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Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
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		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => 'catslug'
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		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
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		]
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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		]
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$frame = [
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%88-%E0%A4%97%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%B8-%E0%A4%91%E0%A4%A8%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A8-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%B0-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AF-6509/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%88-%E0%A4%97%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%B8-%E0%A4%91%E0%A4%A8%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A8-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%B0-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AF-6509/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
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	],
	(int) 11 => [
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		]
	],
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] webroot => '/'
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]

Code Context

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रांची:
झारखंड के नगर निकायों का पूरा काम एक वर्ष में ऑनलाइन हो जायेगा. केंद्र 
सरकार ने झारखंड के निकायों में इ-गवर्नेस सिस्टम लागू करने के लिए 23 
करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रोजेक्ट समाप्त करने की अवधि एक वर्ष है. केंद्र सरकार ने यह राशि जवाहर 
लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूअल मिशन (जेएनएनयूआरएम) की सहायक योजना नेशनल 
मिशन मोड प्रोजेक्ट ऑन इ-गवर्नेस (एनएमएमपी) के तहत दी है. झारखंड योजना के
तहत राशि प्राप्त करनेवाला देश का पहला राज्य है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;कॉमन सॉफ्टवेयर से जुडेंगे निगम&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
राज्य के निकायों में इ-गवर्नेस सिस्टम लागू करने के लिए स्टेट लेबल डेटा 
सेंटर तैयार किया जायेगा. इसके लिए ग्रेटर रांची डेवलपमेंट ऑथोरिटी 
(जीआरडीए) को नोडल एजेंसी बनाया गया है. डेटा सेंटर में एक कॉमन सॉफ्टवेयर 
तैयार किया जायेगा. सॉफ्टवेयर के माध्यम से राज्य के किसी भी निकाय को हुक 
किया जा सकेगा. सॉफ्टवेयर से जुड़ने के बाद निकाय इंटरनेट से जुड़ जायेंगे.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;रात में भी निकाल सकेंगे जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
इ-गवर्नेस सिस्टम से राज्य के नगर निकायों के जुड़ जाने के बाद कभी भी सेवा
प्राप्त की जा सकेगी. जरूरत पड़ने पर रात के एक बजे भी जन्म-मृत्यु प्रमाण
पत्र प्राप्त किया जा सकेगा. टैक्स भी 24 घंटे भरे जा सकेंगे. इसके अलावा 
भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति भी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकेगी. निकायों 
के कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी भी इंटरनेट से प्राप्त की जा सकेगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;धनबाद में पायलट प्रोजेक्ट&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
इ-गवर्नेस का पायलट&amp;nbsp; प्रोजेक्ट धनबाद नगर निगम से शुरू हो गया है. पूर्व 
में इ-गवर्नेस के पायलट प्रोजेक्ट के लिए केंद्र ने झारखंड के दो निकायों 
(जमशेदपुर और धनबाद) का चयन किया गया था. तकनीकी कारणों से जमशेदपुर को नगर
निगम नहीं घोषित किये जाने के कारण धनबाद में सबसे पहले योजना आरंभ होगी.
&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
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रांची:
झारखंड के नगर निकायों का पूरा काम एक वर्ष में ऑनलाइन हो जायेगा. केंद्र 
सरकार ने झारखंड के निकायों में इ-गवर्नेस सिस्टम लागू करने के लिए 23 
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रांची:
झारखंड के नगर निकायों का पूरा काम एक वर्ष में ऑनलाइन हो जायेगा. केंद्र 
सरकार ने झारखंड के निकायों में इ-गवर्नेस सिस्टम लागू करने के लिए 23 
करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रोजेक्ट समाप्त करने की अवधि एक वर्ष है. केंद्र सरकार ने यह राशि जवाहर 
लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूअल मिशन (जेएनएनयूआरएम) की सहायक योजना नेशनल 
मिशन मोड प्रोजेक्ट ऑन इ-गवर्नेस (एनएमएमपी) के तहत दी है. झारखंड योजना के
तहत राशि प्राप्त करनेवाला देश का पहला राज्य है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;कॉमन सॉफ्टवेयर से जुडेंगे निगम&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
राज्य के निकायों में इ-गवर्नेस सिस्टम लागू करने के लिए स्टेट लेबल डेटा 
सेंटर तैयार किया जायेगा. इसके लिए ग्रेटर रांची डेवलपमेंट ऑथोरिटी 
(जीआरडीए) को नोडल एजेंसी बनाया गया है. डेटा सेंटर में एक कॉमन सॉफ्टवेयर 
