Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
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	(int) 14 => [
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		'line' => (int) 98,
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
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$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%A8-%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%A6%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%8F%E0%A4%82-%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%9C-%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A1%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%B8-7456/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%86%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%A8-%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%A6%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%8F%E0%A4%82-%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%9C-%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A1%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%B8-7456/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
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		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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		]
	],
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	(int) 9 => [
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		]
	],
	(int) 11 => [
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	(int) 12 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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चंडीगढ़। कृषि मंत्रालय ने केंद्र की सब्सिडी के सही इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि केंद्र की सब्सिडी होने पर जो भी खरीदारी हो रही है, इसके टेंडर मंगाए जाएंगे। इसके साथ ही अब किसी भी बीज या दवा का स्पेशल ब्रांड नहीं होगा, बल्कि जैसे गेहूं का बीज चाहिए तो सिर्फ बीज का उल्लेख होगा। इसमें बीज के ब्रांड का जिक्र नहीं किया जाएगा। यहां उल्लेखनीय है कि आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने हरियाणा बीज विकास निगम में केंद्र की ओर से गेहूं के बीज खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी की गड़बड़ी का मामला उठाया था। इसी के चलते अब केंद्र की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ताकि सब्सिडी किसानों तक पहुंचे&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
स्टेंडिंग कमेटी आॅफ पार्लियामेंट एग्रीकल्चर की 61 वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई। इस सिफारिश के बाद केंद्रीय कृषि मंत्रालय भारत सरकार के डिपार्टमेंट आॅफ एग्रीकल्चर एंड को-आॅपरेटिव क ज्वाइंट सेक्रेटरी पी.अहमद ने सभी राज्यों को इस संबंध में पत्र लिख कर गाइडलाइंस के मुताबिक ही केंद्र की सब्सिडी के प्रयोग की जानकारी दी हैै। जिससे किसानाें को इस सब्सिडी का पूरा लाभ मिल सके।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ये हैं गाइडलाइंस&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ओपन मार्केट से टेंडर मंगाए जाएंगे। कोशिश होनी चाहिए कि टेडर में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी जिससे कम से कम दाम पर खरीदारी हो सके। राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि बीज मान्यता प्राप्त एजेंसी से ही खरीदा जाए। इतना ही नहीं वह मान्यता प्राप्त एजेंसी भी जहां से बीज खरीद रही है, वह उत्पादक भी मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
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अभी हो रहा है यह खेल &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
केंद्र की ओर से मिलने वाली सब्सिडी मेंं गड़बडी करने के लिए निगम महंगे दाम पर बीज खरीद लेते हैं। इसके बाद इस बीज को सब्सिडी देकर किसानों को बेच देते हैं। पर क्योंकि बीज पहले ही महंगा खरीदा गया, ऐसे में किसानों को इस सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाता। यही खेल कुछ दवाओं की खरीद में भी हो रहा है। आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने इस मामले को उठाया था और सीबीआई जांच की मांग की थी। इतना ही नहीं उन्होंने स्टेट से भी मामले में उचित कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन स्टेट की ओर से इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अलबत्ता उनकी रिपोर्ट पर  स्टेंडिंग कमेटी आॅफ पार्लियामेंट एग्रीकल्चर की 61वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश जरूर की गई है।
