Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%8A-%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%B2%E0%A4%BF-2683/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%8A-%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%B2%E0%A4%BF-2683/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 6 => [
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
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	],
	(int) 8 => [
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'function' => 'offsetGet',
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%8A-%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%B2%E0%A4%BF-2683/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%8A-%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%B2%E0%A4%BF-2683/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
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	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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के लिए लगता है किसानों को ही बलि देनी होगी। उद्योगों के विकास के लिए 
उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण संबंधी आंकड़े तो इसी तरफ इशारा करते हैं। राज्य 
सरकार ने बीते कुछ सालों में ही हजारों हेक्टेयर उपजाऊ जमीन अपने कब्जे में
ले ली है, ताकि उसे उद्योगों के लिए दिया जा सके। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रदेश में औद्योगिक विकास के नाम पर किसानों की उपजाऊ जमीन को हथियाने का 
दुष्चक्र लंबे अर्से से रचा जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 
कहा था कि किसान की उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। इसके 
बावजूद सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपजाऊ जमीन को हथियाती जा रही 
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अगर उद्योग संचालनालय के लैंड बैंक पर नजर डाली जाए तो करीब 21 हजार 
हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो अन्न उपजा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार इस जमीन 
पर करीब साढ़े छह लाख क्विंटल गेहूं अथवा सवा तीन लाख क्विंटल सोयाबीन पैदा
हो सकता है।               &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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विभिन्न बांध और बिजली परियोजनाएं भी किसानों की आय के एकमात्र संसाधन पर 
डाके डाले हुए हैं। इन योजनाओं के लिए सरकार ने एक लाख 63 हजार हेक्टेयर 
भूमि का अधिग्रहण किया है। भाजपा शासित प्रदेश सरकार भी कृषि भूमि के 
अधिग्रहण में लगातार लिप्त है, लेकिन पार्टी उसका बचाव करने के लिए केंद्र 
की नीतियों को जिम्मेदार ठहराती है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश से सांसद नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं
कि केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण कानून 1864 का संशोधन विधेयक लंबे समय से 
ठंडे बस्ते में डाले हुए है। इसी से समस्याएं पैदा हो रही हैं। ऐसा वह 
कारपोरेट घरानों के हित साधने के लिए कर रही है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हम जमीन अधिग्रहण कानून के तहत ही भूमि का अधिग्रहण करते हैं। इसके लिए 
नियम बने हुए हैं। अमूमन हम इस बात की कोशिश करते हैं कि सरकारी जमीन ही 
अधिग्रहित की जाए। किसानों से हम कम ही उपजाऊ जमीन अधिग्रहित करने की कोशिश
करते हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;- सत्यप्रकाश, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इंदिरा सागर	              44741	      40332&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ओंकारेश्वर                3520	       5277&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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भोपाल.प्रदेश के औद्योगिक विकास
के लिए लगता है किसानों को ही बलि देनी होगी। उद्योगों के विकास के लिए 
उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण संबंधी आंकड़े तो इसी तरफ इशारा करते हैं। राज्य 
सरकार ने बीते कुछ सालों में ही हजारों हेक्टेयर...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt;प्रदेश के औद्योगिक विकास
के लिए लगता है किसानों को ही बलि देनी होगी। उद्योगों के विकास के लिए 
उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण संबंधी आंकड़े तो इसी तरफ इशारा करते हैं। राज्य 
सरकार ने बीते कुछ सालों में ही हजारों हेक्टेयर उपजाऊ जमीन अपने कब्जे में
ले ली है, ताकि उसे उद्योगों के लिए दिया जा सके। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रदेश में औद्योगिक विकास के नाम पर किसानों की उपजाऊ जमीन को हथियाने का 
दुष्चक्र लंबे अर्से से रचा जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 
कहा था कि किसान की उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। इसके 
बावजूद सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपजाऊ जमीन को हथियाती जा रही 
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अगर उद्योग संचालनालय के लैंड बैंक पर नजर डाली जाए तो करीब 21 हजार 
हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो अन्न उपजा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार इस जमीन 
पर करीब साढ़े छह लाख क्विंटल गेहूं अथवा सवा तीन लाख क्विंटल सोयाबीन पैदा
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विभिन्न बांध और बिजली परियोजनाएं भी किसानों की आय के एकमात्र संसाधन पर 
डाके डाले हुए हैं। इन योजनाओं के लिए सरकार ने एक लाख 63 हजार हेक्टेयर 
भूमि का अधिग्रहण किया है। भाजपा शासित प्रदेश सरकार भी कृषि भूमि के 
अधिग्रहण में लगातार लिप्त है, लेकिन पार्टी उसका बचाव करने के लिए केंद्र 
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भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश से सांसद नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं
कि केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण कानून 1864 का संशोधन विधेयक लंबे समय से 
ठंडे बस्ते में डाले हुए है। इसी से समस्याएं पैदा हो रही हैं। ऐसा वह 
कारपोरेट घरानों के हित साधने के लिए कर रही है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नियम बने हुए हैं। अमूमन हम इस बात की कोशिश करते हैं कि सरकारी जमीन ही 
अधिग्रहित की जाए। किसानों से हम कम ही उपजाऊ जमीन अधिग्रहित करने की कोशिश
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के लिए लगता है किसानों को ही बलि देनी होगी। उद्योगों के विकास के लिए 
उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण संबंधी आंकड़े तो इसी तरफ इशारा करते हैं। राज्य 
सरकार ने बीते कुछ सालों में ही हजारों हेक्टेयर उपजाऊ जमीन अपने कब्जे में
ले ली है, ताकि उसे उद्योगों के लिए दिया जा सके। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रदेश में औद्योगिक विकास के नाम पर किसानों की उपजाऊ जमीन को हथियाने का 
दुष्चक्र लंबे अर्से से रचा जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 
कहा था कि किसान की उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। इसके 
