Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%93%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%B8%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%A0%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7-%E0%A4%97%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%A1%E0%A5%87-11912/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%93%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%B8%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%A0%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7-%E0%A4%97%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%A1%E0%A5%87-11912/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%93%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%B8%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%A0%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7-%E0%A4%97%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%A1%E0%A5%87-11912/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%93%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%B8%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%A0%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7-%E0%A4%97%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%A1%E0%A5%87-11912/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6802a57304cee-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr6802a57304cee-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr6802a57304cee-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6802a57304cee-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr6802a57304cee-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6802a57304cee-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr6802a57304cee-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr6802a57304cee-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr6802a57304cee-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 52740,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;ओबीसी आयोग का गठन--- सुभाष गताडे&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी का नाम पिछले दिनों अचानक सुर्खियों में आया, जब यह अधिसूचना जारी हुई कि राष्ट्रपति ने उन्हें अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के वर्गीकरण की पड़ताल के लिए बने आयोग का मुखिया बनाया गया है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
आयोग में उनके अलावा तीन और सदस्य होंगे तथा सामाजिक न्याय मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव इसके सचिव होंगे. इस आयोग को बारह सप्ताह के अंदर यानि कमीशन द्वारा पदभार ग्रहण करने के लगभग तीन माह के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी.
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
आयोग की संदर्भ शर्तें है- अन्य पिछड़ी जातियों की व्यापक श्रेणी में शामिल जाति एवं समुदायों के बीच आरक्षण के लाभ के असमानतापूर्ण बंटवारे की पड़ताल करना; इनमें उपवर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक नजरिये से प्रणाली, पैमाने, नियम तय करना और उन जातियों या उपजातियों को चिह्नित कर उन्हें उपवर्गीकरणों में शामिल करना. आयोग की रिपोर्ट मिलने पर केंद्र सरकार अपनी नौकरियों में और शिक्षा संस्थानों में प्रवेश को लेकर अन्य पिछड़ी जातियों के बीच समानतापूर्ण वितरण के लिए तरीके एवं साधन तय करेगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
लंबे समय से ओबीसी के वर्गीकरण का मसला सुर्खियों में रहा है. यह अकारण नहीं कि विगत कुछ सालों से क्रीमी लेयर की बात भी होती रही है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अारोप भी लगते रहे हैं कि कथित संपन्न जातियां आरक्षणप्रदत्त अवसरों का बड़ा हिस्सा गड़प कर जाती हैं. इस प्रष्ठभूमि में हम इस घोषणा को देखें, तो फिर सरकार की यह घोषणा निश्चित ही स्वागतयोग्य लगती है. भारत सरकार की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति कहती है कि बीते 2 अक्तूबर को गांधी जयंती पर की गयी यह घोषणा सरकार के समावेशी रुख का परिचायक है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
बहरहाल, कुछ प्रश्न अवश्य खड़े होते हैं. पहला प्रश्न यही उठता है कि दो साल पहले, जब नेशनल कमीशन आॅन बैकवर्ड क्लासेस ने- जिसका गठन संसद में पारित अधिनियम- 1993 के माध्यम से हुआ था- इसी संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, अन्य पिछड़ी जातियों का किस तरह वर्गीकरण किया जा सकता है, यह भी बताया था, तो फिर इस नये आयोग की जरूरत क्यों आ पड़ी? 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
याद रहे, फरवरी 2014 में तत्कालीन सरकार ने उसके पास अर्जी दी थी तथा इस पत्र के आधार पर आयोग ने जगह-जगह जनसुनवाइयों का आयोजन कर, राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा करके 2 मार्च, 2015 को बाकायदा वर्तमान सरकार को रिपोर्ट दी थी. इसमें अन्य पिछड़ी जातियों को तीन उपश्रेणियों में बांटा गया था:  अत्यधिक पिछड़े तबके, अधिक पिछड़े तबके और पिछड़े तबके.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अत्यधिक पिछड़ों में ऐसी पिछड़ी जातियों को शामिल किया गया था- जैसे आदिम जातियां, खानाबदोश जातियां- जिनका पारंपरिक पेशा सांप और सूअर पालना, चटाई बनाना आदि है. अधिक पिछड़ी जातियों में वे जाति/समुदाय शामिल थे, जो अपने पारंपरिक पेशे पर टिके थे- जैसे बुनाई, भेड़-बकरी पालना और वहीं पिछड़ी जातियों में ऐसे लोग शामिल थे, जिनके पास जमीन आदि है. आयोग ने सरकार से सिफारिश की थी कि वह वर्गीकरण का काम इंडियन काउंसिल फाॅर सोशल साइंसेस को सौंपा जाये, कि वह वर्गीकरण के पैमाने तय करे.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
दूसरी महत्वपूर्ण बात जातियों की जनगणना को लेकर उठती है, जिसे अंजाम दिया गया है, मगर उनके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किये जा रहे हैं. ऐसे आंकड़ों की अनुपस्थिति में आखिर यह किस तरह तय हो सकेगा कि किन जातियों को किस तरह लाभ मिला है या नहीं मिला है? कहने का तात्पर्य है कि क्या आयोग के सदस्यों की मनोगत इच्छाओं के आधार पर या सरकार के विशिष्ट रुख के आधार पर सदस्य ऐसे आंकड़ों को तय करेंगे? 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
इससे यह आरोप भी लग सकते हैं कि यह पूरी घोषणा &amp;lsquo;पोलिटिकली मोटिवेटेड&#039; है अर्थात् ऐसी पिछड़ी जातियां, जो वर्तमान सत्ताधारी पक्ष से प्रतिकूल रुख रखती आयी हैं, उन्हें छांटने का यह तरीका ढंूढा गया है या पिछड़ी जातियों में से अत्यधिक पिछड़ी जातियों में अपने आधार को मजबूत करने के लिए यह किया जा रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
तीसरा महत्वपूर्ण पहलू, सत्ताधारी पार्टी के अन्य पिछड़ी जातियों के प्रति आरक्षण को लेकर अनुभव से जो उत्पन्न होता है, वह किसी भी मामले में उत्साहवर्द्धक नहीं कहा जा सकता. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
याद करें, पिछले ही साल एक संसदीय कमेटी ने- जिसकी अगुआई भाजपा के एक सांसद राजेन गोहाइ कर रहे थे- मानव संसाधन मंत्रालय की इस बात के लिए सख्त आलोचना की थी कि किस तरह सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी होने के बावजूद वह केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को प्रवेश में अवसर प्रदान करने में असफल रहा है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अन्य पिछड़ी जातियों के प्रत्याशियों को विश्वविद्यालय फैकल्टी में अवसर प्रदान करने को लेकर उसका कहना था कि वहां हम पाते हैं कि &amp;lsquo;भारत सरकार के निर्देशों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया गया.&#039; ऐसे में निश्चित रूप से कुछ अच्छाइयों के साथ यह विषय एक गहरे विश्लेषण की मांग करता है. 
&lt;/p&gt;&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.prabhatkhabar.com/news/opinion/news/columns/story/1063833.html&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;ओबीसी-आयोग-का-गठन-सुभाष-गताडे-11912&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 11912,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 52740,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | ओबीसी आयोग का गठन--- सुभाष गताडे&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;ओबीसी,आरक्षण,एमबीसी,पिछड़ा वर्ग,अति पिछड़ा वर्ग,आरक्षण में कोटा,सशक्तीकरण,ओबीसी,आरक्षण,एमबीसी,पिछड़ा वर्ग,अति पिछड़ा वर्ग,आरक्षण में कोटा,सशक्तीकरण&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी का नाम पिछले दिनों अचानक सुर्खियों में आया, जब यह अधिसूचना जारी हुई कि राष्ट्रपति ने उन्हें अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के वर्गीकरण की पड़ताल के लिए बने आयोग का मुखिया...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी का नाम पिछले दिनों अचानक सुर्खियों में आया, जब यह अधिसूचना जारी हुई कि राष्ट्रपति ने उन्हें अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के वर्गीकरण की पड़ताल के लिए बने आयोग का मुखिया बनाया गया है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
आयोग में उनके अलावा तीन और सदस्य होंगे तथा सामाजिक न्याय मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव इसके सचिव होंगे. इस आयोग को बारह सप्ताह के अंदर यानि कमीशन द्वारा पदभार ग्रहण करने के लगभग तीन माह के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी.
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
आयोग की संदर्भ शर्तें है- अन्य पिछड़ी जातियों की व्यापक श्रेणी में शामिल जाति एवं समुदायों के बीच आरक्षण के लाभ के असमानतापूर्ण बंटवारे की पड़ताल करना; इनमें उपवर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक नजरिये से प्रणाली, पैमाने, नियम तय करना और उन जातियों या उपजातियों को चिह्नित कर उन्हें उपवर्गीकरणों में शामिल करना. आयोग की रिपोर्ट मिलने पर केंद्र सरकार अपनी नौकरियों में और शिक्षा संस्थानों में प्रवेश को लेकर अन्य पिछड़ी जातियों के बीच समानतापूर्ण वितरण के लिए तरीके एवं साधन तय करेगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
लंबे समय से ओबीसी के वर्गीकरण का मसला सुर्खियों में रहा है. यह अकारण नहीं कि विगत कुछ सालों से क्रीमी लेयर की बात भी होती रही है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अारोप भी लगते रहे हैं कि कथित संपन्न जातियां आरक्षणप्रदत्त अवसरों का बड़ा हिस्सा गड़प कर जाती हैं. इस प्रष्ठभूमि में हम इस घोषणा को देखें, तो फिर सरकार की यह घोषणा निश्चित ही स्वागतयोग्य लगती है. भारत सरकार की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति कहती है कि बीते 2 अक्तूबर को गांधी जयंती पर की गयी यह घोषणा सरकार के समावेशी रुख का परिचायक है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
बहरहाल, कुछ प्रश्न अवश्य खड़े होते हैं. पहला प्रश्न यही उठता है कि दो साल पहले, जब नेशनल कमीशन आॅन बैकवर्ड क्लासेस ने- जिसका गठन संसद में पारित अधिनियम- 1993 के माध्यम से हुआ था- इसी संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, अन्य पिछड़ी जातियों का किस तरह वर्गीकरण किया जा सकता है, यह भी बताया था, तो फिर इस नये आयोग की जरूरत क्यों आ पड़ी? 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
याद रहे, फरवरी 2014 में तत्कालीन सरकार ने उसके पास अर्जी दी थी तथा इस पत्र के आधार पर आयोग ने जगह-जगह जनसुनवाइयों का आयोजन कर, राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा करके 2 मार्च, 2015 को बाकायदा वर्तमान सरकार को रिपोर्ट दी थी. इसमें अन्य पिछड़ी जातियों को तीन उपश्रेणियों में बांटा गया था:  अत्यधिक पिछड़े तबके, अधिक पिछड़े तबके और पिछड़े तबके.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अत्यधिक पिछड़ों में ऐसी पिछड़ी जातियों को शामिल किया गया था- जैसे आदिम जातियां, खानाबदोश जातियां- जिनका पारंपरिक पेशा सांप और सूअर पालना, चटाई बनाना आदि है. अधिक पिछड़ी जातियों में वे जाति/समुदाय शामिल थे, जो अपने पारंपरिक पेशे पर टिके थे- जैसे बुनाई, भेड़-बकरी पालना और वहीं पिछड़ी जातियों में ऐसे लोग शामिल थे, जिनके पास जमीन आदि है. आयोग ने सरकार से सिफारिश की थी कि वह वर्गीकरण का काम इंडियन काउंसिल फाॅर सोशल साइंसेस को सौंपा जाये, कि वह वर्गीकरण के पैमाने तय करे.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
दूसरी महत्वपूर्ण बात जातियों की जनगणना को लेकर उठती है, जिसे अंजाम दिया गया है, मगर उनके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किये जा रहे हैं. ऐसे आंकड़ों की अनुपस्थिति में आखिर यह किस तरह तय हो सकेगा कि किन जातियों को किस तरह लाभ मिला है या नहीं मिला है? कहने का तात्पर्य है कि क्या आयोग के सदस्यों की मनोगत इच्छाओं के आधार पर या सरकार के विशिष्ट रुख के आधार पर सदस्य ऐसे आंकड़ों को तय करेंगे? 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
इससे यह आरोप भी लग सकते हैं कि यह पूरी घोषणा &amp;lsquo;पोलिटिकली मोटिवेटेड&#039; है अर्थात् ऐसी पिछड़ी जातियां, जो वर्तमान सत्ताधारी पक्ष से प्रतिकूल रुख रखती आयी हैं, उन्हें छांटने का यह तरीका ढंूढा गया है या पिछड़ी जातियों में से अत्यधिक पिछड़ी जातियों में अपने आधार को मजबूत करने के लिए यह किया जा रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
तीसरा महत्वपूर्ण पहलू, सत्ताधारी पार्टी के अन्य पिछड़ी जातियों के प्रति आरक्षण को लेकर अनुभव से जो उत्पन्न होता है, वह किसी भी मामले में उत्साहवर्द्धक नहीं कहा जा सकता. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
याद करें, पिछले ही साल एक संसदीय कमेटी ने- जिसकी अगुआई भाजपा के एक सांसद राजेन गोहाइ कर रहे थे- मानव संसाधन मंत्रालय की इस बात के लिए सख्त आलोचना की थी कि किस तरह सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी होने के बावजूद वह केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को प्रवेश में अवसर प्रदान करने में असफल रहा है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अन्य पिछड़ी जातियों के प्रत्याशियों को विश्वविद्यालय फैकल्टी में अवसर प्रदान करने को लेकर उसका कहना था कि वहां हम पाते हैं कि &amp;lsquo;भारत सरकार के निर्देशों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया गया.&#039; ऐसे में निश्चित रूप से कुछ अच्छाइयों के साथ यह विषय एक गहरे विश्लेषण की मांग करता है. 
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 52740,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;ओबीसी आयोग का गठन--- सुभाष गताडे&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी का नाम पिछले दिनों अचानक सुर्खियों में आया, जब यह अधिसूचना जारी हुई कि राष्ट्रपति ने उन्हें अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के वर्गीकरण की पड़ताल के लिए बने आयोग का मुखिया बनाया गया है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
आयोग में उनके अलावा तीन और सदस्य होंगे तथा सामाजिक न्याय मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव इसके सचिव होंगे. इस आयोग को बारह सप्ताह के अंदर यानि कमीशन द्वारा पदभार ग्रहण करने के लगभग तीन माह के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी.
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
आयोग की संदर्भ शर्तें है- अन्य पिछड़ी जातियों की व्यापक श्रेणी में शामिल जाति एवं समुदायों के बीच आरक्षण के लाभ के असमानतापूर्ण बंटवारे की पड़ताल करना; इनमें उपवर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक नजरिये से प्रणाली, पैमाने, नियम तय करना और उन जातियों या उपजातियों को चिह्नित कर उन्हें उपवर्गीकरणों में शामिल करना. आयोग की रिपोर्ट मिलने पर केंद्र सरकार अपनी नौकरियों में और शिक्षा संस्थानों में प्रवेश को लेकर अन्य पिछड़ी जातियों के बीच समानतापूर्ण वितरण के लिए तरीके एवं साधन तय करेगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
लंबे समय से ओबीसी के वर्गीकरण का मसला सुर्खियों में रहा है. यह अकारण नहीं कि विगत कुछ सालों से क्रीमी लेयर की बात भी होती रही है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अारोप भी लगते रहे हैं कि कथित संपन्न जातियां आरक्षणप्रदत्त अवसरों का बड़ा हिस्सा गड़प कर जाती हैं. इस प्रष्ठभूमि में हम इस घोषणा को देखें, तो फिर सरकार की यह घोषणा निश्चित ही स्वागतयोग्य लगती है. भारत सरकार की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति कहती है कि बीते 2 अक्तूबर को गांधी जयंती पर की गयी यह घोषणा सरकार के समावेशी रुख का परिचायक है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
बहरहाल, कुछ प्रश्न अवश्य खड़े होते हैं. पहला प्रश्न यही उठता है कि दो साल पहले, जब नेशनल कमीशन आॅन बैकवर्ड क्लासेस ने- जिसका गठन संसद में पारित अधिनियम- 1993 के माध्यम से हुआ था- इसी संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, अन्य पिछड़ी जातियों का किस तरह वर्गीकरण किया जा सकता है, यह भी बताया था, तो फिर इस नये आयोग की जरूरत क्यों आ पड़ी? 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
याद रहे, फरवरी 2014 में तत्कालीन सरकार ने उसके पास अर्जी दी थी तथा इस पत्र के आधार पर आयोग ने जगह-जगह जनसुनवाइयों का आयोजन कर, राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा करके 2 मार्च, 2015 को बाकायदा वर्तमान सरकार को रिपोर्ट दी थी. इसमें अन्य पिछड़ी जातियों को तीन उपश्रेणियों में बांटा गया था:  अत्यधिक पिछड़े तबके, अधिक पिछड़े तबके और पिछड़े तबके.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अत्यधिक पिछड़ों में ऐसी पिछड़ी जातियों को शामिल किया गया था- जैसे आदिम जातियां, खानाबदोश जातियां- जिनका पारंपरिक पेशा सांप और सूअर पालना, चटाई बनाना आदि है. अधिक पिछड़ी जातियों में वे जाति/समुदाय शामिल थे, जो अपने पारंपरिक पेशे पर टिके थे- जैसे बुनाई, भेड़-बकरी पालना और वहीं पिछड़ी जातियों में ऐसे लोग शामिल थे, जिनके पास जमीन आदि है. आयोग ने सरकार से सिफारिश की थी कि वह वर्गीकरण का काम इंडियन काउंसिल फाॅर सोशल साइंसेस को सौंपा जाये, कि वह वर्गीकरण के पैमाने तय करे.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
दूसरी महत्वपूर्ण बात जातियों की जनगणना को लेकर उठती है, जिसे अंजाम दिया गया है, मगर उनके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किये जा रहे हैं. ऐसे आंकड़ों की अनुपस्थिति में आखिर यह किस तरह तय हो सकेगा कि किन जातियों को किस तरह लाभ मिला है या नहीं मिला है? कहने का तात्पर्य है कि क्या आयोग के सदस्यों की मनोगत इच्छाओं के आधार पर या सरकार के विशिष्ट रुख के आधार पर सदस्य ऐसे आंकड़ों को तय करेंगे? 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
इससे यह आरोप भी लग सकते हैं कि यह पूरी घोषणा &amp;lsquo;पोलिटिकली मोटिवेटेड&#039; है अर्थात् ऐसी पिछड़ी जातियां, जो वर्तमान सत्ताधारी पक्ष से प्रतिकूल रुख रखती आयी हैं, उन्हें छांटने का यह तरीका ढंूढा गया है या पिछड़ी जातियों में से अत्यधिक पिछड़ी जातियों में अपने आधार को मजबूत करने के लिए यह किया जा रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
तीसरा महत्वपूर्ण पहलू, सत्ताधारी पार्टी के अन्य पिछड़ी जातियों के प्रति आरक्षण को लेकर अनुभव से जो उत्पन्न होता है, वह किसी भी मामले में उत्साहवर्द्धक नहीं कहा जा सकता. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
याद करें, पिछले ही साल एक संसदीय कमेटी ने- जिसकी अगुआई भाजपा के एक सांसद राजेन गोहाइ कर रहे थे- मानव संसाधन मंत्रालय की इस बात के लिए सख्त आलोचना की थी कि किस तरह सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी होने के बावजूद वह केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को प्रवेश में अवसर प्रदान करने में असफल रहा है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अन्य पिछड़ी जातियों के प्रत्याशियों को विश्वविद्यालय फैकल्टी में अवसर प्रदान करने को लेकर उसका कहना था कि वहां हम पाते हैं कि &amp;lsquo;भारत सरकार के निर्देशों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया गया.&#039; ऐसे में निश्चित रूप से कुछ अच्छाइयों के साथ यह विषय एक गहरे विश्लेषण की मांग करता है. 
