Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
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			(int) 0 => 'catslug'
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 4 => [
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		'type' => '->',
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	(int) 7 => [
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$frame = [
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		[protected] params => [
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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		[protected] _environment => [
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%8A-%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A4%B8%E0%A5%8B%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A4-2865/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%8A-%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A4%B8%E0%A5%8B%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A4-2865/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
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			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
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	(int) 1 => [
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		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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	(int) 11 => [
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	],
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	],
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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		]
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deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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वहीं अम्बाला की सांसद एवं केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने उपजाऊ जमीन के 
अधिग्रहण को कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बताया है। रविवार को शैलजा ने 
किसानों को भरोसा दिलाया कि वह इस मामले को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 
के समक्ष उठाएंगी। अगले कुछ दिनों में ही इस मामले में रिस्पांस मिलने का 
भरोसा भी दिलाया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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रविवार सुबह आठ बजे ही जमीन बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों किसान 
अम्बाला कैंट में डुरंड रोड स्थित सांसद के निवास पर पहुंच गए थे। करीब 
पौने दस बजे उनकी सांसद से मुलाकात हुई। किसानों के तर्क सुनने के बाद 
शैलजा ने कहा कि उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण कांग्रेस की विकास नीतियों के 
खिलाफ है। संघर्ष समिति के प्रधान सूबेदार बलवंत सिंह ने कुमारी शैलजा को 
स्पष्ट शब्दों में कहा कि सवाल जमीन का मुआवजा बढ़वाने का नहीं बल्कि जमीन 
बचाने व किसानों के विस्थापन को रोकने का है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अगर किसानों की सारी खेती लायक जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाएगा तो किसानों 
के पास यूपी- बिहार के खेतीहर मजदूरों की तरह दूसरे इलाकों में रोजगार 
तलाशने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। इस पर कुमारी शैलजा ने कहा कि
किसानों के विस्थापन की नौबत किसी भी कीमत पर नहीं आने दी जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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केंद्रीय मंत्री ने प्रस्तावित आईएमटी के लिए किए जा रहे उपजाऊ जमीन के 
अधिग्रहण को कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस
विकास में विश्वास रखती है लेकिन विकास के नाम पर किसी को उजाड़ा नहीं जा 
सकता। किसी भी कांग्रेस शासित राज्य में सरकारी परियोजनाओं के लिए उपजाऊ 
जमीन का अधिग्रहण नहीं करने का फैसला किया गया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसी आधार पर वे पंजोखरा व आसपास के गांवों की जमीन अधिग्रहण का मामला संसद 
में भी उठाएंगी। गौरतलब है कि कांग्रेस के सितंबर 2009 में हुए नैनीताल 
राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस शासित  राज्यों में विकास परियोजनाओं के 
नाम पर उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण नहीं करने का फैसला लिया गया था।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;नोटिस रद्द न हुआ तो कई और गवांएंगे जान&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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पंजोखरा में ही बीएसएफ के लिए अधिग्रहण की गई 68.5 एकड़ जमीन के मालिकों 
में से एक बैसाखी राम की मुआवजा राशि मिलने के अगले दिन ही सदमे से हुई मौत
का मामला भी संघर्ष समिति ने केंद्रीय मंत्री के सामने उठाया। किसानों ने 
सामूहिक तौर पर कहा कि अगर सरकार ने आईएमटी के लिए जमीन अधिग्रहण करने के 
लिए भूमि अर्जन अधिनियम की धारा चार का नोटिस रद्द नहीं किया गया ऐसी और भी
मौतें हो सकती हैं। क्योंकि जमीन से किसान का भावनात्मक रिश्ता होता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;कांग्रेसी नेता बोले: पहले साहा ग्रोथ सेंटर बने&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अभी तक भाजपा व इनेलो तो आईएमटी के विरोध में खुलकर मैदान में आ चुकी है 
मगर रविवार को शैलजा से मुलाकात के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने भी किसानों 
का पक्ष रखा। यूथ कांग्रेस के लोकसभा प्रभारी हिम्मत सिंह ने कहा कि जब तक 
जिले में बनने वाले साहा ग्रोथ सेंटर का पूरी तरह से विकास नहीं जाता तब तक
आईएमटी का निर्माण करना ही गलत है। सरकार को पहले साहा ग्रोथ सेंटर का 
विकास करना चाहिए।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;&#039;,
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1852 एकड़ जमीन में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) बनाने के लिए धारा चार का नोटिस दे दिया है। 



वहीं अम्बाला की सांसद एवं केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने उपजाऊ जमीन के 
अधिग्रहण को कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बताया है।...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;1852 एकड़ जमीन में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) बनाने के लिए धारा चार का नोटिस दे दिया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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वहीं अम्बाला की सांसद एवं केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने उपजाऊ जमीन के 
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किसानों को भरोसा दिलाया कि वह इस मामले को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 
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भरोसा भी दिलाया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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रविवार सुबह आठ बजे ही जमीन बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों किसान 
