न्यूज क्लिपिंग्स् | इस साल बीआरजीएफ में बिहार को मिल सकते हैं 2000 करोड़

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
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		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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			(int) 0 => 'catslug'
		]
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
		'args' => []
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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	(int) 6 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 8 => [
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		'type' => '->',
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		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'args' => []
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$frame = [
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%87%E0%A4%B8-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%8F%E0%A4%AB-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B2-%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A4%A4%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82-2000-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A5%9C-5651/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%87%E0%A4%B8-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%8F%E0%A4%AB-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B2-%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A4%A4%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82-2000-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A5%9C-5651/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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		'line' => (int) 2421,
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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	],
	(int) 3 => [
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		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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		]
	],
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
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		[protected] base => ''
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Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]

Code Context

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नई दिल्ली [नितिन प्रधान]। बिहार के पिछड़े इलाकों के विकास के लिए साल 
2013-14 में 2000 करोड़ रुपये की राशि मिल सकती है। इस राशि पर योजना आयोग 
और बिहार सरकार के बीच मोटे तौर पर सहमति बन गई है। बुधवार को बिहार की 
34000 करोड़ रुपये की सालाना योजना तय करने के लिए होने वाली बैठक में 
बीआरजीएफ [बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड] की राशि को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद 
है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 पिछले महीने ही केंद्र सरकार ने बीआरजीएफ के तहत बिहार को 12वीं योजना 
में 12000 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। चालू वित्त वर्ष में राज्य को 
मिलने वाली राशि और उसके खर्च के तौर तरीकों पर विचार करने के लिए योजना 
आयोग और बिहार सरकार के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। बैठक में चालू वित्त 
वर्ष के लिए 2000 करोड़ रुपये की राशि पर सहमति बन गई है। बुधवार को ही 
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. मोंटेक 
सिंह अहलूवालिया के बीच सालाना योजना को मंजूरी देने के लिए बैठक होनी है। 
सूत्रों का कहना है कि इस राशि को भी कल सालाना योजना के साथ मंजूरी मिल 
जाएगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 माना जा रहा है कि बिहार की सालाना योजना 34000 करोड़ रुपये पर तय होगी।
यह पिछले साल के 28000 करोड़ रुपये के मुकाबले 12.43 फीसदी अधिक है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 सूत्र बताते हैं कि योजना आयोग वैसे तो बिहार के विकास संबंधी कार्यो 
से संतुष्ट है। लेकिन इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान [आइएपी] के तहत राज्यों के 
कुछ जिलों के प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री को आगाह कर सकता है। आइएपी में 
राज्य के 11 जिले शामिल हैं। इनमें अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, 
कैमूर, मुंगेर, नवादा, पश्चिम चंपारण, रोहतास और सीतामढ़ी आइएपी के तहत आते
हैं। कई जिले ऐसे हैं जिनका प्रदर्शन काफी खराब रहा है। सीतामढ़ी के पास 
20 करोड़ रुपये की राशि लंबित है लेकिन वो कुछ खर्च नहीं कर पाया। औरंगाबाद 
समेत बाकी दस जिले 10 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त ही अभी तक उठा नहीं पाए 
हैं। कैमूर और मुंगेर ने तो 2012-13 में आइएपी की एक भी किश्त नहीं उठाई 
थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 योजना आयोग के सूत्र बताते हैं कि 7 मई 2013 तक राज्य के पास आइएपी को 
635 करोड़ रुपये की राशि थी जिसमें से सभी 11 जिले 59.44 फीसदी ही खर्च हो 
पाया है। प्रत्येक जिले को आइएपी के तहत 30 करोड़ रुपये की राशि मिलनी है। 
माना जा रहा है कि बुधवार को होने वाली बैठक में अहलूवालिया इस मामले में 
राज्य सरकार के जिलों को मुस्तैद करने का आग्रह कर सकते हैं।
&lt;/p&gt;&#039;,
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नई दिल्ली [नितिन प्रधान]। बिहार के पिछड़े इलाकों के विकास के लिए साल 
