Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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			(int) 0 => 'catslug'
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'type' => '->',
		'args' => []
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 9 => [
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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		'line' => (int) 65,
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%88-%E0%A4%95%E0%A4%9A%E0%A4%B0%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%A8%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%B2-%E0%A4%95%E0%A4%B8%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%A4%E0%A5%88%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-1805/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%88-%E0%A4%95%E0%A4%9A%E0%A4%B0%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%A8%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%B2-%E0%A4%95%E0%A4%B8%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%A4%E0%A5%88%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-1805/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
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			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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	],
	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
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	],
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		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%88-%E0%A4%95%E0%A4%9A%E0%A4%B0%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%A8%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%B2-%E0%A4%95%E0%A4%B8%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%A4%E0%A5%88%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-1805/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
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deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई
दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। आलमारी या मेज की दराज में पड़े पुराने मोबाइल का
क्या करें? पुरानी वाशिंग मशीन और फ्रिज को यूं कबाड़ी को तो नहीं दिया जा
सकता, लेकिन समझ नहीं आता कि इनका करें क्या? इलेक्ट्रानिक उपकरणों के
बारे में ऐसे कई सवालों का जवाब आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ई-कबाड़ पर
नियमों की नई नकेल कसने की तैयारी कर रही सरकार अब यह सुनिश्चित करने जा
रही है कि उपकरण बनाने और बेचने वाले ही इस कचरे को समेटने का भी इंतजाम
मुकम्मल करें। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; ई-कचरे पर बनी नई नियमावली का अंतिम मसौदा साफ कहता है कि बिजली उपकरण
व इलेक्ट्रानिक उत्पाद बेचने वाले हर विक्रेता को अपने यहां एक स्थान या
बाक्स निर्धारित करना होगा, जिसमें उपभोक्ता पुराने उपकरण डाल सकें। साथ
ही ई-कबाड़ पर कड़ी निगरानी के लिए प्रत्येक विक्रेता को राज्य प्रदूषण
नियंत्रण बोर्ड या समिति को हर साल 30 जून व उससे पहले अपने यहां जमा हुए
कचरे का वार्षिक ब्यौरा भी दाखिल करना होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इतना ही नहीं ई-कचरे के प्रबंधन को सख्त करने की कवायद में सरकार ने
बड़ी जिम्मेदारी उत्पादकों के कंधे पर डाली है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय
द्वारा तैयार नियमों की नई फेहरिस्त साफ कहती है कि बिजली उपकरणों व
इलेक्ट्रानिक उत्पादों की उम्र पूरी होने के बाद उन्हें समेटने की
जिम्मेदारी निर्माता को ही उठानी होगी। यहां तक कि निर्माताओं को नए ही
नहीं, वरन बाजार में पहले से मौजूद उत्पादों को बटोरने की भी जिम्मेदारी
निभानी होगी। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके उत्पाद कूड़ेदानों की
बजाय निर्धारित रिसाइकिलिंग यूनिटों तक पहुंचें। निर्माताओं को अपने
उत्पादों के साथ उपभोक्ताओं को रिसाइकलिंग के लिए निर्धारित जमा केंद्रों
की भी जानकारी देनी होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; नए नियमों की कवायद के पीछे सरकार की मंशा पर्यावरण और स्वास्थ्य के
लिए खतरा बन रहे ई-कचरे के प्रबंधन को संगठित क्षेत्र में लाने की है।
लेकिन निर्माताओं के माथे आई नई जिम्मेदारियां उत्पादों के दाम भी बढ़ा
सकती हैं। हालांकि इस बात की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि
ई-कचरे का प्रबंधन निर्माताओं को कच्चा माल मुहैया कराकर निर्माण लागत में
भी राहत दे सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; बीते दिनों केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने संसद में यह
जानकारी दी थी कि सरकार 15 मई तक ई-कचरे के प्रबंधन सख्त करने के लिए नए
नियम जारी करने की कोशिश कर रही है। कानून मंत्रालय से परामर्श के बाद
तैयार की गई नई नियमावली में चैरिटी के नाम पर देश में किसी भी तरह के
इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रानिक उपकरणों के आयात पर पूरी पाबंदी लगाने की
तैयारी की है। नए दिशा-निर्देशों में न केवल कबाड़ियों, ई-कचरे की
रिसाइकिलिंग करने वालों को अपना पंजीकरण कराना होगा, बल्कि कामकाज का
वार्षिक ब्योरा भी दाखिल करना होगा। पर्यावरण मंत्रालय ने ई-कचरे की
श्रेणी में आने वाले उत्पादों और उनमें पाए जाने वाले रसायनों की भी नई
सूची तैयार की है।&lt;/font&gt;
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नई
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दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। आलमारी या मेज की दराज में पड़े पुराने मोबाइल का
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सकता, लेकिन समझ नहीं आता कि इनका करें क्या? इलेक्ट्रानिक उपकरणों के
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बड़ी जिम्मेदारी उत्पादकों के कंधे पर डाली है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय
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जिम्मेदारी निर्माता को ही उठानी होगी। यहां तक कि निर्माताओं को नए ही
