Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
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		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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		'type' => '->',
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => [
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%89%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A6-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%A7%E0%A4%A8-%E0%A4%A6%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0-1223/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%89%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A6-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%A7%E0%A4%A8-%E0%A4%A6%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0-1223/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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		'type' => '->',
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	(int) 7 => [
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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		'line' => (int) 39,
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$frame = [
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
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			[maximum depth reached]
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		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%89%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A6-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%A7%E0%A4%A8-%E0%A4%A6%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0-1223/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;पटना। आंतरिक सुरक्षा के मसले पर दिल्ली में
प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की ओर से बुलाए गए मुख्यमंत्रियों के
सम्मेलन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि उग्रवाद
प्रभावित सभी पंचायतों में प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास कार्यक्रम चलाने के
लिए केंद्र सरकार बिहार को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराये। मुख्यमंत्री ने
कहा कि बिहार में वामपंथी उग्रवाद नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि
उग्रवाद प्रभावित आठ जिलों के 65 पंचायतों में प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास
नीति लागू की जा चुकी है। कल्याणकारी, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़क,
विद्यालय भवन व भूमि सुधार से संबंधित कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस तरह
के कार्यक्रम को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित सभी पंचायतों में लागू किए जाने
को ले अतिरिक्त राशि केंद्र उपलब्ध कराये। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य
में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा सड़क निर्माण मद में
खर्च हुई राशि की केंद्र सरकार प्रतिपूर्ति करे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों
में सड़क निर्माण में केंद्र के उदासीन रवैये की चर्चा करते हुए
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 1674.4 किलोमीटर सड़क निर्माण से जुड़ी
90 योजनाओं की स्वीकृति का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है, पर अब
तक मात्र 18 योजनाओं को ही स्वीकृति मिल सकी है। बिहार की विधि-व्यवस्था
की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में प्रदेश में
उल्लेखनीय सुधार हुआ है। औसतन प्रतिवर्ष दस हजार अपराधियों को सजा हो रही
है। रिवर पुलिसिंग की आवश्यकता की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए
केंद्र विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था कराये। उन्होंने पुलिस आधुनिकीकरण
योजना के तहत शस्त्र, गोला, बारुद व यंत्रों की खरीद केंद्रीयकृत रूप से
किए जाने की मांग की। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; पुलिस बलों व पुलिस स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की बात भी मुख्यमंत्री
ने कही। उन्होंने इस क्रम में 13 वें वित्त आयोग के माध्यम से अतिरिक्त
आवंटन की बात कही। केंद्रीय सुरक्षा बल के प्रशिक्षण केंद्र के संबंध में
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए राजगीर में राज्य सरकार ने काफी पहले जमीन
आवंटित किया है पर अभी तक प्रशिक्षण केंद्र आरंभ नहीं किया जा सका है। इसी
तरह से बिहार में केंद्रीय अ&amp;zwnj;र्द्धसैनिक बलों की कंपनियों की संख्या
बढ़ाये जाने का मामला अटका पड़ा है। बिहार को मात्र 23 कंपनियां दी गयी हैं
जबकि 70 कंपनियों की मांग का मामला काफी पहले से गृह मंत्रालय के पास पड़ा
है। जिलों में केंद्र ने अभी तक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की प्रतिनियुक्ति
नहीं की है। मुख्यमंत्री ने विधि-विज्ञान प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण और
क्षेत्रीय स्तर पर इसकी स्थापना व प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय सहायता की
मांग की। &lt;/font&gt;
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पटना। आंतरिक सुरक्षा के मसले पर दिल्ली में
प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की ओर से बुलाए गए मुख्यमंत्रियों के
सम्मेलन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि उग्रवाद
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प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की ओर से बुलाए गए मुख्यमंत्रियों के
सम्मेलन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि उग्रवाद
