न्यूज क्लिपिंग्स् | एक जरूरी कानून

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%8F%E0%A4%95-%E0%A4%9C%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8-9434/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%8F%E0%A4%95-%E0%A4%9C%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8-9434/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%8F%E0%A4%95-%E0%A4%9C%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8-9434/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%8F%E0%A4%95-%E0%A4%9C%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8-9434/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]

Code Context

            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {

$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr680337fb29dd2-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr680337fb29dd2-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr680337fb29dd2-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr680337fb29dd2-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr680337fb29dd2-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr680337fb29dd2-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr680337fb29dd2-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr680337fb29dd2-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr680337fb29dd2-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 50264,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;एक जरूरी कानून&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;
निश्चित ही कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं, लेकिन कानून तक सब लोगों की पहुंच एक-सी नहीं होती. अगर कोई व्यक्ति या समूह सामाजिक रूप से कमजोर है, तो उसके इंसाफ पाने की संभावना क्षीण हो जाती है. करीब 25 साल पहले इसी सोच से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम नामक कानून बना था. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
जातिगत उत्पीड़न का संज्ञान लेने और पीड़ित के प्रति पर्याप्त संवेदनशीलता बरतने वाले इस कानून की कोशिश वंचित वर्गों को न्याय-प्रणाली के भीतर सशक्त बनाने की थी. बहरहाल, कानून का बनना एक बात है और उस पर कारगर अमल एकदम ही दूसरी बात. आंकड़े बताते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों की संख्या बढ़ी है. राष्ट्रीय अपराध रिकाॅर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक, 2013 में अनुसूचित जाति के सदस्यों के विरुद्ध करीब 39 हजार मामले प्रकाश में आये, तो 2014 में 47 हजार. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध साल 2013 में 6793 मामले प्रकाश में आये, तो 2014 में 11 हजार से ज्यादा मामले. सामाजिक उत्पीड़न रोकने के लिए बने कानून के बावजूद इन वर्गों के विरुद्ध अपराध का बढ़ते जाना अन्य कई बातों के साथ इस बात की अपेक्षा रखता है कि कानून को संशोधित कर उसे सख्त बनाया जाये. इसीलिए राज्यसभा ने अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक को पारित करके सराहनीय काम किया है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
दलित या आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को मंदिर जाने से रोकना, इन समुदाय की किसी महिला को उसकी मर्जी के बिना जान-बूझ कर छूना, असम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, यौन प्रकृति के हाव-भाव प्रदर्शित करना आदि कई बातें अब विशेष अपराध की श्रेणी में शामिल की गयी हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह प्रावधान भी है कि अन्य सामाजिक वर्ग का कोई अधिकारी अनुसूचित जाति या जनजाति पर हुए अपराध के मामले में अपने दायित्व निर्वहन में लापरवाही बरतता है, तो वह दंड का भागी होगा. पर, बड़ी चिंता की बात यह है कि संवदेनशीलता का परिचय देनेवाला संशोधन विधेयक बगैर किसी चर्चा के पारित हुआ और कुछ जरूरी बातें चर्चा में नहीं आ सकीं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह प्रश्न सदन में उठ सकता था कि दलित और आदिवासियों पर होनेवाले अपराधों के मामले में दोषसिद्धि की दर कम क्यों है या सामाजिक न्याय की दुहाई देनेवाले कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा दलित और आदिवासी समुदाय के विरुद्ध अपराध ज्यादा क्यों बढ़े हैं. उम्मीद की जानी चाहिए कि सदन के बाहर ऐसे सवालों पर पार्टियां रुख स्पष्ट करेंगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
(प्रभात खबर का संपादकीय)&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.prabhatkhabar.com/news/sampadkiya/story/673640.html&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;एक-जरूरी-कानून-9434&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 9434,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 50264,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | एक जरूरी कानून&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;मानवाधिकार,दलित,आदिवासी,मानवाधिकार,दलित,आदिवासी&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;
निश्चित ही कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं, लेकिन कानून तक सब लोगों की पहुंच एक-सी नहीं होती. अगर कोई व्यक्ति या समूह सामाजिक रूप से कमजोर है, तो उसके इंसाफ पाने की संभावना क्षीण हो जाती है....&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;
निश्चित ही कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं, लेकिन कानून तक सब लोगों की पहुंच एक-सी नहीं होती. अगर कोई व्यक्ति या समूह सामाजिक रूप से कमजोर है, तो उसके इंसाफ पाने की संभावना क्षीण हो जाती है. करीब 25 साल पहले इसी सोच से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम नामक कानून बना था. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
जातिगत उत्पीड़न का संज्ञान लेने और पीड़ित के प्रति पर्याप्त संवेदनशीलता बरतने वाले इस कानून की कोशिश वंचित वर्गों को न्याय-प्रणाली के भीतर सशक्त बनाने की थी. बहरहाल, कानून का बनना एक बात है और उस पर कारगर अमल एकदम ही दूसरी बात. आंकड़े बताते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों की संख्या बढ़ी है. राष्ट्रीय अपराध रिकाॅर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक, 2013 में अनुसूचित जाति के सदस्यों के विरुद्ध करीब 39 हजार मामले प्रकाश में आये, तो 2014 में 47 हजार. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध साल 2013 में 6793 मामले प्रकाश में आये, तो 2014 में 11 हजार से ज्यादा मामले. सामाजिक उत्पीड़न रोकने के लिए बने कानून के बावजूद इन वर्गों के विरुद्ध अपराध का बढ़ते जाना अन्य कई बातों के साथ इस बात की अपेक्षा रखता है कि कानून को संशोधित कर उसे सख्त बनाया जाये. इसीलिए राज्यसभा ने अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक को पारित करके सराहनीय काम किया है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
दलित या आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को मंदिर जाने से रोकना, इन समुदाय की किसी महिला को उसकी मर्जी के बिना जान-बूझ कर छूना, असम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, यौन प्रकृति के हाव-भाव प्रदर्शित करना आदि कई बातें अब विशेष अपराध की श्रेणी में शामिल की गयी हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह प्रावधान भी है कि अन्य सामाजिक वर्ग का कोई अधिकारी अनुसूचित जाति या जनजाति पर हुए अपराध के मामले में अपने दायित्व निर्वहन में लापरवाही बरतता है, तो वह दंड का भागी होगा. पर, बड़ी चिंता की बात यह है कि संवदेनशीलता का परिचय देनेवाला संशोधन विधेयक बगैर किसी चर्चा के पारित हुआ और कुछ जरूरी बातें चर्चा में नहीं आ सकीं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह प्रश्न सदन में उठ सकता था कि दलित और आदिवासियों पर होनेवाले अपराधों के मामले में दोषसिद्धि की दर कम क्यों है या सामाजिक न्याय की दुहाई देनेवाले कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा दलित और आदिवासी समुदाय के विरुद्ध अपराध ज्यादा क्यों बढ़े हैं. उम्मीद की जानी चाहिए कि सदन के बाहर ऐसे सवालों पर पार्टियां रुख स्पष्ट करेंगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
(प्रभात खबर का संपादकीय)&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 50264,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;एक जरूरी कानून&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;
निश्चित ही कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं, लेकिन कानून तक सब लोगों की पहुंच एक-सी नहीं होती. अगर कोई व्यक्ति या समूह सामाजिक रूप से कमजोर है, तो उसके इंसाफ पाने की संभावना क्षीण हो जाती है. करीब 25 साल पहले इसी सोच से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम नामक कानून बना था. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
