Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
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		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 6 => [
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
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		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
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	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%8F%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%8F%E0%A4%B2-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A4%A4%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B5%E0%A5%83%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%BF-%E0%A4%9F%E0%A4%B2%E0%A5%80-1602/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%8F%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%8F%E0%A4%B2-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A4%A4%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B5%E0%A5%83%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%BF-%E0%A4%9F%E0%A4%B2%E0%A5%80-1602/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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	(int) 6 => [
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
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	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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		'line' => (int) 39,
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$frame = [
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
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Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
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Code Context
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई
दिल्ली। सरकार ने गरीबी रेखा के उपर [एपीएल] के 11.52 करोड़ परिवारों के
लिए आवंटित किए जाने वाले गेहूं और चावल की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव को
संभवत: स्थगित कर दिया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सूत्रों ने कहा कि सरकार ने खाद्य मंत्रालय की ओर से रखे गए इस आशय के
प्रस्ताव को टाल दिया है। इस प्रस्ताव के तहत राशन की दुकानों के जरिए
एपीएल परिवारों को बेचे जाने वाले गेहूं और चावल की कीमतों को क्रमश:
बढ़ाकर 11 रुपये प्रति किलो और 15.37 रुपये प्रति किलो किया जाना था ताकि
इनकी दरों कों इन जिन्सों के सरकारी खरीद मूल्यों के बाराबर किया जा सके। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मौजूदा समय में राशन की दुकानों से एपीएल परिवारों के लिए गेहूं 6.10
रुपये प्रति किलो और चावल 8.30 रुपये प्रति किलो भाव से वितरित किया जाता
है। केंद्र ने एपीएल, गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों [बीपीएल] और
अंत्योदय अन्न योजना [एएवाई] के लिए खाद्यान्नों का निर्गम मूल्य वर्ष
2002 से अब तक संशोधित नहीं किया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; खाद्य मंत्रालय ने मंत्रियों के समूह की मंजूरी के बाद एपीएल के अनाज
का निर्मम मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था क्योंकि माना जाता है कि इस
योजना के तहत केंद्रीय पूल से जारी अनाज की भारी चोर बाजारी हो रही है। एक
वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने एपीएल कोटा के अनाज की कालाबाजारी के बारे में
कहा कि एपीएल श्रेणी के लिए खरीद और निर्गम मूल्य का अंतर जितना अधिक
होगा, कालाबाजरी उतनी ही अधिक होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; अधिकारी के अनुसार खाद्य मंत्रालय एपीएल के गेहूं चावल के निर्मम
मूल्य बढ़ा कर सरकार उस तबके को मौजूदा सब्सिडी स्तर के अंतरगत ही अधिक
मात्रा में अनाज देने की पेशकश करने के पक्ष में है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्र सरकार हर महीने प्रत्येक बीपीएल और एएवाई परिवारों को 35
किलोग्राम गेहूं और चावल प्रदान करती है जबकि एपीएल कोटा खाद्यान्न की
उपलब्धता पर निर्भर करता है। एक अनुमान के अनुसार लगभग पांच लोगों की
संख्या वाले परिवार को प्रत्येक माह करीब 70 किलोग्राम खाद्यान्न की
आवश्यकता होती है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; न्यायमूर्ति डी पी वाधवा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में
पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट को दी गई अपनी रिपोर्ट में इस प्रणाली के
खाद्यान्न की भारी कालाबाजारी होने की ओर इशारा किया था। केंद्र सरकार
खाद्य सब्सिडी पर इस समय वार्षिक 55,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उधर, सरकार प्रस्तावित सुरक्षा विधेयक के तहत गरीब परिवारों को
प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून के तहत तीन रुपये किलो की दर से आवंटित
किए जाने वाले गेहूं अथवा चावल की मात्रा को 25 किलोग्राम से 35 किलोग्राम
कर सकती है। खाद्य पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह की कल यहां बैठक
होने जा रही है जिसमें विधेयक के मसौदे में अनाज की मात्रा बढ़ाने पर
विचार किए जाने की संभावना है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इससे पहले मंत्रियों के इस समूह ने 18 मार्च को हुई बैठक में विधेयक
के मसौदे को मंजूरी दे दी थी। इसमें गरीब परिवारों को विशेष दर पर हर माह
25 किलो अनाज का अधिकार दिलाने का प्रावधान है। वित्त मंत्री प्रणव
मुखर्जी की अध्यक्षता में यह समूह मसौदे पर दोबारा विचार करने जा रहा है।
समझा जाता है कि यूपीए अध्यक्ष सानिया गांधी गरीबी रेखा के नीचे के
परिवारों के लिए इस योजना को और लाभप्रद बनाना चाहती हैं। योजना आयोग का
अनुमान है कि देश में बीपीएल परिवारों की संख्या 6.5 करोड़ है।&lt;/font&gt;
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नई
दिल्ली। सरकार ने गरीबी रेखा के उपर [एपीएल] के 11.52 करोड़ परिवारों के
लिए आवंटित किए जाने वाले गेहूं और चावल की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव को
संभवत: स्थगित कर दिया है। 


 सूत्रों ने कहा कि सरकार ने खाद्य मंत्रालय की...&#039;,
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&lt;font &gt;नई
दिल्ली। सरकार ने गरीबी रेखा के उपर [एपीएल] के 11.52 करोड़ परिवारों के
लिए आवंटित किए जाने वाले गेहूं और चावल की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव को
संभवत: स्थगित कर दिया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सूत्रों ने कहा कि सरकार ने खाद्य मंत्रालय की ओर से रखे गए इस आशय के
प्रस्ताव को टाल दिया है। इस प्रस्ताव के तहत राशन की दुकानों के जरिए
एपीएल परिवारों को बेचे जाने वाले गेहूं और चावल की कीमतों को क्रमश:
बढ़ाकर 11 रुपये प्रति किलो और 15.37 रुपये प्रति किलो किया जाना था ताकि
इनकी दरों कों इन जिन्सों के सरकारी खरीद मूल्यों के बाराबर किया जा सके। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मौजूदा समय में राशन की दुकानों से एपीएल परिवारों के लिए गेहूं 6.10
रुपये प्रति किलो और चावल 8.30 रुपये प्रति किलो भाव से वितरित किया जाता
है। केंद्र ने एपीएल, गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों [बीपीएल] और
अंत्योदय अन्न योजना [एएवाई] के लिए खाद्यान्नों का निर्गम मूल्य वर्ष
2002 से अब तक संशोधित नहीं किया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; खाद्य मंत्रालय ने मंत्रियों के समूह की मंजूरी के बाद एपीएल के अनाज
का निर्मम मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था क्योंकि माना जाता है कि इस
योजना के तहत केंद्रीय पूल से जारी अनाज की भारी चोर बाजारी हो रही है। एक
वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने एपीएल कोटा के अनाज की कालाबाजारी के बारे में
कहा कि एपीएल श्रेणी के लिए खरीद और निर्गम मूल्य का अंतर जितना अधिक
होगा, कालाबाजरी उतनी ही अधिक होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; अधिकारी के अनुसार खाद्य मंत्रालय एपीएल के गेहूं चावल के निर्मम
मूल्य बढ़ा कर सरकार उस तबके को मौजूदा सब्सिडी स्तर के अंतरगत ही अधिक
मात्रा में अनाज देने की पेशकश करने के पक्ष में है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; केंद्र सरकार हर महीने प्रत्येक बीपीएल और एएवाई परिवारों को 35
