Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'type' => '->',
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		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
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		]
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%8F%E0%A4%95-%E0%A4%B9%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%85%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4-%E0%A4%AE%E0%A5%89%E0%A4%A1%E0%A4%B2-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A5%82%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%9C%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%80-1727/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%8F%E0%A4%95-%E0%A4%B9%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%85%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4-%E0%A4%AE%E0%A5%89%E0%A4%A1%E0%A4%B2-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A5%82%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%9C%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%80-1727/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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	],
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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	],
	(int) 13 => [
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	],
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
	(int) 15 => [
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		'line' => (int) 39,
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
		]
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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दिल्ली। देश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में एक हजार अतरिक्त माडल
स्कूल स्थापित किए जाएंगे, जो बेहतर शिक्षा प्रदान करने का काम करेंगे। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; एक आधिकारिक बयान में कहा गया आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने
शुक्रवार को सरकारी क्षेत्र में एक हजार अतिरिक्त माडल स्कूलों की स्थापना
को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही सरकारी क्षेत्र में स्थापित होने वाले माडल
स्कूलों की संख्या 3500 हो जाएगी। इसके अतिरिक्त 2500 अन्य माडल स्कूल
ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी भागीदारी में खोले जाएंगे जिनके लिए
तौर तरीकों पर काम चल रहा है। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; बयान में कहा गया कि अतिरिक्त एक हजार स्कूलों पर अनुमानत: 3304 करोड़
रुपये का व्यय होगा, जिसमें 2478 करोड़ रुपये केंद्र सरकार वहन करेगी।
समिति ने 2008 में सरकारी क्षेत्र में 2500 माडल स्कूल स्थापित किए जाने
के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इन 2500
स्कूलों के लिए अनुमानित राशि 9322 करोड़ रुपये तय की गई, जिसमें केंद्र का
हिस्सा 7457 करोड़ रुपये का है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्र पूर्वोत्तर को छोड़कर सभी राज्यों में इन स्कूलों के लिए 75
प्रतिशत धन मुहैया कराएगा, जबकि पूर्वोत्तर के राज्यों में केंद्र और
राज्यों के बीच यह अनुपात 90-10 का होगा। सरकारी क्षेत्र में 3500 स्कूल
स्थापित करने के लिए केंद्र का हिस्सा 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 9935
करोड़ रुपये है। प्रत्येक स्कूल में 50 विद्यार्थी होंगे और ये स्कूल लगभग
19.6 विद्यार्थियों को लाभ प्रदान करेंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; बयान में कहा गया कि इस काम को राज्यों द्वारा इस उद्देश्य के लिए
स्थापित समितियों के जरिए कार्यान्वित किया जाएगा। ये स्कूल 27 राज्यों और
केंद्र शासित प्रदेशों के शैक्षणिक रूप से पिछड़े 3500 क्षेत्रों में
स्थापित होंगे। इन स्कूलों में छठी से लेकर 12वीं तक या फिर नौवीं से लेकर
12वीं तक कक्षाएं लगेंगी। प्रत्येक स्कूल के नियम और मानक केंद्रीय
विद्यालयों जैसे या फिर इनसे बेहतर होंगे, जबकि भाषा माध्यम के बारे में
फैसला राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। ये स्कूल उच्च मानकों के होंगे और
अन्य संस्थानों के लिए उदाहरण स्थापित करेंगे।&lt;/font&gt;
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नई
दिल्ली। देश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में एक हजार अतरिक्त माडल
स्कूल स्थापित किए जाएंगे, जो बेहतर शिक्षा प्रदान करने का काम करेंगे। 


 एक आधिकारिक बयान में कहा गया आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने
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दिल्ली। देश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में एक हजार अतरिक्त माडल
स्कूल स्थापित किए जाएंगे, जो बेहतर शिक्षा प्रदान करने का काम करेंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; एक आधिकारिक बयान में कहा गया आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने
शुक्रवार को सरकारी क्षेत्र में एक हजार अतिरिक्त माडल स्कूलों की स्थापना
को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही सरकारी क्षेत्र में स्थापित होने वाले माडल
स्कूलों की संख्या 3500 हो जाएगी। इसके अतिरिक्त 2500 अन्य माडल स्कूल
ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी भागीदारी में खोले जाएंगे जिनके लिए
तौर तरीकों पर काम चल रहा है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; बयान में कहा गया कि अतिरिक्त एक हजार स्कूलों पर अनुमानत: 3304 करोड़
रुपये का व्यय होगा, जिसमें 2478 करोड़ रुपये केंद्र सरकार वहन करेगी।
समिति ने 2008 में सरकारी क्षेत्र में 2500 माडल स्कूल स्थापित किए जाने
के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इन 2500
स्कूलों के लिए अनुमानित राशि 9322 करोड़ रुपये तय की गई, जिसमें केंद्र का
हिस्सा 7457 करोड़ रुपये का है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; केंद्र पूर्वोत्तर को छोड़कर सभी राज्यों में इन स्कूलों के लिए 75
प्रतिशत धन मुहैया कराएगा, जबकि पूर्वोत्तर के राज्यों में केंद्र और
राज्यों के बीच यह अनुपात 90-10 का होगा। सरकारी क्षेत्र में 3500 स्कूल
स्थापित करने के लिए केंद्र का हिस्सा 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 9935
करोड़ रुपये है। प्रत्येक स्कूल में 50 विद्यार्थी होंगे और ये स्कूल लगभग
19.6 विद्यार्थियों को लाभ प्रदान करेंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; बयान में कहा गया कि इस काम को राज्यों द्वारा इस उद्देश्य के लिए
स्थापित समितियों के जरिए कार्यान्वित किया जाएगा। ये स्कूल 27 राज्यों और
केंद्र शासित प्रदेशों के शैक्षणिक रूप से पिछड़े 3500 क्षेत्रों में
स्थापित होंगे। इन स्कूलों में छठी से लेकर 12वीं तक या फिर नौवीं से लेकर
12वीं तक कक्षाएं लगेंगी। प्रत्येक स्कूल के नियम और मानक केंद्रीय
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फैसला राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। ये स्कूल उच्च मानकों के होंगे और
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शुक्रवार को सरकारी क्षेत्र में एक हजार अतिरिक्त माडल स्कूलों की स्थापना
को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही सरकारी क्षेत्र में स्थापित होने वाले माडल
स्कूलों की संख्या 3500 हो जाएगी। इसके अतिरिक्त 2500 अन्य माडल स्कूल
ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी भागीदारी में खोले जाएंगे जिनके लिए
तौर तरीकों पर काम चल रहा है। &lt;/font&gt;
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&lt;p&gt;
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रुपये का व्यय होगा, जिसमें 2478 करोड़ रुपये केंद्र सरकार वहन करेगी।
समिति ने 2008 में सरकारी क्षेत्र में 2500 माडल स्कूल स्थापित किए जाने
के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इन 2500
स्कूलों के लिए अनुमानित राशि 9322 करोड़ रुपये तय की गई, जिसमें केंद्र का
हिस्सा 7457 करोड़ रुपये का है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्र पूर्वोत्तर को छोड़कर सभी राज्यों में इन स्कूलों के लिए 75
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राज्यों के बीच यह अनुपात 90-10 का होगा। सरकारी क्षेत्र में 3500 स्कूल
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&lt;/p&gt;
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स्थापित समितियों के जरिए कार्यान्वित किया जाएगा। ये स्कूल 27 राज्यों और
केंद्र शासित प्रदेशों के शैक्षणिक रूप से पिछड़े 3500 क्षेत्रों में
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नई
दिल्ली। देश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में एक हजार अतरिक्त माडल
स्कूल स्थापित किए जाएंगे, जो बेहतर शिक्षा प्रदान करने का काम करेंगे। 


 एक आधिकारिक बयान में कहा गया आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने
शुक्रवार को सरकारी क्षेत्र...&#039;
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&lt;font &gt;नई
दिल्ली। देश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में एक हजार अतरिक्त माडल
स्कूल स्थापित किए जाएंगे, जो बेहतर शिक्षा प्रदान करने का काम करेंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; एक आधिकारिक बयान में कहा गया आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने
शुक्रवार को सरकारी क्षेत्र में एक हजार अतिरिक्त माडल स्कूलों की स्थापना
को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही सरकारी क्षेत्र में स्थापित होने वाले माडल
स्कूलों की संख्या 3500 हो जाएगी। इसके अतिरिक्त 2500 अन्य माडल स्कूल
ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी भागीदारी में खोले जाएंगे जिनके लिए
तौर तरीकों पर काम चल रहा है। &lt;/font&gt;
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रुपये का व्यय होगा, जिसमें 2478 करोड़ रुपये केंद्र सरकार वहन करेगी।
समिति ने 2008 में सरकारी क्षेत्र में 2500 माडल स्कूल स्थापित किए जाने
के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इन 2500
