Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
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		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
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		'object' => object(App\Application) {},
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 11 => [
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	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%8F%E0%A4%AE%E0%A4%8F%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A1-%E0%A4%9C%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%8B-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%8F%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87-50-%E0%A4%B9%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%87-11470/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%8F%E0%A4%AE%E0%A4%8F%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A1-%E0%A4%9C%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%8B-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%8F%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87-50-%E0%A4%B9%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%87-11470/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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	],
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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	],
	(int) 12 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%8F%E0%A4%AE%E0%A4%8F%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A1-%E0%A4%9C%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%8B-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%8F%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87-50-%E0%A4%B9%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%87-11470/print'
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अब राज्य में ये स्थिति बन रही है कि दो एक जैसी योजना में 20 हजार की राशि का अंतर है। इसे लेकर स्मार्ट कार्ड नोडल एजेंसी आरएसबीवाई ने कार्ड की राशि 50 हजार रुपए सालाना हो, इसका प्रस्ताव तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को भेज दिया है। इसमें राज्य सरकार को करीब 45-50 करोड़ का अतिरिक्त भार उठाना पड़ेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;नईदुनिया&amp;quot; को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह तैयारी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर है। भले ही केंद्र सरकार आरएसबीवाई कार्ड की राशि में इजाफा न करे, लेकिन राज्य सरकार करती है तो इसका लाभ चुनाव में मिल सकता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
आरएसबीवाई कार्ड के जरिए सरकार सीधे डेढ़ करोड़ की आबादी तक पहुंच सकती है। यह वैसी ही प्लानिंग है, जैसी बजट में स्मार्ट मोबाइल फोन देने की घोषणा हुई थी। 50 हजार के स्मार्ट कार्ड में कौन-कौन सी बीमारियां होंगी, कौन सी हटाई जाएंगी, परिवार के कितने सदस्यों के नाम जुड़ेंगे इन सब पर मंथन चल रहा है। उच्च स्तरीय कमेटी इस पर काम कर रही है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
जुलाई में खत्म हो जाएगा टेंडर
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
केंद्र सरकार द्वारा आरएसबीवाई की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए, इसके अलावा बुजुर्ग माता-पिता के लिए 30-30 हजार का पैकेज देने की योजना लागू करने की चर्चा सालभर से है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
इसे लेकर प्रदेश के अधिकारी केंद्र की बैठकों में भी शामिल हुए। लेकिन जब नई योजना लागू नहीं हुई तो मजबूरन राज्य सरकार को एमएसबीवाई के कार्ड को लेकर दिसंबर 2016 में 6 महीने के लिए नया टेंडर जारी करना पड़ा। इसकी सीमा जुलाई में समाप्त हो रही है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
जुलाई से बनेंगे नए कार्ड
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
प्रदेश में 1 लाख कार्ड रेड यानी फर्जी घोषित हो चुके हैं। इसका खुलासा रायगढ़ में हुआ था। इन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसे कार्डधारी जब अस्पताल पहुंचते हैं तो उनका कार्ड आरएसबीवाई नोडल एजेंसी के डाटा से मेल नहीं खाता।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अंबेडकर अस्पताल में रोजाना ऐसे कई मामले सामने आते हैं और हंगामे की स्थिति बनती है। तब ऐसे लोगों का सवाल होता है कि नए कार्ड कब बनेंगे। यह जुलाई के बाद बनेंगे, जब बढ़ी हुई राशि की योजना लागू होगी। सभी छूटे हुए परिवार कार्ड बनवा सकेंगे। इसके लिए शिविर भी लगाए जाएंगे।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
प्रीमियम की राशि हो जाएगी 600 पार
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
30 हजार के स्मार्ट कार्ड में प्रीमियम की राशि 368 रुपए, नए कार्ड में 50 रुपए अतिरिक्त के साथ सरकार को देनी होती है। लेकिन राशि 50 हजार होने पर यह राशि 500 से 600 के बीच पहुंच सकती है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विचार किया जा रहा है
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
आरएसबीवाई नोडल एजेंसी से प्रस्ताव आया है, जिस पर विचार किया जा रहा है। एमएसबीवाई में मौजूदा टेंडर के खत्म होते ही 50 हजार की घोषणा के आधार पर टेंडर करेंगे। बदलाव की जरूरत पड़ी तो करेंगे। - सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अब राज्य में ये स्थिति बन रही है कि दो एक जैसी योजना में 20 हजार की राशि का अंतर है। इसे लेकर स्मार्ट कार्ड नोडल एजेंसी आरएसबीवाई ने कार्ड की राशि 50 हजार रुपए सालाना हो, इसका प्रस्ताव तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को भेज दिया है। इसमें राज्य सरकार को करीब 45-50 करोड़ का अतिरिक्त भार उठाना पड़ेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;नईदुनिया&amp;quot; को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह तैयारी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर है। भले ही केंद्र सरकार आरएसबीवाई कार्ड की राशि में इजाफा न करे, लेकिन राज्य सरकार करती है तो इसका लाभ चुनाव में मिल सकता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
आरएसबीवाई कार्ड के जरिए सरकार सीधे डेढ़ करोड़ की आबादी तक पहुंच सकती है। यह वैसी ही प्लानिंग है, जैसी बजट में स्मार्ट मोबाइल फोन देने की घोषणा हुई थी। 50 हजार के स्मार्ट कार्ड में कौन-कौन सी बीमारियां होंगी, कौन सी हटाई जाएंगी, परिवार के कितने सदस्यों के नाम जुड़ेंगे इन सब पर मंथन चल रहा है। उच्च स्तरीय कमेटी इस पर काम कर रही है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
जुलाई में खत्म हो जाएगा टेंडर
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
केंद्र सरकार द्वारा आरएसबीवाई की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए, इसके अलावा बुजुर्ग माता-पिता के लिए 30-30 हजार का पैकेज देने की योजना लागू करने की चर्चा सालभर से है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
इसे लेकर प्रदेश के अधिकारी केंद्र की बैठकों में भी शामिल हुए। लेकिन जब नई योजना लागू नहीं हुई तो मजबूरन राज्य सरकार को एमएसबीवाई के कार्ड को लेकर दिसंबर 2016 में 6 महीने के लिए नया टेंडर जारी करना पड़ा। इसकी सीमा जुलाई में समाप्त हो रही है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
जुलाई से बनेंगे नए कार्ड
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
