Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
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		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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	(int) 14 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%B0-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%AD%E0%A4%B5-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%9F%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%B0-%E0%A4%B0%E0%A4%98%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%A8-6744/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%B0-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%AD%E0%A4%B5-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%9F%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%B0-%E0%A4%B0%E0%A4%98%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%A8-6744/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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		'line' => (int) 120,
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		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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	(int) 12 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
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Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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पंचायती राज लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है. सरकार ने पंचायती राज 
व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गांवों में &amp;nbsp;कई योजनाओं को शुरू किया है. 
बावजूद इसके पंचायती राज व्यवस्था और केंद्र &amp;nbsp;व राज्य की सरकारें पंचायतों 
में कामकाज और उनके अधिकार को लेकर आमने-सामने खड़ी दिखती हैं. ग्रामीण 
विकास मंत्रलय में सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे पंचायती राज विशेषज्ञ 
टीआर रघुनंदन पंचायतों को अधिकार दिये जाने के सवाल पर न सिर्फ राजनेताओं 
की मंशा को संदेह के दायरे में खड़ा करते हैं, बल्कि &amp;nbsp;अधिकारियों की मंशा 
पर भी सवाल खड़ा करत हैं. &amp;nbsp;प्रस्तुत है विभिन्न पंचायती राज से जुड़ी 
योजनाओं और इनके कामकाज में आ रही बुनियादी परेशानियों &amp;nbsp;पर टीआर रघुनंदन से
पंचायतनामा के लिए संतोष कुमार सिंह की विशेष बातचीत :
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
गांव की खुशहाली पर देश की खुशहाली निर्भर है? सरकार ने सामाजिक क्षेत्र
के विकास के लिए कई योजनाएं बनायी हैं? गांवों की खुशहाली को ध्यान में 
रखकर बनायी गयी इन योजनाओं का कितना लाभ गांवों को हुआ है?
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
यह बात बिल्कुल सही है कि गांवों में काफी पैसे पहुंच रहे हैं. सामाजिक 
क्षेत्र की कई योजनाए हैं, जिनके दायरे को गांव तक ले जाया गया है. नरेगा, 
आइसीडीएस, सर्वशिक्षा अभियान, मिड डे मिल आदि कई ऐसी योजनाएं है, जिनका लाभ
गांवों तक पहुंचना है. सैद्धांतिक रूप से देखें तो ऐसी योजनाओं को लेकर 
कोई विवाद नहीं है. लेकिन मुख्य सवाल है कि क्या ये योजनाएं या योजना मद 
में आवंटित किया गया धन गावों में पहुंच रहा है. और अगर पहुंचा भी है तो 
क्या गांव या ग्राम सभा या पंचायत इस धन को अपनी मर्जी से खर्च करती है. 
ऐसा नहीं है. न तो यह पैसा डायरेक्टली गांव तक पहुंचता है और न ही इसको 
पहुंचाने की मंशा सरकार की दिखती है. अधिकारों के विभाजन के सवाल पर 
राजनीतिक दल भी चुप्पी साधे हुए हैं और अधिकारी भी. इतना जरूर होता है कि 
यदि मुख्यमंत्री अच्छा रहा तो पंचायतों में कामकाज ठीक चलता है, यदि 
मुख्यमंत्री ने अधिकार न सौंपने की मंशा बनायी तो पंचायत ठप. यदि बिहार का 
ही उदाहरण लें तो नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में इस दिशा में काम किया, 
लेकिन आगे चल कर ठप पड़ा दिखता है. इसी तरह झारखंड में पंचायतें अपने 
अधिकार के लिए संघर्ष रत हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
लेकिन पंचायती राज संगठन को मजबूत करने और अधिकार दिये जाने की बात ही 
इस संकल्पना के साथ की गयी थी कि इनकी मजबूती से ही विकेंद्रीकरण की 
प्रक्रिया को बल मिलेगा?
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
किसी चीज के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
सही तरीके से काम करना दोनों दो चीजे हैं. हमारा लक्ष्य था कि हम गांव को 
मजबूत करेंगे, लेकिन मजबूती तो तभी मिलती है जब विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया 
को अमल में लाया जाये. विकेंद्रीकरण कहां हो पाया है. कम से कम 30 से 40 
फीसदी फंड को अनटायड फंड के तहत गावों को देंगे तभी विकेंद्रीकरण होगा. इस 
पैसे को गांव, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जैसे चाहे इस्तेमाल करे. 
सर्वशिक्षा अभियान का पैसा ब्लॉक में जाता है, और ब्लॉक इसे पंचायतों को न 
देकर स्कूल मैनेजमेंट क मेटी को सौंपती है. इसी तरह अगर नलकूप का पैसा हो, 
स्वच्छता का पैसा हो, या अन्य फंड से आया पैसा हो, डायरेक्टली पंचायतों को न
पहुंच कर प्रत्येक डिपार्टमेंट के अंदर बनायी गयी समितियों के पास पहुंचता
है. अर्थात हमने सरकार-विभाग और उसकी समिति के अंदर पूरी विकेंद्रीकरण की 
प्रक्रिया को उलझा दिया है. अगर गौर करें तो पता चलता है कि कलक्टर ने 
बीडीओ को और बीडीओ ने विभिन्न समितियों के हाथों में अधिकार देकर 
विकेंद्रीकरण की पूरी प्रक्रिया को अपने तरह से अधिकारी तंत्र के चंगुल में
दिया है. जबकि केंद्र सरकार ने ऐसे कामों को जिला ग्रामीण विकास समिति को 
सौंपने का प्रावधान किया है. लेकिन इस दिशा में किसी का ध्यान नहीं है, और 
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की पूरी प्रक्रिया तितर-बितर होती जा रही है. 
&amp;nbsp;केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की और उस कमेटी ने यह सिफारिश की कि 
डीआरडीए को जिला परिषद में मर्ज किया जाये. लेकिन सरकार के सिफारिश के 
प्रति किसी भी मंत्री ने दिलचस्पी नहीं ली. इन सब बातों के चलते पंचायत 
सरकार की अवधारणा को जमीनी हकीकत में नहीं बदलने दिया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
ऐसे में सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
देखिए इसमें दो बाते हैं. पहला यह है कि 5-6 हाई पावर्ड कमेटी ने यह सिफारिश की कि विकेंरदीकरण की प्रक्रिया को बढावा दिया जाए.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
टीआर रघुनंदन
&lt;/p&gt;
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पंचायती राज विशेषज्ञ
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पंचायती राज लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है. सरकार ने पंचायती राज 
व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गांवों में &amp;nbsp;कई योजनाओं को शुरू किया है. 
बावजूद इसके पंचायती राज व्यवस्था और केंद्र &amp;nbsp;व राज्य की सरकारें पंचायतों 
में कामकाज और उनके अधिकार को लेकर आमने-सामने खड़ी दिखती हैं. ग्रामीण 
विकास मंत्रलय में सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे पंचायती राज विशेषज्ञ 
टीआर रघुनंदन पंचायतों को अधिकार दिये जाने के सवाल पर न सिर्फ राजनेताओं 
की मंशा को संदेह के दायरे में खड़ा करते हैं, बल्कि &amp;nbsp;अधिकारियों की मंशा 
पर भी सवाल खड़ा करत हैं. &amp;nbsp;प्रस्तुत है विभिन्न पंचायती राज से जुड़ी 
योजनाओं और इनके कामकाज में आ रही बुनियादी परेशानियों &amp;nbsp;पर टीआर रघुनंदन से
पंचायतनामा के लिए संतोष कुमार सिंह की विशेष बातचीत :
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
गांव की खुशहाली पर देश की खुशहाली निर्भर है? सरकार ने सामाजिक क्षेत्र
के विकास के लिए कई योजनाएं बनायी हैं? गांवों की खुशहाली को ध्यान में 
रखकर बनायी गयी इन योजनाओं का कितना लाभ गांवों को हुआ है?
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
यह बात बिल्कुल सही है कि गांवों में काफी पैसे पहुंच रहे हैं. सामाजिक 
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आइसीडीएस, सर्वशिक्षा अभियान, मिड डे मिल आदि कई ऐसी योजनाएं है, जिनका लाभ
गांवों तक पहुंचना है. सैद्धांतिक रूप से देखें तो ऐसी योजनाओं को लेकर 
कोई विवाद नहीं है. लेकिन मुख्य सवाल है कि क्या ये योजनाएं या योजना मद 
में आवंटित किया गया धन गावों में पहुंच रहा है. और अगर पहुंचा भी है तो 
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ऐसा नहीं है. न तो यह पैसा डायरेक्टली गांव तक पहुंचता है और न ही इसको 
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राजनीतिक दल भी चुप्पी साधे हुए हैं और अधिकारी भी. इतना जरूर होता है कि 
यदि मुख्यमंत्री अच्छा रहा तो पंचायतों में कामकाज ठीक चलता है, यदि 
मुख्यमंत्री ने अधिकार न सौंपने की मंशा बनायी तो पंचायत ठप. यदि बिहार का 
ही उदाहरण लें तो नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में इस दिशा में काम किया, 
लेकिन आगे चल कर ठप पड़ा दिखता है. इसी तरह झारखंड में पंचायतें अपने 
अधिकार के लिए संघर्ष रत हैं.
&lt;/p&gt;
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लेकिन पंचायती राज संगठन को मजबूत करने और अधिकार दिये जाने की बात ही 
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प्रक्रिया को बल मिलेगा?
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
किसी चीज के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
सही तरीके से काम करना दोनों दो चीजे हैं. हमारा लक्ष्य था कि हम गांव को 
मजबूत करेंगे, लेकिन मजबूती तो तभी मिलती है जब विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया 
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फीसदी फंड को अनटायड फंड के तहत गावों को देंगे तभी विकेंद्रीकरण होगा. इस 
पैसे को गांव, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जैसे चाहे इस्तेमाल करे. 
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प्रक्रिया को उलझा दिया है. अगर गौर करें तो पता चलता है कि कलक्टर ने 
बीडीओ को और बीडीओ ने विभिन्न समितियों के हाथों में अधिकार देकर 
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टीआर रघुनंदन
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पंचायती राज विशेषज्ञ
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पंचायती राज लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है. सरकार ने पंचायती राज 
व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गांवों में &amp;nbsp;कई योजनाओं को शुरू किया है. 
बावजूद इसके पंचायती राज व्यवस्था और केंद्र &amp;nbsp;व राज्य की सरकारें पंचायतों 
में कामकाज और उनके अधिकार को लेकर आमने-सामने खड़ी दिखती हैं. ग्रामीण 
विकास मंत्रलय में सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे पंचायती राज विशेषज्ञ 
टीआर रघुनंदन पंचायतों को अधिकार दिये जाने के सवाल पर न सिर्फ राजनेताओं 
की मंशा को संदेह के दायरे में खड़ा करते हैं, बल्कि &amp;nbsp;अधिकारियों की मंशा 
पर भी सवाल खड़ा करत हैं. &amp;nbsp;प्रस्तुत है विभिन्न पंचायती राज से जुड़ी 
योजनाओं और इनके कामकाज में आ रही बुनियादी परेशानियों &amp;nbsp;पर टीआर रघुनंदन से
पंचायतनामा के लिए संतोष कुमार सिंह की विशेष बातचीत :
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
गांव की खुशहाली पर देश की खुशहाली निर्भर है? सरकार ने सामाजिक क्षेत्र
के विकास के लिए कई योजनाएं बनायी हैं? गांवों की खुशहाली को ध्यान में 
रखकर बनायी गयी इन योजनाओं का कितना लाभ गांवों को हुआ है?