स्कूलों के लिए अनुमानित राशि 9322 करोड़ रुपये तय की गई, जिसमें केंद्र का
हिस्सा 7457 करोड़ रुपये का है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; केंद्र पूर्वोत्तर को छोड़कर सभी राज्यों में इन स्कूलों के लिए 75
प्रतिशत धन मुहैया कराएगा, जबकि पूर्वोत्तर के राज्यों में केंद्र और
राज्यों के बीच यह अनुपात 90-10 का होगा। सरकारी क्षेत्र में 3500 स्कूल
स्थापित करने के लिए केंद्र का हिस्सा 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 9935
करोड़ रुपये है। प्रत्येक स्कूल में 50 विद्यार्थी होंगे और ये स्कूल लगभग
19.6 विद्यार्थियों को लाभ प्रदान करेंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; बयान में कहा गया कि इस काम को राज्यों द्वारा इस उद्देश्य के लिए
स्थापित समितियों के जरिए कार्यान्वित किया जाएगा। ये स्कूल 27 राज्यों और
केंद्र शासित प्रदेशों के शैक्षणिक रूप से पिछड़े 3500 क्षेत्रों में
स्थापित होंगे। इन स्कूलों में छठी से लेकर 12वीं तक या फिर नौवीं से लेकर
12वीं तक कक्षाएं लगेंगी। प्रत्येक स्कूल के नियम और मानक केंद्रीय
विद्यालयों जैसे या फिर इनसे बेहतर होंगे, जबकि भाषा माध्यम के बारे में
फैसला राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। ये स्कूल उच्च मानकों के होंगे और
अन्य संस्थानों के लिए उदाहरण स्थापित करेंगे।&lt;/font&gt;
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नई
दिल्ली। देश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में एक हजार अतरिक्त माडल
स्कूल स्थापित किए जाएंगे, जो बेहतर शिक्षा प्रदान करने का काम करेंगे। 


 एक आधिकारिक बयान में कहा गया आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने
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<font >नई
दिल्ली। देश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में एक हजार अतरिक्त माडल
स्कूल स्थापित किए जाएंगे, जो बेहतर शिक्षा प्रदान करने का काम करेंगे। </font>
</p>
<p>
<font > एक आधिकारिक बयान में कहा गया आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने
शुक्रवार को सरकारी क्षेत्र में एक हजार अतिरिक्त माडल स्कूलों की स्थापना
को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही सरकारी क्षेत्र में स्थापित होने वाले माडल
स्कूलों की संख्या 3500 हो जाएगी। इसके अतिरिक्त 2500 अन्य माडल स्कूल
ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी भागीदारी में खोले जाएंगे जिनके लिए
तौर तरीकों पर काम चल रहा है। </font>
</p>
<p>
<font > बयान में कहा गया कि अतिरिक्त एक हजार स्कूलों पर अनुमानत: 3304 करोड़
रुपये का व्यय होगा, जिसमें 2478 करोड़ रुपये केंद्र सरकार वहन करेगी।
समिति ने 2008 में सरकारी क्षेत्र में 2500 माडल स्कूल स्थापित किए जाने
के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इन 2500
स्कूलों के लिए अनुमानित राशि 9322 करोड़ रुपये तय की गई, जिसमें केंद्र का
हिस्सा 7457 करोड़ रुपये का है। </font>
</p>
<p>
<font > केंद्र पूर्वोत्तर को छोड़कर सभी राज्यों में इन स्कूलों के लिए 75
प्रतिशत धन मुहैया कराएगा, जबकि पूर्वोत्तर के राज्यों में केंद्र और
राज्यों के बीच यह अनुपात 90-10 का होगा। सरकारी क्षेत्र में 3500 स्कूल
स्थापित करने के लिए केंद्र का हिस्सा 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 9935
करोड़ रुपये है। प्रत्येक स्कूल में 50 विद्यार्थी होंगे और ये स्कूल लगभग
19.6 विद्यार्थियों को लाभ प्रदान करेंगे। </font>
</p>
<p>
<font > बयान में कहा गया कि इस काम को राज्यों द्वारा इस उद्देश्य के लिए
स्थापित समितियों के जरिए कार्यान्वित किया जाएगा। ये स्कूल 27 राज्यों और
केंद्र शासित प्रदेशों के शैक्षणिक रूप से पिछड़े 3500 क्षेत्रों में
स्थापित होंगे। इन स्कूलों में छठी से लेकर 12वीं तक या फिर नौवीं से लेकर
12वीं तक कक्षाएं लगेंगी। प्रत्येक स्कूल के नियम और मानक केंद्रीय
विद्यालयों जैसे या फिर इनसे बेहतर होंगे, जबकि भाषा माध्यम के बारे में
फैसला राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। ये स्कूल उच्च मानकों के होंगे और
अन्य संस्थानों के लिए उदाहरण स्थापित करेंगे।</font>
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शुक्रवार को सरकारी क्षेत्र में एक हजार अतिरिक्त माडल स्कूलों की स्थापना
को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही सरकारी क्षेत्र में स्थापित होने वाले माडल
स्कूलों की संख्या 3500 हो जाएगी। इसके अतिरिक्त 2500 अन्य माडल स्कूल
ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी भागीदारी में खोले जाएंगे जिनके लिए
तौर तरीकों पर काम चल रहा है। &lt;/font&gt;
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रुपये का व्यय होगा, जिसमें 2478 करोड़ रुपये केंद्र सरकार वहन करेगी।
समिति ने 2008 में सरकारी क्षेत्र में 2500 माडल स्कूल स्थापित किए जाने
के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इन 2500
स्कूलों के लिए अनुमानित राशि 9322 करोड़ रुपये तय की गई, जिसमें केंद्र का
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प्रतिशत धन मुहैया कराएगा, जबकि पूर्वोत्तर के राज्यों में केंद्र और