2013-14 में 2000 करोड़ रुपये की राशि मिल सकती है। इस राशि पर योजना आयोग 
और बिहार सरकार के बीच मोटे तौर पर सहमति बन गई है। बुधवार को बिहार की 
34000 करोड़ रुपये की सालाना योजना तय करने के लिए होने वाली बैठक में 
बीआरजीएफ [बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड] की राशि को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद 
है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 पिछले महीने ही केंद्र सरकार ने बीआरजीएफ के तहत बिहार को 12वीं योजना 
में 12000 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। चालू वित्त वर्ष में राज्य को 
मिलने वाली राशि और उसके खर्च के तौर तरीकों पर विचार करने के लिए योजना 
आयोग और बिहार सरकार के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। बैठक में चालू वित्त 
वर्ष के लिए 2000 करोड़ रुपये की राशि पर सहमति बन गई है। बुधवार को ही 
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. मोंटेक 
सिंह अहलूवालिया के बीच सालाना योजना को मंजूरी देने के लिए बैठक होनी है। 
सूत्रों का कहना है कि इस राशि को भी कल सालाना योजना के साथ मंजूरी मिल 
जाएगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 माना जा रहा है कि बिहार की सालाना योजना 34000 करोड़ रुपये पर तय होगी।
यह पिछले साल के 28000 करोड़ रुपये के मुकाबले 12.43 फीसदी अधिक है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 सूत्र बताते हैं कि योजना आयोग वैसे तो बिहार के विकास संबंधी कार्यो 
से संतुष्ट है। लेकिन इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान [आइएपी] के तहत राज्यों के 
कुछ जिलों के प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री को आगाह कर सकता है। आइएपी में 
राज्य के 11 जिले शामिल हैं। इनमें अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, 
कैमूर, मुंगेर, नवादा, पश्चिम चंपारण, रोहतास और सीतामढ़ी आइएपी के तहत आते
हैं। कई जिले ऐसे हैं जिनका प्रदर्शन काफी खराब रहा है। सीतामढ़ी के पास 
20 करोड़ रुपये की राशि लंबित है लेकिन वो कुछ खर्च नहीं कर पाया। औरंगाबाद 
समेत बाकी दस जिले 10 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त ही अभी तक उठा नहीं पाए 
हैं। कैमूर और मुंगेर ने तो 2012-13 में आइएपी की एक भी किश्त नहीं उठाई 
थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 योजना आयोग के सूत्र बताते हैं कि 7 मई 2013 तक राज्य के पास आइएपी को 
635 करोड़ रुपये की राशि थी जिसमें से सभी 11 जिले 59.44 फीसदी ही खर्च हो 
पाया है। प्रत्येक जिले को आइएपी के तहत 30 करोड़ रुपये की राशि मिलनी है। 
माना जा रहा है कि बुधवार को होने वाली बैठक में अहलूवालिया इस मामले में 
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2013-14 में 2000 करोड़ रुपये की राशि मिल सकती है। इस राशि पर योजना आयोग 
और बिहार सरकार के बीच मोटे तौर पर सहमति बन गई है। बुधवार को बिहार की 
34000 करोड़ रुपये की सालाना योजना तय करने के लिए होने वाली बैठक में 
बीआरजीएफ [बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड] की राशि को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद 
है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 पिछले महीने ही केंद्र सरकार ने बीआरजीएफ के तहत बिहार को 12वीं योजना 
में 12000 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। चालू वित्त वर्ष में राज्य को 
मिलने वाली राशि और उसके खर्च के तौर तरीकों पर विचार करने के लिए योजना 
आयोग और बिहार सरकार के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। बैठक में चालू वित्त 
वर्ष के लिए 2000 करोड़ रुपये की राशि पर सहमति बन गई है। बुधवार को ही 
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. मोंटेक 
सिंह अहलूवालिया के बीच सालाना योजना को मंजूरी देने के लिए बैठक होनी है। 
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जाएगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 माना जा रहा है कि बिहार की सालाना योजना 34000 करोड़ रुपये पर तय होगी।
यह पिछले साल के 28000 करोड़ रुपये के मुकाबले 12.43 फीसदी अधिक है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 सूत्र बताते हैं कि योजना आयोग वैसे तो बिहार के विकास संबंधी कार्यो 
से संतुष्ट है। लेकिन इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान [आइएपी] के तहत राज्यों के 
कुछ जिलों के प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री को आगाह कर सकता है। आइएपी में 
राज्य के 11 जिले शामिल हैं। इनमें अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, 
कैमूर, मुंगेर, नवादा, पश्चिम चंपारण, रोहतास और सीतामढ़ी आइएपी के तहत आते
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20 करोड़ रुपये की राशि लंबित है लेकिन वो कुछ खर्च नहीं कर पाया। औरंगाबाद 
समेत बाकी दस जिले 10 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त ही अभी तक उठा नहीं पाए 
हैं। कैमूर और मुंगेर ने तो 2012-13 में आइएपी की एक भी किश्त नहीं उठाई 
थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 योजना आयोग के सूत्र बताते हैं कि 7 मई 2013 तक राज्य के पास आइएपी को 
635 करोड़ रुपये की राशि थी जिसमें से सभी 11 जिले 59.44 फीसदी ही खर्च हो 
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माना जा रहा है कि बुधवार को होने वाली बैठक में अहलूवालिया इस मामले में 
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नई दिल्ली [नितिन प्रधान]। बिहार के पिछड़े इलाकों के विकास के लिए साल 
2013-14 में 2000 करोड़ रुपये की राशि मिल सकती है। इस राशि पर योजना आयोग 
और बिहार सरकार के बीच मोटे तौर पर सहमति बन गई है।...&#039;
