Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
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		'object' => object(App\Application) {},
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		]
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%8F%E0%A4%A8%E0%A4%A1%E0%A5%80%E0%A4%B8%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A5%88%E0%A4%A0%E0%A4%95-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AC%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%8F%E0%A4%AE-%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%A1%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%9F%E0%A5%8C%E0%A4%A4%E0%A5%80-5311/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%8F%E0%A4%A8%E0%A4%A1%E0%A5%80%E0%A4%B8%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A5%88%E0%A4%A0%E0%A4%95-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AC%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%8F%E0%A4%AE-%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%A1%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%9F%E0%A5%8C%E0%A4%A4%E0%A5%80-5311/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 6 => [
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		]
	],
	(int) 8 => [
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		]
	],
	(int) 9 => [
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		'line' => (int) 88,
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	],
	(int) 10 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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	(int) 12 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%8F%E0%A4%A8%E0%A4%A1%E0%A5%80%E0%A4%B8%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A5%88%E0%A4%A0%E0%A4%95-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AC%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%8F%E0%A4%AE-%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%A1%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%9F%E0%A5%8C%E0%A4%A4%E0%A5%80-5311/print'
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	नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री मनमोहन सिह ने मौजूदा आर्थिक परिवेश को कठिन
बताते हुए 12 पंचवर्षीय योजना में आठ प्रतिशत वृद्धि के घटाए गए लक्ष्य को
हासिल करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढाने और सब्सिडी में कटौती
जैसे कठोर निर्णय लिये जाने का संकेत दिया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की आज यहां विज्ञान भवन में आयोजित 57वीं 
बैठक का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि के 
लक्ष्य को भी महत्वकांक्षी करार दिया. उन्होंने कहा कि पुराने ढर्रे पर 
चलने से काम नहीं बनने वाला. देश में ईंधन के दाम काफी कम है, इनमें धीरे- 
धीरे संशोधन करना होगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
12वीं योजना (वर्ष 2012 से 2017) के दृष्टिकोण दस्तावेज में इससे पहले 8.2
प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था. वैश्विक मंदी और घरेलू अर्थव्यवस्था
में आयी नरमी को देखते हुये योजना आयोग ने इसमें सुधार करते हुए 8 प्रतिशत
वृद्धि लक्ष्य हासिल करने पर जोर दिया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ने बिजली और पानी इन दो क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था के लिये 
महत्वूपर्ण बताया. उन्होंने कहा हमारी पहली प्राथमिकता अर्थव्यवस्था में आ 
रही सुस्ती को समाप्त कर इसे वापस वृद्धि के रास्ते पर लाने की होनी चाहिए.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को तो नहीं बदल सकते हैं लेकिन 
घरेलू बाधाओं को दूर करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं. मनमोहन ने आर्थिक 
वृद्धि की रफ्तार तेज करने पर जोर देते हुए कहा कि आर्थिक वृद्धि बढाने के 
पीछे हमारा वास्तविक मकसद आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार लाना होना चाहिए.
सरकार इसीलिए सर्वसमावेशी विकास पर जोर देती रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ने कहा कि जनकल्याण के कई कार्यक्रमों को चलाने के लिए अधिक 
राजस्व जुटाने की आवश्यकता है. राजस्व बढाने के लिये तीव्र आर्थिक वृद्धि 
जरुरी है. आर्थिक वृद्धि यदि धीमी पडी तो केंद्र और राज्य कोई भी जन साधारण
की प्रगति के कार्यक्रमों को आगे नहीं बढा पायेंगे. ऐसे में या तो हमें इन
कार्यक्रमों में कटौती करनी पडेगी या फिर ऊंचा राजकोषीय घाटा झेलना पडेगा,
जिसके दूसरे नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ने कहा इस मामले में कर सुधार महत्वपूर्ण होंगे. वस्तु एवं 
सेवाकर (जीएसटी) को जल्द लागू किया जाना महत्वपूर्ण होगा. मुझे उम्मीद है 
कि जीएसटी को जितनी जल्दी हो सके लागू करने में राज्यों का सहयोग 
मिलेगा.सब्सिडी कटौती पर भी प्रधानमंत्री ने विशेष जोर दिया.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि 12वीं योजना में सब्सिडी पर नियंत्रण की जरुरत बताई गई 
है. किसी भी सामाजिक ताने बाने में कुछ सब्सिडी उसका सामान्य हिस्सा होती 
है लेकिन सब्सिडी बेहतर और प्रभावी प्रणाली के तहत होनी चाहिये. सब्सिडी 
वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखते हुए एक दायरे में होनी चाहिए.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सब्सिडी पर नियंत्रण यदि नहीं रहा तो इसका मतलब यही होगा कि दूसरी योजनाओं
में कटौती करनी होगी या फिर राजकोषीय घाटा तय लक्ष्य से ऊपर निकल जायेगा. 
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में सुविधाओं के दुरुपयोग
और भ्रष्टाचार की शिकायतें अकसर मिलती हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
केंद्र सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिये एक अहम् कदम उठाया है. आधार 
संख्या के जरिये एक जनवरी 2013 से छात्रवृति, पेंशन, स्वास्थ लाभ, मनरेगा 
तथा कई अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचा 
दिया जायेगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
दिल्ली में युवती के साथ सामूहिक बलात्कार की भयावह घटना को आज यहां 
राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की बैठक में याद करते हुए प्रधानमंत्री 
मनमोहन सिंह ने महिला-सुरक्षा को देश का अहम मुद्दा बताया और सभी 
मुख्यमंत्रियों से इस पर विशेष ध्यान देने की अपील की.
&lt;/p&gt;&#039;,
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बताते हुए 12 पंचवर्षीय योजना में आठ प्रतिशत वृद्धि के घटाए गए लक्ष्य को
हासिल करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढाने और सब्सिडी में कटौती
जैसे कठोर निर्णय लिये जाने का संकेत दिया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की आज यहां विज्ञान भवन में आयोजित 57वीं 
बैठक का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि के 
लक्ष्य को भी महत्वकांक्षी करार दिया. उन्होंने कहा कि पुराने ढर्रे पर 
चलने से काम नहीं बनने वाला. देश में ईंधन के दाम काफी कम है, इनमें धीरे- 
धीरे संशोधन करना होगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
12वीं योजना (वर्ष 2012 से 2017) के दृष्टिकोण दस्तावेज में इससे पहले 8.2
प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था. वैश्विक मंदी और घरेलू अर्थव्यवस्था
में आयी नरमी को देखते हुये योजना आयोग ने इसमें सुधार करते हुए 8 प्रतिशत
वृद्धि लक्ष्य हासिल करने पर जोर दिया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ने बिजली और पानी इन दो क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था के लिये 
महत्वूपर्ण बताया. उन्होंने कहा हमारी पहली प्राथमिकता अर्थव्यवस्था में आ 
रही सुस्ती को समाप्त कर इसे वापस वृद्धि के रास्ते पर लाने की होनी चाहिए.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को तो नहीं बदल सकते हैं लेकिन 
घरेलू बाधाओं को दूर करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं. मनमोहन ने आर्थिक 
वृद्धि की रफ्तार तेज करने पर जोर देते हुए कहा कि आर्थिक वृद्धि बढाने के 
पीछे हमारा वास्तविक मकसद आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार लाना होना चाहिए.
सरकार इसीलिए सर्वसमावेशी विकास पर जोर देती रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ने कहा कि जनकल्याण के कई कार्यक्रमों को चलाने के लिए अधिक 
राजस्व जुटाने की आवश्यकता है. राजस्व बढाने के लिये तीव्र आर्थिक वृद्धि 
जरुरी है. आर्थिक वृद्धि यदि धीमी पडी तो केंद्र और राज्य कोई भी जन साधारण
की प्रगति के कार्यक्रमों को आगे नहीं बढा पायेंगे. ऐसे में या तो हमें इन
कार्यक्रमों में कटौती करनी पडेगी या फिर ऊंचा राजकोषीय घाटा झेलना पडेगा,
जिसके दूसरे नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ने कहा इस मामले में कर सुधार महत्वपूर्ण होंगे. वस्तु एवं 
सेवाकर (जीएसटी) को जल्द लागू किया जाना महत्वपूर्ण होगा. मुझे उम्मीद है 
कि जीएसटी को जितनी जल्दी हो सके लागू करने में राज्यों का सहयोग 
मिलेगा.सब्सिडी कटौती पर भी प्रधानमंत्री ने विशेष जोर दिया.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि 12वीं योजना में सब्सिडी पर नियंत्रण की जरुरत बताई गई 
है. किसी भी सामाजिक ताने बाने में कुछ सब्सिडी उसका सामान्य हिस्सा होती 
है लेकिन सब्सिडी बेहतर और प्रभावी प्रणाली के तहत होनी चाहिये. सब्सिडी 
वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखते हुए एक दायरे में होनी चाहिए.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सब्सिडी पर नियंत्रण यदि नहीं रहा तो इसका मतलब यही होगा कि दूसरी योजनाओं
में कटौती करनी होगी या फिर राजकोषीय घाटा तय लक्ष्य से ऊपर निकल जायेगा. 
