न्यूज क्लिपिंग्स् | एनजीटी : तेलंगाना पर 3800 करोड़ रुपए का जुर्माना, सीवेज और कचरा निस्तारण न करने पर लगेगा यह फार्मूला

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
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		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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			(int) 0 => 'catslug'
		]
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		'function' => 'printArticle',
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		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 6 => [
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
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$frame = [
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%8F%E0%A4%A8%E0%A4%9C-%E0%A4%9F-%E0%A4%A4-%E0%A4%B2-%E0%A4%97-%E0%A4%A8-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-3800-%E0%A4%95%E0%A4%B0-%E0%A4%A1-%E0%A4%B0-%E0%A4%AA%E0%A4%8F-%E0%A4%95-%E0%A4%9C-%E0%A4%B0-%E0%A4%AE-%E0%A4%A8-%E0%A4%B8-%E0%A4%B5-%E0%A4%9C-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%9A%E0%A4%B0-%E0%A4%A8-%E0%A4%B8-%E0%A4%A4-%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A8-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B2%E0%A4%97-%E0%A4%97-%E0%A4%AF%E0%A4%B9-%E0%A4%AB-%E0%A4%B0-%E0%A4%AE-%E0%A4%B2/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%8F%E0%A4%A8%E0%A4%9C-%E0%A4%9F-%E0%A4%A4-%E0%A4%B2-%E0%A4%97-%E0%A4%A8-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-3800-%E0%A4%95%E0%A4%B0-%E0%A4%A1-%E0%A4%B0-%E0%A4%AA%E0%A4%8F-%E0%A4%95-%E0%A4%9C-%E0%A4%B0-%E0%A4%AE-%E0%A4%A8-%E0%A4%B8-%E0%A4%B5-%E0%A4%9C-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%9A%E0%A4%B0-%E0%A4%A8-%E0%A4%B8-%E0%A4%A4-%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A8-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B2%E0%A4%97-%E0%A4%97-%E0%A4%AF%E0%A4%B9-%E0%A4%AB-%E0%A4%B0-%E0%A4%AE-%E0%A4%B2/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
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			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
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		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 8 => [
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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	],
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		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%8F%E0%A4%A8%E0%A4%9C-%E0%A4%9F-%E0%A4%A4-%E0%A4%B2-%E0%A4%97-%E0%A4%A8-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-3800-%E0%A4%95%E0%A4%B0-%E0%A4%A1-%E0%A4%B0-%E0%A4%AA%E0%A4%8F-%E0%A4%95-%E0%A4%9C-%E0%A4%B0-%E0%A4%AE-%E0%A4%A8-%E0%A4%B8-%E0%A4%B5-%E0%A4%9C-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%9A%E0%A4%B0-%E0%A4%A8-%E0%A4%B8-%E0%A4%A4-%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A8-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B2%E0%A4%97-%E0%A4%97-%E0%A4%AF%E0%A4%B9-%E0%A4%AB-%E0%A4%B0-%E0%A4%AE-%E0%A4%B2/print'
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App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
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Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]

