Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
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	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%8F%E0%A4%95-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%9A-%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%95%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%A3%E0%A4%BE-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AF-3933/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%8F%E0%A4%95-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%9A-%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%95%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%A3%E0%A4%BE-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AF-3933/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 6 => [
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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	],
	(int) 8 => [
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		'line' => (int) 65,
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'function' => 'offsetGet',
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%8F%E0%A4%95-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%9A-%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%95%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%A3%E0%A4%BE-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AF-3933/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%8F%E0%A4%95-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%9A-%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%95%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%A3%E0%A4%BE-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AF-3933/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
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	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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प्रभात खबर चाहता है कि जनलोकपाल और भ्रष्टाचार पर आम लोगों के बीच 
स्वस्थ विमर्श का सिलसिला शुरू हो. इसके लिए जरूरी है कि इन मुद्दों पर 
असहमति के बिंदुओं और वैकल्पिक विचारों की भी जानकारी सबको हो. इस क्रम में
हम सरकारी लोकपाल और जनलोकपाल विधेयक में बिंदुवार अंतर दे रहे हैं. साथ 
में पढ़ें राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय के विचार. असहमति का
स्वर रखनेवाली अरुणा राय राजनैतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता (ऐक्टविस्ट) 
हैं. उन्होंने ने देश के लोगों के नाम पत्र लिखा है, जिसे हम यहां प्रकाशित
कर रहे हैं.
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
लोकपाल विधेयक अब संसद में है. हम आपको इसी मामले पर पत्र लिख रहे हैं, 
क्योंकि यह हम-आप यानी सबके लिए समान रूप से चिंता की बात है. जब लोकपाल की
संयुक्त मसौदा समिति जन लोकपाल के मसौदे पर काम कर रही थी, तब भी एनपीआरआइ
(नेशनल कैंपेन फ़ॉर पीपुल्स राइट टू इनफ़ॉरमेशन) ने इसके अध्यक्ष प्रणब 
मुखर्जी और सह अध्यक्ष शांति भूषण को पत्र लिख कर इस पर सबकी राय लेने और 
देशव्यापी संवाद का आग्रह किया. उस समय दोनों ने हमें आश्वस्त किया कि ऐसा 
ही होगा. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. जब मॉनसून सत्र में संसद में पेश करने के 
उद्देश्य से लोकपाल बिल कैबिनेट में लाया गया, तो एनसीपीआरआइ ने इसकी 
असलियत जानने का फ़ैसला किया.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
एनसीपीआरआइ ने इसके इतर भी लगातार लोकपाल पर लोगों से राय-मशविरा और संवाद
जारी रखा और इसका जो निचोड़ निकला, हमने कई सेटों में इसे तैयार किया और 
फिर से लोगों में बांटने का भी काम किया. यह काम अब भी जारी है.आपको याद 
दिला दें कि एनसीपीआरआइ ने 1996 में सूचना के अधिकार कानून की मांग के साथ 
ही देश में एक ऐसे मजबूत कानून की बात शुरू कर दी थी, जो भ्रष्टाचार और 
सत्ता का दुरुपयोग रोक सके. तभी हमने अपना अभियान शुरू कर दिया था. हमारी 
यह भी मांग रही है कि जिम्मेदारी तय करने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आवाज
उठानेवाले सामाजिक कार्यकर्ताओं की हत्या और दमन को रोकनेवाला एक ह्विसल 
ब्लोअर बिल भी लाया जाये. क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़नेवाले हमारे कई 
सामाजिक कार्यकर्ता अब तक जान गंवा चुके हैं. इसके लिए सितंबर 2010 में 
सरकार ने एक समिति भी बनायी थी, पर इस दिशा में कुछ हुआ नहीं. लोकपाल का 
मुद्दा एनसीपीआरआइ कार्यकारिणी की बैठक में भी हमारे कुछ सदस्यों ने उठाया,
लेकिन ये विचार-विमर्श तक ही सीमित रहे.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
लोकपाल पर चर्चा अब तक दिलचस्प मोड़ ले चुकी है. इसकी शुरुआत भ्रष्टाचार 
के खिलाफ़ मध्यवर्ग की एकजुटता से हुई थी और अंत लोकपाल बिल पर संयुक्त 
मसौदा समिति के गठन की मांग पर. आम लोगों की धारणा है कि भ्रष्टाचार तो हर 
जगह है, लेकिन राजनीति और सरकारी स्तर पर यह व्यापक रूप में है. इसलिए 
राजनीतिज्ञों का सार्वजनिक जीवन साफ़-सुथरा हो और आम लोगों के संवैधानिक 
एवं अन्य अधिकारों के साथ खिलवाड़ न हो, आज इसकी जरूरत सबको है. लोग यह भी 
महसूस कर रहे हैं कि सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार पर लगाम लगनी ही 
चाहिए. लोकपाल को पहले इस तरह आम लोगों के सामने इस तरह पेश किया गया, जैसे
वह कोई जादू की छड़ी हो और उससे सभी तरह के भ्रष्टाचार दूर हो जायेंगे.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
जब सरकारी और जन लोकपाल बिल के मसौदे में यह दावा किया गया कि इस तरह के 
मजबूत लोकपाल से ही सभी समस्याओं का हल होगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा,
तब हम चुप नहीं रह सके. इसलिए नहीं कि यह सब तरह के भ्रष्टाचार को दूर 
नहीं कर सकेगा, इसलिए भी कि यह दावा सच्चाई से परे है. इस एकमात्र बिल से 
कोई चमत्कार नहीं होनेवाला. जन लोकपाल का मसौदा भी अपने आप में कई सवाल 
उठाता है. इस बिल पर कुछ आम सभाएं हुईं, लेकिन चर्चा बहुत कम हुई. जबकि 
लोकपाल जैसे महत्वपूर्ण बिल का मसौदा बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बहस की
जरूरत थी. हो सकता है, इस पर बहस होती, तो हम कई बिंदु पर इससे इत्तफ़ाक 
नहीं रखते. पर, स्वस्थ बहस के बाद जो मसौदा तैयार होता, उसकी ज्यादा से 
ज्यादा स्वीकारोक्ति होती और एक मजबूत लोकपाल की पृष्ठभूमि तैयार होती. 
एनसीपीआरआइ का मानना है कि प्रधानमंत्री से पटवारी तक सबको लोकपाल के दायरे
में लाने से सारी शक्तियां एक संस्था में निहित हो जायेंगी. इससे शक्तियों
का विकेंद्रीकरण नहीं हो पायेगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा करना 
अहितकर होगा. इसलिए साफ़ कह सकते हैं कि जन लोकपाल बिल का मसौदा भी 
अव्यावहारिक है.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
मुङो यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार द्वारा संसद में पेश मसौदा 
भी दोषपूर्ण है. इसीलिए एनसीपीआरआइ ने अपना लोकपाल बिल तैयार किया है. 
इसमें पहले के दोनों मसौदे से बेहतर प्रावधान हैं और भ्रष्टाचार से निबटने 
के उपाय भी. हम आपको दोनों लोकपाल बिल के इतर एक अन्य मसौदा भेज रहे हैं. 
हम इस मसौदे को संसद की स्थायी समिति के सामने भी पेश करेंगे. आप इसकी 
समीक्षा कर सकते हैं, आम चर्चा करवा सकते हैं. अपने दोस्तों या अन्य इच्छुक
लोगों को भेज सकते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
।। आपकी अरुणा राय ।।
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
- एनसीपीआरआइ के पांच लोकपाल -
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
* राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारण लोकपाल : कुछ शर्तो के साथ प्रधानमंत्री को
इसके दायरे में लाया जाये. प्रधानमंत्री के खिलाफ़ भ्रष्टाचार का मामला 
चलाने का फ़ैसला लोकपाल की पूर्ण पीठ करे और सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ 
इसका अनुमोदन करे. सांसद और सभी मंत्री लोकपाल के दायरे में रहें. सीनियर 
नौकरशाह और निजी संस्थानों के बड़े अफ़सर भी इसके दायरे में हों.(यह लोकपाल
ओर्थक, प्रशासनिक स्तर पर स्वतंत्र होगा और इसे जांच करने व सजा देने का 
भी अधिकार होगा)
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
* केंद्रीय सतर्कता लोकपाल : दूसरी व तीसरी श्रेणी के अफ़सरों के भ्रष्टाचार के लिए सतर्कता आयोग को ही और ताकतवर बनाया जाये.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
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* पृथक न्यायपालिका लोकपाल : न्यायपालिका को मजबूत और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए अलग से लोकपाल हो.
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
* शिकायत निवारण लोकपाल : जन शिकायतों के जल्द निपटारे के लिए शिकायत निवारण लोकपाल हो.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
* लोकरक्षक कानून लोकपाल : भ्रष्टाचार की शिकायत करनेवालों की सुरक्षा के लिए लोकरक्षक कानून लोकपाल हो.
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प्रभात खबर चाहता है कि जनलोकपाल और भ्रष्टाचार पर आम लोगों के बीच 
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प्रभात खबर चाहता है कि जनलोकपाल और भ्रष्टाचार पर आम लोगों के बीच 
स्वस्थ विमर्श का सिलसिला शुरू हो. इसके लिए जरूरी है कि इन मुद्दों पर 
असहमति के बिंदुओं और वैकल्पिक विचारों की भी जानकारी सबको हो. इस क्रम में
हम सरकारी लोकपाल और जनलोकपाल विधेयक में बिंदुवार अंतर दे रहे हैं. साथ 
में पढ़ें राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय के विचार. असहमति का
स्वर रखनेवाली अरुणा राय राजनैतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता (ऐक्टविस्ट) 
हैं. उन्होंने ने देश के लोगों के नाम पत्र लिखा है, जिसे हम यहां प्रकाशित
कर रहे हैं.
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लोकपाल विधेयक अब संसद में है. हम आपको इसी मामले पर पत्र लिख रहे हैं, 
क्योंकि यह हम-आप यानी सबके लिए समान रूप से चिंता की बात है. जब लोकपाल की
संयुक्त मसौदा समिति जन लोकपाल के मसौदे पर काम कर रही थी, तब भी एनपीआरआइ
(नेशनल कैंपेन फ़ॉर पीपुल्स राइट टू इनफ़ॉरमेशन) ने इसके अध्यक्ष प्रणब 
मुखर्जी और सह अध्यक्ष शांति भूषण को पत्र लिख कर इस पर सबकी राय लेने और 
देशव्यापी संवाद का आग्रह किया. उस समय दोनों ने हमें आश्वस्त किया कि ऐसा 
ही होगा. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. जब मॉनसून सत्र में संसद में पेश करने के 
उद्देश्य से लोकपाल बिल कैबिनेट में लाया गया, तो एनसीपीआरआइ ने इसकी 
असलियत जानने का फ़ैसला किया.
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एनसीपीआरआइ ने इसके इतर भी लगातार लोकपाल पर लोगों से राय-मशविरा और संवाद
जारी रखा और इसका जो निचोड़ निकला, हमने कई सेटों में इसे तैयार किया और 
फिर से लोगों में बांटने का भी काम किया. यह काम अब भी जारी है.आपको याद 
दिला दें कि एनसीपीआरआइ ने 1996 में सूचना के अधिकार कानून की मांग के साथ 
ही देश में एक ऐसे मजबूत कानून की बात शुरू कर दी थी, जो भ्रष्टाचार और 
सत्ता का दुरुपयोग रोक सके. तभी हमने अपना अभियान शुरू कर दिया था. हमारी 
यह भी मांग रही है कि जिम्मेदारी तय करने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आवाज
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ब्लोअर बिल भी लाया जाये. क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़नेवाले हमारे कई 
सामाजिक कार्यकर्ता अब तक जान गंवा चुके हैं. इसके लिए सितंबर 2010 में 
सरकार ने एक समिति भी बनायी थी, पर इस दिशा में कुछ हुआ नहीं. लोकपाल का 
मुद्दा एनसीपीआरआइ कार्यकारिणी की बैठक में भी हमारे कुछ सदस्यों ने उठाया,
लेकिन ये विचार-विमर्श तक ही सीमित रहे.
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लोकपाल पर चर्चा अब तक दिलचस्प मोड़ ले चुकी है. इसकी शुरुआत भ्रष्टाचार 
के खिलाफ़ मध्यवर्ग की एकजुटता से हुई थी और अंत लोकपाल बिल पर संयुक्त 
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जगह है, लेकिन राजनीति और सरकारी स्तर पर यह व्यापक रूप में है. इसलिए 
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एवं अन्य अधिकारों के साथ खिलवाड़ न हो, आज इसकी जरूरत सबको है. लोग यह भी 
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उठाता है. इस बिल पर कुछ आम सभाएं हुईं, लेकिन चर्चा बहुत कम हुई. जबकि 
लोकपाल जैसे महत्वपूर्ण बिल का मसौदा बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बहस की
जरूरत थी. हो सकता है, इस पर बहस होती, तो हम कई बिंदु पर इससे इत्तफ़ाक 
नहीं रखते. पर, स्वस्थ बहस के बाद जो मसौदा तैयार होता, उसकी ज्यादा से 
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एनसीपीआरआइ का मानना है कि प्रधानमंत्री से पटवारी तक सबको लोकपाल के दायरे
में लाने से सारी शक्तियां एक संस्था में निहित हो जायेंगी. इससे शक्तियों
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अहितकर होगा. इसलिए साफ़ कह सकते हैं कि जन लोकपाल बिल का मसौदा भी 
अव्यावहारिक है.
&lt;/p&gt;
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भी दोषपूर्ण है. इसीलिए एनसीपीआरआइ ने अपना लोकपाल बिल तैयार किया है. 
इसमें पहले के दोनों मसौदे से बेहतर प्रावधान हैं और भ्रष्टाचार से निबटने 
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* राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारण लोकपाल : कुछ शर्तो के साथ प्रधानमंत्री को
इसके दायरे में लाया जाये. प्रधानमंत्री के खिलाफ़ भ्रष्टाचार का मामला 
चलाने का फ़ैसला लोकपाल की पूर्ण पीठ करे और सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ 
इसका अनुमोदन करे. सांसद और सभी मंत्री लोकपाल के दायरे में रहें. सीनियर 
नौकरशाह और निजी संस्थानों के बड़े अफ़सर भी इसके दायरे में हों.(यह लोकपाल
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* केंद्रीय सतर्कता लोकपाल : दूसरी व तीसरी श्रेणी के अफ़सरों के भ्रष्टाचार के लिए सतर्कता आयोग को ही और ताकतवर बनाया जाये.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
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* पृथक न्यायपालिका लोकपाल : न्यायपालिका को मजबूत और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए अलग से लोकपाल हो.
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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* शिकायत निवारण लोकपाल : जन शिकायतों के जल्द निपटारे के लिए शिकायत निवारण लोकपाल हो.
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* लोकरक्षक कानून लोकपाल : भ्रष्टाचार की शिकायत करनेवालों की सुरक्षा के लिए लोकरक्षक कानून लोकपाल हो.
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प्रभात खबर चाहता है कि जनलोकपाल और भ्रष्टाचार पर आम लोगों के बीच 
स्वस्थ विमर्श का सिलसिला शुरू हो. इसके लिए जरूरी है कि इन मुद्दों पर 
असहमति के बिंदुओं और वैकल्पिक विचारों की भी जानकारी सबको हो. इस क्रम में
हम सरकारी लोकपाल और जनलोकपाल विधेयक में बिंदुवार अंतर दे रहे हैं. साथ 
में पढ़ें राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय के विचार. असहमति का
स्वर रखनेवाली अरुणा राय राजनैतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता (ऐक्टविस्ट) 
हैं. उन्होंने ने देश के लोगों के नाम पत्र लिखा है, जिसे हम यहां प्रकाशित
कर रहे हैं.
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
लोकपाल विधेयक अब संसद में है. हम आपको इसी मामले पर पत्र लिख रहे हैं, 
क्योंकि यह हम-आप यानी सबके लिए समान रूप से चिंता की बात है. जब लोकपाल की
संयुक्त मसौदा समिति जन लोकपाल के मसौदे पर काम कर रही थी, तब भी एनपीआरआइ
(नेशनल कैंपेन फ़ॉर पीपुल्स राइट टू इनफ़ॉरमेशन) ने इसके अध्यक्ष प्रणब 
मुखर्जी और सह अध्यक्ष शांति भूषण को पत्र लिख कर इस पर सबकी राय लेने और 
देशव्यापी संवाद का आग्रह किया. उस समय दोनों ने हमें आश्वस्त किया कि ऐसा 
ही होगा. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. जब मॉनसून सत्र में संसद में पेश करने के 
उद्देश्य से लोकपाल बिल कैबिनेट में लाया गया, तो एनसीपीआरआइ ने इसकी 
असलियत जानने का फ़ैसला किया.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
एनसीपीआरआइ ने इसके इतर भी लगातार लोकपाल पर लोगों से राय-मशविरा और संवाद
जारी रखा और इसका जो निचोड़ निकला, हमने कई सेटों में इसे तैयार किया और 
फिर से लोगों में बांटने का भी काम किया. यह काम अब भी जारी है.आपको याद 
दिला दें कि एनसीपीआरआइ ने 1996 में सूचना के अधिकार कानून की मांग के साथ 
ही देश में एक ऐसे मजबूत कानून की बात शुरू कर दी थी, जो भ्रष्टाचार और 
सत्ता का दुरुपयोग रोक सके. तभी हमने अपना अभियान शुरू कर दिया था. हमारी 
यह भी मांग रही है कि जिम्मेदारी तय करने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आवाज
उठानेवाले सामाजिक कार्यकर्ताओं की हत्या और दमन को रोकनेवाला एक ह्विसल 
ब्लोअर बिल भी लाया जाये. क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़नेवाले हमारे कई 
सामाजिक कार्यकर्ता अब तक जान गंवा चुके हैं. इसके लिए सितंबर 2010 में 
सरकार ने एक समिति भी बनायी थी, पर इस दिशा में कुछ हुआ नहीं. लोकपाल का 
मुद्दा एनसीपीआरआइ कार्यकारिणी की बैठक में भी हमारे कुछ सदस्यों ने उठाया,
लेकिन ये विचार-विमर्श तक ही सीमित रहे.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
लोकपाल पर चर्चा अब तक दिलचस्प मोड़ ले चुकी है. इसकी शुरुआत भ्रष्टाचार 
के खिलाफ़ मध्यवर्ग की एकजुटता से हुई थी और अंत लोकपाल बिल पर संयुक्त 
मसौदा समिति के गठन की मांग पर. आम लोगों की धारणा है कि भ्रष्टाचार तो हर 
जगह है, लेकिन राजनीति और सरकारी स्तर पर यह व्यापक रूप में है. इसलिए 
राजनीतिज्ञों का सार्वजनिक जीवन साफ़-सुथरा हो और आम लोगों के संवैधानिक 
एवं अन्य अधिकारों के साथ खिलवाड़ न हो, आज इसकी जरूरत सबको है. लोग यह भी 
महसूस कर रहे हैं कि सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार पर लगाम लगनी ही 
चाहिए. लोकपाल को पहले इस तरह आम लोगों के सामने इस तरह पेश किया गया, जैसे
वह कोई जादू की छड़ी हो और उससे सभी तरह के भ्रष्टाचार दूर हो जायेंगे.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
जब सरकारी और जन लोकपाल बिल के मसौदे में यह दावा किया गया कि इस तरह के 
मजबूत लोकपाल से ही सभी समस्याओं का हल होगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा,
तब हम चुप नहीं रह सके. इसलिए नहीं कि यह सब तरह के भ्रष्टाचार को दूर 
नहीं कर सकेगा, इसलिए भी कि यह दावा सच्चाई से परे है. इस एकमात्र बिल से 
कोई चमत्कार नहीं होनेवाला. जन लोकपाल का मसौदा भी अपने आप में कई सवाल 
उठाता है. इस बिल पर कुछ आम सभाएं हुईं, लेकिन चर्चा बहुत कम हुई. जबकि 
लोकपाल जैसे महत्वपूर्ण बिल का मसौदा बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बहस की
जरूरत थी. हो सकता है, इस पर बहस होती, तो हम कई बिंदु पर इससे इत्तफ़ाक 
नहीं रखते. पर, स्वस्थ बहस के बाद जो मसौदा तैयार होता, उसकी ज्यादा से 
ज्यादा स्वीकारोक्ति होती और एक मजबूत लोकपाल की पृष्ठभूमि तैयार होती. 