नहीं, वरन बाजार में पहले से मौजूद उत्पादों को बटोरने की भी जिम्मेदारी
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&lt;font &gt; नए नियमों की कवायद के पीछे सरकार की मंशा पर्यावरण और स्वास्थ्य के
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&lt;font &gt; बीते दिनों केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने संसद में यह
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नहीं, वरन बाजार में पहले से मौजूद उत्पादों को बटोरने की भी जिम्मेदारी
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ई-कचरे का प्रबंधन निर्माताओं को कच्चा माल मुहैया कराकर निर्माण लागत में
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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तैयार की गई नई नियमावली में चैरिटी के नाम पर देश में किसी भी तरह के
इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रानिक उपकरणों के आयात पर पूरी पाबंदी लगाने की
तैयारी की है। नए दिशा-निर्देशों में न केवल कबाड़ियों, ई-कचरे की
रिसाइकिलिंग करने वालों को अपना पंजीकरण कराना होगा, बल्कि कामकाज का
वार्षिक ब्योरा भी दाखिल करना होगा। पर्यावरण मंत्रालय ने ई-कचरे की
श्रेणी में आने वाले उत्पादों और उनमें पाए जाने वाले रसायनों की भी नई
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&lt;font &gt;नई
दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। आलमारी या मेज की दराज में पड़े पुराने मोबाइल का
क्या करें? पुरानी वाशिंग मशीन और फ्रिज को यूं कबाड़ी को तो नहीं दिया जा
सकता, लेकिन समझ नहीं आता कि इनका करें क्या? इलेक्ट्रानिक उपकरणों के
बारे में ऐसे कई सवालों का जवाब आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ई-कबाड़ पर
नियमों की नई नकेल कसने की तैयारी कर रही सरकार अब यह सुनिश्चित करने जा
रही है कि उपकरण बनाने और बेचने वाले ही इस कचरे को समेटने का भी इंतजाम
मुकम्मल करें। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; ई-कचरे पर बनी नई नियमावली का अंतिम मसौदा साफ कहता है कि बिजली उपकरण
व इलेक्ट्रानिक उत्पाद बेचने वाले हर विक्रेता को अपने यहां एक स्थान या
बाक्स निर्धारित करना होगा, जिसमें उपभोक्ता पुराने उपकरण डाल सकें। साथ
ही ई-कबाड़ पर कड़ी निगरानी के लिए प्रत्येक विक्रेता को राज्य प्रदूषण
नियंत्रण बोर्ड या समिति को हर साल 30 जून व उससे पहले अपने यहां जमा हुए
कचरे का वार्षिक ब्यौरा भी दाखिल करना होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इतना ही नहीं ई-कचरे के प्रबंधन को सख्त करने की कवायद में सरकार ने
बड़ी जिम्मेदारी उत्पादकों के कंधे पर डाली है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय
द्वारा तैयार नियमों की नई फेहरिस्त साफ कहती है कि बिजली उपकरणों व
इलेक्ट्रानिक उत्पादों की उम्र पूरी होने के बाद उन्हें समेटने की
जिम्मेदारी निर्माता को ही उठानी होगी। यहां तक कि निर्माताओं को नए ही
नहीं, वरन बाजार में पहले से मौजूद उत्पादों को बटोरने की भी जिम्मेदारी
निभानी होगी। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके उत्पाद कूड़ेदानों की
बजाय निर्धारित रिसाइकिलिंग यूनिटों तक पहुंचें। निर्माताओं को अपने
उत्पादों के साथ उपभोक्ताओं को रिसाइकलिंग के लिए निर्धारित जमा केंद्रों
की भी जानकारी देनी होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; नए नियमों की कवायद के पीछे सरकार की मंशा पर्यावरण और स्वास्थ्य के
लिए खतरा बन रहे ई-कचरे के प्रबंधन को संगठित क्षेत्र में लाने की है।
लेकिन निर्माताओं के माथे आई नई जिम्मेदारियां उत्पादों के दाम भी बढ़ा
सकती हैं। हालांकि इस बात की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि
ई-कचरे का प्रबंधन निर्माताओं को कच्चा माल मुहैया कराकर निर्माण लागत में
भी राहत दे सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; बीते दिनों केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने संसद में यह
जानकारी दी थी कि सरकार 15 मई तक ई-कचरे के प्रबंधन सख्त करने के लिए नए
नियम जारी करने की कोशिश कर रही है। कानून मंत्रालय से परामर्श के बाद
तैयार की गई नई नियमावली में चैरिटी के नाम पर देश में किसी भी तरह के
इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रानिक उपकरणों के आयात पर पूरी पाबंदी लगाने की
तैयारी की है। नए दिशा-निर्देशों में न केवल कबाड़ियों, ई-कचरे की
रिसाइकिलिंग करने वालों को अपना पंजीकरण कराना होगा, बल्कि कामकाज का
वार्षिक ब्योरा भी दाखिल करना होगा। पर्यावरण मंत्रालय ने ई-कचरे की
श्रेणी में आने वाले उत्पादों और उनमें पाए जाने वाले रसायनों की भी नई
सूची तैयार की है।&lt;/font&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | ई-कचरे पर नकेल कसने की तैयारी | Im4change.org</title>
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नई
दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। आलमारी या मेज की दराज में पड़े पुराने मोबाइल का
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सकता, लेकिन समझ नहीं आता कि इनका करें क्या? इलेक्ट्रानिक उपकरणों के
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<font >नई
दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। आलमारी या मेज की दराज में पड़े पुराने मोबाइल का
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सकता, लेकिन समझ नहीं आता कि इनका करें क्या? इलेक्ट्रानिक उपकरणों के
बारे में ऐसे कई सवालों का जवाब आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ई-कबाड़ पर
नियमों की नई नकेल कसने की तैयारी कर रही सरकार अब यह सुनिश्चित करने जा
रही है कि उपकरण बनाने और बेचने वाले ही इस कचरे को समेटने का भी इंतजाम
मुकम्मल करें। </font>
</p>
<p>
<font > ई-कचरे पर बनी नई नियमावली का अंतिम मसौदा साफ कहता है कि बिजली उपकरण
व इलेक्ट्रानिक उत्पाद बेचने वाले हर विक्रेता को अपने यहां एक स्थान या
बाक्स निर्धारित करना होगा, जिसमें उपभोक्ता पुराने उपकरण डाल सकें। साथ
ही ई-कबाड़ पर कड़ी निगरानी के लिए प्रत्येक विक्रेता को राज्य प्रदूषण
नियंत्रण बोर्ड या समिति को हर साल 30 जून व उससे पहले अपने यहां जमा हुए
कचरे का वार्षिक ब्यौरा भी दाखिल करना होगा। </font>