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.prabhatkhabar.com/news/opinion/news/columns/story/1063833.html&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;ओबीसी-आयोग-का-गठन-सुभाष-गताडे-11912&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 11912,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 4 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 5 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 6 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 7 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 8 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 9 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 10 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 11 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 12 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 13 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 52740
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | ओबीसी आयोग का गठन--- सुभाष गताडे&#039;
$metaKeywords = &#039;ओबीसी,आरक्षण,एमबीसी,पिछड़ा वर्ग,अति पिछड़ा वर्ग,आरक्षण में कोटा,सशक्तीकरण,ओबीसी,आरक्षण,एमबीसी,पिछड़ा वर्ग,अति पिछड़ा वर्ग,आरक्षण में कोटा,सशक्तीकरण&#039;
$metaDesc = &#039;दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी का नाम पिछले दिनों अचानक सुर्खियों में आया, जब यह अधिसूचना जारी हुई कि राष्ट्रपति ने उन्हें अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के वर्गीकरण की पड़ताल के लिए बने आयोग का मुखिया...&#039;
$disp = &#039;दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी का नाम पिछले दिनों अचानक सुर्खियों में आया, जब यह अधिसूचना जारी हुई कि राष्ट्रपति ने उन्हें अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के वर्गीकरण की पड़ताल के लिए बने आयोग का मुखिया बनाया गया है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
आयोग में उनके अलावा तीन और सदस्य होंगे तथा सामाजिक न्याय मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव इसके सचिव होंगे. इस आयोग को बारह सप्ताह के अंदर यानि कमीशन द्वारा पदभार ग्रहण करने के लगभग तीन माह के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी.
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
आयोग की संदर्भ शर्तें है- अन्य पिछड़ी जातियों की व्यापक श्रेणी में शामिल जाति एवं समुदायों के बीच आरक्षण के लाभ के असमानतापूर्ण बंटवारे की पड़ताल करना; इनमें उपवर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक नजरिये से प्रणाली, पैमाने, नियम तय करना और उन जातियों या उपजातियों को चिह्नित कर उन्हें उपवर्गीकरणों में शामिल करना. आयोग की रिपोर्ट मिलने पर केंद्र सरकार अपनी नौकरियों में और शिक्षा संस्थानों में प्रवेश को लेकर अन्य पिछड़ी जातियों के बीच समानतापूर्ण वितरण के लिए तरीके एवं साधन तय करेगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
लंबे समय से ओबीसी के वर्गीकरण का मसला सुर्खियों में रहा है. यह अकारण नहीं कि विगत कुछ सालों से क्रीमी लेयर की बात भी होती रही है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अारोप भी लगते रहे हैं कि कथित संपन्न जातियां आरक्षणप्रदत्त अवसरों का बड़ा हिस्सा गड़प कर जाती हैं. इस प्रष्ठभूमि में हम इस घोषणा को देखें, तो फिर सरकार की यह घोषणा निश्चित ही स्वागतयोग्य लगती है. भारत सरकार की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति कहती है कि बीते 2 अक्तूबर को गांधी जयंती पर की गयी यह घोषणा सरकार के समावेशी रुख का परिचायक है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
बहरहाल, कुछ प्रश्न अवश्य खड़े होते हैं. पहला प्रश्न यही उठता है कि दो साल पहले, जब नेशनल कमीशन आॅन बैकवर्ड क्लासेस ने- जिसका गठन संसद में पारित अधिनियम- 1993 के माध्यम से हुआ था- इसी संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, अन्य पिछड़ी जातियों का किस तरह वर्गीकरण किया जा सकता है, यह भी बताया था, तो फिर इस नये आयोग की जरूरत क्यों आ पड़ी? 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
याद रहे, फरवरी 2014 में तत्कालीन सरकार ने उसके पास अर्जी दी थी तथा इस पत्र के आधार पर आयोग ने जगह-जगह जनसुनवाइयों का आयोजन कर, राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा करके 2 मार्च, 2015 को बाकायदा वर्तमान सरकार को रिपोर्ट दी थी. इसमें अन्य पिछड़ी जातियों को तीन उपश्रेणियों में बांटा गया था:  अत्यधिक पिछड़े तबके, अधिक पिछड़े तबके और पिछड़े तबके.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अत्यधिक पिछड़ों में ऐसी पिछड़ी जातियों को शामिल किया गया था- जैसे आदिम जातियां, खानाबदोश जातियां- जिनका पारंपरिक पेशा सांप और सूअर पालना, चटाई बनाना आदि है. अधिक पिछड़ी जातियों में वे जाति/समुदाय शामिल थे, जो अपने पारंपरिक पेशे पर टिके थे- जैसे बुनाई, भेड़-बकरी पालना और वहीं पिछड़ी जातियों में ऐसे लोग शामिल थे, जिनके पास जमीन आदि है. आयोग ने सरकार से सिफारिश की थी कि वह वर्गीकरण का काम इंडियन काउंसिल फाॅर सोशल साइंसेस को सौंपा जाये, कि वह वर्गीकरण के पैमाने तय करे.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
दूसरी महत्वपूर्ण बात जातियों की जनगणना को लेकर उठती है, जिसे अंजाम दिया गया है, मगर उनके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किये जा रहे हैं. ऐसे आंकड़ों की अनुपस्थिति में आखिर यह किस तरह तय हो सकेगा कि किन जातियों को किस तरह लाभ मिला है या नहीं मिला है? कहने का तात्पर्य है कि क्या आयोग के सदस्यों की मनोगत इच्छाओं के आधार पर या सरकार के विशिष्ट रुख के आधार पर सदस्य ऐसे आंकड़ों को तय करेंगे? 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
इससे यह आरोप भी लग सकते हैं कि यह पूरी घोषणा &amp;lsquo;पोलिटिकली मोटिवेटेड&#039; है अर्थात् ऐसी पिछड़ी जातियां, जो वर्तमान सत्ताधारी पक्ष से प्रतिकूल रुख रखती आयी हैं, उन्हें छांटने का यह तरीका ढंूढा गया है या पिछड़ी जातियों में से अत्यधिक पिछड़ी जातियों में अपने आधार को मजबूत करने के लिए यह किया जा रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
तीसरा महत्वपूर्ण पहलू, सत्ताधारी पार्टी के अन्य पिछड़ी जातियों के प्रति आरक्षण को लेकर अनुभव से जो उत्पन्न होता है, वह किसी भी मामले में उत्साहवर्द्धक नहीं कहा जा सकता. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
याद करें, पिछले ही साल एक संसदीय कमेटी ने- जिसकी अगुआई भाजपा के एक सांसद राजेन गोहाइ कर रहे थे- मानव संसाधन मंत्रालय की इस बात के लिए सख्त आलोचना की थी कि किस तरह सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी होने के बावजूद वह केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को प्रवेश में अवसर प्रदान करने में असफल रहा है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अन्य पिछड़ी जातियों के प्रत्याशियों को विश्वविद्यालय फैकल्टी में अवसर प्रदान करने को लेकर उसका कहना था कि वहां हम पाते हैं कि &amp;lsquo;भारत सरकार के निर्देशों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया गया.&#039; ऐसे में निश्चित रूप से कुछ अच्छाइयों के साथ यह विषय एक गहरे विश्लेषण की मांग करता है. 
&lt;/p&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/ओबीसी-आयोग-का-गठन-सुभाष-गताडे-11912.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | ओबीसी आयोग का गठन--- सुभाष गताडे | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी का नाम पिछले दिनों अचानक सुर्खियों में आया, जब यह अधिसूचना जारी हुई कि राष्ट्रपति ने उन्हें अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के वर्गीकरण की पड़ताल के लिए बने आयोग का मुखिया..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>ओबीसी आयोग का गठन--- सुभाष गताडे</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी का नाम पिछले दिनों अचानक सुर्खियों में आया, जब यह अधिसूचना जारी हुई कि राष्ट्रपति ने उन्हें अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के वर्गीकरण की पड़ताल के लिए बने आयोग का मुखिया बनाया गया है.<br />
 <br />
 <br />
आयोग में उनके अलावा तीन और सदस्य होंगे तथा सामाजिक न्याय मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव इसके सचिव होंगे. इस आयोग को बारह सप्ताह के अंदर यानि कमीशन द्वारा पदभार ग्रहण करने के लगभग तीन माह के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी.
<p>
 <br />
आयोग की संदर्भ शर्तें है- अन्य पिछड़ी जातियों की व्यापक श्रेणी में शामिल जाति एवं समुदायों के बीच आरक्षण के लाभ के असमानतापूर्ण बंटवारे की पड़ताल करना; इनमें उपवर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक नजरिये से प्रणाली, पैमाने, नियम तय करना और उन जातियों या उपजातियों को चिह्नित कर उन्हें उपवर्गीकरणों में शामिल करना. आयोग की रिपोर्ट मिलने पर केंद्र सरकार अपनी नौकरियों में और शिक्षा संस्थानों में प्रवेश को लेकर अन्य पिछड़ी जातियों के बीच समानतापूर्ण वितरण के लिए तरीके एवं साधन तय करेगी.
</p>
<p>
 <br />
लंबे समय से ओबीसी के वर्गीकरण का मसला सुर्खियों में रहा है. यह अकारण नहीं कि विगत कुछ सालों से क्रीमी लेयर की बात भी होती रही है.<br />
 <br />
 <br />
अारोप भी लगते रहे हैं कि कथित संपन्न जातियां आरक्षणप्रदत्त अवसरों का बड़ा हिस्सा गड़प कर जाती हैं. इस प्रष्ठभूमि में हम इस घोषणा को देखें, तो फिर सरकार की यह घोषणा निश्चित ही स्वागतयोग्य लगती है. भारत सरकार की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति कहती है कि बीते 2 अक्तूबर को गांधी जयंती पर की गयी यह घोषणा सरकार के समावेशी रुख का परिचायक है.
</p>
<p>
 <br />
बहरहाल, कुछ प्रश्न अवश्य खड़े होते हैं. पहला प्रश्न यही उठता है कि दो साल पहले, जब नेशनल कमीशन आॅन बैकवर्ड क्लासेस ने- जिसका गठन संसद में पारित अधिनियम- 1993 के माध्यम से हुआ था- इसी संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, अन्य पिछड़ी जातियों का किस तरह वर्गीकरण किया जा सकता है, यह भी बताया था, तो फिर इस नये आयोग की जरूरत क्यों आ पड़ी? 
</p>
<p>
 <br />
याद रहे, फरवरी 2014 में तत्कालीन सरकार ने उसके पास अर्जी दी थी तथा इस पत्र के आधार पर आयोग ने जगह-जगह जनसुनवाइयों का आयोजन कर, राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा करके 2 मार्च, 2015 को बाकायदा वर्तमान सरकार को रिपोर्ट दी थी. इसमें अन्य पिछड़ी जातियों को तीन उपश्रेणियों में बांटा गया था:  अत्यधिक पिछड़े तबके, अधिक पिछड़े तबके और पिछड़े तबके.<br />
 <br />
 <br />
अत्यधिक पिछड़ों में ऐसी पिछड़ी जातियों को शामिल किया गया था- जैसे आदिम जातियां, खानाबदोश जातियां- जिनका पारंपरिक पेशा सांप और सूअर पालना, चटाई बनाना आदि है. अधिक पिछड़ी जातियों में वे जाति/समुदाय शामिल थे, जो अपने पारंपरिक पेशे पर टिके थे- जैसे बुनाई, भेड़-बकरी पालना और वहीं पिछड़ी जातियों में ऐसे लोग शामिल थे, जिनके पास जमीन आदि है. आयोग ने सरकार से सिफारिश की थी कि वह वर्गीकरण का काम इंडियन काउंसिल फाॅर सोशल साइंसेस को सौंपा जाये, कि वह वर्गीकरण के पैमाने तय करे.
</p>
<p>
 <br />
दूसरी महत्वपूर्ण बात जातियों की जनगणना को लेकर उठती है, जिसे अंजाम दिया गया है, मगर उनके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किये जा रहे हैं. ऐसे आंकड़ों की अनुपस्थिति में आखिर यह किस तरह तय हो सकेगा कि किन जातियों को किस तरह लाभ मिला है या नहीं मिला है? कहने का तात्पर्य है कि क्या आयोग के सदस्यों की मनोगत इच्छाओं के आधार पर या सरकार के विशिष्ट रुख के आधार पर सदस्य ऐसे आंकड़ों को तय करेंगे? 
</p>
<p>
 <br />
इससे यह आरोप भी लग सकते हैं कि यह पूरी घोषणा &lsquo;पोलिटिकली मोटिवेटेड' है अर्थात् ऐसी पिछड़ी जातियां, जो वर्तमान सत्ताधारी पक्ष से प्रतिकूल रुख रखती आयी हैं, उन्हें छांटने का यह तरीका ढंूढा गया है या पिछड़ी जातियों में से अत्यधिक पिछड़ी जातियों में अपने आधार को मजबूत करने के लिए यह किया जा रहा है.
</p>
<p>
 <br />
तीसरा महत्वपूर्ण पहलू, सत्ताधारी पार्टी के अन्य पिछड़ी जातियों के प्रति आरक्षण को लेकर अनुभव से जो उत्पन्न होता है, वह किसी भी मामले में उत्साहवर्द्धक नहीं कहा जा सकता. 
</p>
<p>
 <br />
याद करें, पिछले ही साल एक संसदीय कमेटी ने- जिसकी अगुआई भाजपा के एक सांसद राजेन गोहाइ कर रहे थे- मानव संसाधन मंत्रालय की इस बात के लिए सख्त आलोचना की थी कि किस तरह सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी होने के बावजूद वह केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को प्रवेश में अवसर प्रदान करने में असफल रहा है.<br />
 <br />
 <br />
अन्य पिछड़ी जातियों के प्रत्याशियों को विश्वविद्यालय फैकल्टी में अवसर प्रदान करने को लेकर उसका कहना था कि वहां हम पाते हैं कि &lsquo;भारत सरकार के निर्देशों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया गया.' ऐसे में निश्चित रूप से कुछ अच्छाइयों के साथ यह विषय एक गहरे विश्लेषण की मांग करता है. 
</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$maxBufferLength = (int) 8192
$file = '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php'
$line = (int) 853
$message = 'Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853'
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
            $response->getStatusCode(),

            ($reasonPhrase ? ' ' . $reasonPhrase : '')

        ));
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6802a57304cee-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr6802a57304cee-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr6802a57304cee-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6802a57304cee-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr6802a57304cee-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6802a57304cee-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr6802a57304cee-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr6802a57304cee-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr6802a57304cee-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 52740,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;ओबीसी आयोग का गठन--- सुभाष गताडे&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी का नाम पिछले दिनों अचानक सुर्खियों में आया, जब यह अधिसूचना जारी हुई कि राष्ट्रपति ने उन्हें अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के वर्गीकरण की पड़ताल के लिए बने आयोग का मुखिया बनाया गया है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
आयोग में उनके अलावा तीन और सदस्य होंगे तथा सामाजिक न्याय मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव इसके सचिव होंगे. इस आयोग को बारह सप्ताह के अंदर यानि कमीशन द्वारा पदभार ग्रहण करने के लगभग तीन माह के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी.
