न्यूज क्लिपिंग्स् | उज्जवला का उजाला सबसे ज्यादा नांदगांव, धमतरी में, 11 जिलों में नहीं पहुंची LPG

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
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			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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		'function' => 'offsetGet',
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		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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			(int) 0 => 'catslug'
		]
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		'function' => 'printArticle',
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
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		'line' => (int) 65,
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
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		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
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		]
	],
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		'type' => '->',
		'args' => []
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]
$frame = [
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%89%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%9C%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%89%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A4%BE-%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B5-%E0%A4%A7%E0%A4%AE%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-11-%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A5%81%E0%A4%82%E0%A4%9A%E0%A5%80-lpg-10648/print'
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		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%89%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%9C%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%89%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A4%BE-%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B5-%E0%A4%A7%E0%A4%AE%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-11-%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A5%81%E0%A4%82%E0%A4%9A%E0%A5%80-lpg-10648/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
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			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
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		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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		'args' => []
	],
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	],
	(int) 4 => [
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
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	(int) 9 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
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$frame = [
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
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Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]

Code Context

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&lt;p&gt;
प्रदेश में उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन बांटने का काम 13 अगस्त से शुरु हुआ है। जानकारों का कहना है कि योजना के क्रियान्वयन में कठिनाई आ रही है, इसके निदान के प्रयास भी जारी है। इसके तहत सहकारी समितियों के माध्यम से गैस वितरण केंद्र खोला जाना भी विचाराधीन है। राज्य के सभी 27 जिलों में क्रियान्वयन की स्थिति देखें तो विरोधाभास दिख रहा है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
यह ऐसा कि कुछ जिलों में हजारों की संख्या में हिग्राहियों का अनुमोदन हो चुका है। ऐसी जगहों पर हितग्राही तक योजना का लाभ मिलना भी शुरु हो गया है। दूसरी ओर राजधानी रायपुर सहित कई जिले ऐसे हैं जहां अपेक्षाकृत बीपीएल की संख्या भी कम नहीं है, फिर भी वहां हितग्राही चयन और गैस सिलेंडर व चूल्हा देने में कमी नजर आ रही है। यही नहीं, राज्य के 11 जिलों में अब लाभ प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की संख्या शून्य है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य दे रहा है 1400 करोड़ का अनुदान
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत केंद्र सरकार 200 करोड़ रुपए का अनुदान दे रही है। जबकि योजना का लाभ राज्य के गरीबों को अधिक से अधिक मिले, इसलिए राज्य सरकार अपनी ओर से 1400 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य में 10 लाख बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिया जाना है। पहला रिफिल सिलेंडर के लिए हितग्राही से मात्र 200 रुपए लिए जाएंगे। पहला सिलेंडर और डबल बर्नर गैस स्टोव में खर्च होने वाली शेष राशि राज्य सरकार, तेल कंपनियों को अदा करेगी। जिन गरीब परिवारों के पास एलपीजी की व्यवस्था नहीं है उन परिवारों में महिला को हितग्राही बनाया जाएगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जिले जहां अब कोई लाभान्वित नहीं
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, कोरबा, बलरामपुर, सरगुजा व सूरजपुर।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
फैक्ट फाइल
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
0 2016-17 में एलपीजी बांटने का लक्ष्य- 10 लाख
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
0 अब तक हितग्राहियों का चयन- 4,35,203
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
0 कुल लाभान्वित हितग्राही- 4,017
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सबसे अधिक अनुमोदित हितग्राही
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राजनांदगांव- 48132
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
धमतरी- 34,488
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सबसे कम- अनुमोदित सुकमा-169