किलोग्राम गेहूं और चावल प्रदान करती है जबकि एपीएल कोटा खाद्यान्न की
उपलब्धता पर निर्भर करता है। एक अनुमान के अनुसार लगभग पांच लोगों की
संख्या वाले परिवार को प्रत्येक माह करीब 70 किलोग्राम खाद्यान्न की
आवश्यकता होती है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; न्यायमूर्ति डी पी वाधवा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में
पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट को दी गई अपनी रिपोर्ट में इस प्रणाली के
खाद्यान्न की भारी कालाबाजारी होने की ओर इशारा किया था। केंद्र सरकार
खाद्य सब्सिडी पर इस समय वार्षिक 55,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उधर, सरकार प्रस्तावित सुरक्षा विधेयक के तहत गरीब परिवारों को
प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून के तहत तीन रुपये किलो की दर से आवंटित
किए जाने वाले गेहूं अथवा चावल की मात्रा को 25 किलोग्राम से 35 किलोग्राम
कर सकती है। खाद्य पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह की कल यहां बैठक
होने जा रही है जिसमें विधेयक के मसौदे में अनाज की मात्रा बढ़ाने पर
विचार किए जाने की संभावना है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इससे पहले मंत्रियों के इस समूह ने 18 मार्च को हुई बैठक में विधेयक
के मसौदे को मंजूरी दे दी थी। इसमें गरीब परिवारों को विशेष दर पर हर माह
25 किलो अनाज का अधिकार दिलाने का प्रावधान है। वित्त मंत्री प्रणव
मुखर्जी की अध्यक्षता में यह समूह मसौदे पर दोबारा विचार करने जा रहा है।
समझा जाता है कि यूपीए अध्यक्ष सानिया गांधी गरीबी रेखा के नीचे के
परिवारों के लिए इस योजना को और लाभप्रद बनाना चाहती हैं। योजना आयोग का
अनुमान है कि देश में बीपीएल परिवारों की संख्या 6.5 करोड़ है।&lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई
दिल्ली। सरकार ने गरीबी रेखा के उपर [एपीएल] के 11.52 करोड़ परिवारों के
लिए आवंटित किए जाने वाले गेहूं और चावल की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव को
संभवत: स्थगित कर दिया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सूत्रों ने कहा कि सरकार ने खाद्य मंत्रालय की ओर से रखे गए इस आशय के
प्रस्ताव को टाल दिया है। इस प्रस्ताव के तहत राशन की दुकानों के जरिए
एपीएल परिवारों को बेचे जाने वाले गेहूं और चावल की कीमतों को क्रमश:
बढ़ाकर 11 रुपये प्रति किलो और 15.37 रुपये प्रति किलो किया जाना था ताकि
इनकी दरों कों इन जिन्सों के सरकारी खरीद मूल्यों के बाराबर किया जा सके। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मौजूदा समय में राशन की दुकानों से एपीएल परिवारों के लिए गेहूं 6.10
रुपये प्रति किलो और चावल 8.30 रुपये प्रति किलो भाव से वितरित किया जाता
है। केंद्र ने एपीएल, गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों [बीपीएल] और
अंत्योदय अन्न योजना [एएवाई] के लिए खाद्यान्नों का निर्गम मूल्य वर्ष
2002 से अब तक संशोधित नहीं किया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; खाद्य मंत्रालय ने मंत्रियों के समूह की मंजूरी के बाद एपीएल के अनाज
का निर्मम मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था क्योंकि माना जाता है कि इस
योजना के तहत केंद्रीय पूल से जारी अनाज की भारी चोर बाजारी हो रही है। एक
वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने एपीएल कोटा के अनाज की कालाबाजारी के बारे में
कहा कि एपीएल श्रेणी के लिए खरीद और निर्गम मूल्य का अंतर जितना अधिक
होगा, कालाबाजरी उतनी ही अधिक होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; अधिकारी के अनुसार खाद्य मंत्रालय एपीएल के गेहूं चावल के निर्मम
मूल्य बढ़ा कर सरकार उस तबके को मौजूदा सब्सिडी स्तर के अंतरगत ही अधिक
मात्रा में अनाज देने की पेशकश करने के पक्ष में है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्र सरकार हर महीने प्रत्येक बीपीएल और एएवाई परिवारों को 35
किलोग्राम गेहूं और चावल प्रदान करती है जबकि एपीएल कोटा खाद्यान्न की
उपलब्धता पर निर्भर करता है। एक अनुमान के अनुसार लगभग पांच लोगों की
संख्या वाले परिवार को प्रत्येक माह करीब 70 किलोग्राम खाद्यान्न की
आवश्यकता होती है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट को दी गई अपनी रिपोर्ट में इस प्रणाली के
खाद्यान्न की भारी कालाबाजारी होने की ओर इशारा किया था। केंद्र सरकार
खाद्य सब्सिडी पर इस समय वार्षिक 55,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून के तहत तीन रुपये किलो की दर से आवंटित
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कर सकती है। खाद्य पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह की कल यहां बैठक
होने जा रही है जिसमें विधेयक के मसौदे में अनाज की मात्रा बढ़ाने पर
विचार किए जाने की संभावना है। &lt;/font&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इससे पहले मंत्रियों के इस समूह ने 18 मार्च को हुई बैठक में विधेयक
के मसौदे को मंजूरी दे दी थी। इसमें गरीब परिवारों को विशेष दर पर हर माह
25 किलो अनाज का अधिकार दिलाने का प्रावधान है। वित्त मंत्री प्रणव
मुखर्जी की अध्यक्षता में यह समूह मसौदे पर दोबारा विचार करने जा रहा है।
समझा जाता है कि यूपीए अध्यक्ष सानिया गांधी गरीबी रेखा के नीचे के
परिवारों के लिए इस योजना को और लाभप्रद बनाना चाहती हैं। योजना आयोग का
अनुमान है कि देश में बीपीएल परिवारों की संख्या 6.5 करोड़ है।&lt;/font&gt;
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नई
दिल्ली। सरकार ने गरीबी रेखा के उपर [एपीएल] के 11.52 करोड़ परिवारों के
लिए आवंटित किए जाने वाले गेहूं और चावल की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव को
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&lt;font &gt;नई
दिल्ली। सरकार ने गरीबी रेखा के उपर [एपीएल] के 11.52 करोड़ परिवारों के
लिए आवंटित किए जाने वाले गेहूं और चावल की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव को
संभवत: स्थगित कर दिया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सूत्रों ने कहा कि सरकार ने खाद्य मंत्रालय की ओर से रखे गए इस आशय के
प्रस्ताव को टाल दिया है। इस प्रस्ताव के तहत राशन की दुकानों के जरिए
एपीएल परिवारों को बेचे जाने वाले गेहूं और चावल की कीमतों को क्रमश:
बढ़ाकर 11 रुपये प्रति किलो और 15.37 रुपये प्रति किलो किया जाना था ताकि
इनकी दरों कों इन जिन्सों के सरकारी खरीद मूल्यों के बाराबर किया जा सके। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मौजूदा समय में राशन की दुकानों से एपीएल परिवारों के लिए गेहूं 6.10
रुपये प्रति किलो और चावल 8.30 रुपये प्रति किलो भाव से वितरित किया जाता
है। केंद्र ने एपीएल, गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों [बीपीएल] और
अंत्योदय अन्न योजना [एएवाई] के लिए खाद्यान्नों का निर्गम मूल्य वर्ष
2002 से अब तक संशोधित नहीं किया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; खाद्य मंत्रालय ने मंत्रियों के समूह की मंजूरी के बाद एपीएल के अनाज
का निर्मम मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था क्योंकि माना जाता है कि इस
योजना के तहत केंद्रीय पूल से जारी अनाज की भारी चोर बाजारी हो रही है। एक
वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने एपीएल कोटा के अनाज की कालाबाजारी के बारे में
कहा कि एपीएल श्रेणी के लिए खरीद और निर्गम मूल्य का अंतर जितना अधिक
होगा, कालाबाजरी उतनी ही अधिक होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; अधिकारी के अनुसार खाद्य मंत्रालय एपीएल के गेहूं चावल के निर्मम
मूल्य बढ़ा कर सरकार उस तबके को मौजूदा सब्सिडी स्तर के अंतरगत ही अधिक
मात्रा में अनाज देने की पेशकश करने के पक्ष में है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; केंद्र सरकार हर महीने प्रत्येक बीपीएल और एएवाई परिवारों को 35
किलोग्राम गेहूं और चावल प्रदान करती है जबकि एपीएल कोटा खाद्यान्न की
उपलब्धता पर निर्भर करता है। एक अनुमान के अनुसार लगभग पांच लोगों की
संख्या वाले परिवार को प्रत्येक माह करीब 70 किलोग्राम खाद्यान्न की
आवश्यकता होती है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; न्यायमूर्ति डी पी वाधवा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में
पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट को दी गई अपनी रिपोर्ट में इस प्रणाली के
