न्यूज क्लिपिंग्स् | एक वाजिब मांग का पूरा होना- शिवदान सिंह

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
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			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
		]
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			[maximum depth reached]
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			[maximum depth reached]
		]
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		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
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	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
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			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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	],
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	(int) 5 => [
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	],
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			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
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deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
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App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]

Code Context

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लंबे अरसे से अटकी वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा करना सरकार के लिए मुश्किल भरा फैसला भले हो, लेकिन यह पूर्व सैन्यकर्मियों की वाजिब मांग थी। फौजियों का कहना गलत नहीं था कि जब दो फौजी एक पद पर, एक समय तक सेवा देकर सेवानिवृत्त होते हैं, तो उनकी सेवानिवृत्त के वर्षों के अंतर में नया वेतन आयोग भी आ जाता है, जिस कारण बाद में रिटायर होने वाले की पेंशन नए वेतन आयोग के अनुसार बढ़ जाती है, मगर पहले सेवानिवृत्ति पा चुके फौजी की पेंशन उसी अनुपात में नहीं बढ़ पाती। इसलिए समान पद पर रिटायर होने वाले तमाम फौजियों की पेंशन एक होना, उनका अधिकार है। वाकई फौज और दूसरी सरकारी नौकरियों में काम और सेवा के अंतर को जब हम देखते हैं, तो पूर्व फौजियों की यह मांग गलत भी नहीं लगती। खासकर तब, जब फौजी पहाड़ों की दुर्गम चोटियों पर, पूर्वोत्तर के जंगलों में एवं रेगिस्तान की तपती रेत पर बिना थके डटे रहते हैं, और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं।
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दरअसल, फौज और दूसरी नौकरियों के काम के चरित्र में काफी अंतर है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि मनुष्य 35-37 साल की आयु तक शारीरिक और मानसिक रूप से उत्तम स्थिति में रहता है। इसलिए सेना के 80 प्रतिशत जवानों को 35-37 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त दे दी जाती है। इसके साथ ही, हवलदार, सूबेदार एवं अधिकारी वर्ग के अन्य कर्मचारी क्रमशः 40, 45 एवं 54 वर्ष में रिटायर होते हैं। जबकि सिविल नौकरियों में ऐसा नहीं होता। वे पूरे वेतनमान पर 58 या 60 वर्ष की आयु तक सेवा करने के बाद सेवानिवृत्ति पाते हैं। यानी 35 वर्ष की आयु में रिटायर होकर एक जवान सरकारी क्षेत्र के अन्य कर्मचारियों के मुकाबले 25 वर्ष कम सेवा देता है और फिर कम पेंशन पर अपने परिवार का गुजारा करने को मजबूर होता है। यही वजह है कि 1972 तक फौजियों के वेतन के बेसिक के 75 प्रतिशत पर पेंशन तय की जाती थी, जिसे इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सिविल कर्मचारियों के समान बेसिक के 50 प्रतिशत पर तय कर दिया गया। इसका परिणाम यह रहा कि सिविल कर्मचारी अपनी आयु के सैनिक से कहीं ज्यादा पेंशन पाने लगा। इसी असमानता को दूर करने के लिए सेवानिवृत्त सैनिक लगातार आवाज उठा रहे थे, जिसे अब करीब चार दशक के बाद पूरा किया गया है।
