Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 6 => [
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
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		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A4%BE-%E0%A4%86%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8-%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AB%E0%A4%82%E0%A4%B8-%E0%A4%97%E0%A4%8F-291-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A4%BC-%E0%A4%B0%E0%A5%81--4981/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A4%BE-%E0%A4%86%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8-%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AB%E0%A4%82%E0%A4%B8-%E0%A4%97%E0%A4%8F-291-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A4%BC-%E0%A4%B0%E0%A5%81--4981/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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	(int) 6 => [
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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	],
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	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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$frame = [
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		]
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		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A4%BE-%E0%A4%86%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8-%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AB%E0%A4%82%E0%A4%B8-%E0%A4%97%E0%A4%8F-291-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A4%BC-%E0%A4%B0%E0%A5%81--4981/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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&lt;strong&gt;जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/उदयपुर/भरतपुर/अलवर. &lt;/strong&gt;मुख्यमंत्री
बीपीएल आवास योजना तथा इंदिरा आवास योजना के तहत आवास बनाने में सरकार के 
291 करोड़ रु. फंस गए हैं। ऐसा इन योजनाओं की समुचित मॉनिटरिंग नहीं होने 
के कारण हुआ है।   दरअसल, इन योजनाओं में चयनित 4,31,338 परिवारों ने मकान 
बनाने के लिए सरकार की ओर से पहली किस्त तो ले ली, लेकिन इनमें से 1,22,5४६
ने निर्माण नहीं कराया। किसी ने इस राशि को शादी में खर्च कर दिया तो किसी
ने कर्ज चुकाने और घर का राशन जुटाने में।   सरकार द्वारा जिला परिषदों 
में कराए भौतिक सत्यापन में खुलासा हुआ कि 7 हजार चयनितों ने तो मकान बनाने
के लिए नींव तक नहीं खुदवाई है। यानी उन्होंने 17.50 करोड़ रु. 
खुर्द-बुर्द कर दिए। जोधपुर में ऐसे लोगों की संख्या 290, बीकानेर में 108,
उदयपुर में 308, कोटा में 332, पाली में 300 और अलवर में 208 हैं। अब 
सरकार इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में है।   पहली किस्त के रूप
में सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार को 22,500 रु. तथा एससी व एसटीपी को 
25,000 हजार रु. दिए गए थे। इस राशि से प्लिंथ लेवल तक काम कराने पर दूसरी 
किस्त दी जानी थी। पहले किस्त लेकर निर्माण नहीं करने वाले चयनितों की 
दूसरी किस्त भी अटक गई है।  &lt;strong&gt;किस योजना में कितनी धोखाधड़ी&lt;/strong&gt; सीएम 
बीपीएल आवास योजना  वित्तीय मंजूरी	2,75,654 को पहली किस्त	2,75,634 को 
दूसरी किस्त	1,95,773 को मकान नहीं बनाए 	79,8६१ लोगों ने  यानी राशि फंसी	
189.6६ करोड़ रु.  &lt;strong&gt;इंदिरा आवास योजना (रेग्युलर)&lt;/strong&gt; वित्तीय मंजूरी	
60,813 को पहली किस्त	60,564 को  दूसरी किस्त	41,545 को  मकान नहीं बनाए	
19,019 लोगों ने यानी राशि फंसी	45.17 करोड़ रु.   &lt;strong&gt;इंदिरा आवास योजना (प्रोत्साहन)&lt;/strong&gt;
वित्तीय मंजूरी 	95,140 को पहली किस्त 	95,140 को दूसरी किस्त 	71,474 को 
मकान नहीं बनाए	23,666 लोगों ने यानी राशि फंसी	56.20 करोड़ रु.  &lt;strong&gt;तीन किस्तें मिलती हैं&lt;/strong&gt;
पहली किस्त में 50% राशि देते हैं। इसके तहत सामान्य व एसटी को 45,000 और 
एससी को 50,000 रु. मिलते हैं। टीएसपी क्षेत्र के सभी वर्ग के बीपीएल को 
50,000 रु. दिए जाते हैं। दूसरी किस्त में ४क् व तीसरी में १क्% राशि दी 
जाती है।  &lt;strong&gt;निर्माण न करने वालों पर केस दर्ज होगा&lt;/strong&gt; पहली किस्त लेने के बाद मकान नहीं बनाने वालों पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। इस संबंध में बीडीओ को निर्देश दे दिए गए हैं।  &lt;strong&gt;-महेंद्रजीत सिंह मालवीय&lt;/strong&gt;, ग्रामीण विकास मंत्री    &lt;strong&gt;मकान बनाने के लिए प्रेरित करेंगे &lt;/strong&gt; जिन्होंने पहली किस्त लेकर निर्माण शुरू नहीं किया है, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। उन लोगों के मकान बनने चाहिए।  &lt;strong&gt;-अभय कुमार&lt;/strong&gt;, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
&lt;/p&gt;
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जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/उदयपुर/भरतपुर/अलवर. मुख्यमंत्री
बीपीएल आवास योजना तथा इंदिरा आवास योजना के तहत आवास बनाने में सरकार के 
291 करोड़ रु. फंस गए हैं। ऐसा इन योजनाओं की समुचित मॉनिटरिंग नहीं होने 
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बीपीएल आवास योजना तथा इंदिरा आवास योजना के तहत आवास बनाने में सरकार के 
291 करोड़ रु. फंस गए हैं। ऐसा इन योजनाओं की समुचित मॉनिटरिंग नहीं होने 
के कारण हुआ है।   दरअसल, इन योजनाओं में चयनित 4,31,338 परिवारों ने मकान 
बनाने के लिए सरकार की ओर से पहली किस्त तो ले ली, लेकिन इनमें से 1,22,5४६
ने निर्माण नहीं कराया। किसी ने इस राशि को शादी में खर्च कर दिया तो किसी
ने कर्ज चुकाने और घर का राशन जुटाने में।   सरकार द्वारा जिला परिषदों 
में कराए भौतिक सत्यापन में खुलासा हुआ कि 7 हजार चयनितों ने तो मकान बनाने
के लिए नींव तक नहीं खुदवाई है। यानी उन्होंने 17.50 करोड़ रु. 
