Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 11 => [
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		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		]
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
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]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%89%E0%A4%A4%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82-%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%82-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%A1%E0%A5%87-6671/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%89%E0%A4%A4%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82-%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%82-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%A1%E0%A5%87-6671/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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	],
	(int) 3 => [
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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		]
	],
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		]
	],
	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
	(int) 15 => [
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		'line' => (int) 39,
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$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'function' => 'offsetGet',
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%89%E0%A4%A4%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82-%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%82-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%A1%E0%A5%87-6671/print'
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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कई बार कुछ सर्वेक्षण ऐसे नतीजे को सामने लाते हैं, जो हमारे सहज बोध से 
विपरीत जान पड़ते हैं। भारत के मानव विकास सूचकांक के ताजे आंकड़े इसी की 
मिसाल हैं। योजना आयोग के अंतर्गत कार्यरत इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनपावर 
रिसर्च (आईएएमआर) के हालिया आंकड़े के मुताबिक, ऐसे गरीब कहलाने वाले 
राज्यों में मानव विकास सूचकांक अब तेजी से राष्ट्रीय औसत के करीब पहुंच 
रहा है, जहां हाशिये पर पड़े तबकों की तादाद अधिक है। अगर अनुसूचित 
जाति-जनजाति तथा मुस्लिम समुदाय के सूचकांकों की तुलना की जाए, तो यह दिखता
है कि हाशिये पर पड़े अन्य समुदायों की तुलना में मुसलमानों की स्थिति 
बेहतर हो रही है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गौरतलब है कि आठ गरीब राज्यों, बिहार, छत्तीसगढ़, 
झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुल 
अनुसूचित जातियों का 48 फीसदी, अनुसूचित जनजातियों का 52 फीसदी और 
मुसलमानों की 44 प्रतिशत आबादी रहती है। रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली, केरल,
हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब मानव विकास सूचकांक में ऊपर हैं, तो 
छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा की स्थिति बदतर है। इसी 
तरह विभिन्न स्वास्थ्य सूचकांकों के मामले में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, 
तमिलनाडु और केरल के अनुसूचित जाति समूह और अन्य पिछड़ी जातियों की स्थिति 
बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की तुलना में बेहतर है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह 
रिपोर्ट एक तरह से इसके पहले प्रकाशित &amp;lsquo;द इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट,
2011: टूवर्ड्स सोशल एक्स्लुजन&amp;rsquo; के विस्तार के तौर पर देखी जा सकती है, 
जिसने इस सच को उजागर किया था कि विगत एक दशक के दौरान भारत के मानव विकास 
सूचकांक में सुधार हुआ है, लेकिन कुपोषण का स्तर कुछ राज्यों में आज भी 
अधिक है। तमिलनाडु और केरल में सामाजिक समूहों का वितरण बिहार और उत्तर 
प्रदेश की तरह है, लेकिन वे मानव विकास सूचकांक में बेहतर दिखते हैं। 
दक्षिणी राज्यों में सामाजिक आंदोलनों ने वहां के समाज को इतने व्यापक स्तर
पर प्रभावित किया है कि वहां अनुसूचित और पिछड़ी जातियां उत्तर प्रदेश और 
बिहार की उंची जातियों से बेहतर स्थिति में दिखती हैं। दिल्ली में अनुसूचित
और अन्य पिछड़ी जातियों की साक्षरता दर राजस्थान और बिहार की उंची जातियों
की तुलना में अधिक है। इसी तरह पूर्वोत्तर में बड़ी आबादी वाले अनुसूचित 
जनजातियों की सामाजिक स्थिति देश के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में रह रही 
अनुसूचित जनजातियों की तुलना में बेहतर है। दरअसल, बेहतर शासित राज्यों में
सभी के सूचकांक बेहतर होते हैं, जिसका लाभ पिछड़ी जातियों को भी मिलता है।
2011 की उस रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सामने आ रही &amp;lsquo;सच्ची दलित क्रांति&amp;rsquo;
से जुड़े तथ्य भी उजागर किए थे। उसमें बताया गया था कि अत्यंत गरीबी के 
बावजूद यहां आर्थिक और सामाजिक सूचकांकों, जैसे पालन-पोषण या समारोह के 
अवसर पर खाने-पीने में जबर्दस्त सुधार देखने को मिलता है। उच्च सकल घरेलू 
उत्पाद और प्रति व्यक्ति वृद्धि दर में बढ़ोतरी ने इस &amp;lsquo;नई समृद्धि&amp;rsquo; में 
दलितों को साझेदार बनने का मौका दिया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पर समग्रता में देखें, तो 
भारत आज भी भूख के आंकड़े में सब-सहारा अफ्रीका को मात देता है। सब-सहारा 
अफ्रीका के 26 देशों में पांच साल से छोटे कुपोषित बच्चों का औसत पच्चीस 
फीसदी है, जबकि भारत में यह आंकड़ा 46 प्रतिशत है। बाल मृत्यु दर में कमी 
आई है, पर पांच साल के तक के बच्चों की मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर वहीं 
बनी हुई है।&lt;br /&gt;
कहने का तात्पर्य कि अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, ताकि समृद्ध एवं समतामूलक समाज बनाया जा सके।
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विपरीत जान पड़ते हैं। भारत के मानव विकास सूचकांक के ताजे आंकड़े इसी की 
मिसाल हैं। योजना आयोग के अंतर्गत कार्यरत इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनपावर 
रिसर्च (आईएएमआर) के हालिया आंकड़े के मुताबिक, ऐसे गरीब कहलाने वाले 
राज्यों में मानव विकास सूचकांक अब तेजी से राष्ट्रीय औसत के करीब पहुंच 
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जाति-जनजाति तथा मुस्लिम समुदाय के सूचकांकों की तुलना की जाए, तो यह दिखता
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गौरतलब है कि आठ गरीब राज्यों, बिहार, छत्तीसगढ़, 
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अनुसूचित जातियों का 48 फीसदी, अनुसूचित जनजातियों का 52 फीसदी और 
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हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब मानव विकास सूचकांक में ऊपर हैं, तो 
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तमिलनाडु और केरल के अनुसूचित जाति समूह और अन्य पिछड़ी जातियों की स्थिति 
बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की तुलना में बेहतर है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह 
रिपोर्ट एक तरह से इसके पहले प्रकाशित &amp;lsquo;द इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट,
2011: टूवर्ड्स सोशल एक्स्लुजन&amp;rsquo; के विस्तार के तौर पर देखी जा सकती है, 
जिसने इस सच को उजागर किया था कि विगत एक दशक के दौरान भारत के मानव विकास 
सूचकांक में सुधार हुआ है, लेकिन कुपोषण का स्तर कुछ राज्यों में आज भी 
अधिक है। तमिलनाडु और केरल में सामाजिक समूहों का वितरण बिहार और उत्तर 
प्रदेश की तरह है, लेकिन वे मानव विकास सूचकांक में बेहतर दिखते हैं। 