&lt;/p&gt;
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वन रैंक वन पेंशन की मांग मान लिए जाने के बाद अब सेना के हर श्रेणी के पूर्व कर्मचारी आज के वेतनमान के अनुसार सेवानिवृत्ति होने वाले समकक्षकर्मियों के बराबर पेंशन पाने लगेंगे। इससे न सिर्फ सेवानिवृत्त सैनिकों का उत्साह बढ़ेगा, बल्कि वर्तमान फौजियों का भी मनोबल बढ़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि पेंशन की इन विसंगतियों के कारण हमारे फौजियों का मनोबल कमजोर था। कारगिल जैसे असंभव युद्ध को जीतना बताता है कि फौजियों ने देश-सेवा को ही अपना प्राथमिक उद्देश्य माना है। लिहाजा आम नागरिकों और सरकार की जिम्मेदारी है कि वे सैनिकों की इस भावना का सम्मान करें। हालांकि अब भी थोड़ा बहुत पेच बाकी है, लेकिन उम्मीद है कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखने के लिए गठित होने वाला न्यायिक आयोग तमाम भ्रमों को दूर करेगा।
&lt;/p&gt;
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-लेखक सेवानिवृत्त कर्नल हैं
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वन रैंक वन पेंशन की मांग मान लिए जाने के बाद अब सेना के हर श्रेणी के पूर्व कर्मचारी आज के वेतनमान के अनुसार सेवानिवृत्ति होने वाले समकक्षकर्मियों के बराबर पेंशन पाने लगेंगे। इससे न सिर्फ सेवानिवृत्त सैनिकों का उत्साह बढ़ेगा, बल्कि वर्तमान फौजियों का भी मनोबल बढ़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि पेंशन की इन विसंगतियों के कारण हमारे फौजियों का मनोबल कमजोर था। कारगिल जैसे असंभव युद्ध को जीतना बताता है कि फौजियों ने देश-सेवा को ही अपना प्राथमिक उद्देश्य माना है। लिहाजा आम नागरिकों और सरकार की जिम्मेदारी है कि वे सैनिकों की इस भावना का सम्मान करें। हालांकि अब भी थोड़ा बहुत पेच बाकी है, लेकिन उम्मीद है कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखने के लिए गठित होने वाला न्यायिक आयोग तमाम भ्रमों को दूर करेगा।
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लंबे अरसे से अटकी वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा करना सरकार के लिए मुश्किल भरा फैसला भले हो, लेकिन यह पूर्व सैन्यकर्मियों की वाजिब मांग थी। फौजियों का कहना गलत नहीं था कि जब दो फौजी एक...&#039;
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लंबे अरसे से अटकी वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा करना सरकार के लिए मुश्किल भरा फैसला भले हो, लेकिन यह पूर्व सैन्यकर्मियों की वाजिब मांग थी। फौजियों का कहना गलत नहीं था कि जब दो फौजी एक पद पर, एक समय तक सेवा देकर सेवानिवृत्त होते हैं, तो उनकी सेवानिवृत्त के वर्षों के अंतर में नया वेतन आयोग भी आ जाता है, जिस कारण बाद में रिटायर होने वाले की पेंशन नए वेतन आयोग के अनुसार बढ़ जाती है, मगर पहले सेवानिवृत्ति पा चुके फौजी की पेंशन उसी अनुपात में नहीं बढ़ पाती। इसलिए समान पद पर रिटायर होने वाले तमाम फौजियों की पेंशन एक होना, उनका अधिकार है। वाकई फौज और दूसरी सरकारी नौकरियों में काम और सेवा के अंतर को जब हम देखते हैं, तो पूर्व फौजियों की यह मांग गलत भी नहीं लगती। खासकर तब, जब फौजी पहाड़ों की दुर्गम चोटियों पर, पूर्वोत्तर के जंगलों में एवं रेगिस्तान की तपती रेत पर बिना थके डटे रहते हैं, और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं।