प्रभावित सभी पंचायतों में प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास कार्यक्रम चलाने के
लिए केंद्र सरकार बिहार को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराये। मुख्यमंत्री ने
कहा कि बिहार में वामपंथी उग्रवाद नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि
उग्रवाद प्रभावित आठ जिलों के 65 पंचायतों में प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास
नीति लागू की जा चुकी है। कल्याणकारी, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़क,
विद्यालय भवन व भूमि सुधार से संबंधित कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस तरह
के कार्यक्रम को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित सभी पंचायतों में लागू किए जाने
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में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा सड़क निर्माण मद में
खर्च हुई राशि की केंद्र सरकार प्रतिपूर्ति करे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों
में सड़क निर्माण में केंद्र के उदासीन रवैये की चर्चा करते हुए
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 1674.4 किलोमीटर सड़क निर्माण से जुड़ी
90 योजनाओं की स्वीकृति का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है, पर अब
तक मात्र 18 योजनाओं को ही स्वीकृति मिल सकी है। बिहार की विधि-व्यवस्था
की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में प्रदेश में
उल्लेखनीय सुधार हुआ है। औसतन प्रतिवर्ष दस हजार अपराधियों को सजा हो रही
है। रिवर पुलिसिंग की आवश्यकता की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए
केंद्र विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था कराये। उन्होंने पुलिस आधुनिकीकरण
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&lt;font &gt; पुलिस बलों व पुलिस स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की बात भी मुख्यमंत्री
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प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की ओर से बुलाए गए मुख्यमंत्रियों के
सम्मेलन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि उग्रवाद
प्रभावित सभी पंचायतों में प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास कार्यक्रम चलाने के
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कहा कि बिहार में वामपंथी उग्रवाद नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि
उग्रवाद प्रभावित आठ जिलों के 65 पंचायतों में प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास
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&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; पुलिस बलों व पुलिस स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की बात भी मुख्यमंत्री
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मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए राजगीर में राज्य सरकार ने काफी पहले जमीन
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पटना। आंतरिक सुरक्षा के मसले पर दिल्ली में
प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की ओर से बुलाए गए मुख्यमंत्रियों के
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मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 1674.4 किलोमीटर सड़क निर्माण से जुड़ी
90 योजनाओं की स्वीकृति का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है, पर अब
तक मात्र 18 योजनाओं को ही स्वीकृति मिल सकी है। बिहार की विधि-व्यवस्था
की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में प्रदेश में
उल्लेखनीय सुधार हुआ है। औसतन प्रतिवर्ष दस हजार अपराधियों को सजा हो रही
है। रिवर पुलिसिंग की आवश्यकता की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए
केंद्र विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था कराये। उन्होंने पुलिस आधुनिकीकरण
योजना के तहत शस्त्र, गोला, बारुद व यंत्रों की खरीद केंद्रीयकृत रूप से
किए जाने की मांग की। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; पुलिस बलों व पुलिस स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की बात भी मुख्यमंत्री
ने कही। उन्होंने इस क्रम में 13 वें वित्त आयोग के माध्यम से अतिरिक्त
आवंटन की बात कही। केंद्रीय सुरक्षा बल के प्रशिक्षण केंद्र के संबंध में
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए राजगीर में राज्य सरकार ने काफी पहले जमीन
आवंटित किया है पर अभी तक प्रशिक्षण केंद्र आरंभ नहीं किया जा सका है। इसी
तरह से बिहार में केंद्रीय अ&amp;zwnj;र्द्धसैनिक बलों की कंपनियों की संख्या
बढ़ाये जाने का मामला अटका पड़ा है। बिहार को मात्र 23 कंपनियां दी गयी हैं
जबकि 70 कंपनियों की मांग का मामला काफी पहले से गृह मंत्रालय के पास पड़ा
है। जिलों में केंद्र ने अभी तक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की प्रतिनियुक्ति
नहीं की है। मुख्यमंत्री ने विधि-विज्ञान प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण और
क्षेत्रीय स्तर पर इसकी स्थापना व प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय सहायता की
मांग की। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों को धन दे केंद्र | Im4change.org</title>
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पटना। आंतरिक सुरक्षा के मसले पर दिल्ली में
प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की ओर से बुलाए गए मुख्यमंत्रियों के
सम्मेलन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि उग्रवाद
प्रभावित सभी पंचायतों में प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास कार्यक्रम चलाने के
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<p>
<font >पटना। आंतरिक सुरक्षा के मसले पर दिल्ली में