दक्षिणी राज्यों में सामाजिक आंदोलनों ने वहां के समाज को इतने व्यापक स्तर
पर प्रभावित किया है कि वहां अनुसूचित और पिछड़ी जातियां उत्तर प्रदेश और 
बिहार की उंची जातियों से बेहतर स्थिति में दिखती हैं। दिल्ली में अनुसूचित
और अन्य पिछड़ी जातियों की साक्षरता दर राजस्थान और बिहार की उंची जातियों
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जनजातियों की सामाजिक स्थिति देश के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में रह रही 
अनुसूचित जनजातियों की तुलना में बेहतर है। दरअसल, बेहतर शासित राज्यों में
सभी के सूचकांक बेहतर होते हैं, जिसका लाभ पिछड़ी जातियों को भी मिलता है।
2011 की उस रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सामने आ रही &amp;lsquo;सच्ची दलित क्रांति&amp;rsquo;
से जुड़े तथ्य भी उजागर किए थे। उसमें बताया गया था कि अत्यंत गरीबी के 
बावजूद यहां आर्थिक और सामाजिक सूचकांकों, जैसे पालन-पोषण या समारोह के 
अवसर पर खाने-पीने में जबर्दस्त सुधार देखने को मिलता है। उच्च सकल घरेलू 
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दलितों को साझेदार बनने का मौका दिया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पर समग्रता में देखें, तो 
भारत आज भी भूख के आंकड़े में सब-सहारा अफ्रीका को मात देता है। सब-सहारा 
अफ्रीका के 26 देशों में पांच साल से छोटे कुपोषित बच्चों का औसत पच्चीस 
फीसदी है, जबकि भारत में यह आंकड़ा 46 प्रतिशत है। बाल मृत्यु दर में कमी 
आई है, पर पांच साल के तक के बच्चों की मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर वहीं 
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रिसर्च (आईएएमआर) के हालिया आंकड़े के मुताबिक, ऐसे गरीब कहलाने वाले 
राज्यों में मानव विकास सूचकांक अब तेजी से राष्ट्रीय औसत के करीब पहुंच 
रहा है, जहां हाशिये पर पड़े तबकों की तादाद अधिक है। अगर अनुसूचित 
जाति-जनजाति तथा मुस्लिम समुदाय के सूचकांकों की तुलना की जाए, तो यह दिखता
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बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की तुलना में बेहतर है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह 
रिपोर्ट एक तरह से इसके पहले प्रकाशित &amp;lsquo;द इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट,
2011: टूवर्ड्स सोशल एक्स्लुजन&amp;rsquo; के विस्तार के तौर पर देखी जा सकती है, 
जिसने इस सच को उजागर किया था कि विगत एक दशक के दौरान भारत के मानव विकास 
सूचकांक में सुधार हुआ है, लेकिन कुपोषण का स्तर कुछ राज्यों में आज भी 
अधिक है। तमिलनाडु और केरल में सामाजिक समूहों का वितरण बिहार और उत्तर 
प्रदेश की तरह है, लेकिन वे मानव विकास सूचकांक में बेहतर दिखते हैं। 
दक्षिणी राज्यों में सामाजिक आंदोलनों ने वहां के समाज को इतने व्यापक स्तर
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बिहार की उंची जातियों से बेहतर स्थिति में दिखती हैं। दिल्ली में अनुसूचित
और अन्य पिछड़ी जातियों की साक्षरता दर राजस्थान और बिहार की उंची जातियों
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जनजातियों की सामाजिक स्थिति देश के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में रह रही 
अनुसूचित जनजातियों की तुलना में बेहतर है। दरअसल, बेहतर शासित राज्यों में
सभी के सूचकांक बेहतर होते हैं, जिसका लाभ पिछड़ी जातियों को भी मिलता है।
2011 की उस रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सामने आ रही &amp;lsquo;सच्ची दलित क्रांति&amp;rsquo;
से जुड़े तथ्य भी उजागर किए थे। उसमें बताया गया था कि अत्यंत गरीबी के 
बावजूद यहां आर्थिक और सामाजिक सूचकांकों, जैसे पालन-पोषण या समारोह के 
अवसर पर खाने-पीने में जबर्दस्त सुधार देखने को मिलता है। उच्च सकल घरेलू 
उत्पाद और प्रति व्यक्ति वृद्धि दर में बढ़ोतरी ने इस &amp;lsquo;नई समृद्धि&amp;rsquo; में 
दलितों को साझेदार बनने का मौका दिया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पर समग्रता में देखें, तो 
भारत आज भी भूख के आंकड़े में सब-सहारा अफ्रीका को मात देता है। सब-सहारा 
अफ्रीका के 26 देशों में पांच साल से छोटे कुपोषित बच्चों का औसत पच्चीस 
फीसदी है, जबकि भारत में यह आंकड़ा 46 प्रतिशत है। बाल मृत्यु दर में कमी 
आई है, पर पांच साल के तक के बच्चों की मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर वहीं 
बनी हुई है।&lt;br /&gt;
कहने का तात्पर्य कि अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, ताकि समृद्ध एवं समतामूलक समाज बनाया जा सके।
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कई बार कुछ सर्वेक्षण ऐसे नतीजे को सामने लाते हैं, जो हमारे सहज बोध से 
विपरीत जान पड़ते हैं। भारत के मानव विकास सूचकांक के ताजे आंकड़े इसी की 
मिसाल हैं। योजना आयोग के अंतर्गत कार्यरत इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनपावर...&#039;
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कई बार कुछ सर्वेक्षण ऐसे नतीजे को सामने लाते हैं, जो हमारे सहज बोध से 
विपरीत जान पड़ते हैं। भारत के मानव विकास सूचकांक के ताजे आंकड़े इसी की 
मिसाल हैं। योजना आयोग के अंतर्गत कार्यरत इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनपावर 
रिसर्च (आईएएमआर) के हालिया आंकड़े के मुताबिक, ऐसे गरीब कहलाने वाले 
राज्यों में मानव विकास सूचकांक अब तेजी से राष्ट्रीय औसत के करीब पहुंच 
रहा है, जहां हाशिये पर पड़े तबकों की तादाद अधिक है। अगर अनुसूचित 
जाति-जनजाति तथा मुस्लिम समुदाय के सूचकांकों की तुलना की जाए, तो यह दिखता
है कि हाशिये पर पड़े अन्य समुदायों की तुलना में मुसलमानों की स्थिति 
बेहतर हो रही है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गौरतलब है कि आठ गरीब राज्यों, बिहार, छत्तीसगढ़, 
झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुल 
अनुसूचित जातियों का 48 फीसदी, अनुसूचित जनजातियों का 52 फीसदी और 
मुसलमानों की 44 प्रतिशत आबादी रहती है। रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली, केरल,
हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब मानव विकास सूचकांक में ऊपर हैं, तो 
छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा की स्थिति बदतर है। इसी 
तरह विभिन्न स्वास्थ्य सूचकांकों के मामले में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, 
तमिलनाडु और केरल के अनुसूचित जाति समूह और अन्य पिछड़ी जातियों की स्थिति 
बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की तुलना में बेहतर है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह 
रिपोर्ट एक तरह से इसके पहले प्रकाशित &amp;lsquo;द इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट,
2011: टूवर्ड्स सोशल एक्स्लुजन&amp;rsquo; के विस्तार के तौर पर देखी जा सकती है, 
जिसने इस सच को उजागर किया था कि विगत एक दशक के दौरान भारत के मानव विकास 
सूचकांक में सुधार हुआ है, लेकिन कुपोषण का स्तर कुछ राज्यों में आज भी 
अधिक है। तमिलनाडु और केरल में सामाजिक समूहों का वितरण बिहार और उत्तर 
प्रदेश की तरह है, लेकिन वे मानव विकास सूचकांक में बेहतर दिखते हैं। 
दक्षिणी राज्यों में सामाजिक आंदोलनों ने वहां के समाज को इतने व्यापक स्तर
पर प्रभावित किया है कि वहां अनुसूचित और पिछड़ी जातियां उत्तर प्रदेश और 
बिहार की उंची जातियों से बेहतर स्थिति में दिखती हैं। दिल्ली में अनुसूचित
और अन्य पिछड़ी जातियों की साक्षरता दर राजस्थान और बिहार की उंची जातियों
की तुलना में अधिक है। इसी तरह पूर्वोत्तर में बड़ी आबादी वाले अनुसूचित 
जनजातियों की सामाजिक स्थिति देश के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में रह रही 
अनुसूचित जनजातियों की तुलना में बेहतर है। दरअसल, बेहतर शासित राज्यों में
सभी के सूचकांक बेहतर होते हैं, जिसका लाभ पिछड़ी जातियों को भी मिलता है।