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किया जा सकेगा. सॉफ्टवेयर से जुड़ने के बाद निकाय इंटरनेट से जुड़ जायेंगे.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;रात में भी निकाल सकेंगे जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
इ-गवर्नेस सिस्टम से राज्य के नगर निकायों के जुड़ जाने के बाद कभी भी सेवा
प्राप्त की जा सकेगी. जरूरत पड़ने पर रात के एक बजे भी जन्म-मृत्यु प्रमाण
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भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति भी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकेगी. निकायों 
के कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी भी इंटरनेट से प्राप्त की जा सकेगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;धनबाद में पायलट प्रोजेक्ट&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
इ-गवर्नेस का पायलट&amp;nbsp; प्रोजेक्ट धनबाद नगर निगम से शुरू हो गया है. पूर्व 
में इ-गवर्नेस के पायलट प्रोजेक्ट के लिए केंद्र ने झारखंड के दो निकायों 
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&lt;/p&gt;
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रांची:
झारखंड के नगर निकायों का पूरा काम एक वर्ष में ऑनलाइन हो जायेगा. केंद्र 
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करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रोजेक्ट समाप्त करने की अवधि एक वर्ष है. केंद्र सरकार ने यह राशि जवाहर 
लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूअल मिशन (जेएनएनयूआरएम) की सहायक योजना नेशनल 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;कॉमन सॉफ्टवेयर से जुडेंगे निगम&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
राज्य के निकायों में इ-गवर्नेस सिस्टम लागू करने के लिए स्टेट लेबल डेटा 
सेंटर तैयार किया जायेगा. इसके लिए ग्रेटर रांची डेवलपमेंट ऑथोरिटी 
(जीआरडीए) को नोडल एजेंसी बनाया गया है. डेटा सेंटर में एक कॉमन सॉफ्टवेयर 
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&lt;/p&gt;
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इ-गवर्नेस सिस्टम से राज्य के नगर निकायों के जुड़ जाने के बाद कभी भी सेवा
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भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति भी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकेगी. निकायों 
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&lt;strong&gt;धनबाद में पायलट प्रोजेक्ट&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
इ-गवर्नेस का पायलट&amp;nbsp; प्रोजेक्ट धनबाद नगर निगम से शुरू हो गया है. पूर्व 
में इ-गवर्नेस के पायलट प्रोजेक्ट के लिए केंद्र ने झारखंड के दो निकायों 
(जमशेदपुर और धनबाद) का चयन किया गया था. तकनीकी कारणों से जमशेदपुर को नगर
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&lt;/p&gt;
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रांची:
झारखंड के नगर निकायों का पूरा काम एक वर्ष में ऑनलाइन हो जायेगा. केंद्र 
सरकार ने झारखंड के निकायों में इ-गवर्नेस सिस्टम लागू करने के लिए 23 
करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. 

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रांची:
झारखंड के नगर निकायों का पूरा काम एक वर्ष में ऑनलाइन हो जायेगा. केंद्र 
सरकार ने झारखंड के निकायों में इ-गवर्नेस सिस्टम लागू करने के लिए 23 
करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रोजेक्ट समाप्त करने की अवधि एक वर्ष है. केंद्र सरकार ने यह राशि जवाहर 
लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूअल मिशन (जेएनएनयूआरएम) की सहायक योजना नेशनल 
मिशन मोड प्रोजेक्ट ऑन इ-गवर्नेस (एनएमएमपी) के तहत दी है. झारखंड योजना के
तहत राशि प्राप्त करनेवाला देश का पहला राज्य है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;कॉमन सॉफ्टवेयर से जुडेंगे निगम&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
राज्य के निकायों में इ-गवर्नेस सिस्टम लागू करने के लिए स्टेट लेबल डेटा 
सेंटर तैयार किया जायेगा. इसके लिए ग्रेटर रांची डेवलपमेंट ऑथोरिटी 
(जीआरडीए) को नोडल एजेंसी बनाया गया है. डेटा सेंटर में एक कॉमन सॉफ्टवेयर 
तैयार किया जायेगा. सॉफ्टवेयर के माध्यम से राज्य के किसी भी निकाय को हुक 
किया जा सकेगा. सॉफ्टवेयर से जुड़ने के बाद निकाय इंटरनेट से जुड़ जायेंगे.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;रात में भी निकाल सकेंगे जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
इ-गवर्नेस सिस्टम से राज्य के नगर निकायों के जुड़ जाने के बाद कभी भी सेवा
प्राप्त की जा सकेगी. जरूरत पड़ने पर रात के एक बजे भी जन्म-मृत्यु प्रमाण
पत्र प्राप्त किया जा सकेगा. टैक्स भी 24 घंटे भरे जा सकेंगे. इसके अलावा 
भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति भी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकेगी. निकायों 
के कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी भी इंटरनेट से प्राप्त की जा सकेगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;धनबाद में पायलट प्रोजेक्ट&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
इ-गवर्नेस का पायलट&amp;nbsp; प्रोजेक्ट धनबाद नगर निगम से शुरू हो गया है. पूर्व 
में इ-गवर्नेस के पायलट प्रोजेक्ट के लिए केंद्र ने झारखंड के दो निकायों 
(जमशेदपुर और धनबाद) का चयन किया गया था. तकनीकी कारणों से जमशेदपुर को नगर
निगम नहीं घोषित किये जाने के कारण धनबाद में सबसे पहले योजना आरंभ होगी.