जातिगत उत्पीड़न का संज्ञान लेने और पीड़ित के प्रति पर्याप्त संवेदनशीलता बरतने वाले इस कानून की कोशिश वंचित वर्गों को न्याय-प्रणाली के भीतर सशक्त बनाने की थी. बहरहाल, कानून का बनना एक बात है और उस पर कारगर अमल एकदम ही दूसरी बात. आंकड़े बताते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों की संख्या बढ़ी है. राष्ट्रीय अपराध रिकाॅर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक, 2013 में अनुसूचित जाति के सदस्यों के विरुद्ध करीब 39 हजार मामले प्रकाश में आये, तो 2014 में 47 हजार. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध साल 2013 में 6793 मामले प्रकाश में आये, तो 2014 में 11 हजार से ज्यादा मामले. सामाजिक उत्पीड़न रोकने के लिए बने कानून के बावजूद इन वर्गों के विरुद्ध अपराध का बढ़ते जाना अन्य कई बातों के साथ इस बात की अपेक्षा रखता है कि कानून को संशोधित कर उसे सख्त बनाया जाये. इसीलिए राज्यसभा ने अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक को पारित करके सराहनीय काम किया है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
दलित या आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को मंदिर जाने से रोकना, इन समुदाय की किसी महिला को उसकी मर्जी के बिना जान-बूझ कर छूना, असम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, यौन प्रकृति के हाव-भाव प्रदर्शित करना आदि कई बातें अब विशेष अपराध की श्रेणी में शामिल की गयी हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह प्रावधान भी है कि अन्य सामाजिक वर्ग का कोई अधिकारी अनुसूचित जाति या जनजाति पर हुए अपराध के मामले में अपने दायित्व निर्वहन में लापरवाही बरतता है, तो वह दंड का भागी होगा. पर, बड़ी चिंता की बात यह है कि संवदेनशीलता का परिचय देनेवाला संशोधन विधेयक बगैर किसी चर्चा के पारित हुआ और कुछ जरूरी बातें चर्चा में नहीं आ सकीं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह प्रश्न सदन में उठ सकता था कि दलित और आदिवासियों पर होनेवाले अपराधों के मामले में दोषसिद्धि की दर कम क्यों है या सामाजिक न्याय की दुहाई देनेवाले कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा दलित और आदिवासी समुदाय के विरुद्ध अपराध ज्यादा क्यों बढ़े हैं. उम्मीद की जानी चाहिए कि सदन के बाहर ऐसे सवालों पर पार्टियां रुख स्पष्ट करेंगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
(प्रभात खबर का संपादकीय)&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.prabhatkhabar.com/news/sampadkiya/story/673640.html&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;एक-जरूरी-कानून-9434&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 9434,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 4 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 5 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 50264
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | एक जरूरी कानून&#039;
$metaKeywords = &#039;मानवाधिकार,दलित,आदिवासी,मानवाधिकार,दलित,आदिवासी&#039;
$metaDesc = &#039;
निश्चित ही कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं, लेकिन कानून तक सब लोगों की पहुंच एक-सी नहीं होती. अगर कोई व्यक्ति या समूह सामाजिक रूप से कमजोर है, तो उसके इंसाफ पाने की संभावना क्षीण हो जाती है....&#039;
$disp = &#039;&lt;p&gt;
निश्चित ही कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं, लेकिन कानून तक सब लोगों की पहुंच एक-सी नहीं होती. अगर कोई व्यक्ति या समूह सामाजिक रूप से कमजोर है, तो उसके इंसाफ पाने की संभावना क्षीण हो जाती है. करीब 25 साल पहले इसी सोच से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम नामक कानून बना था. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
जातिगत उत्पीड़न का संज्ञान लेने और पीड़ित के प्रति पर्याप्त संवेदनशीलता बरतने वाले इस कानून की कोशिश वंचित वर्गों को न्याय-प्रणाली के भीतर सशक्त बनाने की थी. बहरहाल, कानून का बनना एक बात है और उस पर कारगर अमल एकदम ही दूसरी बात. आंकड़े बताते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों की संख्या बढ़ी है. राष्ट्रीय अपराध रिकाॅर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक, 2013 में अनुसूचित जाति के सदस्यों के विरुद्ध करीब 39 हजार मामले प्रकाश में आये, तो 2014 में 47 हजार. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध साल 2013 में 6793 मामले प्रकाश में आये, तो 2014 में 11 हजार से ज्यादा मामले. सामाजिक उत्पीड़न रोकने के लिए बने कानून के बावजूद इन वर्गों के विरुद्ध अपराध का बढ़ते जाना अन्य कई बातों के साथ इस बात की अपेक्षा रखता है कि कानून को संशोधित कर उसे सख्त बनाया जाये. इसीलिए राज्यसभा ने अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक को पारित करके सराहनीय काम किया है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
दलित या आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को मंदिर जाने से रोकना, इन समुदाय की किसी महिला को उसकी मर्जी के बिना जान-बूझ कर छूना, असम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, यौन प्रकृति के हाव-भाव प्रदर्शित करना आदि कई बातें अब विशेष अपराध की श्रेणी में शामिल की गयी हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह प्रावधान भी है कि अन्य सामाजिक वर्ग का कोई अधिकारी अनुसूचित जाति या जनजाति पर हुए अपराध के मामले में अपने दायित्व निर्वहन में लापरवाही बरतता है, तो वह दंड का भागी होगा. पर, बड़ी चिंता की बात यह है कि संवदेनशीलता का परिचय देनेवाला संशोधन विधेयक बगैर किसी चर्चा के पारित हुआ और कुछ जरूरी बातें चर्चा में नहीं आ सकीं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह प्रश्न सदन में उठ सकता था कि दलित और आदिवासियों पर होनेवाले अपराधों के मामले में दोषसिद्धि की दर कम क्यों है या सामाजिक न्याय की दुहाई देनेवाले कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा दलित और आदिवासी समुदाय के विरुद्ध अपराध ज्यादा क्यों बढ़े हैं. उम्मीद की जानी चाहिए कि सदन के बाहर ऐसे सवालों पर पार्टियां रुख स्पष्ट करेंगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
(प्रभात खबर का संपादकीय)&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/एक-जरूरी-कानून-9434.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | एक जरूरी कानून | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
निश्चित ही कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं, लेकिन कानून तक सब लोगों की पहुंच एक-सी नहीं होती. अगर कोई व्यक्ति या समूह सामाजिक रूप से कमजोर है, तो उसके इंसाफ पाने की संभावना क्षीण हो जाती है...."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>एक जरूरी कानून</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <p>
निश्चित ही कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं, लेकिन कानून तक सब लोगों की पहुंच एक-सी नहीं होती. अगर कोई व्यक्ति या समूह सामाजिक रूप से कमजोर है, तो उसके इंसाफ पाने की संभावना क्षीण हो जाती है. करीब 25 साल पहले इसी सोच से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम नामक कानून बना था. <br />
 <br />
जातिगत उत्पीड़न का संज्ञान लेने और पीड़ित के प्रति पर्याप्त संवेदनशीलता बरतने वाले इस कानून की कोशिश वंचित वर्गों को न्याय-प्रणाली के भीतर सशक्त बनाने की थी. बहरहाल, कानून का बनना एक बात है और उस पर कारगर अमल एकदम ही दूसरी बात. आंकड़े बताते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों की संख्या बढ़ी है. राष्ट्रीय अपराध रिकाॅर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक, 2013 में अनुसूचित जाति के सदस्यों के विरुद्ध करीब 39 हजार मामले प्रकाश में आये, तो 2014 में 47 हजार. <br />
 <br />
अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध साल 2013 में 6793 मामले प्रकाश में आये, तो 2014 में 11 हजार से ज्यादा मामले. सामाजिक उत्पीड़न रोकने के लिए बने कानून के बावजूद इन वर्गों के विरुद्ध अपराध का बढ़ते जाना अन्य कई बातों के साथ इस बात की अपेक्षा रखता है कि कानून को संशोधित कर उसे सख्त बनाया जाये. इसीलिए राज्यसभा ने अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक को पारित करके सराहनीय काम किया है. <br />
 <br />
दलित या आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को मंदिर जाने से रोकना, इन समुदाय की किसी महिला को उसकी मर्जी के बिना जान-बूझ कर छूना, असम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, यौन प्रकृति के हाव-भाव प्रदर्शित करना आदि कई बातें अब विशेष अपराध की श्रेणी में शामिल की गयी हैं. <br />
 <br />
यह प्रावधान भी है कि अन्य सामाजिक वर्ग का कोई अधिकारी अनुसूचित जाति या जनजाति पर हुए अपराध के मामले में अपने दायित्व निर्वहन में लापरवाही बरतता है, तो वह दंड का भागी होगा. पर, बड़ी चिंता की बात यह है कि संवदेनशीलता का परिचय देनेवाला संशोधन विधेयक बगैर किसी चर्चा के पारित हुआ और कुछ जरूरी बातें चर्चा में नहीं आ सकीं. <br />
 <br />
यह प्रश्न सदन में उठ सकता था कि दलित और आदिवासियों पर होनेवाले अपराधों के मामले में दोषसिद्धि की दर कम क्यों है या सामाजिक न्याय की दुहाई देनेवाले कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा दलित और आदिवासी समुदाय के विरुद्ध अपराध ज्यादा क्यों बढ़े हैं. उम्मीद की जानी चाहिए कि सदन के बाहर ऐसे सवालों पर पार्टियां रुख स्पष्ट करेंगी.
</p>
<p>
(प्रभात खबर का संपादकीय)&nbsp;
</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$maxBufferLength = (int) 8192
$file = '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php'
$line = (int) 853
$message = 'Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853'

Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]

Code Context

            $response->getStatusCode(),

            ($reasonPhrase ? ' ' . $reasonPhrase : '')

        ));

$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr680337fb29dd2-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr680337fb29dd2-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr680337fb29dd2-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr680337fb29dd2-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr680337fb29dd2-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr680337fb29dd2-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr680337fb29dd2-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr680337fb29dd2-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr680337fb29dd2-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 50264,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;एक जरूरी कानून&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;
निश्चित ही कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं, लेकिन कानून तक सब लोगों की पहुंच एक-सी नहीं होती. अगर कोई व्यक्ति या समूह सामाजिक रूप से कमजोर है, तो उसके इंसाफ पाने की संभावना क्षीण हो जाती है. करीब 25 साल पहले इसी सोच से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम नामक कानून बना था. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
जातिगत उत्पीड़न का संज्ञान लेने और पीड़ित के प्रति पर्याप्त संवेदनशीलता बरतने वाले इस कानून की कोशिश वंचित वर्गों को न्याय-प्रणाली के भीतर सशक्त बनाने की थी. बहरहाल, कानून का बनना एक बात है और उस पर कारगर अमल एकदम ही दूसरी बात. आंकड़े बताते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों की संख्या बढ़ी है. राष्ट्रीय अपराध रिकाॅर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक, 2013 में अनुसूचित जाति के सदस्यों के विरुद्ध करीब 39 हजार मामले प्रकाश में आये, तो 2014 में 47 हजार. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध साल 2013 में 6793 मामले प्रकाश में आये, तो 2014 में 11 हजार से ज्यादा मामले. सामाजिक उत्पीड़न रोकने के लिए बने कानून के बावजूद इन वर्गों के विरुद्ध अपराध का बढ़ते जाना अन्य कई बातों के साथ इस बात की अपेक्षा रखता है कि कानून को संशोधित कर उसे सख्त बनाया जाये. इसीलिए राज्यसभा ने अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक को पारित करके सराहनीय काम किया है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
दलित या आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को मंदिर जाने से रोकना, इन समुदाय की किसी महिला को उसकी मर्जी के बिना जान-बूझ कर छूना, असम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, यौन प्रकृति के हाव-भाव प्रदर्शित करना आदि कई बातें अब विशेष अपराध की श्रेणी में शामिल की गयी हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह प्रावधान भी है कि अन्य सामाजिक वर्ग का कोई अधिकारी अनुसूचित जाति या जनजाति पर हुए अपराध के मामले में अपने दायित्व निर्वहन में लापरवाही बरतता है, तो वह दंड का भागी होगा. पर, बड़ी चिंता की बात यह है कि संवदेनशीलता का परिचय देनेवाला संशोधन विधेयक बगैर किसी चर्चा के पारित हुआ और कुछ जरूरी बातें चर्चा में नहीं आ सकीं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह प्रश्न सदन में उठ सकता था कि दलित और आदिवासियों पर होनेवाले अपराधों के मामले में दोषसिद्धि की दर कम क्यों है या सामाजिक न्याय की दुहाई देनेवाले कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा दलित और आदिवासी समुदाय के विरुद्ध अपराध ज्यादा क्यों बढ़े हैं. उम्मीद की जानी चाहिए कि सदन के बाहर ऐसे सवालों पर पार्टियां रुख स्पष्ट करेंगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
(प्रभात खबर का संपादकीय)&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.prabhatkhabar.com/news/sampadkiya/story/673640.html&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;एक-जरूरी-कानून-9434&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 9434,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 50264,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | एक जरूरी कानून&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;मानवाधिकार,दलित,आदिवासी,मानवाधिकार,दलित,आदिवासी&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;
निश्चित ही कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं, लेकिन कानून तक सब लोगों की पहुंच एक-सी नहीं होती. अगर कोई व्यक्ति या समूह सामाजिक रूप से कमजोर है, तो उसके इंसाफ पाने की संभावना क्षीण हो जाती है....&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;
निश्चित ही कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं, लेकिन कानून तक सब लोगों की पहुंच एक-सी नहीं होती. अगर कोई व्यक्ति या समूह सामाजिक रूप से कमजोर है, तो उसके इंसाफ पाने की संभावना क्षीण हो जाती है. करीब 25 साल पहले इसी सोच से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम नामक कानून बना था. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
जातिगत उत्पीड़न का संज्ञान लेने और पीड़ित के प्रति पर्याप्त संवेदनशीलता बरतने वाले इस कानून की कोशिश वंचित वर्गों को न्याय-प्रणाली के भीतर सशक्त बनाने की थी. बहरहाल, कानून का बनना एक बात है और उस पर कारगर अमल एकदम ही दूसरी बात. आंकड़े बताते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों की संख्या बढ़ी है. राष्ट्रीय अपराध रिकाॅर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक, 2013 में अनुसूचित जाति के सदस्यों के विरुद्ध करीब 39 हजार मामले प्रकाश में आये, तो 2014 में 47 हजार. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध साल 2013 में 6793 मामले प्रकाश में आये, तो 2014 में 11 हजार से ज्यादा मामले. सामाजिक उत्पीड़न रोकने के लिए बने कानून के बावजूद इन वर्गों के विरुद्ध अपराध का बढ़ते जाना अन्य कई बातों के साथ इस बात की अपेक्षा रखता है कि कानून को संशोधित कर उसे सख्त बनाया जाये. इसीलिए राज्यसभा ने अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक को पारित करके सराहनीय काम किया है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
दलित या आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को मंदिर जाने से रोकना, इन समुदाय की किसी महिला को उसकी मर्जी के बिना जान-बूझ कर छूना, असम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, यौन प्रकृति के हाव-भाव प्रदर्शित करना आदि कई बातें अब विशेष अपराध की श्रेणी में शामिल की गयी हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह प्रावधान भी है कि अन्य सामाजिक वर्ग का कोई अधिकारी अनुसूचित जाति या जनजाति पर हुए अपराध के मामले में अपने दायित्व निर्वहन में लापरवाही बरतता है, तो वह दंड का भागी होगा. पर, बड़ी चिंता की बात यह है कि संवदेनशीलता का परिचय देनेवाला संशोधन विधेयक बगैर किसी चर्चा के पारित हुआ और कुछ जरूरी बातें चर्चा में नहीं आ सकीं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह प्रश्न सदन में उठ सकता था कि दलित और आदिवासियों पर होनेवाले अपराधों के मामले में दोषसिद्धि की दर कम क्यों है या सामाजिक न्याय की दुहाई देनेवाले कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा दलित और आदिवासी समुदाय के विरुद्ध अपराध ज्यादा क्यों बढ़े हैं. उम्मीद की जानी चाहिए कि सदन के बाहर ऐसे सवालों पर पार्टियां रुख स्पष्ट करेंगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
(प्रभात खबर का संपादकीय)&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 50264,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;एक जरूरी कानून&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;
निश्चित ही कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं, लेकिन कानून तक सब लोगों की पहुंच एक-सी नहीं होती. अगर कोई व्यक्ति या समूह सामाजिक रूप से कमजोर है, तो उसके इंसाफ पाने की संभावना क्षीण हो जाती है. करीब 25 साल पहले इसी सोच से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम नामक कानून बना था. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
जातिगत उत्पीड़न का संज्ञान लेने और पीड़ित के प्रति पर्याप्त संवेदनशीलता बरतने वाले इस कानून की कोशिश वंचित वर्गों को न्याय-प्रणाली के भीतर सशक्त बनाने की थी. बहरहाल, कानून का बनना एक बात है और उस पर कारगर अमल एकदम ही दूसरी बात. आंकड़े बताते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों की संख्या बढ़ी है. राष्ट्रीय अपराध रिकाॅर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक, 2013 में अनुसूचित जाति के सदस्यों के विरुद्ध करीब 39 हजार मामले प्रकाश में आये, तो 2014 में 47 हजार. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध साल 2013 में 6793 मामले प्रकाश में आये, तो 2014 में 11 हजार से ज्यादा मामले. सामाजिक उत्पीड़न रोकने के लिए बने कानून के बावजूद इन वर्गों के विरुद्ध अपराध का बढ़ते जाना अन्य कई बातों के साथ इस बात की अपेक्षा रखता है कि कानून को संशोधित कर उसे सख्त बनाया जाये. इसीलिए राज्यसभा ने अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक को पारित करके सराहनीय काम किया है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