एनसीपीआरआइ का मानना है कि प्रधानमंत्री से पटवारी तक सबको लोकपाल के दायरे
में लाने से सारी शक्तियां एक संस्था में निहित हो जायेंगी. इससे शक्तियों
का विकेंद्रीकरण नहीं हो पायेगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा करना 
अहितकर होगा. इसलिए साफ़ कह सकते हैं कि जन लोकपाल बिल का मसौदा भी 
अव्यावहारिक है.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
मुङो यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार द्वारा संसद में पेश मसौदा 
भी दोषपूर्ण है. इसीलिए एनसीपीआरआइ ने अपना लोकपाल बिल तैयार किया है. 
इसमें पहले के दोनों मसौदे से बेहतर प्रावधान हैं और भ्रष्टाचार से निबटने 
के उपाय भी. हम आपको दोनों लोकपाल बिल के इतर एक अन्य मसौदा भेज रहे हैं. 
हम इस मसौदे को संसद की स्थायी समिति के सामने भी पेश करेंगे. आप इसकी 
समीक्षा कर सकते हैं, आम चर्चा करवा सकते हैं. अपने दोस्तों या अन्य इच्छुक
लोगों को भेज सकते हैं.
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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।। आपकी अरुणा राय ।।
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- एनसीपीआरआइ के पांच लोकपाल -
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
* राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारण लोकपाल : कुछ शर्तो के साथ प्रधानमंत्री को
इसके दायरे में लाया जाये. प्रधानमंत्री के खिलाफ़ भ्रष्टाचार का मामला 
चलाने का फ़ैसला लोकपाल की पूर्ण पीठ करे और सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ 
इसका अनुमोदन करे. सांसद और सभी मंत्री लोकपाल के दायरे में रहें. सीनियर 
नौकरशाह और निजी संस्थानों के बड़े अफ़सर भी इसके दायरे में हों.(यह लोकपाल
ओर्थक, प्रशासनिक स्तर पर स्वतंत्र होगा और इसे जांच करने व सजा देने का 
भी अधिकार होगा)
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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* केंद्रीय सतर्कता लोकपाल : दूसरी व तीसरी श्रेणी के अफ़सरों के भ्रष्टाचार के लिए सतर्कता आयोग को ही और ताकतवर बनाया जाये.
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प्रभात खबर चाहता है कि जनलोकपाल और भ्रष्टाचार पर आम लोगों के बीच 
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प्रभात खबर चाहता है कि जनलोकपाल और भ्रष्टाचार पर आम लोगों के बीच 
स्वस्थ विमर्श का सिलसिला शुरू हो. इसके लिए जरूरी है कि इन मुद्दों पर 
असहमति के बिंदुओं और वैकल्पिक विचारों की भी जानकारी सबको हो. इस क्रम में
हम सरकारी लोकपाल और जनलोकपाल विधेयक में बिंदुवार अंतर दे रहे हैं. साथ 
में पढ़ें राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय के विचार. असहमति का
स्वर रखनेवाली अरुणा राय राजनैतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता (ऐक्टविस्ट) 
हैं. उन्होंने ने देश के लोगों के नाम पत्र लिखा है, जिसे हम यहां प्रकाशित
कर रहे हैं.
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लोकपाल विधेयक अब संसद में है. हम आपको इसी मामले पर पत्र लिख रहे हैं, 
क्योंकि यह हम-आप यानी सबके लिए समान रूप से चिंता की बात है. जब लोकपाल की
संयुक्त मसौदा समिति जन लोकपाल के मसौदे पर काम कर रही थी, तब भी एनपीआरआइ
(नेशनल कैंपेन फ़ॉर पीपुल्स राइट टू इनफ़ॉरमेशन) ने इसके अध्यक्ष प्रणब 
मुखर्जी और सह अध्यक्ष शांति भूषण को पत्र लिख कर इस पर सबकी राय लेने और 
देशव्यापी संवाद का आग्रह किया. उस समय दोनों ने हमें आश्वस्त किया कि ऐसा 
ही होगा. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. जब मॉनसून सत्र में संसद में पेश करने के 
उद्देश्य से लोकपाल बिल कैबिनेट में लाया गया, तो एनसीपीआरआइ ने इसकी 
असलियत जानने का फ़ैसला किया.
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एनसीपीआरआइ ने इसके इतर भी लगातार लोकपाल पर लोगों से राय-मशविरा और संवाद
जारी रखा और इसका जो निचोड़ निकला, हमने कई सेटों में इसे तैयार किया और 
फिर से लोगों में बांटने का भी काम किया. यह काम अब भी जारी है.आपको याद 
दिला दें कि एनसीपीआरआइ ने 1996 में सूचना के अधिकार कानून की मांग के साथ 
ही देश में एक ऐसे मजबूत कानून की बात शुरू कर दी थी, जो भ्रष्टाचार और 
सत्ता का दुरुपयोग रोक सके. तभी हमने अपना अभियान शुरू कर दिया था. हमारी 
यह भी मांग रही है कि जिम्मेदारी तय करने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आवाज
उठानेवाले सामाजिक कार्यकर्ताओं की हत्या और दमन को रोकनेवाला एक ह्विसल 
ब्लोअर बिल भी लाया जाये. क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़नेवाले हमारे कई 
सामाजिक कार्यकर्ता अब तक जान गंवा चुके हैं. इसके लिए सितंबर 2010 में 
सरकार ने एक समिति भी बनायी थी, पर इस दिशा में कुछ हुआ नहीं. लोकपाल का 
मुद्दा एनसीपीआरआइ कार्यकारिणी की बैठक में भी हमारे कुछ सदस्यों ने उठाया,
लेकिन ये विचार-विमर्श तक ही सीमित रहे.
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लोकपाल पर चर्चा अब तक दिलचस्प मोड़ ले चुकी है. इसकी शुरुआत भ्रष्टाचार 
के खिलाफ़ मध्यवर्ग की एकजुटता से हुई थी और अंत लोकपाल बिल पर संयुक्त 
मसौदा समिति के गठन की मांग पर. आम लोगों की धारणा है कि भ्रष्टाचार तो हर 
जगह है, लेकिन राजनीति और सरकारी स्तर पर यह व्यापक रूप में है. इसलिए 
राजनीतिज्ञों का सार्वजनिक जीवन साफ़-सुथरा हो और आम लोगों के संवैधानिक 
एवं अन्य अधिकारों के साथ खिलवाड़ न हो, आज इसकी जरूरत सबको है. लोग यह भी 
महसूस कर रहे हैं कि सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार पर लगाम लगनी ही 
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जब सरकारी और जन लोकपाल बिल के मसौदे में यह दावा किया गया कि इस तरह के 
मजबूत लोकपाल से ही सभी समस्याओं का हल होगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा,
तब हम चुप नहीं रह सके. इसलिए नहीं कि यह सब तरह के भ्रष्टाचार को दूर 
नहीं कर सकेगा, इसलिए भी कि यह दावा सच्चाई से परे है. इस एकमात्र बिल से 
कोई चमत्कार नहीं होनेवाला. जन लोकपाल का मसौदा भी अपने आप में कई सवाल 
उठाता है. इस बिल पर कुछ आम सभाएं हुईं, लेकिन चर्चा बहुत कम हुई. जबकि 
लोकपाल जैसे महत्वपूर्ण बिल का मसौदा बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बहस की
जरूरत थी. हो सकता है, इस पर बहस होती, तो हम कई बिंदु पर इससे इत्तफ़ाक 
नहीं रखते. पर, स्वस्थ बहस के बाद जो मसौदा तैयार होता, उसकी ज्यादा से 
ज्यादा स्वीकारोक्ति होती और एक मजबूत लोकपाल की पृष्ठभूमि तैयार होती. 
एनसीपीआरआइ का मानना है कि प्रधानमंत्री से पटवारी तक सबको लोकपाल के दायरे
में लाने से सारी शक्तियां एक संस्था में निहित हो जायेंगी. इससे शक्तियों
का विकेंद्रीकरण नहीं हो पायेगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा करना 
अहितकर होगा. इसलिए साफ़ कह सकते हैं कि जन लोकपाल बिल का मसौदा भी 
अव्यावहारिक है.
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मुङो यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार द्वारा संसद में पेश मसौदा 
भी दोषपूर्ण है. इसीलिए एनसीपीआरआइ ने अपना लोकपाल बिल तैयार किया है. 
इसमें पहले के दोनों मसौदे से बेहतर प्रावधान हैं और भ्रष्टाचार से निबटने 
के उपाय भी. हम आपको दोनों लोकपाल बिल के इतर एक अन्य मसौदा भेज रहे हैं. 
हम इस मसौदे को संसद की स्थायी समिति के सामने भी पेश करेंगे. आप इसकी 
समीक्षा कर सकते हैं, आम चर्चा करवा सकते हैं. अपने दोस्तों या अन्य इच्छुक
लोगों को भेज सकते हैं.
&lt;/p&gt;
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* राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारण लोकपाल : कुछ शर्तो के साथ प्रधानमंत्री को
इसके दायरे में लाया जाये. प्रधानमंत्री के खिलाफ़ भ्रष्टाचार का मामला 
चलाने का फ़ैसला लोकपाल की पूर्ण पीठ करे और सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ 
इसका अनुमोदन करे. सांसद और सभी मंत्री लोकपाल के दायरे में रहें. सीनियर 
नौकरशाह और निजी संस्थानों के बड़े अफ़सर भी इसके दायरे में हों.(यह लोकपाल
ओर्थक, प्रशासनिक स्तर पर स्वतंत्र होगा और इसे जांच करने व सजा देने का 
भी अधिकार होगा)
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                <div align="justify">
प्रभात खबर चाहता है कि जनलोकपाल और भ्रष्टाचार पर आम लोगों के बीच 
स्वस्थ विमर्श का सिलसिला शुरू हो. इसके लिए जरूरी है कि इन मुद्दों पर 
असहमति के बिंदुओं और वैकल्पिक विचारों की भी जानकारी सबको हो. इस क्रम में
हम सरकारी लोकपाल और जनलोकपाल विधेयक में बिंदुवार अंतर दे रहे हैं. साथ 
में पढ़ें राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय के विचार. असहमति का
स्वर रखनेवाली अरुणा राय राजनैतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता (ऐक्टविस्ट) 
हैं. उन्होंने ने देश के लोगों के नाम पत्र लिखा है, जिसे हम यहां प्रकाशित
कर रहे हैं.
</div>
<p align="justify">
लोकपाल विधेयक अब संसद में है. हम आपको इसी मामले पर पत्र लिख रहे हैं, 
क्योंकि यह हम-आप यानी सबके लिए समान रूप से चिंता की बात है. जब लोकपाल की
संयुक्त मसौदा समिति जन लोकपाल के मसौदे पर काम कर रही थी, तब भी एनपीआरआइ
(नेशनल कैंपेन फ़ॉर पीपुल्स राइट टू इनफ़ॉरमेशन) ने इसके अध्यक्ष प्रणब 
मुखर्जी और सह अध्यक्ष शांति भूषण को पत्र लिख कर इस पर सबकी राय लेने और 
देशव्यापी संवाद का आग्रह किया. उस समय दोनों ने हमें आश्वस्त किया कि ऐसा 
ही होगा. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. जब मॉनसून सत्र में संसद में पेश करने के 
उद्देश्य से लोकपाल बिल कैबिनेट में लाया गया, तो एनसीपीआरआइ ने इसकी 
असलियत जानने का फ़ैसला किया.
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
एनसीपीआरआइ ने इसके इतर भी लगातार लोकपाल पर लोगों से राय-मशविरा और संवाद
जारी रखा और इसका जो निचोड़ निकला, हमने कई सेटों में इसे तैयार किया और 
फिर से लोगों में बांटने का भी काम किया. यह काम अब भी जारी है.आपको याद 
दिला दें कि एनसीपीआरआइ ने 1996 में सूचना के अधिकार कानून की मांग के साथ 
ही देश में एक ऐसे मजबूत कानून की बात शुरू कर दी थी, जो भ्रष्टाचार और 
सत्ता का दुरुपयोग रोक सके. तभी हमने अपना अभियान शुरू कर दिया था. हमारी 
यह भी मांग रही है कि जिम्मेदारी तय करने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आवाज
उठानेवाले सामाजिक कार्यकर्ताओं की हत्या और दमन को रोकनेवाला एक ह्विसल 
ब्लोअर बिल भी लाया जाये. क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़नेवाले हमारे कई 
सामाजिक कार्यकर्ता अब तक जान गंवा चुके हैं. इसके लिए सितंबर 2010 में 
सरकार ने एक समिति भी बनायी थी, पर इस दिशा में कुछ हुआ नहीं. लोकपाल का 
मुद्दा एनसीपीआरआइ कार्यकारिणी की बैठक में भी हमारे कुछ सदस्यों ने उठाया,
लेकिन ये विचार-विमर्श तक ही सीमित रहे.
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
लोकपाल पर चर्चा अब तक दिलचस्प मोड़ ले चुकी है. इसकी शुरुआत भ्रष्टाचार 
के खिलाफ़ मध्यवर्ग की एकजुटता से हुई थी और अंत लोकपाल बिल पर संयुक्त 
मसौदा समिति के गठन की मांग पर. आम लोगों की धारणा है कि भ्रष्टाचार तो हर 
जगह है, लेकिन राजनीति और सरकारी स्तर पर यह व्यापक रूप में है. इसलिए 
राजनीतिज्ञों का सार्वजनिक जीवन साफ़-सुथरा हो और आम लोगों के संवैधानिक 
एवं अन्य अधिकारों के साथ खिलवाड़ न हो, आज इसकी जरूरत सबको है. लोग यह भी 
महसूस कर रहे हैं कि सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार पर लगाम लगनी ही 
चाहिए. लोकपाल को पहले इस तरह आम लोगों के सामने इस तरह पेश किया गया, जैसे
वह कोई जादू की छड़ी हो और उससे सभी तरह के भ्रष्टाचार दूर हो जायेंगे.
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
जब सरकारी और जन लोकपाल बिल के मसौदे में यह दावा किया गया कि इस तरह के 
मजबूत लोकपाल से ही सभी समस्याओं का हल होगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा,
तब हम चुप नहीं रह सके. इसलिए नहीं कि यह सब तरह के भ्रष्टाचार को दूर 
नहीं कर सकेगा, इसलिए भी कि यह दावा सच्चाई से परे है. इस एकमात्र बिल से 
कोई चमत्कार नहीं होनेवाला. जन लोकपाल का मसौदा भी अपने आप में कई सवाल 
उठाता है. इस बिल पर कुछ आम सभाएं हुईं, लेकिन चर्चा बहुत कम हुई. जबकि 
लोकपाल जैसे महत्वपूर्ण बिल का मसौदा बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बहस की
जरूरत थी. हो सकता है, इस पर बहस होती, तो हम कई बिंदु पर इससे इत्तफ़ाक 
नहीं रखते. पर, स्वस्थ बहस के बाद जो मसौदा तैयार होता, उसकी ज्यादा से 
ज्यादा स्वीकारोक्ति होती और एक मजबूत लोकपाल की पृष्ठभूमि तैयार होती. 
एनसीपीआरआइ का मानना है कि प्रधानमंत्री से पटवारी तक सबको लोकपाल के दायरे
में लाने से सारी शक्तियां एक संस्था में निहित हो जायेंगी. इससे शक्तियों
का विकेंद्रीकरण नहीं हो पायेगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा करना 
अहितकर होगा. इसलिए साफ़ कह सकते हैं कि जन लोकपाल बिल का मसौदा भी 
अव्यावहारिक है.
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
मुङो यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार द्वारा संसद में पेश मसौदा 
भी दोषपूर्ण है. इसीलिए एनसीपीआरआइ ने अपना लोकपाल बिल तैयार किया है. 