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दरअसल, फौज और दूसरी नौकरियों के काम के चरित्र में काफी अंतर है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि मनुष्य 35-37 साल की आयु तक शारीरिक और मानसिक रूप से उत्तम स्थिति में रहता है। इसलिए सेना के 80 प्रतिशत जवानों को 35-37 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त दे दी जाती है। इसके साथ ही, हवलदार, सूबेदार एवं अधिकारी वर्ग के अन्य कर्मचारी क्रमशः 40, 45 एवं 54 वर्ष में रिटायर होते हैं। जबकि सिविल नौकरियों में ऐसा नहीं होता। वे पूरे वेतनमान पर 58 या 60 वर्ष की आयु तक सेवा करने के बाद सेवानिवृत्ति पाते हैं। यानी 35 वर्ष की आयु में रिटायर होकर एक जवान सरकारी क्षेत्र के अन्य कर्मचारियों के मुकाबले 25 वर्ष कम सेवा देता है और फिर कम पेंशन पर अपने परिवार का गुजारा करने को मजबूर होता है। यही वजह है कि 1972 तक फौजियों के वेतन के बेसिक के 75 प्रतिशत पर पेंशन तय की जाती थी, जिसे इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सिविल कर्मचारियों के समान बेसिक के 50 प्रतिशत पर तय कर दिया गया। इसका परिणाम यह रहा कि सिविल कर्मचारी अपनी आयु के सैनिक से कहीं ज्यादा पेंशन पाने लगा। इसी असमानता को दूर करने के लिए सेवानिवृत्त सैनिक लगातार आवाज उठा रहे थे, जिसे अब करीब चार दशक के बाद पूरा किया गया है।
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वन रैंक वन पेंशन की मांग मान लिए जाने के बाद अब सेना के हर श्रेणी के पूर्व कर्मचारी आज के वेतनमान के अनुसार सेवानिवृत्ति होने वाले समकक्षकर्मियों के बराबर पेंशन पाने लगेंगे। इससे न सिर्फ सेवानिवृत्त सैनिकों का उत्साह बढ़ेगा, बल्कि वर्तमान फौजियों का भी मनोबल बढ़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि पेंशन की इन विसंगतियों के कारण हमारे फौजियों का मनोबल कमजोर था। कारगिल जैसे असंभव युद्ध को जीतना बताता है कि फौजियों ने देश-सेवा को ही अपना प्राथमिक उद्देश्य माना है। लिहाजा आम नागरिकों और सरकार की जिम्मेदारी है कि वे सैनिकों की इस भावना का सम्मान करें। हालांकि अब भी थोड़ा बहुत पेच बाकी है, लेकिन उम्मीद है कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखने के लिए गठित होने वाला न्यायिक आयोग तमाम भ्रमों को दूर करेगा।
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-लेखक सेवानिवृत्त कर्नल हैं
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दरअसल, फौज और दूसरी नौकरियों के काम के चरित्र में काफी अंतर है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि मनुष्य 35-37 साल की आयु तक शारीरिक और मानसिक रूप से उत्तम स्थिति में रहता है। इसलिए सेना के 80 प्रतिशत जवानों को 35-37 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त दे दी जाती है। इसके साथ ही, हवलदार, सूबेदार एवं अधिकारी वर्ग के अन्य कर्मचारी क्रमशः 40, 45 एवं 54 वर्ष में रिटायर होते हैं। जबकि सिविल नौकरियों में ऐसा नहीं होता। वे पूरे वेतनमान पर 58 या 60 वर्ष की आयु तक सेवा करने के बाद सेवानिवृत्ति पाते हैं। यानी 35 वर्ष की आयु में रिटायर होकर एक जवान सरकारी क्षेत्र के अन्य कर्मचारियों के मुकाबले 25 वर्ष कम सेवा देता है और फिर कम पेंशन पर अपने परिवार का गुजारा करने को मजबूर होता है। यही वजह है कि 1972 तक फौजियों के वेतन के बेसिक के 75 प्रतिशत पर पेंशन तय की जाती थी, जिसे इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सिविल कर्मचारियों के समान बेसिक के 50 प्रतिशत पर तय कर दिया गया। इसका परिणाम यह रहा कि सिविल कर्मचारी अपनी आयु के सैनिक से कहीं ज्यादा पेंशन पाने लगा। इसी असमानता को दूर करने के लिए सेवानिवृत्त सैनिक लगातार आवाज उठा रहे थे, जिसे अब करीब चार दशक के बाद पूरा किया गया है।
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वन रैंक वन पेंशन की मांग मान लिए जाने के बाद अब सेना के हर श्रेणी के पूर्व कर्मचारी आज के वेतनमान के अनुसार सेवानिवृत्ति होने वाले समकक्षकर्मियों के बराबर पेंशन पाने लगेंगे। इससे न सिर्फ सेवानिवृत्त सैनिकों का उत्साह बढ़ेगा, बल्कि वर्तमान फौजियों का भी मनोबल बढ़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि पेंशन की इन विसंगतियों के कारण हमारे फौजियों का मनोबल कमजोर था। कारगिल जैसे असंभव युद्ध को जीतना बताता है कि फौजियों ने देश-सेवा को ही अपना प्राथमिक उद्देश्य माना है। लिहाजा आम नागरिकों और सरकार की जिम्मेदारी है कि वे सैनिकों की इस भावना का सम्मान करें। हालांकि अब भी थोड़ा बहुत पेच बाकी है, लेकिन उम्मीद है कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखने के लिए गठित होने वाला न्यायिक आयोग तमाम भ्रमों को दूर करेगा।
