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उत्तराखंड में बढ़ती आपदाएं, विशेषज्ञों ने सरकारी लापरवाही को जिम्मेवार ठहराया

दून विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी ने जलवायु परिवर्तन, बाढ़, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार मशीनरी की तैयारियों का अध्ययन करने के लिए एक राउंड टेबल सम्मेलन का आयोजन किया।

इस मौके पर पर्यावरणविद् एवं हेस्को के संस्थापक अनिल प्रकाश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में जो रहा है, वो "कॉमन्स की त्रासदी" है। उन्होंने कहा कि हिमालय क्षेत्र के निवासियों के बेहतर भविष्य के लिए पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था को मिलकर काम करना होगा। 

आईएएस (सेवानिवृत्त) एवं हिमालयन ट्रस्ट के सचिव अनिल बहुगुणा ने कहा कि पहले जहां राज्य में सरूपगढ़ और नंदप्रयाग प्राथमिक आपदा-प्रवण क्षेत्र थे, लेकिन अब, अव्यवस्थित और अनियमित विकास के कारण, कई पहाड़ी क्षेत्र आपदाओं के प्रति संवेदनशील हो गए हैं।

बहुगुणा ने सरकार की आलोचना करते हुुए कहा कि राज्य की राजधानी देहरादून के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने में सरकार विफल रही है, ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रभावी योजनाएं विकसित करने की उसकी क्षमता पर संदेह है।

उन्होंने एक सरकारी सलाह का भी उल्लेख किया, जो 25 डिग्री से अधिक ढलान पर निर्माण पर रोक लगाती है, लेकिन राज्य में कई ऐसे निर्माण दिखाई देते हैं, जो 25 डिग्री से अधिक ढलान पर हैं। 
पूरी खबर- डाउन टू अर्थ