को अंतिम रूप दिया जाएगा। राज्य में धारा 118 के तहत कोई भी गैर
हिमाचली 4 एकड़ यानी 20 बीघा तक ही जमीन खरीद सकता है, लेकिन राजस्व विभाग
के रिकार्ड में खरीदार गैर कृषक के तौर पर पंजीकृत रहेगा। होटल निर्माण,
पर्यटन गतिविधियों के संचालन, उद्योगों की स्थापना, शिक्षण संस्थानों की
स्थापना, हर्बल गार्डनिंग आदि के लिए धारा 118 के तहत भूमि खरीद की
स्वीकृति प्रदान की जाती है।&lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;धारा 118 के अलावा हिमाचल में भूमि खरीदने के लिए पावर ऑफ अटार्नी को
और सख्त बनाया जा रहा है। गैर हिमाचली को अटार्नी सिर्फ सगे रिश्ते के लोग
ही दे सकेंगे। शिमला, सोलन से लेकर परवाणू तक नेशनल हाईवे के आस पास
दर्जनों ने गैर हिमाचली को अटार्नी दे रखी है। पावर ऑफ अटार्नी की आसान
शर्तो के मुताबिक कोई भी गैर हिमाचली किसी दूसरे के नाम पर जमीन खरीद सकता
है। इसमें बिल्डर अपने या किसी दूसरे हिमाचली के नाम पर जमीन खरीद कर गैर
हिमाचली को पावर ऑफ अटार्नी दे देते हैं। जमीन का मालिकाना हक रखने वाले
व्यक्ति को मोटी रकम चुकाई जाती है। राजस्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने
कहा कि इसमें संशोधन विचाराधीन है। वैसे तो धारा 118 पर्याप्त है लेकिन
कारगर ढंग से लागू करने के लिए कुछ सुधार आवश्यक है।&lt;/font&gt;
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शिमला.  हिमाचल प्रदेश में किरायेदारी एवं भूमि सुधार अधिनियम 1972 (1974 का अधिनियम 8) की धारा 118 के तहत भूमि खरीदना आसान नहीं रहेगा। 



होटल निर्माण, पर्यटन गतिविधियों के संचालन, उद्योगों और शिक्षण
संस्थानों की स्थापना और हर्बल गार्डनिंग के...&#039;,
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&lt;font &gt;&lt;strong&gt;शिमला&lt;/strong&gt;.  हिमाचल प्रदेश में किरायेदारी एवं भूमि सुधार अधिनियम 1972 (1974 का अधिनियम 8) की धारा 118 के तहत भूमि खरीदना आसान नहीं रहेगा। &lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
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संस्थानों की स्थापना और हर्बल गार्डनिंग के नाम पर जमीन खरीदने वाले
व्यवसायियों को खरीद के बाद जमीन को तय समय के भीतर उपयोग में लाना
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मालिकाना हक खत्म होगा और उसे हर्जाना भी भरना पड़ सकता है। धारा 118 के
तहत गैर हिमाचली सिर्फ उन स्थानों पर ही भूमि खरीद सकेंगे जिन्हें सरकार
उपरोक्त गतिवधियों के तौर पर विकसित कर रही है। नए प्रावधानों में ऐसे
व्यवसायियों पर अंकुश लगाया जाएगा जिन्होंने घोषित उद्देश्य को छोड़कर
खरीदी गई जमीन पर दूसरा कारोबार शुरू किया है। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;विभागीय सूत्रों के अनुसार सरकार धारा 118 के लगातार उल्लंघन की
शिकायतें मिलने पर इसे और कड़ा करने जा रही है। प्रदेश में कई ऐसे मामले
ध्यान में आए हैं जहां धारा 118 की अवहेलना हुई है। अभी तक किसी के खिलाफ
कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि एक्ट की मौजूदा धारा में अवहेलना करने वाले
पर हर्जाने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। धारा 118 के तहत खरीदार को दी
गई रियायत में जमीन का अधिकार ग्रहण करने के बाद मात्र 6 माह की अवधि में
उस जमीन पर निर्माण संबंधी गतिविधियां शुरू करनी होंगी। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;इस अवधि को मिलाकर संबंधित भूमि पर खरीदार को अगले 5 वर्षो में उस
क्षेत्र में काम पूरा करना होगा। बजट सत्र तक एक्ट में प्रस्तावित
संशोधनों को अंतिम रूप दिया जाएगा। राज्य में धारा 118 के तहत कोई भी गैर
हिमाचली 4 एकड़ यानी 20 बीघा तक ही जमीन खरीद सकता है, लेकिन राजस्व विभाग
के रिकार्ड में खरीदार गैर कृषक के तौर पर पंजीकृत रहेगा। होटल निर्माण,
पर्यटन गतिविधियों के संचालन, उद्योगों की स्थापना, शिक्षण संस्थानों की
स्थापना, हर्बल गार्डनिंग आदि के लिए धारा 118 के तहत भूमि खरीद की
स्वीकृति प्रदान की जाती है।&lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;धारा 118 के अलावा हिमाचल में भूमि खरीदने के लिए पावर ऑफ अटार्नी को
और सख्त बनाया जा रहा है। गैर हिमाचली को अटार्नी सिर्फ सगे रिश्ते के लोग
ही दे सकेंगे। शिमला, सोलन से लेकर परवाणू तक नेशनल हाईवे के आस पास
दर्जनों ने गैर हिमाचली को अटार्नी दे रखी है। पावर ऑफ अटार्नी की आसान
शर्तो के मुताबिक कोई भी गैर हिमाचली किसी दूसरे के नाम पर जमीन खरीद सकता