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स्टेंडिंग कमेटी आॅफ पार्लियामेंट एग्रीकल्चर की 61 वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई। इस सिफारिश के बाद केंद्रीय कृषि मंत्रालय भारत सरकार के डिपार्टमेंट आॅफ एग्रीकल्चर एंड को-आॅपरेटिव क ज्वाइंट सेक्रेटरी पी.अहमद ने सभी राज्यों को इस संबंध में पत्र लिख कर गाइडलाइंस के मुताबिक ही केंद्र की सब्सिडी के प्रयोग की जानकारी दी हैै। जिससे किसानाें को इस सब्सिडी का पूरा लाभ मिल सके।&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
ये हैं गाइडलाइंस&lt;br /&gt;
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ओपन मार्केट से टेंडर मंगाए जाएंगे। कोशिश होनी चाहिए कि टेडर में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी जिससे कम से कम दाम पर खरीदारी हो सके। राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि बीज मान्यता प्राप्त एजेंसी से ही खरीदा जाए। इतना ही नहीं वह मान्यता प्राप्त एजेंसी भी जहां से बीज खरीद रही है, वह उत्पादक भी मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
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केंद्र की ओर से मिलने वाली सब्सिडी मेंं गड़बडी करने के लिए निगम महंगे दाम पर बीज खरीद लेते हैं। इसके बाद इस बीज को सब्सिडी देकर किसानों को बेच देते हैं। पर क्योंकि बीज पहले ही महंगा खरीदा गया, ऐसे में किसानों को इस सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाता। यही खेल कुछ दवाओं की खरीद में भी हो रहा है। आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने इस मामले को उठाया था और सीबीआई जांच की मांग की थी। इतना ही नहीं उन्होंने स्टेट से भी मामले में उचित कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन स्टेट की ओर से इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अलबत्ता उनकी रिपोर्ट पर  स्टेंडिंग कमेटी आॅफ पार्लियामेंट एग्रीकल्चर की 61वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश जरूर की गई है।
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&lt;br /&gt;
स्टेंडिंग कमेटी आॅफ पार्लियामेंट एग्रीकल्चर की 61 वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई। इस सिफारिश के बाद केंद्रीय कृषि मंत्रालय भारत सरकार के डिपार्टमेंट आॅफ एग्रीकल्चर एंड को-आॅपरेटिव क ज्वाइंट सेक्रेटरी पी.अहमद ने सभी राज्यों को इस संबंध में पत्र लिख कर गाइडलाइंस के मुताबिक ही केंद्र की सब्सिडी के प्रयोग की जानकारी दी हैै। जिससे किसानाें को इस सब्सिडी का पूरा लाभ मिल सके।&lt;br /&gt;
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ये हैं गाइडलाइंस&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ओपन मार्केट से टेंडर मंगाए जाएंगे। कोशिश होनी चाहिए कि टेडर में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी जिससे कम से कम दाम पर खरीदारी हो सके। राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि बीज मान्यता प्राप्त एजेंसी से ही खरीदा जाए। इतना ही नहीं वह मान्यता प्राप्त एजेंसी भी जहां से बीज खरीद रही है, वह उत्पादक भी मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
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केंद्र की ओर से मिलने वाली सब्सिडी मेंं गड़बडी करने के लिए निगम महंगे दाम पर बीज खरीद लेते हैं। इसके बाद इस बीज को सब्सिडी देकर किसानों को बेच देते हैं। पर क्योंकि बीज पहले ही महंगा खरीदा गया, ऐसे में किसानों को इस सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाता। यही खेल कुछ दवाओं की खरीद में भी हो रहा है। आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने इस मामले को उठाया था और सीबीआई जांच की मांग की थी। इतना ही नहीं उन्होंने स्टेट से भी मामले में उचित कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन स्टेट की ओर से इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अलबत्ता उनकी रिपोर्ट पर  स्टेंडिंग कमेटी आॅफ पार्लियामेंट एग्रीकल्चर की 61वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश जरूर की गई है।
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चंडीगढ़। कृषि मंत्रालय ने केंद्र की सब्सिडी के सही इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि केंद्र की सब्सिडी होने पर जो भी खरीदारी हो रही है, इसके...&#039;
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चंडीगढ़। कृषि मंत्रालय ने केंद्र की सब्सिडी के सही इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि केंद्र की सब्सिडी होने पर जो भी खरीदारी हो रही है, इसके टेंडर मंगाए जाएंगे। इसके साथ ही अब किसी भी बीज या दवा का स्पेशल ब्रांड नहीं होगा, बल्कि जैसे गेहूं का बीज चाहिए तो सिर्फ बीज का उल्लेख होगा। इसमें बीज के ब्रांड का जिक्र नहीं किया जाएगा। यहां उल्लेखनीय है कि आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने हरियाणा बीज विकास निगम में केंद्र की ओर से गेहूं के बीज खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी की गड़बड़ी का मामला उठाया था। इसी के चलते अब केंद्र की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
स्टेंडिंग कमेटी आॅफ पार्लियामेंट एग्रीकल्चर की 61 वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई। इस सिफारिश के बाद केंद्रीय कृषि मंत्रालय भारत सरकार के डिपार्टमेंट आॅफ एग्रीकल्चर एंड को-आॅपरेटिव क ज्वाइंट सेक्रेटरी पी.अहमद ने सभी राज्यों को इस संबंध में पत्र लिख कर गाइडलाइंस के मुताबिक ही केंद्र की सब्सिडी के प्रयोग की जानकारी दी हैै। जिससे किसानाें को इस सब्सिडी का पूरा लाभ मिल सके।&lt;br /&gt;
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ओपन मार्केट से टेंडर मंगाए जाएंगे। कोशिश होनी चाहिए कि टेडर में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी जिससे कम से कम दाम पर खरीदारी हो सके। राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि बीज मान्यता प्राप्त एजेंसी से ही खरीदा जाए। इतना ही नहीं वह मान्यता प्राप्त एजेंसी भी जहां से बीज खरीद रही है, वह उत्पादक भी मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
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 &lt;br /&gt;
केंद्र की ओर से मिलने वाली सब्सिडी मेंं गड़बडी करने के लिए निगम महंगे दाम पर बीज खरीद लेते हैं। इसके बाद इस बीज को सब्सिडी देकर किसानों को बेच देते हैं। पर क्योंकि बीज पहले ही महंगा खरीदा गया, ऐसे में किसानों को इस सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाता। यही खेल कुछ दवाओं की खरीद में भी हो रहा है। आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने इस मामले को उठाया था और सीबीआई जांच की मांग की थी। इतना ही नहीं उन्होंने स्टेट से भी मामले में उचित कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन स्टेट की ओर से इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अलबत्ता उनकी रिपोर्ट पर  स्टेंडिंग कमेटी आॅफ पार्लियामेंट एग्रीकल्चर की 61वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश जरूर की गई है।
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                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
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चंडीगढ़। कृषि मंत्रालय ने केंद्र की सब्सिडी के सही इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि केंद्र की सब्सिडी होने पर जो भी खरीदारी हो रही है, इसके टेंडर मंगाए जाएंगे। इसके साथ ही अब किसी भी बीज या दवा का स्पेशल ब्रांड नहीं होगा, बल्कि जैसे गेहूं का बीज चाहिए तो सिर्फ बीज का उल्लेख होगा। इसमें बीज के ब्रांड का जिक्र नहीं किया जाएगा। यहां उल्लेखनीय है कि आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने हरियाणा बीज विकास निगम में केंद्र की ओर से गेहूं के बीज खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी की गड़बड़ी का मामला उठाया था। इसी के चलते अब केंद्र की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं।<br />
<br />
ताकि सब्सिडी किसानों तक पहुंचे<br />
<br />
स्टेंडिंग कमेटी आॅफ पार्लियामेंट एग्रीकल्चर की 61 वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई। इस सिफारिश के बाद केंद्रीय कृषि मंत्रालय भारत सरकार के डिपार्टमेंट आॅफ एग्रीकल्चर एंड को-आॅपरेटिव क ज्वाइंट सेक्रेटरी पी.अहमद ने सभी राज्यों को इस संबंध में पत्र लिख कर गाइडलाइंस के मुताबिक ही केंद्र की सब्सिडी के प्रयोग की जानकारी दी हैै। जिससे किसानाें को इस सब्सिडी का पूरा लाभ मिल सके।<br />
<br />
<br />
ये हैं गाइडलाइंस<br />
<br />
ओपन मार्केट से टेंडर मंगाए जाएंगे। कोशिश होनी चाहिए कि टेडर में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी जिससे कम से कम दाम पर खरीदारी हो सके। राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि बीज मान्यता प्राप्त एजेंसी से ही खरीदा जाए। इतना ही नहीं वह मान्यता प्राप्त एजेंसी भी जहां से बीज खरीद रही है, वह उत्पादक भी मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
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<p align="justify">
अभी हो रहा है यह खेल <br />
 <br />
केंद्र की ओर से मिलने वाली सब्सिडी मेंं गड़बडी करने के लिए निगम महंगे दाम पर बीज खरीद लेते हैं। इसके बाद इस बीज को सब्सिडी देकर किसानों को बेच देते हैं। पर क्योंकि बीज पहले ही महंगा खरीदा गया, ऐसे में किसानों को इस सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाता। यही खेल कुछ दवाओं की खरीद में भी हो रहा है। आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने इस मामले को उठाया था और सीबीआई जांच की मांग की थी। इतना ही नहीं उन्होंने स्टेट से भी मामले में उचित कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन स्टेट की ओर से इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अलबत्ता उनकी रिपोर्ट पर  स्टेंडिंग कमेटी आॅफ पार्लियामेंट एग्रीकल्चर की 61वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश जरूर की गई है।