खुर्द-बुर्द कर दिए। जोधपुर में ऐसे लोगों की संख्या 290, बीकानेर में 108,
उदयपुर में 308, कोटा में 332, पाली में 300 और अलवर में 208 हैं। अब 
सरकार इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में है।   पहली किस्त के रूप
में सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार को 22,500 रु. तथा एससी व एसटीपी को 
25,000 हजार रु. दिए गए थे। इस राशि से प्लिंथ लेवल तक काम कराने पर दूसरी 
किस्त दी जानी थी। पहले किस्त लेकर निर्माण नहीं करने वाले चयनितों की 
दूसरी किस्त भी अटक गई है।  &lt;strong&gt;किस योजना में कितनी धोखाधड़ी&lt;/strong&gt; सीएम 
बीपीएल आवास योजना  वित्तीय मंजूरी	2,75,654 को पहली किस्त	2,75,634 को 
दूसरी किस्त	1,95,773 को मकान नहीं बनाए 	79,8६१ लोगों ने  यानी राशि फंसी	
189.6६ करोड़ रु.  &lt;strong&gt;इंदिरा आवास योजना (रेग्युलर)&lt;/strong&gt; वित्तीय मंजूरी	
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मकान नहीं बनाए	23,666 लोगों ने यानी राशि फंसी	56.20 करोड़ रु.  &lt;strong&gt;तीन किस्तें मिलती हैं&lt;/strong&gt;
पहली किस्त में 50% राशि देते हैं। इसके तहत सामान्य व एसटी को 45,000 और 
एससी को 50,000 रु. मिलते हैं। टीएसपी क्षेत्र के सभी वर्ग के बीपीएल को 
50,000 रु. दिए जाते हैं। दूसरी किस्त में ४क् व तीसरी में १क्% राशि दी 
जाती है।  &lt;strong&gt;निर्माण न करने वालों पर केस दर्ज होगा&lt;/strong&gt; पहली किस्त लेने के बाद मकान नहीं बनाने वालों पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। इस संबंध में बीडीओ को निर्देश दे दिए गए हैं।  &lt;strong&gt;-महेंद्रजीत सिंह मालवीय&lt;/strong&gt;, ग्रामीण विकास मंत्री    &lt;strong&gt;मकान बनाने के लिए प्रेरित करेंगे &lt;/strong&gt; जिन्होंने पहली किस्त लेकर निर्माण शुरू नहीं किया है, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। उन लोगों के मकान बनने चाहिए।  &lt;strong&gt;-अभय कुमार&lt;/strong&gt;, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
&lt;/p&gt;
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&lt;strong&gt;जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/उदयपुर/भरतपुर/अलवर. &lt;/strong&gt;मुख्यमंत्री
बीपीएल आवास योजना तथा इंदिरा आवास योजना के तहत आवास बनाने में सरकार के 
291 करोड़ रु. फंस गए हैं। ऐसा इन योजनाओं की समुचित मॉनिटरिंग नहीं होने 
के कारण हुआ है।   दरअसल, इन योजनाओं में चयनित 4,31,338 परिवारों ने मकान 
बनाने के लिए सरकार की ओर से पहली किस्त तो ले ली, लेकिन इनमें से 1,22,5४६
ने निर्माण नहीं कराया। किसी ने इस राशि को शादी में खर्च कर दिया तो किसी
ने कर्ज चुकाने और घर का राशन जुटाने में।   सरकार द्वारा जिला परिषदों 
में कराए भौतिक सत्यापन में खुलासा हुआ कि 7 हजार चयनितों ने तो मकान बनाने
के लिए नींव तक नहीं खुदवाई है। यानी उन्होंने 17.50 करोड़ रु. 
खुर्द-बुर्द कर दिए। जोधपुर में ऐसे लोगों की संख्या 290, बीकानेर में 108,
उदयपुर में 308, कोटा में 332, पाली में 300 और अलवर में 208 हैं। अब 
सरकार इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में है।   पहली किस्त के रूप
में सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार को 22,500 रु. तथा एससी व एसटीपी को 
25,000 हजार रु. दिए गए थे। इस राशि से प्लिंथ लेवल तक काम कराने पर दूसरी 
किस्त दी जानी थी। पहले किस्त लेकर निर्माण नहीं करने वाले चयनितों की 
दूसरी किस्त भी अटक गई है।  &lt;strong&gt;किस योजना में कितनी धोखाधड़ी&lt;/strong&gt; सीएम 
बीपीएल आवास योजना  वित्तीय मंजूरी	2,75,654 को पहली किस्त	2,75,634 को 
दूसरी किस्त	1,95,773 को मकान नहीं बनाए 	79,8६१ लोगों ने  यानी राशि फंसी	
189.6६ करोड़ रु.  &lt;strong&gt;इंदिरा आवास योजना (रेग्युलर)&lt;/strong&gt; वित्तीय मंजूरी	
60,813 को पहली किस्त	60,564 को  दूसरी किस्त	41,545 को  मकान नहीं बनाए	
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वित्तीय मंजूरी 	95,140 को पहली किस्त 	95,140 को दूसरी किस्त 	71,474 को 
मकान नहीं बनाए	23,666 लोगों ने यानी राशि फंसी	56.20 करोड़ रु.  &lt;strong&gt;तीन किस्तें मिलती हैं&lt;/strong&gt;
पहली किस्त में 50% राशि देते हैं। इसके तहत सामान्य व एसटी को 45,000 और 
एससी को 50,000 रु. मिलते हैं। टीएसपी क्षेत्र के सभी वर्ग के बीपीएल को 
50,000 रु. दिए जाते हैं। दूसरी किस्त में ४क् व तीसरी में १क्% राशि दी 
जाती है।  &lt;strong&gt;निर्माण न करने वालों पर केस दर्ज होगा&lt;/strong&gt; पहली किस्त लेने के बाद मकान नहीं बनाने वालों पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। इस संबंध में बीडीओ को निर्देश दे दिए गए हैं।  &lt;strong&gt;-महेंद्रजीत सिंह मालवीय&lt;/strong&gt;, ग्रामीण विकास मंत्री    &lt;strong&gt;मकान बनाने के लिए प्रेरित करेंगे &lt;/strong&gt; जिन्होंने पहली किस्त लेकर निर्माण शुरू नहीं किया है, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। उन लोगों के मकान बनने चाहिए।  &lt;strong&gt;-अभय कुमार&lt;/strong&gt;, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;
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&lt;br /&gt;
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जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/उदयपुर/भरतपुर/अलवर. मुख्यमंत्री
बीपीएल आवास योजना तथा इंदिरा आवास योजना के तहत आवास बनाने में सरकार के 
291 करोड़ रु. फंस गए हैं। ऐसा इन योजनाओं की समुचित मॉनिटरिंग नहीं होने 
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बीपीएल आवास योजना तथा इंदिरा आवास योजना के तहत आवास बनाने में सरकार के 
291 करोड़ रु. फंस गए हैं। ऐसा इन योजनाओं की समुचित मॉनिटरिंग नहीं होने 
के कारण हुआ है।   दरअसल, इन योजनाओं में चयनित 4,31,338 परिवारों ने मकान 
बनाने के लिए सरकार की ओर से पहली किस्त तो ले ली, लेकिन इनमें से 1,22,5४६
ने निर्माण नहीं कराया। किसी ने इस राशि को शादी में खर्च कर दिया तो किसी
ने कर्ज चुकाने और घर का राशन जुटाने में।   सरकार द्वारा जिला परिषदों 
में कराए भौतिक सत्यापन में खुलासा हुआ कि 7 हजार चयनितों ने तो मकान बनाने
के लिए नींव तक नहीं खुदवाई है। यानी उन्होंने 17.50 करोड़ रु. 