राज्यों के बीच यह अनुपात 90-10 का होगा। सरकारी क्षेत्र में 3500 स्कूल
स्थापित करने के लिए केंद्र का हिस्सा 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 9935
करोड़ रुपये है। प्रत्येक स्कूल में 50 विद्यार्थी होंगे और ये स्कूल लगभग
19.6 विद्यार्थियों को लाभ प्रदान करेंगे। &lt;/font&gt;
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स्थापित समितियों के जरिए कार्यान्वित किया जाएगा। ये स्कूल 27 राज्यों और
केंद्र शासित प्रदेशों के शैक्षणिक रूप से पिछड़े 3500 क्षेत्रों में
स्थापित होंगे। इन स्कूलों में छठी से लेकर 12वीं तक या फिर नौवीं से लेकर
12वीं तक कक्षाएं लगेंगी। प्रत्येक स्कूल के नियम और मानक केंद्रीय
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नई
दिल्ली। देश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में एक हजार अतरिक्त माडल
स्कूल स्थापित किए जाएंगे, जो बेहतर शिक्षा प्रदान करने का काम करेंगे। 


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&lt;font &gt; एक आधिकारिक बयान में कहा गया आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने
शुक्रवार को सरकारी क्षेत्र में एक हजार अतिरिक्त माडल स्कूलों की स्थापना
को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही सरकारी क्षेत्र में स्थापित होने वाले माडल
स्कूलों की संख्या 3500 हो जाएगी। इसके अतिरिक्त 2500 अन्य माडल स्कूल
ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी भागीदारी में खोले जाएंगे जिनके लिए
तौर तरीकों पर काम चल रहा है। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; बयान में कहा गया कि अतिरिक्त एक हजार स्कूलों पर अनुमानत: 3304 करोड़
रुपये का व्यय होगा, जिसमें 2478 करोड़ रुपये केंद्र सरकार वहन करेगी।
समिति ने 2008 में सरकारी क्षेत्र में 2500 माडल स्कूल स्थापित किए जाने
के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इन 2500
स्कूलों के लिए अनुमानित राशि 9322 करोड़ रुपये तय की गई, जिसमें केंद्र का
हिस्सा 7457 करोड़ रुपये का है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; केंद्र पूर्वोत्तर को छोड़कर सभी राज्यों में इन स्कूलों के लिए 75
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राज्यों के बीच यह अनुपात 90-10 का होगा। सरकारी क्षेत्र में 3500 स्कूल
स्थापित करने के लिए केंद्र का हिस्सा 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 9935
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स्थापित समितियों के जरिए कार्यान्वित किया जाएगा। ये स्कूल 27 राज्यों और
केंद्र शासित प्रदेशों के शैक्षणिक रूप से पिछड़े 3500 क्षेत्रों में
स्थापित होंगे। इन स्कूलों में छठी से लेकर 12वीं तक या फिर नौवीं से लेकर
12वीं तक कक्षाएं लगेंगी। प्रत्येक स्कूल के नियम और मानक केंद्रीय
विद्यालयों जैसे या फिर इनसे बेहतर होंगे, जबकि भाषा माध्यम के बारे में
फैसला राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। ये स्कूल उच्च मानकों के होंगे और
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दिल्ली। देश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में एक हजार अतरिक्त माडल
स्कूल स्थापित किए जाएंगे, जो बेहतर शिक्षा प्रदान करने का काम करेंगे। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; एक आधिकारिक बयान में कहा गया आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने
शुक्रवार को सरकारी क्षेत्र में एक हजार अतिरिक्त माडल स्कूलों की स्थापना
को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही सरकारी क्षेत्र में स्थापित होने वाले माडल
स्कूलों की संख्या 3500 हो जाएगी। इसके अतिरिक्त 2500 अन्य माडल स्कूल
ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी भागीदारी में खोले जाएंगे जिनके लिए
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; बयान में कहा गया कि अतिरिक्त एक हजार स्कूलों पर अनुमानत: 3304 करोड़
रुपये का व्यय होगा, जिसमें 2478 करोड़ रुपये केंद्र सरकार वहन करेगी।
समिति ने 2008 में सरकारी क्षेत्र में 2500 माडल स्कूल स्थापित किए जाने
के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इन 2500
स्कूलों के लिए अनुमानित राशि 9322 करोड़ रुपये तय की गई, जिसमें केंद्र का
हिस्सा 7457 करोड़ रुपये का है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्र पूर्वोत्तर को छोड़कर सभी राज्यों में इन स्कूलों के लिए 75
प्रतिशत धन मुहैया कराएगा, जबकि पूर्वोत्तर के राज्यों में केंद्र और
राज्यों के बीच यह अनुपात 90-10 का होगा। सरकारी क्षेत्र में 3500 स्कूल
स्थापित करने के लिए केंद्र का हिस्सा 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 9935
करोड़ रुपये है। प्रत्येक स्कूल में 50 विद्यार्थी होंगे और ये स्कूल लगभग
19.6 विद्यार्थियों को लाभ प्रदान करेंगे। &lt;/font&gt;
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स्थापित समितियों के जरिए कार्यान्वित किया जाएगा। ये स्कूल 27 राज्यों और
केंद्र शासित प्रदेशों के शैक्षणिक रूप से पिछड़े 3500 क्षेत्रों में
स्थापित होंगे। इन स्कूलों में छठी से लेकर 12वीं तक या फिर नौवीं से लेकर
12वीं तक कक्षाएं लगेंगी। प्रत्येक स्कूल के नियम और मानक केंद्रीय