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रांची:
झारखंड के नगर निकायों का पूरा काम एक वर्ष में ऑनलाइन हो जायेगा. केंद्र 
सरकार ने झारखंड के निकायों में इ-गवर्नेस सिस्टम लागू करने के लिए 23 
करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. 

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रांची:
झारखंड के नगर निकायों का पूरा काम एक वर्ष में ऑनलाइन हो जायेगा. केंद्र 
सरकार ने झारखंड के निकायों में इ-गवर्नेस सिस्टम लागू करने के लिए 23 
करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. <br />
<br />
प्रोजेक्ट समाप्त करने की अवधि एक वर्ष है. केंद्र सरकार ने यह राशि जवाहर 
लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूअल मिशन (जेएनएनयूआरएम) की सहायक योजना नेशनल 
मिशन मोड प्रोजेक्ट ऑन इ-गवर्नेस (एनएमएमपी) के तहत दी है. झारखंड योजना के
तहत राशि प्राप्त करनेवाला देश का पहला राज्य है.
</p>
<p>
<strong>कॉमन सॉफ्टवेयर से जुडेंगे निगम</strong><br />
राज्य के निकायों में इ-गवर्नेस सिस्टम लागू करने के लिए स्टेट लेबल डेटा 
सेंटर तैयार किया जायेगा. इसके लिए ग्रेटर रांची डेवलपमेंट ऑथोरिटी 
(जीआरडीए) को नोडल एजेंसी बनाया गया है. डेटा सेंटर में एक कॉमन सॉफ्टवेयर 
तैयार किया जायेगा. सॉफ्टवेयर के माध्यम से राज्य के किसी भी निकाय को हुक 
किया जा सकेगा. सॉफ्टवेयर से जुड़ने के बाद निकाय इंटरनेट से जुड़ जायेंगे.
</p>
<p>
<strong>रात में भी निकाल सकेंगे जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र</strong><br />
इ-गवर्नेस सिस्टम से राज्य के नगर निकायों के जुड़ जाने के बाद कभी भी सेवा
प्राप्त की जा सकेगी. जरूरत पड़ने पर रात के एक बजे भी जन्म-मृत्यु प्रमाण
पत्र प्राप्त किया जा सकेगा. टैक्स भी 24 घंटे भरे जा सकेंगे. इसके अलावा 
भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति भी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकेगी. निकायों 
के कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी भी इंटरनेट से प्राप्त की जा सकेगी.
</p>
<p>
<strong>धनबाद में पायलट प्रोजेक्ट</strong><br />
इ-गवर्नेस का पायलट&nbsp; प्रोजेक्ट धनबाद नगर निगम से शुरू हो गया है. पूर्व 
में इ-गवर्नेस के पायलट प्रोजेक्ट के लिए केंद्र ने झारखंड के दो निकायों 
(जमशेदपुर और धनबाद) का चयन किया गया था. तकनीकी कारणों से जमशेदपुर को नगर
निगम नहीं घोषित किये जाने के कारण धनबाद में सबसे पहले योजना आरंभ होगी.
</p>
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        </td>
    </tr>
    <tr>
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            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
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Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]

Code Context

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झारखंड के नगर निकायों का पूरा काम एक वर्ष में ऑनलाइन हो जायेगा. केंद्र 
सरकार ने झारखंड के निकायों में इ-गवर्नेस सिस्टम लागू करने के लिए 23 
करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रोजेक्ट समाप्त करने की अवधि एक वर्ष है. केंद्र सरकार ने यह राशि जवाहर 
लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूअल मिशन (जेएनएनयूआरएम) की सहायक योजना नेशनल 
मिशन मोड प्रोजेक्ट ऑन इ-गवर्नेस (एनएमएमपी) के तहत दी है. झारखंड योजना के
तहत राशि प्राप्त करनेवाला देश का पहला राज्य है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;कॉमन सॉफ्टवेयर से जुडेंगे निगम&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
राज्य के निकायों में इ-गवर्नेस सिस्टम लागू करने के लिए स्टेट लेबल डेटा 
सेंटर तैयार किया जायेगा. इसके लिए ग्रेटर रांची डेवलपमेंट ऑथोरिटी 
(जीआरडीए) को नोडल एजेंसी बनाया गया है. डेटा सेंटर में एक कॉमन सॉफ्टवेयर 
तैयार किया जायेगा. सॉफ्टवेयर के माध्यम से राज्य के किसी भी निकाय को हुक 
किया जा सकेगा. सॉफ्टवेयर से जुड़ने के बाद निकाय इंटरनेट से जुड़ जायेंगे.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;रात में भी निकाल सकेंगे जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
इ-गवर्नेस सिस्टम से राज्य के नगर निकायों के जुड़ जाने के बाद कभी भी सेवा
प्राप्त की जा सकेगी. जरूरत पड़ने पर रात के एक बजे भी जन्म-मृत्यु प्रमाण
पत्र प्राप्त किया जा सकेगा. टैक्स भी 24 घंटे भरे जा सकेंगे. इसके अलावा 
भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति भी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकेगी. निकायों 
के कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी भी इंटरनेट से प्राप्त की जा सकेगी.