2011 की उस रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सामने आ रही &amp;lsquo;सच्ची दलित क्रांति&amp;rsquo;
से जुड़े तथ्य भी उजागर किए थे। उसमें बताया गया था कि अत्यंत गरीबी के 
बावजूद यहां आर्थिक और सामाजिक सूचकांकों, जैसे पालन-पोषण या समारोह के 
अवसर पर खाने-पीने में जबर्दस्त सुधार देखने को मिलता है। उच्च सकल घरेलू 
उत्पाद और प्रति व्यक्ति वृद्धि दर में बढ़ोतरी ने इस &amp;lsquo;नई समृद्धि&amp;rsquo; में 
दलितों को साझेदार बनने का मौका दिया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पर समग्रता में देखें, तो 
भारत आज भी भूख के आंकड़े में सब-सहारा अफ्रीका को मात देता है। सब-सहारा 
अफ्रीका के 26 देशों में पांच साल से छोटे कुपोषित बच्चों का औसत पच्चीस 
फीसदी है, जबकि भारत में यह आंकड़ा 46 प्रतिशत है। बाल मृत्यु दर में कमी 
आई है, पर पांच साल के तक के बच्चों की मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर वहीं 
बनी हुई है।&lt;br /&gt;
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विपरीत जान पड़ते हैं। भारत के मानव विकास सूचकांक के ताजे आंकड़े इसी की 
मिसाल हैं। योजना आयोग के अंतर्गत कार्यरत इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनपावर 
रिसर्च (आईएएमआर) के हालिया आंकड़े के मुताबिक, ऐसे गरीब कहलाने वाले 
राज्यों में मानव विकास सूचकांक अब तेजी से राष्ट्रीय औसत के करीब पहुंच 
रहा है, जहां हाशिये पर पड़े तबकों की तादाद अधिक है। अगर अनुसूचित 
जाति-जनजाति तथा मुस्लिम समुदाय के सूचकांकों की तुलना की जाए, तो यह दिखता
है कि हाशिये पर पड़े अन्य समुदायों की तुलना में मुसलमानों की स्थिति 
बेहतर हो रही है।<br />
<br />
गौरतलब है कि आठ गरीब राज्यों, बिहार, छत्तीसगढ़, 
झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुल 
अनुसूचित जातियों का 48 फीसदी, अनुसूचित जनजातियों का 52 फीसदी और 
मुसलमानों की 44 प्रतिशत आबादी रहती है। रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली, केरल,
हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब मानव विकास सूचकांक में ऊपर हैं, तो 
छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा की स्थिति बदतर है। इसी 
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तमिलनाडु और केरल के अनुसूचित जाति समूह और अन्य पिछड़ी जातियों की स्थिति 
बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की तुलना में बेहतर है।<br />
<br />
यह 
रिपोर्ट एक तरह से इसके पहले प्रकाशित &lsquo;द इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट,
2011: टूवर्ड्स सोशल एक्स्लुजन&rsquo; के विस्तार के तौर पर देखी जा सकती है, 
जिसने इस सच को उजागर किया था कि विगत एक दशक के दौरान भारत के मानव विकास 
सूचकांक में सुधार हुआ है, लेकिन कुपोषण का स्तर कुछ राज्यों में आज भी 
अधिक है। तमिलनाडु और केरल में सामाजिक समूहों का वितरण बिहार और उत्तर 
प्रदेश की तरह है, लेकिन वे मानव विकास सूचकांक में बेहतर दिखते हैं। 
दक्षिणी राज्यों में सामाजिक आंदोलनों ने वहां के समाज को इतने व्यापक स्तर
पर प्रभावित किया है कि वहां अनुसूचित और पिछड़ी जातियां उत्तर प्रदेश और 
बिहार की उंची जातियों से बेहतर स्थिति में दिखती हैं। दिल्ली में अनुसूचित
और अन्य पिछड़ी जातियों की साक्षरता दर राजस्थान और बिहार की उंची जातियों
की तुलना में अधिक है। इसी तरह पूर्वोत्तर में बड़ी आबादी वाले अनुसूचित 
जनजातियों की सामाजिक स्थिति देश के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में रह रही 
अनुसूचित जनजातियों की तुलना में बेहतर है। दरअसल, बेहतर शासित राज्यों में
सभी के सूचकांक बेहतर होते हैं, जिसका लाभ पिछड़ी जातियों को भी मिलता है।
2011 की उस रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सामने आ रही &lsquo;सच्ची दलित क्रांति&rsquo;
से जुड़े तथ्य भी उजागर किए थे। उसमें बताया गया था कि अत्यंत गरीबी के 
बावजूद यहां आर्थिक और सामाजिक सूचकांकों, जैसे पालन-पोषण या समारोह के 
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<br />
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
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कई बार कुछ सर्वेक्षण ऐसे नतीजे को सामने लाते हैं, जो हमारे सहज बोध से 
विपरीत जान पड़ते हैं। भारत के मानव विकास सूचकांक के ताजे आंकड़े इसी की 
मिसाल हैं। योजना आयोग के अंतर्गत कार्यरत इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनपावर 
रिसर्च (आईएएमआर) के हालिया आंकड़े के मुताबिक, ऐसे गरीब कहलाने वाले 
राज्यों में मानव विकास सूचकांक अब तेजी से राष्ट्रीय औसत के करीब पहुंच 
रहा है, जहां हाशिये पर पड़े तबकों की तादाद अधिक है। अगर अनुसूचित 
जाति-जनजाति तथा मुस्लिम समुदाय के सूचकांकों की तुलना की जाए, तो यह दिखता
है कि हाशिये पर पड़े अन्य समुदायों की तुलना में मुसलमानों की स्थिति 
बेहतर हो रही है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गौरतलब है कि आठ गरीब राज्यों, बिहार, छत्तीसगढ़, 
झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुल 
अनुसूचित जातियों का 48 फीसदी, अनुसूचित जनजातियों का 52 फीसदी और 
मुसलमानों की 44 प्रतिशत आबादी रहती है। रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली, केरल,
हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब मानव विकास सूचकांक में ऊपर हैं, तो 
छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा की स्थिति बदतर है। इसी 
तरह विभिन्न स्वास्थ्य सूचकांकों के मामले में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, 
तमिलनाडु और केरल के अनुसूचित जाति समूह और अन्य पिछड़ी जातियों की स्थिति 
बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की तुलना में बेहतर है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह 
रिपोर्ट एक तरह से इसके पहले प्रकाशित &amp;lsquo;द इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट,
2011: टूवर्ड्स सोशल एक्स्लुजन&amp;rsquo; के विस्तार के तौर पर देखी जा सकती है, 
जिसने इस सच को उजागर किया था कि विगत एक दशक के दौरान भारत के मानव विकास 
सूचकांक में सुधार हुआ है, लेकिन कुपोषण का स्तर कुछ राज्यों में आज भी 
अधिक है। तमिलनाडु और केरल में सामाजिक समूहों का वितरण बिहार और उत्तर 
प्रदेश की तरह है, लेकिन वे मानव विकास सूचकांक में बेहतर दिखते हैं। 
दक्षिणी राज्यों में सामाजिक आंदोलनों ने वहां के समाज को इतने व्यापक स्तर
पर प्रभावित किया है कि वहां अनुसूचित और पिछड़ी जातियां उत्तर प्रदेश और 
बिहार की उंची जातियों से बेहतर स्थिति में दिखती हैं। दिल्ली में अनुसूचित
और अन्य पिछड़ी जातियों की साक्षरता दर राजस्थान और बिहार की उंची जातियों
की तुलना में अधिक है। इसी तरह पूर्वोत्तर में बड़ी आबादी वाले अनुसूचित 
जनजातियों की सामाजिक स्थिति देश के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में रह रही 
अनुसूचित जनजातियों की तुलना में बेहतर है। दरअसल, बेहतर शासित राज्यों में
सभी के सूचकांक बेहतर होते हैं, जिसका लाभ पिछड़ी जातियों को भी मिलता है।
2011 की उस रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सामने आ रही &amp;lsquo;सच्ची दलित क्रांति&amp;rsquo;
से जुड़े तथ्य भी उजागर किए थे। उसमें बताया गया था कि अत्यंत गरीबी के 
बावजूद यहां आर्थिक और सामाजिक सूचकांकों, जैसे पालन-पोषण या समारोह के 
अवसर पर खाने-पीने में जबर्दस्त सुधार देखने को मिलता है। उच्च सकल घरेलू 
उत्पाद और प्रति व्यक्ति वृद्धि दर में बढ़ोतरी ने इस &amp;lsquo;नई समृद्धि&amp;rsquo; में 
दलितों को साझेदार बनने का मौका दिया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पर समग्रता में देखें, तो 
भारत आज भी भूख के आंकड़े में सब-सहारा अफ्रीका को मात देता है। सब-सहारा 
अफ्रीका के 26 देशों में पांच साल से छोटे कुपोषित बच्चों का औसत पच्चीस 