Code Context

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&lt;p&gt;सीवेज और ठोस कचरे का नियमों और मानकों पर समयबद्ध तरीके से निपटान न किए जाने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की सख्ती जारी है। एनजीटी ने तेलंगाना सरकार को 3800 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सीवेज और ठोस कचरा निस्तारण के मामले में एनजीटी की ओर से अब तक का यह सबसे बड़ा जुर्माना है। इसी वर्ष एनजीटी ने पश्चिम बंगाल पर सीवेज और ठोस कचरे के निपटारे संबंधी आदेशों का पालन न करने पर 3000 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया था।&lt;br /&gt;
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने 01 अक्तूबर, 2022 को तेलंगाना सरकार पर यह जुर्माना लगाया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जुर्माने की इतनी बड़ी राशि का आधार सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के एक पुराने फैसले के आधार पर तैयार किया गया है।&lt;br /&gt;
2 सितंबर, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अलमित्रा पटेल और 22 फरवरी, 2017 को पर्यावरण सुरक्षा मामले में यह फैसला सुनाया था कि अपशिष्ट उपचार संबंधी तय टाइमलाइन का उल्लंघन करने और 31 मार्च, 2020 के बाद से वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल करने वाली डिवाइस के आधार पर राज्यों पर जुर्माने की राशि को तय किया जाना चाहिए&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रिपोर्ट- &lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/sanitation/waste-management/ngt-fined-telangana-of-rs-3800-crore-85297&quot;&gt;डाउन टू अर्थ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
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सीवेज और ठोस कचरे का नियमों और मानकों पर समयबद्ध तरीके से निपटान न किए जाने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की सख्ती जारी है। एनजीटी ने तेलंगाना सरकार को 3800 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय...&#039;,
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&lt;p&gt;सीवेज और ठोस कचरे का नियमों और मानकों पर समयबद्ध तरीके से निपटान न किए जाने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की सख्ती जारी है। एनजीटी ने तेलंगाना सरकार को 3800 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सीवेज और ठोस कचरा निस्तारण के मामले में एनजीटी की ओर से अब तक का यह सबसे बड़ा जुर्माना है। इसी वर्ष एनजीटी ने पश्चिम बंगाल पर सीवेज और ठोस कचरे के निपटारे संबंधी आदेशों का पालन न करने पर 3000 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया था।&lt;br /&gt;
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने 01 अक्तूबर, 2022 को तेलंगाना सरकार पर यह जुर्माना लगाया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जुर्माने की इतनी बड़ी राशि का आधार सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के एक पुराने फैसले के आधार पर तैयार किया गया है।&lt;br /&gt;
2 सितंबर, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अलमित्रा पटेल और 22 फरवरी, 2017 को पर्यावरण सुरक्षा मामले में यह फैसला सुनाया था कि अपशिष्ट उपचार संबंधी तय टाइमलाइन का उल्लंघन करने और 31 मार्च, 2020 के बाद से वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल करने वाली डिवाइस के आधार पर राज्यों पर जुर्माने की राशि को तय किया जाना चाहिए&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रिपोर्ट- &lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/sanitation/waste-management/ngt-fined-telangana-of-rs-3800-crore-85297&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/sanitation/waste-management/ngt-fined-telangana-of-rs-3800-crore-85297&quot;&gt;डाउन टू अर्थ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;सीवेज और ठोस कचरा निस्तारण के मामले में एनजीटी की ओर से अब तक का यह सबसे बड़ा जुर्माना है। इसी वर्ष एनजीटी ने पश्चिम बंगाल पर सीवेज और ठोस कचरे के निपटारे संबंधी आदेशों का पालन न करने पर 3000 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया था।&lt;br /&gt;
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने 01 अक्तूबर, 2022 को तेलंगाना सरकार पर यह जुर्माना लगाया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जुर्माने की इतनी बड़ी राशि का आधार सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के एक पुराने फैसले के आधार पर तैयार किया गया है।&lt;br /&gt;
2 सितंबर, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अलमित्रा पटेल और 22 फरवरी, 2017 को पर्यावरण सुरक्षा मामले में यह फैसला सुनाया था कि अपशिष्ट उपचार संबंधी तय टाइमलाइन का उल्लंघन करने और 31 मार्च, 2020 के बाद से वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल करने वाली डिवाइस के आधार पर राज्यों पर जुर्माने की राशि को तय किया जाना चाहिए&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रिपोर्ट- &lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/sanitation/waste-management/ngt-fined-telangana-of-rs-3800-crore-85297&quot;&gt;डाउन टू अर्थ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
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सीवेज और ठोस कचरे का नियमों और मानकों पर समयबद्ध तरीके से निपटान न किए जाने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की सख्ती जारी है। एनजीटी ने तेलंगाना सरकार को 3800 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय...&#039;
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&lt;p&gt;सीवेज और ठोस कचरे का नियमों और मानकों पर समयबद्ध तरीके से निपटान न किए जाने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की सख्ती जारी है। एनजीटी ने तेलंगाना सरकार को 3800 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सीवेज और ठोस कचरा निस्तारण के मामले में एनजीटी की ओर से अब तक का यह सबसे बड़ा जुर्माना है। इसी वर्ष एनजीटी ने पश्चिम बंगाल पर सीवेज और ठोस कचरे के निपटारे संबंधी आदेशों का पालन न करने पर 3000 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया था।&lt;br /&gt;
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने 01 अक्तूबर, 2022 को तेलंगाना सरकार पर यह जुर्माना लगाया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जुर्माने की इतनी बड़ी राशि का आधार सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के एक पुराने फैसले के आधार पर तैयार किया गया है।&lt;br /&gt;
2 सितंबर, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अलमित्रा पटेल और 22 फरवरी, 2017 को पर्यावरण सुरक्षा मामले में यह फैसला सुनाया था कि अपशिष्ट उपचार संबंधी तय टाइमलाइन का उल्लंघन करने और 31 मार्च, 2020 के बाद से वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल करने वाली डिवाइस के आधार पर राज्यों पर जुर्माने की राशि को तय किया जाना चाहिए&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रिपोर्ट- &lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/sanitation/waste-management/ngt-fined-telangana-of-rs-3800-crore-85297&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/sanitation/waste-management/ngt-fined-telangana-of-rs-3800-crore-85297&quot;&gt;डाउन टू अर्थ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#039;
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सीवेज और ठोस कचरे का नियमों और मानकों पर समयबद्ध तरीके से निपटान न किए जाने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की सख्ती जारी है। एनजीटी ने तेलंगाना सरकार को 3800 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय..."/>
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                <p>डाउन टू अर्थ, 5 अक्टूबर</p>