&lt;/p&gt;
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&lt;strong&gt;धनबाद में पायलट प्रोजेक्ट&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
इ-गवर्नेस का पायलट&amp;nbsp; प्रोजेक्ट धनबाद नगर निगम से शुरू हो गया है. पूर्व 
में इ-गवर्नेस के पायलट प्रोजेक्ट के लिए केंद्र ने झारखंड के दो निकायों 
(जमशेदपुर और धनबाद) का चयन किया गया था. तकनीकी कारणों से जमशेदपुर को नगर
निगम नहीं घोषित किये जाने के कारण धनबाद में सबसे पहले योजना आरंभ होगी.
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रांची:
झारखंड के नगर निकायों का पूरा काम एक वर्ष में ऑनलाइन हो जायेगा. केंद्र 
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रांची:
झारखंड के नगर निकायों का पूरा काम एक वर्ष में ऑनलाइन हो जायेगा. केंद्र 
सरकार ने झारखंड के निकायों में इ-गवर्नेस सिस्टम लागू करने के लिए 23 
करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रोजेक्ट समाप्त करने की अवधि एक वर्ष है. केंद्र सरकार ने यह राशि जवाहर 
लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूअल मिशन (जेएनएनयूआरएम) की सहायक योजना नेशनल 
मिशन मोड प्रोजेक्ट ऑन इ-गवर्नेस (एनएमएमपी) के तहत दी है. झारखंड योजना के
तहत राशि प्राप्त करनेवाला देश का पहला राज्य है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;कॉमन सॉफ्टवेयर से जुडेंगे निगम&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
राज्य के निकायों में इ-गवर्नेस सिस्टम लागू करने के लिए स्टेट लेबल डेटा 
सेंटर तैयार किया जायेगा. इसके लिए ग्रेटर रांची डेवलपमेंट ऑथोरिटी 
(जीआरडीए) को नोडल एजेंसी बनाया गया है. डेटा सेंटर में एक कॉमन सॉफ्टवेयर 
तैयार किया जायेगा. सॉफ्टवेयर के माध्यम से राज्य के किसी भी निकाय को हुक 
किया जा सकेगा. सॉफ्टवेयर से जुड़ने के बाद निकाय इंटरनेट से जुड़ जायेंगे.
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&lt;strong&gt;रात में भी निकाल सकेंगे जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
इ-गवर्नेस सिस्टम से राज्य के नगर निकायों के जुड़ जाने के बाद कभी भी सेवा
प्राप्त की जा सकेगी. जरूरत पड़ने पर रात के एक बजे भी जन्म-मृत्यु प्रमाण
पत्र प्राप्त किया जा सकेगा. टैक्स भी 24 घंटे भरे जा सकेंगे. इसके अलावा 
भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति भी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकेगी. निकायों 
के कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी भी इंटरनेट से प्राप्त की जा सकेगी.
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&lt;strong&gt;धनबाद में पायलट प्रोजेक्ट&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
इ-गवर्नेस का पायलट&amp;nbsp; प्रोजेक्ट धनबाद नगर निगम से शुरू हो गया है. पूर्व 
में इ-गवर्नेस के पायलट प्रोजेक्ट के लिए केंद्र ने झारखंड के दो निकायों 
(जमशेदपुर और धनबाद) का चयन किया गया था. तकनीकी कारणों से जमशेदपुर को नगर
निगम नहीं घोषित किये जाने के कारण धनबाद में सबसे पहले योजना आरंभ होगी.