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
यह बात बिल्कुल सही है कि गांवों में काफी पैसे पहुंच रहे हैं. सामाजिक 
क्षेत्र की कई योजनाए हैं, जिनके दायरे को गांव तक ले जाया गया है. नरेगा, 
आइसीडीएस, सर्वशिक्षा अभियान, मिड डे मिल आदि कई ऐसी योजनाएं है, जिनका लाभ
गांवों तक पहुंचना है. सैद्धांतिक रूप से देखें तो ऐसी योजनाओं को लेकर 
कोई विवाद नहीं है. लेकिन मुख्य सवाल है कि क्या ये योजनाएं या योजना मद 
में आवंटित किया गया धन गावों में पहुंच रहा है. और अगर पहुंचा भी है तो 
क्या गांव या ग्राम सभा या पंचायत इस धन को अपनी मर्जी से खर्च करती है. 
ऐसा नहीं है. न तो यह पैसा डायरेक्टली गांव तक पहुंचता है और न ही इसको 
पहुंचाने की मंशा सरकार की दिखती है. अधिकारों के विभाजन के सवाल पर 
राजनीतिक दल भी चुप्पी साधे हुए हैं और अधिकारी भी. इतना जरूर होता है कि 
यदि मुख्यमंत्री अच्छा रहा तो पंचायतों में कामकाज ठीक चलता है, यदि 
मुख्यमंत्री ने अधिकार न सौंपने की मंशा बनायी तो पंचायत ठप. यदि बिहार का 
ही उदाहरण लें तो नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में इस दिशा में काम किया, 
लेकिन आगे चल कर ठप पड़ा दिखता है. इसी तरह झारखंड में पंचायतें अपने 
अधिकार के लिए संघर्ष रत हैं.
&lt;/p&gt;
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लेकिन पंचायती राज संगठन को मजबूत करने और अधिकार दिये जाने की बात ही 
इस संकल्पना के साथ की गयी थी कि इनकी मजबूती से ही विकेंद्रीकरण की 
प्रक्रिया को बल मिलेगा?
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
किसी चीज के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
सही तरीके से काम करना दोनों दो चीजे हैं. हमारा लक्ष्य था कि हम गांव को 
मजबूत करेंगे, लेकिन मजबूती तो तभी मिलती है जब विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया 
को अमल में लाया जाये. विकेंद्रीकरण कहां हो पाया है. कम से कम 30 से 40 
फीसदी फंड को अनटायड फंड के तहत गावों को देंगे तभी विकेंद्रीकरण होगा. इस 
पैसे को गांव, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जैसे चाहे इस्तेमाल करे. 
सर्वशिक्षा अभियान का पैसा ब्लॉक में जाता है, और ब्लॉक इसे पंचायतों को न 
देकर स्कूल मैनेजमेंट क मेटी को सौंपती है. इसी तरह अगर नलकूप का पैसा हो, 
स्वच्छता का पैसा हो, या अन्य फंड से आया पैसा हो, डायरेक्टली पंचायतों को न
पहुंच कर प्रत्येक डिपार्टमेंट के अंदर बनायी गयी समितियों के पास पहुंचता
है. अर्थात हमने सरकार-विभाग और उसकी समिति के अंदर पूरी विकेंद्रीकरण की 
प्रक्रिया को उलझा दिया है. अगर गौर करें तो पता चलता है कि कलक्टर ने 
बीडीओ को और बीडीओ ने विभिन्न समितियों के हाथों में अधिकार देकर 
विकेंद्रीकरण की पूरी प्रक्रिया को अपने तरह से अधिकारी तंत्र के चंगुल में
दिया है. जबकि केंद्र सरकार ने ऐसे कामों को जिला ग्रामीण विकास समिति को 
सौंपने का प्रावधान किया है. लेकिन इस दिशा में किसी का ध्यान नहीं है, और 
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की पूरी प्रक्रिया तितर-बितर होती जा रही है. 
&amp;nbsp;केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की और उस कमेटी ने यह सिफारिश की कि 
डीआरडीए को जिला परिषद में मर्ज किया जाये. लेकिन सरकार के सिफारिश के 
प्रति किसी भी मंत्री ने दिलचस्पी नहीं ली. इन सब बातों के चलते पंचायत 
सरकार की अवधारणा को जमीनी हकीकत में नहीं बदलने दिया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
ऐसे में सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
देखिए इसमें दो बाते हैं. पहला यह है कि 5-6 हाई पावर्ड कमेटी ने यह सिफारिश की कि विकेंरदीकरण की प्रक्रिया को बढावा दिया जाए.
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
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टीआर रघुनंदन
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पंचायती राज लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है. सरकार ने पंचायती राज 
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पंचायती राज लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है. सरकार ने पंचायती राज 
व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गांवों में &amp;nbsp;कई योजनाओं को शुरू किया है. 
बावजूद इसके पंचायती राज व्यवस्था और केंद्र &amp;nbsp;व राज्य की सरकारें पंचायतों 
में कामकाज और उनके अधिकार को लेकर आमने-सामने खड़ी दिखती हैं. ग्रामीण 
विकास मंत्रलय में सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे पंचायती राज विशेषज्ञ 
टीआर रघुनंदन पंचायतों को अधिकार दिये जाने के सवाल पर न सिर्फ राजनेताओं 
की मंशा को संदेह के दायरे में खड़ा करते हैं, बल्कि &amp;nbsp;अधिकारियों की मंशा 
पर भी सवाल खड़ा करत हैं. &amp;nbsp;प्रस्तुत है विभिन्न पंचायती राज से जुड़ी 
योजनाओं और इनके कामकाज में आ रही बुनियादी परेशानियों &amp;nbsp;पर टीआर रघुनंदन से
पंचायतनामा के लिए संतोष कुमार सिंह की विशेष बातचीत :
&lt;/p&gt;
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गांव की खुशहाली पर देश की खुशहाली निर्भर है? सरकार ने सामाजिक क्षेत्र
के विकास के लिए कई योजनाएं बनायी हैं? गांवों की खुशहाली को ध्यान में 
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&lt;/p&gt;
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यह बात बिल्कुल सही है कि गांवों में काफी पैसे पहुंच रहे हैं. सामाजिक 
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आइसीडीएस, सर्वशिक्षा अभियान, मिड डे मिल आदि कई ऐसी योजनाएं है, जिनका लाभ
गांवों तक पहुंचना है. सैद्धांतिक रूप से देखें तो ऐसी योजनाओं को लेकर 
कोई विवाद नहीं है. लेकिन मुख्य सवाल है कि क्या ये योजनाएं या योजना मद 
में आवंटित किया गया धन गावों में पहुंच रहा है. और अगर पहुंचा भी है तो 
क्या गांव या ग्राम सभा या पंचायत इस धन को अपनी मर्जी से खर्च करती है. 
ऐसा नहीं है. न तो यह पैसा डायरेक्टली गांव तक पहुंचता है और न ही इसको 
पहुंचाने की मंशा सरकार की दिखती है. अधिकारों के विभाजन के सवाल पर 
राजनीतिक दल भी चुप्पी साधे हुए हैं और अधिकारी भी. इतना जरूर होता है कि 
यदि मुख्यमंत्री अच्छा रहा तो पंचायतों में कामकाज ठीक चलता है, यदि 
मुख्यमंत्री ने अधिकार न सौंपने की मंशा बनायी तो पंचायत ठप. यदि बिहार का 
ही उदाहरण लें तो नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में इस दिशा में काम किया, 
लेकिन आगे चल कर ठप पड़ा दिखता है. इसी तरह झारखंड में पंचायतें अपने 
अधिकार के लिए संघर्ष रत हैं.
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लेकिन पंचायती राज संगठन को मजबूत करने और अधिकार दिये जाने की बात ही 
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&lt;/p&gt;
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किसी चीज के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
सही तरीके से काम करना दोनों दो चीजे हैं. हमारा लक्ष्य था कि हम गांव को 
मजबूत करेंगे, लेकिन मजबूती तो तभी मिलती है जब विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया 
को अमल में लाया जाये. विकेंद्रीकरण कहां हो पाया है. कम से कम 30 से 40 
फीसदी फंड को अनटायड फंड के तहत गावों को देंगे तभी विकेंद्रीकरण होगा. इस 
पैसे को गांव, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जैसे चाहे इस्तेमाल करे. 
सर्वशिक्षा अभियान का पैसा ब्लॉक में जाता है, और ब्लॉक इसे पंचायतों को न 
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स्वच्छता का पैसा हो, या अन्य फंड से आया पैसा हो, डायरेक्टली पंचायतों को न
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प्रक्रिया को उलझा दिया है. अगर गौर करें तो पता चलता है कि कलक्टर ने 
बीडीओ को और बीडीओ ने विभिन्न समितियों के हाथों में अधिकार देकर 
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लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की पूरी प्रक्रिया तितर-बितर होती जा रही है. 
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पंचायती राज लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है. सरकार ने पंचायती राज 
व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गांवों में &nbsp;कई योजनाओं को शुरू किया है. 
बावजूद इसके पंचायती राज व्यवस्था और केंद्र &nbsp;व राज्य की सरकारें पंचायतों 
में कामकाज और उनके अधिकार को लेकर आमने-सामने खड़ी दिखती हैं. ग्रामीण 
विकास मंत्रलय में सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे पंचायती राज विशेषज्ञ 
टीआर रघुनंदन पंचायतों को अधिकार दिये जाने के सवाल पर न सिर्फ राजनेताओं 
की मंशा को संदेह के दायरे में खड़ा करते हैं, बल्कि &nbsp;अधिकारियों की मंशा 
पर भी सवाल खड़ा करत हैं. &nbsp;प्रस्तुत है विभिन्न पंचायती राज से जुड़ी 
योजनाओं और इनके कामकाज में आ रही बुनियादी परेशानियों &nbsp;पर टीआर रघुनंदन से
पंचायतनामा के लिए संतोष कुमार सिंह की विशेष बातचीत :
</p>
<p align="justify">
गांव की खुशहाली पर देश की खुशहाली निर्भर है? सरकार ने सामाजिक क्षेत्र
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रखकर बनायी गयी इन योजनाओं का कितना लाभ गांवों को हुआ है?
</p>
<p align="justify">
यह बात बिल्कुल सही है कि गांवों में काफी पैसे पहुंच रहे हैं. सामाजिक 
क्षेत्र की कई योजनाए हैं, जिनके दायरे को गांव तक ले जाया गया है. नरेगा, 
आइसीडीएस, सर्वशिक्षा अभियान, मिड डे मिल आदि कई ऐसी योजनाएं है, जिनका लाभ
गांवों तक पहुंचना है. सैद्धांतिक रूप से देखें तो ऐसी योजनाओं को लेकर 
कोई विवाद नहीं है. लेकिन मुख्य सवाल है कि क्या ये योजनाएं या योजना मद 
में आवंटित किया गया धन गावों में पहुंच रहा है. और अगर पहुंचा भी है तो 
क्या गांव या ग्राम सभा या पंचायत इस धन को अपनी मर्जी से खर्च करती है. 