इसमें पहले के दोनों मसौदे से बेहतर प्रावधान हैं और भ्रष्टाचार से निबटने 
के उपाय भी. हम आपको दोनों लोकपाल बिल के इतर एक अन्य मसौदा भेज रहे हैं. 
हम इस मसौदे को संसद की स्थायी समिति के सामने भी पेश करेंगे. आप इसकी 
समीक्षा कर सकते हैं, आम चर्चा करवा सकते हैं. अपने दोस्तों या अन्य इच्छुक
लोगों को भेज सकते हैं.
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
।। आपकी अरुणा राय ।।
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
- एनसीपीआरआइ के पांच लोकपाल -
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
* राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारण लोकपाल : कुछ शर्तो के साथ प्रधानमंत्री को
इसके दायरे में लाया जाये. प्रधानमंत्री के खिलाफ़ भ्रष्टाचार का मामला 
चलाने का फ़ैसला लोकपाल की पूर्ण पीठ करे और सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ 
इसका अनुमोदन करे. सांसद और सभी मंत्री लोकपाल के दायरे में रहें. सीनियर 
नौकरशाह और निजी संस्थानों के बड़े अफ़सर भी इसके दायरे में हों.(यह लोकपाल
ओर्थक, प्रशासनिक स्तर पर स्वतंत्र होगा और इसे जांच करने व सजा देने का 
भी अधिकार होगा)
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
* केंद्रीय सतर्कता लोकपाल : दूसरी व तीसरी श्रेणी के अफ़सरों के भ्रष्टाचार के लिए सतर्कता आयोग को ही और ताकतवर बनाया जाये.
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
* पृथक न्यायपालिका लोकपाल : न्यायपालिका को मजबूत और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए अलग से लोकपाल हो.
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
* शिकायत निवारण लोकपाल : जन शिकायतों के जल्द निपटारे के लिए शिकायत निवारण लोकपाल हो.
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
* लोकरक्षक कानून लोकपाल : भ्रष्टाचार की शिकायत करनेवालों की सुरक्षा के लिए लोकरक्षक कानून लोकपाल हो.
</p>               </font>
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
            $response->getStatusCode(),

            ($reasonPhrase ? ' ' . $reasonPhrase : '')

        ));
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प्रभात खबर चाहता है कि जनलोकपाल और भ्रष्टाचार पर आम लोगों के बीच 
स्वस्थ विमर्श का सिलसिला शुरू हो. इसके लिए जरूरी है कि इन मुद्दों पर 
असहमति के बिंदुओं और वैकल्पिक विचारों की भी जानकारी सबको हो. इस क्रम में
हम सरकारी लोकपाल और जनलोकपाल विधेयक में बिंदुवार अंतर दे रहे हैं. साथ 
में पढ़ें राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय के विचार. असहमति का
स्वर रखनेवाली अरुणा राय राजनैतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता (ऐक्टविस्ट) 
हैं. उन्होंने ने देश के लोगों के नाम पत्र लिखा है, जिसे हम यहां प्रकाशित
कर रहे हैं.
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
लोकपाल विधेयक अब संसद में है. हम आपको इसी मामले पर पत्र लिख रहे हैं, 
क्योंकि यह हम-आप यानी सबके लिए समान रूप से चिंता की बात है. जब लोकपाल की
संयुक्त मसौदा समिति जन लोकपाल के मसौदे पर काम कर रही थी, तब भी एनपीआरआइ
(नेशनल कैंपेन फ़ॉर पीपुल्स राइट टू इनफ़ॉरमेशन) ने इसके अध्यक्ष प्रणब 
मुखर्जी और सह अध्यक्ष शांति भूषण को पत्र लिख कर इस पर सबकी राय लेने और 
देशव्यापी संवाद का आग्रह किया. उस समय दोनों ने हमें आश्वस्त किया कि ऐसा 
ही होगा. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. जब मॉनसून सत्र में संसद में पेश करने के 
उद्देश्य से लोकपाल बिल कैबिनेट में लाया गया, तो एनसीपीआरआइ ने इसकी 
असलियत जानने का फ़ैसला किया.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
एनसीपीआरआइ ने इसके इतर भी लगातार लोकपाल पर लोगों से राय-मशविरा और संवाद
जारी रखा और इसका जो निचोड़ निकला, हमने कई सेटों में इसे तैयार किया और 
फिर से लोगों में बांटने का भी काम किया. यह काम अब भी जारी है.आपको याद 
दिला दें कि एनसीपीआरआइ ने 1996 में सूचना के अधिकार कानून की मांग के साथ 
ही देश में एक ऐसे मजबूत कानून की बात शुरू कर दी थी, जो भ्रष्टाचार और 
सत्ता का दुरुपयोग रोक सके. तभी हमने अपना अभियान शुरू कर दिया था. हमारी 
यह भी मांग रही है कि जिम्मेदारी तय करने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आवाज
उठानेवाले सामाजिक कार्यकर्ताओं की हत्या और दमन को रोकनेवाला एक ह्विसल 
ब्लोअर बिल भी लाया जाये. क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़नेवाले हमारे कई 
सामाजिक कार्यकर्ता अब तक जान गंवा चुके हैं. इसके लिए सितंबर 2010 में 
सरकार ने एक समिति भी बनायी थी, पर इस दिशा में कुछ हुआ नहीं. लोकपाल का 
मुद्दा एनसीपीआरआइ कार्यकारिणी की बैठक में भी हमारे कुछ सदस्यों ने उठाया,
लेकिन ये विचार-विमर्श तक ही सीमित रहे.
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
लोकपाल पर चर्चा अब तक दिलचस्प मोड़ ले चुकी है. इसकी शुरुआत भ्रष्टाचार 
के खिलाफ़ मध्यवर्ग की एकजुटता से हुई थी और अंत लोकपाल बिल पर संयुक्त 
मसौदा समिति के गठन की मांग पर. आम लोगों की धारणा है कि भ्रष्टाचार तो हर 
जगह है, लेकिन राजनीति और सरकारी स्तर पर यह व्यापक रूप में है. इसलिए 
राजनीतिज्ञों का सार्वजनिक जीवन साफ़-सुथरा हो और आम लोगों के संवैधानिक 
एवं अन्य अधिकारों के साथ खिलवाड़ न हो, आज इसकी जरूरत सबको है. लोग यह भी 
महसूस कर रहे हैं कि सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार पर लगाम लगनी ही 
चाहिए. लोकपाल को पहले इस तरह आम लोगों के सामने इस तरह पेश किया गया, जैसे
वह कोई जादू की छड़ी हो और उससे सभी तरह के भ्रष्टाचार दूर हो जायेंगे.
&lt;/p&gt;
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&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
जब सरकारी और जन लोकपाल बिल के मसौदे में यह दावा किया गया कि इस तरह के 
मजबूत लोकपाल से ही सभी समस्याओं का हल होगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा,
तब हम चुप नहीं रह सके. इसलिए नहीं कि यह सब तरह के भ्रष्टाचार को दूर 
नहीं कर सकेगा, इसलिए भी कि यह दावा सच्चाई से परे है. इस एकमात्र बिल से 
कोई चमत्कार नहीं होनेवाला. जन लोकपाल का मसौदा भी अपने आप में कई सवाल 
उठाता है. इस बिल पर कुछ आम सभाएं हुईं, लेकिन चर्चा बहुत कम हुई. जबकि 
लोकपाल जैसे महत्वपूर्ण बिल का मसौदा बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बहस की
जरूरत थी. हो सकता है, इस पर बहस होती, तो हम कई बिंदु पर इससे इत्तफ़ाक 
नहीं रखते. पर, स्वस्थ बहस के बाद जो मसौदा तैयार होता, उसकी ज्यादा से 
ज्यादा स्वीकारोक्ति होती और एक मजबूत लोकपाल की पृष्ठभूमि तैयार होती. 
एनसीपीआरआइ का मानना है कि प्रधानमंत्री से पटवारी तक सबको लोकपाल के दायरे
में लाने से सारी शक्तियां एक संस्था में निहित हो जायेंगी. इससे शक्तियों
का विकेंद्रीकरण नहीं हो पायेगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा करना 
अहितकर होगा. इसलिए साफ़ कह सकते हैं कि जन लोकपाल बिल का मसौदा भी 
अव्यावहारिक है.
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
मुङो यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार द्वारा संसद में पेश मसौदा 
भी दोषपूर्ण है. इसीलिए एनसीपीआरआइ ने अपना लोकपाल बिल तैयार किया है. 
इसमें पहले के दोनों मसौदे से बेहतर प्रावधान हैं और भ्रष्टाचार से निबटने 
के उपाय भी. हम आपको दोनों लोकपाल बिल के इतर एक अन्य मसौदा भेज रहे हैं. 
हम इस मसौदे को संसद की स्थायी समिति के सामने भी पेश करेंगे. आप इसकी 
समीक्षा कर सकते हैं, आम चर्चा करवा सकते हैं. अपने दोस्तों या अन्य इच्छुक
लोगों को भेज सकते हैं.
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
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- एनसीपीआरआइ के पांच लोकपाल -
&lt;/p&gt;
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* राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारण लोकपाल : कुछ शर्तो के साथ प्रधानमंत्री को
इसके दायरे में लाया जाये. प्रधानमंत्री के खिलाफ़ भ्रष्टाचार का मामला 
चलाने का फ़ैसला लोकपाल की पूर्ण पीठ करे और सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ 
इसका अनुमोदन करे. सांसद और सभी मंत्री लोकपाल के दायरे में रहें. सीनियर 
नौकरशाह और निजी संस्थानों के बड़े अफ़सर भी इसके दायरे में हों.(यह लोकपाल
ओर्थक, प्रशासनिक स्तर पर स्वतंत्र होगा और इसे जांच करने व सजा देने का 
भी अधिकार होगा)
&lt;/p&gt;
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* केंद्रीय सतर्कता लोकपाल : दूसरी व तीसरी श्रेणी के अफ़सरों के भ्रष्टाचार के लिए सतर्कता आयोग को ही और ताकतवर बनाया जाये.
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प्रभात खबर चाहता है कि जनलोकपाल और भ्रष्टाचार पर आम लोगों के बीच 
स्वस्थ विमर्श का सिलसिला शुरू हो. इसके लिए जरूरी है कि इन मुद्दों पर 
असहमति के बिंदुओं और वैकल्पिक विचारों की भी जानकारी सबको हो. इस क्रम...&#039;,
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प्रभात खबर चाहता है कि जनलोकपाल और भ्रष्टाचार पर आम लोगों के बीच 
स्वस्थ विमर्श का सिलसिला शुरू हो. इसके लिए जरूरी है कि इन मुद्दों पर 
असहमति के बिंदुओं और वैकल्पिक विचारों की भी जानकारी सबको हो. इस क्रम में
हम सरकारी लोकपाल और जनलोकपाल विधेयक में बिंदुवार अंतर दे रहे हैं. साथ 
में पढ़ें राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय के विचार. असहमति का
स्वर रखनेवाली अरुणा राय राजनैतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता (ऐक्टविस्ट) 
हैं. उन्होंने ने देश के लोगों के नाम पत्र लिखा है, जिसे हम यहां प्रकाशित
कर रहे हैं.
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
लोकपाल विधेयक अब संसद में है. हम आपको इसी मामले पर पत्र लिख रहे हैं, 
क्योंकि यह हम-आप यानी सबके लिए समान रूप से चिंता की बात है. जब लोकपाल की
संयुक्त मसौदा समिति जन लोकपाल के मसौदे पर काम कर रही थी, तब भी एनपीआरआइ
(नेशनल कैंपेन फ़ॉर पीपुल्स राइट टू इनफ़ॉरमेशन) ने इसके अध्यक्ष प्रणब 
मुखर्जी और सह अध्यक्ष शांति भूषण को पत्र लिख कर इस पर सबकी राय लेने और 
देशव्यापी संवाद का आग्रह किया. उस समय दोनों ने हमें आश्वस्त किया कि ऐसा 
ही होगा. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. जब मॉनसून सत्र में संसद में पेश करने के 
उद्देश्य से लोकपाल बिल कैबिनेट में लाया गया, तो एनसीपीआरआइ ने इसकी 
असलियत जानने का फ़ैसला किया.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
एनसीपीआरआइ ने इसके इतर भी लगातार लोकपाल पर लोगों से राय-मशविरा और संवाद
जारी रखा और इसका जो निचोड़ निकला, हमने कई सेटों में इसे तैयार किया और 
फिर से लोगों में बांटने का भी काम किया. यह काम अब भी जारी है.आपको याद 
दिला दें कि एनसीपीआरआइ ने 1996 में सूचना के अधिकार कानून की मांग के साथ 
ही देश में एक ऐसे मजबूत कानून की बात शुरू कर दी थी, जो भ्रष्टाचार और 
सत्ता का दुरुपयोग रोक सके. तभी हमने अपना अभियान शुरू कर दिया था. हमारी 
यह भी मांग रही है कि जिम्मेदारी तय करने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आवाज
उठानेवाले सामाजिक कार्यकर्ताओं की हत्या और दमन को रोकनेवाला एक ह्विसल 
ब्लोअर बिल भी लाया जाये. क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़नेवाले हमारे कई 
सामाजिक कार्यकर्ता अब तक जान गंवा चुके हैं. इसके लिए सितंबर 2010 में 
सरकार ने एक समिति भी बनायी थी, पर इस दिशा में कुछ हुआ नहीं. लोकपाल का 
मुद्दा एनसीपीआरआइ कार्यकारिणी की बैठक में भी हमारे कुछ सदस्यों ने उठाया,
लेकिन ये विचार-विमर्श तक ही सीमित रहे.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
लोकपाल पर चर्चा अब तक दिलचस्प मोड़ ले चुकी है. इसकी शुरुआत भ्रष्टाचार 
के खिलाफ़ मध्यवर्ग की एकजुटता से हुई थी और अंत लोकपाल बिल पर संयुक्त 
मसौदा समिति के गठन की मांग पर. आम लोगों की धारणा है कि भ्रष्टाचार तो हर 
जगह है, लेकिन राजनीति और सरकारी स्तर पर यह व्यापक रूप में है. इसलिए 
राजनीतिज्ञों का सार्वजनिक जीवन साफ़-सुथरा हो और आम लोगों के संवैधानिक 
एवं अन्य अधिकारों के साथ खिलवाड़ न हो, आज इसकी जरूरत सबको है. लोग यह भी 
महसूस कर रहे हैं कि सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार पर लगाम लगनी ही 
चाहिए. लोकपाल को पहले इस तरह आम लोगों के सामने इस तरह पेश किया गया, जैसे
वह कोई जादू की छड़ी हो और उससे सभी तरह के भ्रष्टाचार दूर हो जायेंगे.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
जब सरकारी और जन लोकपाल बिल के मसौदे में यह दावा किया गया कि इस तरह के 
मजबूत लोकपाल से ही सभी समस्याओं का हल होगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा,
तब हम चुप नहीं रह सके. इसलिए नहीं कि यह सब तरह के भ्रष्टाचार को दूर 
नहीं कर सकेगा, इसलिए भी कि यह दावा सच्चाई से परे है. इस एकमात्र बिल से 
कोई चमत्कार नहीं होनेवाला. जन लोकपाल का मसौदा भी अपने आप में कई सवाल 
उठाता है. इस बिल पर कुछ आम सभाएं हुईं, लेकिन चर्चा बहुत कम हुई. जबकि 
लोकपाल जैसे महत्वपूर्ण बिल का मसौदा बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बहस की
जरूरत थी. हो सकता है, इस पर बहस होती, तो हम कई बिंदु पर इससे इत्तफ़ाक 
नहीं रखते. पर, स्वस्थ बहस के बाद जो मसौदा तैयार होता, उसकी ज्यादा से 
ज्यादा स्वीकारोक्ति होती और एक मजबूत लोकपाल की पृष्ठभूमि तैयार होती. 
एनसीपीआरआइ का मानना है कि प्रधानमंत्री से पटवारी तक सबको लोकपाल के दायरे
में लाने से सारी शक्तियां एक संस्था में निहित हो जायेंगी. इससे शक्तियों
का विकेंद्रीकरण नहीं हो पायेगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा करना 
अहितकर होगा. इसलिए साफ़ कह सकते हैं कि जन लोकपाल बिल का मसौदा भी 
अव्यावहारिक है.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
मुङो यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार द्वारा संसद में पेश मसौदा 
भी दोषपूर्ण है. इसीलिए एनसीपीआरआइ ने अपना लोकपाल बिल तैयार किया है. 
इसमें पहले के दोनों मसौदे से बेहतर प्रावधान हैं और भ्रष्टाचार से निबटने 
के उपाय भी. हम आपको दोनों लोकपाल बिल के इतर एक अन्य मसौदा भेज रहे हैं. 
हम इस मसौदे को संसद की स्थायी समिति के सामने भी पेश करेंगे. आप इसकी 
समीक्षा कर सकते हैं, आम चर्चा करवा सकते हैं. अपने दोस्तों या अन्य इच्छुक
लोगों को भेज सकते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
।। आपकी अरुणा राय ।।
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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- एनसीपीआरआइ के पांच लोकपाल -
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
* राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारण लोकपाल : कुछ शर्तो के साथ प्रधानमंत्री को
इसके दायरे में लाया जाये. प्रधानमंत्री के खिलाफ़ भ्रष्टाचार का मामला 
चलाने का फ़ैसला लोकपाल की पूर्ण पीठ करे और सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ 
इसका अनुमोदन करे. सांसद और सभी मंत्री लोकपाल के दायरे में रहें. सीनियर 
नौकरशाह और निजी संस्थानों के बड़े अफ़सर भी इसके दायरे में हों.(यह लोकपाल
ओर्थक, प्रशासनिक स्तर पर स्वतंत्र होगा और इसे जांच करने व सजा देने का 
भी अधिकार होगा)
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
* केंद्रीय सतर्कता लोकपाल : दूसरी व तीसरी श्रेणी के अफ़सरों के भ्रष्टाचार के लिए सतर्कता आयोग को ही और ताकतवर बनाया जाये.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
* पृथक न्यायपालिका लोकपाल : न्यायपालिका को मजबूत और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए अलग से लोकपाल हो.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
* शिकायत निवारण लोकपाल : जन शिकायतों के जल्द निपटारे के लिए शिकायत निवारण लोकपाल हो.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
* लोकरक्षक कानून लोकपाल : भ्रष्टाचार की शिकायत करनेवालों की सुरक्षा के लिए लोकरक्षक कानून लोकपाल हो.