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
आयोग की संदर्भ शर्तें है- अन्य पिछड़ी जातियों की व्यापक श्रेणी में शामिल जाति एवं समुदायों के बीच आरक्षण के लाभ के असमानतापूर्ण बंटवारे की पड़ताल करना; इनमें उपवर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक नजरिये से प्रणाली, पैमाने, नियम तय करना और उन जातियों या उपजातियों को चिह्नित कर उन्हें उपवर्गीकरणों में शामिल करना. आयोग की रिपोर्ट मिलने पर केंद्र सरकार अपनी नौकरियों में और शिक्षा संस्थानों में प्रवेश को लेकर अन्य पिछड़ी जातियों के बीच समानतापूर्ण वितरण के लिए तरीके एवं साधन तय करेगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
लंबे समय से ओबीसी के वर्गीकरण का मसला सुर्खियों में रहा है. यह अकारण नहीं कि विगत कुछ सालों से क्रीमी लेयर की बात भी होती रही है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अारोप भी लगते रहे हैं कि कथित संपन्न जातियां आरक्षणप्रदत्त अवसरों का बड़ा हिस्सा गड़प कर जाती हैं. इस प्रष्ठभूमि में हम इस घोषणा को देखें, तो फिर सरकार की यह घोषणा निश्चित ही स्वागतयोग्य लगती है. भारत सरकार की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति कहती है कि बीते 2 अक्तूबर को गांधी जयंती पर की गयी यह घोषणा सरकार के समावेशी रुख का परिचायक है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
बहरहाल, कुछ प्रश्न अवश्य खड़े होते हैं. पहला प्रश्न यही उठता है कि दो साल पहले, जब नेशनल कमीशन आॅन बैकवर्ड क्लासेस ने- जिसका गठन संसद में पारित अधिनियम- 1993 के माध्यम से हुआ था- इसी संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, अन्य पिछड़ी जातियों का किस तरह वर्गीकरण किया जा सकता है, यह भी बताया था, तो फिर इस नये आयोग की जरूरत क्यों आ पड़ी? 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
याद रहे, फरवरी 2014 में तत्कालीन सरकार ने उसके पास अर्जी दी थी तथा इस पत्र के आधार पर आयोग ने जगह-जगह जनसुनवाइयों का आयोजन कर, राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा करके 2 मार्च, 2015 को बाकायदा वर्तमान सरकार को रिपोर्ट दी थी. इसमें अन्य पिछड़ी जातियों को तीन उपश्रेणियों में बांटा गया था:  अत्यधिक पिछड़े तबके, अधिक पिछड़े तबके और पिछड़े तबके.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अत्यधिक पिछड़ों में ऐसी पिछड़ी जातियों को शामिल किया गया था- जैसे आदिम जातियां, खानाबदोश जातियां- जिनका पारंपरिक पेशा सांप और सूअर पालना, चटाई बनाना आदि है. अधिक पिछड़ी जातियों में वे जाति/समुदाय शामिल थे, जो अपने पारंपरिक पेशे पर टिके थे- जैसे बुनाई, भेड़-बकरी पालना और वहीं पिछड़ी जातियों में ऐसे लोग शामिल थे, जिनके पास जमीन आदि है. आयोग ने सरकार से सिफारिश की थी कि वह वर्गीकरण का काम इंडियन काउंसिल फाॅर सोशल साइंसेस को सौंपा जाये, कि वह वर्गीकरण के पैमाने तय करे.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
दूसरी महत्वपूर्ण बात जातियों की जनगणना को लेकर उठती है, जिसे अंजाम दिया गया है, मगर उनके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किये जा रहे हैं. ऐसे आंकड़ों की अनुपस्थिति में आखिर यह किस तरह तय हो सकेगा कि किन जातियों को किस तरह लाभ मिला है या नहीं मिला है? कहने का तात्पर्य है कि क्या आयोग के सदस्यों की मनोगत इच्छाओं के आधार पर या सरकार के विशिष्ट रुख के आधार पर सदस्य ऐसे आंकड़ों को तय करेंगे? 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
इससे यह आरोप भी लग सकते हैं कि यह पूरी घोषणा &amp;lsquo;पोलिटिकली मोटिवेटेड&#039; है अर्थात् ऐसी पिछड़ी जातियां, जो वर्तमान सत्ताधारी पक्ष से प्रतिकूल रुख रखती आयी हैं, उन्हें छांटने का यह तरीका ढंूढा गया है या पिछड़ी जातियों में से अत्यधिक पिछड़ी जातियों में अपने आधार को मजबूत करने के लिए यह किया जा रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
तीसरा महत्वपूर्ण पहलू, सत्ताधारी पार्टी के अन्य पिछड़ी जातियों के प्रति आरक्षण को लेकर अनुभव से जो उत्पन्न होता है, वह किसी भी मामले में उत्साहवर्द्धक नहीं कहा जा सकता. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
याद करें, पिछले ही साल एक संसदीय कमेटी ने- जिसकी अगुआई भाजपा के एक सांसद राजेन गोहाइ कर रहे थे- मानव संसाधन मंत्रालय की इस बात के लिए सख्त आलोचना की थी कि किस तरह सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी होने के बावजूद वह केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को प्रवेश में अवसर प्रदान करने में असफल रहा है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अन्य पिछड़ी जातियों के प्रत्याशियों को विश्वविद्यालय फैकल्टी में अवसर प्रदान करने को लेकर उसका कहना था कि वहां हम पाते हैं कि &amp;lsquo;भारत सरकार के निर्देशों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया गया.&#039; ऐसे में निश्चित रूप से कुछ अच्छाइयों के साथ यह विषय एक गहरे विश्लेषण की मांग करता है. 
&lt;/p&gt;&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.prabhatkhabar.com/news/opinion/news/columns/story/1063833.html&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;ओबीसी-आयोग-का-गठन-सुभाष-गताडे-11912&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 11912,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 52740,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | ओबीसी आयोग का गठन--- सुभाष गताडे&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;ओबीसी,आरक्षण,एमबीसी,पिछड़ा वर्ग,अति पिछड़ा वर्ग,आरक्षण में कोटा,सशक्तीकरण,ओबीसी,आरक्षण,एमबीसी,पिछड़ा वर्ग,अति पिछड़ा वर्ग,आरक्षण में कोटा,सशक्तीकरण&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी का नाम पिछले दिनों अचानक सुर्खियों में आया, जब यह अधिसूचना जारी हुई कि राष्ट्रपति ने उन्हें अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के वर्गीकरण की पड़ताल के लिए बने आयोग का मुखिया...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी का नाम पिछले दिनों अचानक सुर्खियों में आया, जब यह अधिसूचना जारी हुई कि राष्ट्रपति ने उन्हें अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के वर्गीकरण की पड़ताल के लिए बने आयोग का मुखिया बनाया गया है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
आयोग में उनके अलावा तीन और सदस्य होंगे तथा सामाजिक न्याय मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव इसके सचिव होंगे. इस आयोग को बारह सप्ताह के अंदर यानि कमीशन द्वारा पदभार ग्रहण करने के लगभग तीन माह के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी.
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
आयोग की संदर्भ शर्तें है- अन्य पिछड़ी जातियों की व्यापक श्रेणी में शामिल जाति एवं समुदायों के बीच आरक्षण के लाभ के असमानतापूर्ण बंटवारे की पड़ताल करना; इनमें उपवर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक नजरिये से प्रणाली, पैमाने, नियम तय करना और उन जातियों या उपजातियों को चिह्नित कर उन्हें उपवर्गीकरणों में शामिल करना. आयोग की रिपोर्ट मिलने पर केंद्र सरकार अपनी नौकरियों में और शिक्षा संस्थानों में प्रवेश को लेकर अन्य पिछड़ी जातियों के बीच समानतापूर्ण वितरण के लिए तरीके एवं साधन तय करेगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
लंबे समय से ओबीसी के वर्गीकरण का मसला सुर्खियों में रहा है. यह अकारण नहीं कि विगत कुछ सालों से क्रीमी लेयर की बात भी होती रही है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अारोप भी लगते रहे हैं कि कथित संपन्न जातियां आरक्षणप्रदत्त अवसरों का बड़ा हिस्सा गड़प कर जाती हैं. इस प्रष्ठभूमि में हम इस घोषणा को देखें, तो फिर सरकार की यह घोषणा निश्चित ही स्वागतयोग्य लगती है. भारत सरकार की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति कहती है कि बीते 2 अक्तूबर को गांधी जयंती पर की गयी यह घोषणा सरकार के समावेशी रुख का परिचायक है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
बहरहाल, कुछ प्रश्न अवश्य खड़े होते हैं. पहला प्रश्न यही उठता है कि दो साल पहले, जब नेशनल कमीशन आॅन बैकवर्ड क्लासेस ने- जिसका गठन संसद में पारित अधिनियम- 1993 के माध्यम से हुआ था- इसी संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, अन्य पिछड़ी जातियों का किस तरह वर्गीकरण किया जा सकता है, यह भी बताया था, तो फिर इस नये आयोग की जरूरत क्यों आ पड़ी? 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
याद रहे, फरवरी 2014 में तत्कालीन सरकार ने उसके पास अर्जी दी थी तथा इस पत्र के आधार पर आयोग ने जगह-जगह जनसुनवाइयों का आयोजन कर, राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा करके 2 मार्च, 2015 को बाकायदा वर्तमान सरकार को रिपोर्ट दी थी. इसमें अन्य पिछड़ी जातियों को तीन उपश्रेणियों में बांटा गया था:  अत्यधिक पिछड़े तबके, अधिक पिछड़े तबके और पिछड़े तबके.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अत्यधिक पिछड़ों में ऐसी पिछड़ी जातियों को शामिल किया गया था- जैसे आदिम जातियां, खानाबदोश जातियां- जिनका पारंपरिक पेशा सांप और सूअर पालना, चटाई बनाना आदि है. अधिक पिछड़ी जातियों में वे जाति/समुदाय शामिल थे, जो अपने पारंपरिक पेशे पर टिके थे- जैसे बुनाई, भेड़-बकरी पालना और वहीं पिछड़ी जातियों में ऐसे लोग शामिल थे, जिनके पास जमीन आदि है. आयोग ने सरकार से सिफारिश की थी कि वह वर्गीकरण का काम इंडियन काउंसिल फाॅर सोशल साइंसेस को सौंपा जाये, कि वह वर्गीकरण के पैमाने तय करे.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
दूसरी महत्वपूर्ण बात जातियों की जनगणना को लेकर उठती है, जिसे अंजाम दिया गया है, मगर उनके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किये जा रहे हैं. ऐसे आंकड़ों की अनुपस्थिति में आखिर यह किस तरह तय हो सकेगा कि किन जातियों को किस तरह लाभ मिला है या नहीं मिला है? कहने का तात्पर्य है कि क्या आयोग के सदस्यों की मनोगत इच्छाओं के आधार पर या सरकार के विशिष्ट रुख के आधार पर सदस्य ऐसे आंकड़ों को तय करेंगे? 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
इससे यह आरोप भी लग सकते हैं कि यह पूरी घोषणा &amp;lsquo;पोलिटिकली मोटिवेटेड&#039; है अर्थात् ऐसी पिछड़ी जातियां, जो वर्तमान सत्ताधारी पक्ष से प्रतिकूल रुख रखती आयी हैं, उन्हें छांटने का यह तरीका ढंूढा गया है या पिछड़ी जातियों में से अत्यधिक पिछड़ी जातियों में अपने आधार को मजबूत करने के लिए यह किया जा रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
तीसरा महत्वपूर्ण पहलू, सत्ताधारी पार्टी के अन्य पिछड़ी जातियों के प्रति आरक्षण को लेकर अनुभव से जो उत्पन्न होता है, वह किसी भी मामले में उत्साहवर्द्धक नहीं कहा जा सकता. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
याद करें, पिछले ही साल एक संसदीय कमेटी ने- जिसकी अगुआई भाजपा के एक सांसद राजेन गोहाइ कर रहे थे- मानव संसाधन मंत्रालय की इस बात के लिए सख्त आलोचना की थी कि किस तरह सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी होने के बावजूद वह केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को प्रवेश में अवसर प्रदान करने में असफल रहा है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अन्य पिछड़ी जातियों के प्रत्याशियों को विश्वविद्यालय फैकल्टी में अवसर प्रदान करने को लेकर उसका कहना था कि वहां हम पाते हैं कि &amp;lsquo;भारत सरकार के निर्देशों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया गया.&#039; ऐसे में निश्चित रूप से कुछ अच्छाइयों के साथ यह विषय एक गहरे विश्लेषण की मांग करता है. 
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 52740,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;ओबीसी आयोग का गठन--- सुभाष गताडे&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी का नाम पिछले दिनों अचानक सुर्खियों में आया, जब यह अधिसूचना जारी हुई कि राष्ट्रपति ने उन्हें अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के वर्गीकरण की पड़ताल के लिए बने आयोग का मुखिया बनाया गया है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
आयोग में उनके अलावा तीन और सदस्य होंगे तथा सामाजिक न्याय मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव इसके सचिव होंगे. इस आयोग को बारह सप्ताह के अंदर यानि कमीशन द्वारा पदभार ग्रहण करने के लगभग तीन माह के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी.
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
आयोग की संदर्भ शर्तें है- अन्य पिछड़ी जातियों की व्यापक श्रेणी में शामिल जाति एवं समुदायों के बीच आरक्षण के लाभ के असमानतापूर्ण बंटवारे की पड़ताल करना; इनमें उपवर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक नजरिये से प्रणाली, पैमाने, नियम तय करना और उन जातियों या उपजातियों को चिह्नित कर उन्हें उपवर्गीकरणों में शामिल करना. आयोग की रिपोर्ट मिलने पर केंद्र सरकार अपनी नौकरियों में और शिक्षा संस्थानों में प्रवेश को लेकर अन्य पिछड़ी जातियों के बीच समानतापूर्ण वितरण के लिए तरीके एवं साधन तय करेगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
लंबे समय से ओबीसी के वर्गीकरण का मसला सुर्खियों में रहा है. यह अकारण नहीं कि विगत कुछ सालों से क्रीमी लेयर की बात भी होती रही है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अारोप भी लगते रहे हैं कि कथित संपन्न जातियां आरक्षणप्रदत्त अवसरों का बड़ा हिस्सा गड़प कर जाती हैं. इस प्रष्ठभूमि में हम इस घोषणा को देखें, तो फिर सरकार की यह घोषणा निश्चित ही स्वागतयोग्य लगती है. भारत सरकार की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति कहती है कि बीते 2 अक्तूबर को गांधी जयंती पर की गयी यह घोषणा सरकार के समावेशी रुख का परिचायक है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
बहरहाल, कुछ प्रश्न अवश्य खड़े होते हैं. पहला प्रश्न यही उठता है कि दो साल पहले, जब नेशनल कमीशन आॅन बैकवर्ड क्लासेस ने- जिसका गठन संसद में पारित अधिनियम- 1993 के माध्यम से हुआ था- इसी संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, अन्य पिछड़ी जातियों का किस तरह वर्गीकरण किया जा सकता है, यह भी बताया था, तो फिर इस नये आयोग की जरूरत क्यों आ पड़ी? 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
याद रहे, फरवरी 2014 में तत्कालीन सरकार ने उसके पास अर्जी दी थी तथा इस पत्र के आधार पर आयोग ने जगह-जगह जनसुनवाइयों का आयोजन कर, राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा करके 2 मार्च, 2015 को बाकायदा वर्तमान सरकार को रिपोर्ट दी थी. इसमें अन्य पिछड़ी जातियों को तीन उपश्रेणियों में बांटा गया था:  अत्यधिक पिछड़े तबके, अधिक पिछड़े तबके और पिछड़े तबके.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अत्यधिक पिछड़ों में ऐसी पिछड़ी जातियों को शामिल किया गया था- जैसे आदिम जातियां, खानाबदोश जातियां- जिनका पारंपरिक पेशा सांप और सूअर पालना, चटाई बनाना आदि है. अधिक पिछड़ी जातियों में वे जाति/समुदाय शामिल थे, जो अपने पारंपरिक पेशे पर टिके थे- जैसे बुनाई, भेड़-बकरी पालना और वहीं पिछड़ी जातियों में ऐसे लोग शामिल थे, जिनके पास जमीन आदि है. आयोग ने सरकार से सिफारिश की थी कि वह वर्गीकरण का काम इंडियन काउंसिल फाॅर सोशल साइंसेस को सौंपा जाये, कि वह वर्गीकरण के पैमाने तय करे.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
दूसरी महत्वपूर्ण बात जातियों की जनगणना को लेकर उठती है, जिसे अंजाम दिया गया है, मगर उनके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किये जा रहे हैं. ऐसे आंकड़ों की अनुपस्थिति में आखिर यह किस तरह तय हो सकेगा कि किन जातियों को किस तरह लाभ मिला है या नहीं मिला है? कहने का तात्पर्य है कि क्या आयोग के सदस्यों की मनोगत इच्छाओं के आधार पर या सरकार के विशिष्ट रुख के आधार पर सदस्य ऐसे आंकड़ों को तय करेंगे? 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
इससे यह आरोप भी लग सकते हैं कि यह पूरी घोषणा &amp;lsquo;पोलिटिकली मोटिवेटेड&#039; है अर्थात् ऐसी पिछड़ी जातियां, जो वर्तमान सत्ताधारी पक्ष से प्रतिकूल रुख रखती आयी हैं, उन्हें छांटने का यह तरीका ढंूढा गया है या पिछड़ी जातियों में से अत्यधिक पिछड़ी जातियों में अपने आधार को मजबूत करने के लिए यह किया जा रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
तीसरा महत्वपूर्ण पहलू, सत्ताधारी पार्टी के अन्य पिछड़ी जातियों के प्रति आरक्षण को लेकर अनुभव से जो उत्पन्न होता है, वह किसी भी मामले में उत्साहवर्द्धक नहीं कहा जा सकता. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
याद करें, पिछले ही साल एक संसदीय कमेटी ने- जिसकी अगुआई भाजपा के एक सांसद राजेन गोहाइ कर रहे थे- मानव संसाधन मंत्रालय की इस बात के लिए सख्त आलोचना की थी कि किस तरह सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी होने के बावजूद वह केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को प्रवेश में अवसर प्रदान करने में असफल रहा है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अन्य पिछड़ी जातियों के प्रत्याशियों को विश्वविद्यालय फैकल्टी में अवसर प्रदान करने को लेकर उसका कहना था कि वहां हम पाते हैं कि &amp;lsquo;भारत सरकार के निर्देशों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया गया.&#039; ऐसे में निश्चित रूप से कुछ अच्छाइयों के साथ यह विषय एक गहरे विश्लेषण की मांग करता है. 