फीसदी है, जबकि भारत में यह आंकड़ा 46 प्रतिशत है। बाल मृत्यु दर में कमी 
आई है, पर पांच साल के तक के बच्चों की मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर वहीं 
बनी हुई है।&lt;br /&gt;
कहने का तात्पर्य कि अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, ताकि समृद्ध एवं समतामूलक समाज बनाया जा सके।
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कई बार कुछ सर्वेक्षण ऐसे नतीजे को सामने लाते हैं, जो हमारे सहज बोध से 
विपरीत जान पड़ते हैं। भारत के मानव विकास सूचकांक के ताजे आंकड़े इसी की 
मिसाल हैं। योजना आयोग के अंतर्गत कार्यरत इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनपावर 
रिसर्च (आईएएमआर) के हालिया आंकड़े के मुताबिक, ऐसे गरीब कहलाने वाले 
राज्यों में मानव विकास सूचकांक अब तेजी से राष्ट्रीय औसत के करीब पहुंच 
रहा है, जहां हाशिये पर पड़े तबकों की तादाद अधिक है। अगर अनुसूचित 
जाति-जनजाति तथा मुस्लिम समुदाय के सूचकांकों की तुलना की जाए, तो यह दिखता
है कि हाशिये पर पड़े अन्य समुदायों की तुलना में मुसलमानों की स्थिति 
बेहतर हो रही है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गौरतलब है कि आठ गरीब राज्यों, बिहार, छत्तीसगढ़, 
झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुल 
अनुसूचित जातियों का 48 फीसदी, अनुसूचित जनजातियों का 52 फीसदी और 
मुसलमानों की 44 प्रतिशत आबादी रहती है। रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली, केरल,
हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब मानव विकास सूचकांक में ऊपर हैं, तो 
छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा की स्थिति बदतर है। इसी 
तरह विभिन्न स्वास्थ्य सूचकांकों के मामले में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, 
तमिलनाडु और केरल के अनुसूचित जाति समूह और अन्य पिछड़ी जातियों की स्थिति 
बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की तुलना में बेहतर है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह 
रिपोर्ट एक तरह से इसके पहले प्रकाशित &amp;lsquo;द इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट,
2011: टूवर्ड्स सोशल एक्स्लुजन&amp;rsquo; के विस्तार के तौर पर देखी जा सकती है, 
जिसने इस सच को उजागर किया था कि विगत एक दशक के दौरान भारत के मानव विकास 
सूचकांक में सुधार हुआ है, लेकिन कुपोषण का स्तर कुछ राज्यों में आज भी 
अधिक है। तमिलनाडु और केरल में सामाजिक समूहों का वितरण बिहार और उत्तर 
प्रदेश की तरह है, लेकिन वे मानव विकास सूचकांक में बेहतर दिखते हैं। 
दक्षिणी राज्यों में सामाजिक आंदोलनों ने वहां के समाज को इतने व्यापक स्तर
पर प्रभावित किया है कि वहां अनुसूचित और पिछड़ी जातियां उत्तर प्रदेश और 
बिहार की उंची जातियों से बेहतर स्थिति में दिखती हैं। दिल्ली में अनुसूचित
और अन्य पिछड़ी जातियों की साक्षरता दर राजस्थान और बिहार की उंची जातियों
की तुलना में अधिक है। इसी तरह पूर्वोत्तर में बड़ी आबादी वाले अनुसूचित 
जनजातियों की सामाजिक स्थिति देश के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में रह रही 
अनुसूचित जनजातियों की तुलना में बेहतर है। दरअसल, बेहतर शासित राज्यों में
सभी के सूचकांक बेहतर होते हैं, जिसका लाभ पिछड़ी जातियों को भी मिलता है।
2011 की उस रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सामने आ रही &amp;lsquo;सच्ची दलित क्रांति&amp;rsquo;
से जुड़े तथ्य भी उजागर किए थे। उसमें बताया गया था कि अत्यंत गरीबी के 
बावजूद यहां आर्थिक और सामाजिक सूचकांकों, जैसे पालन-पोषण या समारोह के 
अवसर पर खाने-पीने में जबर्दस्त सुधार देखने को मिलता है। उच्च सकल घरेलू 
उत्पाद और प्रति व्यक्ति वृद्धि दर में बढ़ोतरी ने इस &amp;lsquo;नई समृद्धि&amp;rsquo; में 
दलितों को साझेदार बनने का मौका दिया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पर समग्रता में देखें, तो 
भारत आज भी भूख के आंकड़े में सब-सहारा अफ्रीका को मात देता है। सब-सहारा 
अफ्रीका के 26 देशों में पांच साल से छोटे कुपोषित बच्चों का औसत पच्चीस 
फीसदी है, जबकि भारत में यह आंकड़ा 46 प्रतिशत है। बाल मृत्यु दर में कमी 
आई है, पर पांच साल के तक के बच्चों की मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर वहीं 
बनी हुई है।&lt;br /&gt;
कहने का तात्पर्य कि अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, ताकि समृद्ध एवं समतामूलक समाज बनाया जा सके।
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विपरीत जान पड़ते हैं। भारत के मानव विकास सूचकांक के ताजे आंकड़े इसी की 
मिसाल हैं। योजना आयोग के अंतर्गत कार्यरत इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनपावर 
रिसर्च (आईएएमआर) के हालिया आंकड़े के मुताबिक, ऐसे गरीब कहलाने वाले 
राज्यों में मानव विकास सूचकांक अब तेजी से राष्ट्रीय औसत के करीब पहुंच 
रहा है, जहां हाशिये पर पड़े तबकों की तादाद अधिक है। अगर अनुसूचित 
जाति-जनजाति तथा मुस्लिम समुदाय के सूचकांकों की तुलना की जाए, तो यह दिखता
है कि हाशिये पर पड़े अन्य समुदायों की तुलना में मुसलमानों की स्थिति 
बेहतर हो रही है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गौरतलब है कि आठ गरीब राज्यों, बिहार, छत्तीसगढ़, 
झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुल 
अनुसूचित जातियों का 48 फीसदी, अनुसूचित जनजातियों का 52 फीसदी और 
मुसलमानों की 44 प्रतिशत आबादी रहती है। रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली, केरल,
हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब मानव विकास सूचकांक में ऊपर हैं, तो 
छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा की स्थिति बदतर है। इसी 
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तमिलनाडु और केरल के अनुसूचित जाति समूह और अन्य पिछड़ी जातियों की स्थिति 
बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की तुलना में बेहतर है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह 
रिपोर्ट एक तरह से इसके पहले प्रकाशित &amp;lsquo;द इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट,
2011: टूवर्ड्स सोशल एक्स्लुजन&amp;rsquo; के विस्तार के तौर पर देखी जा सकती है, 
जिसने इस सच को उजागर किया था कि विगत एक दशक के दौरान भारत के मानव विकास 
सूचकांक में सुधार हुआ है, लेकिन कुपोषण का स्तर कुछ राज्यों में आज भी 
अधिक है। तमिलनाडु और केरल में सामाजिक समूहों का वितरण बिहार और उत्तर 
प्रदेश की तरह है, लेकिन वे मानव विकास सूचकांक में बेहतर दिखते हैं। 
दक्षिणी राज्यों में सामाजिक आंदोलनों ने वहां के समाज को इतने व्यापक स्तर
पर प्रभावित किया है कि वहां अनुसूचित और पिछड़ी जातियां उत्तर प्रदेश और 
बिहार की उंची जातियों से बेहतर स्थिति में दिखती हैं। दिल्ली में अनुसूचित
और अन्य पिछड़ी जातियों की साक्षरता दर राजस्थान और बिहार की उंची जातियों
की तुलना में अधिक है। इसी तरह पूर्वोत्तर में बड़ी आबादी वाले अनुसूचित 
जनजातियों की सामाजिक स्थिति देश के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में रह रही 
अनुसूचित जनजातियों की तुलना में बेहतर है। दरअसल, बेहतर शासित राज्यों में
सभी के सूचकांक बेहतर होते हैं, जिसका लाभ पिछड़ी जातियों को भी मिलता है।
2011 की उस रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सामने आ रही &amp;lsquo;सच्ची दलित क्रांति&amp;rsquo;
से जुड़े तथ्य भी उजागर किए थे। उसमें बताया गया था कि अत्यंत गरीबी के 
बावजूद यहां आर्थिक और सामाजिक सूचकांकों, जैसे पालन-पोषण या समारोह के 
अवसर पर खाने-पीने में जबर्दस्त सुधार देखने को मिलता है। उच्च सकल घरेलू 
उत्पाद और प्रति व्यक्ति वृद्धि दर में बढ़ोतरी ने इस &amp;lsquo;नई समृद्धि&amp;rsquo; में 
दलितों को साझेदार बनने का मौका दिया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पर समग्रता में देखें, तो 