खुर्द-बुर्द कर दिए। जोधपुर में ऐसे लोगों की संख्या 290, बीकानेर में 108,
उदयपुर में 308, कोटा में 332, पाली में 300 और अलवर में 208 हैं। अब 
सरकार इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में है।   पहली किस्त के रूप
में सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार को 22,500 रु. तथा एससी व एसटीपी को 
25,000 हजार रु. दिए गए थे। इस राशि से प्लिंथ लेवल तक काम कराने पर दूसरी 
किस्त दी जानी थी। पहले किस्त लेकर निर्माण नहीं करने वाले चयनितों की 
दूसरी किस्त भी अटक गई है।  &lt;strong&gt;किस योजना में कितनी धोखाधड़ी&lt;/strong&gt; सीएम 
बीपीएल आवास योजना  वित्तीय मंजूरी	2,75,654 को पहली किस्त	2,75,634 को 
दूसरी किस्त	1,95,773 को मकान नहीं बनाए 	79,8६१ लोगों ने  यानी राशि फंसी	
189.6६ करोड़ रु.  &lt;strong&gt;इंदिरा आवास योजना (रेग्युलर)&lt;/strong&gt; वित्तीय मंजूरी	
60,813 को पहली किस्त	60,564 को  दूसरी किस्त	41,545 को  मकान नहीं बनाए	
19,019 लोगों ने यानी राशि फंसी	45.17 करोड़ रु.   &lt;strong&gt;इंदिरा आवास योजना (प्रोत्साहन)&lt;/strong&gt;
वित्तीय मंजूरी 	95,140 को पहली किस्त 	95,140 को दूसरी किस्त 	71,474 को 
मकान नहीं बनाए	23,666 लोगों ने यानी राशि फंसी	56.20 करोड़ रु.  &lt;strong&gt;तीन किस्तें मिलती हैं&lt;/strong&gt;
पहली किस्त में 50% राशि देते हैं। इसके तहत सामान्य व एसटी को 45,000 और 
एससी को 50,000 रु. मिलते हैं। टीएसपी क्षेत्र के सभी वर्ग के बीपीएल को 
50,000 रु. दिए जाते हैं। दूसरी किस्त में ४क् व तीसरी में १क्% राशि दी 
जाती है।  &lt;strong&gt;निर्माण न करने वालों पर केस दर्ज होगा&lt;/strong&gt; पहली किस्त लेने के बाद मकान नहीं बनाने वालों पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। इस संबंध में बीडीओ को निर्देश दे दिए गए हैं।  &lt;strong&gt;-महेंद्रजीत सिंह मालवीय&lt;/strong&gt;, ग्रामीण विकास मंत्री    &lt;strong&gt;मकान बनाने के लिए प्रेरित करेंगे &lt;/strong&gt; जिन्होंने पहली किस्त लेकर निर्माण शुरू नहीं किया है, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। उन लोगों के मकान बनने चाहिए।  &lt;strong&gt;-अभय कुमार&lt;/strong&gt;, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
&lt;/p&gt;
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जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/उदयपुर/भरतपुर/अलवर. मुख्यमंत्री
बीपीएल आवास योजना तथा इंदिरा आवास योजना के तहत आवास बनाने में सरकार के 
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<p>
<strong>जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/उदयपुर/भरतपुर/अलवर. </strong>मुख्यमंत्री
बीपीएल आवास योजना तथा इंदिरा आवास योजना के तहत आवास बनाने में सरकार के 
291 करोड़ रु. फंस गए हैं। ऐसा इन योजनाओं की समुचित मॉनिटरिंग नहीं होने 
के कारण हुआ है।   दरअसल, इन योजनाओं में चयनित 4,31,338 परिवारों ने मकान 
बनाने के लिए सरकार की ओर से पहली किस्त तो ले ली, लेकिन इनमें से 1,22,5४६
ने निर्माण नहीं कराया। किसी ने इस राशि को शादी में खर्च कर दिया तो किसी
ने कर्ज चुकाने और घर का राशन जुटाने में।   सरकार द्वारा जिला परिषदों 
में कराए भौतिक सत्यापन में खुलासा हुआ कि 7 हजार चयनितों ने तो मकान बनाने
के लिए नींव तक नहीं खुदवाई है। यानी उन्होंने 17.50 करोड़ रु. 
खुर्द-बुर्द कर दिए। जोधपुर में ऐसे लोगों की संख्या 290, बीकानेर में 108,
उदयपुर में 308, कोटा में 332, पाली में 300 और अलवर में 208 हैं। अब 
सरकार इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में है।   पहली किस्त के रूप
में सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार को 22,500 रु. तथा एससी व एसटीपी को 
25,000 हजार रु. दिए गए थे। इस राशि से प्लिंथ लेवल तक काम कराने पर दूसरी 
किस्त दी जानी थी। पहले किस्त लेकर निर्माण नहीं करने वाले चयनितों की 
दूसरी किस्त भी अटक गई है।  <strong>किस योजना में कितनी धोखाधड़ी</strong> सीएम 
बीपीएल आवास योजना  वित्तीय मंजूरी	2,75,654 को पहली किस्त	2,75,634 को 
दूसरी किस्त	1,95,773 को मकान नहीं बनाए 	79,8६१ लोगों ने  यानी राशि फंसी	
189.6६ करोड़ रु.  <strong>इंदिरा आवास योजना (रेग्युलर)</strong> वित्तीय मंजूरी	
60,813 को पहली किस्त	60,564 को  दूसरी किस्त	41,545 को  मकान नहीं बनाए	
19,019 लोगों ने यानी राशि फंसी	45.17 करोड़ रु.   <strong>इंदिरा आवास योजना (प्रोत्साहन)</strong>
वित्तीय मंजूरी 	95,140 को पहली किस्त 	95,140 को दूसरी किस्त 	71,474 को 
मकान नहीं बनाए	23,666 लोगों ने यानी राशि फंसी	56.20 करोड़ रु.  <strong>तीन किस्तें मिलती हैं</strong>
पहली किस्त में 50% राशि देते हैं। इसके तहत सामान्य व एसटी को 45,000 और 
एससी को 50,000 रु. मिलते हैं। टीएसपी क्षेत्र के सभी वर्ग के बीपीएल को 
50,000 रु. दिए जाते हैं। दूसरी किस्त में ४क् व तीसरी में १क्% राशि दी 
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<br />
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
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बनाने के लिए सरकार की ओर से पहली किस्त तो ले ली, लेकिन इनमें से 1,22,5४६
ने निर्माण नहीं कराया। किसी ने इस राशि को शादी में खर्च कर दिया तो किसी
ने कर्ज चुकाने और घर का राशन जुटाने में।   सरकार द्वारा जिला परिषदों 
में कराए भौतिक सत्यापन में खुलासा हुआ कि 7 हजार चयनितों ने तो मकान बनाने
के लिए नींव तक नहीं खुदवाई है। यानी उन्होंने 17.50 करोड़ रु. 
खुर्द-बुर्द कर दिए। जोधपुर में ऐसे लोगों की संख्या 290, बीकानेर में 108,
उदयपुर में 308, कोटा में 332, पाली में 300 और अलवर में 208 हैं। अब 
सरकार इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में है।   पहली किस्त के रूप
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किस्त दी जानी थी। पहले किस्त लेकर निर्माण नहीं करने वाले चयनितों की 
दूसरी किस्त भी अटक गई है।  &lt;strong&gt;किस योजना में कितनी धोखाधड़ी&lt;/strong&gt; सीएम 
बीपीएल आवास योजना  वित्तीय मंजूरी	2,75,654 को पहली किस्त	2,75,634 को 
दूसरी किस्त	1,95,773 को मकान नहीं बनाए 	79,8६१ लोगों ने  यानी राशि फंसी	
189.6६ करोड़ रु.  &lt;strong&gt;इंदिरा आवास योजना (रेग्युलर)&lt;/strong&gt; वित्तीय मंजूरी	
60,813 को पहली किस्त	60,564 को  दूसरी किस्त	41,545 को  मकान नहीं बनाए	
19,019 लोगों ने यानी राशि फंसी	45.17 करोड़ रु.   &lt;strong&gt;इंदिरा आवास योजना (प्रोत्साहन)&lt;/strong&gt;
वित्तीय मंजूरी 	95,140 को पहली किस्त 	95,140 को दूसरी किस्त 	71,474 को 
मकान नहीं बनाए	23,666 लोगों ने यानी राशि फंसी	56.20 करोड़ रु.  &lt;strong&gt;तीन किस्तें मिलती हैं&lt;/strong&gt;
पहली किस्त में 50% राशि देते हैं। इसके तहत सामान्य व एसटी को 45,000 और 
एससी को 50,000 रु. मिलते हैं। टीएसपी क्षेत्र के सभी वर्ग के बीपीएल को 
50,000 रु. दिए जाते हैं। दूसरी किस्त में ४क् व तीसरी में १क्% राशि दी 
जाती है।  &lt;strong&gt;निर्माण न करने वालों पर केस दर्ज होगा&lt;/strong&gt; पहली किस्त लेने के बाद मकान नहीं बनाने वालों पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। इस संबंध में बीडीओ को निर्देश दे दिए गए हैं।  &lt;strong&gt;-महेंद्रजीत सिंह मालवीय&lt;/strong&gt;, ग्रामीण विकास मंत्री    &lt;strong&gt;मकान बनाने के लिए प्रेरित करेंगे &lt;/strong&gt; जिन्होंने पहली किस्त लेकर निर्माण शुरू नहीं किया है, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। उन लोगों के मकान बनने चाहिए।  &lt;strong&gt;-अभय कुमार&lt;/strong&gt;, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
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जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/उदयपुर/भरतपुर/अलवर. मुख्यमंत्री
बीपीएल आवास योजना तथा इंदिरा आवास योजना के तहत आवास बनाने में सरकार के 
291 करोड़ रु. फंस गए हैं। ऐसा इन योजनाओं की समुचित मॉनिटरिंग नहीं होने 
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बीपीएल आवास योजना तथा इंदिरा आवास योजना के तहत आवास बनाने में सरकार के 
291 करोड़ रु. फंस गए हैं। ऐसा इन योजनाओं की समुचित मॉनिटरिंग नहीं होने 
के कारण हुआ है।   दरअसल, इन योजनाओं में चयनित 4,31,338 परिवारों ने मकान 
बनाने के लिए सरकार की ओर से पहली किस्त तो ले ली, लेकिन इनमें से 1,22,5४६
ने निर्माण नहीं कराया। किसी ने इस राशि को शादी में खर्च कर दिया तो किसी
ने कर्ज चुकाने और घर का राशन जुटाने में।   सरकार द्वारा जिला परिषदों 
में कराए भौतिक सत्यापन में खुलासा हुआ कि 7 हजार चयनितों ने तो मकान बनाने
के लिए नींव तक नहीं खुदवाई है। यानी उन्होंने 17.50 करोड़ रु. 