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स्वस्थ विमर्श का सिलसिला शुरू हो. इसके लिए जरूरी है कि इन मुद्दों पर 
असहमति के बिंदुओं और वैकल्पिक विचारों की भी जानकारी सबको हो. इस क्रम में
हम सरकारी लोकपाल और जनलोकपाल विधेयक में बिंदुवार अंतर दे रहे हैं. साथ 
में पढ़ें राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय के विचार. असहमति का
स्वर रखनेवाली अरुणा राय राजनैतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता (ऐक्टविस्ट) 
हैं. उन्होंने ने देश के लोगों के नाम पत्र लिखा है, जिसे हम यहां प्रकाशित
कर रहे हैं.
&lt;/div&gt;
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लोकपाल विधेयक अब संसद में है. हम आपको इसी मामले पर पत्र लिख रहे हैं, 
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संयुक्त मसौदा समिति जन लोकपाल के मसौदे पर काम कर रही थी, तब भी एनपीआरआइ
(नेशनल कैंपेन फ़ॉर पीपुल्स राइट टू इनफ़ॉरमेशन) ने इसके अध्यक्ष प्रणब 
मुखर्जी और सह अध्यक्ष शांति भूषण को पत्र लिख कर इस पर सबकी राय लेने और 
देशव्यापी संवाद का आग्रह किया. उस समय दोनों ने हमें आश्वस्त किया कि ऐसा 
ही होगा. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. जब मॉनसून सत्र में संसद में पेश करने के 
उद्देश्य से लोकपाल बिल कैबिनेट में लाया गया, तो एनसीपीआरआइ ने इसकी 
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ही देश में एक ऐसे मजबूत कानून की बात शुरू कर दी थी, जो भ्रष्टाचार और 
सत्ता का दुरुपयोग रोक सके. तभी हमने अपना अभियान शुरू कर दिया था. हमारी 
यह भी मांग रही है कि जिम्मेदारी तय करने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आवाज
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ब्लोअर बिल भी लाया जाये. क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़नेवाले हमारे कई 
सामाजिक कार्यकर्ता अब तक जान गंवा चुके हैं. इसके लिए सितंबर 2010 में 
सरकार ने एक समिति भी बनायी थी, पर इस दिशा में कुछ हुआ नहीं. लोकपाल का 
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लोकपाल पर चर्चा अब तक दिलचस्प मोड़ ले चुकी है. इसकी शुरुआत भ्रष्टाचार 
के खिलाफ़ मध्यवर्ग की एकजुटता से हुई थी और अंत लोकपाल बिल पर संयुक्त 
मसौदा समिति के गठन की मांग पर. आम लोगों की धारणा है कि भ्रष्टाचार तो हर 
जगह है, लेकिन राजनीति और सरकारी स्तर पर यह व्यापक रूप में है. इसलिए 
राजनीतिज्ञों का सार्वजनिक जीवन साफ़-सुथरा हो और आम लोगों के संवैधानिक 
एवं अन्य अधिकारों के साथ खिलवाड़ न हो, आज इसकी जरूरत सबको है. लोग यह भी 
महसूस कर रहे हैं कि सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार पर लगाम लगनी ही 
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जब सरकारी और जन लोकपाल बिल के मसौदे में यह दावा किया गया कि इस तरह के 
मजबूत लोकपाल से ही सभी समस्याओं का हल होगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा,
तब हम चुप नहीं रह सके. इसलिए नहीं कि यह सब तरह के भ्रष्टाचार को दूर 
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कोई चमत्कार नहीं होनेवाला. जन लोकपाल का मसौदा भी अपने आप में कई सवाल 
उठाता है. इस बिल पर कुछ आम सभाएं हुईं, लेकिन चर्चा बहुत कम हुई. जबकि 
लोकपाल जैसे महत्वपूर्ण बिल का मसौदा बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बहस की
जरूरत थी. हो सकता है, इस पर बहस होती, तो हम कई बिंदु पर इससे इत्तफ़ाक 
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एनसीपीआरआइ का मानना है कि प्रधानमंत्री से पटवारी तक सबको लोकपाल के दायरे
में लाने से सारी शक्तियां एक संस्था में निहित हो जायेंगी. इससे शक्तियों
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भी दोषपूर्ण है. इसीलिए एनसीपीआरआइ ने अपना लोकपाल बिल तैयार किया है. 
इसमें पहले के दोनों मसौदे से बेहतर प्रावधान हैं और भ्रष्टाचार से निबटने 
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हम इस मसौदे को संसद की स्थायी समिति के सामने भी पेश करेंगे. आप इसकी 
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* राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारण लोकपाल : कुछ शर्तो के साथ प्रधानमंत्री को
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चलाने का फ़ैसला लोकपाल की पूर्ण पीठ करे और सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ 
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नौकरशाह और निजी संस्थानों के बड़े अफ़सर भी इसके दायरे में हों.(यह लोकपाल
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में पढ़ें राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय के विचार. असहमति का
स्वर रखनेवाली अरुणा राय राजनैतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता (ऐक्टविस्ट) 
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एनसीपीआरआइ ने इसके इतर भी लगातार लोकपाल पर लोगों से राय-मशविरा और संवाद
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फिर से लोगों में बांटने का भी काम किया. यह काम अब भी जारी है.आपको याद 
दिला दें कि एनसीपीआरआइ ने 1996 में सूचना के अधिकार कानून की मांग के साथ 
ही देश में एक ऐसे मजबूत कानून की बात शुरू कर दी थी, जो भ्रष्टाचार और 
सत्ता का दुरुपयोग रोक सके. तभी हमने अपना अभियान शुरू कर दिया था. हमारी 
यह भी मांग रही है कि जिम्मेदारी तय करने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आवाज
उठानेवाले सामाजिक कार्यकर्ताओं की हत्या और दमन को रोकनेवाला एक ह्विसल 
ब्लोअर बिल भी लाया जाये. क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़नेवाले हमारे कई 
सामाजिक कार्यकर्ता अब तक जान गंवा चुके हैं. इसके लिए सितंबर 2010 में 
सरकार ने एक समिति भी बनायी थी, पर इस दिशा में कुछ हुआ नहीं. लोकपाल का 
मुद्दा एनसीपीआरआइ कार्यकारिणी की बैठक में भी हमारे कुछ सदस्यों ने उठाया,
लेकिन ये विचार-विमर्श तक ही सीमित रहे.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
लोकपाल पर चर्चा अब तक दिलचस्प मोड़ ले चुकी है. इसकी शुरुआत भ्रष्टाचार 
के खिलाफ़ मध्यवर्ग की एकजुटता से हुई थी और अंत लोकपाल बिल पर संयुक्त 
मसौदा समिति के गठन की मांग पर. आम लोगों की धारणा है कि भ्रष्टाचार तो हर 
जगह है, लेकिन राजनीति और सरकारी स्तर पर यह व्यापक रूप में है. इसलिए 
राजनीतिज्ञों का सार्वजनिक जीवन साफ़-सुथरा हो और आम लोगों के संवैधानिक 
एवं अन्य अधिकारों के साथ खिलवाड़ न हो, आज इसकी जरूरत सबको है. लोग यह भी 
महसूस कर रहे हैं कि सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार पर लगाम लगनी ही 
चाहिए. लोकपाल को पहले इस तरह आम लोगों के सामने इस तरह पेश किया गया, जैसे
वह कोई जादू की छड़ी हो और उससे सभी तरह के भ्रष्टाचार दूर हो जायेंगे.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
जब सरकारी और जन लोकपाल बिल के मसौदे में यह दावा किया गया कि इस तरह के 
मजबूत लोकपाल से ही सभी समस्याओं का हल होगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा,
तब हम चुप नहीं रह सके. इसलिए नहीं कि यह सब तरह के भ्रष्टाचार को दूर 
नहीं कर सकेगा, इसलिए भी कि यह दावा सच्चाई से परे है. इस एकमात्र बिल से 
कोई चमत्कार नहीं होनेवाला. जन लोकपाल का मसौदा भी अपने आप में कई सवाल 
उठाता है. इस बिल पर कुछ आम सभाएं हुईं, लेकिन चर्चा बहुत कम हुई. जबकि 
लोकपाल जैसे महत्वपूर्ण बिल का मसौदा बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बहस की
जरूरत थी. हो सकता है, इस पर बहस होती, तो हम कई बिंदु पर इससे इत्तफ़ाक 
नहीं रखते. पर, स्वस्थ बहस के बाद जो मसौदा तैयार होता, उसकी ज्यादा से 
ज्यादा स्वीकारोक्ति होती और एक मजबूत लोकपाल की पृष्ठभूमि तैयार होती. 
एनसीपीआरआइ का मानना है कि प्रधानमंत्री से पटवारी तक सबको लोकपाल के दायरे
में लाने से सारी शक्तियां एक संस्था में निहित हो जायेंगी. इससे शक्तियों
का विकेंद्रीकरण नहीं हो पायेगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा करना 
अहितकर होगा. इसलिए साफ़ कह सकते हैं कि जन लोकपाल बिल का मसौदा भी 
अव्यावहारिक है.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
मुङो यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार द्वारा संसद में पेश मसौदा 
भी दोषपूर्ण है. इसीलिए एनसीपीआरआइ ने अपना लोकपाल बिल तैयार किया है. 
इसमें पहले के दोनों मसौदे से बेहतर प्रावधान हैं और भ्रष्टाचार से निबटने 
के उपाय भी. हम आपको दोनों लोकपाल बिल के इतर एक अन्य मसौदा भेज रहे हैं. 
हम इस मसौदे को संसद की स्थायी समिति के सामने भी पेश करेंगे. आप इसकी 
समीक्षा कर सकते हैं, आम चर्चा करवा सकते हैं. अपने दोस्तों या अन्य इच्छुक
लोगों को भेज सकते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
।। आपकी अरुणा राय ।।
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
- एनसीपीआरआइ के पांच लोकपाल -
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
* राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारण लोकपाल : कुछ शर्तो के साथ प्रधानमंत्री को
इसके दायरे में लाया जाये. प्रधानमंत्री के खिलाफ़ भ्रष्टाचार का मामला 
चलाने का फ़ैसला लोकपाल की पूर्ण पीठ करे और सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ 
इसका अनुमोदन करे. सांसद और सभी मंत्री लोकपाल के दायरे में रहें. सीनियर 
नौकरशाह और निजी संस्थानों के बड़े अफ़सर भी इसके दायरे में हों.(यह लोकपाल
ओर्थक, प्रशासनिक स्तर पर स्वतंत्र होगा और इसे जांच करने व सजा देने का 
भी अधिकार होगा)
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
* केंद्रीय सतर्कता लोकपाल : दूसरी व तीसरी श्रेणी के अफ़सरों के भ्रष्टाचार के लिए सतर्कता आयोग को ही और ताकतवर बनाया जाये.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
* पृथक न्यायपालिका लोकपाल : न्यायपालिका को मजबूत और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए अलग से लोकपाल हो.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
* शिकायत निवारण लोकपाल : जन शिकायतों के जल्द निपटारे के लिए शिकायत निवारण लोकपाल हो.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
* लोकरक्षक कानून लोकपाल : भ्रष्टाचार की शिकायत करनेवालों की सुरक्षा के लिए लोकरक्षक कानून लोकपाल हो.
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | एक नहीं, पांच लोकपाल हों  - अरुणा राय | Im4change.org</title>
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प्रभात खबर चाहता है कि जनलोकपाल और भ्रष्टाचार पर आम लोगों के बीच 
स्वस्थ विमर्श का सिलसिला शुरू हो. इसके लिए जरूरी है कि इन मुद्दों पर 
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                <strong>एक नहीं, पांच लोकपाल हों  - अरुणा राय</strong></h1>
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                <div align="justify">
प्रभात खबर चाहता है कि जनलोकपाल और भ्रष्टाचार पर आम लोगों के बीच 
स्वस्थ विमर्श का सिलसिला शुरू हो. इसके लिए जरूरी है कि इन मुद्दों पर 
असहमति के बिंदुओं और वैकल्पिक विचारों की भी जानकारी सबको हो. इस क्रम में
हम सरकारी लोकपाल और जनलोकपाल विधेयक में बिंदुवार अंतर दे रहे हैं. साथ 
में पढ़ें राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय के विचार. असहमति का
स्वर रखनेवाली अरुणा राय राजनैतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता (ऐक्टविस्ट) 
हैं. उन्होंने ने देश के लोगों के नाम पत्र लिखा है, जिसे हम यहां प्रकाशित
कर रहे हैं.
</div>
<p align="justify">
लोकपाल विधेयक अब संसद में है. हम आपको इसी मामले पर पत्र लिख रहे हैं, 
क्योंकि यह हम-आप यानी सबके लिए समान रूप से चिंता की बात है. जब लोकपाल की
संयुक्त मसौदा समिति जन लोकपाल के मसौदे पर काम कर रही थी, तब भी एनपीआरआइ
(नेशनल कैंपेन फ़ॉर पीपुल्स राइट टू इनफ़ॉरमेशन) ने इसके अध्यक्ष प्रणब 
मुखर्जी और सह अध्यक्ष शांति भूषण को पत्र लिख कर इस पर सबकी राय लेने और 
देशव्यापी संवाद का आग्रह किया. उस समय दोनों ने हमें आश्वस्त किया कि ऐसा 
ही होगा. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. जब मॉनसून सत्र में संसद में पेश करने के 
उद्देश्य से लोकपाल बिल कैबिनेट में लाया गया, तो एनसीपीआरआइ ने इसकी 
असलियत जानने का फ़ैसला किया.
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
एनसीपीआरआइ ने इसके इतर भी लगातार लोकपाल पर लोगों से राय-मशविरा और संवाद
जारी रखा और इसका जो निचोड़ निकला, हमने कई सेटों में इसे तैयार किया और 
फिर से लोगों में बांटने का भी काम किया. यह काम अब भी जारी है.आपको याद 
दिला दें कि एनसीपीआरआइ ने 1996 में सूचना के अधिकार कानून की मांग के साथ 
ही देश में एक ऐसे मजबूत कानून की बात शुरू कर दी थी, जो भ्रष्टाचार और 
सत्ता का दुरुपयोग रोक सके. तभी हमने अपना अभियान शुरू कर दिया था. हमारी 
यह भी मांग रही है कि जिम्मेदारी तय करने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आवाज
उठानेवाले सामाजिक कार्यकर्ताओं की हत्या और दमन को रोकनेवाला एक ह्विसल 
ब्लोअर बिल भी लाया जाये. क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़नेवाले हमारे कई 
सामाजिक कार्यकर्ता अब तक जान गंवा चुके हैं. इसके लिए सितंबर 2010 में 
सरकार ने एक समिति भी बनायी थी, पर इस दिशा में कुछ हुआ नहीं. लोकपाल का 
मुद्दा एनसीपीआरआइ कार्यकारिणी की बैठक में भी हमारे कुछ सदस्यों ने उठाया,
लेकिन ये विचार-विमर्श तक ही सीमित रहे.
</p>
<div align="justify">
</div>
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लोकपाल पर चर्चा अब तक दिलचस्प मोड़ ले चुकी है. इसकी शुरुआत भ्रष्टाचार 
के खिलाफ़ मध्यवर्ग की एकजुटता से हुई थी और अंत लोकपाल बिल पर संयुक्त 
मसौदा समिति के गठन की मांग पर. आम लोगों की धारणा है कि भ्रष्टाचार तो हर 
जगह है, लेकिन राजनीति और सरकारी स्तर पर यह व्यापक रूप में है. इसलिए 
राजनीतिज्ञों का सार्वजनिक जीवन साफ़-सुथरा हो और आम लोगों के संवैधानिक 
एवं अन्य अधिकारों के साथ खिलवाड़ न हो, आज इसकी जरूरत सबको है. लोग यह भी 
महसूस कर रहे हैं कि सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार पर लगाम लगनी ही 
चाहिए. लोकपाल को पहले इस तरह आम लोगों के सामने इस तरह पेश किया गया, जैसे
वह कोई जादू की छड़ी हो और उससे सभी तरह के भ्रष्टाचार दूर हो जायेंगे.
</p>
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जब सरकारी और जन लोकपाल बिल के मसौदे में यह दावा किया गया कि इस तरह के 
मजबूत लोकपाल से ही सभी समस्याओं का हल होगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा,
तब हम चुप नहीं रह सके. इसलिए नहीं कि यह सब तरह के भ्रष्टाचार को दूर 
नहीं कर सकेगा, इसलिए भी कि यह दावा सच्चाई से परे है. इस एकमात्र बिल से 
कोई चमत्कार नहीं होनेवाला. जन लोकपाल का मसौदा भी अपने आप में कई सवाल 
उठाता है. इस बिल पर कुछ आम सभाएं हुईं, लेकिन चर्चा बहुत कम हुई. जबकि 
लोकपाल जैसे महत्वपूर्ण बिल का मसौदा बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बहस की
जरूरत थी. हो सकता है, इस पर बहस होती, तो हम कई बिंदु पर इससे इत्तफ़ाक 
नहीं रखते. पर, स्वस्थ बहस के बाद जो मसौदा तैयार होता, उसकी ज्यादा से 
ज्यादा स्वीकारोक्ति होती और एक मजबूत लोकपाल की पृष्ठभूमि तैयार होती. 
एनसीपीआरआइ का मानना है कि प्रधानमंत्री से पटवारी तक सबको लोकपाल के दायरे
में लाने से सारी शक्तियां एक संस्था में निहित हो जायेंगी. इससे शक्तियों
का विकेंद्रीकरण नहीं हो पायेगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा करना 
अहितकर होगा. इसलिए साफ़ कह सकते हैं कि जन लोकपाल बिल का मसौदा भी 
अव्यावहारिक है.
