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<p>न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की अनुशंसा केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी कृषि उपज के लिए न्यूनतम लाभकारी मूल्य दिलाना, बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।</p>
<p>एमएसपी की शुरुआत 1966-67 में की गई थी, जब भारत में खाद्य पदार्थों की भारी कमी थी। तब सरकार ने घरेलू खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए महंगी सघन &#39;हरित क्रांति प्रौद्योगिकी&#39; रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के साथ गेहूं और चावल की उन्नत बौनी किस्मों के बीज, बेहतर सिंचाई प्रणाली, मशीनीकरण को प्रोत्साहन दिया। जिससे बढ़ी कृषि लागत की भरपाई के लिए सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की वित्तीय सहायता की गारंटी दी। जिसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई और भारत की खाद्य सुरक्षा और खाद्यान में आत्मनिर्भरता सुरक्षित हुई।</p>
<p>एमएसपी के समुचित कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप ही पंजाब और हरियाणा जैसे अर्ध-शुष्क क्षेत्र राज्यों में भूजल सिंचाई के सहारे सघन कृषि प्रौद्योगिकी को अपनाया गया, जिससे मुख्य अनाज फसलों (गेहूं व चावल) की उच्च उत्पादकता 5 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर से अधिक दर्ज की गई, जो इन दोनों फसलों की वार्षिक उत्पादकता 10- 12 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर बनती है। यह राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुनी है और विश्व स्तर पर भी उच्चतम श्रेणी में आती है।</p>
<p>पिछले दशक के दौरान एमएसपी व्यवस्थाओं को प्रभावशाली ढंग से अपनाकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने भी इसी तरह की उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। इस प्रकार, एमएसपी नीति ने कृषि में बेहतर तकनीक को अपनाने को सुनिश्चित किया जिससे देश में वर्ष 1960 की तुलना में अब गेहूं का उत्पादन 10 गुना और चावल का 4 गुना बढ़ गया।<br />
पूरी रपट- <a href="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/agriculture/farmers/legal-guarantee-of-msp-food-security-and-lifeline-of-the-farmer-94509">डाउन टू अर्थ</a></p>
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<p>एमएसपी की शुरुआत 1966-67 में की गई थी, जब भारत में खाद्य पदार्थों की भारी कमी थी। तब सरकार ने घरेलू खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए महंगी सघन &#39;हरित क्रांति प्रौद्योगिकी&#39; रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के साथ गेहूं और चावल की उन्नत बौनी किस्मों के बीज, बेहतर सिंचाई प्रणाली, मशीनीकरण को प्रोत्साहन दिया। जिससे बढ़ी कृषि लागत की भरपाई के लिए सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की वित्तीय सहायता की गारंटी दी। जिसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई और भारत की खाद्य सुरक्षा और खाद्यान में आत्मनिर्भरता सुरक्षित हुई।</p>
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<p>पिछले दशक के दौरान एमएसपी व्यवस्थाओं को प्रभावशाली ढंग से अपनाकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने भी इसी तरह की उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। इस प्रकार, एमएसपी नीति ने कृषि में बेहतर तकनीक को अपनाने को सुनिश्चित किया जिससे देश में वर्ष 1960 की तुलना में अब गेहूं का उत्पादन 10 गुना और चावल का 4 गुना बढ़ गया।<br />
पूरी रपट- <a href="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/agriculture/farmers/legal-guarantee-of-msp-food-security-and-lifeline-of-the-farmer-94509" title="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/agriculture/farmers/legal-guarantee-of-msp-food-security-and-lifeline-of-the-farmer-94509">डाउन टू अर्थ</a></p>',
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<p> डाउन टू अर्थ, 19 फरवरी</p>
<p>न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की अनुशंसा केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी कृषि उपज के लिए न्यूनतम लाभकारी मूल्य दिलाना, बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।</p>
<p>एमएसपी की शुरुआत 1966-67 में की गई थी, जब भारत में खाद्य पदार्थों की भारी कमी थी। तब सरकार ने घरेलू खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए महंगी सघन 'हरित क्रांति प्रौद्योगिकी' रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के साथ गेहूं और चावल की उन्नत बौनी किस्मों के बीज, बेहतर सिंचाई प्रणाली, मशीनीकरण को प्रोत्साहन दिया। जिससे बढ़ी कृषि लागत की भरपाई के लिए सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की वित्तीय सहायता की गारंटी दी। जिसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई और भारत की खाद्य सुरक्षा और खाद्यान में आत्मनिर्भरता सुरक्षित हुई।</p>