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उज्जवला योजना के अंतर्गत हितग्राहियों की पहचान का काम किया जा रहा है। हर जिले को उनका लक्ष्य दिया गया है, जिसके हिसाब से वे काम कर रहे हैं। कुछ जगह ज्यादा हितग्राही चयनित हुए हैं, कुछ जगह कम। इस साल हमारा दस लाख कनेक्शन देने का लक्ष्य है, उसे पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए सरकारी मशीनरी के साथ-साथ गैस वितरक कंपनियों भी काम कर रही हैं। - मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव, खाद्य विभाग
&lt;/p&gt;
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प्रदेश में उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन बांटने का काम 13 अगस्त से शुरु हुआ है। जानकारों का कहना है कि योजना के क्रियान्वयन में कठिनाई आ रही है, इसके निदान के प्रयास भी जारी है। इसके तहत सहकारी समितियों के माध्यम से गैस वितरण केंद्र खोला जाना भी विचाराधीन है। राज्य के सभी 27 जिलों में क्रियान्वयन की स्थिति देखें तो विरोधाभास दिख रहा है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
यह ऐसा कि कुछ जिलों में हजारों की संख्या में हिग्राहियों का अनुमोदन हो चुका है। ऐसी जगहों पर हितग्राही तक योजना का लाभ मिलना भी शुरु हो गया है। दूसरी ओर राजधानी रायपुर सहित कई जिले ऐसे हैं जहां अपेक्षाकृत बीपीएल की संख्या भी कम नहीं है, फिर भी वहां हितग्राही चयन और गैस सिलेंडर व चूल्हा देने में कमी नजर आ रही है। यही नहीं, राज्य के 11 जिलों में अब लाभ प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की संख्या शून्य है।
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राज्य दे रहा है 1400 करोड़ का अनुदान
&lt;/p&gt;
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प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत केंद्र सरकार 200 करोड़ रुपए का अनुदान दे रही है। जबकि योजना का लाभ राज्य के गरीबों को अधिक से अधिक मिले, इसलिए राज्य सरकार अपनी ओर से 1400 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य में 10 लाख बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिया जाना है। पहला रिफिल सिलेंडर के लिए हितग्राही से मात्र 200 रुपए लिए जाएंगे। पहला सिलेंडर और डबल बर्नर गैस स्टोव में खर्च होने वाली शेष राशि राज्य सरकार, तेल कंपनियों को अदा करेगी। जिन गरीब परिवारों के पास एलपीजी की व्यवस्था नहीं है उन परिवारों में महिला को हितग्राही बनाया जाएगा।
&lt;/p&gt;
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जिले जहां अब कोई लाभान्वित नहीं
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, कोरबा, बलरामपुर, सरगुजा व सूरजपुर।
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&lt;/p&gt;
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धमतरी- 34,488
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सबसे कम- अनुमोदित सुकमा-169
&lt;/p&gt;
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उज्जवला योजना के अंतर्गत हितग्राहियों की पहचान का काम किया जा रहा है। हर जिले को उनका लक्ष्य दिया गया है, जिसके हिसाब से वे काम कर रहे हैं। कुछ जगह ज्यादा हितग्राही चयनित हुए हैं, कुछ जगह कम। इस साल हमारा दस लाख कनेक्शन देने का लक्ष्य है, उसे पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए सरकारी मशीनरी के साथ-साथ गैस वितरक कंपनियों भी काम कर रही हैं। - मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव, खाद्य विभाग
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प्रदेश में उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन बांटने का काम 13 अगस्त से शुरु हुआ है। जानकारों का कहना है कि योजना के क्रियान्वयन में कठिनाई आ रही है, इसके निदान के प्रयास भी जारी है। इसके तहत सहकारी समितियों के माध्यम से गैस वितरण केंद्र खोला जाना भी विचाराधीन है। राज्य के सभी 27 जिलों में क्रियान्वयन की स्थिति देखें तो विरोधाभास दिख रहा है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
यह ऐसा कि कुछ जिलों में हजारों की संख्या में हिग्राहियों का अनुमोदन हो चुका है। ऐसी जगहों पर हितग्राही तक योजना का लाभ मिलना भी शुरु हो गया है। दूसरी ओर राजधानी रायपुर सहित कई जिले ऐसे हैं जहां अपेक्षाकृत बीपीएल की संख्या भी कम नहीं है, फिर भी वहां हितग्राही चयन और गैस सिलेंडर व चूल्हा देने में कमी नजर आ रही है। यही नहीं, राज्य के 11 जिलों में अब लाभ प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की संख्या शून्य है।
&lt;/p&gt;
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राज्य दे रहा है 1400 करोड़ का अनुदान
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत केंद्र सरकार 200 करोड़ रुपए का अनुदान दे रही है। जबकि योजना का लाभ राज्य के गरीबों को अधिक से अधिक मिले, इसलिए राज्य सरकार अपनी ओर से 1400 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य में 10 लाख बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिया जाना है। पहला रिफिल सिलेंडर के लिए हितग्राही से मात्र 200 रुपए लिए जाएंगे। पहला सिलेंडर और डबल बर्नर गैस स्टोव में खर्च होने वाली शेष राशि राज्य सरकार, तेल कंपनियों को अदा करेगी। जिन गरीब परिवारों के पास एलपीजी की व्यवस्था नहीं है उन परिवारों में महिला को हितग्राही बनाया जाएगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जिले जहां अब कोई लाभान्वित नहीं
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, कोरबा, बलरामपुर, सरगुजा व सूरजपुर।
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&lt;p&gt;
फैक्ट फाइल
&lt;/p&gt;
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0 2016-17 में एलपीजी बांटने का लक्ष्य- 10 लाख
&lt;/p&gt;
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0 अब तक हितग्राहियों का चयन- 4,35,203
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सबसे अधिक अनुमोदित हितग्राही
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राजनांदगांव- 48132
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
धमतरी- 34,488
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&lt;p&gt;
सबसे कम- अनुमोदित सुकमा-169