प्रदेश में 1 लाख कार्ड रेड यानी फर्जी घोषित हो चुके हैं। इसका खुलासा रायगढ़ में हुआ था। इन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसे कार्डधारी जब अस्पताल पहुंचते हैं तो उनका कार्ड आरएसबीवाई नोडल एजेंसी के डाटा से मेल नहीं खाता।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अंबेडकर अस्पताल में रोजाना ऐसे कई मामले सामने आते हैं और हंगामे की स्थिति बनती है। तब ऐसे लोगों का सवाल होता है कि नए कार्ड कब बनेंगे। यह जुलाई के बाद बनेंगे, जब बढ़ी हुई राशि की योजना लागू होगी। सभी छूटे हुए परिवार कार्ड बनवा सकेंगे। इसके लिए शिविर भी लगाए जाएंगे।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
प्रीमियम की राशि हो जाएगी 600 पार
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
30 हजार के स्मार्ट कार्ड में प्रीमियम की राशि 368 रुपए, नए कार्ड में 50 रुपए अतिरिक्त के साथ सरकार को देनी होती है। लेकिन राशि 50 हजार होने पर यह राशि 500 से 600 के बीच पहुंच सकती है।
&lt;/p&gt;
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विचार किया जा रहा है
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
आरएसबीवाई नोडल एजेंसी से प्रस्ताव आया है, जिस पर विचार किया जा रहा है। एमएसबीवाई में मौजूदा टेंडर के खत्म होते ही 50 हजार की घोषणा के आधार पर टेंडर करेंगे। बदलाव की जरूरत पड़ी तो करेंगे। - सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अब राज्य में ये स्थिति बन रही है कि दो एक जैसी योजना में 20 हजार की राशि का अंतर है। इसे लेकर स्मार्ट कार्ड नोडल एजेंसी आरएसबीवाई ने कार्ड की राशि 50 हजार रुपए सालाना हो, इसका प्रस्ताव तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को भेज दिया है। इसमें राज्य सरकार को करीब 45-50 करोड़ का अतिरिक्त भार उठाना पड़ेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;नईदुनिया&amp;quot; को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह तैयारी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर है। भले ही केंद्र सरकार आरएसबीवाई कार्ड की राशि में इजाफा न करे, लेकिन राज्य सरकार करती है तो इसका लाभ चुनाव में मिल सकता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
आरएसबीवाई कार्ड के जरिए सरकार सीधे डेढ़ करोड़ की आबादी तक पहुंच सकती है। यह वैसी ही प्लानिंग है, जैसी बजट में स्मार्ट मोबाइल फोन देने की घोषणा हुई थी। 50 हजार के स्मार्ट कार्ड में कौन-कौन सी बीमारियां होंगी, कौन सी हटाई जाएंगी, परिवार के कितने सदस्यों के नाम जुड़ेंगे इन सब पर मंथन चल रहा है। उच्च स्तरीय कमेटी इस पर काम कर रही है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
जुलाई में खत्म हो जाएगा टेंडर
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
केंद्र सरकार द्वारा आरएसबीवाई की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए, इसके अलावा बुजुर्ग माता-पिता के लिए 30-30 हजार का पैकेज देने की योजना लागू करने की चर्चा सालभर से है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
इसे लेकर प्रदेश के अधिकारी केंद्र की बैठकों में भी शामिल हुए। लेकिन जब नई योजना लागू नहीं हुई तो मजबूरन राज्य सरकार को एमएसबीवाई के कार्ड को लेकर दिसंबर 2016 में 6 महीने के लिए नया टेंडर जारी करना पड़ा। इसकी सीमा जुलाई में समाप्त हो रही है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
जुलाई से बनेंगे नए कार्ड
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
प्रदेश में 1 लाख कार्ड रेड यानी फर्जी घोषित हो चुके हैं। इसका खुलासा रायगढ़ में हुआ था। इन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसे कार्डधारी जब अस्पताल पहुंचते हैं तो उनका कार्ड आरएसबीवाई नोडल एजेंसी के डाटा से मेल नहीं खाता।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अंबेडकर अस्पताल में रोजाना ऐसे कई मामले सामने आते हैं और हंगामे की स्थिति बनती है। तब ऐसे लोगों का सवाल होता है कि नए कार्ड कब बनेंगे। यह जुलाई के बाद बनेंगे, जब बढ़ी हुई राशि की योजना लागू होगी। सभी छूटे हुए परिवार कार्ड बनवा सकेंगे। इसके लिए शिविर भी लगाए जाएंगे।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
प्रीमियम की राशि हो जाएगी 600 पार
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
30 हजार के स्मार्ट कार्ड में प्रीमियम की राशि 368 रुपए, नए कार्ड में 50 रुपए अतिरिक्त के साथ सरकार को देनी होती है। लेकिन राशि 50 हजार होने पर यह राशि 500 से 600 के बीच पहुंच सकती है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विचार किया जा रहा है
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
आरएसबीवाई नोडल एजेंसी से प्रस्ताव आया है, जिस पर विचार किया जा रहा है। एमएसबीवाई में मौजूदा टेंडर के खत्म होते ही 50 हजार की घोषणा के आधार पर टेंडर करेंगे। बदलाव की जरूरत पड़ी तो करेंगे। - सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अब राज्य में ये स्थिति बन रही है कि दो एक जैसी योजना में 20 हजार की राशि का अंतर है। इसे लेकर स्मार्ट कार्ड नोडल एजेंसी आरएसबीवाई ने कार्ड की राशि 50 हजार रुपए सालाना हो, इसका प्रस्ताव तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को भेज दिया है। इसमें राज्य सरकार को करीब 45-50 करोड़ का अतिरिक्त भार उठाना पड़ेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;नईदुनिया&amp;quot; को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह तैयारी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर है। भले ही केंद्र सरकार आरएसबीवाई कार्ड की राशि में इजाफा न करे, लेकिन राज्य सरकार करती है तो इसका लाभ चुनाव में मिल सकता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
आरएसबीवाई कार्ड के जरिए सरकार सीधे डेढ़ करोड़ की आबादी तक पहुंच सकती है। यह वैसी ही प्लानिंग है, जैसी बजट में स्मार्ट मोबाइल फोन देने की घोषणा हुई थी। 50 हजार के स्मार्ट कार्ड में कौन-कौन सी बीमारियां होंगी, कौन सी हटाई जाएंगी, परिवार के कितने सदस्यों के नाम जुड़ेंगे इन सब पर मंथन चल रहा है। उच्च स्तरीय कमेटी इस पर काम कर रही है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
जुलाई में खत्म हो जाएगा टेंडर
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
केंद्र सरकार द्वारा आरएसबीवाई की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए, इसके अलावा बुजुर्ग माता-पिता के लिए 30-30 हजार का पैकेज देने की योजना लागू करने की चर्चा सालभर से है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
इसे लेकर प्रदेश के अधिकारी केंद्र की बैठकों में भी शामिल हुए। लेकिन जब नई योजना लागू नहीं हुई तो मजबूरन राज्य सरकार को एमएसबीवाई के कार्ड को लेकर दिसंबर 2016 में 6 महीने के लिए नया टेंडर जारी करना पड़ा। इसकी सीमा जुलाई में समाप्त हो रही है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
जुलाई से बनेंगे नए कार्ड
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
प्रदेश में 1 लाख कार्ड रेड यानी फर्जी घोषित हो चुके हैं। इसका खुलासा रायगढ़ में हुआ था। इन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसे कार्डधारी जब अस्पताल पहुंचते हैं तो उनका कार्ड आरएसबीवाई नोडल एजेंसी के डाटा से मेल नहीं खाता।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अंबेडकर अस्पताल में रोजाना ऐसे कई मामले सामने आते हैं और हंगामे की स्थिति बनती है। तब ऐसे लोगों का सवाल होता है कि नए कार्ड कब बनेंगे। यह जुलाई के बाद बनेंगे, जब बढ़ी हुई राशि की योजना लागू होगी। सभी छूटे हुए परिवार कार्ड बनवा सकेंगे। इसके लिए शिविर भी लगाए जाएंगे।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
प्रीमियम की राशि हो जाएगी 600 पार
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
30 हजार के स्मार्ट कार्ड में प्रीमियम की राशि 368 रुपए, नए कार्ड में 50 रुपए अतिरिक्त के साथ सरकार को देनी होती है। लेकिन राशि 50 हजार होने पर यह राशि 500 से 600 के बीच पहुंच सकती है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विचार किया जा रहा है