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में सुविधाओं के दुरुपयोग
और भ्रष्टाचार की शिकायतें अकसर मिलती हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
केंद्र सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिये एक अहम् कदम उठाया है. आधार 
संख्या के जरिये एक जनवरी 2013 से छात्रवृति, पेंशन, स्वास्थ लाभ, मनरेगा 
तथा कई अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचा 
दिया जायेगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
दिल्ली में युवती के साथ सामूहिक बलात्कार की भयावह घटना को आज यहां 
राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की बैठक में याद करते हुए प्रधानमंत्री 
मनमोहन सिंह ने महिला-सुरक्षा को देश का अहम मुद्दा बताया और सभी 
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	नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री मनमोहन सिह ने मौजूदा आर्थिक परिवेश को कठिन
बताते हुए 12 पंचवर्षीय योजना में आठ प्रतिशत वृद्धि के घटाए गए लक्ष्य को
हासिल करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढाने और सब्सिडी में कटौती
जैसे कठोर निर्णय लिये जाने का संकेत दिया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की आज यहां विज्ञान भवन में आयोजित 57वीं 
बैठक का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि के 
लक्ष्य को भी महत्वकांक्षी करार दिया. उन्होंने कहा कि पुराने ढर्रे पर 
चलने से काम नहीं बनने वाला. देश में ईंधन के दाम काफी कम है, इनमें धीरे- 
धीरे संशोधन करना होगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
12वीं योजना (वर्ष 2012 से 2017) के दृष्टिकोण दस्तावेज में इससे पहले 8.2
प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था. वैश्विक मंदी और घरेलू अर्थव्यवस्था
में आयी नरमी को देखते हुये योजना आयोग ने इसमें सुधार करते हुए 8 प्रतिशत
वृद्धि लक्ष्य हासिल करने पर जोर दिया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ने बिजली और पानी इन दो क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था के लिये 
महत्वूपर्ण बताया. उन्होंने कहा हमारी पहली प्राथमिकता अर्थव्यवस्था में आ 
रही सुस्ती को समाप्त कर इसे वापस वृद्धि के रास्ते पर लाने की होनी चाहिए.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को तो नहीं बदल सकते हैं लेकिन 
घरेलू बाधाओं को दूर करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं. मनमोहन ने आर्थिक 
वृद्धि की रफ्तार तेज करने पर जोर देते हुए कहा कि आर्थिक वृद्धि बढाने के 
पीछे हमारा वास्तविक मकसद आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार लाना होना चाहिए.
सरकार इसीलिए सर्वसमावेशी विकास पर जोर देती रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ने कहा कि जनकल्याण के कई कार्यक्रमों को चलाने के लिए अधिक 
राजस्व जुटाने की आवश्यकता है. राजस्व बढाने के लिये तीव्र आर्थिक वृद्धि 
जरुरी है. आर्थिक वृद्धि यदि धीमी पडी तो केंद्र और राज्य कोई भी जन साधारण
की प्रगति के कार्यक्रमों को आगे नहीं बढा पायेंगे. ऐसे में या तो हमें इन
कार्यक्रमों में कटौती करनी पडेगी या फिर ऊंचा राजकोषीय घाटा झेलना पडेगा,
जिसके दूसरे नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ने कहा इस मामले में कर सुधार महत्वपूर्ण होंगे. वस्तु एवं 
सेवाकर (जीएसटी) को जल्द लागू किया जाना महत्वपूर्ण होगा. मुझे उम्मीद है 
कि जीएसटी को जितनी जल्दी हो सके लागू करने में राज्यों का सहयोग 
मिलेगा.सब्सिडी कटौती पर भी प्रधानमंत्री ने विशेष जोर दिया.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि 12वीं योजना में सब्सिडी पर नियंत्रण की जरुरत बताई गई 
है. किसी भी सामाजिक ताने बाने में कुछ सब्सिडी उसका सामान्य हिस्सा होती 
है लेकिन सब्सिडी बेहतर और प्रभावी प्रणाली के तहत होनी चाहिये. सब्सिडी 
वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखते हुए एक दायरे में होनी चाहिए.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सब्सिडी पर नियंत्रण यदि नहीं रहा तो इसका मतलब यही होगा कि दूसरी योजनाओं
में कटौती करनी होगी या फिर राजकोषीय घाटा तय लक्ष्य से ऊपर निकल जायेगा. 
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में सुविधाओं के दुरुपयोग
और भ्रष्टाचार की शिकायतें अकसर मिलती हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
केंद्र सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिये एक अहम् कदम उठाया है. आधार 
संख्या के जरिये एक जनवरी 2013 से छात्रवृति, पेंशन, स्वास्थ लाभ, मनरेगा 
तथा कई अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचा 
दिया जायेगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
दिल्ली में युवती के साथ सामूहिक बलात्कार की भयावह घटना को आज यहां 
राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की बैठक में याद करते हुए प्रधानमंत्री 
मनमोहन सिंह ने महिला-सुरक्षा को देश का अहम मुद्दा बताया और सभी 
मुख्यमंत्रियों से इस पर विशेष ध्यान देने की अपील की.
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	नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री मनमोहन सिह ने मौजूदा आर्थिक परिवेश को कठिन
बताते हुए 12 पंचवर्षीय योजना में आठ प्रतिशत वृद्धि के घटाए गए लक्ष्य को
हासिल करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढाने और सब्सिडी में कटौती
जैसे कठोर निर्णय लिये...&#039;
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	नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री मनमोहन सिह ने मौजूदा आर्थिक परिवेश को कठिन
बताते हुए 12 पंचवर्षीय योजना में आठ प्रतिशत वृद्धि के घटाए गए लक्ष्य को
हासिल करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढाने और सब्सिडी में कटौती
जैसे कठोर निर्णय लिये जाने का संकेत दिया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की आज यहां विज्ञान भवन में आयोजित 57वीं 
बैठक का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि के 
लक्ष्य को भी महत्वकांक्षी करार दिया. उन्होंने कहा कि पुराने ढर्रे पर 
चलने से काम नहीं बनने वाला. देश में ईंधन के दाम काफी कम है, इनमें धीरे- 
धीरे संशोधन करना होगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
12वीं योजना (वर्ष 2012 से 2017) के दृष्टिकोण दस्तावेज में इससे पहले 8.2
प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था. वैश्विक मंदी और घरेलू अर्थव्यवस्था
में आयी नरमी को देखते हुये योजना आयोग ने इसमें सुधार करते हुए 8 प्रतिशत
वृद्धि लक्ष्य हासिल करने पर जोर दिया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ने बिजली और पानी इन दो क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था के लिये 
महत्वूपर्ण बताया. उन्होंने कहा हमारी पहली प्राथमिकता अर्थव्यवस्था में आ 
रही सुस्ती को समाप्त कर इसे वापस वृद्धि के रास्ते पर लाने की होनी चाहिए.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को तो नहीं बदल सकते हैं लेकिन 
घरेलू बाधाओं को दूर करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं. मनमोहन ने आर्थिक 
वृद्धि की रफ्तार तेज करने पर जोर देते हुए कहा कि आर्थिक वृद्धि बढाने के 
पीछे हमारा वास्तविक मकसद आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार लाना होना चाहिए.
सरकार इसीलिए सर्वसमावेशी विकास पर जोर देती रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ने कहा कि जनकल्याण के कई कार्यक्रमों को चलाने के लिए अधिक 
राजस्व जुटाने की आवश्यकता है. राजस्व बढाने के लिये तीव्र आर्थिक वृद्धि 
जरुरी है. आर्थिक वृद्धि यदि धीमी पडी तो केंद्र और राज्य कोई भी जन साधारण
की प्रगति के कार्यक्रमों को आगे नहीं बढा पायेंगे. ऐसे में या तो हमें इन
कार्यक्रमों में कटौती करनी पडेगी या फिर ऊंचा राजकोषीय घाटा झेलना पडेगा,
जिसके दूसरे नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ने कहा इस मामले में कर सुधार महत्वपूर्ण होंगे. वस्तु एवं 
सेवाकर (जीएसटी) को जल्द लागू किया जाना महत्वपूर्ण होगा. मुझे उम्मीद है 
कि जीएसटी को जितनी जल्दी हो सके लागू करने में राज्यों का सहयोग 
मिलेगा.सब्सिडी कटौती पर भी प्रधानमंत्री ने विशेष जोर दिया.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि 12वीं योजना में सब्सिडी पर नियंत्रण की जरुरत बताई गई 
है. किसी भी सामाजिक ताने बाने में कुछ सब्सिडी उसका सामान्य हिस्सा होती 
है लेकिन सब्सिडी बेहतर और प्रभावी प्रणाली के तहत होनी चाहिये. सब्सिडी 
वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखते हुए एक दायरे में होनी चाहिए.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सब्सिडी पर नियंत्रण यदि नहीं रहा तो इसका मतलब यही होगा कि दूसरी योजनाओं
में कटौती करनी होगी या फिर राजकोषीय घाटा तय लक्ष्य से ऊपर निकल जायेगा. 