भारत आज भी भूख के आंकड़े में सब-सहारा अफ्रीका को मात देता है। सब-सहारा 
अफ्रीका के 26 देशों में पांच साल से छोटे कुपोषित बच्चों का औसत पच्चीस 
फीसदी है, जबकि भारत में यह आंकड़ा 46 प्रतिशत है। बाल मृत्यु दर में कमी 
आई है, पर पांच साल के तक के बच्चों की मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर वहीं 
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झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुल 
अनुसूचित जातियों का 48 फीसदी, अनुसूचित जनजातियों का 52 फीसदी और 
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हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब मानव विकास सूचकांक में ऊपर हैं, तो 
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2011: टूवर्ड्स सोशल एक्स्लुजन&amp;rsquo; के विस्तार के तौर पर देखी जा सकती है, 
जिसने इस सच को उजागर किया था कि विगत एक दशक के दौरान भारत के मानव विकास 
सूचकांक में सुधार हुआ है, लेकिन कुपोषण का स्तर कुछ राज्यों में आज भी 
अधिक है। तमिलनाडु और केरल में सामाजिक समूहों का वितरण बिहार और उत्तर 
प्रदेश की तरह है, लेकिन वे मानव विकास सूचकांक में बेहतर दिखते हैं। 
दक्षिणी राज्यों में सामाजिक आंदोलनों ने वहां के समाज को इतने व्यापक स्तर
पर प्रभावित किया है कि वहां अनुसूचित और पिछड़ी जातियां उत्तर प्रदेश और 
बिहार की उंची जातियों से बेहतर स्थिति में दिखती हैं। दिल्ली में अनुसूचित
और अन्य पिछड़ी जातियों की साक्षरता दर राजस्थान और बिहार की उंची जातियों
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जनजातियों की सामाजिक स्थिति देश के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में रह रही 
अनुसूचित जनजातियों की तुलना में बेहतर है। दरअसल, बेहतर शासित राज्यों में
सभी के सूचकांक बेहतर होते हैं, जिसका लाभ पिछड़ी जातियों को भी मिलता है।
2011 की उस रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सामने आ रही &amp;lsquo;सच्ची दलित क्रांति&amp;rsquo;
से जुड़े तथ्य भी उजागर किए थे। उसमें बताया गया था कि अत्यंत गरीबी के 
बावजूद यहां आर्थिक और सामाजिक सूचकांकों, जैसे पालन-पोषण या समारोह के 
अवसर पर खाने-पीने में जबर्दस्त सुधार देखने को मिलता है। उच्च सकल घरेलू 
उत्पाद और प्रति व्यक्ति वृद्धि दर में बढ़ोतरी ने इस &amp;lsquo;नई समृद्धि&amp;rsquo; में 
दलितों को साझेदार बनने का मौका दिया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पर समग्रता में देखें, तो 
भारत आज भी भूख के आंकड़े में सब-सहारा अफ्रीका को मात देता है। सब-सहारा 
अफ्रीका के 26 देशों में पांच साल से छोटे कुपोषित बच्चों का औसत पच्चीस 
फीसदी है, जबकि भारत में यह आंकड़ा 46 प्रतिशत है। बाल मृत्यु दर में कमी 
आई है, पर पांच साल के तक के बच्चों की मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर वहीं 
बनी हुई है।&lt;br /&gt;
कहने का तात्पर्य कि अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, ताकि समृद्ध एवं समतामूलक समाज बनाया जा सके।
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | उतने बीमार भी नहीं हैं बीमारू राज्य- सुभाष गाताडे | Im4change.org</title>
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कई बार कुछ सर्वेक्षण ऐसे नतीजे को सामने लाते हैं, जो हमारे सहज बोध से 
विपरीत जान पड़ते हैं। भारत के मानव विकास सूचकांक के ताजे आंकड़े इसी की 
मिसाल हैं। योजना आयोग के अंतर्गत कार्यरत इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनपावर..."/>
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कई बार कुछ सर्वेक्षण ऐसे नतीजे को सामने लाते हैं, जो हमारे सहज बोध से 
विपरीत जान पड़ते हैं। भारत के मानव विकास सूचकांक के ताजे आंकड़े इसी की 
मिसाल हैं। योजना आयोग के अंतर्गत कार्यरत इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनपावर 
रिसर्च (आईएएमआर) के हालिया आंकड़े के मुताबिक, ऐसे गरीब कहलाने वाले 
राज्यों में मानव विकास सूचकांक अब तेजी से राष्ट्रीय औसत के करीब पहुंच 
रहा है, जहां हाशिये पर पड़े तबकों की तादाद अधिक है। अगर अनुसूचित 
जाति-जनजाति तथा मुस्लिम समुदाय के सूचकांकों की तुलना की जाए, तो यह दिखता
है कि हाशिये पर पड़े अन्य समुदायों की तुलना में मुसलमानों की स्थिति 
बेहतर हो रही है।<br />
<br />
गौरतलब है कि आठ गरीब राज्यों, बिहार, छत्तीसगढ़, 
झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुल 
अनुसूचित जातियों का 48 फीसदी, अनुसूचित जनजातियों का 52 फीसदी और 
मुसलमानों की 44 प्रतिशत आबादी रहती है। रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली, केरल,
हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब मानव विकास सूचकांक में ऊपर हैं, तो 
छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा की स्थिति बदतर है। इसी 
तरह विभिन्न स्वास्थ्य सूचकांकों के मामले में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, 
तमिलनाडु और केरल के अनुसूचित जाति समूह और अन्य पिछड़ी जातियों की स्थिति 
बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की तुलना में बेहतर है।<br />
<br />
यह 
रिपोर्ट एक तरह से इसके पहले प्रकाशित &lsquo;द इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट,
2011: टूवर्ड्स सोशल एक्स्लुजन&rsquo; के विस्तार के तौर पर देखी जा सकती है, 
जिसने इस सच को उजागर किया था कि विगत एक दशक के दौरान भारत के मानव विकास 
सूचकांक में सुधार हुआ है, लेकिन कुपोषण का स्तर कुछ राज्यों में आज भी 
अधिक है। तमिलनाडु और केरल में सामाजिक समूहों का वितरण बिहार और उत्तर 
प्रदेश की तरह है, लेकिन वे मानव विकास सूचकांक में बेहतर दिखते हैं। 
दक्षिणी राज्यों में सामाजिक आंदोलनों ने वहां के समाज को इतने व्यापक स्तर
पर प्रभावित किया है कि वहां अनुसूचित और पिछड़ी जातियां उत्तर प्रदेश और 
बिहार की उंची जातियों से बेहतर स्थिति में दिखती हैं। दिल्ली में अनुसूचित
और अन्य पिछड़ी जातियों की साक्षरता दर राजस्थान और बिहार की उंची जातियों
की तुलना में अधिक है। इसी तरह पूर्वोत्तर में बड़ी आबादी वाले अनुसूचित 
जनजातियों की सामाजिक स्थिति देश के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में रह रही 
अनुसूचित जनजातियों की तुलना में बेहतर है। दरअसल, बेहतर शासित राज्यों में
सभी के सूचकांक बेहतर होते हैं, जिसका लाभ पिछड़ी जातियों को भी मिलता है।
2011 की उस रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सामने आ रही &lsquo;सच्ची दलित क्रांति&rsquo;
से जुड़े तथ्य भी उजागर किए थे। उसमें बताया गया था कि अत्यंत गरीबी के 
बावजूद यहां आर्थिक और सामाजिक सूचकांकों, जैसे पालन-पोषण या समारोह के 
अवसर पर खाने-पीने में जबर्दस्त सुधार देखने को मिलता है। उच्च सकल घरेलू 
उत्पाद और प्रति व्यक्ति वृद्धि दर में बढ़ोतरी ने इस &lsquo;नई समृद्धि&rsquo; में 
दलितों को साझेदार बनने का मौका दिया है।<br />
<br />
पर समग्रता में देखें, तो 
भारत आज भी भूख के आंकड़े में सब-सहारा अफ्रीका को मात देता है। सब-सहारा 
अफ्रीका के 26 देशों में पांच साल से छोटे कुपोषित बच्चों का औसत पच्चीस 
फीसदी है, जबकि भारत में यह आंकड़ा 46 प्रतिशत है। बाल मृत्यु दर में कमी 
आई है, पर पांच साल के तक के बच्चों की मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर वहीं 
बनी हुई है।<br />
कहने का तात्पर्य कि अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, ताकि समृद्ध एवं समतामूलक समाज बनाया जा सके।
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विपरीत जान पड़ते हैं। भारत के मानव विकास सूचकांक के ताजे आंकड़े इसी की 
मिसाल हैं। योजना आयोग के अंतर्गत कार्यरत इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनपावर 
रिसर्च (आईएएमआर) के हालिया आंकड़े के मुताबिक, ऐसे गरीब कहलाने वाले 