प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की ओर से बुलाए गए मुख्यमंत्रियों के
सम्मेलन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि उग्रवाद
प्रभावित सभी पंचायतों में प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास कार्यक्रम चलाने के
लिए केंद्र सरकार बिहार को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराये। मुख्यमंत्री ने
कहा कि बिहार में वामपंथी उग्रवाद नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि
उग्रवाद प्रभावित आठ जिलों के 65 पंचायतों में प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास
नीति लागू की जा चुकी है। कल्याणकारी, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़क,
विद्यालय भवन व भूमि सुधार से संबंधित कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस तरह
के कार्यक्रम को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित सभी पंचायतों में लागू किए जाने
को ले अतिरिक्त राशि केंद्र उपलब्ध कराये। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य
में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा सड़क निर्माण मद में
खर्च हुई राशि की केंद्र सरकार प्रतिपूर्ति करे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों
में सड़क निर्माण में केंद्र के उदासीन रवैये की चर्चा करते हुए
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 1674.4 किलोमीटर सड़क निर्माण से जुड़ी
90 योजनाओं की स्वीकृति का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है, पर अब
तक मात्र 18 योजनाओं को ही स्वीकृति मिल सकी है। बिहार की विधि-व्यवस्था
की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में प्रदेश में
उल्लेखनीय सुधार हुआ है। औसतन प्रतिवर्ष दस हजार अपराधियों को सजा हो रही
है। रिवर पुलिसिंग की आवश्यकता की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए
केंद्र विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था कराये। उन्होंने पुलिस आधुनिकीकरण
योजना के तहत शस्त्र, गोला, बारुद व यंत्रों की खरीद केंद्रीयकृत रूप से
किए जाने की मांग की। </font>
</p>
<p>
<font > पुलिस बलों व पुलिस स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की बात भी मुख्यमंत्री
ने कही। उन्होंने इस क्रम में 13 वें वित्त आयोग के माध्यम से अतिरिक्त
आवंटन की बात कही। केंद्रीय सुरक्षा बल के प्रशिक्षण केंद्र के संबंध में
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए राजगीर में राज्य सरकार ने काफी पहले जमीन
आवंटित किया है पर अभी तक प्रशिक्षण केंद्र आरंभ नहीं किया जा सका है। इसी
तरह से बिहार में केंद्रीय अ&zwnj;र्द्धसैनिक बलों की कंपनियों की संख्या
बढ़ाये जाने का मामला अटका पड़ा है। बिहार को मात्र 23 कंपनियां दी गयी हैं
जबकि 70 कंपनियों की मांग का मामला काफी पहले से गृह मंत्रालय के पास पड़ा
है। जिलों में केंद्र ने अभी तक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की प्रतिनियुक्ति
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क्षेत्रीय स्तर पर इसकी स्थापना व प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय सहायता की
मांग की। </font>
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;पटना। आंतरिक सुरक्षा के मसले पर दिल्ली में
प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की ओर से बुलाए गए मुख्यमंत्रियों के
सम्मेलन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि उग्रवाद
प्रभावित सभी पंचायतों में प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास कार्यक्रम चलाने के
लिए केंद्र सरकार बिहार को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराये। मुख्यमंत्री ने
कहा कि बिहार में वामपंथी उग्रवाद नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि
उग्रवाद प्रभावित आठ जिलों के 65 पंचायतों में प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास
नीति लागू की जा चुकी है। कल्याणकारी, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़क,
विद्यालय भवन व भूमि सुधार से संबंधित कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस तरह
के कार्यक्रम को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित सभी पंचायतों में लागू किए जाने
को ले अतिरिक्त राशि केंद्र उपलब्ध कराये। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य
में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा सड़क निर्माण मद में
खर्च हुई राशि की केंद्र सरकार प्रतिपूर्ति करे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों
में सड़क निर्माण में केंद्र के उदासीन रवैये की चर्चा करते हुए
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 1674.4 किलोमीटर सड़क निर्माण से जुड़ी
90 योजनाओं की स्वीकृति का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है, पर अब
तक मात्र 18 योजनाओं को ही स्वीकृति मिल सकी है। बिहार की विधि-व्यवस्था
की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में प्रदेश में
उल्लेखनीय सुधार हुआ है। औसतन प्रतिवर्ष दस हजार अपराधियों को सजा हो रही
है। रिवर पुलिसिंग की आवश्यकता की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए
केंद्र विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था कराये। उन्होंने पुलिस आधुनिकीकरण
योजना के तहत शस्त्र, गोला, बारुद व यंत्रों की खरीद केंद्रीयकृत रूप से
किए जाने की मांग की। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; पुलिस बलों व पुलिस स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की बात भी मुख्यमंत्री
ने कही। उन्होंने इस क्रम में 13 वें वित्त आयोग के माध्यम से अतिरिक्त
आवंटन की बात कही। केंद्रीय सुरक्षा बल के प्रशिक्षण केंद्र के संबंध में
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए राजगीर में राज्य सरकार ने काफी पहले जमीन