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उज्जवला योजना के अंतर्गत हितग्राहियों की पहचान का काम किया जा रहा है। हर जिले को उनका लक्ष्य दिया गया है, जिसके हिसाब से वे काम कर रहे हैं। कुछ जगह ज्यादा हितग्राही चयनित हुए हैं, कुछ जगह कम। इस साल हमारा दस लाख कनेक्शन देने का लक्ष्य है, उसे पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए सरकारी मशीनरी के साथ-साथ गैस वितरक कंपनियों भी काम कर रही हैं। - मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव, खाद्य विभाग
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&lt;p&gt;
प्रदेश में उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन बांटने का काम 13 अगस्त से शुरु हुआ है। जानकारों का कहना है कि योजना के क्रियान्वयन में कठिनाई आ रही है, इसके निदान के प्रयास भी जारी है। इसके तहत सहकारी समितियों के माध्यम से गैस वितरण केंद्र खोला जाना भी विचाराधीन है। राज्य के सभी 27 जिलों में क्रियान्वयन की स्थिति देखें तो विरोधाभास दिख रहा है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
यह ऐसा कि कुछ जिलों में हजारों की संख्या में हिग्राहियों का अनुमोदन हो चुका है। ऐसी जगहों पर हितग्राही तक योजना का लाभ मिलना भी शुरु हो गया है। दूसरी ओर राजधानी रायपुर सहित कई जिले ऐसे हैं जहां अपेक्षाकृत बीपीएल की संख्या भी कम नहीं है, फिर भी वहां हितग्राही चयन और गैस सिलेंडर व चूल्हा देने में कमी नजर आ रही है। यही नहीं, राज्य के 11 जिलों में अब लाभ प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की संख्या शून्य है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य दे रहा है 1400 करोड़ का अनुदान
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत केंद्र सरकार 200 करोड़ रुपए का अनुदान दे रही है। जबकि योजना का लाभ राज्य के गरीबों को अधिक से अधिक मिले, इसलिए राज्य सरकार अपनी ओर से 1400 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य में 10 लाख बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिया जाना है। पहला रिफिल सिलेंडर के लिए हितग्राही से मात्र 200 रुपए लिए जाएंगे। पहला सिलेंडर और डबल बर्नर गैस स्टोव में खर्च होने वाली शेष राशि राज्य सरकार, तेल कंपनियों को अदा करेगी। जिन गरीब परिवारों के पास एलपीजी की व्यवस्था नहीं है उन परिवारों में महिला को हितग्राही बनाया जाएगा।
&lt;/p&gt;
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जिले जहां अब कोई लाभान्वित नहीं
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, कोरबा, बलरामपुर, सरगुजा व सूरजपुर।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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&lt;p&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सबसे अधिक अनुमोदित हितग्राही
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राजनांदगांव- 48132
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
धमतरी- 34,488
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सबसे कम- अनुमोदित सुकमा-169
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उज्जवला योजना के अंतर्गत हितग्राहियों की पहचान का काम किया जा रहा है। हर जिले को उनका लक्ष्य दिया गया है, जिसके हिसाब से वे काम कर रहे हैं। कुछ जगह ज्यादा हितग्राही चयनित हुए हैं, कुछ जगह कम। इस साल हमारा दस लाख कनेक्शन देने का लक्ष्य है, उसे पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए सरकारी मशीनरी के साथ-साथ गैस वितरक कंपनियों भी काम कर रही हैं। - मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव, खाद्य विभाग
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<p>
प्रदेश में उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन बांटने का काम 13 अगस्त से शुरु हुआ है। जानकारों का कहना है कि योजना के क्रियान्वयन में कठिनाई आ रही है, इसके निदान के प्रयास भी जारी है। इसके तहत सहकारी समितियों के माध्यम से गैस वितरण केंद्र खोला जाना भी विचाराधीन है। राज्य के सभी 27 जिलों में क्रियान्वयन की स्थिति देखें तो विरोधाभास दिख रहा है।
</p>
<p>
यह ऐसा कि कुछ जिलों में हजारों की संख्या में हिग्राहियों का अनुमोदन हो चुका है। ऐसी जगहों पर हितग्राही तक योजना का लाभ मिलना भी शुरु हो गया है। दूसरी ओर राजधानी रायपुर सहित कई जिले ऐसे हैं जहां अपेक्षाकृत बीपीएल की संख्या भी कम नहीं है, फिर भी वहां हितग्राही चयन और गैस सिलेंडर व चूल्हा देने में कमी नजर आ रही है। यही नहीं, राज्य के 11 जिलों में अब लाभ प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की संख्या शून्य है।
</p>
<p>
राज्य दे रहा है 1400 करोड़ का अनुदान
</p>
<p>
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत केंद्र सरकार 200 करोड़ रुपए का अनुदान दे रही है। जबकि योजना का लाभ राज्य के गरीबों को अधिक से अधिक मिले, इसलिए राज्य सरकार अपनी ओर से 1400 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य में 10 लाख बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिया जाना है। पहला रिफिल सिलेंडर के लिए हितग्राही से मात्र 200 रुपए लिए जाएंगे। पहला सिलेंडर और डबल बर्नर गैस स्टोव में खर्च होने वाली शेष राशि राज्य सरकार, तेल कंपनियों को अदा करेगी। जिन गरीब परिवारों के पास एलपीजी की व्यवस्था नहीं है उन परिवारों में महिला को हितग्राही बनाया जाएगा।
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बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, कोरबा, बलरामपुर, सरगुजा व सूरजपुर।
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फैक्ट फाइल
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<p>
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<p>
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<p>
सबसे अधिक अनुमोदित हितग्राही
</p>
<p>
राजनांदगांव- 48132
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<p>
धमतरी- 34,488
</p>
<p>
सबसे कम- अनुमोदित सुकमा-169
</p>
<p>
उज्जवला योजना के अंतर्गत हितग्राहियों की पहचान का काम किया जा रहा है। हर जिले को उनका लक्ष्य दिया गया है, जिसके हिसाब से वे काम कर रहे हैं। कुछ जगह ज्यादा हितग्राही चयनित हुए हैं, कुछ जगह कम। इस साल हमारा दस लाख कनेक्शन देने का लक्ष्य है, उसे पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए सरकारी मशीनरी के साथ-साथ गैस वितरक कंपनियों भी काम कर रही हैं। - मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव, खाद्य विभाग