&lt;/p&gt;
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रांची:
झारखंड के नगर निकायों का पूरा काम एक वर्ष में ऑनलाइन हो जायेगा. केंद्र 
सरकार ने झारखंड के निकायों में इ-गवर्नेस सिस्टम लागू करने के लिए 23 
करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रोजेक्ट समाप्त करने की अवधि एक वर्ष है. केंद्र सरकार ने यह राशि जवाहर 
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मिशन मोड प्रोजेक्ट ऑन इ-गवर्नेस (एनएमएमपी) के तहत दी है. झारखंड योजना के
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&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;कॉमन सॉफ्टवेयर से जुडेंगे निगम&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
राज्य के निकायों में इ-गवर्नेस सिस्टम लागू करने के लिए स्टेट लेबल डेटा 
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(जीआरडीए) को नोडल एजेंसी बनाया गया है. डेटा सेंटर में एक कॉमन सॉफ्टवेयर 
तैयार किया जायेगा. सॉफ्टवेयर के माध्यम से राज्य के किसी भी निकाय को हुक 
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&lt;strong&gt;रात में भी निकाल सकेंगे जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;धनबाद में पायलट प्रोजेक्ट&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
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रांची:
झारखंड के नगर निकायों का पूरा काम एक वर्ष में ऑनलाइन हो जायेगा. केंद्र 
सरकार ने झारखंड के निकायों में इ-गवर्नेस सिस्टम लागू करने के लिए 23 
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रांची:
झारखंड के नगर निकायों का पूरा काम एक वर्ष में ऑनलाइन हो जायेगा. केंद्र 
सरकार ने झारखंड के निकायों में इ-गवर्नेस सिस्टम लागू करने के लिए 23 
करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रोजेक्ट समाप्त करने की अवधि एक वर्ष है. केंद्र सरकार ने यह राशि जवाहर 
लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूअल मिशन (जेएनएनयूआरएम) की सहायक योजना नेशनल 
मिशन मोड प्रोजेक्ट ऑन इ-गवर्नेस (एनएमएमपी) के तहत दी है. झारखंड योजना के
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;कॉमन सॉफ्टवेयर से जुडेंगे निगम&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
राज्य के निकायों में इ-गवर्नेस सिस्टम लागू करने के लिए स्टेट लेबल डेटा 
सेंटर तैयार किया जायेगा. इसके लिए ग्रेटर रांची डेवलपमेंट ऑथोरिटी 
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&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;रात में भी निकाल सकेंगे जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
इ-गवर्नेस सिस्टम से राज्य के नगर निकायों के जुड़ जाने के बाद कभी भी सेवा
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रांची:
झारखंड के नगर निकायों का पूरा काम एक वर्ष में ऑनलाइन हो जायेगा. केंद्र 
सरकार ने झारखंड के निकायों में इ-गवर्नेस सिस्टम लागू करने के लिए 23 
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रांची:
झारखंड के नगर निकायों का पूरा काम एक वर्ष में ऑनलाइन हो जायेगा. केंद्र 
सरकार ने झारखंड के निकायों में इ-गवर्नेस सिस्टम लागू करने के लिए 23 
करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. <br />
<br />
प्रोजेक्ट समाप्त करने की अवधि एक वर्ष है. केंद्र सरकार ने यह राशि जवाहर 
लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूअल मिशन (जेएनएनयूआरएम) की सहायक योजना नेशनल 
मिशन मोड प्रोजेक्ट ऑन इ-गवर्नेस (एनएमएमपी) के तहत दी है. झारखंड योजना के
तहत राशि प्राप्त करनेवाला देश का पहला राज्य है.
</p>
<p>
<strong>कॉमन सॉफ्टवेयर से जुडेंगे निगम</strong><br />
राज्य के निकायों में इ-गवर्नेस सिस्टम लागू करने के लिए स्टेट लेबल डेटा 
सेंटर तैयार किया जायेगा. इसके लिए ग्रेटर रांची डेवलपमेंट ऑथोरिटी 
(जीआरडीए) को नोडल एजेंसी बनाया गया है. डेटा सेंटर में एक कॉमन सॉफ्टवेयर 
तैयार किया जायेगा. सॉफ्टवेयर के माध्यम से राज्य के किसी भी निकाय को हुक 
किया जा सकेगा. सॉफ्टवेयर से जुड़ने के बाद निकाय इंटरनेट से जुड़ जायेंगे.
</p>
<p>
<strong>रात में भी निकाल सकेंगे जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र</strong><br />
इ-गवर्नेस सिस्टम से राज्य के नगर निकायों के जुड़ जाने के बाद कभी भी सेवा
प्राप्त की जा सकेगी. जरूरत पड़ने पर रात के एक बजे भी जन्म-मृत्यु प्रमाण
पत्र प्राप्त किया जा सकेगा. टैक्स भी 24 घंटे भरे जा सकेंगे. इसके अलावा 
भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति भी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकेगी. निकायों 
के कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी भी इंटरनेट से प्राप्त की जा सकेगी.
</p>
<p>
<strong>धनबाद में पायलट प्रोजेक्ट</strong><br />
इ-गवर्नेस का पायलट&nbsp; प्रोजेक्ट धनबाद नगर निगम से शुरू हो गया है. पूर्व 
में इ-गवर्नेस के पायलट प्रोजेक्ट के लिए केंद्र ने झारखंड के दो निकायों 
(जमशेदपुर और धनबाद) का चयन किया गया था. तकनीकी कारणों से जमशेदपुर को नगर
निगम नहीं घोषित किये जाने के कारण धनबाद में सबसे पहले योजना आरंभ होगी.