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में सुविधाओं के दुरुपयोग
और भ्रष्टाचार की शिकायतें अकसर मिलती हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
केंद्र सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिये एक अहम् कदम उठाया है. आधार 
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&lt;/p&gt;
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	नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री मनमोहन सिह ने मौजूदा आर्थिक परिवेश को कठिन
बताते हुए 12 पंचवर्षीय योजना में आठ प्रतिशत वृद्धि के घटाए गए लक्ष्य को
हासिल करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढाने और सब्सिडी में कटौती
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	नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री मनमोहन सिह ने मौजूदा आर्थिक परिवेश को कठिन
बताते हुए 12 पंचवर्षीय योजना में आठ प्रतिशत वृद्धि के घटाए गए लक्ष्य को
हासिल करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढाने और सब्सिडी में कटौती
जैसे कठोर निर्णय लिये जाने का संकेत दिया है.
</p>
<p>
राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की आज यहां विज्ञान भवन में आयोजित 57वीं 
बैठक का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि के 
लक्ष्य को भी महत्वकांक्षी करार दिया. उन्होंने कहा कि पुराने ढर्रे पर 
चलने से काम नहीं बनने वाला. देश में ईंधन के दाम काफी कम है, इनमें धीरे- 
धीरे संशोधन करना होगा.
</p>
<p>
12वीं योजना (वर्ष 2012 से 2017) के दृष्टिकोण दस्तावेज में इससे पहले 8.2
प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था. वैश्विक मंदी और घरेलू अर्थव्यवस्था
में आयी नरमी को देखते हुये योजना आयोग ने इसमें सुधार करते हुए 8 प्रतिशत
वृद्धि लक्ष्य हासिल करने पर जोर दिया है.
</p>
<p>
प्रधानमंत्री ने बिजली और पानी इन दो क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था के लिये 
महत्वूपर्ण बताया. उन्होंने कहा हमारी पहली प्राथमिकता अर्थव्यवस्था में आ 
रही सुस्ती को समाप्त कर इसे वापस वृद्धि के रास्ते पर लाने की होनी चाहिए.
</p>
<p>
उन्होंने कहा हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को तो नहीं बदल सकते हैं लेकिन 
घरेलू बाधाओं को दूर करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं. मनमोहन ने आर्थिक 
वृद्धि की रफ्तार तेज करने पर जोर देते हुए कहा कि आर्थिक वृद्धि बढाने के 
पीछे हमारा वास्तविक मकसद आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार लाना होना चाहिए.
सरकार इसीलिए सर्वसमावेशी विकास पर जोर देती रही है.
</p>
<p>
प्रधानमंत्री ने कहा कि जनकल्याण के कई कार्यक्रमों को चलाने के लिए अधिक 
राजस्व जुटाने की आवश्यकता है. राजस्व बढाने के लिये तीव्र आर्थिक वृद्धि 
जरुरी है. आर्थिक वृद्धि यदि धीमी पडी तो केंद्र और राज्य कोई भी जन साधारण
की प्रगति के कार्यक्रमों को आगे नहीं बढा पायेंगे. ऐसे में या तो हमें इन
कार्यक्रमों में कटौती करनी पडेगी या फिर ऊंचा राजकोषीय घाटा झेलना पडेगा,
जिसके दूसरे नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं.
</p>
<p>
प्रधानमंत्री ने कहा इस मामले में कर सुधार महत्वपूर्ण होंगे. वस्तु एवं 
सेवाकर (जीएसटी) को जल्द लागू किया जाना महत्वपूर्ण होगा. मुझे उम्मीद है 
कि जीएसटी को जितनी जल्दी हो सके लागू करने में राज्यों का सहयोग 
मिलेगा.सब्सिडी कटौती पर भी प्रधानमंत्री ने विशेष जोर दिया.
</p>
<p>
उन्होंने कहा कि 12वीं योजना में सब्सिडी पर नियंत्रण की जरुरत बताई गई 
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<p>
सब्सिडी पर नियंत्रण यदि नहीं रहा तो इसका मतलब यही होगा कि दूसरी योजनाओं
में कटौती करनी होगी या फिर राजकोषीय घाटा तय लक्ष्य से ऊपर निकल जायेगा. 
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में सुविधाओं के दुरुपयोग
और भ्रष्टाचार की शिकायतें अकसर मिलती हैं.
</p>
<p>
केंद्र सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिये एक अहम् कदम उठाया है. आधार 
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तथा कई अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचा 
दिया जायेगा.
</p>
<p>
दिल्ली में युवती के साथ सामूहिक बलात्कार की भयावह घटना को आज यहां 
राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की बैठक में याद करते हुए प्रधानमंत्री 
मनमोहन सिंह ने महिला-सुरक्षा को देश का अहम मुद्दा बताया और सभी 
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	नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री मनमोहन सिह ने मौजूदा आर्थिक परिवेश को कठिन
बताते हुए 12 पंचवर्षीय योजना में आठ प्रतिशत वृद्धि के घटाए गए लक्ष्य को
हासिल करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढाने और सब्सिडी में कटौती
जैसे कठोर निर्णय लिये जाने का संकेत दिया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की आज यहां विज्ञान भवन में आयोजित 57वीं 
बैठक का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि के 
लक्ष्य को भी महत्वकांक्षी करार दिया. उन्होंने कहा कि पुराने ढर्रे पर 
चलने से काम नहीं बनने वाला. देश में ईंधन के दाम काफी कम है, इनमें धीरे- 
धीरे संशोधन करना होगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
12वीं योजना (वर्ष 2012 से 2017) के दृष्टिकोण दस्तावेज में इससे पहले 8.2
प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था. वैश्विक मंदी और घरेलू अर्थव्यवस्था
में आयी नरमी को देखते हुये योजना आयोग ने इसमें सुधार करते हुए 8 प्रतिशत
वृद्धि लक्ष्य हासिल करने पर जोर दिया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ने बिजली और पानी इन दो क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था के लिये 
महत्वूपर्ण बताया. उन्होंने कहा हमारी पहली प्राथमिकता अर्थव्यवस्था में आ 
रही सुस्ती को समाप्त कर इसे वापस वृद्धि के रास्ते पर लाने की होनी चाहिए.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को तो नहीं बदल सकते हैं लेकिन 
घरेलू बाधाओं को दूर करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं. मनमोहन ने आर्थिक 
वृद्धि की रफ्तार तेज करने पर जोर देते हुए कहा कि आर्थिक वृद्धि बढाने के 
पीछे हमारा वास्तविक मकसद आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार लाना होना चाहिए.
सरकार इसीलिए सर्वसमावेशी विकास पर जोर देती रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ने कहा कि जनकल्याण के कई कार्यक्रमों को चलाने के लिए अधिक 
राजस्व जुटाने की आवश्यकता है. राजस्व बढाने के लिये तीव्र आर्थिक वृद्धि 
जरुरी है. आर्थिक वृद्धि यदि धीमी पडी तो केंद्र और राज्य कोई भी जन साधारण
की प्रगति के कार्यक्रमों को आगे नहीं बढा पायेंगे. ऐसे में या तो हमें इन
कार्यक्रमों में कटौती करनी पडेगी या फिर ऊंचा राजकोषीय घाटा झेलना पडेगा,
जिसके दूसरे नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ने कहा इस मामले में कर सुधार महत्वपूर्ण होंगे. वस्तु एवं 
सेवाकर (जीएसटी) को जल्द लागू किया जाना महत्वपूर्ण होगा. मुझे उम्मीद है 
कि जीएसटी को जितनी जल्दी हो सके लागू करने में राज्यों का सहयोग 
मिलेगा.सब्सिडी कटौती पर भी प्रधानमंत्री ने विशेष जोर दिया.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि 12वीं योजना में सब्सिडी पर नियंत्रण की जरुरत बताई गई 
है. किसी भी सामाजिक ताने बाने में कुछ सब्सिडी उसका सामान्य हिस्सा होती 
है लेकिन सब्सिडी बेहतर और प्रभावी प्रणाली के तहत होनी चाहिये. सब्सिडी 
वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखते हुए एक दायरे में होनी चाहिए.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सब्सिडी पर नियंत्रण यदि नहीं रहा तो इसका मतलब यही होगा कि दूसरी योजनाओं
में कटौती करनी होगी या फिर राजकोषीय घाटा तय लक्ष्य से ऊपर निकल जायेगा. 
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में सुविधाओं के दुरुपयोग
और भ्रष्टाचार की शिकायतें अकसर मिलती हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
केंद्र सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिये एक अहम् कदम उठाया है. आधार 
संख्या के जरिये एक जनवरी 2013 से छात्रवृति, पेंशन, स्वास्थ लाभ, मनरेगा 
तथा कई अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचा 
दिया जायेगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
दिल्ली में युवती के साथ सामूहिक बलात्कार की भयावह घटना को आज यहां 
राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की बैठक में याद करते हुए प्रधानमंत्री 
मनमोहन सिंह ने महिला-सुरक्षा को देश का अहम मुद्दा बताया और सभी 
मुख्यमंत्रियों से इस पर विशेष ध्यान देने की अपील की.