दलित या आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को मंदिर जाने से रोकना, इन समुदाय की किसी महिला को उसकी मर्जी के बिना जान-बूझ कर छूना, असम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, यौन प्रकृति के हाव-भाव प्रदर्शित करना आदि कई बातें अब विशेष अपराध की श्रेणी में शामिल की गयी हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह प्रावधान भी है कि अन्य सामाजिक वर्ग का कोई अधिकारी अनुसूचित जाति या जनजाति पर हुए अपराध के मामले में अपने दायित्व निर्वहन में लापरवाही बरतता है, तो वह दंड का भागी होगा. पर, बड़ी चिंता की बात यह है कि संवदेनशीलता का परिचय देनेवाला संशोधन विधेयक बगैर किसी चर्चा के पारित हुआ और कुछ जरूरी बातें चर्चा में नहीं आ सकीं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह प्रश्न सदन में उठ सकता था कि दलित और आदिवासियों पर होनेवाले अपराधों के मामले में दोषसिद्धि की दर कम क्यों है या सामाजिक न्याय की दुहाई देनेवाले कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा दलित और आदिवासी समुदाय के विरुद्ध अपराध ज्यादा क्यों बढ़े हैं. उम्मीद की जानी चाहिए कि सदन के बाहर ऐसे सवालों पर पार्टियां रुख स्पष्ट करेंगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
(प्रभात खबर का संपादकीय)&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.prabhatkhabar.com/news/sampadkiya/story/673640.html&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;एक-जरूरी-कानून-9434&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 9434,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 4 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 5 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 50264
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | एक जरूरी कानून&#039;
$metaKeywords = &#039;मानवाधिकार,दलित,आदिवासी,मानवाधिकार,दलित,आदिवासी&#039;
$metaDesc = &#039;
निश्चित ही कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं, लेकिन कानून तक सब लोगों की पहुंच एक-सी नहीं होती. अगर कोई व्यक्ति या समूह सामाजिक रूप से कमजोर है, तो उसके इंसाफ पाने की संभावना क्षीण हो जाती है....&#039;
$disp = &#039;&lt;p&gt;
निश्चित ही कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं, लेकिन कानून तक सब लोगों की पहुंच एक-सी नहीं होती. अगर कोई व्यक्ति या समूह सामाजिक रूप से कमजोर है, तो उसके इंसाफ पाने की संभावना क्षीण हो जाती है. करीब 25 साल पहले इसी सोच से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम नामक कानून बना था. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
जातिगत उत्पीड़न का संज्ञान लेने और पीड़ित के प्रति पर्याप्त संवेदनशीलता बरतने वाले इस कानून की कोशिश वंचित वर्गों को न्याय-प्रणाली के भीतर सशक्त बनाने की थी. बहरहाल, कानून का बनना एक बात है और उस पर कारगर अमल एकदम ही दूसरी बात. आंकड़े बताते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों की संख्या बढ़ी है. राष्ट्रीय अपराध रिकाॅर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक, 2013 में अनुसूचित जाति के सदस्यों के विरुद्ध करीब 39 हजार मामले प्रकाश में आये, तो 2014 में 47 हजार. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध साल 2013 में 6793 मामले प्रकाश में आये, तो 2014 में 11 हजार से ज्यादा मामले. सामाजिक उत्पीड़न रोकने के लिए बने कानून के बावजूद इन वर्गों के विरुद्ध अपराध का बढ़ते जाना अन्य कई बातों के साथ इस बात की अपेक्षा रखता है कि कानून को संशोधित कर उसे सख्त बनाया जाये. इसीलिए राज्यसभा ने अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक को पारित करके सराहनीय काम किया है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
दलित या आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को मंदिर जाने से रोकना, इन समुदाय की किसी महिला को उसकी मर्जी के बिना जान-बूझ कर छूना, असम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, यौन प्रकृति के हाव-भाव प्रदर्शित करना आदि कई बातें अब विशेष अपराध की श्रेणी में शामिल की गयी हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह प्रावधान भी है कि अन्य सामाजिक वर्ग का कोई अधिकारी अनुसूचित जाति या जनजाति पर हुए अपराध के मामले में अपने दायित्व निर्वहन में लापरवाही बरतता है, तो वह दंड का भागी होगा. पर, बड़ी चिंता की बात यह है कि संवदेनशीलता का परिचय देनेवाला संशोधन विधेयक बगैर किसी चर्चा के पारित हुआ और कुछ जरूरी बातें चर्चा में नहीं आ सकीं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह प्रश्न सदन में उठ सकता था कि दलित और आदिवासियों पर होनेवाले अपराधों के मामले में दोषसिद्धि की दर कम क्यों है या सामाजिक न्याय की दुहाई देनेवाले कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा दलित और आदिवासी समुदाय के विरुद्ध अपराध ज्यादा क्यों बढ़े हैं. उम्मीद की जानी चाहिए कि सदन के बाहर ऐसे सवालों पर पार्टियां रुख स्पष्ट करेंगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
(प्रभात खबर का संपादकीय)&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/एक-जरूरी-कानून-9434.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | एक जरूरी कानून | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
निश्चित ही कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं, लेकिन कानून तक सब लोगों की पहुंच एक-सी नहीं होती. अगर कोई व्यक्ति या समूह सामाजिक रूप से कमजोर है, तो उसके इंसाफ पाने की संभावना क्षीण हो जाती है...."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>एक जरूरी कानून</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <p>
निश्चित ही कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं, लेकिन कानून तक सब लोगों की पहुंच एक-सी नहीं होती. अगर कोई व्यक्ति या समूह सामाजिक रूप से कमजोर है, तो उसके इंसाफ पाने की संभावना क्षीण हो जाती है. करीब 25 साल पहले इसी सोच से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम नामक कानून बना था. <br />
 <br />
जातिगत उत्पीड़न का संज्ञान लेने और पीड़ित के प्रति पर्याप्त संवेदनशीलता बरतने वाले इस कानून की कोशिश वंचित वर्गों को न्याय-प्रणाली के भीतर सशक्त बनाने की थी. बहरहाल, कानून का बनना एक बात है और उस पर कारगर अमल एकदम ही दूसरी बात. आंकड़े बताते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों की संख्या बढ़ी है. राष्ट्रीय अपराध रिकाॅर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक, 2013 में अनुसूचित जाति के सदस्यों के विरुद्ध करीब 39 हजार मामले प्रकाश में आये, तो 2014 में 47 हजार. <br />
 <br />
अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध साल 2013 में 6793 मामले प्रकाश में आये, तो 2014 में 11 हजार से ज्यादा मामले. सामाजिक उत्पीड़न रोकने के लिए बने कानून के बावजूद इन वर्गों के विरुद्ध अपराध का बढ़ते जाना अन्य कई बातों के साथ इस बात की अपेक्षा रखता है कि कानून को संशोधित कर उसे सख्त बनाया जाये. इसीलिए राज्यसभा ने अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक को पारित करके सराहनीय काम किया है. <br />
 <br />
दलित या आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को मंदिर जाने से रोकना, इन समुदाय की किसी महिला को उसकी मर्जी के बिना जान-बूझ कर छूना, असम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, यौन प्रकृति के हाव-भाव प्रदर्शित करना आदि कई बातें अब विशेष अपराध की श्रेणी में शामिल की गयी हैं. <br />
 <br />
यह प्रावधान भी है कि अन्य सामाजिक वर्ग का कोई अधिकारी अनुसूचित जाति या जनजाति पर हुए अपराध के मामले में अपने दायित्व निर्वहन में लापरवाही बरतता है, तो वह दंड का भागी होगा. पर, बड़ी चिंता की बात यह है कि संवदेनशीलता का परिचय देनेवाला संशोधन विधेयक बगैर किसी चर्चा के पारित हुआ और कुछ जरूरी बातें चर्चा में नहीं आ सकीं. <br />
 <br />
यह प्रश्न सदन में उठ सकता था कि दलित और आदिवासियों पर होनेवाले अपराधों के मामले में दोषसिद्धि की दर कम क्यों है या सामाजिक न्याय की दुहाई देनेवाले कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा दलित और आदिवासी समुदाय के विरुद्ध अपराध ज्यादा क्यों बढ़े हैं. उम्मीद की जानी चाहिए कि सदन के बाहर ऐसे सवालों पर पार्टियां रुख स्पष्ट करेंगी.
</p>
<p>
(प्रभात खबर का संपादकीय)&nbsp;
</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$reasonPhrase = 'OK'

header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitStatusLine() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Code Context