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.prabhatkhabar.com/news/opinion/news/columns/story/1063833.html&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;ओबीसी-आयोग-का-गठन-सुभाष-गताडे-11912&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 11912,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 4 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 5 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 6 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 7 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 8 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 9 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 10 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 11 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 12 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 13 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 52740
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | ओबीसी आयोग का गठन--- सुभाष गताडे&#039;
$metaKeywords = &#039;ओबीसी,आरक्षण,एमबीसी,पिछड़ा वर्ग,अति पिछड़ा वर्ग,आरक्षण में कोटा,सशक्तीकरण,ओबीसी,आरक्षण,एमबीसी,पिछड़ा वर्ग,अति पिछड़ा वर्ग,आरक्षण में कोटा,सशक्तीकरण&#039;
$metaDesc = &#039;दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी का नाम पिछले दिनों अचानक सुर्खियों में आया, जब यह अधिसूचना जारी हुई कि राष्ट्रपति ने उन्हें अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के वर्गीकरण की पड़ताल के लिए बने आयोग का मुखिया...&#039;
$disp = &#039;दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी का नाम पिछले दिनों अचानक सुर्खियों में आया, जब यह अधिसूचना जारी हुई कि राष्ट्रपति ने उन्हें अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के वर्गीकरण की पड़ताल के लिए बने आयोग का मुखिया बनाया गया है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
आयोग में उनके अलावा तीन और सदस्य होंगे तथा सामाजिक न्याय मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव इसके सचिव होंगे. इस आयोग को बारह सप्ताह के अंदर यानि कमीशन द्वारा पदभार ग्रहण करने के लगभग तीन माह के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी.
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
आयोग की संदर्भ शर्तें है- अन्य पिछड़ी जातियों की व्यापक श्रेणी में शामिल जाति एवं समुदायों के बीच आरक्षण के लाभ के असमानतापूर्ण बंटवारे की पड़ताल करना; इनमें उपवर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक नजरिये से प्रणाली, पैमाने, नियम तय करना और उन जातियों या उपजातियों को चिह्नित कर उन्हें उपवर्गीकरणों में शामिल करना. आयोग की रिपोर्ट मिलने पर केंद्र सरकार अपनी नौकरियों में और शिक्षा संस्थानों में प्रवेश को लेकर अन्य पिछड़ी जातियों के बीच समानतापूर्ण वितरण के लिए तरीके एवं साधन तय करेगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
लंबे समय से ओबीसी के वर्गीकरण का मसला सुर्खियों में रहा है. यह अकारण नहीं कि विगत कुछ सालों से क्रीमी लेयर की बात भी होती रही है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अारोप भी लगते रहे हैं कि कथित संपन्न जातियां आरक्षणप्रदत्त अवसरों का बड़ा हिस्सा गड़प कर जाती हैं. इस प्रष्ठभूमि में हम इस घोषणा को देखें, तो फिर सरकार की यह घोषणा निश्चित ही स्वागतयोग्य लगती है. भारत सरकार की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति कहती है कि बीते 2 अक्तूबर को गांधी जयंती पर की गयी यह घोषणा सरकार के समावेशी रुख का परिचायक है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
बहरहाल, कुछ प्रश्न अवश्य खड़े होते हैं. पहला प्रश्न यही उठता है कि दो साल पहले, जब नेशनल कमीशन आॅन बैकवर्ड क्लासेस ने- जिसका गठन संसद में पारित अधिनियम- 1993 के माध्यम से हुआ था- इसी संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, अन्य पिछड़ी जातियों का किस तरह वर्गीकरण किया जा सकता है, यह भी बताया था, तो फिर इस नये आयोग की जरूरत क्यों आ पड़ी? 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
याद रहे, फरवरी 2014 में तत्कालीन सरकार ने उसके पास अर्जी दी थी तथा इस पत्र के आधार पर आयोग ने जगह-जगह जनसुनवाइयों का आयोजन कर, राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा करके 2 मार्च, 2015 को बाकायदा वर्तमान सरकार को रिपोर्ट दी थी. इसमें अन्य पिछड़ी जातियों को तीन उपश्रेणियों में बांटा गया था:  अत्यधिक पिछड़े तबके, अधिक पिछड़े तबके और पिछड़े तबके.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अत्यधिक पिछड़ों में ऐसी पिछड़ी जातियों को शामिल किया गया था- जैसे आदिम जातियां, खानाबदोश जातियां- जिनका पारंपरिक पेशा सांप और सूअर पालना, चटाई बनाना आदि है. अधिक पिछड़ी जातियों में वे जाति/समुदाय शामिल थे, जो अपने पारंपरिक पेशे पर टिके थे- जैसे बुनाई, भेड़-बकरी पालना और वहीं पिछड़ी जातियों में ऐसे लोग शामिल थे, जिनके पास जमीन आदि है. आयोग ने सरकार से सिफारिश की थी कि वह वर्गीकरण का काम इंडियन काउंसिल फाॅर सोशल साइंसेस को सौंपा जाये, कि वह वर्गीकरण के पैमाने तय करे.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
दूसरी महत्वपूर्ण बात जातियों की जनगणना को लेकर उठती है, जिसे अंजाम दिया गया है, मगर उनके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किये जा रहे हैं. ऐसे आंकड़ों की अनुपस्थिति में आखिर यह किस तरह तय हो सकेगा कि किन जातियों को किस तरह लाभ मिला है या नहीं मिला है? कहने का तात्पर्य है कि क्या आयोग के सदस्यों की मनोगत इच्छाओं के आधार पर या सरकार के विशिष्ट रुख के आधार पर सदस्य ऐसे आंकड़ों को तय करेंगे? 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
इससे यह आरोप भी लग सकते हैं कि यह पूरी घोषणा &amp;lsquo;पोलिटिकली मोटिवेटेड&#039; है अर्थात् ऐसी पिछड़ी जातियां, जो वर्तमान सत्ताधारी पक्ष से प्रतिकूल रुख रखती आयी हैं, उन्हें छांटने का यह तरीका ढंूढा गया है या पिछड़ी जातियों में से अत्यधिक पिछड़ी जातियों में अपने आधार को मजबूत करने के लिए यह किया जा रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
तीसरा महत्वपूर्ण पहलू, सत्ताधारी पार्टी के अन्य पिछड़ी जातियों के प्रति आरक्षण को लेकर अनुभव से जो उत्पन्न होता है, वह किसी भी मामले में उत्साहवर्द्धक नहीं कहा जा सकता. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
याद करें, पिछले ही साल एक संसदीय कमेटी ने- जिसकी अगुआई भाजपा के एक सांसद राजेन गोहाइ कर रहे थे- मानव संसाधन मंत्रालय की इस बात के लिए सख्त आलोचना की थी कि किस तरह सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी होने के बावजूद वह केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को प्रवेश में अवसर प्रदान करने में असफल रहा है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अन्य पिछड़ी जातियों के प्रत्याशियों को विश्वविद्यालय फैकल्टी में अवसर प्रदान करने को लेकर उसका कहना था कि वहां हम पाते हैं कि &amp;lsquo;भारत सरकार के निर्देशों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया गया.&#039; ऐसे में निश्चित रूप से कुछ अच्छाइयों के साथ यह विषय एक गहरे विश्लेषण की मांग करता है. 
&lt;/p&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/ओबीसी-आयोग-का-गठन-सुभाष-गताडे-11912.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | ओबीसी आयोग का गठन--- सुभाष गताडे | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी का नाम पिछले दिनों अचानक सुर्खियों में आया, जब यह अधिसूचना जारी हुई कि राष्ट्रपति ने उन्हें अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के वर्गीकरण की पड़ताल के लिए बने आयोग का मुखिया..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>ओबीसी आयोग का गठन--- सुभाष गताडे</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी का नाम पिछले दिनों अचानक सुर्खियों में आया, जब यह अधिसूचना जारी हुई कि राष्ट्रपति ने उन्हें अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के वर्गीकरण की पड़ताल के लिए बने आयोग का मुखिया बनाया गया है.<br />
 <br />
 <br />
आयोग में उनके अलावा तीन और सदस्य होंगे तथा सामाजिक न्याय मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव इसके सचिव होंगे. इस आयोग को बारह सप्ताह के अंदर यानि कमीशन द्वारा पदभार ग्रहण करने के लगभग तीन माह के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी.
<p>
 <br />
आयोग की संदर्भ शर्तें है- अन्य पिछड़ी जातियों की व्यापक श्रेणी में शामिल जाति एवं समुदायों के बीच आरक्षण के लाभ के असमानतापूर्ण बंटवारे की पड़ताल करना; इनमें उपवर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक नजरिये से प्रणाली, पैमाने, नियम तय करना और उन जातियों या उपजातियों को चिह्नित कर उन्हें उपवर्गीकरणों में शामिल करना. आयोग की रिपोर्ट मिलने पर केंद्र सरकार अपनी नौकरियों में और शिक्षा संस्थानों में प्रवेश को लेकर अन्य पिछड़ी जातियों के बीच समानतापूर्ण वितरण के लिए तरीके एवं साधन तय करेगी.
</p>
<p>
 <br />
लंबे समय से ओबीसी के वर्गीकरण का मसला सुर्खियों में रहा है. यह अकारण नहीं कि विगत कुछ सालों से क्रीमी लेयर की बात भी होती रही है.<br />
 <br />
 <br />
अारोप भी लगते रहे हैं कि कथित संपन्न जातियां आरक्षणप्रदत्त अवसरों का बड़ा हिस्सा गड़प कर जाती हैं. इस प्रष्ठभूमि में हम इस घोषणा को देखें, तो फिर सरकार की यह घोषणा निश्चित ही स्वागतयोग्य लगती है. भारत सरकार की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति कहती है कि बीते 2 अक्तूबर को गांधी जयंती पर की गयी यह घोषणा सरकार के समावेशी रुख का परिचायक है.
</p>
<p>
 <br />
बहरहाल, कुछ प्रश्न अवश्य खड़े होते हैं. पहला प्रश्न यही उठता है कि दो साल पहले, जब नेशनल कमीशन आॅन बैकवर्ड क्लासेस ने- जिसका गठन संसद में पारित अधिनियम- 1993 के माध्यम से हुआ था- इसी संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, अन्य पिछड़ी जातियों का किस तरह वर्गीकरण किया जा सकता है, यह भी बताया था, तो फिर इस नये आयोग की जरूरत क्यों आ पड़ी? 
</p>
<p>
 <br />
याद रहे, फरवरी 2014 में तत्कालीन सरकार ने उसके पास अर्जी दी थी तथा इस पत्र के आधार पर आयोग ने जगह-जगह जनसुनवाइयों का आयोजन कर, राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा करके 2 मार्च, 2015 को बाकायदा वर्तमान सरकार को रिपोर्ट दी थी. इसमें अन्य पिछड़ी जातियों को तीन उपश्रेणियों में बांटा गया था:  अत्यधिक पिछड़े तबके, अधिक पिछड़े तबके और पिछड़े तबके.<br />
 <br />
 <br />
अत्यधिक पिछड़ों में ऐसी पिछड़ी जातियों को शामिल किया गया था- जैसे आदिम जातियां, खानाबदोश जातियां- जिनका पारंपरिक पेशा सांप और सूअर पालना, चटाई बनाना आदि है. अधिक पिछड़ी जातियों में वे जाति/समुदाय शामिल थे, जो अपने पारंपरिक पेशे पर टिके थे- जैसे बुनाई, भेड़-बकरी पालना और वहीं पिछड़ी जातियों में ऐसे लोग शामिल थे, जिनके पास जमीन आदि है. आयोग ने सरकार से सिफारिश की थी कि वह वर्गीकरण का काम इंडियन काउंसिल फाॅर सोशल साइंसेस को सौंपा जाये, कि वह वर्गीकरण के पैमाने तय करे.
</p>
<p>
 <br />
दूसरी महत्वपूर्ण बात जातियों की जनगणना को लेकर उठती है, जिसे अंजाम दिया गया है, मगर उनके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किये जा रहे हैं. ऐसे आंकड़ों की अनुपस्थिति में आखिर यह किस तरह तय हो सकेगा कि किन जातियों को किस तरह लाभ मिला है या नहीं मिला है? कहने का तात्पर्य है कि क्या आयोग के सदस्यों की मनोगत इच्छाओं के आधार पर या सरकार के विशिष्ट रुख के आधार पर सदस्य ऐसे आंकड़ों को तय करेंगे? 
</p>
<p>
 <br />
इससे यह आरोप भी लग सकते हैं कि यह पूरी घोषणा &lsquo;पोलिटिकली मोटिवेटेड' है अर्थात् ऐसी पिछड़ी जातियां, जो वर्तमान सत्ताधारी पक्ष से प्रतिकूल रुख रखती आयी हैं, उन्हें छांटने का यह तरीका ढंूढा गया है या पिछड़ी जातियों में से अत्यधिक पिछड़ी जातियों में अपने आधार को मजबूत करने के लिए यह किया जा रहा है.
</p>
<p>
 <br />
तीसरा महत्वपूर्ण पहलू, सत्ताधारी पार्टी के अन्य पिछड़ी जातियों के प्रति आरक्षण को लेकर अनुभव से जो उत्पन्न होता है, वह किसी भी मामले में उत्साहवर्द्धक नहीं कहा जा सकता. 
</p>
<p>
 <br />
याद करें, पिछले ही साल एक संसदीय कमेटी ने- जिसकी अगुआई भाजपा के एक सांसद राजेन गोहाइ कर रहे थे- मानव संसाधन मंत्रालय की इस बात के लिए सख्त आलोचना की थी कि किस तरह सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी होने के बावजूद वह केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को प्रवेश में अवसर प्रदान करने में असफल रहा है.<br />
 <br />
 <br />
अन्य पिछड़ी जातियों के प्रत्याशियों को विश्वविद्यालय फैकल्टी में अवसर प्रदान करने को लेकर उसका कहना था कि वहां हम पाते हैं कि &lsquo;भारत सरकार के निर्देशों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया गया.' ऐसे में निश्चित रूप से कुछ अच्छाइयों के साथ यह विषय एक गहरे विश्लेषण की मांग करता है. 
</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$reasonPhrase = 'OK'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitStatusLine() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
                    $value

                ), $first);

                $first = false;
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6802a57304cee-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr6802a57304cee-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr6802a57304cee-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6802a57304cee-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr6802a57304cee-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6802a57304cee-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr6802a57304cee-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr6802a57304cee-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr6802a57304cee-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 52740,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;ओबीसी आयोग का गठन--- सुभाष गताडे&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी का नाम पिछले दिनों अचानक सुर्खियों में आया, जब यह अधिसूचना जारी हुई कि राष्ट्रपति ने उन्हें अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के वर्गीकरण की पड़ताल के लिए बने आयोग का मुखिया बनाया गया है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
आयोग में उनके अलावा तीन और सदस्य होंगे तथा सामाजिक न्याय मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव इसके सचिव होंगे. इस आयोग को बारह सप्ताह के अंदर यानि कमीशन द्वारा पदभार ग्रहण करने के लगभग तीन माह के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी.