खुर्द-बुर्द कर दिए। जोधपुर में ऐसे लोगों की संख्या 290, बीकानेर में 108,
उदयपुर में 308, कोटा में 332, पाली में 300 और अलवर में 208 हैं। अब 
सरकार इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में है।   पहली किस्त के रूप
में सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार को 22,500 रु. तथा एससी व एसटीपी को 
25,000 हजार रु. दिए गए थे। इस राशि से प्लिंथ लेवल तक काम कराने पर दूसरी 
किस्त दी जानी थी। पहले किस्त लेकर निर्माण नहीं करने वाले चयनितों की 
दूसरी किस्त भी अटक गई है।  &lt;strong&gt;किस योजना में कितनी धोखाधड़ी&lt;/strong&gt; सीएम 
बीपीएल आवास योजना  वित्तीय मंजूरी	2,75,654 को पहली किस्त	2,75,634 को 
दूसरी किस्त	1,95,773 को मकान नहीं बनाए 	79,8६१ लोगों ने  यानी राशि फंसी	
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60,813 को पहली किस्त	60,564 को  दूसरी किस्त	41,545 को  मकान नहीं बनाए	
19,019 लोगों ने यानी राशि फंसी	45.17 करोड़ रु.   &lt;strong&gt;इंदिरा आवास योजना (प्रोत्साहन)&lt;/strong&gt;
वित्तीय मंजूरी 	95,140 को पहली किस्त 	95,140 को दूसरी किस्त 	71,474 को 
मकान नहीं बनाए	23,666 लोगों ने यानी राशि फंसी	56.20 करोड़ रु.  &lt;strong&gt;तीन किस्तें मिलती हैं&lt;/strong&gt;
पहली किस्त में 50% राशि देते हैं। इसके तहत सामान्य व एसटी को 45,000 और 
एससी को 50,000 रु. मिलते हैं। टीएसपी क्षेत्र के सभी वर्ग के बीपीएल को 
50,000 रु. दिए जाते हैं। दूसरी किस्त में ४क् व तीसरी में १क्% राशि दी 
जाती है।  &lt;strong&gt;निर्माण न करने वालों पर केस दर्ज होगा&lt;/strong&gt; पहली किस्त लेने के बाद मकान नहीं बनाने वालों पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। इस संबंध में बीडीओ को निर्देश दे दिए गए हैं।  &lt;strong&gt;-महेंद्रजीत सिंह मालवीय&lt;/strong&gt;, ग्रामीण विकास मंत्री    &lt;strong&gt;मकान बनाने के लिए प्रेरित करेंगे &lt;/strong&gt; जिन्होंने पहली किस्त लेकर निर्माण शुरू नहीं किया है, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। उन लोगों के मकान बनने चाहिए।  &lt;strong&gt;-अभय कुमार&lt;/strong&gt;, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
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&lt;strong&gt;जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/उदयपुर/भरतपुर/अलवर. &lt;/strong&gt;मुख्यमंत्री
बीपीएल आवास योजना तथा इंदिरा आवास योजना के तहत आवास बनाने में सरकार के 
291 करोड़ रु. फंस गए हैं। ऐसा इन योजनाओं की समुचित मॉनिटरिंग नहीं होने 
के कारण हुआ है।   दरअसल, इन योजनाओं में चयनित 4,31,338 परिवारों ने मकान 
बनाने के लिए सरकार की ओर से पहली किस्त तो ले ली, लेकिन इनमें से 1,22,5४६
ने निर्माण नहीं कराया। किसी ने इस राशि को शादी में खर्च कर दिया तो किसी
ने कर्ज चुकाने और घर का राशन जुटाने में।   सरकार द्वारा जिला परिषदों 
में कराए भौतिक सत्यापन में खुलासा हुआ कि 7 हजार चयनितों ने तो मकान बनाने
के लिए नींव तक नहीं खुदवाई है। यानी उन्होंने 17.50 करोड़ रु. 
खुर्द-बुर्द कर दिए। जोधपुर में ऐसे लोगों की संख्या 290, बीकानेर में 108,
उदयपुर में 308, कोटा में 332, पाली में 300 और अलवर में 208 हैं। अब 
सरकार इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में है।   पहली किस्त के रूप
में सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार को 22,500 रु. तथा एससी व एसटीपी को 
25,000 हजार रु. दिए गए थे। इस राशि से प्लिंथ लेवल तक काम कराने पर दूसरी 
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बीपीएल आवास योजना  वित्तीय मंजूरी	2,75,654 को पहली किस्त	2,75,634 को 
दूसरी किस्त	1,95,773 को मकान नहीं बनाए 	79,8६१ लोगों ने  यानी राशि फंसी	
189.6६ करोड़ रु.  &lt;strong&gt;इंदिरा आवास योजना (रेग्युलर)&lt;/strong&gt; वित्तीय मंजूरी	
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वित्तीय मंजूरी 	95,140 को पहली किस्त 	95,140 को दूसरी किस्त 	71,474 को 
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जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/उदयपुर/भरतपुर/अलवर. मुख्यमंत्री
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के लिए नींव तक नहीं खुदवाई है। यानी उन्होंने 17.50 करोड़ रु. 
खुर्द-बुर्द कर दिए। जोधपुर में ऐसे लोगों की संख्या 290, बीकानेर में 108,
उदयपुर में 308, कोटा में 332, पाली में 300 और अलवर में 208 हैं। अब 
सरकार इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में है।   पहली किस्त के रूप
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | इंदिरा आवास योजना में सरकार के फंस गए 291 करोड़ रु. | Im4change.org</title>
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जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/उदयपुर/भरतपुर/अलवर. मुख्यमंत्री
बीपीएल आवास योजना तथा इंदिरा आवास योजना के तहत आवास बनाने में सरकार के 
291 करोड़ रु. फंस गए हैं। ऐसा इन योजनाओं की समुचित मॉनिटरिंग नहीं होने 
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                <strong>इंदिरा आवास योजना में सरकार के फंस गए 291 करोड़ रु.</strong></h1>
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<p>
<strong>जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/उदयपुर/भरतपुर/अलवर. </strong>मुख्यमंत्री
बीपीएल आवास योजना तथा इंदिरा आवास योजना के तहत आवास बनाने में सरकार के 
291 करोड़ रु. फंस गए हैं। ऐसा इन योजनाओं की समुचित मॉनिटरिंग नहीं होने 
के कारण हुआ है।   दरअसल, इन योजनाओं में चयनित 4,31,338 परिवारों ने मकान 
बनाने के लिए सरकार की ओर से पहली किस्त तो ले ली, लेकिन इनमें से 1,22,5४६
ने निर्माण नहीं कराया। किसी ने इस राशि को शादी में खर्च कर दिया तो किसी
ने कर्ज चुकाने और घर का राशन जुटाने में।   सरकार द्वारा जिला परिषदों 
में कराए भौतिक सत्यापन में खुलासा हुआ कि 7 हजार चयनितों ने तो मकान बनाने
के लिए नींव तक नहीं खुदवाई है। यानी उन्होंने 17.50 करोड़ रु. 