&lt;/p&gt;&#039;,
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	नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री मनमोहन सिह ने मौजूदा आर्थिक परिवेश को कठिन
बताते हुए 12 पंचवर्षीय योजना में आठ प्रतिशत वृद्धि के घटाए गए लक्ष्य को
हासिल करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढाने और सब्सिडी में कटौती
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	नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री मनमोहन सिह ने मौजूदा आर्थिक परिवेश को कठिन
बताते हुए 12 पंचवर्षीय योजना में आठ प्रतिशत वृद्धि के घटाए गए लक्ष्य को
हासिल करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढाने और सब्सिडी में कटौती
जैसे कठोर निर्णय लिये जाने का संकेत दिया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की आज यहां विज्ञान भवन में आयोजित 57वीं 
बैठक का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि के 
लक्ष्य को भी महत्वकांक्षी करार दिया. उन्होंने कहा कि पुराने ढर्रे पर 
चलने से काम नहीं बनने वाला. देश में ईंधन के दाम काफी कम है, इनमें धीरे- 
धीरे संशोधन करना होगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
12वीं योजना (वर्ष 2012 से 2017) के दृष्टिकोण दस्तावेज में इससे पहले 8.2
प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था. वैश्विक मंदी और घरेलू अर्थव्यवस्था
में आयी नरमी को देखते हुये योजना आयोग ने इसमें सुधार करते हुए 8 प्रतिशत
वृद्धि लक्ष्य हासिल करने पर जोर दिया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ने बिजली और पानी इन दो क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था के लिये 
महत्वूपर्ण बताया. उन्होंने कहा हमारी पहली प्राथमिकता अर्थव्यवस्था में आ 
रही सुस्ती को समाप्त कर इसे वापस वृद्धि के रास्ते पर लाने की होनी चाहिए.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को तो नहीं बदल सकते हैं लेकिन 
घरेलू बाधाओं को दूर करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं. मनमोहन ने आर्थिक 
वृद्धि की रफ्तार तेज करने पर जोर देते हुए कहा कि आर्थिक वृद्धि बढाने के 
पीछे हमारा वास्तविक मकसद आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार लाना होना चाहिए.
सरकार इसीलिए सर्वसमावेशी विकास पर जोर देती रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ने कहा कि जनकल्याण के कई कार्यक्रमों को चलाने के लिए अधिक 
राजस्व जुटाने की आवश्यकता है. राजस्व बढाने के लिये तीव्र आर्थिक वृद्धि 
जरुरी है. आर्थिक वृद्धि यदि धीमी पडी तो केंद्र और राज्य कोई भी जन साधारण
की प्रगति के कार्यक्रमों को आगे नहीं बढा पायेंगे. ऐसे में या तो हमें इन
कार्यक्रमों में कटौती करनी पडेगी या फिर ऊंचा राजकोषीय घाटा झेलना पडेगा,
जिसके दूसरे नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ने कहा इस मामले में कर सुधार महत्वपूर्ण होंगे. वस्तु एवं 
सेवाकर (जीएसटी) को जल्द लागू किया जाना महत्वपूर्ण होगा. मुझे उम्मीद है 
कि जीएसटी को जितनी जल्दी हो सके लागू करने में राज्यों का सहयोग 
मिलेगा.सब्सिडी कटौती पर भी प्रधानमंत्री ने विशेष जोर दिया.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि 12वीं योजना में सब्सिडी पर नियंत्रण की जरुरत बताई गई 
है. किसी भी सामाजिक ताने बाने में कुछ सब्सिडी उसका सामान्य हिस्सा होती 
है लेकिन सब्सिडी बेहतर और प्रभावी प्रणाली के तहत होनी चाहिये. सब्सिडी 
वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखते हुए एक दायरे में होनी चाहिए.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सब्सिडी पर नियंत्रण यदि नहीं रहा तो इसका मतलब यही होगा कि दूसरी योजनाओं
में कटौती करनी होगी या फिर राजकोषीय घाटा तय लक्ष्य से ऊपर निकल जायेगा. 
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में सुविधाओं के दुरुपयोग
और भ्रष्टाचार की शिकायतें अकसर मिलती हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
केंद्र सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिये एक अहम् कदम उठाया है. आधार 
संख्या के जरिये एक जनवरी 2013 से छात्रवृति, पेंशन, स्वास्थ लाभ, मनरेगा 
तथा कई अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचा 
दिया जायेगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
दिल्ली में युवती के साथ सामूहिक बलात्कार की भयावह घटना को आज यहां 
राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की बैठक में याद करते हुए प्रधानमंत्री 
मनमोहन सिंह ने महिला-सुरक्षा को देश का अहम मुद्दा बताया और सभी 
मुख्यमंत्रियों से इस पर विशेष ध्यान देने की अपील की.
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	नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री मनमोहन सिह ने मौजूदा आर्थिक परिवेश को कठिन
बताते हुए 12 पंचवर्षीय योजना में आठ प्रतिशत वृद्धि के घटाए गए लक्ष्य को
हासिल करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढाने और सब्सिडी में कटौती
जैसे कठोर निर्णय लिये जाने का संकेत दिया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की आज यहां विज्ञान भवन में आयोजित 57वीं 
बैठक का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि के 
लक्ष्य को भी महत्वकांक्षी करार दिया. उन्होंने कहा कि पुराने ढर्रे पर 
चलने से काम नहीं बनने वाला. देश में ईंधन के दाम काफी कम है, इनमें धीरे- 
धीरे संशोधन करना होगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
12वीं योजना (वर्ष 2012 से 2017) के दृष्टिकोण दस्तावेज में इससे पहले 8.2
प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था. वैश्विक मंदी और घरेलू अर्थव्यवस्था
में आयी नरमी को देखते हुये योजना आयोग ने इसमें सुधार करते हुए 8 प्रतिशत
वृद्धि लक्ष्य हासिल करने पर जोर दिया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ने बिजली और पानी इन दो क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था के लिये 
महत्वूपर्ण बताया. उन्होंने कहा हमारी पहली प्राथमिकता अर्थव्यवस्था में आ 
रही सुस्ती को समाप्त कर इसे वापस वृद्धि के रास्ते पर लाने की होनी चाहिए.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को तो नहीं बदल सकते हैं लेकिन 
घरेलू बाधाओं को दूर करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं. मनमोहन ने आर्थिक 
वृद्धि की रफ्तार तेज करने पर जोर देते हुए कहा कि आर्थिक वृद्धि बढाने के 
पीछे हमारा वास्तविक मकसद आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार लाना होना चाहिए.
सरकार इसीलिए सर्वसमावेशी विकास पर जोर देती रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ने कहा कि जनकल्याण के कई कार्यक्रमों को चलाने के लिए अधिक 
राजस्व जुटाने की आवश्यकता है. राजस्व बढाने के लिये तीव्र आर्थिक वृद्धि 
जरुरी है. आर्थिक वृद्धि यदि धीमी पडी तो केंद्र और राज्य कोई भी जन साधारण
की प्रगति के कार्यक्रमों को आगे नहीं बढा पायेंगे. ऐसे में या तो हमें इन
कार्यक्रमों में कटौती करनी पडेगी या फिर ऊंचा राजकोषीय घाटा झेलना पडेगा,
जिसके दूसरे नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ने कहा इस मामले में कर सुधार महत्वपूर्ण होंगे. वस्तु एवं 
सेवाकर (जीएसटी) को जल्द लागू किया जाना महत्वपूर्ण होगा. मुझे उम्मीद है 
कि जीएसटी को जितनी जल्दी हो सके लागू करने में राज्यों का सहयोग 
मिलेगा.सब्सिडी कटौती पर भी प्रधानमंत्री ने विशेष जोर दिया.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि 12वीं योजना में सब्सिडी पर नियंत्रण की जरुरत बताई गई 
है. किसी भी सामाजिक ताने बाने में कुछ सब्सिडी उसका सामान्य हिस्सा होती 
है लेकिन सब्सिडी बेहतर और प्रभावी प्रणाली के तहत होनी चाहिये. सब्सिडी 
वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखते हुए एक दायरे में होनी चाहिए.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सब्सिडी पर नियंत्रण यदि नहीं रहा तो इसका मतलब यही होगा कि दूसरी योजनाओं
में कटौती करनी होगी या फिर राजकोषीय घाटा तय लक्ष्य से ऊपर निकल जायेगा. 
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में सुविधाओं के दुरुपयोग
और भ्रष्टाचार की शिकायतें अकसर मिलती हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
केंद्र सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिये एक अहम् कदम उठाया है. आधार 
संख्या के जरिये एक जनवरी 2013 से छात्रवृति, पेंशन, स्वास्थ लाभ, मनरेगा 
तथा कई अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचा 
दिया जायेगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
दिल्ली में युवती के साथ सामूहिक बलात्कार की भयावह घटना को आज यहां 
राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की बैठक में याद करते हुए प्रधानमंत्री 
मनमोहन सिंह ने महिला-सुरक्षा को देश का अहम मुद्दा बताया और सभी 
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राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की आज यहां विज्ञान भवन में आयोजित 57वीं 
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धीरे संशोधन करना होगा.