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<p>
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&lt;p&gt;
प्रदेश में उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन बांटने का काम 13 अगस्त से शुरु हुआ है। जानकारों का कहना है कि योजना के क्रियान्वयन में कठिनाई आ रही है, इसके निदान के प्रयास भी जारी है। इसके तहत सहकारी समितियों के माध्यम से गैस वितरण केंद्र खोला जाना भी विचाराधीन है। राज्य के सभी 27 जिलों में क्रियान्वयन की स्थिति देखें तो विरोधाभास दिख रहा है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
यह ऐसा कि कुछ जिलों में हजारों की संख्या में हिग्राहियों का अनुमोदन हो चुका है। ऐसी जगहों पर हितग्राही तक योजना का लाभ मिलना भी शुरु हो गया है। दूसरी ओर राजधानी रायपुर सहित कई जिले ऐसे हैं जहां अपेक्षाकृत बीपीएल की संख्या भी कम नहीं है, फिर भी वहां हितग्राही चयन और गैस सिलेंडर व चूल्हा देने में कमी नजर आ रही है। यही नहीं, राज्य के 11 जिलों में अब लाभ प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की संख्या शून्य है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य दे रहा है 1400 करोड़ का अनुदान
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत केंद्र सरकार 200 करोड़ रुपए का अनुदान दे रही है। जबकि योजना का लाभ राज्य के गरीबों को अधिक से अधिक मिले, इसलिए राज्य सरकार अपनी ओर से 1400 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य में 10 लाख बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिया जाना है। पहला रिफिल सिलेंडर के लिए हितग्राही से मात्र 200 रुपए लिए जाएंगे। पहला सिलेंडर और डबल बर्नर गैस स्टोव में खर्च होने वाली शेष राशि राज्य सरकार, तेल कंपनियों को अदा करेगी। जिन गरीब परिवारों के पास एलपीजी की व्यवस्था नहीं है उन परिवारों में महिला को हितग्राही बनाया जाएगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जिले जहां अब कोई लाभान्वित नहीं
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, कोरबा, बलरामपुर, सरगुजा व सूरजपुर।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
फैक्ट फाइल
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
0 2016-17 में एलपीजी बांटने का लक्ष्य- 10 लाख
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
0 अब तक हितग्राहियों का चयन- 4,35,203
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
0 कुल लाभान्वित हितग्राही- 4,017
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सबसे अधिक अनुमोदित हितग्राही
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राजनांदगांव- 48132
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
धमतरी- 34,488
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सबसे कम- अनुमोदित सुकमा-169
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उज्जवला योजना के अंतर्गत हितग्राहियों की पहचान का काम किया जा रहा है। हर जिले को उनका लक्ष्य दिया गया है, जिसके हिसाब से वे काम कर रहे हैं। कुछ जगह ज्यादा हितग्राही चयनित हुए हैं, कुछ जगह कम। इस साल हमारा दस लाख कनेक्शन देने का लक्ष्य है, उसे पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए सरकारी मशीनरी के साथ-साथ गैस वितरक कंपनियों भी काम कर रही हैं। - मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव, खाद्य विभाग
&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;
प्रदेश में उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन बांटने का काम 13 अगस्त से शुरु हुआ है। जानकारों का कहना है कि योजना के क्रियान्वयन में कठिनाई आ रही है, इसके निदान के प्रयास भी जारी है। इसके तहत सहकारी समितियों के माध्यम से गैस वितरण केंद्र खोला जाना भी विचाराधीन है। राज्य के सभी 27 जिलों में क्रियान्वयन की स्थिति देखें तो विरोधाभास दिख रहा है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
यह ऐसा कि कुछ जिलों में हजारों की संख्या में हिग्राहियों का अनुमोदन हो चुका है। ऐसी जगहों पर हितग्राही तक योजना का लाभ मिलना भी शुरु हो गया है। दूसरी ओर राजधानी रायपुर सहित कई जिले ऐसे हैं जहां अपेक्षाकृत बीपीएल की संख्या भी कम नहीं है, फिर भी वहां हितग्राही चयन और गैस सिलेंडर व चूल्हा देने में कमी नजर आ रही है। यही नहीं, राज्य के 11 जिलों में अब लाभ प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की संख्या शून्य है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य दे रहा है 1400 करोड़ का अनुदान
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत केंद्र सरकार 200 करोड़ रुपए का अनुदान दे रही है। जबकि योजना का लाभ राज्य के गरीबों को अधिक से अधिक मिले, इसलिए राज्य सरकार अपनी ओर से 1400 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य में 10 लाख बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिया जाना है। पहला रिफिल सिलेंडर के लिए हितग्राही से मात्र 200 रुपए लिए जाएंगे। पहला सिलेंडर और डबल बर्नर गैस स्टोव में खर्च होने वाली शेष राशि राज्य सरकार, तेल कंपनियों को अदा करेगी। जिन गरीब परिवारों के पास एलपीजी की व्यवस्था नहीं है उन परिवारों में महिला को हितग्राही बनाया जाएगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जिले जहां अब कोई लाभान्वित नहीं
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, कोरबा, बलरामपुर, सरगुजा व सूरजपुर।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
फैक्ट फाइल
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
0 2016-17 में एलपीजी बांटने का लक्ष्य- 10 लाख
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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&lt;p&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सबसे अधिक अनुमोदित हितग्राही
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राजनांदगांव- 48132
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
धमतरी- 34,488
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सबसे कम- अनुमोदित सुकमा-169