अम्बाला कैंट में डुरंड रोड स्थित सांसद के निवास पर पहुंच गए थे। करीब 
पौने दस बजे उनकी सांसद से मुलाकात हुई। किसानों के तर्क सुनने के बाद 
शैलजा ने कहा कि उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण कांग्रेस की विकास नीतियों के 
खिलाफ है। संघर्ष समिति के प्रधान सूबेदार बलवंत सिंह ने कुमारी शैलजा को 
स्पष्ट शब्दों में कहा कि सवाल जमीन का मुआवजा बढ़वाने का नहीं बल्कि जमीन 
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केंद्रीय मंत्री ने प्रस्तावित आईएमटी के लिए किए जा रहे उपजाऊ जमीन के 
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वहीं अम्बाला की सांसद एवं केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने उपजाऊ जमीन के 
अधिग्रहण को कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बताया है। रविवार को शैलजा ने 
किसानों को भरोसा दिलाया कि वह इस मामले को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 
के समक्ष उठाएंगी। अगले कुछ दिनों में ही इस मामले में रिस्पांस मिलने का 
भरोसा भी दिलाया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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रविवार सुबह आठ बजे ही जमीन बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों किसान 
अम्बाला कैंट में डुरंड रोड स्थित सांसद के निवास पर पहुंच गए थे। करीब 
पौने दस बजे उनकी सांसद से मुलाकात हुई। किसानों के तर्क सुनने के बाद 
शैलजा ने कहा कि उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण कांग्रेस की विकास नीतियों के 
खिलाफ है। संघर्ष समिति के प्रधान सूबेदार बलवंत सिंह ने कुमारी शैलजा को 
स्पष्ट शब्दों में कहा कि सवाल जमीन का मुआवजा बढ़वाने का नहीं बल्कि जमीन 
बचाने व किसानों के विस्थापन को रोकने का है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अगर किसानों की सारी खेती लायक जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाएगा तो किसानों 
के पास यूपी- बिहार के खेतीहर मजदूरों की तरह दूसरे इलाकों में रोजगार 
तलाशने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। इस पर कुमारी शैलजा ने कहा कि
किसानों के विस्थापन की नौबत किसी भी कीमत पर नहीं आने दी जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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केंद्रीय मंत्री ने प्रस्तावित आईएमटी के लिए किए जा रहे उपजाऊ जमीन के 
अधिग्रहण को कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस
विकास में विश्वास रखती है लेकिन विकास के नाम पर किसी को उजाड़ा नहीं जा 
सकता। किसी भी कांग्रेस शासित राज्य में सरकारी परियोजनाओं के लिए उपजाऊ 
जमीन का अधिग्रहण नहीं करने का फैसला किया गया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसी आधार पर वे पंजोखरा व आसपास के गांवों की जमीन अधिग्रहण का मामला संसद 
में भी उठाएंगी। गौरतलब है कि कांग्रेस के सितंबर 2009 में हुए नैनीताल 
राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस शासित  राज्यों में विकास परियोजनाओं के 
नाम पर उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण नहीं करने का फैसला लिया गया था।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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पंजोखरा में ही बीएसएफ के लिए अधिग्रहण की गई 68.5 एकड़ जमीन के मालिकों 
में से एक बैसाखी राम की मुआवजा राशि मिलने के अगले दिन ही सदमे से हुई मौत
का मामला भी संघर्ष समिति ने केंद्रीय मंत्री के सामने उठाया। किसानों ने 
सामूहिक तौर पर कहा कि अगर सरकार ने आईएमटी के लिए जमीन अधिग्रहण करने के 
लिए भूमि अर्जन अधिनियम की धारा चार का नोटिस रद्द नहीं किया गया ऐसी और भी
मौतें हो सकती हैं। क्योंकि जमीन से किसान का भावनात्मक रिश्ता होता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अभी तक भाजपा व इनेलो तो आईएमटी के विरोध में खुलकर मैदान में आ चुकी है 
मगर रविवार को शैलजा से मुलाकात के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने भी किसानों 
का पक्ष रखा। यूथ कांग्रेस के लोकसभा प्रभारी हिम्मत सिंह ने कहा कि जब तक 
जिले में बनने वाले साहा ग्रोथ सेंटर का पूरी तरह से विकास नहीं जाता तब तक
आईएमटी का निर्माण करना ही गलत है। सरकार को पहले साहा ग्रोथ सेंटर का 
विकास करना चाहिए।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
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1852 एकड़ जमीन में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) बनाने के लिए धारा चार का नोटिस दे दिया है। 



वहीं अम्बाला की सांसद एवं केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने उपजाऊ जमीन के 
अधिग्रहण को कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बताया है।...&#039;
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वहीं अम्बाला की सांसद एवं केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने उपजाऊ जमीन के 
अधिग्रहण को कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बताया है। रविवार को शैलजा ने 
किसानों को भरोसा दिलाया कि वह इस मामले को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 
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भरोसा भी दिलाया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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रविवार सुबह आठ बजे ही जमीन बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों किसान 
अम्बाला कैंट में डुरंड रोड स्थित सांसद के निवास पर पहुंच गए थे। करीब 
पौने दस बजे उनकी सांसद से मुलाकात हुई। किसानों के तर्क सुनने के बाद 
शैलजा ने कहा कि उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण कांग्रेस की विकास नीतियों के 
खिलाफ है। संघर्ष समिति के प्रधान सूबेदार बलवंत सिंह ने कुमारी शैलजा को 
स्पष्ट शब्दों में कहा कि सवाल जमीन का मुआवजा बढ़वाने का नहीं बल्कि जमीन 
बचाने व किसानों के विस्थापन को रोकने का है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अगर किसानों की सारी खेती लायक जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाएगा तो किसानों 
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तलाशने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। इस पर कुमारी शैलजा ने कहा कि
किसानों के विस्थापन की नौबत किसी भी कीमत पर नहीं आने दी जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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केंद्रीय मंत्री ने प्रस्तावित आईएमटी के लिए किए जा रहे उपजाऊ जमीन के 
अधिग्रहण को कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस
विकास में विश्वास रखती है लेकिन विकास के नाम पर किसी को उजाड़ा नहीं जा 
सकता। किसी भी कांग्रेस शासित राज्य में सरकारी परियोजनाओं के लिए उपजाऊ 
जमीन का अधिग्रहण नहीं करने का फैसला किया गया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसी आधार पर वे पंजोखरा व आसपास के गांवों की जमीन अधिग्रहण का मामला संसद 
में भी उठाएंगी। गौरतलब है कि कांग्रेस के सितंबर 2009 में हुए नैनीताल 
राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस शासित  राज्यों में विकास परियोजनाओं के 
नाम पर उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण नहीं करने का फैसला लिया गया था।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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पंजोखरा में ही बीएसएफ के लिए अधिग्रहण की गई 68.5 एकड़ जमीन के मालिकों 
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का मामला भी संघर्ष समिति ने केंद्रीय मंत्री के सामने उठाया। किसानों ने 
सामूहिक तौर पर कहा कि अगर सरकार ने आईएमटी के लिए जमीन अधिग्रहण करने के 
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1852 एकड़ जमीन में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) बनाने के लिए धारा चार का नोटिस दे दिया है। 



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<font ><span class="introTxt" style="text-align: justify">1852 एकड़ जमीन में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) बनाने के लिए धारा चार का नोटिस दे दिया है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
वहीं अम्बाला की सांसद एवं केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने उपजाऊ जमीन के 
अधिग्रहण को कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बताया है। रविवार को शैलजा ने 
किसानों को भरोसा दिलाया कि वह इस मामले को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 
के समक्ष उठाएंगी। अगले कुछ दिनों में ही इस मामले में रिस्पांस मिलने का 
भरोसा भी दिलाया।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
रविवार सुबह आठ बजे ही जमीन बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों किसान 
अम्बाला कैंट में डुरंड रोड स्थित सांसद के निवास पर पहुंच गए थे। करीब 
पौने दस बजे उनकी सांसद से मुलाकात हुई। किसानों के तर्क सुनने के बाद 
शैलजा ने कहा कि उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण कांग्रेस की विकास नीतियों के 
खिलाफ है। संघर्ष समिति के प्रधान सूबेदार बलवंत सिंह ने कुमारी शैलजा को 
स्पष्ट शब्दों में कहा कि सवाल जमीन का मुआवजा बढ़वाने का नहीं बल्कि जमीन 
बचाने व किसानों के विस्थापन को रोकने का है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
अगर किसानों की सारी खेती लायक जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाएगा तो किसानों 
के पास यूपी- बिहार के खेतीहर मजदूरों की तरह दूसरे इलाकों में रोजगार 
तलाशने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। इस पर कुमारी शैलजा ने कहा कि
किसानों के विस्थापन की नौबत किसी भी कीमत पर नहीं आने दी जाएगी।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>&lsquo;विकास के नाम पर किसी को उजाड़ती नहीं कांग्रेस&rsquo; </strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
केंद्रीय मंत्री ने प्रस्तावित आईएमटी के लिए किए जा रहे उपजाऊ जमीन के 
अधिग्रहण को कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस
विकास में विश्वास रखती है लेकिन विकास के नाम पर किसी को उजाड़ा नहीं जा 
सकता। किसी भी कांग्रेस शासित राज्य में सरकारी परियोजनाओं के लिए उपजाऊ 
जमीन का अधिग्रहण नहीं करने का फैसला किया गया है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इसी आधार पर वे पंजोखरा व आसपास के गांवों की जमीन अधिग्रहण का मामला संसद 
में भी उठाएंगी। गौरतलब है कि कांग्रेस के सितंबर 2009 में हुए नैनीताल 
राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस शासित  राज्यों में विकास परियोजनाओं के 
नाम पर उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण नहीं करने का फैसला लिया गया था।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>नोटिस रद्द न हुआ तो कई और गवांएंगे जान</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
पंजोखरा में ही बीएसएफ के लिए अधिग्रहण की गई 68.5 एकड़ जमीन के मालिकों 
में से एक बैसाखी राम की मुआवजा राशि मिलने के अगले दिन ही सदमे से हुई मौत
का मामला भी संघर्ष समिति ने केंद्रीय मंत्री के सामने उठाया। किसानों ने 
सामूहिक तौर पर कहा कि अगर सरकार ने आईएमटी के लिए जमीन अधिग्रहण करने के 
लिए भूमि अर्जन अधिनियम की धारा चार का नोटिस रद्द नहीं किया गया ऐसी और भी
मौतें हो सकती हैं। क्योंकि जमीन से किसान का भावनात्मक रिश्ता होता है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>कांग्रेसी नेता बोले: पहले साहा ग्रोथ सेंटर बने</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
अभी तक भाजपा व इनेलो तो आईएमटी के विरोध में खुलकर मैदान में आ चुकी है 
मगर रविवार को शैलजा से मुलाकात के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने भी किसानों 
का पक्ष रखा। यूथ कांग्रेस के लोकसभा प्रभारी हिम्मत सिंह ने कहा कि जब तक 
जिले में बनने वाले साहा ग्रोथ सेंटर का पूरी तरह से विकास नहीं जाता तब तक
आईएमटी का निर्माण करना ही गलत है। सरकार को पहले साहा ग्रोथ सेंटर का 
विकास करना चाहिए।</span></font>
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Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
वहीं अम्बाला की सांसद एवं केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने उपजाऊ जमीन के 
अधिग्रहण को कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बताया है। रविवार को शैलजा ने 
किसानों को भरोसा दिलाया कि वह इस मामले को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 
के समक्ष उठाएंगी। अगले कुछ दिनों में ही इस मामले में रिस्पांस मिलने का 
भरोसा भी दिलाया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
रविवार सुबह आठ बजे ही जमीन बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों किसान 
अम्बाला कैंट में डुरंड रोड स्थित सांसद के निवास पर पहुंच गए थे। करीब 
पौने दस बजे उनकी सांसद से मुलाकात हुई। किसानों के तर्क सुनने के बाद 
शैलजा ने कहा कि उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण कांग्रेस की विकास नीतियों के 
खिलाफ है। संघर्ष समिति के प्रधान सूबेदार बलवंत सिंह ने कुमारी शैलजा को 
स्पष्ट शब्दों में कहा कि सवाल जमीन का मुआवजा बढ़वाने का नहीं बल्कि जमीन 
बचाने व किसानों के विस्थापन को रोकने का है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अगर किसानों की सारी खेती लायक जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाएगा तो किसानों 
के पास यूपी- बिहार के खेतीहर मजदूरों की तरह दूसरे इलाकों में रोजगार 
तलाशने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। इस पर कुमारी शैलजा ने कहा कि
किसानों के विस्थापन की नौबत किसी भी कीमत पर नहीं आने दी जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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केंद्रीय मंत्री ने प्रस्तावित आईएमटी के लिए किए जा रहे उपजाऊ जमीन के 
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इसी आधार पर वे पंजोखरा व आसपास के गांवों की जमीन अधिग्रहण का मामला संसद 
में भी उठाएंगी। गौरतलब है कि कांग्रेस के सितंबर 2009 में हुए नैनीताल 
राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस शासित  राज्यों में विकास परियोजनाओं के 