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12वीं योजना (वर्ष 2012 से 2017) के दृष्टिकोण दस्तावेज में इससे पहले 8.2
प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था. वैश्विक मंदी और घरेलू अर्थव्यवस्था
में आयी नरमी को देखते हुये योजना आयोग ने इसमें सुधार करते हुए 8 प्रतिशत
वृद्धि लक्ष्य हासिल करने पर जोर दिया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ने बिजली और पानी इन दो क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था के लिये 
महत्वूपर्ण बताया. उन्होंने कहा हमारी पहली प्राथमिकता अर्थव्यवस्था में आ 
रही सुस्ती को समाप्त कर इसे वापस वृद्धि के रास्ते पर लाने की होनी चाहिए.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को तो नहीं बदल सकते हैं लेकिन 
घरेलू बाधाओं को दूर करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं. मनमोहन ने आर्थिक 
वृद्धि की रफ्तार तेज करने पर जोर देते हुए कहा कि आर्थिक वृद्धि बढाने के 
पीछे हमारा वास्तविक मकसद आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार लाना होना चाहिए.
सरकार इसीलिए सर्वसमावेशी विकास पर जोर देती रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ने कहा कि जनकल्याण के कई कार्यक्रमों को चलाने के लिए अधिक 
राजस्व जुटाने की आवश्यकता है. राजस्व बढाने के लिये तीव्र आर्थिक वृद्धि 
जरुरी है. आर्थिक वृद्धि यदि धीमी पडी तो केंद्र और राज्य कोई भी जन साधारण
की प्रगति के कार्यक्रमों को आगे नहीं बढा पायेंगे. ऐसे में या तो हमें इन
कार्यक्रमों में कटौती करनी पडेगी या फिर ऊंचा राजकोषीय घाटा झेलना पडेगा,
जिसके दूसरे नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ने कहा इस मामले में कर सुधार महत्वपूर्ण होंगे. वस्तु एवं 
सेवाकर (जीएसटी) को जल्द लागू किया जाना महत्वपूर्ण होगा. मुझे उम्मीद है 
कि जीएसटी को जितनी जल्दी हो सके लागू करने में राज्यों का सहयोग 
मिलेगा.सब्सिडी कटौती पर भी प्रधानमंत्री ने विशेष जोर दिया.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि 12वीं योजना में सब्सिडी पर नियंत्रण की जरुरत बताई गई 
है. किसी भी सामाजिक ताने बाने में कुछ सब्सिडी उसका सामान्य हिस्सा होती 
है लेकिन सब्सिडी बेहतर और प्रभावी प्रणाली के तहत होनी चाहिये. सब्सिडी 
वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखते हुए एक दायरे में होनी चाहिए.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सब्सिडी पर नियंत्रण यदि नहीं रहा तो इसका मतलब यही होगा कि दूसरी योजनाओं
में कटौती करनी होगी या फिर राजकोषीय घाटा तय लक्ष्य से ऊपर निकल जायेगा. 
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में सुविधाओं के दुरुपयोग
और भ्रष्टाचार की शिकायतें अकसर मिलती हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
केंद्र सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिये एक अहम् कदम उठाया है. आधार 
संख्या के जरिये एक जनवरी 2013 से छात्रवृति, पेंशन, स्वास्थ लाभ, मनरेगा 
तथा कई अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचा 
दिया जायेगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
दिल्ली में युवती के साथ सामूहिक बलात्कार की भयावह घटना को आज यहां 
राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की बैठक में याद करते हुए प्रधानमंत्री 
मनमोहन सिंह ने महिला-सुरक्षा को देश का अहम मुद्दा बताया और सभी 
मुख्यमंत्रियों से इस पर विशेष ध्यान देने की अपील की.
&lt;/p&gt;&#039;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | एनडीसी की बैठक में बोले पीएम, सब्सिडी में होगी कटौती | Im4change.org</title>
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	नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री मनमोहन सिह ने मौजूदा आर्थिक परिवेश को कठिन
बताते हुए 12 पंचवर्षीय योजना में आठ प्रतिशत वृद्धि के घटाए गए लक्ष्य को
हासिल करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढाने और सब्सिडी में कटौती
जैसे कठोर निर्णय लिये..."/>
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	नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री मनमोहन सिह ने मौजूदा आर्थिक परिवेश को कठिन
बताते हुए 12 पंचवर्षीय योजना में आठ प्रतिशत वृद्धि के घटाए गए लक्ष्य को
हासिल करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढाने और सब्सिडी में कटौती
जैसे कठोर निर्णय लिये जाने का संकेत दिया है.
</p>
<p>
राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की आज यहां विज्ञान भवन में आयोजित 57वीं 
बैठक का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि के 
लक्ष्य को भी महत्वकांक्षी करार दिया. उन्होंने कहा कि पुराने ढर्रे पर 
चलने से काम नहीं बनने वाला. देश में ईंधन के दाम काफी कम है, इनमें धीरे- 
धीरे संशोधन करना होगा.
</p>
<p>
12वीं योजना (वर्ष 2012 से 2017) के दृष्टिकोण दस्तावेज में इससे पहले 8.2
प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था. वैश्विक मंदी और घरेलू अर्थव्यवस्था
में आयी नरमी को देखते हुये योजना आयोग ने इसमें सुधार करते हुए 8 प्रतिशत
वृद्धि लक्ष्य हासिल करने पर जोर दिया है.
</p>
<p>
प्रधानमंत्री ने बिजली और पानी इन दो क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था के लिये 
महत्वूपर्ण बताया. उन्होंने कहा हमारी पहली प्राथमिकता अर्थव्यवस्था में आ 
रही सुस्ती को समाप्त कर इसे वापस वृद्धि के रास्ते पर लाने की होनी चाहिए.
</p>
<p>
उन्होंने कहा हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को तो नहीं बदल सकते हैं लेकिन 
घरेलू बाधाओं को दूर करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं. मनमोहन ने आर्थिक 
वृद्धि की रफ्तार तेज करने पर जोर देते हुए कहा कि आर्थिक वृद्धि बढाने के 
पीछे हमारा वास्तविक मकसद आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार लाना होना चाहिए.
सरकार इसीलिए सर्वसमावेशी विकास पर जोर देती रही है.
</p>
<p>
प्रधानमंत्री ने कहा कि जनकल्याण के कई कार्यक्रमों को चलाने के लिए अधिक 
राजस्व जुटाने की आवश्यकता है. राजस्व बढाने के लिये तीव्र आर्थिक वृद्धि 
जरुरी है. आर्थिक वृद्धि यदि धीमी पडी तो केंद्र और राज्य कोई भी जन साधारण
की प्रगति के कार्यक्रमों को आगे नहीं बढा पायेंगे. ऐसे में या तो हमें इन
कार्यक्रमों में कटौती करनी पडेगी या फिर ऊंचा राजकोषीय घाटा झेलना पडेगा,
जिसके दूसरे नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं.
</p>
<p>
प्रधानमंत्री ने कहा इस मामले में कर सुधार महत्वपूर्ण होंगे. वस्तु एवं 
सेवाकर (जीएसटी) को जल्द लागू किया जाना महत्वपूर्ण होगा. मुझे उम्मीद है 
कि जीएसटी को जितनी जल्दी हो सके लागू करने में राज्यों का सहयोग 
मिलेगा.सब्सिडी कटौती पर भी प्रधानमंत्री ने विशेष जोर दिया.
</p>
<p>
उन्होंने कहा कि 12वीं योजना में सब्सिडी पर नियंत्रण की जरुरत बताई गई 
है. किसी भी सामाजिक ताने बाने में कुछ सब्सिडी उसका सामान्य हिस्सा होती 
है लेकिन सब्सिडी बेहतर और प्रभावी प्रणाली के तहत होनी चाहिये. सब्सिडी 
वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखते हुए एक दायरे में होनी चाहिए.
</p>
<p>
सब्सिडी पर नियंत्रण यदि नहीं रहा तो इसका मतलब यही होगा कि दूसरी योजनाओं
में कटौती करनी होगी या फिर राजकोषीय घाटा तय लक्ष्य से ऊपर निकल जायेगा. 
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में सुविधाओं के दुरुपयोग
और भ्रष्टाचार की शिकायतें अकसर मिलती हैं.
</p>
<p>
केंद्र सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिये एक अहम् कदम उठाया है. आधार 
संख्या के जरिये एक जनवरी 2013 से छात्रवृति, पेंशन, स्वास्थ लाभ, मनरेगा 
तथा कई अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचा 
दिया जायेगा.
</p>
<p>
दिल्ली में युवती के साथ सामूहिक बलात्कार की भयावह घटना को आज यहां 
राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की बैठक में याद करते हुए प्रधानमंत्री 
मनमोहन सिंह ने महिला-सुरक्षा को देश का अहम मुद्दा बताया और सभी 
मुख्यमंत्रियों से इस पर विशेष ध्यान देने की अपील की.