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उज्जवला योजना के अंतर्गत हितग्राहियों की पहचान का काम किया जा रहा है। हर जिले को उनका लक्ष्य दिया गया है, जिसके हिसाब से वे काम कर रहे हैं। कुछ जगह ज्यादा हितग्राही चयनित हुए हैं, कुछ जगह कम। इस साल हमारा दस लाख कनेक्शन देने का लक्ष्य है, उसे पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए सरकारी मशीनरी के साथ-साथ गैस वितरक कंपनियों भी काम कर रही हैं। - मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव, खाद्य विभाग
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&lt;p&gt;
प्रदेश में उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन बांटने का काम 13 अगस्त से शुरु हुआ है। जानकारों का कहना है कि योजना के क्रियान्वयन में कठिनाई आ रही है, इसके निदान के प्रयास भी जारी है। इसके तहत सहकारी समितियों के माध्यम से गैस वितरण केंद्र खोला जाना भी विचाराधीन है। राज्य के सभी 27 जिलों में क्रियान्वयन की स्थिति देखें तो विरोधाभास दिख रहा है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
यह ऐसा कि कुछ जिलों में हजारों की संख्या में हिग्राहियों का अनुमोदन हो चुका है। ऐसी जगहों पर हितग्राही तक योजना का लाभ मिलना भी शुरु हो गया है। दूसरी ओर राजधानी रायपुर सहित कई जिले ऐसे हैं जहां अपेक्षाकृत बीपीएल की संख्या भी कम नहीं है, फिर भी वहां हितग्राही चयन और गैस सिलेंडर व चूल्हा देने में कमी नजर आ रही है। यही नहीं, राज्य के 11 जिलों में अब लाभ प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की संख्या शून्य है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य दे रहा है 1400 करोड़ का अनुदान
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत केंद्र सरकार 200 करोड़ रुपए का अनुदान दे रही है। जबकि योजना का लाभ राज्य के गरीबों को अधिक से अधिक मिले, इसलिए राज्य सरकार अपनी ओर से 1400 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य में 10 लाख बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिया जाना है। पहला रिफिल सिलेंडर के लिए हितग्राही से मात्र 200 रुपए लिए जाएंगे। पहला सिलेंडर और डबल बर्नर गैस स्टोव में खर्च होने वाली शेष राशि राज्य सरकार, तेल कंपनियों को अदा करेगी। जिन गरीब परिवारों के पास एलपीजी की व्यवस्था नहीं है उन परिवारों में महिला को हितग्राही बनाया जाएगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जिले जहां अब कोई लाभान्वित नहीं
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, कोरबा, बलरामपुर, सरगुजा व सूरजपुर।
&lt;/p&gt;
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फैक्ट फाइल
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&lt;/p&gt;
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0 कुल लाभान्वित हितग्राही- 4,017
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सबसे अधिक अनुमोदित हितग्राही
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राजनांदगांव- 48132
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उज्जवला योजना के अंतर्गत हितग्राहियों की पहचान का काम किया जा रहा है। हर जिले को उनका लक्ष्य दिया गया है, जिसके हिसाब से वे काम कर रहे हैं। कुछ जगह ज्यादा हितग्राही चयनित हुए हैं, कुछ जगह कम। इस साल हमारा दस लाख कनेक्शन देने का लक्ष्य है, उसे पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए सरकारी मशीनरी के साथ-साथ गैस वितरक कंपनियों भी काम कर रही हैं। - मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव, खाद्य विभाग
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$disp = &#039;रायपुर। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में छत्तीसगढ़ के कुल 25 लाख परिवारों को गैस कनेक्शन देने की योजना में अब तक सवा चार लाख से कुछ अधिक हितग्राहियों का अनुमोदन हो पाया है और मात्र चार हजार को लाभ मिला है। लेकिन खास बात यह है कि योजना का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के निर्वाचन क्षेत्र राजनांदगांव और पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर के गृह जिले धमतरी में बेहतर तरीके से हो पाया है। योजना के क्रियान्वयन में रायपुर जिला इन दोनों जिले के मुकाबले पीछे है, जबकि 11 जिलों में तो एक भी हितग्राही का खाता ही नहीं खुला है।
&lt;p&gt;
प्रदेश में उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन बांटने का काम 13 अगस्त से शुरु हुआ है। जानकारों का कहना है कि योजना के क्रियान्वयन में कठिनाई आ रही है, इसके निदान के प्रयास भी जारी है। इसके तहत सहकारी समितियों के माध्यम से गैस वितरण केंद्र खोला जाना भी विचाराधीन है। राज्य के सभी 27 जिलों में क्रियान्वयन की स्थिति देखें तो विरोधाभास दिख रहा है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
यह ऐसा कि कुछ जिलों में हजारों की संख्या में हिग्राहियों का अनुमोदन हो चुका है। ऐसी जगहों पर हितग्राही तक योजना का लाभ मिलना भी शुरु हो गया है। दूसरी ओर राजधानी रायपुर सहित कई जिले ऐसे हैं जहां अपेक्षाकृत बीपीएल की संख्या भी कम नहीं है, फिर भी वहां हितग्राही चयन और गैस सिलेंडर व चूल्हा देने में कमी नजर आ रही है। यही नहीं, राज्य के 11 जिलों में अब लाभ प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की संख्या शून्य है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य दे रहा है 1400 करोड़ का अनुदान
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत केंद्र सरकार 200 करोड़ रुपए का अनुदान दे रही है। जबकि योजना का लाभ राज्य के गरीबों को अधिक से अधिक मिले, इसलिए राज्य सरकार अपनी ओर से 1400 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य में 10 लाख बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिया जाना है। पहला रिफिल सिलेंडर के लिए हितग्राही से मात्र 200 रुपए लिए जाएंगे। पहला सिलेंडर और डबल बर्नर गैस स्टोव में खर्च होने वाली शेष राशि राज्य सरकार, तेल कंपनियों को अदा करेगी। जिन गरीब परिवारों के पास एलपीजी की व्यवस्था नहीं है उन परिवारों में महिला को हितग्राही बनाया जाएगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जिले जहां अब कोई लाभान्वित नहीं
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, कोरबा, बलरामपुर, सरगुजा व सूरजपुर।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
फैक्ट फाइल
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
0 2016-17 में एलपीजी बांटने का लक्ष्य- 10 लाख
