Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
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			(int) 0 => 'catslug'
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	(int) 2 => [
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	(int) 7 => [
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$frame = [
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%BF-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82-%E0%A4%87%E0%A4%B8%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82-1784/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%BF-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82-%E0%A4%87%E0%A4%B8%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82-1784/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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	],
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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	(int) 11 => [
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	],
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	],
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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		]
	],
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		[protected] _input => null
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		]
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Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
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Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;लखनऊ
[राजेंद्र कुमार]। उनकी जितनी आय नहीं है, उससे ज्यादा की सम्पत्ति के वे
मालिक हैं। अब जैसे लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक बाबू हैं, वह हीरो होंडा
कार के मालिक तो हैं हीं उनके पास लखनऊ में विकास प्राधिकरण के आधा दर्जन
से ज्यादा प्लाट हैं जिनकी कीमत करोड़ में पहुंच चुकी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एक बाबू की हैसियत का अंदाजा आप
इस बात से लगा सकते हैं कि लखनऊ में जिस अपार्टमेंट में वह रहते हैं, वहां
एक मकान की कीमत पचास लाख रुपये से अधिक की है। कानपुर में तैनात एक
दारोगा जी अब तक नोएडा जैसे शहर में दो प्लाट और एक फ्लैट के मालिक बन
चुके हैं, ऐसे में उनकी हैसियत का अंदाजा खुद-ब-खुद लग सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में एक ऐसा बाबू है जिसके पास एक दर्जन से
अधिक बसें हो चुकी है। उसकी पहचान एक सरकारी कर्मी के रूप में नहीं
क्षेत्र में एक ट्रांसपोर्टर के रूप में है। बरेली शहर में बने एक माल में
शिक्षा विभाग के एक क्लर्क का पैसा लगा होने की बात सामने आई है। आजमगढ़
के शिक्षा विभाग में तैनात एक क्लर्क बड़े स्तर का प्रापर्टी डीलर बन चुका
है। बहराइच में एक पुलिस उपनिरीक्षक के पास करोड़ों रुपये की संपत्ति होने
की बात पता चली है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; यह कुछ उदाहरण हैं। सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने
अब तक ऐसे 338 सरकारी कर्मियों को चिंहित कर चुका है जिनकी सम्पत्ति उनकी
आय से कहीं ज्यादा नजर आ रही है लेकिन इसे दौलत का कमाल कहा जा सकता है कि
उनके खिलाफ सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन जांच की अनुमति
चाह रहा है, वह अनुमति उसे मिल नहीं पा रही है। फाइल गृह विभाग में ही
अटकी हुई है। दरअसल सरकार के पास इस तरह की शिकायतें लगातार पहुंचती रही
हैं कि विकास प्राधिकरणों, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकनिर्माण, आवास जैसे
विभाग में बाबू स्तर पर भ्रष्टाचार इस हद तक जड़े जमा चुका है कि बाबू लोग
करोड़पति हो चुके हैं। ऐसी ही शिकायत पुलिस महकमे से भी मिली कि दारोगा और
सिपाही स्तर के तमाम लोग करोड़पति हो चुके हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; वर्ष 2007 में जब बसपा सरकार की बनी तो इस तरह की शिकायतों का संज्ञान
लेते हुए सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन को ऐसे सरकारी
कर्मियों को चिंहित करने की जिम्मेदारी दी गई, जिनके पास उनकी आय से अधिक
सम्पत्ति दिख रही है। सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने अब
तक ऐसे 338 कर्मियों को चिंहित किया और उनके नाम सरकार को इस अपेक्षा के
साथ प्रेषित किए कि जांच की आवश्यकता है कि इन कर्मियों ने यह सम्पत्ति
कैसे बनायी? गृह विभाग है कि जांच की अनुमति देने को तैयार नहीं है।
हालांकि गृह विभाग के अफसरों का कहना है कि जो सतर्कता अधिष्ठान और
भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने जो रिपोर्ट दी है, उसका परीक्षण किया जा रहा
है। किसी को भी बचाया नहीं जा रहा है। जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले
हैं, उनकी ही जांच न करने की बात कही गई है। जल्दी ही अन्य लोगों के खिलाफ
जांच करने के निर्देश दे दिए जाएंगे।&lt;/font&gt;
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लखनऊ
[राजेंद्र कुमार]। उनकी जितनी आय नहीं है, उससे ज्यादा की सम्पत्ति के वे
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&lt;font &gt;लखनऊ
[राजेंद्र कुमार]। उनकी जितनी आय नहीं है, उससे ज्यादा की सम्पत्ति के वे
मालिक हैं। अब जैसे लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक बाबू हैं, वह हीरो होंडा
कार के मालिक तो हैं हीं उनके पास लखनऊ में विकास प्राधिकरण के आधा दर्जन
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एक बाबू की हैसियत का अंदाजा आप
इस बात से लगा सकते हैं कि लखनऊ में जिस अपार्टमेंट में वह रहते हैं, वहां
एक मकान की कीमत पचास लाख रुपये से अधिक की है। कानपुर में तैनात एक
दारोगा जी अब तक नोएडा जैसे शहर में दो प्लाट और एक फ्लैट के मालिक बन
चुके हैं, ऐसे में उनकी हैसियत का अंदाजा खुद-ब-खुद लग सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में एक ऐसा बाबू है जिसके पास एक दर्जन से
अधिक बसें हो चुकी है। उसकी पहचान एक सरकारी कर्मी के रूप में नहीं
क्षेत्र में एक ट्रांसपोर्टर के रूप में है। बरेली शहर में बने एक माल में
शिक्षा विभाग के एक क्लर्क का पैसा लगा होने की बात सामने आई है। आजमगढ़
के शिक्षा विभाग में तैनात एक क्लर्क बड़े स्तर का प्रापर्टी डीलर बन चुका
है। बहराइच में एक पुलिस उपनिरीक्षक के पास करोड़ों रुपये की संपत्ति होने
की बात पता चली है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; यह कुछ उदाहरण हैं। सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने
अब तक ऐसे 338 सरकारी कर्मियों को चिंहित कर चुका है जिनकी सम्पत्ति उनकी
आय से कहीं ज्यादा नजर आ रही है लेकिन इसे दौलत का कमाल कहा जा सकता है कि
उनके खिलाफ सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन जांच की अनुमति
चाह रहा है, वह अनुमति उसे मिल नहीं पा रही है। फाइल गृह विभाग में ही
अटकी हुई है। दरअसल सरकार के पास इस तरह की शिकायतें लगातार पहुंचती रही
हैं कि विकास प्राधिकरणों, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकनिर्माण, आवास जैसे
विभाग में बाबू स्तर पर भ्रष्टाचार इस हद तक जड़े जमा चुका है कि बाबू लोग
करोड़पति हो चुके हैं। ऐसी ही शिकायत पुलिस महकमे से भी मिली कि दारोगा और
सिपाही स्तर के तमाम लोग करोड़पति हो चुके हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; वर्ष 2007 में जब बसपा सरकार की बनी तो इस तरह की शिकायतों का संज्ञान
लेते हुए सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन को ऐसे सरकारी
कर्मियों को चिंहित करने की जिम्मेदारी दी गई, जिनके पास उनकी आय से अधिक
सम्पत्ति दिख रही है। सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने अब
तक ऐसे 338 कर्मियों को चिंहित किया और उनके नाम सरकार को इस अपेक्षा के
साथ प्रेषित किए कि जांच की आवश्यकता है कि इन कर्मियों ने यह सम्पत्ति
कैसे बनायी? गृह विभाग है कि जांच की अनुमति देने को तैयार नहीं है।
हालांकि गृह विभाग के अफसरों का कहना है कि जो सतर्कता अधिष्ठान और
भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने जो रिपोर्ट दी है, उसका परीक्षण किया जा रहा
है। किसी को भी बचाया नहीं जा रहा है। जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले
हैं, उनकी ही जांच न करने की बात कही गई है। जल्दी ही अन्य लोगों के खिलाफ
जांच करने के निर्देश दे दिए जाएंगे।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;लखनऊ
[राजेंद्र कुमार]। उनकी जितनी आय नहीं है, उससे ज्यादा की सम्पत्ति के वे
मालिक हैं। अब जैसे लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक बाबू हैं, वह हीरो होंडा
कार के मालिक तो हैं हीं उनके पास लखनऊ में विकास प्राधिकरण के आधा दर्जन
से ज्यादा प्लाट हैं जिनकी कीमत करोड़ में पहुंच चुकी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एक बाबू की हैसियत का अंदाजा आप
इस बात से लगा सकते हैं कि लखनऊ में जिस अपार्टमेंट में वह रहते हैं, वहां
एक मकान की कीमत पचास लाख रुपये से अधिक की है। कानपुर में तैनात एक
दारोगा जी अब तक नोएडा जैसे शहर में दो प्लाट और एक फ्लैट के मालिक बन
चुके हैं, ऐसे में उनकी हैसियत का अंदाजा खुद-ब-खुद लग सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में एक ऐसा बाबू है जिसके पास एक दर्जन से
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शिक्षा विभाग के एक क्लर्क का पैसा लगा होने की बात सामने आई है। आजमगढ़
के शिक्षा विभाग में तैनात एक क्लर्क बड़े स्तर का प्रापर्टी डीलर बन चुका
है। बहराइच में एक पुलिस उपनिरीक्षक के पास करोड़ों रुपये की संपत्ति होने
की बात पता चली है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; यह कुछ उदाहरण हैं। सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने
अब तक ऐसे 338 सरकारी कर्मियों को चिंहित कर चुका है जिनकी सम्पत्ति उनकी
आय से कहीं ज्यादा नजर आ रही है लेकिन इसे दौलत का कमाल कहा जा सकता है कि
उनके खिलाफ सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन जांच की अनुमति
चाह रहा है, वह अनुमति उसे मिल नहीं पा रही है। फाइल गृह विभाग में ही
अटकी हुई है। दरअसल सरकार के पास इस तरह की शिकायतें लगातार पहुंचती रही
हैं कि विकास प्राधिकरणों, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकनिर्माण, आवास जैसे
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करोड़पति हो चुके हैं। ऐसी ही शिकायत पुलिस महकमे से भी मिली कि दारोगा और
सिपाही स्तर के तमाम लोग करोड़पति हो चुके हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; वर्ष 2007 में जब बसपा सरकार की बनी तो इस तरह की शिकायतों का संज्ञान
लेते हुए सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन को ऐसे सरकारी
कर्मियों को चिंहित करने की जिम्मेदारी दी गई, जिनके पास उनकी आय से अधिक
सम्पत्ति दिख रही है। सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने अब
तक ऐसे 338 कर्मियों को चिंहित किया और उनके नाम सरकार को इस अपेक्षा के
साथ प्रेषित किए कि जांच की आवश्यकता है कि इन कर्मियों ने यह सम्पत्ति
कैसे बनायी? गृह विभाग है कि जांच की अनुमति देने को तैयार नहीं है।
हालांकि गृह विभाग के अफसरों का कहना है कि जो सतर्कता अधिष्ठान और
भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने जो रिपोर्ट दी है, उसका परीक्षण किया जा रहा
है। किसी को भी बचाया नहीं जा रहा है। जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले
हैं, उनकी ही जांच न करने की बात कही गई है। जल्दी ही अन्य लोगों के खिलाफ
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लखनऊ
[राजेंद्र कुमार]। उनकी जितनी आय नहीं है, उससे ज्यादा की सम्पत्ति के वे
मालिक हैं। अब जैसे लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक बाबू हैं, वह हीरो होंडा
कार के मालिक तो हैं हीं उनके पास लखनऊ में विकास प्राधिकरण के आधा दर्जन
से...&#039;
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt;लखनऊ
[राजेंद्र कुमार]। उनकी जितनी आय नहीं है, उससे ज्यादा की सम्पत्ति के वे
मालिक हैं। अब जैसे लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक बाबू हैं, वह हीरो होंडा
कार के मालिक तो हैं हीं उनके पास लखनऊ में विकास प्राधिकरण के आधा दर्जन
से ज्यादा प्लाट हैं जिनकी कीमत करोड़ में पहुंच चुकी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एक बाबू की हैसियत का अंदाजा आप
इस बात से लगा सकते हैं कि लखनऊ में जिस अपार्टमेंट में वह रहते हैं, वहां
एक मकान की कीमत पचास लाख रुपये से अधिक की है। कानपुर में तैनात एक
दारोगा जी अब तक नोएडा जैसे शहर में दो प्लाट और एक फ्लैट के मालिक बन
चुके हैं, ऐसे में उनकी हैसियत का अंदाजा खुद-ब-खुद लग सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में एक ऐसा बाबू है जिसके पास एक दर्जन से
अधिक बसें हो चुकी है। उसकी पहचान एक सरकारी कर्मी के रूप में नहीं
क्षेत्र में एक ट्रांसपोर्टर के रूप में है। बरेली शहर में बने एक माल में
शिक्षा विभाग के एक क्लर्क का पैसा लगा होने की बात सामने आई है। आजमगढ़
के शिक्षा विभाग में तैनात एक क्लर्क बड़े स्तर का प्रापर्टी डीलर बन चुका
है। बहराइच में एक पुलिस उपनिरीक्षक के पास करोड़ों रुपये की संपत्ति होने
की बात पता चली है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; यह कुछ उदाहरण हैं। सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने
अब तक ऐसे 338 सरकारी कर्मियों को चिंहित कर चुका है जिनकी सम्पत्ति उनकी
आय से कहीं ज्यादा नजर आ रही है लेकिन इसे दौलत का कमाल कहा जा सकता है कि
उनके खिलाफ सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन जांच की अनुमति
चाह रहा है, वह अनुमति उसे मिल नहीं पा रही है। फाइल गृह विभाग में ही
अटकी हुई है। दरअसल सरकार के पास इस तरह की शिकायतें लगातार पहुंचती रही
हैं कि विकास प्राधिकरणों, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकनिर्माण, आवास जैसे
विभाग में बाबू स्तर पर भ्रष्टाचार इस हद तक जड़े जमा चुका है कि बाबू लोग
करोड़पति हो चुके हैं। ऐसी ही शिकायत पुलिस महकमे से भी मिली कि दारोगा और
सिपाही स्तर के तमाम लोग करोड़पति हो चुके हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; वर्ष 2007 में जब बसपा सरकार की बनी तो इस तरह की शिकायतों का संज्ञान
लेते हुए सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन को ऐसे सरकारी
कर्मियों को चिंहित करने की जिम्मेदारी दी गई, जिनके पास उनकी आय से अधिक
सम्पत्ति दिख रही है। सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने अब
तक ऐसे 338 कर्मियों को चिंहित किया और उनके नाम सरकार को इस अपेक्षा के
साथ प्रेषित किए कि जांच की आवश्यकता है कि इन कर्मियों ने यह सम्पत्ति
कैसे बनायी? गृह विभाग है कि जांच की अनुमति देने को तैयार नहीं है।
हालांकि गृह विभाग के अफसरों का कहना है कि जो सतर्कता अधिष्ठान और
भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने जो रिपोर्ट दी है, उसका परीक्षण किया जा रहा
है। किसी को भी बचाया नहीं जा रहा है। जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले
हैं, उनकी ही जांच न करने की बात कही गई है। जल्दी ही अन्य लोगों के खिलाफ
जांच करने के निर्देश दे दिए जाएंगे।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
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लखनऊ
[राजेंद्र कुमार]। उनकी जितनी आय नहीं है, उससे ज्यादा की सम्पत्ति के वे
मालिक हैं। अब जैसे लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक बाबू हैं, वह हीरो होंडा
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<p>
<font >लखनऊ
[राजेंद्र कुमार]। उनकी जितनी आय नहीं है, उससे ज्यादा की सम्पत्ति के वे
मालिक हैं। अब जैसे लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक बाबू हैं, वह हीरो होंडा
कार के मालिक तो हैं हीं उनके पास लखनऊ में विकास प्राधिकरण के आधा दर्जन
से ज्यादा प्लाट हैं जिनकी कीमत करोड़ में पहुंच चुकी है। </font>
</p>
<p>
<font > प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एक बाबू की हैसियत का अंदाजा आप
इस बात से लगा सकते हैं कि लखनऊ में जिस अपार्टमेंट में वह रहते हैं, वहां
एक मकान की कीमत पचास लाख रुपये से अधिक की है। कानपुर में तैनात एक
दारोगा जी अब तक नोएडा जैसे शहर में दो प्लाट और एक फ्लैट के मालिक बन
चुके हैं, ऐसे में उनकी हैसियत का अंदाजा खुद-ब-खुद लग सकता है। </font>
</p>
<p>
<font > गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में एक ऐसा बाबू है जिसके पास एक दर्जन से
अधिक बसें हो चुकी है। उसकी पहचान एक सरकारी कर्मी के रूप में नहीं
क्षेत्र में एक ट्रांसपोर्टर के रूप में है। बरेली शहर में बने एक माल में
शिक्षा विभाग के एक क्लर्क का पैसा लगा होने की बात सामने आई है। आजमगढ़
के शिक्षा विभाग में तैनात एक क्लर्क बड़े स्तर का प्रापर्टी डीलर बन चुका
है। बहराइच में एक पुलिस उपनिरीक्षक के पास करोड़ों रुपये की संपत्ति होने
की बात पता चली है। </font>
</p>
<p>
<font > यह कुछ उदाहरण हैं। सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने
अब तक ऐसे 338 सरकारी कर्मियों को चिंहित कर चुका है जिनकी सम्पत्ति उनकी
आय से कहीं ज्यादा नजर आ रही है लेकिन इसे दौलत का कमाल कहा जा सकता है कि
उनके खिलाफ सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन जांच की अनुमति
चाह रहा है, वह अनुमति उसे मिल नहीं पा रही है। फाइल गृह विभाग में ही
अटकी हुई है। दरअसल सरकार के पास इस तरह की शिकायतें लगातार पहुंचती रही
हैं कि विकास प्राधिकरणों, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकनिर्माण, आवास जैसे
विभाग में बाबू स्तर पर भ्रष्टाचार इस हद तक जड़े जमा चुका है कि बाबू लोग
करोड़पति हो चुके हैं। ऐसी ही शिकायत पुलिस महकमे से भी मिली कि दारोगा और
सिपाही स्तर के तमाम लोग करोड़पति हो चुके हैं। </font>
</p>
<p>
<font > वर्ष 2007 में जब बसपा सरकार की बनी तो इस तरह की शिकायतों का संज्ञान
लेते हुए सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन को ऐसे सरकारी
कर्मियों को चिंहित करने की जिम्मेदारी दी गई, जिनके पास उनकी आय से अधिक
सम्पत्ति दिख रही है। सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने अब
तक ऐसे 338 कर्मियों को चिंहित किया और उनके नाम सरकार को इस अपेक्षा के
साथ प्रेषित किए कि जांच की आवश्यकता है कि इन कर्मियों ने यह सम्पत्ति
कैसे बनायी? गृह विभाग है कि जांच की अनुमति देने को तैयार नहीं है।
हालांकि गृह विभाग के अफसरों का कहना है कि जो सतर्कता अधिष्ठान और
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</p>
		
</div>               </font>
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[राजेंद्र कुमार]। उनकी जितनी आय नहीं है, उससे ज्यादा की सम्पत्ति के वे
मालिक हैं। अब जैसे लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक बाबू हैं, वह हीरो होंडा
कार के मालिक तो हैं हीं उनके पास लखनऊ में विकास प्राधिकरण के आधा दर्जन
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एक बाबू की हैसियत का अंदाजा आप
इस बात से लगा सकते हैं कि लखनऊ में जिस अपार्टमेंट में वह रहते हैं, वहां
एक मकान की कीमत पचास लाख रुपये से अधिक की है। कानपुर में तैनात एक
दारोगा जी अब तक नोएडा जैसे शहर में दो प्लाट और एक फ्लैट के मालिक बन
चुके हैं, ऐसे में उनकी हैसियत का अंदाजा खुद-ब-खुद लग सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में एक ऐसा बाबू है जिसके पास एक दर्जन से
अधिक बसें हो चुकी है। उसकी पहचान एक सरकारी कर्मी के रूप में नहीं
क्षेत्र में एक ट्रांसपोर्टर के रूप में है। बरेली शहर में बने एक माल में
शिक्षा विभाग के एक क्लर्क का पैसा लगा होने की बात सामने आई है। आजमगढ़
के शिक्षा विभाग में तैनात एक क्लर्क बड़े स्तर का प्रापर्टी डीलर बन चुका
है। बहराइच में एक पुलिस उपनिरीक्षक के पास करोड़ों रुपये की संपत्ति होने
की बात पता चली है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; यह कुछ उदाहरण हैं। सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने
अब तक ऐसे 338 सरकारी कर्मियों को चिंहित कर चुका है जिनकी सम्पत्ति उनकी
आय से कहीं ज्यादा नजर आ रही है लेकिन इसे दौलत का कमाल कहा जा सकता है कि
उनके खिलाफ सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन जांच की अनुमति
चाह रहा है, वह अनुमति उसे मिल नहीं पा रही है। फाइल गृह विभाग में ही
अटकी हुई है। दरअसल सरकार के पास इस तरह की शिकायतें लगातार पहुंचती रही
हैं कि विकास प्राधिकरणों, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकनिर्माण, आवास जैसे
विभाग में बाबू स्तर पर भ्रष्टाचार इस हद तक जड़े जमा चुका है कि बाबू लोग
करोड़पति हो चुके हैं। ऐसी ही शिकायत पुलिस महकमे से भी मिली कि दारोगा और
सिपाही स्तर के तमाम लोग करोड़पति हो चुके हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; वर्ष 2007 में जब बसपा सरकार की बनी तो इस तरह की शिकायतों का संज्ञान
लेते हुए सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन को ऐसे सरकारी
कर्मियों को चिंहित करने की जिम्मेदारी दी गई, जिनके पास उनकी आय से अधिक
सम्पत्ति दिख रही है। सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने अब
तक ऐसे 338 कर्मियों को चिंहित किया और उनके नाम सरकार को इस अपेक्षा के
साथ प्रेषित किए कि जांच की आवश्यकता है कि इन कर्मियों ने यह सम्पत्ति
कैसे बनायी? गृह विभाग है कि जांच की अनुमति देने को तैयार नहीं है।
हालांकि गृह विभाग के अफसरों का कहना है कि जो सतर्कता अधिष्ठान और
भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने जो रिपोर्ट दी है, उसका परीक्षण किया जा रहा
है। किसी को भी बचाया नहीं जा रहा है। जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले
हैं, उनकी ही जांच न करने की बात कही गई है। जल्दी ही अन्य लोगों के खिलाफ
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लखनऊ
[राजेंद्र कुमार]। उनकी जितनी आय नहीं है, उससे ज्यादा की सम्पत्ति के वे
मालिक हैं। अब जैसे लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक बाबू हैं, वह हीरो होंडा
कार के मालिक तो हैं हीं उनके पास लखनऊ में विकास प्राधिकरण के आधा दर्जन
से...&#039;,
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&lt;font &gt;लखनऊ
[राजेंद्र कुमार]। उनकी जितनी आय नहीं है, उससे ज्यादा की सम्पत्ति के वे
मालिक हैं। अब जैसे लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक बाबू हैं, वह हीरो होंडा
कार के मालिक तो हैं हीं उनके पास लखनऊ में विकास प्राधिकरण के आधा दर्जन
से ज्यादा प्लाट हैं जिनकी कीमत करोड़ में पहुंच चुकी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एक बाबू की हैसियत का अंदाजा आप
इस बात से लगा सकते हैं कि लखनऊ में जिस अपार्टमेंट में वह रहते हैं, वहां
एक मकान की कीमत पचास लाख रुपये से अधिक की है। कानपुर में तैनात एक
दारोगा जी अब तक नोएडा जैसे शहर में दो प्लाट और एक फ्लैट के मालिक बन
चुके हैं, ऐसे में उनकी हैसियत का अंदाजा खुद-ब-खुद लग सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में एक ऐसा बाबू है जिसके पास एक दर्जन से
अधिक बसें हो चुकी है। उसकी पहचान एक सरकारी कर्मी के रूप में नहीं
क्षेत्र में एक ट्रांसपोर्टर के रूप में है। बरेली शहर में बने एक माल में
शिक्षा विभाग के एक क्लर्क का पैसा लगा होने की बात सामने आई है। आजमगढ़
के शिक्षा विभाग में तैनात एक क्लर्क बड़े स्तर का प्रापर्टी डीलर बन चुका
है। बहराइच में एक पुलिस उपनिरीक्षक के पास करोड़ों रुपये की संपत्ति होने
की बात पता चली है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; यह कुछ उदाहरण हैं। सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने
अब तक ऐसे 338 सरकारी कर्मियों को चिंहित कर चुका है जिनकी सम्पत्ति उनकी
आय से कहीं ज्यादा नजर आ रही है लेकिन इसे दौलत का कमाल कहा जा सकता है कि
उनके खिलाफ सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन जांच की अनुमति
चाह रहा है, वह अनुमति उसे मिल नहीं पा रही है। फाइल गृह विभाग में ही
अटकी हुई है। दरअसल सरकार के पास इस तरह की शिकायतें लगातार पहुंचती रही
हैं कि विकास प्राधिकरणों, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकनिर्माण, आवास जैसे
विभाग में बाबू स्तर पर भ्रष्टाचार इस हद तक जड़े जमा चुका है कि बाबू लोग
करोड़पति हो चुके हैं। ऐसी ही शिकायत पुलिस महकमे से भी मिली कि दारोगा और
सिपाही स्तर के तमाम लोग करोड़पति हो चुके हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; वर्ष 2007 में जब बसपा सरकार की बनी तो इस तरह की शिकायतों का संज्ञान
लेते हुए सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन को ऐसे सरकारी
कर्मियों को चिंहित करने की जिम्मेदारी दी गई, जिनके पास उनकी आय से अधिक
सम्पत्ति दिख रही है। सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने अब
तक ऐसे 338 कर्मियों को चिंहित किया और उनके नाम सरकार को इस अपेक्षा के
साथ प्रेषित किए कि जांच की आवश्यकता है कि इन कर्मियों ने यह सम्पत्ति
कैसे बनायी? गृह विभाग है कि जांच की अनुमति देने को तैयार नहीं है।
हालांकि गृह विभाग के अफसरों का कहना है कि जो सतर्कता अधिष्ठान और
भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने जो रिपोर्ट दी है, उसका परीक्षण किया जा रहा
है। किसी को भी बचाया नहीं जा रहा है। जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले
हैं, उनकी ही जांच न करने की बात कही गई है। जल्दी ही अन्य लोगों के खिलाफ
जांच करने के निर्देश दे दिए जाएंगे।&lt;/font&gt;
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[राजेंद्र कुमार]। उनकी जितनी आय नहीं है, उससे ज्यादा की सम्पत्ति के वे
मालिक हैं। अब जैसे लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक बाबू हैं, वह हीरो होंडा
कार के मालिक तो हैं हीं उनके पास लखनऊ में विकास प्राधिकरण के आधा दर्जन
से ज्यादा प्लाट हैं जिनकी कीमत करोड़ में पहुंच चुकी है। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एक बाबू की हैसियत का अंदाजा आप
इस बात से लगा सकते हैं कि लखनऊ में जिस अपार्टमेंट में वह रहते हैं, वहां
एक मकान की कीमत पचास लाख रुपये से अधिक की है। कानपुर में तैनात एक
दारोगा जी अब तक नोएडा जैसे शहर में दो प्लाट और एक फ्लैट के मालिक बन
चुके हैं, ऐसे में उनकी हैसियत का अंदाजा खुद-ब-खुद लग सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में एक ऐसा बाबू है जिसके पास एक दर्जन से
अधिक बसें हो चुकी है। उसकी पहचान एक सरकारी कर्मी के रूप में नहीं
क्षेत्र में एक ट्रांसपोर्टर के रूप में है। बरेली शहर में बने एक माल में
शिक्षा विभाग के एक क्लर्क का पैसा लगा होने की बात सामने आई है। आजमगढ़
के शिक्षा विभाग में तैनात एक क्लर्क बड़े स्तर का प्रापर्टी डीलर बन चुका
है। बहराइच में एक पुलिस उपनिरीक्षक के पास करोड़ों रुपये की संपत्ति होने
की बात पता चली है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; यह कुछ उदाहरण हैं। सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने
अब तक ऐसे 338 सरकारी कर्मियों को चिंहित कर चुका है जिनकी सम्पत्ति उनकी
आय से कहीं ज्यादा नजर आ रही है लेकिन इसे दौलत का कमाल कहा जा सकता है कि
उनके खिलाफ सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन जांच की अनुमति
चाह रहा है, वह अनुमति उसे मिल नहीं पा रही है। फाइल गृह विभाग में ही
अटकी हुई है। दरअसल सरकार के पास इस तरह की शिकायतें लगातार पहुंचती रही
हैं कि विकास प्राधिकरणों, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकनिर्माण, आवास जैसे
विभाग में बाबू स्तर पर भ्रष्टाचार इस हद तक जड़े जमा चुका है कि बाबू लोग
करोड़पति हो चुके हैं। ऐसी ही शिकायत पुलिस महकमे से भी मिली कि दारोगा और
सिपाही स्तर के तमाम लोग करोड़पति हो चुके हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; वर्ष 2007 में जब बसपा सरकार की बनी तो इस तरह की शिकायतों का संज्ञान
लेते हुए सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन को ऐसे सरकारी
कर्मियों को चिंहित करने की जिम्मेदारी दी गई, जिनके पास उनकी आय से अधिक
सम्पत्ति दिख रही है। सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने अब
तक ऐसे 338 कर्मियों को चिंहित किया और उनके नाम सरकार को इस अपेक्षा के
साथ प्रेषित किए कि जांच की आवश्यकता है कि इन कर्मियों ने यह सम्पत्ति
कैसे बनायी? गृह विभाग है कि जांच की अनुमति देने को तैयार नहीं है।
हालांकि गृह विभाग के अफसरों का कहना है कि जो सतर्कता अधिष्ठान और
भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने जो रिपोर्ट दी है, उसका परीक्षण किया जा रहा
है। किसी को भी बचाया नहीं जा रहा है। जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले
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लखनऊ
[राजेंद्र कुमार]। उनकी जितनी आय नहीं है, उससे ज्यादा की सम्पत्ति के वे
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt;लखनऊ
[राजेंद्र कुमार]। उनकी जितनी आय नहीं है, उससे ज्यादा की सम्पत्ति के वे
मालिक हैं। अब जैसे लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक बाबू हैं, वह हीरो होंडा
कार के मालिक तो हैं हीं उनके पास लखनऊ में विकास प्राधिकरण के आधा दर्जन
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एक बाबू की हैसियत का अंदाजा आप
इस बात से लगा सकते हैं कि लखनऊ में जिस अपार्टमेंट में वह रहते हैं, वहां
एक मकान की कीमत पचास लाख रुपये से अधिक की है। कानपुर में तैनात एक
दारोगा जी अब तक नोएडा जैसे शहर में दो प्लाट और एक फ्लैट के मालिक बन
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में एक ऐसा बाबू है जिसके पास एक दर्जन से
अधिक बसें हो चुकी है। उसकी पहचान एक सरकारी कर्मी के रूप में नहीं
क्षेत्र में एक ट्रांसपोर्टर के रूप में है। बरेली शहर में बने एक माल में
शिक्षा विभाग के एक क्लर्क का पैसा लगा होने की बात सामने आई है। आजमगढ़
के शिक्षा विभाग में तैनात एक क्लर्क बड़े स्तर का प्रापर्टी डीलर बन चुका
है। बहराइच में एक पुलिस उपनिरीक्षक के पास करोड़ों रुपये की संपत्ति होने
की बात पता चली है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; यह कुछ उदाहरण हैं। सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने
अब तक ऐसे 338 सरकारी कर्मियों को चिंहित कर चुका है जिनकी सम्पत्ति उनकी
आय से कहीं ज्यादा नजर आ रही है लेकिन इसे दौलत का कमाल कहा जा सकता है कि
उनके खिलाफ सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन जांच की अनुमति
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सिपाही स्तर के तमाम लोग करोड़पति हो चुके हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; वर्ष 2007 में जब बसपा सरकार की बनी तो इस तरह की शिकायतों का संज्ञान
लेते हुए सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन को ऐसे सरकारी
कर्मियों को चिंहित करने की जिम्मेदारी दी गई, जिनके पास उनकी आय से अधिक
सम्पत्ति दिख रही है। सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने अब
तक ऐसे 338 कर्मियों को चिंहित किया और उनके नाम सरकार को इस अपेक्षा के
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[राजेंद्र कुमार]। उनकी जितनी आय नहीं है, उससे ज्यादा की सम्पत्ति के वे
मालिक हैं। अब जैसे लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक बाबू हैं, वह हीरो होंडा
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<font > प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एक बाबू की हैसियत का अंदाजा आप
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एक मकान की कीमत पचास लाख रुपये से अधिक की है। कानपुर में तैनात एक
दारोगा जी अब तक नोएडा जैसे शहर में दो प्लाट और एक फ्लैट के मालिक बन
चुके हैं, ऐसे में उनकी हैसियत का अंदाजा खुद-ब-खुद लग सकता है। </font>
</p>
<p>
<font > गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में एक ऐसा बाबू है जिसके पास एक दर्जन से
अधिक बसें हो चुकी है। उसकी पहचान एक सरकारी कर्मी के रूप में नहीं
क्षेत्र में एक ट्रांसपोर्टर के रूप में है। बरेली शहर में बने एक माल में
शिक्षा विभाग के एक क्लर्क का पैसा लगा होने की बात सामने आई है। आजमगढ़
के शिक्षा विभाग में तैनात एक क्लर्क बड़े स्तर का प्रापर्टी डीलर बन चुका
है। बहराइच में एक पुलिस उपनिरीक्षक के पास करोड़ों रुपये की संपत्ति होने
की बात पता चली है। </font>
</p>
<p>
<font > यह कुछ उदाहरण हैं। सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने
अब तक ऐसे 338 सरकारी कर्मियों को चिंहित कर चुका है जिनकी सम्पत्ति उनकी
आय से कहीं ज्यादा नजर आ रही है लेकिन इसे दौलत का कमाल कहा जा सकता है कि
उनके खिलाफ सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन जांच की अनुमति
चाह रहा है, वह अनुमति उसे मिल नहीं पा रही है। फाइल गृह विभाग में ही
अटकी हुई है। दरअसल सरकार के पास इस तरह की शिकायतें लगातार पहुंचती रही
हैं कि विकास प्राधिकरणों, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकनिर्माण, आवास जैसे
विभाग में बाबू स्तर पर भ्रष्टाचार इस हद तक जड़े जमा चुका है कि बाबू लोग
करोड़पति हो चुके हैं। ऐसी ही शिकायत पुलिस महकमे से भी मिली कि दारोगा और
सिपाही स्तर के तमाम लोग करोड़पति हो चुके हैं। </font>
</p>
<p>
<font > वर्ष 2007 में जब बसपा सरकार की बनी तो इस तरह की शिकायतों का संज्ञान
लेते हुए सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन को ऐसे सरकारी
कर्मियों को चिंहित करने की जिम्मेदारी दी गई, जिनके पास उनकी आय से अधिक
सम्पत्ति दिख रही है। सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने अब
तक ऐसे 338 कर्मियों को चिंहित किया और उनके नाम सरकार को इस अपेक्षा के
साथ प्रेषित किए कि जांच की आवश्यकता है कि इन कर्मियों ने यह सम्पत्ति
कैसे बनायी? गृह विभाग है कि जांच की अनुमति देने को तैयार नहीं है।
हालांकि गृह विभाग के अफसरों का कहना है कि जो सतर्कता अधिष्ठान और
भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने जो रिपोर्ट दी है, उसका परीक्षण किया जा रहा
है। किसी को भी बचाया नहीं जा रहा है। जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले
हैं, उनकी ही जांच न करने की बात कही गई है। जल्दी ही अन्य लोगों के खिलाफ
जांच करने के निर्देश दे दिए जाएंगे।</font>
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[राजेंद्र कुमार]। उनकी जितनी आय नहीं है, उससे ज्यादा की सम्पत्ति के वे
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इस बात से लगा सकते हैं कि लखनऊ में जिस अपार्टमेंट में वह रहते हैं, वहां
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दारोगा जी अब तक नोएडा जैसे शहर में दो प्लाट और एक फ्लैट के मालिक बन
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करोड़पति हो चुके हैं। ऐसी ही शिकायत पुलिस महकमे से भी मिली कि दारोगा और
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; वर्ष 2007 में जब बसपा सरकार की बनी तो इस तरह की शिकायतों का संज्ञान
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कर्मियों को चिंहित करने की जिम्मेदारी दी गई, जिनके पास उनकी आय से अधिक
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तक ऐसे 338 कर्मियों को चिंहित किया और उनके नाम सरकार को इस अपेक्षा के
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कैसे बनायी? गृह विभाग है कि जांच की अनुमति देने को तैयार नहीं है।
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भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने जो रिपोर्ट दी है, उसका परीक्षण किया जा रहा
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लखनऊ
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[राजेंद्र कुमार]। उनकी जितनी आय नहीं है, उससे ज्यादा की सम्पत्ति के वे
मालिक हैं। अब जैसे लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक बाबू हैं, वह हीरो होंडा
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एक बाबू की हैसियत का अंदाजा आप
इस बात से लगा सकते हैं कि लखनऊ में जिस अपार्टमेंट में वह रहते हैं, वहां
एक मकान की कीमत पचास लाख रुपये से अधिक की है। कानपुर में तैनात एक
दारोगा जी अब तक नोएडा जैसे शहर में दो प्लाट और एक फ्लैट के मालिक बन
चुके हैं, ऐसे में उनकी हैसियत का अंदाजा खुद-ब-खुद लग सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में एक ऐसा बाबू है जिसके पास एक दर्जन से
अधिक बसें हो चुकी है। उसकी पहचान एक सरकारी कर्मी के रूप में नहीं
क्षेत्र में एक ट्रांसपोर्टर के रूप में है। बरेली शहर में बने एक माल में
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के शिक्षा विभाग में तैनात एक क्लर्क बड़े स्तर का प्रापर्टी डीलर बन चुका
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की बात पता चली है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; यह कुछ उदाहरण हैं। सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने
अब तक ऐसे 338 सरकारी कर्मियों को चिंहित कर चुका है जिनकी सम्पत्ति उनकी
आय से कहीं ज्यादा नजर आ रही है लेकिन इसे दौलत का कमाल कहा जा सकता है कि
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अटकी हुई है। दरअसल सरकार के पास इस तरह की शिकायतें लगातार पहुंचती रही
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सिपाही स्तर के तमाम लोग करोड़पति हो चुके हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; वर्ष 2007 में जब बसपा सरकार की बनी तो इस तरह की शिकायतों का संज्ञान
लेते हुए सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन को ऐसे सरकारी
कर्मियों को चिंहित करने की जिम्मेदारी दी गई, जिनके पास उनकी आय से अधिक
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कैसे बनायी? गृह विभाग है कि जांच की अनुमति देने को तैयार नहीं है।
हालांकि गृह विभाग के अफसरों का कहना है कि जो सतर्कता अधिष्ठान और
भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने जो रिपोर्ट दी है, उसका परीक्षण किया जा रहा
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[राजेंद्र कुमार]। उनकी जितनी आय नहीं है, उससे ज्यादा की सम्पत्ति के वे
मालिक हैं। अब जैसे लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक बाबू हैं, वह हीरो होंडा
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एक बाबू की हैसियत का अंदाजा आप
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दारोगा जी अब तक नोएडा जैसे शहर में दो प्लाट और एक फ्लैट के मालिक बन
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&lt;p&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; यह कुछ उदाहरण हैं। सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; वर्ष 2007 में जब बसपा सरकार की बनी तो इस तरह की शिकायतों का संज्ञान
लेते हुए सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन को ऐसे सरकारी
कर्मियों को चिंहित करने की जिम्मेदारी दी गई, जिनके पास उनकी आय से अधिक
सम्पत्ति दिख रही है। सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने अब
तक ऐसे 338 कर्मियों को चिंहित किया और उनके नाम सरकार को इस अपेक्षा के
साथ प्रेषित किए कि जांच की आवश्यकता है कि इन कर्मियों ने यह सम्पत्ति
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भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने जो रिपोर्ट दी है, उसका परीक्षण किया जा रहा
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लखनऊ
[राजेंद्र कुमार]। उनकी जितनी आय नहीं है, उससे ज्यादा की सम्पत्ति के वे
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कार के मालिक तो हैं हीं उनके पास लखनऊ में विकास प्राधिकरण के आधा दर्जन
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&lt;font &gt;लखनऊ
[राजेंद्र कुमार]। उनकी जितनी आय नहीं है, उससे ज्यादा की सम्पत्ति के वे
मालिक हैं। अब जैसे लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक बाबू हैं, वह हीरो होंडा
कार के मालिक तो हैं हीं उनके पास लखनऊ में विकास प्राधिकरण के आधा दर्जन
से ज्यादा प्लाट हैं जिनकी कीमत करोड़ में पहुंच चुकी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एक बाबू की हैसियत का अंदाजा आप
इस बात से लगा सकते हैं कि लखनऊ में जिस अपार्टमेंट में वह रहते हैं, वहां
एक मकान की कीमत पचास लाख रुपये से अधिक की है। कानपुर में तैनात एक
दारोगा जी अब तक नोएडा जैसे शहर में दो प्लाट और एक फ्लैट के मालिक बन
चुके हैं, ऐसे में उनकी हैसियत का अंदाजा खुद-ब-खुद लग सकता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में एक ऐसा बाबू है जिसके पास एक दर्जन से
अधिक बसें हो चुकी है। उसकी पहचान एक सरकारी कर्मी के रूप में नहीं
क्षेत्र में एक ट्रांसपोर्टर के रूप में है। बरेली शहर में बने एक माल में
शिक्षा विभाग के एक क्लर्क का पैसा लगा होने की बात सामने आई है। आजमगढ़
के शिक्षा विभाग में तैनात एक क्लर्क बड़े स्तर का प्रापर्टी डीलर बन चुका
है। बहराइच में एक पुलिस उपनिरीक्षक के पास करोड़ों रुपये की संपत्ति होने
की बात पता चली है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; यह कुछ उदाहरण हैं। सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने
अब तक ऐसे 338 सरकारी कर्मियों को चिंहित कर चुका है जिनकी सम्पत्ति उनकी
आय से कहीं ज्यादा नजर आ रही है लेकिन इसे दौलत का कमाल कहा जा सकता है कि
उनके खिलाफ सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन जांच की अनुमति
चाह रहा है, वह अनुमति उसे मिल नहीं पा रही है। फाइल गृह विभाग में ही
अटकी हुई है। दरअसल सरकार के पास इस तरह की शिकायतें लगातार पहुंचती रही
हैं कि विकास प्राधिकरणों, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकनिर्माण, आवास जैसे
विभाग में बाबू स्तर पर भ्रष्टाचार इस हद तक जड़े जमा चुका है कि बाबू लोग
करोड़पति हो चुके हैं। ऐसी ही शिकायत पुलिस महकमे से भी मिली कि दारोगा और
सिपाही स्तर के तमाम लोग करोड़पति हो चुके हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; वर्ष 2007 में जब बसपा सरकार की बनी तो इस तरह की शिकायतों का संज्ञान
लेते हुए सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन को ऐसे सरकारी
कर्मियों को चिंहित करने की जिम्मेदारी दी गई, जिनके पास उनकी आय से अधिक
सम्पत्ति दिख रही है। सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने अब
तक ऐसे 338 कर्मियों को चिंहित किया और उनके नाम सरकार को इस अपेक्षा के
साथ प्रेषित किए कि जांच की आवश्यकता है कि इन कर्मियों ने यह सम्पत्ति
कैसे बनायी? गृह विभाग है कि जांच की अनुमति देने को तैयार नहीं है।
हालांकि गृह विभाग के अफसरों का कहना है कि जो सतर्कता अधिष्ठान और
भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने जो रिपोर्ट दी है, उसका परीक्षण किया जा रहा
है। किसी को भी बचाया नहीं जा रहा है। जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले
हैं, उनकी ही जांच न करने की बात कही गई है। जल्दी ही अन्य लोगों के खिलाफ
जांच करने के निर्देश दे दिए जाएंगे।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
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लखनऊ
[राजेंद्र कुमार]। उनकी जितनी आय नहीं है, उससे ज्यादा की सम्पत्ति के वे
मालिक हैं। अब जैसे लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक बाबू हैं, वह हीरो होंडा
कार के मालिक तो हैं हीं उनके पास लखनऊ में विकास प्राधिकरण के आधा दर्जन
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<font >लखनऊ
[राजेंद्र कुमार]। उनकी जितनी आय नहीं है, उससे ज्यादा की सम्पत्ति के वे
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कार के मालिक तो हैं हीं उनके पास लखनऊ में विकास प्राधिकरण के आधा दर्जन
से ज्यादा प्लाट हैं जिनकी कीमत करोड़ में पहुंच चुकी है। </font>
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<p>
<font > प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एक बाबू की हैसियत का अंदाजा आप
इस बात से लगा सकते हैं कि लखनऊ में जिस अपार्टमेंट में वह रहते हैं, वहां
एक मकान की कीमत पचास लाख रुपये से अधिक की है। कानपुर में तैनात एक
दारोगा जी अब तक नोएडा जैसे शहर में दो प्लाट और एक फ्लैट के मालिक बन
चुके हैं, ऐसे में उनकी हैसियत का अंदाजा खुद-ब-खुद लग सकता है। </font>
</p>
<p>
<font > गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में एक ऐसा बाबू है जिसके पास एक दर्जन से
अधिक बसें हो चुकी है। उसकी पहचान एक सरकारी कर्मी के रूप में नहीं
क्षेत्र में एक ट्रांसपोर्टर के रूप में है। बरेली शहर में बने एक माल में
शिक्षा विभाग के एक क्लर्क का पैसा लगा होने की बात सामने आई है। आजमगढ़
के शिक्षा विभाग में तैनात एक क्लर्क बड़े स्तर का प्रापर्टी डीलर बन चुका
है। बहराइच में एक पुलिस उपनिरीक्षक के पास करोड़ों रुपये की संपत्ति होने
की बात पता चली है। </font>
</p>
<p>
<font > यह कुछ उदाहरण हैं। सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने
अब तक ऐसे 338 सरकारी कर्मियों को चिंहित कर चुका है जिनकी सम्पत्ति उनकी
आय से कहीं ज्यादा नजर आ रही है लेकिन इसे दौलत का कमाल कहा जा सकता है कि
उनके खिलाफ सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन जांच की अनुमति
चाह रहा है, वह अनुमति उसे मिल नहीं पा रही है। फाइल गृह विभाग में ही
अटकी हुई है। दरअसल सरकार के पास इस तरह की शिकायतें लगातार पहुंचती रही
हैं कि विकास प्राधिकरणों, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकनिर्माण, आवास जैसे
विभाग में बाबू स्तर पर भ्रष्टाचार इस हद तक जड़े जमा चुका है कि बाबू लोग
करोड़पति हो चुके हैं। ऐसी ही शिकायत पुलिस महकमे से भी मिली कि दारोगा और
सिपाही स्तर के तमाम लोग करोड़पति हो चुके हैं। </font>
</p>
<p>
<font > वर्ष 2007 में जब बसपा सरकार की बनी तो इस तरह की शिकायतों का संज्ञान
लेते हुए सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन को ऐसे सरकारी
कर्मियों को चिंहित करने की जिम्मेदारी दी गई, जिनके पास उनकी आय से अधिक
सम्पत्ति दिख रही है। सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने अब
तक ऐसे 338 कर्मियों को चिंहित किया और उनके नाम सरकार को इस अपेक्षा के
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हालांकि गृह विभाग के अफसरों का कहना है कि जो सतर्कता अधिष्ठान और
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<font size="3">लखनऊ
[राजेंद्र कुमार]। उनकी जितनी आय नहीं है, उससे ज्यादा की सम्पत्ति के वे
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कार के मालिक तो हैं हीं उनके पास लखनऊ में विकास प्राधिकरण के आधा दर्जन
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<p>
<font size="3"> प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एक बाबू की हैसियत का अंदाजा आप
इस बात से लगा सकते हैं कि लखनऊ में जिस अपार्टमेंट में वह रहते हैं, वहां
एक मकान की कीमत पचास लाख रुपये से अधिक की है। कानपुर में तैनात एक
दारोगा जी अब तक नोएडा जैसे शहर में दो प्लाट और एक फ्लैट के मालिक बन
चुके हैं, ऐसे में उनकी हैसियत का अंदाजा खुद-ब-खुद लग सकता है। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में एक ऐसा बाबू है जिसके पास एक दर्जन से
अधिक बसें हो चुकी है। उसकी पहचान एक सरकारी कर्मी के रूप में नहीं
क्षेत्र में एक ट्रांसपोर्टर के रूप में है। बरेली शहर में बने एक माल में
शिक्षा विभाग के एक क्लर्क का पैसा लगा होने की बात सामने आई है। आजमगढ़
के शिक्षा विभाग में तैनात एक क्लर्क बड़े स्तर का प्रापर्टी डीलर बन चुका
है। बहराइच में एक पुलिस उपनिरीक्षक के पास करोड़ों रुपये की संपत्ति होने
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<p>
<font size="3"> यह कुछ उदाहरण हैं। सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने
अब तक ऐसे 338 सरकारी कर्मियों को चिंहित कर चुका है जिनकी सम्पत्ति उनकी
आय से कहीं ज्यादा नजर आ रही है लेकिन इसे दौलत का कमाल कहा जा सकता है कि
उनके खिलाफ सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन जांच की अनुमति
चाह रहा है, वह अनुमति उसे मिल नहीं पा रही है। फाइल गृह विभाग में ही
अटकी हुई है। दरअसल सरकार के पास इस तरह की शिकायतें लगातार पहुंचती रही
हैं कि विकास प्राधिकरणों, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकनिर्माण, आवास जैसे
विभाग में बाबू स्तर पर भ्रष्टाचार इस हद तक जड़े जमा चुका है कि बाबू लोग
करोड़पति हो चुके हैं। ऐसी ही शिकायत पुलिस महकमे से भी मिली कि दारोगा और
सिपाही स्तर के तमाम लोग करोड़पति हो चुके हैं। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> वर्ष 2007 में जब बसपा सरकार की बनी तो इस तरह की शिकायतों का संज्ञान
लेते हुए सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन को ऐसे सरकारी
कर्मियों को चिंहित करने की जिम्मेदारी दी गई, जिनके पास उनकी आय से अधिक
सम्पत्ति दिख रही है। सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने अब
तक ऐसे 338 कर्मियों को चिंहित किया और उनके नाम सरकार को इस अपेक्षा के
साथ प्रेषित किए कि जांच की आवश्यकता है कि इन कर्मियों ने यह सम्पत्ति
कैसे बनायी? गृह विभाग है कि जांच की अनुमति देने को तैयार नहीं है।
हालांकि गृह विभाग के अफसरों का कहना है कि जो सतर्कता अधिष्ठान और
भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने जो रिपोर्ट दी है, उसका परीक्षण किया जा रहा
है। किसी को भी बचाया नहीं जा रहा है। जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले
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<font > गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में एक ऐसा बाबू है जिसके पास एक दर्जन से
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की बात पता चली है। </font>
</p>
<p>
<font > यह कुछ उदाहरण हैं। सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने
अब तक ऐसे 338 सरकारी कर्मियों को चिंहित कर चुका है जिनकी सम्पत्ति उनकी
आय से कहीं ज्यादा नजर आ रही है लेकिन इसे दौलत का कमाल कहा जा सकता है कि
उनके खिलाफ सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन जांच की अनुमति
चाह रहा है, वह अनुमति उसे मिल नहीं पा रही है। फाइल गृह विभाग में ही
अटकी हुई है। दरअसल सरकार के पास इस तरह की शिकायतें लगातार पहुंचती रही
हैं कि विकास प्राधिकरणों, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकनिर्माण, आवास जैसे
विभाग में बाबू स्तर पर भ्रष्टाचार इस हद तक जड़े जमा चुका है कि बाबू लोग
करोड़पति हो चुके हैं। ऐसी ही शिकायत पुलिस महकमे से भी मिली कि दारोगा और
सिपाही स्तर के तमाम लोग करोड़पति हो चुके हैं। </font>
</p>
<p>
<font > वर्ष 2007 में जब बसपा सरकार की बनी तो इस तरह की शिकायतों का संज्ञान
लेते हुए सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन को ऐसे सरकारी
कर्मियों को चिंहित करने की जिम्मेदारी दी गई, जिनके पास उनकी आय से अधिक
सम्पत्ति दिख रही है। सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने अब
तक ऐसे 338 कर्मियों को चिंहित किया और उनके नाम सरकार को इस अपेक्षा के
साथ प्रेषित किए कि जांच की आवश्यकता है कि इन कर्मियों ने यह सम्पत्ति
कैसे बनायी? गृह विभाग है कि जांच की अनुमति देने को तैयार नहीं है।
हालांकि गृह विभाग के अफसरों का कहना है कि जो सतर्कता अधिष्ठान और
भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने जो रिपोर्ट दी है, उसका परीक्षण किया जा रहा
है। किसी को भी बचाया नहीं जा रहा है। जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले
हैं, उनकी ही जांच न करने की बात कही गई है। जल्दी ही अन्य लोगों के खिलाफ
जांच करने के निर्देश दे दिए जाएंगे।</font>
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<font size="3">लखनऊ
[राजेंद्र कुमार]। उनकी जितनी आय नहीं है, उससे ज्यादा की सम्पत्ति के वे
मालिक हैं। अब जैसे लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक बाबू हैं, वह हीरो होंडा
कार के मालिक तो हैं हीं उनके पास लखनऊ में विकास प्राधिकरण के आधा दर्जन
से ज्यादा प्लाट हैं जिनकी कीमत करोड़ में पहुंच चुकी है। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एक बाबू की हैसियत का अंदाजा आप
इस बात से लगा सकते हैं कि लखनऊ में जिस अपार्टमेंट में वह रहते हैं, वहां
एक मकान की कीमत पचास लाख रुपये से अधिक की है। कानपुर में तैनात एक
दारोगा जी अब तक नोएडा जैसे शहर में दो प्लाट और एक फ्लैट के मालिक बन
चुके हैं, ऐसे में उनकी हैसियत का अंदाजा खुद-ब-खुद लग सकता है। </font>
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<p>
<font size="3"> गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में एक ऐसा बाबू है जिसके पास एक दर्जन से
अधिक बसें हो चुकी है। उसकी पहचान एक सरकारी कर्मी के रूप में नहीं
क्षेत्र में एक ट्रांसपोर्टर के रूप में है। बरेली शहर में बने एक माल में
शिक्षा विभाग के एक क्लर्क का पैसा लगा होने की बात सामने आई है। आजमगढ़
के शिक्षा विभाग में तैनात एक क्लर्क बड़े स्तर का प्रापर्टी डीलर बन चुका
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आय से कहीं ज्यादा नजर आ रही है लेकिन इसे दौलत का कमाल कहा जा सकता है कि
उनके खिलाफ सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन जांच की अनुमति
चाह रहा है, वह अनुमति उसे मिल नहीं पा रही है। फाइल गृह विभाग में ही
अटकी हुई है। दरअसल सरकार के पास इस तरह की शिकायतें लगातार पहुंचती रही
हैं कि विकास प्राधिकरणों, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकनिर्माण, आवास जैसे
विभाग में बाबू स्तर पर भ्रष्टाचार इस हद तक जड़े जमा चुका है कि बाबू लोग
करोड़पति हो चुके हैं। ऐसी ही शिकायत पुलिस महकमे से भी मिली कि दारोगा और
सिपाही स्तर के तमाम लोग करोड़पति हो चुके हैं। </font>
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<font size="3"> वर्ष 2007 में जब बसपा सरकार की बनी तो इस तरह की शिकायतों का संज्ञान
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कर्मियों को चिंहित करने की जिम्मेदारी दी गई, जिनके पास उनकी आय से अधिक
सम्पत्ति दिख रही है। सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने अब
तक ऐसे 338 कर्मियों को चिंहित किया और उनके नाम सरकार को इस अपेक्षा के
साथ प्रेषित किए कि जांच की आवश्यकता है कि इन कर्मियों ने यह सम्पत्ति
कैसे बनायी? गृह विभाग है कि जांच की अनुमति देने को तैयार नहीं है।
हालांकि गृह विभाग के अफसरों का कहना है कि जो सतर्कता अधिष्ठान और
भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने जो रिपोर्ट दी है, उसका परीक्षण किया जा रहा
है। किसी को भी बचाया नहीं जा रहा है। जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले
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[राजेंद्र कुमार]। उनकी जितनी आय नहीं है, उससे ज्यादा की सम्पत्ति के वे
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<font >लखनऊ
[राजेंद्र कुमार]। उनकी जितनी आय नहीं है, उससे ज्यादा की सम्पत्ति के वे
मालिक हैं। अब जैसे लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक बाबू हैं, वह हीरो होंडा
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इस बात से लगा सकते हैं कि लखनऊ में जिस अपार्टमेंट में वह रहते हैं, वहां
एक मकान की कीमत पचास लाख रुपये से अधिक की है। कानपुर में तैनात एक
दारोगा जी अब तक नोएडा जैसे शहर में दो प्लाट और एक फ्लैट के मालिक बन
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क्षेत्र में एक ट्रांसपोर्टर के रूप में है। बरेली शहर में बने एक माल में
शिक्षा विभाग के एक क्लर्क का पैसा लगा होने की बात सामने आई है। आजमगढ़
के शिक्षा विभाग में तैनात एक क्लर्क बड़े स्तर का प्रापर्टी डीलर बन चुका
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<p>
<font > यह कुछ उदाहरण हैं। सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने
अब तक ऐसे 338 सरकारी कर्मियों को चिंहित कर चुका है जिनकी सम्पत्ति उनकी
आय से कहीं ज्यादा नजर आ रही है लेकिन इसे दौलत का कमाल कहा जा सकता है कि
उनके खिलाफ सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन जांच की अनुमति
चाह रहा है, वह अनुमति उसे मिल नहीं पा रही है। फाइल गृह विभाग में ही
अटकी हुई है। दरअसल सरकार के पास इस तरह की शिकायतें लगातार पहुंचती रही
हैं कि विकास प्राधिकरणों, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकनिर्माण, आवास जैसे
विभाग में बाबू स्तर पर भ्रष्टाचार इस हद तक जड़े जमा चुका है कि बाबू लोग
करोड़पति हो चुके हैं। ऐसी ही शिकायत पुलिस महकमे से भी मिली कि दारोगा और
सिपाही स्तर के तमाम लोग करोड़पति हो चुके हैं। </font>
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<p>
<font > वर्ष 2007 में जब बसपा सरकार की बनी तो इस तरह की शिकायतों का संज्ञान
लेते हुए सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन को ऐसे सरकारी
कर्मियों को चिंहित करने की जिम्मेदारी दी गई, जिनके पास उनकी आय से अधिक
सम्पत्ति दिख रही है। सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने अब
तक ऐसे 338 कर्मियों को चिंहित किया और उनके नाम सरकार को इस अपेक्षा के
साथ प्रेषित किए कि जांच की आवश्यकता है कि इन कर्मियों ने यह सम्पत्ति
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करोड़पति हैं, इसलिए कानून पर भी भारी हैं!

लखनऊ [राजेंद्र कुमार]। उनकी जितनी आय नहीं है, उससे ज्यादा की सम्पत्ति के वे मालिक हैं। अब जैसे लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक बाबू हैं, वह हीरो होंडा कार के मालिक तो हैं हीं उनके पास लखनऊ में विकास प्राधिकरण के आधा दर्जन से ज्यादा प्लाट हैं जिनकी कीमत करोड़ में पहुंच चुकी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एक बाबू की हैसियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लखनऊ में जिस अपार्टमेंट में वह रहते हैं, वहां एक मकान की कीमत पचास लाख रुपये से अधिक की है। कानपुर में तैनात एक दारोगा जी अब तक नोएडा जैसे शहर में दो प्लाट और एक फ्लैट के मालिक बन चुके हैं, ऐसे में उनकी हैसियत का अंदाजा खुद-ब-खुद लग सकता है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में एक ऐसा बाबू है जिसके पास एक दर्जन से अधिक बसें हो चुकी है। उसकी पहचान एक सरकारी कर्मी के रूप में नहीं क्षेत्र में एक ट्रांसपोर्टर के रूप में है। बरेली शहर में बने एक माल में शिक्षा विभाग के एक क्लर्क का पैसा लगा होने की बात सामने आई है। आजमगढ़ के शिक्षा विभाग में तैनात एक क्लर्क बड़े स्तर का प्रापर्टी डीलर बन चुका है। बहराइच में एक पुलिस उपनिरीक्षक के पास करोड़ों रुपये की संपत्ति होने की बात पता चली है। यह कुछ उदाहरण हैं। सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने अब तक ऐसे 338 सरकारी कर्मियों को चिंहित कर चुका है जिनकी सम्पत्ति उनकी आय से कहीं ज्यादा नजर आ रही है लेकिन इसे दौलत का कमाल कहा जा सकता है कि उनके खिलाफ सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन जांच की अनुमति चाह रहा है, वह अनुमति उसे मिल नहीं पा रही है। फाइल गृह विभाग में ही अटकी हुई है। दरअसल सरकार के पास इस तरह की शिकायतें लगातार पहुंचती रही हैं कि विकास प्राधिकरणों, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकनिर्माण, आवास जैसे विभाग में बाबू स्तर पर भ्रष्टाचार इस हद तक जड़े जमा चुका है कि बाबू लोग करोड़पति हो चुके हैं। ऐसी ही शिकायत पुलिस महकमे से भी मिली कि दारोगा और सिपाही स्तर के तमाम लोग करोड़पति हो चुके हैं। वर्ष 2007 में जब बसपा सरकार की बनी तो इस तरह की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन को ऐसे सरकारी कर्मियों को चिंहित करने की जिम्मेदारी दी गई, जिनके पास उनकी आय से अधिक सम्पत्ति दिख रही है। सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने अब तक ऐसे 338 कर्मियों को चिंहित किया और उनके नाम सरकार को इस अपेक्षा के साथ प्रेषित किए कि जांच की आवश्यकता है कि इन कर्मियों ने यह सम्पत्ति कैसे बनायी? गृह विभाग है कि जांच की अनुमति देने को तैयार नहीं है। हालांकि गृह विभाग के अफसरों का कहना है कि जो सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने जो रिपोर्ट दी है, उसका परीक्षण किया जा रहा है। किसी को भी बचाया नहीं जा रहा है। जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, उनकी ही जांच न करने की बात कही गई है। जल्दी ही अन्य लोगों के खिलाफ जांच करने के निर्देश दे दिए जाएंगे।