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नई दिल्ली [नितिन प्रधान]। बिहार के पिछड़े इलाकों के विकास के लिए साल 
2013-14 में 2000 करोड़ रुपये की राशि मिल सकती है। इस राशि पर योजना आयोग 
और बिहार सरकार के बीच मोटे तौर पर सहमति बन गई है। बुधवार को बिहार की 
34000 करोड़ रुपये की सालाना योजना तय करने के लिए होने वाली बैठक में 
बीआरजीएफ [बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड] की राशि को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद 
है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 पिछले महीने ही केंद्र सरकार ने बीआरजीएफ के तहत बिहार को 12वीं योजना 
में 12000 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। चालू वित्त वर्ष में राज्य को 
मिलने वाली राशि और उसके खर्च के तौर तरीकों पर विचार करने के लिए योजना 
आयोग और बिहार सरकार के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। बैठक में चालू वित्त 
वर्ष के लिए 2000 करोड़ रुपये की राशि पर सहमति बन गई है। बुधवार को ही 
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. मोंटेक 
सिंह अहलूवालिया के बीच सालाना योजना को मंजूरी देने के लिए बैठक होनी है। 
सूत्रों का कहना है कि इस राशि को भी कल सालाना योजना के साथ मंजूरी मिल 
जाएगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 माना जा रहा है कि बिहार की सालाना योजना 34000 करोड़ रुपये पर तय होगी।
यह पिछले साल के 28000 करोड़ रुपये के मुकाबले 12.43 फीसदी अधिक है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 सूत्र बताते हैं कि योजना आयोग वैसे तो बिहार के विकास संबंधी कार्यो 
से संतुष्ट है। लेकिन इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान [आइएपी] के तहत राज्यों के 
कुछ जिलों के प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री को आगाह कर सकता है। आइएपी में 
राज्य के 11 जिले शामिल हैं। इनमें अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, 
कैमूर, मुंगेर, नवादा, पश्चिम चंपारण, रोहतास और सीतामढ़ी आइएपी के तहत आते
हैं। कई जिले ऐसे हैं जिनका प्रदर्शन काफी खराब रहा है। सीतामढ़ी के पास 
20 करोड़ रुपये की राशि लंबित है लेकिन वो कुछ खर्च नहीं कर पाया। औरंगाबाद 
समेत बाकी दस जिले 10 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त ही अभी तक उठा नहीं पाए 
हैं। कैमूर और मुंगेर ने तो 2012-13 में आइएपी की एक भी किश्त नहीं उठाई 
थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 योजना आयोग के सूत्र बताते हैं कि 7 मई 2013 तक राज्य के पास आइएपी को 
635 करोड़ रुपये की राशि थी जिसमें से सभी 11 जिले 59.44 फीसदी ही खर्च हो 
पाया है। प्रत्येक जिले को आइएपी के तहत 30 करोड़ रुपये की राशि मिलनी है। 
माना जा रहा है कि बुधवार को होने वाली बैठक में अहलूवालिया इस मामले में 
राज्य सरकार के जिलों को मुस्तैद करने का आग्रह कर सकते हैं।
&lt;/p&gt;&#039;
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नई दिल्ली [नितिन प्रधान]। बिहार के पिछड़े इलाकों के विकास के लिए साल 
2013-14 में 2000 करोड़ रुपये की राशि मिल सकती है। इस राशि पर योजना आयोग 
और बिहार सरकार के बीच मोटे तौर पर सहमति बन गई है। बुधवार को बिहार की 
34000 करोड़ रुपये की सालाना योजना तय करने के लिए होने वाली बैठक में 
बीआरजीएफ [बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड] की राशि को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद 
है।
</p>
<p>
 पिछले महीने ही केंद्र सरकार ने बीआरजीएफ के तहत बिहार को 12वीं योजना 
में 12000 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। चालू वित्त वर्ष में राज्य को 
मिलने वाली राशि और उसके खर्च के तौर तरीकों पर विचार करने के लिए योजना 
आयोग और बिहार सरकार के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। बैठक में चालू वित्त 
वर्ष के लिए 2000 करोड़ रुपये की राशि पर सहमति बन गई है। बुधवार को ही 
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. मोंटेक 
सिंह अहलूवालिया के बीच सालाना योजना को मंजूरी देने के लिए बैठक होनी है। 
सूत्रों का कहना है कि इस राशि को भी कल सालाना योजना के साथ मंजूरी मिल 
जाएगी।
</p>
<p>
 माना जा रहा है कि बिहार की सालाना योजना 34000 करोड़ रुपये पर तय होगी।
यह पिछले साल के 28000 करोड़ रुपये के मुकाबले 12.43 फीसदी अधिक है। 
</p>
<p>
 सूत्र बताते हैं कि योजना आयोग वैसे तो बिहार के विकास संबंधी कार्यो 
से संतुष्ट है। लेकिन इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान [आइएपी] के तहत राज्यों के 
कुछ जिलों के प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री को आगाह कर सकता है। आइएपी में 
राज्य के 11 जिले शामिल हैं। इनमें अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, 
कैमूर, मुंगेर, नवादा, पश्चिम चंपारण, रोहतास और सीतामढ़ी आइएपी के तहत आते
हैं। कई जिले ऐसे हैं जिनका प्रदर्शन काफी खराब रहा है। सीतामढ़ी के पास 
20 करोड़ रुपये की राशि लंबित है लेकिन वो कुछ खर्च नहीं कर पाया। औरंगाबाद 
समेत बाकी दस जिले 10 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त ही अभी तक उठा नहीं पाए 
हैं। कैमूर और मुंगेर ने तो 2012-13 में आइएपी की एक भी किश्त नहीं उठाई 
थी।
</p>
<p>
 योजना आयोग के सूत्र बताते हैं कि 7 मई 2013 तक राज्य के पास आइएपी को 
635 करोड़ रुपये की राशि थी जिसमें से सभी 11 जिले 59.44 फीसदी ही खर्च हो 
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माना जा रहा है कि बुधवार को होने वाली बैठक में अहलूवालिया इस मामले में 
राज्य सरकार के जिलों को मुस्तैद करने का आग्रह कर सकते हैं।