<p>सीवेज और ठोस कचरे का नियमों और मानकों पर समयबद्ध तरीके से निपटान न किए जाने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की सख्ती जारी है। एनजीटी ने तेलंगाना सरकार को 3800 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया है।</p>

<p>सीवेज और ठोस कचरा निस्तारण के मामले में एनजीटी की ओर से अब तक का यह सबसे बड़ा जुर्माना है। इसी वर्ष एनजीटी ने पश्चिम बंगाल पर सीवेज और ठोस कचरे के निपटारे संबंधी आदेशों का पालन न करने पर 3000 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया था।<br />
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने 01 अक्तूबर, 2022 को तेलंगाना सरकार पर यह जुर्माना लगाया है।</p>

<p>जुर्माने की इतनी बड़ी राशि का आधार सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के एक पुराने फैसले के आधार पर तैयार किया गया है।<br />
2 सितंबर, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अलमित्रा पटेल और 22 फरवरी, 2017 को पर्यावरण सुरक्षा मामले में यह फैसला सुनाया था कि अपशिष्ट उपचार संबंधी तय टाइमलाइन का उल्लंघन करने और 31 मार्च, 2020 के बाद से वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल करने वाली डिवाइस के आधार पर राज्यों पर जुर्माने की राशि को तय किया जाना चाहिए</p>

<p>पूरी रिपोर्ट- <a href="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/sanitation/waste-management/ngt-fined-telangana-of-rs-3800-crore-85297" title="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/sanitation/waste-management/ngt-fined-telangana-of-rs-3800-crore-85297">डाउन टू अर्थ</a></p>               </font>
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]

