Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	(int) 4 => [
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	(int) 5 => [
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		'type' => '->',
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'type' => '->',
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		'function' => '__invoke',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	]
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$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%95-%E0%A4%B8-%E0%A4%A8-%E0%A4%86-%E0%A4%A6-%E0%A4%B2%E0%A4%A8-msp-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%AE-%E0%A4%97-%E0%A4%AE-%E0%A4%A8-%E0%A4%95-%E0%A4%AF-%E0%A4%A8%E0%A4%B9-%E0%A4%B2-%E0%A4%A4-%E0%A4%AE-%E0%A4%A6-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95-%E0%A4%B0-%E0%A4%9C-%E0%A4%A8-%E0%A4%8F-%E0%A4%95-%E0%A4%AF-%E0%A4%B9-%E0%A4%B5%E0%A4%9C%E0%A4%B9/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%95-%E0%A4%B8-%E0%A4%A8-%E0%A4%86-%E0%A4%A6-%E0%A4%B2%E0%A4%A8-msp-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%AE-%E0%A4%97-%E0%A4%AE-%E0%A4%A8-%E0%A4%95-%E0%A4%AF-%E0%A4%A8%E0%A4%B9-%E0%A4%B2-%E0%A4%A4-%E0%A4%AE-%E0%A4%A6-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95-%E0%A4%B0-%E0%A4%9C-%E0%A4%A8-%E0%A4%8F-%E0%A4%95-%E0%A4%AF-%E0%A4%B9-%E0%A4%B5%E0%A4%9C%E0%A4%B9/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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	],
	(int) 13 => [
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		'line' => (int) 51,
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	],
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		'line' => (int) 98,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
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$frame = [
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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		]
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया था. अब आज से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को निरस्त कर दिए जाएगा.&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;लेकिन किसान नेता अब भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को गारंटी देने के लिए एक कानून बनाए जाने की मांग कर रहे हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;किसान नेताओं ने कहा है कि जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून नहीं आता तब तक पर प्रदर्शन करेंगे. समर्थन मूल्य पर किसानों की मांग है क्या ? और सरकार इसके लिए तैयार क्यों नहीं है?&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए पिछले साल दिसंबर में हमने ये रिपोर्ट लिखी थी.&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ़ कूच कर रहे किसान हाल ही केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन कृषि क़ानूनों का विरोध कर रहे हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के मुताबिक़ उनकी अहम माँगों में से एक है, &amp;quot;सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम कीमत पर ख़रीद को अपराध घोषित करे और एमएसपी पर सरकारी ख़रीद लागू रहे.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;एमएसपी पर ख़ुद प्रधानमंत्री ट्वीट कर कह चुके हैं, &amp;quot;मैं पहले भी कहा चुका हूँ और एक बार फिर कहता हूँ, MSP की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी ख़रीद जारी रहेगी. हम यहां अपने किसानों की सेवा के लिए हैं. हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;उनका ये ट्वीट 20 सितंबर 2020 का है.&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;लेकिन ये बात सरकार बिल में लिख कर देने को तैयार नहीं है. सरकार की दलील है कि इसके पहले के क़ानूनों में भी लिखित में ये बात कहीं नहीं थी. इसलिए नए बिल में इसे शामिल नहीं किया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;लेकिन बात इतनी आसान है, जैसा तर्क दिया जा रहा है?&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;दरअसल एमएसपी पर सरकारी ख़रीद चालू रहे और उससे कम पर फसल की ख़रीदने को अपराध घोषित करना, इतना आसान नहीं हैं जितना किसान संगठनों को लग रहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;सरकार के लिए ऐसा करना मुश्किल क्यों हैं?&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;ये जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि एमएसपी क्या है और ये तय कैसे होता है.&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.bbc.com/hindi/india-55129102&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया था. अब आज से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को निरस्त कर दिए जाएगा.