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
आरएसबीवाई नोडल एजेंसी से प्रस्ताव आया है, जिस पर विचार किया जा रहा है। एमएसबीवाई में मौजूदा टेंडर के खत्म होते ही 50 हजार की घोषणा के आधार पर टेंडर करेंगे। बदलाव की जरूरत पड़ी तो करेंगे। - सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
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<p>
<br />
अब राज्य में ये स्थिति बन रही है कि दो एक जैसी योजना में 20 हजार की राशि का अंतर है। इसे लेकर स्मार्ट कार्ड नोडल एजेंसी आरएसबीवाई ने कार्ड की राशि 50 हजार रुपए सालाना हो, इसका प्रस्ताव तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को भेज दिया है। इसमें राज्य सरकार को करीब 45-50 करोड़ का अतिरिक्त भार उठाना पड़ेगा।
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<p>
<br />
'नईदुनिया&quot; को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह तैयारी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर है। भले ही केंद्र सरकार आरएसबीवाई कार्ड की राशि में इजाफा न करे, लेकिन राज्य सरकार करती है तो इसका लाभ चुनाव में मिल सकता है।
</p>
<p>
<br />
आरएसबीवाई कार्ड के जरिए सरकार सीधे डेढ़ करोड़ की आबादी तक पहुंच सकती है। यह वैसी ही प्लानिंग है, जैसी बजट में स्मार्ट मोबाइल फोन देने की घोषणा हुई थी। 50 हजार के स्मार्ट कार्ड में कौन-कौन सी बीमारियां होंगी, कौन सी हटाई जाएंगी, परिवार के कितने सदस्यों के नाम जुड़ेंगे इन सब पर मंथन चल रहा है। उच्च स्तरीय कमेटी इस पर काम कर रही है।
</p>
<p>
<br />
जुलाई में खत्म हो जाएगा टेंडर
</p>
<p>
<br />
केंद्र सरकार द्वारा आरएसबीवाई की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए, इसके अलावा बुजुर्ग माता-पिता के लिए 30-30 हजार का पैकेज देने की योजना लागू करने की चर्चा सालभर से है।
</p>
<p>
<br />
इसे लेकर प्रदेश के अधिकारी केंद्र की बैठकों में भी शामिल हुए। लेकिन जब नई योजना लागू नहीं हुई तो मजबूरन राज्य सरकार को एमएसबीवाई के कार्ड को लेकर दिसंबर 2016 में 6 महीने के लिए नया टेंडर जारी करना पड़ा। इसकी सीमा जुलाई में समाप्त हो रही है।
</p>
<p>
<br />
जुलाई से बनेंगे नए कार्ड
</p>
<p>
<br />
प्रदेश में 1 लाख कार्ड रेड यानी फर्जी घोषित हो चुके हैं। इसका खुलासा रायगढ़ में हुआ था। इन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसे कार्डधारी जब अस्पताल पहुंचते हैं तो उनका कार्ड आरएसबीवाई नोडल एजेंसी के डाटा से मेल नहीं खाता।
</p>
<p>
<br />
अंबेडकर अस्पताल में रोजाना ऐसे कई मामले सामने आते हैं और हंगामे की स्थिति बनती है। तब ऐसे लोगों का सवाल होता है कि नए कार्ड कब बनेंगे। यह जुलाई के बाद बनेंगे, जब बढ़ी हुई राशि की योजना लागू होगी। सभी छूटे हुए परिवार कार्ड बनवा सकेंगे। इसके लिए शिविर भी लगाए जाएंगे।
</p>
<p>
<br />
प्रीमियम की राशि हो जाएगी 600 पार
</p>
<p>
<br />
30 हजार के स्मार्ट कार्ड में प्रीमियम की राशि 368 रुपए, नए कार्ड में 50 रुपए अतिरिक्त के साथ सरकार को देनी होती है। लेकिन राशि 50 हजार होने पर यह राशि 500 से 600 के बीच पहुंच सकती है।
</p>
<p>
विचार किया जा रहा है
</p>
<p>
<br />
आरएसबीवाई नोडल एजेंसी से प्रस्ताव आया है, जिस पर विचार किया जा रहा है। एमएसबीवाई में मौजूदा टेंडर के खत्म होते ही 50 हजार की घोषणा के आधार पर टेंडर करेंगे। बदलाव की जरूरत पड़ी तो करेंगे। - सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
</p>
<p>
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अब राज्य में ये स्थिति बन रही है कि दो एक जैसी योजना में 20 हजार की राशि का अंतर है। इसे लेकर स्मार्ट कार्ड नोडल एजेंसी आरएसबीवाई ने कार्ड की राशि 50 हजार रुपए सालाना हो, इसका प्रस्ताव तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को भेज दिया है। इसमें राज्य सरकार को करीब 45-50 करोड़ का अतिरिक्त भार उठाना पड़ेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;नईदुनिया&amp;quot; को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह तैयारी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर है। भले ही केंद्र सरकार आरएसबीवाई कार्ड की राशि में इजाफा न करे, लेकिन राज्य सरकार करती है तो इसका लाभ चुनाव में मिल सकता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
आरएसबीवाई कार्ड के जरिए सरकार सीधे डेढ़ करोड़ की आबादी तक पहुंच सकती है। यह वैसी ही प्लानिंग है, जैसी बजट में स्मार्ट मोबाइल फोन देने की घोषणा हुई थी। 50 हजार के स्मार्ट कार्ड में कौन-कौन सी बीमारियां होंगी, कौन सी हटाई जाएंगी, परिवार के कितने सदस्यों के नाम जुड़ेंगे इन सब पर मंथन चल रहा है। उच्च स्तरीय कमेटी इस पर काम कर रही है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
जुलाई में खत्म हो जाएगा टेंडर
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
केंद्र सरकार द्वारा आरएसबीवाई की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए, इसके अलावा बुजुर्ग माता-पिता के लिए 30-30 हजार का पैकेज देने की योजना लागू करने की चर्चा सालभर से है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
इसे लेकर प्रदेश के अधिकारी केंद्र की बैठकों में भी शामिल हुए। लेकिन जब नई योजना लागू नहीं हुई तो मजबूरन राज्य सरकार को एमएसबीवाई के कार्ड को लेकर दिसंबर 2016 में 6 महीने के लिए नया टेंडर जारी करना पड़ा। इसकी सीमा जुलाई में समाप्त हो रही है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
जुलाई से बनेंगे नए कार्ड
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
प्रदेश में 1 लाख कार्ड रेड यानी फर्जी घोषित हो चुके हैं। इसका खुलासा रायगढ़ में हुआ था। इन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसे कार्डधारी जब अस्पताल पहुंचते हैं तो उनका कार्ड आरएसबीवाई नोडल एजेंसी के डाटा से मेल नहीं खाता।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अंबेडकर अस्पताल में रोजाना ऐसे कई मामले सामने आते हैं और हंगामे की स्थिति बनती है। तब ऐसे लोगों का सवाल होता है कि नए कार्ड कब बनेंगे। यह जुलाई के बाद बनेंगे, जब बढ़ी हुई राशि की योजना लागू होगी। सभी छूटे हुए परिवार कार्ड बनवा सकेंगे। इसके लिए शिविर भी लगाए जाएंगे।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
प्रीमियम की राशि हो जाएगी 600 पार
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
30 हजार के स्मार्ट कार्ड में प्रीमियम की राशि 368 रुपए, नए कार्ड में 50 रुपए अतिरिक्त के साथ सरकार को देनी होती है। लेकिन राशि 50 हजार होने पर यह राशि 500 से 600 के बीच पहुंच सकती है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विचार किया जा रहा है
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
आरएसबीवाई नोडल एजेंसी से प्रस्ताव आया है, जिस पर विचार किया जा रहा है। एमएसबीवाई में मौजूदा टेंडर के खत्म होते ही 50 हजार की घोषणा के आधार पर टेंडर करेंगे। बदलाव की जरूरत पड़ी तो करेंगे। - सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;- See more at: http://naidunia.jagran.com/chhattisgarh/raipur-smart-card-of-chief-minister-state-insurance-scheme-will-be-50-thousand-from-july-1122626#sthash.xXKzvJsm.dpuf&#039;,
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	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;रायपुर । मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री राज्य बीमा योजना (एमएसबीवाई) के स्मार्ट कार्ड की राशि 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार करने की घोषणा की। यह जुलाई से लागू भी हो जाएगी। प्रदेश में एमएसबीवाई कार्डधारियों संख्या 11.39 लाख है। करीब 41 लाख और स्मार्ट कार्डधारी हैं, जिनके पास राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के कार्ड हैं।
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अब राज्य में ये स्थिति बन रही है कि दो एक जैसी योजना में 20 हजार की राशि का अंतर है। इसे लेकर स्मार्ट कार्ड नोडल एजेंसी आरएसबीवाई ने कार्ड की राशि 50 हजार रुपए सालाना हो, इसका प्रस्ताव तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को भेज दिया है। इसमें राज्य सरकार को करीब 45-50 करोड़ का अतिरिक्त भार उठाना पड़ेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;नईदुनिया&amp;quot; को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह तैयारी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर है। भले ही केंद्र सरकार आरएसबीवाई कार्ड की राशि में इजाफा न करे, लेकिन राज्य सरकार करती है तो इसका लाभ चुनाव में मिल सकता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
आरएसबीवाई कार्ड के जरिए सरकार सीधे डेढ़ करोड़ की आबादी तक पहुंच सकती है। यह वैसी ही प्लानिंग है, जैसी बजट में स्मार्ट मोबाइल फोन देने की घोषणा हुई थी। 50 हजार के स्मार्ट कार्ड में कौन-कौन सी बीमारियां होंगी, कौन सी हटाई जाएंगी, परिवार के कितने सदस्यों के नाम जुड़ेंगे इन सब पर मंथन चल रहा है। उच्च स्तरीय कमेटी इस पर काम कर रही है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
जुलाई में खत्म हो जाएगा टेंडर
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
केंद्र सरकार द्वारा आरएसबीवाई की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए, इसके अलावा बुजुर्ग माता-पिता के लिए 30-30 हजार का पैकेज देने की योजना लागू करने की चर्चा सालभर से है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
इसे लेकर प्रदेश के अधिकारी केंद्र की बैठकों में भी शामिल हुए। लेकिन जब नई योजना लागू नहीं हुई तो मजबूरन राज्य सरकार को एमएसबीवाई के कार्ड को लेकर दिसंबर 2016 में 6 महीने के लिए नया टेंडर जारी करना पड़ा। इसकी सीमा जुलाई में समाप्त हो रही है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
जुलाई से बनेंगे नए कार्ड
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
प्रदेश में 1 लाख कार्ड रेड यानी फर्जी घोषित हो चुके हैं। इसका खुलासा रायगढ़ में हुआ था। इन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसे कार्डधारी जब अस्पताल पहुंचते हैं तो उनका कार्ड आरएसबीवाई नोडल एजेंसी के डाटा से मेल नहीं खाता।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अंबेडकर अस्पताल में रोजाना ऐसे कई मामले सामने आते हैं और हंगामे की स्थिति बनती है। तब ऐसे लोगों का सवाल होता है कि नए कार्ड कब बनेंगे। यह जुलाई के बाद बनेंगे, जब बढ़ी हुई राशि की योजना लागू होगी। सभी छूटे हुए परिवार कार्ड बनवा सकेंगे। इसके लिए शिविर भी लगाए जाएंगे।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
प्रीमियम की राशि हो जाएगी 600 पार
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
30 हजार के स्मार्ट कार्ड में प्रीमियम की राशि 368 रुपए, नए कार्ड में 50 रुपए अतिरिक्त के साथ सरकार को देनी होती है। लेकिन राशि 50 हजार होने पर यह राशि 500 से 600 के बीच पहुंच सकती है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विचार किया जा रहा है
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
आरएसबीवाई नोडल एजेंसी से प्रस्ताव आया है, जिस पर विचार किया जा रहा है। एमएसबीवाई में मौजूदा टेंडर के खत्म होते ही 50 हजार की घोषणा के आधार पर टेंडर करेंगे। बदलाव की जरूरत पड़ी तो करेंगे। - सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अब राज्य में ये स्थिति बन रही है कि दो एक जैसी योजना में 20 हजार की राशि का अंतर है। इसे लेकर स्मार्ट कार्ड नोडल एजेंसी आरएसबीवाई ने कार्ड की राशि 50 हजार रुपए सालाना हो, इसका प्रस्ताव तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को भेज दिया है। इसमें राज्य सरकार को करीब 45-50 करोड़ का अतिरिक्त भार उठाना पड़ेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;नईदुनिया&amp;quot; को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह तैयारी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर है। भले ही केंद्र सरकार आरएसबीवाई कार्ड की राशि में इजाफा न करे, लेकिन राज्य सरकार करती है तो इसका लाभ चुनाव में मिल सकता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
आरएसबीवाई कार्ड के जरिए सरकार सीधे डेढ़ करोड़ की आबादी तक पहुंच सकती है। यह वैसी ही प्लानिंग है, जैसी बजट में स्मार्ट मोबाइल फोन देने की घोषणा हुई थी। 50 हजार के स्मार्ट कार्ड में कौन-कौन सी बीमारियां होंगी, कौन सी हटाई जाएंगी, परिवार के कितने सदस्यों के नाम जुड़ेंगे इन सब पर मंथन चल रहा है। उच्च स्तरीय कमेटी इस पर काम कर रही है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
जुलाई में खत्म हो जाएगा टेंडर
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
केंद्र सरकार द्वारा आरएसबीवाई की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए, इसके अलावा बुजुर्ग माता-पिता के लिए 30-30 हजार का पैकेज देने की योजना लागू करने की चर्चा सालभर से है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
इसे लेकर प्रदेश के अधिकारी केंद्र की बैठकों में भी शामिल हुए। लेकिन जब नई योजना लागू नहीं हुई तो मजबूरन राज्य सरकार को एमएसबीवाई के कार्ड को लेकर दिसंबर 2016 में 6 महीने के लिए नया टेंडर जारी करना पड़ा। इसकी सीमा जुलाई में समाप्त हो रही है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
जुलाई से बनेंगे नए कार्ड
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
प्रदेश में 1 लाख कार्ड रेड यानी फर्जी घोषित हो चुके हैं। इसका खुलासा रायगढ़ में हुआ था। इन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसे कार्डधारी जब अस्पताल पहुंचते हैं तो उनका कार्ड आरएसबीवाई नोडल एजेंसी के डाटा से मेल नहीं खाता।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अंबेडकर अस्पताल में रोजाना ऐसे कई मामले सामने आते हैं और हंगामे की स्थिति बनती है। तब ऐसे लोगों का सवाल होता है कि नए कार्ड कब बनेंगे। यह जुलाई के बाद बनेंगे, जब बढ़ी हुई राशि की योजना लागू होगी। सभी छूटे हुए परिवार कार्ड बनवा सकेंगे। इसके लिए शिविर भी लगाए जाएंगे।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
प्रीमियम की राशि हो जाएगी 600 पार
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
30 हजार के स्मार्ट कार्ड में प्रीमियम की राशि 368 रुपए, नए कार्ड में 50 रुपए अतिरिक्त के साथ सरकार को देनी होती है। लेकिन राशि 50 हजार होने पर यह राशि 500 से 600 के बीच पहुंच सकती है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विचार किया जा रहा है
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
आरएसबीवाई नोडल एजेंसी से प्रस्ताव आया है, जिस पर विचार किया जा रहा है। एमएसबीवाई में मौजूदा टेंडर के खत्म होते ही 50 हजार की घोषणा के आधार पर टेंडर करेंगे। बदलाव की जरूरत पड़ी तो करेंगे। - सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
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&lt;br /&gt;
अब राज्य में ये स्थिति बन रही है कि दो एक जैसी योजना में 20 हजार की राशि का अंतर है। इसे लेकर स्मार्ट कार्ड नोडल एजेंसी आरएसबीवाई ने कार्ड की राशि 50 हजार रुपए सालाना हो, इसका प्रस्ताव तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को भेज दिया है। इसमें राज्य सरकार को करीब 45-50 करोड़ का अतिरिक्त भार उठाना पड़ेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;नईदुनिया&amp;quot; को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह तैयारी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर है। भले ही केंद्र सरकार आरएसबीवाई कार्ड की राशि में इजाफा न करे, लेकिन राज्य सरकार करती है तो इसका लाभ चुनाव में मिल सकता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