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फैसला राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। ये स्कूल उच्च मानकों के होंगे और
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नई
दिल्ली। देश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में एक हजार अतरिक्त माडल
स्कूल स्थापित किए जाएंगे, जो बेहतर शिक्षा प्रदान करने का काम करेंगे। 


 एक आधिकारिक बयान में कहा गया आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने
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&lt;font &gt;नई
दिल्ली। देश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में एक हजार अतरिक्त माडल
स्कूल स्थापित किए जाएंगे, जो बेहतर शिक्षा प्रदान करने का काम करेंगे। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; एक आधिकारिक बयान में कहा गया आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने
शुक्रवार को सरकारी क्षेत्र में एक हजार अतिरिक्त माडल स्कूलों की स्थापना
को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही सरकारी क्षेत्र में स्थापित होने वाले माडल
स्कूलों की संख्या 3500 हो जाएगी। इसके अतिरिक्त 2500 अन्य माडल स्कूल
ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी भागीदारी में खोले जाएंगे जिनके लिए
तौर तरीकों पर काम चल रहा है। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; बयान में कहा गया कि अतिरिक्त एक हजार स्कूलों पर अनुमानत: 3304 करोड़
रुपये का व्यय होगा, जिसमें 2478 करोड़ रुपये केंद्र सरकार वहन करेगी।
समिति ने 2008 में सरकारी क्षेत्र में 2500 माडल स्कूल स्थापित किए जाने
के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इन 2500
स्कूलों के लिए अनुमानित राशि 9322 करोड़ रुपये तय की गई, जिसमें केंद्र का
हिस्सा 7457 करोड़ रुपये का है। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; केंद्र पूर्वोत्तर को छोड़कर सभी राज्यों में इन स्कूलों के लिए 75
प्रतिशत धन मुहैया कराएगा, जबकि पूर्वोत्तर के राज्यों में केंद्र और
राज्यों के बीच यह अनुपात 90-10 का होगा। सरकारी क्षेत्र में 3500 स्कूल
स्थापित करने के लिए केंद्र का हिस्सा 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 9935
करोड़ रुपये है। प्रत्येक स्कूल में 50 विद्यार्थी होंगे और ये स्कूल लगभग
19.6 विद्यार्थियों को लाभ प्रदान करेंगे। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; बयान में कहा गया कि इस काम को राज्यों द्वारा इस उद्देश्य के लिए
स्थापित समितियों के जरिए कार्यान्वित किया जाएगा। ये स्कूल 27 राज्यों और
केंद्र शासित प्रदेशों के शैक्षणिक रूप से पिछड़े 3500 क्षेत्रों में
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नई
दिल्ली। देश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में एक हजार अतरिक्त माडल
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शुक्रवार को सरकारी क्षेत्र में एक हजार अतिरिक्त माडल स्कूलों की स्थापना
को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही सरकारी क्षेत्र में स्थापित होने वाले माडल
स्कूलों की संख्या 3500 हो जाएगी। इसके अतिरिक्त 2500 अन्य माडल स्कूल
ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी भागीदारी में खोले जाएंगे जिनके लिए
तौर तरीकों पर काम चल रहा है। </font>
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<font > बयान में कहा गया कि अतिरिक्त एक हजार स्कूलों पर अनुमानत: 3304 करोड़
रुपये का व्यय होगा, जिसमें 2478 करोड़ रुपये केंद्र सरकार वहन करेगी।
समिति ने 2008 में सरकारी क्षेत्र में 2500 माडल स्कूल स्थापित किए जाने
के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इन 2500
स्कूलों के लिए अनुमानित राशि 9322 करोड़ रुपये तय की गई, जिसमें केंद्र का
हिस्सा 7457 करोड़ रुपये का है। </font>
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स्थापित करने के लिए केंद्र का हिस्सा 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 9935
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19.6 विद्यार्थियों को लाभ प्रदान करेंगे। </font>
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<p>
<font > बयान में कहा गया कि इस काम को राज्यों द्वारा इस उद्देश्य के लिए
स्थापित समितियों के जरिए कार्यान्वित किया जाएगा। ये स्कूल 27 राज्यों और
केंद्र शासित प्रदेशों के शैक्षणिक रूप से पिछड़े 3500 क्षेत्रों में
स्थापित होंगे। इन स्कूलों में छठी से लेकर 12वीं तक या फिर नौवीं से लेकर
12वीं तक कक्षाएं लगेंगी। प्रत्येक स्कूल के नियम और मानक केंद्रीय
विद्यालयों जैसे या फिर इनसे बेहतर होंगे, जबकि भाषा माध्यम के बारे में
फैसला राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। ये स्कूल उच्च मानकों के होंगे और
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स्कूल स्थापित किए जाएंगे, जो बेहतर शिक्षा प्रदान करने का काम करेंगे। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; एक आधिकारिक बयान में कहा गया आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने
शुक्रवार को सरकारी क्षेत्र में एक हजार अतिरिक्त माडल स्कूलों की स्थापना
को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही सरकारी क्षेत्र में स्थापित होने वाले माडल
स्कूलों की संख्या 3500 हो जाएगी। इसके अतिरिक्त 2500 अन्य माडल स्कूल
ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी भागीदारी में खोले जाएंगे जिनके लिए
तौर तरीकों पर काम चल रहा है। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; बयान में कहा गया कि अतिरिक्त एक हजार स्कूलों पर अनुमानत: 3304 करोड़
रुपये का व्यय होगा, जिसमें 2478 करोड़ रुपये केंद्र सरकार वहन करेगी।
समिति ने 2008 में सरकारी क्षेत्र में 2500 माडल स्कूल स्थापित किए जाने
के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इन 2500
स्कूलों के लिए अनुमानित राशि 9322 करोड़ रुपये तय की गई, जिसमें केंद्र का
हिस्सा 7457 करोड़ रुपये का है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्र पूर्वोत्तर को छोड़कर सभी राज्यों में इन स्कूलों के लिए 75
प्रतिशत धन मुहैया कराएगा, जबकि पूर्वोत्तर के राज्यों में केंद्र और
राज्यों के बीच यह अनुपात 90-10 का होगा। सरकारी क्षेत्र में 3500 स्कूल
स्थापित करने के लिए केंद्र का हिस्सा 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 9935
करोड़ रुपये है। प्रत्येक स्कूल में 50 विद्यार्थी होंगे और ये स्कूल लगभग
19.6 विद्यार्थियों को लाभ प्रदान करेंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; बयान में कहा गया कि इस काम को राज्यों द्वारा इस उद्देश्य के लिए
स्थापित समितियों के जरिए कार्यान्वित किया जाएगा। ये स्कूल 27 राज्यों और
केंद्र शासित प्रदेशों के शैक्षणिक रूप से पिछड़े 3500 क्षेत्रों में
स्थापित होंगे। इन स्कूलों में छठी से लेकर 12वीं तक या फिर नौवीं से लेकर
12वीं तक कक्षाएं लगेंगी। प्रत्येक स्कूल के नियम और मानक केंद्रीय
विद्यालयों जैसे या फिर इनसे बेहतर होंगे, जबकि भाषा माध्यम के बारे में
फैसला राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। ये स्कूल उच्च मानकों के होंगे और
अन्य संस्थानों के लिए उदाहरण स्थापित करेंगे।&lt;/font&gt;
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दिल्ली। देश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में एक हजार अतरिक्त माडल
स्कूल स्थापित किए जाएंगे, जो बेहतर शिक्षा प्रदान करने का काम करेंगे। 


 एक आधिकारिक बयान में कहा गया आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने
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दिल्ली। देश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में एक हजार अतरिक्त माडल
स्कूल स्थापित किए जाएंगे, जो बेहतर शिक्षा प्रदान करने का काम करेंगे। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; एक आधिकारिक बयान में कहा गया आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने
शुक्रवार को सरकारी क्षेत्र में एक हजार अतिरिक्त माडल स्कूलों की स्थापना
को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही सरकारी क्षेत्र में स्थापित होने वाले माडल
स्कूलों की संख्या 3500 हो जाएगी। इसके अतिरिक्त 2500 अन्य माडल स्कूल
ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी भागीदारी में खोले जाएंगे जिनके लिए
तौर तरीकों पर काम चल रहा है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; बयान में कहा गया कि अतिरिक्त एक हजार स्कूलों पर अनुमानत: 3304 करोड़
रुपये का व्यय होगा, जिसमें 2478 करोड़ रुपये केंद्र सरकार वहन करेगी।
समिति ने 2008 में सरकारी क्षेत्र में 2500 माडल स्कूल स्थापित किए जाने
के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इन 2500
स्कूलों के लिए अनुमानित राशि 9322 करोड़ रुपये तय की गई, जिसमें केंद्र का
हिस्सा 7457 करोड़ रुपये का है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; केंद्र पूर्वोत्तर को छोड़कर सभी राज्यों में इन स्कूलों के लिए 75
प्रतिशत धन मुहैया कराएगा, जबकि पूर्वोत्तर के राज्यों में केंद्र और
राज्यों के बीच यह अनुपात 90-10 का होगा। सरकारी क्षेत्र में 3500 स्कूल
स्थापित करने के लिए केंद्र का हिस्सा 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 9935
करोड़ रुपये है। प्रत्येक स्कूल में 50 विद्यार्थी होंगे और ये स्कूल लगभग
19.6 विद्यार्थियों को लाभ प्रदान करेंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; बयान में कहा गया कि इस काम को राज्यों द्वारा इस उद्देश्य के लिए
स्थापित समितियों के जरिए कार्यान्वित किया जाएगा। ये स्कूल 27 राज्यों और
केंद्र शासित प्रदेशों के शैक्षणिक रूप से पिछड़े 3500 क्षेत्रों में
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शुक्रवार को सरकारी क्षेत्र में एक हजार अतिरिक्त माडल स्कूलों की स्थापना
को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही सरकारी क्षेत्र में स्थापित होने वाले माडल
स्कूलों की संख्या 3500 हो जाएगी। इसके अतिरिक्त 2500 अन्य माडल स्कूल
ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी भागीदारी में खोले जाएंगे जिनके लिए
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; बयान में कहा गया कि अतिरिक्त एक हजार स्कूलों पर अनुमानत: 3304 करोड़