है। इसमें बिल्डर अपने या किसी दूसरे हिमाचली के नाम पर जमीन खरीद कर गैर
हिमाचली को पावर ऑफ अटार्नी दे देते हैं। जमीन का मालिकाना हक रखने वाले
व्यक्ति को मोटी रकम चुकाई जाती है। राजस्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने
कहा कि इसमें संशोधन विचाराधीन है। वैसे तो धारा 118 पर्याप्त है लेकिन
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पर हर्जाने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। धारा 118 के तहत खरीदार को दी
गई रियायत में जमीन का अधिकार ग्रहण करने के बाद मात्र 6 माह की अवधि में
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हिमाचली 4 एकड़ यानी 20 बीघा तक ही जमीन खरीद सकता है, लेकिन राजस्व विभाग
के रिकार्ड में खरीदार गैर कृषक के तौर पर पंजीकृत रहेगा। होटल निर्माण,
पर्यटन गतिविधियों के संचालन, उद्योगों की स्थापना, शिक्षण संस्थानों की
स्थापना, हर्बल गार्डनिंग आदि के लिए धारा 118 के तहत भूमि खरीद की
स्वीकृति प्रदान की जाती है।&lt;/font&gt;
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और सख्त बनाया जा रहा है। गैर हिमाचली को अटार्नी सिर्फ सगे रिश्ते के लोग
ही दे सकेंगे। शिमला, सोलन से लेकर परवाणू तक नेशनल हाईवे के आस पास
दर्जनों ने गैर हिमाचली को अटार्नी दे रखी है। पावर ऑफ अटार्नी की आसान
शर्तो के मुताबिक कोई भी गैर हिमाचली किसी दूसरे के नाम पर जमीन खरीद सकता
है। इसमें बिल्डर अपने या किसी दूसरे हिमाचली के नाम पर जमीन खरीद कर गैर
हिमाचली को पावर ऑफ अटार्नी दे देते हैं। जमीन का मालिकाना हक रखने वाले
व्यक्ति को मोटी रकम चुकाई जाती है। राजस्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने
कहा कि इसमें संशोधन विचाराधीन है। वैसे तो धारा 118 पर्याप्त है लेकिन
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शिमला.  हिमाचल प्रदेश में किरायेदारी एवं भूमि सुधार अधिनियम 1972 (1974 का अधिनियम 8) की धारा 118 के तहत भूमि खरीदना आसान नहीं रहेगा। 



होटल निर्माण, पर्यटन गतिविधियों के संचालन, उद्योगों और शिक्षण
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&lt;font &gt;&lt;strong&gt;शिमला&lt;/strong&gt;.  हिमाचल प्रदेश में किरायेदारी एवं भूमि सुधार अधिनियम 1972 (1974 का अधिनियम 8) की धारा 118 के तहत भूमि खरीदना आसान नहीं रहेगा। &lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;font &gt;होटल निर्माण, पर्यटन गतिविधियों के संचालन, उद्योगों और शिक्षण
संस्थानों की स्थापना और हर्बल गार्डनिंग के नाम पर जमीन खरीदने वाले
व्यवसायियों को खरीद के बाद जमीन को तय समय के भीतर उपयोग में लाना
अनिवार्य होगा। तय अवधि में जमीन का उपयोग न करने पर खरीदार का जमीन पर
मालिकाना हक खत्म होगा और उसे हर्जाना भी भरना पड़ सकता है। धारा 118 के
तहत गैर हिमाचली सिर्फ उन स्थानों पर ही भूमि खरीद सकेंगे जिन्हें सरकार
उपरोक्त गतिवधियों के तौर पर विकसित कर रही है। नए प्रावधानों में ऐसे
व्यवसायियों पर अंकुश लगाया जाएगा जिन्होंने घोषित उद्देश्य को छोड़कर
खरीदी गई जमीन पर दूसरा कारोबार शुरू किया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;विभागीय सूत्रों के अनुसार सरकार धारा 118 के लगातार उल्लंघन की
शिकायतें मिलने पर इसे और कड़ा करने जा रही है। प्रदेश में कई ऐसे मामले
ध्यान में आए हैं जहां धारा 118 की अवहेलना हुई है। अभी तक किसी के खिलाफ
कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि एक्ट की मौजूदा धारा में अवहेलना करने वाले
पर हर्जाने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। धारा 118 के तहत खरीदार को दी
गई रियायत में जमीन का अधिकार ग्रहण करने के बाद मात्र 6 माह की अवधि में
उस जमीन पर निर्माण संबंधी गतिविधियां शुरू करनी होंगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;इस अवधि को मिलाकर संबंधित भूमि पर खरीदार को अगले 5 वर्षो में उस
क्षेत्र में काम पूरा करना होगा। बजट सत्र तक एक्ट में प्रस्तावित
संशोधनों को अंतिम रूप दिया जाएगा। राज्य में धारा 118 के तहत कोई भी गैर
हिमाचली 4 एकड़ यानी 20 बीघा तक ही जमीन खरीद सकता है, लेकिन राजस्व विभाग
के रिकार्ड में खरीदार गैर कृषक के तौर पर पंजीकृत रहेगा। होटल निर्माण,
पर्यटन गतिविधियों के संचालन, उद्योगों की स्थापना, शिक्षण संस्थानों की
स्थापना, हर्बल गार्डनिंग आदि के लिए धारा 118 के तहत भूमि खरीद की
स्वीकृति प्रदान की जाती है।&lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;धारा 118 के अलावा हिमाचल में भूमि खरीदने के लिए पावर ऑफ अटार्नी को