</p>               </font>
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	नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री मनमोहन सिह ने मौजूदा आर्थिक परिवेश को कठिन
बताते हुए 12 पंचवर्षीय योजना में आठ प्रतिशत वृद्धि के घटाए गए लक्ष्य को
हासिल करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढाने और सब्सिडी में कटौती
जैसे कठोर निर्णय लिये जाने का संकेत दिया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की आज यहां विज्ञान भवन में आयोजित 57वीं 
बैठक का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि के 
लक्ष्य को भी महत्वकांक्षी करार दिया. उन्होंने कहा कि पुराने ढर्रे पर 
चलने से काम नहीं बनने वाला. देश में ईंधन के दाम काफी कम है, इनमें धीरे- 
धीरे संशोधन करना होगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
12वीं योजना (वर्ष 2012 से 2017) के दृष्टिकोण दस्तावेज में इससे पहले 8.2
प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था. वैश्विक मंदी और घरेलू अर्थव्यवस्था
में आयी नरमी को देखते हुये योजना आयोग ने इसमें सुधार करते हुए 8 प्रतिशत
वृद्धि लक्ष्य हासिल करने पर जोर दिया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ने बिजली और पानी इन दो क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था के लिये 
महत्वूपर्ण बताया. उन्होंने कहा हमारी पहली प्राथमिकता अर्थव्यवस्था में आ 
रही सुस्ती को समाप्त कर इसे वापस वृद्धि के रास्ते पर लाने की होनी चाहिए.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को तो नहीं बदल सकते हैं लेकिन 
घरेलू बाधाओं को दूर करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं. मनमोहन ने आर्थिक 
वृद्धि की रफ्तार तेज करने पर जोर देते हुए कहा कि आर्थिक वृद्धि बढाने के 
पीछे हमारा वास्तविक मकसद आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार लाना होना चाहिए.
सरकार इसीलिए सर्वसमावेशी विकास पर जोर देती रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ने कहा कि जनकल्याण के कई कार्यक्रमों को चलाने के लिए अधिक 
राजस्व जुटाने की आवश्यकता है. राजस्व बढाने के लिये तीव्र आर्थिक वृद्धि 
जरुरी है. आर्थिक वृद्धि यदि धीमी पडी तो केंद्र और राज्य कोई भी जन साधारण
की प्रगति के कार्यक्रमों को आगे नहीं बढा पायेंगे. ऐसे में या तो हमें इन
कार्यक्रमों में कटौती करनी पडेगी या फिर ऊंचा राजकोषीय घाटा झेलना पडेगा,
जिसके दूसरे नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ने कहा इस मामले में कर सुधार महत्वपूर्ण होंगे. वस्तु एवं 
सेवाकर (जीएसटी) को जल्द लागू किया जाना महत्वपूर्ण होगा. मुझे उम्मीद है 
कि जीएसटी को जितनी जल्दी हो सके लागू करने में राज्यों का सहयोग 
मिलेगा.सब्सिडी कटौती पर भी प्रधानमंत्री ने विशेष जोर दिया.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि 12वीं योजना में सब्सिडी पर नियंत्रण की जरुरत बताई गई 
है. किसी भी सामाजिक ताने बाने में कुछ सब्सिडी उसका सामान्य हिस्सा होती 
है लेकिन सब्सिडी बेहतर और प्रभावी प्रणाली के तहत होनी चाहिये. सब्सिडी 
वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखते हुए एक दायरे में होनी चाहिए.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सब्सिडी पर नियंत्रण यदि नहीं रहा तो इसका मतलब यही होगा कि दूसरी योजनाओं
में कटौती करनी होगी या फिर राजकोषीय घाटा तय लक्ष्य से ऊपर निकल जायेगा. 
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में सुविधाओं के दुरुपयोग
और भ्रष्टाचार की शिकायतें अकसर मिलती हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
केंद्र सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिये एक अहम् कदम उठाया है. आधार 
संख्या के जरिये एक जनवरी 2013 से छात्रवृति, पेंशन, स्वास्थ लाभ, मनरेगा 
तथा कई अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचा 
दिया जायेगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
दिल्ली में युवती के साथ सामूहिक बलात्कार की भयावह घटना को आज यहां 
राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की बैठक में याद करते हुए प्रधानमंत्री 
मनमोहन सिंह ने महिला-सुरक्षा को देश का अहम मुद्दा बताया और सभी 
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	नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री मनमोहन सिह ने मौजूदा आर्थिक परिवेश को कठिन
बताते हुए 12 पंचवर्षीय योजना में आठ प्रतिशत वृद्धि के घटाए गए लक्ष्य को
हासिल करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढाने और सब्सिडी में कटौती
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	नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री मनमोहन सिह ने मौजूदा आर्थिक परिवेश को कठिन
बताते हुए 12 पंचवर्षीय योजना में आठ प्रतिशत वृद्धि के घटाए गए लक्ष्य को
हासिल करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढाने और सब्सिडी में कटौती
जैसे कठोर निर्णय लिये जाने का संकेत दिया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की आज यहां विज्ञान भवन में आयोजित 57वीं 
बैठक का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि के 
लक्ष्य को भी महत्वकांक्षी करार दिया. उन्होंने कहा कि पुराने ढर्रे पर 
चलने से काम नहीं बनने वाला. देश में ईंधन के दाम काफी कम है, इनमें धीरे- 
धीरे संशोधन करना होगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
12वीं योजना (वर्ष 2012 से 2017) के दृष्टिकोण दस्तावेज में इससे पहले 8.2
प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था. वैश्विक मंदी और घरेलू अर्थव्यवस्था
में आयी नरमी को देखते हुये योजना आयोग ने इसमें सुधार करते हुए 8 प्रतिशत
वृद्धि लक्ष्य हासिल करने पर जोर दिया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ने बिजली और पानी इन दो क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था के लिये 
महत्वूपर्ण बताया. उन्होंने कहा हमारी पहली प्राथमिकता अर्थव्यवस्था में आ 
रही सुस्ती को समाप्त कर इसे वापस वृद्धि के रास्ते पर लाने की होनी चाहिए.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को तो नहीं बदल सकते हैं लेकिन 
घरेलू बाधाओं को दूर करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं. मनमोहन ने आर्थिक 
वृद्धि की रफ्तार तेज करने पर जोर देते हुए कहा कि आर्थिक वृद्धि बढाने के 
पीछे हमारा वास्तविक मकसद आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार लाना होना चाहिए.
सरकार इसीलिए सर्वसमावेशी विकास पर जोर देती रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ने कहा कि जनकल्याण के कई कार्यक्रमों को चलाने के लिए अधिक 
राजस्व जुटाने की आवश्यकता है. राजस्व बढाने के लिये तीव्र आर्थिक वृद्धि 
जरुरी है. आर्थिक वृद्धि यदि धीमी पडी तो केंद्र और राज्य कोई भी जन साधारण
की प्रगति के कार्यक्रमों को आगे नहीं बढा पायेंगे. ऐसे में या तो हमें इन
कार्यक्रमों में कटौती करनी पडेगी या फिर ऊंचा राजकोषीय घाटा झेलना पडेगा,
जिसके दूसरे नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ने कहा इस मामले में कर सुधार महत्वपूर्ण होंगे. वस्तु एवं 
सेवाकर (जीएसटी) को जल्द लागू किया जाना महत्वपूर्ण होगा. मुझे उम्मीद है 
कि जीएसटी को जितनी जल्दी हो सके लागू करने में राज्यों का सहयोग 
मिलेगा.सब्सिडी कटौती पर भी प्रधानमंत्री ने विशेष जोर दिया.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि 12वीं योजना में सब्सिडी पर नियंत्रण की जरुरत बताई गई 
है. किसी भी सामाजिक ताने बाने में कुछ सब्सिडी उसका सामान्य हिस्सा होती 
है लेकिन सब्सिडी बेहतर और प्रभावी प्रणाली के तहत होनी चाहिये. सब्सिडी 
वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखते हुए एक दायरे में होनी चाहिए.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सब्सिडी पर नियंत्रण यदि नहीं रहा तो इसका मतलब यही होगा कि दूसरी योजनाओं
में कटौती करनी होगी या फिर राजकोषीय घाटा तय लक्ष्य से ऊपर निकल जायेगा. 
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में सुविधाओं के दुरुपयोग
और भ्रष्टाचार की शिकायतें अकसर मिलती हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
केंद्र सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिये एक अहम् कदम उठाया है. आधार 
संख्या के जरिये एक जनवरी 2013 से छात्रवृति, पेंशन, स्वास्थ लाभ, मनरेगा 
तथा कई अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचा 
दिया जायेगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
दिल्ली में युवती के साथ सामूहिक बलात्कार की भयावह घटना को आज यहां 
राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की बैठक में याद करते हुए प्रधानमंत्री 
मनमोहन सिंह ने महिला-सुरक्षा को देश का अहम मुद्दा बताया और सभी 
मुख्यमंत्रियों से इस पर विशेष ध्यान देने की अपील की.
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	नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री मनमोहन सिह ने मौजूदा आर्थिक परिवेश को कठिन
बताते हुए 12 पंचवर्षीय योजना में आठ प्रतिशत वृद्धि के घटाए गए लक्ष्य को
हासिल करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढाने और सब्सिडी में कटौती
जैसे कठोर निर्णय लिये जाने का संकेत दिया है.
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&lt;p&gt;
राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की आज यहां विज्ञान भवन में आयोजित 57वीं 
बैठक का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि के 
लक्ष्य को भी महत्वकांक्षी करार दिया. उन्होंने कहा कि पुराने ढर्रे पर 
चलने से काम नहीं बनने वाला. देश में ईंधन के दाम काफी कम है, इनमें धीरे- 
धीरे संशोधन करना होगा.