रुपये का व्यय होगा, जिसमें 2478 करोड़ रुपये केंद्र सरकार वहन करेगी।
समिति ने 2008 में सरकारी क्षेत्र में 2500 माडल स्कूल स्थापित किए जाने
के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इन 2500
स्कूलों के लिए अनुमानित राशि 9322 करोड़ रुपये तय की गई, जिसमें केंद्र का
हिस्सा 7457 करोड़ रुपये का है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्र पूर्वोत्तर को छोड़कर सभी राज्यों में इन स्कूलों के लिए 75
प्रतिशत धन मुहैया कराएगा, जबकि पूर्वोत्तर के राज्यों में केंद्र और
राज्यों के बीच यह अनुपात 90-10 का होगा। सरकारी क्षेत्र में 3500 स्कूल
स्थापित करने के लिए केंद्र का हिस्सा 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 9935
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&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; बयान में कहा गया कि इस काम को राज्यों द्वारा इस उद्देश्य के लिए
स्थापित समितियों के जरिए कार्यान्वित किया जाएगा। ये स्कूल 27 राज्यों और
केंद्र शासित प्रदेशों के शैक्षणिक रूप से पिछड़े 3500 क्षेत्रों में
स्थापित होंगे। इन स्कूलों में छठी से लेकर 12वीं तक या फिर नौवीं से लेकर
12वीं तक कक्षाएं लगेंगी। प्रत्येक स्कूल के नियम और मानक केंद्रीय
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नई
दिल्ली। देश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में एक हजार अतरिक्त माडल
स्कूल स्थापित किए जाएंगे, जो बेहतर शिक्षा प्रदान करने का काम करेंगे। 


 एक आधिकारिक बयान में कहा गया आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने
शुक्रवार को सरकारी क्षेत्र...&#039;
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दिल्ली। देश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में एक हजार अतरिक्त माडल
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&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; एक आधिकारिक बयान में कहा गया आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने
शुक्रवार को सरकारी क्षेत्र में एक हजार अतिरिक्त माडल स्कूलों की स्थापना
को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही सरकारी क्षेत्र में स्थापित होने वाले माडल
स्कूलों की संख्या 3500 हो जाएगी। इसके अतिरिक्त 2500 अन्य माडल स्कूल
ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी भागीदारी में खोले जाएंगे जिनके लिए
तौर तरीकों पर काम चल रहा है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; बयान में कहा गया कि अतिरिक्त एक हजार स्कूलों पर अनुमानत: 3304 करोड़
रुपये का व्यय होगा, जिसमें 2478 करोड़ रुपये केंद्र सरकार वहन करेगी।
समिति ने 2008 में सरकारी क्षेत्र में 2500 माडल स्कूल स्थापित किए जाने
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हिस्सा 7457 करोड़ रुपये का है। &lt;/font&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt; केंद्र पूर्वोत्तर को छोड़कर सभी राज्यों में इन स्कूलों के लिए 75
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दिल्ली। देश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में एक हजार अतरिक्त माडल
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<font >नई
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स्कूल स्थापित किए जाएंगे, जो बेहतर शिक्षा प्रदान करने का काम करेंगे। </font>
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<p>
<font > एक आधिकारिक बयान में कहा गया आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने
शुक्रवार को सरकारी क्षेत्र में एक हजार अतिरिक्त माडल स्कूलों की स्थापना
को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही सरकारी क्षेत्र में स्थापित होने वाले माडल
स्कूलों की संख्या 3500 हो जाएगी। इसके अतिरिक्त 2500 अन्य माडल स्कूल
ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी भागीदारी में खोले जाएंगे जिनके लिए
तौर तरीकों पर काम चल रहा है। </font>
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<p>
<font > बयान में कहा गया कि अतिरिक्त एक हजार स्कूलों पर अनुमानत: 3304 करोड़
रुपये का व्यय होगा, जिसमें 2478 करोड़ रुपये केंद्र सरकार वहन करेगी।
समिति ने 2008 में सरकारी क्षेत्र में 2500 माडल स्कूल स्थापित किए जाने
के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इन 2500
स्कूलों के लिए अनुमानित राशि 9322 करोड़ रुपये तय की गई, जिसमें केंद्र का
हिस्सा 7457 करोड़ रुपये का है। </font>
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<p>
<font > केंद्र पूर्वोत्तर को छोड़कर सभी राज्यों में इन स्कूलों के लिए 75
प्रतिशत धन मुहैया कराएगा, जबकि पूर्वोत्तर के राज्यों में केंद्र और
राज्यों के बीच यह अनुपात 90-10 का होगा। सरकारी क्षेत्र में 3500 स्कूल
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करोड़ रुपये है। प्रत्येक स्कूल में 50 विद्यार्थी होंगे और ये स्कूल लगभग
19.6 विद्यार्थियों को लाभ प्रदान करेंगे। </font>
</p>
<p>
<font > बयान में कहा गया कि इस काम को राज्यों द्वारा इस उद्देश्य के लिए