और सख्त बनाया जा रहा है। गैर हिमाचली को अटार्नी सिर्फ सगे रिश्ते के लोग
ही दे सकेंगे। शिमला, सोलन से लेकर परवाणू तक नेशनल हाईवे के आस पास
दर्जनों ने गैर हिमाचली को अटार्नी दे रखी है। पावर ऑफ अटार्नी की आसान
शर्तो के मुताबिक कोई भी गैर हिमाचली किसी दूसरे के नाम पर जमीन खरीद सकता
है। इसमें बिल्डर अपने या किसी दूसरे हिमाचली के नाम पर जमीन खरीद कर गैर
हिमाचली को पावर ऑफ अटार्नी दे देते हैं। जमीन का मालिकाना हक रखने वाले
व्यक्ति को मोटी रकम चुकाई जाती है। राजस्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने
कहा कि इसमें संशोधन विचाराधीन है। वैसे तो धारा 118 पर्याप्त है लेकिन
कारगर ढंग से लागू करने के लिए कुछ सुधार आवश्यक है।&lt;/font&gt;
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शिमला.  हिमाचल प्रदेश में किरायेदारी एवं भूमि सुधार अधिनियम 1972 (1974 का अधिनियम 8) की धारा 118 के तहत भूमि खरीदना आसान नहीं रहेगा। 



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<br />
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<font >होटल निर्माण, पर्यटन गतिविधियों के संचालन, उद्योगों और शिक्षण
संस्थानों की स्थापना और हर्बल गार्डनिंग के नाम पर जमीन खरीदने वाले
व्यवसायियों को खरीद के बाद जमीन को तय समय के भीतर उपयोग में लाना
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मालिकाना हक खत्म होगा और उसे हर्जाना भी भरना पड़ सकता है। धारा 118 के
तहत गैर हिमाचली सिर्फ उन स्थानों पर ही भूमि खरीद सकेंगे जिन्हें सरकार
उपरोक्त गतिवधियों के तौर पर विकसित कर रही है। नए प्रावधानों में ऐसे
व्यवसायियों पर अंकुश लगाया जाएगा जिन्होंने घोषित उद्देश्य को छोड़कर
खरीदी गई जमीन पर दूसरा कारोबार शुरू किया है। </font>
</p>
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<br />
<br />
</div>
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<font >विभागीय सूत्रों के अनुसार सरकार धारा 118 के लगातार उल्लंघन की
शिकायतें मिलने पर इसे और कड़ा करने जा रही है। प्रदेश में कई ऐसे मामले
ध्यान में आए हैं जहां धारा 118 की अवहेलना हुई है। अभी तक किसी के खिलाफ
कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि एक्ट की मौजूदा धारा में अवहेलना करने वाले
पर हर्जाने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। धारा 118 के तहत खरीदार को दी
गई रियायत में जमीन का अधिकार ग्रहण करने के बाद मात्र 6 माह की अवधि में
उस जमीन पर निर्माण संबंधी गतिविधियां शुरू करनी होंगी। </font>
</p>
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<br />
<br />
</div>
<p align="justify">
<font >इस अवधि को मिलाकर संबंधित भूमि पर खरीदार को अगले 5 वर्षो में उस
क्षेत्र में काम पूरा करना होगा। बजट सत्र तक एक्ट में प्रस्तावित
संशोधनों को अंतिम रूप दिया जाएगा। राज्य में धारा 118 के तहत कोई भी गैर
हिमाचली 4 एकड़ यानी 20 बीघा तक ही जमीन खरीद सकता है, लेकिन राजस्व विभाग
के रिकार्ड में खरीदार गैर कृषक के तौर पर पंजीकृत रहेगा। होटल निर्माण,
पर्यटन गतिविधियों के संचालन, उद्योगों की स्थापना, शिक्षण संस्थानों की
स्थापना, हर्बल गार्डनिंग आदि के लिए धारा 118 के तहत भूमि खरीद की
स्वीकृति प्रदान की जाती है।</font>
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<br />
<br />
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<font ><strong>पावर ऑफ अटार्नी भी रिश्तेदार को</strong></font>
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<br />
<br />
</div>
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<font >धारा 118 के अलावा हिमाचल में भूमि खरीदने के लिए पावर ऑफ अटार्नी को
और सख्त बनाया जा रहा है। गैर हिमाचली को अटार्नी सिर्फ सगे रिश्ते के लोग
ही दे सकेंगे। शिमला, सोलन से लेकर परवाणू तक नेशनल हाईवे के आस पास
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है। इसमें बिल्डर अपने या किसी दूसरे हिमाचली के नाम पर जमीन खरीद कर गैर
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
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कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि एक्ट की मौजूदा धारा में अवहेलना करने वाले
पर हर्जाने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। धारा 118 के तहत खरीदार को दी
गई रियायत में जमीन का अधिकार ग्रहण करने के बाद मात्र 6 माह की अवधि में