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Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
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स्टेंडिंग कमेटी आॅफ पार्लियामेंट एग्रीकल्चर की 61 वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई। इस सिफारिश के बाद केंद्रीय कृषि मंत्रालय भारत सरकार के डिपार्टमेंट आॅफ एग्रीकल्चर एंड को-आॅपरेटिव क ज्वाइंट सेक्रेटरी पी.अहमद ने सभी राज्यों को इस संबंध में पत्र लिख कर गाइडलाइंस के मुताबिक ही केंद्र की सब्सिडी के प्रयोग की जानकारी दी हैै। जिससे किसानाें को इस सब्सिडी का पूरा लाभ मिल सके।&lt;br /&gt;
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ओपन मार्केट से टेंडर मंगाए जाएंगे। कोशिश होनी चाहिए कि टेडर में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी जिससे कम से कम दाम पर खरीदारी हो सके। राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि बीज मान्यता प्राप्त एजेंसी से ही खरीदा जाए। इतना ही नहीं वह मान्यता प्राप्त एजेंसी भी जहां से बीज खरीद रही है, वह उत्पादक भी मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
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केंद्र की ओर से मिलने वाली सब्सिडी मेंं गड़बडी करने के लिए निगम महंगे दाम पर बीज खरीद लेते हैं। इसके बाद इस बीज को सब्सिडी देकर किसानों को बेच देते हैं। पर क्योंकि बीज पहले ही महंगा खरीदा गया, ऐसे में किसानों को इस सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाता। यही खेल कुछ दवाओं की खरीद में भी हो रहा है। आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने इस मामले को उठाया था और सीबीआई जांच की मांग की थी। इतना ही नहीं उन्होंने स्टेट से भी मामले में उचित कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन स्टेट की ओर से इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अलबत्ता उनकी रिपोर्ट पर  स्टेंडिंग कमेटी आॅफ पार्लियामेंट एग्रीकल्चर की 61वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश जरूर की गई है।
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चंडीगढ़। कृषि मंत्रालय ने केंद्र की सब्सिडी के सही इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि केंद्र की सब्सिडी होने पर जो भी खरीदारी हो रही है, इसके टेंडर मंगाए जाएंगे। इसके साथ ही अब किसी भी बीज या दवा का स्पेशल ब्रांड नहीं होगा, बल्कि जैसे गेहूं का बीज चाहिए तो सिर्फ बीज का उल्लेख होगा। इसमें बीज के ब्रांड का जिक्र नहीं किया जाएगा। यहां उल्लेखनीय है कि आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने हरियाणा बीज विकास निगम में केंद्र की ओर से गेहूं के बीज खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी की गड़बड़ी का मामला उठाया था। इसी के चलते अब केंद्र की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं।&lt;br /&gt;
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स्टेंडिंग कमेटी आॅफ पार्लियामेंट एग्रीकल्चर की 61 वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई। इस सिफारिश के बाद केंद्रीय कृषि मंत्रालय भारत सरकार के डिपार्टमेंट आॅफ एग्रीकल्चर एंड को-आॅपरेटिव क ज्वाइंट सेक्रेटरी पी.अहमद ने सभी राज्यों को इस संबंध में पत्र लिख कर गाइडलाइंस के मुताबिक ही केंद्र की सब्सिडी के प्रयोग की जानकारी दी हैै। जिससे किसानाें को इस सब्सिडी का पूरा लाभ मिल सके।&lt;br /&gt;
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ये हैं गाइडलाइंस&lt;br /&gt;
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ओपन मार्केट से टेंडर मंगाए जाएंगे। कोशिश होनी चाहिए कि टेडर में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी जिससे कम से कम दाम पर खरीदारी हो सके। राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि बीज मान्यता प्राप्त एजेंसी से ही खरीदा जाए। इतना ही नहीं वह मान्यता प्राप्त एजेंसी भी जहां से बीज खरीद रही है, वह उत्पादक भी मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
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केंद्र की ओर से मिलने वाली सब्सिडी मेंं गड़बडी करने के लिए निगम महंगे दाम पर बीज खरीद लेते हैं। इसके बाद इस बीज को सब्सिडी देकर किसानों को बेच देते हैं। पर क्योंकि बीज पहले ही महंगा खरीदा गया, ऐसे में किसानों को इस सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाता। यही खेल कुछ दवाओं की खरीद में भी हो रहा है। आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने इस मामले को उठाया था और सीबीआई जांच की मांग की थी। इतना ही नहीं उन्होंने स्टेट से भी मामले में उचित कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन स्टेट की ओर से इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अलबत्ता उनकी रिपोर्ट पर  स्टेंडिंग कमेटी आॅफ पार्लियामेंट एग्रीकल्चर की 61वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश जरूर की गई है।