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<p>
<font > इतना ही नहीं ई-कचरे के प्रबंधन को सख्त करने की कवायद में सरकार ने
बड़ी जिम्मेदारी उत्पादकों के कंधे पर डाली है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय
द्वारा तैयार नियमों की नई फेहरिस्त साफ कहती है कि बिजली उपकरणों व
इलेक्ट्रानिक उत्पादों की उम्र पूरी होने के बाद उन्हें समेटने की
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नहीं, वरन बाजार में पहले से मौजूद उत्पादों को बटोरने की भी जिम्मेदारी
निभानी होगी। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके उत्पाद कूड़ेदानों की
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उत्पादों के साथ उपभोक्ताओं को रिसाइकलिंग के लिए निर्धारित जमा केंद्रों
की भी जानकारी देनी होगी। </font>
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<p>
<font > नए नियमों की कवायद के पीछे सरकार की मंशा पर्यावरण और स्वास्थ्य के
लिए खतरा बन रहे ई-कचरे के प्रबंधन को संगठित क्षेत्र में लाने की है।
लेकिन निर्माताओं के माथे आई नई जिम्मेदारियां उत्पादों के दाम भी बढ़ा
सकती हैं। हालांकि इस बात की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि
ई-कचरे का प्रबंधन निर्माताओं को कच्चा माल मुहैया कराकर निर्माण लागत में
भी राहत दे सकता है। </font>
</p>
<p>
<font > बीते दिनों केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने संसद में यह
जानकारी दी थी कि सरकार 15 मई तक ई-कचरे के प्रबंधन सख्त करने के लिए नए
नियम जारी करने की कोशिश कर रही है। कानून मंत्रालय से परामर्श के बाद
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इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रानिक उपकरणों के आयात पर पूरी पाबंदी लगाने की
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बारे में ऐसे कई सवालों का जवाब आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ई-कबाड़ पर
नियमों की नई नकेल कसने की तैयारी कर रही सरकार अब यह सुनिश्चित करने जा
रही है कि उपकरण बनाने और बेचने वाले ही इस कचरे को समेटने का भी इंतजाम
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व इलेक्ट्रानिक उत्पाद बेचने वाले हर विक्रेता को अपने यहां एक स्थान या
बाक्स निर्धारित करना होगा, जिसमें उपभोक्ता पुराने उपकरण डाल सकें। साथ
ही ई-कबाड़ पर कड़ी निगरानी के लिए प्रत्येक विक्रेता को राज्य प्रदूषण
नियंत्रण बोर्ड या समिति को हर साल 30 जून व उससे पहले अपने यहां जमा हुए
कचरे का वार्षिक ब्यौरा भी दाखिल करना होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इतना ही नहीं ई-कचरे के प्रबंधन को सख्त करने की कवायद में सरकार ने
बड़ी जिम्मेदारी उत्पादकों के कंधे पर डाली है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय
द्वारा तैयार नियमों की नई फेहरिस्त साफ कहती है कि बिजली उपकरणों व
इलेक्ट्रानिक उत्पादों की उम्र पूरी होने के बाद उन्हें समेटने की
जिम्मेदारी निर्माता को ही उठानी होगी। यहां तक कि निर्माताओं को नए ही
नहीं, वरन बाजार में पहले से मौजूद उत्पादों को बटोरने की भी जिम्मेदारी
निभानी होगी। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके उत्पाद कूड़ेदानों की
बजाय निर्धारित रिसाइकिलिंग यूनिटों तक पहुंचें। निर्माताओं को अपने
उत्पादों के साथ उपभोक्ताओं को रिसाइकलिंग के लिए निर्धारित जमा केंद्रों
की भी जानकारी देनी होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; नए नियमों की कवायद के पीछे सरकार की मंशा पर्यावरण और स्वास्थ्य के
लिए खतरा बन रहे ई-कचरे के प्रबंधन को संगठित क्षेत्र में लाने की है।
लेकिन निर्माताओं के माथे आई नई जिम्मेदारियां उत्पादों के दाम भी बढ़ा
सकती हैं। हालांकि इस बात की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि
ई-कचरे का प्रबंधन निर्माताओं को कच्चा माल मुहैया कराकर निर्माण लागत में
भी राहत दे सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; बीते दिनों केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने संसद में यह
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नियम जारी करने की कोशिश कर रही है। कानून मंत्रालय से परामर्श के बाद
तैयार की गई नई नियमावली में चैरिटी के नाम पर देश में किसी भी तरह के
इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रानिक उपकरणों के आयात पर पूरी पाबंदी लगाने की
तैयारी की है। नए दिशा-निर्देशों में न केवल कबाड़ियों, ई-कचरे की
रिसाइकिलिंग करने वालों को अपना पंजीकरण कराना होगा, बल्कि कामकाज का
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नई
दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। आलमारी या मेज की दराज में पड़े पुराने मोबाइल का
क्या करें? पुरानी वाशिंग मशीन और फ्रिज को यूं कबाड़ी को तो नहीं दिया जा
सकता, लेकिन समझ नहीं आता कि इनका करें क्या? इलेक्ट्रानिक उपकरणों के
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क्या करें? पुरानी वाशिंग मशीन और फ्रिज को यूं कबाड़ी को तो नहीं दिया जा
सकता, लेकिन समझ नहीं आता कि इनका करें क्या? इलेक्ट्रानिक उपकरणों के
बारे में ऐसे कई सवालों का जवाब आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ई-कबाड़ पर
नियमों की नई नकेल कसने की तैयारी कर रही सरकार अब यह सुनिश्चित करने जा
रही है कि उपकरण बनाने और बेचने वाले ही इस कचरे को समेटने का भी इंतजाम
मुकम्मल करें। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; ई-कचरे पर बनी नई नियमावली का अंतिम मसौदा साफ कहता है कि बिजली उपकरण
व इलेक्ट्रानिक उत्पाद बेचने वाले हर विक्रेता को अपने यहां एक स्थान या
बाक्स निर्धारित करना होगा, जिसमें उपभोक्ता पुराने उपकरण डाल सकें। साथ
ही ई-कबाड़ पर कड़ी निगरानी के लिए प्रत्येक विक्रेता को राज्य प्रदूषण
नियंत्रण बोर्ड या समिति को हर साल 30 जून व उससे पहले अपने यहां जमा हुए
कचरे का वार्षिक ब्यौरा भी दाखिल करना होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इतना ही नहीं ई-कचरे के प्रबंधन को सख्त करने की कवायद में सरकार ने
बड़ी जिम्मेदारी उत्पादकों के कंधे पर डाली है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय
द्वारा तैयार नियमों की नई फेहरिस्त साफ कहती है कि बिजली उपकरणों व
इलेक्ट्रानिक उत्पादों की उम्र पूरी होने के बाद उन्हें समेटने की
जिम्मेदारी निर्माता को ही उठानी होगी। यहां तक कि निर्माताओं को नए ही
नहीं, वरन बाजार में पहले से मौजूद उत्पादों को बटोरने की भी जिम्मेदारी
निभानी होगी। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके उत्पाद कूड़ेदानों की
बजाय निर्धारित रिसाइकिलिंग यूनिटों तक पहुंचें। निर्माताओं को अपने
उत्पादों के साथ उपभोक्ताओं को रिसाइकलिंग के लिए निर्धारित जमा केंद्रों
की भी जानकारी देनी होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; नए नियमों की कवायद के पीछे सरकार की मंशा पर्यावरण और स्वास्थ्य के
लिए खतरा बन रहे ई-कचरे के प्रबंधन को संगठित क्षेत्र में लाने की है।
लेकिन निर्माताओं के माथे आई नई जिम्मेदारियां उत्पादों के दाम भी बढ़ा
सकती हैं। हालांकि इस बात की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि
ई-कचरे का प्रबंधन निर्माताओं को कच्चा माल मुहैया कराकर निर्माण लागत में
भी राहत दे सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; बीते दिनों केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने संसद में यह
जानकारी दी थी कि सरकार 15 मई तक ई-कचरे के प्रबंधन सख्त करने के लिए नए
नियम जारी करने की कोशिश कर रही है। कानून मंत्रालय से परामर्श के बाद
तैयार की गई नई नियमावली में चैरिटी के नाम पर देश में किसी भी तरह के
इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रानिक उपकरणों के आयात पर पूरी पाबंदी लगाने की
तैयारी की है। नए दिशा-निर्देशों में न केवल कबाड़ियों, ई-कचरे की
रिसाइकिलिंग करने वालों को अपना पंजीकरण कराना होगा, बल्कि कामकाज का
वार्षिक ब्योरा भी दाखिल करना होगा। पर्यावरण मंत्रालय ने ई-कचरे की
श्रेणी में आने वाले उत्पादों और उनमें पाए जाने वाले रसायनों की भी नई
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सकता, लेकिन समझ नहीं आता कि इनका करें क्या? इलेक्ट्रानिक उपकरणों के
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नियमों की नई नकेल कसने की तैयारी कर रही सरकार अब यह सुनिश्चित करने जा
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मुकम्मल करें। &lt;/font&gt;
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व इलेक्ट्रानिक उत्पाद बेचने वाले हर विक्रेता को अपने यहां एक स्थान या
बाक्स निर्धारित करना होगा, जिसमें उपभोक्ता पुराने उपकरण डाल सकें। साथ
ही ई-कबाड़ पर कड़ी निगरानी के लिए प्रत्येक विक्रेता को राज्य प्रदूषण
नियंत्रण बोर्ड या समिति को हर साल 30 जून व उससे पहले अपने यहां जमा हुए
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द्वारा तैयार नियमों की नई फेहरिस्त साफ कहती है कि बिजली उपकरणों व
इलेक्ट्रानिक उत्पादों की उम्र पूरी होने के बाद उन्हें समेटने की
जिम्मेदारी निर्माता को ही उठानी होगी। यहां तक कि निर्माताओं को नए ही
नहीं, वरन बाजार में पहले से मौजूद उत्पादों को बटोरने की भी जिम्मेदारी
निभानी होगी। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके उत्पाद कूड़ेदानों की
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उत्पादों के साथ उपभोक्ताओं को रिसाइकलिंग के लिए निर्धारित जमा केंद्रों
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लिए खतरा बन रहे ई-कचरे के प्रबंधन को संगठित क्षेत्र में लाने की है।
लेकिन निर्माताओं के माथे आई नई जिम्मेदारियां उत्पादों के दाम भी बढ़ा
सकती हैं। हालांकि इस बात की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि
ई-कचरे का प्रबंधन निर्माताओं को कच्चा माल मुहैया कराकर निर्माण लागत में
भी राहत दे सकता है। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; बीते दिनों केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने संसद में यह
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नियम जारी करने की कोशिश कर रही है। कानून मंत्रालय से परामर्श के बाद
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इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रानिक उपकरणों के आयात पर पूरी पाबंदी लगाने की
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&lt;font &gt;नई
दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। आलमारी या मेज की दराज में पड़े पुराने मोबाइल का
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मुकम्मल करें। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; ई-कचरे पर बनी नई नियमावली का अंतिम मसौदा साफ कहता है कि बिजली उपकरण
व इलेक्ट्रानिक उत्पाद बेचने वाले हर विक्रेता को अपने यहां एक स्थान या
बाक्स निर्धारित करना होगा, जिसमें उपभोक्ता पुराने उपकरण डाल सकें। साथ
ही ई-कबाड़ पर कड़ी निगरानी के लिए प्रत्येक विक्रेता को राज्य प्रदूषण
नियंत्रण बोर्ड या समिति को हर साल 30 जून व उससे पहले अपने यहां जमा हुए
कचरे का वार्षिक ब्यौरा भी दाखिल करना होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; इतना ही नहीं ई-कचरे के प्रबंधन को सख्त करने की कवायद में सरकार ने
बड़ी जिम्मेदारी उत्पादकों के कंधे पर डाली है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय
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नहीं, वरन बाजार में पहले से मौजूद उत्पादों को बटोरने की भी जिम्मेदारी
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उत्पादों के साथ उपभोक्ताओं को रिसाइकलिंग के लिए निर्धारित जमा केंद्रों
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt; नए नियमों की कवायद के पीछे सरकार की मंशा पर्यावरण और स्वास्थ्य के
लिए खतरा बन रहे ई-कचरे के प्रबंधन को संगठित क्षेत्र में लाने की है।
लेकिन निर्माताओं के माथे आई नई जिम्मेदारियां उत्पादों के दाम भी बढ़ा
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&lt;font &gt; बीते दिनों केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने संसद में यह
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बारे में ऐसे कई सवालों का जवाब आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ई-कबाड़ पर
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बाक्स निर्धारित करना होगा, जिसमें उपभोक्ता पुराने उपकरण डाल सकें। साथ
ही ई-कबाड़ पर कड़ी निगरानी के लिए प्रत्येक विक्रेता को राज्य प्रदूषण
नियंत्रण बोर्ड या समिति को हर साल 30 जून व उससे पहले अपने यहां जमा हुए
कचरे का वार्षिक ब्यौरा भी दाखिल करना होगा। </font>
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<p>
<font > इतना ही नहीं ई-कचरे के प्रबंधन को सख्त करने की कवायद में सरकार ने
बड़ी जिम्मेदारी उत्पादकों के कंधे पर डाली है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय
द्वारा तैयार नियमों की नई फेहरिस्त साफ कहती है कि बिजली उपकरणों व
इलेक्ट्रानिक उत्पादों की उम्र पूरी होने के बाद उन्हें समेटने की
जिम्मेदारी निर्माता को ही उठानी होगी। यहां तक कि निर्माताओं को नए ही
नहीं, वरन बाजार में पहले से मौजूद उत्पादों को बटोरने की भी जिम्मेदारी
निभानी होगी। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके उत्पाद कूड़ेदानों की
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</p>
<p>
<font > नए नियमों की कवायद के पीछे सरकार की मंशा पर्यावरण और स्वास्थ्य के
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लेकिन निर्माताओं के माथे आई नई जिम्मेदारियां उत्पादों के दाम भी बढ़ा
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ई-कचरे का प्रबंधन निर्माताओं को कच्चा माल मुहैया कराकर निर्माण लागत में
भी राहत दे सकता है। </font>
</p>
<p>
<font > बीते दिनों केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने संसद में यह
जानकारी दी थी कि सरकार 15 मई तक ई-कचरे के प्रबंधन सख्त करने के लिए नए
नियम जारी करने की कोशिश कर रही है। कानून मंत्रालय से परामर्श के बाद
तैयार की गई नई नियमावली में चैरिटी के नाम पर देश में किसी भी तरह के
इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रानिक उपकरणों के आयात पर पूरी पाबंदी लगाने की
तैयारी की है। नए दिशा-निर्देशों में न केवल कबाड़ियों, ई-कचरे की
रिसाइकिलिंग करने वालों को अपना पंजीकरण कराना होगा, बल्कि कामकाज का
वार्षिक ब्योरा भी दाखिल करना होगा। पर्यावरण मंत्रालय ने ई-कचरे की
श्रेणी में आने वाले उत्पादों और उनमें पाए जाने वाले रसायनों की भी नई
सूची तैयार की है।</font>
</p>
		
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई
दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। आलमारी या मेज की दराज में पड़े पुराने मोबाइल का
क्या करें? पुरानी वाशिंग मशीन और फ्रिज को यूं कबाड़ी को तो नहीं दिया जा
सकता, लेकिन समझ नहीं आता कि इनका करें क्या? इलेक्ट्रानिक उपकरणों के
बारे में ऐसे कई सवालों का जवाब आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ई-कबाड़ पर
नियमों की नई नकेल कसने की तैयारी कर रही सरकार अब यह सुनिश्चित करने जा
रही है कि उपकरण बनाने और बेचने वाले ही इस कचरे को समेटने का भी इंतजाम
मुकम्मल करें। &lt;/font&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; ई-कचरे पर बनी नई नियमावली का अंतिम मसौदा साफ कहता है कि बिजली उपकरण
व इलेक्ट्रानिक उत्पाद बेचने वाले हर विक्रेता को अपने यहां एक स्थान या
बाक्स निर्धारित करना होगा, जिसमें उपभोक्ता पुराने उपकरण डाल सकें। साथ
ही ई-कबाड़ पर कड़ी निगरानी के लिए प्रत्येक विक्रेता को राज्य प्रदूषण
नियंत्रण बोर्ड या समिति को हर साल 30 जून व उससे पहले अपने यहां जमा हुए
कचरे का वार्षिक ब्यौरा भी दाखिल करना होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इतना ही नहीं ई-कचरे के प्रबंधन को सख्त करने की कवायद में सरकार ने
बड़ी जिम्मेदारी उत्पादकों के कंधे पर डाली है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय
द्वारा तैयार नियमों की नई फेहरिस्त साफ कहती है कि बिजली उपकरणों व
इलेक्ट्रानिक उत्पादों की उम्र पूरी होने के बाद उन्हें समेटने की
जिम्मेदारी निर्माता को ही उठानी होगी। यहां तक कि निर्माताओं को नए ही
नहीं, वरन बाजार में पहले से मौजूद उत्पादों को बटोरने की भी जिम्मेदारी
निभानी होगी। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके उत्पाद कूड़ेदानों की
बजाय निर्धारित रिसाइकिलिंग यूनिटों तक पहुंचें। निर्माताओं को अपने
उत्पादों के साथ उपभोक्ताओं को रिसाइकलिंग के लिए निर्धारित जमा केंद्रों
की भी जानकारी देनी होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; नए नियमों की कवायद के पीछे सरकार की मंशा पर्यावरण और स्वास्थ्य के
लिए खतरा बन रहे ई-कचरे के प्रबंधन को संगठित क्षेत्र में लाने की है।
लेकिन निर्माताओं के माथे आई नई जिम्मेदारियां उत्पादों के दाम भी बढ़ा
सकती हैं। हालांकि इस बात की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि
ई-कचरे का प्रबंधन निर्माताओं को कच्चा माल मुहैया कराकर निर्माण लागत में
भी राहत दे सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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जानकारी दी थी कि सरकार 15 मई तक ई-कचरे के प्रबंधन सख्त करने के लिए नए
नियम जारी करने की कोशिश कर रही है। कानून मंत्रालय से परामर्श के बाद
तैयार की गई नई नियमावली में चैरिटी के नाम पर देश में किसी भी तरह के
इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रानिक उपकरणों के आयात पर पूरी पाबंदी लगाने की
तैयारी की है। नए दिशा-निर्देशों में न केवल कबाड़ियों, ई-कचरे की
रिसाइकिलिंग करने वालों को अपना पंजीकरण कराना होगा, बल्कि कामकाज का
वार्षिक ब्योरा भी दाखिल करना होगा। पर्यावरण मंत्रालय ने ई-कचरे की
श्रेणी में आने वाले उत्पादों और उनमें पाए जाने वाले रसायनों की भी नई
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नई
दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। आलमारी या मेज की दराज में पड़े पुराने मोबाइल का
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&lt;font &gt;नई
दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। आलमारी या मेज की दराज में पड़े पुराने मोबाइल का
क्या करें? पुरानी वाशिंग मशीन और फ्रिज को यूं कबाड़ी को तो नहीं दिया जा
सकता, लेकिन समझ नहीं आता कि इनका करें क्या? इलेक्ट्रानिक उपकरणों के
बारे में ऐसे कई सवालों का जवाब आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ई-कबाड़ पर
नियमों की नई नकेल कसने की तैयारी कर रही सरकार अब यह सुनिश्चित करने जा