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Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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Code Context

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और बिहार सरकार के बीच मोटे तौर पर सहमति बन गई है। बुधवार को बिहार की 
34000 करोड़ रुपये की सालाना योजना तय करने के लिए होने वाली बैठक में 
बीआरजीएफ [बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड] की राशि को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद 
है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 पिछले महीने ही केंद्र सरकार ने बीआरजीएफ के तहत बिहार को 12वीं योजना 
में 12000 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। चालू वित्त वर्ष में राज्य को 
मिलने वाली राशि और उसके खर्च के तौर तरीकों पर विचार करने के लिए योजना 
आयोग और बिहार सरकार के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। बैठक में चालू वित्त 
वर्ष के लिए 2000 करोड़ रुपये की राशि पर सहमति बन गई है। बुधवार को ही 
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. मोंटेक 
सिंह अहलूवालिया के बीच सालाना योजना को मंजूरी देने के लिए बैठक होनी है। 
सूत्रों का कहना है कि इस राशि को भी कल सालाना योजना के साथ मंजूरी मिल 
जाएगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 माना जा रहा है कि बिहार की सालाना योजना 34000 करोड़ रुपये पर तय होगी।
यह पिछले साल के 28000 करोड़ रुपये के मुकाबले 12.43 फीसदी अधिक है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 सूत्र बताते हैं कि योजना आयोग वैसे तो बिहार के विकास संबंधी कार्यो 
से संतुष्ट है। लेकिन इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान [आइएपी] के तहत राज्यों के 
कुछ जिलों के प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री को आगाह कर सकता है। आइएपी में 
राज्य के 11 जिले शामिल हैं। इनमें अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, 
कैमूर, मुंगेर, नवादा, पश्चिम चंपारण, रोहतास और सीतामढ़ी आइएपी के तहत आते
हैं। कई जिले ऐसे हैं जिनका प्रदर्शन काफी खराब रहा है। सीतामढ़ी के पास 
20 करोड़ रुपये की राशि लंबित है लेकिन वो कुछ खर्च नहीं कर पाया। औरंगाबाद 
समेत बाकी दस जिले 10 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त ही अभी तक उठा नहीं पाए 
हैं। कैमूर और मुंगेर ने तो 2012-13 में आइएपी की एक भी किश्त नहीं उठाई 
थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 योजना आयोग के सूत्र बताते हैं कि 7 मई 2013 तक राज्य के पास आइएपी को 
635 करोड़ रुपये की राशि थी जिसमें से सभी 11 जिले 59.44 फीसदी ही खर्च हो 
पाया है। प्रत्येक जिले को आइएपी के तहत 30 करोड़ रुपये की राशि मिलनी है। 
माना जा रहा है कि बुधवार को होने वाली बैठक में अहलूवालिया इस मामले में 
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नई दिल्ली [नितिन प्रधान]। बिहार के पिछड़े इलाकों के विकास के लिए साल 
2013-14 में 2000 करोड़ रुपये की राशि मिल सकती है। इस राशि पर योजना आयोग 
और बिहार सरकार के बीच मोटे तौर पर सहमति बन गई है।...&#039;,
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नई दिल्ली [नितिन प्रधान]। बिहार के पिछड़े इलाकों के विकास के लिए साल 
2013-14 में 2000 करोड़ रुपये की राशि मिल सकती है। इस राशि पर योजना आयोग 
और बिहार सरकार के बीच मोटे तौर पर सहमति बन गई है। बुधवार को बिहार की 
34000 करोड़ रुपये की सालाना योजना तय करने के लिए होने वाली बैठक में 
बीआरजीएफ [बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड] की राशि को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद 
है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 पिछले महीने ही केंद्र सरकार ने बीआरजीएफ के तहत बिहार को 12वीं योजना 
में 12000 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। चालू वित्त वर्ष में राज्य को 
मिलने वाली राशि और उसके खर्च के तौर तरीकों पर विचार करने के लिए योजना 
आयोग और बिहार सरकार के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। बैठक में चालू वित्त 
वर्ष के लिए 2000 करोड़ रुपये की राशि पर सहमति बन गई है। बुधवार को ही 
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. मोंटेक 
सिंह अहलूवालिया के बीच सालाना योजना को मंजूरी देने के लिए बैठक होनी है। 
सूत्रों का कहना है कि इस राशि को भी कल सालाना योजना के साथ मंजूरी मिल 
जाएगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 माना जा रहा है कि बिहार की सालाना योजना 34000 करोड़ रुपये पर तय होगी।
यह पिछले साल के 28000 करोड़ रुपये के मुकाबले 12.43 फीसदी अधिक है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 सूत्र बताते हैं कि योजना आयोग वैसे तो बिहार के विकास संबंधी कार्यो 
से संतुष्ट है। लेकिन इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान [आइएपी] के तहत राज्यों के 
कुछ जिलों के प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री को आगाह कर सकता है। आइएपी में 
राज्य के 11 जिले शामिल हैं। इनमें अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, 
कैमूर, मुंगेर, नवादा, पश्चिम चंपारण, रोहतास और सीतामढ़ी आइएपी के तहत आते
हैं। कई जिले ऐसे हैं जिनका प्रदर्शन काफी खराब रहा है। सीतामढ़ी के पास 
20 करोड़ रुपये की राशि लंबित है लेकिन वो कुछ खर्च नहीं कर पाया। औरंगाबाद 
समेत बाकी दस जिले 10 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त ही अभी तक उठा नहीं पाए 
हैं। कैमूर और मुंगेर ने तो 2012-13 में आइएपी की एक भी किश्त नहीं उठाई 
थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 योजना आयोग के सूत्र बताते हैं कि 7 मई 2013 तक राज्य के पास आइएपी को 