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स्टेंडिंग कमेटी आॅफ पार्लियामेंट एग्रीकल्चर की 61 वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई। इस सिफारिश के बाद केंद्रीय कृषि मंत्रालय भारत सरकार के डिपार्टमेंट आॅफ एग्रीकल्चर एंड को-आॅपरेटिव क ज्वाइंट सेक्रेटरी पी.अहमद ने सभी राज्यों को इस संबंध में पत्र लिख कर गाइडलाइंस के मुताबिक ही केंद्र की सब्सिडी के प्रयोग की जानकारी दी हैै। जिससे किसानाें को इस सब्सिडी का पूरा लाभ मिल सके।&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
ओपन मार्केट से टेंडर मंगाए जाएंगे। कोशिश होनी चाहिए कि टेडर में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी जिससे कम से कम दाम पर खरीदारी हो सके। राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि बीज मान्यता प्राप्त एजेंसी से ही खरीदा जाए। इतना ही नहीं वह मान्यता प्राप्त एजेंसी भी जहां से बीज खरीद रही है, वह उत्पादक भी मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
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केंद्र की ओर से मिलने वाली सब्सिडी मेंं गड़बडी करने के लिए निगम महंगे दाम पर बीज खरीद लेते हैं। इसके बाद इस बीज को सब्सिडी देकर किसानों को बेच देते हैं। पर क्योंकि बीज पहले ही महंगा खरीदा गया, ऐसे में किसानों को इस सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाता। यही खेल कुछ दवाओं की खरीद में भी हो रहा है। आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने इस मामले को उठाया था और सीबीआई जांच की मांग की थी। इतना ही नहीं उन्होंने स्टेट से भी मामले में उचित कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन स्टेट की ओर से इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अलबत्ता उनकी रिपोर्ट पर  स्टेंडिंग कमेटी आॅफ पार्लियामेंट एग्रीकल्चर की 61वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश जरूर की गई है।
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चंडीगढ़। कृषि मंत्रालय ने केंद्र की सब्सिडी के सही इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि केंद्र की सब्सिडी होने पर जो भी खरीदारी हो रही है, इसके टेंडर मंगाए जाएंगे। इसके साथ ही अब किसी भी बीज या दवा का स्पेशल ब्रांड नहीं होगा, बल्कि जैसे गेहूं का बीज चाहिए तो सिर्फ बीज का उल्लेख होगा। इसमें बीज के ब्रांड का जिक्र नहीं किया जाएगा। यहां उल्लेखनीय है कि आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने हरियाणा बीज विकास निगम में केंद्र की ओर से गेहूं के बीज खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी की गड़बड़ी का मामला उठाया था। इसी के चलते अब केंद्र की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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स्टेंडिंग कमेटी आॅफ पार्लियामेंट एग्रीकल्चर की 61 वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई। इस सिफारिश के बाद केंद्रीय कृषि मंत्रालय भारत सरकार के डिपार्टमेंट आॅफ एग्रीकल्चर एंड को-आॅपरेटिव क ज्वाइंट सेक्रेटरी पी.अहमद ने सभी राज्यों को इस संबंध में पत्र लिख कर गाइडलाइंस के मुताबिक ही केंद्र की सब्सिडी के प्रयोग की जानकारी दी हैै। जिससे किसानाें को इस सब्सिडी का पूरा लाभ मिल सके।&lt;br /&gt;
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ओपन मार्केट से टेंडर मंगाए जाएंगे। कोशिश होनी चाहिए कि टेडर में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी जिससे कम से कम दाम पर खरीदारी हो सके। राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि बीज मान्यता प्राप्त एजेंसी से ही खरीदा जाए। इतना ही नहीं वह मान्यता प्राप्त एजेंसी भी जहां से बीज खरीद रही है, वह उत्पादक भी मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
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केंद्र की ओर से मिलने वाली सब्सिडी मेंं गड़बडी करने के लिए निगम महंगे दाम पर बीज खरीद लेते हैं। इसके बाद इस बीज को सब्सिडी देकर किसानों को बेच देते हैं। पर क्योंकि बीज पहले ही महंगा खरीदा गया, ऐसे में किसानों को इस सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाता। यही खेल कुछ दवाओं की खरीद में भी हो रहा है। आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने इस मामले को उठाया था और सीबीआई जांच की मांग की थी। इतना ही नहीं उन्होंने स्टेट से भी मामले में उचित कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन स्टेट की ओर से इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अलबत्ता उनकी रिपोर्ट पर  स्टेंडिंग कमेटी आॅफ पार्लियामेंट एग्रीकल्चर की 61वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश जरूर की गई है।