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रांची:
झारखंड के नगर निकायों का पूरा काम एक वर्ष में ऑनलाइन हो जायेगा. केंद्र 
सरकार ने झारखंड के निकायों में इ-गवर्नेस सिस्टम लागू करने के लिए 23 
करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रोजेक्ट समाप्त करने की अवधि एक वर्ष है. केंद्र सरकार ने यह राशि जवाहर 
लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूअल मिशन (जेएनएनयूआरएम) की सहायक योजना नेशनल 
मिशन मोड प्रोजेक्ट ऑन इ-गवर्नेस (एनएमएमपी) के तहत दी है. झारखंड योजना के
तहत राशि प्राप्त करनेवाला देश का पहला राज्य है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;कॉमन सॉफ्टवेयर से जुडेंगे निगम&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
राज्य के निकायों में इ-गवर्नेस सिस्टम लागू करने के लिए स्टेट लेबल डेटा 
सेंटर तैयार किया जायेगा. इसके लिए ग्रेटर रांची डेवलपमेंट ऑथोरिटी 
(जीआरडीए) को नोडल एजेंसी बनाया गया है. डेटा सेंटर में एक कॉमन सॉफ्टवेयर 
तैयार किया जायेगा. सॉफ्टवेयर के माध्यम से राज्य के किसी भी निकाय को हुक 
किया जा सकेगा. सॉफ्टवेयर से जुड़ने के बाद निकाय इंटरनेट से जुड़ जायेंगे.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;रात में भी निकाल सकेंगे जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
इ-गवर्नेस सिस्टम से राज्य के नगर निकायों के जुड़ जाने के बाद कभी भी सेवा
प्राप्त की जा सकेगी. जरूरत पड़ने पर रात के एक बजे भी जन्म-मृत्यु प्रमाण
पत्र प्राप्त किया जा सकेगा. टैक्स भी 24 घंटे भरे जा सकेंगे. इसके अलावा 
भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति भी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकेगी. निकायों 
के कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी भी इंटरनेट से प्राप्त की जा सकेगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;धनबाद में पायलट प्रोजेक्ट&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
इ-गवर्नेस का पायलट&amp;nbsp; प्रोजेक्ट धनबाद नगर निगम से शुरू हो गया है. पूर्व 
में इ-गवर्नेस के पायलट प्रोजेक्ट के लिए केंद्र ने झारखंड के दो निकायों 
(जमशेदपुर और धनबाद) का चयन किया गया था. तकनीकी कारणों से जमशेदपुर को नगर
निगम नहीं घोषित किये जाने के कारण धनबाद में सबसे पहले योजना आरंभ होगी.
&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
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रांची:
झारखंड के नगर निकायों का पूरा काम एक वर्ष में ऑनलाइन हो जायेगा. केंद्र 
सरकार ने झारखंड के निकायों में इ-गवर्नेस सिस्टम लागू करने के लिए 23 
करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. 

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रांची:
झारखंड के नगर निकायों का पूरा काम एक वर्ष में ऑनलाइन हो जायेगा. केंद्र 
सरकार ने झारखंड के निकायों में इ-गवर्नेस सिस्टम लागू करने के लिए 23 
करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रोजेक्ट समाप्त करने की अवधि एक वर्ष है. केंद्र सरकार ने यह राशि जवाहर 
लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूअल मिशन (जेएनएनयूआरएम) की सहायक योजना नेशनल 
मिशन मोड प्रोजेक्ट ऑन इ-गवर्नेस (एनएमएमपी) के तहत दी है. झारखंड योजना के
तहत राशि प्राप्त करनेवाला देश का पहला राज्य है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;कॉमन सॉफ्टवेयर से जुडेंगे निगम&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
राज्य के निकायों में इ-गवर्नेस सिस्टम लागू करने के लिए स्टेट लेबल डेटा 
सेंटर तैयार किया जायेगा. इसके लिए ग्रेटर रांची डेवलपमेंट ऑथोरिटी 
(जीआरडीए) को नोडल एजेंसी बनाया गया है. डेटा सेंटर में एक कॉमन सॉफ्टवेयर 
तैयार किया जायेगा. सॉफ्टवेयर के माध्यम से राज्य के किसी भी निकाय को हुक 
किया जा सकेगा. सॉफ्टवेयर से जुड़ने के बाद निकाय इंटरनेट से जुड़ जायेंगे.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;रात में भी निकाल सकेंगे जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
इ-गवर्नेस सिस्टम से राज्य के नगर निकायों के जुड़ जाने के बाद कभी भी सेवा
प्राप्त की जा सकेगी. जरूरत पड़ने पर रात के एक बजे भी जन्म-मृत्यु प्रमाण
पत्र प्राप्त किया जा सकेगा. टैक्स भी 24 घंटे भरे जा सकेंगे. इसके अलावा 
भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति भी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकेगी. निकायों 
के कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी भी इंटरनेट से प्राप्त की जा सकेगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;धनबाद में पायलट प्रोजेक्ट&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
इ-गवर्नेस का पायलट&amp;nbsp; प्रोजेक्ट धनबाद नगर निगम से शुरू हो गया है. पूर्व 
में इ-गवर्नेस के पायलट प्रोजेक्ट के लिए केंद्र ने झारखंड के दो निकायों 
(जमशेदपुर और धनबाद) का चयन किया गया था. तकनीकी कारणों से जमशेदपुर को नगर
निगम नहीं घोषित किये जाने के कारण धनबाद में सबसे पहले योजना आरंभ होगी.