                    $value

                ), $first);

                $first = false;

$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr680337fb29dd2-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr680337fb29dd2-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr680337fb29dd2-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr680337fb29dd2-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr680337fb29dd2-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr680337fb29dd2-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr680337fb29dd2-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr680337fb29dd2-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr680337fb29dd2-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 50264,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;एक जरूरी कानून&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;
निश्चित ही कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं, लेकिन कानून तक सब लोगों की पहुंच एक-सी नहीं होती. अगर कोई व्यक्ति या समूह सामाजिक रूप से कमजोर है, तो उसके इंसाफ पाने की संभावना क्षीण हो जाती है. करीब 25 साल पहले इसी सोच से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम नामक कानून बना था. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
जातिगत उत्पीड़न का संज्ञान लेने और पीड़ित के प्रति पर्याप्त संवेदनशीलता बरतने वाले इस कानून की कोशिश वंचित वर्गों को न्याय-प्रणाली के भीतर सशक्त बनाने की थी. बहरहाल, कानून का बनना एक बात है और उस पर कारगर अमल एकदम ही दूसरी बात. आंकड़े बताते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों की संख्या बढ़ी है. राष्ट्रीय अपराध रिकाॅर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक, 2013 में अनुसूचित जाति के सदस्यों के विरुद्ध करीब 39 हजार मामले प्रकाश में आये, तो 2014 में 47 हजार. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध साल 2013 में 6793 मामले प्रकाश में आये, तो 2014 में 11 हजार से ज्यादा मामले. सामाजिक उत्पीड़न रोकने के लिए बने कानून के बावजूद इन वर्गों के विरुद्ध अपराध का बढ़ते जाना अन्य कई बातों के साथ इस बात की अपेक्षा रखता है कि कानून को संशोधित कर उसे सख्त बनाया जाये. इसीलिए राज्यसभा ने अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक को पारित करके सराहनीय काम किया है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
दलित या आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को मंदिर जाने से रोकना, इन समुदाय की किसी महिला को उसकी मर्जी के बिना जान-बूझ कर छूना, असम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, यौन प्रकृति के हाव-भाव प्रदर्शित करना आदि कई बातें अब विशेष अपराध की श्रेणी में शामिल की गयी हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह प्रावधान भी है कि अन्य सामाजिक वर्ग का कोई अधिकारी अनुसूचित जाति या जनजाति पर हुए अपराध के मामले में अपने दायित्व निर्वहन में लापरवाही बरतता है, तो वह दंड का भागी होगा. पर, बड़ी चिंता की बात यह है कि संवदेनशीलता का परिचय देनेवाला संशोधन विधेयक बगैर किसी चर्चा के पारित हुआ और कुछ जरूरी बातें चर्चा में नहीं आ सकीं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह प्रश्न सदन में उठ सकता था कि दलित और आदिवासियों पर होनेवाले अपराधों के मामले में दोषसिद्धि की दर कम क्यों है या सामाजिक न्याय की दुहाई देनेवाले कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा दलित और आदिवासी समुदाय के विरुद्ध अपराध ज्यादा क्यों बढ़े हैं. उम्मीद की जानी चाहिए कि सदन के बाहर ऐसे सवालों पर पार्टियां रुख स्पष्ट करेंगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
(प्रभात खबर का संपादकीय)&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.prabhatkhabar.com/news/sampadkiya/story/673640.html&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;एक-जरूरी-कानून-9434&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 9434,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 50264,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | एक जरूरी कानून&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;मानवाधिकार,दलित,आदिवासी,मानवाधिकार,दलित,आदिवासी&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;
निश्चित ही कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं, लेकिन कानून तक सब लोगों की पहुंच एक-सी नहीं होती. अगर कोई व्यक्ति या समूह सामाजिक रूप से कमजोर है, तो उसके इंसाफ पाने की संभावना क्षीण हो जाती है....&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;
निश्चित ही कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं, लेकिन कानून तक सब लोगों की पहुंच एक-सी नहीं होती. अगर कोई व्यक्ति या समूह सामाजिक रूप से कमजोर है, तो उसके इंसाफ पाने की संभावना क्षीण हो जाती है. करीब 25 साल पहले इसी सोच से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम नामक कानून बना था. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
जातिगत उत्पीड़न का संज्ञान लेने और पीड़ित के प्रति पर्याप्त संवेदनशीलता बरतने वाले इस कानून की कोशिश वंचित वर्गों को न्याय-प्रणाली के भीतर सशक्त बनाने की थी. बहरहाल, कानून का बनना एक बात है और उस पर कारगर अमल एकदम ही दूसरी बात. आंकड़े बताते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों की संख्या बढ़ी है. राष्ट्रीय अपराध रिकाॅर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक, 2013 में अनुसूचित जाति के सदस्यों के विरुद्ध करीब 39 हजार मामले प्रकाश में आये, तो 2014 में 47 हजार. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध साल 2013 में 6793 मामले प्रकाश में आये, तो 2014 में 11 हजार से ज्यादा मामले. सामाजिक उत्पीड़न रोकने के लिए बने कानून के बावजूद इन वर्गों के विरुद्ध अपराध का बढ़ते जाना अन्य कई बातों के साथ इस बात की अपेक्षा रखता है कि कानून को संशोधित कर उसे सख्त बनाया जाये. इसीलिए राज्यसभा ने अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक को पारित करके सराहनीय काम किया है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
दलित या आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को मंदिर जाने से रोकना, इन समुदाय की किसी महिला को उसकी मर्जी के बिना जान-बूझ कर छूना, असम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, यौन प्रकृति के हाव-भाव प्रदर्शित करना आदि कई बातें अब विशेष अपराध की श्रेणी में शामिल की गयी हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह प्रावधान भी है कि अन्य सामाजिक वर्ग का कोई अधिकारी अनुसूचित जाति या जनजाति पर हुए अपराध के मामले में अपने दायित्व निर्वहन में लापरवाही बरतता है, तो वह दंड का भागी होगा. पर, बड़ी चिंता की बात यह है कि संवदेनशीलता का परिचय देनेवाला संशोधन विधेयक बगैर किसी चर्चा के पारित हुआ और कुछ जरूरी बातें चर्चा में नहीं आ सकीं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह प्रश्न सदन में उठ सकता था कि दलित और आदिवासियों पर होनेवाले अपराधों के मामले में दोषसिद्धि की दर कम क्यों है या सामाजिक न्याय की दुहाई देनेवाले कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा दलित और आदिवासी समुदाय के विरुद्ध अपराध ज्यादा क्यों बढ़े हैं. उम्मीद की जानी चाहिए कि सदन के बाहर ऐसे सवालों पर पार्टियां रुख स्पष्ट करेंगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
(प्रभात खबर का संपादकीय)&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 50264,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;एक जरूरी कानून&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;
निश्चित ही कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं, लेकिन कानून तक सब लोगों की पहुंच एक-सी नहीं होती. अगर कोई व्यक्ति या समूह सामाजिक रूप से कमजोर है, तो उसके इंसाफ पाने की संभावना क्षीण हो जाती है. करीब 25 साल पहले इसी सोच से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम नामक कानून बना था. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
जातिगत उत्पीड़न का संज्ञान लेने और पीड़ित के प्रति पर्याप्त संवेदनशीलता बरतने वाले इस कानून की कोशिश वंचित वर्गों को न्याय-प्रणाली के भीतर सशक्त बनाने की थी. बहरहाल, कानून का बनना एक बात है और उस पर कारगर अमल एकदम ही दूसरी बात. आंकड़े बताते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों की संख्या बढ़ी है. राष्ट्रीय अपराध रिकाॅर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक, 2013 में अनुसूचित जाति के सदस्यों के विरुद्ध करीब 39 हजार मामले प्रकाश में आये, तो 2014 में 47 हजार. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध साल 2013 में 6793 मामले प्रकाश में आये, तो 2014 में 11 हजार से ज्यादा मामले. सामाजिक उत्पीड़न रोकने के लिए बने कानून के बावजूद इन वर्गों के विरुद्ध अपराध का बढ़ते जाना अन्य कई बातों के साथ इस बात की अपेक्षा रखता है कि कानून को संशोधित कर उसे सख्त बनाया जाये. इसीलिए राज्यसभा ने अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक को पारित करके सराहनीय काम किया है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