उस जमीन पर निर्माण संबंधी गतिविधियां शुरू करनी होंगी। &lt;/font&gt;
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क्षेत्र में काम पूरा करना होगा। बजट सत्र तक एक्ट में प्रस्तावित
संशोधनों को अंतिम रूप दिया जाएगा। राज्य में धारा 118 के तहत कोई भी गैर
हिमाचली 4 एकड़ यानी 20 बीघा तक ही जमीन खरीद सकता है, लेकिन राजस्व विभाग
के रिकार्ड में खरीदार गैर कृषक के तौर पर पंजीकृत रहेगा। होटल निर्माण,
पर्यटन गतिविधियों के संचालन, उद्योगों की स्थापना, शिक्षण संस्थानों की
स्थापना, हर्बल गार्डनिंग आदि के लिए धारा 118 के तहत भूमि खरीद की
स्वीकृति प्रदान की जाती है।&lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;धारा 118 के अलावा हिमाचल में भूमि खरीदने के लिए पावर ऑफ अटार्नी को
और सख्त बनाया जा रहा है। गैर हिमाचली को अटार्नी सिर्फ सगे रिश्ते के लोग
ही दे सकेंगे। शिमला, सोलन से लेकर परवाणू तक नेशनल हाईवे के आस पास
दर्जनों ने गैर हिमाचली को अटार्नी दे रखी है। पावर ऑफ अटार्नी की आसान
शर्तो के मुताबिक कोई भी गैर हिमाचली किसी दूसरे के नाम पर जमीन खरीद सकता
है। इसमें बिल्डर अपने या किसी दूसरे हिमाचली के नाम पर जमीन खरीद कर गैर
हिमाचली को पावर ऑफ अटार्नी दे देते हैं। जमीन का मालिकाना हक रखने वाले
व्यक्ति को मोटी रकम चुकाई जाती है। राजस्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने
कहा कि इसमें संशोधन विचाराधीन है। वैसे तो धारा 118 पर्याप्त है लेकिन
कारगर ढंग से लागू करने के लिए कुछ सुधार आवश्यक है।&lt;/font&gt;
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शिमला.  हिमाचल प्रदेश में किरायेदारी एवं भूमि सुधार अधिनियम 1972 (1974 का अधिनियम 8) की धारा 118 के तहत भूमि खरीदना आसान नहीं रहेगा। 



होटल निर्माण, पर्यटन गतिविधियों के संचालन, उद्योगों और शिक्षण
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संस्थानों की स्थापना और हर्बल गार्डनिंग के नाम पर जमीन खरीदने वाले
व्यवसायियों को खरीद के बाद जमीन को तय समय के भीतर उपयोग में लाना
अनिवार्य होगा। तय अवधि में जमीन का उपयोग न करने पर खरीदार का जमीन पर
मालिकाना हक खत्म होगा और उसे हर्जाना भी भरना पड़ सकता है। धारा 118 के
तहत गैर हिमाचली सिर्फ उन स्थानों पर ही भूमि खरीद सकेंगे जिन्हें सरकार
उपरोक्त गतिवधियों के तौर पर विकसित कर रही है। नए प्रावधानों में ऐसे
व्यवसायियों पर अंकुश लगाया जाएगा जिन्होंने घोषित उद्देश्य को छोड़कर
खरीदी गई जमीन पर दूसरा कारोबार शुरू किया है। &lt;/font&gt;
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शिकायतें मिलने पर इसे और कड़ा करने जा रही है। प्रदेश में कई ऐसे मामले
ध्यान में आए हैं जहां धारा 118 की अवहेलना हुई है। अभी तक किसी के खिलाफ
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पर हर्जाने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। धारा 118 के तहत खरीदार को दी
गई रियायत में जमीन का अधिकार ग्रहण करने के बाद मात्र 6 माह की अवधि में
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संशोधनों को अंतिम रूप दिया जाएगा। राज्य में धारा 118 के तहत कोई भी गैर
हिमाचली 4 एकड़ यानी 20 बीघा तक ही जमीन खरीद सकता है, लेकिन राजस्व विभाग
के रिकार्ड में खरीदार गैर कृषक के तौर पर पंजीकृत रहेगा। होटल निर्माण,
पर्यटन गतिविधियों के संचालन, उद्योगों की स्थापना, शिक्षण संस्थानों की
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और सख्त बनाया जा रहा है। गैर हिमाचली को अटार्नी सिर्फ सगे रिश्ते के लोग
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कहा कि इसमें संशोधन विचाराधीन है। वैसे तो धारा 118 पर्याप्त है लेकिन
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तहत गैर हिमाचली सिर्फ उन स्थानों पर ही भूमि खरीद सकेंगे जिन्हें सरकार
उपरोक्त गतिवधियों के तौर पर विकसित कर रही है। नए प्रावधानों में ऐसे
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पर्यटन गतिविधियों के संचालन, उद्योगों की स्थापना, शिक्षण संस्थानों की
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हिमाचली को पावर ऑफ अटार्नी दे देते हैं। जमीन का मालिकाना हक रखने वाले
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हिमाचली 4 एकड़ यानी 20 बीघा तक ही जमीन खरीद सकता है, लेकिन राजस्व विभाग
के रिकार्ड में खरीदार गैर कृषक के तौर पर पंजीकृत रहेगा। होटल निर्माण,