खुर्द-बुर्द कर दिए। जोधपुर में ऐसे लोगों की संख्या 290, बीकानेर में 108,
उदयपुर में 308, कोटा में 332, पाली में 300 और अलवर में 208 हैं। अब 
सरकार इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में है।   पहली किस्त के रूप
में सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार को 22,500 रु. तथा एससी व एसटीपी को 
25,000 हजार रु. दिए गए थे। इस राशि से प्लिंथ लेवल तक काम कराने पर दूसरी 
किस्त दी जानी थी। पहले किस्त लेकर निर्माण नहीं करने वाले चयनितों की 
दूसरी किस्त भी अटक गई है।  <strong>किस योजना में कितनी धोखाधड़ी</strong> सीएम 
बीपीएल आवास योजना  वित्तीय मंजूरी	2,75,654 को पहली किस्त	2,75,634 को 
दूसरी किस्त	1,95,773 को मकान नहीं बनाए 	79,8६१ लोगों ने  यानी राशि फंसी	
189.6६ करोड़ रु.  <strong>इंदिरा आवास योजना (रेग्युलर)</strong> वित्तीय मंजूरी	
60,813 को पहली किस्त	60,564 को  दूसरी किस्त	41,545 को  मकान नहीं बनाए	
19,019 लोगों ने यानी राशि फंसी	45.17 करोड़ रु.   <strong>इंदिरा आवास योजना (प्रोत्साहन)</strong>
वित्तीय मंजूरी 	95,140 को पहली किस्त 	95,140 को दूसरी किस्त 	71,474 को 
मकान नहीं बनाए	23,666 लोगों ने यानी राशि फंसी	56.20 करोड़ रु.  <strong>तीन किस्तें मिलती हैं</strong>
पहली किस्त में 50% राशि देते हैं। इसके तहत सामान्य व एसटी को 45,000 और 
एससी को 50,000 रु. मिलते हैं। टीएसपी क्षेत्र के सभी वर्ग के बीपीएल को 
50,000 रु. दिए जाते हैं। दूसरी किस्त में ४क् व तीसरी में १क्% राशि दी 
जाती है।  <strong>निर्माण न करने वालों पर केस दर्ज होगा</strong> पहली किस्त लेने के बाद मकान नहीं बनाने वालों पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। इस संबंध में बीडीओ को निर्देश दे दिए गए हैं।  <strong>-महेंद्रजीत सिंह मालवीय</strong>, ग्रामीण विकास मंत्री    <strong>मकान बनाने के लिए प्रेरित करेंगे </strong> जिन्होंने पहली किस्त लेकर निर्माण शुरू नहीं किया है, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। उन लोगों के मकान बनने चाहिए।  <strong>-अभय कुमार</strong>, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
</p>
</span>
</div>
<br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
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बीपीएल आवास योजना तथा इंदिरा आवास योजना के तहत आवास बनाने में सरकार के 
291 करोड़ रु. फंस गए हैं। ऐसा इन योजनाओं की समुचित मॉनिटरिंग नहीं होने 
के कारण हुआ है।   दरअसल, इन योजनाओं में चयनित 4,31,338 परिवारों ने मकान 
बनाने के लिए सरकार की ओर से पहली किस्त तो ले ली, लेकिन इनमें से 1,22,5४६
ने निर्माण नहीं कराया। किसी ने इस राशि को शादी में खर्च कर दिया तो किसी
ने कर्ज चुकाने और घर का राशन जुटाने में।   सरकार द्वारा जिला परिषदों 
में कराए भौतिक सत्यापन में खुलासा हुआ कि 7 हजार चयनितों ने तो मकान बनाने
के लिए नींव तक नहीं खुदवाई है। यानी उन्होंने 17.50 करोड़ रु. 
खुर्द-बुर्द कर दिए। जोधपुर में ऐसे लोगों की संख्या 290, बीकानेर में 108,
उदयपुर में 308, कोटा में 332, पाली में 300 और अलवर में 208 हैं। अब 
सरकार इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में है।   पहली किस्त के रूप
में सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार को 22,500 रु. तथा एससी व एसटीपी को 
25,000 हजार रु. दिए गए थे। इस राशि से प्लिंथ लेवल तक काम कराने पर दूसरी 
किस्त दी जानी थी। पहले किस्त लेकर निर्माण नहीं करने वाले चयनितों की 
दूसरी किस्त भी अटक गई है।  &lt;strong&gt;किस योजना में कितनी धोखाधड़ी&lt;/strong&gt; सीएम 
बीपीएल आवास योजना  वित्तीय मंजूरी	2,75,654 को पहली किस्त	2,75,634 को 
दूसरी किस्त	1,95,773 को मकान नहीं बनाए 	79,8६१ लोगों ने  यानी राशि फंसी	
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60,813 को पहली किस्त	60,564 को  दूसरी किस्त	41,545 को  मकान नहीं बनाए	
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पहली किस्त में 50% राशि देते हैं। इसके तहत सामान्य व एसटी को 45,000 और 
एससी को 50,000 रु. मिलते हैं। टीएसपी क्षेत्र के सभी वर्ग के बीपीएल को 
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जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/उदयपुर/भरतपुर/अलवर. मुख्यमंत्री
बीपीएल आवास योजना तथा इंदिरा आवास योजना के तहत आवास बनाने में सरकार के 
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बीपीएल आवास योजना तथा इंदिरा आवास योजना के तहत आवास बनाने में सरकार के 
291 करोड़ रु. फंस गए हैं। ऐसा इन योजनाओं की समुचित मॉनिटरिंग नहीं होने 
के कारण हुआ है।   दरअसल, इन योजनाओं में चयनित 4,31,338 परिवारों ने मकान 
बनाने के लिए सरकार की ओर से पहली किस्त तो ले ली, लेकिन इनमें से 1,22,5४६
ने निर्माण नहीं कराया। किसी ने इस राशि को शादी में खर्च कर दिया तो किसी
ने कर्ज चुकाने और घर का राशन जुटाने में।   सरकार द्वारा जिला परिषदों 
में कराए भौतिक सत्यापन में खुलासा हुआ कि 7 हजार चयनितों ने तो मकान बनाने
के लिए नींव तक नहीं खुदवाई है। यानी उन्होंने 17.50 करोड़ रु. 