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पंजोखरा में ही बीएसएफ के लिए अधिग्रहण की गई 68.5 एकड़ जमीन के मालिकों 
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का मामला भी संघर्ष समिति ने केंद्रीय मंत्री के सामने उठाया। किसानों ने 
सामूहिक तौर पर कहा कि अगर सरकार ने आईएमटी के लिए जमीन अधिग्रहण करने के 
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1852 एकड़ जमीन में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) बनाने के लिए धारा चार का नोटिस दे दिया है। 



वहीं अम्बाला की सांसद एवं केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने उपजाऊ जमीन के 
अधिग्रहण को कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बताया है।...&#039;,
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वहीं अम्बाला की सांसद एवं केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने उपजाऊ जमीन के 
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किसानों को भरोसा दिलाया कि वह इस मामले को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 
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रविवार सुबह आठ बजे ही जमीन बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों किसान 
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पौने दस बजे उनकी सांसद से मुलाकात हुई। किसानों के तर्क सुनने के बाद 
शैलजा ने कहा कि उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण कांग्रेस की विकास नीतियों के 
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पंजोखरा में ही बीएसएफ के लिए अधिग्रहण की गई 68.5 एकड़ जमीन के मालिकों 
में से एक बैसाखी राम की मुआवजा राशि मिलने के अगले दिन ही सदमे से हुई मौत
का मामला भी संघर्ष समिति ने केंद्रीय मंत्री के सामने उठाया। किसानों ने 
सामूहिक तौर पर कहा कि अगर सरकार ने आईएमटी के लिए जमीन अधिग्रहण करने के 
लिए भूमि अर्जन अधिनियम की धारा चार का नोटिस रद्द नहीं किया गया ऐसी और भी
मौतें हो सकती हैं। क्योंकि जमीन से किसान का भावनात्मक रिश्ता होता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;कांग्रेसी नेता बोले: पहले साहा ग्रोथ सेंटर बने&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अभी तक भाजपा व इनेलो तो आईएमटी के विरोध में खुलकर मैदान में आ चुकी है 
मगर रविवार को शैलजा से मुलाकात के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने भी किसानों 
का पक्ष रखा। यूथ कांग्रेस के लोकसभा प्रभारी हिम्मत सिंह ने कहा कि जब तक 
जिले में बनने वाले साहा ग्रोथ सेंटर का पूरी तरह से विकास नहीं जाता तब तक
आईएमटी का निर्माण करना ही गलत है। सरकार को पहले साहा ग्रोथ सेंटर का 
विकास करना चाहिए।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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वहीं अम्बाला की सांसद एवं केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने उपजाऊ जमीन के 
अधिग्रहण को कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बताया है। रविवार को शैलजा ने 
किसानों को भरोसा दिलाया कि वह इस मामले को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 
के समक्ष उठाएंगी। अगले कुछ दिनों में ही इस मामले में रिस्पांस मिलने का 
भरोसा भी दिलाया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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रविवार सुबह आठ बजे ही जमीन बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों किसान 
अम्बाला कैंट में डुरंड रोड स्थित सांसद के निवास पर पहुंच गए थे। करीब 
पौने दस बजे उनकी सांसद से मुलाकात हुई। किसानों के तर्क सुनने के बाद 
शैलजा ने कहा कि उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण कांग्रेस की विकास नीतियों के 
खिलाफ है। संघर्ष समिति के प्रधान सूबेदार बलवंत सिंह ने कुमारी शैलजा को 
स्पष्ट शब्दों में कहा कि सवाल जमीन का मुआवजा बढ़वाने का नहीं बल्कि जमीन 
बचाने व किसानों के विस्थापन को रोकने का है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अगर किसानों की सारी खेती लायक जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाएगा तो किसानों 
के पास यूपी- बिहार के खेतीहर मजदूरों की तरह दूसरे इलाकों में रोजगार 
तलाशने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। इस पर कुमारी शैलजा ने कहा कि
किसानों के विस्थापन की नौबत किसी भी कीमत पर नहीं आने दी जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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केंद्रीय मंत्री ने प्रस्तावित आईएमटी के लिए किए जा रहे उपजाऊ जमीन के 
अधिग्रहण को कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस
विकास में विश्वास रखती है लेकिन विकास के नाम पर किसी को उजाड़ा नहीं जा 
सकता। किसी भी कांग्रेस शासित राज्य में सरकारी परियोजनाओं के लिए उपजाऊ 
जमीन का अधिग्रहण नहीं करने का फैसला किया गया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसी आधार पर वे पंजोखरा व आसपास के गांवों की जमीन अधिग्रहण का मामला संसद 
में भी उठाएंगी। गौरतलब है कि कांग्रेस के सितंबर 2009 में हुए नैनीताल 
राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस शासित  राज्यों में विकास परियोजनाओं के 
नाम पर उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण नहीं करने का फैसला लिया गया था।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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पंजोखरा में ही बीएसएफ के लिए अधिग्रहण की गई 68.5 एकड़ जमीन के मालिकों 
में से एक बैसाखी राम की मुआवजा राशि मिलने के अगले दिन ही सदमे से हुई मौत
का मामला भी संघर्ष समिति ने केंद्रीय मंत्री के सामने उठाया। किसानों ने 
सामूहिक तौर पर कहा कि अगर सरकार ने आईएमटी के लिए जमीन अधिग्रहण करने के 
लिए भूमि अर्जन अधिनियम की धारा चार का नोटिस रद्द नहीं किया गया ऐसी और भी
मौतें हो सकती हैं। क्योंकि जमीन से किसान का भावनात्मक रिश्ता होता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अभी तक भाजपा व इनेलो तो आईएमटी के विरोध में खुलकर मैदान में आ चुकी है 
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1852 एकड़ जमीन में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) बनाने के लिए धारा चार का नोटिस दे दिया है। 



वहीं अम्बाला की सांसद एवं केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने उपजाऊ जमीन के 
अधिग्रहण को कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बताया है।...&#039;
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वहीं अम्बाला की सांसद एवं केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने उपजाऊ जमीन के 
अधिग्रहण को कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बताया है। रविवार को शैलजा ने 
किसानों को भरोसा दिलाया कि वह इस मामले को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 
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रविवार सुबह आठ बजे ही जमीन बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों किसान 
अम्बाला कैंट में डुरंड रोड स्थित सांसद के निवास पर पहुंच गए थे। करीब 
पौने दस बजे उनकी सांसद से मुलाकात हुई। किसानों के तर्क सुनने के बाद 