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<br />
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<br />
स्टेंडिंग कमेटी आॅफ पार्लियामेंट एग्रीकल्चर की 61 वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई। इस सिफारिश के बाद केंद्रीय कृषि मंत्रालय भारत सरकार के डिपार्टमेंट आॅफ एग्रीकल्चर एंड को-आॅपरेटिव क ज्वाइंट सेक्रेटरी पी.अहमद ने सभी राज्यों को इस संबंध में पत्र लिख कर गाइडलाइंस के मुताबिक ही केंद्र की सब्सिडी के प्रयोग की जानकारी दी हैै। जिससे किसानाें को इस सब्सिडी का पूरा लाभ मिल सके।<br />
<br />
<br />
ये हैं गाइडलाइंस<br />
<br />
ओपन मार्केट से टेंडर मंगाए जाएंगे। कोशिश होनी चाहिए कि टेडर में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी जिससे कम से कम दाम पर खरीदारी हो सके। राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि बीज मान्यता प्राप्त एजेंसी से ही खरीदा जाए। इतना ही नहीं वह मान्यता प्राप्त एजेंसी भी जहां से बीज खरीद रही है, वह उत्पादक भी मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
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अभी हो रहा है यह खेल <br />
 <br />
केंद्र की ओर से मिलने वाली सब्सिडी मेंं गड़बडी करने के लिए निगम महंगे दाम पर बीज खरीद लेते हैं। इसके बाद इस बीज को सब्सिडी देकर किसानों को बेच देते हैं। पर क्योंकि बीज पहले ही महंगा खरीदा गया, ऐसे में किसानों को इस सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाता। यही खेल कुछ दवाओं की खरीद में भी हो रहा है। आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने इस मामले को उठाया था और सीबीआई जांच की मांग की थी। इतना ही नहीं उन्होंने स्टेट से भी मामले में उचित कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन स्टेट की ओर से इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अलबत्ता उनकी रिपोर्ट पर  स्टेंडिंग कमेटी आॅफ पार्लियामेंट एग्रीकल्चर की 61वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश जरूर की गई है।
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चंडीगढ़। कृषि मंत्रालय ने केंद्र की सब्सिडी के सही इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि केंद्र की सब्सिडी होने पर जो भी खरीदारी हो रही है, इसके टेंडर मंगाए जाएंगे। इसके साथ ही अब किसी भी बीज या दवा का स्पेशल ब्रांड नहीं होगा, बल्कि जैसे गेहूं का बीज चाहिए तो सिर्फ बीज का उल्लेख होगा। इसमें बीज के ब्रांड का जिक्र नहीं किया जाएगा। यहां उल्लेखनीय है कि आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने हरियाणा बीज विकास निगम में केंद्र की ओर से गेहूं के बीज खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी की गड़बड़ी का मामला उठाया था। इसी के चलते अब केंद्र की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ताकि सब्सिडी किसानों तक पहुंचे&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
स्टेंडिंग कमेटी आॅफ पार्लियामेंट एग्रीकल्चर की 61 वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई। इस सिफारिश के बाद केंद्रीय कृषि मंत्रालय भारत सरकार के डिपार्टमेंट आॅफ एग्रीकल्चर एंड को-आॅपरेटिव क ज्वाइंट सेक्रेटरी पी.अहमद ने सभी राज्यों को इस संबंध में पत्र लिख कर गाइडलाइंस के मुताबिक ही केंद्र की सब्सिडी के प्रयोग की जानकारी दी हैै। जिससे किसानाें को इस सब्सिडी का पूरा लाभ मिल सके।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ये हैं गाइडलाइंस&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ओपन मार्केट से टेंडर मंगाए जाएंगे। कोशिश होनी चाहिए कि टेडर में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी जिससे कम से कम दाम पर खरीदारी हो सके। राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि बीज मान्यता प्राप्त एजेंसी से ही खरीदा जाए। इतना ही नहीं वह मान्यता प्राप्त एजेंसी भी जहां से बीज खरीद रही है, वह उत्पादक भी मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
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अभी हो रहा है यह खेल &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
केंद्र की ओर से मिलने वाली सब्सिडी मेंं गड़बडी करने के लिए निगम महंगे दाम पर बीज खरीद लेते हैं। इसके बाद इस बीज को सब्सिडी देकर किसानों को बेच देते हैं। पर क्योंकि बीज पहले ही महंगा खरीदा गया, ऐसे में किसानों को इस सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाता। यही खेल कुछ दवाओं की खरीद में भी हो रहा है। आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने इस मामले को उठाया था और सीबीआई जांच की मांग की थी। इतना ही नहीं उन्होंने स्टेट से भी मामले में उचित कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन स्टेट की ओर से इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अलबत्ता उनकी रिपोर्ट पर  स्टेंडिंग कमेटी आॅफ पार्लियामेंट एग्रीकल्चर की 61वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश जरूर की गई है।