</p>
<div align="justify">
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मुङो यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार द्वारा संसद में पेश मसौदा 
भी दोषपूर्ण है. इसीलिए एनसीपीआरआइ ने अपना लोकपाल बिल तैयार किया है. 
इसमें पहले के दोनों मसौदे से बेहतर प्रावधान हैं और भ्रष्टाचार से निबटने 
के उपाय भी. हम आपको दोनों लोकपाल बिल के इतर एक अन्य मसौदा भेज रहे हैं. 
हम इस मसौदे को संसद की स्थायी समिति के सामने भी पेश करेंगे. आप इसकी 
समीक्षा कर सकते हैं, आम चर्चा करवा सकते हैं. अपने दोस्तों या अन्य इच्छुक
लोगों को भेज सकते हैं.
</p>
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।। आपकी अरुणा राय ।।
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- एनसीपीआरआइ के पांच लोकपाल -
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* राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारण लोकपाल : कुछ शर्तो के साथ प्रधानमंत्री को
इसके दायरे में लाया जाये. प्रधानमंत्री के खिलाफ़ भ्रष्टाचार का मामला 
चलाने का फ़ैसला लोकपाल की पूर्ण पीठ करे और सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ 
इसका अनुमोदन करे. सांसद और सभी मंत्री लोकपाल के दायरे में रहें. सीनियर 
नौकरशाह और निजी संस्थानों के बड़े अफ़सर भी इसके दायरे में हों.(यह लोकपाल
ओर्थक, प्रशासनिक स्तर पर स्वतंत्र होगा और इसे जांच करने व सजा देने का 
भी अधिकार होगा)
</p>
<div align="justify">
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* केंद्रीय सतर्कता लोकपाल : दूसरी व तीसरी श्रेणी के अफ़सरों के भ्रष्टाचार के लिए सतर्कता आयोग को ही और ताकतवर बनाया जाये.
</p>
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<p align="justify">
* पृथक न्यायपालिका लोकपाल : न्यायपालिका को मजबूत और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए अलग से लोकपाल हो.
</p>
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* शिकायत निवारण लोकपाल : जन शिकायतों के जल्द निपटारे के लिए शिकायत निवारण लोकपाल हो.
</p>
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</div>
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प्रभात खबर चाहता है कि जनलोकपाल और भ्रष्टाचार पर आम लोगों के बीच 
स्वस्थ विमर्श का सिलसिला शुरू हो. इसके लिए जरूरी है कि इन मुद्दों पर 
असहमति के बिंदुओं और वैकल्पिक विचारों की भी जानकारी सबको हो. इस क्रम में
हम सरकारी लोकपाल और जनलोकपाल विधेयक में बिंदुवार अंतर दे रहे हैं. साथ 
में पढ़ें राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय के विचार. असहमति का
स्वर रखनेवाली अरुणा राय राजनैतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता (ऐक्टविस्ट) 
हैं. उन्होंने ने देश के लोगों के नाम पत्र लिखा है, जिसे हम यहां प्रकाशित
कर रहे हैं.
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
लोकपाल विधेयक अब संसद में है. हम आपको इसी मामले पर पत्र लिख रहे हैं, 
क्योंकि यह हम-आप यानी सबके लिए समान रूप से चिंता की बात है. जब लोकपाल की
संयुक्त मसौदा समिति जन लोकपाल के मसौदे पर काम कर रही थी, तब भी एनपीआरआइ
(नेशनल कैंपेन फ़ॉर पीपुल्स राइट टू इनफ़ॉरमेशन) ने इसके अध्यक्ष प्रणब 
मुखर्जी और सह अध्यक्ष शांति भूषण को पत्र लिख कर इस पर सबकी राय लेने और 
देशव्यापी संवाद का आग्रह किया. उस समय दोनों ने हमें आश्वस्त किया कि ऐसा 
ही होगा. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. जब मॉनसून सत्र में संसद में पेश करने के 
उद्देश्य से लोकपाल बिल कैबिनेट में लाया गया, तो एनसीपीआरआइ ने इसकी 
असलियत जानने का फ़ैसला किया.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
एनसीपीआरआइ ने इसके इतर भी लगातार लोकपाल पर लोगों से राय-मशविरा और संवाद
जारी रखा और इसका जो निचोड़ निकला, हमने कई सेटों में इसे तैयार किया और 
फिर से लोगों में बांटने का भी काम किया. यह काम अब भी जारी है.आपको याद 
दिला दें कि एनसीपीआरआइ ने 1996 में सूचना के अधिकार कानून की मांग के साथ 
ही देश में एक ऐसे मजबूत कानून की बात शुरू कर दी थी, जो भ्रष्टाचार और 
सत्ता का दुरुपयोग रोक सके. तभी हमने अपना अभियान शुरू कर दिया था. हमारी 
यह भी मांग रही है कि जिम्मेदारी तय करने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आवाज
उठानेवाले सामाजिक कार्यकर्ताओं की हत्या और दमन को रोकनेवाला एक ह्विसल 
ब्लोअर बिल भी लाया जाये. क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़नेवाले हमारे कई 
सामाजिक कार्यकर्ता अब तक जान गंवा चुके हैं. इसके लिए सितंबर 2010 में 
सरकार ने एक समिति भी बनायी थी, पर इस दिशा में कुछ हुआ नहीं. लोकपाल का 
मुद्दा एनसीपीआरआइ कार्यकारिणी की बैठक में भी हमारे कुछ सदस्यों ने उठाया,
लेकिन ये विचार-विमर्श तक ही सीमित रहे.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
लोकपाल पर चर्चा अब तक दिलचस्प मोड़ ले चुकी है. इसकी शुरुआत भ्रष्टाचार 
के खिलाफ़ मध्यवर्ग की एकजुटता से हुई थी और अंत लोकपाल बिल पर संयुक्त 
मसौदा समिति के गठन की मांग पर. आम लोगों की धारणा है कि भ्रष्टाचार तो हर 
जगह है, लेकिन राजनीति और सरकारी स्तर पर यह व्यापक रूप में है. इसलिए 
राजनीतिज्ञों का सार्वजनिक जीवन साफ़-सुथरा हो और आम लोगों के संवैधानिक 
एवं अन्य अधिकारों के साथ खिलवाड़ न हो, आज इसकी जरूरत सबको है. लोग यह भी 
महसूस कर रहे हैं कि सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार पर लगाम लगनी ही 
चाहिए. लोकपाल को पहले इस तरह आम लोगों के सामने इस तरह पेश किया गया, जैसे
वह कोई जादू की छड़ी हो और उससे सभी तरह के भ्रष्टाचार दूर हो जायेंगे.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
जब सरकारी और जन लोकपाल बिल के मसौदे में यह दावा किया गया कि इस तरह के 
मजबूत लोकपाल से ही सभी समस्याओं का हल होगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा,
तब हम चुप नहीं रह सके. इसलिए नहीं कि यह सब तरह के भ्रष्टाचार को दूर 
नहीं कर सकेगा, इसलिए भी कि यह दावा सच्चाई से परे है. इस एकमात्र बिल से 
कोई चमत्कार नहीं होनेवाला. जन लोकपाल का मसौदा भी अपने आप में कई सवाल 
उठाता है. इस बिल पर कुछ आम सभाएं हुईं, लेकिन चर्चा बहुत कम हुई. जबकि 
लोकपाल जैसे महत्वपूर्ण बिल का मसौदा बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बहस की
जरूरत थी. हो सकता है, इस पर बहस होती, तो हम कई बिंदु पर इससे इत्तफ़ाक 
नहीं रखते. पर, स्वस्थ बहस के बाद जो मसौदा तैयार होता, उसकी ज्यादा से 
ज्यादा स्वीकारोक्ति होती और एक मजबूत लोकपाल की पृष्ठभूमि तैयार होती. 
एनसीपीआरआइ का मानना है कि प्रधानमंत्री से पटवारी तक सबको लोकपाल के दायरे
में लाने से सारी शक्तियां एक संस्था में निहित हो जायेंगी. इससे शक्तियों
का विकेंद्रीकरण नहीं हो पायेगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा करना 
अहितकर होगा. इसलिए साफ़ कह सकते हैं कि जन लोकपाल बिल का मसौदा भी 
अव्यावहारिक है.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
मुङो यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार द्वारा संसद में पेश मसौदा 
भी दोषपूर्ण है. इसीलिए एनसीपीआरआइ ने अपना लोकपाल बिल तैयार किया है. 
इसमें पहले के दोनों मसौदे से बेहतर प्रावधान हैं और भ्रष्टाचार से निबटने 
के उपाय भी. हम आपको दोनों लोकपाल बिल के इतर एक अन्य मसौदा भेज रहे हैं. 
हम इस मसौदे को संसद की स्थायी समिति के सामने भी पेश करेंगे. आप इसकी 
समीक्षा कर सकते हैं, आम चर्चा करवा सकते हैं. अपने दोस्तों या अन्य इच्छुक
लोगों को भेज सकते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
।। आपकी अरुणा राय ।।
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
- एनसीपीआरआइ के पांच लोकपाल -
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
* राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारण लोकपाल : कुछ शर्तो के साथ प्रधानमंत्री को
इसके दायरे में लाया जाये. प्रधानमंत्री के खिलाफ़ भ्रष्टाचार का मामला 
चलाने का फ़ैसला लोकपाल की पूर्ण पीठ करे और सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ 
इसका अनुमोदन करे. सांसद और सभी मंत्री लोकपाल के दायरे में रहें. सीनियर 
नौकरशाह और निजी संस्थानों के बड़े अफ़सर भी इसके दायरे में हों.(यह लोकपाल
ओर्थक, प्रशासनिक स्तर पर स्वतंत्र होगा और इसे जांच करने व सजा देने का 
भी अधिकार होगा)
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
* केंद्रीय सतर्कता लोकपाल : दूसरी व तीसरी श्रेणी के अफ़सरों के भ्रष्टाचार के लिए सतर्कता आयोग को ही और ताकतवर बनाया जाये.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
* पृथक न्यायपालिका लोकपाल : न्यायपालिका को मजबूत और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए अलग से लोकपाल हो.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
* शिकायत निवारण लोकपाल : जन शिकायतों के जल्द निपटारे के लिए शिकायत निवारण लोकपाल हो.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
* लोकरक्षक कानून लोकपाल : भ्रष्टाचार की शिकायत करनेवालों की सुरक्षा के लिए लोकरक्षक कानून लोकपाल हो.
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प्रभात खबर चाहता है कि जनलोकपाल और भ्रष्टाचार पर आम लोगों के बीच 
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प्रभात खबर चाहता है कि जनलोकपाल और भ्रष्टाचार पर आम लोगों के बीच 
स्वस्थ विमर्श का सिलसिला शुरू हो. इसके लिए जरूरी है कि इन मुद्दों पर 
असहमति के बिंदुओं और वैकल्पिक विचारों की भी जानकारी सबको हो. इस क्रम में
हम सरकारी लोकपाल और जनलोकपाल विधेयक में बिंदुवार अंतर दे रहे हैं. साथ 
में पढ़ें राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय के विचार. असहमति का
स्वर रखनेवाली अरुणा राय राजनैतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता (ऐक्टविस्ट) 
हैं. उन्होंने ने देश के लोगों के नाम पत्र लिखा है, जिसे हम यहां प्रकाशित
कर रहे हैं.
&lt;/div&gt;
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लोकपाल विधेयक अब संसद में है. हम आपको इसी मामले पर पत्र लिख रहे हैं, 
क्योंकि यह हम-आप यानी सबके लिए समान रूप से चिंता की बात है. जब लोकपाल की
संयुक्त मसौदा समिति जन लोकपाल के मसौदे पर काम कर रही थी, तब भी एनपीआरआइ
(नेशनल कैंपेन फ़ॉर पीपुल्स राइट टू इनफ़ॉरमेशन) ने इसके अध्यक्ष प्रणब 
मुखर्जी और सह अध्यक्ष शांति भूषण को पत्र लिख कर इस पर सबकी राय लेने और 
देशव्यापी संवाद का आग्रह किया. उस समय दोनों ने हमें आश्वस्त किया कि ऐसा 
ही होगा. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. जब मॉनसून सत्र में संसद में पेश करने के 
उद्देश्य से लोकपाल बिल कैबिनेट में लाया गया, तो एनसीपीआरआइ ने इसकी 
असलियत जानने का फ़ैसला किया.
&lt;/p&gt;
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एनसीपीआरआइ ने इसके इतर भी लगातार लोकपाल पर लोगों से राय-मशविरा और संवाद
जारी रखा और इसका जो निचोड़ निकला, हमने कई सेटों में इसे तैयार किया और 
फिर से लोगों में बांटने का भी काम किया. यह काम अब भी जारी है.आपको याद 
दिला दें कि एनसीपीआरआइ ने 1996 में सूचना के अधिकार कानून की मांग के साथ 
ही देश में एक ऐसे मजबूत कानून की बात शुरू कर दी थी, जो भ्रष्टाचार और 
सत्ता का दुरुपयोग रोक सके. तभी हमने अपना अभियान शुरू कर दिया था. हमारी 
यह भी मांग रही है कि जिम्मेदारी तय करने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आवाज
उठानेवाले सामाजिक कार्यकर्ताओं की हत्या और दमन को रोकनेवाला एक ह्विसल 
ब्लोअर बिल भी लाया जाये. क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़नेवाले हमारे कई 
सामाजिक कार्यकर्ता अब तक जान गंवा चुके हैं. इसके लिए सितंबर 2010 में 
सरकार ने एक समिति भी बनायी थी, पर इस दिशा में कुछ हुआ नहीं. लोकपाल का 
मुद्दा एनसीपीआरआइ कार्यकारिणी की बैठक में भी हमारे कुछ सदस्यों ने उठाया,
लेकिन ये विचार-विमर्श तक ही सीमित रहे.
&lt;/p&gt;
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लोकपाल पर चर्चा अब तक दिलचस्प मोड़ ले चुकी है. इसकी शुरुआत भ्रष्टाचार 
के खिलाफ़ मध्यवर्ग की एकजुटता से हुई थी और अंत लोकपाल बिल पर संयुक्त 
मसौदा समिति के गठन की मांग पर. आम लोगों की धारणा है कि भ्रष्टाचार तो हर 
जगह है, लेकिन राजनीति और सरकारी स्तर पर यह व्यापक रूप में है. इसलिए 
राजनीतिज्ञों का सार्वजनिक जीवन साफ़-सुथरा हो और आम लोगों के संवैधानिक 
एवं अन्य अधिकारों के साथ खिलवाड़ न हो, आज इसकी जरूरत सबको है. लोग यह भी 
महसूस कर रहे हैं कि सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार पर लगाम लगनी ही 
चाहिए. लोकपाल को पहले इस तरह आम लोगों के सामने इस तरह पेश किया गया, जैसे
वह कोई जादू की छड़ी हो और उससे सभी तरह के भ्रष्टाचार दूर हो जायेंगे.
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मजबूत लोकपाल से ही सभी समस्याओं का हल होगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा,
तब हम चुप नहीं रह सके. इसलिए नहीं कि यह सब तरह के भ्रष्टाचार को दूर 
नहीं कर सकेगा, इसलिए भी कि यह दावा सच्चाई से परे है. इस एकमात्र बिल से 
कोई चमत्कार नहीं होनेवाला. जन लोकपाल का मसौदा भी अपने आप में कई सवाल 
उठाता है. इस बिल पर कुछ आम सभाएं हुईं, लेकिन चर्चा बहुत कम हुई. जबकि 
लोकपाल जैसे महत्वपूर्ण बिल का मसौदा बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बहस की
जरूरत थी. हो सकता है, इस पर बहस होती, तो हम कई बिंदु पर इससे इत्तफ़ाक 
नहीं रखते. पर, स्वस्थ बहस के बाद जो मसौदा तैयार होता, उसकी ज्यादा से 
ज्यादा स्वीकारोक्ति होती और एक मजबूत लोकपाल की पृष्ठभूमि तैयार होती. 
एनसीपीआरआइ का मानना है कि प्रधानमंत्री से पटवारी तक सबको लोकपाल के दायरे
में लाने से सारी शक्तियां एक संस्था में निहित हो जायेंगी. इससे शक्तियों
का विकेंद्रीकरण नहीं हो पायेगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा करना 
अहितकर होगा. इसलिए साफ़ कह सकते हैं कि जन लोकपाल बिल का मसौदा भी 
अव्यावहारिक है.
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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मुङो यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार द्वारा संसद में पेश मसौदा 
भी दोषपूर्ण है. इसीलिए एनसीपीआरआइ ने अपना लोकपाल बिल तैयार किया है. 
इसमें पहले के दोनों मसौदे से बेहतर प्रावधान हैं और भ्रष्टाचार से निबटने 
के उपाय भी. हम आपको दोनों लोकपाल बिल के इतर एक अन्य मसौदा भेज रहे हैं. 
हम इस मसौदे को संसद की स्थायी समिति के सामने भी पेश करेंगे. आप इसकी 
समीक्षा कर सकते हैं, आम चर्चा करवा सकते हैं. अपने दोस्तों या अन्य इच्छुक
लोगों को भेज सकते हैं.
&lt;/p&gt;
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।। आपकी अरुणा राय ।।
&lt;/p&gt;
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- एनसीपीआरआइ के पांच लोकपाल -
&lt;/p&gt;
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* राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारण लोकपाल : कुछ शर्तो के साथ प्रधानमंत्री को
इसके दायरे में लाया जाये. प्रधानमंत्री के खिलाफ़ भ्रष्टाचार का मामला 
चलाने का फ़ैसला लोकपाल की पूर्ण पीठ करे और सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ 
इसका अनुमोदन करे. सांसद और सभी मंत्री लोकपाल के दायरे में रहें. सीनियर 
नौकरशाह और निजी संस्थानों के बड़े अफ़सर भी इसके दायरे में हों.(यह लोकपाल
ओर्थक, प्रशासनिक स्तर पर स्वतंत्र होगा और इसे जांच करने व सजा देने का 
भी अधिकार होगा)
&lt;/p&gt;
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असहमति के बिंदुओं और वैकल्पिक विचारों की भी जानकारी सबको हो. इस क्रम में
हम सरकारी लोकपाल और जनलोकपाल विधेयक में बिंदुवार अंतर दे रहे हैं. साथ 
में पढ़ें राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय के विचार. असहमति का
स्वर रखनेवाली अरुणा राय राजनैतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता (ऐक्टविस्ट) 
हैं. उन्होंने ने देश के लोगों के नाम पत्र लिखा है, जिसे हम यहां प्रकाशित
कर रहे हैं.