ऐसा नहीं है. न तो यह पैसा डायरेक्टली गांव तक पहुंचता है और न ही इसको 
पहुंचाने की मंशा सरकार की दिखती है. अधिकारों के विभाजन के सवाल पर 
राजनीतिक दल भी चुप्पी साधे हुए हैं और अधिकारी भी. इतना जरूर होता है कि 
यदि मुख्यमंत्री अच्छा रहा तो पंचायतों में कामकाज ठीक चलता है, यदि 
मुख्यमंत्री ने अधिकार न सौंपने की मंशा बनायी तो पंचायत ठप. यदि बिहार का 
ही उदाहरण लें तो नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में इस दिशा में काम किया, 
लेकिन आगे चल कर ठप पड़ा दिखता है. इसी तरह झारखंड में पंचायतें अपने 
अधिकार के लिए संघर्ष रत हैं.
</p>
<p align="justify">
लेकिन पंचायती राज संगठन को मजबूत करने और अधिकार दिये जाने की बात ही 
इस संकल्पना के साथ की गयी थी कि इनकी मजबूती से ही विकेंद्रीकरण की 
प्रक्रिया को बल मिलेगा?
</p>
<p align="justify">
किसी चीज के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
सही तरीके से काम करना दोनों दो चीजे हैं. हमारा लक्ष्य था कि हम गांव को 
मजबूत करेंगे, लेकिन मजबूती तो तभी मिलती है जब विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया 
को अमल में लाया जाये. विकेंद्रीकरण कहां हो पाया है. कम से कम 30 से 40 
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पैसे को गांव, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जैसे चाहे इस्तेमाल करे. 
सर्वशिक्षा अभियान का पैसा ब्लॉक में जाता है, और ब्लॉक इसे पंचायतों को न 
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स्वच्छता का पैसा हो, या अन्य फंड से आया पैसा हो, डायरेक्टली पंचायतों को न
पहुंच कर प्रत्येक डिपार्टमेंट के अंदर बनायी गयी समितियों के पास पहुंचता
है. अर्थात हमने सरकार-विभाग और उसकी समिति के अंदर पूरी विकेंद्रीकरण की 
प्रक्रिया को उलझा दिया है. अगर गौर करें तो पता चलता है कि कलक्टर ने 
बीडीओ को और बीडीओ ने विभिन्न समितियों के हाथों में अधिकार देकर 
विकेंद्रीकरण की पूरी प्रक्रिया को अपने तरह से अधिकारी तंत्र के चंगुल में
दिया है. जबकि केंद्र सरकार ने ऐसे कामों को जिला ग्रामीण विकास समिति को 
सौंपने का प्रावधान किया है. लेकिन इस दिशा में किसी का ध्यान नहीं है, और 
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की पूरी प्रक्रिया तितर-बितर होती जा रही है. 
&nbsp;केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की और उस कमेटी ने यह सिफारिश की कि 
डीआरडीए को जिला परिषद में मर्ज किया जाये. लेकिन सरकार के सिफारिश के 
प्रति किसी भी मंत्री ने दिलचस्पी नहीं ली. इन सब बातों के चलते पंचायत 
सरकार की अवधारणा को जमीनी हकीकत में नहीं बदलने दिया गया है.
</p>
<p align="justify">
ऐसे में सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?
</p>
<p align="justify">
देखिए इसमें दो बाते हैं. पहला यह है कि 5-6 हाई पावर्ड कमेटी ने यह सिफारिश की कि विकेंरदीकरण की प्रक्रिया को बढावा दिया जाए.
</p>
<p align="justify">
&nbsp;
</p>
<p align="justify">
टीआर रघुनंदन
</p>
<p align="justify">
पंचायती राज विशेषज्ञ
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पंचायती राज लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है. सरकार ने पंचायती राज 
व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गांवों में &amp;nbsp;कई योजनाओं को शुरू किया है. 
बावजूद इसके पंचायती राज व्यवस्था और केंद्र &amp;nbsp;व राज्य की सरकारें पंचायतों 
में कामकाज और उनके अधिकार को लेकर आमने-सामने खड़ी दिखती हैं. ग्रामीण 
विकास मंत्रलय में सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे पंचायती राज विशेषज्ञ 
टीआर रघुनंदन पंचायतों को अधिकार दिये जाने के सवाल पर न सिर्फ राजनेताओं 
की मंशा को संदेह के दायरे में खड़ा करते हैं, बल्कि &amp;nbsp;अधिकारियों की मंशा 
पर भी सवाल खड़ा करत हैं. &amp;nbsp;प्रस्तुत है विभिन्न पंचायती राज से जुड़ी 
योजनाओं और इनके कामकाज में आ रही बुनियादी परेशानियों &amp;nbsp;पर टीआर रघुनंदन से
पंचायतनामा के लिए संतोष कुमार सिंह की विशेष बातचीत :
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
गांव की खुशहाली पर देश की खुशहाली निर्भर है? सरकार ने सामाजिक क्षेत्र
के विकास के लिए कई योजनाएं बनायी हैं? गांवों की खुशहाली को ध्यान में 
रखकर बनायी गयी इन योजनाओं का कितना लाभ गांवों को हुआ है?
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
यह बात बिल्कुल सही है कि गांवों में काफी पैसे पहुंच रहे हैं. सामाजिक 
क्षेत्र की कई योजनाए हैं, जिनके दायरे को गांव तक ले जाया गया है. नरेगा, 
आइसीडीएस, सर्वशिक्षा अभियान, मिड डे मिल आदि कई ऐसी योजनाएं है, जिनका लाभ
गांवों तक पहुंचना है. सैद्धांतिक रूप से देखें तो ऐसी योजनाओं को लेकर 
कोई विवाद नहीं है. लेकिन मुख्य सवाल है कि क्या ये योजनाएं या योजना मद 
में आवंटित किया गया धन गावों में पहुंच रहा है. और अगर पहुंचा भी है तो 
क्या गांव या ग्राम सभा या पंचायत इस धन को अपनी मर्जी से खर्च करती है. 
ऐसा नहीं है. न तो यह पैसा डायरेक्टली गांव तक पहुंचता है और न ही इसको 
पहुंचाने की मंशा सरकार की दिखती है. अधिकारों के विभाजन के सवाल पर 
राजनीतिक दल भी चुप्पी साधे हुए हैं और अधिकारी भी. इतना जरूर होता है कि 
यदि मुख्यमंत्री अच्छा रहा तो पंचायतों में कामकाज ठीक चलता है, यदि 
मुख्यमंत्री ने अधिकार न सौंपने की मंशा बनायी तो पंचायत ठप. यदि बिहार का 
ही उदाहरण लें तो नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में इस दिशा में काम किया, 
लेकिन आगे चल कर ठप पड़ा दिखता है. इसी तरह झारखंड में पंचायतें अपने 
अधिकार के लिए संघर्ष रत हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
लेकिन पंचायती राज संगठन को मजबूत करने और अधिकार दिये जाने की बात ही 
इस संकल्पना के साथ की गयी थी कि इनकी मजबूती से ही विकेंद्रीकरण की 
प्रक्रिया को बल मिलेगा?
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
किसी चीज के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
सही तरीके से काम करना दोनों दो चीजे हैं. हमारा लक्ष्य था कि हम गांव को 
मजबूत करेंगे, लेकिन मजबूती तो तभी मिलती है जब विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया 
को अमल में लाया जाये. विकेंद्रीकरण कहां हो पाया है. कम से कम 30 से 40 
फीसदी फंड को अनटायड फंड के तहत गावों को देंगे तभी विकेंद्रीकरण होगा. इस 
पैसे को गांव, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जैसे चाहे इस्तेमाल करे. 
सर्वशिक्षा अभियान का पैसा ब्लॉक में जाता है, और ब्लॉक इसे पंचायतों को न 
देकर स्कूल मैनेजमेंट क मेटी को सौंपती है. इसी तरह अगर नलकूप का पैसा हो, 
स्वच्छता का पैसा हो, या अन्य फंड से आया पैसा हो, डायरेक्टली पंचायतों को न
पहुंच कर प्रत्येक डिपार्टमेंट के अंदर बनायी गयी समितियों के पास पहुंचता
है. अर्थात हमने सरकार-विभाग और उसकी समिति के अंदर पूरी विकेंद्रीकरण की 
प्रक्रिया को उलझा दिया है. अगर गौर करें तो पता चलता है कि कलक्टर ने 
बीडीओ को और बीडीओ ने विभिन्न समितियों के हाथों में अधिकार देकर 
विकेंद्रीकरण की पूरी प्रक्रिया को अपने तरह से अधिकारी तंत्र के चंगुल में
दिया है. जबकि केंद्र सरकार ने ऐसे कामों को जिला ग्रामीण विकास समिति को 
सौंपने का प्रावधान किया है. लेकिन इस दिशा में किसी का ध्यान नहीं है, और 
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की पूरी प्रक्रिया तितर-बितर होती जा रही है. 
&amp;nbsp;केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की और उस कमेटी ने यह सिफारिश की कि 
डीआरडीए को जिला परिषद में मर्ज किया जाये. लेकिन सरकार के सिफारिश के 
प्रति किसी भी मंत्री ने दिलचस्पी नहीं ली. इन सब बातों के चलते पंचायत 
सरकार की अवधारणा को जमीनी हकीकत में नहीं बदलने दिया गया है.
&lt;/p&gt;
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ऐसे में सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?
&lt;/p&gt;
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देखिए इसमें दो बाते हैं. पहला यह है कि 5-6 हाई पावर्ड कमेटी ने यह सिफारिश की कि विकेंरदीकरण की प्रक्रिया को बढावा दिया जाए.
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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टीआर रघुनंदन
&lt;/p&gt;
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पंचायती राज विशेषज्ञ
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पंचायती राज लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है. सरकार ने पंचायती राज 
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पंचायती राज लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है. सरकार ने पंचायती राज 
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में कामकाज और उनके अधिकार को लेकर आमने-सामने खड़ी दिखती हैं. ग्रामीण 
विकास मंत्रलय में सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे पंचायती राज विशेषज्ञ 
टीआर रघुनंदन पंचायतों को अधिकार दिये जाने के सवाल पर न सिर्फ राजनेताओं 
की मंशा को संदेह के दायरे में खड़ा करते हैं, बल्कि &amp;nbsp;अधिकारियों की मंशा 
पर भी सवाल खड़ा करत हैं. &amp;nbsp;प्रस्तुत है विभिन्न पंचायती राज से जुड़ी 
योजनाओं और इनके कामकाज में आ रही बुनियादी परेशानियों &amp;nbsp;पर टीआर रघुनंदन से
पंचायतनामा के लिए संतोष कुमार सिंह की विशेष बातचीत :
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
गांव की खुशहाली पर देश की खुशहाली निर्भर है? सरकार ने सामाजिक क्षेत्र
के विकास के लिए कई योजनाएं बनायी हैं? गांवों की खुशहाली को ध्यान में 
रखकर बनायी गयी इन योजनाओं का कितना लाभ गांवों को हुआ है?