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चंडीगढ़। कृषि मंत्रालय ने केंद्र की सब्सिडी के सही इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि केंद्र की सब्सिडी होने पर जो भी खरीदारी हो रही है, इसके टेंडर मंगाए जाएंगे। इसके साथ ही अब किसी भी बीज या दवा का स्पेशल ब्रांड नहीं होगा, बल्कि जैसे गेहूं का बीज चाहिए तो सिर्फ बीज का उल्लेख होगा। इसमें बीज के ब्रांड का जिक्र नहीं किया जाएगा। यहां उल्लेखनीय है कि आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने हरियाणा बीज विकास निगम में केंद्र की ओर से गेहूं के बीज खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी की गड़बड़ी का मामला उठाया था। इसी के चलते अब केंद्र की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं।&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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चंडीगढ़। कृषि मंत्रालय ने केंद्र की सब्सिडी के सही इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि केंद्र की सब्सिडी होने पर जो भी खरीदारी हो रही है, इसके टेंडर मंगाए जाएंगे। इसके साथ ही अब किसी भी बीज या दवा का स्पेशल ब्रांड नहीं होगा, बल्कि जैसे गेहूं का बीज चाहिए तो सिर्फ बीज का उल्लेख होगा। इसमें बीज के ब्रांड का जिक्र नहीं किया जाएगा। यहां उल्लेखनीय है कि आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने हरियाणा बीज विकास निगम में केंद्र की ओर से गेहूं के बीज खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी की गड़बड़ी का मामला उठाया था। इसी के चलते अब केंद्र की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं।&lt;br /&gt;
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केंद्र की ओर से मिलने वाली सब्सिडी मेंं गड़बडी करने के लिए निगम महंगे दाम पर बीज खरीद लेते हैं। इसके बाद इस बीज को सब्सिडी देकर किसानों को बेच देते हैं। पर क्योंकि बीज पहले ही महंगा खरीदा गया, ऐसे में किसानों को इस सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाता। यही खेल कुछ दवाओं की खरीद में भी हो रहा है। आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने इस मामले को उठाया था और सीबीआई जांच की मांग की थी। इतना ही नहीं उन्होंने स्टेट से भी मामले में उचित कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन स्टेट की ओर से इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अलबत्ता उनकी रिपोर्ट पर  स्टेंडिंग कमेटी आॅफ पार्लियामेंट एग्रीकल्चर की 61वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश जरूर की गई है।
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चंडीगढ़। कृषि मंत्रालय ने केंद्र की सब्सिडी के सही इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि केंद्र की सब्सिडी होने पर जो भी खरीदारी हो रही है, इसके टेंडर मंगाए जाएंगे। इसके साथ ही अब किसी भी बीज या दवा का स्पेशल ब्रांड नहीं होगा, बल्कि जैसे गेहूं का बीज चाहिए तो सिर्फ बीज का उल्लेख होगा। इसमें बीज के ब्रांड का जिक्र नहीं किया जाएगा। यहां उल्लेखनीय है कि आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने हरियाणा बीज विकास निगम में केंद्र की ओर से गेहूं के बीज खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी की गड़बड़ी का मामला उठाया था। इसी के चलते अब केंद्र की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं।<br />
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<br />
स्टेंडिंग कमेटी आॅफ पार्लियामेंट एग्रीकल्चर की 61 वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई। इस सिफारिश के बाद केंद्रीय कृषि मंत्रालय भारत सरकार के डिपार्टमेंट आॅफ एग्रीकल्चर एंड को-आॅपरेटिव क ज्वाइंट सेक्रेटरी पी.अहमद ने सभी राज्यों को इस संबंध में पत्र लिख कर गाइडलाइंस के मुताबिक ही केंद्र की सब्सिडी के प्रयोग की जानकारी दी हैै। जिससे किसानाें को इस सब्सिडी का पूरा लाभ मिल सके।<br />
<br />
<br />
ये हैं गाइडलाइंस<br />
<br />
ओपन मार्केट से टेंडर मंगाए जाएंगे। कोशिश होनी चाहिए कि टेडर में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी जिससे कम से कम दाम पर खरीदारी हो सके। राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि बीज मान्यता प्राप्त एजेंसी से ही खरीदा जाए। इतना ही नहीं वह मान्यता प्राप्त एजेंसी भी जहां से बीज खरीद रही है, वह उत्पादक भी मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
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अभी हो रहा है यह खेल <br />