राज्यों में मानव विकास सूचकांक अब तेजी से राष्ट्रीय औसत के करीब पहुंच 
रहा है, जहां हाशिये पर पड़े तबकों की तादाद अधिक है। अगर अनुसूचित 
जाति-जनजाति तथा मुस्लिम समुदाय के सूचकांकों की तुलना की जाए, तो यह दिखता
है कि हाशिये पर पड़े अन्य समुदायों की तुलना में मुसलमानों की स्थिति 
बेहतर हो रही है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गौरतलब है कि आठ गरीब राज्यों, बिहार, छत्तीसगढ़, 
झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुल 
अनुसूचित जातियों का 48 फीसदी, अनुसूचित जनजातियों का 52 फीसदी और 
मुसलमानों की 44 प्रतिशत आबादी रहती है। रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली, केरल,
हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब मानव विकास सूचकांक में ऊपर हैं, तो 
छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा की स्थिति बदतर है। इसी 
तरह विभिन्न स्वास्थ्य सूचकांकों के मामले में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, 
तमिलनाडु और केरल के अनुसूचित जाति समूह और अन्य पिछड़ी जातियों की स्थिति 
बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की तुलना में बेहतर है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह 
रिपोर्ट एक तरह से इसके पहले प्रकाशित &amp;lsquo;द इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट,
2011: टूवर्ड्स सोशल एक्स्लुजन&amp;rsquo; के विस्तार के तौर पर देखी जा सकती है, 
जिसने इस सच को उजागर किया था कि विगत एक दशक के दौरान भारत के मानव विकास 
सूचकांक में सुधार हुआ है, लेकिन कुपोषण का स्तर कुछ राज्यों में आज भी 
अधिक है। तमिलनाडु और केरल में सामाजिक समूहों का वितरण बिहार और उत्तर 
प्रदेश की तरह है, लेकिन वे मानव विकास सूचकांक में बेहतर दिखते हैं। 
दक्षिणी राज्यों में सामाजिक आंदोलनों ने वहां के समाज को इतने व्यापक स्तर
पर प्रभावित किया है कि वहां अनुसूचित और पिछड़ी जातियां उत्तर प्रदेश और 
बिहार की उंची जातियों से बेहतर स्थिति में दिखती हैं। दिल्ली में अनुसूचित
और अन्य पिछड़ी जातियों की साक्षरता दर राजस्थान और बिहार की उंची जातियों
की तुलना में अधिक है। इसी तरह पूर्वोत्तर में बड़ी आबादी वाले अनुसूचित 
जनजातियों की सामाजिक स्थिति देश के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में रह रही 
अनुसूचित जनजातियों की तुलना में बेहतर है। दरअसल, बेहतर शासित राज्यों में
सभी के सूचकांक बेहतर होते हैं, जिसका लाभ पिछड़ी जातियों को भी मिलता है।
2011 की उस रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सामने आ रही &amp;lsquo;सच्ची दलित क्रांति&amp;rsquo;
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बावजूद यहां आर्थिक और सामाजिक सूचकांकों, जैसे पालन-पोषण या समारोह के 
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भारत आज भी भूख के आंकड़े में सब-सहारा अफ्रीका को मात देता है। सब-सहारा 
अफ्रीका के 26 देशों में पांच साल से छोटे कुपोषित बच्चों का औसत पच्चीस 
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कई बार कुछ सर्वेक्षण ऐसे नतीजे को सामने लाते हैं, जो हमारे सहज बोध से 
विपरीत जान पड़ते हैं। भारत के मानव विकास सूचकांक के ताजे आंकड़े इसी की 
मिसाल हैं। योजना आयोग के अंतर्गत कार्यरत इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनपावर...&#039;,
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कई बार कुछ सर्वेक्षण ऐसे नतीजे को सामने लाते हैं, जो हमारे सहज बोध से 
विपरीत जान पड़ते हैं। भारत के मानव विकास सूचकांक के ताजे आंकड़े इसी की 
मिसाल हैं। योजना आयोग के अंतर्गत कार्यरत इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनपावर 
रिसर्च (आईएएमआर) के हालिया आंकड़े के मुताबिक, ऐसे गरीब कहलाने वाले 
राज्यों में मानव विकास सूचकांक अब तेजी से राष्ट्रीय औसत के करीब पहुंच 
रहा है, जहां हाशिये पर पड़े तबकों की तादाद अधिक है। अगर अनुसूचित 
जाति-जनजाति तथा मुस्लिम समुदाय के सूचकांकों की तुलना की जाए, तो यह दिखता
है कि हाशिये पर पड़े अन्य समुदायों की तुलना में मुसलमानों की स्थिति 
बेहतर हो रही है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गौरतलब है कि आठ गरीब राज्यों, बिहार, छत्तीसगढ़, 
झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुल 
अनुसूचित जातियों का 48 फीसदी, अनुसूचित जनजातियों का 52 फीसदी और 
मुसलमानों की 44 प्रतिशत आबादी रहती है। रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली, केरल,
हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब मानव विकास सूचकांक में ऊपर हैं, तो 
छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा की स्थिति बदतर है। इसी 
तरह विभिन्न स्वास्थ्य सूचकांकों के मामले में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, 
तमिलनाडु और केरल के अनुसूचित जाति समूह और अन्य पिछड़ी जातियों की स्थिति 
बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की तुलना में बेहतर है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह 
रिपोर्ट एक तरह से इसके पहले प्रकाशित &amp;lsquo;द इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट,
2011: टूवर्ड्स सोशल एक्स्लुजन&amp;rsquo; के विस्तार के तौर पर देखी जा सकती है, 
जिसने इस सच को उजागर किया था कि विगत एक दशक के दौरान भारत के मानव विकास 
सूचकांक में सुधार हुआ है, लेकिन कुपोषण का स्तर कुछ राज्यों में आज भी 
अधिक है। तमिलनाडु और केरल में सामाजिक समूहों का वितरण बिहार और उत्तर 
प्रदेश की तरह है, लेकिन वे मानव विकास सूचकांक में बेहतर दिखते हैं। 
दक्षिणी राज्यों में सामाजिक आंदोलनों ने वहां के समाज को इतने व्यापक स्तर
पर प्रभावित किया है कि वहां अनुसूचित और पिछड़ी जातियां उत्तर प्रदेश और 
बिहार की उंची जातियों से बेहतर स्थिति में दिखती हैं। दिल्ली में अनुसूचित
और अन्य पिछड़ी जातियों की साक्षरता दर राजस्थान और बिहार की उंची जातियों
की तुलना में अधिक है। इसी तरह पूर्वोत्तर में बड़ी आबादी वाले अनुसूचित 
जनजातियों की सामाजिक स्थिति देश के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में रह रही 
अनुसूचित जनजातियों की तुलना में बेहतर है। दरअसल, बेहतर शासित राज्यों में
सभी के सूचकांक बेहतर होते हैं, जिसका लाभ पिछड़ी जातियों को भी मिलता है।
2011 की उस रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सामने आ रही &amp;lsquo;सच्ची दलित क्रांति&amp;rsquo;
से जुड़े तथ्य भी उजागर किए थे। उसमें बताया गया था कि अत्यंत गरीबी के 
बावजूद यहां आर्थिक और सामाजिक सूचकांकों, जैसे पालन-पोषण या समारोह के 
अवसर पर खाने-पीने में जबर्दस्त सुधार देखने को मिलता है। उच्च सकल घरेलू 
उत्पाद और प्रति व्यक्ति वृद्धि दर में बढ़ोतरी ने इस &amp;lsquo;नई समृद्धि&amp;rsquo; में 
दलितों को साझेदार बनने का मौका दिया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पर समग्रता में देखें, तो 
भारत आज भी भूख के आंकड़े में सब-सहारा अफ्रीका को मात देता है। सब-सहारा 
अफ्रीका के 26 देशों में पांच साल से छोटे कुपोषित बच्चों का औसत पच्चीस 
फीसदी है, जबकि भारत में यह आंकड़ा 46 प्रतिशत है। बाल मृत्यु दर में कमी 
आई है, पर पांच साल के तक के बच्चों की मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर वहीं 
बनी हुई है।&lt;br /&gt;
कहने का तात्पर्य कि अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, ताकि समृद्ध एवं समतामूलक समाज बनाया जा सके।
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रिसर्च (आईएएमआर) के हालिया आंकड़े के मुताबिक, ऐसे गरीब कहलाने वाले 
राज्यों में मानव विकास सूचकांक अब तेजी से राष्ट्रीय औसत के करीब पहुंच 
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जाति-जनजाति तथा मुस्लिम समुदाय के सूचकांकों की तुलना की जाए, तो यह दिखता
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झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुल 