635 करोड़ रुपये की राशि थी जिसमें से सभी 11 जिले 59.44 फीसदी ही खर्च हो 
पाया है। प्रत्येक जिले को आइएपी के तहत 30 करोड़ रुपये की राशि मिलनी है। 
माना जा रहा है कि बुधवार को होने वाली बैठक में अहलूवालिया इस मामले में 
राज्य सरकार के जिलों को मुस्तैद करने का आग्रह कर सकते हैं।
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2013-14 में 2000 करोड़ रुपये की राशि मिल सकती है। इस राशि पर योजना आयोग 
और बिहार सरकार के बीच मोटे तौर पर सहमति बन गई है। बुधवार को बिहार की 
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बीआरजीएफ [बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड] की राशि को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद 
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 पिछले महीने ही केंद्र सरकार ने बीआरजीएफ के तहत बिहार को 12वीं योजना 
में 12000 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। चालू वित्त वर्ष में राज्य को 
मिलने वाली राशि और उसके खर्च के तौर तरीकों पर विचार करने के लिए योजना 
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वर्ष के लिए 2000 करोड़ रुपये की राशि पर सहमति बन गई है। बुधवार को ही 
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सिंह अहलूवालिया के बीच सालाना योजना को मंजूरी देने के लिए बैठक होनी है। 
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 माना जा रहा है कि बिहार की सालाना योजना 34000 करोड़ रुपये पर तय होगी।
यह पिछले साल के 28000 करोड़ रुपये के मुकाबले 12.43 फीसदी अधिक है। 
&lt;/p&gt;
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 सूत्र बताते हैं कि योजना आयोग वैसे तो बिहार के विकास संबंधी कार्यो 
से संतुष्ट है। लेकिन इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान [आइएपी] के तहत राज्यों के 
कुछ जिलों के प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री को आगाह कर सकता है। आइएपी में 
राज्य के 11 जिले शामिल हैं। इनमें अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, 
कैमूर, मुंगेर, नवादा, पश्चिम चंपारण, रोहतास और सीतामढ़ी आइएपी के तहत आते
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 योजना आयोग के सूत्र बताते हैं कि 7 मई 2013 तक राज्य के पास आइएपी को 
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नई दिल्ली [नितिन प्रधान]। बिहार के पिछड़े इलाकों के विकास के लिए साल 
2013-14 में 2000 करोड़ रुपये की राशि मिल सकती है। इस राशि पर योजना आयोग 
और बिहार सरकार के बीच मोटे तौर पर सहमति बन गई है। बुधवार को बिहार की 
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 पिछले महीने ही केंद्र सरकार ने बीआरजीएफ के तहत बिहार को 12वीं योजना 
में 12000 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। चालू वित्त वर्ष में राज्य को 
मिलने वाली राशि और उसके खर्च के तौर तरीकों पर विचार करने के लिए योजना 
आयोग और बिहार सरकार के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। बैठक में चालू वित्त 
वर्ष के लिए 2000 करोड़ रुपये की राशि पर सहमति बन गई है। बुधवार को ही 
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. मोंटेक 
सिंह अहलूवालिया के बीच सालाना योजना को मंजूरी देने के लिए बैठक होनी है। 
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&lt;/p&gt;
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 माना जा रहा है कि बिहार की सालाना योजना 34000 करोड़ रुपये पर तय होगी।
यह पिछले साल के 28000 करोड़ रुपये के मुकाबले 12.43 फीसदी अधिक है। 
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बीआरजीएफ [बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड] की राशि को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद 
है।
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<p>
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मिलने वाली राशि और उसके खर्च के तौर तरीकों पर विचार करने के लिए योजना 
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वर्ष के लिए 2000 करोड़ रुपये की राशि पर सहमति बन गई है। बुधवार को ही 
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. मोंटेक 
सिंह अहलूवालिया के बीच सालाना योजना को मंजूरी देने के लिए बैठक होनी है। 
सूत्रों का कहना है कि इस राशि को भी कल सालाना योजना के साथ मंजूरी मिल 
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</p>
<p>
 माना जा रहा है कि बिहार की सालाना योजना 34000 करोड़ रुपये पर तय होगी।
यह पिछले साल के 28000 करोड़ रुपये के मुकाबले 12.43 फीसदी अधिक है। 
</p>
<p>
 सूत्र बताते हैं कि योजना आयोग वैसे तो बिहार के विकास संबंधी कार्यो 
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कुछ जिलों के प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री को आगाह कर सकता है। आइएपी में 
राज्य के 11 जिले शामिल हैं। इनमें अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, 
कैमूर, मुंगेर, नवादा, पश्चिम चंपारण, रोहतास और सीतामढ़ी आइएपी के तहत आते
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 योजना आयोग के सूत्र बताते हैं कि 7 मई 2013 तक राज्य के पास आइएपी को 
635 करोड़ रुपये की राशि थी जिसमें से सभी 11 जिले 59.44 फीसदी ही खर्च हो 
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Code Context

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नई दिल्ली [नितिन प्रधान]। बिहार के पिछड़े इलाकों के विकास के लिए साल 
2013-14 में 2000 करोड़ रुपये की राशि मिल सकती है। इस राशि पर योजना आयोग 
