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कोरोना वायरस: केजरीवाल और केंद्र के आपसी मतभेद की वजह से दिल्ली में बिगड़े हालात?

-बीबीसी, 

दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 3390 नए मामले सामने आए हैं. इसी के साथ कोरोना संक्रमण के कुल मामले 73780 हो गए हैं.

दिल्ली सरकार का कहना है कि राजधानी में कोरोना के मामले इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि टेस्ट की संख्या तीन गुना कर दी गई है.

शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, ''पहले जब पाँच से छह हज़ार टेस्ट रोज़ाना होते थे तो कोरोना पॉज़िटिव मामलों की संख्या क़रीब 2000 के आस-पास रहती थी. लेकिन अब एक दिन में 18000 टेस्ट हो रहे हैं तब कोरोना के मामले 3000 से 3500 के क़रीब हैं. यानी टेस्ट बढ़े हैं लेकिन कोरोना पॉज़िटिव मामले बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े.''

लगातार बढ़ रहे संक्रमण के आंकड़ों को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच तकरार को भी वजह माना जा रहा है. जानकारों का कहना है कि दिल्ली सरकार कोरोना से निपटने में नाकाम रही है और आख़िर में केंद्र सरकार को दख़ल देना पड़ा.

जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायकों का मानना है कि उनकी सरकार इस संकट से निपटने की हर संभव कोशिश कर रही है. हालांकि केंद्र सरकार की ओर से थोड़ी अड़चनें आने और उपराज्यपाल की ओर से कुछ नियमों को बदलने को लेकर वो सवाल उठाते रहे हैं. ख़ासकर होम आइसोलेशन और कोविड केयर सेंटर के मुद्दे पर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल आमने-सामने दिखे. गुरुवार को आख़िरकार केंद्र ने दिल्ली सरकार की होम आइसोलेशन जारी रखने की माँग को मान लिया.

हालांकि यह इकलौता मुद्दा नहीं है जिसमें दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच की मतभेद दिखा हो. दिल्ली सरकार ने एक फैसला लिया जिसमें उन्होंने दिल्ली के अस्पतालों को सिर्फ दिल्ली के कोरोना मरीज़ों के इलाज के लिए रिज़र्व करने की बात कही. लेकिन एक दिन बाद ही उपराज्यपाल ने इस फैसले पर रोक लगा दी. केजरीवाल सरकार के इस फैसले का राजनीतिक दलों ने भी विरोध किया था और जब उन्होंने जनता का रुख भी इस मामले में अपने साथ नहीं दिखा तो उन्होंने बिना विरोध के एलजी का फैसला मान लिया.

लेकिन जब बीते सप्ताह उपराज्यपाल ने होम क्वारंटीन ख़त्म करके दिल्ली के कोरोना पॉजिटिव लोगों को सरकारी क्वारंटीन सेंटर या कोविड केयर सेंटर में रखने का आदेश जारी किया तो दिल्ली सरकार ने खुलकर इसका विरोध किया.

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन के नाते दिल्ली के उपराज्यपाल के पास फैसले लेने की ताकत है लेकिन केजरीवाल सरकार से उनके मतभेद भी साफ़ दिखे हैं.

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