 <br />
केंद्र की ओर से मिलने वाली सब्सिडी मेंं गड़बडी करने के लिए निगम महंगे दाम पर बीज खरीद लेते हैं। इसके बाद इस बीज को सब्सिडी देकर किसानों को बेच देते हैं। पर क्योंकि बीज पहले ही महंगा खरीदा गया, ऐसे में किसानों को इस सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाता। यही खेल कुछ दवाओं की खरीद में भी हो रहा है। आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने इस मामले को उठाया था और सीबीआई जांच की मांग की थी। इतना ही नहीं उन्होंने स्टेट से भी मामले में उचित कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन स्टेट की ओर से इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अलबत्ता उनकी रिपोर्ट पर  स्टेंडिंग कमेटी आॅफ पार्लियामेंट एग्रीकल्चर की 61वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश जरूर की गई है।
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<br />
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<br />
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 <br />
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<br />
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अभी हो रहा है यह खेल <br />
 <br />
केंद्र की ओर से मिलने वाली सब्सिडी मेंं गड़बडी करने के लिए निगम महंगे दाम पर बीज खरीद लेते हैं। इसके बाद इस बीज को सब्सिडी देकर किसानों को बेच देते हैं। पर क्योंकि बीज पहले ही महंगा खरीदा गया, ऐसे में किसानों को इस सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाता। यही खेल कुछ दवाओं की खरीद में भी हो रहा है। आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने इस मामले को उठाया था और सीबीआई जांच की मांग की थी। इतना ही नहीं उन्होंने स्टेट से भी मामले में उचित कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन स्टेट की ओर से इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अलबत्ता उनकी रिपोर्ट पर  स्टेंडिंग कमेटी आॅफ पार्लियामेंट एग्रीकल्चर की 61वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश जरूर की गई है।
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आेपन टेंडर से ही खरीदे जाएं बीज, मंत्रालय ने राज्यों के लिए जारी की गाइडलाइंस

चंडीगढ़। कृषि मंत्रालय ने केंद्र की सब्सिडी के सही इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि केंद्र की सब्सिडी होने पर जो भी खरीदारी हो रही है, इसके टेंडर मंगाए जाएंगे। इसके साथ ही अब किसी भी बीज या दवा का स्पेशल ब्रांड नहीं होगा, बल्कि जैसे गेहूं का बीज चाहिए तो सिर्फ बीज का उल्लेख होगा। इसमें बीज के ब्रांड का जिक्र नहीं किया जाएगा। यहां उल्लेखनीय है कि आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने हरियाणा बीज विकास निगम में केंद्र की ओर से गेहूं के बीज खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी की गड़बड़ी का मामला उठाया था। इसी के चलते अब केंद्र की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं। ताकि सब्सिडी किसानों तक पहुंचे स्टेंडिंग कमेटी आॅफ पार्लियामेंट एग्रीकल्चर की 61 वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई। इस सिफारिश के बाद केंद्रीय कृषि मंत्रालय भारत सरकार के डिपार्टमेंट आॅफ एग्रीकल्चर एंड को-आॅपरेटिव क ज्वाइंट सेक्रेटरी पी.अहमद ने सभी राज्यों को इस संबंध में पत्र लिख कर गाइडलाइंस के मुताबिक ही केंद्र की सब्सिडी के प्रयोग की जानकारी दी हैै। जिससे किसानाें को इस सब्सिडी का पूरा लाभ मिल सके। ये हैं गाइडलाइंस ओपन मार्केट से टेंडर मंगाए जाएंगे। कोशिश होनी चाहिए कि टेडर में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी जिससे कम से कम दाम पर खरीदारी हो सके। राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि बीज मान्यता प्राप्त एजेंसी से ही खरीदा जाए। इतना ही नहीं वह मान्यता प्राप्त एजेंसी भी जहां से बीज खरीद रही है, वह उत्पादक भी मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अभी हो रहा है यह खेल केंद्र की ओर से मिलने वाली सब्सिडी मेंं गड़बडी करने के लिए निगम महंगे दाम पर बीज खरीद लेते हैं। इसके बाद इस बीज को सब्सिडी देकर किसानों को बेच देते हैं। पर क्योंकि बीज पहले ही महंगा खरीदा गया, ऐसे में किसानों को इस सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाता। यही खेल कुछ दवाओं की खरीद में भी हो रहा है। आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने इस मामले को उठाया था और सीबीआई जांच की मांग की थी। इतना ही नहीं उन्होंने स्टेट से भी मामले में उचित कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन स्टेट की ओर से इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अलबत्ता उनकी रिपोर्ट पर स्टेंडिंग कमेटी आॅफ पार्लियामेंट एग्रीकल्चर की 61वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश जरूर की गई है।