&lt;/p&gt;
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यह बात बिल्कुल सही है कि गांवों में काफी पैसे पहुंच रहे हैं. सामाजिक 
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में आवंटित किया गया धन गावों में पहुंच रहा है. और अगर पहुंचा भी है तो 
क्या गांव या ग्राम सभा या पंचायत इस धन को अपनी मर्जी से खर्च करती है. 
ऐसा नहीं है. न तो यह पैसा डायरेक्टली गांव तक पहुंचता है और न ही इसको 
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राजनीतिक दल भी चुप्पी साधे हुए हैं और अधिकारी भी. इतना जरूर होता है कि 
यदि मुख्यमंत्री अच्छा रहा तो पंचायतों में कामकाज ठीक चलता है, यदि 
मुख्यमंत्री ने अधिकार न सौंपने की मंशा बनायी तो पंचायत ठप. यदि बिहार का 
ही उदाहरण लें तो नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में इस दिशा में काम किया, 
लेकिन आगे चल कर ठप पड़ा दिखता है. इसी तरह झारखंड में पंचायतें अपने 
अधिकार के लिए संघर्ष रत हैं.
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लेकिन पंचायती राज संगठन को मजबूत करने और अधिकार दिये जाने की बात ही 
इस संकल्पना के साथ की गयी थी कि इनकी मजबूती से ही विकेंद्रीकरण की 
प्रक्रिया को बल मिलेगा?
&lt;/p&gt;
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किसी चीज के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
सही तरीके से काम करना दोनों दो चीजे हैं. हमारा लक्ष्य था कि हम गांव को 
मजबूत करेंगे, लेकिन मजबूती तो तभी मिलती है जब विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया 
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फीसदी फंड को अनटायड फंड के तहत गावों को देंगे तभी विकेंद्रीकरण होगा. इस 
पैसे को गांव, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जैसे चाहे इस्तेमाल करे. 
सर्वशिक्षा अभियान का पैसा ब्लॉक में जाता है, और ब्लॉक इसे पंचायतों को न 
देकर स्कूल मैनेजमेंट क मेटी को सौंपती है. इसी तरह अगर नलकूप का पैसा हो, 
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बीडीओ को और बीडीओ ने विभिन्न समितियों के हाथों में अधिकार देकर 
विकेंद्रीकरण की पूरी प्रक्रिया को अपने तरह से अधिकारी तंत्र के चंगुल में
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लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की पूरी प्रक्रिया तितर-बितर होती जा रही है. 
&amp;nbsp;केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की और उस कमेटी ने यह सिफारिश की कि 
डीआरडीए को जिला परिषद में मर्ज किया जाये. लेकिन सरकार के सिफारिश के 
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पंचायती राज लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है. सरकार ने पंचायती राज 
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में कामकाज और उनके अधिकार को लेकर आमने-सामने खड़ी दिखती हैं. ग्रामीण 
विकास मंत्रलय में सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे पंचायती राज विशेषज्ञ 
टीआर रघुनंदन पंचायतों को अधिकार दिये जाने के सवाल पर न सिर्फ राजनेताओं 
की मंशा को संदेह के दायरे में खड़ा करते हैं, बल्कि &amp;nbsp;अधिकारियों की मंशा 
पर भी सवाल खड़ा करत हैं. &amp;nbsp;प्रस्तुत है विभिन्न पंचायती राज से जुड़ी 
योजनाओं और इनके कामकाज में आ रही बुनियादी परेशानियों &amp;nbsp;पर टीआर रघुनंदन से
पंचायतनामा के लिए संतोष कुमार सिंह की विशेष बातचीत :
&lt;/p&gt;
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गांव की खुशहाली पर देश की खुशहाली निर्भर है? सरकार ने सामाजिक क्षेत्र
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यह बात बिल्कुल सही है कि गांवों में काफी पैसे पहुंच रहे हैं. सामाजिक 
क्षेत्र की कई योजनाए हैं, जिनके दायरे को गांव तक ले जाया गया है. नरेगा, 
आइसीडीएस, सर्वशिक्षा अभियान, मिड डे मिल आदि कई ऐसी योजनाएं है, जिनका लाभ
गांवों तक पहुंचना है. सैद्धांतिक रूप से देखें तो ऐसी योजनाओं को लेकर 
कोई विवाद नहीं है. लेकिन मुख्य सवाल है कि क्या ये योजनाएं या योजना मद 
में आवंटित किया गया धन गावों में पहुंच रहा है. और अगर पहुंचा भी है तो 
क्या गांव या ग्राम सभा या पंचायत इस धन को अपनी मर्जी से खर्च करती है. 
ऐसा नहीं है. न तो यह पैसा डायरेक्टली गांव तक पहुंचता है और न ही इसको 
पहुंचाने की मंशा सरकार की दिखती है. अधिकारों के विभाजन के सवाल पर 
राजनीतिक दल भी चुप्पी साधे हुए हैं और अधिकारी भी. इतना जरूर होता है कि 
यदि मुख्यमंत्री अच्छा रहा तो पंचायतों में कामकाज ठीक चलता है, यदि 
मुख्यमंत्री ने अधिकार न सौंपने की मंशा बनायी तो पंचायत ठप. यदि बिहार का 
ही उदाहरण लें तो नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में इस दिशा में काम किया, 
लेकिन आगे चल कर ठप पड़ा दिखता है. इसी तरह झारखंड में पंचायतें अपने 
अधिकार के लिए संघर्ष रत हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
लेकिन पंचायती राज संगठन को मजबूत करने और अधिकार दिये जाने की बात ही 
इस संकल्पना के साथ की गयी थी कि इनकी मजबूती से ही विकेंद्रीकरण की 
प्रक्रिया को बल मिलेगा?
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
किसी चीज के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
सही तरीके से काम करना दोनों दो चीजे हैं. हमारा लक्ष्य था कि हम गांव को 
मजबूत करेंगे, लेकिन मजबूती तो तभी मिलती है जब विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया 
को अमल में लाया जाये. विकेंद्रीकरण कहां हो पाया है. कम से कम 30 से 40 
फीसदी फंड को अनटायड फंड के तहत गावों को देंगे तभी विकेंद्रीकरण होगा. इस 
पैसे को गांव, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जैसे चाहे इस्तेमाल करे. 
सर्वशिक्षा अभियान का पैसा ब्लॉक में जाता है, और ब्लॉक इसे पंचायतों को न 
देकर स्कूल मैनेजमेंट क मेटी को सौंपती है. इसी तरह अगर नलकूप का पैसा हो, 
स्वच्छता का पैसा हो, या अन्य फंड से आया पैसा हो, डायरेक्टली पंचायतों को न
पहुंच कर प्रत्येक डिपार्टमेंट के अंदर बनायी गयी समितियों के पास पहुंचता
है. अर्थात हमने सरकार-विभाग और उसकी समिति के अंदर पूरी विकेंद्रीकरण की 
प्रक्रिया को उलझा दिया है. अगर गौर करें तो पता चलता है कि कलक्टर ने 
बीडीओ को और बीडीओ ने विभिन्न समितियों के हाथों में अधिकार देकर 
विकेंद्रीकरण की पूरी प्रक्रिया को अपने तरह से अधिकारी तंत्र के चंगुल में
दिया है. जबकि केंद्र सरकार ने ऐसे कामों को जिला ग्रामीण विकास समिति को 
सौंपने का प्रावधान किया है. लेकिन इस दिशा में किसी का ध्यान नहीं है, और 
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की पूरी प्रक्रिया तितर-बितर होती जा रही है. 
&amp;nbsp;केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की और उस कमेटी ने यह सिफारिश की कि 
डीआरडीए को जिला परिषद में मर्ज किया जाये. लेकिन सरकार के सिफारिश के 
प्रति किसी भी मंत्री ने दिलचस्पी नहीं ली. इन सब बातों के चलते पंचायत 
सरकार की अवधारणा को जमीनी हकीकत में नहीं बदलने दिया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
ऐसे में सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
देखिए इसमें दो बाते हैं. पहला यह है कि 5-6 हाई पावर्ड कमेटी ने यह सिफारिश की कि विकेंरदीकरण की प्रक्रिया को बढावा दिया जाए.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
टीआर रघुनंदन
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पंचायती राज विशेषज्ञ
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पंचायती राज लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है. सरकार ने पंचायती राज 
व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गांवों में &amp;nbsp;कई योजनाओं को शुरू किया है. 
बावजूद इसके पंचायती राज व्यवस्था और केंद्र &amp;nbsp;व राज्य की सरकारें पंचायतों 
में कामकाज और...&#039;
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पंचायती राज लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है. सरकार ने पंचायती राज 
व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गांवों में &amp;nbsp;कई योजनाओं को शुरू किया है. 
बावजूद इसके पंचायती राज व्यवस्था और केंद्र &amp;nbsp;व राज्य की सरकारें पंचायतों 
में कामकाज और उनके अधिकार को लेकर आमने-सामने खड़ी दिखती हैं. ग्रामीण 
विकास मंत्रलय में सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे पंचायती राज विशेषज्ञ 
टीआर रघुनंदन पंचायतों को अधिकार दिये जाने के सवाल पर न सिर्फ राजनेताओं 
की मंशा को संदेह के दायरे में खड़ा करते हैं, बल्कि &amp;nbsp;अधिकारियों की मंशा 
पर भी सवाल खड़ा करत हैं. &amp;nbsp;प्रस्तुत है विभिन्न पंचायती राज से जुड़ी 
योजनाओं और इनके कामकाज में आ रही बुनियादी परेशानियों &amp;nbsp;पर टीआर रघुनंदन से
पंचायतनामा के लिए संतोष कुमार सिंह की विशेष बातचीत :
&lt;/p&gt;
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गांव की खुशहाली पर देश की खुशहाली निर्भर है? सरकार ने सामाजिक क्षेत्र
के विकास के लिए कई योजनाएं बनायी हैं? गांवों की खुशहाली को ध्यान में 
रखकर बनायी गयी इन योजनाओं का कितना लाभ गांवों को हुआ है?
&lt;/p&gt;
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आइसीडीएस, सर्वशिक्षा अभियान, मिड डे मिल आदि कई ऐसी योजनाएं है, जिनका लाभ
गांवों तक पहुंचना है. सैद्धांतिक रूप से देखें तो ऐसी योजनाओं को लेकर 
कोई विवाद नहीं है. लेकिन मुख्य सवाल है कि क्या ये योजनाएं या योजना मद 
में आवंटित किया गया धन गावों में पहुंच रहा है. और अगर पहुंचा भी है तो 
क्या गांव या ग्राम सभा या पंचायत इस धन को अपनी मर्जी से खर्च करती है. 
