Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
		'args' => []
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
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	(int) 15 => [
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		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%95-%E0%A4%B7-%E0%A4%B5-%E0%A4%A7-%E0%A4%AF%E0%A4%95-%E0%A4%95-%E0%A4%AF-%E0%A4%B9-%E0%A4%AA-%E0%A4%B0-%E0%A4%B5%E0%A4%A7-%E0%A4%A8-%E0%A4%95-%E0%A4%AF-%E0%A4%B9-%E0%A4%B0%E0%A4%B9-%E0%A4%B5-%E0%A4%B0-%E0%A4%A7/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%95-%E0%A4%B7-%E0%A4%B5-%E0%A4%A7-%E0%A4%AF%E0%A4%95-%E0%A4%95-%E0%A4%AF-%E0%A4%B9-%E0%A4%AA-%E0%A4%B0-%E0%A4%B5%E0%A4%A7-%E0%A4%A8-%E0%A4%95-%E0%A4%AF-%E0%A4%B9-%E0%A4%B0%E0%A4%B9-%E0%A4%B5-%E0%A4%B0-%E0%A4%A7/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
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		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	],
	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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	(int) 5 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	(int) 11 => [
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	],
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		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%95-%E0%A4%B7-%E0%A4%B5-%E0%A4%A7-%E0%A4%AF%E0%A4%95-%E0%A4%95-%E0%A4%AF-%E0%A4%B9-%E0%A4%AA-%E0%A4%B0-%E0%A4%B5%E0%A4%A7-%E0%A4%A8-%E0%A4%95-%E0%A4%AF-%E0%A4%B9-%E0%A4%B0%E0%A4%B9-%E0%A4%B5-%E0%A4%B0-%E0%A4%A7/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
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	},
	'type' => '->',
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]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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&lt;p&gt;पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. तीनों बिल लोकसभा में पारित हो चुके हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;किसान इनका विरोध कर रहे हैं, विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है, लेकिन सरकार इन्हें किसानों के हित वाला बता रही है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पहले समझते हैं कि इन तीनों विधेयकों के मुख्य प्रावधान क्या हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कृषक उपज व्&amp;zwj;यापार और वाणिज्&amp;zwj;य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020&lt;br /&gt;
किसान&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फ़सल बेचने की आज़ादी होगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;प्रावधानों में राज्य के अंदर और दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है. मार्केटिंग और ट्रांस्पोर्टेशन पर ख़र्च कम करने की बात कही गई हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कृषक (सशक्&amp;zwj;तिकरण व संरक्षण) क़ीमत आश्&amp;zwj;वासन और कृषि सेवा पर क़रार विधेयक, 2020&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस विधेयक में कृषि क़रारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ये बिल कृषि उत्&amp;zwj;पादों की बिक्री, फ़ार्म सेवाओं,कृषि बिज़नेस फ़र्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्&amp;zwj;त करता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फ़सल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फ़सल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020&lt;br /&gt;
इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्&amp;zwj;याज़ आलू को आवश्&amp;zwj;यक वस्&amp;zwj;तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;माना जा रहा है कि विधेयक के प्रावधानों से किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा क्योंकि बाज़ार में स्पर्धा बढ़ेगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;क्यों हो रहा है विरोध?&lt;br /&gt;
किसान संगठनों का आरोप है कि नए क़ानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र भी पूँजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुक़सान किसानों को होगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कृषि मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा के मुताबिक़ किसानों की चिंता जायज़ है. बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा, &amp;quot;किसानों को अगर बाज़ार में अच्छा दाम मिल ही रहा होता तो वो बाहर क्यों जाते.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उनका कहना है कि जिन उत्पादों पर किसानों को एमएसपी नही मिलती, उन्हें वो कम दाम पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पंजाब में होने वाले गेहूँ और चावल का सबसे बड़ा हिस्सा या तो पैदा ही एफ़सीआई द्वारा किया जाता है, या फिर एफ़सीआई उसे ख़रीदता है. साल 2019-2020 के दौरान रबी के मार्केटिंग सीज़न में, केंद्र द्वारा ख़रीदे गए क़रीब 341 लाख मिट्रिक टन गेहूँ में से 130 लाख मिट्रिक टन गेहूँ की आपूर्ति पंजाब ने की थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;प्रदर्शनकारियों को यह डर है कि एफ़सीआई अब राज्य की मंडियों से ख़रीद नहीं कर पाएगा, जिससे एजेंटों और आढ़तियों को क़रीब 2.5% के कमीशन का घाटा होगा. साथ ही राज्य भी अपना छह प्रतिशत कमीशन खो देगा, जो वो एजेंसी की ख़रीद पर लगाता आया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देवेंद्र कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा नुक़सान आने वाले समय में ये होगा कि धीरे-धीरे मंडियां ख़त्म होने लगेंगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;प्रदर्शनकारियों मानते हैं कि अध्यादेश जो किसानों को अपनी उपज खुले बाज़ार में बेचने की अनुमति देता है, वो क़रीब 20 लाख किसानों- ख़ासकर जाटों के लिए तो एक झटका है ही.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;साथ ही मुख्य तौर पर शहरी कमीशन एजेंटों जिनकी संख्या तीस हज़ार बताई जाती है, उनके लिए और क़रीब तीन लाख मंडी मज़दूरों के साथ-साथ क़रीब 30 लाख भूमिहीन खेत मज़दूरों के लिए भी यह बड़ा झटका साबित होगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;#39;किसान नहीं बाज़ार के लिए विधेयक&amp;#39;&lt;br /&gt;
दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के प्रावधान पर देवेंद्र कहते हैं, &amp;quot;86 प्रतिशत छोटे किसान एक ज़िले से दूसरे ज़िले में नहीं पाते, किसी दूसरे राज्य में जाने का सवाल ही नहीं उठता. ये बिल बाज़ार के लिए बना है, किसान के लिए नहीं&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बिल के मुताबिक़ इससे किसानों इससे नई तकनीक से जुड़ पाएंगे, पाँच एकड़ से कम ज़मीन वाले किसानों को कॉन्ट्रैकर्टस से फ़ायदा मिलेगा&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हालांकि देवेंद्र कहते हैं कि इस प्रावधान से किसान &amp;quot;अपनी ही ज़मीन पर मज़दूर हो जाएगा&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आवश्यक वस्तु संशोधन बिल पर देवेंद्र कहते हैं कि इससे कालाबाज़ारी को बढ़ावा मिल सकता है. वो कहते हैं, &amp;quot;हमने जमाख़ोरी को वैधता दे दी है, इन चीज़ों पर अब कंट्रोल नहीं रहेगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विपक्ष का विरोध&lt;br /&gt;
विपक्ष तीनों विधेयकों का विरोध कर रहा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन्हें किसान-विरोधी षड्यंत्र बनाया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उन्होंने ट्वीटर पर लिखा, &amp;quot;किसान ही हैं जो ख़रीद खुदरा में और अपने उत्पाद की बिक्री थोक के भाव करते हैं. मोदी सरकार के तीन &amp;#39;काले&amp;#39; अध्यादेश किसान-खेतिहर मज़दूर पर घातक प्रहार हैं ताकि न तो उन्हें MSP व हक़ मिलें और मजबूरी में किसान अपनी ज़मीन पूँजीपतियों को बेच दें. मोदी जी का एक और किसान-विरोधी षड्यंत्र.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफ़ा&lt;br /&gt;
विधेयक को लेकर गुरुवार को हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफ़ा देकर अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के कड़े रुख़ का संकेत दिया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफ़ा देने के बाद हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट किया, &amp;quot;मैंने केंद्रीय मंत्री पद से किसान विरोधी अध्यादेशों और बिल के ख़िलाफ़ इस्तीफ़ा दे दिया है. किसानों की बेटी और बहन के रूप में उनके साथ खड़े होने पर गर्व है.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि उनकी पार्टी से इन अध्यादेशों को लेकर संपर्क नहीं किया गया, जबकि हरसिमरत कौर ने इसे लेकर आपत्ति जताई थी और कहा था कि &amp;#39;पंजाब और हरियाणा के किसान इससे ख़ुश नहीं हैं.&amp;#39;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार का क्या है तर्क?&lt;br /&gt;
मोदी ने इसे &amp;quot;आज़ादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आज़ादी&amp;quot; देने वाला विधेयक बताया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.bbc.com/hindi/india-54203758?at_custom2=facebook_page&amp;amp;at_medium=custom7&amp;amp;at_custom3=BBC%20Hindi&amp;amp;at_campaign=64&amp;amp;at_custom1=link&amp;amp;at_custom4=0B201A2A-F9C8-11EA-B19B-0C2E4D484DA4&amp;amp;fbclid=IwAR3wuef2ur5Imp1FRZLcit3ZPDLI7XumnfN054cWbUU8g9bjxwtnvhqd06g&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&#039;,
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पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. तीनों बिल लोकसभा में पारित हो चुके हैं.

किसान इनका विरोध कर रहे हैं, विपक्ष सरकार पर निशाना साध...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;-बीबीसी,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. तीनों बिल लोकसभा में पारित हो चुके हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;किसान इनका विरोध कर रहे हैं, विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है, लेकिन सरकार इन्हें किसानों के हित वाला बता रही है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पहले समझते हैं कि इन तीनों विधेयकों के मुख्य प्रावधान क्या हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कृषक उपज व्&amp;zwj;यापार और वाणिज्&amp;zwj;य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020&lt;br /&gt;
किसान&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फ़सल बेचने की आज़ादी होगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;प्रावधानों में राज्य के अंदर और दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है. मार्केटिंग और ट्रांस्पोर्टेशन पर ख़र्च कम करने की बात कही गई हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कृषक (सशक्&amp;zwj;तिकरण व संरक्षण) क़ीमत आश्&amp;zwj;वासन और कृषि सेवा पर क़रार विधेयक, 2020&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस विधेयक में कृषि क़रारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ये बिल कृषि उत्&amp;zwj;पादों की बिक्री, फ़ार्म सेवाओं,कृषि बिज़नेस फ़र्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्&amp;zwj;त करता है.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020&lt;br /&gt;
इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्&amp;zwj;याज़ आलू को आवश्&amp;zwj;यक वस्&amp;zwj;तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;माना जा रहा है कि विधेयक के प्रावधानों से किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा क्योंकि बाज़ार में स्पर्धा बढ़ेगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;क्यों हो रहा है विरोध?&lt;br /&gt;
किसान संगठनों का आरोप है कि नए क़ानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र भी पूँजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुक़सान किसानों को होगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कृषि मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा के मुताबिक़ किसानों की चिंता जायज़ है. बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा, &amp;quot;किसानों को अगर बाज़ार में अच्छा दाम मिल ही रहा होता तो वो बाहर क्यों जाते.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उनका कहना है कि जिन उत्पादों पर किसानों को एमएसपी नही मिलती, उन्हें वो कम दाम पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पंजाब में होने वाले गेहूँ और चावल का सबसे बड़ा हिस्सा या तो पैदा ही एफ़सीआई द्वारा किया जाता है, या फिर एफ़सीआई उसे ख़रीदता है. साल 2019-2020 के दौरान रबी के मार्केटिंग सीज़न में, केंद्र द्वारा ख़रीदे गए क़रीब 341 लाख मिट्रिक टन गेहूँ में से 130 लाख मिट्रिक टन गेहूँ की आपूर्ति पंजाब ने की थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;प्रदर्शनकारियों को यह डर है कि एफ़सीआई अब राज्य की मंडियों से ख़रीद नहीं कर पाएगा, जिससे एजेंटों और आढ़तियों को क़रीब 2.5% के कमीशन का घाटा होगा. साथ ही राज्य भी अपना छह प्रतिशत कमीशन खो देगा, जो वो एजेंसी की ख़रीद पर लगाता आया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देवेंद्र कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा नुक़सान आने वाले समय में ये होगा कि धीरे-धीरे मंडियां ख़त्म होने लगेंगी.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;&amp;#39;किसान नहीं बाज़ार के लिए विधेयक&amp;#39;&lt;br /&gt;
दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के प्रावधान पर देवेंद्र कहते हैं, &amp;quot;86 प्रतिशत छोटे किसान एक ज़िले से दूसरे ज़िले में नहीं पाते, किसी दूसरे राज्य में जाने का सवाल ही नहीं उठता. ये बिल बाज़ार के लिए बना है, किसान के लिए नहीं&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बिल के मुताबिक़ इससे किसानों इससे नई तकनीक से जुड़ पाएंगे, पाँच एकड़ से कम ज़मीन वाले किसानों को कॉन्ट्रैकर्टस से फ़ायदा मिलेगा&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;आवश्यक वस्तु संशोधन बिल पर देवेंद्र कहते हैं कि इससे कालाबाज़ारी को बढ़ावा मिल सकता है. वो कहते हैं, &amp;quot;हमने जमाख़ोरी को वैधता दे दी है, इन चीज़ों पर अब कंट्रोल नहीं रहेगा.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफ़ा&lt;br /&gt;
विधेयक को लेकर गुरुवार को हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफ़ा देकर अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के कड़े रुख़ का संकेत दिया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफ़ा देने के बाद हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट किया, &amp;quot;मैंने केंद्रीय मंत्री पद से किसान विरोधी अध्यादेशों और बिल के ख़िलाफ़ इस्तीफ़ा दे दिया है. किसानों की बेटी और बहन के रूप में उनके साथ खड़े होने पर गर्व है.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि उनकी पार्टी से इन अध्यादेशों को लेकर संपर्क नहीं किया गया, जबकि हरसिमरत कौर ने इसे लेकर आपत्ति जताई थी और कहा था कि &amp;#39;पंजाब और हरियाणा के किसान इससे ख़ुश नहीं हैं.&amp;#39;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार का क्या है तर्क?&lt;br /&gt;
मोदी ने इसे &amp;quot;आज़ादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आज़ादी&amp;quot; देने वाला विधेयक बताया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.bbc.com/hindi/india-54203758?at_custom2=facebook_page&amp;amp;at_medium=custom7&amp;amp;at_custom3=BBC%20Hindi&amp;amp;at_campaign=64&amp;amp;at_custom1=link&amp;amp;at_custom4=0B201A2A-F9C8-11EA-B19B-0C2E4D484DA4&amp;amp;fbclid=IwAR3wuef2ur5Imp1FRZLcit3ZPDLI7XumnfN054cWbUU8g9bjxwtnvhqd06g&quot; title=&quot;https://www.bbc.com/hindi/india-54203758?at_custom2=facebook_page&amp;amp;at_medium=custom7&amp;amp;at_custom3=BBC%20Hindi&amp;amp;at_campaign=64&amp;amp;at_custom1=link&amp;amp;at_custom4=0B201A2A-F9C8-11EA-B19B-0C2E4D484DA4&amp;amp;fbclid=IwAR3wuef2ur5Imp1FRZLcit3ZPDLI7XumnfN054cWbUU8g9bjxwtnvhqd06g&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;-बीबीसी,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. तीनों बिल लोकसभा में पारित हो चुके हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;किसान इनका विरोध कर रहे हैं, विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है, लेकिन सरकार इन्हें किसानों के हित वाला बता रही है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पहले समझते हैं कि इन तीनों विधेयकों के मुख्य प्रावधान क्या हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कृषक उपज व्&amp;zwj;यापार और वाणिज्&amp;zwj;य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020&lt;br /&gt;
किसान&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फ़सल बेचने की आज़ादी होगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;प्रावधानों में राज्य के अंदर और दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है. मार्केटिंग और ट्रांस्पोर्टेशन पर ख़र्च कम करने की बात कही गई हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कृषक (सशक्&amp;zwj;तिकरण व संरक्षण) क़ीमत आश्&amp;zwj;वासन और कृषि सेवा पर क़रार विधेयक, 2020&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस विधेयक में कृषि क़रारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ये बिल कृषि उत्&amp;zwj;पादों की बिक्री, फ़ार्म सेवाओं,कृषि बिज़नेस फ़र्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्&amp;zwj;त करता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फ़सल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फ़सल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020&lt;br /&gt;
इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्&amp;zwj;याज़ आलू को आवश्&amp;zwj;यक वस्&amp;zwj;तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;माना जा रहा है कि विधेयक के प्रावधानों से किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा क्योंकि बाज़ार में स्पर्धा बढ़ेगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;क्यों हो रहा है विरोध?&lt;br /&gt;
किसान संगठनों का आरोप है कि नए क़ानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र भी पूँजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुक़सान किसानों को होगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कृषि मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा के मुताबिक़ किसानों की चिंता जायज़ है. बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा, &amp;quot;किसानों को अगर बाज़ार में अच्छा दाम मिल ही रहा होता तो वो बाहर क्यों जाते.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उनका कहना है कि जिन उत्पादों पर किसानों को एमएसपी नही मिलती, उन्हें वो कम दाम पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पंजाब में होने वाले गेहूँ और चावल का सबसे बड़ा हिस्सा या तो पैदा ही एफ़सीआई द्वारा किया जाता है, या फिर एफ़सीआई उसे ख़रीदता है. साल 2019-2020 के दौरान रबी के मार्केटिंग सीज़न में, केंद्र द्वारा ख़रीदे गए क़रीब 341 लाख मिट्रिक टन गेहूँ में से 130 लाख मिट्रिक टन गेहूँ की आपूर्ति पंजाब ने की थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;प्रदर्शनकारियों को यह डर है कि एफ़सीआई अब राज्य की मंडियों से ख़रीद नहीं कर पाएगा, जिससे एजेंटों और आढ़तियों को क़रीब 2.5% के कमीशन का घाटा होगा. साथ ही राज्य भी अपना छह प्रतिशत कमीशन खो देगा, जो वो एजेंसी की ख़रीद पर लगाता आया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देवेंद्र कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा नुक़सान आने वाले समय में ये होगा कि धीरे-धीरे मंडियां ख़त्म होने लगेंगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;प्रदर्शनकारियों मानते हैं कि अध्यादेश जो किसानों को अपनी उपज खुले बाज़ार में बेचने की अनुमति देता है, वो क़रीब 20 लाख किसानों- ख़ासकर जाटों के लिए तो एक झटका है ही.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;साथ ही मुख्य तौर पर शहरी कमीशन एजेंटों जिनकी संख्या तीस हज़ार बताई जाती है, उनके लिए और क़रीब तीन लाख मंडी मज़दूरों के साथ-साथ क़रीब 30 लाख भूमिहीन खेत मज़दूरों के लिए भी यह बड़ा झटका साबित होगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;#39;किसान नहीं बाज़ार के लिए विधेयक&amp;#39;&lt;br /&gt;
दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के प्रावधान पर देवेंद्र कहते हैं, &amp;quot;86 प्रतिशत छोटे किसान एक ज़िले से दूसरे ज़िले में नहीं पाते, किसी दूसरे राज्य में जाने का सवाल ही नहीं उठता. ये बिल बाज़ार के लिए बना है, किसान के लिए नहीं&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बिल के मुताबिक़ इससे किसानों इससे नई तकनीक से जुड़ पाएंगे, पाँच एकड़ से कम ज़मीन वाले किसानों को कॉन्ट्रैकर्टस से फ़ायदा मिलेगा&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हालांकि देवेंद्र कहते हैं कि इस प्रावधान से किसान &amp;quot;अपनी ही ज़मीन पर मज़दूर हो जाएगा&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आवश्यक वस्तु संशोधन बिल पर देवेंद्र कहते हैं कि इससे कालाबाज़ारी को बढ़ावा मिल सकता है. वो कहते हैं, &amp;quot;हमने जमाख़ोरी को वैधता दे दी है, इन चीज़ों पर अब कंट्रोल नहीं रहेगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विपक्ष का विरोध&lt;br /&gt;
विपक्ष तीनों विधेयकों का विरोध कर रहा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन्हें किसान-विरोधी षड्यंत्र बनाया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उन्होंने ट्वीटर पर लिखा, &amp;quot;किसान ही हैं जो ख़रीद खुदरा में और अपने उत्पाद की बिक्री थोक के भाव करते हैं. मोदी सरकार के तीन &amp;#39;काले&amp;#39; अध्यादेश किसान-खेतिहर मज़दूर पर घातक प्रहार हैं ताकि न तो उन्हें MSP व हक़ मिलें और मजबूरी में किसान अपनी ज़मीन पूँजीपतियों को बेच दें. मोदी जी का एक और किसान-विरोधी षड्यंत्र.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफ़ा&lt;br /&gt;
विधेयक को लेकर गुरुवार को हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफ़ा देकर अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के कड़े रुख़ का संकेत दिया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफ़ा देने के बाद हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट किया, &amp;quot;मैंने केंद्रीय मंत्री पद से किसान विरोधी अध्यादेशों और बिल के ख़िलाफ़ इस्तीफ़ा दे दिया है. किसानों की बेटी और बहन के रूप में उनके साथ खड़े होने पर गर्व है.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि उनकी पार्टी से इन अध्यादेशों को लेकर संपर्क नहीं किया गया, जबकि हरसिमरत कौर ने इसे लेकर आपत्ति जताई थी और कहा था कि &amp;#39;पंजाब और हरियाणा के किसान इससे ख़ुश नहीं हैं.&amp;#39;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार का क्या है तर्क?&lt;br /&gt;
मोदी ने इसे &amp;quot;आज़ादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आज़ादी&amp;quot; देने वाला विधेयक बताया.&lt;/p&gt;