दलित या आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को मंदिर जाने से रोकना, इन समुदाय की किसी महिला को उसकी मर्जी के बिना जान-बूझ कर छूना, असम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, यौन प्रकृति के हाव-भाव प्रदर्शित करना आदि कई बातें अब विशेष अपराध की श्रेणी में शामिल की गयी हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह प्रावधान भी है कि अन्य सामाजिक वर्ग का कोई अधिकारी अनुसूचित जाति या जनजाति पर हुए अपराध के मामले में अपने दायित्व निर्वहन में लापरवाही बरतता है, तो वह दंड का भागी होगा. पर, बड़ी चिंता की बात यह है कि संवदेनशीलता का परिचय देनेवाला संशोधन विधेयक बगैर किसी चर्चा के पारित हुआ और कुछ जरूरी बातें चर्चा में नहीं आ सकीं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह प्रश्न सदन में उठ सकता था कि दलित और आदिवासियों पर होनेवाले अपराधों के मामले में दोषसिद्धि की दर कम क्यों है या सामाजिक न्याय की दुहाई देनेवाले कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा दलित और आदिवासी समुदाय के विरुद्ध अपराध ज्यादा क्यों बढ़े हैं. उम्मीद की जानी चाहिए कि सदन के बाहर ऐसे सवालों पर पार्टियां रुख स्पष्ट करेंगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
(प्रभात खबर का संपादकीय)&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.prabhatkhabar.com/news/sampadkiya/story/673640.html&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;एक-जरूरी-कानून-9434&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 9434,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 4 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 5 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 50264
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | एक जरूरी कानून&#039;
$metaKeywords = &#039;मानवाधिकार,दलित,आदिवासी,मानवाधिकार,दलित,आदिवासी&#039;
$metaDesc = &#039;
निश्चित ही कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं, लेकिन कानून तक सब लोगों की पहुंच एक-सी नहीं होती. अगर कोई व्यक्ति या समूह सामाजिक रूप से कमजोर है, तो उसके इंसाफ पाने की संभावना क्षीण हो जाती है....&#039;
$disp = &#039;&lt;p&gt;
निश्चित ही कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं, लेकिन कानून तक सब लोगों की पहुंच एक-सी नहीं होती. अगर कोई व्यक्ति या समूह सामाजिक रूप से कमजोर है, तो उसके इंसाफ पाने की संभावना क्षीण हो जाती है. करीब 25 साल पहले इसी सोच से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम नामक कानून बना था. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
जातिगत उत्पीड़न का संज्ञान लेने और पीड़ित के प्रति पर्याप्त संवेदनशीलता बरतने वाले इस कानून की कोशिश वंचित वर्गों को न्याय-प्रणाली के भीतर सशक्त बनाने की थी. बहरहाल, कानून का बनना एक बात है और उस पर कारगर अमल एकदम ही दूसरी बात. आंकड़े बताते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों की संख्या बढ़ी है. राष्ट्रीय अपराध रिकाॅर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक, 2013 में अनुसूचित जाति के सदस्यों के विरुद्ध करीब 39 हजार मामले प्रकाश में आये, तो 2014 में 47 हजार. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध साल 2013 में 6793 मामले प्रकाश में आये, तो 2014 में 11 हजार से ज्यादा मामले. सामाजिक उत्पीड़न रोकने के लिए बने कानून के बावजूद इन वर्गों के विरुद्ध अपराध का बढ़ते जाना अन्य कई बातों के साथ इस बात की अपेक्षा रखता है कि कानून को संशोधित कर उसे सख्त बनाया जाये. इसीलिए राज्यसभा ने अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक को पारित करके सराहनीय काम किया है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
दलित या आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को मंदिर जाने से रोकना, इन समुदाय की किसी महिला को उसकी मर्जी के बिना जान-बूझ कर छूना, असम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, यौन प्रकृति के हाव-भाव प्रदर्शित करना आदि कई बातें अब विशेष अपराध की श्रेणी में शामिल की गयी हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह प्रावधान भी है कि अन्य सामाजिक वर्ग का कोई अधिकारी अनुसूचित जाति या जनजाति पर हुए अपराध के मामले में अपने दायित्व निर्वहन में लापरवाही बरतता है, तो वह दंड का भागी होगा. पर, बड़ी चिंता की बात यह है कि संवदेनशीलता का परिचय देनेवाला संशोधन विधेयक बगैर किसी चर्चा के पारित हुआ और कुछ जरूरी बातें चर्चा में नहीं आ सकीं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
यह प्रश्न सदन में उठ सकता था कि दलित और आदिवासियों पर होनेवाले अपराधों के मामले में दोषसिद्धि की दर कम क्यों है या सामाजिक न्याय की दुहाई देनेवाले कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा दलित और आदिवासी समुदाय के विरुद्ध अपराध ज्यादा क्यों बढ़े हैं. उम्मीद की जानी चाहिए कि सदन के बाहर ऐसे सवालों पर पार्टियां रुख स्पष्ट करेंगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
(प्रभात खबर का संपादकीय)&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/एक-जरूरी-कानून-9434.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | एक जरूरी कानून | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
निश्चित ही कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं, लेकिन कानून तक सब लोगों की पहुंच एक-सी नहीं होती. अगर कोई व्यक्ति या समूह सामाजिक रूप से कमजोर है, तो उसके इंसाफ पाने की संभावना क्षीण हो जाती है...."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>एक जरूरी कानून</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <p>
निश्चित ही कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं, लेकिन कानून तक सब लोगों की पहुंच एक-सी नहीं होती. अगर कोई व्यक्ति या समूह सामाजिक रूप से कमजोर है, तो उसके इंसाफ पाने की संभावना क्षीण हो जाती है. करीब 25 साल पहले इसी सोच से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम नामक कानून बना था. <br />
 <br />
जातिगत उत्पीड़न का संज्ञान लेने और पीड़ित के प्रति पर्याप्त संवेदनशीलता बरतने वाले इस कानून की कोशिश वंचित वर्गों को न्याय-प्रणाली के भीतर सशक्त बनाने की थी. बहरहाल, कानून का बनना एक बात है और उस पर कारगर अमल एकदम ही दूसरी बात. आंकड़े बताते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों की संख्या बढ़ी है. राष्ट्रीय अपराध रिकाॅर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक, 2013 में अनुसूचित जाति के सदस्यों के विरुद्ध करीब 39 हजार मामले प्रकाश में आये, तो 2014 में 47 हजार. <br />
 <br />
अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध साल 2013 में 6793 मामले प्रकाश में आये, तो 2014 में 11 हजार से ज्यादा मामले. सामाजिक उत्पीड़न रोकने के लिए बने कानून के बावजूद इन वर्गों के विरुद्ध अपराध का बढ़ते जाना अन्य कई बातों के साथ इस बात की अपेक्षा रखता है कि कानून को संशोधित कर उसे सख्त बनाया जाये. इसीलिए राज्यसभा ने अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक को पारित करके सराहनीय काम किया है. <br />
 <br />
दलित या आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को मंदिर जाने से रोकना, इन समुदाय की किसी महिला को उसकी मर्जी के बिना जान-बूझ कर छूना, असम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, यौन प्रकृति के हाव-भाव प्रदर्शित करना आदि कई बातें अब विशेष अपराध की श्रेणी में शामिल की गयी हैं. <br />
 <br />
यह प्रावधान भी है कि अन्य सामाजिक वर्ग का कोई अधिकारी अनुसूचित जाति या जनजाति पर हुए अपराध के मामले में अपने दायित्व निर्वहन में लापरवाही बरतता है, तो वह दंड का भागी होगा. पर, बड़ी चिंता की बात यह है कि संवदेनशीलता का परिचय देनेवाला संशोधन विधेयक बगैर किसी चर्चा के पारित हुआ और कुछ जरूरी बातें चर्चा में नहीं आ सकीं. <br />
 <br />
यह प्रश्न सदन में उठ सकता था कि दलित और आदिवासियों पर होनेवाले अपराधों के मामले में दोषसिद्धि की दर कम क्यों है या सामाजिक न्याय की दुहाई देनेवाले कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा दलित और आदिवासी समुदाय के विरुद्ध अपराध ज्यादा क्यों बढ़े हैं. उम्मीद की जानी चाहिए कि सदन के बाहर ऐसे सवालों पर पार्टियां रुख स्पष्ट करेंगी.
</p>
<p>
(प्रभात खबर का संपादकीय)&nbsp;
</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$cookies = []
$values = [
	(int) 0 => 'text/html; charset=UTF-8'
]
$name = 'Content-Type'
$first = true
$value = 'text/html; charset=UTF-8'

header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitHeaders() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 55
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