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]

Code Context

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वन रैंक वन पेंशन की मांग मान लिए जाने के बाद अब सेना के हर श्रेणी के पूर्व कर्मचारी आज के वेतनमान के अनुसार सेवानिवृत्ति होने वाले समकक्षकर्मियों के बराबर पेंशन पाने लगेंगे। इससे न सिर्फ सेवानिवृत्त सैनिकों का उत्साह बढ़ेगा, बल्कि वर्तमान फौजियों का भी मनोबल बढ़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि पेंशन की इन विसंगतियों के कारण हमारे फौजियों का मनोबल कमजोर था। कारगिल जैसे असंभव युद्ध को जीतना बताता है कि फौजियों ने देश-सेवा को ही अपना प्राथमिक उद्देश्य माना है। लिहाजा आम नागरिकों और सरकार की जिम्मेदारी है कि वे सैनिकों की इस भावना का सम्मान करें। हालांकि अब भी थोड़ा बहुत पेच बाकी है, लेकिन उम्मीद है कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखने के लिए गठित होने वाला न्यायिक आयोग तमाम भ्रमों को दूर करेगा।
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लंबे अरसे से अटकी वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा करना सरकार के लिए मुश्किल भरा फैसला भले हो, लेकिन यह पूर्व सैन्यकर्मियों की वाजिब मांग थी। फौजियों का कहना गलत नहीं था कि जब दो फौजी एक पद पर, एक समय तक सेवा देकर सेवानिवृत्त होते हैं, तो उनकी सेवानिवृत्त के वर्षों के अंतर में नया वेतन आयोग भी आ जाता है, जिस कारण बाद में रिटायर होने वाले की पेंशन नए वेतन आयोग के अनुसार बढ़ जाती है, मगर पहले सेवानिवृत्ति पा चुके फौजी की पेंशन उसी अनुपात में नहीं बढ़ पाती। इसलिए समान पद पर रिटायर होने वाले तमाम फौजियों की पेंशन एक होना, उनका अधिकार है। वाकई फौज और दूसरी सरकारी नौकरियों में काम और सेवा के अंतर को जब हम देखते हैं, तो पूर्व फौजियों की यह मांग गलत भी नहीं लगती। खासकर तब, जब फौजी पहाड़ों की दुर्गम चोटियों पर, पूर्वोत्तर के जंगलों में एवं रेगिस्तान की तपती रेत पर बिना थके डटे रहते हैं, और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं।
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दरअसल, फौज और दूसरी नौकरियों के काम के चरित्र में काफी अंतर है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि मनुष्य 35-37 साल की आयु तक शारीरिक और मानसिक रूप से उत्तम स्थिति में रहता है। इसलिए सेना के 80 प्रतिशत जवानों को 35-37 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त दे दी जाती है। इसके साथ ही, हवलदार, सूबेदार एवं अधिकारी वर्ग के अन्य कर्मचारी क्रमशः 40, 45 एवं 54 वर्ष में रिटायर होते हैं। जबकि सिविल नौकरियों में ऐसा नहीं होता। वे पूरे वेतनमान पर 58 या 60 वर्ष की आयु तक सेवा करने के बाद सेवानिवृत्ति पाते हैं। यानी 35 वर्ष की आयु में रिटायर होकर एक जवान सरकारी क्षेत्र के अन्य कर्मचारियों के मुकाबले 25 वर्ष कम सेवा देता है और फिर कम पेंशन पर अपने परिवार का गुजारा करने को मजबूर होता है। यही वजह है कि 1972 तक फौजियों के वेतन के बेसिक के 75 प्रतिशत पर पेंशन तय की जाती थी, जिसे इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सिविल कर्मचारियों के समान बेसिक के 50 प्रतिशत पर तय कर दिया गया। इसका परिणाम यह रहा कि सिविल कर्मचारी अपनी आयु के सैनिक से कहीं ज्यादा पेंशन पाने लगा। इसी असमानता को दूर करने के लिए सेवानिवृत्त सैनिक लगातार आवाज उठा रहे थे, जिसे अब करीब चार दशक के बाद पूरा किया गया है।