&lt;/p&gt;
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रांची:
झारखंड के नगर निकायों का पूरा काम एक वर्ष में ऑनलाइन हो जायेगा. केंद्र 
सरकार ने झारखंड के निकायों में इ-गवर्नेस सिस्टम लागू करने के लिए 23 
करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रोजेक्ट समाप्त करने की अवधि एक वर्ष है. केंद्र सरकार ने यह राशि जवाहर 
लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूअल मिशन (जेएनएनयूआरएम) की सहायक योजना नेशनल 
मिशन मोड प्रोजेक्ट ऑन इ-गवर्नेस (एनएमएमपी) के तहत दी है. झारखंड योजना के
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;कॉमन सॉफ्टवेयर से जुडेंगे निगम&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
राज्य के निकायों में इ-गवर्नेस सिस्टम लागू करने के लिए स्टेट लेबल डेटा 
सेंटर तैयार किया जायेगा. इसके लिए ग्रेटर रांची डेवलपमेंट ऑथोरिटी 
(जीआरडीए) को नोडल एजेंसी बनाया गया है. डेटा सेंटर में एक कॉमन सॉफ्टवेयर 
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&lt;p&gt;
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इ-गवर्नेस सिस्टम से राज्य के नगर निकायों के जुड़ जाने के बाद कभी भी सेवा
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पत्र प्राप्त किया जा सकेगा. टैक्स भी 24 घंटे भरे जा सकेंगे. इसके अलावा 
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के कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी भी इंटरनेट से प्राप्त की जा सकेगी.
&lt;/p&gt;
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&lt;strong&gt;धनबाद में पायलट प्रोजेक्ट&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
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में इ-गवर्नेस के पायलट प्रोजेक्ट के लिए केंद्र ने झारखंड के दो निकायों 
(जमशेदपुर और धनबाद) का चयन किया गया था. तकनीकी कारणों से जमशेदपुर को नगर
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रांची:
झारखंड के नगर निकायों का पूरा काम एक वर्ष में ऑनलाइन हो जायेगा. केंद्र 
सरकार ने झारखंड के निकायों में इ-गवर्नेस सिस्टम लागू करने के लिए 23 
करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. 

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रांची:
झारखंड के नगर निकायों का पूरा काम एक वर्ष में ऑनलाइन हो जायेगा. केंद्र 
सरकार ने झारखंड के निकायों में इ-गवर्नेस सिस्टम लागू करने के लिए 23 
करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रोजेक्ट समाप्त करने की अवधि एक वर्ष है. केंद्र सरकार ने यह राशि जवाहर 
लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूअल मिशन (जेएनएनयूआरएम) की सहायक योजना नेशनल 
मिशन मोड प्रोजेक्ट ऑन इ-गवर्नेस (एनएमएमपी) के तहत दी है. झारखंड योजना के
तहत राशि प्राप्त करनेवाला देश का पहला राज्य है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;कॉमन सॉफ्टवेयर से जुडेंगे निगम&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
राज्य के निकायों में इ-गवर्नेस सिस्टम लागू करने के लिए स्टेट लेबल डेटा 
सेंटर तैयार किया जायेगा. इसके लिए ग्रेटर रांची डेवलपमेंट ऑथोरिटी 
(जीआरडीए) को नोडल एजेंसी बनाया गया है. डेटा सेंटर में एक कॉमन सॉफ्टवेयर 
तैयार किया जायेगा. सॉफ्टवेयर के माध्यम से राज्य के किसी भी निकाय को हुक 
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&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;रात में भी निकाल सकेंगे जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
इ-गवर्नेस सिस्टम से राज्य के नगर निकायों के जुड़ जाने के बाद कभी भी सेवा
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भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति भी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकेगी. निकायों 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;धनबाद में पायलट प्रोजेक्ट&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
इ-गवर्नेस का पायलट&amp;nbsp; प्रोजेक्ट धनबाद नगर निगम से शुरू हो गया है. पूर्व 
में इ-गवर्नेस के पायलट प्रोजेक्ट के लिए केंद्र ने झारखंड के दो निकायों 
(जमशेदपुर और धनबाद) का चयन किया गया था. तकनीकी कारणों से जमशेदपुर को नगर
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रांची:
झारखंड के नगर निकायों का पूरा काम एक वर्ष में ऑनलाइन हो जायेगा. केंद्र 
सरकार ने झारखंड के निकायों में इ-गवर्नेस सिस्टम लागू करने के लिए 23 
करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. 