स्थापित समितियों के जरिए कार्यान्वित किया जाएगा। ये स्कूल 27 राज्यों और
केंद्र शासित प्रदेशों के शैक्षणिक रूप से पिछड़े 3500 क्षेत्रों में
स्थापित होंगे। इन स्कूलों में छठी से लेकर 12वीं तक या फिर नौवीं से लेकर
12वीं तक कक्षाएं लगेंगी। प्रत्येक स्कूल के नियम और मानक केंद्रीय
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<font size="3"> एक आधिकारिक बयान में कहा गया आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने
शुक्रवार को सरकारी क्षेत्र में एक हजार अतिरिक्त माडल स्कूलों की स्थापना
को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही सरकारी क्षेत्र में स्थापित होने वाले माडल
स्कूलों की संख्या 3500 हो जाएगी। इसके अतिरिक्त 2500 अन्य माडल स्कूल
ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी भागीदारी में खोले जाएंगे जिनके लिए
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<font size="3"> बयान में कहा गया कि अतिरिक्त एक हजार स्कूलों पर अनुमानत: 3304 करोड़
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<font size="3"> केंद्र पूर्वोत्तर को छोड़कर सभी राज्यों में इन स्कूलों के लिए 75
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राज्यों के बीच यह अनुपात 90-10 का होगा। सरकारी क्षेत्र में 3500 स्कूल
स्थापित करने के लिए केंद्र का हिस्सा 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 9935
करोड़ रुपये है। प्रत्येक स्कूल में 50 विद्यार्थी होंगे और ये स्कूल लगभग
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<p>
<font size="3"> बयान में कहा गया कि इस काम को राज्यों द्वारा इस उद्देश्य के लिए
स्थापित समितियों के जरिए कार्यान्वित किया जाएगा। ये स्कूल 27 राज्यों और
केंद्र शासित प्रदेशों के शैक्षणिक रूप से पिछड़े 3500 क्षेत्रों में
स्थापित होंगे। इन स्कूलों में छठी से लेकर 12वीं तक या फिर नौवीं से लेकर
12वीं तक कक्षाएं लगेंगी। प्रत्येक स्कूल के नियम और मानक केंद्रीय
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<font > एक आधिकारिक बयान में कहा गया आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने
शुक्रवार को सरकारी क्षेत्र में एक हजार अतिरिक्त माडल स्कूलों की स्थापना
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<font size="3"> एक आधिकारिक बयान में कहा गया आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने
शुक्रवार को सरकारी क्षेत्र में एक हजार अतिरिक्त माडल स्कूलों की स्थापना
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<p>
<font size="3"> बयान में कहा गया कि इस काम को राज्यों द्वारा इस उद्देश्य के लिए
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केंद्र शासित प्रदेशों के शैक्षणिक रूप से पिछड़े 3500 क्षेत्रों में
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एक हजार अतिरिक्त मॉडल स्कूलों को मंजूरी

नई दिल्ली। देश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में एक हजार अतरिक्त माडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे, जो बेहतर शिक्षा प्रदान करने का काम करेंगे। एक आधिकारिक बयान में कहा गया आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने शुक्रवार को सरकारी क्षेत्र में एक हजार अतिरिक्त माडल स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही सरकारी क्षेत्र में स्थापित होने वाले माडल स्कूलों की संख्या 3500 हो जाएगी। इसके अतिरिक्त 2500 अन्य माडल स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी भागीदारी में खोले जाएंगे जिनके लिए तौर तरीकों पर काम चल रहा है। बयान में कहा गया कि अतिरिक्त एक हजार स्कूलों पर अनुमानत: 3304 करोड़ रुपये का व्यय होगा, जिसमें 2478 करोड़ रुपये केंद्र सरकार वहन करेगी। समिति ने 2008 में सरकारी क्षेत्र में 2500 माडल स्कूल स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इन 2500 स्कूलों के लिए अनुमानित राशि 9322 करोड़ रुपये तय की गई, जिसमें केंद्र का हिस्सा 7457 करोड़ रुपये का है। केंद्र पूर्वोत्तर को छोड़कर सभी राज्यों में इन स्कूलों के लिए 75 प्रतिशत धन मुहैया कराएगा, जबकि पूर्वोत्तर के राज्यों में केंद्र और राज्यों के बीच यह अनुपात 90-10 का होगा। सरकारी क्षेत्र में 3500 स्कूल स्थापित करने के लिए केंद्र का हिस्सा 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 9935 करोड़ रुपये है। प्रत्येक स्कूल में 50 विद्यार्थी होंगे और ये स्कूल लगभग 19.6 विद्यार्थियों को लाभ प्रदान करेंगे। बयान में कहा गया कि इस काम को राज्यों द्वारा इस उद्देश्य के लिए स्थापित समितियों के जरिए कार्यान्वित किया जाएगा। ये स्कूल 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शैक्षणिक रूप से पिछड़े 3500 क्षेत्रों में स्थापित होंगे। इन स्कूलों में छठी से लेकर 12वीं तक या फिर नौवीं से लेकर 12वीं तक कक्षाएं लगेंगी। प्रत्येक स्कूल के नियम और मानक केंद्रीय विद्यालयों जैसे या फिर इनसे बेहतर होंगे, जबकि भाषा माध्यम के बारे में फैसला राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। ये स्कूल उच्च मानकों के होंगे और अन्य संस्थानों के लिए उदाहरण स्थापित करेंगे।