खुर्द-बुर्द कर दिए। जोधपुर में ऐसे लोगों की संख्या 290, बीकानेर में 108,
उदयपुर में 308, कोटा में 332, पाली में 300 और अलवर में 208 हैं। अब 
सरकार इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में है।   पहली किस्त के रूप
में सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार को 22,500 रु. तथा एससी व एसटीपी को 
25,000 हजार रु. दिए गए थे। इस राशि से प्लिंथ लेवल तक काम कराने पर दूसरी 
किस्त दी जानी थी। पहले किस्त लेकर निर्माण नहीं करने वाले चयनितों की 
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बीपीएल आवास योजना  वित्तीय मंजूरी	2,75,654 को पहली किस्त	2,75,634 को 
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वित्तीय मंजूरी 	95,140 को पहली किस्त 	95,140 को दूसरी किस्त 	71,474 को 
मकान नहीं बनाए	23,666 लोगों ने यानी राशि फंसी	56.20 करोड़ रु.  &lt;strong&gt;तीन किस्तें मिलती हैं&lt;/strong&gt;
पहली किस्त में 50% राशि देते हैं। इसके तहत सामान्य व एसटी को 45,000 और 
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बीपीएल आवास योजना तथा इंदिरा आवास योजना के तहत आवास बनाने में सरकार के 
291 करोड़ रु. फंस गए हैं। ऐसा इन योजनाओं की समुचित मॉनिटरिंग नहीं होने 
के कारण हुआ है।   दरअसल, इन योजनाओं में चयनित 4,31,338 परिवारों ने मकान 
बनाने के लिए सरकार की ओर से पहली किस्त तो ले ली, लेकिन इनमें से 1,22,5४६
ने निर्माण नहीं कराया। किसी ने इस राशि को शादी में खर्च कर दिया तो किसी
ने कर्ज चुकाने और घर का राशन जुटाने में।   सरकार द्वारा जिला परिषदों 
में कराए भौतिक सत्यापन में खुलासा हुआ कि 7 हजार चयनितों ने तो मकान बनाने
के लिए नींव तक नहीं खुदवाई है। यानी उन्होंने 17.50 करोड़ रु. 
खुर्द-बुर्द कर दिए। जोधपुर में ऐसे लोगों की संख्या 290, बीकानेर में 108,
उदयपुर में 308, कोटा में 332, पाली में 300 और अलवर में 208 हैं। अब 
सरकार इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में है।   पहली किस्त के रूप
में सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार को 22,500 रु. तथा एससी व एसटीपी को 
25,000 हजार रु. दिए गए थे। इस राशि से प्लिंथ लेवल तक काम कराने पर दूसरी 
किस्त दी जानी थी। पहले किस्त लेकर निर्माण नहीं करने वाले चयनितों की 
दूसरी किस्त भी अटक गई है।  &lt;strong&gt;किस योजना में कितनी धोखाधड़ी&lt;/strong&gt; सीएम 
बीपीएल आवास योजना  वित्तीय मंजूरी	2,75,654 को पहली किस्त	2,75,634 को 
दूसरी किस्त	1,95,773 को मकान नहीं बनाए 	79,8६१ लोगों ने  यानी राशि फंसी	
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50,000 रु. दिए जाते हैं। दूसरी किस्त में ४क् व तीसरी में १क्% राशि दी 
जाती है।  &lt;strong&gt;निर्माण न करने वालों पर केस दर्ज होगा&lt;/strong&gt; पहली किस्त लेने के बाद मकान नहीं बनाने वालों पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। इस संबंध में बीडीओ को निर्देश दे दिए गए हैं।  &lt;strong&gt;-महेंद्रजीत सिंह मालवीय&lt;/strong&gt;, ग्रामीण विकास मंत्री    &lt;strong&gt;मकान बनाने के लिए प्रेरित करेंगे &lt;/strong&gt; जिन्होंने पहली किस्त लेकर निर्माण शुरू नहीं किया है, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। उन लोगों के मकान बनने चाहिए।  &lt;strong&gt;-अभय कुमार&lt;/strong&gt;, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
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जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/उदयपुर/भरतपुर/अलवर. मुख्यमंत्री
बीपीएल आवास योजना तथा इंदिरा आवास योजना के तहत आवास बनाने में सरकार के 
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बीपीएल आवास योजना तथा इंदिरा आवास योजना के तहत आवास बनाने में सरकार के 
291 करोड़ रु. फंस गए हैं। ऐसा इन योजनाओं की समुचित मॉनिटरिंग नहीं होने 
के कारण हुआ है।   दरअसल, इन योजनाओं में चयनित 4,31,338 परिवारों ने मकान 
बनाने के लिए सरकार की ओर से पहली किस्त तो ले ली, लेकिन इनमें से 1,22,5४६
ने निर्माण नहीं कराया। किसी ने इस राशि को शादी में खर्च कर दिया तो किसी
ने कर्ज चुकाने और घर का राशन जुटाने में।   सरकार द्वारा जिला परिषदों 
में कराए भौतिक सत्यापन में खुलासा हुआ कि 7 हजार चयनितों ने तो मकान बनाने
के लिए नींव तक नहीं खुदवाई है। यानी उन्होंने 17.50 करोड़ रु. 
खुर्द-बुर्द कर दिए। जोधपुर में ऐसे लोगों की संख्या 290, बीकानेर में 108,
उदयपुर में 308, कोटा में 332, पाली में 300 और अलवर में 208 हैं। अब 
सरकार इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में है।   पहली किस्त के रूप
में सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार को 22,500 रु. तथा एससी व एसटीपी को 
25,000 हजार रु. दिए गए थे। इस राशि से प्लिंथ लेवल तक काम कराने पर दूसरी 
किस्त दी जानी थी। पहले किस्त लेकर निर्माण नहीं करने वाले चयनितों की 
दूसरी किस्त भी अटक गई है।  &lt;strong&gt;किस योजना में कितनी धोखाधड़ी&lt;/strong&gt; सीएम 
बीपीएल आवास योजना  वित्तीय मंजूरी	2,75,654 को पहली किस्त	2,75,634 को 
दूसरी किस्त	1,95,773 को मकान नहीं बनाए 	79,8६१ लोगों ने  यानी राशि फंसी	
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पहली किस्त में 50% राशि देते हैं। इसके तहत सामान्य व एसटी को 45,000 और 
एससी को 50,000 रु. मिलते हैं। टीएसपी क्षेत्र के सभी वर्ग के बीपीएल को 
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जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/उदयपुर/भरतपुर/अलवर. मुख्यमंत्री
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<p>
<strong>जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/उदयपुर/भरतपुर/अलवर. </strong>मुख्यमंत्री
बीपीएल आवास योजना तथा इंदिरा आवास योजना के तहत आवास बनाने में सरकार के 
291 करोड़ रु. फंस गए हैं। ऐसा इन योजनाओं की समुचित मॉनिटरिंग नहीं होने 
के कारण हुआ है।   दरअसल, इन योजनाओं में चयनित 4,31,338 परिवारों ने मकान 
बनाने के लिए सरकार की ओर से पहली किस्त तो ले ली, लेकिन इनमें से 1,22,5४६
ने निर्माण नहीं कराया। किसी ने इस राशि को शादी में खर्च कर दिया तो किसी
ने कर्ज चुकाने और घर का राशन जुटाने में।   सरकार द्वारा जिला परिषदों 
में कराए भौतिक सत्यापन में खुलासा हुआ कि 7 हजार चयनितों ने तो मकान बनाने
के लिए नींव तक नहीं खुदवाई है। यानी उन्होंने 17.50 करोड़ रु. 