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मुकम्मल करें। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; ई-कचरे पर बनी नई नियमावली का अंतिम मसौदा साफ कहता है कि बिजली उपकरण
व इलेक्ट्रानिक उत्पाद बेचने वाले हर विक्रेता को अपने यहां एक स्थान या
बाक्स निर्धारित करना होगा, जिसमें उपभोक्ता पुराने उपकरण डाल सकें। साथ
ही ई-कबाड़ पर कड़ी निगरानी के लिए प्रत्येक विक्रेता को राज्य प्रदूषण
नियंत्रण बोर्ड या समिति को हर साल 30 जून व उससे पहले अपने यहां जमा हुए
कचरे का वार्षिक ब्यौरा भी दाखिल करना होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इतना ही नहीं ई-कचरे के प्रबंधन को सख्त करने की कवायद में सरकार ने
बड़ी जिम्मेदारी उत्पादकों के कंधे पर डाली है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय
द्वारा तैयार नियमों की नई फेहरिस्त साफ कहती है कि बिजली उपकरणों व
इलेक्ट्रानिक उत्पादों की उम्र पूरी होने के बाद उन्हें समेटने की
जिम्मेदारी निर्माता को ही उठानी होगी। यहां तक कि निर्माताओं को नए ही
नहीं, वरन बाजार में पहले से मौजूद उत्पादों को बटोरने की भी जिम्मेदारी
निभानी होगी। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके उत्पाद कूड़ेदानों की
बजाय निर्धारित रिसाइकिलिंग यूनिटों तक पहुंचें। निर्माताओं को अपने
उत्पादों के साथ उपभोक्ताओं को रिसाइकलिंग के लिए निर्धारित जमा केंद्रों
की भी जानकारी देनी होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; नए नियमों की कवायद के पीछे सरकार की मंशा पर्यावरण और स्वास्थ्य के
लिए खतरा बन रहे ई-कचरे के प्रबंधन को संगठित क्षेत्र में लाने की है।
लेकिन निर्माताओं के माथे आई नई जिम्मेदारियां उत्पादों के दाम भी बढ़ा
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ई-कचरे का प्रबंधन निर्माताओं को कच्चा माल मुहैया कराकर निर्माण लागत में
भी राहत दे सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; बीते दिनों केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने संसद में यह
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इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रानिक उपकरणों के आयात पर पूरी पाबंदी लगाने की
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दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। आलमारी या मेज की दराज में पड़े पुराने मोबाइल का
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व इलेक्ट्रानिक उत्पाद बेचने वाले हर विक्रेता को अपने यहां एक स्थान या
बाक्स निर्धारित करना होगा, जिसमें उपभोक्ता पुराने उपकरण डाल सकें। साथ
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नियंत्रण बोर्ड या समिति को हर साल 30 जून व उससे पहले अपने यहां जमा हुए
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&lt;/p&gt;
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बड़ी जिम्मेदारी उत्पादकों के कंधे पर डाली है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय
द्वारा तैयार नियमों की नई फेहरिस्त साफ कहती है कि बिजली उपकरणों व
इलेक्ट्रानिक उत्पादों की उम्र पूरी होने के बाद उन्हें समेटने की
जिम्मेदारी निर्माता को ही उठानी होगी। यहां तक कि निर्माताओं को नए ही
नहीं, वरन बाजार में पहले से मौजूद उत्पादों को बटोरने की भी जिम्मेदारी
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उत्पादों के साथ उपभोक्ताओं को रिसाइकलिंग के लिए निर्धारित जमा केंद्रों
की भी जानकारी देनी होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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ई-कचरे का प्रबंधन निर्माताओं को कच्चा माल मुहैया कराकर निर्माण लागत में
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; बीते दिनों केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने संसद में यह
जानकारी दी थी कि सरकार 15 मई तक ई-कचरे के प्रबंधन सख्त करने के लिए नए
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इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रानिक उपकरणों के आयात पर पूरी पाबंदी लगाने की
तैयारी की है। नए दिशा-निर्देशों में न केवल कबाड़ियों, ई-कचरे की
रिसाइकिलिंग करने वालों को अपना पंजीकरण कराना होगा, बल्कि कामकाज का
वार्षिक ब्योरा भी दाखिल करना होगा। पर्यावरण मंत्रालय ने ई-कचरे की
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क्या करें? पुरानी वाशिंग मशीन और फ्रिज को यूं कबाड़ी को तो नहीं दिया जा
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दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। आलमारी या मेज की दराज में पड़े पुराने मोबाइल का
क्या करें? पुरानी वाशिंग मशीन और फ्रिज को यूं कबाड़ी को तो नहीं दिया जा
सकता, लेकिन समझ नहीं आता कि इनका करें क्या? इलेक्ट्रानिक उपकरणों के
बारे में ऐसे कई सवालों का जवाब आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ई-कबाड़ पर
नियमों की नई नकेल कसने की तैयारी कर रही सरकार अब यह सुनिश्चित करने जा
रही है कि उपकरण बनाने और बेचने वाले ही इस कचरे को समेटने का भी इंतजाम
मुकम्मल करें। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; ई-कचरे पर बनी नई नियमावली का अंतिम मसौदा साफ कहता है कि बिजली उपकरण
व इलेक्ट्रानिक उत्पाद बेचने वाले हर विक्रेता को अपने यहां एक स्थान या
बाक्स निर्धारित करना होगा, जिसमें उपभोक्ता पुराने उपकरण डाल सकें। साथ
ही ई-कबाड़ पर कड़ी निगरानी के लिए प्रत्येक विक्रेता को राज्य प्रदूषण
नियंत्रण बोर्ड या समिति को हर साल 30 जून व उससे पहले अपने यहां जमा हुए
कचरे का वार्षिक ब्यौरा भी दाखिल करना होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इतना ही नहीं ई-कचरे के प्रबंधन को सख्त करने की कवायद में सरकार ने
बड़ी जिम्मेदारी उत्पादकों के कंधे पर डाली है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय
द्वारा तैयार नियमों की नई फेहरिस्त साफ कहती है कि बिजली उपकरणों व
इलेक्ट्रानिक उत्पादों की उम्र पूरी होने के बाद उन्हें समेटने की
जिम्मेदारी निर्माता को ही उठानी होगी। यहां तक कि निर्माताओं को नए ही
नहीं, वरन बाजार में पहले से मौजूद उत्पादों को बटोरने की भी जिम्मेदारी
निभानी होगी। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके उत्पाद कूड़ेदानों की