और बिहार सरकार के बीच मोटे तौर पर सहमति बन गई है। बुधवार को बिहार की 
34000 करोड़ रुपये की सालाना योजना तय करने के लिए होने वाली बैठक में 
बीआरजीएफ [बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड] की राशि को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद 
है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 पिछले महीने ही केंद्र सरकार ने बीआरजीएफ के तहत बिहार को 12वीं योजना 
में 12000 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। चालू वित्त वर्ष में राज्य को 
मिलने वाली राशि और उसके खर्च के तौर तरीकों पर विचार करने के लिए योजना 
आयोग और बिहार सरकार के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। बैठक में चालू वित्त 
वर्ष के लिए 2000 करोड़ रुपये की राशि पर सहमति बन गई है। बुधवार को ही 
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. मोंटेक 
सिंह अहलूवालिया के बीच सालाना योजना को मंजूरी देने के लिए बैठक होनी है। 
सूत्रों का कहना है कि इस राशि को भी कल सालाना योजना के साथ मंजूरी मिल 
जाएगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 माना जा रहा है कि बिहार की सालाना योजना 34000 करोड़ रुपये पर तय होगी।
यह पिछले साल के 28000 करोड़ रुपये के मुकाबले 12.43 फीसदी अधिक है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 सूत्र बताते हैं कि योजना आयोग वैसे तो बिहार के विकास संबंधी कार्यो 
से संतुष्ट है। लेकिन इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान [आइएपी] के तहत राज्यों के 
कुछ जिलों के प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री को आगाह कर सकता है। आइएपी में 
राज्य के 11 जिले शामिल हैं। इनमें अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, 
कैमूर, मुंगेर, नवादा, पश्चिम चंपारण, रोहतास और सीतामढ़ी आइएपी के तहत आते
हैं। कई जिले ऐसे हैं जिनका प्रदर्शन काफी खराब रहा है। सीतामढ़ी के पास 
20 करोड़ रुपये की राशि लंबित है लेकिन वो कुछ खर्च नहीं कर पाया। औरंगाबाद 
समेत बाकी दस जिले 10 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त ही अभी तक उठा नहीं पाए 
हैं। कैमूर और मुंगेर ने तो 2012-13 में आइएपी की एक भी किश्त नहीं उठाई 
थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 योजना आयोग के सूत्र बताते हैं कि 7 मई 2013 तक राज्य के पास आइएपी को 
635 करोड़ रुपये की राशि थी जिसमें से सभी 11 जिले 59.44 फीसदी ही खर्च हो 
पाया है। प्रत्येक जिले को आइएपी के तहत 30 करोड़ रुपये की राशि मिलनी है। 
माना जा रहा है कि बुधवार को होने वाली बैठक में अहलूवालिया इस मामले में 
राज्य सरकार के जिलों को मुस्तैद करने का आग्रह कर सकते हैं।
&lt;/p&gt;&#039;,
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और बिहार सरकार के बीच मोटे तौर पर सहमति बन गई है।...&#039;,
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नई दिल्ली [नितिन प्रधान]। बिहार के पिछड़े इलाकों के विकास के लिए साल 
2013-14 में 2000 करोड़ रुपये की राशि मिल सकती है। इस राशि पर योजना आयोग 
और बिहार सरकार के बीच मोटे तौर पर सहमति बन गई है। बुधवार को बिहार की 
34000 करोड़ रुपये की सालाना योजना तय करने के लिए होने वाली बैठक में 
बीआरजीएफ [बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड] की राशि को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद 
है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 पिछले महीने ही केंद्र सरकार ने बीआरजीएफ के तहत बिहार को 12वीं योजना 
में 12000 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। चालू वित्त वर्ष में राज्य को 
मिलने वाली राशि और उसके खर्च के तौर तरीकों पर विचार करने के लिए योजना 
आयोग और बिहार सरकार के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। बैठक में चालू वित्त 
वर्ष के लिए 2000 करोड़ रुपये की राशि पर सहमति बन गई है। बुधवार को ही 
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. मोंटेक 
सिंह अहलूवालिया के बीच सालाना योजना को मंजूरी देने के लिए बैठक होनी है। 
सूत्रों का कहना है कि इस राशि को भी कल सालाना योजना के साथ मंजूरी मिल 
जाएगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 माना जा रहा है कि बिहार की सालाना योजना 34000 करोड़ रुपये पर तय होगी।
यह पिछले साल के 28000 करोड़ रुपये के मुकाबले 12.43 फीसदी अधिक है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 सूत्र बताते हैं कि योजना आयोग वैसे तो बिहार के विकास संबंधी कार्यो 
से संतुष्ट है। लेकिन इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान [आइएपी] के तहत राज्यों के 
कुछ जिलों के प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री को आगाह कर सकता है। आइएपी में 
राज्य के 11 जिले शामिल हैं। इनमें अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, 
कैमूर, मुंगेर, नवादा, पश्चिम चंपारण, रोहतास और सीतामढ़ी आइएपी के तहत आते
हैं। कई जिले ऐसे हैं जिनका प्रदर्शन काफी खराब रहा है। सीतामढ़ी के पास 
20 करोड़ रुपये की राशि लंबित है लेकिन वो कुछ खर्च नहीं कर पाया। औरंगाबाद 
समेत बाकी दस जिले 10 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त ही अभी तक उठा नहीं पाए 
हैं। कैमूर और मुंगेर ने तो 2012-13 में आइएपी की एक भी किश्त नहीं उठाई 
थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 योजना आयोग के सूत्र बताते हैं कि 7 मई 2013 तक राज्य के पास आइएपी को 
635 करोड़ रुपये की राशि थी जिसमें से सभी 11 जिले 59.44 फीसदी ही खर्च हो 
पाया है। प्रत्येक जिले को आइएपी के तहत 30 करोड़ रुपये की राशि मिलनी है। 
माना जा रहा है कि बुधवार को होने वाली बैठक में अहलूवालिया इस मामले में 