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
लोकपाल विधेयक अब संसद में है. हम आपको इसी मामले पर पत्र लिख रहे हैं, 
क्योंकि यह हम-आप यानी सबके लिए समान रूप से चिंता की बात है. जब लोकपाल की
संयुक्त मसौदा समिति जन लोकपाल के मसौदे पर काम कर रही थी, तब भी एनपीआरआइ
(नेशनल कैंपेन फ़ॉर पीपुल्स राइट टू इनफ़ॉरमेशन) ने इसके अध्यक्ष प्रणब 
मुखर्जी और सह अध्यक्ष शांति भूषण को पत्र लिख कर इस पर सबकी राय लेने और 
देशव्यापी संवाद का आग्रह किया. उस समय दोनों ने हमें आश्वस्त किया कि ऐसा 
ही होगा. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. जब मॉनसून सत्र में संसद में पेश करने के 
उद्देश्य से लोकपाल बिल कैबिनेट में लाया गया, तो एनसीपीआरआइ ने इसकी 
असलियत जानने का फ़ैसला किया.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
एनसीपीआरआइ ने इसके इतर भी लगातार लोकपाल पर लोगों से राय-मशविरा और संवाद
जारी रखा और इसका जो निचोड़ निकला, हमने कई सेटों में इसे तैयार किया और 
फिर से लोगों में बांटने का भी काम किया. यह काम अब भी जारी है.आपको याद 
दिला दें कि एनसीपीआरआइ ने 1996 में सूचना के अधिकार कानून की मांग के साथ 
ही देश में एक ऐसे मजबूत कानून की बात शुरू कर दी थी, जो भ्रष्टाचार और 
सत्ता का दुरुपयोग रोक सके. तभी हमने अपना अभियान शुरू कर दिया था. हमारी 
यह भी मांग रही है कि जिम्मेदारी तय करने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आवाज
उठानेवाले सामाजिक कार्यकर्ताओं की हत्या और दमन को रोकनेवाला एक ह्विसल 
ब्लोअर बिल भी लाया जाये. क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़नेवाले हमारे कई 
सामाजिक कार्यकर्ता अब तक जान गंवा चुके हैं. इसके लिए सितंबर 2010 में 
सरकार ने एक समिति भी बनायी थी, पर इस दिशा में कुछ हुआ नहीं. लोकपाल का 
मुद्दा एनसीपीआरआइ कार्यकारिणी की बैठक में भी हमारे कुछ सदस्यों ने उठाया,
लेकिन ये विचार-विमर्श तक ही सीमित रहे.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
लोकपाल पर चर्चा अब तक दिलचस्प मोड़ ले चुकी है. इसकी शुरुआत भ्रष्टाचार 
के खिलाफ़ मध्यवर्ग की एकजुटता से हुई थी और अंत लोकपाल बिल पर संयुक्त 
मसौदा समिति के गठन की मांग पर. आम लोगों की धारणा है कि भ्रष्टाचार तो हर 
जगह है, लेकिन राजनीति और सरकारी स्तर पर यह व्यापक रूप में है. इसलिए 
राजनीतिज्ञों का सार्वजनिक जीवन साफ़-सुथरा हो और आम लोगों के संवैधानिक 
एवं अन्य अधिकारों के साथ खिलवाड़ न हो, आज इसकी जरूरत सबको है. लोग यह भी 
महसूस कर रहे हैं कि सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार पर लगाम लगनी ही 
चाहिए. लोकपाल को पहले इस तरह आम लोगों के सामने इस तरह पेश किया गया, जैसे
वह कोई जादू की छड़ी हो और उससे सभी तरह के भ्रष्टाचार दूर हो जायेंगे.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
जब सरकारी और जन लोकपाल बिल के मसौदे में यह दावा किया गया कि इस तरह के 
मजबूत लोकपाल से ही सभी समस्याओं का हल होगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा,
तब हम चुप नहीं रह सके. इसलिए नहीं कि यह सब तरह के भ्रष्टाचार को दूर 
नहीं कर सकेगा, इसलिए भी कि यह दावा सच्चाई से परे है. इस एकमात्र बिल से 
कोई चमत्कार नहीं होनेवाला. जन लोकपाल का मसौदा भी अपने आप में कई सवाल 
उठाता है. इस बिल पर कुछ आम सभाएं हुईं, लेकिन चर्चा बहुत कम हुई. जबकि 
लोकपाल जैसे महत्वपूर्ण बिल का मसौदा बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बहस की
जरूरत थी. हो सकता है, इस पर बहस होती, तो हम कई बिंदु पर इससे इत्तफ़ाक 
नहीं रखते. पर, स्वस्थ बहस के बाद जो मसौदा तैयार होता, उसकी ज्यादा से 
ज्यादा स्वीकारोक्ति होती और एक मजबूत लोकपाल की पृष्ठभूमि तैयार होती. 
एनसीपीआरआइ का मानना है कि प्रधानमंत्री से पटवारी तक सबको लोकपाल के दायरे
में लाने से सारी शक्तियां एक संस्था में निहित हो जायेंगी. इससे शक्तियों
का विकेंद्रीकरण नहीं हो पायेगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा करना 
अहितकर होगा. इसलिए साफ़ कह सकते हैं कि जन लोकपाल बिल का मसौदा भी 
अव्यावहारिक है.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
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मुङो यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार द्वारा संसद में पेश मसौदा 
भी दोषपूर्ण है. इसीलिए एनसीपीआरआइ ने अपना लोकपाल बिल तैयार किया है. 
इसमें पहले के दोनों मसौदे से बेहतर प्रावधान हैं और भ्रष्टाचार से निबटने 
के उपाय भी. हम आपको दोनों लोकपाल बिल के इतर एक अन्य मसौदा भेज रहे हैं. 
हम इस मसौदे को संसद की स्थायी समिति के सामने भी पेश करेंगे. आप इसकी 
समीक्षा कर सकते हैं, आम चर्चा करवा सकते हैं. अपने दोस्तों या अन्य इच्छुक
लोगों को भेज सकते हैं.
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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।। आपकी अरुणा राय ।।
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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- एनसीपीआरआइ के पांच लोकपाल -
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
* राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारण लोकपाल : कुछ शर्तो के साथ प्रधानमंत्री को
इसके दायरे में लाया जाये. प्रधानमंत्री के खिलाफ़ भ्रष्टाचार का मामला 
चलाने का फ़ैसला लोकपाल की पूर्ण पीठ करे और सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ 
इसका अनुमोदन करे. सांसद और सभी मंत्री लोकपाल के दायरे में रहें. सीनियर 
नौकरशाह और निजी संस्थानों के बड़े अफ़सर भी इसके दायरे में हों.(यह लोकपाल
ओर्थक, प्रशासनिक स्तर पर स्वतंत्र होगा और इसे जांच करने व सजा देने का 
भी अधिकार होगा)
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
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* केंद्रीय सतर्कता लोकपाल : दूसरी व तीसरी श्रेणी के अफ़सरों के भ्रष्टाचार के लिए सतर्कता आयोग को ही और ताकतवर बनाया जाये.
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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* पृथक न्यायपालिका लोकपाल : न्यायपालिका को मजबूत और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए अलग से लोकपाल हो.
&lt;/p&gt;
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* शिकायत निवारण लोकपाल : जन शिकायतों के जल्द निपटारे के लिए शिकायत निवारण लोकपाल हो.
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प्रभात खबर चाहता है कि जनलोकपाल और भ्रष्टाचार पर आम लोगों के बीच 
स्वस्थ विमर्श का सिलसिला शुरू हो. इसके लिए जरूरी है कि इन मुद्दों पर 
असहमति के बिंदुओं और वैकल्पिक विचारों की भी जानकारी सबको हो. इस क्रम...&#039;
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प्रभात खबर चाहता है कि जनलोकपाल और भ्रष्टाचार पर आम लोगों के बीच 
स्वस्थ विमर्श का सिलसिला शुरू हो. इसके लिए जरूरी है कि इन मुद्दों पर 
असहमति के बिंदुओं और वैकल्पिक विचारों की भी जानकारी सबको हो. इस क्रम में
हम सरकारी लोकपाल और जनलोकपाल विधेयक में बिंदुवार अंतर दे रहे हैं. साथ 
में पढ़ें राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय के विचार. असहमति का
स्वर रखनेवाली अरुणा राय राजनैतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता (ऐक्टविस्ट) 
हैं. उन्होंने ने देश के लोगों के नाम पत्र लिखा है, जिसे हम यहां प्रकाशित
कर रहे हैं.
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
लोकपाल विधेयक अब संसद में है. हम आपको इसी मामले पर पत्र लिख रहे हैं, 
क्योंकि यह हम-आप यानी सबके लिए समान रूप से चिंता की बात है. जब लोकपाल की
संयुक्त मसौदा समिति जन लोकपाल के मसौदे पर काम कर रही थी, तब भी एनपीआरआइ
(नेशनल कैंपेन फ़ॉर पीपुल्स राइट टू इनफ़ॉरमेशन) ने इसके अध्यक्ष प्रणब 
मुखर्जी और सह अध्यक्ष शांति भूषण को पत्र लिख कर इस पर सबकी राय लेने और 
देशव्यापी संवाद का आग्रह किया. उस समय दोनों ने हमें आश्वस्त किया कि ऐसा 
ही होगा. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. जब मॉनसून सत्र में संसद में पेश करने के 
उद्देश्य से लोकपाल बिल कैबिनेट में लाया गया, तो एनसीपीआरआइ ने इसकी 
असलियत जानने का फ़ैसला किया.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
एनसीपीआरआइ ने इसके इतर भी लगातार लोकपाल पर लोगों से राय-मशविरा और संवाद
जारी रखा और इसका जो निचोड़ निकला, हमने कई सेटों में इसे तैयार किया और 
फिर से लोगों में बांटने का भी काम किया. यह काम अब भी जारी है.आपको याद 
दिला दें कि एनसीपीआरआइ ने 1996 में सूचना के अधिकार कानून की मांग के साथ 
ही देश में एक ऐसे मजबूत कानून की बात शुरू कर दी थी, जो भ्रष्टाचार और 
सत्ता का दुरुपयोग रोक सके. तभी हमने अपना अभियान शुरू कर दिया था. हमारी 
यह भी मांग रही है कि जिम्मेदारी तय करने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आवाज
उठानेवाले सामाजिक कार्यकर्ताओं की हत्या और दमन को रोकनेवाला एक ह्विसल 
ब्लोअर बिल भी लाया जाये. क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़नेवाले हमारे कई 
सामाजिक कार्यकर्ता अब तक जान गंवा चुके हैं. इसके लिए सितंबर 2010 में 
सरकार ने एक समिति भी बनायी थी, पर इस दिशा में कुछ हुआ नहीं. लोकपाल का 
मुद्दा एनसीपीआरआइ कार्यकारिणी की बैठक में भी हमारे कुछ सदस्यों ने उठाया,
लेकिन ये विचार-विमर्श तक ही सीमित रहे.
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
लोकपाल पर चर्चा अब तक दिलचस्प मोड़ ले चुकी है. इसकी शुरुआत भ्रष्टाचार 
के खिलाफ़ मध्यवर्ग की एकजुटता से हुई थी और अंत लोकपाल बिल पर संयुक्त 
मसौदा समिति के गठन की मांग पर. आम लोगों की धारणा है कि भ्रष्टाचार तो हर 
जगह है, लेकिन राजनीति और सरकारी स्तर पर यह व्यापक रूप में है. इसलिए 
राजनीतिज्ञों का सार्वजनिक जीवन साफ़-सुथरा हो और आम लोगों के संवैधानिक 
एवं अन्य अधिकारों के साथ खिलवाड़ न हो, आज इसकी जरूरत सबको है. लोग यह भी 
महसूस कर रहे हैं कि सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार पर लगाम लगनी ही 
चाहिए. लोकपाल को पहले इस तरह आम लोगों के सामने इस तरह पेश किया गया, जैसे
वह कोई जादू की छड़ी हो और उससे सभी तरह के भ्रष्टाचार दूर हो जायेंगे.
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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जब सरकारी और जन लोकपाल बिल के मसौदे में यह दावा किया गया कि इस तरह के 
मजबूत लोकपाल से ही सभी समस्याओं का हल होगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा,
तब हम चुप नहीं रह सके. इसलिए नहीं कि यह सब तरह के भ्रष्टाचार को दूर 
नहीं कर सकेगा, इसलिए भी कि यह दावा सच्चाई से परे है. इस एकमात्र बिल से 
कोई चमत्कार नहीं होनेवाला. जन लोकपाल का मसौदा भी अपने आप में कई सवाल 
उठाता है. इस बिल पर कुछ आम सभाएं हुईं, लेकिन चर्चा बहुत कम हुई. जबकि 
लोकपाल जैसे महत्वपूर्ण बिल का मसौदा बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बहस की
जरूरत थी. हो सकता है, इस पर बहस होती, तो हम कई बिंदु पर इससे इत्तफ़ाक 
नहीं रखते. पर, स्वस्थ बहस के बाद जो मसौदा तैयार होता, उसकी ज्यादा से 
ज्यादा स्वीकारोक्ति होती और एक मजबूत लोकपाल की पृष्ठभूमि तैयार होती. 
एनसीपीआरआइ का मानना है कि प्रधानमंत्री से पटवारी तक सबको लोकपाल के दायरे
में लाने से सारी शक्तियां एक संस्था में निहित हो जायेंगी. इससे शक्तियों
का विकेंद्रीकरण नहीं हो पायेगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा करना 
अहितकर होगा. इसलिए साफ़ कह सकते हैं कि जन लोकपाल बिल का मसौदा भी 
अव्यावहारिक है.
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मुङो यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार द्वारा संसद में पेश मसौदा 
भी दोषपूर्ण है. इसीलिए एनसीपीआरआइ ने अपना लोकपाल बिल तैयार किया है. 
इसमें पहले के दोनों मसौदे से बेहतर प्रावधान हैं और भ्रष्टाचार से निबटने 
के उपाय भी. हम आपको दोनों लोकपाल बिल के इतर एक अन्य मसौदा भेज रहे हैं. 
हम इस मसौदे को संसद की स्थायी समिति के सामने भी पेश करेंगे. आप इसकी 
समीक्षा कर सकते हैं, आम चर्चा करवा सकते हैं. अपने दोस्तों या अन्य इच्छुक
लोगों को भेज सकते हैं.
&lt;/p&gt;
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।। आपकी अरुणा राय ।।
&lt;/p&gt;
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- एनसीपीआरआइ के पांच लोकपाल -
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* राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारण लोकपाल : कुछ शर्तो के साथ प्रधानमंत्री को
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चलाने का फ़ैसला लोकपाल की पूर्ण पीठ करे और सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ 
इसका अनुमोदन करे. सांसद और सभी मंत्री लोकपाल के दायरे में रहें. सीनियर 
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&lt;/p&gt;
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स्वस्थ विमर्श का सिलसिला शुरू हो. इसके लिए जरूरी है कि इन मुद्दों पर 
असहमति के बिंदुओं और वैकल्पिक विचारों की भी जानकारी सबको हो. इस क्रम में
हम सरकारी लोकपाल और जनलोकपाल विधेयक में बिंदुवार अंतर दे रहे हैं. साथ 
में पढ़ें राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय के विचार. असहमति का
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हैं. उन्होंने ने देश के लोगों के नाम पत्र लिखा है, जिसे हम यहां प्रकाशित
कर रहे हैं.
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लोकपाल विधेयक अब संसद में है. हम आपको इसी मामले पर पत्र लिख रहे हैं, 
क्योंकि यह हम-आप यानी सबके लिए समान रूप से चिंता की बात है. जब लोकपाल की
संयुक्त मसौदा समिति जन लोकपाल के मसौदे पर काम कर रही थी, तब भी एनपीआरआइ
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मुखर्जी और सह अध्यक्ष शांति भूषण को पत्र लिख कर इस पर सबकी राय लेने और 
देशव्यापी संवाद का आग्रह किया. उस समय दोनों ने हमें आश्वस्त किया कि ऐसा 
ही होगा. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. जब मॉनसून सत्र में संसद में पेश करने के 
उद्देश्य से लोकपाल बिल कैबिनेट में लाया गया, तो एनसीपीआरआइ ने इसकी 
असलियत जानने का फ़ैसला किया.
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
एनसीपीआरआइ ने इसके इतर भी लगातार लोकपाल पर लोगों से राय-मशविरा और संवाद
जारी रखा और इसका जो निचोड़ निकला, हमने कई सेटों में इसे तैयार किया और 
फिर से लोगों में बांटने का भी काम किया. यह काम अब भी जारी है.आपको याद 
दिला दें कि एनसीपीआरआइ ने 1996 में सूचना के अधिकार कानून की मांग के साथ 
ही देश में एक ऐसे मजबूत कानून की बात शुरू कर दी थी, जो भ्रष्टाचार और 
सत्ता का दुरुपयोग रोक सके. तभी हमने अपना अभियान शुरू कर दिया था. हमारी 
यह भी मांग रही है कि जिम्मेदारी तय करने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आवाज
उठानेवाले सामाजिक कार्यकर्ताओं की हत्या और दमन को रोकनेवाला एक ह्विसल 
ब्लोअर बिल भी लाया जाये. क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़नेवाले हमारे कई 
सामाजिक कार्यकर्ता अब तक जान गंवा चुके हैं. इसके लिए सितंबर 2010 में 
सरकार ने एक समिति भी बनायी थी, पर इस दिशा में कुछ हुआ नहीं. लोकपाल का 
मुद्दा एनसीपीआरआइ कार्यकारिणी की बैठक में भी हमारे कुछ सदस्यों ने उठाया,
लेकिन ये विचार-विमर्श तक ही सीमित रहे.
