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ऊपरी तौर पर कॉरपोरेट टैक्स में कटौती फायदेमंद, पर अर्थव्यवस्था की असल समस्या मांग में कमी है-- टी. एन. नायनन

पिछली तमाम घोषणाएं जब आर्थिक वृद्धि दर की सुस्ती दूर करने का चमत्कार न कर पाईं तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने इसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया. पिछली तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर सरकारी घोषणा के मुताबिक 5 फीसदी थी, और कई विशेषज्ञों का मानना है कि चालू तिमाही में यह और नीची रहेगी. कॉरपोरेट टैक्स को पुराने वादे के तहत 25 प्रतिशत पर लाकर वित्त मंत्री ने अपने पूर्ववर्ती द्वारा पांच साल पहले किए गए वादे को पूरा किया है, जबकि प्रत्यक्ष कर संहिता के एक मसौदे में इसे इससे भी पहले प्रस्तावित किया गया था. इस तरह, वित्त मंत्री ने कॉरपोरेट टैक्स दर को इस क्षेत्र के दूसरे देशों में लागू दर के बराबर ला दिया है. इस कदम के तहत यह भी कहा गया है कि सरकार को अपना खर्च बढ़ाने के लिए पैसे देने की जगह निजी क्षेत्र को पैसे देना ज्यादा बेहतर है.


इस कदम की अहम बात यह है कि नए निवेश के लिए रियायती 15 फीसदी की दर घोषित की गई है. यह थाईलैंड में पिछले सप्ताह की गई इस घोषणा से मिलती-जुलती है कि चीन से वहां आने वाले कारखानों के लिए कॉरपोरेट टैक्स में 50 फीसदी की कटौती करके उसे 10 फीसदी किया जा रहा है. वियतनाम भी लक्षित फर्मों को 10 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स की पेशकश कर रहा है. जाहिर है, रियायती दर का लक्ष्य अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध से लाभ उठाना और साथ ही ठिठक गए ‘मेक इन इंडिया' को गति प्रदान करना है.

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