राज्य सरकार के जिलों को मुस्तैद करने का आग्रह कर सकते हैं।
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नई दिल्ली [नितिन प्रधान]। बिहार के पिछड़े इलाकों के विकास के लिए साल 
2013-14 में 2000 करोड़ रुपये की राशि मिल सकती है। इस राशि पर योजना आयोग 
और बिहार सरकार के बीच मोटे तौर पर सहमति बन गई है। बुधवार को बिहार की 
34000 करोड़ रुपये की सालाना योजना तय करने के लिए होने वाली बैठक में 
बीआरजीएफ [बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड] की राशि को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद 
है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 पिछले महीने ही केंद्र सरकार ने बीआरजीएफ के तहत बिहार को 12वीं योजना 
में 12000 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। चालू वित्त वर्ष में राज्य को 
मिलने वाली राशि और उसके खर्च के तौर तरीकों पर विचार करने के लिए योजना 
आयोग और बिहार सरकार के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। बैठक में चालू वित्त 
वर्ष के लिए 2000 करोड़ रुपये की राशि पर सहमति बन गई है। बुधवार को ही 
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. मोंटेक 
सिंह अहलूवालिया के बीच सालाना योजना को मंजूरी देने के लिए बैठक होनी है। 
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जाएगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 माना जा रहा है कि बिहार की सालाना योजना 34000 करोड़ रुपये पर तय होगी।
यह पिछले साल के 28000 करोड़ रुपये के मुकाबले 12.43 फीसदी अधिक है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 सूत्र बताते हैं कि योजना आयोग वैसे तो बिहार के विकास संबंधी कार्यो 
से संतुष्ट है। लेकिन इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान [आइएपी] के तहत राज्यों के 
कुछ जिलों के प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री को आगाह कर सकता है। आइएपी में 
राज्य के 11 जिले शामिल हैं। इनमें अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, 
कैमूर, मुंगेर, नवादा, पश्चिम चंपारण, रोहतास और सीतामढ़ी आइएपी के तहत आते
हैं। कई जिले ऐसे हैं जिनका प्रदर्शन काफी खराब रहा है। सीतामढ़ी के पास 
20 करोड़ रुपये की राशि लंबित है लेकिन वो कुछ खर्च नहीं कर पाया। औरंगाबाद 
समेत बाकी दस जिले 10 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त ही अभी तक उठा नहीं पाए 
हैं। कैमूर और मुंगेर ने तो 2012-13 में आइएपी की एक भी किश्त नहीं उठाई 
थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 योजना आयोग के सूत्र बताते हैं कि 7 मई 2013 तक राज्य के पास आइएपी को 
635 करोड़ रुपये की राशि थी जिसमें से सभी 11 जिले 59.44 फीसदी ही खर्च हो 
पाया है। प्रत्येक जिले को आइएपी के तहत 30 करोड़ रुपये की राशि मिलनी है। 
माना जा रहा है कि बुधवार को होने वाली बैठक में अहलूवालिया इस मामले में 
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2013-14 में 2000 करोड़ रुपये की राशि मिल सकती है। इस राशि पर योजना आयोग 
और बिहार सरकार के बीच मोटे तौर पर सहमति बन गई है। बुधवार को बिहार की 
34000 करोड़ रुपये की सालाना योजना तय करने के लिए होने वाली बैठक में 
बीआरजीएफ [बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड] की राशि को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद 
है।
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 पिछले महीने ही केंद्र सरकार ने बीआरजीएफ के तहत बिहार को 12वीं योजना 
में 12000 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। चालू वित्त वर्ष में राज्य को 
मिलने वाली राशि और उसके खर्च के तौर तरीकों पर विचार करने के लिए योजना 
आयोग और बिहार सरकार के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। बैठक में चालू वित्त 
वर्ष के लिए 2000 करोड़ रुपये की राशि पर सहमति बन गई है। बुधवार को ही 
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. मोंटेक 
सिंह अहलूवालिया के बीच सालाना योजना को मंजूरी देने के लिए बैठक होनी है। 
सूत्रों का कहना है कि इस राशि को भी कल सालाना योजना के साथ मंजूरी मिल 
जाएगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 माना जा रहा है कि बिहार की सालाना योजना 34000 करोड़ रुपये पर तय होगी।
यह पिछले साल के 28000 करोड़ रुपये के मुकाबले 12.43 फीसदी अधिक है। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 सूत्र बताते हैं कि योजना आयोग वैसे तो बिहार के विकास संबंधी कार्यो 
से संतुष्ट है। लेकिन इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान [आइएपी] के तहत राज्यों के 
कुछ जिलों के प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री को आगाह कर सकता है। आइएपी में 
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कैमूर, मुंगेर, नवादा, पश्चिम चंपारण, रोहतास और सीतामढ़ी आइएपी के तहत आते
हैं। कई जिले ऐसे हैं जिनका प्रदर्शन काफी खराब रहा है। सीतामढ़ी के पास 
20 करोड़ रुपये की राशि लंबित है लेकिन वो कुछ खर्च नहीं कर पाया। औरंगाबाद 
समेत बाकी दस जिले 10 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त ही अभी तक उठा नहीं पाए 
हैं। कैमूर और मुंगेर ने तो 2012-13 में आइएपी की एक भी किश्त नहीं उठाई 
थी।
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 योजना आयोग के सूत्र बताते हैं कि 7 मई 2013 तक राज्य के पास आइएपी को 
635 करोड़ रुपये की राशि थी जिसमें से सभी 11 जिले 59.44 फीसदी ही खर्च हो 
पाया है। प्रत्येक जिले को आइएपी के तहत 30 करोड़ रुपये की राशि मिलनी है। 
माना जा रहा है कि बुधवार को होने वाली बैठक में अहलूवालिया इस मामले में 
राज्य सरकार के जिलों को मुस्तैद करने का आग्रह कर सकते हैं।