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
0 अब तक हितग्राहियों का चयन- 4,35,203
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
0 कुल लाभान्वित हितग्राही- 4,017
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सबसे अधिक अनुमोदित हितग्राही
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राजनांदगांव- 48132
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
धमतरी- 34,488
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सबसे कम- अनुमोदित सुकमा-169
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उज्जवला योजना के अंतर्गत हितग्राहियों की पहचान का काम किया जा रहा है। हर जिले को उनका लक्ष्य दिया गया है, जिसके हिसाब से वे काम कर रहे हैं। कुछ जगह ज्यादा हितग्राही चयनित हुए हैं, कुछ जगह कम। इस साल हमारा दस लाख कनेक्शन देने का लक्ष्य है, उसे पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए सरकारी मशीनरी के साथ-साथ गैस वितरक कंपनियों भी काम कर रही हैं। - मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव, खाद्य विभाग
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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                रायपुर। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में छत्तीसगढ़ के कुल 25 लाख परिवारों को गैस कनेक्शन देने की योजना में अब तक सवा चार लाख से कुछ अधिक हितग्राहियों का अनुमोदन हो पाया है और मात्र चार हजार को लाभ मिला है। लेकिन खास बात यह है कि योजना का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के निर्वाचन क्षेत्र राजनांदगांव और पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर के गृह जिले धमतरी में बेहतर तरीके से हो पाया है। योजना के क्रियान्वयन में रायपुर जिला इन दोनों जिले के मुकाबले पीछे है, जबकि 11 जिलों में तो एक भी हितग्राही का खाता ही नहीं खुला है।
<p>
प्रदेश में उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन बांटने का काम 13 अगस्त से शुरु हुआ है। जानकारों का कहना है कि योजना के क्रियान्वयन में कठिनाई आ रही है, इसके निदान के प्रयास भी जारी है। इसके तहत सहकारी समितियों के माध्यम से गैस वितरण केंद्र खोला जाना भी विचाराधीन है। राज्य के सभी 27 जिलों में क्रियान्वयन की स्थिति देखें तो विरोधाभास दिख रहा है।
</p>
<p>
यह ऐसा कि कुछ जिलों में हजारों की संख्या में हिग्राहियों का अनुमोदन हो चुका है। ऐसी जगहों पर हितग्राही तक योजना का लाभ मिलना भी शुरु हो गया है। दूसरी ओर राजधानी रायपुर सहित कई जिले ऐसे हैं जहां अपेक्षाकृत बीपीएल की संख्या भी कम नहीं है, फिर भी वहां हितग्राही चयन और गैस सिलेंडर व चूल्हा देने में कमी नजर आ रही है। यही नहीं, राज्य के 11 जिलों में अब लाभ प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की संख्या शून्य है।
</p>
<p>
राज्य दे रहा है 1400 करोड़ का अनुदान
</p>
<p>
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत केंद्र सरकार 200 करोड़ रुपए का अनुदान दे रही है। जबकि योजना का लाभ राज्य के गरीबों को अधिक से अधिक मिले, इसलिए राज्य सरकार अपनी ओर से 1400 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य में 10 लाख बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिया जाना है। पहला रिफिल सिलेंडर के लिए हितग्राही से मात्र 200 रुपए लिए जाएंगे। पहला सिलेंडर और डबल बर्नर गैस स्टोव में खर्च होने वाली शेष राशि राज्य सरकार, तेल कंपनियों को अदा करेगी। जिन गरीब परिवारों के पास एलपीजी की व्यवस्था नहीं है उन परिवारों में महिला को हितग्राही बनाया जाएगा।
</p>
<p>
जिले जहां अब कोई लाभान्वित नहीं
</p>
<p>
बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, कोरबा, बलरामपुर, सरगुजा व सूरजपुर।
</p>
<p>
फैक्ट फाइल
</p>
<p>
0 2016-17 में एलपीजी बांटने का लक्ष्य- 10 लाख
</p>
<p>
0 अब तक हितग्राहियों का चयन- 4,35,203
</p>
<p>
0 कुल लाभान्वित हितग्राही- 4,017
</p>
<p>
सबसे अधिक अनुमोदित हितग्राही
</p>
<p>
राजनांदगांव- 48132
</p>
<p>
धमतरी- 34,488
</p>
<p>
सबसे कम- अनुमोदित सुकमा-169
</p>
<p>
उज्जवला योजना के अंतर्गत हितग्राहियों की पहचान का काम किया जा रहा है। हर जिले को उनका लक्ष्य दिया गया है, जिसके हिसाब से वे काम कर रहे हैं। कुछ जगह ज्यादा हितग्राही चयनित हुए हैं, कुछ जगह कम। इस साल हमारा दस लाख कनेक्शन देने का लक्ष्य है, उसे पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए सरकारी मशीनरी के साथ-साथ गैस वितरक कंपनियों भी काम कर रही हैं। - मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव, खाद्य विभाग
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<p>
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&lt;p&gt;
प्रदेश में उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन बांटने का काम 13 अगस्त से शुरु हुआ है। जानकारों का कहना है कि योजना के क्रियान्वयन में कठिनाई आ रही है, इसके निदान के प्रयास भी जारी है। इसके तहत सहकारी समितियों के माध्यम से गैस वितरण केंद्र खोला जाना भी विचाराधीन है। राज्य के सभी 27 जिलों में क्रियान्वयन की स्थिति देखें तो विरोधाभास दिख रहा है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
यह ऐसा कि कुछ जिलों में हजारों की संख्या में हिग्राहियों का अनुमोदन हो चुका है। ऐसी जगहों पर हितग्राही तक योजना का लाभ मिलना भी शुरु हो गया है। दूसरी ओर राजधानी रायपुर सहित कई जिले ऐसे हैं जहां अपेक्षाकृत बीपीएल की संख्या भी कम नहीं है, फिर भी वहां हितग्राही चयन और गैस सिलेंडर व चूल्हा देने में कमी नजर आ रही है। यही नहीं, राज्य के 11 जिलों में अब लाभ प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की संख्या शून्य है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य दे रहा है 1400 करोड़ का अनुदान
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत केंद्र सरकार 200 करोड़ रुपए का अनुदान दे रही है। जबकि योजना का लाभ राज्य के गरीबों को अधिक से अधिक मिले, इसलिए राज्य सरकार अपनी ओर से 1400 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य में 10 लाख बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिया जाना है। पहला रिफिल सिलेंडर के लिए हितग्राही से मात्र 200 रुपए लिए जाएंगे। पहला सिलेंडर और डबल बर्नर गैस स्टोव में खर्च होने वाली शेष राशि राज्य सरकार, तेल कंपनियों को अदा करेगी। जिन गरीब परिवारों के पास एलपीजी की व्यवस्था नहीं है उन परिवारों में महिला को हितग्राही बनाया जाएगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जिले जहां अब कोई लाभान्वित नहीं