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | आसान नहीं होगा जमीन खरीदना | Im4change.org</title>
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शिमला.  हिमाचल प्रदेश में किरायेदारी एवं भूमि सुधार अधिनियम 1972 (1974 का अधिनियम 8) की धारा 118 के तहत भूमि खरीदना आसान नहीं रहेगा। 



होटल निर्माण, पर्यटन गतिविधियों के संचालन, उद्योगों और शिक्षण
संस्थानों की स्थापना और हर्बल गार्डनिंग के..."/>
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<font ><strong>शिमला</strong>.  हिमाचल प्रदेश में किरायेदारी एवं भूमि सुधार अधिनियम 1972 (1974 का अधिनियम 8) की धारा 118 के तहत भूमि खरीदना आसान नहीं रहेगा। </font><br />
<br />
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<font >होटल निर्माण, पर्यटन गतिविधियों के संचालन, उद्योगों और शिक्षण
संस्थानों की स्थापना और हर्बल गार्डनिंग के नाम पर जमीन खरीदने वाले
व्यवसायियों को खरीद के बाद जमीन को तय समय के भीतर उपयोग में लाना
अनिवार्य होगा। तय अवधि में जमीन का उपयोग न करने पर खरीदार का जमीन पर
मालिकाना हक खत्म होगा और उसे हर्जाना भी भरना पड़ सकता है। धारा 118 के
तहत गैर हिमाचली सिर्फ उन स्थानों पर ही भूमि खरीद सकेंगे जिन्हें सरकार
उपरोक्त गतिवधियों के तौर पर विकसित कर रही है। नए प्रावधानों में ऐसे
व्यवसायियों पर अंकुश लगाया जाएगा जिन्होंने घोषित उद्देश्य को छोड़कर
खरीदी गई जमीन पर दूसरा कारोबार शुरू किया है। </font>
</p>
<div align="justify">
<br />
<br />
</div>
<p align="justify">
<font >विभागीय सूत्रों के अनुसार सरकार धारा 118 के लगातार उल्लंघन की
शिकायतें मिलने पर इसे और कड़ा करने जा रही है। प्रदेश में कई ऐसे मामले
ध्यान में आए हैं जहां धारा 118 की अवहेलना हुई है। अभी तक किसी के खिलाफ
कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि एक्ट की मौजूदा धारा में अवहेलना करने वाले
पर हर्जाने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। धारा 118 के तहत खरीदार को दी
गई रियायत में जमीन का अधिकार ग्रहण करने के बाद मात्र 6 माह की अवधि में
उस जमीन पर निर्माण संबंधी गतिविधियां शुरू करनी होंगी। </font>
</p>
<div align="justify">
<br />
<br />
</div>
<p align="justify">
<font >इस अवधि को मिलाकर संबंधित भूमि पर खरीदार को अगले 5 वर्षो में उस
क्षेत्र में काम पूरा करना होगा। बजट सत्र तक एक्ट में प्रस्तावित
संशोधनों को अंतिम रूप दिया जाएगा। राज्य में धारा 118 के तहत कोई भी गैर
हिमाचली 4 एकड़ यानी 20 बीघा तक ही जमीन खरीद सकता है, लेकिन राजस्व विभाग
के रिकार्ड में खरीदार गैर कृषक के तौर पर पंजीकृत रहेगा। होटल निर्माण,
पर्यटन गतिविधियों के संचालन, उद्योगों की स्थापना, शिक्षण संस्थानों की
स्थापना, हर्बल गार्डनिंग आदि के लिए धारा 118 के तहत भूमि खरीद की
स्वीकृति प्रदान की जाती है।</font>
</p>
<div align="justify">
<br />
<br />
</div>
<p align="justify">
<font ><strong>पावर ऑफ अटार्नी भी रिश्तेदार को</strong></font>
</p>
<div align="justify">
<br />
<br />
</div>
<p align="justify">
<font >धारा 118 के अलावा हिमाचल में भूमि खरीदने के लिए पावर ऑफ अटार्नी को
और सख्त बनाया जा रहा है। गैर हिमाचली को अटार्नी सिर्फ सगे रिश्ते के लोग
ही दे सकेंगे। शिमला, सोलन से लेकर परवाणू तक नेशनल हाईवे के आस पास
दर्जनों ने गैर हिमाचली को अटार्नी दे रखी है। पावर ऑफ अटार्नी की आसान
शर्तो के मुताबिक कोई भी गैर हिमाचली किसी दूसरे के नाम पर जमीन खरीद सकता
है। इसमें बिल्डर अपने या किसी दूसरे हिमाचली के नाम पर जमीन खरीद कर गैर
हिमाचली को पावर ऑफ अटार्नी दे देते हैं। जमीन का मालिकाना हक रखने वाले
व्यक्ति को मोटी रकम चुकाई जाती है। राजस्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने
कहा कि इसमें संशोधन विचाराधीन है। वैसे तो धारा 118 पर्याप्त है लेकिन
कारगर ढंग से लागू करने के लिए कुछ सुधार आवश्यक है।</font>
</p>               </font>
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
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<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
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व्यवसायियों को खरीद के बाद जमीन को तय समय के भीतर उपयोग में लाना
अनिवार्य होगा। तय अवधि में जमीन का उपयोग न करने पर खरीदार का जमीन पर
मालिकाना हक खत्म होगा और उसे हर्जाना भी भरना पड़ सकता है। धारा 118 के
तहत गैर हिमाचली सिर्फ उन स्थानों पर ही भूमि खरीद सकेंगे जिन्हें सरकार