ऐसा नहीं है. न तो यह पैसा डायरेक्टली गांव तक पहुंचता है और न ही इसको 
पहुंचाने की मंशा सरकार की दिखती है. अधिकारों के विभाजन के सवाल पर 
राजनीतिक दल भी चुप्पी साधे हुए हैं और अधिकारी भी. इतना जरूर होता है कि 
यदि मुख्यमंत्री अच्छा रहा तो पंचायतों में कामकाज ठीक चलता है, यदि 
मुख्यमंत्री ने अधिकार न सौंपने की मंशा बनायी तो पंचायत ठप. यदि बिहार का 
ही उदाहरण लें तो नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में इस दिशा में काम किया, 
लेकिन आगे चल कर ठप पड़ा दिखता है. इसी तरह झारखंड में पंचायतें अपने 
अधिकार के लिए संघर्ष रत हैं.
&lt;/p&gt;
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लेकिन पंचायती राज संगठन को मजबूत करने और अधिकार दिये जाने की बात ही 
इस संकल्पना के साथ की गयी थी कि इनकी मजबूती से ही विकेंद्रीकरण की 
प्रक्रिया को बल मिलेगा?
&lt;/p&gt;
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किसी चीज के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
सही तरीके से काम करना दोनों दो चीजे हैं. हमारा लक्ष्य था कि हम गांव को 
मजबूत करेंगे, लेकिन मजबूती तो तभी मिलती है जब विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया 
को अमल में लाया जाये. विकेंद्रीकरण कहां हो पाया है. कम से कम 30 से 40 
फीसदी फंड को अनटायड फंड के तहत गावों को देंगे तभी विकेंद्रीकरण होगा. इस 
पैसे को गांव, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जैसे चाहे इस्तेमाल करे. 
सर्वशिक्षा अभियान का पैसा ब्लॉक में जाता है, और ब्लॉक इसे पंचायतों को न 
देकर स्कूल मैनेजमेंट क मेटी को सौंपती है. इसी तरह अगर नलकूप का पैसा हो, 
स्वच्छता का पैसा हो, या अन्य फंड से आया पैसा हो, डायरेक्टली पंचायतों को न
पहुंच कर प्रत्येक डिपार्टमेंट के अंदर बनायी गयी समितियों के पास पहुंचता
है. अर्थात हमने सरकार-विभाग और उसकी समिति के अंदर पूरी विकेंद्रीकरण की 
प्रक्रिया को उलझा दिया है. अगर गौर करें तो पता चलता है कि कलक्टर ने 
बीडीओ को और बीडीओ ने विभिन्न समितियों के हाथों में अधिकार देकर 
विकेंद्रीकरण की पूरी प्रक्रिया को अपने तरह से अधिकारी तंत्र के चंगुल में
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सौंपने का प्रावधान किया है. लेकिन इस दिशा में किसी का ध्यान नहीं है, और 
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की पूरी प्रक्रिया तितर-बितर होती जा रही है. 
&amp;nbsp;केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की और उस कमेटी ने यह सिफारिश की कि 
डीआरडीए को जिला परिषद में मर्ज किया जाये. लेकिन सरकार के सिफारिश के 
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टीआर रघुनंदन
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | कलेक्टर राज में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया संभव नहीं- टी. आर रघुनंदन | Im4change.org</title>
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पंचायती राज लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है. सरकार ने पंचायती राज 
व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गांवों में &nbsp;कई योजनाओं को शुरू किया है. 
बावजूद इसके पंचायती राज व्यवस्था और केंद्र &nbsp;व राज्य की सरकारें पंचायतों 
में कामकाज और उनके अधिकार को लेकर आमने-सामने खड़ी दिखती हैं. ग्रामीण 
विकास मंत्रलय में सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे पंचायती राज विशेषज्ञ 
टीआर रघुनंदन पंचायतों को अधिकार दिये जाने के सवाल पर न सिर्फ राजनेताओं 
की मंशा को संदेह के दायरे में खड़ा करते हैं, बल्कि &nbsp;अधिकारियों की मंशा 
पर भी सवाल खड़ा करत हैं. &nbsp;प्रस्तुत है विभिन्न पंचायती राज से जुड़ी 
योजनाओं और इनके कामकाज में आ रही बुनियादी परेशानियों &nbsp;पर टीआर रघुनंदन से
पंचायतनामा के लिए संतोष कुमार सिंह की विशेष बातचीत :
</p>
<p align="justify">
गांव की खुशहाली पर देश की खुशहाली निर्भर है? सरकार ने सामाजिक क्षेत्र
के विकास के लिए कई योजनाएं बनायी हैं? गांवों की खुशहाली को ध्यान में 
रखकर बनायी गयी इन योजनाओं का कितना लाभ गांवों को हुआ है?
</p>
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यह बात बिल्कुल सही है कि गांवों में काफी पैसे पहुंच रहे हैं. सामाजिक 
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आइसीडीएस, सर्वशिक्षा अभियान, मिड डे मिल आदि कई ऐसी योजनाएं है, जिनका लाभ
गांवों तक पहुंचना है. सैद्धांतिक रूप से देखें तो ऐसी योजनाओं को लेकर 
कोई विवाद नहीं है. लेकिन मुख्य सवाल है कि क्या ये योजनाएं या योजना मद 
में आवंटित किया गया धन गावों में पहुंच रहा है. और अगर पहुंचा भी है तो 
क्या गांव या ग्राम सभा या पंचायत इस धन को अपनी मर्जी से खर्च करती है. 
ऐसा नहीं है. न तो यह पैसा डायरेक्टली गांव तक पहुंचता है और न ही इसको 
पहुंचाने की मंशा सरकार की दिखती है. अधिकारों के विभाजन के सवाल पर 
राजनीतिक दल भी चुप्पी साधे हुए हैं और अधिकारी भी. इतना जरूर होता है कि 
यदि मुख्यमंत्री अच्छा रहा तो पंचायतों में कामकाज ठीक चलता है, यदि 
मुख्यमंत्री ने अधिकार न सौंपने की मंशा बनायी तो पंचायत ठप. यदि बिहार का 
ही उदाहरण लें तो नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में इस दिशा में काम किया, 
लेकिन आगे चल कर ठप पड़ा दिखता है. इसी तरह झारखंड में पंचायतें अपने 
अधिकार के लिए संघर्ष रत हैं.
</p>
<p align="justify">
लेकिन पंचायती राज संगठन को मजबूत करने और अधिकार दिये जाने की बात ही 
इस संकल्पना के साथ की गयी थी कि इनकी मजबूती से ही विकेंद्रीकरण की 
प्रक्रिया को बल मिलेगा?
</p>
<p align="justify">
किसी चीज के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
सही तरीके से काम करना दोनों दो चीजे हैं. हमारा लक्ष्य था कि हम गांव को 
मजबूत करेंगे, लेकिन मजबूती तो तभी मिलती है जब विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया 
को अमल में लाया जाये. विकेंद्रीकरण कहां हो पाया है. कम से कम 30 से 40 
फीसदी फंड को अनटायड फंड के तहत गावों को देंगे तभी विकेंद्रीकरण होगा. इस 
पैसे को गांव, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जैसे चाहे इस्तेमाल करे. 
सर्वशिक्षा अभियान का पैसा ब्लॉक में जाता है, और ब्लॉक इसे पंचायतों को न 
देकर स्कूल मैनेजमेंट क मेटी को सौंपती है. इसी तरह अगर नलकूप का पैसा हो, 
स्वच्छता का पैसा हो, या अन्य फंड से आया पैसा हो, डायरेक्टली पंचायतों को न
पहुंच कर प्रत्येक डिपार्टमेंट के अंदर बनायी गयी समितियों के पास पहुंचता
है. अर्थात हमने सरकार-विभाग और उसकी समिति के अंदर पूरी विकेंद्रीकरण की 
प्रक्रिया को उलझा दिया है. अगर गौर करें तो पता चलता है कि कलक्टर ने 
बीडीओ को और बीडीओ ने विभिन्न समितियों के हाथों में अधिकार देकर 
विकेंद्रीकरण की पूरी प्रक्रिया को अपने तरह से अधिकारी तंत्र के चंगुल में
दिया है. जबकि केंद्र सरकार ने ऐसे कामों को जिला ग्रामीण विकास समिति को 
सौंपने का प्रावधान किया है. लेकिन इस दिशा में किसी का ध्यान नहीं है, और 
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की पूरी प्रक्रिया तितर-बितर होती जा रही है. 
&nbsp;केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की और उस कमेटी ने यह सिफारिश की कि 
डीआरडीए को जिला परिषद में मर्ज किया जाये. लेकिन सरकार के सिफारिश के 
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</p>
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ऐसे में सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?
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देखिए इसमें दो बाते हैं. पहला यह है कि 5-6 हाई पावर्ड कमेटी ने यह सिफारिश की कि विकेंरदीकरण की प्रक्रिया को बढावा दिया जाए.
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Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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पंचायती राज लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है. सरकार ने पंचायती राज 
व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गांवों में &amp;nbsp;कई योजनाओं को शुरू किया है. 
बावजूद इसके पंचायती राज व्यवस्था और केंद्र &amp;nbsp;व राज्य की सरकारें पंचायतों 
में कामकाज और उनके अधिकार को लेकर आमने-सामने खड़ी दिखती हैं. ग्रामीण 
विकास मंत्रलय में सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे पंचायती राज विशेषज्ञ 
टीआर रघुनंदन पंचायतों को अधिकार दिये जाने के सवाल पर न सिर्फ राजनेताओं 
की मंशा को संदेह के दायरे में खड़ा करते हैं, बल्कि &amp;nbsp;अधिकारियों की मंशा 
पर भी सवाल खड़ा करत हैं. &amp;nbsp;प्रस्तुत है विभिन्न पंचायती राज से जुड़ी 
योजनाओं और इनके कामकाज में आ रही बुनियादी परेशानियों &amp;nbsp;पर टीआर रघुनंदन से
पंचायतनामा के लिए संतोष कुमार सिंह की विशेष बातचीत :
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
गांव की खुशहाली पर देश की खुशहाली निर्भर है? सरकार ने सामाजिक क्षेत्र
के विकास के लिए कई योजनाएं बनायी हैं? गांवों की खुशहाली को ध्यान में 
रखकर बनायी गयी इन योजनाओं का कितना लाभ गांवों को हुआ है?
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
यह बात बिल्कुल सही है कि गांवों में काफी पैसे पहुंच रहे हैं. सामाजिक 
क्षेत्र की कई योजनाए हैं, जिनके दायरे को गांव तक ले जाया गया है. नरेगा, 
आइसीडीएस, सर्वशिक्षा अभियान, मिड डे मिल आदि कई ऐसी योजनाएं है, जिनका लाभ
गांवों तक पहुंचना है. सैद्धांतिक रूप से देखें तो ऐसी योजनाओं को लेकर 
कोई विवाद नहीं है. लेकिन मुख्य सवाल है कि क्या ये योजनाएं या योजना मद 
में आवंटित किया गया धन गावों में पहुंच रहा है. और अगर पहुंचा भी है तो 
क्या गांव या ग्राम सभा या पंचायत इस धन को अपनी मर्जी से खर्च करती है. 