शैलजा ने कहा कि उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण कांग्रेस की विकास नीतियों के 
खिलाफ है। संघर्ष समिति के प्रधान सूबेदार बलवंत सिंह ने कुमारी शैलजा को 
स्पष्ट शब्दों में कहा कि सवाल जमीन का मुआवजा बढ़वाने का नहीं बल्कि जमीन 
बचाने व किसानों के विस्थापन को रोकने का है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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तलाशने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। इस पर कुमारी शैलजा ने कहा कि
किसानों के विस्थापन की नौबत किसी भी कीमत पर नहीं आने दी जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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केंद्रीय मंत्री ने प्रस्तावित आईएमटी के लिए किए जा रहे उपजाऊ जमीन के 
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विकास में विश्वास रखती है लेकिन विकास के नाम पर किसी को उजाड़ा नहीं जा 
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जमीन का अधिग्रहण नहीं करने का फैसला किया गया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसी आधार पर वे पंजोखरा व आसपास के गांवों की जमीन अधिग्रहण का मामला संसद 
में भी उठाएंगी। गौरतलब है कि कांग्रेस के सितंबर 2009 में हुए नैनीताल 
राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस शासित  राज्यों में विकास परियोजनाओं के 
नाम पर उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण नहीं करने का फैसला लिया गया था।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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का मामला भी संघर्ष समिति ने केंद्रीय मंत्री के सामने उठाया। किसानों ने 
सामूहिक तौर पर कहा कि अगर सरकार ने आईएमटी के लिए जमीन अधिग्रहण करने के 
लिए भूमि अर्जन अधिनियम की धारा चार का नोटिस रद्द नहीं किया गया ऐसी और भी
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1852 एकड़ जमीन में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) बनाने के लिए धारा चार का नोटिस दे दिया है। 



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                <strong>उपजाऊ जमीन लेना गलत, सोनिया से होगी बात</strong></h1>
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                <div align="justify">
<font ><span class="introTxt" style="text-align: justify">1852 एकड़ जमीन में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) बनाने के लिए धारा चार का नोटिस दे दिया है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
वहीं अम्बाला की सांसद एवं केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने उपजाऊ जमीन के 
अधिग्रहण को कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बताया है। रविवार को शैलजा ने 
किसानों को भरोसा दिलाया कि वह इस मामले को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 
के समक्ष उठाएंगी। अगले कुछ दिनों में ही इस मामले में रिस्पांस मिलने का 
भरोसा भी दिलाया।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
रविवार सुबह आठ बजे ही जमीन बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों किसान 
अम्बाला कैंट में डुरंड रोड स्थित सांसद के निवास पर पहुंच गए थे। करीब 
पौने दस बजे उनकी सांसद से मुलाकात हुई। किसानों के तर्क सुनने के बाद 
शैलजा ने कहा कि उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण कांग्रेस की विकास नीतियों के 
खिलाफ है। संघर्ष समिति के प्रधान सूबेदार बलवंत सिंह ने कुमारी शैलजा को 
स्पष्ट शब्दों में कहा कि सवाल जमीन का मुआवजा बढ़वाने का नहीं बल्कि जमीन 
बचाने व किसानों के विस्थापन को रोकने का है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
अगर किसानों की सारी खेती लायक जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाएगा तो किसानों 
के पास यूपी- बिहार के खेतीहर मजदूरों की तरह दूसरे इलाकों में रोजगार 
तलाशने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। इस पर कुमारी शैलजा ने कहा कि
किसानों के विस्थापन की नौबत किसी भी कीमत पर नहीं आने दी जाएगी।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>&lsquo;विकास के नाम पर किसी को उजाड़ती नहीं कांग्रेस&rsquo; </strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
केंद्रीय मंत्री ने प्रस्तावित आईएमटी के लिए किए जा रहे उपजाऊ जमीन के 
अधिग्रहण को कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस
विकास में विश्वास रखती है लेकिन विकास के नाम पर किसी को उजाड़ा नहीं जा 
सकता। किसी भी कांग्रेस शासित राज्य में सरकारी परियोजनाओं के लिए उपजाऊ 
जमीन का अधिग्रहण नहीं करने का फैसला किया गया है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इसी आधार पर वे पंजोखरा व आसपास के गांवों की जमीन अधिग्रहण का मामला संसद 
में भी उठाएंगी। गौरतलब है कि कांग्रेस के सितंबर 2009 में हुए नैनीताल 
राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस शासित  राज्यों में विकास परियोजनाओं के 
नाम पर उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण नहीं करने का फैसला लिया गया था।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>नोटिस रद्द न हुआ तो कई और गवांएंगे जान</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
पंजोखरा में ही बीएसएफ के लिए अधिग्रहण की गई 68.5 एकड़ जमीन के मालिकों 
में से एक बैसाखी राम की मुआवजा राशि मिलने के अगले दिन ही सदमे से हुई मौत
का मामला भी संघर्ष समिति ने केंद्रीय मंत्री के सामने उठाया। किसानों ने 
सामूहिक तौर पर कहा कि अगर सरकार ने आईएमटी के लिए जमीन अधिग्रहण करने के 
लिए भूमि अर्जन अधिनियम की धारा चार का नोटिस रद्द नहीं किया गया ऐसी और भी
मौतें हो सकती हैं। क्योंकि जमीन से किसान का भावनात्मक रिश्ता होता है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>कांग्रेसी नेता बोले: पहले साहा ग्रोथ सेंटर बने</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
अभी तक भाजपा व इनेलो तो आईएमटी के विरोध में खुलकर मैदान में आ चुकी है 
मगर रविवार को शैलजा से मुलाकात के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने भी किसानों 
का पक्ष रखा। यूथ कांग्रेस के लोकसभा प्रभारी हिम्मत सिंह ने कहा कि जब तक 
जिले में बनने वाले साहा ग्रोथ सेंटर का पूरी तरह से विकास नहीं जाता तब तक
आईएमटी का निर्माण करना ही गलत है। सरकार को पहले साहा ग्रोथ सेंटर का 
विकास करना चाहिए।</span></font>
</div>               </font>
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वहीं अम्बाला की सांसद एवं केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने उपजाऊ जमीन के 
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किसानों को भरोसा दिलाया कि वह इस मामले को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 
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पौने दस बजे उनकी सांसद से मुलाकात हुई। किसानों के तर्क सुनने के बाद 
शैलजा ने कहा कि उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण कांग्रेस की विकास नीतियों के 
खिलाफ है। संघर्ष समिति के प्रधान सूबेदार बलवंत सिंह ने कुमारी शैलजा को 