आवंटित किया है पर अभी तक प्रशिक्षण केंद्र आरंभ नहीं किया जा सका है। इसी
तरह से बिहार में केंद्रीय अ&amp;zwnj;र्द्धसैनिक बलों की कंपनियों की संख्या
बढ़ाये जाने का मामला अटका पड़ा है। बिहार को मात्र 23 कंपनियां दी गयी हैं
जबकि 70 कंपनियों की मांग का मामला काफी पहले से गृह मंत्रालय के पास पड़ा
है। जिलों में केंद्र ने अभी तक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की प्रतिनियुक्ति
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मांग की। &lt;/font&gt;
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पटना। आंतरिक सुरक्षा के मसले पर दिल्ली में
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लिए केंद्र सरकार बिहार को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराये। मुख्यमंत्री ने
कहा कि बिहार में वामपंथी उग्रवाद नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि
उग्रवाद प्रभावित आठ जिलों के 65 पंचायतों में प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास
नीति लागू की जा चुकी है। कल्याणकारी, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़क,
विद्यालय भवन व भूमि सुधार से संबंधित कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस तरह
के कार्यक्रम को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित सभी पंचायतों में लागू किए जाने
को ले अतिरिक्त राशि केंद्र उपलब्ध कराये। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य
में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा सड़क निर्माण मद में
खर्च हुई राशि की केंद्र सरकार प्रतिपूर्ति करे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों
में सड़क निर्माण में केंद्र के उदासीन रवैये की चर्चा करते हुए
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 1674.4 किलोमीटर सड़क निर्माण से जुड़ी
90 योजनाओं की स्वीकृति का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है, पर अब
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उल्लेखनीय सुधार हुआ है। औसतन प्रतिवर्ष दस हजार अपराधियों को सजा हो रही
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केंद्र विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था कराये। उन्होंने पुलिस आधुनिकीकरण
योजना के तहत शस्त्र, गोला, बारुद व यंत्रों की खरीद केंद्रीयकृत रूप से
किए जाने की मांग की। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; पुलिस बलों व पुलिस स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की बात भी मुख्यमंत्री
ने कही। उन्होंने इस क्रम में 13 वें वित्त आयोग के माध्यम से अतिरिक्त
आवंटन की बात कही। केंद्रीय सुरक्षा बल के प्रशिक्षण केंद्र के संबंध में
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए राजगीर में राज्य सरकार ने काफी पहले जमीन
आवंटित किया है पर अभी तक प्रशिक्षण केंद्र आरंभ नहीं किया जा सका है। इसी
तरह से बिहार में केंद्रीय अ&amp;zwnj;र्द्धसैनिक बलों की कंपनियों की संख्या
बढ़ाये जाने का मामला अटका पड़ा है। बिहार को मात्र 23 कंपनियां दी गयी हैं
जबकि 70 कंपनियों की मांग का मामला काफी पहले से गृह मंत्रालय के पास पड़ा
है। जिलों में केंद्र ने अभी तक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की प्रतिनियुक्ति
नहीं की है। मुख्यमंत्री ने विधि-विज्ञान प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण और
क्षेत्रीय स्तर पर इसकी स्थापना व प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय सहायता की
मांग की। &lt;/font&gt;
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प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की ओर से बुलाए गए मुख्यमंत्रियों के
सम्मेलन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि उग्रवाद
प्रभावित सभी पंचायतों में प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास कार्यक्रम चलाने के
लिए केंद्र सरकार बिहार को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराये। मुख्यमंत्री ने
कहा कि बिहार में वामपंथी उग्रवाद नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि
उग्रवाद प्रभावित आठ जिलों के 65 पंचायतों में प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास
नीति लागू की जा चुकी है। कल्याणकारी, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़क,
विद्यालय भवन व भूमि सुधार से संबंधित कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस तरह
के कार्यक्रम को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित सभी पंचायतों में लागू किए जाने
को ले अतिरिक्त राशि केंद्र उपलब्ध कराये। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य
में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा सड़क निर्माण मद में
खर्च हुई राशि की केंद्र सरकार प्रतिपूर्ति करे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों
में सड़क निर्माण में केंद्र के उदासीन रवैये की चर्चा करते हुए
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 1674.4 किलोमीटर सड़क निर्माण से जुड़ी
90 योजनाओं की स्वीकृति का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है, पर अब
तक मात्र 18 योजनाओं को ही स्वीकृति मिल सकी है। बिहार की विधि-व्यवस्था
की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में प्रदेश में
उल्लेखनीय सुधार हुआ है। औसतन प्रतिवर्ष दस हजार अपराधियों को सजा हो रही
है। रिवर पुलिसिंग की आवश्यकता की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए
केंद्र विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था कराये। उन्होंने पुलिस आधुनिकीकरण
योजना के तहत शस्त्र, गोला, बारुद व यंत्रों की खरीद केंद्रीयकृत रूप से
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पटना। आंतरिक सुरक्षा के मसले पर दिल्ली में