ऐसा नहीं है. न तो यह पैसा डायरेक्टली गांव तक पहुंचता है और न ही इसको 
पहुंचाने की मंशा सरकार की दिखती है. अधिकारों के विभाजन के सवाल पर 
राजनीतिक दल भी चुप्पी साधे हुए हैं और अधिकारी भी. इतना जरूर होता है कि 
यदि मुख्यमंत्री अच्छा रहा तो पंचायतों में कामकाज ठीक चलता है, यदि 
मुख्यमंत्री ने अधिकार न सौंपने की मंशा बनायी तो पंचायत ठप. यदि बिहार का 
ही उदाहरण लें तो नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में इस दिशा में काम किया, 
लेकिन आगे चल कर ठप पड़ा दिखता है. इसी तरह झारखंड में पंचायतें अपने 
अधिकार के लिए संघर्ष रत हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
लेकिन पंचायती राज संगठन को मजबूत करने और अधिकार दिये जाने की बात ही 
इस संकल्पना के साथ की गयी थी कि इनकी मजबूती से ही विकेंद्रीकरण की 
प्रक्रिया को बल मिलेगा?
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
किसी चीज के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
सही तरीके से काम करना दोनों दो चीजे हैं. हमारा लक्ष्य था कि हम गांव को 
मजबूत करेंगे, लेकिन मजबूती तो तभी मिलती है जब विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया 
को अमल में लाया जाये. विकेंद्रीकरण कहां हो पाया है. कम से कम 30 से 40 
फीसदी फंड को अनटायड फंड के तहत गावों को देंगे तभी विकेंद्रीकरण होगा. इस 
पैसे को गांव, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जैसे चाहे इस्तेमाल करे. 
सर्वशिक्षा अभियान का पैसा ब्लॉक में जाता है, और ब्लॉक इसे पंचायतों को न 
देकर स्कूल मैनेजमेंट क मेटी को सौंपती है. इसी तरह अगर नलकूप का पैसा हो, 
स्वच्छता का पैसा हो, या अन्य फंड से आया पैसा हो, डायरेक्टली पंचायतों को न
पहुंच कर प्रत्येक डिपार्टमेंट के अंदर बनायी गयी समितियों के पास पहुंचता
है. अर्थात हमने सरकार-विभाग और उसकी समिति के अंदर पूरी विकेंद्रीकरण की 
प्रक्रिया को उलझा दिया है. अगर गौर करें तो पता चलता है कि कलक्टर ने 
बीडीओ को और बीडीओ ने विभिन्न समितियों के हाथों में अधिकार देकर 
विकेंद्रीकरण की पूरी प्रक्रिया को अपने तरह से अधिकारी तंत्र के चंगुल में
दिया है. जबकि केंद्र सरकार ने ऐसे कामों को जिला ग्रामीण विकास समिति को 
सौंपने का प्रावधान किया है. लेकिन इस दिशा में किसी का ध्यान नहीं है, और 
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की पूरी प्रक्रिया तितर-बितर होती जा रही है. 
&amp;nbsp;केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की और उस कमेटी ने यह सिफारिश की कि 
डीआरडीए को जिला परिषद में मर्ज किया जाये. लेकिन सरकार के सिफारिश के 
प्रति किसी भी मंत्री ने दिलचस्पी नहीं ली. इन सब बातों के चलते पंचायत 
सरकार की अवधारणा को जमीनी हकीकत में नहीं बदलने दिया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
ऐसे में सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
देखिए इसमें दो बाते हैं. पहला यह है कि 5-6 हाई पावर्ड कमेटी ने यह सिफारिश की कि विकेंरदीकरण की प्रक्रिया को बढावा दिया जाए.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
टीआर रघुनंदन
&lt;/p&gt;
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पंचायती राज विशेषज्ञ
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पंचायती राज लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है. सरकार ने पंचायती राज 
व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गांवों में &amp;nbsp;कई योजनाओं को शुरू किया है. 
बावजूद इसके पंचायती राज व्यवस्था और केंद्र &amp;nbsp;व राज्य की सरकारें पंचायतों 
में कामकाज और...&#039;,
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पंचायती राज लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है. सरकार ने पंचायती राज 
व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गांवों में &amp;nbsp;कई योजनाओं को शुरू किया है. 
बावजूद इसके पंचायती राज व्यवस्था और केंद्र &amp;nbsp;व राज्य की सरकारें पंचायतों 
में कामकाज और उनके अधिकार को लेकर आमने-सामने खड़ी दिखती हैं. ग्रामीण 
विकास मंत्रलय में सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे पंचायती राज विशेषज्ञ 
टीआर रघुनंदन पंचायतों को अधिकार दिये जाने के सवाल पर न सिर्फ राजनेताओं 
की मंशा को संदेह के दायरे में खड़ा करते हैं, बल्कि &amp;nbsp;अधिकारियों की मंशा 
पर भी सवाल खड़ा करत हैं. &amp;nbsp;प्रस्तुत है विभिन्न पंचायती राज से जुड़ी 
योजनाओं और इनके कामकाज में आ रही बुनियादी परेशानियों &amp;nbsp;पर टीआर रघुनंदन से
पंचायतनामा के लिए संतोष कुमार सिंह की विशेष बातचीत :
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
गांव की खुशहाली पर देश की खुशहाली निर्भर है? सरकार ने सामाजिक क्षेत्र
के विकास के लिए कई योजनाएं बनायी हैं? गांवों की खुशहाली को ध्यान में 
रखकर बनायी गयी इन योजनाओं का कितना लाभ गांवों को हुआ है?
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
यह बात बिल्कुल सही है कि गांवों में काफी पैसे पहुंच रहे हैं. सामाजिक 
क्षेत्र की कई योजनाए हैं, जिनके दायरे को गांव तक ले जाया गया है. नरेगा, 
आइसीडीएस, सर्वशिक्षा अभियान, मिड डे मिल आदि कई ऐसी योजनाएं है, जिनका लाभ
गांवों तक पहुंचना है. सैद्धांतिक रूप से देखें तो ऐसी योजनाओं को लेकर 
कोई विवाद नहीं है. लेकिन मुख्य सवाल है कि क्या ये योजनाएं या योजना मद 
में आवंटित किया गया धन गावों में पहुंच रहा है. और अगर पहुंचा भी है तो 
क्या गांव या ग्राम सभा या पंचायत इस धन को अपनी मर्जी से खर्च करती है. 
ऐसा नहीं है. न तो यह पैसा डायरेक्टली गांव तक पहुंचता है और न ही इसको 
पहुंचाने की मंशा सरकार की दिखती है. अधिकारों के विभाजन के सवाल पर 
राजनीतिक दल भी चुप्पी साधे हुए हैं और अधिकारी भी. इतना जरूर होता है कि 
यदि मुख्यमंत्री अच्छा रहा तो पंचायतों में कामकाज ठीक चलता है, यदि 
मुख्यमंत्री ने अधिकार न सौंपने की मंशा बनायी तो पंचायत ठप. यदि बिहार का 
ही उदाहरण लें तो नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में इस दिशा में काम किया, 
लेकिन आगे चल कर ठप पड़ा दिखता है. इसी तरह झारखंड में पंचायतें अपने 
अधिकार के लिए संघर्ष रत हैं.
&lt;/p&gt;
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लेकिन पंचायती राज संगठन को मजबूत करने और अधिकार दिये जाने की बात ही 
इस संकल्पना के साथ की गयी थी कि इनकी मजबूती से ही विकेंद्रीकरण की 
प्रक्रिया को बल मिलेगा?
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
किसी चीज के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
सही तरीके से काम करना दोनों दो चीजे हैं. हमारा लक्ष्य था कि हम गांव को 
मजबूत करेंगे, लेकिन मजबूती तो तभी मिलती है जब विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया 
को अमल में लाया जाये. विकेंद्रीकरण कहां हो पाया है. कम से कम 30 से 40 
फीसदी फंड को अनटायड फंड के तहत गावों को देंगे तभी विकेंद्रीकरण होगा. इस 
पैसे को गांव, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जैसे चाहे इस्तेमाल करे. 
सर्वशिक्षा अभियान का पैसा ब्लॉक में जाता है, और ब्लॉक इसे पंचायतों को न 
देकर स्कूल मैनेजमेंट क मेटी को सौंपती है. इसी तरह अगर नलकूप का पैसा हो, 
स्वच्छता का पैसा हो, या अन्य फंड से आया पैसा हो, डायरेक्टली पंचायतों को न
पहुंच कर प्रत्येक डिपार्टमेंट के अंदर बनायी गयी समितियों के पास पहुंचता
है. अर्थात हमने सरकार-विभाग और उसकी समिति के अंदर पूरी विकेंद्रीकरण की 
प्रक्रिया को उलझा दिया है. अगर गौर करें तो पता चलता है कि कलक्टर ने 
बीडीओ को और बीडीओ ने विभिन्न समितियों के हाथों में अधिकार देकर 
विकेंद्रीकरण की पूरी प्रक्रिया को अपने तरह से अधिकारी तंत्र के चंगुल में
दिया है. जबकि केंद्र सरकार ने ऐसे कामों को जिला ग्रामीण विकास समिति को 
सौंपने का प्रावधान किया है. लेकिन इस दिशा में किसी का ध्यान नहीं है, और 
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की पूरी प्रक्रिया तितर-बितर होती जा रही है. 
&amp;nbsp;केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की और उस कमेटी ने यह सिफारिश की कि 
डीआरडीए को जिला परिषद में मर्ज किया जाये. लेकिन सरकार के सिफारिश के 
प्रति किसी भी मंत्री ने दिलचस्पी नहीं ली. इन सब बातों के चलते पंचायत 
सरकार की अवधारणा को जमीनी हकीकत में नहीं बदलने दिया गया है.
&lt;/p&gt;
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टीआर रघुनंदन
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पंचायती राज लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है. सरकार ने पंचायती राज 
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बावजूद इसके पंचायती राज व्यवस्था और केंद्र &amp;nbsp;व राज्य की सरकारें पंचायतों 
में कामकाज और उनके अधिकार को लेकर आमने-सामने खड़ी दिखती हैं. ग्रामीण 
विकास मंत्रलय में सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे पंचायती राज विशेषज्ञ 
टीआर रघुनंदन पंचायतों को अधिकार दिये जाने के सवाल पर न सिर्फ राजनेताओं 
की मंशा को संदेह के दायरे में खड़ा करते हैं, बल्कि &amp;nbsp;अधिकारियों की मंशा 
पर भी सवाल खड़ा करत हैं. &amp;nbsp;प्रस्तुत है विभिन्न पंचायती राज से जुड़ी 
योजनाओं और इनके कामकाज में आ रही बुनियादी परेशानियों &amp;nbsp;पर टीआर रघुनंदन से
पंचायतनामा के लिए संतोष कुमार सिंह की विशेष बातचीत :
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
गांव की खुशहाली पर देश की खुशहाली निर्भर है? सरकार ने सामाजिक क्षेत्र
के विकास के लिए कई योजनाएं बनायी हैं? गांवों की खुशहाली को ध्यान में 
रखकर बनायी गयी इन योजनाओं का कितना लाभ गांवों को हुआ है?
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
यह बात बिल्कुल सही है कि गांवों में काफी पैसे पहुंच रहे हैं. सामाजिक 
क्षेत्र की कई योजनाए हैं, जिनके दायरे को गांव तक ले जाया गया है. नरेगा, 
आइसीडीएस, सर्वशिक्षा अभियान, मिड डे मिल आदि कई ऐसी योजनाएं है, जिनका लाभ
गांवों तक पहुंचना है. सैद्धांतिक रूप से देखें तो ऐसी योजनाओं को लेकर 
कोई विवाद नहीं है. लेकिन मुख्य सवाल है कि क्या ये योजनाएं या योजना मद 
में आवंटित किया गया धन गावों में पहुंच रहा है. और अगर पहुंचा भी है तो 
क्या गांव या ग्राम सभा या पंचायत इस धन को अपनी मर्जी से खर्च करती है. 
ऐसा नहीं है. न तो यह पैसा डायरेक्टली गांव तक पहुंचता है और न ही इसको 
पहुंचाने की मंशा सरकार की दिखती है. अधिकारों के विभाजन के सवाल पर 
राजनीतिक दल भी चुप्पी साधे हुए हैं और अधिकारी भी. इतना जरूर होता है कि 
यदि मुख्यमंत्री अच्छा रहा तो पंचायतों में कामकाज ठीक चलता है, यदि 
मुख्यमंत्री ने अधिकार न सौंपने की मंशा बनायी तो पंचायत ठप. यदि बिहार का 
ही उदाहरण लें तो नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में इस दिशा में काम किया, 
लेकिन आगे चल कर ठप पड़ा दिखता है. इसी तरह झारखंड में पंचायतें अपने 
अधिकार के लिए संघर्ष रत हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
लेकिन पंचायती राज संगठन को मजबूत करने और अधिकार दिये जाने की बात ही 
इस संकल्पना के साथ की गयी थी कि इनकी मजबूती से ही विकेंद्रीकरण की 
प्रक्रिया को बल मिलेगा?
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
किसी चीज के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
सही तरीके से काम करना दोनों दो चीजे हैं. हमारा लक्ष्य था कि हम गांव को 
मजबूत करेंगे, लेकिन मजबूती तो तभी मिलती है जब विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया 
को अमल में लाया जाये. विकेंद्रीकरण कहां हो पाया है. कम से कम 30 से 40 
फीसदी फंड को अनटायड फंड के तहत गावों को देंगे तभी विकेंद्रीकरण होगा. इस 
पैसे को गांव, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जैसे चाहे इस्तेमाल करे. 
सर्वशिक्षा अभियान का पैसा ब्लॉक में जाता है, और ब्लॉक इसे पंचायतों को न 
देकर स्कूल मैनेजमेंट क मेटी को सौंपती है. इसी तरह अगर नलकूप का पैसा हो, 
स्वच्छता का पैसा हो, या अन्य फंड से आया पैसा हो, डायरेक्टली पंचायतों को न
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है. अर्थात हमने सरकार-विभाग और उसकी समिति के अंदर पूरी विकेंद्रीकरण की 
प्रक्रिया को उलझा दिया है. अगर गौर करें तो पता चलता है कि कलक्टर ने 
बीडीओ को और बीडीओ ने विभिन्न समितियों के हाथों में अधिकार देकर 
विकेंद्रीकरण की पूरी प्रक्रिया को अपने तरह से अधिकारी तंत्र के चंगुल में
दिया है. जबकि केंद्र सरकार ने ऐसे कामों को जिला ग्रामीण विकास समिति को 
सौंपने का प्रावधान किया है. लेकिन इस दिशा में किसी का ध्यान नहीं है, और 
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की पूरी प्रक्रिया तितर-बितर होती जा रही है. 
&amp;nbsp;केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की और उस कमेटी ने यह सिफारिश की कि 
डीआरडीए को जिला परिषद में मर्ज किया जाये. लेकिन सरकार के सिफारिश के 
प्रति किसी भी मंत्री ने दिलचस्पी नहीं ली. इन सब बातों के चलते पंचायत 
सरकार की अवधारणा को जमीनी हकीकत में नहीं बदलने दिया गया है.
&lt;/p&gt;
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ऐसे में सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?
&lt;/p&gt;
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देखिए इसमें दो बाते हैं. पहला यह है कि 5-6 हाई पावर्ड कमेटी ने यह सिफारिश की कि विकेंरदीकरण की प्रक्रिया को बढावा दिया जाए.
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
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टीआर रघुनंदन
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पंचायती राज लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है. सरकार ने पंचायती राज 
व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गांवों में &amp;nbsp;कई योजनाओं को शुरू किया है. 
बावजूद इसके पंचायती राज व्यवस्था और केंद्र &amp;nbsp;व राज्य की सरकारें पंचायतों 
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पंचायती राज लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है. सरकार ने पंचायती राज 
व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गांवों में &amp;nbsp;कई योजनाओं को शुरू किया है. 
बावजूद इसके पंचायती राज व्यवस्था और केंद्र &amp;nbsp;व राज्य की सरकारें पंचायतों 
में कामकाज और उनके अधिकार को लेकर आमने-सामने खड़ी दिखती हैं. ग्रामीण 
विकास मंत्रलय में सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे पंचायती राज विशेषज्ञ 
टीआर रघुनंदन पंचायतों को अधिकार दिये जाने के सवाल पर न सिर्फ राजनेताओं 
की मंशा को संदेह के दायरे में खड़ा करते हैं, बल्कि &amp;nbsp;अधिकारियों की मंशा 
पर भी सवाल खड़ा करत हैं. &amp;nbsp;प्रस्तुत है विभिन्न पंचायती राज से जुड़ी 
योजनाओं और इनके कामकाज में आ रही बुनियादी परेशानियों &amp;nbsp;पर टीआर रघुनंदन से
पंचायतनामा के लिए संतोष कुमार सिंह की विशेष बातचीत :
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
गांव की खुशहाली पर देश की खुशहाली निर्भर है? सरकार ने सामाजिक क्षेत्र
के विकास के लिए कई योजनाएं बनायी हैं? गांवों की खुशहाली को ध्यान में 
रखकर बनायी गयी इन योजनाओं का कितना लाभ गांवों को हुआ है?
&lt;/p&gt;
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यह बात बिल्कुल सही है कि गांवों में काफी पैसे पहुंच रहे हैं. सामाजिक 
क्षेत्र की कई योजनाए हैं, जिनके दायरे को गांव तक ले जाया गया है. नरेगा, 
आइसीडीएस, सर्वशिक्षा अभियान, मिड डे मिल आदि कई ऐसी योजनाएं है, जिनका लाभ
गांवों तक पहुंचना है. सैद्धांतिक रूप से देखें तो ऐसी योजनाओं को लेकर 
कोई विवाद नहीं है. लेकिन मुख्य सवाल है कि क्या ये योजनाएं या योजना मद 
में आवंटित किया गया धन गावों में पहुंच रहा है. और अगर पहुंचा भी है तो 
क्या गांव या ग्राम सभा या पंचायत इस धन को अपनी मर्जी से खर्च करती है. 
ऐसा नहीं है. न तो यह पैसा डायरेक्टली गांव तक पहुंचता है और न ही इसको 
पहुंचाने की मंशा सरकार की दिखती है. अधिकारों के विभाजन के सवाल पर 
राजनीतिक दल भी चुप्पी साधे हुए हैं और अधिकारी भी. इतना जरूर होता है कि 
यदि मुख्यमंत्री अच्छा रहा तो पंचायतों में कामकाज ठीक चलता है, यदि 
मुख्यमंत्री ने अधिकार न सौंपने की मंशा बनायी तो पंचायत ठप. यदि बिहार का 
ही उदाहरण लें तो नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में इस दिशा में काम किया, 
लेकिन आगे चल कर ठप पड़ा दिखता है. इसी तरह झारखंड में पंचायतें अपने 
अधिकार के लिए संघर्ष रत हैं.
&lt;/p&gt;
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लेकिन पंचायती राज संगठन को मजबूत करने और अधिकार दिये जाने की बात ही 
इस संकल्पना के साथ की गयी थी कि इनकी मजबूती से ही विकेंद्रीकरण की 
प्रक्रिया को बल मिलेगा?
&lt;/p&gt;
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किसी चीज के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
सही तरीके से काम करना दोनों दो चीजे हैं. हमारा लक्ष्य था कि हम गांव को 
मजबूत करेंगे, लेकिन मजबूती तो तभी मिलती है जब विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया 
को अमल में लाया जाये. विकेंद्रीकरण कहां हो पाया है. कम से कम 30 से 40 
फीसदी फंड को अनटायड फंड के तहत गावों को देंगे तभी विकेंद्रीकरण होगा. इस 
पैसे को गांव, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जैसे चाहे इस्तेमाल करे. 
सर्वशिक्षा अभियान का पैसा ब्लॉक में जाता है, और ब्लॉक इसे पंचायतों को न 
देकर स्कूल मैनेजमेंट क मेटी को सौंपती है. इसी तरह अगर नलकूप का पैसा हो, 
स्वच्छता का पैसा हो, या अन्य फंड से आया पैसा हो, डायरेक्टली पंचायतों को न
पहुंच कर प्रत्येक डिपार्टमेंट के अंदर बनायी गयी समितियों के पास पहुंचता
है. अर्थात हमने सरकार-विभाग और उसकी समिति के अंदर पूरी विकेंद्रीकरण की 
प्रक्रिया को उलझा दिया है. अगर गौर करें तो पता चलता है कि कलक्टर ने 
बीडीओ को और बीडीओ ने विभिन्न समितियों के हाथों में अधिकार देकर 
विकेंद्रीकरण की पूरी प्रक्रिया को अपने तरह से अधिकारी तंत्र के चंगुल में
दिया है. जबकि केंद्र सरकार ने ऐसे कामों को जिला ग्रामीण विकास समिति को 
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टीआर रघुनंदन
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पंचायती राज लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है. सरकार ने पंचायती राज 
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बावजूद इसके पंचायती राज व्यवस्था और केंद्र &nbsp;व राज्य की सरकारें पंचायतों 
में कामकाज और उनके अधिकार को लेकर आमने-सामने खड़ी दिखती हैं. ग्रामीण 
विकास मंत्रलय में सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे पंचायती राज विशेषज्ञ 
टीआर रघुनंदन पंचायतों को अधिकार दिये जाने के सवाल पर न सिर्फ राजनेताओं 
की मंशा को संदेह के दायरे में खड़ा करते हैं, बल्कि &nbsp;अधिकारियों की मंशा 
पर भी सवाल खड़ा करत हैं. &nbsp;प्रस्तुत है विभिन्न पंचायती राज से जुड़ी 
योजनाओं और इनके कामकाज में आ रही बुनियादी परेशानियों &nbsp;पर टीआर रघुनंदन से
पंचायतनामा के लिए संतोष कुमार सिंह की विशेष बातचीत :
</p>
<p align="justify">
गांव की खुशहाली पर देश की खुशहाली निर्भर है? सरकार ने सामाजिक क्षेत्र
के विकास के लिए कई योजनाएं बनायी हैं? गांवों की खुशहाली को ध्यान में 
रखकर बनायी गयी इन योजनाओं का कितना लाभ गांवों को हुआ है?