स्पष्ट शब्दों में कहा कि सवाल जमीन का मुआवजा बढ़वाने का नहीं बल्कि जमीन 
बचाने व किसानों के विस्थापन को रोकने का है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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1852 एकड़ जमीन में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) बनाने के लिए धारा चार का नोटिस दे दिया है। 



वहीं अम्बाला की सांसद एवं केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने उपजाऊ जमीन के 
अधिग्रहण को कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बताया है।...&#039;,
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केंद्रीय मंत्री ने प्रस्तावित आईएमटी के लिए किए जा रहे उपजाऊ जमीन के 
अधिग्रहण को कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस
विकास में विश्वास रखती है लेकिन विकास के नाम पर किसी को उजाड़ा नहीं जा 
सकता। किसी भी कांग्रेस शासित राज्य में सरकारी परियोजनाओं के लिए उपजाऊ 
जमीन का अधिग्रहण नहीं करने का फैसला किया गया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसी आधार पर वे पंजोखरा व आसपास के गांवों की जमीन अधिग्रहण का मामला संसद 
में भी उठाएंगी। गौरतलब है कि कांग्रेस के सितंबर 2009 में हुए नैनीताल 
राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस शासित  राज्यों में विकास परियोजनाओं के 
नाम पर उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण नहीं करने का फैसला लिया गया था।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;नोटिस रद्द न हुआ तो कई और गवांएंगे जान&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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पंजोखरा में ही बीएसएफ के लिए अधिग्रहण की गई 68.5 एकड़ जमीन के मालिकों 
में से एक बैसाखी राम की मुआवजा राशि मिलने के अगले दिन ही सदमे से हुई मौत
का मामला भी संघर्ष समिति ने केंद्रीय मंत्री के सामने उठाया। किसानों ने 
सामूहिक तौर पर कहा कि अगर सरकार ने आईएमटी के लिए जमीन अधिग्रहण करने के 
लिए भूमि अर्जन अधिनियम की धारा चार का नोटिस रद्द नहीं किया गया ऐसी और भी
मौतें हो सकती हैं। क्योंकि जमीन से किसान का भावनात्मक रिश्ता होता है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;कांग्रेसी नेता बोले: पहले साहा ग्रोथ सेंटर बने&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अभी तक भाजपा व इनेलो तो आईएमटी के विरोध में खुलकर मैदान में आ चुकी है 
मगर रविवार को शैलजा से मुलाकात के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने भी किसानों 
का पक्ष रखा। यूथ कांग्रेस के लोकसभा प्रभारी हिम्मत सिंह ने कहा कि जब तक 
जिले में बनने वाले साहा ग्रोथ सेंटर का पूरी तरह से विकास नहीं जाता तब तक
आईएमटी का निर्माण करना ही गलत है। सरकार को पहले साहा ग्रोथ सेंटर का 
विकास करना चाहिए।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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वहीं अम्बाला की सांसद एवं केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने उपजाऊ जमीन के 
अधिग्रहण को कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बताया है। रविवार को शैलजा ने 
किसानों को भरोसा दिलाया कि वह इस मामले को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 
के समक्ष उठाएंगी। अगले कुछ दिनों में ही इस मामले में रिस्पांस मिलने का 
भरोसा भी दिलाया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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रविवार सुबह आठ बजे ही जमीन बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों किसान 
अम्बाला कैंट में डुरंड रोड स्थित सांसद के निवास पर पहुंच गए थे। करीब 
पौने दस बजे उनकी सांसद से मुलाकात हुई। किसानों के तर्क सुनने के बाद 
शैलजा ने कहा कि उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण कांग्रेस की विकास नीतियों के 
खिलाफ है। संघर्ष समिति के प्रधान सूबेदार बलवंत सिंह ने कुमारी शैलजा को 
स्पष्ट शब्दों में कहा कि सवाल जमीन का मुआवजा बढ़वाने का नहीं बल्कि जमीन 
बचाने व किसानों के विस्थापन को रोकने का है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अगर किसानों की सारी खेती लायक जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाएगा तो किसानों 
के पास यूपी- बिहार के खेतीहर मजदूरों की तरह दूसरे इलाकों में रोजगार 
तलाशने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। इस पर कुमारी शैलजा ने कहा कि
किसानों के विस्थापन की नौबत किसी भी कीमत पर नहीं आने दी जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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केंद्रीय मंत्री ने प्रस्तावित आईएमटी के लिए किए जा रहे उपजाऊ जमीन के 
अधिग्रहण को कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस
विकास में विश्वास रखती है लेकिन विकास के नाम पर किसी को उजाड़ा नहीं जा 
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इसी आधार पर वे पंजोखरा व आसपास के गांवों की जमीन अधिग्रहण का मामला संसद 
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का मामला भी संघर्ष समिति ने केंद्रीय मंत्री के सामने उठाया। किसानों ने 
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1852 एकड़ जमीन में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) बनाने के लिए धारा चार का नोटिस दे दिया है। 



वहीं अम्बाला की सांसद एवं केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने उपजाऊ जमीन के 
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शैलजा ने कहा कि उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण कांग्रेस की विकास नीतियों के 
खिलाफ है। संघर्ष समिति के प्रधान सूबेदार बलवंत सिंह ने कुमारी शैलजा को 
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जिले में बनने वाले साहा ग्रोथ सेंटर का पूरी तरह से विकास नहीं जाता तब तक
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1852 एकड़ जमीन में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) बनाने के लिए धारा चार का नोटिस दे दिया है। 



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<font ><span class="introTxt" style="text-align: justify">1852 एकड़ जमीन में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) बनाने के लिए धारा चार का नोटिस दे दिया है। </span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
वहीं अम्बाला की सांसद एवं केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने उपजाऊ जमीन के 
अधिग्रहण को कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बताया है। रविवार को शैलजा ने 
किसानों को भरोसा दिलाया कि वह इस मामले को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 
के समक्ष उठाएंगी। अगले कुछ दिनों में ही इस मामले में रिस्पांस मिलने का 
भरोसा भी दिलाया।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
रविवार सुबह आठ बजे ही जमीन बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों किसान 
अम्बाला कैंट में डुरंड रोड स्थित सांसद के निवास पर पहुंच गए थे। करीब 
पौने दस बजे उनकी सांसद से मुलाकात हुई। किसानों के तर्क सुनने के बाद 