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2013-14 में 2000 करोड़ रुपये की राशि मिल सकती है। इस राशि पर योजना आयोग 
और बिहार सरकार के बीच मोटे तौर पर सहमति बन गई है। बुधवार को बिहार की 
34000 करोड़ रुपये की सालाना योजना तय करने के लिए होने वाली बैठक में 
बीआरजीएफ [बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड] की राशि को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद 
है।
</p>
<p>
 पिछले महीने ही केंद्र सरकार ने बीआरजीएफ के तहत बिहार को 12वीं योजना 
में 12000 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। चालू वित्त वर्ष में राज्य को 
मिलने वाली राशि और उसके खर्च के तौर तरीकों पर विचार करने के लिए योजना 
आयोग और बिहार सरकार के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। बैठक में चालू वित्त 
वर्ष के लिए 2000 करोड़ रुपये की राशि पर सहमति बन गई है। बुधवार को ही 
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. मोंटेक 
सिंह अहलूवालिया के बीच सालाना योजना को मंजूरी देने के लिए बैठक होनी है। 
सूत्रों का कहना है कि इस राशि को भी कल सालाना योजना के साथ मंजूरी मिल 
जाएगी।
</p>
<p>
 माना जा रहा है कि बिहार की सालाना योजना 34000 करोड़ रुपये पर तय होगी।
यह पिछले साल के 28000 करोड़ रुपये के मुकाबले 12.43 फीसदी अधिक है। 
</p>
<p>
 सूत्र बताते हैं कि योजना आयोग वैसे तो बिहार के विकास संबंधी कार्यो 
से संतुष्ट है। लेकिन इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान [आइएपी] के तहत राज्यों के 
कुछ जिलों के प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री को आगाह कर सकता है। आइएपी में 
राज्य के 11 जिले शामिल हैं। इनमें अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, 
कैमूर, मुंगेर, नवादा, पश्चिम चंपारण, रोहतास और सीतामढ़ी आइएपी के तहत आते
हैं। कई जिले ऐसे हैं जिनका प्रदर्शन काफी खराब रहा है। सीतामढ़ी के पास 
20 करोड़ रुपये की राशि लंबित है लेकिन वो कुछ खर्च नहीं कर पाया। औरंगाबाद 
समेत बाकी दस जिले 10 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त ही अभी तक उठा नहीं पाए 
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हैं कि 7 मई 2013 तक राज्य के पास आइएपी को 635 करोड़ रुपये की राशि थी जिसमें से सभी 11 जिले 59.44 फीसदी ही खर्च हो पाया है। प्रत्येक जिले को आइएपी के तहत 30 करोड़ रुपये की राशि मिलनी है। माना जा रहा है कि बुधवार को होने वाली बैठक में अहलूवालिया इस मामले में राज्य सरकार के जिलों को मुस्तैद करने का आग्रह कर सकते हैं। ', 'credit_writer' => 'http://www.jagran.com/news/business-special-rs-12000crore-package-in-offing-for-bihar-10391748.html', 'article_img' => '', 'article_img_thumb' => '', 'status' => (int) 1, 'show_on_home' => (int) 1, 'lang' => 'H', 'category_id' => (int) 82, 'tag_keyword' => '', 'seo_url' => 'इस-साल-बीआरजीएफ-में-बिहार-को-मिल-सकते-हैं-2000-करोड़-5651', 'meta_title' => null, 'meta_keywords' => null, 'meta_description' => null, 'noindex' => (int) 0, 'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {}, 'most_visit_section_id' => null, 'article_big_img' => null, 'liveid' => (int) 5651, 'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {}, 'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {}, 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बीआरजीएफ के तहत बिहार को 12वीं योजना में 12000 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। चालू वित्त वर्ष में राज्य को मिलने वाली राशि और उसके खर्च के तौर तरीकों पर विचार करने के लिए योजना आयोग और बिहार सरकार के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। बैठक में चालू वित्त वर्ष के लिए 2000 करोड़ रुपये की राशि पर सहमति बन गई है। बुधवार को ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. मोंटेक सिंह अहलूवालिया के बीच सालाना योजना को मंजूरी देने के लिए बैठक होनी है। सूत्रों का कहना है कि इस राशि को भी कल सालाना योजना के साथ मंजूरी मिल जाएगी। माना जा रहा है कि बिहार की सालाना योजना 34000 करोड़ रुपये पर तय होगी। यह पिछले साल के 28000 करोड़ रुपये के मुकाबले 12.43 फीसदी अधिक है। सूत्र बताते हैं कि योजना आयोग वैसे तो बिहार के विकास संबंधी कार्यो से संतुष्ट है। लेकिन इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान [आइएपी] के तहत राज्यों के कुछ जिलों के प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री को आगाह कर सकता है। आइएपी में राज्य के 11 जिले शामिल हैं। इनमें अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, मुंगेर, नवादा, पश्चिम चंपारण, रोहतास और सीतामढ़ी आइएपी के तहत आते हैं। कई जिले ऐसे हैं जिनका प्रदर्शन काफी खराब रहा है। सीतामढ़ी के पास 20 करोड़ रुपये की राशि लंबित है लेकिन वो कुछ खर्च नहीं कर पाया। औरंगाबाद समेत बाकी दस जिले 10 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त ही अभी तक उठा नहीं पाए हैं। कैमूर और मुंगेर ने तो 2012-13 में आइएपी की एक भी किश्त नहीं उठाई थी। योजना आयोग के सूत्र बताते हैं कि 7 मई 2013 तक राज्य के पास आइएपी को 635 करोड़ रुपये की राशि थी जिसमें से सभी 11 जिले 59.44 फीसदी ही खर्च हो पाया है। प्रत्येक जिले को आइएपी के तहत 30 करोड़ रुपये की राशि मिलनी है। माना जा रहा है कि बुधवार को होने वाली बैठक में अहलूवालिया इस मामले में राज्य सरकार के जिलों को मुस्तैद करने का आग्रह कर सकते हैं। ' $lang = 'Hindi' $SITE_URL = 'https://im4change.in/' $site_title = 'im4change' $adminprix = 'admin'

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