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
आयोग की संदर्भ शर्तें है- अन्य पिछड़ी जातियों की व्यापक श्रेणी में शामिल जाति एवं समुदायों के बीच आरक्षण के लाभ के असमानतापूर्ण बंटवारे की पड़ताल करना; इनमें उपवर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक नजरिये से प्रणाली, पैमाने, नियम तय करना और उन जातियों या उपजातियों को चिह्नित कर उन्हें उपवर्गीकरणों में शामिल करना. आयोग की रिपोर्ट मिलने पर केंद्र सरकार अपनी नौकरियों में और शिक्षा संस्थानों में प्रवेश को लेकर अन्य पिछड़ी जातियों के बीच समानतापूर्ण वितरण के लिए तरीके एवं साधन तय करेगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
लंबे समय से ओबीसी के वर्गीकरण का मसला सुर्खियों में रहा है. यह अकारण नहीं कि विगत कुछ सालों से क्रीमी लेयर की बात भी होती रही है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अारोप भी लगते रहे हैं कि कथित संपन्न जातियां आरक्षणप्रदत्त अवसरों का बड़ा हिस्सा गड़प कर जाती हैं. इस प्रष्ठभूमि में हम इस घोषणा को देखें, तो फिर सरकार की यह घोषणा निश्चित ही स्वागतयोग्य लगती है. भारत सरकार की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति कहती है कि बीते 2 अक्तूबर को गांधी जयंती पर की गयी यह घोषणा सरकार के समावेशी रुख का परिचायक है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
बहरहाल, कुछ प्रश्न अवश्य खड़े होते हैं. पहला प्रश्न यही उठता है कि दो साल पहले, जब नेशनल कमीशन आॅन बैकवर्ड क्लासेस ने- जिसका गठन संसद में पारित अधिनियम- 1993 के माध्यम से हुआ था- इसी संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, अन्य पिछड़ी जातियों का किस तरह वर्गीकरण किया जा सकता है, यह भी बताया था, तो फिर इस नये आयोग की जरूरत क्यों आ पड़ी? 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
याद रहे, फरवरी 2014 में तत्कालीन सरकार ने उसके पास अर्जी दी थी तथा इस पत्र के आधार पर आयोग ने जगह-जगह जनसुनवाइयों का आयोजन कर, राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा करके 2 मार्च, 2015 को बाकायदा वर्तमान सरकार को रिपोर्ट दी थी. इसमें अन्य पिछड़ी जातियों को तीन उपश्रेणियों में बांटा गया था:  अत्यधिक पिछड़े तबके, अधिक पिछड़े तबके और पिछड़े तबके.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अत्यधिक पिछड़ों में ऐसी पिछड़ी जातियों को शामिल किया गया था- जैसे आदिम जातियां, खानाबदोश जातियां- जिनका पारंपरिक पेशा सांप और सूअर पालना, चटाई बनाना आदि है. अधिक पिछड़ी जातियों में वे जाति/समुदाय शामिल थे, जो अपने पारंपरिक पेशे पर टिके थे- जैसे बुनाई, भेड़-बकरी पालना और वहीं पिछड़ी जातियों में ऐसे लोग शामिल थे, जिनके पास जमीन आदि है. आयोग ने सरकार से सिफारिश की थी कि वह वर्गीकरण का काम इंडियन काउंसिल फाॅर सोशल साइंसेस को सौंपा जाये, कि वह वर्गीकरण के पैमाने तय करे.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
दूसरी महत्वपूर्ण बात जातियों की जनगणना को लेकर उठती है, जिसे अंजाम दिया गया है, मगर उनके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किये जा रहे हैं. ऐसे आंकड़ों की अनुपस्थिति में आखिर यह किस तरह तय हो सकेगा कि किन जातियों को किस तरह लाभ मिला है या नहीं मिला है? कहने का तात्पर्य है कि क्या आयोग के सदस्यों की मनोगत इच्छाओं के आधार पर या सरकार के विशिष्ट रुख के आधार पर सदस्य ऐसे आंकड़ों को तय करेंगे? 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
इससे यह आरोप भी लग सकते हैं कि यह पूरी घोषणा &amp;lsquo;पोलिटिकली मोटिवेटेड&#039; है अर्थात् ऐसी पिछड़ी जातियां, जो वर्तमान सत्ताधारी पक्ष से प्रतिकूल रुख रखती आयी हैं, उन्हें छांटने का यह तरीका ढंूढा गया है या पिछड़ी जातियों में से अत्यधिक पिछड़ी जातियों में अपने आधार को मजबूत करने के लिए यह किया जा रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
तीसरा महत्वपूर्ण पहलू, सत्ताधारी पार्टी के अन्य पिछड़ी जातियों के प्रति आरक्षण को लेकर अनुभव से जो उत्पन्न होता है, वह किसी भी मामले में उत्साहवर्द्धक नहीं कहा जा सकता. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
याद करें, पिछले ही साल एक संसदीय कमेटी ने- जिसकी अगुआई भाजपा के एक सांसद राजेन गोहाइ कर रहे थे- मानव संसाधन मंत्रालय की इस बात के लिए सख्त आलोचना की थी कि किस तरह सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी होने के बावजूद वह केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को प्रवेश में अवसर प्रदान करने में असफल रहा है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अन्य पिछड़ी जातियों के प्रत्याशियों को विश्वविद्यालय फैकल्टी में अवसर प्रदान करने को लेकर उसका कहना था कि वहां हम पाते हैं कि &amp;lsquo;भारत सरकार के निर्देशों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया गया.&#039; ऐसे में निश्चित रूप से कुछ अच्छाइयों के साथ यह विषय एक गहरे विश्लेषण की मांग करता है. 
&lt;/p&gt;&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.prabhatkhabar.com/news/opinion/news/columns/story/1063833.html&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;ओबीसी-आयोग-का-गठन-सुभाष-गताडे-11912&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 11912,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 52740,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | ओबीसी आयोग का गठन--- सुभाष गताडे&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;ओबीसी,आरक्षण,एमबीसी,पिछड़ा वर्ग,अति पिछड़ा वर्ग,आरक्षण में कोटा,सशक्तीकरण,ओबीसी,आरक्षण,एमबीसी,पिछड़ा वर्ग,अति पिछड़ा वर्ग,आरक्षण में कोटा,सशक्तीकरण&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी का नाम पिछले दिनों अचानक सुर्खियों में आया, जब यह अधिसूचना जारी हुई कि राष्ट्रपति ने उन्हें अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के वर्गीकरण की पड़ताल के लिए बने आयोग का मुखिया...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी का नाम पिछले दिनों अचानक सुर्खियों में आया, जब यह अधिसूचना जारी हुई कि राष्ट्रपति ने उन्हें अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के वर्गीकरण की पड़ताल के लिए बने आयोग का मुखिया बनाया गया है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
आयोग में उनके अलावा तीन और सदस्य होंगे तथा सामाजिक न्याय मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव इसके सचिव होंगे. इस आयोग को बारह सप्ताह के अंदर यानि कमीशन द्वारा पदभार ग्रहण करने के लगभग तीन माह के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी.
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
आयोग की संदर्भ शर्तें है- अन्य पिछड़ी जातियों की व्यापक श्रेणी में शामिल जाति एवं समुदायों के बीच आरक्षण के लाभ के असमानतापूर्ण बंटवारे की पड़ताल करना; इनमें उपवर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक नजरिये से प्रणाली, पैमाने, नियम तय करना और उन जातियों या उपजातियों को चिह्नित कर उन्हें उपवर्गीकरणों में शामिल करना. आयोग की रिपोर्ट मिलने पर केंद्र सरकार अपनी नौकरियों में और शिक्षा संस्थानों में प्रवेश को लेकर अन्य पिछड़ी जातियों के बीच समानतापूर्ण वितरण के लिए तरीके एवं साधन तय करेगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
लंबे समय से ओबीसी के वर्गीकरण का मसला सुर्खियों में रहा है. यह अकारण नहीं कि विगत कुछ सालों से क्रीमी लेयर की बात भी होती रही है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अारोप भी लगते रहे हैं कि कथित संपन्न जातियां आरक्षणप्रदत्त अवसरों का बड़ा हिस्सा गड़प कर जाती हैं. इस प्रष्ठभूमि में हम इस घोषणा को देखें, तो फिर सरकार की यह घोषणा निश्चित ही स्वागतयोग्य लगती है. भारत सरकार की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति कहती है कि बीते 2 अक्तूबर को गांधी जयंती पर की गयी यह घोषणा सरकार के समावेशी रुख का परिचायक है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
बहरहाल, कुछ प्रश्न अवश्य खड़े होते हैं. पहला प्रश्न यही उठता है कि दो साल पहले, जब नेशनल कमीशन आॅन बैकवर्ड क्लासेस ने- जिसका गठन संसद में पारित अधिनियम- 1993 के माध्यम से हुआ था- इसी संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, अन्य पिछड़ी जातियों का किस तरह वर्गीकरण किया जा सकता है, यह भी बताया था, तो फिर इस नये आयोग की जरूरत क्यों आ पड़ी? 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
याद रहे, फरवरी 2014 में तत्कालीन सरकार ने उसके पास अर्जी दी थी तथा इस पत्र के आधार पर आयोग ने जगह-जगह जनसुनवाइयों का आयोजन कर, राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा करके 2 मार्च, 2015 को बाकायदा वर्तमान सरकार को रिपोर्ट दी थी. इसमें अन्य पिछड़ी जातियों को तीन उपश्रेणियों में बांटा गया था:  अत्यधिक पिछड़े तबके, अधिक पिछड़े तबके और पिछड़े तबके.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अत्यधिक पिछड़ों में ऐसी पिछड़ी जातियों को शामिल किया गया था- जैसे आदिम जातियां, खानाबदोश जातियां- जिनका पारंपरिक पेशा सांप और सूअर पालना, चटाई बनाना आदि है. अधिक पिछड़ी जातियों में वे जाति/समुदाय शामिल थे, जो अपने पारंपरिक पेशे पर टिके थे- जैसे बुनाई, भेड़-बकरी पालना और वहीं पिछड़ी जातियों में ऐसे लोग शामिल थे, जिनके पास जमीन आदि है. आयोग ने सरकार से सिफारिश की थी कि वह वर्गीकरण का काम इंडियन काउंसिल फाॅर सोशल साइंसेस को सौंपा जाये, कि वह वर्गीकरण के पैमाने तय करे.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
दूसरी महत्वपूर्ण बात जातियों की जनगणना को लेकर उठती है, जिसे अंजाम दिया गया है, मगर उनके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किये जा रहे हैं. ऐसे आंकड़ों की अनुपस्थिति में आखिर यह किस तरह तय हो सकेगा कि किन जातियों को किस तरह लाभ मिला है या नहीं मिला है? कहने का तात्पर्य है कि क्या आयोग के सदस्यों की मनोगत इच्छाओं के आधार पर या सरकार के विशिष्ट रुख के आधार पर सदस्य ऐसे आंकड़ों को तय करेंगे? 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
इससे यह आरोप भी लग सकते हैं कि यह पूरी घोषणा &amp;lsquo;पोलिटिकली मोटिवेटेड&#039; है अर्थात् ऐसी पिछड़ी जातियां, जो वर्तमान सत्ताधारी पक्ष से प्रतिकूल रुख रखती आयी हैं, उन्हें छांटने का यह तरीका ढंूढा गया है या पिछड़ी जातियों में से अत्यधिक पिछड़ी जातियों में अपने आधार को मजबूत करने के लिए यह किया जा रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
तीसरा महत्वपूर्ण पहलू, सत्ताधारी पार्टी के अन्य पिछड़ी जातियों के प्रति आरक्षण को लेकर अनुभव से जो उत्पन्न होता है, वह किसी भी मामले में उत्साहवर्द्धक नहीं कहा जा सकता. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
याद करें, पिछले ही साल एक संसदीय कमेटी ने- जिसकी अगुआई भाजपा के एक सांसद राजेन गोहाइ कर रहे थे- मानव संसाधन मंत्रालय की इस बात के लिए सख्त आलोचना की थी कि किस तरह सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी होने के बावजूद वह केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को प्रवेश में अवसर प्रदान करने में असफल रहा है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अन्य पिछड़ी जातियों के प्रत्याशियों को विश्वविद्यालय फैकल्टी में अवसर प्रदान करने को लेकर उसका कहना था कि वहां हम पाते हैं कि &amp;lsquo;भारत सरकार के निर्देशों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया गया.&#039; ऐसे में निश्चित रूप से कुछ अच्छाइयों के साथ यह विषय एक गहरे विश्लेषण की मांग करता है. 
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 52740,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;ओबीसी आयोग का गठन--- सुभाष गताडे&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी का नाम पिछले दिनों अचानक सुर्खियों में आया, जब यह अधिसूचना जारी हुई कि राष्ट्रपति ने उन्हें अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के वर्गीकरण की पड़ताल के लिए बने आयोग का मुखिया बनाया गया है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
आयोग में उनके अलावा तीन और सदस्य होंगे तथा सामाजिक न्याय मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव इसके सचिव होंगे. इस आयोग को बारह सप्ताह के अंदर यानि कमीशन द्वारा पदभार ग्रहण करने के लगभग तीन माह के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी.
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
आयोग की संदर्भ शर्तें है- अन्य पिछड़ी जातियों की व्यापक श्रेणी में शामिल जाति एवं समुदायों के बीच आरक्षण के लाभ के असमानतापूर्ण बंटवारे की पड़ताल करना; इनमें उपवर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक नजरिये से प्रणाली, पैमाने, नियम तय करना और उन जातियों या उपजातियों को चिह्नित कर उन्हें उपवर्गीकरणों में शामिल करना. आयोग की रिपोर्ट मिलने पर केंद्र सरकार अपनी नौकरियों में और शिक्षा संस्थानों में प्रवेश को लेकर अन्य पिछड़ी जातियों के बीच समानतापूर्ण वितरण के लिए तरीके एवं साधन तय करेगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
लंबे समय से ओबीसी के वर्गीकरण का मसला सुर्खियों में रहा है. यह अकारण नहीं कि विगत कुछ सालों से क्रीमी लेयर की बात भी होती रही है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अारोप भी लगते रहे हैं कि कथित संपन्न जातियां आरक्षणप्रदत्त अवसरों का बड़ा हिस्सा गड़प कर जाती हैं. इस प्रष्ठभूमि में हम इस घोषणा को देखें, तो फिर सरकार की यह घोषणा निश्चित ही स्वागतयोग्य लगती है. भारत सरकार की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति कहती है कि बीते 2 अक्तूबर को गांधी जयंती पर की गयी यह घोषणा सरकार के समावेशी रुख का परिचायक है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
बहरहाल, कुछ प्रश्न अवश्य खड़े होते हैं. पहला प्रश्न यही उठता है कि दो साल पहले, जब नेशनल कमीशन आॅन बैकवर्ड क्लासेस ने- जिसका गठन संसद में पारित अधिनियम- 1993 के माध्यम से हुआ था- इसी संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, अन्य पिछड़ी जातियों का किस तरह वर्गीकरण किया जा सकता है, यह भी बताया था, तो फिर इस नये आयोग की जरूरत क्यों आ पड़ी? 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
याद रहे, फरवरी 2014 में तत्कालीन सरकार ने उसके पास अर्जी दी थी तथा इस पत्र के आधार पर आयोग ने जगह-जगह जनसुनवाइयों का आयोजन कर, राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा करके 2 मार्च, 2015 को बाकायदा वर्तमान सरकार को रिपोर्ट दी थी. इसमें अन्य पिछड़ी जातियों को तीन उपश्रेणियों में बांटा गया था:  अत्यधिक पिछड़े तबके, अधिक पिछड़े तबके और पिछड़े तबके.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अत्यधिक पिछड़ों में ऐसी पिछड़ी जातियों को शामिल किया गया था- जैसे आदिम जातियां, खानाबदोश जातियां- जिनका पारंपरिक पेशा सांप और सूअर पालना, चटाई बनाना आदि है. अधिक पिछड़ी जातियों में वे जाति/समुदाय शामिल थे, जो अपने पारंपरिक पेशे पर टिके थे- जैसे बुनाई, भेड़-बकरी पालना और वहीं पिछड़ी जातियों में ऐसे लोग शामिल थे, जिनके पास जमीन आदि है. आयोग ने सरकार से सिफारिश की थी कि वह वर्गीकरण का काम इंडियन काउंसिल फाॅर सोशल साइंसेस को सौंपा जाये, कि वह वर्गीकरण के पैमाने तय करे.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
दूसरी महत्वपूर्ण बात जातियों की जनगणना को लेकर उठती है, जिसे अंजाम दिया गया है, मगर उनके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किये जा रहे हैं. ऐसे आंकड़ों की अनुपस्थिति में आखिर यह किस तरह तय हो सकेगा कि किन जातियों को किस तरह लाभ मिला है या नहीं मिला है? कहने का तात्पर्य है कि क्या आयोग के सदस्यों की मनोगत इच्छाओं के आधार पर या सरकार के विशिष्ट रुख के आधार पर सदस्य ऐसे आंकड़ों को तय करेंगे? 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
इससे यह आरोप भी लग सकते हैं कि यह पूरी घोषणा &amp;lsquo;पोलिटिकली मोटिवेटेड&#039; है अर्थात् ऐसी पिछड़ी जातियां, जो वर्तमान सत्ताधारी पक्ष से प्रतिकूल रुख रखती आयी हैं, उन्हें छांटने का यह तरीका ढंूढा गया है या पिछड़ी जातियों में से अत्यधिक पिछड़ी जातियों में अपने आधार को मजबूत करने के लिए यह किया जा रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
तीसरा महत्वपूर्ण पहलू, सत्ताधारी पार्टी के अन्य पिछड़ी जातियों के प्रति आरक्षण को लेकर अनुभव से जो उत्पन्न होता है, वह किसी भी मामले में उत्साहवर्द्धक नहीं कहा जा सकता. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
याद करें, पिछले ही साल एक संसदीय कमेटी ने- जिसकी अगुआई भाजपा के एक सांसद राजेन गोहाइ कर रहे थे- मानव संसाधन मंत्रालय की इस बात के लिए सख्त आलोचना की थी कि किस तरह सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी होने के बावजूद वह केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को प्रवेश में अवसर प्रदान करने में असफल रहा है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अन्य पिछड़ी जातियों के प्रत्याशियों को विश्वविद्यालय फैकल्टी में अवसर प्रदान करने को लेकर उसका कहना था कि वहां हम पाते हैं कि &amp;lsquo;भारत सरकार के निर्देशों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया गया.&#039; ऐसे में निश्चित रूप से कुछ अच्छाइयों के साथ यह विषय एक गहरे विश्लेषण की मांग करता है. 
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.prabhatkhabar.com/news/opinion/news/columns/story/1063833.html&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;ओबीसी-आयोग-का-गठन-सुभाष-गताडे-11912&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 11912,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 4 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 5 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 6 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 7 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 8 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 9 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 10 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 11 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 12 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 13 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 52740
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | ओबीसी आयोग का गठन--- सुभाष गताडे&#039;
$metaKeywords = &#039;ओबीसी,आरक्षण,एमबीसी,पिछड़ा वर्ग,अति पिछड़ा वर्ग,आरक्षण में कोटा,सशक्तीकरण,ओबीसी,आरक्षण,एमबीसी,पिछड़ा वर्ग,अति पिछड़ा वर्ग,आरक्षण में कोटा,सशक्तीकरण&#039;
$metaDesc = &#039;दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी का नाम पिछले दिनों अचानक सुर्खियों में आया, जब यह अधिसूचना जारी हुई कि राष्ट्रपति ने उन्हें अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के वर्गीकरण की पड़ताल के लिए बने आयोग का मुखिया...&#039;
$disp = &#039;दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी का नाम पिछले दिनों अचानक सुर्खियों में आया, जब यह अधिसूचना जारी हुई कि राष्ट्रपति ने उन्हें अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के वर्गीकरण की पड़ताल के लिए बने आयोग का मुखिया बनाया गया है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
आयोग में उनके अलावा तीन और सदस्य होंगे तथा सामाजिक न्याय मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव इसके सचिव होंगे. इस आयोग को बारह सप्ताह के अंदर यानि कमीशन द्वारा पदभार ग्रहण करने के लगभग तीन माह के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी.
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
आयोग की संदर्भ शर्तें है- अन्य पिछड़ी जातियों की व्यापक श्रेणी में शामिल जाति एवं समुदायों के बीच आरक्षण के लाभ के असमानतापूर्ण बंटवारे की पड़ताल करना; इनमें उपवर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक नजरिये से प्रणाली, पैमाने, नियम तय करना और उन जातियों या उपजातियों को चिह्नित कर उन्हें उपवर्गीकरणों में शामिल करना. आयोग की रिपोर्ट मिलने पर केंद्र सरकार अपनी नौकरियों में और शिक्षा संस्थानों में प्रवेश को लेकर अन्य पिछड़ी जातियों के बीच समानतापूर्ण वितरण के लिए तरीके एवं साधन तय करेगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
लंबे समय से ओबीसी के वर्गीकरण का मसला सुर्खियों में रहा है. यह अकारण नहीं कि विगत कुछ सालों से क्रीमी लेयर की बात भी होती रही है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अारोप भी लगते रहे हैं कि कथित संपन्न जातियां आरक्षणप्रदत्त अवसरों का बड़ा हिस्सा गड़प कर जाती हैं. इस प्रष्ठभूमि में हम इस घोषणा को देखें, तो फिर सरकार की यह घोषणा निश्चित ही स्वागतयोग्य लगती है. भारत सरकार की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति कहती है कि बीते 2 अक्तूबर को गांधी जयंती पर की गयी यह घोषणा सरकार के समावेशी रुख का परिचायक है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
बहरहाल, कुछ प्रश्न अवश्य खड़े होते हैं. पहला प्रश्न यही उठता है कि दो साल पहले, जब नेशनल कमीशन आॅन बैकवर्ड क्लासेस ने- जिसका गठन संसद में पारित अधिनियम- 1993 के माध्यम से हुआ था- इसी संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, अन्य पिछड़ी जातियों का किस तरह वर्गीकरण किया जा सकता है, यह भी बताया था, तो फिर इस नये आयोग की जरूरत क्यों आ पड़ी? 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
याद रहे, फरवरी 2014 में तत्कालीन सरकार ने उसके पास अर्जी दी थी तथा इस पत्र के आधार पर आयोग ने जगह-जगह जनसुनवाइयों का आयोजन कर, राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा करके 2 मार्च, 2015 को बाकायदा वर्तमान सरकार को रिपोर्ट दी थी. इसमें अन्य पिछड़ी जातियों को तीन उपश्रेणियों में बांटा गया था:  अत्यधिक पिछड़े तबके, अधिक पिछड़े तबके और पिछड़े तबके.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अत्यधिक पिछड़ों में ऐसी पिछड़ी जातियों को शामिल किया गया था- जैसे आदिम जातियां, खानाबदोश जातियां- जिनका पारंपरिक पेशा सांप और सूअर पालना, चटाई बनाना आदि है. अधिक पिछड़ी जातियों में वे जाति/समुदाय शामिल थे, जो अपने पारंपरिक पेशे पर टिके थे- जैसे बुनाई, भेड़-बकरी पालना और वहीं पिछड़ी जातियों में ऐसे लोग शामिल थे, जिनके पास जमीन आदि है. आयोग ने सरकार से सिफारिश की थी कि वह वर्गीकरण का काम इंडियन काउंसिल फाॅर सोशल साइंसेस को सौंपा जाये, कि वह वर्गीकरण के पैमाने तय करे.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
दूसरी महत्वपूर्ण बात जातियों की जनगणना को लेकर उठती है, जिसे अंजाम दिया गया है, मगर उनके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किये जा रहे हैं. ऐसे आंकड़ों की अनुपस्थिति में आखिर यह किस तरह तय हो सकेगा कि किन जातियों को किस तरह लाभ मिला है या नहीं मिला है? कहने का तात्पर्य है कि क्या आयोग के सदस्यों की मनोगत इच्छाओं के आधार पर या सरकार के विशिष्ट रुख के आधार पर सदस्य ऐसे आंकड़ों को तय करेंगे? 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
इससे यह आरोप भी लग सकते हैं कि यह पूरी घोषणा &amp;lsquo;पोलिटिकली मोटिवेटेड&#039; है अर्थात् ऐसी पिछड़ी जातियां, जो वर्तमान सत्ताधारी पक्ष से प्रतिकूल रुख रखती आयी हैं, उन्हें छांटने का यह तरीका ढंूढा गया है या पिछड़ी जातियों में से अत्यधिक पिछड़ी जातियों में अपने आधार को मजबूत करने के लिए यह किया जा रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
तीसरा महत्वपूर्ण पहलू, सत्ताधारी पार्टी के अन्य पिछड़ी जातियों के प्रति आरक्षण को लेकर अनुभव से जो उत्पन्न होता है, वह किसी भी मामले में उत्साहवर्द्धक नहीं कहा जा सकता. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
याद करें, पिछले ही साल एक संसदीय कमेटी ने- जिसकी अगुआई भाजपा के एक सांसद राजेन गोहाइ कर रहे थे- मानव संसाधन मंत्रालय की इस बात के लिए सख्त आलोचना की थी कि किस तरह सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी होने के बावजूद वह केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को प्रवेश में अवसर प्रदान करने में असफल रहा है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
अन्य पिछड़ी जातियों के प्रत्याशियों को विश्वविद्यालय फैकल्टी में अवसर प्रदान करने को लेकर उसका कहना था कि वहां हम पाते हैं कि &amp;lsquo;भारत सरकार के निर्देशों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया गया.&#039; ऐसे में निश्चित रूप से कुछ अच्छाइयों के साथ यह विषय एक गहरे विश्लेषण की मांग करता है. 
&lt;/p&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/ओबीसी-आयोग-का-गठन-सुभाष-गताडे-11912.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | ओबीसी आयोग का गठन--- सुभाष गताडे | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी का नाम पिछले दिनों अचानक सुर्खियों में आया, जब यह अधिसूचना जारी हुई कि राष्ट्रपति ने उन्हें अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के वर्गीकरण की पड़ताल के लिए बने आयोग का मुखिया..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>ओबीसी आयोग का गठन--- सुभाष गताडे</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी का नाम पिछले दिनों अचानक सुर्खियों में आया, जब यह अधिसूचना जारी हुई कि राष्ट्रपति ने उन्हें अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के वर्गीकरण की पड़ताल के लिए बने आयोग का मुखिया बनाया गया है.<br />
 <br />
 <br />
आयोग में उनके अलावा तीन और सदस्य होंगे तथा सामाजिक न्याय मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव इसके सचिव होंगे. इस आयोग को बारह सप्ताह के अंदर यानि कमीशन द्वारा पदभार ग्रहण करने के लगभग तीन माह के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी.
<p>
 <br />
आयोग की संदर्भ शर्तें है- अन्य पिछड़ी जातियों की व्यापक श्रेणी में शामिल जाति एवं समुदायों के बीच आरक्षण के लाभ के असमानतापूर्ण बंटवारे की पड़ताल करना; इनमें उपवर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक नजरिये से प्रणाली, पैमाने, नियम तय करना और उन जातियों या उपजातियों को चिह्नित कर उन्हें उपवर्गीकरणों में शामिल करना. आयोग की रिपोर्ट मिलने पर केंद्र सरकार अपनी नौकरियों में और शिक्षा संस्थानों में प्रवेश को लेकर अन्य पिछड़ी जातियों के बीच समानतापूर्ण वितरण के लिए तरीके एवं साधन तय करेगी.
</p>
<p>
 <br />
लंबे समय से ओबीसी के वर्गीकरण का मसला सुर्खियों में रहा है. यह अकारण नहीं कि विगत कुछ सालों से क्रीमी लेयर की बात भी होती रही है.<br />
 <br />
 <br />
अारोप भी लगते रहे हैं कि कथित संपन्न जातियां आरक्षणप्रदत्त अवसरों का बड़ा हिस्सा गड़प कर जाती हैं. इस प्रष्ठभूमि में हम इस घोषणा को देखें, तो फिर सरकार की यह घोषणा निश्चित ही स्वागतयोग्य लगती है. भारत सरकार की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति कहती है कि बीते 2 अक्तूबर को गांधी जयंती पर की गयी यह घोषणा सरकार के समावेशी रुख का परिचायक है.
</p>
<p>
 <br />
बहरहाल, कुछ प्रश्न अवश्य खड़े होते हैं. पहला प्रश्न यही उठता है कि दो साल पहले, जब नेशनल कमीशन आॅन बैकवर्ड क्लासेस ने- जिसका गठन संसद में पारित अधिनियम- 1993 के माध्यम से हुआ था- इसी संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, अन्य पिछड़ी जातियों का किस तरह वर्गीकरण किया जा सकता है, यह भी बताया था, तो फिर इस नये आयोग की जरूरत क्यों आ पड़ी? 
</p>
<p>
 <br />
याद रहे, फरवरी 2014 में तत्कालीन सरकार ने उसके पास अर्जी दी थी तथा इस पत्र के आधार पर आयोग ने जगह-जगह जनसुनवाइयों का आयोजन कर, राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा करके 2 मार्च, 2015 को बाकायदा वर्तमान सरकार को रिपोर्ट दी थी. इसमें अन्य पिछड़ी जातियों को तीन उपश्रेणियों में बांटा गया था:  अत्यधिक पिछड़े तबके, अधिक पिछड़े तबके और पिछड़े तबके.<br />
 <br />
 <br />
अत्यधिक पिछड़ों में ऐसी पिछड़ी जातियों को शामिल किया गया था- जैसे आदिम जातियां, खानाबदोश जातियां- जिनका पारंपरिक पेशा सांप और सूअर पालना, चटाई बनाना आदि है. अधिक पिछड़ी जातियों में वे जाति/समुदाय शामिल थे, जो अपने पारंपरिक पेशे पर टिके थे- जैसे बुनाई, भेड़-बकरी पालना और वहीं पिछड़ी जातियों में ऐसे लोग शामिल थे, जिनके पास जमीन आदि है. आयोग ने सरकार से सिफारिश की थी कि वह वर्गीकरण का काम इंडियन काउंसिल फाॅर सोशल साइंसेस को सौंपा जाये, कि वह वर्गीकरण के पैमाने तय करे.
</p>
<p>
 <br />
दूसरी महत्वपूर्ण बात जातियों की जनगणना को लेकर उठती है, जिसे अंजाम दिया गया है, मगर उनके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किये जा रहे हैं. ऐसे आंकड़ों की अनुपस्थिति में आखिर यह किस तरह तय हो सकेगा कि किन जातियों को किस तरह लाभ मिला है या नहीं मिला है? कहने का तात्पर्य है कि क्या आयोग के सदस्यों की मनोगत इच्छाओं के आधार पर या सरकार के विशिष्ट रुख के आधार पर सदस्य ऐसे आंकड़ों को तय करेंगे? 
</p>
<p>
 <br />
इससे यह आरोप भी लग सकते हैं कि यह पूरी घोषणा &lsquo;पोलिटिकली मोटिवेटेड' है अर्थात् ऐसी पिछड़ी जातियां, जो वर्तमान सत्ताधारी पक्ष से प्रतिकूल रुख रखती आयी हैं, उन्हें छांटने का यह तरीका ढंूढा गया है या पिछड़ी जातियों में से अत्यधिक पिछड़ी जातियों में अपने आधार को मजबूत करने के लिए यह किया जा रहा है.
</p>
<p>
 <br />
तीसरा महत्वपूर्ण पहलू, सत्ताधारी पार्टी के अन्य पिछड़ी जातियों के प्रति आरक्षण को लेकर अनुभव से जो उत्पन्न होता है, वह किसी भी मामले में उत्साहवर्द्धक नहीं कहा जा सकता. 
</p>
<p>
 <br />
याद करें, पिछले ही साल एक संसदीय कमेटी ने- जिसकी अगुआई भाजपा के एक सांसद राजेन गोहाइ कर रहे थे- मानव संसाधन मंत्रालय की इस बात के लिए सख्त आलोचना की थी कि किस तरह सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी होने के बावजूद वह केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को प्रवेश में अवसर प्रदान करने में असफल रहा है.<br />
 <br />
 <br />
अन्य पिछड़ी जातियों के प्रत्याशियों को विश्वविद्यालय फैकल्टी में अवसर प्रदान करने को लेकर उसका कहना था कि वहां हम पाते हैं कि &lsquo;भारत सरकार के निर्देशों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया गया.' ऐसे में निश्चित रूप से कुछ अच्छाइयों के साथ यह विषय एक गहरे विश्लेषण की मांग करता है. 
</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$cookies = []
$values = [
	(int) 0 => 'text/html; charset=UTF-8'
]
$name = 'Content-Type'
$first = true
$value = 'text/html; charset=UTF-8'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitHeaders() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 55
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

<head>

    <link rel="canonical" href="<?php echo Configure::read('SITE_URL'); ?><?php echo $urlPrefix;?><?php echo $article_current->category->slug; ?>/<?php echo $article_current->seo_url; ?>.html"/>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>

$viewFile = '/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp'
$dataForView = [
	'article_current' => object(App\Model\Entity\Article) {

		'id' => (int) 52740,
		'title' => 'ओबीसी आयोग का गठन--- सुभाष गताडे',
		'subheading' => '',
		'description' => 'दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी का नाम पिछले दिनों अचानक सुर्खियों में आया, जब यह अधिसूचना जारी हुई कि राष्ट्रपति ने उन्हें अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के वर्गीकरण की पड़ताल के लिए बने आयोग का मुखिया बनाया गया है.<br />
 <br />
 <br />
आयोग में उनके अलावा तीन और सदस्य होंगे तथा सामाजिक न्याय मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव इसके सचिव होंगे. इस आयोग को बारह सप्ताह के अंदर यानि कमीशन द्वारा पदभार ग्रहण करने के लगभग तीन माह के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी.
<p>
 <br />
आयोग की संदर्भ शर्तें है- अन्य पिछड़ी जातियों की व्यापक श्रेणी में शामिल जाति एवं समुदायों के बीच आरक्षण के लाभ के असमानतापूर्ण बंटवारे की पड़ताल करना; इनमें उपवर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक नजरिये से प्रणाली, पैमाने, नियम तय करना और उन जातियों या उपजातियों को चिह्नित कर उन्हें उपवर्गीकरणों में शामिल करना. आयोग की रिपोर्ट मिलने पर केंद्र सरकार अपनी नौकरियों में और शिक्षा संस्थानों में प्रवेश को लेकर अन्य पिछड़ी जातियों के बीच समानतापूर्ण वितरण के लिए तरीके एवं साधन तय करेगी.