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रांची:
झारखंड के नगर निकायों का पूरा काम एक वर्ष में ऑनलाइन हो जायेगा. केंद्र 
सरकार ने झारखंड के निकायों में इ-गवर्नेस सिस्टम लागू करने के लिए 23 
करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. <br />
<br />
प्रोजेक्ट समाप्त करने की अवधि एक वर्ष है. केंद्र सरकार ने यह राशि जवाहर 
लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूअल मिशन (जेएनएनयूआरएम) की सहायक योजना नेशनल 
मिशन मोड प्रोजेक्ट ऑन इ-गवर्नेस (एनएमएमपी) के तहत दी है. झारखंड योजना के
तहत राशि प्राप्त करनेवाला देश का पहला राज्य है.
</p>
<p>
<strong>कॉमन सॉफ्टवेयर से जुडेंगे निगम</strong><br />
राज्य के निकायों में इ-गवर्नेस सिस्टम लागू करने के लिए स्टेट लेबल डेटा 
सेंटर तैयार किया जायेगा. इसके लिए ग्रेटर रांची डेवलपमेंट ऑथोरिटी 
(जीआरडीए) को नोडल एजेंसी बनाया गया है. डेटा सेंटर में एक कॉमन सॉफ्टवेयर 
तैयार किया जायेगा. सॉफ्टवेयर के माध्यम से राज्य के किसी भी निकाय को हुक 
किया जा सकेगा. सॉफ्टवेयर से जुड़ने के बाद निकाय इंटरनेट से जुड़ जायेंगे.
</p>
<p>
<strong>रात में भी निकाल सकेंगे जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र</strong><br />
इ-गवर्नेस सिस्टम से राज्य के नगर निकायों के जुड़ जाने के बाद कभी भी सेवा
प्राप्त की जा सकेगी. जरूरत पड़ने पर रात के एक बजे भी जन्म-मृत्यु प्रमाण
पत्र प्राप्त किया जा सकेगा. टैक्स भी 24 घंटे भरे जा सकेंगे. इसके अलावा 
भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति भी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकेगी. निकायों 
के कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी भी इंटरनेट से प्राप्त की जा सकेगी.
</p>
<p>
<strong>धनबाद में पायलट प्रोजेक्ट</strong><br />
इ-गवर्नेस का पायलट&nbsp; प्रोजेक्ट धनबाद नगर निगम से शुरू हो गया है. पूर्व 
में इ-गवर्नेस के पायलट प्रोजेक्ट के लिए केंद्र ने झारखंड के दो निकायों 
(जमशेदपुर और धनबाद) का चयन किया गया था. तकनीकी कारणों से जमशेदपुर को नगर
निगम नहीं घोषित किये जाने के कारण धनबाद में सबसे पहले योजना आरंभ होगी.
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रांची: झारखंड के नगर निकायों का पूरा काम एक वर्ष में ऑनलाइन हो जायेगा. केंद्र सरकार ने झारखंड के निकायों में इ-गवर्नेस सिस्टम लागू करने के लिए 23 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है.

प्रोजेक्ट समाप्त करने की अवधि एक वर्ष है. केंद्र सरकार ने यह राशि जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूअल मिशन (जेएनएनयूआरएम) की सहायक योजना नेशनल मिशन मोड प्रोजेक्ट ऑन इ-गवर्नेस (एनएमएमपी) के तहत दी है. झारखंड योजना के तहत राशि प्राप्त करनेवाला देश का पहला राज्य है.

कॉमन सॉफ्टवेयर से जुडेंगे निगम
राज्य के निकायों में इ-गवर्नेस सिस्टम लागू करने के लिए स्टेट लेबल डेटा सेंटर तैयार किया जायेगा. इसके लिए ग्रेटर रांची डेवलपमेंट ऑथोरिटी (जीआरडीए) को नोडल एजेंसी बनाया गया है. डेटा सेंटर में एक कॉमन सॉफ्टवेयर तैयार किया जायेगा. सॉफ्टवेयर के माध्यम से राज्य के किसी भी निकाय को हुक किया जा सकेगा. सॉफ्टवेयर से जुड़ने के बाद निकाय इंटरनेट से जुड़ जायेंगे.

रात में भी निकाल सकेंगे जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र
इ-गवर्नेस सिस्टम से राज्य के नगर निकायों के जुड़ जाने के बाद कभी भी सेवा प्राप्त की जा सकेगी. जरूरत पड़ने पर रात के एक बजे भी जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकेगा. टैक्स भी 24 घंटे भरे जा सकेंगे. इसके अलावा भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति भी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकेगी. निकायों के कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी भी इंटरनेट से प्राप्त की जा सकेगी.

धनबाद में पायलट प्रोजेक्ट
इ-गवर्नेस का पायलट प्रोजेक्ट धनबाद नगर निगम से शुरू हो गया है. पूर्व में इ-गवर्नेस के पायलट प्रोजेक्ट के लिए केंद्र ने झारखंड के दो निकायों (जमशेदपुर और धनबाद) का चयन किया गया था. तकनीकी कारणों से जमशेदपुर को नगर निगम नहीं घोषित किये जाने के कारण धनबाद में सबसे पहले योजना आरंभ होगी.