उपरोक्त गतिवधियों के तौर पर विकसित कर रही है। नए प्रावधानों में ऐसे
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शिकायतें मिलने पर इसे और कड़ा करने जा रही है। प्रदेश में कई ऐसे मामले
ध्यान में आए हैं जहां धारा 118 की अवहेलना हुई है। अभी तक किसी के खिलाफ
कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि एक्ट की मौजूदा धारा में अवहेलना करने वाले
पर हर्जाने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। धारा 118 के तहत खरीदार को दी
गई रियायत में जमीन का अधिकार ग्रहण करने के बाद मात्र 6 माह की अवधि में
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क्षेत्र में काम पूरा करना होगा। बजट सत्र तक एक्ट में प्रस्तावित
संशोधनों को अंतिम रूप दिया जाएगा। राज्य में धारा 118 के तहत कोई भी गैर
हिमाचली 4 एकड़ यानी 20 बीघा तक ही जमीन खरीद सकता है, लेकिन राजस्व विभाग
के रिकार्ड में खरीदार गैर कृषक के तौर पर पंजीकृत रहेगा। होटल निर्माण,
पर्यटन गतिविधियों के संचालन, उद्योगों की स्थापना, शिक्षण संस्थानों की
स्थापना, हर्बल गार्डनिंग आदि के लिए धारा 118 के तहत भूमि खरीद की
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शिमला.  हिमाचल प्रदेश में किरायेदारी एवं भूमि सुधार अधिनियम 1972 (1974 का अधिनियम 8) की धारा 118 के तहत भूमि खरीदना आसान नहीं रहेगा। 



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&lt;font &gt;होटल निर्माण, पर्यटन गतिविधियों के संचालन, उद्योगों और शिक्षण
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मालिकाना हक खत्म होगा और उसे हर्जाना भी भरना पड़ सकता है। धारा 118 के
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&lt;font &gt;इस अवधि को मिलाकर संबंधित भूमि पर खरीदार को अगले 5 वर्षो में उस
क्षेत्र में काम पूरा करना होगा। बजट सत्र तक एक्ट में प्रस्तावित
संशोधनों को अंतिम रूप दिया जाएगा। राज्य में धारा 118 के तहत कोई भी गैर
हिमाचली 4 एकड़ यानी 20 बीघा तक ही जमीन खरीद सकता है, लेकिन राजस्व विभाग
के रिकार्ड में खरीदार गैर कृषक के तौर पर पंजीकृत रहेगा। होटल निर्माण,
पर्यटन गतिविधियों के संचालन, उद्योगों की स्थापना, शिक्षण संस्थानों की
स्थापना, हर्बल गार्डनिंग आदि के लिए धारा 118 के तहत भूमि खरीद की
स्वीकृति प्रदान की जाती है।&lt;/font&gt;
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और सख्त बनाया जा रहा है। गैर हिमाचली को अटार्नी सिर्फ सगे रिश्ते के लोग
ही दे सकेंगे। शिमला, सोलन से लेकर परवाणू तक नेशनल हाईवे के आस पास
दर्जनों ने गैर हिमाचली को अटार्नी दे रखी है। पावर ऑफ अटार्नी की आसान
शर्तो के मुताबिक कोई भी गैर हिमाचली किसी दूसरे के नाम पर जमीन खरीद सकता
है। इसमें बिल्डर अपने या किसी दूसरे हिमाचली के नाम पर जमीन खरीद कर गैर
हिमाचली को पावर ऑफ अटार्नी दे देते हैं। जमीन का मालिकाना हक रखने वाले
व्यक्ति को मोटी रकम चुकाई जाती है। राजस्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने
कहा कि इसमें संशोधन विचाराधीन है। वैसे तो धारा 118 पर्याप्त है लेकिन
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व्यवसायियों को खरीद के बाद जमीन को तय समय के भीतर उपयोग में लाना
अनिवार्य होगा। तय अवधि में जमीन का उपयोग न करने पर खरीदार का जमीन पर
मालिकाना हक खत्म होगा और उसे हर्जाना भी भरना पड़ सकता है। धारा 118 के
तहत गैर हिमाचली सिर्फ उन स्थानों पर ही भूमि खरीद सकेंगे जिन्हें सरकार
उपरोक्त गतिवधियों के तौर पर विकसित कर रही है। नए प्रावधानों में ऐसे
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शिकायतें मिलने पर इसे और कड़ा करने जा रही है। प्रदेश में कई ऐसे मामले
ध्यान में आए हैं जहां धारा 118 की अवहेलना हुई है। अभी तक किसी के खिलाफ
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हिमाचली 4 एकड़ यानी 20 बीघा तक ही जमीन खरीद सकता है, लेकिन राजस्व विभाग
के रिकार्ड में खरीदार गैर कृषक के तौर पर पंजीकृत रहेगा। होटल निर्माण,
पर्यटन गतिविधियों के संचालन, उद्योगों की स्थापना, शिक्षण संस्थानों की
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शिमला.  हिमाचल प्रदेश में किरायेदारी एवं भूमि सुधार अधिनियम 1972 (1974 का अधिनियम 8) की धारा 118 के तहत भूमि खरीदना आसान नहीं रहेगा। 



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उपरोक्त गतिवधियों के तौर पर विकसित कर रही है। नए प्रावधानों में ऐसे