प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की ओर से बुलाए गए मुख्यमंत्रियों के
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प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की ओर से बुलाए गए मुख्यमंत्रियों के
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प्रभावित सभी पंचायतों में प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास कार्यक्रम चलाने के
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&lt;font &gt; पुलिस बलों व पुलिस स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की बात भी मुख्यमंत्री
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पटना। आंतरिक सुरक्षा के मसले पर दिल्ली में
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कहा कि बिहार में वामपंथी उग्रवाद नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि
उग्रवाद प्रभावित आठ जिलों के 65 पंचायतों में प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास
नीति लागू की जा चुकी है। कल्याणकारी, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़क,
विद्यालय भवन व भूमि सुधार से संबंधित कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस तरह
के कार्यक्रम को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित सभी पंचायतों में लागू किए जाने
को ले अतिरिक्त राशि केंद्र उपलब्ध कराये। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य
में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा सड़क निर्माण मद में
खर्च हुई राशि की केंद्र सरकार प्रतिपूर्ति करे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों
में सड़क निर्माण में केंद्र के उदासीन रवैये की चर्चा करते हुए
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 1674.4 किलोमीटर सड़क निर्माण से जुड़ी
90 योजनाओं की स्वीकृति का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है, पर अब
तक मात्र 18 योजनाओं को ही स्वीकृति मिल सकी है। बिहार की विधि-व्यवस्था
की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में प्रदेश में
उल्लेखनीय सुधार हुआ है। औसतन प्रतिवर्ष दस हजार अपराधियों को सजा हो रही
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<font > पुलिस बलों व पुलिस स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की बात भी मुख्यमंत्री
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मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए राजगीर में राज्य सरकार ने काफी पहले जमीन
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प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की ओर से बुलाए गए मुख्यमंत्रियों के
सम्मेलन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि उग्रवाद
प्रभावित सभी पंचायतों में प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास कार्यक्रम चलाने के
लिए केंद्र सरकार बिहार को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराये। मुख्यमंत्री ने
कहा कि बिहार में वामपंथी उग्रवाद नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि
उग्रवाद प्रभावित आठ जिलों के 65 पंचायतों में प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास
नीति लागू की जा चुकी है। कल्याणकारी, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़क,
विद्यालय भवन व भूमि सुधार से संबंधित कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस तरह
के कार्यक्रम को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित सभी पंचायतों में लागू किए जाने
को ले अतिरिक्त राशि केंद्र उपलब्ध कराये। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य
में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा सड़क निर्माण मद में
खर्च हुई राशि की केंद्र सरकार प्रतिपूर्ति करे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों
में सड़क निर्माण में केंद्र के उदासीन रवैये की चर्चा करते हुए
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 1674.4 किलोमीटर सड़क निर्माण से जुड़ी
90 योजनाओं की स्वीकृति का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है, पर अब
तक मात्र 18 योजनाओं को ही स्वीकृति मिल सकी है। बिहार की विधि-व्यवस्था
की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में प्रदेश में
उल्लेखनीय सुधार हुआ है। औसतन प्रतिवर्ष दस हजार अपराधियों को सजा हो रही
है। रिवर पुलिसिंग की आवश्यकता की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए
केंद्र विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था कराये। उन्होंने पुलिस आधुनिकीकरण
योजना के तहत शस्त्र, गोला, बारुद व यंत्रों की खरीद केंद्रीयकृत रूप से
किए जाने की मांग की। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; पुलिस बलों व पुलिस स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की बात भी मुख्यमंत्री
ने कही। उन्होंने इस क्रम में 13 वें वित्त आयोग के माध्यम से अतिरिक्त
आवंटन की बात कही। केंद्रीय सुरक्षा बल के प्रशिक्षण केंद्र के संबंध में
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए राजगीर में राज्य सरकार ने काफी पहले जमीन
आवंटित किया है पर अभी तक प्रशिक्षण केंद्र आरंभ नहीं किया जा सका है। इसी
तरह से बिहार में केंद्रीय अ&amp;zwnj;र्द्धसैनिक बलों की कंपनियों की संख्या
बढ़ाये जाने का मामला अटका पड़ा है। बिहार को मात्र 23 कंपनियां दी गयी हैं
जबकि 70 कंपनियों की मांग का मामला काफी पहले से गृह मंत्रालय के पास पड़ा
है। जिलों में केंद्र ने अभी तक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की प्रतिनियुक्ति
नहीं की है। मुख्यमंत्री ने विधि-विज्ञान प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण और