आरएसबीवाई कार्ड के जरिए सरकार सीधे डेढ़ करोड़ की आबादी तक पहुंच सकती है। यह वैसी ही प्लानिंग है, जैसी बजट में स्मार्ट मोबाइल फोन देने की घोषणा हुई थी। 50 हजार के स्मार्ट कार्ड में कौन-कौन सी बीमारियां होंगी, कौन सी हटाई जाएंगी, परिवार के कितने सदस्यों के नाम जुड़ेंगे इन सब पर मंथन चल रहा है। उच्च स्तरीय कमेटी इस पर काम कर रही है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
जुलाई में खत्म हो जाएगा टेंडर
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
केंद्र सरकार द्वारा आरएसबीवाई की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए, इसके अलावा बुजुर्ग माता-पिता के लिए 30-30 हजार का पैकेज देने की योजना लागू करने की चर्चा सालभर से है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
इसे लेकर प्रदेश के अधिकारी केंद्र की बैठकों में भी शामिल हुए। लेकिन जब नई योजना लागू नहीं हुई तो मजबूरन राज्य सरकार को एमएसबीवाई के कार्ड को लेकर दिसंबर 2016 में 6 महीने के लिए नया टेंडर जारी करना पड़ा। इसकी सीमा जुलाई में समाप्त हो रही है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
जुलाई से बनेंगे नए कार्ड
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
प्रदेश में 1 लाख कार्ड रेड यानी फर्जी घोषित हो चुके हैं। इसका खुलासा रायगढ़ में हुआ था। इन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसे कार्डधारी जब अस्पताल पहुंचते हैं तो उनका कार्ड आरएसबीवाई नोडल एजेंसी के डाटा से मेल नहीं खाता।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अंबेडकर अस्पताल में रोजाना ऐसे कई मामले सामने आते हैं और हंगामे की स्थिति बनती है। तब ऐसे लोगों का सवाल होता है कि नए कार्ड कब बनेंगे। यह जुलाई के बाद बनेंगे, जब बढ़ी हुई राशि की योजना लागू होगी। सभी छूटे हुए परिवार कार्ड बनवा सकेंगे। इसके लिए शिविर भी लगाए जाएंगे।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
प्रीमियम की राशि हो जाएगी 600 पार
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
30 हजार के स्मार्ट कार्ड में प्रीमियम की राशि 368 रुपए, नए कार्ड में 50 रुपए अतिरिक्त के साथ सरकार को देनी होती है। लेकिन राशि 50 हजार होने पर यह राशि 500 से 600 के बीच पहुंच सकती है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विचार किया जा रहा है
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
आरएसबीवाई नोडल एजेंसी से प्रस्ताव आया है, जिस पर विचार किया जा रहा है। एमएसबीवाई में मौजूदा टेंडर के खत्म होते ही 50 हजार की घोषणा के आधार पर टेंडर करेंगे। बदलाव की जरूरत पड़ी तो करेंगे। - सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
&lt;/p&gt;
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                रायपुर । मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री राज्य बीमा योजना (एमएसबीवाई) के स्मार्ट कार्ड की राशि 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार करने की घोषणा की। यह जुलाई से लागू भी हो जाएगी। प्रदेश में एमएसबीवाई कार्डधारियों संख्या 11.39 लाख है। करीब 41 लाख और स्मार्ट कार्डधारी हैं, जिनके पास राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के कार्ड हैं।
<p>
<br />
अब राज्य में ये स्थिति बन रही है कि दो एक जैसी योजना में 20 हजार की राशि का अंतर है। इसे लेकर स्मार्ट कार्ड नोडल एजेंसी आरएसबीवाई ने कार्ड की राशि 50 हजार रुपए सालाना हो, इसका प्रस्ताव तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को भेज दिया है। इसमें राज्य सरकार को करीब 45-50 करोड़ का अतिरिक्त भार उठाना पड़ेगा।
</p>
<p>
<br />
'नईदुनिया&quot; को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह तैयारी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर है। भले ही केंद्र सरकार आरएसबीवाई कार्ड की राशि में इजाफा न करे, लेकिन राज्य सरकार करती है तो इसका लाभ चुनाव में मिल सकता है।
</p>
<p>
<br />
आरएसबीवाई कार्ड के जरिए सरकार सीधे डेढ़ करोड़ की आबादी तक पहुंच सकती है। यह वैसी ही प्लानिंग है, जैसी बजट में स्मार्ट मोबाइल फोन देने की घोषणा हुई थी। 50 हजार के स्मार्ट कार्ड में कौन-कौन सी बीमारियां होंगी, कौन सी हटाई जाएंगी, परिवार के कितने सदस्यों के नाम जुड़ेंगे इन सब पर मंथन चल रहा है। उच्च स्तरीय कमेटी इस पर काम कर रही है।
</p>
<p>
<br />
जुलाई में खत्म हो जाएगा टेंडर
</p>
<p>
<br />
केंद्र सरकार द्वारा आरएसबीवाई की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए, इसके अलावा बुजुर्ग माता-पिता के लिए 30-30 हजार का पैकेज देने की योजना लागू करने की चर्चा सालभर से है।
</p>
<p>
<br />
इसे लेकर प्रदेश के अधिकारी केंद्र की बैठकों में भी शामिल हुए। लेकिन जब नई योजना लागू नहीं हुई तो मजबूरन राज्य सरकार को एमएसबीवाई के कार्ड को लेकर दिसंबर 2016 में 6 महीने के लिए नया टेंडर जारी करना पड़ा। इसकी सीमा जुलाई में समाप्त हो रही है।
</p>
<p>
<br />
जुलाई से बनेंगे नए कार्ड
</p>
<p>
<br />
प्रदेश में 1 लाख कार्ड रेड यानी फर्जी घोषित हो चुके हैं। इसका खुलासा रायगढ़ में हुआ था। इन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसे कार्डधारी जब अस्पताल पहुंचते हैं तो उनका कार्ड आरएसबीवाई नोडल एजेंसी के डाटा से मेल नहीं खाता।
</p>
<p>
<br />
अंबेडकर अस्पताल में रोजाना ऐसे कई मामले सामने आते हैं और हंगामे की स्थिति बनती है। तब ऐसे लोगों का सवाल होता है कि नए कार्ड कब बनेंगे। यह जुलाई के बाद बनेंगे, जब बढ़ी हुई राशि की योजना लागू होगी। सभी छूटे हुए परिवार कार्ड बनवा सकेंगे। इसके लिए शिविर भी लगाए जाएंगे।
</p>
<p>
<br />
प्रीमियम की राशि हो जाएगी 600 पार
</p>
<p>
<br />
30 हजार के स्मार्ट कार्ड में प्रीमियम की राशि 368 रुपए, नए कार्ड में 50 रुपए अतिरिक्त के साथ सरकार को देनी होती है। लेकिन राशि 50 हजार होने पर यह राशि 500 से 600 के बीच पहुंच सकती है।
</p>
<p>
विचार किया जा रहा है
</p>
<p>
<br />
आरएसबीवाई नोडल एजेंसी से प्रस्ताव आया है, जिस पर विचार किया जा रहा है। एमएसबीवाई में मौजूदा टेंडर के खत्म होते ही 50 हजार की घोषणा के आधार पर टेंडर करेंगे। बदलाव की जरूरत पड़ी तो करेंगे। - सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
</p>
<p>
&nbsp;
</p>               </font>
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अब राज्य में ये स्थिति बन रही है कि दो एक जैसी योजना में 20 हजार की राशि का अंतर है। इसे लेकर स्मार्ट कार्ड नोडल एजेंसी आरएसबीवाई ने कार्ड की राशि 50 हजार रुपए सालाना हो, इसका प्रस्ताव तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को भेज दिया है। इसमें राज्य सरकार को करीब 45-50 करोड़ का अतिरिक्त भार उठाना पड़ेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;नईदुनिया&amp;quot; को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह तैयारी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर है। भले ही केंद्र सरकार आरएसबीवाई कार्ड की राशि में इजाफा न करे, लेकिन राज्य सरकार करती है तो इसका लाभ चुनाव में मिल सकता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
आरएसबीवाई कार्ड के जरिए सरकार सीधे डेढ़ करोड़ की आबादी तक पहुंच सकती है। यह वैसी ही प्लानिंग है, जैसी बजट में स्मार्ट मोबाइल फोन देने की घोषणा हुई थी। 50 हजार के स्मार्ट कार्ड में कौन-कौन सी बीमारियां होंगी, कौन सी हटाई जाएंगी, परिवार के कितने सदस्यों के नाम जुड़ेंगे इन सब पर मंथन चल रहा है। उच्च स्तरीय कमेटी इस पर काम कर रही है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
जुलाई में खत्म हो जाएगा टेंडर
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