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कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि एक्ट की मौजूदा धारा में अवहेलना करने वाले
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<br />
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<font >होटल निर्माण, पर्यटन गतिविधियों के संचालन, उद्योगों और शिक्षण
संस्थानों की स्थापना और हर्बल गार्डनिंग के नाम पर जमीन खरीदने वाले
व्यवसायियों को खरीद के बाद जमीन को तय समय के भीतर उपयोग में लाना
अनिवार्य होगा। तय अवधि में जमीन का उपयोग न करने पर खरीदार का जमीन पर
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तहत गैर हिमाचली सिर्फ उन स्थानों पर ही भूमि खरीद सकेंगे जिन्हें सरकार
उपरोक्त गतिवधियों के तौर पर विकसित कर रही है। नए प्रावधानों में ऐसे
व्यवसायियों पर अंकुश लगाया जाएगा जिन्होंने घोषित उद्देश्य को छोड़कर
खरीदी गई जमीन पर दूसरा कारोबार शुरू किया है। </font>
</p>
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<br />
<br />
</div>
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<font >विभागीय सूत्रों के अनुसार सरकार धारा 118 के लगातार उल्लंघन की
शिकायतें मिलने पर इसे और कड़ा करने जा रही है। प्रदेश में कई ऐसे मामले
ध्यान में आए हैं जहां धारा 118 की अवहेलना हुई है। अभी तक किसी के खिलाफ
कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि एक्ट की मौजूदा धारा में अवहेलना करने वाले
पर हर्जाने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। धारा 118 के तहत खरीदार को दी
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उस जमीन पर निर्माण संबंधी गतिविधियां शुरू करनी होंगी। </font>
</p>
<div align="justify">
<br />
<br />
</div>
<p align="justify">
<font >इस अवधि को मिलाकर संबंधित भूमि पर खरीदार को अगले 5 वर्षो में उस
क्षेत्र में काम पूरा करना होगा। बजट सत्र तक एक्ट में प्रस्तावित
संशोधनों को अंतिम रूप दिया जाएगा। राज्य में धारा 118 के तहत कोई भी गैर
हिमाचली 4 एकड़ यानी 20 बीघा तक ही जमीन खरीद सकता है, लेकिन राजस्व विभाग
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पर्यटन गतिविधियों के संचालन, उद्योगों की स्थापना, शिक्षण संस्थानों की
स्थापना, हर्बल गार्डनिंग आदि के लिए धारा 118 के तहत भूमि खरीद की
स्वीकृति प्रदान की जाती है।</font>
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<br />
<br />
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<font ><strong>पावर ऑफ अटार्नी भी रिश्तेदार को</strong></font>
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<br />
<br />
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<font >धारा 118 के अलावा हिमाचल में भूमि खरीदने के लिए पावर ऑफ अटार्नी को
और सख्त बनाया जा रहा है। गैर हिमाचली को अटार्नी सिर्फ सगे रिश्ते के लोग
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है। इसमें बिल्डर अपने या किसी दूसरे हिमाचली के नाम पर जमीन खरीद कर गैर
हिमाचली को पावर ऑफ अटार्नी दे देते हैं। जमीन का मालिकाना हक रखने वाले
व्यक्ति को मोटी रकम चुकाई जाती है। राजस्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने
कहा कि इसमें संशोधन विचाराधीन है। वैसे तो धारा 118 पर्याप्त है लेकिन
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संस्थानों की स्थापना और हर्बल गार्डनिंग के नाम पर जमीन खरीदने वाले
व्यवसायियों को खरीद के बाद जमीन को तय समय के भीतर उपयोग में लाना
अनिवार्य होगा। तय अवधि में जमीन का उपयोग न करने पर खरीदार का जमीन पर
मालिकाना हक खत्म होगा और उसे हर्जाना भी भरना पड़ सकता है। धारा 118 के
तहत गैर हिमाचली सिर्फ उन स्थानों पर ही भूमि खरीद सकेंगे जिन्हें सरकार
उपरोक्त गतिवधियों के तौर पर विकसित कर रही है। नए प्रावधानों में ऐसे
व्यवसायियों पर अंकुश लगाया जाएगा जिन्होंने घोषित उद्देश्य को छोड़कर
खरीदी गई जमीन पर दूसरा कारोबार शुरू किया है। </font>
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<font size="3">विभागीय सूत्रों के अनुसार सरकार धारा 118 के लगातार उल्लंघन की
शिकायतें मिलने पर इसे और कड़ा करने जा रही है। प्रदेश में कई ऐसे मामले
ध्यान में आए हैं जहां धारा 118 की अवहेलना हुई है। अभी तक किसी के खिलाफ
कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि एक्ट की मौजूदा धारा में अवहेलना करने वाले
