Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
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	(int) 5 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 6 => [
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'type' => '->',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%95-%E0%A4%B8-%E0%A4%A8-%E0%A4%86-%E0%A4%A6-%E0%A4%B2%E0%A4%A8-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%95-%E0%A4%B7-%E0%A4%95-%E0%A4%A8-%E0%A4%A8-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B8-%E0%A4%AA-%E0%A4%B0-%E0%A4%AE-%E0%A4%95-%E0%A4%B0-%E0%A4%9F-%E0%A4%95-%E0%A4%AB-%E0%A4%B8%E0%A4%B2-%E0%A4%B8-%E0%A4%A4-%E0%A4%96-%E0%A4%B8-%E0%A4%AC-%E0%A4%A4/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%95-%E0%A4%B8-%E0%A4%A8-%E0%A4%86-%E0%A4%A6-%E0%A4%B2%E0%A4%A8-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%95-%E0%A4%B7-%E0%A4%95-%E0%A4%A8-%E0%A4%A8-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B8-%E0%A4%AA-%E0%A4%B0-%E0%A4%AE-%E0%A4%95-%E0%A4%B0-%E0%A4%9F-%E0%A4%95-%E0%A4%AB-%E0%A4%B8%E0%A4%B2-%E0%A4%B8-%E0%A4%A4-%E0%A4%96-%E0%A4%B8-%E0%A4%AC-%E0%A4%A4/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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	],
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	],
	(int) 4 => [
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	],
	(int) 5 => [
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
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	],
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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		]
	],
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों के मुद्दे का हल निकालने के लिए बनाई गई कमेटी दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस कमेटी की पहली मीटिंग दस दिनों के भीतर करने का भी आदेश दिया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के प्रमुख बिंदु&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1. तीनों कृषि क़ानूनों के अमल पर रोक दी गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2. न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था क़ानून पारित होने से पहले की तरह चलती रहेगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;3. इन क़ानूनों के तहत की गई किसी भी कार्रवाई के परिणामस्वरूप किसी भी किसान को उसकी ज़मीन से न तो बेदखल किया जाएगा और न ही वंचित.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;4. भूपिंदर सिंह मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल घनवंत की सदस्यता वाली कमेटी कृषि क़ानूनों पर किसानों की शिकायतें और सरकार का नज़रिया सुनेगी और उसके आधार पर अपनी सिफारिशें देगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;5. कमेटी को काम करने के लिए सरकार उसे दिल्ली में जगह मुहैया कराएगी और उसके खर्चे का वहन करेगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;6. किसान संगठनों के प्रतिनिधि चाहे वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हों या नहीं, चाहे वे इन क़ानूनों के समर्थन में हों या विरोध में, वे अपनी बात रखने के लिए कमेटी के सामने पेश होंगे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;7. कमेटी दो महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट फाइल करेगी. कमेटी की पहली बैठक दस दिनों के अंदर होगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि क़ानूनों के लागू होने पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने धरने पर बैठे किसानों से बात करने के लिए चार सदस्यों वाली एक कमिटी का गठन किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;चीफ़ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, &amp;quot;अगले आदेश तक इन तीनों कृषि क़ानूनों के लागू होने पर रोक लगी रहेगी.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;चीफ़ जस्टिस की अगुवाई में तीन जजों की बेंच इस मामले में दाखिल याचिका की सुनवाई कर रही है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट में दायर इन याचिकाओं में डीएमके के सांसद त्रिची शिवा और आरजेडी के सांसद मनोज झा की याचिकाएँ भी शामिल हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;न्यायिक प्रक्रिया&lt;br /&gt;
चीफ़ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, &amp;quot;हम कमिटी का गठन कर रहे हैं ताकि हमारे सामने एक साफ तस्वीर आ सके. हम यह दलील नहीं सुनना चाहते हैं कि किसान कमिटी के सामने नहीं जाएंगे. हम समस्या का समाधान चाहते हैं. अगर आप अनिश्चित समय के लिए विरोध-प्रदर्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. &amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उन्होंने आगे कहा, &amp;quot;हम क़ानून की वैधता को लेकर चिंतित हैं. साथ ही हम विरोध-प्रदर्शन से प्रभावित हो रहे लोगों की ज़िंदगी और संपत्तियों को लेकर भी फिक्रमंद हैं. हमारे पास जो शक्तियाँ हैं हम उसके अनुरूप ही इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे पास क़ानून को निरस्त करने और कमिटी गठित करने का अधिकार है.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उन्होंने कहा, &amp;quot;यह कमिटी हमारे लिए हैं. आप सभी लोग जो इस समस्या का समाधान चाहते हैं, वे कमिटी के सामने जाएंगे. वो कोई आपको सज़ा नहीं देंगे. वे सिर्फ़ हमें रिपोर्ट सौंपेंगे. कमिटी इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है. हम क़ानून को निलंबित करने की योजना बना रहे हैं लेकिन अनिश्चित समय के लिए नहीं.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोर्ट ने जिस कमिटी का गठन किया है, उसके सदस्य हैं- बीएस मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल धनवंत.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी खबर पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.bbc.com/hindi/india-55631278&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों के मुद्दे का हल निकालने के लिए बनाई गई कमेटी दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करे.

इस कमेटी की पहली मीटिंग दस दिनों के भीतर करने का भी आदेश...&#039;,
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&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों के मुद्दे का हल निकालने के लिए बनाई गई कमेटी दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस कमेटी की पहली मीटिंग दस दिनों के भीतर करने का भी आदेश दिया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के प्रमुख बिंदु&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1. तीनों कृषि क़ानूनों के अमल पर रोक दी गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2. न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था क़ानून पारित होने से पहले की तरह चलती रहेगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;3. इन क़ानूनों के तहत की गई किसी भी कार्रवाई के परिणामस्वरूप किसी भी किसान को उसकी ज़मीन से न तो बेदखल किया जाएगा और न ही वंचित.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;4. भूपिंदर सिंह मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल घनवंत की सदस्यता वाली कमेटी कृषि क़ानूनों पर किसानों की शिकायतें और सरकार का नज़रिया सुनेगी और उसके आधार पर अपनी सिफारिशें देगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;5. कमेटी को काम करने के लिए सरकार उसे दिल्ली में जगह मुहैया कराएगी और उसके खर्चे का वहन करेगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;6. किसान संगठनों के प्रतिनिधि चाहे वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हों या नहीं, चाहे वे इन क़ानूनों के समर्थन में हों या विरोध में, वे अपनी बात रखने के लिए कमेटी के सामने पेश होंगे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;7. कमेटी दो महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट फाइल करेगी. कमेटी की पहली बैठक दस दिनों के अंदर होगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि क़ानूनों के लागू होने पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने धरने पर बैठे किसानों से बात करने के लिए चार सदस्यों वाली एक कमिटी का गठन किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;चीफ़ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, &amp;quot;अगले आदेश तक इन तीनों कृषि क़ानूनों के लागू होने पर रोक लगी रहेगी.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;चीफ़ जस्टिस की अगुवाई में तीन जजों की बेंच इस मामले में दाखिल याचिका की सुनवाई कर रही है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट में दायर इन याचिकाओं में डीएमके के सांसद त्रिची शिवा और आरजेडी के सांसद मनोज झा की याचिकाएँ भी शामिल हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;न्यायिक प्रक्रिया&lt;br /&gt;
चीफ़ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, &amp;quot;हम कमिटी का गठन कर रहे हैं ताकि हमारे सामने एक साफ तस्वीर आ सके. हम यह दलील नहीं सुनना चाहते हैं कि किसान कमिटी के सामने नहीं जाएंगे. हम समस्या का समाधान चाहते हैं. अगर आप अनिश्चित समय के लिए विरोध-प्रदर्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. &amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उन्होंने आगे कहा, &amp;quot;हम क़ानून की वैधता को लेकर चिंतित हैं. साथ ही हम विरोध-प्रदर्शन से प्रभावित हो रहे लोगों की ज़िंदगी और संपत्तियों को लेकर भी फिक्रमंद हैं. हमारे पास जो शक्तियाँ हैं हम उसके अनुरूप ही इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे पास क़ानून को निरस्त करने और कमिटी गठित करने का अधिकार है.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उन्होंने कहा, &amp;quot;यह कमिटी हमारे लिए हैं. आप सभी लोग जो इस समस्या का समाधान चाहते हैं, वे कमिटी के सामने जाएंगे. वो कोई आपको सज़ा नहीं देंगे. वे सिर्फ़ हमें रिपोर्ट सौंपेंगे. कमिटी इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है. हम क़ानून को निलंबित करने की योजना बना रहे हैं लेकिन अनिश्चित समय के लिए नहीं.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोर्ट ने जिस कमिटी का गठन किया है, उसके सदस्य हैं- बीएस मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल धनवंत.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी खबर पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.bbc.com/hindi/india-55631278&quot; title=&quot;https://www.bbc.com/hindi/india-55631278&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;इस कमेटी की पहली मीटिंग दस दिनों के भीतर करने का भी आदेश दिया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के प्रमुख बिंदु&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1. तीनों कृषि क़ानूनों के अमल पर रोक दी गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2. न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था क़ानून पारित होने से पहले की तरह चलती रहेगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;3. इन क़ानूनों के तहत की गई किसी भी कार्रवाई के परिणामस्वरूप किसी भी किसान को उसकी ज़मीन से न तो बेदखल किया जाएगा और न ही वंचित.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;4. भूपिंदर सिंह मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल घनवंत की सदस्यता वाली कमेटी कृषि क़ानूनों पर किसानों की शिकायतें और सरकार का नज़रिया सुनेगी और उसके आधार पर अपनी सिफारिशें देगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;5. कमेटी को काम करने के लिए सरकार उसे दिल्ली में जगह मुहैया कराएगी और उसके खर्चे का वहन करेगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;6. किसान संगठनों के प्रतिनिधि चाहे वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हों या नहीं, चाहे वे इन क़ानूनों के समर्थन में हों या विरोध में, वे अपनी बात रखने के लिए कमेटी के सामने पेश होंगे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;7. कमेटी दो महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट फाइल करेगी. कमेटी की पहली बैठक दस दिनों के अंदर होगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि क़ानूनों के लागू होने पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने धरने पर बैठे किसानों से बात करने के लिए चार सदस्यों वाली एक कमिटी का गठन किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;चीफ़ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, &amp;quot;अगले आदेश तक इन तीनों कृषि क़ानूनों के लागू होने पर रोक लगी रहेगी.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;चीफ़ जस्टिस की अगुवाई में तीन जजों की बेंच इस मामले में दाखिल याचिका की सुनवाई कर रही है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट में दायर इन याचिकाओं में डीएमके के सांसद त्रिची शिवा और आरजेडी के सांसद मनोज झा की याचिकाएँ भी शामिल हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;न्यायिक प्रक्रिया&lt;br /&gt;
चीफ़ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, &amp;quot;हम कमिटी का गठन कर रहे हैं ताकि हमारे सामने एक साफ तस्वीर आ सके. हम यह दलील नहीं सुनना चाहते हैं कि किसान कमिटी के सामने नहीं जाएंगे. हम समस्या का समाधान चाहते हैं. अगर आप अनिश्चित समय के लिए विरोध-प्रदर्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. &amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उन्होंने आगे कहा, &amp;quot;हम क़ानून की वैधता को लेकर चिंतित हैं. साथ ही हम विरोध-प्रदर्शन से प्रभावित हो रहे लोगों की ज़िंदगी और संपत्तियों को लेकर भी फिक्रमंद हैं. हमारे पास जो शक्तियाँ हैं हम उसके अनुरूप ही इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे पास क़ानून को निरस्त करने और कमिटी गठित करने का अधिकार है.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उन्होंने कहा, &amp;quot;यह कमिटी हमारे लिए हैं. आप सभी लोग जो इस समस्या का समाधान चाहते हैं, वे कमिटी के सामने जाएंगे. वो कोई आपको सज़ा नहीं देंगे. वे सिर्फ़ हमें रिपोर्ट सौंपेंगे. कमिटी इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है. हम क़ानून को निलंबित करने की योजना बना रहे हैं लेकिन अनिश्चित समय के लिए नहीं.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोर्ट ने जिस कमिटी का गठन किया है, उसके सदस्य हैं- बीएस मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल धनवंत.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी खबर पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.bbc.com/hindi/india-55631278&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों के मुद्दे का हल निकालने के लिए बनाई गई कमेटी दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करे.

इस कमेटी की पहली मीटिंग दस दिनों के भीतर करने का भी आदेश...&#039;
$disp = &#039;&lt;p&gt;-बीबीसी,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों के मुद्दे का हल निकालने के लिए बनाई गई कमेटी दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस कमेटी की पहली मीटिंग दस दिनों के भीतर करने का भी आदेश दिया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के प्रमुख बिंदु&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1. तीनों कृषि क़ानूनों के अमल पर रोक दी गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2. न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था क़ानून पारित होने से पहले की तरह चलती रहेगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;3. इन क़ानूनों के तहत की गई किसी भी कार्रवाई के परिणामस्वरूप किसी भी किसान को उसकी ज़मीन से न तो बेदखल किया जाएगा और न ही वंचित.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;4. भूपिंदर सिंह मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल घनवंत की सदस्यता वाली कमेटी कृषि क़ानूनों पर किसानों की शिकायतें और सरकार का नज़रिया सुनेगी और उसके आधार पर अपनी सिफारिशें देगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;5. कमेटी को काम करने के लिए सरकार उसे दिल्ली में जगह मुहैया कराएगी और उसके खर्चे का वहन करेगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;6. किसान संगठनों के प्रतिनिधि चाहे वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हों या नहीं, चाहे वे इन क़ानूनों के समर्थन में हों या विरोध में, वे अपनी बात रखने के लिए कमेटी के सामने पेश होंगे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;7. कमेटी दो महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट फाइल करेगी. कमेटी की पहली बैठक दस दिनों के अंदर होगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि क़ानूनों के लागू होने पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने धरने पर बैठे किसानों से बात करने के लिए चार सदस्यों वाली एक कमिटी का गठन किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;चीफ़ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, &amp;quot;अगले आदेश तक इन तीनों कृषि क़ानूनों के लागू होने पर रोक लगी रहेगी.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;चीफ़ जस्टिस की अगुवाई में तीन जजों की बेंच इस मामले में दाखिल याचिका की सुनवाई कर रही है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट में दायर इन याचिकाओं में डीएमके के सांसद त्रिची शिवा और आरजेडी के सांसद मनोज झा की याचिकाएँ भी शामिल हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;न्यायिक प्रक्रिया&lt;br /&gt;
चीफ़ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, &amp;quot;हम कमिटी का गठन कर रहे हैं ताकि हमारे सामने एक साफ तस्वीर आ सके. हम यह दलील नहीं सुनना चाहते हैं कि किसान कमिटी के सामने नहीं जाएंगे. हम समस्या का समाधान चाहते हैं. अगर आप अनिश्चित समय के लिए विरोध-प्रदर्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. &amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उन्होंने आगे कहा, &amp;quot;हम क़ानून की वैधता को लेकर चिंतित हैं. साथ ही हम विरोध-प्रदर्शन से प्रभावित हो रहे लोगों की ज़िंदगी और संपत्तियों को लेकर भी फिक्रमंद हैं. हमारे पास जो शक्तियाँ हैं हम उसके अनुरूप ही इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे पास क़ानून को निरस्त करने और कमिटी गठित करने का अधिकार है.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उन्होंने कहा, &amp;quot;यह कमिटी हमारे लिए हैं. आप सभी लोग जो इस समस्या का समाधान चाहते हैं, वे कमिटी के सामने जाएंगे. वो कोई आपको सज़ा नहीं देंगे. वे सिर्फ़ हमें रिपोर्ट सौंपेंगे. कमिटी इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है. हम क़ानून को निलंबित करने की योजना बना रहे हैं लेकिन अनिश्चित समय के लिए नहीं.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोर्ट ने जिस कमिटी का गठन किया है, उसके सदस्य हैं- बीएस मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल धनवंत.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी खबर पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.bbc.com/hindi/india-55631278&quot; title=&quot;https://www.bbc.com/hindi/india-55631278&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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    <meta name="description" content="-बीबीसी,

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों के मुद्दे का हल निकालने के लिए बनाई गई कमेटी दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करे.

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<p>सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों के मुद्दे का हल निकालने के लिए बनाई गई कमेटी दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करे.</p>

<p>इस कमेटी की पहली मीटिंग दस दिनों के भीतर करने का भी आदेश दिया गया है.</p>

<p>सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के प्रमुख बिंदु</p>

<p>1. तीनों कृषि क़ानूनों के अमल पर रोक दी गई है.</p>

<p>2. न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था क़ानून पारित होने से पहले की तरह चलती रहेगी.</p>

<p>3. इन क़ानूनों के तहत की गई किसी भी कार्रवाई के परिणामस्वरूप किसी भी किसान को उसकी ज़मीन से न तो बेदखल किया जाएगा और न ही वंचित.</p>

<p>4. भूपिंदर सिंह मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल घनवंत की सदस्यता वाली कमेटी कृषि क़ानूनों पर किसानों की शिकायतें और सरकार का नज़रिया सुनेगी और उसके आधार पर अपनी सिफारिशें देगी.</p>

<p>5. कमेटी को काम करने के लिए सरकार उसे दिल्ली में जगह मुहैया कराएगी और उसके खर्चे का वहन करेगी.</p>

<p>6. किसान संगठनों के प्रतिनिधि चाहे वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हों या नहीं, चाहे वे इन क़ानूनों के समर्थन में हों या विरोध में, वे अपनी बात रखने के लिए कमेटी के सामने पेश होंगे.</p>

<p>7. कमेटी दो महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट फाइल करेगी. कमेटी की पहली बैठक दस दिनों के अंदर होगी.</p>

<p>सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि क़ानूनों के लागू होने पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है.</p>

<p>इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने धरने पर बैठे किसानों से बात करने के लिए चार सदस्यों वाली एक कमिटी का गठन किया है.</p>

<p>चीफ़ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, &quot;अगले आदेश तक इन तीनों कृषि क़ानूनों के लागू होने पर रोक लगी रहेगी.&quot;</p>

<p>चीफ़ जस्टिस की अगुवाई में तीन जजों की बेंच इस मामले में दाखिल याचिका की सुनवाई कर रही है.</p>

<p>सुप्रीम कोर्ट में दायर इन याचिकाओं में डीएमके के सांसद त्रिची शिवा और आरजेडी के सांसद मनोज झा की याचिकाएँ भी शामिल हैं.</p>

<p>न्यायिक प्रक्रिया<br />
चीफ़ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, &quot;हम कमिटी का गठन कर रहे हैं ताकि हमारे सामने एक साफ तस्वीर आ सके. हम यह दलील नहीं सुनना चाहते हैं कि किसान कमिटी के सामने नहीं जाएंगे. हम समस्या का समाधान चाहते हैं. अगर आप अनिश्चित समय के लिए विरोध-प्रदर्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. &quot;</p>

<p>उन्होंने आगे कहा, &quot;हम क़ानून की वैधता को लेकर चिंतित हैं. साथ ही हम विरोध-प्रदर्शन से प्रभावित हो रहे लोगों की ज़िंदगी और संपत्तियों को लेकर भी फिक्रमंद हैं. हमारे पास जो शक्तियाँ हैं हम उसके अनुरूप ही इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे पास क़ानून को निरस्त करने और कमिटी गठित करने का अधिकार है.&quot;</p>

<p>उन्होंने कहा, &quot;यह कमिटी हमारे लिए हैं. आप सभी लोग जो इस समस्या का समाधान चाहते हैं, वे कमिटी के सामने जाएंगे. वो कोई आपको सज़ा नहीं देंगे. वे सिर्फ़ हमें रिपोर्ट सौंपेंगे. कमिटी इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है. हम क़ानून को निलंबित करने की योजना बना रहे हैं लेकिन अनिश्चित समय के लिए नहीं.&quot;</p>

<p>कोर्ट ने जिस कमिटी का गठन किया है, उसके सदस्य हैं- बीएस मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल धनवंत.</p>

<p>पूरी खबर पढ़ने के लिए <a href="https://www.bbc.com/hindi/india-55631278" title="https://www.bbc.com/hindi/india-55631278">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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&lt;p&gt;3. इन क़ानूनों के तहत की गई किसी भी कार्रवाई के परिणामस्वरूप किसी भी किसान को उसकी ज़मीन से न तो बेदखल किया जाएगा और न ही वंचित.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;4. भूपिंदर सिंह मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल घनवंत की सदस्यता वाली कमेटी कृषि क़ानूनों पर किसानों की शिकायतें और सरकार का नज़रिया सुनेगी और उसके आधार पर अपनी सिफारिशें देगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;5. कमेटी को काम करने के लिए सरकार उसे दिल्ली में जगह मुहैया कराएगी और उसके खर्चे का वहन करेगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;6. किसान संगठनों के प्रतिनिधि चाहे वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हों या नहीं, चाहे वे इन क़ानूनों के समर्थन में हों या विरोध में, वे अपनी बात रखने के लिए कमेटी के सामने पेश होंगे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;7. कमेटी दो महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट फाइल करेगी. कमेटी की पहली बैठक दस दिनों के अंदर होगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि क़ानूनों के लागू होने पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने धरने पर बैठे किसानों से बात करने के लिए चार सदस्यों वाली एक कमिटी का गठन किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;चीफ़ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, &amp;quot;अगले आदेश तक इन तीनों कृषि क़ानूनों के लागू होने पर रोक लगी रहेगी.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;चीफ़ जस्टिस की अगुवाई में तीन जजों की बेंच इस मामले में दाखिल याचिका की सुनवाई कर रही है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट में दायर इन याचिकाओं में डीएमके के सांसद त्रिची शिवा और आरजेडी के सांसद मनोज झा की याचिकाएँ भी शामिल हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;न्यायिक प्रक्रिया&lt;br /&gt;
चीफ़ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, &amp;quot;हम कमिटी का गठन कर रहे हैं ताकि हमारे सामने एक साफ तस्वीर आ सके. हम यह दलील नहीं सुनना चाहते हैं कि किसान कमिटी के सामने नहीं जाएंगे. हम समस्या का समाधान चाहते हैं. अगर आप अनिश्चित समय के लिए विरोध-प्रदर्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. &amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उन्होंने आगे कहा, &amp;quot;हम क़ानून की वैधता को लेकर चिंतित हैं. साथ ही हम विरोध-प्रदर्शन से प्रभावित हो रहे लोगों की ज़िंदगी और संपत्तियों को लेकर भी फिक्रमंद हैं. हमारे पास जो शक्तियाँ हैं हम उसके अनुरूप ही इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे पास क़ानून को निरस्त करने और कमिटी गठित करने का अधिकार है.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उन्होंने कहा, &amp;quot;यह कमिटी हमारे लिए हैं. आप सभी लोग जो इस समस्या का समाधान चाहते हैं, वे कमिटी के सामने जाएंगे. वो कोई आपको सज़ा नहीं देंगे. वे सिर्फ़ हमें रिपोर्ट सौंपेंगे. कमिटी इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है. हम क़ानून को निलंबित करने की योजना बना रहे हैं लेकिन अनिश्चित समय के लिए नहीं.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोर्ट ने जिस कमिटी का गठन किया है, उसके सदस्य हैं- बीएस मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल धनवंत.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी खबर पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.bbc.com/hindi/india-55631278&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों के मुद्दे का हल निकालने के लिए बनाई गई कमेटी दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करे.

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&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों के मुद्दे का हल निकालने के लिए बनाई गई कमेटी दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस कमेटी की पहली मीटिंग दस दिनों के भीतर करने का भी आदेश दिया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के प्रमुख बिंदु&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1. तीनों कृषि क़ानूनों के अमल पर रोक दी गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2. न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था क़ानून पारित होने से पहले की तरह चलती रहेगी.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;4. भूपिंदर सिंह मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल घनवंत की सदस्यता वाली कमेटी कृषि क़ानूनों पर किसानों की शिकायतें और सरकार का नज़रिया सुनेगी और उसके आधार पर अपनी सिफारिशें देगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;5. कमेटी को काम करने के लिए सरकार उसे दिल्ली में जगह मुहैया कराएगी और उसके खर्चे का वहन करेगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;6. किसान संगठनों के प्रतिनिधि चाहे वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हों या नहीं, चाहे वे इन क़ानूनों के समर्थन में हों या विरोध में, वे अपनी बात रखने के लिए कमेटी के सामने पेश होंगे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;7. कमेटी दो महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट फाइल करेगी. कमेटी की पहली बैठक दस दिनों के अंदर होगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि क़ानूनों के लागू होने पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने धरने पर बैठे किसानों से बात करने के लिए चार सदस्यों वाली एक कमिटी का गठन किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;चीफ़ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, &amp;quot;अगले आदेश तक इन तीनों कृषि क़ानूनों के लागू होने पर रोक लगी रहेगी.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;चीफ़ जस्टिस की अगुवाई में तीन जजों की बेंच इस मामले में दाखिल याचिका की सुनवाई कर रही है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट में दायर इन याचिकाओं में डीएमके के सांसद त्रिची शिवा और आरजेडी के सांसद मनोज झा की याचिकाएँ भी शामिल हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;न्यायिक प्रक्रिया&lt;br /&gt;
चीफ़ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, &amp;quot;हम कमिटी का गठन कर रहे हैं ताकि हमारे सामने एक साफ तस्वीर आ सके. हम यह दलील नहीं सुनना चाहते हैं कि किसान कमिटी के सामने नहीं जाएंगे. हम समस्या का समाधान चाहते हैं. अगर आप अनिश्चित समय के लिए विरोध-प्रदर्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. &amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उन्होंने आगे कहा, &amp;quot;हम क़ानून की वैधता को लेकर चिंतित हैं. साथ ही हम विरोध-प्रदर्शन से प्रभावित हो रहे लोगों की ज़िंदगी और संपत्तियों को लेकर भी फिक्रमंद हैं. हमारे पास जो शक्तियाँ हैं हम उसके अनुरूप ही इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे पास क़ानून को निरस्त करने और कमिटी गठित करने का अधिकार है.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उन्होंने कहा, &amp;quot;यह कमिटी हमारे लिए हैं. आप सभी लोग जो इस समस्या का समाधान चाहते हैं, वे कमिटी के सामने जाएंगे. वो कोई आपको सज़ा नहीं देंगे. वे सिर्फ़ हमें रिपोर्ट सौंपेंगे. कमिटी इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है. हम क़ानून को निलंबित करने की योजना बना रहे हैं लेकिन अनिश्चित समय के लिए नहीं.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोर्ट ने जिस कमिटी का गठन किया है, उसके सदस्य हैं- बीएस मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल धनवंत.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी खबर पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.bbc.com/hindi/india-55631278&quot; title=&quot;https://www.bbc.com/hindi/india-55631278&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के प्रमुख बिंदु&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1. तीनों कृषि क़ानूनों के अमल पर रोक दी गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2. न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था क़ानून पारित होने से पहले की तरह चलती रहेगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;3. इन क़ानूनों के तहत की गई किसी भी कार्रवाई के परिणामस्वरूप किसी भी किसान को उसकी ज़मीन से न तो बेदखल किया जाएगा और न ही वंचित.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;4. भूपिंदर सिंह मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल घनवंत की सदस्यता वाली कमेटी कृषि क़ानूनों पर किसानों की शिकायतें और सरकार का नज़रिया सुनेगी और उसके आधार पर अपनी सिफारिशें देगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;5. कमेटी को काम करने के लिए सरकार उसे दिल्ली में जगह मुहैया कराएगी और उसके खर्चे का वहन करेगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;6. किसान संगठनों के प्रतिनिधि चाहे वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हों या नहीं, चाहे वे इन क़ानूनों के समर्थन में हों या विरोध में, वे अपनी बात रखने के लिए कमेटी के सामने पेश होंगे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;7. कमेटी दो महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट फाइल करेगी. कमेटी की पहली बैठक दस दिनों के अंदर होगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि क़ानूनों के लागू होने पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने धरने पर बैठे किसानों से बात करने के लिए चार सदस्यों वाली एक कमिटी का गठन किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;चीफ़ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, &amp;quot;अगले आदेश तक इन तीनों कृषि क़ानूनों के लागू होने पर रोक लगी रहेगी.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;चीफ़ जस्टिस की अगुवाई में तीन जजों की बेंच इस मामले में दाखिल याचिका की सुनवाई कर रही है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट में दायर इन याचिकाओं में डीएमके के सांसद त्रिची शिवा और आरजेडी के सांसद मनोज झा की याचिकाएँ भी शामिल हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;न्यायिक प्रक्रिया&lt;br /&gt;
चीफ़ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, &amp;quot;हम कमिटी का गठन कर रहे हैं ताकि हमारे सामने एक साफ तस्वीर आ सके. हम यह दलील नहीं सुनना चाहते हैं कि किसान कमिटी के सामने नहीं जाएंगे. हम समस्या का समाधान चाहते हैं. अगर आप अनिश्चित समय के लिए विरोध-प्रदर्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. &amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उन्होंने आगे कहा, &amp;quot;हम क़ानून की वैधता को लेकर चिंतित हैं. साथ ही हम विरोध-प्रदर्शन से प्रभावित हो रहे लोगों की ज़िंदगी और संपत्तियों को लेकर भी फिक्रमंद हैं. हमारे पास जो शक्तियाँ हैं हम उसके अनुरूप ही इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे पास क़ानून को निरस्त करने और कमिटी गठित करने का अधिकार है.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उन्होंने कहा, &amp;quot;यह कमिटी हमारे लिए हैं. आप सभी लोग जो इस समस्या का समाधान चाहते हैं, वे कमिटी के सामने जाएंगे. वो कोई आपको सज़ा नहीं देंगे. वे सिर्फ़ हमें रिपोर्ट सौंपेंगे. कमिटी इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है. हम क़ानून को निलंबित करने की योजना बना रहे हैं लेकिन अनिश्चित समय के लिए नहीं.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोर्ट ने जिस कमिटी का गठन किया है, उसके सदस्य हैं- बीएस मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल धनवंत.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी खबर पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.bbc.com/hindi/india-55631278&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;इस कमेटी की पहली मीटिंग दस दिनों के भीतर करने का भी आदेश दिया गया है.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;2. न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था क़ानून पारित होने से पहले की तरह चलती रहेगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;3. इन क़ानूनों के तहत की गई किसी भी कार्रवाई के परिणामस्वरूप किसी भी किसान को उसकी ज़मीन से न तो बेदखल किया जाएगा और न ही वंचित.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;4. भूपिंदर सिंह मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल घनवंत की सदस्यता वाली कमेटी कृषि क़ानूनों पर किसानों की शिकायतें और सरकार का नज़रिया सुनेगी और उसके आधार पर अपनी सिफारिशें देगी.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;6. किसान संगठनों के प्रतिनिधि चाहे वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हों या नहीं, चाहे वे इन क़ानूनों के समर्थन में हों या विरोध में, वे अपनी बात रखने के लिए कमेटी के सामने पेश होंगे.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि क़ानूनों के लागू होने पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने धरने पर बैठे किसानों से बात करने के लिए चार सदस्यों वाली एक कमिटी का गठन किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;चीफ़ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, &amp;quot;अगले आदेश तक इन तीनों कृषि क़ानूनों के लागू होने पर रोक लगी रहेगी.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;चीफ़ जस्टिस की अगुवाई में तीन जजों की बेंच इस मामले में दाखिल याचिका की सुनवाई कर रही है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट में दायर इन याचिकाओं में डीएमके के सांसद त्रिची शिवा और आरजेडी के सांसद मनोज झा की याचिकाएँ भी शामिल हैं.&lt;/p&gt;

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चीफ़ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, &amp;quot;हम कमिटी का गठन कर रहे हैं ताकि हमारे सामने एक साफ तस्वीर आ सके. हम यह दलील नहीं सुनना चाहते हैं कि किसान कमिटी के सामने नहीं जाएंगे. हम समस्या का समाधान चाहते हैं. अगर आप अनिश्चित समय के लिए विरोध-प्रदर्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. &amp;quot;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;उन्होंने कहा, &amp;quot;यह कमिटी हमारे लिए हैं. आप सभी लोग जो इस समस्या का समाधान चाहते हैं, वे कमिटी के सामने जाएंगे. वो कोई आपको सज़ा नहीं देंगे. वे सिर्फ़ हमें रिपोर्ट सौंपेंगे. कमिटी इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है. हम क़ानून को निलंबित करने की योजना बना रहे हैं लेकिन अनिश्चित समय के लिए नहीं.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोर्ट ने जिस कमिटी का गठन किया है, उसके सदस्य हैं- बीएस मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल धनवंत.&lt;/p&gt;

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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | किसान आंदोलन और कृषि क़ानूनों पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला: सात ख़ास बातें | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="-बीबीसी,

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों के मुद्दे का हल निकालने के लिए बनाई गई कमेटी दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करे.

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                <p>-बीबीसी,</p>

<p>सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों के मुद्दे का हल निकालने के लिए बनाई गई कमेटी दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करे.</p>

<p>इस कमेटी की पहली मीटिंग दस दिनों के भीतर करने का भी आदेश दिया गया है.</p>

<p>सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के प्रमुख बिंदु</p>

<p>1. तीनों कृषि क़ानूनों के अमल पर रोक दी गई है.</p>

<p>2. न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था क़ानून पारित होने से पहले की तरह चलती रहेगी.</p>

<p>3. इन क़ानूनों के तहत की गई किसी भी कार्रवाई के परिणामस्वरूप किसी भी किसान को उसकी ज़मीन से न तो बेदखल किया जाएगा और न ही वंचित.</p>

<p>4. भूपिंदर सिंह मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल घनवंत की सदस्यता वाली कमेटी कृषि क़ानूनों पर किसानों की शिकायतें और सरकार का नज़रिया सुनेगी और उसके आधार पर अपनी सिफारिशें देगी.</p>

<p>5. कमेटी को काम करने के लिए सरकार उसे दिल्ली में जगह मुहैया कराएगी और उसके खर्चे का वहन करेगी.</p>

<p>6. किसान संगठनों के प्रतिनिधि चाहे वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हों या नहीं, चाहे वे इन क़ानूनों के समर्थन में हों या विरोध में, वे अपनी बात रखने के लिए कमेटी के सामने पेश होंगे.</p>

<p>7. कमेटी दो महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट फाइल करेगी. कमेटी की पहली बैठक दस दिनों के अंदर होगी.</p>

<p>सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि क़ानूनों के लागू होने पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है.</p>

<p>इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने धरने पर बैठे किसानों से बात करने के लिए चार सदस्यों वाली एक कमिटी का गठन किया है.</p>

<p>चीफ़ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, &quot;अगले आदेश तक इन तीनों कृषि क़ानूनों के लागू होने पर रोक लगी रहेगी.&quot;</p>

<p>चीफ़ जस्टिस की अगुवाई में तीन जजों की बेंच इस मामले में दाखिल याचिका की सुनवाई कर रही है.</p>

<p>सुप्रीम कोर्ट में दायर इन याचिकाओं में डीएमके के सांसद त्रिची शिवा और आरजेडी के सांसद मनोज झा की याचिकाएँ भी शामिल हैं.</p>

<p>न्यायिक प्रक्रिया<br />
चीफ़ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, &quot;हम कमिटी का गठन कर रहे हैं ताकि हमारे सामने एक साफ तस्वीर आ सके. हम यह दलील नहीं सुनना चाहते हैं कि किसान कमिटी के सामने नहीं जाएंगे. हम समस्या का समाधान चाहते हैं. अगर आप अनिश्चित समय के लिए विरोध-प्रदर्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. &quot;</p>

<p>उन्होंने आगे कहा, &quot;हम क़ानून की वैधता को लेकर चिंतित हैं. साथ ही हम विरोध-प्रदर्शन से प्रभावित हो रहे लोगों की ज़िंदगी और संपत्तियों को लेकर भी फिक्रमंद हैं. हमारे पास जो शक्तियाँ हैं हम उसके अनुरूप ही इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे पास क़ानून को निरस्त करने और कमिटी गठित करने का अधिकार है.&quot;</p>

<p>उन्होंने कहा, &quot;यह कमिटी हमारे लिए हैं. आप सभी लोग जो इस समस्या का समाधान चाहते हैं, वे कमिटी के सामने जाएंगे. वो कोई आपको सज़ा नहीं देंगे. वे सिर्फ़ हमें रिपोर्ट सौंपेंगे. कमिटी इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है. हम क़ानून को निलंबित करने की योजना बना रहे हैं लेकिन अनिश्चित समय के लिए नहीं.&quot;</p>

<p>कोर्ट ने जिस कमिटी का गठन किया है, उसके सदस्य हैं- बीएस मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल धनवंत.</p>

<p>पूरी खबर पढ़ने के लिए <a href="https://www.bbc.com/hindi/india-55631278" title="https://www.bbc.com/hindi/india-55631278">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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&lt;p&gt;इस कमेटी की पहली मीटिंग दस दिनों के भीतर करने का भी आदेश दिया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के प्रमुख बिंदु&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1. तीनों कृषि क़ानूनों के अमल पर रोक दी गई है.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;5. कमेटी को काम करने के लिए सरकार उसे दिल्ली में जगह मुहैया कराएगी और उसके खर्चे का वहन करेगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;6. किसान संगठनों के प्रतिनिधि चाहे वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हों या नहीं, चाहे वे इन क़ानूनों के समर्थन में हों या विरोध में, वे अपनी बात रखने के लिए कमेटी के सामने पेश होंगे.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;पूरी खबर पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.bbc.com/hindi/india-55631278&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;3. इन क़ानूनों के तहत की गई किसी भी कार्रवाई के परिणामस्वरूप किसी भी किसान को उसकी ज़मीन से न तो बेदखल किया जाएगा और न ही वंचित.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;4. भूपिंदर सिंह मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल घनवंत की सदस्यता वाली कमेटी कृषि क़ानूनों पर किसानों की शिकायतें और सरकार का नज़रिया सुनेगी और उसके आधार पर अपनी सिफारिशें देगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;5. कमेटी को काम करने के लिए सरकार उसे दिल्ली में जगह मुहैया कराएगी और उसके खर्चे का वहन करेगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;6. किसान संगठनों के प्रतिनिधि चाहे वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हों या नहीं, चाहे वे इन क़ानूनों के समर्थन में हों या विरोध में, वे अपनी बात रखने के लिए कमेटी के सामने पेश होंगे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;7. कमेटी दो महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट फाइल करेगी. कमेटी की पहली बैठक दस दिनों के अंदर होगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि क़ानूनों के लागू होने पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने धरने पर बैठे किसानों से बात करने के लिए चार सदस्यों वाली एक कमिटी का गठन किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;चीफ़ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, &amp;quot;अगले आदेश तक इन तीनों कृषि क़ानूनों के लागू होने पर रोक लगी रहेगी.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;चीफ़ जस्टिस की अगुवाई में तीन जजों की बेंच इस मामले में दाखिल याचिका की सुनवाई कर रही है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट में दायर इन याचिकाओं में डीएमके के सांसद त्रिची शिवा और आरजेडी के सांसद मनोज झा की याचिकाएँ भी शामिल हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;न्यायिक प्रक्रिया&lt;br /&gt;
चीफ़ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, &amp;quot;हम कमिटी का गठन कर रहे हैं ताकि हमारे सामने एक साफ तस्वीर आ सके. हम यह दलील नहीं सुनना चाहते हैं कि किसान कमिटी के सामने नहीं जाएंगे. हम समस्या का समाधान चाहते हैं. अगर आप अनिश्चित समय के लिए विरोध-प्रदर्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. &amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उन्होंने आगे कहा, &amp;quot;हम क़ानून की वैधता को लेकर चिंतित हैं. साथ ही हम विरोध-प्रदर्शन से प्रभावित हो रहे लोगों की ज़िंदगी और संपत्तियों को लेकर भी फिक्रमंद हैं. हमारे पास जो शक्तियाँ हैं हम उसके अनुरूप ही इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे पास क़ानून को निरस्त करने और कमिटी गठित करने का अधिकार है.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उन्होंने कहा, &amp;quot;यह कमिटी हमारे लिए हैं. आप सभी लोग जो इस समस्या का समाधान चाहते हैं, वे कमिटी के सामने जाएंगे. वो कोई आपको सज़ा नहीं देंगे. वे सिर्फ़ हमें रिपोर्ट सौंपेंगे. कमिटी इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है. हम क़ानून को निलंबित करने की योजना बना रहे हैं लेकिन अनिश्चित समय के लिए नहीं.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;कोर्ट ने जिस कमिटी का गठन किया है, उसके सदस्य हैं- बीएस मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल धनवंत.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी खबर पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.bbc.com/hindi/india-55631278&quot; title=&quot;https://www.bbc.com/hindi/india-55631278&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;इस कमेटी की पहली मीटिंग दस दिनों के भीतर करने का भी आदेश दिया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के प्रमुख बिंदु&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1. तीनों कृषि क़ानूनों के अमल पर रोक दी गई है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2. न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था क़ानून पारित होने से पहले की तरह चलती रहेगी.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;4. भूपिंदर सिंह मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल घनवंत की सदस्यता वाली कमेटी कृषि क़ानूनों पर किसानों की शिकायतें और सरकार का नज़रिया सुनेगी और उसके आधार पर अपनी सिफारिशें देगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;5. कमेटी को काम करने के लिए सरकार उसे दिल्ली में जगह मुहैया कराएगी और उसके खर्चे का वहन करेगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;6. किसान संगठनों के प्रतिनिधि चाहे वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हों या नहीं, चाहे वे इन क़ानूनों के समर्थन में हों या विरोध में, वे अपनी बात रखने के लिए कमेटी के सामने पेश होंगे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;7. कमेटी दो महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट फाइल करेगी. कमेटी की पहली बैठक दस दिनों के अंदर होगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि क़ानूनों के लागू होने पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने धरने पर बैठे किसानों से बात करने के लिए चार सदस्यों वाली एक कमिटी का गठन किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;चीफ़ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, &amp;quot;अगले आदेश तक इन तीनों कृषि क़ानूनों के लागू होने पर रोक लगी रहेगी.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;चीफ़ जस्टिस की अगुवाई में तीन जजों की बेंच इस मामले में दाखिल याचिका की सुनवाई कर रही है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट में दायर इन याचिकाओं में डीएमके के सांसद त्रिची शिवा और आरजेडी के सांसद मनोज झा की याचिकाएँ भी शामिल हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;न्यायिक प्रक्रिया&lt;br /&gt;
चीफ़ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, &amp;quot;हम कमिटी का गठन कर रहे हैं ताकि हमारे सामने एक साफ तस्वीर आ सके. हम यह दलील नहीं सुनना चाहते हैं कि किसान कमिटी के सामने नहीं जाएंगे. हम समस्या का समाधान चाहते हैं. अगर आप अनिश्चित समय के लिए विरोध-प्रदर्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. &amp;quot;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों के मुद्दे का हल निकालने के लिए बनाई गई कमेटी दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इस कमेटी की पहली मीटिंग दस दिनों के भीतर करने का भी आदेश दिया गया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के प्रमुख बिंदु&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1. तीनों कृषि क़ानूनों के अमल पर रोक दी गई है.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;4. भूपिंदर सिंह मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल घनवंत की सदस्यता वाली कमेटी कृषि क़ानूनों पर किसानों की शिकायतें और सरकार का नज़रिया सुनेगी और उसके आधार पर अपनी सिफारिशें देगी.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;7. कमेटी दो महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट फाइल करेगी. कमेटी की पहली बैठक दस दिनों के अंदर होगी.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि क़ानूनों के लागू होने पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने धरने पर बैठे किसानों से बात करने के लिए चार सदस्यों वाली एक कमिटी का गठन किया है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;चीफ़ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, &amp;quot;अगले आदेश तक इन तीनों कृषि क़ानूनों के लागू होने पर रोक लगी रहेगी.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;चीफ़ जस्टिस की अगुवाई में तीन जजों की बेंच इस मामले में दाखिल याचिका की सुनवाई कर रही है.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सुप्रीम कोर्ट में दायर इन याचिकाओं में डीएमके के सांसद त्रिची शिवा और आरजेडी के सांसद मनोज झा की याचिकाएँ भी शामिल हैं.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;न्यायिक प्रक्रिया&lt;br /&gt;
चीफ़ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, &amp;quot;हम कमिटी का गठन कर रहे हैं ताकि हमारे सामने एक साफ तस्वीर आ सके. हम यह दलील नहीं सुनना चाहते हैं कि किसान कमिटी के सामने नहीं जाएंगे. हम समस्या का समाधान चाहते हैं. अगर आप अनिश्चित समय के लिए विरोध-प्रदर्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. &amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;उन्होंने आगे कहा, &amp;quot;हम क़ानून की वैधता को लेकर चिंतित हैं. साथ ही हम विरोध-प्रदर्शन से प्रभावित हो रहे लोगों की ज़िंदगी और संपत्तियों को लेकर भी फिक्रमंद हैं. हमारे पास जो शक्तियाँ हैं हम उसके अनुरूप ही इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे पास क़ानून को निरस्त करने और कमिटी गठित करने का अधिकार है.&amp;quot;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;पूरी खबर पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.bbc.com/hindi/india-55631278&quot; title=&quot;https://www.bbc.com/hindi/india-55631278&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#039;
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<p>सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों के मुद्दे का हल निकालने के लिए बनाई गई कमेटी दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करे.</p>

<p>इस कमेटी की पहली मीटिंग दस दिनों के भीतर करने का भी आदेश दिया गया है.</p>

<p>सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के प्रमुख बिंदु</p>

<p>1. तीनों कृषि क़ानूनों के अमल पर रोक दी गई है.</p>

<p>2. न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था क़ानून पारित होने से पहले की तरह चलती रहेगी.</p>

<p>3. इन क़ानूनों के तहत की गई किसी भी कार्रवाई के परिणामस्वरूप किसी भी किसान को उसकी ज़मीन से न तो बेदखल किया जाएगा और न ही वंचित.</p>

<p>4. भूपिंदर सिंह मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल घनवंत की सदस्यता वाली कमेटी कृषि क़ानूनों पर किसानों की शिकायतें और सरकार का नज़रिया सुनेगी और उसके आधार पर अपनी सिफारिशें देगी.</p>

<p>5. कमेटी को काम करने के लिए सरकार उसे दिल्ली में जगह मुहैया कराएगी और उसके खर्चे का वहन करेगी.</p>

<p>6. किसान संगठनों के प्रतिनिधि चाहे वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हों या नहीं, चाहे वे इन क़ानूनों के समर्थन में हों या विरोध में, वे अपनी बात रखने के लिए कमेटी के सामने पेश होंगे.</p>

<p>7. कमेटी दो महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट फाइल करेगी. कमेटी की पहली बैठक दस दिनों के अंदर होगी.</p>

<p>सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि क़ानूनों के लागू होने पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है.</p>

<p>इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने धरने पर बैठे किसानों से बात करने के लिए चार सदस्यों वाली एक कमिटी का गठन किया है.</p>

<p>चीफ़ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, &quot;अगले आदेश तक इन तीनों कृषि क़ानूनों के लागू होने पर रोक लगी रहेगी.&quot;</p>

<p>चीफ़ जस्टिस की अगुवाई में तीन जजों की बेंच इस मामले में दाखिल याचिका की सुनवाई कर रही है.</p>

<p>सुप्रीम कोर्ट में दायर इन याचिकाओं में डीएमके के सांसद त्रिची शिवा और आरजेडी के सांसद मनोज झा की याचिकाएँ भी शामिल हैं.</p>

<p>न्यायिक प्रक्रिया<br />
चीफ़ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, &quot;हम कमिटी का गठन कर रहे हैं ताकि हमारे सामने एक साफ तस्वीर आ सके. हम यह दलील नहीं सुनना चाहते हैं कि किसान कमिटी के सामने नहीं जाएंगे. हम समस्या का समाधान चाहते हैं. अगर आप अनिश्चित समय के लिए विरोध-प्रदर्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. &quot;</p>

<p>उन्होंने आगे कहा, &quot;हम क़ानून की वैधता को लेकर चिंतित हैं. साथ ही हम विरोध-प्रदर्शन से प्रभावित हो रहे लोगों की ज़िंदगी और संपत्तियों को लेकर भी फिक्रमंद हैं. हमारे पास जो शक्तियाँ हैं हम उसके अनुरूप ही इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे पास क़ानून को निरस्त करने और कमिटी गठित करने का अधिकार है.&quot;</p>

<p>उन्होंने कहा, &quot;यह कमिटी हमारे लिए हैं. आप सभी लोग जो इस समस्या का समाधान चाहते हैं, वे कमिटी के सामने जाएंगे. वो कोई आपको सज़ा नहीं देंगे. वे सिर्फ़ हमें रिपोर्ट सौंपेंगे. कमिटी इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है. हम क़ानून को निलंबित करने की योजना बना रहे हैं लेकिन अनिश्चित समय के लिए नहीं.&quot;</p>

<p>कोर्ट ने जिस कमिटी का गठन किया है, उसके सदस्य हैं- बीएस मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल धनवंत.</p>

<p>पूरी खबर पढ़ने के लिए <a href="https://www.bbc.com/hindi/india-55631278" title="https://www.bbc.com/hindi/india-55631278">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;</p>               </font>
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<p>सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों के मुद्दे का हल निकालने के लिए बनाई गई कमेटी दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करे.</p>

<p>इस कमेटी की पहली मीटिंग दस दिनों के भीतर करने का भी आदेश दिया गया है.</p>

<p>सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के प्रमुख बिंदु</p>

<p>1. तीनों कृषि क़ानूनों के अमल पर रोक दी गई है.</p>

<p>2. न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था क़ानून पारित होने से पहले की तरह चलती रहेगी.</p>

<p>3. इन क़ानूनों के तहत की गई किसी भी कार्रवाई के परिणामस्वरूप किसी भी किसान को उसकी ज़मीन से न तो बेदखल किया जाएगा और न ही वंचित.</p>

<p>4. भूपिंदर सिंह मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल घनवंत की सदस्यता वाली कमेटी कृषि क़ानूनों पर किसानों की शिकायतें और सरकार का नज़रिया सुनेगी और उसके आधार पर अपनी सिफारिशें देगी.</p>

<p>5. कमेटी को काम करने के लिए सरकार उसे दिल्ली में जगह मुहैया कराएगी और उसके खर्चे का वहन करेगी.</p>

<p>6. किसान संगठनों के प्रतिनिधि चाहे वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हों या नहीं, चाहे वे इन क़ानूनों के समर्थन में हों या विरोध में, वे अपनी बात रखने के लिए कमेटी के सामने पेश होंगे.</p>

<p>7. कमेटी दो महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट फाइल करेगी. कमेटी की पहली बैठक दस दिनों के अंदर होगी.</p>

<p>सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि क़ानूनों के लागू होने पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है.</p>

<p>इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने धरने पर बैठे किसानों से बात करने के लिए चार सदस्यों वाली एक कमिटी का गठन किया है.</p>

<p>चीफ़ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, &quot;अगले आदेश तक इन तीनों कृषि क़ानूनों के लागू होने पर रोक लगी रहेगी.&quot;</p>

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<p>सुप्रीम कोर्ट में दायर इन याचिकाओं में डीएमके के सांसद त्रिची शिवा और आरजेडी के सांसद मनोज झा की याचिकाएँ भी शामिल हैं.</p>

<p>न्यायिक प्रक्रिया<br />
चीफ़ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, &quot;हम कमिटी का गठन कर रहे हैं ताकि हमारे सामने एक साफ तस्वीर आ सके. हम यह दलील नहीं सुनना चाहते हैं कि किसान कमिटी के सामने नहीं जाएंगे. हम समस्या का समाधान चाहते हैं. अगर आप अनिश्चित समय के लिए विरोध-प्रदर्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. &quot;</p>

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<p>कोर्ट ने जिस कमिटी का गठन किया है, उसके सदस्य हैं- बीएस मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल धनवंत.</p>

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<p>इस कमेटी की पहली मीटिंग दस दिनों के भीतर करने का भी आदेश दिया गया है.</p>

<p>सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के प्रमुख बिंदु</p>

<p>1. तीनों कृषि क़ानूनों के अमल पर रोक दी गई है.</p>

<p>2. न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था क़ानून पारित होने से पहले की तरह चलती रहेगी.</p>

<p>3. इन क़ानूनों के तहत की गई किसी भी कार्रवाई के परिणामस्वरूप किसी भी किसान को उसकी ज़मीन से न तो बेदखल किया जाएगा और न ही वंचित.</p>

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<p>7. कमेटी दो महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट फाइल करेगी. कमेटी की पहली बैठक दस दिनों के अंदर होगी.</p>

<p>सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि क़ानूनों के लागू होने पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है.</p>

<p>इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने धरने पर बैठे किसानों से बात करने के लिए चार सदस्यों वाली एक कमिटी का गठन किया है.</p>

<p>चीफ़ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, &quot;अगले आदेश तक इन तीनों कृषि क़ानूनों के लागू होने पर रोक लगी रहेगी.&quot;</p>

<p>चीफ़ जस्टिस की अगुवाई में तीन जजों की बेंच इस मामले में दाखिल याचिका की सुनवाई कर रही है.</p>

<p>सुप्रीम कोर्ट में दायर इन याचिकाओं में डीएमके के सांसद त्रिची शिवा और आरजेडी के सांसद मनोज झा की याचिकाएँ भी शामिल हैं.</p>

<p>न्यायिक प्रक्रिया<br />
चीफ़ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, &quot;हम कमिटी का गठन कर रहे हैं ताकि हमारे सामने एक साफ तस्वीर आ सके. हम यह दलील नहीं सुनना चाहते हैं कि किसान कमिटी के सामने नहीं जाएंगे. हम समस्या का समाधान चाहते हैं. अगर आप अनिश्चित समय के लिए विरोध-प्रदर्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. &quot;</p>

<p>उन्होंने आगे कहा, &quot;हम क़ानून की वैधता को लेकर चिंतित हैं. साथ ही हम विरोध-प्रदर्शन से प्रभावित हो रहे लोगों की ज़िंदगी और संपत्तियों को लेकर भी फिक्रमंद हैं. हमारे पास जो शक्तियाँ हैं हम उसके अनुरूप ही इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे पास क़ानून को निरस्त करने और कमिटी गठित करने का अधिकार है.&quot;</p>

<p>उन्होंने कहा, &quot;यह कमिटी हमारे लिए हैं. आप सभी लोग जो इस समस्या का समाधान चाहते हैं, वे कमिटी के सामने जाएंगे. वो कोई आपको सज़ा नहीं देंगे. वे सिर्फ़ हमें रिपोर्ट सौंपेंगे. कमिटी इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है. हम क़ानून को निलंबित करने की योजना बना रहे हैं लेकिन अनिश्चित समय के लिए नहीं.&quot;</p>

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<p>सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के प्रमुख बिंदु</p>

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<p>इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने धरने पर बैठे किसानों से बात करने के लिए चार सदस्यों वाली एक कमिटी का गठन किया है.</p>

<p>चीफ़ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, &quot;अगले आदेश तक इन तीनों कृषि क़ानूनों के लागू होने पर रोक लगी रहेगी.&quot;</p>

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<p>न्यायिक प्रक्रिया<br />
चीफ़ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, &quot;हम कमिटी का गठन कर रहे हैं ताकि हमारे सामने एक साफ तस्वीर आ सके. हम यह दलील नहीं सुनना चाहते हैं कि किसान कमिटी के सामने नहीं जाएंगे. हम समस्या का समाधान चाहते हैं. अगर आप अनिश्चित समय के लिए विरोध-प्रदर्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. &quot;</p>

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<p>इस कमेटी की पहली मीटिंग दस दिनों के भीतर करने का भी आदेश दिया गया है.</p>

<p>सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के प्रमुख बिंदु</p>

<p>1. तीनों कृषि क़ानूनों के अमल पर रोक दी गई है.</p>

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<p>सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि क़ानूनों के लागू होने पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है.</p>

<p>इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने धरने पर बैठे किसानों से बात करने के लिए चार सदस्यों वाली एक कमिटी का गठन किया है.</p>

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<p>चीफ़ जस्टिस की अगुवाई में तीन जजों की बेंच इस मामले में दाखिल याचिका की सुनवाई कर रही है.</p>

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किसान आंदोलन और कृषि क़ानूनों पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला: सात ख़ास बातें

-बीबीसी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों के मुद्दे का हल निकालने के लिए बनाई गई कमेटी दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करे. इस कमेटी की पहली मीटिंग दस दिनों के भीतर करने का भी आदेश दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के प्रमुख बिंदु 1. तीनों कृषि क़ानूनों के अमल पर रोक दी गई है. 2. न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था क़ानून पारित होने से पहले की तरह चलती रहेगी. 3. इन क़ानूनों के तहत की गई किसी भी कार्रवाई के परिणामस्वरूप किसी भी किसान को उसकी ज़मीन से न तो बेदखल किया जाएगा और न ही वंचित. 4. भूपिंदर सिंह मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल घनवंत की सदस्यता वाली कमेटी कृषि क़ानूनों पर किसानों की शिकायतें और सरकार का नज़रिया सुनेगी और उसके आधार पर अपनी सिफारिशें देगी. 5. कमेटी को काम करने के लिए सरकार उसे दिल्ली में जगह मुहैया कराएगी और उसके खर्चे का वहन करेगी. 6. किसान संगठनों के प्रतिनिधि चाहे वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हों या नहीं, चाहे वे इन क़ानूनों के समर्थन में हों या विरोध में, वे अपनी बात रखने के लिए कमेटी के सामने पेश होंगे. 7. कमेटी दो महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट फाइल करेगी. कमेटी की पहली बैठक दस दिनों के अंदर होगी. सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि क़ानूनों के लागू होने पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने धरने पर बैठे किसानों से बात करने के लिए चार सदस्यों वाली एक कमिटी का गठन किया है. चीफ़ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, "अगले आदेश तक इन तीनों कृषि क़ानूनों के लागू होने पर रोक लगी रहेगी." चीफ़ जस्टिस की अगुवाई में तीन जजों की बेंच इस मामले में दाखिल याचिका की सुनवाई कर रही है. सुप्रीम कोर्ट में दायर इन याचिकाओं में डीएमके के सांसद त्रिची शिवा और आरजेडी के सांसद मनोज झा की याचिकाएँ भी शामिल हैं. न्यायिक प्रक्रिया चीफ़ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, "हम कमिटी का गठन कर रहे हैं ताकि हमारे सामने एक साफ तस्वीर आ सके. हम यह दलील नहीं सुनना चाहते हैं कि किसान कमिटी के सामने नहीं जाएंगे. हम समस्या का समाधान चाहते हैं. अगर आप अनिश्चित समय के लिए विरोध-प्रदर्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. " उन्होंने आगे कहा, "हम क़ानून की वैधता को लेकर चिंतित हैं. साथ ही हम विरोध-प्रदर्शन से प्रभावित हो रहे लोगों की ज़िंदगी और संपत्तियों को लेकर भी फिक्रमंद हैं. हमारे पास जो शक्तियाँ हैं हम उसके अनुरूप ही इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे पास क़ानून को निरस्त करने और कमिटी गठित करने का अधिकार है." उन्होंने कहा, "यह कमिटी हमारे लिए हैं. आप सभी लोग जो इस समस्या का समाधान चाहते हैं, वे कमिटी के सामने जाएंगे. वो कोई आपको सज़ा नहीं देंगे. वे सिर्फ़ हमें रिपोर्ट सौंपेंगे. कमिटी इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है. हम क़ानून को निलंबित करने की योजना बना रहे हैं लेकिन अनिश्चित समय के लिए नहीं." कोर्ट ने जिस कमिटी का गठन किया है, उसके सदस्य हैं- बीएस मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल धनवंत. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.