&lt;/p&gt;
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12वीं योजना (वर्ष 2012 से 2017) के दृष्टिकोण दस्तावेज में इससे पहले 8.2
प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था. वैश्विक मंदी और घरेलू अर्थव्यवस्था
में आयी नरमी को देखते हुये योजना आयोग ने इसमें सुधार करते हुए 8 प्रतिशत
वृद्धि लक्ष्य हासिल करने पर जोर दिया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ने बिजली और पानी इन दो क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था के लिये 
महत्वूपर्ण बताया. उन्होंने कहा हमारी पहली प्राथमिकता अर्थव्यवस्था में आ 
रही सुस्ती को समाप्त कर इसे वापस वृद्धि के रास्ते पर लाने की होनी चाहिए.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को तो नहीं बदल सकते हैं लेकिन 
घरेलू बाधाओं को दूर करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं. मनमोहन ने आर्थिक 
वृद्धि की रफ्तार तेज करने पर जोर देते हुए कहा कि आर्थिक वृद्धि बढाने के 
पीछे हमारा वास्तविक मकसद आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार लाना होना चाहिए.
सरकार इसीलिए सर्वसमावेशी विकास पर जोर देती रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ने कहा कि जनकल्याण के कई कार्यक्रमों को चलाने के लिए अधिक 
राजस्व जुटाने की आवश्यकता है. राजस्व बढाने के लिये तीव्र आर्थिक वृद्धि 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ने कहा इस मामले में कर सुधार महत्वपूर्ण होंगे. वस्तु एवं 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि 12वीं योजना में सब्सिडी पर नियंत्रण की जरुरत बताई गई 
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&lt;p&gt;
सब्सिडी पर नियंत्रण यदि नहीं रहा तो इसका मतलब यही होगा कि दूसरी योजनाओं
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
केंद्र सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिये एक अहम् कदम उठाया है. आधार 
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&lt;/p&gt;
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राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की आज यहां विज्ञान भवन में आयोजित 57वीं 
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लक्ष्य को भी महत्वकांक्षी करार दिया. उन्होंने कहा कि पुराने ढर्रे पर 
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धीरे संशोधन करना होगा.
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12वीं योजना (वर्ष 2012 से 2017) के दृष्टिकोण दस्तावेज में इससे पहले 8.2
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में आयी नरमी को देखते हुये योजना आयोग ने इसमें सुधार करते हुए 8 प्रतिशत
वृद्धि लक्ष्य हासिल करने पर जोर दिया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ने बिजली और पानी इन दो क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था के लिये 
महत्वूपर्ण बताया. उन्होंने कहा हमारी पहली प्राथमिकता अर्थव्यवस्था में आ 
रही सुस्ती को समाप्त कर इसे वापस वृद्धि के रास्ते पर लाने की होनी चाहिए.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को तो नहीं बदल सकते हैं लेकिन 
घरेलू बाधाओं को दूर करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं. मनमोहन ने आर्थिक 
वृद्धि की रफ्तार तेज करने पर जोर देते हुए कहा कि आर्थिक वृद्धि बढाने के 
पीछे हमारा वास्तविक मकसद आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार लाना होना चाहिए.
सरकार इसीलिए सर्वसमावेशी विकास पर जोर देती रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ने कहा कि जनकल्याण के कई कार्यक्रमों को चलाने के लिए अधिक 
राजस्व जुटाने की आवश्यकता है. राजस्व बढाने के लिये तीव्र आर्थिक वृद्धि 
जरुरी है. आर्थिक वृद्धि यदि धीमी पडी तो केंद्र और राज्य कोई भी जन साधारण
की प्रगति के कार्यक्रमों को आगे नहीं बढा पायेंगे. ऐसे में या तो हमें इन
कार्यक्रमों में कटौती करनी पडेगी या फिर ऊंचा राजकोषीय घाटा झेलना पडेगा,
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&lt;p&gt;
प्रधानमंत्री ने कहा इस मामले में कर सुधार महत्वपूर्ण होंगे. वस्तु एवं 
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उन्होंने कहा कि 12वीं योजना में सब्सिडी पर नियंत्रण की जरुरत बताई गई 
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है लेकिन सब्सिडी बेहतर और प्रभावी प्रणाली के तहत होनी चाहिये. सब्सिडी 
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&lt;p&gt;
सब्सिडी पर नियंत्रण यदि नहीं रहा तो इसका मतलब यही होगा कि दूसरी योजनाओं
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प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में सुविधाओं के दुरुपयोग
और भ्रष्टाचार की शिकायतें अकसर मिलती हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
केंद्र सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिये एक अहम् कदम उठाया है. आधार 
संख्या के जरिये एक जनवरी 2013 से छात्रवृति, पेंशन, स्वास्थ लाभ, मनरेगा 
तथा कई अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचा 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
दिल्ली में युवती के साथ सामूहिक बलात्कार की भयावह घटना को आज यहां 
राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की बैठक में याद करते हुए प्रधानमंत्री 
मनमोहन सिंह ने महिला-सुरक्षा को देश का अहम मुद्दा बताया और सभी 
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                <p>
	नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री मनमोहन सिह ने मौजूदा आर्थिक परिवेश को कठिन
बताते हुए 12 पंचवर्षीय योजना में आठ प्रतिशत वृद्धि के घटाए गए लक्ष्य को
हासिल करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढाने और सब्सिडी में कटौती
जैसे कठोर निर्णय लिये जाने का संकेत दिया है.
</p>
<p>
राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की आज यहां विज्ञान भवन में आयोजित 57वीं 
बैठक का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि के 
लक्ष्य को भी महत्वकांक्षी करार दिया. उन्होंने कहा कि पुराने ढर्रे पर 
चलने से काम नहीं बनने वाला. देश में ईंधन के दाम काफी कम है, इनमें धीरे- 
धीरे संशोधन करना होगा.
</p>
<p>
12वीं योजना (वर्ष 2012 से 2017) के दृष्टिकोण दस्तावेज में इससे पहले 8.2
प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था. वैश्विक मंदी और घरेलू अर्थव्यवस्था
में आयी नरमी को देखते हुये योजना आयोग ने इसमें सुधार करते हुए 8 प्रतिशत
वृद्धि लक्ष्य हासिल करने पर जोर दिया है.
</p>
<p>
प्रधानमंत्री ने बिजली और पानी इन दो क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था के लिये 
महत्वूपर्ण बताया. उन्होंने कहा हमारी पहली प्राथमिकता अर्थव्यवस्था में आ 
रही सुस्ती को समाप्त कर इसे वापस वृद्धि के रास्ते पर लाने की होनी चाहिए.
</p>
<p>
उन्होंने कहा हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को तो नहीं बदल सकते हैं लेकिन 
घरेलू बाधाओं को दूर करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं. मनमोहन ने आर्थिक 
वृद्धि की रफ्तार तेज करने पर जोर देते हुए कहा कि आर्थिक वृद्धि बढाने के 
पीछे हमारा वास्तविक मकसद आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार लाना होना चाहिए.
सरकार इसीलिए सर्वसमावेशी विकास पर जोर देती रही है.
</p>
<p>
प्रधानमंत्री ने कहा कि जनकल्याण के कई कार्यक्रमों को चलाने के लिए अधिक 
राजस्व जुटाने की आवश्यकता है. राजस्व बढाने के लिये तीव्र आर्थिक वृद्धि 
जरुरी है. आर्थिक वृद्धि यदि धीमी पडी तो केंद्र और राज्य कोई भी जन साधारण
की प्रगति के कार्यक्रमों को आगे नहीं बढा पायेंगे. ऐसे में या तो हमें इन
कार्यक्रमों में कटौती करनी पडेगी या फिर ऊंचा राजकोषीय घाटा झेलना पडेगा,
जिसके दूसरे नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं.
</p>
<p>
प्रधानमंत्री ने कहा इस मामले में कर सुधार महत्वपूर्ण होंगे. वस्तु एवं 
सेवाकर (जीएसटी) को जल्द लागू किया जाना महत्वपूर्ण होगा. मुझे उम्मीद है 
कि जीएसटी को जितनी जल्दी हो सके लागू करने में राज्यों का सहयोग 
मिलेगा.सब्सिडी कटौती पर भी प्रधानमंत्री ने विशेष जोर दिया.
</p>
<p>
उन्होंने कहा कि 12वीं योजना में सब्सिडी पर नियंत्रण की जरुरत बताई गई 
है. किसी भी सामाजिक ताने बाने में कुछ सब्सिडी उसका सामान्य हिस्सा होती 
है लेकिन सब्सिडी बेहतर और प्रभावी प्रणाली के तहत होनी चाहिये. सब्सिडी 
वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखते हुए एक दायरे में होनी चाहिए.
</p>
<p>
सब्सिडी पर नियंत्रण यदि नहीं रहा तो इसका मतलब यही होगा कि दूसरी योजनाओं
में कटौती करनी होगी या फिर राजकोषीय घाटा तय लक्ष्य से ऊपर निकल जायेगा. 