<head> <link rel="canonical" href="<?php echo Configure::read('SITE_URL'); ?><?php echo $urlPrefix;?><?php echo $article_current->category->slug; ?>/<?php echo $article_current->seo_url; ?>.html"/> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>

$viewFile = '/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp' $dataForView = [ 'article_current' => object(App\Model\Entity\Article) { 'id' => (int) 50264, 'title' => 'एक जरूरी कानून', 'subheading' => '', 'description' => ' निश्चित ही कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं, लेकिन कानून तक सब लोगों की पहुंच एक-सी नहीं होती. अगर कोई व्यक्ति या समूह सामाजिक रूप से कमजोर है, तो उसके इंसाफ पाने की संभावना क्षीण हो जाती है. करीब 25 साल पहले इसी सोच से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम नामक कानून बना था. जातिगत उत्पीड़न का संज्ञान लेने और पीड़ित के प्रति पर्याप्त संवेदनशीलता बरतने वाले इस कानून की कोशिश वंचित वर्गों को न्याय-प्रणाली के भीतर सशक्त बनाने की थी. बहरहाल, कानून का बनना एक बात है और उस पर कारगर अमल एकदम ही दूसरी बात. आंकड़े बताते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों की संख्या बढ़ी है. राष्ट्रीय अपराध रिकाॅर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक, 2013 में अनुसूचित जाति के सदस्यों के विरुद्ध करीब 39 हजार मामले प्रकाश में आये, तो 2014 में 47 हजार. अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध साल 2013 में 6793 मामले प्रकाश में आये, तो 2014 में 11 हजार से ज्यादा मामले. सामाजिक उत्पीड़न रोकने के लिए बने कानून के बावजूद इन वर्गों के विरुद्ध अपराध का बढ़ते जाना अन्य कई बातों के साथ इस बात की अपेक्षा रखता है कि कानून को संशोधित कर उसे सख्त बनाया जाये. इसीलिए राज्यसभा ने अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक को पारित करके सराहनीय काम किया है. दलित या आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को मंदिर जाने से रोकना, इन समुदाय की किसी महिला को उसकी मर्जी के बिना जान-बूझ कर छूना, असम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, यौन प्रकृति के हाव-भाव प्रदर्शित करना आदि कई बातें अब विशेष अपराध की श्रेणी में शामिल की गयी हैं. यह प्रावधान भी है कि अन्य सामाजिक वर्ग का कोई अधिकारी अनुसूचित जाति या जनजाति पर हुए अपराध के मामले में अपने दायित्व निर्वहन में लापरवाही बरतता है, तो वह दंड का भागी होगा. पर, बड़ी चिंता की बात यह है कि संवदेनशीलता का परिचय देनेवाला संशोधन विधेयक बगैर किसी चर्चा के पारित हुआ और कुछ जरूरी बातें चर्चा में नहीं आ सकीं. यह प्रश्न सदन में उठ सकता था कि दलित और आदिवासियों पर होनेवाले अपराधों के मामले में दोषसिद्धि की दर कम क्यों है या सामाजिक न्याय की दुहाई देनेवाले कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा दलित और आदिवासी समुदाय के विरुद्ध अपराध ज्यादा क्यों बढ़े हैं. उम्मीद की जानी चाहिए कि सदन के बाहर ऐसे सवालों पर पार्टियां रुख स्पष्ट करेंगी. (प्रभात खबर का संपादकीय)  ', 'credit_writer' => 'http://www.prabhatkhabar.com/news/sampadkiya/story/673640.html', 'article_img' => '', 'article_img_thumb' => '', 'status' => (int) 1, 'show_on_home' => (int) 1, 'lang' => 'H', 'category_id' => (int) 82, 'tag_keyword' => '', 'seo_url' => 'एक-जरूरी-कानून-9434', 'meta_title' => null, 'meta_keywords' => null, 'meta_description' => null, 'noindex' => (int) 0, 'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {}, 'most_visit_section_id' => null, 'article_big_img' => null, 'liveid' => (int) 9434, 'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {}, 'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {}, 'edate' => '', 'tags' => [ [maximum depth reached] ], 'category' => object(App\Model\Entity\Category) {}, '[new]' => false, '[accessible]' => [ [maximum depth reached] ], '[dirty]' => [[maximum depth reached]], '[original]' => [[maximum depth reached]], '[virtual]' => [[maximum depth reached]], '[hasErrors]' => false, '[errors]' => [[maximum depth reached]], '[invalid]' => [[maximum depth reached]], '[repository]' => 'Articles' }, 'articleid' => (int) 50264, 'metaTitle' => 'न्यूज क्लिपिंग्स् | एक जरूरी कानून', 'metaKeywords' => 'मानवाधिकार,दलित,आदिवासी,मानवाधिकार,दलित,आदिवासी', 'metaDesc' => ' निश्चित ही कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं, लेकिन कानून तक सब लोगों की पहुंच एक-सी नहीं होती. अगर कोई व्यक्ति या समूह सामाजिक रूप से कमजोर है, तो उसके इंसाफ पाने की संभावना क्षीण हो जाती है....', 'disp' => ' निश्चित ही कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं, लेकिन कानून तक सब लोगों की पहुंच एक-सी नहीं होती. अगर कोई व्यक्ति या समूह सामाजिक रूप से कमजोर है, तो उसके इंसाफ पाने की संभावना क्षीण हो जाती है. करीब 25 साल पहले इसी सोच से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम नामक कानून बना था. जातिगत उत्पीड़न का संज्ञान लेने और पीड़ित के प्रति पर्याप्त संवेदनशीलता बरतने वाले इस कानून की कोशिश वंचित वर्गों को न्याय-प्रणाली के भीतर सशक्त बनाने की थी. बहरहाल, कानून का बनना एक बात है और उस पर कारगर अमल एकदम ही दूसरी बात. आंकड़े बताते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों की संख्या बढ़ी है. राष्ट्रीय अपराध रिकाॅर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक, 2013 में अनुसूचित जाति के सदस्यों के विरुद्ध करीब 39 हजार मामले प्रकाश में आये, तो 2014 में 47 हजार. अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध साल 2013 में 6793 मामले प्रकाश में आये, तो 2014 में 11 हजार से ज्यादा मामले. सामाजिक उत्पीड़न रोकने के लिए बने कानून के बावजूद इन वर्गों के विरुद्ध अपराध का बढ़ते जाना अन्य कई बातों के साथ इस बात की अपेक्षा रखता है कि कानून को संशोधित कर उसे सख्त बनाया जाये. इसीलिए राज्यसभा ने अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक को पारित करके सराहनीय काम किया है. दलित या आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को मंदिर जाने से रोकना, इन समुदाय की किसी महिला को उसकी मर्जी के बिना जान-बूझ कर छूना, असम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, यौन प्रकृति के हाव-भाव प्रदर्शित करना आदि कई बातें अब विशेष अपराध की श्रेणी में शामिल की गयी हैं. यह प्रावधान भी है कि अन्य सामाजिक वर्ग का कोई अधिकारी अनुसूचित जाति या जनजाति पर हुए अपराध के मामले में अपने दायित्व निर्वहन में लापरवाही बरतता है, तो वह दंड का भागी होगा. पर, बड़ी चिंता की बात यह है कि संवदेनशीलता का परिचय देनेवाला संशोधन विधेयक बगैर किसी चर्चा के पारित हुआ और कुछ जरूरी बातें चर्चा में नहीं आ सकीं. यह प्रश्न सदन में उठ सकता था कि दलित और आदिवासियों पर होनेवाले अपराधों के मामले में दोषसिद्धि की दर कम क्यों है या सामाजिक न्याय की दुहाई देनेवाले कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा दलित और आदिवासी समुदाय के विरुद्ध अपराध ज्यादा क्यों बढ़े हैं. उम्मीद की जानी चाहिए कि सदन के बाहर ऐसे सवालों पर पार्टियां रुख स्पष्ट करेंगी. (प्रभात खबर का संपादकीय)  ', 'lang' => 'Hindi', 'SITE_URL' => 'https://im4change.in/', 'site_title' => 'im4change', 'adminprix' => 'admin' ] $article_current = object(App\Model\Entity\Article) { 'id' => (int) 50264, 'title' => 'एक जरूरी कानून', 'subheading' => '', 'description' => ' निश्चित ही कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं, लेकिन