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पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. तीनों बिल लोकसभा में पारित हो चुके हैं.

किसान इनका विरोध कर रहे हैं, विपक्ष सरकार पर निशाना साध...&#039;
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&lt;p&gt;पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. तीनों बिल लोकसभा में पारित हो चुके हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;किसान इनका विरोध कर रहे हैं, विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है, लेकिन सरकार इन्हें किसानों के हित वाला बता रही है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पहले समझते हैं कि इन तीनों विधेयकों के मुख्य प्रावधान क्या हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कृषक उपज व्&amp;zwj;यापार और वाणिज्&amp;zwj;य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020&lt;br /&gt;
किसान&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फ़सल बेचने की आज़ादी होगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;प्रावधानों में राज्य के अंदर और दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है. मार्केटिंग और ट्रांस्पोर्टेशन पर ख़र्च कम करने की बात कही गई हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कृषक (सशक्&amp;zwj;तिकरण व संरक्षण) क़ीमत आश्&amp;zwj;वासन और कृषि सेवा पर क़रार विधेयक, 2020&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस विधेयक में कृषि क़रारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ये बिल कृषि उत्&amp;zwj;पादों की बिक्री, फ़ार्म सेवाओं,कृषि बिज़नेस फ़र्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्&amp;zwj;त करता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फ़सल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फ़सल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020&lt;br /&gt;
इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्&amp;zwj;याज़ आलू को आवश्&amp;zwj;यक वस्&amp;zwj;तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;माना जा रहा है कि विधेयक के प्रावधानों से किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा क्योंकि बाज़ार में स्पर्धा बढ़ेगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;क्यों हो रहा है विरोध?&lt;br /&gt;
किसान संगठनों का आरोप है कि नए क़ानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र भी पूँजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुक़सान किसानों को होगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कृषि मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा के मुताबिक़ किसानों की चिंता जायज़ है. बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा, &amp;quot;किसानों को अगर बाज़ार में अच्छा दाम मिल ही रहा होता तो वो बाहर क्यों जाते.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उनका कहना है कि जिन उत्पादों पर किसानों को एमएसपी नही मिलती, उन्हें वो कम दाम पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पंजाब में होने वाले गेहूँ और चावल का सबसे बड़ा हिस्सा या तो पैदा ही एफ़सीआई द्वारा किया जाता है, या फिर एफ़सीआई उसे ख़रीदता है. साल 2019-2020 के दौरान रबी के मार्केटिंग सीज़न में, केंद्र द्वारा ख़रीदे गए क़रीब 341 लाख मिट्रिक टन गेहूँ में से 130 लाख मिट्रिक टन गेहूँ की आपूर्ति पंजाब ने की थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;प्रदर्शनकारियों को यह डर है कि एफ़सीआई अब राज्य की मंडियों से ख़रीद नहीं कर पाएगा, जिससे एजेंटों और आढ़तियों को क़रीब 2.5% के कमीशन का घाटा होगा. साथ ही राज्य भी अपना छह प्रतिशत कमीशन खो देगा, जो वो एजेंसी की ख़रीद पर लगाता आया है.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफ़ा देने के बाद हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट किया, &amp;quot;मैंने केंद्रीय मंत्री पद से किसान विरोधी अध्यादेशों और बिल के ख़िलाफ़ इस्तीफ़ा दे दिया है. किसानों की बेटी और बहन के रूप में उनके साथ खड़े होने पर गर्व है.&amp;quot;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;सरकार का क्या है तर्क?&lt;br /&gt;
मोदी ने इसे &amp;quot;आज़ादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आज़ादी&amp;quot; देने वाला विधेयक बताया.&lt;/p&gt;

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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | कृषि विधेयक: क्या हैं प्रावधान, क्यों हो रहा विरोध | Im4change.org</title>
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पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. तीनों बिल लोकसभा में पारित हो चुके हैं.

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                <p>-बीबीसी,</p>

<p>पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. तीनों बिल लोकसभा में पारित हो चुके हैं.</p>

<p>किसान इनका विरोध कर रहे हैं, विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है, लेकिन सरकार इन्हें किसानों के हित वाला बता रही है.</p>

<p>पहले समझते हैं कि इन तीनों विधेयकों के मुख्य प्रावधान क्या हैं.</p>

<p>कृषक उपज व्&zwj;यापार और वाणिज्&zwj;य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020<br />
किसान</p>

<p>इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फ़सल बेचने की आज़ादी होगी.</p>

<p>प्रावधानों में राज्य के अंदर और दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है. मार्केटिंग और ट्रांस्पोर्टेशन पर ख़र्च कम करने की बात कही गई हैं.</p>

<p>कृषक (सशक्&zwj;तिकरण व संरक्षण) क़ीमत आश्&zwj;वासन और कृषि सेवा पर क़रार विधेयक, 2020</p>

<p>इस विधेयक में कृषि क़रारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है.</p>

<p>ये बिल कृषि उत्&zwj;पादों की बिक्री, फ़ार्म सेवाओं,कृषि बिज़नेस फ़र्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्&zwj;त करता है.</p>

<p>अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फ़सल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फ़सल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.</p>

<p>आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020<br />
इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्&zwj;याज़ आलू को आवश्&zwj;यक वस्&zwj;तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है.</p>

<p>माना जा रहा है कि विधेयक के प्रावधानों से किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा क्योंकि बाज़ार में स्पर्धा बढ़ेगी.</p>

<p>क्यों हो रहा है विरोध?<br />
किसान संगठनों का आरोप है कि नए क़ानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र भी पूँजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुक़सान किसानों को होगा.</p>

<p>कृषि मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा के मुताबिक़ किसानों की चिंता जायज़ है. बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा, &quot;किसानों को अगर बाज़ार में अच्छा दाम मिल ही रहा होता तो वो बाहर क्यों जाते.&quot;</p>

<p>उनका कहना है कि जिन उत्पादों पर किसानों को एमएसपी नही मिलती, उन्हें वो कम दाम पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं.</p>

<p>पंजाब में होने वाले गेहूँ और चावल का सबसे बड़ा हिस्सा या तो पैदा ही एफ़सीआई द्वारा किया जाता है, या फिर एफ़सीआई उसे ख़रीदता है. साल 2019-2020 के दौरान रबी के मार्केटिंग सीज़न में, केंद्र द्वारा ख़रीदे गए क़रीब 341 लाख मिट्रिक टन गेहूँ में से 130 लाख मिट्रिक टन गेहूँ की आपूर्ति पंजाब ने की थी.</p>

<p>प्रदर्शनकारियों को यह डर है कि एफ़सीआई अब राज्य की मंडियों से ख़रीद नहीं कर पाएगा, जिससे एजेंटों और आढ़तियों को क़रीब 2.5% के कमीशन का घाटा होगा. साथ ही राज्य भी अपना छह प्रतिशत कमीशन खो देगा, जो वो एजेंसी की ख़रीद पर लगाता आया है.</p>

<p>देवेंद्र कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा नुक़सान आने वाले समय में ये होगा कि धीरे-धीरे मंडियां ख़त्म होने लगेंगी.</p>

<p>प्रदर्शनकारियों मानते हैं कि अध्यादेश जो किसानों को अपनी उपज खुले बाज़ार में बेचने की अनुमति देता है, वो क़रीब 20 लाख किसानों- ख़ासकर जाटों के लिए तो एक झटका है ही.</p>

<p>साथ ही मुख्य तौर पर शहरी कमीशन एजेंटों जिनकी संख्या तीस हज़ार बताई जाती है, उनके लिए और क़रीब तीन लाख मंडी मज़दूरों के साथ-साथ क़रीब 30 लाख भूमिहीन खेत मज़दूरों के लिए भी यह बड़ा झटका साबित होगा.</p>

<p>&#39;किसान नहीं बाज़ार के लिए विधेयक&#39;<br />
दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के प्रावधान पर देवेंद्र कहते हैं, &quot;86 प्रतिशत छोटे किसान एक ज़िले से दूसरे ज़िले में नहीं पाते, किसी दूसरे राज्य में जाने का सवाल ही नहीं उठता. ये बिल बाज़ार के लिए बना है, किसान के लिए नहीं&quot;</p>

<p>बिल के मुताबिक़ इससे किसानों इससे नई तकनीक से जुड़ पाएंगे, पाँच एकड़ से कम ज़मीन वाले किसानों को कॉन्ट्रैकर्टस से फ़ायदा मिलेगा</p>

<p>हालांकि देवेंद्र कहते हैं कि इस प्रावधान से किसान &quot;अपनी ही ज़मीन पर मज़दूर हो जाएगा&quot;</p>

<p>आवश्यक वस्तु संशोधन बिल पर देवेंद्र कहते हैं कि इससे कालाबाज़ारी को बढ़ावा मिल सकता है. वो कहते हैं, &quot;हमने जमाख़ोरी को वैधता दे दी है, इन चीज़ों पर अब कंट्रोल नहीं रहेगा.</p>

<p>विपक्ष का विरोध<br />
विपक्ष तीनों विधेयकों का विरोध कर रहा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन्हें किसान-विरोधी षड्यंत्र बनाया है.</p>

<p>उन्होंने ट्वीटर पर लिखा, &quot;किसान ही हैं जो ख़रीद खुदरा में और अपने उत्पाद की बिक्री थोक के भाव करते हैं. मोदी सरकार के तीन &#39;काले&#39; अध्यादेश किसान-खेतिहर मज़दूर पर घातक प्रहार हैं ताकि न तो उन्हें MSP व हक़ मिलें और मजबूरी में किसान अपनी ज़मीन पूँजीपतियों को बेच दें. मोदी जी का एक और किसान-विरोधी षड्यंत्र.&quot;</p>

<p>हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफ़ा<br />
विधेयक को लेकर गुरुवार को हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफ़ा देकर अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के कड़े रुख़ का संकेत दिया था.</p>

<p>केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफ़ा देने के बाद हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट किया, &quot;मैंने केंद्रीय मंत्री पद से किसान विरोधी अध्यादेशों और बिल के ख़िलाफ़ इस्तीफ़ा दे दिया है. किसानों की बेटी और बहन के रूप में उनके साथ खड़े होने पर गर्व है.&quot;</p>

<p>अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि उनकी पार्टी से इन अध्यादेशों को लेकर संपर्क नहीं किया गया, जबकि हरसिमरत कौर ने इसे लेकर आपत्ति जताई थी और कहा था कि &#39;पंजाब और हरियाणा के किसान इससे ख़ुश नहीं हैं.&#39;</p>