क्षेत्रीय स्तर पर इसकी स्थापना व प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय सहायता की
मांग की। &lt;/font&gt;
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पटना। आंतरिक सुरक्षा के मसले पर दिल्ली में
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प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की ओर से बुलाए गए मुख्यमंत्रियों के
सम्मेलन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि उग्रवाद
प्रभावित सभी पंचायतों में प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास कार्यक्रम चलाने के
लिए केंद्र सरकार बिहार को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराये। मुख्यमंत्री ने
कहा कि बिहार में वामपंथी उग्रवाद नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि
उग्रवाद प्रभावित आठ जिलों के 65 पंचायतों में प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास
नीति लागू की जा चुकी है। कल्याणकारी, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़क,
विद्यालय भवन व भूमि सुधार से संबंधित कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस तरह
के कार्यक्रम को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित सभी पंचायतों में लागू किए जाने
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में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा सड़क निर्माण मद में
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में सड़क निर्माण में केंद्र के उदासीन रवैये की चर्चा करते हुए
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 1674.4 किलोमीटर सड़क निर्माण से जुड़ी
90 योजनाओं की स्वीकृति का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है, पर अब
तक मात्र 18 योजनाओं को ही स्वीकृति मिल सकी है। बिहार की विधि-व्यवस्था
की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में प्रदेश में
उल्लेखनीय सुधार हुआ है। औसतन प्रतिवर्ष दस हजार अपराधियों को सजा हो रही
है। रिवर पुलिसिंग की आवश्यकता की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए
केंद्र विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था कराये। उन्होंने पुलिस आधुनिकीकरण
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किए जाने की मांग की। &lt;/font&gt;
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प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की ओर से बुलाए गए मुख्यमंत्रियों के
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प्रभावित सभी पंचायतों में प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास कार्यक्रम चलाने के
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में सड़क निर्माण में केंद्र के उदासीन रवैये की चर्चा करते हुए
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 1674.4 किलोमीटर सड़क निर्माण से जुड़ी
90 योजनाओं की स्वीकृति का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है, पर अब
तक मात्र 18 योजनाओं को ही स्वीकृति मिल सकी है। बिहार की विधि-व्यवस्था
की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में प्रदेश में
उल्लेखनीय सुधार हुआ है। औसतन प्रतिवर्ष दस हजार अपराधियों को सजा हो रही
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&lt;/p&gt;
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मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए राजगीर में राज्य सरकार ने काफी पहले जमीन
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है। जिलों में केंद्र ने अभी तक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की प्रतिनियुक्ति
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पटना। आंतरिक सुरक्षा के मसले पर दिल्ली में
प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की ओर से बुलाए गए मुख्यमंत्रियों के
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&lt;font &gt;पटना। आंतरिक सुरक्षा के मसले पर दिल्ली में
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उग्रवाद प्रभावित आठ जिलों के 65 पंचायतों में प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास
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के कार्यक्रम को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित सभी पंचायतों में लागू किए जाने
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मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 1674.4 किलोमीटर सड़क निर्माण से जुड़ी
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&lt;font &gt; पुलिस बलों व पुलिस स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की बात भी मुख्यमंत्री
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<p>
<font >पटना। आंतरिक सुरक्षा के मसले पर दिल्ली में
प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की ओर से बुलाए गए मुख्यमंत्रियों के
सम्मेलन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि उग्रवाद
प्रभावित सभी पंचायतों में प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास कार्यक्रम चलाने के
लिए केंद्र सरकार बिहार को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराये। मुख्यमंत्री ने
कहा कि बिहार में वामपंथी उग्रवाद नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि
उग्रवाद प्रभावित आठ जिलों के 65 पंचायतों में प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास
नीति लागू की जा चुकी है। कल्याणकारी, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़क,
विद्यालय भवन व भूमि सुधार से संबंधित कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस तरह
के कार्यक्रम को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित सभी पंचायतों में लागू किए जाने