</p>
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</div>
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लोकपाल पर चर्चा अब तक दिलचस्प मोड़ ले चुकी है. इसकी शुरुआत भ्रष्टाचार 
के खिलाफ़ मध्यवर्ग की एकजुटता से हुई थी और अंत लोकपाल बिल पर संयुक्त 
मसौदा समिति के गठन की मांग पर. आम लोगों की धारणा है कि भ्रष्टाचार तो हर 
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</p>
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जब सरकारी और जन लोकपाल बिल के मसौदे में यह दावा किया गया कि इस तरह के 
मजबूत लोकपाल से ही सभी समस्याओं का हल होगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा,
तब हम चुप नहीं रह सके. इसलिए नहीं कि यह सब तरह के भ्रष्टाचार को दूर 
नहीं कर सकेगा, इसलिए भी कि यह दावा सच्चाई से परे है. इस एकमात्र बिल से 
कोई चमत्कार नहीं होनेवाला. जन लोकपाल का मसौदा भी अपने आप में कई सवाल 
उठाता है. इस बिल पर कुछ आम सभाएं हुईं, लेकिन चर्चा बहुत कम हुई. जबकि 
लोकपाल जैसे महत्वपूर्ण बिल का मसौदा बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बहस की
जरूरत थी. हो सकता है, इस पर बहस होती, तो हम कई बिंदु पर इससे इत्तफ़ाक 
नहीं रखते. पर, स्वस्थ बहस के बाद जो मसौदा तैयार होता, उसकी ज्यादा से 
ज्यादा स्वीकारोक्ति होती और एक मजबूत लोकपाल की पृष्ठभूमि तैयार होती. 
एनसीपीआरआइ का मानना है कि प्रधानमंत्री से पटवारी तक सबको लोकपाल के दायरे
में लाने से सारी शक्तियां एक संस्था में निहित हो जायेंगी. इससे शक्तियों
का विकेंद्रीकरण नहीं हो पायेगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा करना 
अहितकर होगा. इसलिए साफ़ कह सकते हैं कि जन लोकपाल बिल का मसौदा भी 
अव्यावहारिक है.
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
मुङो यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार द्वारा संसद में पेश मसौदा 
भी दोषपूर्ण है. इसीलिए एनसीपीआरआइ ने अपना लोकपाल बिल तैयार किया है. 
इसमें पहले के दोनों मसौदे से बेहतर प्रावधान हैं और भ्रष्टाचार से निबटने 
के उपाय भी. हम आपको दोनों लोकपाल बिल के इतर एक अन्य मसौदा भेज रहे हैं. 
हम इस मसौदे को संसद की स्थायी समिति के सामने भी पेश करेंगे. आप इसकी 
समीक्षा कर सकते हैं, आम चर्चा करवा सकते हैं. अपने दोस्तों या अन्य इच्छुक
लोगों को भेज सकते हैं.
</p>
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।। आपकी अरुणा राय ।।
</p>
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- एनसीपीआरआइ के पांच लोकपाल -
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
* राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारण लोकपाल : कुछ शर्तो के साथ प्रधानमंत्री को
इसके दायरे में लाया जाये. प्रधानमंत्री के खिलाफ़ भ्रष्टाचार का मामला 
चलाने का फ़ैसला लोकपाल की पूर्ण पीठ करे और सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ 
इसका अनुमोदन करे. सांसद और सभी मंत्री लोकपाल के दायरे में रहें. सीनियर 
नौकरशाह और निजी संस्थानों के बड़े अफ़सर भी इसके दायरे में हों.(यह लोकपाल
ओर्थक, प्रशासनिक स्तर पर स्वतंत्र होगा और इसे जांच करने व सजा देने का 
भी अधिकार होगा)
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
* केंद्रीय सतर्कता लोकपाल : दूसरी व तीसरी श्रेणी के अफ़सरों के भ्रष्टाचार के लिए सतर्कता आयोग को ही और ताकतवर बनाया जाये.
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
* पृथक न्यायपालिका लोकपाल : न्यायपालिका को मजबूत और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए अलग से लोकपाल हो.
</p>
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* शिकायत निवारण लोकपाल : जन शिकायतों के जल्द निपटारे के लिए शिकायत निवारण लोकपाल हो.
</p>
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* लोकरक्षक कानून लोकपाल : भ्रष्टाचार की शिकायत करनेवालों की सुरक्षा के लिए लोकरक्षक कानून लोकपाल हो.
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प्रभात खबर चाहता है कि जनलोकपाल और भ्रष्टाचार पर आम लोगों के बीच 
स्वस्थ विमर्श का सिलसिला शुरू हो. इसके लिए जरूरी है कि इन मुद्दों पर 
असहमति के बिंदुओं और वैकल्पिक विचारों की भी जानकारी सबको हो. इस क्रम में
हम सरकारी लोकपाल और जनलोकपाल विधेयक में बिंदुवार अंतर दे रहे हैं. साथ 
में पढ़ें राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय के विचार. असहमति का
स्वर रखनेवाली अरुणा राय राजनैतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता (ऐक्टविस्ट) 
हैं. उन्होंने ने देश के लोगों के नाम पत्र लिखा है, जिसे हम यहां प्रकाशित
कर रहे हैं.
</div>
<p align="justify">
लोकपाल विधेयक अब संसद में है. हम आपको इसी मामले पर पत्र लिख रहे हैं, 
क्योंकि यह हम-आप यानी सबके लिए समान रूप से चिंता की बात है. जब लोकपाल की
संयुक्त मसौदा समिति जन लोकपाल के मसौदे पर काम कर रही थी, तब भी एनपीआरआइ
(नेशनल कैंपेन फ़ॉर पीपुल्स राइट टू इनफ़ॉरमेशन) ने इसके अध्यक्ष प्रणब 
मुखर्जी और सह अध्यक्ष शांति भूषण को पत्र लिख कर इस पर सबकी राय लेने और 
देशव्यापी संवाद का आग्रह किया. उस समय दोनों ने हमें आश्वस्त किया कि ऐसा 
ही होगा. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. जब मॉनसून सत्र में संसद में पेश करने के 
उद्देश्य से लोकपाल बिल कैबिनेट में लाया गया, तो एनसीपीआरआइ ने इसकी 
असलियत जानने का फ़ैसला किया.
</p>
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</div>
<p align="justify">
एनसीपीआरआइ ने इसके इतर भी लगातार लोकपाल पर लोगों से राय-मशविरा और संवाद
जारी रखा और इसका जो निचोड़ निकला, हमने कई सेटों में इसे तैयार किया और 
फिर से लोगों में बांटने का भी काम किया. यह काम अब भी जारी है.आपको याद 
दिला दें कि एनसीपीआरआइ ने 1996 में सूचना के अधिकार कानून की मांग के साथ 
ही देश में एक ऐसे मजबूत कानून की बात शुरू कर दी थी, जो भ्रष्टाचार और 
सत्ता का दुरुपयोग रोक सके. तभी हमने अपना अभियान शुरू कर दिया था. हमारी 
यह भी मांग रही है कि जिम्मेदारी तय करने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आवाज
उठानेवाले सामाजिक कार्यकर्ताओं की हत्या और दमन को रोकनेवाला एक ह्विसल 
ब्लोअर बिल भी लाया जाये. क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़नेवाले हमारे कई 
सामाजिक कार्यकर्ता अब तक जान गंवा चुके हैं. इसके लिए सितंबर 2010 में 
सरकार ने एक समिति भी बनायी थी, पर इस दिशा में कुछ हुआ नहीं. लोकपाल का 
मुद्दा एनसीपीआरआइ कार्यकारिणी की बैठक में भी हमारे कुछ सदस्यों ने उठाया,
लेकिन ये विचार-विमर्श तक ही सीमित रहे.
</p>
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</div>
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लोकपाल पर चर्चा अब तक दिलचस्प मोड़ ले चुकी है. इसकी शुरुआत भ्रष्टाचार 
के खिलाफ़ मध्यवर्ग की एकजुटता से हुई थी और अंत लोकपाल बिल पर संयुक्त 
मसौदा समिति के गठन की मांग पर. आम लोगों की धारणा है कि भ्रष्टाचार तो हर 
जगह है, लेकिन राजनीति और सरकारी स्तर पर यह व्यापक रूप में है. इसलिए 
राजनीतिज्ञों का सार्वजनिक जीवन साफ़-सुथरा हो और आम लोगों के संवैधानिक 
एवं अन्य अधिकारों के साथ खिलवाड़ न हो, आज इसकी जरूरत सबको है. लोग यह भी 
महसूस कर रहे हैं कि सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार पर लगाम लगनी ही 
चाहिए. लोकपाल को पहले इस तरह आम लोगों के सामने इस तरह पेश किया गया, जैसे
वह कोई जादू की छड़ी हो और उससे सभी तरह के भ्रष्टाचार दूर हो जायेंगे.
</p>
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जब सरकारी और जन लोकपाल बिल के मसौदे में यह दावा किया गया कि इस तरह के 
मजबूत लोकपाल से ही सभी समस्याओं का हल होगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा,
तब हम चुप नहीं रह सके. इसलिए नहीं कि यह सब तरह के भ्रष्टाचार को दूर 
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उठाता है. इस बिल पर कुछ आम सभाएं हुईं, लेकिन चर्चा बहुत कम हुई. जबकि 
लोकपाल जैसे महत्वपूर्ण बिल का मसौदा बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बहस की
जरूरत थी. हो सकता है, इस पर बहस होती, तो हम कई बिंदु पर इससे इत्तफ़ाक 
नहीं रखते. पर, स्वस्थ बहस के बाद जो मसौदा तैयार होता, उसकी ज्यादा से 
ज्यादा स्वीकारोक्ति होती और एक मजबूत लोकपाल की पृष्ठभूमि तैयार होती. 
एनसीपीआरआइ का मानना है कि प्रधानमंत्री से पटवारी तक सबको लोकपाल के दायरे
में लाने से सारी शक्तियां एक संस्था में निहित हो जायेंगी. इससे शक्तियों
का विकेंद्रीकरण नहीं हो पायेगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा करना 
अहितकर होगा. इसलिए साफ़ कह सकते हैं कि जन लोकपाल बिल का मसौदा भी 
अव्यावहारिक है.
</p>
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मुङो यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार द्वारा संसद में पेश मसौदा 
भी दोषपूर्ण है. इसीलिए एनसीपीआरआइ ने अपना लोकपाल बिल तैयार किया है. 
इसमें पहले के दोनों मसौदे से बेहतर प्रावधान हैं और भ्रष्टाचार से निबटने 
के उपाय भी. हम आपको दोनों लोकपाल बिल के इतर एक अन्य मसौदा भेज रहे हैं. 
हम इस मसौदे को संसद की स्थायी समिति के सामने भी पेश करेंगे. आप इसकी 
समीक्षा कर सकते हैं, आम चर्चा करवा सकते हैं. अपने दोस्तों या अन्य इच्छुक
लोगों को भेज सकते हैं.
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* राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारण लोकपाल : कुछ शर्तो के साथ प्रधानमंत्री को
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* केंद्रीय सतर्कता लोकपाल : दूसरी व तीसरी श्रेणी के अफ़सरों के भ्रष्टाचार के लिए सतर्कता आयोग को ही और ताकतवर बनाया जाये.
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असहमति के बिंदुओं और वैकल्पिक विचारों की भी जानकारी सबको हो. इस क्रम में
हम सरकारी लोकपाल और जनलोकपाल विधेयक में बिंदुवार अंतर दे रहे हैं. साथ 
में पढ़ें राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय के विचार. असहमति का
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(नेशनल कैंपेन फ़ॉर पीपुल्स राइट टू इनफ़ॉरमेशन) ने इसके अध्यक्ष प्रणब 
मुखर्जी और सह अध्यक्ष शांति भूषण को पत्र लिख कर इस पर सबकी राय लेने और 
देशव्यापी संवाद का आग्रह किया. उस समय दोनों ने हमें आश्वस्त किया कि ऐसा 
ही होगा. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. जब मॉनसून सत्र में संसद में पेश करने के 
उद्देश्य से लोकपाल बिल कैबिनेट में लाया गया, तो एनसीपीआरआइ ने इसकी 
असलियत जानने का फ़ैसला किया.
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एनसीपीआरआइ ने इसके इतर भी लगातार लोकपाल पर लोगों से राय-मशविरा और संवाद
जारी रखा और इसका जो निचोड़ निकला, हमने कई सेटों में इसे तैयार किया और 
फिर से लोगों में बांटने का भी काम किया. यह काम अब भी जारी है.आपको याद 
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ही देश में एक ऐसे मजबूत कानून की बात शुरू कर दी थी, जो भ्रष्टाचार और 
सत्ता का दुरुपयोग रोक सके. तभी हमने अपना अभियान शुरू कर दिया था. हमारी 
यह भी मांग रही है कि जिम्मेदारी तय करने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आवाज
उठानेवाले सामाजिक कार्यकर्ताओं की हत्या और दमन को रोकनेवाला एक ह्विसल 
ब्लोअर बिल भी लाया जाये. क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़नेवाले हमारे कई 
सामाजिक कार्यकर्ता अब तक जान गंवा चुके हैं. इसके लिए सितंबर 2010 में 
सरकार ने एक समिति भी बनायी थी, पर इस दिशा में कुछ हुआ नहीं. लोकपाल का 
मुद्दा एनसीपीआरआइ कार्यकारिणी की बैठक में भी हमारे कुछ सदस्यों ने उठाया,
लेकिन ये विचार-विमर्श तक ही सीमित रहे.
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लोकपाल पर चर्चा अब तक दिलचस्प मोड़ ले चुकी है. इसकी शुरुआत भ्रष्टाचार 
के खिलाफ़ मध्यवर्ग की एकजुटता से हुई थी और अंत लोकपाल बिल पर संयुक्त 
मसौदा समिति के गठन की मांग पर. आम लोगों की धारणा है कि भ्रष्टाचार तो हर 
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राजनीतिज्ञों का सार्वजनिक जीवन साफ़-सुथरा हो और आम लोगों के संवैधानिक 
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जब सरकारी और जन लोकपाल बिल के मसौदे में यह दावा किया गया कि इस तरह के 
मजबूत लोकपाल से ही सभी समस्याओं का हल होगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा,
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असहमति के बिंदुओं और वैकल्पिक विचारों की भी जानकारी सबको हो. इस क्रम में
हम सरकारी लोकपाल और जनलोकपाल विधेयक में बिंदुवार अंतर दे रहे हैं. साथ 
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(नेशनल कैंपेन फ़ॉर पीपुल्स राइट टू इनफ़ॉरमेशन) ने इसके अध्यक्ष प्रणब 
मुखर्जी और सह अध्यक्ष शांति भूषण को पत्र लिख कर इस पर सबकी राय लेने और 
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फिर से लोगों में बांटने का भी काम किया. यह काम अब भी जारी है.आपको याद 
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ही देश में एक ऐसे मजबूत कानून की बात शुरू कर दी थी, जो भ्रष्टाचार और 
सत्ता का दुरुपयोग रोक सके. तभी हमने अपना अभियान शुरू कर दिया था. हमारी 
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ब्लोअर बिल भी लाया जाये. क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़नेवाले हमारे कई 
सामाजिक कार्यकर्ता अब तक जान गंवा चुके हैं. इसके लिए सितंबर 2010 में 
सरकार ने एक समिति भी बनायी थी, पर इस दिशा में कुछ हुआ नहीं. लोकपाल का 
मुद्दा एनसीपीआरआइ कार्यकारिणी की बैठक में भी हमारे कुछ सदस्यों ने उठाया,
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मसौदा समिति के गठन की मांग पर. आम लोगों की धारणा है कि भ्रष्टाचार तो हर 
जगह है, लेकिन राजनीति और सरकारी स्तर पर यह व्यापक रूप में है. इसलिए 
राजनीतिज्ञों का सार्वजनिक जीवन साफ़-सुथरा हो और आम लोगों के संवैधानिक 
एवं अन्य अधिकारों के साथ खिलवाड़ न हो, आज इसकी जरूरत सबको है. लोग यह भी 
महसूस कर रहे हैं कि सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार पर लगाम लगनी ही 
चाहिए. लोकपाल को पहले इस तरह आम लोगों के सामने इस तरह पेश किया गया, जैसे
वह कोई जादू की छड़ी हो और उससे सभी तरह के भ्रष्टाचार दूर हो जायेंगे.
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जब सरकारी और जन लोकपाल बिल के मसौदे में यह दावा किया गया कि इस तरह के 
मजबूत लोकपाल से ही सभी समस्याओं का हल होगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा,
तब हम चुप नहीं रह सके. इसलिए नहीं कि यह सब तरह के भ्रष्टाचार को दूर 
नहीं कर सकेगा, इसलिए भी कि यह दावा सच्चाई से परे है. इस एकमात्र बिल से 
कोई चमत्कार नहीं होनेवाला. जन लोकपाल का मसौदा भी अपने आप में कई सवाल 
उठाता है. इस बिल पर कुछ आम सभाएं हुईं, लेकिन चर्चा बहुत कम हुई. जबकि 
लोकपाल जैसे महत्वपूर्ण बिल का मसौदा बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बहस की
जरूरत थी. हो सकता है, इस पर बहस होती, तो हम कई बिंदु पर इससे इत्तफ़ाक 
नहीं रखते. पर, स्वस्थ बहस के बाद जो मसौदा तैयार होता, उसकी ज्यादा से 
ज्यादा स्वीकारोक्ति होती और एक मजबूत लोकपाल की पृष्ठभूमि तैयार होती. 
एनसीपीआरआइ का मानना है कि प्रधानमंत्री से पटवारी तक सबको लोकपाल के दायरे
में लाने से सारी शक्तियां एक संस्था में निहित हो जायेंगी. इससे शक्तियों
का विकेंद्रीकरण नहीं हो पायेगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा करना 
अहितकर होगा. इसलिए साफ़ कह सकते हैं कि जन लोकपाल बिल का मसौदा भी 
अव्यावहारिक है.