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में सुविधाओं के दुरुपयोग
और भ्रष्टाचार की शिकायतें अकसर मिलती हैं.
</p>
<p>
केंद्र सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिये एक अहम् कदम उठाया है. आधार 
संख्या के जरिये एक जनवरी 2013 से छात्रवृति, पेंशन, स्वास्थ लाभ, मनरेगा 
तथा कई अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचा 
दिया जायेगा.
</p>
<p>
दिल्ली में युवती के साथ सामूहिक बलात्कार की भयावह घटना को आज यहां 
राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की बैठक में याद करते हुए प्रधानमंत्री 
मनमोहन सिंह ने महिला-सुरक्षा को देश का अहम मुद्दा बताया और सभी 
मुख्यमंत्रियों से इस पर विशेष ध्यान देने की अपील की.
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प्रधानमंत्री ने कहा कि जनकल्याण के कई कार्यक्रमों को चलाने के लिए अधिक 
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प्रधानमंत्री ने बिजली और पानी इन दो क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था के लिये 
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पीछे हमारा वास्तविक मकसद आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार लाना होना चाहिए.
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प्रधानमंत्री ने कहा कि जनकल्याण के कई कार्यक्रमों को चलाने के लिए अधिक 
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में आयी नरमी को देखते हुये योजना आयोग ने इसमें सुधार करते हुए 8 प्रतिशत
वृद्धि लक्ष्य हासिल करने पर जोर दिया है.
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प्रधानमंत्री ने बिजली और पानी इन दो क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था के लिये 
महत्वूपर्ण बताया. उन्होंने कहा हमारी पहली प्राथमिकता अर्थव्यवस्था में आ 
रही सुस्ती को समाप्त कर इसे वापस वृद्धि के रास्ते पर लाने की होनी चाहिए.
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उन्होंने कहा हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को तो नहीं बदल सकते हैं लेकिन 
घरेलू बाधाओं को दूर करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं. मनमोहन ने आर्थिक 
वृद्धि की रफ्तार तेज करने पर जोर देते हुए कहा कि आर्थिक वृद्धि बढाने के 
पीछे हमारा वास्तविक मकसद आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार लाना होना चाहिए.
सरकार इसीलिए सर्वसमावेशी विकास पर जोर देती रही है.
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प्रधानमंत्री ने कहा कि जनकल्याण के कई कार्यक्रमों को चलाने के लिए अधिक 
राजस्व जुटाने की आवश्यकता है. राजस्व बढाने के लिये तीव्र आर्थिक वृद्धि 
जरुरी है. आर्थिक वृद्धि यदि धीमी पडी तो केंद्र और राज्य कोई भी जन साधारण
की प्रगति के कार्यक्रमों को आगे नहीं बढा पायेंगे. ऐसे में या तो हमें इन
कार्यक्रमों में कटौती करनी पडेगी या फिर ऊंचा राजकोषीय घाटा झेलना पडेगा,
जिसके दूसरे नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं.
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प्रधानमंत्री ने कहा इस मामले में कर सुधार महत्वपूर्ण होंगे. वस्तु एवं 
सेवाकर (जीएसटी) को जल्द लागू किया जाना महत्वपूर्ण होगा. मुझे उम्मीद है 
कि जीएसटी को जितनी जल्दी हो सके लागू करने में राज्यों का सहयोग 
मिलेगा.सब्सिडी कटौती पर भी प्रधानमंत्री ने विशेष जोर दिया.
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उन्होंने कहा कि 12वीं योजना में सब्सिडी पर नियंत्रण की जरुरत बताई गई 
है. किसी भी सामाजिक ताने बाने में कुछ सब्सिडी उसका सामान्य हिस्सा होती 
है लेकिन सब्सिडी बेहतर और प्रभावी प्रणाली के तहत होनी चाहिये. सब्सिडी 
वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखते हुए एक दायरे में होनी चाहिए.
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सब्सिडी पर नियंत्रण यदि नहीं रहा तो इसका मतलब यही होगा कि दूसरी योजनाओं
में कटौती करनी होगी या फिर राजकोषीय घाटा तय लक्ष्य से ऊपर निकल जायेगा. 
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में सुविधाओं के दुरुपयोग
और भ्रष्टाचार की शिकायतें अकसर मिलती हैं.
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केंद्र सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिये एक अहम् कदम उठाया है. आधार 
संख्या के जरिये एक जनवरी 2013 से छात्रवृति, पेंशन, स्वास्थ लाभ, मनरेगा 
तथा कई अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचा 
दिया जायेगा.
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दिल्ली में युवती के साथ सामूहिक बलात्कार की भयावह घटना को आज यहां 
राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की बैठक में याद करते हुए प्रधानमंत्री 
मनमोहन सिंह ने महिला-सुरक्षा को देश का अहम मुद्दा बताया और सभी 
मुख्यमंत्रियों से इस पर विशेष ध्यान देने की अपील की.
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एनडीसी की बैठक में बोले पीएम, सब्सिडी में होगी कटौती

नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री मनमोहन सिह ने मौजूदा आर्थिक परिवेश को कठिन बताते हुए 12 पंचवर्षीय योजना में आठ प्रतिशत वृद्धि के घटाए गए लक्ष्य को हासिल करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढाने और सब्सिडी में कटौती जैसे कठोर निर्णय लिये जाने का संकेत दिया है. राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की आज यहां विज्ञान भवन में आयोजित 57वीं बैठक का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य को भी महत्वकांक्षी करार दिया. उन्होंने कहा कि पुराने ढर्रे पर चलने से काम नहीं बनने वाला. देश में ईंधन के दाम काफी कम है, इनमें धीरे- धीरे संशोधन करना होगा. 12वीं योजना (वर्ष 2012 से 2017) के दृष्टिकोण दस्तावेज में इससे पहले 8.2 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था. वैश्विक मंदी और घरेलू अर्थव्यवस्था में आयी नरमी को देखते हुये योजना आयोग ने इसमें सुधार करते हुए 8 प्रतिशत वृद्धि लक्ष्य हासिल करने पर जोर दिया है. प्रधानमंत्री ने बिजली और पानी इन दो क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था के लिये महत्वूपर्ण बताया. उन्होंने कहा हमारी पहली प्राथमिकता अर्थव्यवस्था में आ रही सुस्ती को समाप्त कर इसे वापस वृद्धि के रास्ते पर लाने की होनी चाहिए. उन्होंने कहा हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को तो नहीं बदल सकते हैं लेकिन घरेलू बाधाओं को दूर करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं. मनमोहन ने आर्थिक वृद्धि की रफ्तार तेज करने पर जोर देते हुए कहा कि आर्थिक वृद्धि बढाने के पीछे हमारा वास्तविक मकसद आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार लाना होना चाहिए. सरकार इसीलिए सर्वसमावेशी विकास पर जोर देती रही है. प्रधानमंत्री ने कहा कि जनकल्याण के कई कार्यक्रमों को चलाने के लिए अधिक राजस्व जुटाने की आवश्यकता है. राजस्व बढाने के लिये तीव्र आर्थिक वृद्धि जरुरी है. आर्थिक वृद्धि यदि धीमी पडी तो केंद्र और राज्य कोई भी जन साधारण की प्रगति के कार्यक्रमों को आगे नहीं बढा पायेंगे. ऐसे में या तो हमें इन कार्यक्रमों में कटौती करनी पडेगी या फिर ऊंचा राजकोषीय घाटा झेलना पडेगा, जिसके दूसरे नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं. प्रधानमंत्री ने कहा इस मामले में कर सुधार महत्वपूर्ण होंगे. वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) को जल्द लागू किया जाना महत्वपूर्ण होगा. मुझे उम्मीद है कि जीएसटी को जितनी जल्दी हो सके लागू करने में राज्यों का सहयोग मिलेगा.सब्सिडी कटौती पर भी प्रधानमंत्री ने विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा कि 12वीं योजना में सब्सिडी पर नियंत्रण की जरुरत बताई गई है. किसी भी सामाजिक ताने बाने में कुछ सब्सिडी उसका सामान्य हिस्सा होती है लेकिन सब्सिडी बेहतर और प्रभावी प्रणाली के तहत होनी चाहिये. सब्सिडी वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखते हुए एक दायरे में होनी चाहिए. सब्सिडी पर नियंत्रण यदि नहीं रहा तो इसका मतलब यही होगा कि दूसरी योजनाओं में कटौती करनी होगी या फिर राजकोषीय घाटा तय लक्ष्य से ऊपर निकल जायेगा. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में सुविधाओं के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की शिकायतें अकसर मिलती हैं. केंद्र सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिये एक अहम् कदम उठाया है. आधार संख्या के जरिये एक जनवरी 2013 से छात्रवृति, पेंशन, स्वास्थ लाभ, मनरेगा तथा कई अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचा दिया जायेगा. दिल्ली में युवती के साथ सामूहिक बलात्कार की भयावह घटना को आज यहां राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की बैठक में याद करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने महिला-सुरक्षा को देश का अहम मुद्दा बताया और सभी मुख्यमंत्रियों से इस पर विशेष ध्यान देने की अपील की.