<p>सरकार का क्या है तर्क?<br />
मोदी ने इसे &quot;आज़ादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आज़ादी&quot; देने वाला विधेयक बताया.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.bbc.com/hindi/india-54203758?at_custom2=facebook_page&amp;at_medium=custom7&amp;at_custom3=BBC%20Hindi&amp;at_campaign=64&amp;at_custom1=link&amp;at_custom4=0B201A2A-F9C8-11EA-B19B-0C2E4D484DA4&amp;fbclid=IwAR3wuef2ur5Imp1FRZLcit3ZPDLI7XumnfN054cWbUU8g9bjxwtnvhqd06g" title="https://www.bbc.com/hindi/india-54203758?at_custom2=facebook_page&amp;at_medium=custom7&amp;at_custom3=BBC%20Hindi&amp;at_campaign=64&amp;at_custom1=link&amp;at_custom4=0B201A2A-F9C8-11EA-B19B-0C2E4D484DA4&amp;fbclid=IwAR3wuef2ur5Imp1FRZLcit3ZPDLI7XumnfN054cWbUU8g9bjxwtnvhqd06g">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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&lt;p&gt;पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. तीनों बिल लोकसभा में पारित हो चुके हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;किसान इनका विरोध कर रहे हैं, विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है, लेकिन सरकार इन्हें किसानों के हित वाला बता रही है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पहले समझते हैं कि इन तीनों विधेयकों के मुख्य प्रावधान क्या हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कृषक उपज व्&amp;zwj;यापार और वाणिज्&amp;zwj;य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020&lt;br /&gt;
किसान&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फ़सल बेचने की आज़ादी होगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;प्रावधानों में राज्य के अंदर और दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है. मार्केटिंग और ट्रांस्पोर्टेशन पर ख़र्च कम करने की बात कही गई हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कृषक (सशक्&amp;zwj;तिकरण व संरक्षण) क़ीमत आश्&amp;zwj;वासन और कृषि सेवा पर क़रार विधेयक, 2020&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस विधेयक में कृषि क़रारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ये बिल कृषि उत्&amp;zwj;पादों की बिक्री, फ़ार्म सेवाओं,कृषि बिज़नेस फ़र्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्&amp;zwj;त करता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फ़सल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फ़सल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020&lt;br /&gt;
इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्&amp;zwj;याज़ आलू को आवश्&amp;zwj;यक वस्&amp;zwj;तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;माना जा रहा है कि विधेयक के प्रावधानों से किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा क्योंकि बाज़ार में स्पर्धा बढ़ेगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;क्यों हो रहा है विरोध?&lt;br /&gt;
किसान संगठनों का आरोप है कि नए क़ानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र भी पूँजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुक़सान किसानों को होगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कृषि मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा के मुताबिक़ किसानों की चिंता जायज़ है. बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा, &amp;quot;किसानों को अगर बाज़ार में अच्छा दाम मिल ही रहा होता तो वो बाहर क्यों जाते.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उनका कहना है कि जिन उत्पादों पर किसानों को एमएसपी नही मिलती, उन्हें वो कम दाम पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पंजाब में होने वाले गेहूँ और चावल का सबसे बड़ा हिस्सा या तो पैदा ही एफ़सीआई द्वारा किया जाता है, या फिर एफ़सीआई उसे ख़रीदता है. साल 2019-2020 के दौरान रबी के मार्केटिंग सीज़न में, केंद्र द्वारा ख़रीदे गए क़रीब 341 लाख मिट्रिक टन गेहूँ में से 130 लाख मिट्रिक टन गेहूँ की आपूर्ति पंजाब ने की थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;प्रदर्शनकारियों को यह डर है कि एफ़सीआई अब राज्य की मंडियों से ख़रीद नहीं कर पाएगा, जिससे एजेंटों और आढ़तियों को क़रीब 2.5% के कमीशन का घाटा होगा. साथ ही राज्य भी अपना छह प्रतिशत कमीशन खो देगा, जो वो एजेंसी की ख़रीद पर लगाता आया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देवेंद्र कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा नुक़सान आने वाले समय में ये होगा कि धीरे-धीरे मंडियां ख़त्म होने लगेंगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;प्रदर्शनकारियों मानते हैं कि अध्यादेश जो किसानों को अपनी उपज खुले बाज़ार में बेचने की अनुमति देता है, वो क़रीब 20 लाख किसानों- ख़ासकर जाटों के लिए तो एक झटका है ही.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;साथ ही मुख्य तौर पर शहरी कमीशन एजेंटों जिनकी संख्या तीस हज़ार बताई जाती है, उनके लिए और क़रीब तीन लाख मंडी मज़दूरों के साथ-साथ क़रीब 30 लाख भूमिहीन खेत मज़दूरों के लिए भी यह बड़ा झटका साबित होगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;#39;किसान नहीं बाज़ार के लिए विधेयक&amp;#39;&lt;br /&gt;
दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के प्रावधान पर देवेंद्र कहते हैं, &amp;quot;86 प्रतिशत छोटे किसान एक ज़िले से दूसरे ज़िले में नहीं पाते, किसी दूसरे राज्य में जाने का सवाल ही नहीं उठता. ये बिल बाज़ार के लिए बना है, किसान के लिए नहीं&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बिल के मुताबिक़ इससे किसानों इससे नई तकनीक से जुड़ पाएंगे, पाँच एकड़ से कम ज़मीन वाले किसानों को कॉन्ट्रैकर्टस से फ़ायदा मिलेगा&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हालांकि देवेंद्र कहते हैं कि इस प्रावधान से किसान &amp;quot;अपनी ही ज़मीन पर मज़दूर हो जाएगा&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आवश्यक वस्तु संशोधन बिल पर देवेंद्र कहते हैं कि इससे कालाबाज़ारी को बढ़ावा मिल सकता है. वो कहते हैं, &amp;quot;हमने जमाख़ोरी को वैधता दे दी है, इन चीज़ों पर अब कंट्रोल नहीं रहेगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विपक्ष का विरोध&lt;br /&gt;
विपक्ष तीनों विधेयकों का विरोध कर रहा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन्हें किसान-विरोधी षड्यंत्र बनाया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उन्होंने ट्वीटर पर लिखा, &amp;quot;किसान ही हैं जो ख़रीद खुदरा में और अपने उत्पाद की बिक्री थोक के भाव करते हैं. मोदी सरकार के तीन &amp;#39;काले&amp;#39; अध्यादेश किसान-खेतिहर मज़दूर पर घातक प्रहार हैं ताकि न तो उन्हें MSP व हक़ मिलें और मजबूरी में किसान अपनी ज़मीन पूँजीपतियों को बेच दें. मोदी जी का एक और किसान-विरोधी षड्यंत्र.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफ़ा&lt;br /&gt;
विधेयक को लेकर गुरुवार को हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफ़ा देकर अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के कड़े रुख़ का संकेत दिया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफ़ा देने के बाद हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट किया, &amp;quot;मैंने केंद्रीय मंत्री पद से किसान विरोधी अध्यादेशों और बिल के ख़िलाफ़ इस्तीफ़ा दे दिया है. किसानों की बेटी और बहन के रूप में उनके साथ खड़े होने पर गर्व है.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि उनकी पार्टी से इन अध्यादेशों को लेकर संपर्क नहीं किया गया, जबकि हरसिमरत कौर ने इसे लेकर आपत्ति जताई थी और कहा था कि &amp;#39;पंजाब और हरियाणा के किसान इससे ख़ुश नहीं हैं.&amp;#39;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार का क्या है तर्क?&lt;br /&gt;
मोदी ने इसे &amp;quot;आज़ादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आज़ादी&amp;quot; देने वाला विधेयक बताया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.bbc.com/hindi/india-54203758?at_custom2=facebook_page&amp;amp;at_medium=custom7&amp;amp;at_custom3=BBC%20Hindi&amp;amp;at_campaign=64&amp;amp;at_custom1=link&amp;amp;at_custom4=0B201A2A-F9C8-11EA-B19B-0C2E4D484DA4&amp;amp;fbclid=IwAR3wuef2ur5Imp1FRZLcit3ZPDLI7XumnfN054cWbUU8g9bjxwtnvhqd06g&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. तीनों बिल लोकसभा में पारित हो चुके हैं.

किसान इनका विरोध कर रहे हैं, विपक्ष सरकार पर निशाना साध...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;p&gt;-बीबीसी,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. तीनों बिल लोकसभा में पारित हो चुके हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;किसान इनका विरोध कर रहे हैं, विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है, लेकिन सरकार इन्हें किसानों के हित वाला बता रही है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पहले समझते हैं कि इन तीनों विधेयकों के मुख्य प्रावधान क्या हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कृषक उपज व्&amp;zwj;यापार और वाणिज्&amp;zwj;य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020&lt;br /&gt;
किसान&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फ़सल बेचने की आज़ादी होगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;प्रावधानों में राज्य के अंदर और दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है. मार्केटिंग और ट्रांस्पोर्टेशन पर ख़र्च कम करने की बात कही गई हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कृषक (सशक्&amp;zwj;तिकरण व संरक्षण) क़ीमत आश्&amp;zwj;वासन और कृषि सेवा पर क़रार विधेयक, 2020&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस विधेयक में कृषि क़रारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ये बिल कृषि उत्&amp;zwj;पादों की बिक्री, फ़ार्म सेवाओं,कृषि बिज़नेस फ़र्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्&amp;zwj;त करता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फ़सल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फ़सल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020&lt;br /&gt;
इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्&amp;zwj;याज़ आलू को आवश्&amp;zwj;यक वस्&amp;zwj;तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;माना जा रहा है कि विधेयक के प्रावधानों से किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा क्योंकि बाज़ार में स्पर्धा बढ़ेगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;क्यों हो रहा है विरोध?&lt;br /&gt;
किसान संगठनों का आरोप है कि नए क़ानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र भी पूँजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुक़सान किसानों को होगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कृषि मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा के मुताबिक़ किसानों की चिंता जायज़ है. बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा, &amp;quot;किसानों को अगर बाज़ार में अच्छा दाम मिल ही रहा होता तो वो बाहर क्यों जाते.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उनका कहना है कि जिन उत्पादों पर किसानों को एमएसपी नही मिलती, उन्हें वो कम दाम पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पंजाब में होने वाले गेहूँ और चावल का सबसे बड़ा हिस्सा या तो पैदा ही एफ़सीआई द्वारा किया जाता है, या फिर एफ़सीआई उसे ख़रीदता है. साल 2019-2020 के दौरान रबी के मार्केटिंग सीज़न में, केंद्र द्वारा ख़रीदे गए क़रीब 341 लाख मिट्रिक टन गेहूँ में से 130 लाख मिट्रिक टन गेहूँ की आपूर्ति पंजाब ने की थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;प्रदर्शनकारियों को यह डर है कि एफ़सीआई अब राज्य की मंडियों से ख़रीद नहीं कर पाएगा, जिससे एजेंटों और आढ़तियों को क़रीब 2.5% के कमीशन का घाटा होगा. साथ ही राज्य भी अपना छह प्रतिशत कमीशन खो देगा, जो वो एजेंसी की ख़रीद पर लगाता आया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देवेंद्र कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा नुक़सान आने वाले समय में ये होगा कि धीरे-धीरे मंडियां ख़त्म होने लगेंगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;प्रदर्शनकारियों मानते हैं कि अध्यादेश जो किसानों को अपनी उपज खुले बाज़ार में बेचने की अनुमति देता है, वो क़रीब 20 लाख किसानों- ख़ासकर जाटों के लिए तो एक झटका है ही.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;साथ ही मुख्य तौर पर शहरी कमीशन एजेंटों जिनकी संख्या तीस हज़ार बताई जाती है, उनके लिए और क़रीब तीन लाख मंडी मज़दूरों के साथ-साथ क़रीब 30 लाख भूमिहीन खेत मज़दूरों के लिए भी यह बड़ा झटका साबित होगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;#39;किसान नहीं बाज़ार के लिए विधेयक&amp;#39;&lt;br /&gt;
दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के प्रावधान पर देवेंद्र कहते हैं, &amp;quot;86 प्रतिशत छोटे किसान एक ज़िले से दूसरे ज़िले में नहीं पाते, किसी दूसरे राज्य में जाने का सवाल ही नहीं उठता. ये बिल बाज़ार के लिए बना है, किसान के लिए नहीं&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बिल के मुताबिक़ इससे किसानों इससे नई तकनीक से जुड़ पाएंगे, पाँच एकड़ से कम ज़मीन वाले किसानों को कॉन्ट्रैकर्टस से फ़ायदा मिलेगा&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हालांकि देवेंद्र कहते हैं कि इस प्रावधान से किसान &amp;quot;अपनी ही ज़मीन पर मज़दूर हो जाएगा&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आवश्यक वस्तु संशोधन बिल पर देवेंद्र कहते हैं कि इससे कालाबाज़ारी को बढ़ावा मिल सकता है. वो कहते हैं, &amp;quot;हमने जमाख़ोरी को वैधता दे दी है, इन चीज़ों पर अब कंट्रोल नहीं रहेगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विपक्ष का विरोध&lt;br /&gt;
विपक्ष तीनों विधेयकों का विरोध कर रहा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन्हें किसान-विरोधी षड्यंत्र बनाया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उन्होंने ट्वीटर पर लिखा, &amp;quot;किसान ही हैं जो ख़रीद खुदरा में और अपने उत्पाद की बिक्री थोक के भाव करते हैं. मोदी सरकार के तीन &amp;#39;काले&amp;#39; अध्यादेश किसान-खेतिहर मज़दूर पर घातक प्रहार हैं ताकि न तो उन्हें MSP व हक़ मिलें और मजबूरी में किसान अपनी ज़मीन पूँजीपतियों को बेच दें. मोदी जी का एक और किसान-विरोधी षड्यंत्र.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफ़ा&lt;br /&gt;
विधेयक को लेकर गुरुवार को हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफ़ा देकर अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के कड़े रुख़ का संकेत दिया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफ़ा देने के बाद हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट किया, &amp;quot;मैंने केंद्रीय मंत्री पद से किसान विरोधी अध्यादेशों और बिल के ख़िलाफ़ इस्तीफ़ा दे दिया है. किसानों की बेटी और बहन के रूप में उनके साथ खड़े होने पर गर्व है.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि उनकी पार्टी से इन अध्यादेशों को लेकर संपर्क नहीं किया गया, जबकि हरसिमरत कौर ने इसे लेकर आपत्ति जताई थी और कहा था कि &amp;#39;पंजाब और हरियाणा के किसान इससे ख़ुश नहीं हैं.&amp;#39;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार का क्या है तर्क?&lt;br /&gt;
मोदी ने इसे &amp;quot;आज़ादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आज़ादी&amp;quot; देने वाला विधेयक बताया.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;पहले समझते हैं कि इन तीनों विधेयकों के मुख्य प्रावधान क्या हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कृषक उपज व्&amp;zwj;यापार और वाणिज्&amp;zwj;य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फ़सल बेचने की आज़ादी होगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;प्रावधानों में राज्य के अंदर और दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है. मार्केटिंग और ट्रांस्पोर्टेशन पर ख़र्च कम करने की बात कही गई हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कृषक (सशक्&amp;zwj;तिकरण व संरक्षण) क़ीमत आश्&amp;zwj;वासन और कृषि सेवा पर क़रार विधेयक, 2020&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस विधेयक में कृषि क़रारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ये बिल कृषि उत्&amp;zwj;पादों की बिक्री, फ़ार्म सेवाओं,कृषि बिज़नेस फ़र्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्&amp;zwj;त करता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फ़सल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फ़सल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;माना जा रहा है कि विधेयक के प्रावधानों से किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा क्योंकि बाज़ार में स्पर्धा बढ़ेगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;क्यों हो रहा है विरोध?&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;कृषि मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा के मुताबिक़ किसानों की चिंता जायज़ है. बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा, &amp;quot;किसानों को अगर बाज़ार में अच्छा दाम मिल ही रहा होता तो वो बाहर क्यों जाते.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उनका कहना है कि जिन उत्पादों पर किसानों को एमएसपी नही मिलती, उन्हें वो कम दाम पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पंजाब में होने वाले गेहूँ और चावल का सबसे बड़ा हिस्सा या तो पैदा ही एफ़सीआई द्वारा किया जाता है, या फिर एफ़सीआई उसे ख़रीदता है. साल 2019-2020 के दौरान रबी के मार्केटिंग सीज़न में, केंद्र द्वारा ख़रीदे गए क़रीब 341 लाख मिट्रिक टन गेहूँ में से 130 लाख मिट्रिक टन गेहूँ की आपूर्ति पंजाब ने की थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;प्रदर्शनकारियों को यह डर है कि एफ़सीआई अब राज्य की मंडियों से ख़रीद नहीं कर पाएगा, जिससे एजेंटों और आढ़तियों को क़रीब 2.5% के कमीशन का घाटा होगा. साथ ही राज्य भी अपना छह प्रतिशत कमीशन खो देगा, जो वो एजेंसी की ख़रीद पर लगाता आया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देवेंद्र कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा नुक़सान आने वाले समय में ये होगा कि धीरे-धीरे मंडियां ख़त्म होने लगेंगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;प्रदर्शनकारियों मानते हैं कि अध्यादेश जो किसानों को अपनी उपज खुले बाज़ार में बेचने की अनुमति देता है, वो क़रीब 20 लाख किसानों- ख़ासकर जाटों के लिए तो एक झटका है ही.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;हालांकि देवेंद्र कहते हैं कि इस प्रावधान से किसान &amp;quot;अपनी ही ज़मीन पर मज़दूर हो जाएगा&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आवश्यक वस्तु संशोधन बिल पर देवेंद्र कहते हैं कि इससे कालाबाज़ारी को बढ़ावा मिल सकता है. वो कहते हैं, &amp;quot;हमने जमाख़ोरी को वैधता दे दी है, इन चीज़ों पर अब कंट्रोल नहीं रहेगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विपक्ष का विरोध&lt;br /&gt;
विपक्ष तीनों विधेयकों का विरोध कर रहा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन्हें किसान-विरोधी षड्यंत्र बनाया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उन्होंने ट्वीटर पर लिखा, &amp;quot;किसान ही हैं जो ख़रीद खुदरा में और अपने उत्पाद की बिक्री थोक के भाव करते हैं. मोदी सरकार के तीन &amp;#39;काले&amp;#39; अध्यादेश किसान-खेतिहर मज़दूर पर घातक प्रहार हैं ताकि न तो उन्हें MSP व हक़ मिलें और मजबूरी में किसान अपनी ज़मीन पूँजीपतियों को बेच दें. मोदी जी का एक और किसान-विरोधी षड्यंत्र.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफ़ा&lt;br /&gt;
विधेयक को लेकर गुरुवार को हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफ़ा देकर अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के कड़े रुख़ का संकेत दिया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफ़ा देने के बाद हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट किया, &amp;quot;मैंने केंद्रीय मंत्री पद से किसान विरोधी अध्यादेशों और बिल के ख़िलाफ़ इस्तीफ़ा दे दिया है. किसानों की बेटी और बहन के रूप में उनके साथ खड़े होने पर गर्व है.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि उनकी पार्टी से इन अध्यादेशों को लेकर संपर्क नहीं किया गया, जबकि हरसिमरत कौर ने इसे लेकर आपत्ति जताई थी और कहा था कि &amp;#39;पंजाब और हरियाणा के किसान इससे ख़ुश नहीं हैं.&amp;#39;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार का क्या है तर्क?&lt;br /&gt;
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पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. तीनों बिल लोकसभा में पारित हो चुके हैं.