खुर्द-बुर्द कर दिए। जोधपुर में ऐसे लोगों की संख्या 290, बीकानेर में 108,
उदयपुर में 308, कोटा में 332, पाली में 300 और अलवर में 208 हैं। अब 
सरकार इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में है।   पहली किस्त के रूप
में सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार को 22,500 रु. तथा एससी व एसटीपी को 
25,000 हजार रु. दिए गए थे। इस राशि से प्लिंथ लेवल तक काम कराने पर दूसरी 
किस्त दी जानी थी। पहले किस्त लेकर निर्माण नहीं करने वाले चयनितों की 
दूसरी किस्त भी अटक गई है।  <strong>किस योजना में कितनी धोखाधड़ी</strong> सीएम 
बीपीएल आवास योजना  वित्तीय मंजूरी	2,75,654 को पहली किस्त	2,75,634 को 
दूसरी किस्त	1,95,773 को मकान नहीं बनाए 	79,8६१ लोगों ने  यानी राशि फंसी	
189.6६ करोड़ रु.  <strong>इंदिरा आवास योजना (रेग्युलर)</strong> वित्तीय मंजूरी	
60,813 को पहली किस्त	60,564 को  दूसरी किस्त	41,545 को  मकान नहीं बनाए	
19,019 लोगों ने यानी राशि फंसी	45.17 करोड़ रु.   <strong>इंदिरा आवास योजना (प्रोत्साहन)</strong>
वित्तीय मंजूरी 	95,140 को पहली किस्त 	95,140 को दूसरी किस्त 	71,474 को 
मकान नहीं बनाए	23,666 लोगों ने यानी राशि फंसी	56.20 करोड़ रु.  <strong>तीन किस्तें मिलती हैं</strong>
पहली किस्त में 50% राशि देते हैं। इसके तहत सामान्य व एसटी को 45,000 और 
एससी को 50,000 रु. मिलते हैं। टीएसपी क्षेत्र के सभी वर्ग के बीपीएल को 
50,000 रु. दिए जाते हैं। दूसरी किस्त में ४क् व तीसरी में १क्% राशि दी 
जाती है।  <strong>निर्माण न करने वालों पर केस दर्ज होगा</strong> पहली किस्त लेने के बाद मकान नहीं बनाने वालों पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। इस संबंध में बीडीओ को निर्देश दे दिए गए हैं।  <strong>-महेंद्रजीत सिंह मालवीय</strong>, ग्रामीण विकास मंत्री    <strong>मकान बनाने के लिए प्रेरित करेंगे </strong> जिन्होंने पहली किस्त लेकर निर्माण शुरू नहीं किया है, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। उन लोगों के मकान बनने चाहिए।  <strong>-अभय कुमार</strong>, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
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<br />
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<strong>जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/उदयपुर/भरतपुर/अलवर. </strong>मुख्यमंत्री
बीपीएल आवास योजना तथा इंदिरा आवास योजना के तहत आवास बनाने में सरकार के 
291 करोड़ रु. फंस गए हैं। ऐसा इन योजनाओं की समुचित मॉनिटरिंग नहीं होने 
के कारण हुआ है।   दरअसल, इन योजनाओं में चयनित 4,31,338 परिवारों ने मकान 
बनाने के लिए सरकार की ओर से पहली किस्त तो ले ली, लेकिन इनमें से 1,22,5४६
ने निर्माण नहीं कराया। किसी ने इस राशि को शादी में खर्च कर दिया तो किसी
ने कर्ज चुकाने और घर का राशन जुटाने में।   सरकार द्वारा जिला परिषदों 
में कराए भौतिक सत्यापन में खुलासा हुआ कि 7 हजार चयनितों ने तो मकान बनाने
के लिए नींव तक नहीं खुदवाई है। यानी उन्होंने 17.50 करोड़ रु. 
खुर्द-बुर्द कर दिए। जोधपुर में ऐसे लोगों की संख्या 290, बीकानेर में 108,
उदयपुर में 308, कोटा में 332, पाली में 300 और अलवर में 208 हैं। अब 
सरकार इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में है।   पहली किस्त के रूप
में सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार को 22,500 रु. तथा एससी व एसटीपी को 
25,000 हजार रु. दिए गए थे। इस राशि से प्लिंथ लेवल तक काम कराने पर दूसरी 
किस्त दी जानी थी। पहले किस्त लेकर निर्माण नहीं करने वाले चयनितों की 
दूसरी किस्त भी अटक गई है।  <strong>किस योजना में कितनी धोखाधड़ी</strong> सीएम 
बीपीएल आवास योजना  वित्तीय मंजूरी	2,75,654 को पहली किस्त	2,75,634 को 
दूसरी किस्त	1,95,773 को मकान नहीं बनाए 	79,8६१ लोगों ने  यानी राशि फंसी	
189.6६ करोड़ रु.  <strong>इंदिरा आवास योजना (रेग्युलर)</strong> वित्तीय मंजूरी	
60,813 को पहली किस्त	60,564 को  दूसरी किस्त	41,545 को  मकान नहीं बनाए	
19,019 लोगों ने यानी राशि फंसी	45.17 करोड़ रु.   <strong>इंदिरा आवास योजना (प्रोत्साहन)</strong>
वित्तीय मंजूरी 	95,140 को पहली किस्त 	95,140 को दूसरी किस्त 	71,474 को 
मकान नहीं बनाए	23,666 लोगों ने यानी राशि फंसी	56.20 करोड़ रु.  <strong>तीन किस्तें मिलती हैं</strong>
पहली किस्त में 50% राशि देते हैं। इसके तहत सामान्य व एसटी को 45,000 और 
एससी को 50,000 रु. मिलते हैं। टीएसपी क्षेत्र के सभी वर्ग के बीपीएल को 
50,000 रु. दिए जाते हैं। दूसरी किस्त में ४क् व तीसरी में १क्% राशि दी 
जाती है।  <strong>निर्माण न करने वालों पर केस दर्ज होगा</strong> पहली किस्त लेने के बाद मकान नहीं बनाने वालों पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। इस संबंध में बीडीओ को निर्देश दे दिए गए हैं।  <strong>-महेंद्रजीत सिंह मालवीय</strong>, ग्रामीण विकास मंत्री    <strong>मकान बनाने के लिए प्रेरित करेंगे </strong> जिन्होंने पहली किस्त लेकर निर्माण शुरू नहीं किया है, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। उन लोगों के मकान बनने चाहिए।  <strong>-अभय कुमार</strong>, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
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जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/उदयपुर/भरतपुर/अलवर. मुख्यमंत्री
बीपीएल आवास योजना तथा इंदिरा आवास योजना के तहत आवास बनाने में सरकार के 
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<strong>जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/उदयपुर/भरतपुर/अलवर. </strong>मुख्यमंत्री
बीपीएल आवास योजना तथा इंदिरा आवास योजना के तहत आवास बनाने में सरकार के 
291 करोड़ रु. फंस गए हैं। ऐसा इन योजनाओं की समुचित मॉनिटरिंग नहीं होने 
के कारण हुआ है।   दरअसल, इन योजनाओं में चयनित 4,31,338 परिवारों ने मकान 
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ने कर्ज चुकाने और घर का राशन जुटाने में।   सरकार द्वारा जिला परिषदों 
में कराए भौतिक सत्यापन में खुलासा हुआ कि 7 हजार चयनितों ने तो मकान बनाने
के लिए नींव तक नहीं खुदवाई है। यानी उन्होंने 17.50 करोड़ रु. 