खाद्यान्न की भारी कालाबाजारी होने की ओर इशारा किया था। केंद्र सरकार
खाद्य सब्सिडी पर इस समय वार्षिक 55,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उधर, सरकार प्रस्तावित सुरक्षा विधेयक के तहत गरीब परिवारों को
प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून के तहत तीन रुपये किलो की दर से आवंटित
किए जाने वाले गेहूं अथवा चावल की मात्रा को 25 किलोग्राम से 35 किलोग्राम
कर सकती है। खाद्य पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह की कल यहां बैठक
होने जा रही है जिसमें विधेयक के मसौदे में अनाज की मात्रा बढ़ाने पर
विचार किए जाने की संभावना है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इससे पहले मंत्रियों के इस समूह ने 18 मार्च को हुई बैठक में विधेयक
के मसौदे को मंजूरी दे दी थी। इसमें गरीब परिवारों को विशेष दर पर हर माह
25 किलो अनाज का अधिकार दिलाने का प्रावधान है। वित्त मंत्री प्रणव
मुखर्जी की अध्यक्षता में यह समूह मसौदे पर दोबारा विचार करने जा रहा है।
समझा जाता है कि यूपीए अध्यक्ष सानिया गांधी गरीबी रेखा के नीचे के
परिवारों के लिए इस योजना को और लाभप्रद बनाना चाहती हैं। योजना आयोग का
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नई
दिल्ली। सरकार ने गरीबी रेखा के उपर [एपीएल] के 11.52 करोड़ परिवारों के
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<font >नई
दिल्ली। सरकार ने गरीबी रेखा के उपर [एपीएल] के 11.52 करोड़ परिवारों के
लिए आवंटित किए जाने वाले गेहूं और चावल की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव को
संभवत: स्थगित कर दिया है। </font>
</p>
<p>
<font > सूत्रों ने कहा कि सरकार ने खाद्य मंत्रालय की ओर से रखे गए इस आशय के
प्रस्ताव को टाल दिया है। इस प्रस्ताव के तहत राशन की दुकानों के जरिए
एपीएल परिवारों को बेचे जाने वाले गेहूं और चावल की कीमतों को क्रमश:
बढ़ाकर 11 रुपये प्रति किलो और 15.37 रुपये प्रति किलो किया जाना था ताकि
इनकी दरों कों इन जिन्सों के सरकारी खरीद मूल्यों के बाराबर किया जा सके। </font>
</p>
<p>
<font > मौजूदा समय में राशन की दुकानों से एपीएल परिवारों के लिए गेहूं 6.10
रुपये प्रति किलो और चावल 8.30 रुपये प्रति किलो भाव से वितरित किया जाता
है। केंद्र ने एपीएल, गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों [बीपीएल] और
अंत्योदय अन्न योजना [एएवाई] के लिए खाद्यान्नों का निर्गम मूल्य वर्ष
2002 से अब तक संशोधित नहीं किया है। </font>
</p>
<p>
<font > खाद्य मंत्रालय ने मंत्रियों के समूह की मंजूरी के बाद एपीएल के अनाज
का निर्मम मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था क्योंकि माना जाता है कि इस
योजना के तहत केंद्रीय पूल से जारी अनाज की भारी चोर बाजारी हो रही है। एक
वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने एपीएल कोटा के अनाज की कालाबाजारी के बारे में
कहा कि एपीएल श्रेणी के लिए खरीद और निर्गम मूल्य का अंतर जितना अधिक
होगा, कालाबाजरी उतनी ही अधिक होगी। </font>
</p>
<p>
<font > अधिकारी के अनुसार खाद्य मंत्रालय एपीएल के गेहूं चावल के निर्मम
मूल्य बढ़ा कर सरकार उस तबके को मौजूदा सब्सिडी स्तर के अंतरगत ही अधिक
मात्रा में अनाज देने की पेशकश करने के पक्ष में है। </font>
</p>
<p>
<font > केंद्र सरकार हर महीने प्रत्येक बीपीएल और एएवाई परिवारों को 35
किलोग्राम गेहूं और चावल प्रदान करती है जबकि एपीएल कोटा खाद्यान्न की
उपलब्धता पर निर्भर करता है। एक अनुमान के अनुसार लगभग पांच लोगों की
संख्या वाले परिवार को प्रत्येक माह करीब 70 किलोग्राम खाद्यान्न की
आवश्यकता होती है। </font>
</p>
<p>
<font > न्यायमूर्ति डी पी वाधवा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में
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खाद्यान्न की भारी कालाबाजारी होने की ओर इशारा किया था। केंद्र सरकार
खाद्य सब्सिडी पर इस समय वार्षिक 55,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। </font>
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<p>
<font > उधर, सरकार प्रस्तावित सुरक्षा विधेयक के तहत गरीब परिवारों को
प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून के तहत तीन रुपये किलो की दर से आवंटित
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के मसौदे को मंजूरी दे दी थी। इसमें गरीब परिवारों को विशेष दर पर हर माह
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<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
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दिल्ली। सरकार ने गरीबी रेखा के उपर [एपीएल] के 11.52 करोड़ परिवारों के
लिए आवंटित किए जाने वाले गेहूं और चावल की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव को
संभवत: स्थगित कर दिया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सूत्रों ने कहा कि सरकार ने खाद्य मंत्रालय की ओर से रखे गए इस आशय के
प्रस्ताव को टाल दिया है। इस प्रस्ताव के तहत राशन की दुकानों के जरिए
एपीएल परिवारों को बेचे जाने वाले गेहूं और चावल की कीमतों को क्रमश:
बढ़ाकर 11 रुपये प्रति किलो और 15.37 रुपये प्रति किलो किया जाना था ताकि
इनकी दरों कों इन जिन्सों के सरकारी खरीद मूल्यों के बाराबर किया जा सके। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मौजूदा समय में राशन की दुकानों से एपीएल परिवारों के लिए गेहूं 6.10
रुपये प्रति किलो और चावल 8.30 रुपये प्रति किलो भाव से वितरित किया जाता
है। केंद्र ने एपीएल, गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों [बीपीएल] और
अंत्योदय अन्न योजना [एएवाई] के लिए खाद्यान्नों का निर्गम मूल्य वर्ष
2002 से अब तक संशोधित नहीं किया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; खाद्य मंत्रालय ने मंत्रियों के समूह की मंजूरी के बाद एपीएल के अनाज
का निर्मम मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था क्योंकि माना जाता है कि इस
योजना के तहत केंद्रीय पूल से जारी अनाज की भारी चोर बाजारी हो रही है। एक
वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने एपीएल कोटा के अनाज की कालाबाजारी के बारे में
कहा कि एपीएल श्रेणी के लिए खरीद और निर्गम मूल्य का अंतर जितना अधिक
होगा, कालाबाजरी उतनी ही अधिक होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; अधिकारी के अनुसार खाद्य मंत्रालय एपीएल के गेहूं चावल के निर्मम
मूल्य बढ़ा कर सरकार उस तबके को मौजूदा सब्सिडी स्तर के अंतरगत ही अधिक
मात्रा में अनाज देने की पेशकश करने के पक्ष में है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्र सरकार हर महीने प्रत्येक बीपीएल और एएवाई परिवारों को 35
किलोग्राम गेहूं और चावल प्रदान करती है जबकि एपीएल कोटा खाद्यान्न की
उपलब्धता पर निर्भर करता है। एक अनुमान के अनुसार लगभग पांच लोगों की
संख्या वाले परिवार को प्रत्येक माह करीब 70 किलोग्राम खाद्यान्न की
आवश्यकता होती है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; न्यायमूर्ति डी पी वाधवा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में
पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट को दी गई अपनी रिपोर्ट में इस प्रणाली के
खाद्यान्न की भारी कालाबाजारी होने की ओर इशारा किया था। केंद्र सरकार
खाद्य सब्सिडी पर इस समय वार्षिक 55,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उधर, सरकार प्रस्तावित सुरक्षा विधेयक के तहत गरीब परिवारों को
प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून के तहत तीन रुपये किलो की दर से आवंटित
किए जाने वाले गेहूं अथवा चावल की मात्रा को 25 किलोग्राम से 35 किलोग्राम
कर सकती है। खाद्य पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह की कल यहां बैठक
होने जा रही है जिसमें विधेयक के मसौदे में अनाज की मात्रा बढ़ाने पर
विचार किए जाने की संभावना है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इससे पहले मंत्रियों के इस समूह ने 18 मार्च को हुई बैठक में विधेयक
के मसौदे को मंजूरी दे दी थी। इसमें गरीब परिवारों को विशेष दर पर हर माह
25 किलो अनाज का अधिकार दिलाने का प्रावधान है। वित्त मंत्री प्रणव
मुखर्जी की अध्यक्षता में यह समूह मसौदे पर दोबारा विचार करने जा रहा है।
समझा जाता है कि यूपीए अध्यक्ष सानिया गांधी गरीबी रेखा के नीचे के
परिवारों के लिए इस योजना को और लाभप्रद बनाना चाहती हैं। योजना आयोग का