अनुसूचित जातियों का 48 फीसदी, अनुसूचित जनजातियों का 52 फीसदी और 
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हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब मानव विकास सूचकांक में ऊपर हैं, तो 
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बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की तुलना में बेहतर है।&lt;br /&gt;
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रिपोर्ट एक तरह से इसके पहले प्रकाशित &amp;lsquo;द इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट,
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सूचकांक में सुधार हुआ है, लेकिन कुपोषण का स्तर कुछ राज्यों में आज भी 
अधिक है। तमिलनाडु और केरल में सामाजिक समूहों का वितरण बिहार और उत्तर 
प्रदेश की तरह है, लेकिन वे मानव विकास सूचकांक में बेहतर दिखते हैं। 
दक्षिणी राज्यों में सामाजिक आंदोलनों ने वहां के समाज को इतने व्यापक स्तर
पर प्रभावित किया है कि वहां अनुसूचित और पिछड़ी जातियां उत्तर प्रदेश और 
बिहार की उंची जातियों से बेहतर स्थिति में दिखती हैं। दिल्ली में अनुसूचित
और अन्य पिछड़ी जातियों की साक्षरता दर राजस्थान और बिहार की उंची जातियों
की तुलना में अधिक है। इसी तरह पूर्वोत्तर में बड़ी आबादी वाले अनुसूचित 
जनजातियों की सामाजिक स्थिति देश के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में रह रही 
अनुसूचित जनजातियों की तुलना में बेहतर है। दरअसल, बेहतर शासित राज्यों में
सभी के सूचकांक बेहतर होते हैं, जिसका लाभ पिछड़ी जातियों को भी मिलता है।
2011 की उस रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सामने आ रही &amp;lsquo;सच्ची दलित क्रांति&amp;rsquo;
से जुड़े तथ्य भी उजागर किए थे। उसमें बताया गया था कि अत्यंत गरीबी के 
बावजूद यहां आर्थिक और सामाजिक सूचकांकों, जैसे पालन-पोषण या समारोह के 
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भारत आज भी भूख के आंकड़े में सब-सहारा अफ्रीका को मात देता है। सब-सहारा 
अफ्रीका के 26 देशों में पांच साल से छोटे कुपोषित बच्चों का औसत पच्चीस 
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रिसर्च (आईएएमआर) के हालिया आंकड़े के मुताबिक, ऐसे गरीब कहलाने वाले 
राज्यों में मानव विकास सूचकांक अब तेजी से राष्ट्रीय औसत के करीब पहुंच 
रहा है, जहां हाशिये पर पड़े तबकों की तादाद अधिक है। अगर अनुसूचित 
जाति-जनजाति तथा मुस्लिम समुदाय के सूचकांकों की तुलना की जाए, तो यह दिखता
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झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुल 
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बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की तुलना में बेहतर है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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रिपोर्ट एक तरह से इसके पहले प्रकाशित &amp;lsquo;द इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट,
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अधिक है। तमिलनाडु और केरल में सामाजिक समूहों का वितरण बिहार और उत्तर 
प्रदेश की तरह है, लेकिन वे मानव विकास सूचकांक में बेहतर दिखते हैं। 
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बिहार की उंची जातियों से बेहतर स्थिति में दिखती हैं। दिल्ली में अनुसूचित
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दलितों को साझेदार बनने का मौका दिया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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अफ्रीका के 26 देशों में पांच साल से छोटे कुपोषित बच्चों का औसत पच्चीस 
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झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुल 
अनुसूचित जातियों का 48 फीसदी, अनुसूचित जनजातियों का 52 फीसदी और 
मुसलमानों की 44 प्रतिशत आबादी रहती है। रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली, केरल,
हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब मानव विकास सूचकांक में ऊपर हैं, तो 
छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा की स्थिति बदतर है। इसी 
तरह विभिन्न स्वास्थ्य सूचकांकों के मामले में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, 
तमिलनाडु और केरल के अनुसूचित जाति समूह और अन्य पिछड़ी जातियों की स्थिति 
बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की तुलना में बेहतर है।<br />
<br />
यह 
रिपोर्ट एक तरह से इसके पहले प्रकाशित &lsquo;द इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट,
2011: टूवर्ड्स सोशल एक्स्लुजन&rsquo; के विस्तार के तौर पर देखी जा सकती है, 
जिसने इस सच को उजागर किया था कि विगत एक दशक के दौरान भारत के मानव विकास 
सूचकांक में सुधार हुआ है, लेकिन कुपोषण का स्तर कुछ राज्यों में आज भी 
अधिक है। तमिलनाडु और केरल में सामाजिक समूहों का वितरण बिहार और उत्तर 
प्रदेश की तरह है, लेकिन वे मानव विकास सूचकांक में बेहतर दिखते हैं। 
दक्षिणी राज्यों में सामाजिक आंदोलनों ने वहां के समाज को इतने व्यापक स्तर
पर प्रभावित किया है कि वहां अनुसूचित और पिछड़ी जातियां उत्तर प्रदेश और 
बिहार की उंची जातियों से बेहतर स्थिति में दिखती हैं। दिल्ली में अनुसूचित
और अन्य पिछड़ी जातियों की साक्षरता दर राजस्थान और बिहार की उंची जातियों
की तुलना में अधिक है। इसी तरह पूर्वोत्तर में बड़ी आबादी वाले अनुसूचित 
जनजातियों की सामाजिक स्थिति देश के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में रह रही 
अनुसूचित जनजातियों की तुलना में बेहतर है। दरअसल, बेहतर शासित राज्यों में
सभी के सूचकांक बेहतर होते हैं, जिसका लाभ पिछड़ी जातियों को भी मिलता है।
2011 की उस रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सामने आ रही &lsquo;सच्ची दलित क्रांति&rsquo;
से जुड़े तथ्य भी उजागर किए थे। उसमें बताया गया था कि अत्यंत गरीबी के 
बावजूद यहां आर्थिक और सामाजिक सूचकांकों, जैसे पालन-पोषण या समारोह के 
अवसर पर खाने-पीने में जबर्दस्त सुधार देखने को मिलता है। उच्च सकल घरेलू 
उत्पाद और प्रति व्यक्ति वृद्धि दर में बढ़ोतरी ने इस &lsquo;नई समृद्धि&rsquo; में 
दलितों को साझेदार बनने का मौका दिया है।<br />
<br />
पर समग्रता में देखें, तो 
भारत आज भी भूख के आंकड़े में सब-सहारा अफ्रीका को मात देता है। सब-सहारा 
अफ्रीका के 26 देशों में पांच साल से छोटे कुपोषित बच्चों का औसत पच्चीस 
फीसदी है, जबकि भारत में यह आंकड़ा 46 प्रतिशत है। बाल मृत्यु दर में कमी 
आई है, पर पांच साल के तक के बच्चों की मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर वहीं 
बनी हुई है।<br />
कहने का तात्पर्य कि अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, ताकि समृद्ध एवं समतामूलक समाज बनाया जा सके।
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मिसाल हैं। योजना आयोग के अंतर्गत कार्यरत इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनपावर 
रिसर्च (आईएएमआर) के हालिया आंकड़े के मुताबिक, ऐसे गरीब कहलाने वाले 
राज्यों में मानव विकास सूचकांक अब तेजी से राष्ट्रीय औसत के करीब पहुंच 
रहा है, जहां हाशिये पर पड़े तबकों की तादाद अधिक है। अगर अनुसूचित 
जाति-जनजाति तथा मुस्लिम समुदाय के सूचकांकों की तुलना की जाए, तो यह दिखता
है कि हाशिये पर पड़े अन्य समुदायों की तुलना में मुसलमानों की स्थिति 
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<br />
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बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की तुलना में बेहतर है।<br />
<br />
यह 
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2011: टूवर्ड्स सोशल एक्स्लुजन&rsquo; के विस्तार के तौर पर देखी जा सकती है, 