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वन रैंक वन पेंशन की मांग मान लिए जाने के बाद अब सेना के हर श्रेणी के पूर्व कर्मचारी आज के वेतनमान के अनुसार सेवानिवृत्ति होने वाले समकक्षकर्मियों के बराबर पेंशन पाने लगेंगे। इससे न सिर्फ सेवानिवृत्त सैनिकों का उत्साह बढ़ेगा, बल्कि वर्तमान फौजियों का भी मनोबल बढ़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि पेंशन की इन विसंगतियों के कारण हमारे फौजियों का मनोबल कमजोर था। कारगिल जैसे असंभव युद्ध को जीतना बताता है कि फौजियों ने देश-सेवा को ही अपना प्राथमिक उद्देश्य माना है। लिहाजा आम नागरिकों और सरकार की जिम्मेदारी है कि वे सैनिकों की इस भावना का सम्मान करें। हालांकि अब भी थोड़ा बहुत पेच बाकी है, लेकिन उम्मीद है कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखने के लिए गठित होने वाला न्यायिक आयोग तमाम भ्रमों को दूर करेगा।
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लंबे अरसे से अटकी वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा करना सरकार के लिए मुश्किल भरा फैसला भले हो, लेकिन यह पूर्व सैन्यकर्मियों की वाजिब मांग थी। फौजियों का कहना गलत नहीं था कि जब दो फौजी एक पद पर, एक समय तक सेवा देकर सेवानिवृत्त होते हैं, तो उनकी सेवानिवृत्त के वर्षों के अंतर में नया वेतन आयोग भी आ जाता है, जिस कारण बाद में रिटायर होने वाले की पेंशन नए वेतन आयोग के अनुसार बढ़ जाती है, मगर पहले सेवानिवृत्ति पा चुके फौजी की पेंशन उसी अनुपात में नहीं बढ़ पाती। इसलिए समान पद पर रिटायर होने वाले तमाम फौजियों की पेंशन एक होना, उनका अधिकार है। वाकई फौज और दूसरी सरकारी नौकरियों में काम और सेवा के अंतर को जब हम देखते हैं, तो पूर्व फौजियों की यह मांग गलत भी नहीं लगती। खासकर तब, जब फौजी पहाड़ों की दुर्गम चोटियों पर, पूर्वोत्तर के जंगलों में एवं रेगिस्तान की तपती रेत पर बिना थके डटे रहते हैं, और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं।
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दरअसल, फौज और दूसरी नौकरियों के काम के चरित्र में काफी अंतर है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि मनुष्य 35-37 साल की आयु तक शारीरिक और मानसिक रूप से उत्तम स्थिति में रहता है। इसलिए सेना के 80 प्रतिशत जवानों को 35-37 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त दे दी जाती है। इसके साथ ही, हवलदार, सूबेदार एवं अधिकारी वर्ग के अन्य कर्मचारी क्रमशः 40, 45 एवं 54 वर्ष में रिटायर होते हैं। जबकि सिविल नौकरियों में ऐसा नहीं होता। वे पूरे वेतनमान पर 58 या 60 वर्ष की आयु तक सेवा करने के बाद सेवानिवृत्ति पाते हैं। यानी 35 वर्ष की आयु में रिटायर होकर एक जवान सरकारी क्षेत्र के अन्य कर्मचारियों के मुकाबले 25 वर्ष कम सेवा देता है और फिर कम पेंशन पर अपने परिवार का गुजारा करने को मजबूर होता है। यही वजह है कि 1972 तक फौजियों के वेतन के बेसिक के 75 प्रतिशत पर पेंशन तय की जाती थी, जिसे इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सिविल कर्मचारियों के समान बेसिक के 50 प्रतिशत पर तय कर दिया गया। इसका परिणाम यह रहा कि सिविल कर्मचारी अपनी आयु के सैनिक से कहीं ज्यादा पेंशन पाने लगा। इसी असमानता को दूर करने के लिए सेवानिवृत्त सैनिक लगातार आवाज उठा रहे थे, जिसे अब करीब चार दशक के बाद पूरा किया गया है।
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वन रैंक वन पेंशन की मांग मान लिए जाने के बाद अब सेना के हर श्रेणी के पूर्व कर्मचारी आज के वेतनमान के अनुसार सेवानिवृत्ति होने वाले समकक्षकर्मियों के बराबर पेंशन पाने लगेंगे। इससे न सिर्फ सेवानिवृत्त सैनिकों का उत्साह बढ़ेगा, बल्कि वर्तमान फौजियों का भी मनोबल बढ़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि पेंशन की इन विसंगतियों के कारण हमारे फौजियों का मनोबल कमजोर था। कारगिल जैसे असंभव युद्ध को जीतना बताता है कि फौजियों ने देश-सेवा को ही अपना प्राथमिक उद्देश्य माना है। लिहाजा आम नागरिकों और सरकार की जिम्मेदारी है कि वे सैनिकों की इस भावना का सम्मान करें। हालांकि अब भी थोड़ा बहुत पेच बाकी है, लेकिन उम्मीद है कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखने के लिए गठित होने वाला न्यायिक आयोग तमाम भ्रमों को दूर करेगा।