किसान इनका विरोध कर रहे हैं, विपक्ष सरकार पर निशाना साध...&#039;
$disp = &#039;&lt;p&gt;-बीबीसी,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. तीनों बिल लोकसभा में पारित हो चुके हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;किसान इनका विरोध कर रहे हैं, विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है, लेकिन सरकार इन्हें किसानों के हित वाला बता रही है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पहले समझते हैं कि इन तीनों विधेयकों के मुख्य प्रावधान क्या हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कृषक उपज व्&amp;zwj;यापार और वाणिज्&amp;zwj;य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020&lt;br /&gt;
किसान&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फ़सल बेचने की आज़ादी होगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;प्रावधानों में राज्य के अंदर और दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है. मार्केटिंग और ट्रांस्पोर्टेशन पर ख़र्च कम करने की बात कही गई हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कृषक (सशक्&amp;zwj;तिकरण व संरक्षण) क़ीमत आश्&amp;zwj;वासन और कृषि सेवा पर क़रार विधेयक, 2020&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस विधेयक में कृषि क़रारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ये बिल कृषि उत्&amp;zwj;पादों की बिक्री, फ़ार्म सेवाओं,कृषि बिज़नेस फ़र्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्&amp;zwj;त करता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फ़सल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फ़सल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020&lt;br /&gt;
इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्&amp;zwj;याज़ आलू को आवश्&amp;zwj;यक वस्&amp;zwj;तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;माना जा रहा है कि विधेयक के प्रावधानों से किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा क्योंकि बाज़ार में स्पर्धा बढ़ेगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;क्यों हो रहा है विरोध?&lt;br /&gt;
किसान संगठनों का आरोप है कि नए क़ानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र भी पूँजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुक़सान किसानों को होगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कृषि मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा के मुताबिक़ किसानों की चिंता जायज़ है. बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा, &amp;quot;किसानों को अगर बाज़ार में अच्छा दाम मिल ही रहा होता तो वो बाहर क्यों जाते.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उनका कहना है कि जिन उत्पादों पर किसानों को एमएसपी नही मिलती, उन्हें वो कम दाम पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पंजाब में होने वाले गेहूँ और चावल का सबसे बड़ा हिस्सा या तो पैदा ही एफ़सीआई द्वारा किया जाता है, या फिर एफ़सीआई उसे ख़रीदता है. साल 2019-2020 के दौरान रबी के मार्केटिंग सीज़न में, केंद्र द्वारा ख़रीदे गए क़रीब 341 लाख मिट्रिक टन गेहूँ में से 130 लाख मिट्रिक टन गेहूँ की आपूर्ति पंजाब ने की थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;प्रदर्शनकारियों को यह डर है कि एफ़सीआई अब राज्य की मंडियों से ख़रीद नहीं कर पाएगा, जिससे एजेंटों और आढ़तियों को क़रीब 2.5% के कमीशन का घाटा होगा. साथ ही राज्य भी अपना छह प्रतिशत कमीशन खो देगा, जो वो एजेंसी की ख़रीद पर लगाता आया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देवेंद्र कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा नुक़सान आने वाले समय में ये होगा कि धीरे-धीरे मंडियां ख़त्म होने लगेंगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;प्रदर्शनकारियों मानते हैं कि अध्यादेश जो किसानों को अपनी उपज खुले बाज़ार में बेचने की अनुमति देता है, वो क़रीब 20 लाख किसानों- ख़ासकर जाटों के लिए तो एक झटका है ही.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;साथ ही मुख्य तौर पर शहरी कमीशन एजेंटों जिनकी संख्या तीस हज़ार बताई जाती है, उनके लिए और क़रीब तीन लाख मंडी मज़दूरों के साथ-साथ क़रीब 30 लाख भूमिहीन खेत मज़दूरों के लिए भी यह बड़ा झटका साबित होगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;#39;किसान नहीं बाज़ार के लिए विधेयक&amp;#39;&lt;br /&gt;
दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के प्रावधान पर देवेंद्र कहते हैं, &amp;quot;86 प्रतिशत छोटे किसान एक ज़िले से दूसरे ज़िले में नहीं पाते, किसी दूसरे राज्य में जाने का सवाल ही नहीं उठता. ये बिल बाज़ार के लिए बना है, किसान के लिए नहीं&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बिल के मुताबिक़ इससे किसानों इससे नई तकनीक से जुड़ पाएंगे, पाँच एकड़ से कम ज़मीन वाले किसानों को कॉन्ट्रैकर्टस से फ़ायदा मिलेगा&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हालांकि देवेंद्र कहते हैं कि इस प्रावधान से किसान &amp;quot;अपनी ही ज़मीन पर मज़दूर हो जाएगा&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आवश्यक वस्तु संशोधन बिल पर देवेंद्र कहते हैं कि इससे कालाबाज़ारी को बढ़ावा मिल सकता है. वो कहते हैं, &amp;quot;हमने जमाख़ोरी को वैधता दे दी है, इन चीज़ों पर अब कंट्रोल नहीं रहेगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विपक्ष का विरोध&lt;br /&gt;
विपक्ष तीनों विधेयकों का विरोध कर रहा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन्हें किसान-विरोधी षड्यंत्र बनाया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उन्होंने ट्वीटर पर लिखा, &amp;quot;किसान ही हैं जो ख़रीद खुदरा में और अपने उत्पाद की बिक्री थोक के भाव करते हैं. मोदी सरकार के तीन &amp;#39;काले&amp;#39; अध्यादेश किसान-खेतिहर मज़दूर पर घातक प्रहार हैं ताकि न तो उन्हें MSP व हक़ मिलें और मजबूरी में किसान अपनी ज़मीन पूँजीपतियों को बेच दें. मोदी जी का एक और किसान-विरोधी षड्यंत्र.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफ़ा&lt;br /&gt;
विधेयक को लेकर गुरुवार को हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफ़ा देकर अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के कड़े रुख़ का संकेत दिया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफ़ा देने के बाद हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट किया, &amp;quot;मैंने केंद्रीय मंत्री पद से किसान विरोधी अध्यादेशों और बिल के ख़िलाफ़ इस्तीफ़ा दे दिया है. किसानों की बेटी और बहन के रूप में उनके साथ खड़े होने पर गर्व है.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि उनकी पार्टी से इन अध्यादेशों को लेकर संपर्क नहीं किया गया, जबकि हरसिमरत कौर ने इसे लेकर आपत्ति जताई थी और कहा था कि &amp;#39;पंजाब और हरियाणा के किसान इससे ख़ुश नहीं हैं.&amp;#39;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार का क्या है तर्क?&lt;br /&gt;
मोदी ने इसे &amp;quot;आज़ादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आज़ादी&amp;quot; देने वाला विधेयक बताया.&lt;/p&gt;

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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | कृषि विधेयक: क्या हैं प्रावधान, क्यों हो रहा विरोध | Im4change.org</title>
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                <p>-बीबीसी,</p>

<p>पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. तीनों बिल लोकसभा में पारित हो चुके हैं.</p>

<p>किसान इनका विरोध कर रहे हैं, विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है, लेकिन सरकार इन्हें किसानों के हित वाला बता रही है.</p>

<p>पहले समझते हैं कि इन तीनों विधेयकों के मुख्य प्रावधान क्या हैं.</p>

<p>कृषक उपज व्&zwj;यापार और वाणिज्&zwj;य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020<br />
किसान</p>

<p>इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फ़सल बेचने की आज़ादी होगी.</p>

<p>प्रावधानों में राज्य के अंदर और दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है. मार्केटिंग और ट्रांस्पोर्टेशन पर ख़र्च कम करने की बात कही गई हैं.</p>

<p>कृषक (सशक्&zwj;तिकरण व संरक्षण) क़ीमत आश्&zwj;वासन और कृषि सेवा पर क़रार विधेयक, 2020</p>

<p>इस विधेयक में कृषि क़रारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है.</p>

<p>ये बिल कृषि उत्&zwj;पादों की बिक्री, फ़ार्म सेवाओं,कृषि बिज़नेस फ़र्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्&zwj;त करता है.</p>

<p>अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फ़सल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फ़सल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.</p>

<p>आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020<br />
इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्&zwj;याज़ आलू को आवश्&zwj;यक वस्&zwj;तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है.</p>

<p>माना जा रहा है कि विधेयक के प्रावधानों से किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा क्योंकि बाज़ार में स्पर्धा बढ़ेगी.</p>

<p>क्यों हो रहा है विरोध?<br />
किसान संगठनों का आरोप है कि नए क़ानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र भी पूँजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुक़सान किसानों को होगा.</p>

<p>कृषि मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा के मुताबिक़ किसानों की चिंता जायज़ है. बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा, &quot;किसानों को अगर बाज़ार में अच्छा दाम मिल ही रहा होता तो वो बाहर क्यों जाते.&quot;</p>

<p>उनका कहना है कि जिन उत्पादों पर किसानों को एमएसपी नही मिलती, उन्हें वो कम दाम पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं.</p>

<p>पंजाब में होने वाले गेहूँ और चावल का सबसे बड़ा हिस्सा या तो पैदा ही एफ़सीआई द्वारा किया जाता है, या फिर एफ़सीआई उसे ख़रीदता है. साल 2019-2020 के दौरान रबी के मार्केटिंग सीज़न में, केंद्र द्वारा ख़रीदे गए क़रीब 341 लाख मिट्रिक टन गेहूँ में से 130 लाख मिट्रिक टन गेहूँ की आपूर्ति पंजाब ने की थी.</p>

<p>प्रदर्शनकारियों को यह डर है कि एफ़सीआई अब राज्य की मंडियों से ख़रीद नहीं कर पाएगा, जिससे एजेंटों और आढ़तियों को क़रीब 2.5% के कमीशन का घाटा होगा. साथ ही राज्य भी अपना छह प्रतिशत कमीशन खो देगा, जो वो एजेंसी की ख़रीद पर लगाता आया है.</p>

<p>देवेंद्र कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा नुक़सान आने वाले समय में ये होगा कि धीरे-धीरे मंडियां ख़त्म होने लगेंगी.</p>

<p>प्रदर्शनकारियों मानते हैं कि अध्यादेश जो किसानों को अपनी उपज खुले बाज़ार में बेचने की अनुमति देता है, वो क़रीब 20 लाख किसानों- ख़ासकर जाटों के लिए तो एक झटका है ही.</p>

<p>साथ ही मुख्य तौर पर शहरी कमीशन एजेंटों जिनकी संख्या तीस हज़ार बताई जाती है, उनके लिए और क़रीब तीन लाख मंडी मज़दूरों के साथ-साथ क़रीब 30 लाख भूमिहीन खेत मज़दूरों के लिए भी यह बड़ा झटका साबित होगा.</p>

<p>&#39;किसान नहीं बाज़ार के लिए विधेयक&#39;<br />
दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के प्रावधान पर देवेंद्र कहते हैं, &quot;86 प्रतिशत छोटे किसान एक ज़िले से दूसरे ज़िले में नहीं पाते, किसी दूसरे राज्य में जाने का सवाल ही नहीं उठता. ये बिल बाज़ार के लिए बना है, किसान के लिए नहीं&quot;</p>

<p>बिल के मुताबिक़ इससे किसानों इससे नई तकनीक से जुड़ पाएंगे, पाँच एकड़ से कम ज़मीन वाले किसानों को कॉन्ट्रैकर्टस से फ़ायदा मिलेगा</p>

<p>हालांकि देवेंद्र कहते हैं कि इस प्रावधान से किसान &quot;अपनी ही ज़मीन पर मज़दूर हो जाएगा&quot;</p>

<p>आवश्यक वस्तु संशोधन बिल पर देवेंद्र कहते हैं कि इससे कालाबाज़ारी को बढ़ावा मिल सकता है. वो कहते हैं, &quot;हमने जमाख़ोरी को वैधता दे दी है, इन चीज़ों पर अब कंट्रोल नहीं रहेगा.</p>

<p>विपक्ष का विरोध<br />
विपक्ष तीनों विधेयकों का विरोध कर रहा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन्हें किसान-विरोधी षड्यंत्र बनाया है.</p>

<p>उन्होंने ट्वीटर पर लिखा, &quot;किसान ही हैं जो ख़रीद खुदरा में और अपने उत्पाद की बिक्री थोक के भाव करते हैं. मोदी सरकार के तीन &#39;काले&#39; अध्यादेश किसान-खेतिहर मज़दूर पर घातक प्रहार हैं ताकि न तो उन्हें MSP व हक़ मिलें और मजबूरी में किसान अपनी ज़मीन पूँजीपतियों को बेच दें. मोदी जी का एक और किसान-विरोधी षड्यंत्र.&quot;</p>