खुर्द-बुर्द कर दिए। जोधपुर में ऐसे लोगों की संख्या 290, बीकानेर में 108,
उदयपुर में 308, कोटा में 332, पाली में 300 और अलवर में 208 हैं। अब 
सरकार इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में है।   पहली किस्त के रूप
में सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार को 22,500 रु. तथा एससी व एसटीपी को 
25,000 हजार रु. दिए गए थे। इस राशि से प्लिंथ लेवल तक काम कराने पर दूसरी 
किस्त दी जानी थी। पहले किस्त लेकर निर्माण नहीं करने वाले चयनितों की 
दूसरी किस्त भी अटक गई है।  <strong>किस योजना में कितनी धोखाधड़ी</strong> सीएम 
बीपीएल आवास योजना  वित्तीय मंजूरी	2,75,654 को पहली किस्त	2,75,634 को 
दूसरी किस्त	1,95,773 को मकान नहीं बनाए 	79,8६१ लोगों ने  यानी राशि फंसी	
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60,813 को पहली किस्त	60,564 को  दूसरी किस्त	41,545 को  मकान नहीं बनाए	
19,019 लोगों ने यानी राशि फंसी	45.17 करोड़ रु.   <strong>इंदिरा आवास योजना (प्रोत्साहन)</strong>
वित्तीय मंजूरी 	95,140 को पहली किस्त 	95,140 को दूसरी किस्त 	71,474 को 
मकान नहीं बनाए	23,666 लोगों ने यानी राशि फंसी	56.20 करोड़ रु.  <strong>तीन किस्तें मिलती हैं</strong>
पहली किस्त में 50% राशि देते हैं। इसके तहत सामान्य व एसटी को 45,000 और 
एससी को 50,000 रु. मिलते हैं। टीएसपी क्षेत्र के सभी वर्ग के बीपीएल को 
50,000 रु. दिए जाते हैं। दूसरी किस्त में ४क् व तीसरी में १क्% राशि दी 
जाती है।  <strong>निर्माण न करने वालों पर केस दर्ज होगा</strong> पहली किस्त लेने के बाद मकान नहीं बनाने वालों पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। इस संबंध में बीडीओ को निर्देश दे दिए गए हैं।  <strong>-महेंद्रजीत सिंह मालवीय</strong>, ग्रामीण विकास मंत्री    <strong>मकान बनाने के लिए प्रेरित करेंगे </strong> जिन्होंने पहली किस्त लेकर निर्माण शुरू नहीं किया है, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। उन लोगों के मकान बनने चाहिए।  <strong>-अभय कुमार</strong>, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
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<strong>जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/उदयपुर/भरतपुर/अलवर. </strong>मुख्यमंत्री
बीपीएल आवास योजना तथा इंदिरा आवास योजना के तहत आवास बनाने में सरकार के 
291 करोड़ रु. फंस गए हैं। ऐसा इन योजनाओं की समुचित मॉनिटरिंग नहीं होने 
के कारण हुआ है।   दरअसल, इन योजनाओं में चयनित 4,31,338 परिवारों ने मकान 
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खुर्द-बुर्द कर दिए। जोधपुर में ऐसे लोगों की संख्या 290, बीकानेर में 108,
उदयपुर में 308, कोटा में 332, पाली में 300 और अलवर में 208 हैं। अब 
सरकार इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में है।   पहली किस्त के रूप
में सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार को 22,500 रु. तथा एससी व एसटीपी को 
25,000 हजार रु. दिए गए थे। इस राशि से प्लिंथ लेवल तक काम कराने पर दूसरी 
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दूसरी किस्त भी अटक गई है।  <strong>किस योजना में कितनी धोखाधड़ी</strong> सीएम 
बीपीएल आवास योजना  वित्तीय मंजूरी	2,75,654 को पहली किस्त	2,75,634 को 
दूसरी किस्त	1,95,773 को मकान नहीं बनाए 	79,8६१ लोगों ने  यानी राशि फंसी	
189.6६ करोड़ रु.  <strong>इंदिरा आवास योजना (रेग्युलर)</strong> वित्तीय मंजूरी	
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वित्तीय मंजूरी 	95,140 को पहली किस्त 	95,140 को दूसरी किस्त 	71,474 को 
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एससी को 50,000 रु. मिलते हैं। टीएसपी क्षेत्र के सभी वर्ग के बीपीएल को 
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जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/उदयपुर/भरतपुर/अलवर. मुख्यमंत्री
बीपीएल आवास योजना तथा इंदिरा आवास योजना के तहत आवास बनाने में सरकार के 
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<strong>जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/उदयपुर/भरतपुर/अलवर. </strong>मुख्यमंत्री
बीपीएल आवास योजना तथा इंदिरा आवास योजना के तहत आवास बनाने में सरकार के 
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के कारण हुआ है।   दरअसल, इन योजनाओं में चयनित 4,31,338 परिवारों ने मकान 
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के लिए नींव तक नहीं खुदवाई है। यानी उन्होंने 17.50 करोड़ रु. 
खुर्द-बुर्द कर दिए। जोधपुर में ऐसे लोगों की संख्या 290, बीकानेर में 108,
उदयपुर में 308, कोटा में 332, पाली में 300 और अलवर में 208 हैं। अब 
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बीपीएल आवास योजना  वित्तीय मंजूरी	2,75,654 को पहली किस्त	2,75,634 को 
दूसरी किस्त	1,95,773 को मकान नहीं बनाए 	79,8६१ लोगों ने  यानी राशि फंसी	
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वित्तीय मंजूरी 	95,140 को पहली किस्त 	95,140 को दूसरी किस्त 	71,474 को 
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इंदिरा आवास योजना में सरकार के फंस गए 291 करोड़ रु.

जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/उदयपुर/भरतपुर/अलवर. मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना तथा इंदिरा आवास योजना के तहत आवास बनाने में सरकार के 291 करोड़ रु. फंस गए हैं। ऐसा इन योजनाओं की समुचित मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण हुआ है। दरअसल, इन योजनाओं में चयनित 4,31,338 परिवारों ने मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से पहली किस्त तो ले ली, लेकिन इनमें से 1,22,5४६ ने निर्माण नहीं कराया। किसी ने इस राशि को शादी में खर्च कर दिया तो किसी ने कर्ज चुकाने और घर का राशन जुटाने में। सरकार द्वारा जिला परिषदों में कराए भौतिक सत्यापन में खुलासा हुआ कि 7 हजार चयनितों ने तो मकान बनाने के लिए नींव तक नहीं खुदवाई है। यानी उन्होंने 17.50 करोड़ रु. खुर्द-बुर्द कर दिए। जोधपुर में ऐसे लोगों की संख्या 290, बीकानेर में 108, उदयपुर में 308, कोटा में 332, पाली में 300 और अलवर में 208 हैं। अब सरकार इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में है। पहली किस्त के रूप में सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार को 22,500 रु. तथा एससी व एसटीपी को 25,000 हजार रु. दिए गए थे। इस राशि से प्लिंथ लेवल तक काम कराने पर दूसरी किस्त दी जानी थी। पहले किस्त लेकर निर्माण नहीं करने वाले चयनितों की दूसरी किस्त भी अटक गई है। किस योजना में कितनी धोखाधड़ी सीएम बीपीएल आवास योजना वित्तीय मंजूरी 2,75,654 को पहली किस्त 2,75,634 को दूसरी किस्त 1,95,773 को मकान नहीं बनाए 79,8६१ लोगों ने यानी राशि फंसी 189.6६ करोड़ रु. इंदिरा आवास योजना (रेग्युलर) वित्तीय मंजूरी 60,813 को पहली किस्त 60,564 को दूसरी किस्त 41,545 को मकान नहीं बनाए 19,019 लोगों ने यानी राशि फंसी 45.17 करोड़ रु. इंदिरा आवास योजना (प्रोत्साहन) वित्तीय मंजूरी 95,140 को पहली किस्त 95,140 को दूसरी किस्त 71,474 को मकान नहीं बनाए 23,666 लोगों ने यानी राशि फंसी 56.20 करोड़ रु. तीन किस्तें मिलती हैं पहली किस्त में 50% राशि देते हैं। इसके तहत सामान्य व एसटी को 45,000 और एससी को 50,000 रु. मिलते हैं। टीएसपी क्षेत्र के सभी वर्ग के बीपीएल को 50,000 रु. दिए जाते हैं। दूसरी किस्त में ४क् व तीसरी में १क्% राशि दी जाती है। निर्माण न करने वालों पर केस दर्ज होगा पहली किस्त लेने के बाद मकान नहीं बनाने वालों पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। इस संबंध में बीडीओ को निर्देश दे दिए गए हैं। -महेंद्रजीत सिंह मालवीय, ग्रामीण विकास मंत्री मकान बनाने के लिए प्रेरित करेंगे जिन्होंने पहली किस्त लेकर निर्माण शुरू नहीं किया है, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। उन लोगों के मकान बनने चाहिए। -अभय कुमार, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग