Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 6 => [
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'type' => '->',
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		'function' => '__invoke',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A5%80%E0%A4%AA-%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A5%81%E0%A4%9D%E0%A5%87-4903/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A5%80%E0%A4%AA-%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A5%81%E0%A4%9D%E0%A5%87-4903/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	],
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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	],
	(int) 13 => [
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	],
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
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		'line' => (int) 39,
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$frame = [
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			[maximum depth reached]
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		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
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		[protected] emulatedAttributes => [
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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चंडीगढ़/ पंचकूला. सोलर लालटेन सप्लाई करने वाली एक कंपनी ने प्रदेश सरकार को करोड़ों का चूना लगा दिया। अफसरों को भनक तक नहीं लगी। अलग-अलग जिलों में जब छात्रों ने इन लालटेनों की घटिया क्वालिटी की शिकायत की तब जाकर यह मामला खुला।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
फिलहाल कंपनी के खिलाफ पानीपत, हिसार, जींद और पंचकूला में एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। अक्षय ऊर्जा विभाग ने बाकी जिलों में भी एफआईआर की सिफारिश भेज दी है। मगर किसी भी विभागीय अधिकारी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अभी तक किसी भी विभागीय अफसर या कर्मचारी का नाम सामने नहीं आया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह सोलर लालटेन प्रदेश के आम छात्रों व लोगों को सब्सिडी पर और होनहार छात्रों को बतौर इनाम दी जानी थीं। इन्हें नाम दिया गया शिक्षा दीप, मगर जहां भी यह दीप छात्रों तक पहुंचे कुछ घंटों बाद ही बुझ गए। लगातार शिकायतें मिलीं तो जांच हुई। पता चला कि सोलर लालटेनों में लगी ब्रांडेड बैटरी नकली थीं। ये सरकार से ठगी है या मिलीभगत से अंजाम दिया गया कोई घोटाला, इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा मगर इतना तय है कि मामला करोड़ों का है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रदेश के अक्षय ऊर्जा विभाग ने जुलाई 2011 में गुजरात की एक कंपनी को 63 हजार सोलर लालटेन खरीदने का आर्डर दिया था। कंपनी तकरीबन 23 लालटेन सप्लाई कर चुकी है। अब तक हुई जांच के मुताबिक इनमें से करीब नौ हजार लालटेनों में ब्रांडेड बैटरी की जगह उसी कंपनी के नाम वाली नकली बैटरी सप्लाई कर दी गईं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
लालटेनों के मॉडल में भी फर्क मिला है। अगर सभी सोलर लालटेनों की कीमत जोड़ी जाए तो इस प्रोजेक्ट की कीमत करीब 15.5 करोड़ रुपए है। 23 हजार लालटेनों की पहली खेप प्रदेश के विभिन्न जिलों में बांटी जा चुकी हैं। इनकी कीमत करीब छह करोड़ रुपए है। वैसे तो एक सोलर लालटेन की कीमत 2450 रुपए है, जिस पर 1000 रुपए की सब्सिडी मिलने के बाद लाइट 1450 रुपए की बेची गईं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
हरियाणा सरकार की हाई पॉवर परचेज कमेटी ने गुजरात में गांधीनगर बेस्ड कंपनी आरजीवीपी एनर्जी सोर्सेस को 2011 में अक्षय ऊर्जा विभाग के लिए करीब 63 हजार सोलर लालटेन सप्लाई करने का ठेका दिया था। विभाग के प्रोजेक्ट ऑफिसर आरएस पूनिया के अनुसार कायदे से इस कंपनी को सभी लालटेनों में ल्यूमिनस ब्रांडनेम की बैटरियां लगानी थीं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कंपनी ने बीते दिसंबर और जनवरी के महीने में सप्लाई पहली दो खेपों में बैटरियां पर छपे असली नाम को मिटाकर स्क्रीन प्रिंटिंग से ल्यूमिनस ब्रांडनेम छपवा लिया। इनकी संख्या करीब 9 हजार है। कई जिलों में मामला खुलने पर कंपनी ने कुछ लालटेनों में असली बैटरी लगाकर भी सप्लाई दी। उसका मकसद फौरी तौर पर धांधलेबाजी को छुपाना था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कंपनी की परफॉर्मेस गारंटी होगी जब्त&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
लालटेन सप्लाई करने वाली इस कंपनी ने नकली बैटरी लगाने के अलावा मॉडल में भी हेराफेरी की। कंपनी सप्लाई ऑर्डर के मुताबिक ३क् जून तक तय सप्लाई भी नहीं दे सकी। इस हेराफेरी के चलते अक्षय ऊर्जा विभाग ने कंपनी परफॉरमेंस गारंटी जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह सप्लाई एमाउंट का दस प्रतिशत है। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए। फिलहाल प्रदेश में लालटेन वितरण रोक दिया गया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पंचकूला में सबसे पहले पकड़ा गया मामला&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पंचकूला में जनरल कैटेगरी की 194 और स्कूली छात्रों को वितरित करने के लिए 619 सोलर लाइटों की खेप पहुंची थी। जनरल कैटेगरी की लालटेनं सरकारी आदित्य सोलर शॉप से बेच दी गई। पंचकूला पुलिस के मुताबिक पहले चरण में करीब 200 सोलर लाइट पंचकूला जिला प्रशासन के सौर ऊर्जा विभाग को मिल गइर्ं। सभी लालटेन मोरनी क्षेत्र में वितरित कर दी गईं। कुछ दिनों बाद ही लालटेन खराब हो गईं। इसी बीच लोगों ने प्रशासन के आला अधिकारियों से इन लालटेनों की शिकायत दे दी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रशासन ने कुछ सोलर लैंप अपने कब्जे में लेकर जांच करवाई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सीएफएल और बैटरी पर सिर्फ स्टीकर ही बड़ी कंपनी का लगा था, लेकिन माल नकली था। अपने स्तर पर जांच के बाद एडीसी ने संबंधित थाने में शिकायत दी और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच कर रहे इंस्पेक्टर रमेश चंद्र ने बताया कि अब तक की जांच में सिर्फ इतना पता चला है कि कंपनी गुजरात और कुरुक्षेत्र से ऑपरेट कर रही है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
चार घंटे की जगह सिर्फ पांच मिनट का बैकअप&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार के गले की फांस बन चुकी इन लालटेनों का बैटरी बैकअप पूरी तरह चार्ज होने के बाद 4 घंटे का होना चाहिए था, लेकिन नकली बैटरी वाली यह लालटेन सिर्फ 5 से 10 मिनट ही रोशनी दे सकीं। छात्रों के लिए यह किसी काम की नहीं बचीं। कुछ दिनों के भीतर ही कई जिलों से शिकायतें मिलने के बाद अफसर जागे। खास बात यह है कि खरीद प्रक्रिया के दौरान कहीं भी क्वालिटी चेक की व्यवस्था नहीं थी। 15 में से 11 बैटरियां नकली निकलीं शिकायतें मिलने के बाद पंचकूला प्रशासन ने 15 बैटरियों को उसी कंपनी में टेस्ट करने भेजा गया जिनका इन पर नाम छपा था। कंपनी ने इनमें से 11 बैटरियों को नकली घोषित कर दिया। &lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&#039;,
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चंडीगढ़/ पंचकूला. सोलर लालटेन सप्लाई करने वाली एक कंपनी ने प्रदेश सरकार को करोड़ों का चूना लगा दिया। अफसरों को भनक तक नहीं लगी। अलग-अलग जिलों में जब छात्रों ने इन लालटेनों की घटिया क्वालिटी की शिकायत की तब जाकर...&#039;,
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चंडीगढ़/ पंचकूला. सोलर लालटेन सप्लाई करने वाली एक कंपनी ने प्रदेश सरकार को करोड़ों का चूना लगा दिया। अफसरों को भनक तक नहीं लगी। अलग-अलग जिलों में जब छात्रों ने इन लालटेनों की घटिया क्वालिटी की शिकायत की तब जाकर यह मामला खुला।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
फिलहाल कंपनी के खिलाफ पानीपत, हिसार, जींद और पंचकूला में एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। अक्षय ऊर्जा विभाग ने बाकी जिलों में भी एफआईआर की सिफारिश भेज दी है। मगर किसी भी विभागीय अधिकारी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अभी तक किसी भी विभागीय अफसर या कर्मचारी का नाम सामने नहीं आया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह सोलर लालटेन प्रदेश के आम छात्रों व लोगों को सब्सिडी पर और होनहार छात्रों को बतौर इनाम दी जानी थीं। इन्हें नाम दिया गया शिक्षा दीप, मगर जहां भी यह दीप छात्रों तक पहुंचे कुछ घंटों बाद ही बुझ गए। लगातार शिकायतें मिलीं तो जांच हुई। पता चला कि सोलर लालटेनों में लगी ब्रांडेड बैटरी नकली थीं। ये सरकार से ठगी है या मिलीभगत से अंजाम दिया गया कोई घोटाला, इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा मगर इतना तय है कि मामला करोड़ों का है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रदेश के अक्षय ऊर्जा विभाग ने जुलाई 2011 में गुजरात की एक कंपनी को 63 हजार सोलर लालटेन खरीदने का आर्डर दिया था। कंपनी तकरीबन 23 लालटेन सप्लाई कर चुकी है। अब तक हुई जांच के मुताबिक इनमें से करीब नौ हजार लालटेनों में ब्रांडेड बैटरी की जगह उसी कंपनी के नाम वाली नकली बैटरी सप्लाई कर दी गईं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
लालटेनों के मॉडल में भी फर्क मिला है। अगर सभी सोलर लालटेनों की कीमत जोड़ी जाए तो इस प्रोजेक्ट की कीमत करीब 15.5 करोड़ रुपए है। 23 हजार लालटेनों की पहली खेप प्रदेश के विभिन्न जिलों में बांटी जा चुकी हैं। इनकी कीमत करीब छह करोड़ रुपए है। वैसे तो एक सोलर लालटेन की कीमत 2450 रुपए है, जिस पर 1000 रुपए की सब्सिडी मिलने के बाद लाइट 1450 रुपए की बेची गईं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
हरियाणा सरकार की हाई पॉवर परचेज कमेटी ने गुजरात में गांधीनगर बेस्ड कंपनी आरजीवीपी एनर्जी सोर्सेस को 2011 में अक्षय ऊर्जा विभाग के लिए करीब 63 हजार सोलर लालटेन सप्लाई करने का ठेका दिया था। विभाग के प्रोजेक्ट ऑफिसर आरएस पूनिया के अनुसार कायदे से इस कंपनी को सभी लालटेनों में ल्यूमिनस ब्रांडनेम की बैटरियां लगानी थीं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कंपनी ने बीते दिसंबर और जनवरी के महीने में सप्लाई पहली दो खेपों में बैटरियां पर छपे असली नाम को मिटाकर स्क्रीन प्रिंटिंग से ल्यूमिनस ब्रांडनेम छपवा लिया। इनकी संख्या करीब 9 हजार है। कई जिलों में मामला खुलने पर कंपनी ने कुछ लालटेनों में असली बैटरी लगाकर भी सप्लाई दी। उसका मकसद फौरी तौर पर धांधलेबाजी को छुपाना था।&lt;br /&gt;
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कंपनी की परफॉर्मेस गारंटी होगी जब्त&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
लालटेन सप्लाई करने वाली इस कंपनी ने नकली बैटरी लगाने के अलावा मॉडल में भी हेराफेरी की। कंपनी सप्लाई ऑर्डर के मुताबिक ३क् जून तक तय सप्लाई भी नहीं दे सकी। इस हेराफेरी के चलते अक्षय ऊर्जा विभाग ने कंपनी परफॉरमेंस गारंटी जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह सप्लाई एमाउंट का दस प्रतिशत है। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए। फिलहाल प्रदेश में लालटेन वितरण रोक दिया गया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पंचकूला में सबसे पहले पकड़ा गया मामला&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पंचकूला में जनरल कैटेगरी की 194 और स्कूली छात्रों को वितरित करने के लिए 619 सोलर लाइटों की खेप पहुंची थी। जनरल कैटेगरी की लालटेनं सरकारी आदित्य सोलर शॉप से बेच दी गई। पंचकूला पुलिस के मुताबिक पहले चरण में करीब 200 सोलर लाइट पंचकूला जिला प्रशासन के सौर ऊर्जा विभाग को मिल गइर्ं। सभी लालटेन मोरनी क्षेत्र में वितरित कर दी गईं। कुछ दिनों बाद ही लालटेन खराब हो गईं। इसी बीच लोगों ने प्रशासन के आला अधिकारियों से इन लालटेनों की शिकायत दे दी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रशासन ने कुछ सोलर लैंप अपने कब्जे में लेकर जांच करवाई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सीएफएल और बैटरी पर सिर्फ स्टीकर ही बड़ी कंपनी का लगा था, लेकिन माल नकली था। अपने स्तर पर जांच के बाद एडीसी ने संबंधित थाने में शिकायत दी और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच कर रहे इंस्पेक्टर रमेश चंद्र ने बताया कि अब तक की जांच में सिर्फ इतना पता चला है कि कंपनी गुजरात और कुरुक्षेत्र से ऑपरेट कर रही है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
चार घंटे की जगह सिर्फ पांच मिनट का बैकअप&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार के गले की फांस बन चुकी इन लालटेनों का बैटरी बैकअप पूरी तरह चार्ज होने के बाद 4 घंटे का होना चाहिए था, लेकिन नकली बैटरी वाली यह लालटेन सिर्फ 5 से 10 मिनट ही रोशनी दे सकीं। छात्रों के लिए यह किसी काम की नहीं बचीं। कुछ दिनों के भीतर ही कई जिलों से शिकायतें मिलने के बाद अफसर जागे। खास बात यह है कि खरीद प्रक्रिया के दौरान कहीं भी क्वालिटी चेक की व्यवस्था नहीं थी। 15 में से 11 बैटरियां नकली निकलीं शिकायतें मिलने के बाद पंचकूला प्रशासन ने 15 बैटरियों को उसी कंपनी में टेस्ट करने भेजा गया जिनका इन पर नाम छपा था। कंपनी ने इनमें से 11 बैटरियों को नकली घोषित कर दिया। &lt;br /&gt;
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चंडीगढ़/ पंचकूला. सोलर लालटेन सप्लाई करने वाली एक कंपनी ने प्रदेश सरकार को करोड़ों का चूना लगा दिया। अफसरों को भनक तक नहीं लगी। अलग-अलग जिलों में जब छात्रों ने इन लालटेनों की घटिया क्वालिटी की शिकायत की तब जाकर यह मामला खुला।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
फिलहाल कंपनी के खिलाफ पानीपत, हिसार, जींद और पंचकूला में एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। अक्षय ऊर्जा विभाग ने बाकी जिलों में भी एफआईआर की सिफारिश भेज दी है। मगर किसी भी विभागीय अधिकारी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अभी तक किसी भी विभागीय अफसर या कर्मचारी का नाम सामने नहीं आया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह सोलर लालटेन प्रदेश के आम छात्रों व लोगों को सब्सिडी पर और होनहार छात्रों को बतौर इनाम दी जानी थीं। इन्हें नाम दिया गया शिक्षा दीप, मगर जहां भी यह दीप छात्रों तक पहुंचे कुछ घंटों बाद ही बुझ गए। लगातार शिकायतें मिलीं तो जांच हुई। पता चला कि सोलर लालटेनों में लगी ब्रांडेड बैटरी नकली थीं। ये सरकार से ठगी है या मिलीभगत से अंजाम दिया गया कोई घोटाला, इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा मगर इतना तय है कि मामला करोड़ों का है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रदेश के अक्षय ऊर्जा विभाग ने जुलाई 2011 में गुजरात की एक कंपनी को 63 हजार सोलर लालटेन खरीदने का आर्डर दिया था। कंपनी तकरीबन 23 लालटेन सप्लाई कर चुकी है। अब तक हुई जांच के मुताबिक इनमें से करीब नौ हजार लालटेनों में ब्रांडेड बैटरी की जगह उसी कंपनी के नाम वाली नकली बैटरी सप्लाई कर दी गईं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
लालटेनों के मॉडल में भी फर्क मिला है। अगर सभी सोलर लालटेनों की कीमत जोड़ी जाए तो इस प्रोजेक्ट की कीमत करीब 15.5 करोड़ रुपए है। 23 हजार लालटेनों की पहली खेप प्रदेश के विभिन्न जिलों में बांटी जा चुकी हैं। इनकी कीमत करीब छह करोड़ रुपए है। वैसे तो एक सोलर लालटेन की कीमत 2450 रुपए है, जिस पर 1000 रुपए की सब्सिडी मिलने के बाद लाइट 1450 रुपए की बेची गईं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
हरियाणा सरकार की हाई पॉवर परचेज कमेटी ने गुजरात में गांधीनगर बेस्ड कंपनी आरजीवीपी एनर्जी सोर्सेस को 2011 में अक्षय ऊर्जा विभाग के लिए करीब 63 हजार सोलर लालटेन सप्लाई करने का ठेका दिया था। विभाग के प्रोजेक्ट ऑफिसर आरएस पूनिया के अनुसार कायदे से इस कंपनी को सभी लालटेनों में ल्यूमिनस ब्रांडनेम की बैटरियां लगानी थीं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कंपनी ने बीते दिसंबर और जनवरी के महीने में सप्लाई पहली दो खेपों में बैटरियां पर छपे असली नाम को मिटाकर स्क्रीन प्रिंटिंग से ल्यूमिनस ब्रांडनेम छपवा लिया। इनकी संख्या करीब 9 हजार है। कई जिलों में मामला खुलने पर कंपनी ने कुछ लालटेनों में असली बैटरी लगाकर भी सप्लाई दी। उसका मकसद फौरी तौर पर धांधलेबाजी को छुपाना था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कंपनी की परफॉर्मेस गारंटी होगी जब्त&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
लालटेन सप्लाई करने वाली इस कंपनी ने नकली बैटरी लगाने के अलावा मॉडल में भी हेराफेरी की। कंपनी सप्लाई ऑर्डर के मुताबिक ३क् जून तक तय सप्लाई भी नहीं दे सकी। इस हेराफेरी के चलते अक्षय ऊर्जा विभाग ने कंपनी परफॉरमेंस गारंटी जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह सप्लाई एमाउंट का दस प्रतिशत है। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए। फिलहाल प्रदेश में लालटेन वितरण रोक दिया गया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पंचकूला में सबसे पहले पकड़ा गया मामला&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पंचकूला में जनरल कैटेगरी की 194 और स्कूली छात्रों को वितरित करने के लिए 619 सोलर लाइटों की खेप पहुंची थी। जनरल कैटेगरी की लालटेनं सरकारी आदित्य सोलर शॉप से बेच दी गई। पंचकूला पुलिस के मुताबिक पहले चरण में करीब 200 सोलर लाइट पंचकूला जिला प्रशासन के सौर ऊर्जा विभाग को मिल गइर्ं। सभी लालटेन मोरनी क्षेत्र में वितरित कर दी गईं। कुछ दिनों बाद ही लालटेन खराब हो गईं। इसी बीच लोगों ने प्रशासन के आला अधिकारियों से इन लालटेनों की शिकायत दे दी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रशासन ने कुछ सोलर लैंप अपने कब्जे में लेकर जांच करवाई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सीएफएल और बैटरी पर सिर्फ स्टीकर ही बड़ी कंपनी का लगा था, लेकिन माल नकली था। अपने स्तर पर जांच के बाद एडीसी ने संबंधित थाने में शिकायत दी और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच कर रहे इंस्पेक्टर रमेश चंद्र ने बताया कि अब तक की जांच में सिर्फ इतना पता चला है कि कंपनी गुजरात और कुरुक्षेत्र से ऑपरेट कर रही है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
चार घंटे की जगह सिर्फ पांच मिनट का बैकअप&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार के गले की फांस बन चुकी इन लालटेनों का बैटरी बैकअप पूरी तरह चार्ज होने के बाद 4 घंटे का होना चाहिए था, लेकिन नकली बैटरी वाली यह लालटेन सिर्फ 5 से 10 मिनट ही रोशनी दे सकीं। छात्रों के लिए यह किसी काम की नहीं बचीं। कुछ दिनों के भीतर ही कई जिलों से शिकायतें मिलने के बाद अफसर जागे। खास बात यह है कि खरीद प्रक्रिया के दौरान कहीं भी क्वालिटी चेक की व्यवस्था नहीं थी। 15 में से 11 बैटरियां नकली निकलीं शिकायतें मिलने के बाद पंचकूला प्रशासन ने 15 बैटरियों को उसी कंपनी में टेस्ट करने भेजा गया जिनका इन पर नाम छपा था। कंपनी ने इनमें से 11 बैटरियों को नकली घोषित कर दिया। &lt;br /&gt;
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चंडीगढ़/ पंचकूला. सोलर लालटेन सप्लाई करने वाली एक कंपनी ने प्रदेश सरकार को करोड़ों का चूना लगा दिया। अफसरों को भनक तक नहीं लगी। अलग-अलग जिलों में जब छात्रों ने इन लालटेनों की घटिया क्वालिटी की शिकायत की तब जाकर...&#039;
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चंडीगढ़/ पंचकूला. सोलर लालटेन सप्लाई करने वाली एक कंपनी ने प्रदेश सरकार को करोड़ों का चूना लगा दिया। अफसरों को भनक तक नहीं लगी। अलग-अलग जिलों में जब छात्रों ने इन लालटेनों की घटिया क्वालिटी की शिकायत की तब जाकर यह मामला खुला।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
फिलहाल कंपनी के खिलाफ पानीपत, हिसार, जींद और पंचकूला में एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। अक्षय ऊर्जा विभाग ने बाकी जिलों में भी एफआईआर की सिफारिश भेज दी है। मगर किसी भी विभागीय अधिकारी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अभी तक किसी भी विभागीय अफसर या कर्मचारी का नाम सामने नहीं आया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह सोलर लालटेन प्रदेश के आम छात्रों व लोगों को सब्सिडी पर और होनहार छात्रों को बतौर इनाम दी जानी थीं। इन्हें नाम दिया गया शिक्षा दीप, मगर जहां भी यह दीप छात्रों तक पहुंचे कुछ घंटों बाद ही बुझ गए। लगातार शिकायतें मिलीं तो जांच हुई। पता चला कि सोलर लालटेनों में लगी ब्रांडेड बैटरी नकली थीं। ये सरकार से ठगी है या मिलीभगत से अंजाम दिया गया कोई घोटाला, इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा मगर इतना तय है कि मामला करोड़ों का है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रदेश के अक्षय ऊर्जा विभाग ने जुलाई 2011 में गुजरात की एक कंपनी को 63 हजार सोलर लालटेन खरीदने का आर्डर दिया था। कंपनी तकरीबन 23 लालटेन सप्लाई कर चुकी है। अब तक हुई जांच के मुताबिक इनमें से करीब नौ हजार लालटेनों में ब्रांडेड बैटरी की जगह उसी कंपनी के नाम वाली नकली बैटरी सप्लाई कर दी गईं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
लालटेनों के मॉडल में भी फर्क मिला है। अगर सभी सोलर लालटेनों की कीमत जोड़ी जाए तो इस प्रोजेक्ट की कीमत करीब 15.5 करोड़ रुपए है। 23 हजार लालटेनों की पहली खेप प्रदेश के विभिन्न जिलों में बांटी जा चुकी हैं। इनकी कीमत करीब छह करोड़ रुपए है। वैसे तो एक सोलर लालटेन की कीमत 2450 रुपए है, जिस पर 1000 रुपए की सब्सिडी मिलने के बाद लाइट 1450 रुपए की बेची गईं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
हरियाणा सरकार की हाई पॉवर परचेज कमेटी ने गुजरात में गांधीनगर बेस्ड कंपनी आरजीवीपी एनर्जी सोर्सेस को 2011 में अक्षय ऊर्जा विभाग के लिए करीब 63 हजार सोलर लालटेन सप्लाई करने का ठेका दिया था। विभाग के प्रोजेक्ट ऑफिसर आरएस पूनिया के अनुसार कायदे से इस कंपनी को सभी लालटेनों में ल्यूमिनस ब्रांडनेम की बैटरियां लगानी थीं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कंपनी ने बीते दिसंबर और जनवरी के महीने में सप्लाई पहली दो खेपों में बैटरियां पर छपे असली नाम को मिटाकर स्क्रीन प्रिंटिंग से ल्यूमिनस ब्रांडनेम छपवा लिया। इनकी संख्या करीब 9 हजार है। कई जिलों में मामला खुलने पर कंपनी ने कुछ लालटेनों में असली बैटरी लगाकर भी सप्लाई दी। उसका मकसद फौरी तौर पर धांधलेबाजी को छुपाना था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कंपनी की परफॉर्मेस गारंटी होगी जब्त&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
लालटेन सप्लाई करने वाली इस कंपनी ने नकली बैटरी लगाने के अलावा मॉडल में भी हेराफेरी की। कंपनी सप्लाई ऑर्डर के मुताबिक ३क् जून तक तय सप्लाई भी नहीं दे सकी। इस हेराफेरी के चलते अक्षय ऊर्जा विभाग ने कंपनी परफॉरमेंस गारंटी जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह सप्लाई एमाउंट का दस प्रतिशत है। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए। फिलहाल प्रदेश में लालटेन वितरण रोक दिया गया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पंचकूला में सबसे पहले पकड़ा गया मामला&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पंचकूला में जनरल कैटेगरी की 194 और स्कूली छात्रों को वितरित करने के लिए 619 सोलर लाइटों की खेप पहुंची थी। जनरल कैटेगरी की लालटेनं सरकारी आदित्य सोलर शॉप से बेच दी गई। पंचकूला पुलिस के मुताबिक पहले चरण में करीब 200 सोलर लाइट पंचकूला जिला प्रशासन के सौर ऊर्जा विभाग को मिल गइर्ं। सभी लालटेन मोरनी क्षेत्र में वितरित कर दी गईं। कुछ दिनों बाद ही लालटेन खराब हो गईं। इसी बीच लोगों ने प्रशासन के आला अधिकारियों से इन लालटेनों की शिकायत दे दी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रशासन ने कुछ सोलर लैंप अपने कब्जे में लेकर जांच करवाई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सीएफएल और बैटरी पर सिर्फ स्टीकर ही बड़ी कंपनी का लगा था, लेकिन माल नकली था। अपने स्तर पर जांच के बाद एडीसी ने संबंधित थाने में शिकायत दी और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच कर रहे इंस्पेक्टर रमेश चंद्र ने बताया कि अब तक की जांच में सिर्फ इतना पता चला है कि कंपनी गुजरात और कुरुक्षेत्र से ऑपरेट कर रही है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
चार घंटे की जगह सिर्फ पांच मिनट का बैकअप&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार के गले की फांस बन चुकी इन लालटेनों का बैटरी बैकअप पूरी तरह चार्ज होने के बाद 4 घंटे का होना चाहिए था, लेकिन नकली बैटरी वाली यह लालटेन सिर्फ 5 से 10 मिनट ही रोशनी दे सकीं। छात्रों के लिए यह किसी काम की नहीं बचीं। कुछ दिनों के भीतर ही कई जिलों से शिकायतें मिलने के बाद अफसर जागे। खास बात यह है कि खरीद प्रक्रिया के दौरान कहीं भी क्वालिटी चेक की व्यवस्था नहीं थी। 15 में से 11 बैटरियां नकली निकलीं शिकायतें मिलने के बाद पंचकूला प्रशासन ने 15 बैटरियों को उसी कंपनी में टेस्ट करने भेजा गया जिनका इन पर नाम छपा था। कंपनी ने इनमें से 11 बैटरियों को नकली घोषित कर दिया। &lt;br /&gt;
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चंडीगढ़/ पंचकूला. सोलर लालटेन सप्लाई करने वाली एक कंपनी ने प्रदेश सरकार को करोड़ों का चूना लगा दिया। अफसरों को भनक तक नहीं लगी। अलग-अलग जिलों में जब छात्रों ने इन लालटेनों की घटिया क्वालिटी की शिकायत की तब जाकर यह मामला खुला।<br />
<br />
फिलहाल कंपनी के खिलाफ पानीपत, हिसार, जींद और पंचकूला में एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। अक्षय ऊर्जा विभाग ने बाकी जिलों में भी एफआईआर की सिफारिश भेज दी है। मगर किसी भी विभागीय अधिकारी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अभी तक किसी भी विभागीय अफसर या कर्मचारी का नाम सामने नहीं आया है।<br />
<br />
यह सोलर लालटेन प्रदेश के आम छात्रों व लोगों को सब्सिडी पर और होनहार छात्रों को बतौर इनाम दी जानी थीं। इन्हें नाम दिया गया शिक्षा दीप, मगर जहां भी यह दीप छात्रों तक पहुंचे कुछ घंटों बाद ही बुझ गए। लगातार शिकायतें मिलीं तो जांच हुई। पता चला कि सोलर लालटेनों में लगी ब्रांडेड बैटरी नकली थीं। ये सरकार से ठगी है या मिलीभगत से अंजाम दिया गया कोई घोटाला, इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा मगर इतना तय है कि मामला करोड़ों का है।<br />
<br />
प्रदेश के अक्षय ऊर्जा विभाग ने जुलाई 2011 में गुजरात की एक कंपनी को 63 हजार सोलर लालटेन खरीदने का आर्डर दिया था। कंपनी तकरीबन 23 लालटेन सप्लाई कर चुकी है। अब तक हुई जांच के मुताबिक इनमें से करीब नौ हजार लालटेनों में ब्रांडेड बैटरी की जगह उसी कंपनी के नाम वाली नकली बैटरी सप्लाई कर दी गईं।<br />
<br />
लालटेनों के मॉडल में भी फर्क मिला है। अगर सभी सोलर लालटेनों की कीमत जोड़ी जाए तो इस प्रोजेक्ट की कीमत करीब 15.5 करोड़ रुपए है। 23 हजार लालटेनों की पहली खेप प्रदेश के विभिन्न जिलों में बांटी जा चुकी हैं। इनकी कीमत करीब छह करोड़ रुपए है। वैसे तो एक सोलर लालटेन की कीमत 2450 रुपए है, जिस पर 1000 रुपए की सब्सिडी मिलने के बाद लाइट 1450 रुपए की बेची गईं।<br />
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हरियाणा सरकार की हाई पॉवर परचेज कमेटी ने गुजरात में गांधीनगर बेस्ड कंपनी आरजीवीपी एनर्जी सोर्सेस को 2011 में अक्षय ऊर्जा विभाग के लिए करीब 63 हजार सोलर लालटेन सप्लाई करने का ठेका दिया था। विभाग के प्रोजेक्ट ऑफिसर आरएस पूनिया के अनुसार कायदे से इस कंपनी को सभी लालटेनों में ल्यूमिनस ब्रांडनेम की बैटरियां लगानी थीं।<br />
<br />
कंपनी ने बीते दिसंबर और जनवरी के महीने में सप्लाई पहली दो खेपों में बैटरियां पर छपे असली नाम को मिटाकर स्क्रीन प्रिंटिंग से ल्यूमिनस ब्रांडनेम छपवा लिया। इनकी संख्या करीब 9 हजार है। कई जिलों में मामला खुलने पर कंपनी ने कुछ लालटेनों में असली बैटरी लगाकर भी सप्लाई दी। उसका मकसद फौरी तौर पर धांधलेबाजी को छुपाना था।<br />
<br />
कंपनी की परफॉर्मेस गारंटी होगी जब्त<br />
<br />
लालटेन सप्लाई करने वाली इस कंपनी ने नकली बैटरी लगाने के अलावा मॉडल में भी हेराफेरी की। कंपनी सप्लाई ऑर्डर के मुताबिक ३क् जून तक तय सप्लाई भी नहीं दे सकी। इस हेराफेरी के चलते अक्षय ऊर्जा विभाग ने कंपनी परफॉरमेंस गारंटी जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह सप्लाई एमाउंट का दस प्रतिशत है। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए। फिलहाल प्रदेश में लालटेन वितरण रोक दिया गया है।<br />
<br />
पंचकूला में सबसे पहले पकड़ा गया मामला<br />
<br />
पंचकूला में जनरल कैटेगरी की 194 और स्कूली छात्रों को वितरित करने के लिए 619 सोलर लाइटों की खेप पहुंची थी। जनरल कैटेगरी की लालटेनं सरकारी आदित्य सोलर शॉप से बेच दी गई। पंचकूला पुलिस के मुताबिक पहले चरण में करीब 200 सोलर लाइट पंचकूला जिला प्रशासन के सौर ऊर्जा विभाग को मिल गइर्ं। सभी लालटेन मोरनी क्षेत्र में वितरित कर दी गईं। कुछ दिनों बाद ही लालटेन खराब हो गईं। इसी बीच लोगों ने प्रशासन के आला अधिकारियों से इन लालटेनों की शिकायत दे दी।<br />
<br />
प्रशासन ने कुछ सोलर लैंप अपने कब्जे में लेकर जांच करवाई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सीएफएल और बैटरी पर सिर्फ स्टीकर ही बड़ी कंपनी का लगा था, लेकिन माल नकली था। अपने स्तर पर जांच के बाद एडीसी ने संबंधित थाने में शिकायत दी और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच कर रहे इंस्पेक्टर रमेश चंद्र ने बताया कि अब तक की जांच में सिर्फ इतना पता चला है कि कंपनी गुजरात और कुरुक्षेत्र से ऑपरेट कर रही है।<br />
<br />
चार घंटे की जगह सिर्फ पांच मिनट का बैकअप<br />
<br />
सरकार के गले की फांस बन चुकी इन लालटेनों का बैटरी बैकअप पूरी तरह चार्ज होने के बाद 4 घंटे का होना चाहिए था, लेकिन नकली बैटरी वाली यह लालटेन सिर्फ 5 से 10 मिनट ही रोशनी दे सकीं। छात्रों के लिए यह किसी काम की नहीं बचीं। कुछ दिनों के भीतर ही कई जिलों से शिकायतें मिलने के बाद अफसर जागे। खास बात यह है कि खरीद प्रक्रिया के दौरान कहीं भी क्वालिटी चेक की व्यवस्था नहीं थी। 15 में से 11 बैटरियां नकली निकलीं शिकायतें मिलने के बाद पंचकूला प्रशासन ने 15 बैटरियों को उसी कंपनी में टेस्ट करने भेजा गया जिनका इन पर नाम छपा था। कंपनी ने इनमें से 11 बैटरियों को नकली घोषित कर दिया। <br />
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चंडीगढ़/ पंचकूला. सोलर लालटेन सप्लाई करने वाली एक कंपनी ने प्रदेश सरकार को करोड़ों का चूना लगा दिया। अफसरों को भनक तक नहीं लगी। अलग-अलग जिलों में जब छात्रों ने इन लालटेनों की घटिया क्वालिटी की शिकायत की तब जाकर यह मामला खुला।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
फिलहाल कंपनी के खिलाफ पानीपत, हिसार, जींद और पंचकूला में एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। अक्षय ऊर्जा विभाग ने बाकी जिलों में भी एफआईआर की सिफारिश भेज दी है। मगर किसी भी विभागीय अधिकारी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अभी तक किसी भी विभागीय अफसर या कर्मचारी का नाम सामने नहीं आया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह सोलर लालटेन प्रदेश के आम छात्रों व लोगों को सब्सिडी पर और होनहार छात्रों को बतौर इनाम दी जानी थीं। इन्हें नाम दिया गया शिक्षा दीप, मगर जहां भी यह दीप छात्रों तक पहुंचे कुछ घंटों बाद ही बुझ गए। लगातार शिकायतें मिलीं तो जांच हुई। पता चला कि सोलर लालटेनों में लगी ब्रांडेड बैटरी नकली थीं। ये सरकार से ठगी है या मिलीभगत से अंजाम दिया गया कोई घोटाला, इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा मगर इतना तय है कि मामला करोड़ों का है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रदेश के अक्षय ऊर्जा विभाग ने जुलाई 2011 में गुजरात की एक कंपनी को 63 हजार सोलर लालटेन खरीदने का आर्डर दिया था। कंपनी तकरीबन 23 लालटेन सप्लाई कर चुकी है। अब तक हुई जांच के मुताबिक इनमें से करीब नौ हजार लालटेनों में ब्रांडेड बैटरी की जगह उसी कंपनी के नाम वाली नकली बैटरी सप्लाई कर दी गईं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
लालटेनों के मॉडल में भी फर्क मिला है। अगर सभी सोलर लालटेनों की कीमत जोड़ी जाए तो इस प्रोजेक्ट की कीमत करीब 15.5 करोड़ रुपए है। 23 हजार लालटेनों की पहली खेप प्रदेश के विभिन्न जिलों में बांटी जा चुकी हैं। इनकी कीमत करीब छह करोड़ रुपए है। वैसे तो एक सोलर लालटेन की कीमत 2450 रुपए है, जिस पर 1000 रुपए की सब्सिडी मिलने के बाद लाइट 1450 रुपए की बेची गईं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
हरियाणा सरकार की हाई पॉवर परचेज कमेटी ने गुजरात में गांधीनगर बेस्ड कंपनी आरजीवीपी एनर्जी सोर्सेस को 2011 में अक्षय ऊर्जा विभाग के लिए करीब 63 हजार सोलर लालटेन सप्लाई करने का ठेका दिया था। विभाग के प्रोजेक्ट ऑफिसर आरएस पूनिया के अनुसार कायदे से इस कंपनी को सभी लालटेनों में ल्यूमिनस ब्रांडनेम की बैटरियां लगानी थीं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कंपनी ने बीते दिसंबर और जनवरी के महीने में सप्लाई पहली दो खेपों में बैटरियां पर छपे असली नाम को मिटाकर स्क्रीन प्रिंटिंग से ल्यूमिनस ब्रांडनेम छपवा लिया। इनकी संख्या करीब 9 हजार है। कई जिलों में मामला खुलने पर कंपनी ने कुछ लालटेनों में असली बैटरी लगाकर भी सप्लाई दी। उसका मकसद फौरी तौर पर धांधलेबाजी को छुपाना था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कंपनी की परफॉर्मेस गारंटी होगी जब्त&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
लालटेन सप्लाई करने वाली इस कंपनी ने नकली बैटरी लगाने के अलावा मॉडल में भी हेराफेरी की। कंपनी सप्लाई ऑर्डर के मुताबिक ३क् जून तक तय सप्लाई भी नहीं दे सकी। इस हेराफेरी के चलते अक्षय ऊर्जा विभाग ने कंपनी परफॉरमेंस गारंटी जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह सप्लाई एमाउंट का दस प्रतिशत है। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए। फिलहाल प्रदेश में लालटेन वितरण रोक दिया गया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पंचकूला में सबसे पहले पकड़ा गया मामला&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पंचकूला में जनरल कैटेगरी की 194 और स्कूली छात्रों को वितरित करने के लिए 619 सोलर लाइटों की खेप पहुंची थी। जनरल कैटेगरी की लालटेनं सरकारी आदित्य सोलर शॉप से बेच दी गई। पंचकूला पुलिस के मुताबिक पहले चरण में करीब 200 सोलर लाइट पंचकूला जिला प्रशासन के सौर ऊर्जा विभाग को मिल गइर्ं। सभी लालटेन मोरनी क्षेत्र में वितरित कर दी गईं। कुछ दिनों बाद ही लालटेन खराब हो गईं। इसी बीच लोगों ने प्रशासन के आला अधिकारियों से इन लालटेनों की शिकायत दे दी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रशासन ने कुछ सोलर लैंप अपने कब्जे में लेकर जांच करवाई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सीएफएल और बैटरी पर सिर्फ स्टीकर ही बड़ी कंपनी का लगा था, लेकिन माल नकली था। अपने स्तर पर जांच के बाद एडीसी ने संबंधित थाने में शिकायत दी और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच कर रहे इंस्पेक्टर रमेश चंद्र ने बताया कि अब तक की जांच में सिर्फ इतना पता चला है कि कंपनी गुजरात और कुरुक्षेत्र से ऑपरेट कर रही है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
चार घंटे की जगह सिर्फ पांच मिनट का बैकअप&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार के गले की फांस बन चुकी इन लालटेनों का बैटरी बैकअप पूरी तरह चार्ज होने के बाद 4 घंटे का होना चाहिए था, लेकिन नकली बैटरी वाली यह लालटेन सिर्फ 5 से 10 मिनट ही रोशनी दे सकीं। छात्रों के लिए यह किसी काम की नहीं बचीं। कुछ दिनों के भीतर ही कई जिलों से शिकायतें मिलने के बाद अफसर जागे। खास बात यह है कि खरीद प्रक्रिया के दौरान कहीं भी क्वालिटी चेक की व्यवस्था नहीं थी। 15 में से 11 बैटरियां नकली निकलीं शिकायतें मिलने के बाद पंचकूला प्रशासन ने 15 बैटरियों को उसी कंपनी में टेस्ट करने भेजा गया जिनका इन पर नाम छपा था। कंपनी ने इनमें से 11 बैटरियों को नकली घोषित कर दिया। &lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
फिलहाल कंपनी के खिलाफ पानीपत, हिसार, जींद और पंचकूला में एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। अक्षय ऊर्जा विभाग ने बाकी जिलों में भी एफआईआर की सिफारिश भेज दी है। मगर किसी भी विभागीय अधिकारी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अभी तक किसी भी विभागीय अफसर या कर्मचारी का नाम सामने नहीं आया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह सोलर लालटेन प्रदेश के आम छात्रों व लोगों को सब्सिडी पर और होनहार छात्रों को बतौर इनाम दी जानी थीं। इन्हें नाम दिया गया शिक्षा दीप, मगर जहां भी यह दीप छात्रों तक पहुंचे कुछ घंटों बाद ही बुझ गए। लगातार शिकायतें मिलीं तो जांच हुई। पता चला कि सोलर लालटेनों में लगी ब्रांडेड बैटरी नकली थीं। ये सरकार से ठगी है या मिलीभगत से अंजाम दिया गया कोई घोटाला, इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा मगर इतना तय है कि मामला करोड़ों का है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रदेश के अक्षय ऊर्जा विभाग ने जुलाई 2011 में गुजरात की एक कंपनी को 63 हजार सोलर लालटेन खरीदने का आर्डर दिया था। कंपनी तकरीबन 23 लालटेन सप्लाई कर चुकी है। अब तक हुई जांच के मुताबिक इनमें से करीब नौ हजार लालटेनों में ब्रांडेड बैटरी की जगह उसी कंपनी के नाम वाली नकली बैटरी सप्लाई कर दी गईं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
लालटेनों के मॉडल में भी फर्क मिला है। अगर सभी सोलर लालटेनों की कीमत जोड़ी जाए तो इस प्रोजेक्ट की कीमत करीब 15.5 करोड़ रुपए है। 23 हजार लालटेनों की पहली खेप प्रदेश के विभिन्न जिलों में बांटी जा चुकी हैं। इनकी कीमत करीब छह करोड़ रुपए है। वैसे तो एक सोलर लालटेन की कीमत 2450 रुपए है, जिस पर 1000 रुपए की सब्सिडी मिलने के बाद लाइट 1450 रुपए की बेची गईं।&lt;br /&gt;
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हरियाणा सरकार की हाई पॉवर परचेज कमेटी ने गुजरात में गांधीनगर बेस्ड कंपनी आरजीवीपी एनर्जी सोर्सेस को 2011 में अक्षय ऊर्जा विभाग के लिए करीब 63 हजार सोलर लालटेन सप्लाई करने का ठेका दिया था। विभाग के प्रोजेक्ट ऑफिसर आरएस पूनिया के अनुसार कायदे से इस कंपनी को सभी लालटेनों में ल्यूमिनस ब्रांडनेम की बैटरियां लगानी थीं।&lt;br /&gt;
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लालटेन सप्लाई करने वाली इस कंपनी ने नकली बैटरी लगाने के अलावा मॉडल में भी हेराफेरी की। कंपनी सप्लाई ऑर्डर के मुताबिक ३क् जून तक तय सप्लाई भी नहीं दे सकी। इस हेराफेरी के चलते अक्षय ऊर्जा विभाग ने कंपनी परफॉरमेंस गारंटी जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह सप्लाई एमाउंट का दस प्रतिशत है। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए। फिलहाल प्रदेश में लालटेन वितरण रोक दिया गया है।&lt;br /&gt;
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पंचकूला में जनरल कैटेगरी की 194 और स्कूली छात्रों को वितरित करने के लिए 619 सोलर लाइटों की खेप पहुंची थी। जनरल कैटेगरी की लालटेनं सरकारी आदित्य सोलर शॉप से बेच दी गई। पंचकूला पुलिस के मुताबिक पहले चरण में करीब 200 सोलर लाइट पंचकूला जिला प्रशासन के सौर ऊर्जा विभाग को मिल गइर्ं। सभी लालटेन मोरनी क्षेत्र में वितरित कर दी गईं। कुछ दिनों बाद ही लालटेन खराब हो गईं। इसी बीच लोगों ने प्रशासन के आला अधिकारियों से इन लालटेनों की शिकायत दे दी।&lt;br /&gt;
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चार घंटे की जगह सिर्फ पांच मिनट का बैकअप&lt;br /&gt;
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सरकार के गले की फांस बन चुकी इन लालटेनों का बैटरी बैकअप पूरी तरह चार्ज होने के बाद 4 घंटे का होना चाहिए था, लेकिन नकली बैटरी वाली यह लालटेन सिर्फ 5 से 10 मिनट ही रोशनी दे सकीं। छात्रों के लिए यह किसी काम की नहीं बचीं। कुछ दिनों के भीतर ही कई जिलों से शिकायतें मिलने के बाद अफसर जागे। खास बात यह है कि खरीद प्रक्रिया के दौरान कहीं भी क्वालिटी चेक की व्यवस्था नहीं थी। 15 में से 11 बैटरियां नकली निकलीं शिकायतें मिलने के बाद पंचकूला प्रशासन ने 15 बैटरियों को उसी कंपनी में टेस्ट करने भेजा गया जिनका इन पर नाम छपा था। कंपनी ने इनमें से 11 बैटरियों को नकली घोषित कर दिया। &lt;br /&gt;
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चंडीगढ़/ पंचकूला. सोलर लालटेन सप्लाई करने वाली एक कंपनी ने प्रदेश सरकार को करोड़ों का चूना लगा दिया। अफसरों को भनक तक नहीं लगी। अलग-अलग जिलों में जब छात्रों ने इन लालटेनों की घटिया क्वालिटी की शिकायत की तब जाकर यह मामला खुला।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
फिलहाल कंपनी के खिलाफ पानीपत, हिसार, जींद और पंचकूला में एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। अक्षय ऊर्जा विभाग ने बाकी जिलों में भी एफआईआर की सिफारिश भेज दी है। मगर किसी भी विभागीय अधिकारी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अभी तक किसी भी विभागीय अफसर या कर्मचारी का नाम सामने नहीं आया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह सोलर लालटेन प्रदेश के आम छात्रों व लोगों को सब्सिडी पर और होनहार छात्रों को बतौर इनाम दी जानी थीं। इन्हें नाम दिया गया शिक्षा दीप, मगर जहां भी यह दीप छात्रों तक पहुंचे कुछ घंटों बाद ही बुझ गए। लगातार शिकायतें मिलीं तो जांच हुई। पता चला कि सोलर लालटेनों में लगी ब्रांडेड बैटरी नकली थीं। ये सरकार से ठगी है या मिलीभगत से अंजाम दिया गया कोई घोटाला, इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा मगर इतना तय है कि मामला करोड़ों का है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रदेश के अक्षय ऊर्जा विभाग ने जुलाई 2011 में गुजरात की एक कंपनी को 63 हजार सोलर लालटेन खरीदने का आर्डर दिया था। कंपनी तकरीबन 23 लालटेन सप्लाई कर चुकी है। अब तक हुई जांच के मुताबिक इनमें से करीब नौ हजार लालटेनों में ब्रांडेड बैटरी की जगह उसी कंपनी के नाम वाली नकली बैटरी सप्लाई कर दी गईं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
लालटेनों के मॉडल में भी फर्क मिला है। अगर सभी सोलर लालटेनों की कीमत जोड़ी जाए तो इस प्रोजेक्ट की कीमत करीब 15.5 करोड़ रुपए है। 23 हजार लालटेनों की पहली खेप प्रदेश के विभिन्न जिलों में बांटी जा चुकी हैं। इनकी कीमत करीब छह करोड़ रुपए है। वैसे तो एक सोलर लालटेन की कीमत 2450 रुपए है, जिस पर 1000 रुपए की सब्सिडी मिलने के बाद लाइट 1450 रुपए की बेची गईं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
हरियाणा सरकार की हाई पॉवर परचेज कमेटी ने गुजरात में गांधीनगर बेस्ड कंपनी आरजीवीपी एनर्जी सोर्सेस को 2011 में अक्षय ऊर्जा विभाग के लिए करीब 63 हजार सोलर लालटेन सप्लाई करने का ठेका दिया था। विभाग के प्रोजेक्ट ऑफिसर आरएस पूनिया के अनुसार कायदे से इस कंपनी को सभी लालटेनों में ल्यूमिनस ब्रांडनेम की बैटरियां लगानी थीं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कंपनी ने बीते दिसंबर और जनवरी के महीने में सप्लाई पहली दो खेपों में बैटरियां पर छपे असली नाम को मिटाकर स्क्रीन प्रिंटिंग से ल्यूमिनस ब्रांडनेम छपवा लिया। इनकी संख्या करीब 9 हजार है। कई जिलों में मामला खुलने पर कंपनी ने कुछ लालटेनों में असली बैटरी लगाकर भी सप्लाई दी। उसका मकसद फौरी तौर पर धांधलेबाजी को छुपाना था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कंपनी की परफॉर्मेस गारंटी होगी जब्त&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
लालटेन सप्लाई करने वाली इस कंपनी ने नकली बैटरी लगाने के अलावा मॉडल में भी हेराफेरी की। कंपनी सप्लाई ऑर्डर के मुताबिक ३क् जून तक तय सप्लाई भी नहीं दे सकी। इस हेराफेरी के चलते अक्षय ऊर्जा विभाग ने कंपनी परफॉरमेंस गारंटी जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह सप्लाई एमाउंट का दस प्रतिशत है। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए। फिलहाल प्रदेश में लालटेन वितरण रोक दिया गया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पंचकूला में सबसे पहले पकड़ा गया मामला&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पंचकूला में जनरल कैटेगरी की 194 और स्कूली छात्रों को वितरित करने के लिए 619 सोलर लाइटों की खेप पहुंची थी। जनरल कैटेगरी की लालटेनं सरकारी आदित्य सोलर शॉप से बेच दी गई। पंचकूला पुलिस के मुताबिक पहले चरण में करीब 200 सोलर लाइट पंचकूला जिला प्रशासन के सौर ऊर्जा विभाग को मिल गइर्ं। सभी लालटेन मोरनी क्षेत्र में वितरित कर दी गईं। कुछ दिनों बाद ही लालटेन खराब हो गईं। इसी बीच लोगों ने प्रशासन के आला अधिकारियों से इन लालटेनों की शिकायत दे दी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रशासन ने कुछ सोलर लैंप अपने कब्जे में लेकर जांच करवाई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सीएफएल और बैटरी पर सिर्फ स्टीकर ही बड़ी कंपनी का लगा था, लेकिन माल नकली था। अपने स्तर पर जांच के बाद एडीसी ने संबंधित थाने में शिकायत दी और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच कर रहे इंस्पेक्टर रमेश चंद्र ने बताया कि अब तक की जांच में सिर्फ इतना पता चला है कि कंपनी गुजरात और कुरुक्षेत्र से ऑपरेट कर रही है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
चार घंटे की जगह सिर्फ पांच मिनट का बैकअप&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार के गले की फांस बन चुकी इन लालटेनों का बैटरी बैकअप पूरी तरह चार्ज होने के बाद 4 घंटे का होना चाहिए था, लेकिन नकली बैटरी वाली यह लालटेन सिर्फ 5 से 10 मिनट ही रोशनी दे सकीं। छात्रों के लिए यह किसी काम की नहीं बचीं। कुछ दिनों के भीतर ही कई जिलों से शिकायतें मिलने के बाद अफसर जागे। खास बात यह है कि खरीद प्रक्रिया के दौरान कहीं भी क्वालिटी चेक की व्यवस्था नहीं थी। 15 में से 11 बैटरियां नकली निकलीं शिकायतें मिलने के बाद पंचकूला प्रशासन ने 15 बैटरियों को उसी कंपनी में टेस्ट करने भेजा गया जिनका इन पर नाम छपा था। कंपनी ने इनमें से 11 बैटरियों को नकली घोषित कर दिया। &lt;br /&gt;
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चंडीगढ़/ पंचकूला. सोलर लालटेन सप्लाई करने वाली एक कंपनी ने प्रदेश सरकार को करोड़ों का चूना लगा दिया। अफसरों को भनक तक नहीं लगी। अलग-अलग जिलों में जब छात्रों ने इन लालटेनों की घटिया क्वालिटी की शिकायत की तब जाकर...&#039;
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चंडीगढ़/ पंचकूला. सोलर लालटेन सप्लाई करने वाली एक कंपनी ने प्रदेश सरकार को करोड़ों का चूना लगा दिया। अफसरों को भनक तक नहीं लगी। अलग-अलग जिलों में जब छात्रों ने इन लालटेनों की घटिया क्वालिटी की शिकायत की तब जाकर यह मामला खुला।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
फिलहाल कंपनी के खिलाफ पानीपत, हिसार, जींद और पंचकूला में एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। अक्षय ऊर्जा विभाग ने बाकी जिलों में भी एफआईआर की सिफारिश भेज दी है। मगर किसी भी विभागीय अधिकारी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अभी तक किसी भी विभागीय अफसर या कर्मचारी का नाम सामने नहीं आया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह सोलर लालटेन प्रदेश के आम छात्रों व लोगों को सब्सिडी पर और होनहार छात्रों को बतौर इनाम दी जानी थीं। इन्हें नाम दिया गया शिक्षा दीप, मगर जहां भी यह दीप छात्रों तक पहुंचे कुछ घंटों बाद ही बुझ गए। लगातार शिकायतें मिलीं तो जांच हुई। पता चला कि सोलर लालटेनों में लगी ब्रांडेड बैटरी नकली थीं। ये सरकार से ठगी है या मिलीभगत से अंजाम दिया गया कोई घोटाला, इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा मगर इतना तय है कि मामला करोड़ों का है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रदेश के अक्षय ऊर्जा विभाग ने जुलाई 2011 में गुजरात की एक कंपनी को 63 हजार सोलर लालटेन खरीदने का आर्डर दिया था। कंपनी तकरीबन 23 लालटेन सप्लाई कर चुकी है। अब तक हुई जांच के मुताबिक इनमें से करीब नौ हजार लालटेनों में ब्रांडेड बैटरी की जगह उसी कंपनी के नाम वाली नकली बैटरी सप्लाई कर दी गईं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
लालटेनों के मॉडल में भी फर्क मिला है। अगर सभी सोलर लालटेनों की कीमत जोड़ी जाए तो इस प्रोजेक्ट की कीमत करीब 15.5 करोड़ रुपए है। 23 हजार लालटेनों की पहली खेप प्रदेश के विभिन्न जिलों में बांटी जा चुकी हैं। इनकी कीमत करीब छह करोड़ रुपए है। वैसे तो एक सोलर लालटेन की कीमत 2450 रुपए है, जिस पर 1000 रुपए की सब्सिडी मिलने के बाद लाइट 1450 रुपए की बेची गईं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
हरियाणा सरकार की हाई पॉवर परचेज कमेटी ने गुजरात में गांधीनगर बेस्ड कंपनी आरजीवीपी एनर्जी सोर्सेस को 2011 में अक्षय ऊर्जा विभाग के लिए करीब 63 हजार सोलर लालटेन सप्लाई करने का ठेका दिया था। विभाग के प्रोजेक्ट ऑफिसर आरएस पूनिया के अनुसार कायदे से इस कंपनी को सभी लालटेनों में ल्यूमिनस ब्रांडनेम की बैटरियां लगानी थीं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कंपनी ने बीते दिसंबर और जनवरी के महीने में सप्लाई पहली दो खेपों में बैटरियां पर छपे असली नाम को मिटाकर स्क्रीन प्रिंटिंग से ल्यूमिनस ब्रांडनेम छपवा लिया। इनकी संख्या करीब 9 हजार है। कई जिलों में मामला खुलने पर कंपनी ने कुछ लालटेनों में असली बैटरी लगाकर भी सप्लाई दी। उसका मकसद फौरी तौर पर धांधलेबाजी को छुपाना था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कंपनी की परफॉर्मेस गारंटी होगी जब्त&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
लालटेन सप्लाई करने वाली इस कंपनी ने नकली बैटरी लगाने के अलावा मॉडल में भी हेराफेरी की। कंपनी सप्लाई ऑर्डर के मुताबिक ३क् जून तक तय सप्लाई भी नहीं दे सकी। इस हेराफेरी के चलते अक्षय ऊर्जा विभाग ने कंपनी परफॉरमेंस गारंटी जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह सप्लाई एमाउंट का दस प्रतिशत है। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए। फिलहाल प्रदेश में लालटेन वितरण रोक दिया गया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पंचकूला में सबसे पहले पकड़ा गया मामला&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पंचकूला में जनरल कैटेगरी की 194 और स्कूली छात्रों को वितरित करने के लिए 619 सोलर लाइटों की खेप पहुंची थी। जनरल कैटेगरी की लालटेनं सरकारी आदित्य सोलर शॉप से बेच दी गई। पंचकूला पुलिस के मुताबिक पहले चरण में करीब 200 सोलर लाइट पंचकूला जिला प्रशासन के सौर ऊर्जा विभाग को मिल गइर्ं। सभी लालटेन मोरनी क्षेत्र में वितरित कर दी गईं। कुछ दिनों बाद ही लालटेन खराब हो गईं। इसी बीच लोगों ने प्रशासन के आला अधिकारियों से इन लालटेनों की शिकायत दे दी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रशासन ने कुछ सोलर लैंप अपने कब्जे में लेकर जांच करवाई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सीएफएल और बैटरी पर सिर्फ स्टीकर ही बड़ी कंपनी का लगा था, लेकिन माल नकली था। अपने स्तर पर जांच के बाद एडीसी ने संबंधित थाने में शिकायत दी और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच कर रहे इंस्पेक्टर रमेश चंद्र ने बताया कि अब तक की जांच में सिर्फ इतना पता चला है कि कंपनी गुजरात और कुरुक्षेत्र से ऑपरेट कर रही है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
चार घंटे की जगह सिर्फ पांच मिनट का बैकअप&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार के गले की फांस बन चुकी इन लालटेनों का बैटरी बैकअप पूरी तरह चार्ज होने के बाद 4 घंटे का होना चाहिए था, लेकिन नकली बैटरी वाली यह लालटेन सिर्फ 5 से 10 मिनट ही रोशनी दे सकीं। छात्रों के लिए यह किसी काम की नहीं बचीं। कुछ दिनों के भीतर ही कई जिलों से शिकायतें मिलने के बाद अफसर जागे। खास बात यह है कि खरीद प्रक्रिया के दौरान कहीं भी क्वालिटी चेक की व्यवस्था नहीं थी। 15 में से 11 बैटरियां नकली निकलीं शिकायतें मिलने के बाद पंचकूला प्रशासन ने 15 बैटरियों को उसी कंपनी में टेस्ट करने भेजा गया जिनका इन पर नाम छपा था। कंपनी ने इनमें से 11 बैटरियों को नकली घोषित कर दिया। &lt;br /&gt;
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<br />
फिलहाल कंपनी के खिलाफ पानीपत, हिसार, जींद और पंचकूला में एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। अक्षय ऊर्जा विभाग ने बाकी जिलों में भी एफआईआर की सिफारिश भेज दी है। मगर किसी भी विभागीय अधिकारी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अभी तक किसी भी विभागीय अफसर या कर्मचारी का नाम सामने नहीं आया है।<br />
<br />
यह सोलर लालटेन प्रदेश के आम छात्रों व लोगों को सब्सिडी पर और होनहार छात्रों को बतौर इनाम दी जानी थीं। इन्हें नाम दिया गया शिक्षा दीप, मगर जहां भी यह दीप छात्रों तक पहुंचे कुछ घंटों बाद ही बुझ गए। लगातार शिकायतें मिलीं तो जांच हुई। पता चला कि सोलर लालटेनों में लगी ब्रांडेड बैटरी नकली थीं। ये सरकार से ठगी है या मिलीभगत से अंजाम दिया गया कोई घोटाला, इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा मगर इतना तय है कि मामला करोड़ों का है।<br />
<br />
प्रदेश के अक्षय ऊर्जा विभाग ने जुलाई 2011 में गुजरात की एक कंपनी को 63 हजार सोलर लालटेन खरीदने का आर्डर दिया था। कंपनी तकरीबन 23 लालटेन सप्लाई कर चुकी है। अब तक हुई जांच के मुताबिक इनमें से करीब नौ हजार लालटेनों में ब्रांडेड बैटरी की जगह उसी कंपनी के नाम वाली नकली बैटरी सप्लाई कर दी गईं।<br />
<br />
लालटेनों के मॉडल में भी फर्क मिला है। अगर सभी सोलर लालटेनों की कीमत जोड़ी जाए तो इस प्रोजेक्ट की कीमत करीब 15.5 करोड़ रुपए है। 23 हजार लालटेनों की पहली खेप प्रदेश के विभिन्न जिलों में बांटी जा चुकी हैं। इनकी कीमत करीब छह करोड़ रुपए है। वैसे तो एक सोलर लालटेन की कीमत 2450 रुपए है, जिस पर 1000 रुपए की सब्सिडी मिलने के बाद लाइट 1450 रुपए की बेची गईं।<br />
<br />
हरियाणा सरकार की हाई पॉवर परचेज कमेटी ने गुजरात में गांधीनगर बेस्ड कंपनी आरजीवीपी एनर्जी सोर्सेस को 2011 में अक्षय ऊर्जा विभाग के लिए करीब 63 हजार सोलर लालटेन सप्लाई करने का ठेका दिया था। विभाग के प्रोजेक्ट ऑफिसर आरएस पूनिया के अनुसार कायदे से इस कंपनी को सभी लालटेनों में ल्यूमिनस ब्रांडनेम की बैटरियां लगानी थीं।<br />
<br />
कंपनी ने बीते दिसंबर और जनवरी के महीने में सप्लाई पहली दो खेपों में बैटरियां पर छपे असली नाम को मिटाकर स्क्रीन प्रिंटिंग से ल्यूमिनस ब्रांडनेम छपवा लिया। इनकी संख्या करीब 9 हजार है। कई जिलों में मामला खुलने पर कंपनी ने कुछ लालटेनों में असली बैटरी लगाकर भी सप्लाई दी। उसका मकसद फौरी तौर पर धांधलेबाजी को छुपाना था।<br />
<br />
कंपनी की परफॉर्मेस गारंटी होगी जब्त<br />
<br />
लालटेन सप्लाई करने वाली इस कंपनी ने नकली बैटरी लगाने के अलावा मॉडल में भी हेराफेरी की। कंपनी सप्लाई ऑर्डर के मुताबिक ३क् जून तक तय सप्लाई भी नहीं दे सकी। इस हेराफेरी के चलते अक्षय ऊर्जा विभाग ने कंपनी परफॉरमेंस गारंटी जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह सप्लाई एमाउंट का दस प्रतिशत है। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए। फिलहाल प्रदेश में लालटेन वितरण रोक दिया गया है।<br />
<br />
पंचकूला में सबसे पहले पकड़ा गया मामला<br />
<br />
पंचकूला में जनरल कैटेगरी की 194 और स्कूली छात्रों को वितरित करने के लिए 619 सोलर लाइटों की खेप पहुंची थी। जनरल कैटेगरी की लालटेनं सरकारी आदित्य सोलर शॉप से बेच दी गई। पंचकूला पुलिस के मुताबिक पहले चरण में करीब 200 सोलर लाइट पंचकूला जिला प्रशासन के सौर ऊर्जा विभाग को मिल गइर्ं। सभी लालटेन मोरनी क्षेत्र में वितरित कर दी गईं। कुछ दिनों बाद ही लालटेन खराब हो गईं। इसी बीच लोगों ने प्रशासन के आला अधिकारियों से इन लालटेनों की शिकायत दे दी।<br />
<br />
प्रशासन ने कुछ सोलर लैंप अपने कब्जे में लेकर जांच करवाई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सीएफएल और बैटरी पर सिर्फ स्टीकर ही बड़ी कंपनी का लगा था, लेकिन माल नकली था। अपने स्तर पर जांच के बाद एडीसी ने संबंधित थाने में शिकायत दी और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच कर रहे इंस्पेक्टर रमेश चंद्र ने बताया कि अब तक की जांच में सिर्फ इतना पता चला है कि कंपनी गुजरात और कुरुक्षेत्र से ऑपरेट कर रही है।<br />
<br />
चार घंटे की जगह सिर्फ पांच मिनट का बैकअप<br />
<br />
सरकार के गले की फांस बन चुकी इन लालटेनों का बैटरी बैकअप पूरी तरह चार्ज होने के बाद 4 घंटे का होना चाहिए था, लेकिन नकली बैटरी वाली यह लालटेन सिर्फ 5 से 10 मिनट ही रोशनी दे सकीं। छात्रों के लिए यह किसी काम की नहीं बचीं। कुछ दिनों के भीतर ही कई जिलों से शिकायतें मिलने के बाद अफसर जागे। खास बात यह है कि खरीद प्रक्रिया के दौरान कहीं भी क्वालिटी चेक की व्यवस्था नहीं थी। 15 में से 11 बैटरियां नकली निकलीं शिकायतें मिलने के बाद पंचकूला प्रशासन ने 15 बैटरियों को उसी कंपनी में टेस्ट करने भेजा गया जिनका इन पर नाम छपा था। कंपनी ने इनमें से 11 बैटरियों को नकली घोषित कर दिया। <br />
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चंडीगढ़/ पंचकूला. सोलर लालटेन सप्लाई करने वाली एक कंपनी ने प्रदेश सरकार को करोड़ों का चूना लगा दिया। अफसरों को भनक तक नहीं लगी। अलग-अलग जिलों में जब छात्रों ने इन लालटेनों की घटिया क्वालिटी की शिकायत की तब जाकर यह मामला खुला।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
फिलहाल कंपनी के खिलाफ पानीपत, हिसार, जींद और पंचकूला में एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। अक्षय ऊर्जा विभाग ने बाकी जिलों में भी एफआईआर की सिफारिश भेज दी है। मगर किसी भी विभागीय अधिकारी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अभी तक किसी भी विभागीय अफसर या कर्मचारी का नाम सामने नहीं आया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह सोलर लालटेन प्रदेश के आम छात्रों व लोगों को सब्सिडी पर और होनहार छात्रों को बतौर इनाम दी जानी थीं। इन्हें नाम दिया गया शिक्षा दीप, मगर जहां भी यह दीप छात्रों तक पहुंचे कुछ घंटों बाद ही बुझ गए। लगातार शिकायतें मिलीं तो जांच हुई। पता चला कि सोलर लालटेनों में लगी ब्रांडेड बैटरी नकली थीं। ये सरकार से ठगी है या मिलीभगत से अंजाम दिया गया कोई घोटाला, इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा मगर इतना तय है कि मामला करोड़ों का है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रदेश के अक्षय ऊर्जा विभाग ने जुलाई 2011 में गुजरात की एक कंपनी को 63 हजार सोलर लालटेन खरीदने का आर्डर दिया था। कंपनी तकरीबन 23 लालटेन सप्लाई कर चुकी है। अब तक हुई जांच के मुताबिक इनमें से करीब नौ हजार लालटेनों में ब्रांडेड बैटरी की जगह उसी कंपनी के नाम वाली नकली बैटरी सप्लाई कर दी गईं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
लालटेनों के मॉडल में भी फर्क मिला है। अगर सभी सोलर लालटेनों की कीमत जोड़ी जाए तो इस प्रोजेक्ट की कीमत करीब 15.5 करोड़ रुपए है। 23 हजार लालटेनों की पहली खेप प्रदेश के विभिन्न जिलों में बांटी जा चुकी हैं। इनकी कीमत करीब छह करोड़ रुपए है। वैसे तो एक सोलर लालटेन की कीमत 2450 रुपए है, जिस पर 1000 रुपए की सब्सिडी मिलने के बाद लाइट 1450 रुपए की बेची गईं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
हरियाणा सरकार की हाई पॉवर परचेज कमेटी ने गुजरात में गांधीनगर बेस्ड कंपनी आरजीवीपी एनर्जी सोर्सेस को 2011 में अक्षय ऊर्जा विभाग के लिए करीब 63 हजार सोलर लालटेन सप्लाई करने का ठेका दिया था। विभाग के प्रोजेक्ट ऑफिसर आरएस पूनिया के अनुसार कायदे से इस कंपनी को सभी लालटेनों में ल्यूमिनस ब्रांडनेम की बैटरियां लगानी थीं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कंपनी ने बीते दिसंबर और जनवरी के महीने में सप्लाई पहली दो खेपों में बैटरियां पर छपे असली नाम को मिटाकर स्क्रीन प्रिंटिंग से ल्यूमिनस ब्रांडनेम छपवा लिया। इनकी संख्या करीब 9 हजार है। कई जिलों में मामला खुलने पर कंपनी ने कुछ लालटेनों में असली बैटरी लगाकर भी सप्लाई दी। उसका मकसद फौरी तौर पर धांधलेबाजी को छुपाना था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कंपनी की परफॉर्मेस गारंटी होगी जब्त&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
लालटेन सप्लाई करने वाली इस कंपनी ने नकली बैटरी लगाने के अलावा मॉडल में भी हेराफेरी की। कंपनी सप्लाई ऑर्डर के मुताबिक ३क् जून तक तय सप्लाई भी नहीं दे सकी। इस हेराफेरी के चलते अक्षय ऊर्जा विभाग ने कंपनी परफॉरमेंस गारंटी जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह सप्लाई एमाउंट का दस प्रतिशत है। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए। फिलहाल प्रदेश में लालटेन वितरण रोक दिया गया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पंचकूला में सबसे पहले पकड़ा गया मामला&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पंचकूला में जनरल कैटेगरी की 194 और स्कूली छात्रों को वितरित करने के लिए 619 सोलर लाइटों की खेप पहुंची थी। जनरल कैटेगरी की लालटेनं सरकारी आदित्य सोलर शॉप से बेच दी गई। पंचकूला पुलिस के मुताबिक पहले चरण में करीब 200 सोलर लाइट पंचकूला जिला प्रशासन के सौर ऊर्जा विभाग को मिल गइर्ं। सभी लालटेन मोरनी क्षेत्र में वितरित कर दी गईं। कुछ दिनों बाद ही लालटेन खराब हो गईं। इसी बीच लोगों ने प्रशासन के आला अधिकारियों से इन लालटेनों की शिकायत दे दी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रशासन ने कुछ सोलर लैंप अपने कब्जे में लेकर जांच करवाई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सीएफएल और बैटरी पर सिर्फ स्टीकर ही बड़ी कंपनी का लगा था, लेकिन माल नकली था। अपने स्तर पर जांच के बाद एडीसी ने संबंधित थाने में शिकायत दी और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच कर रहे इंस्पेक्टर रमेश चंद्र ने बताया कि अब तक की जांच में सिर्फ इतना पता चला है कि कंपनी गुजरात और कुरुक्षेत्र से ऑपरेट कर रही है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
चार घंटे की जगह सिर्फ पांच मिनट का बैकअप&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार के गले की फांस बन चुकी इन लालटेनों का बैटरी बैकअप पूरी तरह चार्ज होने के बाद 4 घंटे का होना चाहिए था, लेकिन नकली बैटरी वाली यह लालटेन सिर्फ 5 से 10 मिनट ही रोशनी दे सकीं। छात्रों के लिए यह किसी काम की नहीं बचीं। कुछ दिनों के भीतर ही कई जिलों से शिकायतें मिलने के बाद अफसर जागे। खास बात यह है कि खरीद प्रक्रिया के दौरान कहीं भी क्वालिटी चेक की व्यवस्था नहीं थी। 15 में से 11 बैटरियां नकली निकलीं शिकायतें मिलने के बाद पंचकूला प्रशासन ने 15 बैटरियों को उसी कंपनी में टेस्ट करने भेजा गया जिनका इन पर नाम छपा था। कंपनी ने इनमें से 11 बैटरियों को नकली घोषित कर दिया। &lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
फिलहाल कंपनी के खिलाफ पानीपत, हिसार, जींद और पंचकूला में एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। अक्षय ऊर्जा विभाग ने बाकी जिलों में भी एफआईआर की सिफारिश भेज दी है। मगर किसी भी विभागीय अधिकारी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अभी तक किसी भी विभागीय अफसर या कर्मचारी का नाम सामने नहीं आया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह सोलर लालटेन प्रदेश के आम छात्रों व लोगों को सब्सिडी पर और होनहार छात्रों को बतौर इनाम दी जानी थीं। इन्हें नाम दिया गया शिक्षा दीप, मगर जहां भी यह दीप छात्रों तक पहुंचे कुछ घंटों बाद ही बुझ गए। लगातार शिकायतें मिलीं तो जांच हुई। पता चला कि सोलर लालटेनों में लगी ब्रांडेड बैटरी नकली थीं। ये सरकार से ठगी है या मिलीभगत से अंजाम दिया गया कोई घोटाला, इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा मगर इतना तय है कि मामला करोड़ों का है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रदेश के अक्षय ऊर्जा विभाग ने जुलाई 2011 में गुजरात की एक कंपनी को 63 हजार सोलर लालटेन खरीदने का आर्डर दिया था। कंपनी तकरीबन 23 लालटेन सप्लाई कर चुकी है। अब तक हुई जांच के मुताबिक इनमें से करीब नौ हजार लालटेनों में ब्रांडेड बैटरी की जगह उसी कंपनी के नाम वाली नकली बैटरी सप्लाई कर दी गईं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
लालटेनों के मॉडल में भी फर्क मिला है। अगर सभी सोलर लालटेनों की कीमत जोड़ी जाए तो इस प्रोजेक्ट की कीमत करीब 15.5 करोड़ रुपए है। 23 हजार लालटेनों की पहली खेप प्रदेश के विभिन्न जिलों में बांटी जा चुकी हैं। इनकी कीमत करीब छह करोड़ रुपए है। वैसे तो एक सोलर लालटेन की कीमत 2450 रुपए है, जिस पर 1000 रुपए की सब्सिडी मिलने के बाद लाइट 1450 रुपए की बेची गईं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
हरियाणा सरकार की हाई पॉवर परचेज कमेटी ने गुजरात में गांधीनगर बेस्ड कंपनी आरजीवीपी एनर्जी सोर्सेस को 2011 में अक्षय ऊर्जा विभाग के लिए करीब 63 हजार सोलर लालटेन सप्लाई करने का ठेका दिया था। विभाग के प्रोजेक्ट ऑफिसर आरएस पूनिया के अनुसार कायदे से इस कंपनी को सभी लालटेनों में ल्यूमिनस ब्रांडनेम की बैटरियां लगानी थीं।&lt;br /&gt;
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कंपनी ने बीते दिसंबर और जनवरी के महीने में सप्लाई पहली दो खेपों में बैटरियां पर छपे असली नाम को मिटाकर स्क्रीन प्रिंटिंग से ल्यूमिनस ब्रांडनेम छपवा लिया। इनकी संख्या करीब 9 हजार है। कई जिलों में मामला खुलने पर कंपनी ने कुछ लालटेनों में असली बैटरी लगाकर भी सप्लाई दी। उसका मकसद फौरी तौर पर धांधलेबाजी को छुपाना था।&lt;br /&gt;
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लालटेन सप्लाई करने वाली इस कंपनी ने नकली बैटरी लगाने के अलावा मॉडल में भी हेराफेरी की। कंपनी सप्लाई ऑर्डर के मुताबिक ३क् जून तक तय सप्लाई भी नहीं दे सकी। इस हेराफेरी के चलते अक्षय ऊर्जा विभाग ने कंपनी परफॉरमेंस गारंटी जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह सप्लाई एमाउंट का दस प्रतिशत है। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए। फिलहाल प्रदेश में लालटेन वितरण रोक दिया गया है।&lt;br /&gt;
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पंचकूला में सबसे पहले पकड़ा गया मामला&lt;br /&gt;
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पंचकूला में जनरल कैटेगरी की 194 और स्कूली छात्रों को वितरित करने के लिए 619 सोलर लाइटों की खेप पहुंची थी। जनरल कैटेगरी की लालटेनं सरकारी आदित्य सोलर शॉप से बेच दी गई। पंचकूला पुलिस के मुताबिक पहले चरण में करीब 200 सोलर लाइट पंचकूला जिला प्रशासन के सौर ऊर्जा विभाग को मिल गइर्ं। सभी लालटेन मोरनी क्षेत्र में वितरित कर दी गईं। कुछ दिनों बाद ही लालटेन खराब हो गईं। इसी बीच लोगों ने प्रशासन के आला अधिकारियों से इन लालटेनों की शिकायत दे दी।&lt;br /&gt;
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चार घंटे की जगह सिर्फ पांच मिनट का बैकअप&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार के गले की फांस बन चुकी इन लालटेनों का बैटरी बैकअप पूरी तरह चार्ज होने के बाद 4 घंटे का होना चाहिए था, लेकिन नकली बैटरी वाली यह लालटेन सिर्फ 5 से 10 मिनट ही रोशनी दे सकीं। छात्रों के लिए यह किसी काम की नहीं बचीं। कुछ दिनों के भीतर ही कई जिलों से शिकायतें मिलने के बाद अफसर जागे। खास बात यह है कि खरीद प्रक्रिया के दौरान कहीं भी क्वालिटी चेक की व्यवस्था नहीं थी। 15 में से 11 बैटरियां नकली निकलीं शिकायतें मिलने के बाद पंचकूला प्रशासन ने 15 बैटरियों को उसी कंपनी में टेस्ट करने भेजा गया जिनका इन पर नाम छपा था। कंपनी ने इनमें से 11 बैटरियों को नकली घोषित कर दिया। &lt;br /&gt;
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चंडीगढ़/ पंचकूला. सोलर लालटेन सप्लाई करने वाली एक कंपनी ने प्रदेश सरकार को करोड़ों का चूना लगा दिया। अफसरों को भनक तक नहीं लगी। अलग-अलग जिलों में जब छात्रों ने इन लालटेनों की घटिया क्वालिटी की शिकायत की तब जाकर यह मामला खुला।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
फिलहाल कंपनी के खिलाफ पानीपत, हिसार, जींद और पंचकूला में एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। अक्षय ऊर्जा विभाग ने बाकी जिलों में भी एफआईआर की सिफारिश भेज दी है। मगर किसी भी विभागीय अधिकारी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अभी तक किसी भी विभागीय अफसर या कर्मचारी का नाम सामने नहीं आया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह सोलर लालटेन प्रदेश के आम छात्रों व लोगों को सब्सिडी पर और होनहार छात्रों को बतौर इनाम दी जानी थीं। इन्हें नाम दिया गया शिक्षा दीप, मगर जहां भी यह दीप छात्रों तक पहुंचे कुछ घंटों बाद ही बुझ गए। लगातार शिकायतें मिलीं तो जांच हुई। पता चला कि सोलर लालटेनों में लगी ब्रांडेड बैटरी नकली थीं। ये सरकार से ठगी है या मिलीभगत से अंजाम दिया गया कोई घोटाला, इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा मगर इतना तय है कि मामला करोड़ों का है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रदेश के अक्षय ऊर्जा विभाग ने जुलाई 2011 में गुजरात की एक कंपनी को 63 हजार सोलर लालटेन खरीदने का आर्डर दिया था। कंपनी तकरीबन 23 लालटेन सप्लाई कर चुकी है। अब तक हुई जांच के मुताबिक इनमें से करीब नौ हजार लालटेनों में ब्रांडेड बैटरी की जगह उसी कंपनी के नाम वाली नकली बैटरी सप्लाई कर दी गईं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
लालटेनों के मॉडल में भी फर्क मिला है। अगर सभी सोलर लालटेनों की कीमत जोड़ी जाए तो इस प्रोजेक्ट की कीमत करीब 15.5 करोड़ रुपए है। 23 हजार लालटेनों की पहली खेप प्रदेश के विभिन्न जिलों में बांटी जा चुकी हैं। इनकी कीमत करीब छह करोड़ रुपए है। वैसे तो एक सोलर लालटेन की कीमत 2450 रुपए है, जिस पर 1000 रुपए की सब्सिडी मिलने के बाद लाइट 1450 रुपए की बेची गईं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
हरियाणा सरकार की हाई पॉवर परचेज कमेटी ने गुजरात में गांधीनगर बेस्ड कंपनी आरजीवीपी एनर्जी सोर्सेस को 2011 में अक्षय ऊर्जा विभाग के लिए करीब 63 हजार सोलर लालटेन सप्लाई करने का ठेका दिया था। विभाग के प्रोजेक्ट ऑफिसर आरएस पूनिया के अनुसार कायदे से इस कंपनी को सभी लालटेनों में ल्यूमिनस ब्रांडनेम की बैटरियां लगानी थीं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कंपनी ने बीते दिसंबर और जनवरी के महीने में सप्लाई पहली दो खेपों में बैटरियां पर छपे असली नाम को मिटाकर स्क्रीन प्रिंटिंग से ल्यूमिनस ब्रांडनेम छपवा लिया। इनकी संख्या करीब 9 हजार है। कई जिलों में मामला खुलने पर कंपनी ने कुछ लालटेनों में असली बैटरी लगाकर भी सप्लाई दी। उसका मकसद फौरी तौर पर धांधलेबाजी को छुपाना था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कंपनी की परफॉर्मेस गारंटी होगी जब्त&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
लालटेन सप्लाई करने वाली इस कंपनी ने नकली बैटरी लगाने के अलावा मॉडल में भी हेराफेरी की। कंपनी सप्लाई ऑर्डर के मुताबिक ३क् जून तक तय सप्लाई भी नहीं दे सकी। इस हेराफेरी के चलते अक्षय ऊर्जा विभाग ने कंपनी परफॉरमेंस गारंटी जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह सप्लाई एमाउंट का दस प्रतिशत है। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए। फिलहाल प्रदेश में लालटेन वितरण रोक दिया गया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पंचकूला में सबसे पहले पकड़ा गया मामला&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पंचकूला में जनरल कैटेगरी की 194 और स्कूली छात्रों को वितरित करने के लिए 619 सोलर लाइटों की खेप पहुंची थी। जनरल कैटेगरी की लालटेनं सरकारी आदित्य सोलर शॉप से बेच दी गई। पंचकूला पुलिस के मुताबिक पहले चरण में करीब 200 सोलर लाइट पंचकूला जिला प्रशासन के सौर ऊर्जा विभाग को मिल गइर्ं। सभी लालटेन मोरनी क्षेत्र में वितरित कर दी गईं। कुछ दिनों बाद ही लालटेन खराब हो गईं। इसी बीच लोगों ने प्रशासन के आला अधिकारियों से इन लालटेनों की शिकायत दे दी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रशासन ने कुछ सोलर लैंप अपने कब्जे में लेकर जांच करवाई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सीएफएल और बैटरी पर सिर्फ स्टीकर ही बड़ी कंपनी का लगा था, लेकिन माल नकली था। अपने स्तर पर जांच के बाद एडीसी ने संबंधित थाने में शिकायत दी और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच कर रहे इंस्पेक्टर रमेश चंद्र ने बताया कि अब तक की जांच में सिर्फ इतना पता चला है कि कंपनी गुजरात और कुरुक्षेत्र से ऑपरेट कर रही है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
चार घंटे की जगह सिर्फ पांच मिनट का बैकअप&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार के गले की फांस बन चुकी इन लालटेनों का बैटरी बैकअप पूरी तरह चार्ज होने के बाद 4 घंटे का होना चाहिए था, लेकिन नकली बैटरी वाली यह लालटेन सिर्फ 5 से 10 मिनट ही रोशनी दे सकीं। छात्रों के लिए यह किसी काम की नहीं बचीं। कुछ दिनों के भीतर ही कई जिलों से शिकायतें मिलने के बाद अफसर जागे। खास बात यह है कि खरीद प्रक्रिया के दौरान कहीं भी क्वालिटी चेक की व्यवस्था नहीं थी। 15 में से 11 बैटरियां नकली निकलीं शिकायतें मिलने के बाद पंचकूला प्रशासन ने 15 बैटरियों को उसी कंपनी में टेस्ट करने भेजा गया जिनका इन पर नाम छपा था। कंपनी ने इनमें से 11 बैटरियों को नकली घोषित कर दिया। &lt;br /&gt;
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चंडीगढ़/ पंचकूला. सोलर लालटेन सप्लाई करने वाली एक कंपनी ने प्रदेश सरकार को करोड़ों का चूना लगा दिया। अफसरों को भनक तक नहीं लगी। अलग-अलग जिलों में जब छात्रों ने इन लालटेनों की घटिया क्वालिटी की शिकायत की तब जाकर...&#039;
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चंडीगढ़/ पंचकूला. सोलर लालटेन सप्लाई करने वाली एक कंपनी ने प्रदेश सरकार को करोड़ों का चूना लगा दिया। अफसरों को भनक तक नहीं लगी। अलग-अलग जिलों में जब छात्रों ने इन लालटेनों की घटिया क्वालिटी की शिकायत की तब जाकर यह मामला खुला।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
फिलहाल कंपनी के खिलाफ पानीपत, हिसार, जींद और पंचकूला में एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। अक्षय ऊर्जा विभाग ने बाकी जिलों में भी एफआईआर की सिफारिश भेज दी है। मगर किसी भी विभागीय अधिकारी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अभी तक किसी भी विभागीय अफसर या कर्मचारी का नाम सामने नहीं आया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
यह सोलर लालटेन प्रदेश के आम छात्रों व लोगों को सब्सिडी पर और होनहार छात्रों को बतौर इनाम दी जानी थीं। इन्हें नाम दिया गया शिक्षा दीप, मगर जहां भी यह दीप छात्रों तक पहुंचे कुछ घंटों बाद ही बुझ गए। लगातार शिकायतें मिलीं तो जांच हुई। पता चला कि सोलर लालटेनों में लगी ब्रांडेड बैटरी नकली थीं। ये सरकार से ठगी है या मिलीभगत से अंजाम दिया गया कोई घोटाला, इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा मगर इतना तय है कि मामला करोड़ों का है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रदेश के अक्षय ऊर्जा विभाग ने जुलाई 2011 में गुजरात की एक कंपनी को 63 हजार सोलर लालटेन खरीदने का आर्डर दिया था। कंपनी तकरीबन 23 लालटेन सप्लाई कर चुकी है। अब तक हुई जांच के मुताबिक इनमें से करीब नौ हजार लालटेनों में ब्रांडेड बैटरी की जगह उसी कंपनी के नाम वाली नकली बैटरी सप्लाई कर दी गईं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
लालटेनों के मॉडल में भी फर्क मिला है। अगर सभी सोलर लालटेनों की कीमत जोड़ी जाए तो इस प्रोजेक्ट की कीमत करीब 15.5 करोड़ रुपए है। 23 हजार लालटेनों की पहली खेप प्रदेश के विभिन्न जिलों में बांटी जा चुकी हैं। इनकी कीमत करीब छह करोड़ रुपए है। वैसे तो एक सोलर लालटेन की कीमत 2450 रुपए है, जिस पर 1000 रुपए की सब्सिडी मिलने के बाद लाइट 1450 रुपए की बेची गईं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
हरियाणा सरकार की हाई पॉवर परचेज कमेटी ने गुजरात में गांधीनगर बेस्ड कंपनी आरजीवीपी एनर्जी सोर्सेस को 2011 में अक्षय ऊर्जा विभाग के लिए करीब 63 हजार सोलर लालटेन सप्लाई करने का ठेका दिया था। विभाग के प्रोजेक्ट ऑफिसर आरएस पूनिया के अनुसार कायदे से इस कंपनी को सभी लालटेनों में ल्यूमिनस ब्रांडनेम की बैटरियां लगानी थीं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कंपनी ने बीते दिसंबर और जनवरी के महीने में सप्लाई पहली दो खेपों में बैटरियां पर छपे असली नाम को मिटाकर स्क्रीन प्रिंटिंग से ल्यूमिनस ब्रांडनेम छपवा लिया। इनकी संख्या करीब 9 हजार है। कई जिलों में मामला खुलने पर कंपनी ने कुछ लालटेनों में असली बैटरी लगाकर भी सप्लाई दी। उसका मकसद फौरी तौर पर धांधलेबाजी को छुपाना था।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कंपनी की परफॉर्मेस गारंटी होगी जब्त&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
लालटेन सप्लाई करने वाली इस कंपनी ने नकली बैटरी लगाने के अलावा मॉडल में भी हेराफेरी की। कंपनी सप्लाई ऑर्डर के मुताबिक ३क् जून तक तय सप्लाई भी नहीं दे सकी। इस हेराफेरी के चलते अक्षय ऊर्जा विभाग ने कंपनी परफॉरमेंस गारंटी जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह सप्लाई एमाउंट का दस प्रतिशत है। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए। फिलहाल प्रदेश में लालटेन वितरण रोक दिया गया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पंचकूला में सबसे पहले पकड़ा गया मामला&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पंचकूला में जनरल कैटेगरी की 194 और स्कूली छात्रों को वितरित करने के लिए 619 सोलर लाइटों की खेप पहुंची थी। जनरल कैटेगरी की लालटेनं सरकारी आदित्य सोलर शॉप से बेच दी गई। पंचकूला पुलिस के मुताबिक पहले चरण में करीब 200 सोलर लाइट पंचकूला जिला प्रशासन के सौर ऊर्जा विभाग को मिल गइर्ं। सभी लालटेन मोरनी क्षेत्र में वितरित कर दी गईं। कुछ दिनों बाद ही लालटेन खराब हो गईं। इसी बीच लोगों ने प्रशासन के आला अधिकारियों से इन लालटेनों की शिकायत दे दी।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रशासन ने कुछ सोलर लैंप अपने कब्जे में लेकर जांच करवाई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सीएफएल और बैटरी पर सिर्फ स्टीकर ही बड़ी कंपनी का लगा था, लेकिन माल नकली था। अपने स्तर पर जांच के बाद एडीसी ने संबंधित थाने में शिकायत दी और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच कर रहे इंस्पेक्टर रमेश चंद्र ने बताया कि अब तक की जांच में सिर्फ इतना पता चला है कि कंपनी गुजरात और कुरुक्षेत्र से ऑपरेट कर रही है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
चार घंटे की जगह सिर्फ पांच मिनट का बैकअप&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार के गले की फांस बन चुकी इन लालटेनों का बैटरी बैकअप पूरी तरह चार्ज होने के बाद 4 घंटे का होना चाहिए था, लेकिन नकली बैटरी वाली यह लालटेन सिर्फ 5 से 10 मिनट ही रोशनी दे सकीं। छात्रों के लिए यह किसी काम की नहीं बचीं। कुछ दिनों के भीतर ही कई जिलों से शिकायतें मिलने के बाद अफसर जागे। खास बात यह है कि खरीद प्रक्रिया के दौरान कहीं भी क्वालिटी चेक की व्यवस्था नहीं थी। 15 में से 11 बैटरियां नकली निकलीं शिकायतें मिलने के बाद पंचकूला प्रशासन ने 15 बैटरियों को उसी कंपनी में टेस्ट करने भेजा गया जिनका इन पर नाम छपा था। कंपनी ने इनमें से 11 बैटरियों को नकली घोषित कर दिया। &lt;br /&gt;
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<br />
फिलहाल कंपनी के खिलाफ पानीपत, हिसार, जींद और पंचकूला में एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। अक्षय ऊर्जा विभाग ने बाकी जिलों में भी एफआईआर की सिफारिश भेज दी है। मगर किसी भी विभागीय अधिकारी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अभी तक किसी भी विभागीय अफसर या कर्मचारी का नाम सामने नहीं आया है।<br />
<br />
यह सोलर लालटेन प्रदेश के आम छात्रों व लोगों को सब्सिडी पर और होनहार छात्रों को बतौर इनाम दी जानी थीं। इन्हें नाम दिया गया शिक्षा दीप, मगर जहां भी यह दीप छात्रों तक पहुंचे कुछ घंटों बाद ही बुझ गए। लगातार शिकायतें मिलीं तो जांच हुई। पता चला कि सोलर लालटेनों में लगी ब्रांडेड बैटरी नकली थीं। ये सरकार से ठगी है या मिलीभगत से अंजाम दिया गया कोई घोटाला, इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा मगर इतना तय है कि मामला करोड़ों का है।<br />
<br />
प्रदेश के अक्षय ऊर्जा विभाग ने जुलाई 2011 में गुजरात की एक कंपनी को 63 हजार सोलर लालटेन खरीदने का आर्डर दिया था। कंपनी तकरीबन 23 लालटेन सप्लाई कर चुकी है। अब तक हुई जांच के मुताबिक इनमें से करीब नौ हजार लालटेनों में ब्रांडेड बैटरी की जगह उसी कंपनी के नाम वाली नकली बैटरी सप्लाई कर दी गईं।<br />
<br />
लालटेनों के मॉडल में भी फर्क मिला है। अगर सभी सोलर लालटेनों की कीमत जोड़ी जाए तो इस प्रोजेक्ट की कीमत करीब 15.5 करोड़ रुपए है। 23 हजार लालटेनों की पहली खेप प्रदेश के विभिन्न जिलों में बांटी जा चुकी हैं। इनकी कीमत करीब छह करोड़ रुपए है। वैसे तो एक सोलर लालटेन की कीमत 2450 रुपए है, जिस पर 1000 रुपए की सब्सिडी मिलने के बाद लाइट 1450 रुपए की बेची गईं।<br />
<br />
हरियाणा सरकार की हाई पॉवर परचेज कमेटी ने गुजरात में गांधीनगर बेस्ड कंपनी आरजीवीपी एनर्जी सोर्सेस को 2011 में अक्षय ऊर्जा विभाग के लिए करीब 63 हजार सोलर लालटेन सप्लाई करने का ठेका दिया था। विभाग के प्रोजेक्ट ऑफिसर आरएस पूनिया के अनुसार कायदे से इस कंपनी को सभी लालटेनों में ल्यूमिनस ब्रांडनेम की बैटरियां लगानी थीं।<br />
<br />
कंपनी ने बीते दिसंबर और जनवरी के महीने में सप्लाई पहली दो खेपों में बैटरियां पर छपे असली नाम को मिटाकर स्क्रीन प्रिंटिंग से ल्यूमिनस ब्रांडनेम छपवा लिया। इनकी संख्या करीब 9 हजार है। कई जिलों में मामला खुलने पर कंपनी ने कुछ लालटेनों में असली बैटरी लगाकर भी सप्लाई दी। उसका मकसद फौरी तौर पर धांधलेबाजी को छुपाना था।<br />
<br />
कंपनी की परफॉर्मेस गारंटी होगी जब्त<br />
<br />
लालटेन सप्लाई करने वाली इस कंपनी ने नकली बैटरी लगाने के अलावा मॉडल में भी हेराफेरी की। कंपनी सप्लाई ऑर्डर के मुताबिक ३क् जून तक तय सप्लाई भी नहीं दे सकी। इस हेराफेरी के चलते अक्षय ऊर्जा विभाग ने कंपनी परफॉरमेंस गारंटी जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह सप्लाई एमाउंट का दस प्रतिशत है। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए। फिलहाल प्रदेश में लालटेन वितरण रोक दिया गया है।<br />
<br />
पंचकूला में सबसे पहले पकड़ा गया मामला<br />
<br />
पंचकूला में जनरल कैटेगरी की 194 और स्कूली छात्रों को वितरित करने के लिए 619 सोलर लाइटों की खेप पहुंची थी। जनरल कैटेगरी की लालटेनं सरकारी आदित्य सोलर शॉप से बेच दी गई। पंचकूला पुलिस के मुताबिक पहले चरण में करीब 200 सोलर लाइट पंचकूला जिला प्रशासन के सौर ऊर्जा विभाग को मिल गइर्ं। सभी लालटेन मोरनी क्षेत्र में वितरित कर दी गईं। कुछ दिनों बाद ही लालटेन खराब हो गईं। इसी बीच लोगों ने प्रशासन के आला अधिकारियों से इन लालटेनों की शिकायत दे दी।<br />
<br />
प्रशासन ने कुछ सोलर लैंप अपने कब्जे में लेकर जांच करवाई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सीएफएल और बैटरी पर सिर्फ स्टीकर ही बड़ी कंपनी का लगा था, लेकिन माल नकली था। अपने स्तर पर जांच के बाद एडीसी ने संबंधित थाने में शिकायत दी और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच कर रहे इंस्पेक्टर रमेश चंद्र ने बताया कि अब तक की जांच में सिर्फ इतना पता चला है कि कंपनी गुजरात और कुरुक्षेत्र से ऑपरेट कर रही है।<br />
<br />
चार घंटे की जगह सिर्फ पांच मिनट का बैकअप<br />
<br />
सरकार के गले की फांस बन चुकी इन लालटेनों का बैटरी बैकअप पूरी तरह चार्ज होने के बाद 4 घंटे का होना चाहिए था, लेकिन नकली बैटरी वाली यह लालटेन सिर्फ 5 से 10 मिनट ही रोशनी दे सकीं। छात्रों के लिए यह किसी काम की नहीं बचीं। कुछ दिनों के भीतर ही कई जिलों से शिकायतें मिलने के बाद अफसर जागे। खास बात यह है कि खरीद प्रक्रिया के दौरान कहीं भी क्वालिटी चेक की व्यवस्था नहीं थी। 15 में से 11 बैटरियां नकली निकलीं शिकायतें मिलने के बाद पंचकूला प्रशासन ने 15 बैटरियों को उसी कंपनी में टेस्ट करने भेजा गया जिनका इन पर नाम छपा था। कंपनी ने इनमें से 11 बैटरियों को नकली घोषित कर दिया। <br />
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चंडीगढ़/ पंचकूला. सोलर लालटेन सप्लाई करने वाली एक कंपनी ने प्रदेश सरकार को करोड़ों का चूना लगा दिया। अफसरों को भनक तक नहीं लगी। अलग-अलग जिलों में जब छात्रों ने इन लालटेनों की घटिया क्वालिटी की शिकायत की तब जाकर यह मामला खुला।<br />
<br />
फिलहाल कंपनी के खिलाफ पानीपत, हिसार, जींद और पंचकूला में एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। अक्षय ऊर्जा विभाग ने बाकी जिलों में भी एफआईआर की सिफारिश भेज दी है। मगर किसी भी विभागीय अधिकारी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अभी तक किसी भी विभागीय अफसर या कर्मचारी का नाम सामने नहीं आया है।<br />
<br />
यह सोलर लालटेन प्रदेश के आम छात्रों व लोगों को सब्सिडी पर और होनहार छात्रों को बतौर इनाम दी जानी थीं। इन्हें नाम दिया गया शिक्षा दीप, मगर जहां भी यह दीप छात्रों तक पहुंचे कुछ घंटों बाद ही बुझ गए। लगातार शिकायतें मिलीं तो जांच हुई। पता चला कि सोलर लालटेनों में लगी ब्रांडेड बैटरी नकली थीं। ये सरकार से ठगी है या मिलीभगत से अंजाम दिया गया कोई घोटाला, इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा मगर इतना तय है कि मामला करोड़ों का है।<br />
<br />
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<br />
लालटेनों के मॉडल में भी फर्क मिला है। अगर सभी सोलर लालटेनों की कीमत जोड़ी जाए तो इस प्रोजेक्ट की कीमत करीब 15.5 करोड़ रुपए है। 23 हजार लालटेनों की पहली खेप प्रदेश के विभिन्न जिलों में बांटी जा चुकी हैं। इनकी कीमत करीब छह करोड़ रुपए है। वैसे तो एक सोलर लालटेन की कीमत 2450 रुपए है, जिस पर 1000 रुपए की सब्सिडी मिलने के बाद लाइट 1450 रुपए की बेची गईं।<br />
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हरियाणा सरकार की हाई पॉवर परचेज कमेटी ने गुजरात में गांधीनगर बेस्ड कंपनी आरजीवीपी एनर्जी सोर्सेस को 2011 में अक्षय ऊर्जा विभाग के लिए करीब 63 हजार सोलर लालटेन सप्लाई करने का ठेका दिया था। विभाग के प्रोजेक्ट ऑफिसर आरएस पूनिया के अनुसार कायदे से इस कंपनी को सभी लालटेनों में ल्यूमिनस ब्रांडनेम की बैटरियां लगानी थीं।<br />
<br />
कंपनी ने बीते दिसंबर और जनवरी के महीने में सप्लाई पहली दो खेपों में बैटरियां पर छपे असली नाम को मिटाकर स्क्रीन प्रिंटिंग से ल्यूमिनस ब्रांडनेम छपवा लिया। इनकी संख्या करीब 9 हजार है। कई जिलों में मामला खुलने पर कंपनी ने कुछ लालटेनों में असली बैटरी लगाकर भी सप्लाई दी। उसका मकसद फौरी तौर पर धांधलेबाजी को छुपाना था।<br />
<br />
कंपनी की परफॉर्मेस गारंटी होगी जब्त<br />
<br />
लालटेन सप्लाई करने वाली इस कंपनी ने नकली बैटरी लगाने के अलावा मॉडल में भी हेराफेरी की। कंपनी सप्लाई ऑर्डर के मुताबिक ३क् जून तक तय सप्लाई भी नहीं दे सकी। इस हेराफेरी के चलते अक्षय ऊर्जा विभाग ने कंपनी परफॉरमेंस गारंटी जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह सप्लाई एमाउंट का दस प्रतिशत है। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए। फिलहाल प्रदेश में लालटेन वितरण रोक दिया गया है।<br />
<br />
पंचकूला में सबसे पहले पकड़ा गया मामला<br />
<br />
पंचकूला में जनरल कैटेगरी की 194 और स्कूली छात्रों को वितरित करने के लिए 619 सोलर लाइटों की खेप पहुंची थी। जनरल कैटेगरी की लालटेनं सरकारी आदित्य सोलर शॉप से बेच दी गई। पंचकूला पुलिस के मुताबिक पहले चरण में करीब 200 सोलर लाइट पंचकूला जिला प्रशासन के सौर ऊर्जा विभाग को मिल गइर्ं। सभी लालटेन मोरनी क्षेत्र में वितरित कर दी गईं। कुछ दिनों बाद ही लालटेन खराब हो गईं। इसी बीच लोगों ने प्रशासन के आला अधिकारियों से इन लालटेनों की शिकायत दे दी।<br />
<br />
प्रशासन ने कुछ सोलर लैंप अपने कब्जे में लेकर जांच करवाई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सीएफएल और बैटरी पर सिर्फ स्टीकर ही बड़ी कंपनी का लगा था, लेकिन माल नकली था। अपने स्तर पर जांच के बाद एडीसी ने संबंधित थाने में शिकायत दी और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच कर रहे इंस्पेक्टर रमेश चंद्र ने बताया कि अब तक की जांच में सिर्फ इतना पता चला है कि कंपनी गुजरात और कुरुक्षेत्र से ऑपरेट कर रही है।<br />
<br />
चार घंटे की जगह सिर्फ पांच मिनट का बैकअप<br />
<br />
सरकार के गले की फांस बन चुकी इन लालटेनों का बैटरी बैकअप पूरी तरह चार्ज होने के बाद 4 घंटे का होना चाहिए था, लेकिन नकली बैटरी वाली यह लालटेन सिर्फ 5 से 10 मिनट ही रोशनी दे सकीं। छात्रों के लिए यह किसी काम की नहीं बचीं। कुछ दिनों के भीतर ही कई जिलों से शिकायतें मिलने के बाद अफसर जागे। खास बात यह है कि खरीद प्रक्रिया के दौरान कहीं भी क्वालिटी चेक की व्यवस्था नहीं थी। 15 में से 11 बैटरियां नकली निकलीं शिकायतें मिलने के बाद पंचकूला प्रशासन ने 15 बैटरियों को उसी कंपनी में टेस्ट करने भेजा गया जिनका इन पर नाम छपा था। कंपनी ने इनमें से 11 बैटरियों को नकली घोषित कर दिया। <br />
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फिलहाल कंपनी के खिलाफ पानीपत, हिसार, जींद और पंचकूला में एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। अक्षय ऊर्जा विभाग ने बाकी जिलों में भी एफआईआर की सिफारिश भेज दी है। मगर किसी भी विभागीय अधिकारी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अभी तक किसी भी विभागीय अफसर या कर्मचारी का नाम सामने नहीं आया है।<br />
<br />
यह सोलर लालटेन प्रदेश के आम छात्रों व लोगों को सब्सिडी पर और होनहार छात्रों को बतौर इनाम दी जानी थीं। इन्हें नाम दिया गया शिक्षा दीप, मगर जहां भी यह दीप छात्रों तक पहुंचे कुछ घंटों बाद ही बुझ गए। लगातार शिकायतें मिलीं तो जांच हुई। पता चला कि सोलर लालटेनों में लगी ब्रांडेड बैटरी नकली थीं। ये सरकार से ठगी है या मिलीभगत से अंजाम दिया गया कोई घोटाला, इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा मगर इतना तय है कि मामला करोड़ों का है।<br />
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प्रदेश के अक्षय ऊर्जा विभाग ने जुलाई 2011 में गुजरात की एक कंपनी को 63 हजार सोलर लालटेन खरीदने का आर्डर दिया था। कंपनी तकरीबन 23 लालटेन सप्लाई कर चुकी है। अब तक हुई जांच के मुताबिक इनमें से करीब नौ हजार लालटेनों में ब्रांडेड बैटरी की जगह उसी कंपनी के नाम वाली नकली बैटरी सप्लाई कर दी गईं।<br />
<br />
लालटेनों के मॉडल में भी फर्क मिला है। अगर सभी सोलर लालटेनों की कीमत जोड़ी जाए तो इस प्रोजेक्ट की कीमत करीब 15.5 करोड़ रुपए है। 23 हजार लालटेनों की पहली खेप प्रदेश के विभिन्न जिलों में बांटी जा चुकी हैं। इनकी कीमत करीब छह करोड़ रुपए है। वैसे तो एक सोलर लालटेन की कीमत 2450 रुपए है, जिस पर 1000 रुपए की सब्सिडी मिलने के बाद लाइट 1450 रुपए की बेची गईं।<br />
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हरियाणा सरकार की हाई पॉवर परचेज कमेटी ने गुजरात में गांधीनगर बेस्ड कंपनी आरजीवीपी एनर्जी सोर्सेस को 2011 में अक्षय ऊर्जा विभाग के लिए करीब 63 हजार सोलर लालटेन सप्लाई करने का ठेका दिया था। विभाग के प्रोजेक्ट ऑफिसर आरएस पूनिया के अनुसार कायदे से इस कंपनी को सभी लालटेनों में ल्यूमिनस ब्रांडनेम की बैटरियां लगानी थीं।<br />
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कंपनी ने बीते दिसंबर और जनवरी के महीने में सप्लाई पहली दो खेपों में बैटरियां पर छपे असली नाम को मिटाकर स्क्रीन प्रिंटिंग से ल्यूमिनस ब्रांडनेम छपवा लिया। इनकी संख्या करीब 9 हजार है। कई जिलों में मामला खुलने पर कंपनी ने कुछ लालटेनों में असली बैटरी लगाकर भी सप्लाई दी। उसका मकसद फौरी तौर पर धांधलेबाजी को छुपाना था।<br />
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कंपनी की परफॉर्मेस गारंटी होगी जब्त<br />
<br />
लालटेन सप्लाई करने वाली इस कंपनी ने नकली बैटरी लगाने के अलावा मॉडल में भी हेराफेरी की। कंपनी सप्लाई ऑर्डर के मुताबिक ३क् जून तक तय सप्लाई भी नहीं दे सकी। इस हेराफेरी के चलते अक्षय ऊर्जा विभाग ने कंपनी परफॉरमेंस गारंटी जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह सप्लाई एमाउंट का दस प्रतिशत है। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए। फिलहाल प्रदेश में लालटेन वितरण रोक दिया गया है।<br />
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पंचकूला में सबसे पहले पकड़ा गया मामला<br />
<br />
पंचकूला में जनरल कैटेगरी की 194 और स्कूली छात्रों को वितरित करने के लिए 619 सोलर लाइटों की खेप पहुंची थी। जनरल कैटेगरी की लालटेनं सरकारी आदित्य सोलर शॉप से बेच दी गई। पंचकूला पुलिस के मुताबिक पहले चरण में करीब 200 सोलर लाइट पंचकूला जिला प्रशासन के सौर ऊर्जा विभाग को मिल गइर्ं। सभी लालटेन मोरनी क्षेत्र में वितरित कर दी गईं। कुछ दिनों बाद ही लालटेन खराब हो गईं। इसी बीच लोगों ने प्रशासन के आला अधिकारियों से इन लालटेनों की शिकायत दे दी।<br />
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प्रशासन ने कुछ सोलर लैंप अपने कब्जे में लेकर जांच करवाई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सीएफएल और बैटरी पर सिर्फ स्टीकर ही बड़ी कंपनी का लगा था, लेकिन माल नकली था। अपने स्तर पर जांच के बाद एडीसी ने संबंधित थाने में शिकायत दी और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच कर रहे इंस्पेक्टर रमेश चंद्र ने बताया कि अब तक की जांच में सिर्फ इतना पता चला है कि कंपनी गुजरात और कुरुक्षेत्र से ऑपरेट कर रही है।<br />
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चार घंटे की जगह सिर्फ पांच मिनट का बैकअप<br />
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<br />
फिलहाल कंपनी के खिलाफ पानीपत, हिसार, जींद और पंचकूला में एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। अक्षय ऊर्जा विभाग ने बाकी जिलों में भी एफआईआर की सिफारिश भेज दी है। मगर किसी भी विभागीय अधिकारी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अभी तक किसी भी विभागीय अफसर या कर्मचारी का नाम सामने नहीं आया है।<br />
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यह सोलर लालटेन प्रदेश के आम छात्रों व लोगों को सब्सिडी पर और होनहार छात्रों को बतौर इनाम दी जानी थीं। इन्हें नाम दिया गया शिक्षा दीप, मगर जहां भी यह दीप छात्रों तक पहुंचे कुछ घंटों बाद ही बुझ गए। लगातार शिकायतें मिलीं तो जांच हुई। पता चला कि सोलर लालटेनों में लगी ब्रांडेड बैटरी नकली थीं। ये सरकार से ठगी है या मिलीभगत से अंजाम दिया गया कोई घोटाला, इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा मगर इतना तय है कि मामला करोड़ों का है।<br />
<br />
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<br />
लालटेनों के मॉडल में भी फर्क मिला है। अगर सभी सोलर लालटेनों की कीमत जोड़ी जाए तो इस प्रोजेक्ट की कीमत करीब 15.5 करोड़ रुपए है। 23 हजार लालटेनों की पहली खेप प्रदेश के विभिन्न जिलों में बांटी जा चुकी हैं। इनकी कीमत करीब छह करोड़ रुपए है। वैसे तो एक सोलर लालटेन की कीमत 2450 रुपए है, जिस पर 1000 रुपए की सब्सिडी मिलने के बाद लाइट 1450 रुपए की बेची गईं।<br />
<br />
हरियाणा सरकार की हाई पॉवर परचेज कमेटी ने गुजरात में गांधीनगर बेस्ड कंपनी आरजीवीपी एनर्जी सोर्सेस को 2011 में अक्षय ऊर्जा विभाग के लिए करीब 63 हजार सोलर लालटेन सप्लाई करने का ठेका दिया था। विभाग के प्रोजेक्ट ऑफिसर आरएस पूनिया के अनुसार कायदे से इस कंपनी को सभी लालटेनों में ल्यूमिनस ब्रांडनेम की बैटरियां लगानी थीं।<br />
<br />
कंपनी ने बीते दिसंबर और जनवरी के महीने में सप्लाई पहली दो खेपों में बैटरियां पर छपे असली नाम को मिटाकर स्क्रीन प्रिंटिंग से ल्यूमिनस ब्रांडनेम छपवा लिया। इनकी संख्या करीब 9 हजार है। कई जिलों में मामला खुलने पर कंपनी ने कुछ लालटेनों में असली बैटरी लगाकर भी सप्लाई दी। उसका मकसद फौरी तौर पर धांधलेबाजी को छुपाना था।<br />
<br />
कंपनी की परफॉर्मेस गारंटी होगी जब्त<br />
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लालटेन सप्लाई करने वाली इस कंपनी ने नकली बैटरी लगाने के अलावा मॉडल में भी हेराफेरी की। कंपनी सप्लाई ऑर्डर के मुताबिक ३क् जून तक तय सप्लाई भी नहीं दे सकी। इस हेराफेरी के चलते अक्षय ऊर्जा विभाग ने कंपनी परफॉरमेंस गारंटी जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह सप्लाई एमाउंट का दस प्रतिशत है। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए। फिलहाल प्रदेश में लालटेन वितरण रोक दिया गया है।<br />
<br />
पंचकूला में सबसे पहले पकड़ा गया मामला<br />
<br />
पंचकूला में जनरल कैटेगरी की 194 और स्कूली छात्रों को वितरित करने के लिए 619 सोलर लाइटों की खेप पहुंची थी। जनरल कैटेगरी की लालटेनं सरकारी आदित्य सोलर शॉप से बेच दी गई। पंचकूला पुलिस के मुताबिक पहले चरण में करीब 200 सोलर लाइट पंचकूला जिला प्रशासन के सौर ऊर्जा विभाग को मिल गइर्ं। सभी लालटेन मोरनी क्षेत्र में वितरित कर दी गईं। कुछ दिनों बाद ही लालटेन खराब हो गईं। इसी बीच लोगों ने प्रशासन के आला अधिकारियों से इन लालटेनों की शिकायत दे दी।<br />
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चार घंटे की जगह सिर्फ पांच मिनट का बैकअप<br />
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सरकार के गले की फांस बन चुकी इन लालटेनों का बैटरी बैकअप पूरी तरह चार्ज होने के बाद 4 घंटे का होना चाहिए था, लेकिन नकली बैटरी वाली यह लालटेन सिर्फ 5 से 10 मिनट ही रोशनी दे सकीं। छात्रों के लिए यह किसी काम की नहीं बचीं। कुछ दिनों के भीतर ही कई जिलों से शिकायतें मिलने के बाद अफसर जागे। खास बात यह है कि खरीद प्रक्रिया के दौरान कहीं भी क्वालिटी चेक की व्यवस्था नहीं थी। 15 में से 11 बैटरियां नकली निकलीं शिकायतें मिलने के बाद पंचकूला प्रशासन ने 15 बैटरियों को उसी कंपनी में टेस्ट करने भेजा गया जिनका इन पर नाम छपा था। कंपनी ने इनमें से 11 बैटरियों को नकली घोषित कर दिया। <br />
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चंडीगढ़/ पंचकूला. सोलर लालटेन सप्लाई करने वाली एक कंपनी ने प्रदेश सरकार को करोड़ों का चूना लगा दिया। अफसरों को भनक तक नहीं लगी। अलग-अलग जिलों में जब छात्रों ने इन लालटेनों की घटिया क्वालिटी की शिकायत की तब जाकर...'
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चंडीगढ़/ पंचकूला. सोलर लालटेन सप्लाई करने वाली एक कंपनी ने प्रदेश सरकार को करोड़ों का चूना लगा दिया। अफसरों को भनक तक नहीं लगी। अलग-अलग जिलों में जब छात्रों ने इन लालटेनों की घटिया क्वालिटी की शिकायत की तब जाकर यह मामला खुला।<br />
<br />
फिलहाल कंपनी के खिलाफ पानीपत, हिसार, जींद और पंचकूला में एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। अक्षय ऊर्जा विभाग ने बाकी जिलों में भी एफआईआर की सिफारिश भेज दी है। मगर किसी भी विभागीय अधिकारी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अभी तक किसी भी विभागीय अफसर या कर्मचारी का नाम सामने नहीं आया है।<br />
<br />
यह सोलर लालटेन प्रदेश के आम छात्रों व लोगों को सब्सिडी पर और होनहार छात्रों को बतौर इनाम दी जानी थीं। इन्हें नाम दिया गया शिक्षा दीप, मगर जहां भी यह दीप छात्रों तक पहुंचे कुछ घंटों बाद ही बुझ गए। लगातार शिकायतें मिलीं तो जांच हुई। पता चला कि सोलर लालटेनों में लगी ब्रांडेड बैटरी नकली थीं। ये सरकार से ठगी है या मिलीभगत से अंजाम दिया गया कोई घोटाला, इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा मगर इतना तय है कि मामला करोड़ों का है।<br />
<br />
प्रदेश के अक्षय ऊर्जा विभाग ने जुलाई 2011 में गुजरात की एक कंपनी को 63 हजार सोलर लालटेन खरीदने का आर्डर दिया था। कंपनी तकरीबन 23 लालटेन सप्लाई कर चुकी है। अब तक हुई जांच के मुताबिक इनमें से करीब नौ हजार लालटेनों में ब्रांडेड बैटरी की जगह उसी कंपनी के नाम वाली नकली बैटरी सप्लाई कर दी गईं।<br />
<br />
लालटेनों के मॉडल में भी फर्क मिला है। अगर सभी सोलर लालटेनों की कीमत जोड़ी जाए तो इस प्रोजेक्ट की कीमत करीब 15.5 करोड़ रुपए है। 23 हजार लालटेनों की पहली खेप प्रदेश के विभिन्न जिलों में बांटी जा चुकी हैं। इनकी कीमत करीब छह करोड़ रुपए है। वैसे तो एक सोलर लालटेन की कीमत 2450 रुपए है, जिस पर 1000 रुपए की सब्सिडी मिलने के बाद लाइट 1450 रुपए की बेची गईं।<br />
<br />
हरियाणा सरकार की हाई पॉवर परचेज कमेटी ने गुजरात में गांधीनगर बेस्ड कंपनी आरजीवीपी एनर्जी सोर्सेस को 2011 में अक्षय ऊर्जा विभाग के लिए करीब 63 हजार सोलर लालटेन सप्लाई करने का ठेका दिया था। विभाग के प्रोजेक्ट ऑफिसर आरएस पूनिया के अनुसार कायदे से इस कंपनी को सभी लालटेनों में ल्यूमिनस ब्रांडनेम की बैटरियां लगानी थीं।<br />
<br />
कंपनी ने बीते दिसंबर और जनवरी के महीने में सप्लाई पहली दो खेपों में बैटरियां पर छपे असली नाम को मिटाकर स्क्रीन प्रिंटिंग से ल्यूमिनस ब्रांडनेम छपवा लिया। इनकी संख्या करीब 9 हजार है। कई जिलों में मामला खुलने पर कंपनी ने कुछ लालटेनों में असली बैटरी लगाकर भी सप्लाई दी। उसका मकसद फौरी तौर पर धांधलेबाजी को छुपाना था।<br />
<br />
कंपनी की परफॉर्मेस गारंटी होगी जब्त<br />
<br />
लालटेन सप्लाई करने वाली इस कंपनी ने नकली बैटरी लगाने के अलावा मॉडल में भी हेराफेरी की। कंपनी सप्लाई ऑर्डर के मुताबिक ३क् जून तक तय सप्लाई भी नहीं दे सकी। इस हेराफेरी के चलते अक्षय ऊर्जा विभाग ने कंपनी परफॉरमेंस गारंटी जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह सप्लाई एमाउंट का दस प्रतिशत है। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए। फिलहाल प्रदेश में लालटेन वितरण रोक दिया गया है।<br />
<br />
पंचकूला में सबसे पहले पकड़ा गया मामला<br />
<br />
पंचकूला में जनरल कैटेगरी की 194 और स्कूली छात्रों को वितरित करने के लिए 619 सोलर लाइटों की खेप पहुंची थी। जनरल कैटेगरी की लालटेनं सरकारी आदित्य सोलर शॉप से बेच दी गई। पंचकूला पुलिस के मुताबिक पहले चरण में करीब 200 सोलर लाइट पंचकूला जिला प्रशासन के सौर ऊर्जा विभाग को मिल गइर्ं। सभी लालटेन मोरनी क्षेत्र में वितरित कर दी गईं। कुछ दिनों बाद ही लालटेन खराब हो गईं। इसी बीच लोगों ने प्रशासन के आला अधिकारियों से इन लालटेनों की शिकायत दे दी।<br />
<br />
प्रशासन ने कुछ सोलर लैंप अपने कब्जे में लेकर जांच करवाई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सीएफएल और बैटरी पर सिर्फ स्टीकर ही बड़ी कंपनी का लगा था, लेकिन माल नकली था। अपने स्तर पर जांच के बाद एडीसी ने संबंधित थाने में शिकायत दी और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच कर रहे इंस्पेक्टर रमेश चंद्र ने बताया कि अब तक की जांच में सिर्फ इतना पता चला है कि कंपनी गुजरात और कुरुक्षेत्र से ऑपरेट कर रही है।<br />
<br />
चार घंटे की जगह सिर्फ पांच मिनट का बैकअप<br />
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सरकार के गले की फांस बन चुकी इन लालटेनों का बैटरी बैकअप पूरी तरह चार्ज होने के बाद 4 घंटे का होना चाहिए था, लेकिन नकली बैटरी वाली यह लालटेन सिर्फ 5 से 10 मिनट ही रोशनी दे सकीं। छात्रों के लिए यह किसी काम की नहीं बचीं। कुछ दिनों के भीतर ही कई जिलों से शिकायतें मिलने के बाद अफसर जागे। खास बात यह है कि खरीद प्रक्रिया के दौरान कहीं भी क्वालिटी चेक की व्यवस्था नहीं थी। 15 में से 11 बैटरियां नकली निकलीं शिकायतें मिलने के बाद पंचकूला प्रशासन ने 15 बैटरियों को उसी कंपनी में टेस्ट करने भेजा गया जिनका इन पर नाम छपा था। कंपनी ने इनमें से 11 बैटरियों को नकली घोषित कर दिया। <br />
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करोड़ों के शिक्षा दीप जलने से पहले ही बुझे

चंडीगढ़/ पंचकूला. सोलर लालटेन सप्लाई करने वाली एक कंपनी ने प्रदेश सरकार को करोड़ों का चूना लगा दिया। अफसरों को भनक तक नहीं लगी। अलग-अलग जिलों में जब छात्रों ने इन लालटेनों की घटिया क्वालिटी की शिकायत की तब जाकर यह मामला खुला। फिलहाल कंपनी के खिलाफ पानीपत, हिसार, जींद और पंचकूला में एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। अक्षय ऊर्जा विभाग ने बाकी जिलों में भी एफआईआर की सिफारिश भेज दी है। मगर किसी भी विभागीय अधिकारी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अभी तक किसी भी विभागीय अफसर या कर्मचारी का नाम सामने नहीं आया है। यह सोलर लालटेन प्रदेश के आम छात्रों व लोगों को सब्सिडी पर और होनहार छात्रों को बतौर इनाम दी जानी थीं। इन्हें नाम दिया गया शिक्षा दीप, मगर जहां भी यह दीप छात्रों तक पहुंचे कुछ घंटों बाद ही बुझ गए। लगातार शिकायतें मिलीं तो जांच हुई। पता चला कि सोलर लालटेनों में लगी ब्रांडेड बैटरी नकली थीं। ये सरकार से ठगी है या मिलीभगत से अंजाम दिया गया कोई घोटाला, इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा मगर इतना तय है कि मामला करोड़ों का है। प्रदेश के अक्षय ऊर्जा विभाग ने जुलाई 2011 में गुजरात की एक कंपनी को 63 हजार सोलर लालटेन खरीदने का आर्डर दिया था। कंपनी तकरीबन 23 लालटेन सप्लाई कर चुकी है। अब तक हुई जांच के मुताबिक इनमें से करीब नौ हजार लालटेनों में ब्रांडेड बैटरी की जगह उसी कंपनी के नाम वाली नकली बैटरी सप्लाई कर दी गईं। लालटेनों के मॉडल में भी फर्क मिला है। अगर सभी सोलर लालटेनों की कीमत जोड़ी जाए तो इस प्रोजेक्ट की कीमत करीब 15.5 करोड़ रुपए है। 23 हजार लालटेनों की पहली खेप प्रदेश के विभिन्न जिलों में बांटी जा चुकी हैं। इनकी कीमत करीब छह करोड़ रुपए है। वैसे तो एक सोलर लालटेन की कीमत 2450 रुपए है, जिस पर 1000 रुपए की सब्सिडी मिलने के बाद लाइट 1450 रुपए की बेची गईं। हरियाणा सरकार की हाई पॉवर परचेज कमेटी ने गुजरात में गांधीनगर बेस्ड कंपनी आरजीवीपी एनर्जी सोर्सेस को 2011 में अक्षय ऊर्जा विभाग के लिए करीब 63 हजार सोलर लालटेन सप्लाई करने का ठेका दिया था। विभाग के प्रोजेक्ट ऑफिसर आरएस पूनिया के अनुसार कायदे से इस कंपनी को सभी लालटेनों में ल्यूमिनस ब्रांडनेम की बैटरियां लगानी थीं। कंपनी ने बीते दिसंबर और जनवरी के महीने में सप्लाई पहली दो खेपों में बैटरियां पर छपे असली नाम को मिटाकर स्क्रीन प्रिंटिंग से ल्यूमिनस ब्रांडनेम छपवा लिया। इनकी संख्या करीब 9 हजार है। कई जिलों में मामला खुलने पर कंपनी ने कुछ लालटेनों में असली बैटरी लगाकर भी सप्लाई दी। उसका मकसद फौरी तौर पर धांधलेबाजी को छुपाना था। कंपनी की परफॉर्मेस गारंटी होगी जब्त लालटेन सप्लाई करने वाली इस कंपनी ने नकली बैटरी लगाने के अलावा मॉडल में भी हेराफेरी की। कंपनी सप्लाई ऑर्डर के मुताबिक ३क् जून तक तय सप्लाई भी नहीं दे सकी। इस हेराफेरी के चलते अक्षय ऊर्जा विभाग ने कंपनी परफॉरमेंस गारंटी जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह सप्लाई एमाउंट का दस प्रतिशत है। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए। फिलहाल प्रदेश में लालटेन वितरण रोक दिया गया है। पंचकूला में सबसे पहले पकड़ा गया मामला पंचकूला में जनरल कैटेगरी की 194 और स्कूली छात्रों को वितरित करने के लिए 619 सोलर लाइटों की खेप पहुंची थी। जनरल कैटेगरी की लालटेनं सरकारी आदित्य सोलर शॉप से बेच दी गई। पंचकूला पुलिस के मुताबिक पहले चरण में करीब 200 सोलर लाइट पंचकूला जिला प्रशासन के सौर ऊर्जा विभाग को मिल गइर्ं। सभी लालटेन मोरनी क्षेत्र में वितरित कर दी गईं। कुछ दिनों बाद ही लालटेन खराब हो गईं। इसी बीच लोगों ने प्रशासन के आला अधिकारियों से इन लालटेनों की शिकायत दे दी। प्रशासन ने कुछ सोलर लैंप अपने कब्जे में लेकर जांच करवाई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सीएफएल और बैटरी पर सिर्फ स्टीकर ही बड़ी कंपनी का लगा था, लेकिन माल नकली था। अपने स्तर पर जांच के बाद एडीसी ने संबंधित थाने में शिकायत दी और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच कर रहे इंस्पेक्टर रमेश चंद्र ने बताया कि अब तक की जांच में सिर्फ इतना पता चला है कि कंपनी गुजरात और कुरुक्षेत्र से ऑपरेट कर रही है। चार घंटे की जगह सिर्फ पांच मिनट का बैकअप सरकार के गले की फांस बन चुकी इन लालटेनों का बैटरी बैकअप पूरी तरह चार्ज होने के बाद 4 घंटे का होना चाहिए था, लेकिन नकली बैटरी वाली यह लालटेन सिर्फ 5 से 10 मिनट ही रोशनी दे सकीं। छात्रों के लिए यह किसी काम की नहीं बचीं। कुछ दिनों के भीतर ही कई जिलों से शिकायतें मिलने के बाद अफसर जागे। खास बात यह है कि खरीद प्रक्रिया के दौरान कहीं भी क्वालिटी चेक की व्यवस्था नहीं थी। 15 में से 11 बैटरियां नकली निकलीं शिकायतें मिलने के बाद पंचकूला प्रशासन ने 15 बैटरियों को उसी कंपनी में टेस्ट करने भेजा गया जिनका इन पर नाम छपा था। कंपनी ने इनमें से 11 बैटरियों को नकली घोषित कर दिया।