को ले अतिरिक्त राशि केंद्र उपलब्ध कराये। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य
में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा सड़क निर्माण मद में
खर्च हुई राशि की केंद्र सरकार प्रतिपूर्ति करे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों
में सड़क निर्माण में केंद्र के उदासीन रवैये की चर्चा करते हुए
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 1674.4 किलोमीटर सड़क निर्माण से जुड़ी
90 योजनाओं की स्वीकृति का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है, पर अब
तक मात्र 18 योजनाओं को ही स्वीकृति मिल सकी है। बिहार की विधि-व्यवस्था
की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में प्रदेश में
उल्लेखनीय सुधार हुआ है। औसतन प्रतिवर्ष दस हजार अपराधियों को सजा हो रही
है। रिवर पुलिसिंग की आवश्यकता की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए
केंद्र विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था कराये। उन्होंने पुलिस आधुनिकीकरण
योजना के तहत शस्त्र, गोला, बारुद व यंत्रों की खरीद केंद्रीयकृत रूप से
किए जाने की मांग की। </font>
</p>
<p>
<font > पुलिस बलों व पुलिस स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की बात भी मुख्यमंत्री
ने कही। उन्होंने इस क्रम में 13 वें वित्त आयोग के माध्यम से अतिरिक्त
आवंटन की बात कही। केंद्रीय सुरक्षा बल के प्रशिक्षण केंद्र के संबंध में
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए राजगीर में राज्य सरकार ने काफी पहले जमीन
आवंटित किया है पर अभी तक प्रशिक्षण केंद्र आरंभ नहीं किया जा सका है। इसी
तरह से बिहार में केंद्रीय अ&zwnj;र्द्धसैनिक बलों की कंपनियों की संख्या
बढ़ाये जाने का मामला अटका पड़ा है। बिहार को मात्र 23 कंपनियां दी गयी हैं
जबकि 70 कंपनियों की मांग का मामला काफी पहले से गृह मंत्रालय के पास पड़ा
है। जिलों में केंद्र ने अभी तक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की प्रतिनियुक्ति
नहीं की है। मुख्यमंत्री ने विधि-विज्ञान प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण और
क्षेत्रीय स्तर पर इसकी स्थापना व प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय सहायता की
मांग की। </font>
</p>
		
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<font size="3">पटना। आंतरिक सुरक्षा के मसले पर दिल्ली में
प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की ओर से बुलाए गए मुख्यमंत्रियों के
सम्मेलन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि उग्रवाद
प्रभावित सभी पंचायतों में प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास कार्यक्रम चलाने के
लिए केंद्र सरकार बिहार को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराये। मुख्यमंत्री ने
कहा कि बिहार में वामपंथी उग्रवाद नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि
उग्रवाद प्रभावित आठ जिलों के 65 पंचायतों में प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास
नीति लागू की जा चुकी है। कल्याणकारी, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़क,
विद्यालय भवन व भूमि सुधार से संबंधित कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस तरह
के कार्यक्रम को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित सभी पंचायतों में लागू किए जाने
को ले अतिरिक्त राशि केंद्र उपलब्ध कराये। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य
में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा सड़क निर्माण मद में
खर्च हुई राशि की केंद्र सरकार प्रतिपूर्ति करे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों
में सड़क निर्माण में केंद्र के उदासीन रवैये की चर्चा करते हुए
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 1674.4 किलोमीटर सड़क निर्माण से जुड़ी
90 योजनाओं की स्वीकृति का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है, पर अब
तक मात्र 18 योजनाओं को ही स्वीकृति मिल सकी है। बिहार की विधि-व्यवस्था
की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में प्रदेश में
उल्लेखनीय सुधार हुआ है। औसतन प्रतिवर्ष दस हजार अपराधियों को सजा हो रही
है। रिवर पुलिसिंग की आवश्यकता की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए
केंद्र विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था कराये। उन्होंने पुलिस आधुनिकीकरण
योजना के तहत शस्त्र, गोला, बारुद व यंत्रों की खरीद केंद्रीयकृत रूप से
किए जाने की मांग की। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> पुलिस बलों व पुलिस स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की बात भी मुख्यमंत्री
ने कही। उन्होंने इस क्रम में 13 वें वित्त आयोग के माध्यम से अतिरिक्त
आवंटन की बात कही। केंद्रीय सुरक्षा बल के प्रशिक्षण केंद्र के संबंध में
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए राजगीर में राज्य सरकार ने काफी पहले जमीन
आवंटित किया है पर अभी तक प्रशिक्षण केंद्र आरंभ नहीं किया जा सका है। इसी
तरह से बिहार में केंद्रीय अ&zwnj;र्द्धसैनिक बलों की कंपनियों की संख्या
बढ़ाये जाने का मामला अटका पड़ा है। बिहार को मात्र 23 कंपनियां दी गयी हैं
जबकि 70 कंपनियों की मांग का मामला काफी पहले से गृह मंत्रालय के पास पड़ा
है। जिलों में केंद्र ने अभी तक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की प्रतिनियुक्ति
नहीं की है। मुख्यमंत्री ने विधि-विज्ञान प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण और
क्षेत्रीय स्तर पर इसकी स्थापना व प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय सहायता की
मांग की। </font>
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पटना। आंतरिक सुरक्षा के मसले पर दिल्ली में
प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की ओर से बुलाए गए मुख्यमंत्रियों के