<p>एमएसपी के समुचित कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप ही पंजाब और हरियाणा जैसे अर्ध-शुष्क क्षेत्र राज्यों में भूजल सिंचाई के सहारे सघन कृषि प्रौद्योगिकी को अपनाया गया, जिससे मुख्य अनाज फसलों (गेहूं व चावल) की उच्च उत्पादकता 5 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर से अधिक दर्ज की गई, जो इन दोनों फसलों की वार्षिक उत्पादकता 10- 12 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर बनती है। यह राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुनी है और विश्व स्तर पर भी उच्चतम श्रेणी में आती है।</p>
<p>पिछले दशक के दौरान एमएसपी व्यवस्थाओं को प्रभावशाली ढंग से अपनाकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने भी इसी तरह की उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। इस प्रकार, एमएसपी नीति ने कृषि में बेहतर तकनीक को अपनाने को सुनिश्चित किया जिससे देश में वर्ष 1960 की तुलना में अब गेहूं का उत्पादन 10 गुना और चावल का 4 गुना बढ़ गया।<br />
पूरी रपट- <a href="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/agriculture/farmers/legal-guarantee-of-msp-food-security-and-lifeline-of-the-farmer-94509" title="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/agriculture/farmers/legal-guarantee-of-msp-food-security-and-lifeline-of-the-farmer-94509">डाउन टू अर्थ</a></p> </font>
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पूरी रपट- <a href="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/agriculture/farmers/legal-guarantee-of-msp-food-security-and-lifeline-of-the-farmer-94509">डाउन टू अर्थ</a></p>
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<title>न्यूज क्लिपिंग्स् | एमएसपी की कानूनी गारंटी- खाद्य सुरक्षा और किसान की जीवन रेखा | Im4change.org</title>
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<strong>एमएसपी की कानूनी गारंटी- खाद्य सुरक्षा और किसान की जीवन रेखा</strong></h1>
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<p> डाउन टू अर्थ, 19 फरवरी</p>
<p>न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की अनुशंसा केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी कृषि उपज के लिए न्यूनतम लाभकारी मूल्य दिलाना, बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।</p>
<p>एमएसपी की शुरुआत 1966-67 में की गई थी, जब भारत में खाद्य पदार्थों की भारी कमी थी। तब सरकार ने घरेलू खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए महंगी सघन 'हरित क्रांति प्रौद्योगिकी' रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के साथ गेहूं और चावल की उन्नत बौनी किस्मों के बीज, बेहतर सिंचाई प्रणाली, मशीनीकरण को प्रोत्साहन दिया। जिससे बढ़ी कृषि लागत की भरपाई के लिए सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की वित्तीय सहायता की गारंटी दी। जिसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई और भारत की खाद्य सुरक्षा और खाद्यान में आत्मनिर्भरता सुरक्षित हुई।</p>
<p>एमएसपी के समुचित कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप ही पंजाब और हरियाणा जैसे अर्ध-शुष्क क्षेत्र राज्यों में भूजल सिंचाई के सहारे सघन कृषि प्रौद्योगिकी को अपनाया गया, जिससे मुख्य अनाज फसलों (गेहूं व चावल) की उच्च उत्पादकता 5 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर से अधिक दर्ज की गई, जो इन दोनों फसलों की वार्षिक उत्पादकता 10- 12 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर बनती है। यह राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुनी है और विश्व स्तर पर भी उच्चतम श्रेणी में आती है।</p>
<p>पिछले दशक के दौरान एमएसपी व्यवस्थाओं को प्रभावशाली ढंग से अपनाकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने भी इसी तरह की उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। इस प्रकार, एमएसपी नीति ने कृषि में बेहतर तकनीक को अपनाने को सुनिश्चित किया जिससे देश में वर्ष 1960 की तुलना में अब गेहूं का उत्पादन 10 गुना और चावल का 4 गुना बढ़ गया।<br />
पूरी रपट- <a href="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/agriculture/farmers/legal-guarantee-of-msp-food-security-and-lifeline-of-the-farmer-94509" title="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/agriculture/farmers/legal-guarantee-of-msp-food-security-and-lifeline-of-the-farmer-94509">डाउन टू अर्थ</a></p> </font>
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<p>पिछले दशक के दौरान एमएसपी व्यवस्थाओं को प्रभावशाली ढंग से अपनाकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने भी इसी तरह की उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। इस प्रकार, एमएसपी नीति ने कृषि में बेहतर तकनीक को अपनाने को सुनिश्चित किया जिससे देश में वर्ष 1960 की तुलना में अब गेहूं का उत्पादन 10 गुना और चावल का 4 गुना बढ़ गया।<br />