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दक्षिणी राज्यों में सामाजिक आंदोलनों ने वहां के समाज को इतने व्यापक स्तर
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बिहार की उंची जातियों से बेहतर स्थिति में दिखती हैं। दिल्ली में अनुसूचित
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जनजातियों की सामाजिक स्थिति देश के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में रह रही 
अनुसूचित जनजातियों की तुलना में बेहतर है। दरअसल, बेहतर शासित राज्यों में
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2011 की उस रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सामने आ रही &lsquo;सच्ची दलित क्रांति&rsquo;
से जुड़े तथ्य भी उजागर किए थे। उसमें बताया गया था कि अत्यंत गरीबी के 
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<br />
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<br />
गौरतलब है कि आठ गरीब राज्यों, बिहार, छत्तीसगढ़, 
झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुल 
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<br />
यह 
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2011: टूवर्ड्स सोशल एक्स्लुजन&rsquo; के विस्तार के तौर पर देखी जा सकती है, 
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दक्षिणी राज्यों में सामाजिक आंदोलनों ने वहां के समाज को इतने व्यापक स्तर
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बिहार की उंची जातियों से बेहतर स्थिति में दिखती हैं। दिल्ली में अनुसूचित
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जनजातियों की सामाजिक स्थिति देश के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में रह रही 
अनुसूचित जनजातियों की तुलना में बेहतर है। दरअसल, बेहतर शासित राज्यों में
सभी के सूचकांक बेहतर होते हैं, जिसका लाभ पिछड़ी जातियों को भी मिलता है।
2011 की उस रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सामने आ रही &lsquo;सच्ची दलित क्रांति&rsquo;
से जुड़े तथ्य भी उजागर किए थे। उसमें बताया गया था कि अत्यंत गरीबी के 
बावजूद यहां आर्थिक और सामाजिक सूचकांकों, जैसे पालन-पोषण या समारोह के 
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<br />
पर समग्रता में देखें, तो 
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बेहतर हो रही है।<br />
<br />
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बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की तुलना में बेहतर है।<br />
<br />
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रिपोर्ट एक तरह से इसके पहले प्रकाशित &lsquo;द इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट,
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जिसने इस सच को उजागर किया था कि विगत एक दशक के दौरान भारत के मानव विकास 
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2011 की उस रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सामने आ रही &lsquo;सच्ची दलित क्रांति&rsquo;
से जुड़े तथ्य भी उजागर किए थे। उसमें बताया गया था कि अत्यंत गरीबी के 
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<br />
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बावजूद यहां आर्थिक और सामाजिक सूचकांकों, जैसे पालन-पोषण या समारोह के 
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भारत आज भी भूख के आंकड़े में सब-सहारा अफ्रीका को मात देता है। सब-सहारा 
अफ्रीका के 26 देशों में पांच साल से छोटे कुपोषित बच्चों का औसत पच्चीस 
फीसदी है, जबकि भारत में यह आंकड़ा 46 प्रतिशत है। बाल मृत्यु दर में कमी 
आई है, पर पांच साल के तक के बच्चों की मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर वहीं 
बनी हुई है।<br />
कहने का तात्पर्य कि अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, ताकि समृद्ध एवं समतामूलक समाज बनाया जा सके।
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उतने बीमार भी नहीं हैं बीमारू राज्य- सुभाष गाताडे

कई बार कुछ सर्वेक्षण ऐसे नतीजे को सामने लाते हैं, जो हमारे सहज बोध से विपरीत जान पड़ते हैं। भारत के मानव विकास सूचकांक के ताजे आंकड़े इसी की मिसाल हैं। योजना आयोग के अंतर्गत कार्यरत इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च (आईएएमआर) के हालिया आंकड़े के मुताबिक, ऐसे गरीब कहलाने वाले राज्यों में मानव विकास सूचकांक अब तेजी से राष्ट्रीय औसत के करीब पहुंच रहा है, जहां हाशिये पर पड़े तबकों की तादाद अधिक है। अगर अनुसूचित जाति-जनजाति तथा मुस्लिम समुदाय के सूचकांकों की तुलना की जाए, तो यह दिखता है कि हाशिये पर पड़े अन्य समुदायों की तुलना में मुसलमानों की स्थिति बेहतर हो रही है। गौरतलब है कि आठ गरीब राज्यों, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुल अनुसूचित जातियों का 48 फीसदी, अनुसूचित जनजातियों का 52 फीसदी और मुसलमानों की 44 प्रतिशत आबादी रहती है। रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली, केरल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब मानव विकास सूचकांक में ऊपर हैं, तो छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा की स्थिति बदतर है। इसी तरह विभिन्न स्वास्थ्य सूचकांकों के मामले में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के अनुसूचित जाति समूह और अन्य पिछड़ी जातियों की स्थिति बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की तुलना में बेहतर है। यह रिपोर्ट एक तरह से इसके पहले प्रकाशित ‘द इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, 2011: टूवर्ड्स सोशल एक्स्लुजन’ के विस्तार के तौर पर देखी जा सकती है, जिसने इस सच को उजागर किया था कि विगत एक दशक के दौरान भारत के मानव विकास सूचकांक में सुधार हुआ है, लेकिन कुपोषण का स्तर कुछ राज्यों में आज भी अधिक है। तमिलनाडु और केरल में सामाजिक समूहों का वितरण बिहार और उत्तर प्रदेश की तरह है, लेकिन वे मानव विकास सूचकांक में बेहतर दिखते हैं। दक्षिणी राज्यों में सामाजिक आंदोलनों ने वहां के समाज को इतने व्यापक स्तर पर प्रभावित किया है कि वहां अनुसूचित और पिछड़ी जातियां उत्तर प्रदेश और बिहार की उंची जातियों से बेहतर स्थिति में दिखती हैं। दिल्ली में अनुसूचित और अन्य पिछड़ी जातियों की साक्षरता दर राजस्थान और बिहार की उंची जातियों की तुलना में अधिक है। इसी तरह पूर्वोत्तर में बड़ी आबादी वाले अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक स्थिति देश के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में रह रही अनुसूचित जनजातियों की तुलना में बेहतर है। दरअसल, बेहतर शासित राज्यों में सभी के सूचकांक बेहतर होते हैं, जिसका लाभ पिछड़ी जातियों को भी मिलता है। 2011 की उस रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सामने आ रही ‘सच्ची दलित क्रांति’ से जुड़े तथ्य भी उजागर किए थे। उसमें बताया गया था कि अत्यंत गरीबी के बावजूद यहां आर्थिक और सामाजिक सूचकांकों, जैसे पालन-पोषण या समारोह के अवसर पर खाने-पीने में जबर्दस्त सुधार देखने को मिलता है। उच्च सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति वृद्धि दर में बढ़ोतरी ने इस ‘नई समृद्धि’ में दलितों को साझेदार बनने का मौका दिया है। पर समग्रता में देखें, तो भारत आज भी भूख के आंकड़े में सब-सहारा अफ्रीका को मात देता है। सब-सहारा अफ्रीका के 26 देशों में पांच साल से छोटे कुपोषित बच्चों का औसत पच्चीस फीसदी है, जबकि भारत में यह आंकड़ा 46 प्रतिशत है। बाल मृत्यु दर में कमी आई है, पर पांच साल के तक के बच्चों की मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर वहीं बनी हुई है। कहने का तात्पर्य कि अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, ताकि समृद्ध एवं समतामूलक समाज बनाया जा सके।