अनुमान है कि देश में बीपीएल परिवारों की संख्या 6.5 करोड़ है।&lt;/font&gt;
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नई
दिल्ली। सरकार ने गरीबी रेखा के उपर [एपीएल] के 11.52 करोड़ परिवारों के
लिए आवंटित किए जाने वाले गेहूं और चावल की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव को
संभवत: स्थगित कर दिया है। 


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&lt;font &gt;नई
दिल्ली। सरकार ने गरीबी रेखा के उपर [एपीएल] के 11.52 करोड़ परिवारों के
लिए आवंटित किए जाने वाले गेहूं और चावल की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव को
संभवत: स्थगित कर दिया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सूत्रों ने कहा कि सरकार ने खाद्य मंत्रालय की ओर से रखे गए इस आशय के
प्रस्ताव को टाल दिया है। इस प्रस्ताव के तहत राशन की दुकानों के जरिए
एपीएल परिवारों को बेचे जाने वाले गेहूं और चावल की कीमतों को क्रमश:
बढ़ाकर 11 रुपये प्रति किलो और 15.37 रुपये प्रति किलो किया जाना था ताकि
इनकी दरों कों इन जिन्सों के सरकारी खरीद मूल्यों के बाराबर किया जा सके। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मौजूदा समय में राशन की दुकानों से एपीएल परिवारों के लिए गेहूं 6.10
रुपये प्रति किलो और चावल 8.30 रुपये प्रति किलो भाव से वितरित किया जाता
है। केंद्र ने एपीएल, गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों [बीपीएल] और
अंत्योदय अन्न योजना [एएवाई] के लिए खाद्यान्नों का निर्गम मूल्य वर्ष
2002 से अब तक संशोधित नहीं किया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; खाद्य मंत्रालय ने मंत्रियों के समूह की मंजूरी के बाद एपीएल के अनाज
का निर्मम मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था क्योंकि माना जाता है कि इस
योजना के तहत केंद्रीय पूल से जारी अनाज की भारी चोर बाजारी हो रही है। एक
वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने एपीएल कोटा के अनाज की कालाबाजारी के बारे में
कहा कि एपीएल श्रेणी के लिए खरीद और निर्गम मूल्य का अंतर जितना अधिक
होगा, कालाबाजरी उतनी ही अधिक होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; अधिकारी के अनुसार खाद्य मंत्रालय एपीएल के गेहूं चावल के निर्मम
मूल्य बढ़ा कर सरकार उस तबके को मौजूदा सब्सिडी स्तर के अंतरगत ही अधिक
मात्रा में अनाज देने की पेशकश करने के पक्ष में है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; केंद्र सरकार हर महीने प्रत्येक बीपीएल और एएवाई परिवारों को 35
किलोग्राम गेहूं और चावल प्रदान करती है जबकि एपीएल कोटा खाद्यान्न की
उपलब्धता पर निर्भर करता है। एक अनुमान के अनुसार लगभग पांच लोगों की
संख्या वाले परिवार को प्रत्येक माह करीब 70 किलोग्राम खाद्यान्न की
आवश्यकता होती है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; न्यायमूर्ति डी पी वाधवा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में
पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट को दी गई अपनी रिपोर्ट में इस प्रणाली के
खाद्यान्न की भारी कालाबाजारी होने की ओर इशारा किया था। केंद्र सरकार
खाद्य सब्सिडी पर इस समय वार्षिक 55,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उधर, सरकार प्रस्तावित सुरक्षा विधेयक के तहत गरीब परिवारों को
प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून के तहत तीन रुपये किलो की दर से आवंटित
किए जाने वाले गेहूं अथवा चावल की मात्रा को 25 किलोग्राम से 35 किलोग्राम
कर सकती है। खाद्य पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह की कल यहां बैठक
होने जा रही है जिसमें विधेयक के मसौदे में अनाज की मात्रा बढ़ाने पर
विचार किए जाने की संभावना है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इससे पहले मंत्रियों के इस समूह ने 18 मार्च को हुई बैठक में विधेयक
के मसौदे को मंजूरी दे दी थी। इसमें गरीब परिवारों को विशेष दर पर हर माह
25 किलो अनाज का अधिकार दिलाने का प्रावधान है। वित्त मंत्री प्रणव
मुखर्जी की अध्यक्षता में यह समूह मसौदे पर दोबारा विचार करने जा रहा है।
समझा जाता है कि यूपीए अध्यक्ष सानिया गांधी गरीबी रेखा के नीचे के
परिवारों के लिए इस योजना को और लाभप्रद बनाना चाहती हैं। योजना आयोग का
अनुमान है कि देश में बीपीएल परिवारों की संख्या 6.5 करोड़ है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
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&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई
दिल्ली। सरकार ने गरीबी रेखा के उपर [एपीएल] के 11.52 करोड़ परिवारों के
लिए आवंटित किए जाने वाले गेहूं और चावल की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव को
संभवत: स्थगित कर दिया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सूत्रों ने कहा कि सरकार ने खाद्य मंत्रालय की ओर से रखे गए इस आशय के
प्रस्ताव को टाल दिया है। इस प्रस्ताव के तहत राशन की दुकानों के जरिए
एपीएल परिवारों को बेचे जाने वाले गेहूं और चावल की कीमतों को क्रमश:
बढ़ाकर 11 रुपये प्रति किलो और 15.37 रुपये प्रति किलो किया जाना था ताकि
इनकी दरों कों इन जिन्सों के सरकारी खरीद मूल्यों के बाराबर किया जा सके। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मौजूदा समय में राशन की दुकानों से एपीएल परिवारों के लिए गेहूं 6.10
रुपये प्रति किलो और चावल 8.30 रुपये प्रति किलो भाव से वितरित किया जाता
है। केंद्र ने एपीएल, गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों [बीपीएल] और
अंत्योदय अन्न योजना [एएवाई] के लिए खाद्यान्नों का निर्गम मूल्य वर्ष
2002 से अब तक संशोधित नहीं किया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; खाद्य मंत्रालय ने मंत्रियों के समूह की मंजूरी के बाद एपीएल के अनाज
का निर्मम मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था क्योंकि माना जाता है कि इस
योजना के तहत केंद्रीय पूल से जारी अनाज की भारी चोर बाजारी हो रही है। एक
वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने एपीएल कोटा के अनाज की कालाबाजारी के बारे में
कहा कि एपीएल श्रेणी के लिए खरीद और निर्गम मूल्य का अंतर जितना अधिक
होगा, कालाबाजरी उतनी ही अधिक होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; अधिकारी के अनुसार खाद्य मंत्रालय एपीएल के गेहूं चावल के निर्मम
मूल्य बढ़ा कर सरकार उस तबके को मौजूदा सब्सिडी स्तर के अंतरगत ही अधिक
मात्रा में अनाज देने की पेशकश करने के पक्ष में है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्र सरकार हर महीने प्रत्येक बीपीएल और एएवाई परिवारों को 35
किलोग्राम गेहूं और चावल प्रदान करती है जबकि एपीएल कोटा खाद्यान्न की
उपलब्धता पर निर्भर करता है। एक अनुमान के अनुसार लगभग पांच लोगों की
संख्या वाले परिवार को प्रत्येक माह करीब 70 किलोग्राम खाद्यान्न की
आवश्यकता होती है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; न्यायमूर्ति डी पी वाधवा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में
पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट को दी गई अपनी रिपोर्ट में इस प्रणाली के
खाद्यान्न की भारी कालाबाजारी होने की ओर इशारा किया था। केंद्र सरकार
खाद्य सब्सिडी पर इस समय वार्षिक 55,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उधर, सरकार प्रस्तावित सुरक्षा विधेयक के तहत गरीब परिवारों को
प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून के तहत तीन रुपये किलो की दर से आवंटित
किए जाने वाले गेहूं अथवा चावल की मात्रा को 25 किलोग्राम से 35 किलोग्राम
कर सकती है। खाद्य पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह की कल यहां बैठक
होने जा रही है जिसमें विधेयक के मसौदे में अनाज की मात्रा बढ़ाने पर
विचार किए जाने की संभावना है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इससे पहले मंत्रियों के इस समूह ने 18 मार्च को हुई बैठक में विधेयक
के मसौदे को मंजूरी दे दी थी। इसमें गरीब परिवारों को विशेष दर पर हर माह
25 किलो अनाज का अधिकार दिलाने का प्रावधान है। वित्त मंत्री प्रणव
मुखर्जी की अध्यक्षता में यह समूह मसौदे पर दोबारा विचार करने जा रहा है।
समझा जाता है कि यूपीए अध्यक्ष सानिया गांधी गरीबी रेखा के नीचे के
परिवारों के लिए इस योजना को और लाभप्रद बनाना चाहती हैं। योजना आयोग का
अनुमान है कि देश में बीपीएल परिवारों की संख्या 6.5 करोड़ है।&lt;/font&gt;
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नई