केंद्र सरकार द्वारा आरएसबीवाई की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए, इसके अलावा बुजुर्ग माता-पिता के लिए 30-30 हजार का पैकेज देने की योजना लागू करने की चर्चा सालभर से है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
इसे लेकर प्रदेश के अधिकारी केंद्र की बैठकों में भी शामिल हुए। लेकिन जब नई योजना लागू नहीं हुई तो मजबूरन राज्य सरकार को एमएसबीवाई के कार्ड को लेकर दिसंबर 2016 में 6 महीने के लिए नया टेंडर जारी करना पड़ा। इसकी सीमा जुलाई में समाप्त हो रही है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
जुलाई से बनेंगे नए कार्ड
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
प्रदेश में 1 लाख कार्ड रेड यानी फर्जी घोषित हो चुके हैं। इसका खुलासा रायगढ़ में हुआ था। इन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसे कार्डधारी जब अस्पताल पहुंचते हैं तो उनका कार्ड आरएसबीवाई नोडल एजेंसी के डाटा से मेल नहीं खाता।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अंबेडकर अस्पताल में रोजाना ऐसे कई मामले सामने आते हैं और हंगामे की स्थिति बनती है। तब ऐसे लोगों का सवाल होता है कि नए कार्ड कब बनेंगे। यह जुलाई के बाद बनेंगे, जब बढ़ी हुई राशि की योजना लागू होगी। सभी छूटे हुए परिवार कार्ड बनवा सकेंगे। इसके लिए शिविर भी लगाए जाएंगे।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
प्रीमियम की राशि हो जाएगी 600 पार
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
30 हजार के स्मार्ट कार्ड में प्रीमियम की राशि 368 रुपए, नए कार्ड में 50 रुपए अतिरिक्त के साथ सरकार को देनी होती है। लेकिन राशि 50 हजार होने पर यह राशि 500 से 600 के बीच पहुंच सकती है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विचार किया जा रहा है
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
आरएसबीवाई नोडल एजेंसी से प्रस्ताव आया है, जिस पर विचार किया जा रहा है। एमएसबीवाई में मौजूदा टेंडर के खत्म होते ही 50 हजार की घोषणा के आधार पर टेंडर करेंगे। बदलाव की जरूरत पड़ी तो करेंगे। - सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;- See more at: http://naidunia.jagran.com/chhattisgarh/raipur-smart-card-of-chief-minister-state-insurance-scheme-will-be-50-thousand-from-july-1122626#sthash.xXKzvJsm.dpuf&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अब राज्य में ये स्थिति बन रही है कि दो एक जैसी योजना में 20 हजार की राशि का अंतर है। इसे लेकर स्मार्ट कार्ड नोडल एजेंसी आरएसबीवाई ने कार्ड की राशि 50 हजार रुपए सालाना हो, इसका प्रस्ताव तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को भेज दिया है। इसमें राज्य सरकार को करीब 45-50 करोड़ का अतिरिक्त भार उठाना पड़ेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;नईदुनिया&amp;quot; को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह तैयारी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर है। भले ही केंद्र सरकार आरएसबीवाई कार्ड की राशि में इजाफा न करे, लेकिन राज्य सरकार करती है तो इसका लाभ चुनाव में मिल सकता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
आरएसबीवाई कार्ड के जरिए सरकार सीधे डेढ़ करोड़ की आबादी तक पहुंच सकती है। यह वैसी ही प्लानिंग है, जैसी बजट में स्मार्ट मोबाइल फोन देने की घोषणा हुई थी। 50 हजार के स्मार्ट कार्ड में कौन-कौन सी बीमारियां होंगी, कौन सी हटाई जाएंगी, परिवार के कितने सदस्यों के नाम जुड़ेंगे इन सब पर मंथन चल रहा है। उच्च स्तरीय कमेटी इस पर काम कर रही है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
जुलाई में खत्म हो जाएगा टेंडर
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
केंद्र सरकार द्वारा आरएसबीवाई की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए, इसके अलावा बुजुर्ग माता-पिता के लिए 30-30 हजार का पैकेज देने की योजना लागू करने की चर्चा सालभर से है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
इसे लेकर प्रदेश के अधिकारी केंद्र की बैठकों में भी शामिल हुए। लेकिन जब नई योजना लागू नहीं हुई तो मजबूरन राज्य सरकार को एमएसबीवाई के कार्ड को लेकर दिसंबर 2016 में 6 महीने के लिए नया टेंडर जारी करना पड़ा। इसकी सीमा जुलाई में समाप्त हो रही है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
जुलाई से बनेंगे नए कार्ड
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
प्रदेश में 1 लाख कार्ड रेड यानी फर्जी घोषित हो चुके हैं। इसका खुलासा रायगढ़ में हुआ था। इन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसे कार्डधारी जब अस्पताल पहुंचते हैं तो उनका कार्ड आरएसबीवाई नोडल एजेंसी के डाटा से मेल नहीं खाता।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अंबेडकर अस्पताल में रोजाना ऐसे कई मामले सामने आते हैं और हंगामे की स्थिति बनती है। तब ऐसे लोगों का सवाल होता है कि नए कार्ड कब बनेंगे। यह जुलाई के बाद बनेंगे, जब बढ़ी हुई राशि की योजना लागू होगी। सभी छूटे हुए परिवार कार्ड बनवा सकेंगे। इसके लिए शिविर भी लगाए जाएंगे।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
प्रीमियम की राशि हो जाएगी 600 पार
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
30 हजार के स्मार्ट कार्ड में प्रीमियम की राशि 368 रुपए, नए कार्ड में 50 रुपए अतिरिक्त के साथ सरकार को देनी होती है। लेकिन राशि 50 हजार होने पर यह राशि 500 से 600 के बीच पहुंच सकती है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विचार किया जा रहा है
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
आरएसबीवाई नोडल एजेंसी से प्रस्ताव आया है, जिस पर विचार किया जा रहा है। एमएसबीवाई में मौजूदा टेंडर के खत्म होते ही 50 हजार की घोषणा के आधार पर टेंडर करेंगे। बदलाव की जरूरत पड़ी तो करेंगे। - सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
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&lt;br /&gt;
अब राज्य में ये स्थिति बन रही है कि दो एक जैसी योजना में 20 हजार की राशि का अंतर है। इसे लेकर स्मार्ट कार्ड नोडल एजेंसी आरएसबीवाई ने कार्ड की राशि 50 हजार रुपए सालाना हो, इसका प्रस्ताव तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को भेज दिया है। इसमें राज्य सरकार को करीब 45-50 करोड़ का अतिरिक्त भार उठाना पड़ेगा।
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&lt;br /&gt;
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आरएसबीवाई कार्ड के जरिए सरकार सीधे डेढ़ करोड़ की आबादी तक पहुंच सकती है। यह वैसी ही प्लानिंग है, जैसी बजट में स्मार्ट मोबाइल फोन देने की घोषणा हुई थी। 50 हजार के स्मार्ट कार्ड में कौन-कौन सी बीमारियां होंगी, कौन सी हटाई जाएंगी, परिवार के कितने सदस्यों के नाम जुड़ेंगे इन सब पर मंथन चल रहा है। उच्च स्तरीय कमेटी इस पर काम कर रही है।
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
जुलाई में खत्म हो जाएगा टेंडर
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
केंद्र सरकार द्वारा आरएसबीवाई की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए, इसके अलावा बुजुर्ग माता-पिता के लिए 30-30 हजार का पैकेज देने की योजना लागू करने की चर्चा सालभर से है।
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
इसे लेकर प्रदेश के अधिकारी केंद्र की बैठकों में भी शामिल हुए। लेकिन जब नई योजना लागू नहीं हुई तो मजबूरन राज्य सरकार को एमएसबीवाई के कार्ड को लेकर दिसंबर 2016 में 6 महीने के लिए नया टेंडर जारी करना पड़ा। इसकी सीमा जुलाई में समाप्त हो रही है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
जुलाई से बनेंगे नए कार्ड
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
प्रदेश में 1 लाख कार्ड रेड यानी फर्जी घोषित हो चुके हैं। इसका खुलासा रायगढ़ में हुआ था। इन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसे कार्डधारी जब अस्पताल पहुंचते हैं तो उनका कार्ड आरएसबीवाई नोडल एजेंसी के डाटा से मेल नहीं खाता।