</p>
<p>
 <br />
लंबे समय से ओबीसी के वर्गीकरण का मसला सुर्खियों में रहा है. यह अकारण नहीं कि विगत कुछ सालों से क्रीमी लेयर की बात भी होती रही है.<br />
 <br />
 <br />
अारोप भी लगते रहे हैं कि कथित संपन्न जातियां आरक्षणप्रदत्त अवसरों का बड़ा हिस्सा गड़प कर जाती हैं. इस प्रष्ठभूमि में हम इस घोषणा को देखें, तो फिर सरकार की यह घोषणा निश्चित ही स्वागतयोग्य लगती है. भारत सरकार की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति कहती है कि बीते 2 अक्तूबर को गांधी जयंती पर की गयी यह घोषणा सरकार के समावेशी रुख का परिचायक है.
</p>
<p>
 <br />
बहरहाल, कुछ प्रश्न अवश्य खड़े होते हैं. पहला प्रश्न यही उठता है कि दो साल पहले, जब नेशनल कमीशन आॅन बैकवर्ड क्लासेस ने- जिसका गठन संसद में पारित अधिनियम- 1993 के माध्यम से हुआ था- इसी संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, अन्य पिछड़ी जातियों का किस तरह वर्गीकरण किया जा सकता है, यह भी बताया था, तो फिर इस नये आयोग की जरूरत क्यों आ पड़ी? 
</p>
<p>
 <br />
याद रहे, फरवरी 2014 में तत्कालीन सरकार ने उसके पास अर्जी दी थी तथा इस पत्र के आधार पर आयोग ने जगह-जगह जनसुनवाइयों का आयोजन कर, राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा करके 2 मार्च, 2015 को बाकायदा वर्तमान सरकार को रिपोर्ट दी थी. इसमें अन्य पिछड़ी जातियों को तीन उपश्रेणियों में बांटा गया था:  अत्यधिक पिछड़े तबके, अधिक पिछड़े तबके और पिछड़े तबके.<br />
 <br />
 <br />
अत्यधिक पिछड़ों में ऐसी पिछड़ी जातियों को शामिल किया गया था- जैसे आदिम जातियां, खानाबदोश जातियां- जिनका पारंपरिक पेशा सांप और सूअर पालना, चटाई बनाना आदि है. अधिक पिछड़ी जातियों में वे जाति/समुदाय शामिल थे, जो अपने पारंपरिक पेशे पर टिके थे- जैसे बुनाई, भेड़-बकरी पालना और वहीं पिछड़ी जातियों में ऐसे लोग शामिल थे, जिनके पास जमीन आदि है. आयोग ने सरकार से सिफारिश की थी कि वह वर्गीकरण का काम इंडियन काउंसिल फाॅर सोशल साइंसेस को सौंपा जाये, कि वह वर्गीकरण के पैमाने तय करे.
</p>
<p>
 <br />
दूसरी महत्वपूर्ण बात जातियों की जनगणना को लेकर उठती है, जिसे अंजाम दिया गया है, मगर उनके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किये जा रहे हैं. ऐसे आंकड़ों की अनुपस्थिति में आखिर यह किस तरह तय हो सकेगा कि किन जातियों को किस तरह लाभ मिला है या नहीं मिला है? कहने का तात्पर्य है कि क्या आयोग के सदस्यों की मनोगत इच्छाओं के आधार पर या सरकार के विशिष्ट रुख के आधार पर सदस्य ऐसे आंकड़ों को तय करेंगे? 
</p>
<p>
 <br />
इससे यह आरोप भी लग सकते हैं कि यह पूरी घोषणा &lsquo;पोलिटिकली मोटिवेटेड' है अर्थात् ऐसी पिछड़ी जातियां, जो वर्तमान सत्ताधारी पक्ष से प्रतिकूल रुख रखती आयी हैं, उन्हें छांटने का यह तरीका ढंूढा गया है या पिछड़ी जातियों में से अत्यधिक पिछड़ी जातियों में अपने आधार को मजबूत करने के लिए यह किया जा रहा है.
</p>
<p>
 <br />
तीसरा महत्वपूर्ण पहलू, सत्ताधारी पार्टी के अन्य पिछड़ी जातियों के प्रति आरक्षण को लेकर अनुभव से जो उत्पन्न होता है, वह किसी भी मामले में उत्साहवर्द्धक नहीं कहा जा सकता. 
</p>
<p>
 <br />
याद करें, पिछले ही साल एक संसदीय कमेटी ने- जिसकी अगुआई भाजपा के एक सांसद राजेन गोहाइ कर रहे थे- मानव संसाधन मंत्रालय की इस बात के लिए सख्त आलोचना की थी कि किस तरह सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी होने के बावजूद वह केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को प्रवेश में अवसर प्रदान करने में असफल रहा है.<br />
 <br />
 <br />
अन्य पिछड़ी जातियों के प्रत्याशियों को विश्वविद्यालय फैकल्टी में अवसर प्रदान करने को लेकर उसका कहना था कि वहां हम पाते हैं कि &lsquo;भारत सरकार के निर्देशों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया गया.' ऐसे में निश्चित रूप से कुछ अच्छाइयों के साथ यह विषय एक गहरे विश्लेषण की मांग करता है. 
</p>',
		'credit_writer' => 'http://www.prabhatkhabar.com/news/opinion/news/columns/story/1063833.html',
		'article_img' => '',
		'article_img_thumb' => '',
		'status' => (int) 1,
		'show_on_home' => (int) 1,
		'lang' => 'H',
		'category_id' => (int) 82,
		'tag_keyword' => '',
		'seo_url' => 'ओबीसी-आयोग-का-गठन-सुभाष-गताडे-11912',
		'meta_title' => null,
		'meta_keywords' => null,
		'meta_description' => null,
		'noindex' => (int) 0,
		'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		'most_visit_section_id' => null,
		'article_big_img' => null,
		'liveid' => (int) 11912,
		'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		'edate' => '',
		'tags' => [
			[maximum depth reached]
		],
		'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			[maximum depth reached]
		],
		'[dirty]' => [[maximum depth reached]],
		'[original]' => [[maximum depth reached]],
		'[virtual]' => [[maximum depth reached]],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [[maximum depth reached]],
		'[invalid]' => [[maximum depth reached]],
		'[repository]' => 'Articles'
	
	},
	'articleid' => (int) 52740,
	'metaTitle' => 'न्यूज क्लिपिंग्स् | ओबीसी आयोग का गठन--- सुभाष गताडे',
	'metaKeywords' => 'ओबीसी,आरक्षण,एमबीसी,पिछड़ा वर्ग,अति पिछड़ा वर्ग,आरक्षण में कोटा,सशक्तीकरण,ओबीसी,आरक्षण,एमबीसी,पिछड़ा वर्ग,अति पिछड़ा वर्ग,आरक्षण में कोटा,सशक्तीकरण',
	'metaDesc' => 'दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी का नाम पिछले दिनों अचानक सुर्खियों में आया, जब यह अधिसूचना जारी हुई कि राष्ट्रपति ने उन्हें अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के वर्गीकरण की पड़ताल के लिए बने आयोग का मुखिया...',
	'disp' => 'दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी का नाम पिछले दिनों अचानक सुर्खियों में आया, जब यह अधिसूचना जारी हुई कि राष्ट्रपति ने उन्हें अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के वर्गीकरण की पड़ताल के लिए बने आयोग का मुखिया बनाया गया है.<br />
 <br />
 <br />
आयोग में उनके अलावा तीन और सदस्य होंगे तथा सामाजिक न्याय मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव इसके सचिव होंगे. इस आयोग को बारह सप्ताह के अंदर यानि कमीशन द्वारा पदभार ग्रहण करने के लगभग तीन माह के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी.
<p>
 <br />
आयोग की संदर्भ शर्तें है- अन्य पिछड़ी जातियों की व्यापक श्रेणी में शामिल जाति एवं समुदायों के बीच आरक्षण के लाभ के असमानतापूर्ण बंटवारे की पड़ताल करना; इनमें उपवर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक नजरिये से प्रणाली, पैमाने, नियम तय करना और उन जातियों या उपजातियों को चिह्नित कर उन्हें उपवर्गीकरणों में शामिल करना. आयोग की रिपोर्ट मिलने पर केंद्र सरकार अपनी नौकरियों में और शिक्षा संस्थानों में प्रवेश को लेकर अन्य पिछड़ी जातियों के बीच समानतापूर्ण वितरण के लिए तरीके एवं साधन तय करेगी.
</p>
<p>
 <br />
लंबे समय से ओबीसी के वर्गीकरण का मसला सुर्खियों में रहा है. यह अकारण नहीं कि विगत कुछ सालों से क्रीमी लेयर की बात भी होती रही है.<br />
 <br />
 <br />
अारोप भी लगते रहे हैं कि कथित संपन्न जातियां आरक्षणप्रदत्त अवसरों का बड़ा हिस्सा गड़प कर जाती हैं. इस प्रष्ठभूमि में हम इस घोषणा को देखें, तो फिर सरकार की यह घोषणा निश्चित ही स्वागतयोग्य लगती है. भारत सरकार की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति कहती है कि बीते 2 अक्तूबर को गांधी जयंती पर की गयी यह घोषणा सरकार के समावेशी रुख का परिचायक है.
</p>
<p>
 <br />
बहरहाल, कुछ प्रश्न अवश्य खड़े होते हैं. पहला प्रश्न यही उठता है कि दो साल पहले, जब नेशनल कमीशन आॅन बैकवर्ड क्लासेस ने- जिसका गठन संसद में पारित अधिनियम- 1993 के माध्यम से हुआ था- इसी संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, अन्य पिछड़ी जातियों का किस तरह वर्गीकरण किया जा सकता है, यह भी बताया था, तो फिर इस नये आयोग की जरूरत क्यों आ पड़ी? 
</p>
<p>
 <br />
याद रहे, फरवरी 2014 में तत्कालीन सरकार ने उसके पास अर्जी दी थी तथा इस पत्र के आधार पर आयोग ने जगह-जगह जनसुनवाइयों का आयोजन कर, राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा करके 2 मार्च, 2015 को बाकायदा वर्तमान सरकार को रिपोर्ट दी थी. इसमें अन्य पिछड़ी जातियों को तीन उपश्रेणियों में बांटा गया था:  अत्यधिक पिछड़े तबके, अधिक पिछड़े तबके और पिछड़े तबके.<br />
 <br />
 <br />
अत्यधिक पिछड़ों में ऐसी पिछड़ी जातियों को शामिल किया गया था- जैसे आदिम जातियां, खानाबदोश जातियां- जिनका पारंपरिक पेशा सांप और सूअर पालना, चटाई बनाना आदि है. अधिक पिछड़ी जातियों में वे जाति/समुदाय शामिल थे, जो अपने पारंपरिक पेशे पर टिके थे- जैसे बुनाई, भेड़-बकरी पालना और वहीं पिछड़ी जातियों में ऐसे लोग शामिल थे, जिनके पास जमीन आदि है. आयोग ने सरकार से सिफारिश की थी कि वह वर्गीकरण का काम इंडियन काउंसिल फाॅर सोशल साइंसेस को सौंपा जाये, कि वह वर्गीकरण के पैमाने तय करे.
</p>
<p>
 <br />
दूसरी महत्वपूर्ण बात जातियों की जनगणना को लेकर उठती है, जिसे अंजाम दिया गया है, मगर उनके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किये जा रहे हैं. ऐसे आंकड़ों की अनुपस्थिति में आखिर यह किस तरह तय हो सकेगा कि किन जातियों को किस तरह लाभ मिला है या नहीं मिला है? कहने का तात्पर्य है कि क्या आयोग के सदस्यों की मनोगत इच्छाओं के आधार पर या सरकार के विशिष्ट रुख के आधार पर सदस्य ऐसे आंकड़ों को तय करेंगे? 
</p>
<p>
 <br />
इससे यह आरोप भी लग सकते हैं कि यह पूरी घोषणा &lsquo;पोलिटिकली मोटिवेटेड' है अर्थात् ऐसी पिछड़ी जातियां, जो वर्तमान सत्ताधारी पक्ष से प्रतिकूल रुख रखती आयी हैं, उन्हें छांटने का यह तरीका ढंूढा गया है या पिछड़ी जातियों में से अत्यधिक पिछड़ी जातियों में अपने आधार को मजबूत करने के लिए यह किया जा रहा है.
</p>
<p>
 <br />
तीसरा महत्वपूर्ण पहलू, सत्ताधारी पार्टी के अन्य पिछड़ी जातियों के प्रति आरक्षण को लेकर अनुभव से जो उत्पन्न होता है, वह किसी भी मामले में उत्साहवर्द्धक नहीं कहा जा सकता. 
</p>
<p>
 <br />
याद करें, पिछले ही साल एक संसदीय कमेटी ने- जिसकी अगुआई भाजपा के एक सांसद राजेन गोहाइ कर रहे थे- मानव संसाधन मंत्रालय की इस बात के लिए सख्त आलोचना की थी कि किस तरह सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी होने के बावजूद वह केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को प्रवेश में अवसर प्रदान करने में असफल रहा है.<br />
 <br />
 <br />
अन्य पिछड़ी जातियों के प्रत्याशियों को विश्वविद्यालय फैकल्टी में अवसर प्रदान करने को लेकर उसका कहना था कि वहां हम पाते हैं कि &lsquo;भारत सरकार के निर्देशों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया गया.' ऐसे में निश्चित रूप से कुछ अच्छाइयों के साथ यह विषय एक गहरे विश्लेषण की मांग करता है. 
</p>',
	'lang' => 'Hindi',
	'SITE_URL' => 'https://im4change.in/',
	'site_title' => 'im4change',
	'adminprix' => 'admin'
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	'id' => (int) 52740,
	'title' => 'ओबीसी आयोग का गठन--- सुभाष गताडे',
	'subheading' => '',
	'description' => 'दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी का नाम पिछले दिनों अचानक सुर्खियों में आया, जब यह अधिसूचना जारी हुई कि राष्ट्रपति ने उन्हें अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के वर्गीकरण की पड़ताल के लिए बने आयोग का मुखिया बनाया गया है.<br />
 <br />
 <br />
आयोग में उनके अलावा तीन और सदस्य होंगे तथा सामाजिक न्याय मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव इसके सचिव होंगे. इस आयोग को बारह सप्ताह के अंदर यानि कमीशन द्वारा पदभार ग्रहण करने के लगभग तीन माह के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी.
<p>
 <br />
आयोग की संदर्भ शर्तें है- अन्य पिछड़ी जातियों की व्यापक श्रेणी में शामिल जाति एवं समुदायों के बीच आरक्षण के लाभ के असमानतापूर्ण बंटवारे की पड़ताल करना; इनमें उपवर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक नजरिये से प्रणाली, पैमाने, नियम तय करना और उन जातियों या उपजातियों को चिह्नित कर उन्हें उपवर्गीकरणों में शामिल करना. आयोग की रिपोर्ट मिलने पर केंद्र सरकार अपनी नौकरियों में और शिक्षा संस्थानों में प्रवेश को लेकर अन्य पिछड़ी जातियों के बीच समानतापूर्ण वितरण के लिए तरीके एवं साधन तय करेगी.
</p>
<p>
 <br />
लंबे समय से ओबीसी के वर्गीकरण का मसला सुर्खियों में रहा है. यह अकारण नहीं कि विगत कुछ सालों से क्रीमी लेयर की बात भी होती रही है.<br />
 <br />
 <br />
अारोप भी लगते रहे हैं कि कथित संपन्न जातियां आरक्षणप्रदत्त अवसरों का बड़ा हिस्सा गड़प कर जाती हैं. इस प्रष्ठभूमि में हम इस घोषणा को देखें, तो फिर सरकार की यह घोषणा निश्चित ही स्वागतयोग्य लगती है. भारत सरकार की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति कहती है कि बीते 2 अक्तूबर को गांधी जयंती पर की गयी यह घोषणा सरकार के समावेशी रुख का परिचायक है.
</p>
<p>
 <br />
बहरहाल, कुछ प्रश्न अवश्य खड़े होते हैं. पहला प्रश्न यही उठता है कि दो साल पहले, जब नेशनल कमीशन आॅन बैकवर्ड क्लासेस ने- जिसका गठन संसद में पारित अधिनियम- 1993 के माध्यम से हुआ था- इसी संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, अन्य पिछड़ी जातियों का किस तरह वर्गीकरण किया जा सकता है, यह भी बताया था, तो फिर इस नये आयोग की जरूरत क्यों आ पड़ी? 
</p>
<p>
 <br />
याद रहे, फरवरी 2014 में तत्कालीन सरकार ने उसके पास अर्जी दी थी तथा इस पत्र के आधार पर आयोग ने जगह-जगह जनसुनवाइयों का आयोजन कर, राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा करके 2 मार्च, 2015 को बाकायदा वर्तमान सरकार को रिपोर्ट दी थी. इसमें अन्य पिछड़ी जातियों को तीन उपश्रेणियों में बांटा गया था:  अत्यधिक पिछड़े तबके, अधिक पिछड़े तबके और पिछड़े तबके.<br />
 <br />
 <br />
अत्यधिक पिछड़ों में ऐसी पिछड़ी जातियों को शामिल किया गया था- जैसे आदिम जातियां, खानाबदोश जातियां- जिनका पारंपरिक पेशा सांप और सूअर पालना, चटाई बनाना आदि है. अधिक पिछड़ी जातियों में वे जाति/समुदाय शामिल थे, जो अपने पारंपरिक पेशे पर टिके थे- जैसे बुनाई, भेड़-बकरी पालना और वहीं पिछड़ी जातियों में ऐसे लोग शामिल थे, जिनके पास जमीन आदि है. आयोग ने सरकार से सिफारिश की थी कि वह वर्गीकरण का काम इंडियन काउंसिल फाॅर सोशल साइंसेस को सौंपा जाये, कि वह वर्गीकरण के पैमाने तय करे.
</p>
<p>
 <br />
दूसरी महत्वपूर्ण बात जातियों की जनगणना को लेकर उठती है, जिसे अंजाम दिया गया है, मगर उनके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किये जा रहे हैं. ऐसे आंकड़ों की अनुपस्थिति में आखिर यह किस तरह तय हो सकेगा कि किन जातियों को किस तरह लाभ मिला है या नहीं मिला है? कहने का तात्पर्य है कि क्या आयोग के सदस्यों की मनोगत इच्छाओं के आधार पर या सरकार के विशिष्ट रुख के आधार पर सदस्य ऐसे आंकड़ों को तय करेंगे? 
</p>
<p>
 <br />
इससे यह आरोप भी लग सकते हैं कि यह पूरी घोषणा &lsquo;पोलिटिकली मोटिवेटेड' है अर्थात् ऐसी पिछड़ी जातियां, जो वर्तमान सत्ताधारी पक्ष से प्रतिकूल रुख रखती आयी हैं, उन्हें छांटने का यह तरीका ढंूढा गया है या पिछड़ी जातियों में से अत्यधिक पिछड़ी जातियों में अपने आधार को मजबूत करने के लिए यह किया जा रहा है.
</p>
<p>
 <br />
तीसरा महत्वपूर्ण पहलू, सत्ताधारी पार्टी के अन्य पिछड़ी जातियों के प्रति आरक्षण को लेकर अनुभव से जो उत्पन्न होता है, वह किसी भी मामले में उत्साहवर्द्धक नहीं कहा जा सकता. 
</p>
<p>
 <br />
याद करें, पिछले ही साल एक संसदीय कमेटी ने- जिसकी अगुआई भाजपा के एक सांसद राजेन गोहाइ कर रहे थे- मानव संसाधन मंत्रालय की इस बात के लिए सख्त आलोचना की थी कि किस तरह सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी होने के बावजूद वह केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को प्रवेश में अवसर प्रदान करने में असफल रहा है.<br />
 <br />
 <br />
अन्य पिछड़ी जातियों के प्रत्याशियों को विश्वविद्यालय फैकल्टी में अवसर प्रदान करने को लेकर उसका कहना था कि वहां हम पाते हैं कि &lsquo;भारत सरकार के निर्देशों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया गया.' ऐसे में निश्चित रूप से कुछ अच्छाइयों के साथ यह विषय एक गहरे विश्लेषण की मांग करता है. 
</p>',
	'credit_writer' => 'http://www.prabhatkhabar.com/news/opinion/news/columns/story/1063833.html',
	'article_img' => '',
	'article_img_thumb' => '',
	'status' => (int) 1,
	'show_on_home' => (int) 1,
	'lang' => 'H',
	'category_id' => (int) 82,
	'tag_keyword' => '',
	'seo_url' => 'ओबीसी-आयोग-का-गठन-सुभाष-गताडे-11912',
	'meta_title' => null,
	'meta_keywords' => null,
	'meta_description' => null,
	'noindex' => (int) 0,
	'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	'most_visit_section_id' => null,
	'article_big_img' => null,
	'liveid' => (int) 11912,
	'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	'edate' => '',
	'tags' => [
		(int) 0 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 4 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 5 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 6 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 7 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 8 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 9 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 10 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 11 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 12 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 13 => object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
	'[new]' => false,
	'[accessible]' => [
		'*' => true,
		'id' => false
	],
	'[dirty]' => [],
	'[original]' => [],
	'[virtual]' => [],
	'[hasErrors]' => false,
	'[errors]' => [],
	'[invalid]' => [],
	'[repository]' => 'Articles'

}
$articleid = (int) 52740
$metaTitle = 'न्यूज क्लिपिंग्स् | ओबीसी आयोग का गठन--- सुभाष गताडे'
$metaKeywords = 'ओबीसी,आरक्षण,एमबीसी,पिछड़ा वर्ग,अति पिछड़ा वर्ग,आरक्षण में कोटा,सशक्तीकरण,ओबीसी,आरक्षण,एमबीसी,पिछड़ा वर्ग,अति पिछड़ा वर्ग,आरक्षण में कोटा,सशक्तीकरण'
$metaDesc = 'दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी का नाम पिछले दिनों अचानक सुर्खियों में आया, जब यह अधिसूचना जारी हुई कि राष्ट्रपति ने उन्हें अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के वर्गीकरण की पड़ताल के लिए बने आयोग का मुखिया...'
$disp = 'दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी का नाम पिछले दिनों अचानक सुर्खियों में आया, जब यह अधिसूचना जारी हुई कि राष्ट्रपति ने उन्हें अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के वर्गीकरण की पड़ताल के लिए बने आयोग का मुखिया बनाया गया है.<br />
 <br />
 <br />
आयोग में उनके अलावा तीन और सदस्य होंगे तथा सामाजिक न्याय मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव इसके सचिव होंगे. इस आयोग को बारह सप्ताह के अंदर यानि कमीशन द्वारा पदभार ग्रहण करने के लगभग तीन माह के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी.
<p>
 <br />
आयोग की संदर्भ शर्तें है- अन्य पिछड़ी जातियों की व्यापक श्रेणी में शामिल जाति एवं समुदायों के बीच आरक्षण के लाभ के असमानतापूर्ण बंटवारे की पड़ताल करना; इनमें उपवर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक नजरिये से प्रणाली, पैमाने, नियम तय करना और उन जातियों या उपजातियों को चिह्नित कर उन्हें उपवर्गीकरणों में शामिल करना. आयोग की रिपोर्ट मिलने पर केंद्र सरकार अपनी नौकरियों में और शिक्षा संस्थानों में प्रवेश को लेकर अन्य पिछड़ी जातियों के बीच समानतापूर्ण वितरण के लिए तरीके एवं साधन तय करेगी.
</p>
<p>
 <br />
लंबे समय से ओबीसी के वर्गीकरण का मसला सुर्खियों में रहा है. यह अकारण नहीं कि विगत कुछ सालों से क्रीमी लेयर की बात भी होती रही है.<br />
 <br />
 <br />
अारोप भी लगते रहे हैं कि कथित संपन्न जातियां आरक्षणप्रदत्त अवसरों का बड़ा हिस्सा गड़प कर जाती हैं. इस प्रष्ठभूमि में हम इस घोषणा को देखें, तो फिर सरकार की यह घोषणा निश्चित ही स्वागतयोग्य लगती है. भारत सरकार की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति कहती है कि बीते 2 अक्तूबर को गांधी जयंती पर की गयी यह घोषणा सरकार के समावेशी रुख का परिचायक है.
</p>
<p>
 <br />
बहरहाल, कुछ प्रश्न अवश्य खड़े होते हैं. पहला प्रश्न यही उठता है कि दो साल पहले, जब नेशनल कमीशन आॅन बैकवर्ड क्लासेस ने- जिसका गठन संसद में पारित अधिनियम- 1993 के माध्यम से हुआ था- इसी संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, अन्य पिछड़ी जातियों का किस तरह वर्गीकरण किया जा सकता है, यह भी बताया था, तो फिर इस नये आयोग की जरूरत क्यों आ पड़ी? 
</p>
<p>
 <br />
याद रहे, फरवरी 2014 में तत्कालीन सरकार ने उसके पास अर्जी दी थी तथा इस पत्र के आधार पर आयोग ने जगह-जगह जनसुनवाइयों का आयोजन कर, राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा करके 2 मार्च, 2015 को बाकायदा वर्तमान सरकार को रिपोर्ट दी थी. इसमें अन्य पिछड़ी जातियों को तीन उपश्रेणियों में बांटा गया था:  अत्यधिक पिछड़े तबके, अधिक पिछड़े तबके और पिछड़े तबके.<br />
 <br />
 <br />
अत्यधिक पिछड़ों में ऐसी पिछड़ी जातियों को शामिल किया गया था- जैसे आदिम जातियां, खानाबदोश जातियां- जिनका पारंपरिक पेशा सांप और सूअर पालना, चटाई बनाना आदि है. अधिक पिछड़ी जातियों में वे जाति/समुदाय शामिल थे, जो अपने पारंपरिक पेशे पर टिके थे- जैसे बुनाई, भेड़-बकरी पालना और वहीं पिछड़ी जातियों में ऐसे लोग शामिल थे, जिनके पास जमीन आदि है. आयोग ने सरकार से सिफारिश की थी कि वह वर्गीकरण का काम इंडियन काउंसिल फाॅर सोशल साइंसेस को सौंपा जाये, कि वह वर्गीकरण के पैमाने तय करे.
</p>
<p>
 <br />
दूसरी महत्वपूर्ण बात जातियों की जनगणना को लेकर उठती है, जिसे अंजाम दिया गया है, मगर उनके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किये जा रहे हैं. ऐसे आंकड़ों की अनुपस्थिति में आखिर यह किस तरह तय हो सकेगा कि किन जातियों को किस तरह लाभ मिला है या नहीं मिला है? कहने का तात्पर्य है कि क्या आयोग के सदस्यों की मनोगत इच्छाओं के आधार पर या सरकार के विशिष्ट रुख के आधार पर सदस्य ऐसे आंकड़ों को तय करेंगे? 
</p>
<p>
 <br />
इससे यह आरोप भी लग सकते हैं कि यह पूरी घोषणा &lsquo;पोलिटिकली मोटिवेटेड' है अर्थात् ऐसी पिछड़ी जातियां, जो वर्तमान सत्ताधारी पक्ष से प्रतिकूल रुख रखती आयी हैं, उन्हें छांटने का यह तरीका ढंूढा गया है या पिछड़ी जातियों में से अत्यधिक पिछड़ी जातियों में अपने आधार को मजबूत करने के लिए यह किया जा रहा है.
</p>
<p>
 <br />
तीसरा महत्वपूर्ण पहलू, सत्ताधारी पार्टी के अन्य पिछड़ी जातियों के प्रति आरक्षण को लेकर अनुभव से जो उत्पन्न होता है, वह किसी भी मामले में उत्साहवर्द्धक नहीं कहा जा सकता. 
</p>
<p>
 <br />
याद करें, पिछले ही साल एक संसदीय कमेटी ने- जिसकी अगुआई भाजपा के एक सांसद राजेन गोहाइ कर रहे थे- मानव संसाधन मंत्रालय की इस बात के लिए सख्त आलोचना की थी कि किस तरह सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी होने के बावजूद वह केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को प्रवेश में अवसर प्रदान करने में असफल रहा है.<br />
 <br />
 <br />
अन्य पिछड़ी जातियों के प्रत्याशियों को विश्वविद्यालय फैकल्टी में अवसर प्रदान करने को लेकर उसका कहना था कि वहां हम पाते हैं कि &lsquo;भारत सरकार के निर्देशों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया गया.' ऐसे में निश्चित रूप से कुछ अच्छाइयों के साथ यह विषय एक गहरे विश्लेषण की मांग करता है. 
</p>'
$lang = 'Hindi'
$SITE_URL = 'https://im4change.in/'
$site_title = 'im4change'
$adminprix = 'admin'

include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51

ओबीसी आयोग का गठन--- सुभाष गताडे

दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी का नाम पिछले दिनों अचानक सुर्खियों में आया, जब यह अधिसूचना जारी हुई कि राष्ट्रपति ने उन्हें अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के वर्गीकरण की पड़ताल के लिए बने आयोग का मुखिया बनाया गया है. आयोग में उनके अलावा तीन और सदस्य होंगे तथा सामाजिक न्याय मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव इसके सचिव होंगे. इस आयोग को बारह सप्ताह के अंदर यानि कमीशन द्वारा पदभार ग्रहण करने के लगभग तीन माह के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी. आयोग की संदर्भ शर्तें है- अन्य पिछड़ी जातियों की व्यापक श्रेणी में शामिल जाति एवं समुदायों के बीच आरक्षण के लाभ के असमानतापूर्ण बंटवारे की पड़ताल करना; इनमें उपवर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक नजरिये से प्रणाली, पैमाने, नियम तय करना और उन जातियों या उपजातियों को चिह्नित कर उन्हें उपवर्गीकरणों में शामिल करना. आयोग की रिपोर्ट मिलने पर केंद्र सरकार अपनी नौकरियों में और शिक्षा संस्थानों में प्रवेश को लेकर अन्य पिछड़ी जातियों के बीच समानतापूर्ण वितरण के लिए तरीके एवं साधन तय करेगी. लंबे समय से ओबीसी के वर्गीकरण का मसला सुर्खियों में रहा है. यह अकारण नहीं कि विगत कुछ सालों से क्रीमी लेयर की बात भी होती रही है. अारोप भी लगते रहे हैं कि कथित संपन्न जातियां आरक्षणप्रदत्त अवसरों का बड़ा हिस्सा गड़प कर जाती हैं. इस प्रष्ठभूमि में हम इस घोषणा को देखें, तो फिर सरकार की यह घोषणा निश्चित ही स्वागतयोग्य लगती है. भारत सरकार की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति कहती है कि बीते 2 अक्तूबर को गांधी जयंती पर की गयी यह घोषणा सरकार के समावेशी रुख का परिचायक है. बहरहाल, कुछ प्रश्न अवश्य खड़े होते हैं. पहला प्रश्न यही उठता है कि दो साल पहले, जब नेशनल कमीशन आॅन बैकवर्ड क्लासेस ने- जिसका गठन संसद में पारित अधिनियम- 1993 के माध्यम से हुआ था- इसी संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, अन्य पिछड़ी जातियों का किस तरह वर्गीकरण किया जा सकता है, यह भी बताया था, तो फिर इस नये आयोग की जरूरत क्यों आ पड़ी? याद रहे, फरवरी 2014 में तत्कालीन सरकार ने उसके पास अर्जी दी थी तथा इस पत्र के आधार पर आयोग ने जगह-जगह जनसुनवाइयों का आयोजन कर, राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा करके 2 मार्च, 2015 को बाकायदा वर्तमान सरकार को रिपोर्ट दी थी. इसमें अन्य पिछड़ी जातियों को तीन उपश्रेणियों में बांटा गया था: अत्यधिक पिछड़े तबके, अधिक पिछड़े तबके और पिछड़े तबके. अत्यधिक पिछड़ों में ऐसी पिछड़ी जातियों को शामिल किया गया था- जैसे आदिम जातियां, खानाबदोश जातियां- जिनका पारंपरिक पेशा सांप और सूअर पालना, चटाई बनाना आदि है. अधिक पिछड़ी जातियों में वे जाति/समुदाय शामिल थे, जो अपने पारंपरिक पेशे पर टिके थे- जैसे बुनाई, भेड़-बकरी पालना और वहीं पिछड़ी जातियों में ऐसे लोग शामिल थे, जिनके पास जमीन आदि है. आयोग ने सरकार से सिफारिश की थी कि वह वर्गीकरण का काम इंडियन काउंसिल फाॅर सोशल साइंसेस को सौंपा जाये, कि वह वर्गीकरण के पैमाने तय करे. दूसरी महत्वपूर्ण बात जातियों की जनगणना को लेकर उठती है, जिसे अंजाम दिया गया है, मगर उनके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किये जा रहे हैं. ऐसे आंकड़ों की अनुपस्थिति में आखिर यह किस तरह तय हो सकेगा कि किन जातियों को किस तरह लाभ मिला है या नहीं मिला है? कहने का तात्पर्य है कि क्या आयोग के सदस्यों की मनोगत इच्छाओं के आधार पर या सरकार के विशिष्ट रुख के आधार पर सदस्य ऐसे आंकड़ों को तय करेंगे? इससे यह आरोप भी लग सकते हैं कि यह पूरी घोषणा ‘पोलिटिकली मोटिवेटेड' है अर्थात् ऐसी पिछड़ी जातियां, जो वर्तमान सत्ताधारी पक्ष से प्रतिकूल रुख रखती आयी हैं, उन्हें छांटने का यह तरीका ढंूढा गया है या पिछड़ी जातियों में से अत्यधिक पिछड़ी जातियों में अपने आधार को मजबूत करने के लिए यह किया जा रहा है. तीसरा महत्वपूर्ण पहलू, सत्ताधारी पार्टी के अन्य पिछड़ी जातियों के प्रति आरक्षण को लेकर अनुभव से जो उत्पन्न होता है, वह किसी भी मामले में उत्साहवर्द्धक नहीं कहा जा सकता. याद करें, पिछले ही साल एक संसदीय कमेटी ने- जिसकी अगुआई भाजपा के एक सांसद राजेन गोहाइ कर रहे थे- मानव संसाधन मंत्रालय की इस बात के लिए सख्त आलोचना की थी कि किस तरह सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी होने के बावजूद वह केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को प्रवेश में अवसर प्रदान करने में असफल रहा है. अन्य पिछड़ी जातियों के प्रत्याशियों को विश्वविद्यालय फैकल्टी में अवसर प्रदान करने को लेकर उसका कहना था कि वहां हम पाते हैं कि ‘भारत सरकार के निर्देशों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया गया.' ऐसे में निश्चित रूप से कुछ अच्छाइयों के साथ यह विषय एक गहरे विश्लेषण की मांग करता है.