पर हर्जाने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। धारा 118 के तहत खरीदार को दी
गई रियायत में जमीन का अधिकार ग्रहण करने के बाद मात्र 6 माह की अवधि में
उस जमीन पर निर्माण संबंधी गतिविधियां शुरू करनी होंगी। </font>
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<font size="3">इस अवधि को मिलाकर संबंधित भूमि पर खरीदार को अगले 5 वर्षो में उस
क्षेत्र में काम पूरा करना होगा। बजट सत्र तक एक्ट में प्रस्तावित
संशोधनों को अंतिम रूप दिया जाएगा। राज्य में धारा 118 के तहत कोई भी गैर
हिमाचली 4 एकड़ यानी 20 बीघा तक ही जमीन खरीद सकता है, लेकिन राजस्व विभाग
के रिकार्ड में खरीदार गैर कृषक के तौर पर पंजीकृत रहेगा। होटल निर्माण,
पर्यटन गतिविधियों के संचालन, उद्योगों की स्थापना, शिक्षण संस्थानों की
स्थापना, हर्बल गार्डनिंग आदि के लिए धारा 118 के तहत भूमि खरीद की
स्वीकृति प्रदान की जाती है।</font>
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<font size="3">धारा 118 के अलावा हिमाचल में भूमि खरीदने के लिए पावर ऑफ अटार्नी को
और सख्त बनाया जा रहा है। गैर हिमाचली को अटार्नी सिर्फ सगे रिश्ते के लोग
ही दे सकेंगे। शिमला, सोलन से लेकर परवाणू तक नेशनल हाईवे के आस पास
दर्जनों ने गैर हिमाचली को अटार्नी दे रखी है। पावर ऑफ अटार्नी की आसान
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शिमला.  हिमाचल प्रदेश में किरायेदारी एवं भूमि सुधार अधिनियम 1972 (1974 का अधिनियम 8) की धारा 118 के तहत भूमि खरीदना आसान नहीं रहेगा। 



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आसान नहीं होगा जमीन खरीदना

शिमला. हिमाचल प्रदेश में किरायेदारी एवं भूमि सुधार अधिनियम 1972 (1974 का अधिनियम 8) की धारा 118 के तहत भूमि खरीदना आसान नहीं रहेगा। होटल निर्माण, पर्यटन गतिविधियों के संचालन, उद्योगों और शिक्षण संस्थानों की स्थापना और हर्बल गार्डनिंग के नाम पर जमीन खरीदने वाले व्यवसायियों को खरीद के बाद जमीन को तय समय के भीतर उपयोग में लाना अनिवार्य होगा। तय अवधि में जमीन का उपयोग न करने पर खरीदार का जमीन पर मालिकाना हक खत्म होगा और उसे हर्जाना भी भरना पड़ सकता है। धारा 118 के तहत गैर हिमाचली सिर्फ उन स्थानों पर ही भूमि खरीद सकेंगे जिन्हें सरकार उपरोक्त गतिवधियों के तौर पर विकसित कर रही है। नए प्रावधानों में ऐसे व्यवसायियों पर अंकुश लगाया जाएगा जिन्होंने घोषित उद्देश्य को छोड़कर खरीदी गई जमीन पर दूसरा कारोबार शुरू किया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार सरकार धारा 118 के लगातार उल्लंघन की शिकायतें मिलने पर इसे और कड़ा करने जा रही है। प्रदेश में कई ऐसे मामले ध्यान में आए हैं जहां धारा 118 की अवहेलना हुई है। अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि एक्ट की मौजूदा धारा में अवहेलना करने वाले पर हर्जाने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। धारा 118 के तहत खरीदार को दी गई रियायत में जमीन का अधिकार ग्रहण करने के बाद मात्र 6 माह की अवधि में उस जमीन पर निर्माण संबंधी गतिविधियां शुरू करनी होंगी। इस अवधि को मिलाकर संबंधित भूमि पर खरीदार को अगले 5 वर्षो में उस क्षेत्र में काम पूरा करना होगा। बजट सत्र तक एक्ट में प्रस्तावित संशोधनों को अंतिम रूप दिया जाएगा। राज्य में धारा 118 के तहत कोई भी गैर हिमाचली 4 एकड़ यानी 20 बीघा तक ही जमीन खरीद सकता है, लेकिन राजस्व विभाग के रिकार्ड में खरीदार गैर कृषक के तौर पर पंजीकृत रहेगा। होटल निर्माण, पर्यटन गतिविधियों के संचालन, उद्योगों की स्थापना, शिक्षण संस्थानों की स्थापना, हर्बल गार्डनिंग आदि के लिए धारा 118 के तहत भूमि खरीद की स्वीकृति प्रदान की जाती है। पावर ऑफ अटार्नी भी रिश्तेदार को धारा 118 के अलावा हिमाचल में भूमि खरीदने के लिए पावर ऑफ अटार्नी को और सख्त बनाया जा रहा है। गैर हिमाचली को अटार्नी सिर्फ सगे रिश्ते के लोग ही दे सकेंगे। शिमला, सोलन से लेकर परवाणू तक नेशनल हाईवे के आस पास दर्जनों ने गैर हिमाचली को अटार्नी दे रखी है। पावर ऑफ अटार्नी की आसान शर्तो के मुताबिक कोई भी गैर हिमाचली किसी दूसरे के नाम पर जमीन खरीद सकता है। इसमें बिल्डर अपने या किसी दूसरे हिमाचली के नाम पर जमीन खरीद कर गैर हिमाचली को पावर ऑफ अटार्नी दे देते हैं। जमीन का मालिकाना हक रखने वाले व्यक्ति को मोटी रकम चुकाई जाती है। राजस्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने कहा कि इसमें संशोधन विचाराधीन है। वैसे तो धारा 118 पर्याप्त है लेकिन कारगर ढंग से लागू करने के लिए कुछ सुधार आवश्यक है।