<p>हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफ़ा<br />
विधेयक को लेकर गुरुवार को हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफ़ा देकर अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के कड़े रुख़ का संकेत दिया था.</p>

<p>केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफ़ा देने के बाद हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट किया, &quot;मैंने केंद्रीय मंत्री पद से किसान विरोधी अध्यादेशों और बिल के ख़िलाफ़ इस्तीफ़ा दे दिया है. किसानों की बेटी और बहन के रूप में उनके साथ खड़े होने पर गर्व है.&quot;</p>

<p>अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि उनकी पार्टी से इन अध्यादेशों को लेकर संपर्क नहीं किया गया, जबकि हरसिमरत कौर ने इसे लेकर आपत्ति जताई थी और कहा था कि &#39;पंजाब और हरियाणा के किसान इससे ख़ुश नहीं हैं.&#39;</p>

<p>सरकार का क्या है तर्क?<br />
मोदी ने इसे &quot;आज़ादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आज़ादी&quot; देने वाला विधेयक बताया.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.bbc.com/hindi/india-54203758?at_custom2=facebook_page&amp;at_medium=custom7&amp;at_custom3=BBC%20Hindi&amp;at_campaign=64&amp;at_custom1=link&amp;at_custom4=0B201A2A-F9C8-11EA-B19B-0C2E4D484DA4&amp;fbclid=IwAR3wuef2ur5Imp1FRZLcit3ZPDLI7XumnfN054cWbUU8g9bjxwtnvhqd06g" title="https://www.bbc.com/hindi/india-54203758?at_custom2=facebook_page&amp;at_medium=custom7&amp;at_custom3=BBC%20Hindi&amp;at_campaign=64&amp;at_custom1=link&amp;at_custom4=0B201A2A-F9C8-11EA-B19B-0C2E4D484DA4&amp;fbclid=IwAR3wuef2ur5Imp1FRZLcit3ZPDLI7XumnfN054cWbUU8g9bjxwtnvhqd06g">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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&lt;p&gt;पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. तीनों बिल लोकसभा में पारित हो चुके हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;किसान इनका विरोध कर रहे हैं, विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है, लेकिन सरकार इन्हें किसानों के हित वाला बता रही है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पहले समझते हैं कि इन तीनों विधेयकों के मुख्य प्रावधान क्या हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कृषक उपज व्&amp;zwj;यापार और वाणिज्&amp;zwj;य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020&lt;br /&gt;
किसान&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फ़सल बेचने की आज़ादी होगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;प्रावधानों में राज्य के अंदर और दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है. मार्केटिंग और ट्रांस्पोर्टेशन पर ख़र्च कम करने की बात कही गई हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कृषक (सशक्&amp;zwj;तिकरण व संरक्षण) क़ीमत आश्&amp;zwj;वासन और कृषि सेवा पर क़रार विधेयक, 2020&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस विधेयक में कृषि क़रारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ये बिल कृषि उत्&amp;zwj;पादों की बिक्री, फ़ार्म सेवाओं,कृषि बिज़नेस फ़र्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्&amp;zwj;त करता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फ़सल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फ़सल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020&lt;br /&gt;
इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्&amp;zwj;याज़ आलू को आवश्&amp;zwj;यक वस्&amp;zwj;तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;माना जा रहा है कि विधेयक के प्रावधानों से किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा क्योंकि बाज़ार में स्पर्धा बढ़ेगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;क्यों हो रहा है विरोध?&lt;br /&gt;
किसान संगठनों का आरोप है कि नए क़ानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र भी पूँजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुक़सान किसानों को होगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कृषि मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा के मुताबिक़ किसानों की चिंता जायज़ है. बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा, &amp;quot;किसानों को अगर बाज़ार में अच्छा दाम मिल ही रहा होता तो वो बाहर क्यों जाते.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उनका कहना है कि जिन उत्पादों पर किसानों को एमएसपी नही मिलती, उन्हें वो कम दाम पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पंजाब में होने वाले गेहूँ और चावल का सबसे बड़ा हिस्सा या तो पैदा ही एफ़सीआई द्वारा किया जाता है, या फिर एफ़सीआई उसे ख़रीदता है. साल 2019-2020 के दौरान रबी के मार्केटिंग सीज़न में, केंद्र द्वारा ख़रीदे गए क़रीब 341 लाख मिट्रिक टन गेहूँ में से 130 लाख मिट्रिक टन गेहूँ की आपूर्ति पंजाब ने की थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;प्रदर्शनकारियों को यह डर है कि एफ़सीआई अब राज्य की मंडियों से ख़रीद नहीं कर पाएगा, जिससे एजेंटों और आढ़तियों को क़रीब 2.5% के कमीशन का घाटा होगा. साथ ही राज्य भी अपना छह प्रतिशत कमीशन खो देगा, जो वो एजेंसी की ख़रीद पर लगाता आया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देवेंद्र कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा नुक़सान आने वाले समय में ये होगा कि धीरे-धीरे मंडियां ख़त्म होने लगेंगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;प्रदर्शनकारियों मानते हैं कि अध्यादेश जो किसानों को अपनी उपज खुले बाज़ार में बेचने की अनुमति देता है, वो क़रीब 20 लाख किसानों- ख़ासकर जाटों के लिए तो एक झटका है ही.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;साथ ही मुख्य तौर पर शहरी कमीशन एजेंटों जिनकी संख्या तीस हज़ार बताई जाती है, उनके लिए और क़रीब तीन लाख मंडी मज़दूरों के साथ-साथ क़रीब 30 लाख भूमिहीन खेत मज़दूरों के लिए भी यह बड़ा झटका साबित होगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;#39;किसान नहीं बाज़ार के लिए विधेयक&amp;#39;&lt;br /&gt;
दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के प्रावधान पर देवेंद्र कहते हैं, &amp;quot;86 प्रतिशत छोटे किसान एक ज़िले से दूसरे ज़िले में नहीं पाते, किसी दूसरे राज्य में जाने का सवाल ही नहीं उठता. ये बिल बाज़ार के लिए बना है, किसान के लिए नहीं&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बिल के मुताबिक़ इससे किसानों इससे नई तकनीक से जुड़ पाएंगे, पाँच एकड़ से कम ज़मीन वाले किसानों को कॉन्ट्रैकर्टस से फ़ायदा मिलेगा&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हालांकि देवेंद्र कहते हैं कि इस प्रावधान से किसान &amp;quot;अपनी ही ज़मीन पर मज़दूर हो जाएगा&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आवश्यक वस्तु संशोधन बिल पर देवेंद्र कहते हैं कि इससे कालाबाज़ारी को बढ़ावा मिल सकता है. वो कहते हैं, &amp;quot;हमने जमाख़ोरी को वैधता दे दी है, इन चीज़ों पर अब कंट्रोल नहीं रहेगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विपक्ष का विरोध&lt;br /&gt;
विपक्ष तीनों विधेयकों का विरोध कर रहा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन्हें किसान-विरोधी षड्यंत्र बनाया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उन्होंने ट्वीटर पर लिखा, &amp;quot;किसान ही हैं जो ख़रीद खुदरा में और अपने उत्पाद की बिक्री थोक के भाव करते हैं. मोदी सरकार के तीन &amp;#39;काले&amp;#39; अध्यादेश किसान-खेतिहर मज़दूर पर घातक प्रहार हैं ताकि न तो उन्हें MSP व हक़ मिलें और मजबूरी में किसान अपनी ज़मीन पूँजीपतियों को बेच दें. मोदी जी का एक और किसान-विरोधी षड्यंत्र.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफ़ा&lt;br /&gt;
विधेयक को लेकर गुरुवार को हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफ़ा देकर अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के कड़े रुख़ का संकेत दिया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफ़ा देने के बाद हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट किया, &amp;quot;मैंने केंद्रीय मंत्री पद से किसान विरोधी अध्यादेशों और बिल के ख़िलाफ़ इस्तीफ़ा दे दिया है. किसानों की बेटी और बहन के रूप में उनके साथ खड़े होने पर गर्व है.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि उनकी पार्टी से इन अध्यादेशों को लेकर संपर्क नहीं किया गया, जबकि हरसिमरत कौर ने इसे लेकर आपत्ति जताई थी और कहा था कि &amp;#39;पंजाब और हरियाणा के किसान इससे ख़ुश नहीं हैं.&amp;#39;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार का क्या है तर्क?&lt;br /&gt;
मोदी ने इसे &amp;quot;आज़ादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आज़ादी&amp;quot; देने वाला विधेयक बताया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.bbc.com/hindi/india-54203758?at_custom2=facebook_page&amp;amp;at_medium=custom7&amp;amp;at_custom3=BBC%20Hindi&amp;amp;at_campaign=64&amp;amp;at_custom1=link&amp;amp;at_custom4=0B201A2A-F9C8-11EA-B19B-0C2E4D484DA4&amp;amp;fbclid=IwAR3wuef2ur5Imp1FRZLcit3ZPDLI7XumnfN054cWbUU8g9bjxwtnvhqd06g&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. तीनों बिल लोकसभा में पारित हो चुके हैं.

किसान इनका विरोध कर रहे हैं, विपक्ष सरकार पर निशाना साध...&#039;,
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&lt;p&gt;पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. तीनों बिल लोकसभा में पारित हो चुके हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;किसान इनका विरोध कर रहे हैं, विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है, लेकिन सरकार इन्हें किसानों के हित वाला बता रही है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पहले समझते हैं कि इन तीनों विधेयकों के मुख्य प्रावधान क्या हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कृषक उपज व्&amp;zwj;यापार और वाणिज्&amp;zwj;य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020&lt;br /&gt;
किसान&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फ़सल बेचने की आज़ादी होगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;प्रावधानों में राज्य के अंदर और दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है. मार्केटिंग और ट्रांस्पोर्टेशन पर ख़र्च कम करने की बात कही गई हैं.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;इस विधेयक में कृषि क़रारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ये बिल कृषि उत्&amp;zwj;पादों की बिक्री, फ़ार्म सेवाओं,कृषि बिज़नेस फ़र्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्&amp;zwj;त करता है.&lt;/p&gt;

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किसान संगठनों का आरोप है कि नए क़ानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र भी पूँजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुक़सान किसानों को होगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कृषि मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा के मुताबिक़ किसानों की चिंता जायज़ है. बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा, &amp;quot;किसानों को अगर बाज़ार में अच्छा दाम मिल ही रहा होता तो वो बाहर क्यों जाते.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उनका कहना है कि जिन उत्पादों पर किसानों को एमएसपी नही मिलती, उन्हें वो कम दाम पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पंजाब में होने वाले गेहूँ और चावल का सबसे बड़ा हिस्सा या तो पैदा ही एफ़सीआई द्वारा किया जाता है, या फिर एफ़सीआई उसे ख़रीदता है. साल 2019-2020 के दौरान रबी के मार्केटिंग सीज़न में, केंद्र द्वारा ख़रीदे गए क़रीब 341 लाख मिट्रिक टन गेहूँ में से 130 लाख मिट्रिक टन गेहूँ की आपूर्ति पंजाब ने की थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;प्रदर्शनकारियों को यह डर है कि एफ़सीआई अब राज्य की मंडियों से ख़रीद नहीं कर पाएगा, जिससे एजेंटों और आढ़तियों को क़रीब 2.5% के कमीशन का घाटा होगा. साथ ही राज्य भी अपना छह प्रतिशत कमीशन खो देगा, जो वो एजेंसी की ख़रीद पर लगाता आया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देवेंद्र कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा नुक़सान आने वाले समय में ये होगा कि धीरे-धीरे मंडियां ख़त्म होने लगेंगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;प्रदर्शनकारियों मानते हैं कि अध्यादेश जो किसानों को अपनी उपज खुले बाज़ार में बेचने की अनुमति देता है, वो क़रीब 20 लाख किसानों- ख़ासकर जाटों के लिए तो एक झटका है ही.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;साथ ही मुख्य तौर पर शहरी कमीशन एजेंटों जिनकी संख्या तीस हज़ार बताई जाती है, उनके लिए और क़रीब तीन लाख मंडी मज़दूरों के साथ-साथ क़रीब 30 लाख भूमिहीन खेत मज़दूरों के लिए भी यह बड़ा झटका साबित होगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;#39;किसान नहीं बाज़ार के लिए विधेयक&amp;#39;&lt;br /&gt;
दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के प्रावधान पर देवेंद्र कहते हैं, &amp;quot;86 प्रतिशत छोटे किसान एक ज़िले से दूसरे ज़िले में नहीं पाते, किसी दूसरे राज्य में जाने का सवाल ही नहीं उठता. ये बिल बाज़ार के लिए बना है, किसान के लिए नहीं&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बिल के मुताबिक़ इससे किसानों इससे नई तकनीक से जुड़ पाएंगे, पाँच एकड़ से कम ज़मीन वाले किसानों को कॉन्ट्रैकर्टस से फ़ायदा मिलेगा&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हालांकि देवेंद्र कहते हैं कि इस प्रावधान से किसान &amp;quot;अपनी ही ज़मीन पर मज़दूर हो जाएगा&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आवश्यक वस्तु संशोधन बिल पर देवेंद्र कहते हैं कि इससे कालाबाज़ारी को बढ़ावा मिल सकता है. वो कहते हैं, &amp;quot;हमने जमाख़ोरी को वैधता दे दी है, इन चीज़ों पर अब कंट्रोल नहीं रहेगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विपक्ष का विरोध&lt;br /&gt;
विपक्ष तीनों विधेयकों का विरोध कर रहा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन्हें किसान-विरोधी षड्यंत्र बनाया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उन्होंने ट्वीटर पर लिखा, &amp;quot;किसान ही हैं जो ख़रीद खुदरा में और अपने उत्पाद की बिक्री थोक के भाव करते हैं. मोदी सरकार के तीन &amp;#39;काले&amp;#39; अध्यादेश किसान-खेतिहर मज़दूर पर घातक प्रहार हैं ताकि न तो उन्हें MSP व हक़ मिलें और मजबूरी में किसान अपनी ज़मीन पूँजीपतियों को बेच दें. मोदी जी का एक और किसान-विरोधी षड्यंत्र.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफ़ा&lt;br /&gt;
विधेयक को लेकर गुरुवार को हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफ़ा देकर अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के कड़े रुख़ का संकेत दिया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफ़ा देने के बाद हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट किया, &amp;quot;मैंने केंद्रीय मंत्री पद से किसान विरोधी अध्यादेशों और बिल के ख़िलाफ़ इस्तीफ़ा दे दिया है. किसानों की बेटी और बहन के रूप में उनके साथ खड़े होने पर गर्व है.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि उनकी पार्टी से इन अध्यादेशों को लेकर संपर्क नहीं किया गया, जबकि हरसिमरत कौर ने इसे लेकर आपत्ति जताई थी और कहा था कि &amp;#39;पंजाब और हरियाणा के किसान इससे ख़ुश नहीं हैं.&amp;#39;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार का क्या है तर्क?&lt;br /&gt;
मोदी ने इसे &amp;quot;आज़ादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आज़ादी&amp;quot; देने वाला विधेयक बताया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.bbc.com/hindi/india-54203758?at_custom2=facebook_page&amp;amp;at_medium=custom7&amp;amp;at_custom3=BBC%20Hindi&amp;amp;at_campaign=64&amp;amp;at_custom1=link&amp;amp;at_custom4=0B201A2A-F9C8-11EA-B19B-0C2E4D484DA4&amp;amp;fbclid=IwAR3wuef2ur5Imp1FRZLcit3ZPDLI7XumnfN054cWbUU8g9bjxwtnvhqd06g&quot; title=&quot;https://www.bbc.com/hindi/india-54203758?at_custom2=facebook_page&amp;amp;at_medium=custom7&amp;amp;at_custom3=BBC%20Hindi&amp;amp;at_campaign=64&amp;amp;at_custom1=link&amp;amp;at_custom4=0B201A2A-F9C8-11EA-B19B-0C2E4D484DA4&amp;amp;fbclid=IwAR3wuef2ur5Imp1FRZLcit3ZPDLI7XumnfN054cWbUU8g9bjxwtnvhqd06g&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. तीनों बिल लोकसभा में पारित हो चुके हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;किसान इनका विरोध कर रहे हैं, विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है, लेकिन सरकार इन्हें किसानों के हित वाला बता रही है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पहले समझते हैं कि इन तीनों विधेयकों के मुख्य प्रावधान क्या हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कृषक उपज व्&amp;zwj;यापार और वाणिज्&amp;zwj;य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020&lt;br /&gt;
किसान&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फ़सल बेचने की आज़ादी होगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;प्रावधानों में राज्य के अंदर और दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है. मार्केटिंग और ट्रांस्पोर्टेशन पर ख़र्च कम करने की बात कही गई हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कृषक (सशक्&amp;zwj;तिकरण व संरक्षण) क़ीमत आश्&amp;zwj;वासन और कृषि सेवा पर क़रार विधेयक, 2020&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस विधेयक में कृषि क़रारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ये बिल कृषि उत्&amp;zwj;पादों की बिक्री, फ़ार्म सेवाओं,कृषि बिज़नेस फ़र्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्&amp;zwj;त करता है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फ़सल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फ़सल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020&lt;br /&gt;
इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्&amp;zwj;याज़ आलू को आवश्&amp;zwj;यक वस्&amp;zwj;तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;माना जा रहा है कि विधेयक के प्रावधानों से किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा क्योंकि बाज़ार में स्पर्धा बढ़ेगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;क्यों हो रहा है विरोध?&lt;br /&gt;
किसान संगठनों का आरोप है कि नए क़ानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र भी पूँजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुक़सान किसानों को होगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कृषि मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा के मुताबिक़ किसानों की चिंता जायज़ है. बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा, &amp;quot;किसानों को अगर बाज़ार में अच्छा दाम मिल ही रहा होता तो वो बाहर क्यों जाते.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उनका कहना है कि जिन उत्पादों पर किसानों को एमएसपी नही मिलती, उन्हें वो कम दाम पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पंजाब में होने वाले गेहूँ और चावल का सबसे बड़ा हिस्सा या तो पैदा ही एफ़सीआई द्वारा किया जाता है, या फिर एफ़सीआई उसे ख़रीदता है. साल 2019-2020 के दौरान रबी के मार्केटिंग सीज़न में, केंद्र द्वारा ख़रीदे गए क़रीब 341 लाख मिट्रिक टन गेहूँ में से 130 लाख मिट्रिक टन गेहूँ की आपूर्ति पंजाब ने की थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;प्रदर्शनकारियों को यह डर है कि एफ़सीआई अब राज्य की मंडियों से ख़रीद नहीं कर पाएगा, जिससे एजेंटों और आढ़तियों को क़रीब 2.5% के कमीशन का घाटा होगा. साथ ही राज्य भी अपना छह प्रतिशत कमीशन खो देगा, जो वो एजेंसी की ख़रीद पर लगाता आया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देवेंद्र कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा नुक़सान आने वाले समय में ये होगा कि धीरे-धीरे मंडियां ख़त्म होने लगेंगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;प्रदर्शनकारियों मानते हैं कि अध्यादेश जो किसानों को अपनी उपज खुले बाज़ार में बेचने की अनुमति देता है, वो क़रीब 20 लाख किसानों- ख़ासकर जाटों के लिए तो एक झटका है ही.&lt;/p&gt;