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<strong>एमएसपी की कानूनी गारंटी- खाद्य सुरक्षा और किसान की जीवन रेखा</strong></h1>
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<p> डाउन टू अर्थ, 19 फरवरी</p>
<p>न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की अनुशंसा केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी कृषि उपज के लिए न्यूनतम लाभकारी मूल्य दिलाना, बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।</p>
<p>एमएसपी की शुरुआत 1966-67 में की गई थी, जब भारत में खाद्य पदार्थों की भारी कमी थी। तब सरकार ने घरेलू खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए महंगी सघन 'हरित क्रांति प्रौद्योगिकी' रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के साथ गेहूं और चावल की उन्नत बौनी किस्मों के बीज, बेहतर सिंचाई प्रणाली, मशीनीकरण को प्रोत्साहन दिया। जिससे बढ़ी कृषि लागत की भरपाई के लिए सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की वित्तीय सहायता की गारंटी दी। जिसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई और भारत की खाद्य सुरक्षा और खाद्यान में आत्मनिर्भरता सुरक्षित हुई।</p>
<p>एमएसपी के समुचित कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप ही पंजाब और हरियाणा जैसे अर्ध-शुष्क क्षेत्र राज्यों में भूजल सिंचाई के सहारे सघन कृषि प्रौद्योगिकी को अपनाया गया, जिससे मुख्य अनाज फसलों (गेहूं व चावल) की उच्च उत्पादकता 5 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर से अधिक दर्ज की गई, जो इन दोनों फसलों की वार्षिक उत्पादकता 10- 12 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर बनती है। यह राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुनी है और विश्व स्तर पर भी उच्चतम श्रेणी में आती है।</p>
<p>पिछले दशक के दौरान एमएसपी व्यवस्थाओं को प्रभावशाली ढंग से अपनाकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने भी इसी तरह की उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। इस प्रकार, एमएसपी नीति ने कृषि में बेहतर तकनीक को अपनाने को सुनिश्चित किया जिससे देश में वर्ष 1960 की तुलना में अब गेहूं का उत्पादन 10 गुना और चावल का 4 गुना बढ़ गया।<br />
पूरी रपट- <a href="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/agriculture/farmers/legal-guarantee-of-msp-food-security-and-lifeline-of-the-farmer-94509" title="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/agriculture/farmers/legal-guarantee-of-msp-food-security-and-lifeline-of-the-farmer-94509">डाउन टू अर्थ</a></p> </font>
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<p>एमएसपी की शुरुआत 1966-67 में की गई थी, जब भारत में खाद्य पदार्थों की भारी कमी थी। तब सरकार ने घरेलू खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए महंगी सघन 'हरित क्रांति प्रौद्योगिकी' रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के साथ गेहूं और चावल की उन्नत बौनी किस्मों के बीज, बेहतर सिंचाई प्रणाली, मशीनीकरण को प्रोत्साहन दिया। जिससे बढ़ी कृषि लागत की भरपाई के लिए सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की वित्तीय सहायता की गारंटी दी। जिसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई और भारत की खाद्य सुरक्षा और खाद्यान में आत्मनिर्भरता सुरक्षित हुई।</p>
<p>एमएसपी के समुचित कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप ही पंजाब और हरियाणा जैसे अर्ध-शुष्क क्षेत्र राज्यों में भूजल सिंचाई के सहारे सघन कृषि प्रौद्योगिकी को अपनाया गया, जिससे मुख्य अनाज फसलों (गेहूं व चावल) की उच्च उत्पादकता 5 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर से अधिक दर्ज की गई, जो इन दोनों फसलों की वार्षिक उत्पादकता 10- 12 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर बनती है। यह राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुनी है और विश्व स्तर पर भी उच्चतम श्रेणी में आती है।</p>
<p>पिछले दशक के दौरान एमएसपी व्यवस्थाओं को प्रभावशाली ढंग से अपनाकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने भी इसी तरह की उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। इस प्रकार, एमएसपी नीति ने कृषि में बेहतर तकनीक को अपनाने को सुनिश्चित किया जिससे देश में वर्ष 1960 की तुलना में अब गेहूं का उत्पादन 10 गुना और चावल का 4 गुना बढ़ गया।<br />
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एमएसपी की कानूनी गारंटी- खाद्य सुरक्षा और किसान की जीवन रेखा
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पूरी रपट- डाउन टू अर्थ