कानून तक सब लोगों की पहुंच एक-सी नहीं होती. अगर कोई व्यक्ति या समूह सामाजिक रूप से कमजोर है, तो उसके इंसाफ पाने की संभावना क्षीण हो जाती है. करीब 25 साल पहले इसी सोच से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम नामक कानून बना था. जातिगत उत्पीड़न का संज्ञान लेने और पीड़ित के प्रति पर्याप्त संवेदनशीलता बरतने वाले इस कानून की कोशिश वंचित वर्गों को न्याय-प्रणाली के भीतर सशक्त बनाने की थी. बहरहाल, कानून का बनना एक बात है और उस पर कारगर अमल एकदम ही दूसरी बात. आंकड़े बताते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों की संख्या बढ़ी है. राष्ट्रीय अपराध रिकाॅर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक, 2013 में अनुसूचित जाति के सदस्यों के विरुद्ध करीब 39 हजार मामले प्रकाश में आये, तो 2014 में 47 हजार. अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध साल 2013 में 6793 मामले प्रकाश में आये, तो 2014 में 11 हजार से ज्यादा मामले. सामाजिक उत्पीड़न रोकने के लिए बने कानून के बावजूद इन वर्गों के विरुद्ध अपराध का बढ़ते जाना अन्य कई बातों के साथ इस बात की अपेक्षा रखता है कि कानून को संशोधित कर उसे सख्त बनाया जाये. इसीलिए राज्यसभा ने अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक को पारित करके सराहनीय काम किया है. दलित या आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को मंदिर जाने से रोकना, इन समुदाय की किसी महिला को उसकी मर्जी के बिना जान-बूझ कर छूना, असम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, यौन प्रकृति के हाव-भाव प्रदर्शित करना आदि कई बातें अब विशेष अपराध की श्रेणी में शामिल की गयी हैं. यह प्रावधान भी है कि अन्य सामाजिक वर्ग का कोई अधिकारी अनुसूचित जाति या जनजाति पर हुए अपराध के मामले में अपने दायित्व निर्वहन में लापरवाही बरतता है, तो वह दंड का भागी होगा. पर, बड़ी चिंता की बात यह है कि संवदेनशीलता का परिचय देनेवाला संशोधन विधेयक बगैर किसी चर्चा के पारित हुआ और कुछ जरूरी बातें चर्चा में नहीं आ सकीं. यह प्रश्न सदन में उठ सकता था कि दलित और आदिवासियों पर होनेवाले अपराधों के मामले में दोषसिद्धि की दर कम क्यों है या सामाजिक न्याय की दुहाई देनेवाले कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा दलित और आदिवासी समुदाय के विरुद्ध अपराध ज्यादा क्यों बढ़े हैं. उम्मीद की जानी चाहिए कि सदन के बाहर ऐसे सवालों पर पार्टियां रुख स्पष्ट करेंगी. (प्रभात खबर का संपादकीय)  ', 'credit_writer' => 'http://www.prabhatkhabar.com/news/sampadkiya/story/673640.html', 'article_img' => '', 'article_img_thumb' => '', 'status' => (int) 1, 'show_on_home' => (int) 1, 'lang' => 'H', 'category_id' => (int) 82, 'tag_keyword' => '', 'seo_url' => 'एक-जरूरी-कानून-9434', 'meta_title' => null, 'meta_keywords' => null, 'meta_description' => null, 'noindex' => (int) 0, 'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {}, 'most_visit_section_id' => null, 'article_big_img' => null, 'liveid' => (int) 9434, 'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {}, 'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {}, 'edate' => '', 'tags' => [ (int) 0 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 1 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 2 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 3 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 4 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 5 => object(Cake\ORM\Entity) {} ], 'category' => object(App\Model\Entity\Category) {}, '[new]' => false, '[accessible]' => [ '*' => true, 'id' => false ], '[dirty]' => [], '[original]' => [], '[virtual]' => [], '[hasErrors]' => false, '[errors]' => [], '[invalid]' => [], '[repository]' => 'Articles' } $articleid = (int) 50264 $metaTitle = 'न्यूज क्लिपिंग्स् | एक जरूरी कानून' $metaKeywords = 'मानवाधिकार,दलित,आदिवासी,मानवाधिकार,दलित,आदिवासी' $metaDesc = ' निश्चित ही कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं, लेकिन कानून तक सब लोगों की पहुंच एक-सी नहीं होती. अगर कोई व्यक्ति या समूह सामाजिक रूप से कमजोर है, तो उसके इंसाफ पाने की संभावना क्षीण हो जाती है....' $disp = ' निश्चित ही कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं, लेकिन कानून तक सब लोगों की पहुंच एक-सी नहीं होती. अगर कोई व्यक्ति या समूह सामाजिक रूप से कमजोर है, तो उसके इंसाफ पाने की संभावना क्षीण हो जाती है. करीब 25 साल पहले इसी सोच से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम नामक कानून बना था. जातिगत उत्पीड़न का संज्ञान लेने और पीड़ित के प्रति पर्याप्त संवेदनशीलता बरतने वाले इस कानून की कोशिश वंचित वर्गों को न्याय-प्रणाली के भीतर सशक्त बनाने की थी. बहरहाल, कानून का बनना एक बात है और उस पर कारगर अमल एकदम ही दूसरी बात. आंकड़े बताते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों की संख्या बढ़ी है. राष्ट्रीय अपराध रिकाॅर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक, 2013 में अनुसूचित जाति के सदस्यों के विरुद्ध करीब 39 हजार मामले प्रकाश में आये, तो 2014 में 47 हजार. अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध साल 2013 में 6793 मामले प्रकाश में आये, तो 2014 में 11 हजार से ज्यादा मामले. सामाजिक उत्पीड़न रोकने के लिए बने कानून के बावजूद इन वर्गों के विरुद्ध अपराध का बढ़ते जाना अन्य कई बातों के साथ इस बात की अपेक्षा रखता है कि कानून को संशोधित कर उसे सख्त बनाया जाये. इसीलिए राज्यसभा ने अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक को पारित करके सराहनीय काम किया है. दलित या आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को मंदिर जाने से रोकना, इन समुदाय की किसी महिला को उसकी मर्जी के बिना जान-बूझ कर छूना, असम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, यौन प्रकृति के हाव-भाव प्रदर्शित करना आदि कई बातें अब विशेष अपराध की श्रेणी में शामिल की गयी हैं. यह प्रावधान भी है कि अन्य सामाजिक वर्ग का कोई अधिकारी अनुसूचित जाति या जनजाति पर हुए अपराध के मामले में अपने दायित्व निर्वहन में लापरवाही बरतता है, तो वह दंड का भागी होगा. पर, बड़ी चिंता की बात यह है कि संवदेनशीलता का परिचय देनेवाला संशोधन विधेयक बगैर किसी चर्चा के पारित हुआ और कुछ जरूरी बातें चर्चा में नहीं आ सकीं. यह प्रश्न सदन में उठ सकता था कि दलित और आदिवासियों पर होनेवाले अपराधों के मामले में दोषसिद्धि की दर कम क्यों है या सामाजिक न्याय की दुहाई देनेवाले कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा दलित और आदिवासी समुदाय के विरुद्ध अपराध ज्यादा क्यों बढ़े हैं. उम्मीद की जानी चाहिए कि सदन के बाहर ऐसे सवालों पर पार्टियां रुख स्पष्ट करेंगी. (प्रभात खबर का संपादकीय)  ' $lang = 'Hindi' $SITE_URL = 'https://im4change.in/' $site_title = 'im4change' $adminprix = 'admin'

include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8 Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413 Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374 Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927 Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885 Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791 Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126 Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94 Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96 Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65 Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51