बजाय निर्धारित रिसाइकिलिंग यूनिटों तक पहुंचें। निर्माताओं को अपने
उत्पादों के साथ उपभोक्ताओं को रिसाइकलिंग के लिए निर्धारित जमा केंद्रों
की भी जानकारी देनी होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; नए नियमों की कवायद के पीछे सरकार की मंशा पर्यावरण और स्वास्थ्य के
लिए खतरा बन रहे ई-कचरे के प्रबंधन को संगठित क्षेत्र में लाने की है।
लेकिन निर्माताओं के माथे आई नई जिम्मेदारियां उत्पादों के दाम भी बढ़ा
सकती हैं। हालांकि इस बात की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि
ई-कचरे का प्रबंधन निर्माताओं को कच्चा माल मुहैया कराकर निर्माण लागत में
भी राहत दे सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; बीते दिनों केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने संसद में यह
जानकारी दी थी कि सरकार 15 मई तक ई-कचरे के प्रबंधन सख्त करने के लिए नए
नियम जारी करने की कोशिश कर रही है। कानून मंत्रालय से परामर्श के बाद
तैयार की गई नई नियमावली में चैरिटी के नाम पर देश में किसी भी तरह के
इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रानिक उपकरणों के आयात पर पूरी पाबंदी लगाने की
तैयारी की है। नए दिशा-निर्देशों में न केवल कबाड़ियों, ई-कचरे की
रिसाइकिलिंग करने वालों को अपना पंजीकरण कराना होगा, बल्कि कामकाज का
वार्षिक ब्योरा भी दाखिल करना होगा। पर्यावरण मंत्रालय ने ई-कचरे की
श्रेणी में आने वाले उत्पादों और उनमें पाए जाने वाले रसायनों की भी नई
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नियमों की नई नकेल कसने की तैयारी कर रही सरकार अब यह सुनिश्चित करने जा
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मुकम्मल करें। </font>
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<p>
<font > ई-कचरे पर बनी नई नियमावली का अंतिम मसौदा साफ कहता है कि बिजली उपकरण
व इलेक्ट्रानिक उत्पाद बेचने वाले हर विक्रेता को अपने यहां एक स्थान या
बाक्स निर्धारित करना होगा, जिसमें उपभोक्ता पुराने उपकरण डाल सकें। साथ
ही ई-कबाड़ पर कड़ी निगरानी के लिए प्रत्येक विक्रेता को राज्य प्रदूषण
नियंत्रण बोर्ड या समिति को हर साल 30 जून व उससे पहले अपने यहां जमा हुए
कचरे का वार्षिक ब्यौरा भी दाखिल करना होगा। </font>
</p>
<p>
<font > इतना ही नहीं ई-कचरे के प्रबंधन को सख्त करने की कवायद में सरकार ने
बड़ी जिम्मेदारी उत्पादकों के कंधे पर डाली है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय
द्वारा तैयार नियमों की नई फेहरिस्त साफ कहती है कि बिजली उपकरणों व
इलेक्ट्रानिक उत्पादों की उम्र पूरी होने के बाद उन्हें समेटने की
जिम्मेदारी निर्माता को ही उठानी होगी। यहां तक कि निर्माताओं को नए ही
नहीं, वरन बाजार में पहले से मौजूद उत्पादों को बटोरने की भी जिम्मेदारी
निभानी होगी। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके उत्पाद कूड़ेदानों की
बजाय निर्धारित रिसाइकिलिंग यूनिटों तक पहुंचें। निर्माताओं को अपने
उत्पादों के साथ उपभोक्ताओं को रिसाइकलिंग के लिए निर्धारित जमा केंद्रों
की भी जानकारी देनी होगी। </font>
</p>
<p>
<font > नए नियमों की कवायद के पीछे सरकार की मंशा पर्यावरण और स्वास्थ्य के
लिए खतरा बन रहे ई-कचरे के प्रबंधन को संगठित क्षेत्र में लाने की है।
लेकिन निर्माताओं के माथे आई नई जिम्मेदारियां उत्पादों के दाम भी बढ़ा
सकती हैं। हालांकि इस बात की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि
ई-कचरे का प्रबंधन निर्माताओं को कच्चा माल मुहैया कराकर निर्माण लागत में
भी राहत दे सकता है। </font>
</p>
<p>
<font > बीते दिनों केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने संसद में यह
जानकारी दी थी कि सरकार 15 मई तक ई-कचरे के प्रबंधन सख्त करने के लिए नए
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इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रानिक उपकरणों के आयात पर पूरी पाबंदी लगाने की
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<font size="3"> ई-कचरे पर बनी नई नियमावली का अंतिम मसौदा साफ कहता है कि बिजली उपकरण
व इलेक्ट्रानिक उत्पाद बेचने वाले हर विक्रेता को अपने यहां एक स्थान या
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ई-कचरे का प्रबंधन निर्माताओं को कच्चा माल मुहैया कराकर निर्माण लागत में
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<p>
<font > बीते दिनों केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने संसद में यह
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इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रानिक उपकरणों के आयात पर पूरी पाबंदी लगाने की
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<font size="3">नई
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सकता, लेकिन समझ नहीं आता कि इनका करें क्या? इलेक्ट्रानिक उपकरणों के
बारे में ऐसे कई सवालों का जवाब आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ई-कबाड़ पर
नियमों की नई नकेल कसने की तैयारी कर रही सरकार अब यह सुनिश्चित करने जा
रही है कि उपकरण बनाने और बेचने वाले ही इस कचरे को समेटने का भी इंतजाम
मुकम्मल करें। </font>
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<font size="3"> ई-कचरे पर बनी नई नियमावली का अंतिम मसौदा साफ कहता है कि बिजली उपकरण
व इलेक्ट्रानिक उत्पाद बेचने वाले हर विक्रेता को अपने यहां एक स्थान या
बाक्स निर्धारित करना होगा, जिसमें उपभोक्ता पुराने उपकरण डाल सकें। साथ
ही ई-कबाड़ पर कड़ी निगरानी के लिए प्रत्येक विक्रेता को राज्य प्रदूषण
नियंत्रण बोर्ड या समिति को हर साल 30 जून व उससे पहले अपने यहां जमा हुए
कचरे का वार्षिक ब्यौरा भी दाखिल करना होगा। </font>
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<font size="3"> इतना ही नहीं ई-कचरे के प्रबंधन को सख्त करने की कवायद में सरकार ने
बड़ी जिम्मेदारी उत्पादकों के कंधे पर डाली है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय
द्वारा तैयार नियमों की नई फेहरिस्त साफ कहती है कि बिजली उपकरणों व
इलेक्ट्रानिक उत्पादों की उम्र पूरी होने के बाद उन्हें समेटने की
जिम्मेदारी निर्माता को ही उठानी होगी। यहां तक कि निर्माताओं को नए ही
नहीं, वरन बाजार में पहले से मौजूद उत्पादों को बटोरने की भी जिम्मेदारी