शैलजा ने कहा कि उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण कांग्रेस की विकास नीतियों के 
खिलाफ है। संघर्ष समिति के प्रधान सूबेदार बलवंत सिंह ने कुमारी शैलजा को 
स्पष्ट शब्दों में कहा कि सवाल जमीन का मुआवजा बढ़वाने का नहीं बल्कि जमीन 
बचाने व किसानों के विस्थापन को रोकने का है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
अगर किसानों की सारी खेती लायक जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाएगा तो किसानों 
के पास यूपी- बिहार के खेतीहर मजदूरों की तरह दूसरे इलाकों में रोजगार 
तलाशने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। इस पर कुमारी शैलजा ने कहा कि
किसानों के विस्थापन की नौबत किसी भी कीमत पर नहीं आने दी जाएगी।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
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<strong>&lsquo;विकास के नाम पर किसी को उजाड़ती नहीं कांग्रेस&rsquo; </strong></span><br />
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">
केंद्रीय मंत्री ने प्रस्तावित आईएमटी के लिए किए जा रहे उपजाऊ जमीन के 
अधिग्रहण को कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस
विकास में विश्वास रखती है लेकिन विकास के नाम पर किसी को उजाड़ा नहीं जा 
सकता। किसी भी कांग्रेस शासित राज्य में सरकारी परियोजनाओं के लिए उपजाऊ 
जमीन का अधिग्रहण नहीं करने का फैसला किया गया है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इसी आधार पर वे पंजोखरा व आसपास के गांवों की जमीन अधिग्रहण का मामला संसद 
में भी उठाएंगी। गौरतलब है कि कांग्रेस के सितंबर 2009 में हुए नैनीताल 
राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस शासित  राज्यों में विकास परियोजनाओं के 
नाम पर उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण नहीं करने का फैसला लिया गया था।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>नोटिस रद्द न हुआ तो कई और गवांएंगे जान</strong></span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
पंजोखरा में ही बीएसएफ के लिए अधिग्रहण की गई 68.5 एकड़ जमीन के मालिकों 
में से एक बैसाखी राम की मुआवजा राशि मिलने के अगले दिन ही सदमे से हुई मौत
का मामला भी संघर्ष समिति ने केंद्रीय मंत्री के सामने उठाया। किसानों ने 
सामूहिक तौर पर कहा कि अगर सरकार ने आईएमटी के लिए जमीन अधिग्रहण करने के 
लिए भूमि अर्जन अधिनियम की धारा चार का नोटिस रद्द नहीं किया गया ऐसी और भी
मौतें हो सकती हैं। क्योंकि जमीन से किसान का भावनात्मक रिश्ता होता है।</span><br />
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>कांग्रेसी नेता बोले: पहले साहा ग्रोथ सेंटर बने</strong></span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
अभी तक भाजपा व इनेलो तो आईएमटी के विरोध में खुलकर मैदान में आ चुकी है 
मगर रविवार को शैलजा से मुलाकात के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने भी किसानों 
का पक्ष रखा। यूथ कांग्रेस के लोकसभा प्रभारी हिम्मत सिंह ने कहा कि जब तक 
जिले में बनने वाले साहा ग्रोथ सेंटर का पूरी तरह से विकास नहीं जाता तब तक
आईएमटी का निर्माण करना ही गलत है। सरकार को पहले साहा ग्रोथ सेंटर का 
विकास करना चाहिए।</span></font>
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</span><br />
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</span><br />
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इसी आधार पर वे पंजोखरा व आसपास के गांवों की जमीन अधिग्रहण का मामला संसद 
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केंद्रीय मंत्री ने प्रस्तावित आईएमटी के लिए किए जा रहे उपजाऊ जमीन के 
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</span><br />
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इसी आधार पर वे पंजोखरा व आसपास के गांवों की जमीन अधिग्रहण का मामला संसद 
में भी उठाएंगी। गौरतलब है कि कांग्रेस के सितंबर 2009 में हुए नैनीताल 
राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस शासित  राज्यों में विकास परियोजनाओं के 
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पंजोखरा में ही बीएसएफ के लिए अधिग्रहण की गई 68.5 एकड़ जमीन के मालिकों 
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का मामला भी संघर्ष समिति ने केंद्रीय मंत्री के सामने उठाया। किसानों ने 
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</span><br />
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केंद्रीय मंत्री ने प्रस्तावित आईएमटी के लिए किए जा रहे उपजाऊ जमीन के 
अधिग्रहण को कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस
विकास में विश्वास रखती है लेकिन विकास के नाम पर किसी को उजाड़ा नहीं जा 
सकता। किसी भी कांग्रेस शासित राज्य में सरकारी परियोजनाओं के लिए उपजाऊ 
जमीन का अधिग्रहण नहीं करने का फैसला किया गया है। </span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इसी आधार पर वे पंजोखरा व आसपास के गांवों की जमीन अधिग्रहण का मामला संसद 
में भी उठाएंगी। गौरतलब है कि कांग्रेस के सितंबर 2009 में हुए नैनीताल 
राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस शासित  राज्यों में विकास परियोजनाओं के 
नाम पर उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण नहीं करने का फैसला लिया गया था।</span><br />
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<strong>नोटिस रद्द न हुआ तो कई और गवांएंगे जान</strong></span><br />
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</span><br />
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पंजोखरा में ही बीएसएफ के लिए अधिग्रहण की गई 68.5 एकड़ जमीन के मालिकों 
में से एक बैसाखी राम की मुआवजा राशि मिलने के अगले दिन ही सदमे से हुई मौत
का मामला भी संघर्ष समिति ने केंद्रीय मंत्री के सामने उठाया। किसानों ने 
सामूहिक तौर पर कहा कि अगर सरकार ने आईएमटी के लिए जमीन अधिग्रहण करने के 
लिए भूमि अर्जन अधिनियम की धारा चार का नोटिस रद्द नहीं किया गया ऐसी और भी
मौतें हो सकती हैं। क्योंकि जमीन से किसान का भावनात्मक रिश्ता होता है।</span><br />
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</span><br />
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<strong>कांग्रेसी नेता बोले: पहले साहा ग्रोथ सेंटर बने</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
अभी तक भाजपा व इनेलो तो आईएमटी के विरोध में खुलकर मैदान में आ चुकी है 
मगर रविवार को शैलजा से मुलाकात के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने भी किसानों 
का पक्ष रखा। यूथ कांग्रेस के लोकसभा प्रभारी हिम्मत सिंह ने कहा कि जब तक 
जिले में बनने वाले साहा ग्रोथ सेंटर का पूरी तरह से विकास नहीं जाता तब तक
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1852 एकड़ जमीन में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) बनाने के लिए धारा चार का नोटिस दे दिया है। 



वहीं अम्बाला की सांसद एवं केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने उपजाऊ जमीन के 
अधिग्रहण को कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बताया है।...'