Code Context

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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने 01 अक्तूबर, 2022 को तेलंगाना सरकार पर यह जुर्माना लगाया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जुर्माने की इतनी बड़ी राशि का आधार सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के एक पुराने फैसले के आधार पर तैयार किया गया है।&lt;br /&gt;
2 सितंबर, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अलमित्रा पटेल और 22 फरवरी, 2017 को पर्यावरण सुरक्षा मामले में यह फैसला सुनाया था कि अपशिष्ट उपचार संबंधी तय टाइमलाइन का उल्लंघन करने और 31 मार्च, 2020 के बाद से वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल करने वाली डिवाइस के आधार पर राज्यों पर जुर्माने की राशि को तय किया जाना चाहिए&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रिपोर्ट- &lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/sanitation/waste-management/ngt-fined-telangana-of-rs-3800-crore-85297&quot;&gt;डाउन टू अर्थ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
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सीवेज और ठोस कचरे का नियमों और मानकों पर समयबद्ध तरीके से निपटान न किए जाने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की सख्ती जारी है। एनजीटी ने तेलंगाना सरकार को 3800 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय...&#039;,
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&lt;p&gt;सीवेज और ठोस कचरा निस्तारण के मामले में एनजीटी की ओर से अब तक का यह सबसे बड़ा जुर्माना है। इसी वर्ष एनजीटी ने पश्चिम बंगाल पर सीवेज और ठोस कचरे के निपटारे संबंधी आदेशों का पालन न करने पर 3000 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया था।&lt;br /&gt;
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने 01 अक्तूबर, 2022 को तेलंगाना सरकार पर यह जुर्माना लगाया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जुर्माने की इतनी बड़ी राशि का आधार सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के एक पुराने फैसले के आधार पर तैयार किया गया है।&lt;br /&gt;
2 सितंबर, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अलमित्रा पटेल और 22 फरवरी, 2017 को पर्यावरण सुरक्षा मामले में यह फैसला सुनाया था कि अपशिष्ट उपचार संबंधी तय टाइमलाइन का उल्लंघन करने और 31 मार्च, 2020 के बाद से वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल करने वाली डिवाइस के आधार पर राज्यों पर जुर्माने की राशि को तय किया जाना चाहिए&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;सीवेज और ठोस कचरा निस्तारण के मामले में एनजीटी की ओर से अब तक का यह सबसे बड़ा जुर्माना है। इसी वर्ष एनजीटी ने पश्चिम बंगाल पर सीवेज और ठोस कचरे के निपटारे संबंधी आदेशों का पालन न करने पर 3000 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया था।&lt;br /&gt;
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने 01 अक्तूबर, 2022 को तेलंगाना सरकार पर यह जुर्माना लगाया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जुर्माने की इतनी बड़ी राशि का आधार सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के एक पुराने फैसले के आधार पर तैयार किया गया है।&lt;br /&gt;
2 सितंबर, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अलमित्रा पटेल और 22 फरवरी, 2017 को पर्यावरण सुरक्षा मामले में यह फैसला सुनाया था कि अपशिष्ट उपचार संबंधी तय टाइमलाइन का उल्लंघन करने और 31 मार्च, 2020 के बाद से वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल करने वाली डिवाइस के आधार पर राज्यों पर जुर्माने की राशि को तय किया जाना चाहिए&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रिपोर्ट- &lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/sanitation/waste-management/ngt-fined-telangana-of-rs-3800-crore-85297&quot;&gt;डाउन टू अर्थ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
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सीवेज और ठोस कचरे का नियमों और मानकों पर समयबद्ध तरीके से निपटान न किए जाने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की सख्ती जारी है। एनजीटी ने तेलंगाना सरकार को 3800 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय...&#039;
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&lt;p&gt;सीवेज और ठोस कचरे का नियमों और मानकों पर समयबद्ध तरीके से निपटान न किए जाने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की सख्ती जारी है। एनजीटी ने तेलंगाना सरकार को 3800 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सीवेज और ठोस कचरा निस्तारण के मामले में एनजीटी की ओर से अब तक का यह सबसे बड़ा जुर्माना है। इसी वर्ष एनजीटी ने पश्चिम बंगाल पर सीवेज और ठोस कचरे के निपटारे संबंधी आदेशों का पालन न करने पर 3000 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया था।&lt;br /&gt;
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने 01 अक्तूबर, 2022 को तेलंगाना सरकार पर यह जुर्माना लगाया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जुर्माने की इतनी बड़ी राशि का आधार सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के एक पुराने फैसले के आधार पर तैयार किया गया है।&lt;br /&gt;
2 सितंबर, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अलमित्रा पटेल और 22 फरवरी, 2017 को पर्यावरण सुरक्षा मामले में यह फैसला सुनाया था कि अपशिष्ट उपचार संबंधी तय टाइमलाइन का उल्लंघन करने और 31 मार्च, 2020 के बाद से वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल करने वाली डिवाइस के आधार पर राज्यों पर जुर्माने की राशि को तय किया जाना चाहिए&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रिपोर्ट- &lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/sanitation/waste-management/ngt-fined-telangana-of-rs-3800-crore-85297&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/sanitation/waste-management/ngt-fined-telangana-of-rs-3800-crore-85297&quot;&gt;डाउन टू अर्थ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#039;
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<p>सीवेज और ठोस कचरे का नियमों और मानकों पर समयबद्ध तरीके से निपटान न किए जाने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की सख्ती जारी है। एनजीटी ने तेलंगाना सरकार को 3800 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया है।</p>

<p>सीवेज और ठोस कचरा निस्तारण के मामले में एनजीटी की ओर से अब तक का यह सबसे बड़ा जुर्माना है। इसी वर्ष एनजीटी ने पश्चिम बंगाल पर सीवेज और ठोस कचरे के निपटारे संबंधी आदेशों का पालन न करने पर 3000 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया था।<br />
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने 01 अक्तूबर, 2022 को तेलंगाना सरकार पर यह जुर्माना लगाया है।</p>

<p>जुर्माने की इतनी बड़ी राशि का आधार सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के एक पुराने फैसले के आधार पर तैयार किया गया है।<br />
2 सितंबर, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अलमित्रा पटेल और 22 फरवरी, 2017 को पर्यावरण सुरक्षा मामले में यह फैसला सुनाया था कि अपशिष्ट उपचार संबंधी तय टाइमलाइन का उल्लंघन करने और 31 मार्च, 2020 के बाद से वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल करने वाली डिवाइस के आधार पर राज्यों पर जुर्माने की राशि को तय किया जाना चाहिए</p>