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दरअसल, फौज और दूसरी नौकरियों के काम के चरित्र में काफी अंतर है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि मनुष्य 35-37 साल की आयु तक शारीरिक और मानसिक रूप से उत्तम स्थिति में रहता है। इसलिए सेना के 80 प्रतिशत जवानों को 35-37 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त दे दी जाती है। इसके साथ ही, हवलदार, सूबेदार एवं अधिकारी वर्ग के अन्य कर्मचारी क्रमशः 40, 45 एवं 54 वर्ष में रिटायर होते हैं। जबकि सिविल नौकरियों में ऐसा नहीं होता। वे पूरे वेतनमान पर 58 या 60 वर्ष की आयु तक सेवा करने के बाद सेवानिवृत्ति पाते हैं। यानी 35 वर्ष की आयु में रिटायर होकर एक जवान सरकारी क्षेत्र के अन्य कर्मचारियों के मुकाबले 25 वर्ष कम सेवा देता है और फिर कम पेंशन पर अपने परिवार का गुजारा करने को मजबूर होता है। यही वजह है कि 1972 तक फौजियों के वेतन के बेसिक के 75 प्रतिशत पर पेंशन तय की जाती थी, जिसे इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सिविल कर्मचारियों के समान बेसिक के 50 प्रतिशत पर तय कर दिया गया। इसका परिणाम यह रहा कि सिविल कर्मचारी अपनी आयु के सैनिक से कहीं ज्यादा पेंशन पाने लगा। इसी असमानता को दूर करने के लिए सेवानिवृत्त सैनिक लगातार आवाज उठा रहे थे, जिसे अब करीब चार दशक के बाद पूरा किया गया है।
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वन रैंक वन पेंशन की मांग मान लिए जाने के बाद अब सेना के हर श्रेणी के पूर्व कर्मचारी आज के वेतनमान के अनुसार सेवानिवृत्ति होने वाले समकक्षकर्मियों के बराबर पेंशन पाने लगेंगे। इससे न सिर्फ सेवानिवृत्त सैनिकों का उत्साह बढ़ेगा, बल्कि वर्तमान फौजियों का भी मनोबल बढ़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि पेंशन की इन विसंगतियों के कारण हमारे फौजियों का मनोबल कमजोर था। कारगिल जैसे असंभव युद्ध को जीतना बताता है कि फौजियों ने देश-सेवा को ही अपना प्राथमिक उद्देश्य माना है। लिहाजा आम नागरिकों और सरकार की जिम्मेदारी है कि वे सैनिकों की इस भावना का सम्मान करें। हालांकि अब भी थोड़ा बहुत पेच बाकी है, लेकिन उम्मीद है कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखने के लिए गठित होने वाला न्यायिक आयोग तमाम भ्रमों को दूर करेगा।
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-लेखक सेवानिवृत्त कर्नल हैं
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लंबे अरसे से अटकी वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा करना सरकार के लिए मुश्किल भरा फैसला भले हो, लेकिन यह पूर्व सैन्यकर्मियों की वाजिब मांग थी। फौजियों का कहना गलत नहीं था कि जब दो फौजी एक पद पर, एक समय तक सेवा देकर सेवानिवृत्त होते हैं, तो उनकी सेवानिवृत्त के वर्षों के अंतर में नया वेतन आयोग भी आ जाता है, जिस कारण बाद में रिटायर होने वाले की पेंशन नए वेतन आयोग के अनुसार बढ़ जाती है, मगर पहले सेवानिवृत्ति पा चुके फौजी की पेंशन उसी अनुपात में नहीं बढ़ पाती। इसलिए समान पद पर रिटायर होने वाले तमाम फौजियों की पेंशन एक होना, उनका अधिकार है। वाकई फौज और दूसरी सरकारी नौकरियों में काम और सेवा के अंतर को जब हम देखते हैं, तो पूर्व फौजियों की यह मांग गलत भी नहीं लगती। खासकर तब, जब फौजी पहाड़ों की दुर्गम चोटियों पर, पूर्वोत्तर के जंगलों में एवं रेगिस्तान की तपती रेत पर बिना थके डटे रहते हैं, और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं।