दिल्ली। सरकार ने गरीबी रेखा के उपर [एपीएल] के 11.52 करोड़ परिवारों के
लिए आवंटित किए जाने वाले गेहूं और चावल की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव को
संभवत: स्थगित कर दिया है। 


 सूत्रों ने कहा कि सरकार ने खाद्य मंत्रालय की...&#039;
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt;नई
दिल्ली। सरकार ने गरीबी रेखा के उपर [एपीएल] के 11.52 करोड़ परिवारों के
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संभवत: स्थगित कर दिया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सूत्रों ने कहा कि सरकार ने खाद्य मंत्रालय की ओर से रखे गए इस आशय के
प्रस्ताव को टाल दिया है। इस प्रस्ताव के तहत राशन की दुकानों के जरिए
एपीएल परिवारों को बेचे जाने वाले गेहूं और चावल की कीमतों को क्रमश:
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मौजूदा समय में राशन की दुकानों से एपीएल परिवारों के लिए गेहूं 6.10
रुपये प्रति किलो और चावल 8.30 रुपये प्रति किलो भाव से वितरित किया जाता
है। केंद्र ने एपीएल, गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों [बीपीएल] और
अंत्योदय अन्न योजना [एएवाई] के लिए खाद्यान्नों का निर्गम मूल्य वर्ष
2002 से अब तक संशोधित नहीं किया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; खाद्य मंत्रालय ने मंत्रियों के समूह की मंजूरी के बाद एपीएल के अनाज
का निर्मम मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था क्योंकि माना जाता है कि इस
योजना के तहत केंद्रीय पूल से जारी अनाज की भारी चोर बाजारी हो रही है। एक
वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने एपीएल कोटा के अनाज की कालाबाजारी के बारे में
कहा कि एपीएल श्रेणी के लिए खरीद और निर्गम मूल्य का अंतर जितना अधिक
होगा, कालाबाजरी उतनी ही अधिक होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; अधिकारी के अनुसार खाद्य मंत्रालय एपीएल के गेहूं चावल के निर्मम
मूल्य बढ़ा कर सरकार उस तबके को मौजूदा सब्सिडी स्तर के अंतरगत ही अधिक
मात्रा में अनाज देने की पेशकश करने के पक्ष में है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; केंद्र सरकार हर महीने प्रत्येक बीपीएल और एएवाई परिवारों को 35
किलोग्राम गेहूं और चावल प्रदान करती है जबकि एपीएल कोटा खाद्यान्न की
उपलब्धता पर निर्भर करता है। एक अनुमान के अनुसार लगभग पांच लोगों की
संख्या वाले परिवार को प्रत्येक माह करीब 70 किलोग्राम खाद्यान्न की
आवश्यकता होती है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; न्यायमूर्ति डी पी वाधवा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में
पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट को दी गई अपनी रिपोर्ट में इस प्रणाली के
खाद्यान्न की भारी कालाबाजारी होने की ओर इशारा किया था। केंद्र सरकार
खाद्य सब्सिडी पर इस समय वार्षिक 55,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उधर, सरकार प्रस्तावित सुरक्षा विधेयक के तहत गरीब परिवारों को
प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून के तहत तीन रुपये किलो की दर से आवंटित
किए जाने वाले गेहूं अथवा चावल की मात्रा को 25 किलोग्राम से 35 किलोग्राम
कर सकती है। खाद्य पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह की कल यहां बैठक
होने जा रही है जिसमें विधेयक के मसौदे में अनाज की मात्रा बढ़ाने पर
विचार किए जाने की संभावना है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इससे पहले मंत्रियों के इस समूह ने 18 मार्च को हुई बैठक में विधेयक
के मसौदे को मंजूरी दे दी थी। इसमें गरीब परिवारों को विशेष दर पर हर माह
25 किलो अनाज का अधिकार दिलाने का प्रावधान है। वित्त मंत्री प्रणव
मुखर्जी की अध्यक्षता में यह समूह मसौदे पर दोबारा विचार करने जा रहा है।
समझा जाता है कि यूपीए अध्यक्ष सानिया गांधी गरीबी रेखा के नीचे के
परिवारों के लिए इस योजना को और लाभप्रद बनाना चाहती हैं। योजना आयोग का
अनुमान है कि देश में बीपीएल परिवारों की संख्या 6.5 करोड़ है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | एपीएल के लिए खाद्यान्न कीमतों में वृद्धि टली | Im4change.org</title>
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नई
दिल्ली। सरकार ने गरीबी रेखा के उपर [एपीएल] के 11.52 करोड़ परिवारों के
लिए आवंटित किए जाने वाले गेहूं और चावल की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव को
संभवत: स्थगित कर दिया है। 


 सूत्रों ने कहा कि सरकार ने खाद्य मंत्रालय की..."/>
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<p>
<font >नई
दिल्ली। सरकार ने गरीबी रेखा के उपर [एपीएल] के 11.52 करोड़ परिवारों के
लिए आवंटित किए जाने वाले गेहूं और चावल की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव को
संभवत: स्थगित कर दिया है। </font>
</p>
<p>
<font > सूत्रों ने कहा कि सरकार ने खाद्य मंत्रालय की ओर से रखे गए इस आशय के
प्रस्ताव को टाल दिया है। इस प्रस्ताव के तहत राशन की दुकानों के जरिए
एपीएल परिवारों को बेचे जाने वाले गेहूं और चावल की कीमतों को क्रमश:
बढ़ाकर 11 रुपये प्रति किलो और 15.37 रुपये प्रति किलो किया जाना था ताकि
इनकी दरों कों इन जिन्सों के सरकारी खरीद मूल्यों के बाराबर किया जा सके। </font>
</p>
<p>
<font > मौजूदा समय में राशन की दुकानों से एपीएल परिवारों के लिए गेहूं 6.10
रुपये प्रति किलो और चावल 8.30 रुपये प्रति किलो भाव से वितरित किया जाता
है। केंद्र ने एपीएल, गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों [बीपीएल] और
अंत्योदय अन्न योजना [एएवाई] के लिए खाद्यान्नों का निर्गम मूल्य वर्ष
2002 से अब तक संशोधित नहीं किया है। </font>
</p>
<p>
<font > खाद्य मंत्रालय ने मंत्रियों के समूह की मंजूरी के बाद एपीएल के अनाज
का निर्मम मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था क्योंकि माना जाता है कि इस
योजना के तहत केंद्रीय पूल से जारी अनाज की भारी चोर बाजारी हो रही है। एक
वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने एपीएल कोटा के अनाज की कालाबाजारी के बारे में
कहा कि एपीएल श्रेणी के लिए खरीद और निर्गम मूल्य का अंतर जितना अधिक
होगा, कालाबाजरी उतनी ही अधिक होगी। </font>
</p>
<p>
<font > अधिकारी के अनुसार खाद्य मंत्रालय एपीएल के गेहूं चावल के निर्मम
मूल्य बढ़ा कर सरकार उस तबके को मौजूदा सब्सिडी स्तर के अंतरगत ही अधिक
मात्रा में अनाज देने की पेशकश करने के पक्ष में है। </font>
</p>
<p>
<font > केंद्र सरकार हर महीने प्रत्येक बीपीएल और एएवाई परिवारों को 35
किलोग्राम गेहूं और चावल प्रदान करती है जबकि एपीएल कोटा खाद्यान्न की
उपलब्धता पर निर्भर करता है। एक अनुमान के अनुसार लगभग पांच लोगों की
संख्या वाले परिवार को प्रत्येक माह करीब 70 किलोग्राम खाद्यान्न की
आवश्यकता होती है। </font>
</p>
<p>
<font > न्यायमूर्ति डी पी वाधवा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में
पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट को दी गई अपनी रिपोर्ट में इस प्रणाली के
खाद्यान्न की भारी कालाबाजारी होने की ओर इशारा किया था। केंद्र सरकार
खाद्य सब्सिडी पर इस समय वार्षिक 55,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। </font>
</p>
<p>
<font > उधर, सरकार प्रस्तावित सुरक्षा विधेयक के तहत गरीब परिवारों को
प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून के तहत तीन रुपये किलो की दर से आवंटित
किए जाने वाले गेहूं अथवा चावल की मात्रा को 25 किलोग्राम से 35 किलोग्राम
कर सकती है। खाद्य पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह की कल यहां बैठक
होने जा रही है जिसमें विधेयक के मसौदे में अनाज की मात्रा बढ़ाने पर
विचार किए जाने की संभावना है। </font>
</p>
<p>
<font > इससे पहले मंत्रियों के इस समूह ने 18 मार्च को हुई बैठक में विधेयक
के मसौदे को मंजूरी दे दी थी। इसमें गरीब परिवारों को विशेष दर पर हर माह
25 किलो अनाज का अधिकार दिलाने का प्रावधान है। वित्त मंत्री प्रणव
मुखर्जी की अध्यक्षता में यह समूह मसौदे पर दोबारा विचार करने जा रहा है।
समझा जाता है कि यूपीए अध्यक्ष सानिया गांधी गरीबी रेखा के नीचे के
परिवारों के लिए इस योजना को और लाभप्रद बनाना चाहती हैं। योजना आयोग का
अनुमान है कि देश में बीपीएल परिवारों की संख्या 6.5 करोड़ है।</font>
</p>
		
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दिल्ली। सरकार ने गरीबी रेखा के उपर [एपीएल] के 11.52 करोड़ परिवारों के
