Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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		]
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%8F%E0%A4%B8%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%93-%E0%A4%AD%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%8F%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A5%87%E0%A4%AF%E0%A4%95-3845/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%8F%E0%A4%B8%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%93-%E0%A4%AD%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%8F%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A5%87%E0%A4%AF%E0%A4%95-3845/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	],
	(int) 3 => [
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		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
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		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
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	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
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		'line' => (int) 51,
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
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		]
	],
	(int) 15 => [
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$frame = [
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%8F%E0%A4%B8%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%93-%E0%A4%AD%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%8F%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A5%87%E0%A4%AF%E0%A4%95-3845/print'
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

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Code Context
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सरकार एसपीओ की पुलिस में भर्ती के लिए जल्द ही अध्यादेश लाएगी। 
मुख्यमंत्री के सलाहकार पूर्व मुख्य सचिव शिवराज सिंह इस मामले में विधि 
विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में 
अध्यादेश को कानूनी जामा पहनाने के लिए विधेयक लाया जएगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एसपीओ की बहाली और तैनाती के लिए अलग से एक बटालियन बनाने का भी विचार है। 
पढ़े-लिखे एसपीओ को पुलिस के तीन हजार खाली पदों पर बहाल किया जाएगा। कुछ 
अनपढ़ एसपीओ को होमगार्ड में नौकरी दी जाएगी। होमगार्ड के एक हजार पद खाली 
हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नक्सली हमलों से बचाने के लिए एसपीओ चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस में नौकरी करें 
या फिर होमगार्ड में, सभी को आधुनिक हथियार से लैस किया जाएगा। एसपीओ से 
होमगार्ड की वर्दी पहनने वाले जवानों को ऐसी जगह तैनाती मिलेगी जहां उन्हें
शस्त्र से लैस रखा जाएगा।   &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;चिदंबरम से मिल बोले रमन, एसपीओ बहाली पर रोक नहीं&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर राज्य सरकार विशेष रूप से प्रशिक्षित 
किए गए एसपीओ को वापस बुलाकर उन्हें ज्यादा कारगर ढंग से नक्सलियों के 
खिलाफ उतारने का मन बना चुकी है। केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम के साथ आधे
घंटे की बैठक के बाद राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने दैनिक भास्कर 
से बताया कि &amp;lsquo;नक्सलियों के साथ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
रही बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तो उसका पूरी तरह पालन कर छह सप्ताह के 
अंदर कम्प्लाएंस रिपोर्ट दाखिल कर दी जाएगी।&amp;rsquo; उन्होंने कहा, &amp;lsquo;एसपीओ की 
बहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। उसके इस्तेमाल पर कुछ निर्देश
दिए गए हैं।&amp;rsquo;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि &amp;lsquo;अभी एसपीओ के कुल 22 सौ रुपए वेतन को
बेहद कम बताते हुए केंद्रीय गृहमंत्री से इसे बढ़ाने का अनुरोध किया गया 
है।&amp;rsquo; मुख्यमंत्री का मानना है कि एसपीओ को बेहतर जीवन यापन करने लायक वेतन 
मिलना चाहिए। तय फार्मूले के मुताबिक एसपीओ के वेतन का 25 फीसदी भार राज्य 
सरकारों के कंधे पर और 75 फीसदी केंद्र सरकार के कंधे पर है&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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छत्तीसगढ़ सहित झारखंड और ओडिशा में काम कर रहे एसपीओ का इस्तेमाल आगे कैसे
किया जाए, इसका फार्मूला शीघ्र ही दो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 
बैठक कर केंद्रीय गृहमंत्री आपसी बातचीत के आधार पर तय करेंगे। गृहमंत्रालय
के उच्चपदस्थ सूत्रों ने बताया कि अगले हफ्ते ही अन्य मुख्यमंत्रियों से 
चिदंबरम के साथ चर्चा की संभावना है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मुख्यमंत्री ने बताया कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों को शिड्यूल क्षेत्र घोषित 
कर विशेष कानून के तहत स्थानीय आदिवासियों के लिए पटवारी, शिक्षक और अन्य 
तरह की नौकरी की व्यवस्था राज्यपाल की अनुशंसा की जाएगी। जिससे गांवों से 
गरीब आदिवासियों का पलायन रुके और वहीं उन्हें काम-धंधा का स्रोत दिया जा 
सके।&lt;/span&gt;
&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;
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	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;मानवाधिकार,मानवाधिकार&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;नई दिल्ली/रायपुर.छत्तीसगढ़
सरकार एसपीओ की पुलिस में भर्ती के लिए जल्द ही अध्यादेश लाएगी। 
मुख्यमंत्री के सलाहकार पूर्व मुख्य सचिव शिवराज सिंह इस मामले में विधि 
विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में 
अध्यादेश को कानूनी...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;नई दिल्ली/रायपुर.&lt;/strong&gt;छत्तीसगढ़
सरकार एसपीओ की पुलिस में भर्ती के लिए जल्द ही अध्यादेश लाएगी। 
मुख्यमंत्री के सलाहकार पूर्व मुख्य सचिव शिवराज सिंह इस मामले में विधि 
विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में 
अध्यादेश को कानूनी जामा पहनाने के लिए विधेयक लाया जएगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एसपीओ की बहाली और तैनाती के लिए अलग से एक बटालियन बनाने का भी विचार है। 
पढ़े-लिखे एसपीओ को पुलिस के तीन हजार खाली पदों पर बहाल किया जाएगा। कुछ 
अनपढ़ एसपीओ को होमगार्ड में नौकरी दी जाएगी। होमगार्ड के एक हजार पद खाली 
हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नक्सली हमलों से बचाने के लिए एसपीओ चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस में नौकरी करें 
या फिर होमगार्ड में, सभी को आधुनिक हथियार से लैस किया जाएगा। एसपीओ से 
होमगार्ड की वर्दी पहनने वाले जवानों को ऐसी जगह तैनाती मिलेगी जहां उन्हें
शस्त्र से लैस रखा जाएगा।   &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर राज्य सरकार विशेष रूप से प्रशिक्षित 
किए गए एसपीओ को वापस बुलाकर उन्हें ज्यादा कारगर ढंग से नक्सलियों के 
खिलाफ उतारने का मन बना चुकी है। केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम के साथ आधे
घंटे की बैठक के बाद राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने दैनिक भास्कर 
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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रही बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तो उसका पूरी तरह पालन कर छह सप्ताह के 
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बहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। उसके इस्तेमाल पर कुछ निर्देश
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एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि &amp;lsquo;अभी एसपीओ के कुल 22 सौ रुपए वेतन को
बेहद कम बताते हुए केंद्रीय गृहमंत्री से इसे बढ़ाने का अनुरोध किया गया 
है।&amp;rsquo; मुख्यमंत्री का मानना है कि एसपीओ को बेहतर जीवन यापन करने लायक वेतन 
मिलना चाहिए। तय फार्मूले के मुताबिक एसपीओ के वेतन का 25 फीसदी भार राज्य 
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छत्तीसगढ़ सहित झारखंड और ओडिशा में काम कर रहे एसपीओ का इस्तेमाल आगे कैसे
किया जाए, इसका फार्मूला शीघ्र ही दो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 
बैठक कर केंद्रीय गृहमंत्री आपसी बातचीत के आधार पर तय करेंगे। गृहमंत्रालय
के उच्चपदस्थ सूत्रों ने बताया कि अगले हफ्ते ही अन्य मुख्यमंत्रियों से 
चिदंबरम के साथ चर्चा की संभावना है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मुख्यमंत्री ने बताया कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों को शिड्यूल क्षेत्र घोषित 
कर विशेष कानून के तहत स्थानीय आदिवासियों के लिए पटवारी, शिक्षक और अन्य 
तरह की नौकरी की व्यवस्था राज्यपाल की अनुशंसा की जाएगी। जिससे गांवों से 
गरीब आदिवासियों का पलायन रुके और वहीं उन्हें काम-धंधा का स्रोत दिया जा 
सके।&lt;/span&gt;
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सरकार एसपीओ की पुलिस में भर्ती के लिए जल्द ही अध्यादेश लाएगी। 
मुख्यमंत्री के सलाहकार पूर्व मुख्य सचिव शिवराज सिंह इस मामले में विधि 
विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में 
अध्यादेश को कानूनी जामा पहनाने के लिए विधेयक लाया जएगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एसपीओ की बहाली और तैनाती के लिए अलग से एक बटालियन बनाने का भी विचार है। 
पढ़े-लिखे एसपीओ को पुलिस के तीन हजार खाली पदों पर बहाल किया जाएगा। कुछ 
अनपढ़ एसपीओ को होमगार्ड में नौकरी दी जाएगी। होमगार्ड के एक हजार पद खाली 
हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नक्सली हमलों से बचाने के लिए एसपीओ चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस में नौकरी करें 
या फिर होमगार्ड में, सभी को आधुनिक हथियार से लैस किया जाएगा। एसपीओ से 
होमगार्ड की वर्दी पहनने वाले जवानों को ऐसी जगह तैनाती मिलेगी जहां उन्हें
शस्त्र से लैस रखा जाएगा।   &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर राज्य सरकार विशेष रूप से प्रशिक्षित 
किए गए एसपीओ को वापस बुलाकर उन्हें ज्यादा कारगर ढंग से नक्सलियों के 
खिलाफ उतारने का मन बना चुकी है। केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम के साथ आधे
घंटे की बैठक के बाद राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने दैनिक भास्कर 
से बताया कि &amp;lsquo;नक्सलियों के साथ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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रही बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तो उसका पूरी तरह पालन कर छह सप्ताह के 
अंदर कम्प्लाएंस रिपोर्ट दाखिल कर दी जाएगी।&amp;rsquo; उन्होंने कहा, &amp;lsquo;एसपीओ की 
बहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। उसके इस्तेमाल पर कुछ निर्देश
दिए गए हैं।&amp;rsquo;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि &amp;lsquo;अभी एसपीओ के कुल 22 सौ रुपए वेतन को
बेहद कम बताते हुए केंद्रीय गृहमंत्री से इसे बढ़ाने का अनुरोध किया गया 
है।&amp;rsquo; मुख्यमंत्री का मानना है कि एसपीओ को बेहतर जीवन यापन करने लायक वेतन 
मिलना चाहिए। तय फार्मूले के मुताबिक एसपीओ के वेतन का 25 फीसदी भार राज्य 
सरकारों के कंधे पर और 75 फीसदी केंद्र सरकार के कंधे पर है&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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छत्तीसगढ़ सहित झारखंड और ओडिशा में काम कर रहे एसपीओ का इस्तेमाल आगे कैसे
किया जाए, इसका फार्मूला शीघ्र ही दो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 
बैठक कर केंद्रीय गृहमंत्री आपसी बातचीत के आधार पर तय करेंगे। गृहमंत्रालय
के उच्चपदस्थ सूत्रों ने बताया कि अगले हफ्ते ही अन्य मुख्यमंत्रियों से 
चिदंबरम के साथ चर्चा की संभावना है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मुख्यमंत्री ने बताया कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों को शिड्यूल क्षेत्र घोषित 
कर विशेष कानून के तहत स्थानीय आदिवासियों के लिए पटवारी, शिक्षक और अन्य 
तरह की नौकरी की व्यवस्था राज्यपाल की अनुशंसा की जाएगी। जिससे गांवों से 
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सरकार एसपीओ की पुलिस में भर्ती के लिए जल्द ही अध्यादेश लाएगी। 
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सरकार एसपीओ की पुलिस में भर्ती के लिए जल्द ही अध्यादेश लाएगी। 
मुख्यमंत्री के सलाहकार पूर्व मुख्य सचिव शिवराज सिंह इस मामले में विधि 
विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में 
अध्यादेश को कानूनी जामा पहनाने के लिए विधेयक लाया जएगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नक्सली हमलों से बचाने के लिए एसपीओ चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस में नौकरी करें 
या फिर होमगार्ड में, सभी को आधुनिक हथियार से लैस किया जाएगा। एसपीओ से 
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खिलाफ उतारने का मन बना चुकी है। केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम के साथ आधे
घंटे की बैठक के बाद राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने दैनिक भास्कर 
से बताया कि &amp;lsquo;नक्सलियों के साथ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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बहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। उसके इस्तेमाल पर कुछ निर्देश
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चिदंबरम के साथ चर्चा की संभावना है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सरकार एसपीओ की पुलिस में भर्ती के लिए जल्द ही अध्यादेश लाएगी। 
मुख्यमंत्री के सलाहकार पूर्व मुख्य सचिव शिवराज सिंह इस मामले में विधि 
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</span><br />
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एसपीओ की बहाली और तैनाती के लिए अलग से एक बटालियन बनाने का भी विचार है। 
पढ़े-लिखे एसपीओ को पुलिस के तीन हजार खाली पदों पर बहाल किया जाएगा। कुछ 
अनपढ़ एसपीओ को होमगार्ड में नौकरी दी जाएगी। होमगार्ड के एक हजार पद खाली 
हैं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
नक्सली हमलों से बचाने के लिए एसपीओ चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस में नौकरी करें 
या फिर होमगार्ड में, सभी को आधुनिक हथियार से लैस किया जाएगा। एसपीओ से 
होमगार्ड की वर्दी पहनने वाले जवानों को ऐसी जगह तैनाती मिलेगी जहां उन्हें
शस्त्र से लैस रखा जाएगा।   </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>चिदंबरम से मिल बोले रमन, एसपीओ बहाली पर रोक नहीं</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर राज्य सरकार विशेष रूप से प्रशिक्षित 
किए गए एसपीओ को वापस बुलाकर उन्हें ज्यादा कारगर ढंग से नक्सलियों के 
खिलाफ उतारने का मन बना चुकी है। केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम के साथ आधे
घंटे की बैठक के बाद राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने दैनिक भास्कर 
से बताया कि &lsquo;नक्सलियों के साथ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
रही बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तो उसका पूरी तरह पालन कर छह सप्ताह के 
अंदर कम्प्लाएंस रिपोर्ट दाखिल कर दी जाएगी।&rsquo; उन्होंने कहा, &lsquo;एसपीओ की 
बहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। उसके इस्तेमाल पर कुछ निर्देश
दिए गए हैं।&rsquo;</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>बढ़ेगा एसपीओ का वेतन</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि &lsquo;अभी एसपीओ के कुल 22 सौ रुपए वेतन को
बेहद कम बताते हुए केंद्रीय गृहमंत्री से इसे बढ़ाने का अनुरोध किया गया 
है।&rsquo; मुख्यमंत्री का मानना है कि एसपीओ को बेहतर जीवन यापन करने लायक वेतन 
मिलना चाहिए। तय फार्मूले के मुताबिक एसपीओ के वेतन का 25 फीसदी भार राज्य 
सरकारों के कंधे पर और 75 फीसदी केंद्र सरकार के कंधे पर है</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>झारखंड और ओडीशा के सीएम के साथ बैठक जल्द:</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
छत्तीसगढ़ सहित झारखंड और ओडिशा में काम कर रहे एसपीओ का इस्तेमाल आगे कैसे
किया जाए, इसका फार्मूला शीघ्र ही दो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 
बैठक कर केंद्रीय गृहमंत्री आपसी बातचीत के आधार पर तय करेंगे। गृहमंत्रालय
के उच्चपदस्थ सूत्रों ने बताया कि अगले हफ्ते ही अन्य मुख्यमंत्रियों से 
चिदंबरम के साथ चर्चा की संभावना है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>आदिवासियों को मिलेगी नौकरी:</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
मुख्यमंत्री ने बताया कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों को शिड्यूल क्षेत्र घोषित 
कर विशेष कानून के तहत स्थानीय आदिवासियों के लिए पटवारी, शिक्षक और अन्य 
तरह की नौकरी की व्यवस्था राज्यपाल की अनुशंसा की जाएगी। जिससे गांवों से 
गरीब आदिवासियों का पलायन रुके और वहीं उन्हें काम-धंधा का स्रोत दिया जा 
सके।</span>
<div align="left">
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Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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सरकार एसपीओ की पुलिस में भर्ती के लिए जल्द ही अध्यादेश लाएगी। 
मुख्यमंत्री के सलाहकार पूर्व मुख्य सचिव शिवराज सिंह इस मामले में विधि 
विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में 
अध्यादेश को कानूनी जामा पहनाने के लिए विधेयक लाया जएगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नक्सली हमलों से बचाने के लिए एसपीओ चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस में नौकरी करें 
या फिर होमगार्ड में, सभी को आधुनिक हथियार से लैस किया जाएगा। एसपीओ से 
होमगार्ड की वर्दी पहनने वाले जवानों को ऐसी जगह तैनाती मिलेगी जहां उन्हें
शस्त्र से लैस रखा जाएगा।   &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर राज्य सरकार विशेष रूप से प्रशिक्षित 
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छत्तीसगढ़ सहित झारखंड और ओडिशा में काम कर रहे एसपीओ का इस्तेमाल आगे कैसे
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सरकार एसपीओ की पुलिस में भर्ती के लिए जल्द ही अध्यादेश लाएगी। 
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सरकार एसपीओ की पुलिस में भर्ती के लिए जल्द ही अध्यादेश लाएगी। 
मुख्यमंत्री के सलाहकार पूर्व मुख्य सचिव शिवराज सिंह इस मामले में विधि 
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नक्सली हमलों से बचाने के लिए एसपीओ चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस में नौकरी करें 
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एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि &amp;lsquo;अभी एसपीओ के कुल 22 सौ रुपए वेतन को
बेहद कम बताते हुए केंद्रीय गृहमंत्री से इसे बढ़ाने का अनुरोध किया गया 
है।&amp;rsquo; मुख्यमंत्री का मानना है कि एसपीओ को बेहतर जीवन यापन करने लायक वेतन 
मिलना चाहिए। तय फार्मूले के मुताबिक एसपीओ के वेतन का 25 फीसदी भार राज्य 
सरकारों के कंधे पर और 75 फीसदी केंद्र सरकार के कंधे पर है&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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छत्तीसगढ़ सहित झारखंड और ओडिशा में काम कर रहे एसपीओ का इस्तेमाल आगे कैसे
किया जाए, इसका फार्मूला शीघ्र ही दो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 
बैठक कर केंद्रीय गृहमंत्री आपसी बातचीत के आधार पर तय करेंगे। गृहमंत्रालय
के उच्चपदस्थ सूत्रों ने बताया कि अगले हफ्ते ही अन्य मुख्यमंत्रियों से 
चिदंबरम के साथ चर्चा की संभावना है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;आदिवासियों को मिलेगी नौकरी:&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मुख्यमंत्री ने बताया कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों को शिड्यूल क्षेत्र घोषित 
कर विशेष कानून के तहत स्थानीय आदिवासियों के लिए पटवारी, शिक्षक और अन्य 
तरह की नौकरी की व्यवस्था राज्यपाल की अनुशंसा की जाएगी। जिससे गांवों से 
गरीब आदिवासियों का पलायन रुके और वहीं उन्हें काम-धंधा का स्रोत दिया जा 
सके।&lt;/span&gt;
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सरकार एसपीओ की पुलिस में भर्ती के लिए जल्द ही अध्यादेश लाएगी। 
मुख्यमंत्री के सलाहकार पूर्व मुख्य सचिव शिवराज सिंह इस मामले में विधि 
विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में 
अध्यादेश को कानूनी जामा पहनाने के लिए विधेयक लाया जएगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एसपीओ की बहाली और तैनाती के लिए अलग से एक बटालियन बनाने का भी विचार है। 
पढ़े-लिखे एसपीओ को पुलिस के तीन हजार खाली पदों पर बहाल किया जाएगा। कुछ 
अनपढ़ एसपीओ को होमगार्ड में नौकरी दी जाएगी। होमगार्ड के एक हजार पद खाली 
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नक्सली हमलों से बचाने के लिए एसपीओ चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस में नौकरी करें 
या फिर होमगार्ड में, सभी को आधुनिक हथियार से लैस किया जाएगा। एसपीओ से 
होमगार्ड की वर्दी पहनने वाले जवानों को ऐसी जगह तैनाती मिलेगी जहां उन्हें
शस्त्र से लैस रखा जाएगा।   &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर राज्य सरकार विशेष रूप से प्रशिक्षित 
किए गए एसपीओ को वापस बुलाकर उन्हें ज्यादा कारगर ढंग से नक्सलियों के 
खिलाफ उतारने का मन बना चुकी है। केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम के साथ आधे
घंटे की बैठक के बाद राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने दैनिक भास्कर 
से बताया कि &amp;lsquo;नक्सलियों के साथ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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रही बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तो उसका पूरी तरह पालन कर छह सप्ताह के 
अंदर कम्प्लाएंस रिपोर्ट दाखिल कर दी जाएगी।&amp;rsquo; उन्होंने कहा, &amp;lsquo;एसपीओ की 
बहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। उसके इस्तेमाल पर कुछ निर्देश
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छत्तीसगढ़ सहित झारखंड और ओडिशा में काम कर रहे एसपीओ का इस्तेमाल आगे कैसे
किया जाए, इसका फार्मूला शीघ्र ही दो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 
बैठक कर केंद्रीय गृहमंत्री आपसी बातचीत के आधार पर तय करेंगे। गृहमंत्रालय
के उच्चपदस्थ सूत्रों ने बताया कि अगले हफ्ते ही अन्य मुख्यमंत्रियों से 
चिदंबरम के साथ चर्चा की संभावना है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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चिदंबरम के साथ चर्चा की संभावना है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>एसपीओ भर्ती: मानसून सत्र में सरकार लाएगी विधेयक</strong></h1>
        </td>
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                <span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>नई दिल्ली/रायपुर.</strong>छत्तीसगढ़
सरकार एसपीओ की पुलिस में भर्ती के लिए जल्द ही अध्यादेश लाएगी। 
मुख्यमंत्री के सलाहकार पूर्व मुख्य सचिव शिवराज सिंह इस मामले में विधि 
विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में 
अध्यादेश को कानूनी जामा पहनाने के लिए विधेयक लाया जएगा।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
एसपीओ की बहाली और तैनाती के लिए अलग से एक बटालियन बनाने का भी विचार है। 
पढ़े-लिखे एसपीओ को पुलिस के तीन हजार खाली पदों पर बहाल किया जाएगा। कुछ 
अनपढ़ एसपीओ को होमगार्ड में नौकरी दी जाएगी। होमगार्ड के एक हजार पद खाली 
हैं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
नक्सली हमलों से बचाने के लिए एसपीओ चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस में नौकरी करें 
या फिर होमगार्ड में, सभी को आधुनिक हथियार से लैस किया जाएगा। एसपीओ से 
होमगार्ड की वर्दी पहनने वाले जवानों को ऐसी जगह तैनाती मिलेगी जहां उन्हें
शस्त्र से लैस रखा जाएगा।   </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>चिदंबरम से मिल बोले रमन, एसपीओ बहाली पर रोक नहीं</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर राज्य सरकार विशेष रूप से प्रशिक्षित 
किए गए एसपीओ को वापस बुलाकर उन्हें ज्यादा कारगर ढंग से नक्सलियों के 
खिलाफ उतारने का मन बना चुकी है। केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम के साथ आधे
घंटे की बैठक के बाद राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने दैनिक भास्कर 
से बताया कि &lsquo;नक्सलियों के साथ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
रही बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तो उसका पूरी तरह पालन कर छह सप्ताह के 
अंदर कम्प्लाएंस रिपोर्ट दाखिल कर दी जाएगी।&rsquo; उन्होंने कहा, &lsquo;एसपीओ की 
बहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। उसके इस्तेमाल पर कुछ निर्देश
दिए गए हैं।&rsquo;</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>बढ़ेगा एसपीओ का वेतन</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि &lsquo;अभी एसपीओ के कुल 22 सौ रुपए वेतन को
बेहद कम बताते हुए केंद्रीय गृहमंत्री से इसे बढ़ाने का अनुरोध किया गया 
है।&rsquo; मुख्यमंत्री का मानना है कि एसपीओ को बेहतर जीवन यापन करने लायक वेतन 
मिलना चाहिए। तय फार्मूले के मुताबिक एसपीओ के वेतन का 25 फीसदी भार राज्य 
सरकारों के कंधे पर और 75 फीसदी केंद्र सरकार के कंधे पर है</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>झारखंड और ओडीशा के सीएम के साथ बैठक जल्द:</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
छत्तीसगढ़ सहित झारखंड और ओडिशा में काम कर रहे एसपीओ का इस्तेमाल आगे कैसे
किया जाए, इसका फार्मूला शीघ्र ही दो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 
बैठक कर केंद्रीय गृहमंत्री आपसी बातचीत के आधार पर तय करेंगे। गृहमंत्रालय
के उच्चपदस्थ सूत्रों ने बताया कि अगले हफ्ते ही अन्य मुख्यमंत्रियों से 
चिदंबरम के साथ चर्चा की संभावना है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>आदिवासियों को मिलेगी नौकरी:</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
मुख्यमंत्री ने बताया कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों को शिड्यूल क्षेत्र घोषित 
कर विशेष कानून के तहत स्थानीय आदिवासियों के लिए पटवारी, शिक्षक और अन्य 
तरह की नौकरी की व्यवस्था राज्यपाल की अनुशंसा की जाएगी। जिससे गांवों से 
गरीब आदिवासियों का पलायन रुके और वहीं उन्हें काम-धंधा का स्रोत दिया जा 
सके।</span>
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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सरकार एसपीओ की पुलिस में भर्ती के लिए जल्द ही अध्यादेश लाएगी। 
मुख्यमंत्री के सलाहकार पूर्व मुख्य सचिव शिवराज सिंह इस मामले में विधि 
विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में 
अध्यादेश को कानूनी जामा पहनाने के लिए विधेयक लाया जएगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एसपीओ की बहाली और तैनाती के लिए अलग से एक बटालियन बनाने का भी विचार है। 
पढ़े-लिखे एसपीओ को पुलिस के तीन हजार खाली पदों पर बहाल किया जाएगा। कुछ 
अनपढ़ एसपीओ को होमगार्ड में नौकरी दी जाएगी। होमगार्ड के एक हजार पद खाली 
हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नक्सली हमलों से बचाने के लिए एसपीओ चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस में नौकरी करें 
या फिर होमगार्ड में, सभी को आधुनिक हथियार से लैस किया जाएगा। एसपीओ से 
होमगार्ड की वर्दी पहनने वाले जवानों को ऐसी जगह तैनाती मिलेगी जहां उन्हें
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर राज्य सरकार विशेष रूप से प्रशिक्षित 
किए गए एसपीओ को वापस बुलाकर उन्हें ज्यादा कारगर ढंग से नक्सलियों के 
खिलाफ उतारने का मन बना चुकी है। केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम के साथ आधे
घंटे की बैठक के बाद राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने दैनिक भास्कर 
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि &amp;lsquo;अभी एसपीओ के कुल 22 सौ रुपए वेतन को
बेहद कम बताते हुए केंद्रीय गृहमंत्री से इसे बढ़ाने का अनुरोध किया गया 
है।&amp;rsquo; मुख्यमंत्री का मानना है कि एसपीओ को बेहतर जीवन यापन करने लायक वेतन 
मिलना चाहिए। तय फार्मूले के मुताबिक एसपीओ के वेतन का 25 फीसदी भार राज्य 
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छत्तीसगढ़ सहित झारखंड और ओडिशा में काम कर रहे एसपीओ का इस्तेमाल आगे कैसे
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बैठक कर केंद्रीय गृहमंत्री आपसी बातचीत के आधार पर तय करेंगे। गृहमंत्रालय
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मुख्यमंत्री ने बताया कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों को शिड्यूल क्षेत्र घोषित 
कर विशेष कानून के तहत स्थानीय आदिवासियों के लिए पटवारी, शिक्षक और अन्य 
तरह की नौकरी की व्यवस्था राज्यपाल की अनुशंसा की जाएगी। जिससे गांवों से 
गरीब आदिवासियों का पलायन रुके और वहीं उन्हें काम-धंधा का स्रोत दिया जा 
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सरकार एसपीओ की पुलिस में भर्ती के लिए जल्द ही अध्यादेश लाएगी। 
मुख्यमंत्री के सलाहकार पूर्व मुख्य सचिव शिवराज सिंह इस मामले में विधि 
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सरकार एसपीओ की पुलिस में भर्ती के लिए जल्द ही अध्यादेश लाएगी। 
मुख्यमंत्री के सलाहकार पूर्व मुख्य सचिव शिवराज सिंह इस मामले में विधि 
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एसपीओ की बहाली और तैनाती के लिए अलग से एक बटालियन बनाने का भी विचार है। 
पढ़े-लिखे एसपीओ को पुलिस के तीन हजार खाली पदों पर बहाल किया जाएगा। कुछ 
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&lt;strong&gt;चिदंबरम से मिल बोले रमन, एसपीओ बहाली पर रोक नहीं&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर राज्य सरकार विशेष रूप से प्रशिक्षित 
किए गए एसपीओ को वापस बुलाकर उन्हें ज्यादा कारगर ढंग से नक्सलियों के 
खिलाफ उतारने का मन बना चुकी है। केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम के साथ आधे
घंटे की बैठक के बाद राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने दैनिक भास्कर 
से बताया कि &amp;lsquo;नक्सलियों के साथ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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रही बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तो उसका पूरी तरह पालन कर छह सप्ताह के 
अंदर कम्प्लाएंस रिपोर्ट दाखिल कर दी जाएगी।&amp;rsquo; उन्होंने कहा, &amp;lsquo;एसपीओ की 
बहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। उसके इस्तेमाल पर कुछ निर्देश
दिए गए हैं।&amp;rsquo;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि &amp;lsquo;अभी एसपीओ के कुल 22 सौ रुपए वेतन को
बेहद कम बताते हुए केंद्रीय गृहमंत्री से इसे बढ़ाने का अनुरोध किया गया 
है।&amp;rsquo; मुख्यमंत्री का मानना है कि एसपीओ को बेहतर जीवन यापन करने लायक वेतन 
मिलना चाहिए। तय फार्मूले के मुताबिक एसपीओ के वेतन का 25 फीसदी भार राज्य 
सरकारों के कंधे पर और 75 फीसदी केंद्र सरकार के कंधे पर है&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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छत्तीसगढ़ सहित झारखंड और ओडिशा में काम कर रहे एसपीओ का इस्तेमाल आगे कैसे
किया जाए, इसका फार्मूला शीघ्र ही दो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 
बैठक कर केंद्रीय गृहमंत्री आपसी बातचीत के आधार पर तय करेंगे। गृहमंत्रालय
के उच्चपदस्थ सूत्रों ने बताया कि अगले हफ्ते ही अन्य मुख्यमंत्रियों से 
चिदंबरम के साथ चर्चा की संभावना है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मुख्यमंत्री ने बताया कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों को शिड्यूल क्षेत्र घोषित 
कर विशेष कानून के तहत स्थानीय आदिवासियों के लिए पटवारी, शिक्षक और अन्य 
तरह की नौकरी की व्यवस्था राज्यपाल की अनुशंसा की जाएगी। जिससे गांवों से 
गरीब आदिवासियों का पलायन रुके और वहीं उन्हें काम-धंधा का स्रोत दिया जा 
सके।&lt;/span&gt;
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सरकार एसपीओ की पुलिस में भर्ती के लिए जल्द ही अध्यादेश लाएगी। 
मुख्यमंत्री के सलाहकार पूर्व मुख्य सचिव शिवराज सिंह इस मामले में विधि 
विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में 
अध्यादेश को कानूनी जामा पहनाने के लिए विधेयक लाया जएगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एसपीओ की बहाली और तैनाती के लिए अलग से एक बटालियन बनाने का भी विचार है। 
पढ़े-लिखे एसपीओ को पुलिस के तीन हजार खाली पदों पर बहाल किया जाएगा। कुछ 
अनपढ़ एसपीओ को होमगार्ड में नौकरी दी जाएगी। होमगार्ड के एक हजार पद खाली 
हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नक्सली हमलों से बचाने के लिए एसपीओ चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस में नौकरी करें 
या फिर होमगार्ड में, सभी को आधुनिक हथियार से लैस किया जाएगा। एसपीओ से 
होमगार्ड की वर्दी पहनने वाले जवानों को ऐसी जगह तैनाती मिलेगी जहां उन्हें
शस्त्र से लैस रखा जाएगा।   &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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छत्तीसगढ़ सहित झारखंड और ओडिशा में काम कर रहे एसपीओ का इस्तेमाल आगे कैसे
किया जाए, इसका फार्मूला शीघ्र ही दो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 
बैठक कर केंद्रीय गृहमंत्री आपसी बातचीत के आधार पर तय करेंगे। गृहमंत्रालय
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                <strong>एसपीओ भर्ती: मानसून सत्र में सरकार लाएगी विधेयक</strong></h1>
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                <span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>नई दिल्ली/रायपुर.</strong>छत्तीसगढ़
सरकार एसपीओ की पुलिस में भर्ती के लिए जल्द ही अध्यादेश लाएगी। 
मुख्यमंत्री के सलाहकार पूर्व मुख्य सचिव शिवराज सिंह इस मामले में विधि 
विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में 
अध्यादेश को कानूनी जामा पहनाने के लिए विधेयक लाया जएगा।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
एसपीओ की बहाली और तैनाती के लिए अलग से एक बटालियन बनाने का भी विचार है। 
पढ़े-लिखे एसपीओ को पुलिस के तीन हजार खाली पदों पर बहाल किया जाएगा। कुछ 
अनपढ़ एसपीओ को होमगार्ड में नौकरी दी जाएगी। होमगार्ड के एक हजार पद खाली 
हैं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
नक्सली हमलों से बचाने के लिए एसपीओ चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस में नौकरी करें 
या फिर होमगार्ड में, सभी को आधुनिक हथियार से लैस किया जाएगा। एसपीओ से 
होमगार्ड की वर्दी पहनने वाले जवानों को ऐसी जगह तैनाती मिलेगी जहां उन्हें
शस्त्र से लैस रखा जाएगा।   </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>चिदंबरम से मिल बोले रमन, एसपीओ बहाली पर रोक नहीं</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर राज्य सरकार विशेष रूप से प्रशिक्षित 
किए गए एसपीओ को वापस बुलाकर उन्हें ज्यादा कारगर ढंग से नक्सलियों के 
खिलाफ उतारने का मन बना चुकी है। केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम के साथ आधे
घंटे की बैठक के बाद राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने दैनिक भास्कर 
से बताया कि &lsquo;नक्सलियों के साथ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
रही बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तो उसका पूरी तरह पालन कर छह सप्ताह के 
अंदर कम्प्लाएंस रिपोर्ट दाखिल कर दी जाएगी।&rsquo; उन्होंने कहा, &lsquo;एसपीओ की 
बहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। उसके इस्तेमाल पर कुछ निर्देश
दिए गए हैं।&rsquo;</span><br />
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</span><br />
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<strong>बढ़ेगा एसपीओ का वेतन</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि &lsquo;अभी एसपीओ के कुल 22 सौ रुपए वेतन को
बेहद कम बताते हुए केंद्रीय गृहमंत्री से इसे बढ़ाने का अनुरोध किया गया 
है।&rsquo; मुख्यमंत्री का मानना है कि एसपीओ को बेहतर जीवन यापन करने लायक वेतन 
मिलना चाहिए। तय फार्मूले के मुताबिक एसपीओ के वेतन का 25 फीसदी भार राज्य 
सरकारों के कंधे पर और 75 फीसदी केंद्र सरकार के कंधे पर है</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>झारखंड और ओडीशा के सीएम के साथ बैठक जल्द:</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
छत्तीसगढ़ सहित झारखंड और ओडिशा में काम कर रहे एसपीओ का इस्तेमाल आगे कैसे
किया जाए, इसका फार्मूला शीघ्र ही दो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 
बैठक कर केंद्रीय गृहमंत्री आपसी बातचीत के आधार पर तय करेंगे। गृहमंत्रालय
के उच्चपदस्थ सूत्रों ने बताया कि अगले हफ्ते ही अन्य मुख्यमंत्रियों से 
चिदंबरम के साथ चर्चा की संभावना है।</span><br />
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</span><br />
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<strong>आदिवासियों को मिलेगी नौकरी:</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
मुख्यमंत्री ने बताया कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों को शिड्यूल क्षेत्र घोषित 
कर विशेष कानून के तहत स्थानीय आदिवासियों के लिए पटवारी, शिक्षक और अन्य 
तरह की नौकरी की व्यवस्था राज्यपाल की अनुशंसा की जाएगी। जिससे गांवों से 
गरीब आदिवासियों का पलायन रुके और वहीं उन्हें काम-धंधा का स्रोत दिया जा 
सके।</span>
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घंटे की बैठक के बाद राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने दैनिक भास्कर 
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
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</span><br />
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छत्तीसगढ़ सहित झारखंड और ओडिशा में काम कर रहे एसपीओ का इस्तेमाल आगे कैसे
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सरकारों के कंधे पर और 75 फीसदी केंद्र सरकार के कंधे पर है</span><br />
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बहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। उसके इस्तेमाल पर कुछ निर्देश
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>बढ़ेगा एसपीओ का वेतन</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि &lsquo;अभी एसपीओ के कुल 22 सौ रुपए वेतन को
बेहद कम बताते हुए केंद्रीय गृहमंत्री से इसे बढ़ाने का अनुरोध किया गया 
है।&rsquo; मुख्यमंत्री का मानना है कि एसपीओ को बेहतर जीवन यापन करने लायक वेतन 
मिलना चाहिए। तय फार्मूले के मुताबिक एसपीओ के वेतन का 25 फीसदी भार राज्य 
सरकारों के कंधे पर और 75 फीसदी केंद्र सरकार के कंधे पर है</span><br />
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</span><br />
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<strong>झारखंड और ओडीशा के सीएम के साथ बैठक जल्द:</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
छत्तीसगढ़ सहित झारखंड और ओडिशा में काम कर रहे एसपीओ का इस्तेमाल आगे कैसे
किया जाए, इसका फार्मूला शीघ्र ही दो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 
बैठक कर केंद्रीय गृहमंत्री आपसी बातचीत के आधार पर तय करेंगे। गृहमंत्रालय
के उच्चपदस्थ सूत्रों ने बताया कि अगले हफ्ते ही अन्य मुख्यमंत्रियों से 
चिदंबरम के साथ चर्चा की संभावना है।</span><br />
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<strong>आदिवासियों को मिलेगी नौकरी:</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
मुख्यमंत्री ने बताया कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों को शिड्यूल क्षेत्र घोषित 
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तरह की नौकरी की व्यवस्था राज्यपाल की अनुशंसा की जाएगी। जिससे गांवों से 
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सरकार एसपीओ की पुलिस में भर्ती के लिए जल्द ही अध्यादेश लाएगी। 
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सरकार एसपीओ की पुलिस में भर्ती के लिए जल्द ही अध्यादेश लाएगी। 
मुख्यमंत्री के सलाहकार पूर्व मुख्य सचिव शिवराज सिंह इस मामले में विधि 
विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में 
अध्यादेश को कानूनी जामा पहनाने के लिए विधेयक लाया जएगा।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
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एसपीओ की बहाली और तैनाती के लिए अलग से एक बटालियन बनाने का भी विचार है। 
पढ़े-लिखे एसपीओ को पुलिस के तीन हजार खाली पदों पर बहाल किया जाएगा। कुछ 
अनपढ़ एसपीओ को होमगार्ड में नौकरी दी जाएगी। होमगार्ड के एक हजार पद खाली 
हैं। </span><br />
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नक्सली हमलों से बचाने के लिए एसपीओ चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस में नौकरी करें 
या फिर होमगार्ड में, सभी को आधुनिक हथियार से लैस किया जाएगा। एसपीओ से 
होमगार्ड की वर्दी पहनने वाले जवानों को ऐसी जगह तैनाती मिलेगी जहां उन्हें
शस्त्र से लैस रखा जाएगा।   </span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>चिदंबरम से मिल बोले रमन, एसपीओ बहाली पर रोक नहीं</strong></span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर राज्य सरकार विशेष रूप से प्रशिक्षित 
किए गए एसपीओ को वापस बुलाकर उन्हें ज्यादा कारगर ढंग से नक्सलियों के 
खिलाफ उतारने का मन बना चुकी है। केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम के साथ आधे
घंटे की बैठक के बाद राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने दैनिक भास्कर 
से बताया कि &lsquo;नक्सलियों के साथ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
रही बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तो उसका पूरी तरह पालन कर छह सप्ताह के 
अंदर कम्प्लाएंस रिपोर्ट दाखिल कर दी जाएगी।&rsquo; उन्होंने कहा, &lsquo;एसपीओ की 
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>बढ़ेगा एसपीओ का वेतन</strong></span><br />
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</span><br />
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एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि &lsquo;अभी एसपीओ के कुल 22 सौ रुपए वेतन को
बेहद कम बताते हुए केंद्रीय गृहमंत्री से इसे बढ़ाने का अनुरोध किया गया 
है।&rsquo; मुख्यमंत्री का मानना है कि एसपीओ को बेहतर जीवन यापन करने लायक वेतन 
मिलना चाहिए। तय फार्मूले के मुताबिक एसपीओ के वेतन का 25 फीसदी भार राज्य 
सरकारों के कंधे पर और 75 फीसदी केंद्र सरकार के कंधे पर है</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
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<strong>झारखंड और ओडीशा के सीएम के साथ बैठक जल्द:</strong></span><br />
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छत्तीसगढ़ सहित झारखंड और ओडिशा में काम कर रहे एसपीओ का इस्तेमाल आगे कैसे
किया जाए, इसका फार्मूला शीघ्र ही दो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 
बैठक कर केंद्रीय गृहमंत्री आपसी बातचीत के आधार पर तय करेंगे। गृहमंत्रालय
के उच्चपदस्थ सूत्रों ने बताया कि अगले हफ्ते ही अन्य मुख्यमंत्रियों से 
चिदंबरम के साथ चर्चा की संभावना है।</span><br />
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एसपीओ भर्ती: मानसून सत्र में सरकार लाएगी विधेयक

नई दिल्ली/रायपुर.छत्तीसगढ़ सरकार एसपीओ की पुलिस में भर्ती के लिए जल्द ही अध्यादेश लाएगी। मुख्यमंत्री के सलाहकार पूर्व मुख्य सचिव शिवराज सिंह इस मामले में विधि विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में अध्यादेश को कानूनी जामा पहनाने के लिए विधेयक लाया जएगा। एसपीओ की बहाली और तैनाती के लिए अलग से एक बटालियन बनाने का भी विचार है। पढ़े-लिखे एसपीओ को पुलिस के तीन हजार खाली पदों पर बहाल किया जाएगा। कुछ अनपढ़ एसपीओ को होमगार्ड में नौकरी दी जाएगी। होमगार्ड के एक हजार पद खाली हैं। नक्सली हमलों से बचाने के लिए एसपीओ चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस में नौकरी करें या फिर होमगार्ड में, सभी को आधुनिक हथियार से लैस किया जाएगा। एसपीओ से होमगार्ड की वर्दी पहनने वाले जवानों को ऐसी जगह तैनाती मिलेगी जहां उन्हें शस्त्र से लैस रखा जाएगा। चिदंबरम से मिल बोले रमन, एसपीओ बहाली पर रोक नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर राज्य सरकार विशेष रूप से प्रशिक्षित किए गए एसपीओ को वापस बुलाकर उन्हें ज्यादा कारगर ढंग से नक्सलियों के खिलाफ उतारने का मन बना चुकी है। केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम के साथ आधे घंटे की बैठक के बाद राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने दैनिक भास्कर से बताया कि ‘नक्सलियों के साथ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। रही बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तो उसका पूरी तरह पालन कर छह सप्ताह के अंदर कम्प्लाएंस रिपोर्ट दाखिल कर दी जाएगी।’ उन्होंने कहा, ‘एसपीओ की बहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। उसके इस्तेमाल पर कुछ निर्देश दिए गए हैं।’ बढ़ेगा एसपीओ का वेतन एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ‘अभी एसपीओ के कुल 22 सौ रुपए वेतन को बेहद कम बताते हुए केंद्रीय गृहमंत्री से इसे बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।’ मुख्यमंत्री का मानना है कि एसपीओ को बेहतर जीवन यापन करने लायक वेतन मिलना चाहिए। तय फार्मूले के मुताबिक एसपीओ के वेतन का 25 फीसदी भार राज्य सरकारों के कंधे पर और 75 फीसदी केंद्र सरकार के कंधे पर है झारखंड और ओडीशा के सीएम के साथ बैठक जल्द: छत्तीसगढ़ सहित झारखंड और ओडिशा में काम कर रहे एसपीओ का इस्तेमाल आगे कैसे किया जाए, इसका फार्मूला शीघ्र ही दो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बैठक कर केंद्रीय गृहमंत्री आपसी बातचीत के आधार पर तय करेंगे। गृहमंत्रालय के उच्चपदस्थ सूत्रों ने बताया कि अगले हफ्ते ही अन्य मुख्यमंत्रियों से चिदंबरम के साथ चर्चा की संभावना है। आदिवासियों को मिलेगी नौकरी: मुख्यमंत्री ने बताया कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों को शिड्यूल क्षेत्र घोषित कर विशेष कानून के तहत स्थानीय आदिवासियों के लिए पटवारी, शिक्षक और अन्य तरह की नौकरी की व्यवस्था राज्यपाल की अनुशंसा की जाएगी। जिससे गांवों से गरीब आदिवासियों का पलायन रुके और वहीं उन्हें काम-धंधा का स्रोत दिया जा सके।