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, कोरबा, बलरामपुर, सरगुजा व सूरजपुर।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
फैक्ट फाइल
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
0 2016-17 में एलपीजी बांटने का लक्ष्य- 10 लाख
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
0 अब तक हितग्राहियों का चयन- 4,35,203
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
0 कुल लाभान्वित हितग्राही- 4,017
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सबसे अधिक अनुमोदित हितग्राही
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राजनांदगांव- 48132
&lt;/p&gt;
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धमतरी- 34,488
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सबसे कम- अनुमोदित सुकमा-169
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उज्जवला योजना के अंतर्गत हितग्राहियों की पहचान का काम किया जा रहा है। हर जिले को उनका लक्ष्य दिया गया है, जिसके हिसाब से वे काम कर रहे हैं। कुछ जगह ज्यादा हितग्राही चयनित हुए हैं, कुछ जगह कम। इस साल हमारा दस लाख कनेक्शन देने का लक्ष्य है, उसे पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए सरकारी मशीनरी के साथ-साथ गैस वितरक कंपनियों भी काम कर रही हैं। - मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव, खाद्य विभाग
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&lt;p&gt;
प्रदेश में उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन बांटने का काम 13 अगस्त से शुरु हुआ है। जानकारों का कहना है कि योजना के क्रियान्वयन में कठिनाई आ रही है, इसके निदान के प्रयास भी जारी है। इसके तहत सहकारी समितियों के माध्यम से गैस वितरण केंद्र खोला जाना भी विचाराधीन है। राज्य के सभी 27 जिलों में क्रियान्वयन की स्थिति देखें तो विरोधाभास दिख रहा है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
यह ऐसा कि कुछ जिलों में हजारों की संख्या में हिग्राहियों का अनुमोदन हो चुका है। ऐसी जगहों पर हितग्राही तक योजना का लाभ मिलना भी शुरु हो गया है। दूसरी ओर राजधानी रायपुर सहित कई जिले ऐसे हैं जहां अपेक्षाकृत बीपीएल की संख्या भी कम नहीं है, फिर भी वहां हितग्राही चयन और गैस सिलेंडर व चूल्हा देने में कमी नजर आ रही है। यही नहीं, राज्य के 11 जिलों में अब लाभ प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की संख्या शून्य है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य दे रहा है 1400 करोड़ का अनुदान
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत केंद्र सरकार 200 करोड़ रुपए का अनुदान दे रही है। जबकि योजना का लाभ राज्य के गरीबों को अधिक से अधिक मिले, इसलिए राज्य सरकार अपनी ओर से 1400 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य में 10 लाख बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिया जाना है। पहला रिफिल सिलेंडर के लिए हितग्राही से मात्र 200 रुपए लिए जाएंगे। पहला सिलेंडर और डबल बर्नर गैस स्टोव में खर्च होने वाली शेष राशि राज्य सरकार, तेल कंपनियों को अदा करेगी। जिन गरीब परिवारों के पास एलपीजी की व्यवस्था नहीं है उन परिवारों में महिला को हितग्राही बनाया जाएगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जिले जहां अब कोई लाभान्वित नहीं
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, कोरबा, बलरामपुर, सरगुजा व सूरजपुर।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
फैक्ट फाइल
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&lt;p&gt;
0 2016-17 में एलपीजी बांटने का लक्ष्य- 10 लाख
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&lt;p&gt;
0 अब तक हितग्राहियों का चयन- 4,35,203
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
0 कुल लाभान्वित हितग्राही- 4,017
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सबसे अधिक अनुमोदित हितग्राही
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राजनांदगांव- 48132
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
धमतरी- 34,488
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सबसे कम- अनुमोदित सुकमा-169
&lt;/p&gt;
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प्रदेश में उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन बांटने का काम 13 अगस्त से शुरु हुआ है। जानकारों का कहना है कि योजना के क्रियान्वयन में कठिनाई आ रही है, इसके निदान के प्रयास भी जारी है। इसके तहत सहकारी समितियों के माध्यम से गैस वितरण केंद्र खोला जाना भी विचाराधीन है। राज्य के सभी 27 जिलों में क्रियान्वयन की स्थिति देखें तो विरोधाभास दिख रहा है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
यह ऐसा कि कुछ जिलों में हजारों की संख्या में हिग्राहियों का अनुमोदन हो चुका है। ऐसी जगहों पर हितग्राही तक योजना का लाभ मिलना भी शुरु हो गया है। दूसरी ओर राजधानी रायपुर सहित कई जिले ऐसे हैं जहां अपेक्षाकृत बीपीएल की संख्या भी कम नहीं है, फिर भी वहां हितग्राही चयन और गैस सिलेंडर व चूल्हा देने में कमी नजर आ रही है। यही नहीं, राज्य के 11 जिलों में अब लाभ प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की संख्या शून्य है।
&lt;/p&gt;
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राज्य दे रहा है 1400 करोड़ का अनुदान
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत केंद्र सरकार 200 करोड़ रुपए का अनुदान दे रही है। जबकि योजना का लाभ राज्य के गरीबों को अधिक से अधिक मिले, इसलिए राज्य सरकार अपनी ओर से 1400 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य में 10 लाख बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिया जाना है। पहला रिफिल सिलेंडर के लिए हितग्राही से मात्र 200 रुपए लिए जाएंगे। पहला सिलेंडर और डबल बर्नर गैस स्टोव में खर्च होने वाली शेष राशि राज्य सरकार, तेल कंपनियों को अदा करेगी। जिन गरीब परिवारों के पास एलपीजी की व्यवस्था नहीं है उन परिवारों में महिला को हितग्राही बनाया जाएगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जिले जहां अब कोई लाभान्वित नहीं
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, कोरबा, बलरामपुर, सरगुजा व सूरजपुर।
&lt;/p&gt;
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फैक्ट फाइल
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
0 2016-17 में एलपीजी बांटने का लक्ष्य- 10 लाख
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&lt;/p&gt;
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सबसे अधिक अनुमोदित हितग्राही
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राजनांदगांव- 48132
&lt;/p&gt;
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धमतरी- 34,488
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;
प्रदेश में उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन बांटने का काम 13 अगस्त से शुरु हुआ है। जानकारों का कहना है कि योजना के क्रियान्वयन में कठिनाई आ रही है, इसके निदान के प्रयास भी जारी है। इसके तहत सहकारी समितियों के माध्यम से गैस वितरण केंद्र खोला जाना भी विचाराधीन है। राज्य के सभी 27 जिलों में क्रियान्वयन की स्थिति देखें तो विरोधाभास दिख रहा है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
यह ऐसा कि कुछ जिलों में हजारों की संख्या में हिग्राहियों का अनुमोदन हो चुका है। ऐसी जगहों पर हितग्राही तक योजना का लाभ मिलना भी शुरु हो गया है। दूसरी ओर राजधानी रायपुर सहित कई जिले ऐसे हैं जहां अपेक्षाकृत बीपीएल की संख्या भी कम नहीं है, फिर भी वहां हितग्राही चयन और गैस सिलेंडर व चूल्हा देने में कमी नजर आ रही है। यही नहीं, राज्य के 11 जिलों में अब लाभ प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की संख्या शून्य है।
&lt;/p&gt;
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राज्य दे रहा है 1400 करोड़ का अनुदान
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत केंद्र सरकार 200 करोड़ रुपए का अनुदान दे रही है। जबकि योजना का लाभ राज्य के गरीबों को अधिक से अधिक मिले, इसलिए राज्य सरकार अपनी ओर से 1400 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य में 10 लाख बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिया जाना है। पहला रिफिल सिलेंडर के लिए हितग्राही से मात्र 200 रुपए लिए जाएंगे। पहला सिलेंडर और डबल बर्नर गैस स्टोव में खर्च होने वाली शेष राशि राज्य सरकार, तेल कंपनियों को अदा करेगी। जिन गरीब परिवारों के पास एलपीजी की व्यवस्था नहीं है उन परिवारों में महिला को हितग्राही बनाया जाएगा।
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&lt;p&gt;
बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, कोरबा, बलरामपुर, सरगुजा व सूरजपुर।
&lt;/p&gt;
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सबसे अधिक अनुमोदित हितग्राही
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राजनांदगांव- 48132
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धमतरी- 34,488
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उज्जवला योजना के अंतर्गत हितग्राहियों की पहचान का काम किया जा रहा है। हर जिले को उनका लक्ष्य दिया गया है, जिसके हिसाब से वे काम कर रहे हैं। कुछ जगह ज्यादा हितग्राही चयनित हुए हैं, कुछ जगह कम। इस साल हमारा दस लाख कनेक्शन देने का लक्ष्य है, उसे पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए सरकारी मशीनरी के साथ-साथ गैस वितरक कंपनियों भी काम कर रही हैं। - मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव, खाद्य विभाग
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<p>
प्रदेश में उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन बांटने का काम 13 अगस्त से शुरु हुआ है। जानकारों का कहना है कि योजना के क्रियान्वयन में कठिनाई आ रही है, इसके निदान के प्रयास भी जारी है। इसके तहत सहकारी समितियों के माध्यम से गैस वितरण केंद्र खोला जाना भी विचाराधीन है। राज्य के सभी 27 जिलों में क्रियान्वयन की स्थिति देखें तो विरोधाभास दिख रहा है।
</p>
<p>
यह ऐसा कि कुछ जिलों में हजारों की संख्या में हिग्राहियों का अनुमोदन हो चुका है। ऐसी जगहों पर हितग्राही तक योजना का लाभ मिलना भी शुरु हो गया है। दूसरी ओर राजधानी रायपुर सहित कई जिले ऐसे हैं जहां अपेक्षाकृत बीपीएल की संख्या भी कम नहीं है, फिर भी वहां हितग्राही चयन और गैस सिलेंडर व चूल्हा देने में कमी नजर आ रही है। यही नहीं, राज्य के 11 जिलों में अब लाभ प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की संख्या शून्य है।
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राज्य दे रहा है 1400 करोड़ का अनुदान
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प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत केंद्र सरकार 200 करोड़ रुपए का अनुदान दे रही है। जबकि योजना का लाभ राज्य के गरीबों को अधिक से अधिक मिले, इसलिए राज्य सरकार अपनी ओर से 1400 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य में 10 लाख बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिया जाना है। पहला रिफिल सिलेंडर के लिए हितग्राही से मात्र 200 रुपए लिए जाएंगे। पहला सिलेंडर और डबल बर्नर गैस स्टोव में खर्च होने वाली शेष राशि राज्य सरकार, तेल कंपनियों को अदा करेगी। जिन गरीब परिवारों के पास एलपीजी की व्यवस्था नहीं है उन परिवारों में महिला को हितग्राही बनाया जाएगा।
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जिले जहां अब कोई लाभान्वित नहीं
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फैक्ट फाइल
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उज्जवला योजना के अंतर्गत हितग्राहियों की पहचान का काम किया जा रहा है। हर जिले को उनका लक्ष्य दिया गया है, जिसके हिसाब से वे काम कर रहे हैं। कुछ जगह ज्यादा हितग्राही चयनित हुए हैं, कुछ जगह कम। इस साल हमारा दस लाख कनेक्शन देने का लक्ष्य है, उसे पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए सरकारी मशीनरी के साथ-साथ गैस वितरक कंपनियों भी काम कर रही हैं। - मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव, खाद्य विभाग
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