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
अंबेडकर अस्पताल में रोजाना ऐसे कई मामले सामने आते हैं और हंगामे की स्थिति बनती है। तब ऐसे लोगों का सवाल होता है कि नए कार्ड कब बनेंगे। यह जुलाई के बाद बनेंगे, जब बढ़ी हुई राशि की योजना लागू होगी। सभी छूटे हुए परिवार कार्ड बनवा सकेंगे। इसके लिए शिविर भी लगाए जाएंगे।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
प्रीमियम की राशि हो जाएगी 600 पार
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
30 हजार के स्मार्ट कार्ड में प्रीमियम की राशि 368 रुपए, नए कार्ड में 50 रुपए अतिरिक्त के साथ सरकार को देनी होती है। लेकिन राशि 50 हजार होने पर यह राशि 500 से 600 के बीच पहुंच सकती है।
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
आरएसबीवाई नोडल एजेंसी से प्रस्ताव आया है, जिस पर विचार किया जा रहा है। एमएसबीवाई में मौजूदा टेंडर के खत्म होते ही 50 हजार की घोषणा के आधार पर टेंडर करेंगे। बदलाव की जरूरत पड़ी तो करेंगे। - सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
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&lt;br /&gt;
&#039;नईदुनिया&amp;quot; को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह तैयारी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर है। भले ही केंद्र सरकार आरएसबीवाई कार्ड की राशि में इजाफा न करे, लेकिन राज्य सरकार करती है तो इसका लाभ चुनाव में मिल सकता है।
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
आरएसबीवाई कार्ड के जरिए सरकार सीधे डेढ़ करोड़ की आबादी तक पहुंच सकती है। यह वैसी ही प्लानिंग है, जैसी बजट में स्मार्ट मोबाइल फोन देने की घोषणा हुई थी। 50 हजार के स्मार्ट कार्ड में कौन-कौन सी बीमारियां होंगी, कौन सी हटाई जाएंगी, परिवार के कितने सदस्यों के नाम जुड़ेंगे इन सब पर मंथन चल रहा है। उच्च स्तरीय कमेटी इस पर काम कर रही है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
जुलाई में खत्म हो जाएगा टेंडर
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
केंद्र सरकार द्वारा आरएसबीवाई की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए, इसके अलावा बुजुर्ग माता-पिता के लिए 30-30 हजार का पैकेज देने की योजना लागू करने की चर्चा सालभर से है।
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&lt;br /&gt;
इसे लेकर प्रदेश के अधिकारी केंद्र की बैठकों में भी शामिल हुए। लेकिन जब नई योजना लागू नहीं हुई तो मजबूरन राज्य सरकार को एमएसबीवाई के कार्ड को लेकर दिसंबर 2016 में 6 महीने के लिए नया टेंडर जारी करना पड़ा। इसकी सीमा जुलाई में समाप्त हो रही है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
जुलाई से बनेंगे नए कार्ड
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
प्रदेश में 1 लाख कार्ड रेड यानी फर्जी घोषित हो चुके हैं। इसका खुलासा रायगढ़ में हुआ था। इन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसे कार्डधारी जब अस्पताल पहुंचते हैं तो उनका कार्ड आरएसबीवाई नोडल एजेंसी के डाटा से मेल नहीं खाता।
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अंबेडकर अस्पताल में रोजाना ऐसे कई मामले सामने आते हैं और हंगामे की स्थिति बनती है। तब ऐसे लोगों का सवाल होता है कि नए कार्ड कब बनेंगे। यह जुलाई के बाद बनेंगे, जब बढ़ी हुई राशि की योजना लागू होगी। सभी छूटे हुए परिवार कार्ड बनवा सकेंगे। इसके लिए शिविर भी लगाए जाएंगे।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
प्रीमियम की राशि हो जाएगी 600 पार
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
30 हजार के स्मार्ट कार्ड में प्रीमियम की राशि 368 रुपए, नए कार्ड में 50 रुपए अतिरिक्त के साथ सरकार को देनी होती है। लेकिन राशि 50 हजार होने पर यह राशि 500 से 600 के बीच पहुंच सकती है।
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विचार किया जा रहा है
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
आरएसबीवाई नोडल एजेंसी से प्रस्ताव आया है, जिस पर विचार किया जा रहा है। एमएसबीवाई में मौजूदा टेंडर के खत्म होते ही 50 हजार की घोषणा के आधार पर टेंडर करेंगे। बदलाव की जरूरत पड़ी तो करेंगे। - सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
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                रायपुर । मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री राज्य बीमा योजना (एमएसबीवाई) के स्मार्ट कार्ड की राशि 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार करने की घोषणा की। यह जुलाई से लागू भी हो जाएगी। प्रदेश में एमएसबीवाई कार्डधारियों संख्या 11.39 लाख है। करीब 41 लाख और स्मार्ट कार्डधारी हैं, जिनके पास राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के कार्ड हैं।
<p>
<br />
अब राज्य में ये स्थिति बन रही है कि दो एक जैसी योजना में 20 हजार की राशि का अंतर है। इसे लेकर स्मार्ट कार्ड नोडल एजेंसी आरएसबीवाई ने कार्ड की राशि 50 हजार रुपए सालाना हो, इसका प्रस्ताव तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को भेज दिया है। इसमें राज्य सरकार को करीब 45-50 करोड़ का अतिरिक्त भार उठाना पड़ेगा।
</p>
<p>
<br />
'नईदुनिया&quot; को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह तैयारी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर है। भले ही केंद्र सरकार आरएसबीवाई कार्ड की राशि में इजाफा न करे, लेकिन राज्य सरकार करती है तो इसका लाभ चुनाव में मिल सकता है।
</p>
<p>
<br />
आरएसबीवाई कार्ड के जरिए सरकार सीधे डेढ़ करोड़ की आबादी तक पहुंच सकती है। यह वैसी ही प्लानिंग है, जैसी बजट में स्मार्ट मोबाइल फोन देने की घोषणा हुई थी। 50 हजार के स्मार्ट कार्ड में कौन-कौन सी बीमारियां होंगी, कौन सी हटाई जाएंगी, परिवार के कितने सदस्यों के नाम जुड़ेंगे इन सब पर मंथन चल रहा है। उच्च स्तरीय कमेटी इस पर काम कर रही है।
</p>
<p>
<br />
जुलाई में खत्म हो जाएगा टेंडर
</p>
<p>
<br />
केंद्र सरकार द्वारा आरएसबीवाई की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए, इसके अलावा बुजुर्ग माता-पिता के लिए 30-30 हजार का पैकेज देने की योजना लागू करने की चर्चा सालभर से है।
</p>
<p>
<br />
इसे लेकर प्रदेश के अधिकारी केंद्र की बैठकों में भी शामिल हुए। लेकिन जब नई योजना लागू नहीं हुई तो मजबूरन राज्य सरकार को एमएसबीवाई के कार्ड को लेकर दिसंबर 2016 में 6 महीने के लिए नया टेंडर जारी करना पड़ा। इसकी सीमा जुलाई में समाप्त हो रही है।
</p>
<p>
<br />
जुलाई से बनेंगे नए कार्ड
</p>
<p>
<br />
प्रदेश में 1 लाख कार्ड रेड यानी फर्जी घोषित हो चुके हैं। इसका खुलासा रायगढ़ में हुआ था। इन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसे कार्डधारी जब अस्पताल पहुंचते हैं तो उनका कार्ड आरएसबीवाई नोडल एजेंसी के डाटा से मेल नहीं खाता।
</p>
<p>
<br />
अंबेडकर अस्पताल में रोजाना ऐसे कई मामले सामने आते हैं और हंगामे की स्थिति बनती है। तब ऐसे लोगों का सवाल होता है कि नए कार्ड कब बनेंगे। यह जुलाई के बाद बनेंगे, जब बढ़ी हुई राशि की योजना लागू होगी। सभी छूटे हुए परिवार कार्ड बनवा सकेंगे। इसके लिए शिविर भी लगाए जाएंगे।
</p>
<p>
<br />
प्रीमियम की राशि हो जाएगी 600 पार
</p>
<p>
<br />
30 हजार के स्मार्ट कार्ड में प्रीमियम की राशि 368 रुपए, नए कार्ड में 50 रुपए अतिरिक्त के साथ सरकार को देनी होती है। लेकिन राशि 50 हजार होने पर यह राशि 500 से 600 के बीच पहुंच सकती है।
</p>
<p>
विचार किया जा रहा है
</p>
<p>
<br />
आरएसबीवाई नोडल एजेंसी से प्रस्ताव आया है, जिस पर विचार किया जा रहा है। एमएसबीवाई में मौजूदा टेंडर के खत्म होते ही 50 हजार की घोषणा के आधार पर टेंडर करेंगे। बदलाव की जरूरत पड़ी तो करेंगे। - सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