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दरअसल, फौज और दूसरी नौकरियों के काम के चरित्र में काफी अंतर है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि मनुष्य 35-37 साल की आयु तक शारीरिक और मानसिक रूप से उत्तम स्थिति में रहता है। इसलिए सेना के 80 प्रतिशत जवानों को 35-37 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त दे दी जाती है। इसके साथ ही, हवलदार, सूबेदार एवं अधिकारी वर्ग के अन्य कर्मचारी क्रमशः 40, 45 एवं 54 वर्ष में रिटायर होते हैं। जबकि सिविल नौकरियों में ऐसा नहीं होता। वे पूरे वेतनमान पर 58 या 60 वर्ष की आयु तक सेवा करने के बाद सेवानिवृत्ति पाते हैं। यानी 35 वर्ष की आयु में रिटायर होकर एक जवान सरकारी क्षेत्र के अन्य कर्मचारियों के मुकाबले 25 वर्ष कम सेवा देता है और फिर कम पेंशन पर अपने परिवार का गुजारा करने को मजबूर होता है। यही वजह है कि 1972 तक फौजियों के वेतन के बेसिक के 75 प्रतिशत पर पेंशन तय की जाती थी, जिसे इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सिविल कर्मचारियों के समान बेसिक के 50 प्रतिशत पर तय कर दिया गया। इसका परिणाम यह रहा कि सिविल कर्मचारी अपनी आयु के सैनिक से कहीं ज्यादा पेंशन पाने लगा। इसी असमानता को दूर करने के लिए सेवानिवृत्त सैनिक लगातार आवाज उठा रहे थे, जिसे अब करीब चार दशक के बाद पूरा किया गया है।
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वन रैंक वन पेंशन की मांग मान लिए जाने के बाद अब सेना के हर श्रेणी के पूर्व कर्मचारी आज के वेतनमान के अनुसार सेवानिवृत्ति होने वाले समकक्षकर्मियों के बराबर पेंशन पाने लगेंगे। इससे न सिर्फ सेवानिवृत्त सैनिकों का उत्साह बढ़ेगा, बल्कि वर्तमान फौजियों का भी मनोबल बढ़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि पेंशन की इन विसंगतियों के कारण हमारे फौजियों का मनोबल कमजोर था। कारगिल जैसे असंभव युद्ध को जीतना बताता है कि फौजियों ने देश-सेवा को ही अपना प्राथमिक उद्देश्य माना है। लिहाजा आम नागरिकों और सरकार की जिम्मेदारी है कि वे सैनिकों की इस भावना का सम्मान करें। हालांकि अब भी थोड़ा बहुत पेच बाकी है, लेकिन उम्मीद है कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखने के लिए गठित होने वाला न्यायिक आयोग तमाम भ्रमों को दूर करेगा।
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लंबे अरसे से अटकी वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा करना सरकार के लिए मुश्किल भरा फैसला भले हो, लेकिन यह पूर्व सैन्यकर्मियों की वाजिब मांग थी। फौजियों का कहना गलत नहीं था कि जब दो फौजी एक पद पर, एक समय तक सेवा देकर सेवानिवृत्त होते हैं, तो उनकी सेवानिवृत्त के वर्षों के अंतर में नया वेतन आयोग भी आ जाता है, जिस कारण बाद में रिटायर होने वाले की पेंशन नए वेतन आयोग के अनुसार बढ़ जाती है, मगर पहले सेवानिवृत्ति पा चुके फौजी की पेंशन उसी अनुपात में नहीं बढ़ पाती। इसलिए समान पद पर रिटायर होने वाले तमाम फौजियों की पेंशन एक होना, उनका अधिकार है। वाकई फौज और दूसरी सरकारी नौकरियों में काम और सेवा के अंतर को जब हम देखते हैं, तो पूर्व फौजियों की यह मांग गलत भी नहीं लगती। खासकर तब, जब फौजी पहाड़ों की दुर्गम चोटियों पर, पूर्वोत्तर के जंगलों में एवं रेगिस्तान की तपती रेत पर बिना थके डटे रहते हैं, और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं।
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दरअसल, फौज और दूसरी नौकरियों के काम के चरित्र में काफी अंतर है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि मनुष्य 35-37 साल की आयु तक शारीरिक और मानसिक रूप से उत्तम स्थिति में रहता है। इसलिए सेना के 80 प्रतिशत जवानों को 35-37 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त दे दी जाती है। इसके साथ ही, हवलदार, सूबेदार एवं अधिकारी वर्ग के अन्य कर्मचारी क्रमशः 40, 45 एवं 54 वर्ष में रिटायर होते हैं। जबकि सिविल नौकरियों में ऐसा नहीं होता। वे पूरे वेतनमान पर 58 या 60 वर्ष की आयु तक सेवा करने के