बावजूद सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपजाऊ जमीन को हथियाती जा रही 
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अगर उद्योग संचालनालय के लैंड बैंक पर नजर डाली जाए तो करीब 21 हजार 
हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो अन्न उपजा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार इस जमीन 
पर करीब साढ़े छह लाख क्विंटल गेहूं अथवा सवा तीन लाख क्विंटल सोयाबीन पैदा
हो सकता है।               &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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विभिन्न बांध और बिजली परियोजनाएं भी किसानों की आय के एकमात्र संसाधन पर 
डाके डाले हुए हैं। इन योजनाओं के लिए सरकार ने एक लाख 63 हजार हेक्टेयर 
भूमि का अधिग्रहण किया है। भाजपा शासित प्रदेश सरकार भी कृषि भूमि के 
अधिग्रहण में लगातार लिप्त है, लेकिन पार्टी उसका बचाव करने के लिए केंद्र 
की नीतियों को जिम्मेदार ठहराती है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश से सांसद नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं
कि केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण कानून 1864 का संशोधन विधेयक लंबे समय से 
ठंडे बस्ते में डाले हुए है। इसी से समस्याएं पैदा हो रही हैं। ऐसा वह 
कारपोरेट घरानों के हित साधने के लिए कर रही है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हम जमीन अधिग्रहण कानून के तहत ही भूमि का अधिग्रहण करते हैं। इसके लिए 
नियम बने हुए हैं। अमूमन हम इस बात की कोशिश करते हैं कि सरकारी जमीन ही 
अधिग्रहित की जाए। किसानों से हम कम ही उपजाऊ जमीन अधिग्रहित करने की कोशिश
करते हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;- सत्यप्रकाश, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सरदार सरोवर	      7883	      2731&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इंदिरा सागर	              44741	      40332&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ओंकारेश्वर                3520	       5277&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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भोपाल.प्रदेश के औद्योगिक विकास
के लिए लगता है किसानों को ही बलि देनी होगी। उद्योगों के विकास के लिए 
उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण संबंधी आंकड़े तो इसी तरफ इशारा करते हैं। राज्य 
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&lt;font &gt;&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt;प्रदेश के औद्योगिक विकास
के लिए लगता है किसानों को ही बलि देनी होगी। उद्योगों के विकास के लिए 
उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण संबंधी आंकड़े तो इसी तरफ इशारा करते हैं। राज्य 
सरकार ने बीते कुछ सालों में ही हजारों हेक्टेयर उपजाऊ जमीन अपने कब्जे में
ले ली है, ताकि उसे उद्योगों के लिए दिया जा सके। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रदेश में औद्योगिक विकास के नाम पर किसानों की उपजाऊ जमीन को हथियाने का 
दुष्चक्र लंबे अर्से से रचा जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 
कहा था कि किसान की उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। इसके 
बावजूद सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपजाऊ जमीन को हथियाती जा रही 
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अगर उद्योग संचालनालय के लैंड बैंक पर नजर डाली जाए तो करीब 21 हजार 
हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो अन्न उपजा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार इस जमीन 
पर करीब साढ़े छह लाख क्विंटल गेहूं अथवा सवा तीन लाख क्विंटल सोयाबीन पैदा
हो सकता है।               &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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विभिन्न बांध और बिजली परियोजनाएं भी किसानों की आय के एकमात्र संसाधन पर 
डाके डाले हुए हैं। इन योजनाओं के लिए सरकार ने एक लाख 63 हजार हेक्टेयर 
भूमि का अधिग्रहण किया है। भाजपा शासित प्रदेश सरकार भी कृषि भूमि के 
अधिग्रहण में लगातार लिप्त है, लेकिन पार्टी उसका बचाव करने के लिए केंद्र 
की नीतियों को जिम्मेदार ठहराती है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश से सांसद नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं
कि केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण कानून 1864 का संशोधन विधेयक लंबे समय से 
ठंडे बस्ते में डाले हुए है। इसी से समस्याएं पैदा हो रही हैं। ऐसा वह 
कारपोरेट घरानों के हित साधने के लिए कर रही है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हम जमीन अधिग्रहण कानून के तहत ही भूमि का अधिग्रहण करते हैं। इसके लिए 
नियम बने हुए हैं। अमूमन हम इस बात की कोशिश करते हैं कि सरकारी जमीन ही 
अधिग्रहित की जाए। किसानों से हम कम ही उपजाऊ जमीन अधिग्रहित करने की कोशिश
करते हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;- सत्यप्रकाश, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सरदार सरोवर	      7883	      2731&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इंदिरा सागर	              44741	      40332&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | उद्योगों के लिए उपजाऊ जमीन की बलि | Im4change.org</title>
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भोपाल.प्रदेश के औद्योगिक विकास
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के लिए लगता है किसानों को ही बलि देनी होगी। उद्योगों के विकास के लिए 
उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण संबंधी आंकड़े तो इसी तरफ इशारा करते हैं। राज्य 
सरकार ने बीते कुछ सालों में ही हजारों हेक्टेयर उपजाऊ जमीन अपने कब्जे में
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</span><br />
<span style="text-align: justify">
प्रदेश में औद्योगिक विकास के नाम पर किसानों की उपजाऊ जमीन को हथियाने का 
दुष्चक्र लंबे अर्से से रचा जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 
कहा था कि किसान की उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। इसके 
बावजूद सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपजाऊ जमीन को हथियाती जा रही 
है। </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
अगर उद्योग संचालनालय के लैंड बैंक पर नजर डाली जाए तो करीब 21 हजार 
हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो अन्न उपजा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार इस जमीन 
पर करीब साढ़े छह लाख क्विंटल गेहूं अथवा सवा तीन लाख क्विंटल सोयाबीन पैदा
हो सकता है।               </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
विभिन्न बांध और बिजली परियोजनाएं भी किसानों की आय के एकमात्र संसाधन पर 
डाके डाले हुए हैं। इन योजनाओं के लिए सरकार ने एक लाख 63 हजार हेक्टेयर 
भूमि का अधिग्रहण किया है। भाजपा शासित प्रदेश सरकार भी कृषि भूमि के 
अधिग्रहण में लगातार लिप्त है, लेकिन पार्टी उसका बचाव करने के लिए केंद्र 
की नीतियों को जिम्मेदार ठहराती है। </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश से सांसद नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं
कि केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण कानून 1864 का संशोधन विधेयक लंबे समय से 
ठंडे बस्ते में डाले हुए है। इसी से समस्याएं पैदा हो रही हैं। ऐसा वह 
कारपोरेट घरानों के हित साधने के लिए कर रही है। </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
हम जमीन अधिग्रहण कानून के तहत ही भूमि का अधिग्रहण करते हैं। इसके लिए 
नियम बने हुए हैं। अमूमन हम इस बात की कोशिश करते हैं कि सरकारी जमीन ही 
अधिग्रहित की जाए। किसानों से हम कम ही उपजाऊ जमीन अधिग्रहित करने की कोशिश
करते हैं। </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
<strong>- सत्यप्रकाश, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग</strong> </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
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</span><br />
<span style="text-align: justify">
<strong>बांधों के लिए अधिग्रहीत भूमि</strong></span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
<strong>बांध का नाम	     कृषि भूमि	      वन भूमि</strong></span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
सरदार सरोवर	      7883	      2731</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
इंदिरा सागर	              44741	      40332</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
ओंकारेश्वर                3520	       5277</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
रानी अवंतिबाई सागर      14872	       8478</span></font>
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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के लिए लगता है किसानों को ही बलि देनी होगी। उद्योगों के विकास के लिए 
उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण संबंधी आंकड़े तो इसी तरफ इशारा करते हैं। राज्य 
सरकार ने बीते कुछ सालों में ही हजारों हेक्टेयर उपजाऊ जमीन अपने कब्जे में
ले ली है, ताकि उसे उद्योगों के लिए दिया जा सके। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रदेश में औद्योगिक विकास के नाम पर किसानों की उपजाऊ जमीन को हथियाने का 
दुष्चक्र लंबे अर्से से रचा जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 
कहा था कि किसान की उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। इसके 
बावजूद सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपजाऊ जमीन को हथियाती जा रही 
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अगर उद्योग संचालनालय के लैंड बैंक पर नजर डाली जाए तो करीब 21 हजार 
हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो अन्न उपजा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार इस जमीन 
पर करीब साढ़े छह लाख क्विंटल गेहूं अथवा सवा तीन लाख क्विंटल सोयाबीन पैदा
हो सकता है।               &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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विभिन्न बांध और बिजली परियोजनाएं भी किसानों की आय के एकमात्र संसाधन पर 
डाके डाले हुए हैं। इन योजनाओं के लिए सरकार ने एक लाख 63 हजार हेक्टेयर 
भूमि का अधिग्रहण किया है। भाजपा शासित प्रदेश सरकार भी कृषि भूमि के 
अधिग्रहण में लगातार लिप्त है, लेकिन पार्टी उसका बचाव करने के लिए केंद्र 
की नीतियों को जिम्मेदार ठहराती है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश से सांसद नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं
कि केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण कानून 1864 का संशोधन विधेयक लंबे समय से 
ठंडे बस्ते में डाले हुए है। इसी से समस्याएं पैदा हो रही हैं। ऐसा वह 
कारपोरेट घरानों के हित साधने के लिए कर रही है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हम जमीन अधिग्रहण कानून के तहत ही भूमि का अधिग्रहण करते हैं। इसके लिए 
नियम बने हुए हैं। अमूमन हम इस बात की कोशिश करते हैं कि सरकारी जमीन ही 
अधिग्रहित की जाए। किसानों से हम कम ही उपजाऊ जमीन अधिग्रहित करने की कोशिश
करते हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;
भोपाल.प्रदेश के औद्योगिक विकास
के लिए लगता है किसानों को ही बलि देनी होगी। उद्योगों के विकास के लिए 
उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण संबंधी आंकड़े तो इसी तरफ इशारा करते हैं। राज्य 
सरकार ने बीते कुछ सालों में ही हजारों हेक्टेयर...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt;प्रदेश के औद्योगिक विकास
के लिए लगता है किसानों को ही बलि देनी होगी। उद्योगों के विकास के लिए 
उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण संबंधी आंकड़े तो इसी तरफ इशारा करते हैं। राज्य 
सरकार ने बीते कुछ सालों में ही हजारों हेक्टेयर उपजाऊ जमीन अपने कब्जे में
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प्रदेश में औद्योगिक विकास के नाम पर किसानों की उपजाऊ जमीन को हथियाने का 
दुष्चक्र लंबे अर्से से रचा जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 
कहा था कि किसान की उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। इसके 
बावजूद सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपजाऊ जमीन को हथियाती जा रही 
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अगर उद्योग संचालनालय के लैंड बैंक पर नजर डाली जाए तो करीब 21 हजार 
हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो अन्न उपजा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार इस जमीन 
पर करीब साढ़े छह लाख क्विंटल गेहूं अथवा सवा तीन लाख क्विंटल सोयाबीन पैदा
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विभिन्न बांध और बिजली परियोजनाएं भी किसानों की आय के एकमात्र संसाधन पर 
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भूमि का अधिग्रहण किया है। भाजपा शासित प्रदेश सरकार भी कृषि भूमि के 
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&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश से सांसद नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं
कि केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण कानून 1864 का संशोधन विधेयक लंबे समय से 
ठंडे बस्ते में डाले हुए है। इसी से समस्याएं पैदा हो रही हैं। ऐसा वह 
कारपोरेट घरानों के हित साधने के लिए कर रही है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
हम जमीन अधिग्रहण कानून के तहत ही भूमि का अधिग्रहण करते हैं। इसके लिए 
नियम बने हुए हैं। अमूमन हम इस बात की कोशिश करते हैं कि सरकारी जमीन ही 
अधिग्रहित की जाए। किसानों से हम कम ही उपजाऊ जमीन अधिग्रहित करने की कोशिश
करते हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;- सत्यप्रकाश, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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के लिए लगता है किसानों को ही बलि देनी होगी। उद्योगों के विकास के लिए 
उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण संबंधी आंकड़े तो इसी तरफ इशारा करते हैं। राज्य 
सरकार ने बीते कुछ सालों में ही हजारों हेक्टेयर उपजाऊ जमीन अपने कब्जे में
ले ली है, ताकि उसे उद्योगों के लिए दिया जा सके। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रदेश में औद्योगिक विकास के नाम पर किसानों की उपजाऊ जमीन को हथियाने का 
दुष्चक्र लंबे अर्से से रचा जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 
कहा था कि किसान की उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। इसके 
बावजूद सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपजाऊ जमीन को हथियाती जा रही 
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अगर उद्योग संचालनालय के लैंड बैंक पर नजर डाली जाए तो करीब 21 हजार 
हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो अन्न उपजा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार इस जमीन 
पर करीब साढ़े छह लाख क्विंटल गेहूं अथवा सवा तीन लाख क्विंटल सोयाबीन पैदा
हो सकता है।               &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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विभिन्न बांध और बिजली परियोजनाएं भी किसानों की आय के एकमात्र संसाधन पर 
डाके डाले हुए हैं। इन योजनाओं के लिए सरकार ने एक लाख 63 हजार हेक्टेयर 
भूमि का अधिग्रहण किया है। भाजपा शासित प्रदेश सरकार भी कृषि भूमि के 
अधिग्रहण में लगातार लिप्त है, लेकिन पार्टी उसका बचाव करने के लिए केंद्र 
की नीतियों को जिम्मेदार ठहराती है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश से सांसद नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं
कि केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण कानून 1864 का संशोधन विधेयक लंबे समय से 
ठंडे बस्ते में डाले हुए है। इसी से समस्याएं पैदा हो रही हैं। ऐसा वह 
कारपोरेट घरानों के हित साधने के लिए कर रही है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हम जमीन अधिग्रहण कानून के तहत ही भूमि का अधिग्रहण करते हैं। इसके लिए 
नियम बने हुए हैं। अमूमन हम इस बात की कोशिश करते हैं कि सरकारी जमीन ही 
अधिग्रहित की जाए। किसानों से हम कम ही उपजाऊ जमीन अधिग्रहित करने की कोशिश
करते हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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भोपाल.प्रदेश के औद्योगिक विकास
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के लिए लगता है किसानों को ही बलि देनी होगी। उद्योगों के विकास के लिए 
उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण संबंधी आंकड़े तो इसी तरफ इशारा करते हैं। राज्य 
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प्रदेश में औद्योगिक विकास के नाम पर किसानों की उपजाऊ जमीन को हथियाने का 
दुष्चक्र लंबे अर्से से रचा जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 
कहा था कि किसान की उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। इसके 
बावजूद सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपजाऊ जमीन को हथियाती जा रही 
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अगर उद्योग संचालनालय के लैंड बैंक पर नजर डाली जाए तो करीब 21 हजार 
हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो अन्न उपजा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार इस जमीन 
पर करीब साढ़े छह लाख क्विंटल गेहूं अथवा सवा तीन लाख क्विंटल सोयाबीन पैदा
हो सकता है।               &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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विभिन्न बांध और बिजली परियोजनाएं भी किसानों की आय के एकमात्र संसाधन पर 
डाके डाले हुए हैं। इन योजनाओं के लिए सरकार ने एक लाख 63 हजार हेक्टेयर 
भूमि का अधिग्रहण किया है। भाजपा शासित प्रदेश सरकार भी कृषि भूमि के 
अधिग्रहण में लगातार लिप्त है, लेकिन पार्टी उसका बचाव करने के लिए केंद्र 
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भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश से सांसद नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं
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ठंडे बस्ते में डाले हुए है। इसी से समस्याएं पैदा हो रही हैं। ऐसा वह 
कारपोरेट घरानों के हित साधने के लिए कर रही है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हम जमीन अधिग्रहण कानून के तहत ही भूमि का अधिग्रहण करते हैं। इसके लिए 
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अधिग्रहित की जाए। किसानों से हम कम ही उपजाऊ जमीन अधिग्रहित करने की कोशिश
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | उद्योगों के लिए उपजाऊ जमीन की बलि | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
भोपाल.प्रदेश के औद्योगिक विकास
के लिए लगता है किसानों को ही बलि देनी होगी। उद्योगों के विकास के लिए 
उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण संबंधी आंकड़े तो इसी तरफ इशारा करते हैं। राज्य 
सरकार ने बीते कुछ सालों में ही हजारों हेक्टेयर..."/>
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                <strong>उद्योगों के लिए उपजाऊ जमीन की बलि</strong></h1>
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                <div align="justify">
<font ><span style="text-align: justify"><strong>भोपाल.</strong>प्रदेश के औद्योगिक विकास
के लिए लगता है किसानों को ही बलि देनी होगी। उद्योगों के विकास के लिए 
उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण संबंधी आंकड़े तो इसी तरफ इशारा करते हैं। राज्य 
सरकार ने बीते कुछ सालों में ही हजारों हेक्टेयर उपजाऊ जमीन अपने कब्जे में
ले ली है, ताकि उसे उद्योगों के लिए दिया जा सके। </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
प्रदेश में औद्योगिक विकास के नाम पर किसानों की उपजाऊ जमीन को हथियाने का 
दुष्चक्र लंबे अर्से से रचा जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 
कहा था कि किसान की उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। इसके 
बावजूद सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपजाऊ जमीन को हथियाती जा रही 
है। </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
अगर उद्योग संचालनालय के लैंड बैंक पर नजर डाली जाए तो करीब 21 हजार 
हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो अन्न उपजा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार इस जमीन 
पर करीब साढ़े छह लाख क्विंटल गेहूं अथवा सवा तीन लाख क्विंटल सोयाबीन पैदा
हो सकता है।               </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
विभिन्न बांध और बिजली परियोजनाएं भी किसानों की आय के एकमात्र संसाधन पर 
डाके डाले हुए हैं। इन योजनाओं के लिए सरकार ने एक लाख 63 हजार हेक्टेयर 
भूमि का अधिग्रहण किया है। भाजपा शासित प्रदेश सरकार भी कृषि भूमि के 
अधिग्रहण में लगातार लिप्त है, लेकिन पार्टी उसका बचाव करने के लिए केंद्र 
की नीतियों को जिम्मेदार ठहराती है। </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश से सांसद नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं
कि केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण कानून 1864 का संशोधन विधेयक लंबे समय से 
ठंडे बस्ते में डाले हुए है। इसी से समस्याएं पैदा हो रही हैं। ऐसा वह 
कारपोरेट घरानों के हित साधने के लिए कर रही है। </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
हम जमीन अधिग्रहण कानून के तहत ही भूमि का अधिग्रहण करते हैं। इसके लिए 
नियम बने हुए हैं। अमूमन हम इस बात की कोशिश करते हैं कि सरकारी जमीन ही 
अधिग्रहित की जाए। किसानों से हम कम ही उपजाऊ जमीन अधिग्रहित करने की कोशिश
करते हैं। </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
<strong>- सत्यप्रकाश, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग</strong> </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
<strong>बांधों के लिए अधिग्रहीत भूमि</strong></span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
<strong>बांध का नाम	     कृषि भूमि	      वन भूमि</strong></span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
सरदार सरोवर	      7883	      2731</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
इंदिरा सागर	              44741	      40332</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
ओंकारेश्वर                3520	       5277</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
रानी अवंतिबाई सागर      14872	       8478</span></font>
</div>               </font>
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            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
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                $first = false;
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<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr6815450d892a1-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
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के लिए लगता है किसानों को ही बलि देनी होगी। उद्योगों के विकास के लिए 
उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण संबंधी आंकड़े तो इसी तरफ इशारा करते हैं। राज्य 
सरकार ने बीते कुछ सालों में ही हजारों हेक्टेयर उपजाऊ जमीन अपने कब्जे में
ले ली है, ताकि उसे उद्योगों के लिए दिया जा सके। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रदेश में औद्योगिक विकास के नाम पर किसानों की उपजाऊ जमीन को हथियाने का 
दुष्चक्र लंबे अर्से से रचा जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 
कहा था कि किसान की उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। इसके 
बावजूद सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपजाऊ जमीन को हथियाती जा रही 
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अगर उद्योग संचालनालय के लैंड बैंक पर नजर डाली जाए तो करीब 21 हजार 
हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो अन्न उपजा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार इस जमीन 
पर करीब साढ़े छह लाख क्विंटल गेहूं अथवा सवा तीन लाख क्विंटल सोयाबीन पैदा
हो सकता है।               &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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विभिन्न बांध और बिजली परियोजनाएं भी किसानों की आय के एकमात्र संसाधन पर 
डाके डाले हुए हैं। इन योजनाओं के लिए सरकार ने एक लाख 63 हजार हेक्टेयर 
भूमि का अधिग्रहण किया है। भाजपा शासित प्रदेश सरकार भी कृषि भूमि के 
अधिग्रहण में लगातार लिप्त है, लेकिन पार्टी उसका बचाव करने के लिए केंद्र 
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भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश से सांसद नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं
कि केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण कानून 1864 का संशोधन विधेयक लंबे समय से 
ठंडे बस्ते में डाले हुए है। इसी से समस्याएं पैदा हो रही हैं। ऐसा वह 
कारपोरेट घरानों के हित साधने के लिए कर रही है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हम जमीन अधिग्रहण कानून के तहत ही भूमि का अधिग्रहण करते हैं। इसके लिए 
नियम बने हुए हैं। अमूमन हम इस बात की कोशिश करते हैं कि सरकारी जमीन ही 
अधिग्रहित की जाए। किसानों से हम कम ही उपजाऊ जमीन अधिग्रहित करने की कोशिश
करते हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सरदार सरोवर	      7883	      2731&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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भोपाल.प्रदेश के औद्योगिक विकास
के लिए लगता है किसानों को ही बलि देनी होगी। उद्योगों के विकास के लिए 
उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण संबंधी आंकड़े तो इसी तरफ इशारा करते हैं। राज्य 
सरकार ने बीते कुछ सालों में ही हजारों हेक्टेयर...&#039;,
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&lt;font &gt;&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt;प्रदेश के औद्योगिक विकास
के लिए लगता है किसानों को ही बलि देनी होगी। उद्योगों के विकास के लिए 
उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण संबंधी आंकड़े तो इसी तरफ इशारा करते हैं। राज्य 
सरकार ने बीते कुछ सालों में ही हजारों हेक्टेयर उपजाऊ जमीन अपने कब्जे में
ले ली है, ताकि उसे उद्योगों के लिए दिया जा सके। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रदेश में औद्योगिक विकास के नाम पर किसानों की उपजाऊ जमीन को हथियाने का 
दुष्चक्र लंबे अर्से से रचा जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 
कहा था कि किसान की उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। इसके 
बावजूद सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपजाऊ जमीन को हथियाती जा रही 
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अगर उद्योग संचालनालय के लैंड बैंक पर नजर डाली जाए तो करीब 21 हजार 
हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो अन्न उपजा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार इस जमीन 
पर करीब साढ़े छह लाख क्विंटल गेहूं अथवा सवा तीन लाख क्विंटल सोयाबीन पैदा
हो सकता है।               &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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विभिन्न बांध और बिजली परियोजनाएं भी किसानों की आय के एकमात्र संसाधन पर 
डाके डाले हुए हैं। इन योजनाओं के लिए सरकार ने एक लाख 63 हजार हेक्टेयर 
भूमि का अधिग्रहण किया है। भाजपा शासित प्रदेश सरकार भी कृषि भूमि के 
अधिग्रहण में लगातार लिप्त है, लेकिन पार्टी उसका बचाव करने के लिए केंद्र 
की नीतियों को जिम्मेदार ठहराती है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश से सांसद नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं
कि केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण कानून 1864 का संशोधन विधेयक लंबे समय से 
ठंडे बस्ते में डाले हुए है। इसी से समस्याएं पैदा हो रही हैं। ऐसा वह 
कारपोरेट घरानों के हित साधने के लिए कर रही है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हम जमीन अधिग्रहण कानून के तहत ही भूमि का अधिग्रहण करते हैं। इसके लिए 
नियम बने हुए हैं। अमूमन हम इस बात की कोशिश करते हैं कि सरकारी जमीन ही 
अधिग्रहित की जाए। किसानों से हम कम ही उपजाऊ जमीन अधिग्रहित करने की कोशिश
करते हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;- सत्यप्रकाश, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सरदार सरोवर	      7883	      2731&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इंदिरा सागर	              44741	      40332&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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ओंकारेश्वर                3520	       5277&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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के लिए लगता है किसानों को ही बलि देनी होगी। उद्योगों के विकास के लिए 
उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण संबंधी आंकड़े तो इसी तरफ इशारा करते हैं। राज्य 
सरकार ने बीते कुछ सालों में ही हजारों हेक्टेयर उपजाऊ जमीन अपने कब्जे में
ले ली है, ताकि उसे उद्योगों के लिए दिया जा सके। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रदेश में औद्योगिक विकास के नाम पर किसानों की उपजाऊ जमीन को हथियाने का 
दुष्चक्र लंबे अर्से से रचा जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 
कहा था कि किसान की उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। इसके 
बावजूद सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपजाऊ जमीन को हथियाती जा रही 
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अगर उद्योग संचालनालय के लैंड बैंक पर नजर डाली जाए तो करीब 21 हजार 
हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो अन्न उपजा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार इस जमीन 
पर करीब साढ़े छह लाख क्विंटल गेहूं अथवा सवा तीन लाख क्विंटल सोयाबीन पैदा
हो सकता है।               &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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विभिन्न बांध और बिजली परियोजनाएं भी किसानों की आय के एकमात्र संसाधन पर 
डाके डाले हुए हैं। इन योजनाओं के लिए सरकार ने एक लाख 63 हजार हेक्टेयर 
भूमि का अधिग्रहण किया है। भाजपा शासित प्रदेश सरकार भी कृषि भूमि के 
अधिग्रहण में लगातार लिप्त है, लेकिन पार्टी उसका बचाव करने के लिए केंद्र 
की नीतियों को जिम्मेदार ठहराती है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश से सांसद नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं
कि केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण कानून 1864 का संशोधन विधेयक लंबे समय से 
ठंडे बस्ते में डाले हुए है। इसी से समस्याएं पैदा हो रही हैं। ऐसा वह 
कारपोरेट घरानों के हित साधने के लिए कर रही है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हम जमीन अधिग्रहण कानून के तहत ही भूमि का अधिग्रहण करते हैं। इसके लिए 
नियम बने हुए हैं। अमूमन हम इस बात की कोशिश करते हैं कि सरकारी जमीन ही 
अधिग्रहित की जाए। किसानों से हम कम ही उपजाऊ जमीन अधिग्रहित करने की कोशिश
करते हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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भोपाल.प्रदेश के औद्योगिक विकास
के लिए लगता है किसानों को ही बलि देनी होगी। उद्योगों के विकास के लिए 
उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण संबंधी आंकड़े तो इसी तरफ इशारा करते हैं। राज्य 
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के लिए लगता है किसानों को ही बलि देनी होगी। उद्योगों के विकास के लिए 
उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण संबंधी आंकड़े तो इसी तरफ इशारा करते हैं। राज्य 
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प्रदेश में औद्योगिक विकास के नाम पर किसानों की उपजाऊ जमीन को हथियाने का 
दुष्चक्र लंबे अर्से से रचा जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 
कहा था कि किसान की उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। इसके 
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अगर उद्योग संचालनालय के लैंड बैंक पर नजर डाली जाए तो करीब 21 हजार 
हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो अन्न उपजा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार इस जमीन 
पर करीब साढ़े छह लाख क्विंटल गेहूं अथवा सवा तीन लाख क्विंटल सोयाबीन पैदा
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विभिन्न बांध और बिजली परियोजनाएं भी किसानों की आय के एकमात्र संसाधन पर 
डाके डाले हुए हैं। इन योजनाओं के लिए सरकार ने एक लाख 63 हजार हेक्टेयर 
भूमि का अधिग्रहण किया है। भाजपा शासित प्रदेश सरकार भी कृषि भूमि के 
अधिग्रहण में लगातार लिप्त है, लेकिन पार्टी उसका बचाव करने के लिए केंद्र 
की नीतियों को जिम्मेदार ठहराती है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश से सांसद नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं
कि केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण कानून 1864 का संशोधन विधेयक लंबे समय से 
ठंडे बस्ते में डाले हुए है। इसी से समस्याएं पैदा हो रही हैं। ऐसा वह 
कारपोरेट घरानों के हित साधने के लिए कर रही है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हम जमीन अधिग्रहण कानून के तहत ही भूमि का अधिग्रहण करते हैं। इसके लिए 
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अधिग्रहित की जाए। किसानों से हम कम ही उपजाऊ जमीन अधिग्रहित करने की कोशिश
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                <div align="justify">
<font ><span style="text-align: justify"><strong>भोपाल.</strong>प्रदेश के औद्योगिक विकास
के लिए लगता है किसानों को ही बलि देनी होगी। उद्योगों के विकास के लिए 
उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण संबंधी आंकड़े तो इसी तरफ इशारा करते हैं। राज्य 
सरकार ने बीते कुछ सालों में ही हजारों हेक्टेयर उपजाऊ जमीन अपने कब्जे में
ले ली है, ताकि उसे उद्योगों के लिए दिया जा सके। </span><br />
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</span><br />
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</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
प्रदेश में औद्योगिक विकास के नाम पर किसानों की उपजाऊ जमीन को हथियाने का 
दुष्चक्र लंबे अर्से से रचा जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 
कहा था कि किसान की उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। इसके 
बावजूद सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपजाऊ जमीन को हथियाती जा रही 
है। </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
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</span><br />
<span style="text-align: justify">
अगर उद्योग संचालनालय के लैंड बैंक पर नजर डाली जाए तो करीब 21 हजार 
हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो अन्न उपजा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार इस जमीन 
पर करीब साढ़े छह लाख क्विंटल गेहूं अथवा सवा तीन लाख क्विंटल सोयाबीन पैदा
हो सकता है।               </span><br />
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</span><br />
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</span><br />
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विभिन्न बांध और बिजली परियोजनाएं भी किसानों की आय के एकमात्र संसाधन पर 
डाके डाले हुए हैं। इन योजनाओं के लिए सरकार ने एक लाख 63 हजार हेक्टेयर 
भूमि का अधिग्रहण किया है। भाजपा शासित प्रदेश सरकार भी कृषि भूमि के 
अधिग्रहण में लगातार लिप्त है, लेकिन पार्टी उसका बचाव करने के लिए केंद्र 
की नीतियों को जिम्मेदार ठहराती है। </span><br />
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</span><br />
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</span><br />
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<span style="text-align: justify">
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश से सांसद नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं
कि केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण कानून 1864 का संशोधन विधेयक लंबे समय से 
ठंडे बस्ते में डाले हुए है। इसी से समस्याएं पैदा हो रही हैं। ऐसा वह 
कारपोरेट घरानों के हित साधने के लिए कर रही है। </span><br />
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</span><br />
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हम जमीन अधिग्रहण कानून के तहत ही भूमि का अधिग्रहण करते हैं। इसके लिए 
नियम बने हुए हैं। अमूमन हम इस बात की कोशिश करते हैं कि सरकारी जमीन ही 
अधिग्रहित की जाए। किसानों से हम कम ही उपजाऊ जमीन अधिग्रहित करने की कोशिश
करते हैं। </span><br />
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</span><br />
<span style="text-align: justify">
<strong>- सत्यप्रकाश, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग</strong> </span><br />
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के लिए लगता है किसानों को ही बलि देनी होगी। उद्योगों के विकास के लिए 
उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण संबंधी आंकड़े तो इसी तरफ इशारा करते हैं। राज्य 
सरकार ने बीते कुछ सालों में ही हजारों हेक्टेयर उपजाऊ जमीन अपने कब्जे में
ले ली है, ताकि उसे उद्योगों के लिए दिया जा सके। </span><br />
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</span><br />
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प्रदेश में औद्योगिक विकास के नाम पर किसानों की उपजाऊ जमीन को हथियाने का 
दुष्चक्र लंबे अर्से से रचा जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 
कहा था कि किसान की उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। इसके 
बावजूद सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपजाऊ जमीन को हथियाती जा रही 
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हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो अन्न उपजा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार इस जमीन 
पर करीब साढ़े छह लाख क्विंटल गेहूं अथवा सवा तीन लाख क्विंटल सोयाबीन पैदा
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</span><br />
<span style="text-align: justify">
विभिन्न बांध और बिजली परियोजनाएं भी किसानों की आय के एकमात्र संसाधन पर 
डाके डाले हुए हैं। इन योजनाओं के लिए सरकार ने एक लाख 63 हजार हेक्टेयर 
भूमि का अधिग्रहण किया है। भाजपा शासित प्रदेश सरकार भी कृषि भूमि के 
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</span><br />
<span style="text-align: justify">
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश से सांसद नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं
कि केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण कानून 1864 का संशोधन विधेयक लंबे समय से 
ठंडे बस्ते में डाले हुए है। इसी से समस्याएं पैदा हो रही हैं। ऐसा वह 
कारपोरेट घरानों के हित साधने के लिए कर रही है। </span><br />
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</span><br />
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</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
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नियम बने हुए हैं। अमूमन हम इस बात की कोशिश करते हैं कि सरकारी जमीन ही 
अधिग्रहित की जाए। किसानों से हम कम ही उपजाऊ जमीन अधिग्रहित करने की कोशिश
करते हैं। </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
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<strong>- सत्यप्रकाश, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग</strong> </span><br />
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<span style="text-align: justify">
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भोपाल.प्रदेश के औद्योगिक विकास
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<font ><span style="text-align: justify"><strong>भोपाल.</strong>प्रदेश के औद्योगिक विकास
के लिए लगता है किसानों को ही बलि देनी होगी। उद्योगों के विकास के लिए 
उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण संबंधी आंकड़े तो इसी तरफ इशारा करते हैं। राज्य 
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प्रदेश में औद्योगिक विकास के नाम पर किसानों की उपजाऊ जमीन को हथियाने का 
दुष्चक्र लंबे अर्से से रचा जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 
कहा था कि किसान की उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। इसके 
बावजूद सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपजाऊ जमीन को हथियाती जा रही 
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अगर उद्योग संचालनालय के लैंड बैंक पर नजर डाली जाए तो करीब 21 हजार 
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पर करीब साढ़े छह लाख क्विंटल गेहूं अथवा सवा तीन लाख क्विंटल सोयाबीन पैदा
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विभिन्न बांध और बिजली परियोजनाएं भी किसानों की आय के एकमात्र संसाधन पर 
डाके डाले हुए हैं। इन योजनाओं के लिए सरकार ने एक लाख 63 हजार हेक्टेयर 
भूमि का अधिग्रहण किया है। भाजपा शासित प्रदेश सरकार भी कृषि भूमि के 
अधिग्रहण में लगातार लिप्त है, लेकिन पार्टी उसका बचाव करने के लिए केंद्र 
की नीतियों को जिम्मेदार ठहराती है। </span><br />
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भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश से सांसद नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं
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हम जमीन अधिग्रहण कानून के तहत ही भूमि का अधिग्रहण करते हैं। इसके लिए 
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अधिग्रहित की जाए। किसानों से हम कम ही उपजाऊ जमीन अधिग्रहित करने की कोशिश
करते हैं। </span><br />
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<strong>- सत्यप्रकाश, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग</strong> </span><br />
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<strong>बांधों के लिए अधिग्रहीत भूमि</strong></span><br />
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<strong>बांध का नाम	     कृषि भूमि	      वन भूमि</strong></span><br />
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सरदार सरोवर	      7883	      2731</span><br />
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इंदिरा सागर	              44741	      40332</span><br />
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ओंकारेश्वर                3520	       5277</span><br />
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उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण संबंधी आंकड़े तो इसी तरफ इशारा करते हैं। राज्य 
सरकार ने बीते कुछ सालों में ही हजारों हेक्टेयर उपजाऊ जमीन अपने कब्जे में
ले ली है, ताकि उसे उद्योगों के लिए दिया जा सके। </span><br />
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प्रदेश में औद्योगिक विकास के नाम पर किसानों की उपजाऊ जमीन को हथियाने का 
दुष्चक्र लंबे अर्से से रचा जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 
कहा था कि किसान की उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। इसके 
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अगर उद्योग संचालनालय के लैंड बैंक पर नजर डाली जाए तो करीब 21 हजार 
हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो अन्न उपजा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार इस जमीन 
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विभिन्न बांध और बिजली परियोजनाएं भी किसानों की आय के एकमात्र संसाधन पर 
डाके डाले हुए हैं। इन योजनाओं के लिए सरकार ने एक लाख 63 हजार हेक्टेयर 
भूमि का अधिग्रहण किया है। भाजपा शासित प्रदेश सरकार भी कृषि भूमि के 
अधिग्रहण में लगातार लिप्त है, लेकिन पार्टी उसका बचाव करने के लिए केंद्र 
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भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश से सांसद नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं
कि केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण कानून 1864 का संशोधन विधेयक लंबे समय से 
ठंडे बस्ते में डाले हुए है। इसी से समस्याएं पैदा हो रही हैं। ऐसा वह 
कारपोरेट घरानों के हित साधने के लिए कर रही है। </span><br />
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हम जमीन अधिग्रहण कानून के तहत ही भूमि का अधिग्रहण करते हैं। इसके लिए 
नियम बने हुए हैं। अमूमन हम इस बात की कोशिश करते हैं कि सरकारी जमीन ही 
अधिग्रहित की जाए। किसानों से हम कम ही उपजाऊ जमीन अधिग्रहित करने की कोशिश
करते हैं। </span><br />
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<strong>- सत्यप्रकाश, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग</strong> </span><br />
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सरदार सरोवर	      7883	      2731</span><br />
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इंदिरा सागर	              44741	      40332</span><br />
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के लिए लगता है किसानों को ही बलि देनी होगी। उद्योगों के विकास के लिए 
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सरकार ने बीते कुछ सालों में ही हजारों हेक्टेयर उपजाऊ जमीन अपने कब्जे में
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प्रदेश में औद्योगिक विकास के नाम पर किसानों की उपजाऊ जमीन को हथियाने का 
दुष्चक्र लंबे अर्से से रचा जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 
कहा था कि किसान की उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। इसके 
बावजूद सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपजाऊ जमीन को हथियाती जा रही 
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अगर उद्योग संचालनालय के लैंड बैंक पर नजर डाली जाए तो करीब 21 हजार 
हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो अन्न उपजा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार इस जमीन 
पर करीब साढ़े छह लाख क्विंटल गेहूं अथवा सवा तीन लाख क्विंटल सोयाबीन पैदा
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डाके डाले हुए हैं। इन योजनाओं के लिए सरकार ने एक लाख 63 हजार हेक्टेयर 
भूमि का अधिग्रहण किया है। भाजपा शासित प्रदेश सरकार भी कृषि भूमि के 
अधिग्रहण में लगातार लिप्त है, लेकिन पार्टी उसका बचाव करने के लिए केंद्र 
की नीतियों को जिम्मेदार ठहराती है। </span><br />
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भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश से सांसद नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं
कि केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण कानून 1864 का संशोधन विधेयक लंबे समय से 
ठंडे बस्ते में डाले हुए है। इसी से समस्याएं पैदा हो रही हैं। ऐसा वह 
कारपोरेट घरानों के हित साधने के लिए कर रही है। </span><br />
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<strong>- सत्यप्रकाश, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग</strong> </span><br />
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उद्योगों के लिए उपजाऊ जमीन की बलि

भोपाल.प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए लगता है किसानों को ही बलि देनी होगी। उद्योगों के विकास के लिए उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण संबंधी आंकड़े तो इसी तरफ इशारा करते हैं। राज्य सरकार ने बीते कुछ सालों में ही हजारों हेक्टेयर उपजाऊ जमीन अपने कब्जे में ले ली है, ताकि उसे उद्योगों के लिए दिया जा सके। प्रदेश में औद्योगिक विकास के नाम पर किसानों की उपजाऊ जमीन को हथियाने का दुष्चक्र लंबे अर्से से रचा जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि किसान की उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। इसके बावजूद सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपजाऊ जमीन को हथियाती जा रही है। अगर उद्योग संचालनालय के लैंड बैंक पर नजर डाली जाए तो करीब 21 हजार हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो अन्न उपजा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार इस जमीन पर करीब साढ़े छह लाख क्विंटल गेहूं अथवा सवा तीन लाख क्विंटल सोयाबीन पैदा हो सकता है। विभिन्न बांध और बिजली परियोजनाएं भी किसानों की आय के एकमात्र संसाधन पर डाके डाले हुए हैं। इन योजनाओं के लिए सरकार ने एक लाख 63 हजार हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया है। भाजपा शासित प्रदेश सरकार भी कृषि भूमि के अधिग्रहण में लगातार लिप्त है, लेकिन पार्टी उसका बचाव करने के लिए केंद्र की नीतियों को जिम्मेदार ठहराती है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश से सांसद नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण कानून 1864 का संशोधन विधेयक लंबे समय से ठंडे बस्ते में डाले हुए है। इसी से समस्याएं पैदा हो रही हैं। ऐसा वह कारपोरेट घरानों के हित साधने के लिए कर रही है। हम जमीन अधिग्रहण कानून के तहत ही भूमि का अधिग्रहण करते हैं। इसके लिए नियम बने हुए हैं। अमूमन हम इस बात की कोशिश करते हैं कि सरकारी जमीन ही अधिग्रहित की जाए। किसानों से हम कम ही उपजाऊ जमीन अधिग्रहित करने की कोशिश करते हैं। - सत्यप्रकाश, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग बांधों के लिए अधिग्रहीत भूमि बांध का नाम कृषि भूमि वन भूमि सरदार सरोवर 7883 2731 इंदिरा सागर 44741 40332 ओंकारेश्वर 3520 5277 रानी अवंतिबाई सागर 14872 8478