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संभवत: स्थगित कर दिया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सूत्रों ने कहा कि सरकार ने खाद्य मंत्रालय की ओर से रखे गए इस आशय के
प्रस्ताव को टाल दिया है। इस प्रस्ताव के तहत राशन की दुकानों के जरिए
एपीएल परिवारों को बेचे जाने वाले गेहूं और चावल की कीमतों को क्रमश:
बढ़ाकर 11 रुपये प्रति किलो और 15.37 रुपये प्रति किलो किया जाना था ताकि
इनकी दरों कों इन जिन्सों के सरकारी खरीद मूल्यों के बाराबर किया जा सके। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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है। केंद्र ने एपीएल, गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों [बीपीएल] और
अंत्योदय अन्न योजना [एएवाई] के लिए खाद्यान्नों का निर्गम मूल्य वर्ष
2002 से अब तक संशोधित नहीं किया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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योजना के तहत केंद्रीय पूल से जारी अनाज की भारी चोर बाजारी हो रही है। एक
वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने एपीएल कोटा के अनाज की कालाबाजारी के बारे में
कहा कि एपीएल श्रेणी के लिए खरीद और निर्गम मूल्य का अंतर जितना अधिक
होगा, कालाबाजरी उतनी ही अधिक होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; अधिकारी के अनुसार खाद्य मंत्रालय एपीएल के गेहूं चावल के निर्मम
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्र सरकार हर महीने प्रत्येक बीपीएल और एएवाई परिवारों को 35
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उपलब्धता पर निर्भर करता है। एक अनुमान के अनुसार लगभग पांच लोगों की
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; न्यायमूर्ति डी पी वाधवा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में
पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट को दी गई अपनी रिपोर्ट में इस प्रणाली के
खाद्यान्न की भारी कालाबाजारी होने की ओर इशारा किया था। केंद्र सरकार
खाद्य सब्सिडी पर इस समय वार्षिक 55,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उधर, सरकार प्रस्तावित सुरक्षा विधेयक के तहत गरीब परिवारों को
प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून के तहत तीन रुपये किलो की दर से आवंटित
किए जाने वाले गेहूं अथवा चावल की मात्रा को 25 किलोग्राम से 35 किलोग्राम
कर सकती है। खाद्य पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह की कल यहां बैठक
होने जा रही है जिसमें विधेयक के मसौदे में अनाज की मात्रा बढ़ाने पर
विचार किए जाने की संभावना है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इससे पहले मंत्रियों के इस समूह ने 18 मार्च को हुई बैठक में विधेयक
के मसौदे को मंजूरी दे दी थी। इसमें गरीब परिवारों को विशेष दर पर हर माह
25 किलो अनाज का अधिकार दिलाने का प्रावधान है। वित्त मंत्री प्रणव
मुखर्जी की अध्यक्षता में यह समूह मसौदे पर दोबारा विचार करने जा रहा है।
समझा जाता है कि यूपीए अध्यक्ष सानिया गांधी गरीबी रेखा के नीचे के
परिवारों के लिए इस योजना को और लाभप्रद बनाना चाहती हैं। योजना आयोग का
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नई
दिल्ली। सरकार ने गरीबी रेखा के उपर [एपीएल] के 11.52 करोड़ परिवारों के
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दिल्ली। सरकार ने गरीबी रेखा के उपर [एपीएल] के 11.52 करोड़ परिवारों के
लिए आवंटित किए जाने वाले गेहूं और चावल की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव को
संभवत: स्थगित कर दिया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सूत्रों ने कहा कि सरकार ने खाद्य मंत्रालय की ओर से रखे गए इस आशय के
प्रस्ताव को टाल दिया है। इस प्रस्ताव के तहत राशन की दुकानों के जरिए
एपीएल परिवारों को बेचे जाने वाले गेहूं और चावल की कीमतों को क्रमश:
बढ़ाकर 11 रुपये प्रति किलो और 15.37 रुपये प्रति किलो किया जाना था ताकि
इनकी दरों कों इन जिन्सों के सरकारी खरीद मूल्यों के बाराबर किया जा सके। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मौजूदा समय में राशन की दुकानों से एपीएल परिवारों के लिए गेहूं 6.10
रुपये प्रति किलो और चावल 8.30 रुपये प्रति किलो भाव से वितरित किया जाता
है। केंद्र ने एपीएल, गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों [बीपीएल] और
अंत्योदय अन्न योजना [एएवाई] के लिए खाद्यान्नों का निर्गम मूल्य वर्ष
2002 से अब तक संशोधित नहीं किया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; खाद्य मंत्रालय ने मंत्रियों के समूह की मंजूरी के बाद एपीएल के अनाज
का निर्मम मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था क्योंकि माना जाता है कि इस
योजना के तहत केंद्रीय पूल से जारी अनाज की भारी चोर बाजारी हो रही है। एक
वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने एपीएल कोटा के अनाज की कालाबाजारी के बारे में
कहा कि एपीएल श्रेणी के लिए खरीद और निर्गम मूल्य का अंतर जितना अधिक
होगा, कालाबाजरी उतनी ही अधिक होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; अधिकारी के अनुसार खाद्य मंत्रालय एपीएल के गेहूं चावल के निर्मम
मूल्य बढ़ा कर सरकार उस तबके को मौजूदा सब्सिडी स्तर के अंतरगत ही अधिक
मात्रा में अनाज देने की पेशकश करने के पक्ष में है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; केंद्र सरकार हर महीने प्रत्येक बीपीएल और एएवाई परिवारों को 35
किलोग्राम गेहूं और चावल प्रदान करती है जबकि एपीएल कोटा खाद्यान्न की
उपलब्धता पर निर्भर करता है। एक अनुमान के अनुसार लगभग पांच लोगों की
संख्या वाले परिवार को प्रत्येक माह करीब 70 किलोग्राम खाद्यान्न की
आवश्यकता होती है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; न्यायमूर्ति डी पी वाधवा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में
पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट को दी गई अपनी रिपोर्ट में इस प्रणाली के
खाद्यान्न की भारी कालाबाजारी होने की ओर इशारा किया था। केंद्र सरकार
खाद्य सब्सिडी पर इस समय वार्षिक 55,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उधर, सरकार प्रस्तावित सुरक्षा विधेयक के तहत गरीब परिवारों को
प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून के तहत तीन रुपये किलो की दर से आवंटित
किए जाने वाले गेहूं अथवा चावल की मात्रा को 25 किलोग्राम से 35 किलोग्राम
कर सकती है। खाद्य पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह की कल यहां बैठक
होने जा रही है जिसमें विधेयक के मसौदे में अनाज की मात्रा बढ़ाने पर
विचार किए जाने की संभावना है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इससे पहले मंत्रियों के इस समूह ने 18 मार्च को हुई बैठक में विधेयक
के मसौदे को मंजूरी दे दी थी। इसमें गरीब परिवारों को विशेष दर पर हर माह
25 किलो अनाज का अधिकार दिलाने का प्रावधान है। वित्त मंत्री प्रणव
मुखर्जी की अध्यक्षता में यह समूह मसौदे पर दोबारा विचार करने जा रहा है।
समझा जाता है कि यूपीए अध्यक्ष सानिया गांधी गरीबी रेखा के नीचे के
परिवारों के लिए इस योजना को और लाभप्रद बनाना चाहती हैं। योजना आयोग का
अनुमान है कि देश में बीपीएल परिवारों की संख्या 6.5 करोड़ है।&lt;/font&gt;
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दिल्ली। सरकार ने गरीबी रेखा के उपर [एपीएल] के 11.52 करोड़ परिवारों के
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संभवत: स्थगित कर दिया है। &lt;/font&gt;
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प्रस्ताव को टाल दिया है। इस प्रस्ताव के तहत राशन की दुकानों के जरिए
एपीएल परिवारों को बेचे जाने वाले गेहूं और चावल की कीमतों को क्रमश:
बढ़ाकर 11 रुपये प्रति किलो और 15.37 रुपये प्रति किलो किया जाना था ताकि
इनकी दरों कों इन जिन्सों के सरकारी खरीद मूल्यों के बाराबर किया जा सके। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मौजूदा समय में राशन की दुकानों से एपीएल परिवारों के लिए गेहूं 6.10
रुपये प्रति किलो और चावल 8.30 रुपये प्रति किलो भाव से वितरित किया जाता
है। केंद्र ने एपीएल, गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों [बीपीएल] और
अंत्योदय अन्न योजना [एएवाई] के लिए खाद्यान्नों का निर्गम मूल्य वर्ष
2002 से अब तक संशोधित नहीं किया है। &lt;/font&gt;