निभानी होगी। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके उत्पाद कूड़ेदानों की
बजाय निर्धारित रिसाइकिलिंग यूनिटों तक पहुंचें। निर्माताओं को अपने
उत्पादों के साथ उपभोक्ताओं को रिसाइकलिंग के लिए निर्धारित जमा केंद्रों
की भी जानकारी देनी होगी। </font>
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<font size="3"> नए नियमों की कवायद के पीछे सरकार की मंशा पर्यावरण और स्वास्थ्य के
लिए खतरा बन रहे ई-कचरे के प्रबंधन को संगठित क्षेत्र में लाने की है।
लेकिन निर्माताओं के माथे आई नई जिम्मेदारियां उत्पादों के दाम भी बढ़ा
सकती हैं। हालांकि इस बात की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि
ई-कचरे का प्रबंधन निर्माताओं को कच्चा माल मुहैया कराकर निर्माण लागत में
भी राहत दे सकता है। </font>
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<font size="3"> बीते दिनों केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने संसद में यह
जानकारी दी थी कि सरकार 15 मई तक ई-कचरे के प्रबंधन सख्त करने के लिए नए
नियम जारी करने की कोशिश कर रही है। कानून मंत्रालय से परामर्श के बाद
तैयार की गई नई नियमावली में चैरिटी के नाम पर देश में किसी भी तरह के
इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रानिक उपकरणों के आयात पर पूरी पाबंदी लगाने की
तैयारी की है। नए दिशा-निर्देशों में न केवल कबाड़ियों, ई-कचरे की
रिसाइकिलिंग करने वालों को अपना पंजीकरण कराना होगा, बल्कि कामकाज का
वार्षिक ब्योरा भी दाखिल करना होगा। पर्यावरण मंत्रालय ने ई-कचरे की
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दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। आलमारी या मेज की दराज में पड़े पुराने मोबाइल का
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<font > इतना ही नहीं ई-कचरे के प्रबंधन को सख्त करने की कवायद में सरकार ने
बड़ी जिम्मेदारी उत्पादकों के कंधे पर डाली है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय
द्वारा तैयार नियमों की नई फेहरिस्त साफ कहती है कि बिजली उपकरणों व
इलेक्ट्रानिक उत्पादों की उम्र पूरी होने के बाद उन्हें समेटने की
जिम्मेदारी निर्माता को ही उठानी होगी। यहां तक कि निर्माताओं को नए ही
नहीं, वरन बाजार में पहले से मौजूद उत्पादों को बटोरने की भी जिम्मेदारी
निभानी होगी। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके उत्पाद कूड़ेदानों की
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<font > नए नियमों की कवायद के पीछे सरकार की मंशा पर्यावरण और स्वास्थ्य के
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<p>
<font > बीते दिनों केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने संसद में यह
जानकारी दी थी कि सरकार 15 मई तक ई-कचरे के प्रबंधन सख्त करने के लिए नए
नियम जारी करने की कोशिश कर रही है। कानून मंत्रालय से परामर्श के बाद
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इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रानिक उपकरणों के आयात पर पूरी पाबंदी लगाने की
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ई-कचरे पर नकेल कसने की तैयारी

नई दिल्ली [प्रणय उपाध्याय]। आलमारी या मेज की दराज में पड़े पुराने मोबाइल का क्या करें? पुरानी वाशिंग मशीन और फ्रिज को यूं कबाड़ी को तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन समझ नहीं आता कि इनका करें क्या? इलेक्ट्रानिक उपकरणों के बारे में ऐसे कई सवालों का जवाब आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ई-कबाड़ पर नियमों की नई नकेल कसने की तैयारी कर रही सरकार अब यह सुनिश्चित करने जा रही है कि उपकरण बनाने और बेचने वाले ही इस कचरे को समेटने का भी इंतजाम मुकम्मल करें। ई-कचरे पर बनी नई नियमावली का अंतिम मसौदा साफ कहता है कि बिजली उपकरण व इलेक्ट्रानिक उत्पाद बेचने वाले हर विक्रेता को अपने यहां एक स्थान या बाक्स निर्धारित करना होगा, जिसमें उपभोक्ता पुराने उपकरण डाल सकें। साथ ही ई-कबाड़ पर कड़ी निगरानी के लिए प्रत्येक विक्रेता को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति को हर साल 30 जून व उससे पहले अपने यहां जमा हुए कचरे का वार्षिक ब्यौरा भी दाखिल करना होगा। इतना ही नहीं ई-कचरे के प्रबंधन को सख्त करने की कवायद में सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी उत्पादकों के कंधे पर डाली है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा तैयार नियमों की नई फेहरिस्त साफ कहती है कि बिजली उपकरणों व इलेक्ट्रानिक उत्पादों की उम्र पूरी होने के बाद उन्हें समेटने की जिम्मेदारी निर्माता को ही उठानी होगी। यहां तक कि निर्माताओं को नए ही नहीं, वरन बाजार में पहले से मौजूद उत्पादों को बटोरने की भी जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके उत्पाद कूड़ेदानों की बजाय निर्धारित रिसाइकिलिंग यूनिटों तक पहुंचें। निर्माताओं को अपने उत्पादों के साथ उपभोक्ताओं को रिसाइकलिंग के लिए निर्धारित जमा केंद्रों की भी जानकारी देनी होगी। नए नियमों की कवायद के पीछे सरकार की मंशा पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रहे ई-कचरे के प्रबंधन को संगठित क्षेत्र में लाने की है। लेकिन निर्माताओं के माथे आई नई जिम्मेदारियां उत्पादों के दाम भी बढ़ा सकती हैं। हालांकि इस बात की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि ई-कचरे का प्रबंधन निर्माताओं को कच्चा माल मुहैया कराकर निर्माण लागत में भी राहत दे सकता है। बीते दिनों केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने संसद में यह जानकारी दी थी कि सरकार 15 मई तक ई-कचरे के प्रबंधन सख्त करने के लिए नए नियम जारी करने की कोशिश कर रही है। कानून मंत्रालय से परामर्श के बाद तैयार की गई नई नियमावली में चैरिटी के नाम पर देश में किसी भी तरह के इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रानिक उपकरणों के आयात पर पूरी पाबंदी लगाने की तैयारी की है। नए दिशा-निर्देशों में न केवल कबाड़ियों, ई-कचरे की रिसाइकिलिंग करने वालों को अपना पंजीकरण कराना होगा, बल्कि कामकाज का वार्षिक ब्योरा भी दाखिल करना होगा। पर्यावरण मंत्रालय ने ई-कचरे की श्रेणी में आने वाले उत्पादों और उनमें पाए जाने वाले रसायनों की भी नई सूची तैयार की है।