<p>पूरी रिपोर्ट- <a href="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/sanitation/waste-management/ngt-fined-telangana-of-rs-3800-crore-85297" title="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/sanitation/waste-management/ngt-fined-telangana-of-rs-3800-crore-85297">डाउन टू अर्थ</a></p>               </font>
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&lt;p&gt;सीवेज और ठोस कचरा निस्तारण के मामले में एनजीटी की ओर से अब तक का यह सबसे बड़ा जुर्माना है। इसी वर्ष एनजीटी ने पश्चिम बंगाल पर सीवेज और ठोस कचरे के निपटारे संबंधी आदेशों का पालन न करने पर 3000 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया था।&lt;br /&gt;
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने 01 अक्तूबर, 2022 को तेलंगाना सरकार पर यह जुर्माना लगाया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जुर्माने की इतनी बड़ी राशि का आधार सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के एक पुराने फैसले के आधार पर तैयार किया गया है।&lt;br /&gt;
2 सितंबर, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अलमित्रा पटेल और 22 फरवरी, 2017 को पर्यावरण सुरक्षा मामले में यह फैसला सुनाया था कि अपशिष्ट उपचार संबंधी तय टाइमलाइन का उल्लंघन करने और 31 मार्च, 2020 के बाद से वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल करने वाली डिवाइस के आधार पर राज्यों पर जुर्माने की राशि को तय किया जाना चाहिए&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रिपोर्ट- &lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/sanitation/waste-management/ngt-fined-telangana-of-rs-3800-crore-85297&quot;&gt;डाउन टू अर्थ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;सीवेज और ठोस कचरा निस्तारण के मामले में एनजीटी की ओर से अब तक का यह सबसे बड़ा जुर्माना है। इसी वर्ष एनजीटी ने पश्चिम बंगाल पर सीवेज और ठोस कचरे के निपटारे संबंधी आदेशों का पालन न करने पर 3000 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया था।&lt;br /&gt;
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने 01 अक्तूबर, 2022 को तेलंगाना सरकार पर यह जुर्माना लगाया है।&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;जुर्माने की इतनी बड़ी राशि का आधार सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के एक पुराने फैसले के आधार पर तैयार किया गया है।&lt;br /&gt;
2 सितंबर, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अलमित्रा पटेल और 22 फरवरी, 2017 को पर्यावरण सुरक्षा मामले में यह फैसला सुनाया था कि अपशिष्ट उपचार संबंधी तय टाइमलाइन का उल्लंघन करने और 31 मार्च, 2020 के बाद से वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल करने वाली डिवाइस के आधार पर राज्यों पर जुर्माने की राशि को तय किया जाना चाहिए&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रिपोर्ट- &lt;a href=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/sanitation/waste-management/ngt-fined-telangana-of-rs-3800-crore-85297&quot; title=&quot;https://www.downtoearth.org.in/hindistory/sanitation/waste-management/ngt-fined-telangana-of-rs-3800-crore-85297&quot;&gt;डाउन टू अर्थ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#039;,
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2 सितंबर, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अलमित्रा पटेल और 22 फरवरी, 2017 को पर्यावरण सुरक्षा मामले में यह फैसला सुनाया था कि अपशिष्ट उपचार संबंधी तय टाइमलाइन का उल्लंघन करने और 31 मार्च, 2020 के बाद से वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल करने वाली डिवाइस के आधार पर राज्यों पर जुर्माने की राशि को तय किया जाना चाहिए&lt;/p&gt;

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<p>सीवेज और ठोस कचरे का नियमों और मानकों पर समयबद्ध तरीके से निपटान न किए जाने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की सख्ती जारी है। एनजीटी ने तेलंगाना सरकार को 3800 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया है।</p>

<p>सीवेज और ठोस कचरा निस्तारण के मामले में एनजीटी की ओर से अब तक का यह सबसे बड़ा जुर्माना है। इसी वर्ष एनजीटी ने पश्चिम बंगाल पर सीवेज और ठोस कचरे के निपटारे संबंधी आदेशों का पालन न करने पर 3000 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया था।<br />
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने 01 अक्तूबर, 2022 को तेलंगाना सरकार पर यह जुर्माना लगाया है।</p>

<p>जुर्माने की इतनी बड़ी राशि का आधार सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के एक पुराने फैसले के आधार पर तैयार किया गया है।<br />
2 सितंबर, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अलमित्रा पटेल और 22 फरवरी, 2017 को पर्यावरण सुरक्षा मामले में यह फैसला सुनाया था कि अपशिष्ट उपचार संबंधी तय टाइमलाइन का उल्लंघन करने और 31 मार्च, 2020 के बाद से वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल करने वाली डिवाइस के आधार पर राज्यों पर जुर्माने की राशि को तय किया जाना चाहिए</p>

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