लेकिन किसान नेता अब भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को...&#039;,
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&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया था. अब आज से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को निरस्त कर दिए जाएगा.&lt;/p&gt;

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&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;एमएसपी पर ख़ुद प्रधानमंत्री ट्वीट कर कह चुके हैं, &amp;quot;मैं पहले भी कहा चुका हूँ और एक बार फिर कहता हूँ, MSP की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी ख़रीद जारी रहेगी. हम यहां अपने किसानों की सेवा के लिए हैं. हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;उनका ये ट्वीट 20 सितंबर 2020 का है.&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;लेकिन ये बात सरकार बिल में लिख कर देने को तैयार नहीं है. सरकार की दलील है कि इसके पहले के क़ानूनों में भी लिखित में ये बात कहीं नहीं थी. इसलिए नए बिल में इसे शामिल नहीं किया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;लेकिन बात इतनी आसान है, जैसा तर्क दिया जा रहा है?&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;दरअसल एमएसपी पर सरकारी ख़रीद चालू रहे और उससे कम पर फसल की ख़रीदने को अपराध घोषित करना, इतना आसान नहीं हैं जितना किसान संगठनों को लग रहा है.&lt;/p&gt;

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&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;लेकिन किसान नेता अब भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को गारंटी देने के लिए एक कानून बनाए जाने की मांग कर रहे हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;किसान नेताओं ने कहा है कि जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून नहीं आता तब तक पर प्रदर्शन करेंगे. समर्थन मूल्य पर किसानों की मांग है क्या ? और सरकार इसके लिए तैयार क्यों नहीं है?&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए पिछले साल दिसंबर में हमने ये रिपोर्ट लिखी थी.&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ़ कूच कर रहे किसान हाल ही केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन कृषि क़ानूनों का विरोध कर रहे हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के मुताबिक़ उनकी अहम माँगों में से एक है, &amp;quot;सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम कीमत पर ख़रीद को अपराध घोषित करे और एमएसपी पर सरकारी ख़रीद लागू रहे.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;एमएसपी पर ख़ुद प्रधानमंत्री ट्वीट कर कह चुके हैं, &amp;quot;मैं पहले भी कहा चुका हूँ और एक बार फिर कहता हूँ, MSP की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी ख़रीद जारी रहेगी. हम यहां अपने किसानों की सेवा के लिए हैं. हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;उनका ये ट्वीट 20 सितंबर 2020 का है.&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;लेकिन ये बात सरकार बिल में लिख कर देने को तैयार नहीं है. सरकार की दलील है कि इसके पहले के क़ानूनों में भी लिखित में ये बात कहीं नहीं थी. इसलिए नए बिल में इसे शामिल नहीं किया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;लेकिन बात इतनी आसान है, जैसा तर्क दिया जा रहा है?&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;दरअसल एमएसपी पर सरकारी ख़रीद चालू रहे और उससे कम पर फसल की ख़रीदने को अपराध घोषित करना, इतना आसान नहीं हैं जितना किसान संगठनों को लग रहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;सरकार के लिए ऐसा करना मुश्किल क्यों हैं?&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;ये जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि एमएसपी क्या है और ये तय कैसे होता है.&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.bbc.com/hindi/india-55129102&quot; title=&quot;https://www.bbc.com/hindi/india-55129102&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | किसान आंदोलन: MSP पर माँग मान क्यों नहीं लेती मोदी सरकार? जानिए क्या हैं वजहें | Im4change.org</title>
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया था. अब आज से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को निरस्त कर दिए जाएगा.

लेकिन किसान नेता अब भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को..."/>
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                <p>-बीबीसी,</p>

<p dir="ltr">प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया था. अब आज से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को निरस्त कर दिए जाएगा.</p>

<p dir="ltr">लेकिन किसान नेता अब भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को गारंटी देने के लिए एक कानून बनाए जाने की मांग कर रहे हैं.</p>

<p dir="ltr">किसान नेताओं ने कहा है कि जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून नहीं आता तब तक पर प्रदर्शन करेंगे. समर्थन मूल्य पर किसानों की मांग है क्या ? और सरकार इसके लिए तैयार क्यों नहीं है?</p>

<p dir="ltr">इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए पिछले साल दिसंबर में हमने ये रिपोर्ट लिखी थी.</p>

<p dir="ltr">पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ़ कूच कर रहे किसान हाल ही केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन कृषि क़ानूनों का विरोध कर रहे हैं.</p>

<p dir="ltr">अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के मुताबिक़ उनकी अहम माँगों में से एक है, &quot;सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम कीमत पर ख़रीद को अपराध घोषित करे और एमएसपी पर सरकारी ख़रीद लागू रहे.&quot;</p>

<p dir="ltr">एमएसपी पर ख़ुद प्रधानमंत्री ट्वीट कर कह चुके हैं, &quot;मैं पहले भी कहा चुका हूँ और एक बार फिर कहता हूँ, MSP की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी ख़रीद जारी रहेगी. हम यहां अपने किसानों की सेवा के लिए हैं. हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे.&quot;</p>

<p dir="ltr">उनका ये ट्वीट 20 सितंबर 2020 का है.</p>

<p dir="ltr">लेकिन ये बात सरकार बिल में लिख कर देने को तैयार नहीं है. सरकार की दलील है कि इसके पहले के क़ानूनों में भी लिखित में ये बात कहीं नहीं थी. इसलिए नए बिल में इसे शामिल नहीं किया गया है.</p>

<p dir="ltr">लेकिन बात इतनी आसान है, जैसा तर्क दिया जा रहा है?</p>

<p dir="ltr">दरअसल एमएसपी पर सरकारी ख़रीद चालू रहे और उससे कम पर फसल की ख़रीदने को अपराध घोषित करना, इतना आसान नहीं हैं जितना किसान संगठनों को लग रहा है.</p>

<p dir="ltr">सरकार के लिए ऐसा करना मुश्किल क्यों हैं?</p>

<p dir="ltr">ये जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि एमएसपी क्या है और ये तय कैसे होता है.</p>

<p dir="ltr">पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.bbc.com/hindi/india-55129102" title="https://www.bbc.com/hindi/india-55129102">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए पिछले साल दिसंबर में हमने ये रिपोर्ट लिखी थी.&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ़ कूच कर रहे किसान हाल ही केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन कृषि क़ानूनों का विरोध कर रहे हैं.&lt;/p&gt;

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया था. अब आज से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को निरस्त कर दिए जाएगा.

लेकिन किसान नेता अब भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को...&#039;
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&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया था. अब आज से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को निरस्त कर दिए जाएगा.&lt;/p&gt;

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&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;उनका ये ट्वीट 20 सितंबर 2020 का है.&lt;/p&gt;

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया था. अब आज से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को निरस्त कर दिए जाएगा.

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<p dir="ltr">प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया था. अब आज से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को निरस्त कर दिए जाएगा.</p>

<p dir="ltr">लेकिन किसान नेता अब भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को गारंटी देने के लिए एक कानून बनाए जाने की मांग कर रहे हैं.</p>

<p dir="ltr">किसान नेताओं ने कहा है कि जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून नहीं आता तब तक पर प्रदर्शन करेंगे. समर्थन मूल्य पर किसानों की मांग है क्या ? और सरकार इसके लिए तैयार क्यों नहीं है?</p>

<p dir="ltr">इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए पिछले साल दिसंबर में हमने ये रिपोर्ट लिखी थी.</p>

<p dir="ltr">पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ़ कूच कर रहे किसान हाल ही केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन कृषि क़ानूनों का विरोध कर रहे हैं.</p>

<p dir="ltr">अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के मुताबिक़ उनकी अहम माँगों में से एक है, &quot;सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम कीमत पर ख़रीद को अपराध घोषित करे और एमएसपी पर सरकारी ख़रीद लागू रहे.&quot;</p>

<p dir="ltr">एमएसपी पर ख़ुद प्रधानमंत्री ट्वीट कर कह चुके हैं, &quot;मैं पहले भी कहा चुका हूँ और एक बार फिर कहता हूँ, MSP की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी ख़रीद जारी रहेगी. हम यहां अपने किसानों की सेवा के लिए हैं. हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे.&quot;</p>

<p dir="ltr">उनका ये ट्वीट 20 सितंबर 2020 का है.</p>

<p dir="ltr">लेकिन ये बात सरकार बिल में लिख कर देने को तैयार नहीं है. सरकार की दलील है कि इसके पहले के क़ानूनों में भी लिखित में ये बात कहीं नहीं थी. इसलिए नए बिल में इसे शामिल नहीं किया गया है.</p>

<p dir="ltr">लेकिन बात इतनी आसान है, जैसा तर्क दिया जा रहा है?</p>

<p dir="ltr">दरअसल एमएसपी पर सरकारी ख़रीद चालू रहे और उससे कम पर फसल की ख़रीदने को अपराध घोषित करना, इतना आसान नहीं हैं जितना किसान संगठनों को लग रहा है.</p>

<p dir="ltr">सरकार के लिए ऐसा करना मुश्किल क्यों हैं?</p>

<p dir="ltr">ये जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि एमएसपी क्या है और ये तय कैसे होता है.</p>

<p dir="ltr">पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.bbc.com/hindi/india-55129102" title="https://www.bbc.com/hindi/india-55129102">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;लेकिन किसान नेता अब भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को गारंटी देने के लिए एक कानून बनाए जाने की मांग कर रहे हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;किसान नेताओं ने कहा है कि जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून नहीं आता तब तक पर प्रदर्शन करेंगे. समर्थन मूल्य पर किसानों की मांग है क्या ? और सरकार इसके लिए तैयार क्यों नहीं है?&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए पिछले साल दिसंबर में हमने ये रिपोर्ट लिखी थी.&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ़ कूच कर रहे किसान हाल ही केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन कृषि क़ानूनों का विरोध कर रहे हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के मुताबिक़ उनकी अहम माँगों में से एक है, &amp;quot;सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम कीमत पर ख़रीद को अपराध घोषित करे और एमएसपी पर सरकारी ख़रीद लागू रहे.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;एमएसपी पर ख़ुद प्रधानमंत्री ट्वीट कर कह चुके हैं, &amp;quot;मैं पहले भी कहा चुका हूँ और एक बार फिर कहता हूँ, MSP की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी ख़रीद जारी रहेगी. हम यहां अपने किसानों की सेवा के लिए हैं. हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;उनका ये ट्वीट 20 सितंबर 2020 का है.&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;लेकिन ये बात सरकार बिल में लिख कर देने को तैयार नहीं है. सरकार की दलील है कि इसके पहले के क़ानूनों में भी लिखित में ये बात कहीं नहीं थी. इसलिए नए बिल में इसे शामिल नहीं किया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;लेकिन बात इतनी आसान है, जैसा तर्क दिया जा रहा है?&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;दरअसल एमएसपी पर सरकारी ख़रीद चालू रहे और उससे कम पर फसल की ख़रीदने को अपराध घोषित करना, इतना आसान नहीं हैं जितना किसान संगठनों को लग रहा है.&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;सरकार के लिए ऐसा करना मुश्किल क्यों हैं?&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;ये जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि एमएसपी क्या है और ये तय कैसे होता है.&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.bbc.com/hindi/india-55129102&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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लेकिन किसान नेता अब भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को...&#039;,
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&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया था. अब आज से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को निरस्त कर दिए जाएगा.&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;लेकिन किसान नेता अब भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को गारंटी देने के लिए एक कानून बनाए जाने की मांग कर रहे हैं.&lt;/p&gt;

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&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;उनका ये ट्वीट 20 सितंबर 2020 का है.&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;लेकिन ये बात सरकार बिल में लिख कर देने को तैयार नहीं है. सरकार की दलील है कि इसके पहले के क़ानूनों में भी लिखित में ये बात कहीं नहीं थी. इसलिए नए बिल में इसे शामिल नहीं किया गया है.&lt;/p&gt;

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&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;दरअसल एमएसपी पर सरकारी ख़रीद चालू रहे और उससे कम पर फसल की ख़रीदने को अपराध घोषित करना, इतना आसान नहीं हैं जितना किसान संगठनों को लग रहा है.&lt;/p&gt;

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया था. अब आज से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को निरस्त कर दिए जाएगा.

लेकिन किसान नेता अब भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को...&#039;
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&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया था. अब आज से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को निरस्त कर दिए जाएगा.&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;लेकिन किसान नेता अब भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को गारंटी देने के लिए एक कानून बनाए जाने की मांग कर रहे हैं.&lt;/p&gt;

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&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के मुताबिक़ उनकी अहम माँगों में से एक है, &amp;quot;सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम कीमत पर ख़रीद को अपराध घोषित करे और एमएसपी पर सरकारी ख़रीद लागू रहे.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;एमएसपी पर ख़ुद प्रधानमंत्री ट्वीट कर कह चुके हैं, &amp;quot;मैं पहले भी कहा चुका हूँ और एक बार फिर कहता हूँ, MSP की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी ख़रीद जारी रहेगी. हम यहां अपने किसानों की सेवा के लिए हैं. हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे.&amp;quot;&lt;/p&gt;

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&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;लेकिन ये बात सरकार बिल में लिख कर देने को तैयार नहीं है. सरकार की दलील है कि इसके पहले के क़ानूनों में भी लिखित में ये बात कहीं नहीं थी. इसलिए नए बिल में इसे शामिल नहीं किया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot;&gt;लेकिन बात इतनी आसान है, जैसा तर्क दिया जा रहा है?&lt;/p&gt;

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                <p>-बीबीसी,</p>

<p dir="ltr">प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया था. अब आज से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को निरस्त कर दिए जाएगा.</p>

<p dir="ltr">लेकिन किसान नेता अब भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को गारंटी देने के लिए एक कानून बनाए जाने की मांग कर रहे हैं.</p>

<p dir="ltr">किसान नेताओं ने कहा है कि जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून नहीं आता तब तक पर प्रदर्शन करेंगे. समर्थन मूल्य पर किसानों की मांग है क्या ? और सरकार इसके लिए तैयार क्यों नहीं है?</p>

<p dir="ltr">इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए पिछले साल दिसंबर में हमने ये रिपोर्ट लिखी थी.</p>

<p dir="ltr">पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ़ कूच कर रहे किसान हाल ही केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन कृषि क़ानूनों का विरोध कर रहे हैं.</p>

<p dir="ltr">अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के मुताबिक़ उनकी अहम माँगों में से एक है, &quot;सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम कीमत पर ख़रीद को अपराध घोषित करे और एमएसपी पर सरकारी ख़रीद लागू रहे.&quot;</p>

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<p dir="ltr">उनका ये ट्वीट 20 सितंबर 2020 का है.</p>

<p dir="ltr">लेकिन ये बात सरकार बिल में लिख कर देने को तैयार नहीं है. सरकार की दलील है कि इसके पहले के क़ानूनों में भी लिखित में ये बात कहीं नहीं थी. इसलिए नए बिल में इसे शामिल नहीं किया गया है.</p>

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<p dir="ltr">दरअसल एमएसपी पर सरकारी ख़रीद चालू रहे और उससे कम पर फसल की ख़रीदने को अपराध घोषित करना, इतना आसान नहीं हैं जितना किसान संगठनों को लग रहा है.</p>

<p dir="ltr">सरकार के लिए ऐसा करना मुश्किल क्यों हैं?</p>

<p dir="ltr">ये जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि एमएसपी क्या है और ये तय कैसे होता है.</p>

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<p dir="ltr">उनका ये ट्वीट 20 सितंबर 2020 का है.</p>

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<p dir="ltr">पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ़ कूच कर रहे किसान हाल ही केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन कृषि क़ानूनों का विरोध कर रहे हैं.</p>

<p dir="ltr">अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के मुताबिक़ उनकी अहम माँगों में से एक है, &quot;सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम कीमत पर ख़रीद को अपराध घोषित करे और एमएसपी पर सरकारी ख़रीद लागू रहे.&quot;</p>

<p dir="ltr">एमएसपी पर ख़ुद प्रधानमंत्री ट्वीट कर कह चुके हैं, &quot;मैं पहले भी कहा चुका हूँ और एक बार फिर कहता हूँ, MSP की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी ख़रीद जारी रहेगी. हम यहां अपने किसानों की सेवा के लिए हैं. हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे.&quot;</p>

<p dir="ltr">उनका ये ट्वीट 20 सितंबर 2020 का है.</p>

<p dir="ltr">लेकिन ये बात सरकार बिल में लिख कर देने को तैयार नहीं है. सरकार की दलील है कि इसके पहले के क़ानूनों में भी लिखित में ये बात कहीं नहीं थी. इसलिए नए बिल में इसे शामिल नहीं किया गया है.</p>

<p dir="ltr">लेकिन बात इतनी आसान है, जैसा तर्क दिया जा रहा है?</p>

<p dir="ltr">दरअसल एमएसपी पर सरकारी ख़रीद चालू रहे और उससे कम पर फसल की ख़रीदने को अपराध घोषित करना, इतना आसान नहीं हैं जितना किसान संगठनों को लग रहा है.</p>

<p dir="ltr">सरकार के लिए ऐसा करना मुश्किल क्यों हैं?</p>

<p dir="ltr">ये जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि एमएसपी क्या है और ये तय कैसे होता है.</p>

<p dir="ltr">पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.bbc.com/hindi/india-55129102" title="https://www.bbc.com/hindi/india-55129102">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>'
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किसान आंदोलन: MSP पर माँग मान क्यों नहीं लेती मोदी सरकार? जानिए क्या हैं वजहें

-बीबीसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया था. अब आज से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को निरस्त कर दिए जाएगा. लेकिन किसान नेता अब भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को गारंटी देने के लिए एक कानून बनाए जाने की मांग कर रहे हैं. किसान नेताओं ने कहा है कि जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून नहीं आता तब तक पर प्रदर्शन करेंगे. समर्थन मूल्य पर किसानों की मांग है क्या ? और सरकार इसके लिए तैयार क्यों नहीं है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए पिछले साल दिसंबर में हमने ये रिपोर्ट लिखी थी. पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ़ कूच कर रहे किसान हाल ही केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन कृषि क़ानूनों का विरोध कर रहे हैं. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के मुताबिक़ उनकी अहम माँगों में से एक है, "सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम कीमत पर ख़रीद को अपराध घोषित करे और एमएसपी पर सरकारी ख़रीद लागू रहे." एमएसपी पर ख़ुद प्रधानमंत्री ट्वीट कर कह चुके हैं, "मैं पहले भी कहा चुका हूँ और एक बार फिर कहता हूँ, MSP की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी ख़रीद जारी रहेगी. हम यहां अपने किसानों की सेवा के लिए हैं. हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे." उनका ये ट्वीट 20 सितंबर 2020 का है. लेकिन ये बात सरकार बिल में लिख कर देने को तैयार नहीं है. सरकार की दलील है कि इसके पहले के क़ानूनों में भी लिखित में ये बात कहीं नहीं थी. इसलिए नए बिल में इसे शामिल नहीं किया गया है. लेकिन बात इतनी आसान है, जैसा तर्क दिया जा रहा है? दरअसल एमएसपी पर सरकारी ख़रीद चालू रहे और उससे कम पर फसल की ख़रीदने को अपराध घोषित करना, इतना आसान नहीं हैं जितना किसान संगठनों को लग रहा है. सरकार के लिए ऐसा करना मुश्किल क्यों हैं? ये जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि एमएसपी क्या है और ये तय कैसे होता है. पूरी रपट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.