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<font ><span class="introTxt" style="text-align: justify">1852 एकड़ जमीन में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) बनाने के लिए धारा चार का नोटिस दे दिया है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
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वहीं अम्बाला की सांसद एवं केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने उपजाऊ जमीन के 
अधिग्रहण को कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बताया है। रविवार को शैलजा ने 
किसानों को भरोसा दिलाया कि वह इस मामले को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 
के समक्ष उठाएंगी। अगले कुछ दिनों में ही इस मामले में रिस्पांस मिलने का 
भरोसा भी दिलाया।</span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
रविवार सुबह आठ बजे ही जमीन बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों किसान 
अम्बाला कैंट में डुरंड रोड स्थित सांसद के निवास पर पहुंच गए थे। करीब 
पौने दस बजे उनकी सांसद से मुलाकात हुई। किसानों के तर्क सुनने के बाद 
शैलजा ने कहा कि उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण कांग्रेस की विकास नीतियों के 
खिलाफ है। संघर्ष समिति के प्रधान सूबेदार बलवंत सिंह ने कुमारी शैलजा को 
स्पष्ट शब्दों में कहा कि सवाल जमीन का मुआवजा बढ़वाने का नहीं बल्कि जमीन 
बचाने व किसानों के विस्थापन को रोकने का है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
अगर किसानों की सारी खेती लायक जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाएगा तो किसानों 
के पास यूपी- बिहार के खेतीहर मजदूरों की तरह दूसरे इलाकों में रोजगार 
तलाशने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। इस पर कुमारी शैलजा ने कहा कि
किसानों के विस्थापन की नौबत किसी भी कीमत पर नहीं आने दी जाएगी।</span><br />
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</span><br />
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<strong>&lsquo;विकास के नाम पर किसी को उजाड़ती नहीं कांग्रेस&rsquo; </strong></span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
केंद्रीय मंत्री ने प्रस्तावित आईएमटी के लिए किए जा रहे उपजाऊ जमीन के 
अधिग्रहण को कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस
विकास में विश्वास रखती है लेकिन विकास के नाम पर किसी को उजाड़ा नहीं जा 
सकता। किसी भी कांग्रेस शासित राज्य में सरकारी परियोजनाओं के लिए उपजाऊ 
जमीन का अधिग्रहण नहीं करने का फैसला किया गया है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इसी आधार पर वे पंजोखरा व आसपास के गांवों की जमीन अधिग्रहण का मामला संसद 
में भी उठाएंगी। गौरतलब है कि कांग्रेस के सितंबर 2009 में हुए नैनीताल 
राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस शासित  राज्यों में विकास परियोजनाओं के 
नाम पर उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण नहीं करने का फैसला लिया गया था।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
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पंजोखरा में ही बीएसएफ के लिए अधिग्रहण की गई 68.5 एकड़ जमीन के मालिकों 
में से एक बैसाखी राम की मुआवजा राशि मिलने के अगले दिन ही सदमे से हुई मौत
का मामला भी संघर्ष समिति ने केंद्रीय मंत्री के सामने उठाया। किसानों ने 
सामूहिक तौर पर कहा कि अगर सरकार ने आईएमटी के लिए जमीन अधिग्रहण करने के 
लिए भूमि अर्जन अधिनियम की धारा चार का नोटिस रद्द नहीं किया गया ऐसी और भी
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का पक्ष रखा। यूथ कांग्रेस के लोकसभा प्रभारी हिम्मत सिंह ने कहा कि जब तक 
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उपजाऊ जमीन लेना गलत, सोनिया से होगी बात

1852 एकड़ जमीन में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) बनाने के लिए धारा चार का नोटिस दे दिया है। वहीं अम्बाला की सांसद एवं केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण को कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बताया है। रविवार को शैलजा ने किसानों को भरोसा दिलाया कि वह इस मामले को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के समक्ष उठाएंगी। अगले कुछ दिनों में ही इस मामले में रिस्पांस मिलने का भरोसा भी दिलाया। रविवार सुबह आठ बजे ही जमीन बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों किसान अम्बाला कैंट में डुरंड रोड स्थित सांसद के निवास पर पहुंच गए थे। करीब पौने दस बजे उनकी सांसद से मुलाकात हुई। किसानों के तर्क सुनने के बाद शैलजा ने कहा कि उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण कांग्रेस की विकास नीतियों के खिलाफ है। संघर्ष समिति के प्रधान सूबेदार बलवंत सिंह ने कुमारी शैलजा को स्पष्ट शब्दों में कहा कि सवाल जमीन का मुआवजा बढ़वाने का नहीं बल्कि जमीन बचाने व किसानों के विस्थापन को रोकने का है। अगर किसानों की सारी खेती लायक जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाएगा तो किसानों के पास यूपी- बिहार के खेतीहर मजदूरों की तरह दूसरे इलाकों में रोजगार तलाशने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। इस पर कुमारी शैलजा ने कहा कि किसानों के विस्थापन की नौबत किसी भी कीमत पर नहीं आने दी जाएगी। ‘विकास के नाम पर किसी को उजाड़ती नहीं कांग्रेस’ केंद्रीय मंत्री ने प्रस्तावित आईएमटी के लिए किए जा रहे उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण को कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विकास में विश्वास रखती है लेकिन विकास के नाम पर किसी को उजाड़ा नहीं जा सकता। किसी भी कांग्रेस शासित राज्य में सरकारी परियोजनाओं के लिए उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण नहीं करने का फैसला किया गया है। इसी आधार पर वे पंजोखरा व आसपास के गांवों की जमीन अधिग्रहण का मामला संसद में भी उठाएंगी। गौरतलब है कि कांग्रेस के सितंबर 2009 में हुए नैनीताल राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस शासित राज्यों में विकास परियोजनाओं के नाम पर उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण नहीं करने का फैसला लिया गया था। नोटिस रद्द न हुआ तो कई और गवांएंगे जान पंजोखरा में ही बीएसएफ के लिए अधिग्रहण की गई 68.5 एकड़ जमीन के मालिकों में से एक बैसाखी राम की मुआवजा राशि मिलने के अगले दिन ही सदमे से हुई मौत का मामला भी संघर्ष समिति ने केंद्रीय मंत्री के सामने उठाया। किसानों ने सामूहिक तौर पर कहा कि अगर सरकार ने आईएमटी के लिए जमीन अधिग्रहण करने के लिए भूमि अर्जन अधिनियम की धारा चार का नोटिस रद्द नहीं किया गया ऐसी और भी मौतें हो सकती हैं। क्योंकि जमीन से किसान का भावनात्मक रिश्ता होता है। कांग्रेसी नेता बोले: पहले साहा ग्रोथ सेंटर बने अभी तक भाजपा व इनेलो तो आईएमटी के विरोध में खुलकर मैदान में आ चुकी है मगर रविवार को शैलजा से मुलाकात के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने भी किसानों का पक्ष रखा। यूथ कांग्रेस के लोकसभा प्रभारी हिम्मत सिंह ने कहा कि जब तक जिले में बनने वाले साहा ग्रोथ सेंटर का पूरी तरह से विकास नहीं जाता तब तक आईएमटी का निर्माण करना ही गलत है। सरकार को पहले साहा ग्रोथ सेंटर का विकास करना चाहिए।