बाद सेवानिवृत्ति पाते हैं। यानी 35 वर्ष की आयु में रिटायर होकर एक जवान सरकारी क्षेत्र के अन्य कर्मचारियों के मुकाबले 25 वर्ष कम सेवा देता है और फिर कम पेंशन पर अपने परिवार का गुजारा करने को मजबूर होता है। यही वजह है कि 1972 तक फौजियों के वेतन के बेसिक के 75 प्रतिशत पर पेंशन तय की जाती थी, जिसे इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सिविल कर्मचारियों के समान बेसिक के 50 प्रतिशत पर तय कर दिया गया। इसका परिणाम यह रहा कि सिविल कर्मचारी अपनी आयु के सैनिक से कहीं ज्यादा पेंशन पाने लगा। इसी असमानता को दूर करने के लिए सेवानिवृत्त सैनिक लगातार आवाज उठा रहे थे, जिसे अब करीब चार दशक के बाद पूरा किया गया है।
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वन रैंक वन पेंशन की मांग मान लिए जाने के बाद अब सेना के हर श्रेणी के पूर्व कर्मचारी आज के वेतनमान के अनुसार सेवानिवृत्ति होने वाले समकक्षकर्मियों के बराबर पेंशन पाने लगेंगे। इससे न सिर्फ सेवानिवृत्त सैनिकों का उत्साह बढ़ेगा, बल्कि वर्तमान फौजियों का भी मनोबल बढ़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि पेंशन की इन विसंगतियों के कारण हमारे फौजियों का मनोबल कमजोर था। कारगिल जैसे असंभव युद्ध को जीतना बताता है कि फौजियों ने देश-सेवा को ही अपना प्राथमिक उद्देश्य माना है। लिहाजा आम नागरिकों और सरकार की जिम्मेदारी है कि वे सैनिकों की इस भावना का सम्मान करें। हालांकि अब भी थोड़ा बहुत पेच बाकी है, लेकिन उम्मीद है कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखने के लिए गठित होने वाला न्यायिक आयोग तमाम भ्रमों को दूर करेगा।
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दरअसल, फौज और दूसरी नौकरियों के काम के चरित्र में काफी अंतर है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि मनुष्य 35-37 साल की आयु तक शारीरिक और मानसिक रूप से उत्तम स्थिति में रहता है। इसलिए सेना के 80 प्रतिशत जवानों को 35-37 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त दे दी जाती है। इसके साथ ही, हवलदार, सूबेदार एवं अधिकारी वर्ग के अन्य कर्मचारी क्रमशः 40, 45 एवं 54 वर्ष में रिटायर होते हैं। जबकि सिविल नौकरियों में ऐसा नहीं होता। वे पूरे वेतनमान पर 58 या 60 वर्ष की आयु तक सेवा करने के बाद सेवानिवृत्ति पाते हैं। यानी 35 वर्ष की आयु में रिटायर होकर एक जवान सरकारी क्षेत्र के अन्य कर्मचारियों के मुकाबले 25 वर्ष कम सेवा देता है और फिर कम पेंशन पर अपने परिवार का गुजारा करने को मजबूर होता है। यही वजह है कि 1972 तक फौजियों के वेतन के बेसिक के 75 प्रतिशत पर पेंशन तय की जाती थी, जिसे इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सिविल कर्मचारियों के समान बेसिक के 50 प्रतिशत पर तय कर दिया गया। इसका परिणाम यह रहा कि सिविल कर्मचारी अपनी आयु के सैनिक से कहीं ज्यादा पेंशन पाने लगा। इसी असमानता को दूर करने के लिए सेवानिवृत्त सैनिक लगातार आवाज उठा रहे थे, जिसे अब करीब चार दशक के बाद पूरा किया गया है।

वन रैंक वन पेंशन की मांग मान लिए जाने के बाद अब सेना के हर श्रेणी के पूर्व कर्मचारी आज के वेतनमान के अनुसार सेवानिवृत्ति होने वाले समकक्षकर्मियों के बराबर पेंशन पाने लगेंगे। इससे न सिर्फ सेवानिवृत्त सैनिकों का उत्साह बढ़ेगा, बल्कि वर्तमान फौजियों का भी मनोबल बढ़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि पेंशन की इन विसंगतियों के कारण हमारे फौजियों का मनोबल कमजोर था। कारगिल जैसे असंभव युद्ध को जीतना बताता है कि फौजियों ने देश-सेवा को ही अपना प्राथमिक उद्देश्य माना है। लिहाजा आम नागरिकों और सरकार की जिम्मेदारी है कि वे सैनिकों की इस भावना का सम्मान करें। हालांकि अब भी थोड़ा बहुत पेच बाकी है, लेकिन उम्मीद है कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखने के लिए गठित होने वाला न्यायिक आयोग तमाम भ्रमों को दूर करेगा।