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दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के प्रावधान पर देवेंद्र कहते हैं, &amp;quot;86 प्रतिशत छोटे किसान एक ज़िले से दूसरे ज़िले में नहीं पाते, किसी दूसरे राज्य में जाने का सवाल ही नहीं उठता. ये बिल बाज़ार के लिए बना है, किसान के लिए नहीं&amp;quot;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;विपक्ष का विरोध&lt;br /&gt;
विपक्ष तीनों विधेयकों का विरोध कर रहा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन्हें किसान-विरोधी षड्यंत्र बनाया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उन्होंने ट्वीटर पर लिखा, &amp;quot;किसान ही हैं जो ख़रीद खुदरा में और अपने उत्पाद की बिक्री थोक के भाव करते हैं. मोदी सरकार के तीन &amp;#39;काले&amp;#39; अध्यादेश किसान-खेतिहर मज़दूर पर घातक प्रहार हैं ताकि न तो उन्हें MSP व हक़ मिलें और मजबूरी में किसान अपनी ज़मीन पूँजीपतियों को बेच दें. मोदी जी का एक और किसान-विरोधी षड्यंत्र.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफ़ा&lt;br /&gt;
विधेयक को लेकर गुरुवार को हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफ़ा देकर अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के कड़े रुख़ का संकेत दिया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफ़ा देने के बाद हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट किया, &amp;quot;मैंने केंद्रीय मंत्री पद से किसान विरोधी अध्यादेशों और बिल के ख़िलाफ़ इस्तीफ़ा दे दिया है. किसानों की बेटी और बहन के रूप में उनके साथ खड़े होने पर गर्व है.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि उनकी पार्टी से इन अध्यादेशों को लेकर संपर्क नहीं किया गया, जबकि हरसिमरत कौर ने इसे लेकर आपत्ति जताई थी और कहा था कि &amp;#39;पंजाब और हरियाणा के किसान इससे ख़ुश नहीं हैं.&amp;#39;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार का क्या है तर्क?&lt;br /&gt;
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पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. तीनों बिल लोकसभा में पारित हो चुके हैं.

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&lt;p&gt;पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. तीनों बिल लोकसभा में पारित हो चुके हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;किसान इनका विरोध कर रहे हैं, विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है, लेकिन सरकार इन्हें किसानों के हित वाला बता रही है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पहले समझते हैं कि इन तीनों विधेयकों के मुख्य प्रावधान क्या हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कृषक उपज व्&amp;zwj;यापार और वाणिज्&amp;zwj;य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020&lt;br /&gt;
किसान&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फ़सल बेचने की आज़ादी होगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;प्रावधानों में राज्य के अंदर और दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है. मार्केटिंग और ट्रांस्पोर्टेशन पर ख़र्च कम करने की बात कही गई हैं.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;इस विधेयक में कृषि क़रारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ये बिल कृषि उत्&amp;zwj;पादों की बिक्री, फ़ार्म सेवाओं,कृषि बिज़नेस फ़र्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्&amp;zwj;त करता है.&lt;/p&gt;

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इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्&amp;zwj;याज़ आलू को आवश्&amp;zwj;यक वस्&amp;zwj;तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;कृषि मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा के मुताबिक़ किसानों की चिंता जायज़ है. बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा, &amp;quot;किसानों को अगर बाज़ार में अच्छा दाम मिल ही रहा होता तो वो बाहर क्यों जाते.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उनका कहना है कि जिन उत्पादों पर किसानों को एमएसपी नही मिलती, उन्हें वो कम दाम पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पंजाब में होने वाले गेहूँ और चावल का सबसे बड़ा हिस्सा या तो पैदा ही एफ़सीआई द्वारा किया जाता है, या फिर एफ़सीआई उसे ख़रीदता है. साल 2019-2020 के दौरान रबी के मार्केटिंग सीज़न में, केंद्र द्वारा ख़रीदे गए क़रीब 341 लाख मिट्रिक टन गेहूँ में से 130 लाख मिट्रिक टन गेहूँ की आपूर्ति पंजाब ने की थी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;प्रदर्शनकारियों को यह डर है कि एफ़सीआई अब राज्य की मंडियों से ख़रीद नहीं कर पाएगा, जिससे एजेंटों और आढ़तियों को क़रीब 2.5% के कमीशन का घाटा होगा. साथ ही राज्य भी अपना छह प्रतिशत कमीशन खो देगा, जो वो एजेंसी की ख़रीद पर लगाता आया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;देवेंद्र कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा नुक़सान आने वाले समय में ये होगा कि धीरे-धीरे मंडियां ख़त्म होने लगेंगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;प्रदर्शनकारियों मानते हैं कि अध्यादेश जो किसानों को अपनी उपज खुले बाज़ार में बेचने की अनुमति देता है, वो क़रीब 20 लाख किसानों- ख़ासकर जाटों के लिए तो एक झटका है ही.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;साथ ही मुख्य तौर पर शहरी कमीशन एजेंटों जिनकी संख्या तीस हज़ार बताई जाती है, उनके लिए और क़रीब तीन लाख मंडी मज़दूरों के साथ-साथ क़रीब 30 लाख भूमिहीन खेत मज़दूरों के लिए भी यह बड़ा झटका साबित होगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;#39;किसान नहीं बाज़ार के लिए विधेयक&amp;#39;&lt;br /&gt;
दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के प्रावधान पर देवेंद्र कहते हैं, &amp;quot;86 प्रतिशत छोटे किसान एक ज़िले से दूसरे ज़िले में नहीं पाते, किसी दूसरे राज्य में जाने का सवाल ही नहीं उठता. ये बिल बाज़ार के लिए बना है, किसान के लिए नहीं&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बिल के मुताबिक़ इससे किसानों इससे नई तकनीक से जुड़ पाएंगे, पाँच एकड़ से कम ज़मीन वाले किसानों को कॉन्ट्रैकर्टस से फ़ायदा मिलेगा&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हालांकि देवेंद्र कहते हैं कि इस प्रावधान से किसान &amp;quot;अपनी ही ज़मीन पर मज़दूर हो जाएगा&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;आवश्यक वस्तु संशोधन बिल पर देवेंद्र कहते हैं कि इससे कालाबाज़ारी को बढ़ावा मिल सकता है. वो कहते हैं, &amp;quot;हमने जमाख़ोरी को वैधता दे दी है, इन चीज़ों पर अब कंट्रोल नहीं रहेगा.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;विपक्ष का विरोध&lt;br /&gt;
विपक्ष तीनों विधेयकों का विरोध कर रहा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन्हें किसान-विरोधी षड्यंत्र बनाया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उन्होंने ट्वीटर पर लिखा, &amp;quot;किसान ही हैं जो ख़रीद खुदरा में और अपने उत्पाद की बिक्री थोक के भाव करते हैं. मोदी सरकार के तीन &amp;#39;काले&amp;#39; अध्यादेश किसान-खेतिहर मज़दूर पर घातक प्रहार हैं ताकि न तो उन्हें MSP व हक़ मिलें और मजबूरी में किसान अपनी ज़मीन पूँजीपतियों को बेच दें. मोदी जी का एक और किसान-विरोधी षड्यंत्र.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफ़ा&lt;br /&gt;
विधेयक को लेकर गुरुवार को हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफ़ा देकर अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के कड़े रुख़ का संकेत दिया था.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफ़ा देने के बाद हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट किया, &amp;quot;मैंने केंद्रीय मंत्री पद से किसान विरोधी अध्यादेशों और बिल के ख़िलाफ़ इस्तीफ़ा दे दिया है. किसानों की बेटी और बहन के रूप में उनके साथ खड़े होने पर गर्व है.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि उनकी पार्टी से इन अध्यादेशों को लेकर संपर्क नहीं किया गया, जबकि हरसिमरत कौर ने इसे लेकर आपत्ति जताई थी और कहा था कि &amp;#39;पंजाब और हरियाणा के किसान इससे ख़ुश नहीं हैं.&amp;#39;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार का क्या है तर्क?&lt;br /&gt;
मोदी ने इसे &amp;quot;आज़ादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आज़ादी&amp;quot; देने वाला विधेयक बताया.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.bbc.com/hindi/india-54203758?at_custom2=facebook_page&amp;amp;at_medium=custom7&amp;amp;at_custom3=BBC%20Hindi&amp;amp;at_campaign=64&amp;amp;at_custom1=link&amp;amp;at_custom4=0B201A2A-F9C8-11EA-B19B-0C2E4D484DA4&amp;amp;fbclid=IwAR3wuef2ur5Imp1FRZLcit3ZPDLI7XumnfN054cWbUU8g9bjxwtnvhqd06g&quot; title=&quot;https://www.bbc.com/hindi/india-54203758?at_custom2=facebook_page&amp;amp;at_medium=custom7&amp;amp;at_custom3=BBC%20Hindi&amp;amp;at_campaign=64&amp;amp;at_custom1=link&amp;amp;at_custom4=0B201A2A-F9C8-11EA-B19B-0C2E4D484DA4&amp;amp;fbclid=IwAR3wuef2ur5Imp1FRZLcit3ZPDLI7XumnfN054cWbUU8g9bjxwtnvhqd06g&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | कृषि विधेयक: क्या हैं प्रावधान, क्यों हो रहा विरोध | Im4change.org</title>
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                <strong>कृषि विधेयक: क्या हैं प्रावधान, क्यों हो रहा विरोध</strong></h1>
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                <p>-बीबीसी,</p>

<p>पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. तीनों बिल लोकसभा में पारित हो चुके हैं.</p>

<p>किसान इनका विरोध कर रहे हैं, विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है, लेकिन सरकार इन्हें किसानों के हित वाला बता रही है.</p>

<p>पहले समझते हैं कि इन तीनों विधेयकों के मुख्य प्रावधान क्या हैं.</p>

<p>कृषक उपज व्&zwj;यापार और वाणिज्&zwj;य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020<br />
किसान</p>

<p>इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फ़सल बेचने की आज़ादी होगी.</p>

<p>प्रावधानों में राज्य के अंदर और दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है. मार्केटिंग और ट्रांस्पोर्टेशन पर ख़र्च कम करने की बात कही गई हैं.</p>

<p>कृषक (सशक्&zwj;तिकरण व संरक्षण) क़ीमत आश्&zwj;वासन और कृषि सेवा पर क़रार विधेयक, 2020</p>

<p>इस विधेयक में कृषि क़रारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है.</p>

<p>ये बिल कृषि उत्&zwj;पादों की बिक्री, फ़ार्म सेवाओं,कृषि बिज़नेस फ़र्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्&zwj;त करता है.</p>

<p>अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फ़सल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फ़सल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.</p>

<p>आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020<br />
इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्&zwj;याज़ आलू को आवश्&zwj;यक वस्&zwj;तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है.</p>

<p>माना जा रहा है कि विधेयक के प्रावधानों से किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा क्योंकि बाज़ार में स्पर्धा बढ़ेगी.</p>

<p>क्यों हो रहा है विरोध?<br />
किसान संगठनों का आरोप है कि नए क़ानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र भी पूँजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुक़सान किसानों को होगा.</p>

<p>कृषि मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा के मुताबिक़ किसानों की चिंता जायज़ है. बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा, &quot;किसानों को अगर बाज़ार में अच्छा दाम मिल ही रहा होता तो वो बाहर क्यों जाते.&quot;</p>

<p>उनका कहना है कि जिन उत्पादों पर किसानों को एमएसपी नही मिलती, उन्हें वो कम दाम पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं.</p>

<p>पंजाब में होने वाले गेहूँ और चावल का सबसे बड़ा हिस्सा या तो पैदा ही एफ़सीआई द्वारा किया जाता है, या फिर एफ़सीआई उसे ख़रीदता है. साल 2019-2020 के दौरान रबी के मार्केटिंग सीज़न में, केंद्र द्वारा ख़रीदे गए क़रीब 341 लाख मिट्रिक टन गेहूँ में से 130 लाख मिट्रिक टन गेहूँ की आपूर्ति पंजाब ने की थी.</p>

<p>प्रदर्शनकारियों को यह डर है कि एफ़सीआई अब राज्य की मंडियों से ख़रीद नहीं कर पाएगा, जिससे एजेंटों और आढ़तियों को क़रीब 2.5% के कमीशन का घाटा होगा. साथ ही राज्य भी अपना छह प्रतिशत कमीशन खो देगा, जो वो एजेंसी की ख़रीद पर लगाता आया है.</p>