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<p>
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<br />
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इसे लेकर प्रदेश के अधिकारी केंद्र की बैठकों में भी शामिल हुए। लेकिन जब नई योजना लागू नहीं हुई तो मजबूरन राज्य सरकार को एमएसबीवाई के कार्ड को लेकर दिसंबर 2016 में 6 महीने के लिए नया टेंडर जारी करना पड़ा। इसकी सीमा जुलाई में समाप्त हो रही है।
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<br />
जुलाई से बनेंगे नए कार्ड
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<br />
प्रदेश में 1 लाख कार्ड रेड यानी फर्जी घोषित हो चुके हैं। इसका खुलासा रायगढ़ में हुआ था। इन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसे कार्डधारी जब अस्पताल पहुंचते हैं तो उनका कार्ड आरएसबीवाई नोडल एजेंसी के डाटा से मेल नहीं खाता।
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<br />
प्रीमियम की राशि हो जाएगी 600 पार
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30 हजार के स्मार्ट कार्ड में प्रीमियम की राशि 368 रुपए, नए कार्ड में 50 रुपए अतिरिक्त के साथ सरकार को देनी होती है। लेकिन राशि 50 हजार होने पर यह राशि 500 से 600 के बीच पहुंच सकती है।
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जुलाई में खत्म हो जाएगा टेंडर
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जुलाई से बनेंगे नए कार्ड
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<br />
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<br />
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<br />
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<br />
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आरएसबीवाई कार्ड के जरिए सरकार सीधे डेढ़ करोड़ की आबादी तक पहुंच सकती है। यह वैसी ही प्लानिंग है, जैसी बजट में स्मार्ट मोबाइल फोन देने की घोषणा हुई थी। 50 हजार के स्मार्ट कार्ड में कौन-कौन सी बीमारियां होंगी, कौन सी हटाई जाएंगी, परिवार के कितने सदस्यों के नाम जुड़ेंगे इन सब पर मंथन चल रहा है। उच्च स्तरीय कमेटी इस पर काम कर रही है।
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जुलाई में खत्म हो जाएगा टेंडर
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केंद्र सरकार द्वारा आरएसबीवाई की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए, इसके अलावा बुजुर्ग माता-पिता के लिए 30-30 हजार का पैकेज देने की योजना लागू करने की चर्चा सालभर से है।
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इसे लेकर प्रदेश के अधिकारी केंद्र की बैठकों में भी शामिल हुए। लेकिन जब नई योजना लागू नहीं हुई तो मजबूरन राज्य सरकार को एमएसबीवाई के कार्ड को लेकर दिसंबर 2016 में 6 महीने के लिए नया टेंडर जारी करना पड़ा। इसकी सीमा जुलाई में समाप्त हो रही है।
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जुलाई से बनेंगे नए कार्ड
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प्रदेश में 1 लाख कार्ड रेड यानी फर्जी घोषित हो चुके हैं। इसका खुलासा रायगढ़ में हुआ था। इन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसे कार्डधारी जब अस्पताल पहुंचते हैं तो उनका कार्ड आरएसबीवाई नोडल एजेंसी के डाटा से मेल नहीं खाता।
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अंबेडकर अस्पताल में रोजाना ऐसे कई मामले सामने आते हैं और हंगामे की स्थिति बनती है। तब ऐसे लोगों का सवाल होता है कि नए कार्ड कब बनेंगे। यह जुलाई के बाद बनेंगे, जब बढ़ी हुई राशि की योजना लागू होगी। सभी छूटे हुए परिवार कार्ड बनवा सकेंगे। इसके लिए शिविर भी लगाए जाएंगे।
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प्रीमियम की राशि हो जाएगी 600 पार
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30 हजार के स्मार्ट कार्ड में प्रीमियम की राशि 368 रुपए, नए कार्ड में 50 रुपए अतिरिक्त के साथ सरकार को देनी होती है। लेकिन राशि 50 हजार होने पर यह राशि 500 से 600 के बीच पहुंच सकती है।
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विचार किया जा रहा है
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आरएसबीवाई नोडल एजेंसी से प्रस्ताव आया है, जिस पर विचार किया जा रहा है। एमएसबीवाई में मौजूदा टेंडर के खत्म होते ही 50 हजार की घोषणा के आधार पर टेंडर करेंगे। बदलाव की जरूरत पड़ी तो करेंगे। - सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
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एमएसबीवाई के स्मार्ट कार्ड जुलाई से हो जाएंगे 50 हजार के

रायपुर । मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री राज्य बीमा योजना (एमएसबीवाई) के स्मार्ट कार्ड की राशि 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार करने की घोषणा की। यह जुलाई से लागू भी हो जाएगी। प्रदेश में एमएसबीवाई कार्डधारियों संख्या 11.39 लाख है। करीब 41 लाख और स्मार्ट कार्डधारी हैं, जिनके पास राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के कार्ड हैं। अब राज्य में ये स्थिति बन रही है कि दो एक जैसी योजना में 20 हजार की राशि का अंतर है। इसे लेकर स्मार्ट कार्ड नोडल एजेंसी आरएसबीवाई ने कार्ड की राशि 50 हजार रुपए सालाना हो, इसका प्रस्ताव तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को भेज दिया है। इसमें राज्य सरकार को करीब 45-50 करोड़ का अतिरिक्त भार उठाना पड़ेगा। 'नईदुनिया" को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह तैयारी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर है। भले ही केंद्र सरकार आरएसबीवाई कार्ड की राशि में इजाफा न करे, लेकिन राज्य सरकार करती है तो इसका लाभ चुनाव में मिल सकता है। आरएसबीवाई कार्ड के जरिए सरकार सीधे डेढ़ करोड़ की आबादी तक पहुंच सकती है। यह वैसी ही प्लानिंग है, जैसी बजट में स्मार्ट मोबाइल फोन देने की घोषणा हुई थी। 50 हजार के स्मार्ट कार्ड में कौन-कौन सी बीमारियां होंगी, कौन सी हटाई जाएंगी, परिवार के कितने सदस्यों के नाम जुड़ेंगे इन सब पर मंथन चल रहा है। उच्च स्तरीय कमेटी इस पर काम कर रही है। जुलाई में खत्म हो जाएगा टेंडर केंद्र सरकार द्वारा आरएसबीवाई की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए, इसके अलावा बुजुर्ग माता-पिता के लिए 30-30 हजार का पैकेज देने की योजना लागू करने की चर्चा सालभर से है। इसे लेकर प्रदेश के अधिकारी केंद्र की बैठकों में भी शामिल हुए। लेकिन जब नई योजना लागू नहीं हुई तो मजबूरन राज्य सरकार को एमएसबीवाई के कार्ड को लेकर दिसंबर 2016 में 6 महीने के लिए नया टेंडर जारी करना पड़ा। इसकी सीमा जुलाई में समाप्त हो रही है। जुलाई से बनेंगे नए कार्ड प्रदेश में 1 लाख कार्ड रेड यानी फर्जी घोषित हो चुके हैं। इसका खुलासा रायगढ़ में हुआ था। इन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसे कार्डधारी जब अस्पताल पहुंचते हैं तो उनका कार्ड आरएसबीवाई नोडल एजेंसी के डाटा से मेल नहीं खाता। अंबेडकर अस्पताल में रोजाना ऐसे कई मामले सामने आते हैं और हंगामे की स्थिति बनती है। तब ऐसे लोगों का सवाल होता है कि नए कार्ड कब बनेंगे। यह जुलाई के बाद बनेंगे, जब बढ़ी हुई राशि की योजना लागू होगी। सभी छूटे हुए परिवार कार्ड बनवा सकेंगे। इसके लिए शिविर भी लगाए जाएंगे। प्रीमियम की राशि हो जाएगी 600 पार 30 हजार के स्मार्ट कार्ड में प्रीमियम की राशि 368 रुपए, नए कार्ड में 50 रुपए अतिरिक्त के साथ सरकार को देनी होती है। लेकिन राशि 50 हजार होने पर यह राशि 500 से 600 के बीच पहुंच सकती है। विचार किया जा रहा है आरएसबीवाई नोडल एजेंसी से प्रस्ताव आया है, जिस पर विचार किया जा रहा है। एमएसबीवाई में मौजूदा टेंडर के खत्म होते ही 50 हजार की घोषणा के आधार पर टेंडर करेंगे। बदलाव की जरूरत पड़ी तो करेंगे। - सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग