Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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			(int) 0 => 'catslug'
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 7 => [
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	(int) 13 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A4%AE%E0%A4%9C%E0%A5%8B%E0%A4%B0-%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%97-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%9B%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%AB%E0%A5%8D%E0%A4%A4-%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%95-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A5%80-%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%85%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%AC-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%BE-5692/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A4%AE%E0%A4%9C%E0%A5%8B%E0%A4%B0-%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%97-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%9B%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%AB%E0%A5%8D%E0%A4%A4-%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%95-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A5%80-%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%85%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%AC-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%BE-5692/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
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Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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		&#039;description&#039; =&gt; &#039;नयी दिल्ली (भाषा)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग : ईडब्ल्यूएस : के छात्रों को मुफ्त पुस्तकें और यूनीफार्म उलब्ध नहीं कराये जाने का  आरोप लगाते हुये दायर याचिका पर आज दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया। याचिका में कहा गया है कि निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के रवैये से शिक्षा के अधिकार कानून के प्रावधानों का उल्लघंन होता है। &lt;br /&gt;
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी मुरूगेसन और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने स्वंयसेवी संस्था &amp;lsquo;जस्टिस फॉर आॅल&#039; की जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार और उसके शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किये। दिल्ली सरकार को सात अगस्त तक नोटिस का जवाब देना है।&lt;br /&gt;
स्वयंसेवी संस्था &amp;lsquo;जस्टिस फार आॅल&#039; ने याचिका में आरोप लगाया है कि लगभग सभी गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल यहां शिक्षा का अधिकार :आरटीई: कानून और दिल्ली
&lt;p&gt;
आरटीई नियमों के उन प्रावधनों का उल्लंघन कर रहे हैं जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग :ईडब्ल्यूएस: के छात्रों को स्कूल से नि:शुल्क पुस्तके एवं यूनीफार्म प्रदान करने का अधिकार दिया गया है।&lt;br /&gt;
याचिका में कहा गया है कि सरकार जिस दर पर अपने विद्यालयों में पुस्तकें और यूनीफार्म बिक्री करते हैं उस दर पर स्कूल भुगतान प्राप्त करने के अधिकारी हैं।&lt;br /&gt;
याचिका के अनुसार, स्कूल भुगतान प्राप्त कर रहे हैं लेकिन वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त पुस्तकों एवं यूनीफार्म मुहैया नहीं करा रहे हैं। ।&lt;br /&gt;
याचिका के अनुसार, &amp;lsquo;&amp;lsquo; उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने फरवरी 2011 में शिक्षा निदेशालय को इस संबंध में दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया था लेकिन सरकार ऐसा करने में विफल रही है और स्कूल शिक्षा के अधिकार कानून के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं।&#039;&#039;
&lt;/p&gt;&#039;,
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मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी मुरूगेसन और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने स्वंयसेवी संस्था &amp;lsquo;जस्टिस फॉर आॅल&#039; की जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार और उसके शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किये। दिल्ली सरकार को सात अगस्त तक नोटिस का जवाब देना है।&lt;br /&gt;
स्वयंसेवी संस्था &amp;lsquo;जस्टिस फार आॅल&#039; ने याचिका में आरोप लगाया है कि लगभग सभी गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल यहां शिक्षा का अधिकार :आरटीई: कानून और दिल्ली
&lt;p&gt;
आरटीई नियमों के उन प्रावधनों का उल्लंघन कर रहे हैं जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग :ईडब्ल्यूएस: के छात्रों को स्कूल से नि:शुल्क पुस्तके एवं यूनीफार्म प्रदान करने का अधिकार दिया गया है।&lt;br /&gt;
याचिका में कहा गया है कि सरकार जिस दर पर अपने विद्यालयों में पुस्तकें और यूनीफार्म बिक्री करते हैं उस दर पर स्कूल भुगतान प्राप्त करने के अधिकारी हैं।&lt;br /&gt;
याचिका के अनुसार, स्कूल भुगतान प्राप्त कर रहे हैं लेकिन वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त पुस्तकों एवं यूनीफार्म मुहैया नहीं करा रहे हैं। ।&lt;br /&gt;
याचिका के अनुसार, &amp;lsquo;&amp;lsquo; उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने फरवरी 2011 में शिक्षा निदेशालय को इस संबंध में दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया था लेकिन सरकार ऐसा करने में विफल रही है और स्कूल शिक्षा के अधिकार कानून के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं।&#039;&#039;
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स्वयंसेवी संस्था &amp;lsquo;जस्टिस फार आॅल&#039; ने याचिका में आरोप लगाया है कि लगभग सभी गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल यहां शिक्षा का अधिकार :आरटीई: कानून और दिल्ली
&lt;p&gt;
आरटीई नियमों के उन प्रावधनों का उल्लंघन कर रहे हैं जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग :ईडब्ल्यूएस: के छात्रों को स्कूल से नि:शुल्क पुस्तके एवं यूनीफार्म प्रदान करने का अधिकार दिया गया है।&lt;br /&gt;
याचिका में कहा गया है कि सरकार जिस दर पर अपने विद्यालयों में पुस्तकें और यूनीफार्म बिक्री करते हैं उस दर पर स्कूल भुगतान प्राप्त करने के अधिकारी हैं।&lt;br /&gt;
याचिका के अनुसार, स्कूल भुगतान प्राप्त कर रहे हैं लेकिन वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त पुस्तकों एवं यूनीफार्म मुहैया नहीं करा रहे हैं। ।&lt;br /&gt;
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$disp = &#039;नयी दिल्ली (भाषा)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग : ईडब्ल्यूएस : के छात्रों को मुफ्त पुस्तकें और यूनीफार्म उलब्ध नहीं कराये जाने का  आरोप लगाते हुये दायर याचिका पर आज दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया। याचिका में कहा गया है कि निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के रवैये से शिक्षा के अधिकार कानून के प्रावधानों का उल्लघंन होता है। &lt;br /&gt;
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी मुरूगेसन और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने स्वंयसेवी संस्था &amp;lsquo;जस्टिस फॉर आॅल&#039; की जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार और उसके शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किये। दिल्ली सरकार को सात अगस्त तक नोटिस का जवाब देना है।&lt;br /&gt;
स्वयंसेवी संस्था &amp;lsquo;जस्टिस फार आॅल&#039; ने याचिका में आरोप लगाया है कि लगभग सभी गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल यहां शिक्षा का अधिकार :आरटीई: कानून और दिल्ली
&lt;p&gt;
आरटीई नियमों के उन प्रावधनों का उल्लंघन कर रहे हैं जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग :ईडब्ल्यूएस: के छात्रों को स्कूल से नि:शुल्क पुस्तके एवं यूनीफार्म प्रदान करने का अधिकार दिया गया है।&lt;br /&gt;
याचिका में कहा गया है कि सरकार जिस दर पर अपने विद्यालयों में पुस्तकें और यूनीफार्म बिक्री करते हैं उस दर पर स्कूल भुगतान प्राप्त करने के अधिकारी हैं।&lt;br /&gt;
याचिका के अनुसार, स्कूल भुगतान प्राप्त कर रहे हैं लेकिन वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त पुस्तकों एवं यूनीफार्म मुहैया नहीं करा रहे हैं। ।&lt;br /&gt;
याचिका के अनुसार, &amp;lsquo;&amp;lsquo; उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने फरवरी 2011 में शिक्षा निदेशालय को इस संबंध में दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया था लेकिन सरकार ऐसा करने में विफल रही है और स्कूल शिक्षा के अधिकार कानून के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं।&#039;&#039;
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    <meta name="description" content="नयी दिल्ली (भाषा)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग : ईडब्ल्यूएस : के छात्रों को मुफ्त पुस्तकें और यूनीफार्म उलब्ध नहीं कराये जाने का  आरोप लगाते हुये दायर याचिका पर..."/>
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                नयी दिल्ली (भाषा)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग : ईडब्ल्यूएस : के छात्रों को मुफ्त पुस्तकें और यूनीफार्म उलब्ध नहीं कराये जाने का  आरोप लगाते हुये दायर याचिका पर आज दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया। याचिका में कहा गया है कि निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के रवैये से शिक्षा के अधिकार कानून के प्रावधानों का उल्लघंन होता है। <br />
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी मुरूगेसन और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने स्वंयसेवी संस्था &lsquo;जस्टिस फॉर आॅल' की जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार और उसके शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किये। दिल्ली सरकार को सात अगस्त तक नोटिस का जवाब देना है।<br />
स्वयंसेवी संस्था &lsquo;जस्टिस फार आॅल' ने याचिका में आरोप लगाया है कि लगभग सभी गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल यहां शिक्षा का अधिकार :आरटीई: कानून और दिल्ली
<p>
आरटीई नियमों के उन प्रावधनों का उल्लंघन कर रहे हैं जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग :ईडब्ल्यूएस: के छात्रों को स्कूल से नि:शुल्क पुस्तके एवं यूनीफार्म प्रदान करने का अधिकार दिया गया है।<br />
याचिका में कहा गया है कि सरकार जिस दर पर अपने विद्यालयों में पुस्तकें और यूनीफार्म बिक्री करते हैं उस दर पर स्कूल भुगतान प्राप्त करने के अधिकारी हैं।<br />
याचिका के अनुसार, स्कूल भुगतान प्राप्त कर रहे हैं लेकिन वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त पुस्तकों एवं यूनीफार्म मुहैया नहीं करा रहे हैं। ।<br />
याचिका के अनुसार, &lsquo;&lsquo; उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने फरवरी 2011 में शिक्षा निदेशालय को इस संबंध में दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया था लेकिन सरकार ऐसा करने में विफल रही है और स्कूल शिक्षा के अधिकार कानून के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं।''
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
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याचिका में कहा गया है कि सरकार जिस दर पर अपने विद्यालयों में पुस्तकें और यूनीफार्म बिक्री करते हैं उस दर पर स्कूल भुगतान प्राप्त करने के अधिकारी हैं।&lt;br /&gt;
याचिका के अनुसार, स्कूल भुगतान प्राप्त कर रहे हैं लेकिन वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त पुस्तकों एवं यूनीफार्म मुहैया नहीं करा रहे हैं। ।&lt;br /&gt;
याचिका के अनुसार, &amp;lsquo;&amp;lsquo; उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने फरवरी 2011 में शिक्षा निदेशालय को इस संबंध में दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया था लेकिन सरकार ऐसा करने में विफल रही है और स्कूल शिक्षा के अधिकार कानून के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं।&#039;&#039;
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मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी मुरूगेसन और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने स्वंयसेवी संस्था &amp;lsquo;जस्टिस फॉर आॅल&#039; की जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार और उसके शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किये। दिल्ली सरकार को सात अगस्त तक नोटिस का जवाब देना है।&lt;br /&gt;
स्वयंसेवी संस्था &amp;lsquo;जस्टिस फार आॅल&#039; ने याचिका में आरोप लगाया है कि लगभग सभी गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल यहां शिक्षा का अधिकार :आरटीई: कानून और दिल्ली
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आरटीई नियमों के उन प्रावधनों का उल्लंघन कर रहे हैं जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग :ईडब्ल्यूएस: के छात्रों को स्कूल से नि:शुल्क पुस्तके एवं यूनीफार्म प्रदान करने का अधिकार दिया गया है।&lt;br /&gt;
याचिका में कहा गया है कि सरकार जिस दर पर अपने विद्यालयों में पुस्तकें और यूनीफार्म बिक्री करते हैं उस दर पर स्कूल भुगतान प्राप्त करने के अधिकारी हैं।&lt;br /&gt;
याचिका के अनुसार, स्कूल भुगतान प्राप्त कर रहे हैं लेकिन वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त पुस्तकों एवं यूनीफार्म मुहैया नहीं करा रहे हैं। ।&lt;br /&gt;
याचिका के अनुसार, &amp;lsquo;&amp;lsquo; उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने फरवरी 2011 में शिक्षा निदेशालय को इस संबंध में दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया था लेकिन सरकार ऐसा करने में विफल रही है और स्कूल शिक्षा के अधिकार कानून के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं।&#039;&#039;
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$disp = &#039;नयी दिल्ली (भाषा)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग : ईडब्ल्यूएस : के छात्रों को मुफ्त पुस्तकें और यूनीफार्म उलब्ध नहीं कराये जाने का  आरोप लगाते हुये दायर याचिका पर आज दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया। याचिका में कहा गया है कि निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के रवैये से शिक्षा के अधिकार कानून के प्रावधानों का उल्लघंन होता है। &lt;br /&gt;
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मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी मुरूगेसन और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने स्वंयसेवी संस्था &lsquo;जस्टिस फॉर आॅल' की जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार और उसके शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किये। दिल्ली सरकार को सात अगस्त तक नोटिस का जवाब देना है।<br />
स्वयंसेवी संस्था &lsquo;जस्टिस फार आॅल' ने याचिका में आरोप लगाया है कि लगभग सभी गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल यहां शिक्षा का अधिकार :आरटीई: कानून और दिल्ली
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आरटीई नियमों के उन प्रावधनों का उल्लंघन कर रहे हैं जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग :ईडब्ल्यूएस: के छात्रों को स्कूल से नि:शुल्क पुस्तके एवं यूनीफार्म प्रदान करने का अधिकार दिया गया है।<br />
याचिका में कहा गया है कि सरकार जिस दर पर अपने विद्यालयों में पुस्तकें और यूनीफार्म बिक्री करते हैं उस दर पर स्कूल भुगतान प्राप्त करने के अधिकारी हैं।<br />
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
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मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी मुरूगेसन और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने स्वंयसेवी संस्था &amp;lsquo;जस्टिस फॉर आॅल&#039; की जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार और उसके शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किये। दिल्ली सरकार को सात अगस्त तक नोटिस का जवाब देना है।&lt;br /&gt;
स्वयंसेवी संस्था &amp;lsquo;जस्टिस फार आॅल&#039; ने याचिका में आरोप लगाया है कि लगभग सभी गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल यहां शिक्षा का अधिकार :आरटीई: कानून और दिल्ली
&lt;p&gt;
आरटीई नियमों के उन प्रावधनों का उल्लंघन कर रहे हैं जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग :ईडब्ल्यूएस: के छात्रों को स्कूल से नि:शुल्क पुस्तके एवं यूनीफार्म प्रदान करने का अधिकार दिया गया है।&lt;br /&gt;
याचिका में कहा गया है कि सरकार जिस दर पर अपने विद्यालयों में पुस्तकें और यूनीफार्म बिक्री करते हैं उस दर पर स्कूल भुगतान प्राप्त करने के अधिकारी हैं।&lt;br /&gt;
याचिका के अनुसार, स्कूल भुगतान प्राप्त कर रहे हैं लेकिन वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त पुस्तकों एवं यूनीफार्म मुहैया नहीं करा रहे हैं। ।&lt;br /&gt;
याचिका के अनुसार, &amp;lsquo;&amp;lsquo; उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने फरवरी 2011 में शिक्षा निदेशालय को इस संबंध में दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया था लेकिन सरकार ऐसा करने में विफल रही है और स्कूल शिक्षा के अधिकार कानून के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं।&#039;&#039;
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आरटीई नियमों के उन प्रावधनों का उल्लंघन कर रहे हैं जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग :ईडब्ल्यूएस: के छात्रों को स्कूल से नि:शुल्क पुस्तके एवं यूनीफार्म प्रदान करने का अधिकार दिया गया है।&lt;br /&gt;
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आरटीई नियमों के उन प्रावधनों का उल्लंघन कर रहे हैं जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग :ईडब्ल्यूएस: के छात्रों को स्कूल से नि:शुल्क पुस्तके एवं यूनीफार्म प्रदान करने का अधिकार दिया गया है।<br />
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मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी मुरूगेसन और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने स्वंयसेवी संस्था &lsquo;जस्टिस फॉर आॅल' की जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार और उसके शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किये। दिल्ली सरकार को सात अगस्त तक नोटिस का जवाब देना है।<br />
स्वयंसेवी संस्था &lsquo;जस्टिस फार आॅल' ने याचिका में आरोप लगाया है कि लगभग सभी गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल यहां शिक्षा का अधिकार :आरटीई: कानून और दिल्ली
<p>
आरटीई नियमों के उन प्रावधनों का उल्लंघन कर रहे हैं जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग :ईडब्ल्यूएस: के छात्रों को स्कूल से नि:शुल्क पुस्तके एवं यूनीफार्म प्रदान करने का अधिकार दिया गया है।<br />
याचिका में कहा गया है कि सरकार जिस दर पर अपने विद्यालयों में पुस्तकें और यूनीफार्म बिक्री करते हैं उस दर पर स्कूल भुगतान प्राप्त करने के अधिकारी हैं।<br />
याचिका के अनुसार, स्कूल भुगतान प्राप्त कर रहे हैं लेकिन वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त पुस्तकों एवं यूनीफार्म मुहैया नहीं करा रहे हैं। ।<br />
याचिका के अनुसार, &lsquo;&lsquo; उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने फरवरी 2011 में शिक्षा निदेशालय को इस संबंध में दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया था लेकिन सरकार ऐसा करने में विफल रही है और स्कूल शिक्षा के अधिकार कानून के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं।''
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<p>
आरटीई नियमों के उन प्रावधनों का उल्लंघन कर रहे हैं जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग :ईडब्ल्यूएस: के छात्रों को स्कूल से नि:शुल्क पुस्तके एवं यूनीफार्म प्रदान करने का अधिकार दिया गया है।<br />
याचिका में कहा गया है कि सरकार जिस दर पर अपने विद्यालयों में पुस्तकें और यूनीफार्म बिक्री करते हैं उस दर पर स्कूल भुगतान प्राप्त करने के अधिकारी हैं।<br />
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कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त पुस्तक देने संबंधी याचिका पर अदालत ने सरकार से जवाब मांगा

नयी दिल्ली (भाषा)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग : ईडब्ल्यूएस : के छात्रों को मुफ्त पुस्तकें और यूनीफार्म उलब्ध नहीं कराये जाने का आरोप लगाते हुये दायर याचिका पर आज दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया। याचिका में कहा गया है कि निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के रवैये से शिक्षा के अधिकार कानून के प्रावधानों का उल्लघंन होता है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी मुरूगेसन और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने स्वंयसेवी संस्था ‘जस्टिस फॉर आॅल' की जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार और उसके शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किये। दिल्ली सरकार को सात अगस्त तक नोटिस का जवाब देना है। स्वयंसेवी संस्था ‘जस्टिस फार आॅल' ने याचिका में आरोप लगाया है कि लगभग सभी गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल यहां शिक्षा का अधिकार :आरटीई: कानून और दिल्ली आरटीई नियमों के उन प्रावधनों का उल्लंघन कर रहे हैं जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग :ईडब्ल्यूएस: के छात्रों को स्कूल से नि:शुल्क पुस्तके एवं यूनीफार्म प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि सरकार जिस दर पर अपने विद्यालयों में पुस्तकें और यूनीफार्म बिक्री करते हैं उस दर पर स्कूल भुगतान प्राप्त करने के अधिकारी हैं। याचिका के अनुसार, स्कूल भुगतान प्राप्त कर रहे हैं लेकिन वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त पुस्तकों एवं यूनीफार्म मुहैया नहीं करा रहे हैं। । याचिका के अनुसार, ‘‘ उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने फरवरी 2011 में शिक्षा निदेशालय को इस संबंध में दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया था लेकिन सरकार ऐसा करने में विफल रही है और स्कूल शिक्षा के अधिकार कानून के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं।''