<p>देवेंद्र कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा नुक़सान आने वाले समय में ये होगा कि धीरे-धीरे मंडियां ख़त्म होने लगेंगी.</p>

<p>प्रदर्शनकारियों मानते हैं कि अध्यादेश जो किसानों को अपनी उपज खुले बाज़ार में बेचने की अनुमति देता है, वो क़रीब 20 लाख किसानों- ख़ासकर जाटों के लिए तो एक झटका है ही.</p>

<p>साथ ही मुख्य तौर पर शहरी कमीशन एजेंटों जिनकी संख्या तीस हज़ार बताई जाती है, उनके लिए और क़रीब तीन लाख मंडी मज़दूरों के साथ-साथ क़रीब 30 लाख भूमिहीन खेत मज़दूरों के लिए भी यह बड़ा झटका साबित होगा.</p>

<p>&#39;किसान नहीं बाज़ार के लिए विधेयक&#39;<br />
दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के प्रावधान पर देवेंद्र कहते हैं, &quot;86 प्रतिशत छोटे किसान एक ज़िले से दूसरे ज़िले में नहीं पाते, किसी दूसरे राज्य में जाने का सवाल ही नहीं उठता. ये बिल बाज़ार के लिए बना है, किसान के लिए नहीं&quot;</p>

<p>बिल के मुताबिक़ इससे किसानों इससे नई तकनीक से जुड़ पाएंगे, पाँच एकड़ से कम ज़मीन वाले किसानों को कॉन्ट्रैकर्टस से फ़ायदा मिलेगा</p>

<p>हालांकि देवेंद्र कहते हैं कि इस प्रावधान से किसान &quot;अपनी ही ज़मीन पर मज़दूर हो जाएगा&quot;</p>

<p>आवश्यक वस्तु संशोधन बिल पर देवेंद्र कहते हैं कि इससे कालाबाज़ारी को बढ़ावा मिल सकता है. वो कहते हैं, &quot;हमने जमाख़ोरी को वैधता दे दी है, इन चीज़ों पर अब कंट्रोल नहीं रहेगा.</p>

<p>विपक्ष का विरोध<br />
विपक्ष तीनों विधेयकों का विरोध कर रहा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन्हें किसान-विरोधी षड्यंत्र बनाया है.</p>

<p>उन्होंने ट्वीटर पर लिखा, &quot;किसान ही हैं जो ख़रीद खुदरा में और अपने उत्पाद की बिक्री थोक के भाव करते हैं. मोदी सरकार के तीन &#39;काले&#39; अध्यादेश किसान-खेतिहर मज़दूर पर घातक प्रहार हैं ताकि न तो उन्हें MSP व हक़ मिलें और मजबूरी में किसान अपनी ज़मीन पूँजीपतियों को बेच दें. मोदी जी का एक और किसान-विरोधी षड्यंत्र.&quot;</p>

<p>हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफ़ा<br />
विधेयक को लेकर गुरुवार को हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफ़ा देकर अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के कड़े रुख़ का संकेत दिया था.</p>

<p>केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफ़ा देने के बाद हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट किया, &quot;मैंने केंद्रीय मंत्री पद से किसान विरोधी अध्यादेशों और बिल के ख़िलाफ़ इस्तीफ़ा दे दिया है. किसानों की बेटी और बहन के रूप में उनके साथ खड़े होने पर गर्व है.&quot;</p>

<p>अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि उनकी पार्टी से इन अध्यादेशों को लेकर संपर्क नहीं किया गया, जबकि हरसिमरत कौर ने इसे लेकर आपत्ति जताई थी और कहा था कि &#39;पंजाब और हरियाणा के किसान इससे ख़ुश नहीं हैं.&#39;</p>

<p>सरकार का क्या है तर्क?<br />
मोदी ने इसे &quot;आज़ादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आज़ादी&quot; देने वाला विधेयक बताया.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.bbc.com/hindi/india-54203758?at_custom2=facebook_page&amp;at_medium=custom7&amp;at_custom3=BBC%20Hindi&amp;at_campaign=64&amp;at_custom1=link&amp;at_custom4=0B201A2A-F9C8-11EA-B19B-0C2E4D484DA4&amp;fbclid=IwAR3wuef2ur5Imp1FRZLcit3ZPDLI7XumnfN054cWbUU8g9bjxwtnvhqd06g" title="https://www.bbc.com/hindi/india-54203758?at_custom2=facebook_page&amp;at_medium=custom7&amp;at_custom3=BBC%20Hindi&amp;at_campaign=64&amp;at_custom1=link&amp;at_custom4=0B201A2A-F9C8-11EA-B19B-0C2E4D484DA4&amp;fbclid=IwAR3wuef2ur5Imp1FRZLcit3ZPDLI7XumnfN054cWbUU8g9bjxwtnvhqd06g">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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<p>पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. तीनों बिल लोकसभा में पारित हो चुके हैं.</p>

<p>किसान इनका विरोध कर रहे हैं, विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है, लेकिन सरकार इन्हें किसानों के हित वाला बता रही है.</p>

<p>पहले समझते हैं कि इन तीनों विधेयकों के मुख्य प्रावधान क्या हैं.</p>

<p>कृषक उपज व्&zwj;यापार और वाणिज्&zwj;य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020<br />
किसान</p>

<p>इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फ़सल बेचने की आज़ादी होगी.</p>

<p>प्रावधानों में राज्य के अंदर और दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है. मार्केटिंग और ट्रांस्पोर्टेशन पर ख़र्च कम करने की बात कही गई हैं.</p>

<p>कृषक (सशक्&zwj;तिकरण व संरक्षण) क़ीमत आश्&zwj;वासन और कृषि सेवा पर क़रार विधेयक, 2020</p>

<p>इस विधेयक में कृषि क़रारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है.</p>

<p>ये बिल कृषि उत्&zwj;पादों की बिक्री, फ़ार्म सेवाओं,कृषि बिज़नेस फ़र्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्&zwj;त करता है.</p>

<p>अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फ़सल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फ़सल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.</p>

<p>आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020<br />
इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्&zwj;याज़ आलू को आवश्&zwj;यक वस्&zwj;तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है.</p>

<p>माना जा रहा है कि विधेयक के प्रावधानों से किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा क्योंकि बाज़ार में स्पर्धा बढ़ेगी.</p>

<p>क्यों हो रहा है विरोध?<br />
किसान संगठनों का आरोप है कि नए क़ानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र भी पूँजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुक़सान किसानों को होगा.</p>

<p>कृषि मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा के मुताबिक़ किसानों की चिंता जायज़ है. बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा, &quot;किसानों को अगर बाज़ार में अच्छा दाम मिल ही रहा होता तो वो बाहर क्यों जाते.&quot;</p>

<p>उनका कहना है कि जिन उत्पादों पर किसानों को एमएसपी नही मिलती, उन्हें वो कम दाम पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं.</p>

<p>पंजाब में होने वाले गेहूँ और चावल का सबसे बड़ा हिस्सा या तो पैदा ही एफ़सीआई द्वारा किया जाता है, या फिर एफ़सीआई उसे ख़रीदता है. साल 2019-2020 के दौरान रबी के मार्केटिंग सीज़न में, केंद्र द्वारा ख़रीदे गए क़रीब 341 लाख मिट्रिक टन गेहूँ में से 130 लाख मिट्रिक टन गेहूँ की आपूर्ति पंजाब ने की थी.</p>

<p>प्रदर्शनकारियों को यह डर है कि एफ़सीआई अब राज्य की मंडियों से ख़रीद नहीं कर पाएगा, जिससे एजेंटों और आढ़तियों को क़रीब 2.5% के कमीशन का घाटा होगा. साथ ही राज्य भी अपना छह प्रतिशत कमीशन खो देगा, जो वो एजेंसी की ख़रीद पर लगाता आया है.</p>

<p>देवेंद्र कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा नुक़सान आने वाले समय में ये होगा कि धीरे-धीरे मंडियां ख़त्म होने लगेंगी.</p>

<p>प्रदर्शनकारियों मानते हैं कि अध्यादेश जो किसानों को अपनी उपज खुले बाज़ार में बेचने की अनुमति देता है, वो क़रीब 20 लाख किसानों- ख़ासकर जाटों के लिए तो एक झटका है ही.</p>

<p>साथ ही मुख्य तौर पर शहरी कमीशन एजेंटों जिनकी संख्या तीस हज़ार बताई जाती है, उनके लिए और क़रीब तीन लाख मंडी मज़दूरों के साथ-साथ क़रीब 30 लाख भूमिहीन खेत मज़दूरों के लिए भी यह बड़ा झटका साबित होगा.</p>

<p>&#39;किसान नहीं बाज़ार के लिए विधेयक&#39;<br />
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<p>बिल के मुताबिक़ इससे किसानों इससे नई तकनीक से जुड़ पाएंगे, पाँच एकड़ से कम ज़मीन वाले किसानों को कॉन्ट्रैकर्टस से फ़ायदा मिलेगा</p>

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<p>आवश्यक वस्तु संशोधन बिल पर देवेंद्र कहते हैं कि इससे कालाबाज़ारी को बढ़ावा मिल सकता है. वो कहते हैं, &quot;हमने जमाख़ोरी को वैधता दे दी है, इन चीज़ों पर अब कंट्रोल नहीं रहेगा.</p>

<p>विपक्ष का विरोध<br />
विपक्ष तीनों विधेयकों का विरोध कर रहा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन्हें किसान-विरोधी षड्यंत्र बनाया है.</p>

<p>उन्होंने ट्वीटर पर लिखा, &quot;किसान ही हैं जो ख़रीद खुदरा में और अपने उत्पाद की बिक्री थोक के भाव करते हैं. मोदी सरकार के तीन &#39;काले&#39; अध्यादेश किसान-खेतिहर मज़दूर पर घातक प्रहार हैं ताकि न तो उन्हें MSP व हक़ मिलें और मजबूरी में किसान अपनी ज़मीन पूँजीपतियों को बेच दें. मोदी जी का एक और किसान-विरोधी षड्यंत्र.&quot;</p>

<p>हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफ़ा<br />
विधेयक को लेकर गुरुवार को हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफ़ा देकर अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के कड़े रुख़ का संकेत दिया था.</p>

<p>केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफ़ा देने के बाद हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट किया, &quot;मैंने केंद्रीय मंत्री पद से किसान विरोधी अध्यादेशों और बिल के ख़िलाफ़ इस्तीफ़ा दे दिया है. किसानों की बेटी और बहन के रूप में उनके साथ खड़े होने पर गर्व है.&quot;</p>

<p>अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि उनकी पार्टी से इन अध्यादेशों को लेकर संपर्क नहीं किया गया, जबकि हरसिमरत कौर ने इसे लेकर आपत्ति जताई थी और कहा था कि &#39;पंजाब और हरियाणा के किसान इससे ख़ुश नहीं हैं.&#39;</p>

<p>सरकार का क्या है तर्क?<br />
मोदी ने इसे &quot;आज़ादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आज़ादी&quot; देने वाला विधेयक बताया.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.bbc.com/hindi/india-54203758?at_custom2=facebook_page&amp;at_medium=custom7&amp;at_custom3=BBC%20Hindi&amp;at_campaign=64&amp;at_custom1=link&amp;at_custom4=0B201A2A-F9C8-11EA-B19B-0C2E4D484DA4&amp;fbclid=IwAR3wuef2ur5Imp1FRZLcit3ZPDLI7XumnfN054cWbUU8g9bjxwtnvhqd06g">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>
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किसान इनका विरोध कर रहे हैं, विपक्ष सरकार पर निशाना साध...',
	'disp' => '<p>-बीबीसी,</p>

<p>पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. तीनों बिल लोकसभा में पारित हो चुके हैं.</p>

<p>किसान इनका विरोध कर रहे हैं, विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है, लेकिन सरकार इन्हें किसानों के हित वाला बता रही है.</p>

<p>पहले समझते हैं कि इन तीनों विधेयकों के मुख्य प्रावधान क्या हैं.</p>

<p>कृषक उपज व्&zwj;यापार और वाणिज्&zwj;य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020<br />
किसान</p>

<p>इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फ़सल बेचने की आज़ादी होगी.</p>

<p>प्रावधानों में राज्य के अंदर और दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है. मार्केटिंग और ट्रांस्पोर्टेशन पर ख़र्च कम करने की बात कही गई हैं.</p>

<p>कृषक (सशक्&zwj;तिकरण व संरक्षण) क़ीमत आश्&zwj;वासन और कृषि सेवा पर क़रार विधेयक, 2020</p>

<p>इस विधेयक में कृषि क़रारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है.</p>

<p>ये बिल कृषि उत्&zwj;पादों की बिक्री, फ़ार्म सेवाओं,कृषि बिज़नेस फ़र्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्&zwj;त करता है.</p>

<p>अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फ़सल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फ़सल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.</p>

<p>आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020<br />
इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्&zwj;याज़ आलू को आवश्&zwj;यक वस्&zwj;तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है.</p>

<p>माना जा रहा है कि विधेयक के प्रावधानों से किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा क्योंकि बाज़ार में स्पर्धा बढ़ेगी.</p>

<p>क्यों हो रहा है विरोध?<br />
किसान संगठनों का आरोप है कि नए क़ानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र भी पूँजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुक़सान किसानों को होगा.</p>

<p>कृषि मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा के मुताबिक़ किसानों की चिंता जायज़ है. बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा, &quot;किसानों को अगर बाज़ार में अच्छा दाम मिल ही रहा होता तो वो बाहर क्यों जाते.&quot;</p>

<p>उनका कहना है कि जिन उत्पादों पर किसानों को एमएसपी नही मिलती, उन्हें वो कम दाम पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं.</p>

<p>पंजाब में होने वाले गेहूँ और चावल का सबसे बड़ा हिस्सा या तो पैदा ही एफ़सीआई द्वारा किया जाता है, या फिर एफ़सीआई उसे ख़रीदता है. साल 2019-2020 के दौरान रबी के मार्केटिंग सीज़न में, केंद्र द्वारा ख़रीदे गए क़रीब 341 लाख मिट्रिक टन गेहूँ में से 130 लाख मिट्रिक टन गेहूँ की आपूर्ति पंजाब ने की थी.</p>

<p>प्रदर्शनकारियों को यह डर है कि एफ़सीआई अब राज्य की मंडियों से ख़रीद नहीं कर पाएगा, जिससे एजेंटों और आढ़तियों को क़रीब 2.5% के कमीशन का घाटा होगा. साथ ही राज्य भी अपना छह प्रतिशत कमीशन खो देगा, जो वो एजेंसी की ख़रीद पर लगाता आया है.</p>

<p>देवेंद्र कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा नुक़सान आने वाले समय में ये होगा कि धीरे-धीरे मंडियां ख़त्म होने लगेंगी.</p>

<p>प्रदर्शनकारियों मानते हैं कि अध्यादेश जो किसानों को अपनी उपज खुले बाज़ार में बेचने की अनुमति देता है, वो क़रीब 20 लाख किसानों- ख़ासकर जाटों के लिए तो एक झटका है ही.</p>

<p>साथ ही मुख्य तौर पर शहरी कमीशन एजेंटों जिनकी संख्या तीस हज़ार बताई जाती है, उनके लिए और क़रीब तीन लाख मंडी मज़दूरों के साथ-साथ क़रीब 30 लाख भूमिहीन खेत मज़दूरों के लिए भी यह बड़ा झटका साबित होगा.</p>

<p>&#39;किसान नहीं बाज़ार के लिए विधेयक&#39;<br />
दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के प्रावधान पर देवेंद्र कहते हैं, &quot;86 प्रतिशत छोटे किसान एक ज़िले से दूसरे ज़िले में नहीं पाते, किसी दूसरे राज्य में जाने का सवाल ही नहीं उठता. ये बिल बाज़ार के लिए बना है, किसान के लिए नहीं&quot;</p>

<p>बिल के मुताबिक़ इससे किसानों इससे नई तकनीक से जुड़ पाएंगे, पाँच एकड़ से कम ज़मीन वाले किसानों को कॉन्ट्रैकर्टस से फ़ायदा मिलेगा</p>

<p>हालांकि देवेंद्र कहते हैं कि इस प्रावधान से किसान &quot;अपनी ही ज़मीन पर मज़दूर हो जाएगा&quot;</p>

<p>आवश्यक वस्तु संशोधन बिल पर देवेंद्र कहते हैं कि इससे कालाबाज़ारी को बढ़ावा मिल सकता है. वो कहते हैं, &quot;हमने जमाख़ोरी को वैधता दे दी है, इन चीज़ों पर अब कंट्रोल नहीं रहेगा.</p>

<p>विपक्ष का विरोध<br />
विपक्ष तीनों विधेयकों का विरोध कर रहा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन्हें किसान-विरोधी षड्यंत्र बनाया है.</p>

<p>उन्होंने ट्वीटर पर लिखा, &quot;किसान ही हैं जो ख़रीद खुदरा में और अपने उत्पाद की बिक्री थोक के भाव करते हैं. मोदी सरकार के तीन &#39;काले&#39; अध्यादेश किसान-खेतिहर मज़दूर पर घातक प्रहार हैं ताकि न तो उन्हें MSP व हक़ मिलें और मजबूरी में किसान अपनी ज़मीन पूँजीपतियों को बेच दें. मोदी जी का एक और किसान-विरोधी षड्यंत्र.&quot;</p>

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<p>किसान इनका विरोध कर रहे हैं, विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है, लेकिन सरकार इन्हें किसानों के हित वाला बता रही है.</p>

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किसान</p>

<p>इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फ़सल बेचने की आज़ादी होगी.</p>

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<p>इस विधेयक में कृषि क़रारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है.</p>

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<p>देवेंद्र कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा नुक़सान आने वाले समय में ये होगा कि धीरे-धीरे मंडियां ख़त्म होने लगेंगी.</p>

<p>प्रदर्शनकारियों मानते हैं कि अध्यादेश जो किसानों को अपनी उपज खुले बाज़ार में बेचने की अनुमति देता है, वो क़रीब 20 लाख किसानों- ख़ासकर जाटों के लिए तो एक झटका है ही.</p>

<p>साथ ही मुख्य तौर पर शहरी कमीशन एजेंटों जिनकी संख्या तीस हज़ार बताई जाती है, उनके लिए और क़रीब तीन लाख मंडी मज़दूरों के साथ-साथ क़रीब 30 लाख भूमिहीन खेत मज़दूरों के लिए भी यह बड़ा झटका साबित होगा.</p>

<p>&#39;किसान नहीं बाज़ार के लिए विधेयक&#39;<br />
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<p>बिल के मुताबिक़ इससे किसानों इससे नई तकनीक से जुड़ पाएंगे, पाँच एकड़ से कम ज़मीन वाले किसानों को कॉन्ट्रैकर्टस से फ़ायदा मिलेगा</p>

<p>हालांकि देवेंद्र कहते हैं कि इस प्रावधान से किसान &quot;अपनी ही ज़मीन पर मज़दूर हो जाएगा&quot;</p>

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<p>विपक्ष का विरोध<br />
विपक्ष तीनों विधेयकों का विरोध कर रहा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन्हें किसान-विरोधी षड्यंत्र बनाया है.</p>

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<p>केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफ़ा देने के बाद हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट किया, &quot;मैंने केंद्रीय मंत्री पद से किसान विरोधी अध्यादेशों और बिल के ख़िलाफ़ इस्तीफ़ा दे दिया है. किसानों की बेटी और बहन के रूप में उनके साथ खड़े होने पर गर्व है.&quot;</p>

<p>अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि उनकी पार्टी से इन अध्यादेशों को लेकर संपर्क नहीं किया गया, जबकि हरसिमरत कौर ने इसे लेकर आपत्ति जताई थी और कहा था कि &#39;पंजाब और हरियाणा के किसान इससे ख़ुश नहीं हैं.&#39;</p>

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<p>ये बिल कृषि उत्&zwj;पादों की बिक्री, फ़ार्म सेवाओं,कृषि बिज़नेस फ़र्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्&zwj;त करता है.</p>

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<p>उनका कहना है कि जिन उत्पादों पर किसानों को एमएसपी नही मिलती, उन्हें वो कम दाम पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं.</p>

<p>पंजाब में होने वाले गेहूँ और चावल का सबसे बड़ा हिस्सा या तो पैदा ही एफ़सीआई द्वारा किया जाता है, या फिर एफ़सीआई उसे ख़रीदता है. साल 2019-2020 के दौरान रबी के मार्केटिंग सीज़न में, केंद्र द्वारा ख़रीदे गए क़रीब 341 लाख मिट्रिक टन गेहूँ में से 130 लाख मिट्रिक टन गेहूँ की आपूर्ति पंजाब ने की थी.</p>

<p>प्रदर्शनकारियों को यह डर है कि एफ़सीआई अब राज्य की मंडियों से ख़रीद नहीं कर पाएगा, जिससे एजेंटों और आढ़तियों को क़रीब 2.5% के कमीशन का घाटा होगा. साथ ही राज्य भी अपना छह प्रतिशत कमीशन खो देगा, जो वो एजेंसी की ख़रीद पर लगाता आया है.</p>

<p>देवेंद्र कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा नुक़सान आने वाले समय में ये होगा कि धीरे-धीरे मंडियां ख़त्म होने लगेंगी.</p>

<p>प्रदर्शनकारियों मानते हैं कि अध्यादेश जो किसानों को अपनी उपज खुले बाज़ार में बेचने की अनुमति देता है, वो क़रीब 20 लाख किसानों- ख़ासकर जाटों के लिए तो एक झटका है ही.</p>

<p>साथ ही मुख्य तौर पर शहरी कमीशन एजेंटों जिनकी संख्या तीस हज़ार बताई जाती है, उनके लिए और क़रीब तीन लाख मंडी मज़दूरों के साथ-साथ क़रीब 30 लाख भूमिहीन खेत मज़दूरों के लिए भी यह बड़ा झटका साबित होगा.</p>

<p>&#39;किसान नहीं बाज़ार के लिए विधेयक&#39;<br />
दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के प्रावधान पर देवेंद्र कहते हैं, &quot;86 प्रतिशत छोटे किसान एक ज़िले से दूसरे ज़िले में नहीं पाते, किसी दूसरे राज्य में जाने का सवाल ही नहीं उठता. ये बिल बाज़ार के लिए बना है, किसान के लिए नहीं&quot;</p>

<p>बिल के मुताबिक़ इससे किसानों इससे नई तकनीक से जुड़ पाएंगे, पाँच एकड़ से कम ज़मीन वाले किसानों को कॉन्ट्रैकर्टस से फ़ायदा मिलेगा</p>

<p>हालांकि देवेंद्र कहते हैं कि इस प्रावधान से किसान &quot;अपनी ही ज़मीन पर मज़दूर हो जाएगा&quot;</p>

<p>आवश्यक वस्तु संशोधन बिल पर देवेंद्र कहते हैं कि इससे कालाबाज़ारी को बढ़ावा मिल सकता है. वो कहते हैं, &quot;हमने जमाख़ोरी को वैधता दे दी है, इन चीज़ों पर अब कंट्रोल नहीं रहेगा.</p>

<p>विपक्ष का विरोध<br />
विपक्ष तीनों विधेयकों का विरोध कर रहा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन्हें किसान-विरोधी षड्यंत्र बनाया है.</p>

<p>उन्होंने ट्वीटर पर लिखा, &quot;किसान ही हैं जो ख़रीद खुदरा में और अपने उत्पाद की बिक्री थोक के भाव करते हैं. मोदी सरकार के तीन &#39;काले&#39; अध्यादेश किसान-खेतिहर मज़दूर पर घातक प्रहार हैं ताकि न तो उन्हें MSP व हक़ मिलें और मजबूरी में किसान अपनी ज़मीन पूँजीपतियों को बेच दें. मोदी जी का एक और किसान-विरोधी षड्यंत्र.&quot;</p>

<p>हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफ़ा<br />
विधेयक को लेकर गुरुवार को हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफ़ा देकर अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के कड़े रुख़ का संकेत दिया था.</p>

<p>केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफ़ा देने के बाद हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट किया, &quot;मैंने केंद्रीय मंत्री पद से किसान विरोधी अध्यादेशों और बिल के ख़िलाफ़ इस्तीफ़ा दे दिया है. किसानों की बेटी और बहन के रूप में उनके साथ खड़े होने पर गर्व है.&quot;</p>

<p>अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि उनकी पार्टी से इन अध्यादेशों को लेकर संपर्क नहीं किया गया, जबकि हरसिमरत कौर ने इसे लेकर आपत्ति जताई थी और कहा था कि &#39;पंजाब और हरियाणा के किसान इससे ख़ुश नहीं हैं.&#39;</p>

<p>सरकार का क्या है तर्क?<br />
मोदी ने इसे &quot;आज़ादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आज़ादी&quot; देने वाला विधेयक बताया.</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.bbc.com/hindi/india-54203758?at_custom2=facebook_page&amp;at_medium=custom7&amp;at_custom3=BBC%20Hindi&amp;at_campaign=64&amp;at_custom1=link&amp;at_custom4=0B201A2A-F9C8-11EA-B19B-0C2E4D484DA4&amp;fbclid=IwAR3wuef2ur5Imp1FRZLcit3ZPDLI7XumnfN054cWbUU8g9bjxwtnvhqd06g" title="https://www.bbc.com/hindi/india-54203758?at_custom2=facebook_page&amp;at_medium=custom7&amp;at_custom3=BBC%20Hindi&amp;at_campaign=64&amp;at_custom1=link&amp;at_custom4=0B201A2A-F9C8-11EA-B19B-0C2E4D484DA4&amp;fbclid=IwAR3wuef2ur5Imp1FRZLcit3ZPDLI7XumnfN054cWbUU8g9bjxwtnvhqd06g">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>'
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कृषि विधेयक: क्या हैं प्रावधान, क्यों हो रहा विरोध

-बीबीसी, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. तीनों बिल लोकसभा में पारित हो चुके हैं. किसान इनका विरोध कर रहे हैं, विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है, लेकिन सरकार इन्हें किसानों के हित वाला बता रही है. पहले समझते हैं कि इन तीनों विधेयकों के मुख्य प्रावधान क्या हैं. कृषक उपज व्‍यापार और वाणिज्‍य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020 किसान इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फ़सल बेचने की आज़ादी होगी. प्रावधानों में राज्य के अंदर और दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है. मार्केटिंग और ट्रांस्पोर्टेशन पर ख़र्च कम करने की बात कही गई हैं. कृषक (सशक्‍तिकरण व संरक्षण) क़ीमत आश्‍वासन और कृषि सेवा पर क़रार विधेयक, 2020 इस विधेयक में कृषि क़रारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है. ये बिल कृषि उत्‍पादों की बिक्री, फ़ार्म सेवाओं,कृषि बिज़नेस फ़र्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्‍त करता है. अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फ़सल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फ़सल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020 इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्‍याज़ आलू को आवश्‍यक वस्‍तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है. माना जा रहा है कि विधेयक के प्रावधानों से किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा क्योंकि बाज़ार में स्पर्धा बढ़ेगी. क्यों हो रहा है विरोध? किसान संगठनों का आरोप है कि नए क़ानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र भी पूँजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुक़सान किसानों को होगा. कृषि मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा के मुताबिक़ किसानों की चिंता जायज़ है. बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा, "किसानों को अगर बाज़ार में अच्छा दाम मिल ही रहा होता तो वो बाहर क्यों जाते." उनका कहना है कि जिन उत्पादों पर किसानों को एमएसपी नही मिलती, उन्हें वो कम दाम पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं. पंजाब में होने वाले गेहूँ और चावल का सबसे बड़ा हिस्सा या तो पैदा ही एफ़सीआई द्वारा किया जाता है, या फिर एफ़सीआई उसे ख़रीदता है. साल 2019-2020 के दौरान रबी के मार्केटिंग सीज़न में, केंद्र द्वारा ख़रीदे गए क़रीब 341 लाख मिट्रिक टन गेहूँ में से 130 लाख मिट्रिक टन गेहूँ की आपूर्ति पंजाब ने की थी. प्रदर्शनकारियों को यह डर है कि एफ़सीआई अब राज्य की मंडियों से ख़रीद नहीं कर पाएगा, जिससे एजेंटों और आढ़तियों को क़रीब 2.5% के कमीशन का घाटा होगा. साथ ही राज्य भी अपना छह प्रतिशत कमीशन खो देगा, जो वो एजेंसी की ख़रीद पर लगाता आया है. देवेंद्र कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा नुक़सान आने वाले समय में ये होगा कि धीरे-धीरे मंडियां ख़त्म होने लगेंगी. प्रदर्शनकारियों मानते हैं कि अध्यादेश जो किसानों को अपनी उपज खुले बाज़ार में बेचने की अनुमति देता है, वो क़रीब 20 लाख किसानों- ख़ासकर जाटों के लिए तो एक झटका है ही. साथ ही मुख्य तौर पर शहरी कमीशन एजेंटों जिनकी संख्या तीस हज़ार बताई जाती है, उनके लिए और क़रीब तीन लाख मंडी मज़दूरों के साथ-साथ क़रीब 30 लाख भूमिहीन खेत मज़दूरों के लिए भी यह बड़ा झटका साबित होगा. 'किसान नहीं बाज़ार के लिए विधेयक' दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के प्रावधान पर देवेंद्र कहते हैं, "86 प्रतिशत छोटे किसान एक ज़िले से दूसरे ज़िले में नहीं पाते, किसी दूसरे राज्य में जाने का सवाल ही नहीं उठता. ये बिल बाज़ार के लिए बना है, किसान के लिए नहीं" बिल के मुताबिक़ इससे किसानों इससे नई तकनीक से जुड़ पाएंगे, पाँच एकड़ से कम ज़मीन वाले किसानों को कॉन्ट्रैकर्टस से फ़ायदा मिलेगा हालांकि देवेंद्र कहते हैं कि इस प्रावधान से किसान "अपनी ही ज़मीन पर मज़दूर हो जाएगा" आवश्यक वस्तु संशोधन बिल पर देवेंद्र कहते हैं कि इससे कालाबाज़ारी को बढ़ावा मिल सकता है. वो कहते हैं, "हमने जमाख़ोरी को वैधता दे दी है, इन चीज़ों पर अब कंट्रोल नहीं रहेगा. विपक्ष का विरोध विपक्ष तीनों विधेयकों का विरोध कर रहा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन्हें किसान-विरोधी षड्यंत्र बनाया है. उन्होंने ट्वीटर पर लिखा, "किसान ही हैं जो ख़रीद खुदरा में और अपने उत्पाद की बिक्री थोक के भाव करते हैं. मोदी सरकार के तीन 'काले' अध्यादेश किसान-खेतिहर मज़दूर पर घातक प्रहार हैं ताकि न तो उन्हें MSP व हक़ मिलें और मजबूरी में किसान अपनी ज़मीन पूँजीपतियों को बेच दें. मोदी जी का एक और किसान-विरोधी षड्यंत्र." हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफ़ा विधेयक को लेकर गुरुवार को हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफ़ा देकर अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के कड़े रुख़ का संकेत दिया था. केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफ़ा देने के बाद हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट किया, "मैंने केंद्रीय मंत्री पद से किसान विरोधी अध्यादेशों और बिल के ख़िलाफ़ इस्तीफ़ा दे दिया है. किसानों की बेटी और बहन के रूप में उनके साथ खड़े होने पर गर्व है." अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि उनकी पार्टी से इन अध्यादेशों को लेकर संपर्क नहीं किया गया, जबकि हरसिमरत कौर ने इसे लेकर आपत्ति जताई थी और कहा था कि 'पंजाब और हरियाणा के किसान इससे ख़ुश नहीं हैं.' सरकार का क्या है तर्क? मोदी ने इसे "आज़ादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आज़ादी" देने वाला विधेयक बताया. पूरी रपट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.