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का निर्मम मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था क्योंकि माना जाता है कि इस
योजना के तहत केंद्रीय पूल से जारी अनाज की भारी चोर बाजारी हो रही है। एक
वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने एपीएल कोटा के अनाज की कालाबाजारी के बारे में
कहा कि एपीएल श्रेणी के लिए खरीद और निर्गम मूल्य का अंतर जितना अधिक
होगा, कालाबाजरी उतनी ही अधिक होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; अधिकारी के अनुसार खाद्य मंत्रालय एपीएल के गेहूं चावल के निर्मम
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उपलब्धता पर निर्भर करता है। एक अनुमान के अनुसार लगभग पांच लोगों की
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; न्यायमूर्ति डी पी वाधवा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में
पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट को दी गई अपनी रिपोर्ट में इस प्रणाली के
खाद्यान्न की भारी कालाबाजारी होने की ओर इशारा किया था। केंद्र सरकार
खाद्य सब्सिडी पर इस समय वार्षिक 55,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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के मसौदे को मंजूरी दे दी थी। इसमें गरीब परिवारों को विशेष दर पर हर माह
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नई
दिल्ली। सरकार ने गरीबी रेखा के उपर [एपीएल] के 11.52 करोड़ परिवारों के
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&lt;font &gt;नई
दिल्ली। सरकार ने गरीबी रेखा के उपर [एपीएल] के 11.52 करोड़ परिवारों के
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&lt;p&gt;
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एपीएल परिवारों को बेचे जाने वाले गेहूं और चावल की कीमतों को क्रमश:
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मौजूदा समय में राशन की दुकानों से एपीएल परिवारों के लिए गेहूं 6.10
रुपये प्रति किलो और चावल 8.30 रुपये प्रति किलो भाव से वितरित किया जाता
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अंत्योदय अन्न योजना [एएवाई] के लिए खाद्यान्नों का निर्गम मूल्य वर्ष
2002 से अब तक संशोधित नहीं किया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; खाद्य मंत्रालय ने मंत्रियों के समूह की मंजूरी के बाद एपीएल के अनाज
का निर्मम मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था क्योंकि माना जाता है कि इस
योजना के तहत केंद्रीय पूल से जारी अनाज की भारी चोर बाजारी हो रही है। एक
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होगा, कालाबाजरी उतनी ही अधिक होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; अधिकारी के अनुसार खाद्य मंत्रालय एपीएल के गेहूं चावल के निर्मम
मूल्य बढ़ा कर सरकार उस तबके को मौजूदा सब्सिडी स्तर के अंतरगत ही अधिक
मात्रा में अनाज देने की पेशकश करने के पक्ष में है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; केंद्र सरकार हर महीने प्रत्येक बीपीएल और एएवाई परिवारों को 35
किलोग्राम गेहूं और चावल प्रदान करती है जबकि एपीएल कोटा खाद्यान्न की
उपलब्धता पर निर्भर करता है। एक अनुमान के अनुसार लगभग पांच लोगों की
संख्या वाले परिवार को प्रत्येक माह करीब 70 किलोग्राम खाद्यान्न की
आवश्यकता होती है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; न्यायमूर्ति डी पी वाधवा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में
पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट को दी गई अपनी रिपोर्ट में इस प्रणाली के
खाद्यान्न की भारी कालाबाजारी होने की ओर इशारा किया था। केंद्र सरकार
खाद्य सब्सिडी पर इस समय वार्षिक 55,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उधर, सरकार प्रस्तावित सुरक्षा विधेयक के तहत गरीब परिवारों को
प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून के तहत तीन रुपये किलो की दर से आवंटित
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&lt;font &gt; इससे पहले मंत्रियों के इस समूह ने 18 मार्च को हुई बैठक में विधेयक
के मसौदे को मंजूरी दे दी थी। इसमें गरीब परिवारों को विशेष दर पर हर माह
25 किलो अनाज का अधिकार दिलाने का प्रावधान है। वित्त मंत्री प्रणव
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नई
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<font >नई
दिल्ली। सरकार ने गरीबी रेखा के उपर [एपीएल] के 11.52 करोड़ परिवारों के
लिए आवंटित किए जाने वाले गेहूं और चावल की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव को
संभवत: स्थगित कर दिया है। </font>
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<p>
<font > सूत्रों ने कहा कि सरकार ने खाद्य मंत्रालय की ओर से रखे गए इस आशय के
प्रस्ताव को टाल दिया है। इस प्रस्ताव के तहत राशन की दुकानों के जरिए
एपीएल परिवारों को बेचे जाने वाले गेहूं और चावल की कीमतों को क्रमश:
बढ़ाकर 11 रुपये प्रति किलो और 15.37 रुपये प्रति किलो किया जाना था ताकि
इनकी दरों कों इन जिन्सों के सरकारी खरीद मूल्यों के बाराबर किया जा सके। </font>
</p>
<p>
<font > मौजूदा समय में राशन की दुकानों से एपीएल परिवारों के लिए गेहूं 6.10
रुपये प्रति किलो और चावल 8.30 रुपये प्रति किलो भाव से वितरित किया जाता
है। केंद्र ने एपीएल, गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों [बीपीएल] और
अंत्योदय अन्न योजना [एएवाई] के लिए खाद्यान्नों का निर्गम मूल्य वर्ष
2002 से अब तक संशोधित नहीं किया है। </font>
</p>
<p>
<font > खाद्य मंत्रालय ने मंत्रियों के समूह की मंजूरी के बाद एपीएल के अनाज
का निर्मम मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था क्योंकि माना जाता है कि इस
योजना के तहत केंद्रीय पूल से जारी अनाज की भारी चोर बाजारी हो रही है। एक
वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने एपीएल कोटा के अनाज की कालाबाजारी के बारे में
कहा कि एपीएल श्रेणी के लिए खरीद और निर्गम मूल्य का अंतर जितना अधिक
होगा, कालाबाजरी उतनी ही अधिक होगी। </font>
</p>
<p>
<font > अधिकारी के अनुसार खाद्य मंत्रालय एपीएल के गेहूं चावल के निर्मम
मूल्य बढ़ा कर सरकार उस तबके को मौजूदा सब्सिडी स्तर के अंतरगत ही अधिक
मात्रा में अनाज देने की पेशकश करने के पक्ष में है। </font>
</p>
<p>
<font > केंद्र सरकार हर महीने प्रत्येक बीपीएल और एएवाई परिवारों को 35
किलोग्राम गेहूं और चावल प्रदान करती है जबकि एपीएल कोटा खाद्यान्न की
उपलब्धता पर निर्भर करता है। एक अनुमान के अनुसार लगभग पांच लोगों की
संख्या वाले परिवार को प्रत्येक माह करीब 70 किलोग्राम खाद्यान्न की
आवश्यकता होती है। </font>
</p>
<p>
<font > न्यायमूर्ति डी पी वाधवा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में
पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट को दी गई अपनी रिपोर्ट में इस प्रणाली के
खाद्यान्न की भारी कालाबाजारी होने की ओर इशारा किया था। केंद्र सरकार
खाद्य सब्सिडी पर इस समय वार्षिक 55,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। </font>
</p>
<p>
<font > उधर, सरकार प्रस्तावित सुरक्षा विधेयक के तहत गरीब परिवारों को
प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून के तहत तीन रुपये किलो की दर से आवंटित
किए जाने वाले गेहूं अथवा चावल की मात्रा को 25 किलोग्राम से 35 किलोग्राम
कर सकती है। खाद्य पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह की कल यहां बैठक
होने जा रही है जिसमें विधेयक के मसौदे में अनाज की मात्रा बढ़ाने पर
विचार किए जाने की संभावना है। </font>
</p>
<p>
<font > इससे पहले मंत्रियों के इस समूह ने 18 मार्च को हुई बैठक में विधेयक
के मसौदे को मंजूरी दे दी थी। इसमें गरीब परिवारों को विशेष दर पर हर माह
25 किलो अनाज का अधिकार दिलाने का प्रावधान है। वित्त मंत्री प्रणव
मुखर्जी की अध्यक्षता में यह समूह मसौदे पर दोबारा विचार करने जा रहा है।
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परिवारों के लिए इस योजना को और लाभप्रद बनाना चाहती हैं। योजना आयोग का
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<font size="3"> न्यायमूर्ति डी पी वाधवा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में
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<font > न्यायमूर्ति डी पी वाधवा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में