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प्रभावित सभी पंचायतों में प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास कार्यक्रम चलाने के
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<font >पटना। आंतरिक सुरक्षा के मसले पर दिल्ली में
प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की ओर से बुलाए गए मुख्यमंत्रियों के
सम्मेलन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि उग्रवाद
प्रभावित सभी पंचायतों में प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास कार्यक्रम चलाने के
लिए केंद्र सरकार बिहार को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराये। मुख्यमंत्री ने
कहा कि बिहार में वामपंथी उग्रवाद नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि
उग्रवाद प्रभावित आठ जिलों के 65 पंचायतों में प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास
नीति लागू की जा चुकी है। कल्याणकारी, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़क,
विद्यालय भवन व भूमि सुधार से संबंधित कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस तरह
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में सड़क निर्माण में केंद्र के उदासीन रवैये की चर्चा करते हुए
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की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में प्रदेश में
उल्लेखनीय सुधार हुआ है। औसतन प्रतिवर्ष दस हजार अपराधियों को सजा हो रही
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<font > पुलिस बलों व पुलिस स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की बात भी मुख्यमंत्री
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<font size="3"> पुलिस बलों व पुलिस स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की बात भी मुख्यमंत्री
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<font >पटना। आंतरिक सुरक्षा के मसले पर दिल्ली में
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उग्रवाद प्रभावित आठ जिलों के 65 पंचायतों में प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास
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उल्लेखनीय सुधार हुआ है। औसतन प्रतिवर्ष दस हजार अपराधियों को सजा हो रही
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<font > पुलिस बलों व पुलिस स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की बात भी मुख्यमंत्री
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उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों को धन दे केंद्र

पटना। आंतरिक सुरक्षा के मसले पर दिल्ली में प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की ओर से बुलाए गए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि उग्रवाद प्रभावित सभी पंचायतों में प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास कार्यक्रम चलाने के लिए केंद्र सरकार बिहार को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराये। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में वामपंथी उग्रवाद नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि उग्रवाद प्रभावित आठ जिलों के 65 पंचायतों में प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति लागू की जा चुकी है। कल्याणकारी, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़क, विद्यालय भवन व भूमि सुधार से संबंधित कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस तरह के कार्यक्रम को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित सभी पंचायतों में लागू किए जाने को ले अतिरिक्त राशि केंद्र उपलब्ध कराये। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा सड़क निर्माण मद में खर्च हुई राशि की केंद्र सरकार प्रतिपूर्ति करे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण में केंद्र के उदासीन रवैये की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 1674.4 किलोमीटर सड़क निर्माण से जुड़ी 90 योजनाओं की स्वीकृति का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है, पर अब तक मात्र 18 योजनाओं को ही स्वीकृति मिल सकी है। बिहार की विधि-व्यवस्था की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में प्रदेश में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। औसतन प्रतिवर्ष दस हजार अपराधियों को सजा हो रही है। रिवर पुलिसिंग की आवश्यकता की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्र विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था कराये। उन्होंने पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत शस्त्र, गोला, बारुद व यंत्रों की खरीद केंद्रीयकृत रूप से किए जाने की मांग की। पुलिस बलों व पुलिस स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही। उन्होंने इस क्रम में 13 वें वित्त आयोग के माध्यम से अतिरिक्त आवंटन की बात कही। केंद्रीय सुरक्षा बल के प्रशिक्षण केंद्र के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए राजगीर में राज्य सरकार ने काफी पहले जमीन आवंटित किया है पर अभी तक प्रशिक्षण केंद्र आरंभ नहीं किया जा सका है। इसी तरह से बिहार में केंद्रीय अ‌र्द्धसैनिक बलों की कंपनियों की संख्या बढ़ाये जाने का मामला अटका पड़ा है। बिहार को मात्र 23 कंपनियां दी गयी हैं जबकि 70 कंपनियों की मांग का मामला काफी पहले से गृह मंत्रालय के पास पड़ा है। जिलों में केंद्र ने अभी तक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की प्रतिनियुक्ति नहीं की है। मुख्यमंत्री ने विधि-विज्ञान प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण और क्षेत्रीय स्तर पर इसकी स्थापना व प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय सहायता की मांग की।