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मुङो यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार द्वारा संसद में पेश मसौदा 
भी दोषपूर्ण है. इसीलिए एनसीपीआरआइ ने अपना लोकपाल बिल तैयार किया है. 
इसमें पहले के दोनों मसौदे से बेहतर प्रावधान हैं और भ्रष्टाचार से निबटने 
के उपाय भी. हम आपको दोनों लोकपाल बिल के इतर एक अन्य मसौदा भेज रहे हैं. 
हम इस मसौदे को संसद की स्थायी समिति के सामने भी पेश करेंगे. आप इसकी 
समीक्षा कर सकते हैं, आम चर्चा करवा सकते हैं. अपने दोस्तों या अन्य इच्छुक
लोगों को भेज सकते हैं.
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।। आपकी अरुणा राय ।।
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- एनसीपीआरआइ के पांच लोकपाल -
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* राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारण लोकपाल : कुछ शर्तो के साथ प्रधानमंत्री को
इसके दायरे में लाया जाये. प्रधानमंत्री के खिलाफ़ भ्रष्टाचार का मामला 
चलाने का फ़ैसला लोकपाल की पूर्ण पीठ करे और सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ 
इसका अनुमोदन करे. सांसद और सभी मंत्री लोकपाल के दायरे में रहें. सीनियर 
नौकरशाह और निजी संस्थानों के बड़े अफ़सर भी इसके दायरे में हों.(यह लोकपाल
ओर्थक, प्रशासनिक स्तर पर स्वतंत्र होगा और इसे जांच करने व सजा देने का 
भी अधिकार होगा)
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* केंद्रीय सतर्कता लोकपाल : दूसरी व तीसरी श्रेणी के अफ़सरों के भ्रष्टाचार के लिए सतर्कता आयोग को ही और ताकतवर बनाया जाये.
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* पृथक न्यायपालिका लोकपाल : न्यायपालिका को मजबूत और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए अलग से लोकपाल हो.
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* शिकायत निवारण लोकपाल : जन शिकायतों के जल्द निपटारे के लिए शिकायत निवारण लोकपाल हो.
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प्रभात खबर चाहता है कि जनलोकपाल और भ्रष्टाचार पर आम लोगों के बीच 
स्वस्थ विमर्श का सिलसिला शुरू हो. इसके लिए जरूरी है कि इन मुद्दों पर 
असहमति के बिंदुओं और वैकल्पिक विचारों की भी जानकारी सबको हो. इस क्रम...'
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प्रभात खबर चाहता है कि जनलोकपाल और भ्रष्टाचार पर आम लोगों के बीच 
स्वस्थ विमर्श का सिलसिला शुरू हो. इसके लिए जरूरी है कि इन मुद्दों पर 
असहमति के बिंदुओं और वैकल्पिक विचारों की भी जानकारी सबको हो. इस क्रम में
हम सरकारी लोकपाल और जनलोकपाल विधेयक में बिंदुवार अंतर दे रहे हैं. साथ 
में पढ़ें राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय के विचार. असहमति का
स्वर रखनेवाली अरुणा राय राजनैतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता (ऐक्टविस्ट) 
हैं. उन्होंने ने देश के लोगों के नाम पत्र लिखा है, जिसे हम यहां प्रकाशित
कर रहे हैं.
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लोकपाल विधेयक अब संसद में है. हम आपको इसी मामले पर पत्र लिख रहे हैं, 
क्योंकि यह हम-आप यानी सबके लिए समान रूप से चिंता की बात है. जब लोकपाल की
संयुक्त मसौदा समिति जन लोकपाल के मसौदे पर काम कर रही थी, तब भी एनपीआरआइ
(नेशनल कैंपेन फ़ॉर पीपुल्स राइट टू इनफ़ॉरमेशन) ने इसके अध्यक्ष प्रणब 
मुखर्जी और सह अध्यक्ष शांति भूषण को पत्र लिख कर इस पर सबकी राय लेने और 
देशव्यापी संवाद का आग्रह किया. उस समय दोनों ने हमें आश्वस्त किया कि ऐसा 
ही होगा. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. जब मॉनसून सत्र में संसद में पेश करने के 
उद्देश्य से लोकपाल बिल कैबिनेट में लाया गया, तो एनसीपीआरआइ ने इसकी 
असलियत जानने का फ़ैसला किया.
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एनसीपीआरआइ ने इसके इतर भी लगातार लोकपाल पर लोगों से राय-मशविरा और संवाद
जारी रखा और इसका जो निचोड़ निकला, हमने कई सेटों में इसे तैयार किया और 
फिर से लोगों में बांटने का भी काम किया. यह काम अब भी जारी है.आपको याद 
दिला दें कि एनसीपीआरआइ ने 1996 में सूचना के अधिकार कानून की मांग के साथ 
ही देश में एक ऐसे मजबूत कानून की बात शुरू कर दी थी, जो भ्रष्टाचार और 
सत्ता का दुरुपयोग रोक सके. तभी हमने अपना अभियान शुरू कर दिया था. हमारी 
यह भी मांग रही है कि जिम्मेदारी तय करने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आवाज
उठानेवाले सामाजिक कार्यकर्ताओं की हत्या और दमन को रोकनेवाला एक ह्विसल 
ब्लोअर बिल भी लाया जाये. क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़नेवाले हमारे कई 
सामाजिक कार्यकर्ता अब तक जान गंवा चुके हैं. इसके लिए सितंबर 2010 में 
सरकार ने एक समिति भी बनायी थी, पर इस दिशा में कुछ हुआ नहीं. लोकपाल का 
मुद्दा एनसीपीआरआइ कार्यकारिणी की बैठक में भी हमारे कुछ सदस्यों ने उठाया,
लेकिन ये विचार-विमर्श तक ही सीमित रहे.
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लोकपाल पर चर्चा अब तक दिलचस्प मोड़ ले चुकी है. इसकी शुरुआत भ्रष्टाचार 
के खिलाफ़ मध्यवर्ग की एकजुटता से हुई थी और अंत लोकपाल बिल पर संयुक्त 
मसौदा समिति के गठन की मांग पर. आम लोगों की धारणा है कि भ्रष्टाचार तो हर 
जगह है, लेकिन राजनीति और सरकारी स्तर पर यह व्यापक रूप में है. इसलिए 
राजनीतिज्ञों का सार्वजनिक जीवन साफ़-सुथरा हो और आम लोगों के संवैधानिक 
एवं अन्य अधिकारों के साथ खिलवाड़ न हो, आज इसकी जरूरत सबको है. लोग यह भी 
महसूस कर रहे हैं कि सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार पर लगाम लगनी ही 
चाहिए. लोकपाल को पहले इस तरह आम लोगों के सामने इस तरह पेश किया गया, जैसे
वह कोई जादू की छड़ी हो और उससे सभी तरह के भ्रष्टाचार दूर हो जायेंगे.
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जब सरकारी और जन लोकपाल बिल के मसौदे में यह दावा किया गया कि इस तरह के 
मजबूत लोकपाल से ही सभी समस्याओं का हल होगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा,
तब हम चुप नहीं रह सके. इसलिए नहीं कि यह सब तरह के भ्रष्टाचार को दूर 
नहीं कर सकेगा, इसलिए भी कि यह दावा सच्चाई से परे है. इस एकमात्र बिल से 
कोई चमत्कार नहीं होनेवाला. जन लोकपाल का मसौदा भी अपने आप में कई सवाल 
उठाता है. इस बिल पर कुछ आम सभाएं हुईं, लेकिन चर्चा बहुत कम हुई. जबकि 
लोकपाल जैसे महत्वपूर्ण बिल का मसौदा बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बहस की
जरूरत थी. हो सकता है, इस पर बहस होती, तो हम कई बिंदु पर इससे इत्तफ़ाक 
नहीं रखते. पर, स्वस्थ बहस के बाद जो मसौदा तैयार होता, उसकी ज्यादा से 
ज्यादा स्वीकारोक्ति होती और एक मजबूत लोकपाल की पृष्ठभूमि तैयार होती. 
एनसीपीआरआइ का मानना है कि प्रधानमंत्री से पटवारी तक सबको लोकपाल के दायरे
में लाने से सारी शक्तियां एक संस्था में निहित हो जायेंगी. इससे शक्तियों
का विकेंद्रीकरण नहीं हो पायेगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा करना 
अहितकर होगा. इसलिए साफ़ कह सकते हैं कि जन लोकपाल बिल का मसौदा भी 
अव्यावहारिक है.
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मुङो यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार द्वारा संसद में पेश मसौदा 
भी दोषपूर्ण है. इसीलिए एनसीपीआरआइ ने अपना लोकपाल बिल तैयार किया है. 
इसमें पहले के दोनों मसौदे से बेहतर प्रावधान हैं और भ्रष्टाचार से निबटने 
के उपाय भी. हम आपको दोनों लोकपाल बिल के इतर एक अन्य मसौदा भेज रहे हैं. 
हम इस मसौदे को संसद की स्थायी समिति के सामने भी पेश करेंगे. आप इसकी 
समीक्षा कर सकते हैं, आम चर्चा करवा सकते हैं. अपने दोस्तों या अन्य इच्छुक
लोगों को भेज सकते हैं.
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।। आपकी अरुणा राय ।।
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- एनसीपीआरआइ के पांच लोकपाल -
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* राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारण लोकपाल : कुछ शर्तो के साथ प्रधानमंत्री को
इसके दायरे में लाया जाये. प्रधानमंत्री के खिलाफ़ भ्रष्टाचार का मामला 
चलाने का फ़ैसला लोकपाल की पूर्ण पीठ करे और सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ 
इसका अनुमोदन करे. सांसद और सभी मंत्री लोकपाल के दायरे में रहें. सीनियर 
नौकरशाह और निजी संस्थानों के बड़े अफ़सर भी इसके दायरे में हों.(यह लोकपाल
ओर्थक, प्रशासनिक स्तर पर स्वतंत्र होगा और इसे जांच करने व सजा देने का 
भी अधिकार होगा)
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* केंद्रीय सतर्कता लोकपाल : दूसरी व तीसरी श्रेणी के अफ़सरों के भ्रष्टाचार के लिए सतर्कता आयोग को ही और ताकतवर बनाया जाये.
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* पृथक न्यायपालिका लोकपाल : न्यायपालिका को मजबूत और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए अलग से लोकपाल हो.
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एक नहीं, पांच लोकपाल हों - अरुणा राय

प्रभात खबर चाहता है कि जनलोकपाल और भ्रष्टाचार पर आम लोगों के बीच स्वस्थ विमर्श का सिलसिला शुरू हो. इसके लिए जरूरी है कि इन मुद्दों पर असहमति के बिंदुओं और वैकल्पिक विचारों की भी जानकारी सबको हो. इस क्रम में हम सरकारी लोकपाल और जनलोकपाल विधेयक में बिंदुवार अंतर दे रहे हैं. साथ में पढ़ें राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय के विचार. असहमति का स्वर रखनेवाली अरुणा राय राजनैतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता (ऐक्टविस्ट) हैं. उन्होंने ने देश के लोगों के नाम पत्र लिखा है, जिसे हम यहां प्रकाशित कर रहे हैं. लोकपाल विधेयक अब संसद में है. हम आपको इसी मामले पर पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि यह हम-आप यानी सबके लिए समान रूप से चिंता की बात है. जब लोकपाल की संयुक्त मसौदा समिति जन लोकपाल के मसौदे पर काम कर रही थी, तब भी एनपीआरआइ (नेशनल कैंपेन फ़ॉर पीपुल्स राइट टू इनफ़ॉरमेशन) ने इसके अध्यक्ष प्रणब मुखर्जी और सह अध्यक्ष शांति भूषण को पत्र लिख कर इस पर सबकी राय लेने और देशव्यापी संवाद का आग्रह किया. उस समय दोनों ने हमें आश्वस्त किया कि ऐसा ही होगा. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. जब मॉनसून सत्र में संसद में पेश करने के उद्देश्य से लोकपाल बिल कैबिनेट में लाया गया, तो एनसीपीआरआइ ने इसकी असलियत जानने का फ़ैसला किया. एनसीपीआरआइ ने इसके इतर भी लगातार लोकपाल पर लोगों से राय-मशविरा और संवाद जारी रखा और इसका जो निचोड़ निकला, हमने कई सेटों में इसे तैयार किया और फिर से लोगों में बांटने का भी काम किया. यह काम अब भी जारी है.आपको याद दिला दें कि एनसीपीआरआइ ने 1996 में सूचना के अधिकार कानून की मांग के साथ ही देश में एक ऐसे मजबूत कानून की बात शुरू कर दी थी, जो भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग रोक सके. तभी हमने अपना अभियान शुरू कर दिया था. हमारी यह भी मांग रही है कि जिम्मेदारी तय करने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आवाज उठानेवाले सामाजिक कार्यकर्ताओं की हत्या और दमन को रोकनेवाला एक ह्विसल ब्लोअर बिल भी लाया जाये. क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़नेवाले हमारे कई सामाजिक कार्यकर्ता अब तक जान गंवा चुके हैं. इसके लिए सितंबर 2010 में सरकार ने एक समिति भी बनायी थी, पर इस दिशा में कुछ हुआ नहीं. लोकपाल का मुद्दा एनसीपीआरआइ कार्यकारिणी की बैठक में भी हमारे कुछ सदस्यों ने उठाया, लेकिन ये विचार-विमर्श तक ही सीमित रहे. लोकपाल पर चर्चा अब तक दिलचस्प मोड़ ले चुकी है. इसकी शुरुआत भ्रष्टाचार के खिलाफ़ मध्यवर्ग की एकजुटता से हुई थी और अंत लोकपाल बिल पर संयुक्त मसौदा समिति के गठन की मांग पर. आम लोगों की धारणा है कि भ्रष्टाचार तो हर जगह है, लेकिन राजनीति और सरकारी स्तर पर यह व्यापक रूप में है. इसलिए राजनीतिज्ञों का सार्वजनिक जीवन साफ़-सुथरा हो और आम लोगों के संवैधानिक एवं अन्य अधिकारों के साथ खिलवाड़ न हो, आज इसकी जरूरत सबको है. लोग यह भी महसूस कर रहे हैं कि सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार पर लगाम लगनी ही चाहिए. लोकपाल को पहले इस तरह आम लोगों के सामने इस तरह पेश किया गया, जैसे वह कोई जादू की छड़ी हो और उससे सभी तरह के भ्रष्टाचार दूर हो जायेंगे. जब सरकारी और जन लोकपाल बिल के मसौदे में यह दावा किया गया कि इस तरह के मजबूत लोकपाल से ही सभी समस्याओं का हल होगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा, तब हम चुप नहीं रह सके. इसलिए नहीं कि यह सब तरह के भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर सकेगा, इसलिए भी कि यह दावा सच्चाई से परे है. इस एकमात्र बिल से कोई चमत्कार नहीं होनेवाला. जन लोकपाल का मसौदा भी अपने आप में कई सवाल उठाता है. इस बिल पर कुछ आम सभाएं हुईं, लेकिन चर्चा बहुत कम हुई. जबकि लोकपाल जैसे महत्वपूर्ण बिल का मसौदा बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बहस की जरूरत थी. हो सकता है, इस पर बहस होती, तो हम कई बिंदु पर इससे इत्तफ़ाक नहीं रखते. पर, स्वस्थ बहस के बाद जो मसौदा तैयार होता, उसकी ज्यादा से ज्यादा स्वीकारोक्ति होती और एक मजबूत लोकपाल की पृष्ठभूमि तैयार होती. एनसीपीआरआइ का मानना है कि प्रधानमंत्री से पटवारी तक सबको लोकपाल के दायरे में लाने से सारी शक्तियां एक संस्था में निहित हो जायेंगी. इससे शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं हो पायेगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा करना अहितकर होगा. इसलिए साफ़ कह सकते हैं कि जन लोकपाल बिल का मसौदा भी अव्यावहारिक है. मुङो यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार द्वारा संसद में पेश मसौदा भी दोषपूर्ण है. इसीलिए एनसीपीआरआइ ने अपना लोकपाल बिल तैयार किया है. इसमें पहले के दोनों मसौदे से बेहतर प्रावधान हैं और भ्रष्टाचार से निबटने के उपाय भी. हम आपको दोनों लोकपाल बिल के इतर एक अन्य मसौदा भेज रहे हैं. हम इस मसौदे को संसद की स्थायी समिति के सामने भी पेश करेंगे. आप इसकी समीक्षा कर सकते हैं, आम चर्चा करवा सकते हैं. अपने दोस्तों या अन्य इच्छुक लोगों को भेज सकते हैं. ।। आपकी अरुणा राय ।। - एनसीपीआरआइ के पांच लोकपाल - * राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारण लोकपाल : कुछ शर्तो के साथ प्रधानमंत्री को इसके दायरे में लाया जाये. प्रधानमंत्री के खिलाफ़ भ्रष्टाचार का मामला चलाने का फ़ैसला लोकपाल की पूर्ण पीठ करे और सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ इसका अनुमोदन करे. सांसद और सभी मंत्री लोकपाल के दायरे में रहें. सीनियर नौकरशाह और निजी संस्थानों के बड़े अफ़सर भी इसके दायरे में हों.(यह लोकपाल ओर्थक, प्रशासनिक स्तर पर स्वतंत्र होगा और इसे जांच करने व सजा देने का भी अधिकार होगा) * केंद्रीय सतर्कता लोकपाल : दूसरी व तीसरी श्रेणी के अफ़सरों के भ्रष्टाचार के लिए सतर्कता आयोग को ही और ताकतवर बनाया जाये. * पृथक न्यायपालिका लोकपाल : न्यायपालिका को मजबूत और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए अलग से लोकपाल हो. * शिकायत निवारण लोकपाल : जन शिकायतों के जल्द निपटारे के लिए शिकायत निवारण लोकपाल हो. * लोकरक्षक कानून लोकपाल : भ्रष्टाचार की शिकायत करनेवालों की सुरक्षा के लिए लोकरक्षक कानून लोकपाल हो.