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<font > उधर, सरकार प्रस्तावित सुरक्षा विधेयक के तहत गरीब परिवारों को
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<font size="3"> मौजूदा समय में राशन की दुकानों से एपीएल परिवारों के लिए गेहूं 6.10
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<p>
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<p>
<font size="3"> न्यायमूर्ति डी पी वाधवा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में
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खाद्य सब्सिडी पर इस समय वार्षिक 55,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। </font>
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<p>
<font size="3"> उधर, सरकार प्रस्तावित सुरक्षा विधेयक के तहत गरीब परिवारों को
प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून के तहत तीन रुपये किलो की दर से आवंटित
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</p>
<p>
<font size="3"> इससे पहले मंत्रियों के इस समूह ने 18 मार्च को हुई बैठक में विधेयक
के मसौदे को मंजूरी दे दी थी। इसमें गरीब परिवारों को विशेष दर पर हर माह
25 किलो अनाज का अधिकार दिलाने का प्रावधान है। वित्त मंत्री प्रणव
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<font > सूत्रों ने कहा कि सरकार ने खाद्य मंत्रालय की ओर से रखे गए इस आशय के
प्रस्ताव को टाल दिया है। इस प्रस्ताव के तहत राशन की दुकानों के जरिए
एपीएल परिवारों को बेचे जाने वाले गेहूं और चावल की कीमतों को क्रमश:
बढ़ाकर 11 रुपये प्रति किलो और 15.37 रुपये प्रति किलो किया जाना था ताकि
इनकी दरों कों इन जिन्सों के सरकारी खरीद मूल्यों के बाराबर किया जा सके। </font>
</p>
<p>
<font > मौजूदा समय में राशन की दुकानों से एपीएल परिवारों के लिए गेहूं 6.10
रुपये प्रति किलो और चावल 8.30 रुपये प्रति किलो भाव से वितरित किया जाता
है। केंद्र ने एपीएल, गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों [बीपीएल] और
अंत्योदय अन्न योजना [एएवाई] के लिए खाद्यान्नों का निर्गम मूल्य वर्ष
2002 से अब तक संशोधित नहीं किया है। </font>
</p>
<p>
<font > खाद्य मंत्रालय ने मंत्रियों के समूह की मंजूरी के बाद एपीएल के अनाज
का निर्मम मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था क्योंकि माना जाता है कि इस
योजना के तहत केंद्रीय पूल से जारी अनाज की भारी चोर बाजारी हो रही है। एक
वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने एपीएल कोटा के अनाज की कालाबाजारी के बारे में
कहा कि एपीएल श्रेणी के लिए खरीद और निर्गम मूल्य का अंतर जितना अधिक
होगा, कालाबाजरी उतनी ही अधिक होगी। </font>
</p>
<p>
<font > अधिकारी के अनुसार खाद्य मंत्रालय एपीएल के गेहूं चावल के निर्मम
मूल्य बढ़ा कर सरकार उस तबके को मौजूदा सब्सिडी स्तर के अंतरगत ही अधिक
मात्रा में अनाज देने की पेशकश करने के पक्ष में है। </font>
</p>
<p>
<font > केंद्र सरकार हर महीने प्रत्येक बीपीएल और एएवाई परिवारों को 35
किलोग्राम गेहूं और चावल प्रदान करती है जबकि एपीएल कोटा खाद्यान्न की
उपलब्धता पर निर्भर करता है। एक अनुमान के अनुसार लगभग पांच लोगों की
संख्या वाले परिवार को प्रत्येक माह करीब 70 किलोग्राम खाद्यान्न की
आवश्यकता होती है। </font>
</p>
<p>
<font > न्यायमूर्ति डी पी वाधवा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में
पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट को दी गई अपनी रिपोर्ट में इस प्रणाली के
खाद्यान्न की भारी कालाबाजारी होने की ओर इशारा किया था। केंद्र सरकार
खाद्य सब्सिडी पर इस समय वार्षिक 55,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। </font>
</p>
<p>
<font > उधर, सरकार प्रस्तावित सुरक्षा विधेयक के तहत गरीब परिवारों को
प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून के तहत तीन रुपये किलो की दर से आवंटित
किए जाने वाले गेहूं अथवा चावल की मात्रा को 25 किलोग्राम से 35 किलोग्राम
कर सकती है। खाद्य पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह की कल यहां बैठक
होने जा रही है जिसमें विधेयक के मसौदे में अनाज की मात्रा बढ़ाने पर
विचार किए जाने की संभावना है। </font>
</p>
<p>
<font > इससे पहले मंत्रियों के इस समूह ने 18 मार्च को हुई बैठक में विधेयक
के मसौदे को मंजूरी दे दी थी। इसमें गरीब परिवारों को विशेष दर पर हर माह
25 किलो अनाज का अधिकार दिलाने का प्रावधान है। वित्त मंत्री प्रणव
मुखर्जी की अध्यक्षता में यह समूह मसौदे पर दोबारा विचार करने जा रहा है।
समझा जाता है कि यूपीए अध्यक्ष सानिया गांधी गरीबी रेखा के नीचे के
परिवारों के लिए इस योजना को और लाभप्रद बनाना चाहती हैं। योजना आयोग का
अनुमान है कि देश में बीपीएल परिवारों की संख्या 6.5 करोड़ है।</font>
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एपीएल के लिए खाद्यान्न कीमतों में वृद्धि टली

नई दिल्ली। सरकार ने गरीबी रेखा के उपर [एपीएल] के 11.52 करोड़ परिवारों के लिए आवंटित किए जाने वाले गेहूं और चावल की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव को संभवत: स्थगित कर दिया है। सूत्रों ने कहा कि सरकार ने खाद्य मंत्रालय की ओर से रखे गए इस आशय के प्रस्ताव को टाल दिया है। इस प्रस्ताव के तहत राशन की दुकानों के जरिए एपीएल परिवारों को बेचे जाने वाले गेहूं और चावल की कीमतों को क्रमश: बढ़ाकर 11 रुपये प्रति किलो और 15.37 रुपये प्रति किलो किया जाना था ताकि इनकी दरों कों इन जिन्सों के सरकारी खरीद मूल्यों के बाराबर किया जा सके। मौजूदा समय में राशन की दुकानों से एपीएल परिवारों के लिए गेहूं 6.10 रुपये प्रति किलो और चावल 8.30 रुपये प्रति किलो भाव से वितरित किया जाता है। केंद्र ने एपीएल, गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों [बीपीएल] और अंत्योदय अन्न योजना [एएवाई] के लिए खाद्यान्नों का निर्गम मूल्य वर्ष 2002 से अब तक संशोधित नहीं किया है। खाद्य मंत्रालय ने मंत्रियों के समूह की मंजूरी के बाद एपीएल के अनाज का निर्मम मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था क्योंकि माना जाता है कि इस योजना के तहत केंद्रीय पूल से जारी अनाज की भारी चोर बाजारी हो रही है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने एपीएल कोटा के अनाज की कालाबाजारी के बारे में कहा कि एपीएल श्रेणी के लिए खरीद और निर्गम मूल्य का अंतर जितना अधिक होगा, कालाबाजरी उतनी ही अधिक होगी। अधिकारी के अनुसार खाद्य मंत्रालय एपीएल के गेहूं चावल के निर्मम मूल्य बढ़ा कर सरकार उस तबके को मौजूदा सब्सिडी स्तर के अंतरगत ही अधिक मात्रा में अनाज देने की पेशकश करने के पक्ष में है। केंद्र सरकार हर महीने प्रत्येक बीपीएल और एएवाई परिवारों को 35 किलोग्राम गेहूं और चावल प्रदान करती है जबकि एपीएल कोटा खाद्यान्न की उपलब्धता पर निर्भर करता है। एक अनुमान के अनुसार लगभग पांच लोगों की संख्या वाले परिवार को प्रत्येक माह करीब 70 किलोग्राम खाद्यान्न की आवश्यकता होती है। न्यायमूर्ति डी पी वाधवा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट को दी गई अपनी रिपोर्ट में इस प्रणाली के खाद्यान्न की भारी कालाबाजारी होने की ओर इशारा किया था। केंद्र सरकार खाद्य सब्सिडी पर इस समय वार्षिक 55,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। उधर, सरकार प्रस्तावित सुरक्षा विधेयक के तहत गरीब परिवारों को प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून के तहत तीन रुपये किलो की दर से आवंटित किए जाने वाले गेहूं अथवा चावल की मात्रा को 25 किलोग्राम से 35 किलोग्राम कर सकती है। खाद्य पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह की कल यहां बैठक होने जा रही है जिसमें विधेयक के मसौदे में अनाज की मात्रा बढ़ाने पर विचार किए जाने की संभावना है। इससे पहले मंत्रियों के इस समूह ने 18 मार्च को हुई बैठक में विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी थी। इसमें गरीब परिवारों को विशेष दर पर हर माह 25 किलो अनाज का अधिकार दिलाने का प्रावधान है। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में यह समूह मसौदे पर दोबारा विचार करने जा रहा है। समझा जाता है कि यूपीए अध्यक्ष सानिया गांधी गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए इस योजना को और लाभप्रद बनाना चाहती हैं। योजना आयोग का अनुमान है कि देश में बीपीएल परिवारों की संख्या 6.5 करोड़ है।