</p>
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यह बात बिल्कुल सही है कि गांवों में काफी पैसे पहुंच रहे हैं. सामाजिक 
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आइसीडीएस, सर्वशिक्षा अभियान, मिड डे मिल आदि कई ऐसी योजनाएं है, जिनका लाभ
गांवों तक पहुंचना है. सैद्धांतिक रूप से देखें तो ऐसी योजनाओं को लेकर 
कोई विवाद नहीं है. लेकिन मुख्य सवाल है कि क्या ये योजनाएं या योजना मद 
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ऐसा नहीं है. न तो यह पैसा डायरेक्टली गांव तक पहुंचता है और न ही इसको 
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राजनीतिक दल भी चुप्पी साधे हुए हैं और अधिकारी भी. इतना जरूर होता है कि 
यदि मुख्यमंत्री अच्छा रहा तो पंचायतों में कामकाज ठीक चलता है, यदि 
मुख्यमंत्री ने अधिकार न सौंपने की मंशा बनायी तो पंचायत ठप. यदि बिहार का 
ही उदाहरण लें तो नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में इस दिशा में काम किया, 
लेकिन आगे चल कर ठप पड़ा दिखता है. इसी तरह झारखंड में पंचायतें अपने 
अधिकार के लिए संघर्ष रत हैं.
</p>
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लेकिन पंचायती राज संगठन को मजबूत करने और अधिकार दिये जाने की बात ही 
इस संकल्पना के साथ की गयी थी कि इनकी मजबूती से ही विकेंद्रीकरण की 
प्रक्रिया को बल मिलेगा?
</p>
<p align="justify">
किसी चीज के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
सही तरीके से काम करना दोनों दो चीजे हैं. हमारा लक्ष्य था कि हम गांव को 
मजबूत करेंगे, लेकिन मजबूती तो तभी मिलती है जब विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया 
को अमल में लाया जाये. विकेंद्रीकरण कहां हो पाया है. कम से कम 30 से 40 
फीसदी फंड को अनटायड फंड के तहत गावों को देंगे तभी विकेंद्रीकरण होगा. इस 
पैसे को गांव, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जैसे चाहे इस्तेमाल करे. 
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स्वच्छता का पैसा हो, या अन्य फंड से आया पैसा हो, डायरेक्टली पंचायतों को न
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है. अर्थात हमने सरकार-विभाग और उसकी समिति के अंदर पूरी विकेंद्रीकरण की 
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बीडीओ को और बीडीओ ने विभिन्न समितियों के हाथों में अधिकार देकर 
विकेंद्रीकरण की पूरी प्रक्रिया को अपने तरह से अधिकारी तंत्र के चंगुल में
दिया है. जबकि केंद्र सरकार ने ऐसे कामों को जिला ग्रामीण विकास समिति को 
सौंपने का प्रावधान किया है. लेकिन इस दिशा में किसी का ध्यान नहीं है, और 
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की पूरी प्रक्रिया तितर-बितर होती जा रही है. 
&nbsp;केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की और उस कमेटी ने यह सिफारिश की कि 
डीआरडीए को जिला परिषद में मर्ज किया जाये. लेकिन सरकार के सिफारिश के 
प्रति किसी भी मंत्री ने दिलचस्पी नहीं ली. इन सब बातों के चलते पंचायत 
सरकार की अवधारणा को जमीनी हकीकत में नहीं बदलने दिया गया है.
</p>
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ऐसे में सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?
</p>
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विकास मंत्रलय में सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे पंचायती राज विशेषज्ञ 
टीआर रघुनंदन पंचायतों को अधिकार दिये जाने के सवाल पर न सिर्फ राजनेताओं 
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पर भी सवाल खड़ा करत हैं. &nbsp;प्रस्तुत है विभिन्न पंचायती राज से जुड़ी 
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गांव की खुशहाली पर देश की खुशहाली निर्भर है? सरकार ने सामाजिक क्षेत्र
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आइसीडीएस, सर्वशिक्षा अभियान, मिड डे मिल आदि कई ऐसी योजनाएं है, जिनका लाभ
गांवों तक पहुंचना है. सैद्धांतिक रूप से देखें तो ऐसी योजनाओं को लेकर 
कोई विवाद नहीं है. लेकिन मुख्य सवाल है कि क्या ये योजनाएं या योजना मद 
में आवंटित किया गया धन गावों में पहुंच रहा है. और अगर पहुंचा भी है तो 
क्या गांव या ग्राम सभा या पंचायत इस धन को अपनी मर्जी से खर्च करती है. 
ऐसा नहीं है. न तो यह पैसा डायरेक्टली गांव तक पहुंचता है और न ही इसको 
पहुंचाने की मंशा सरकार की दिखती है. अधिकारों के विभाजन के सवाल पर 
राजनीतिक दल भी चुप्पी साधे हुए हैं और अधिकारी भी. इतना जरूर होता है कि 
यदि मुख्यमंत्री अच्छा रहा तो पंचायतों में कामकाज ठीक चलता है, यदि 
मुख्यमंत्री ने अधिकार न सौंपने की मंशा बनायी तो पंचायत ठप. यदि बिहार का 
ही उदाहरण लें तो नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में इस दिशा में काम किया, 
लेकिन आगे चल कर ठप पड़ा दिखता है. इसी तरह झारखंड में पंचायतें अपने 
अधिकार के लिए संघर्ष रत हैं.
</p>
<p align="justify">
लेकिन पंचायती राज संगठन को मजबूत करने और अधिकार दिये जाने की बात ही 
इस संकल्पना के साथ की गयी थी कि इनकी मजबूती से ही विकेंद्रीकरण की 
प्रक्रिया को बल मिलेगा?
</p>
<p align="justify">
किसी चीज के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
सही तरीके से काम करना दोनों दो चीजे हैं. हमारा लक्ष्य था कि हम गांव को 
मजबूत करेंगे, लेकिन मजबूती तो तभी मिलती है जब विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया 
को अमल में लाया जाये. विकेंद्रीकरण कहां हो पाया है. कम से कम 30 से 40 
फीसदी फंड को अनटायड फंड के तहत गावों को देंगे तभी विकेंद्रीकरण होगा. इस 
पैसे को गांव, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जैसे चाहे इस्तेमाल करे. 
सर्वशिक्षा अभियान का पैसा ब्लॉक में जाता है, और ब्लॉक इसे पंचायतों को न 
देकर स्कूल मैनेजमेंट क मेटी को सौंपती है. इसी तरह अगर नलकूप का पैसा हो, 
स्वच्छता का पैसा हो, या अन्य फंड से आया पैसा हो, डायरेक्टली पंचायतों को न
पहुंच कर प्रत्येक डिपार्टमेंट के अंदर बनायी गयी समितियों के पास पहुंचता
है. अर्थात हमने सरकार-विभाग और उसकी समिति के अंदर पूरी विकेंद्रीकरण की 
प्रक्रिया को उलझा दिया है. अगर गौर करें तो पता चलता है कि कलक्टर ने 
बीडीओ को और बीडीओ ने विभिन्न समितियों के हाथों में अधिकार देकर 
विकेंद्रीकरण की पूरी प्रक्रिया को अपने तरह से अधिकारी तंत्र के चंगुल में
दिया है. जबकि केंद्र सरकार ने ऐसे कामों को जिला ग्रामीण विकास समिति को 
सौंपने का प्रावधान किया है. लेकिन इस दिशा में किसी का ध्यान नहीं है, और 
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की पूरी प्रक्रिया तितर-बितर होती जा रही है. 
&nbsp;केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की और उस कमेटी ने यह सिफारिश की कि 
डीआरडीए को जिला परिषद में मर्ज किया जाये. लेकिन सरकार के सिफारिश के 
प्रति किसी भी मंत्री ने दिलचस्पी नहीं ली. इन सब बातों के चलते पंचायत 
सरकार की अवधारणा को जमीनी हकीकत में नहीं बदलने दिया गया है.
</p>
<p align="justify">
ऐसे में सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?
</p>
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देखिए इसमें दो बाते हैं. पहला यह है कि 5-6 हाई पावर्ड कमेटी ने यह सिफारिश की कि विकेंरदीकरण की प्रक्रिया को बढावा दिया जाए.
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टीआर रघुनंदन
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बावजूद इसके पंचायती राज व्यवस्था और केंद्र &nbsp;व राज्य की सरकारें पंचायतों 
में कामकाज और उनके अधिकार को लेकर आमने-सामने खड़ी दिखती हैं. ग्रामीण 
विकास मंत्रलय में सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे पंचायती राज विशेषज्ञ 
टीआर रघुनंदन पंचायतों को अधिकार दिये जाने के सवाल पर न सिर्फ राजनेताओं 
की मंशा को संदेह के दायरे में खड़ा करते हैं, बल्कि &nbsp;अधिकारियों की मंशा 
पर भी सवाल खड़ा करत हैं. &nbsp;प्रस्तुत है विभिन्न पंचायती राज से जुड़ी 
योजनाओं और इनके कामकाज में आ रही बुनियादी परेशानियों &nbsp;पर टीआर रघुनंदन से
पंचायतनामा के लिए संतोष कुमार सिंह की विशेष बातचीत :
</p>
<p align="justify">
गांव की खुशहाली पर देश की खुशहाली निर्भर है? सरकार ने सामाजिक क्षेत्र
के विकास के लिए कई योजनाएं बनायी हैं? गांवों की खुशहाली को ध्यान में 
रखकर बनायी गयी इन योजनाओं का कितना लाभ गांवों को हुआ है?
</p>
<p align="justify">
यह बात बिल्कुल सही है कि गांवों में काफी पैसे पहुंच रहे हैं. सामाजिक 
क्षेत्र की कई योजनाए हैं, जिनके दायरे को गांव तक ले जाया गया है. नरेगा, 
आइसीडीएस, सर्वशिक्षा अभियान, मिड डे मिल आदि कई ऐसी योजनाएं है, जिनका लाभ
गांवों तक पहुंचना है. सैद्धांतिक रूप से देखें तो ऐसी योजनाओं को लेकर 
कोई विवाद नहीं है. लेकिन मुख्य सवाल है कि क्या ये योजनाएं या योजना मद 
में आवंटित किया गया धन गावों में पहुंच रहा है. और अगर पहुंचा भी है तो 
क्या गांव या ग्राम सभा या पंचायत इस धन को अपनी मर्जी से खर्च करती है. 
ऐसा नहीं है. न तो यह पैसा डायरेक्टली गांव तक पहुंचता है और न ही इसको 
पहुंचाने की मंशा सरकार की दिखती है. अधिकारों के विभाजन के सवाल पर 
राजनीतिक दल भी चुप्पी साधे हुए हैं और अधिकारी भी. इतना जरूर होता है कि 
यदि मुख्यमंत्री अच्छा रहा तो पंचायतों में कामकाज ठीक चलता है, यदि 
मुख्यमंत्री ने अधिकार न सौंपने की मंशा बनायी तो पंचायत ठप. यदि बिहार का 
ही उदाहरण लें तो नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में इस दिशा में काम किया, 
लेकिन आगे चल कर ठप पड़ा दिखता है. इसी तरह झारखंड में पंचायतें अपने 
अधिकार के लिए संघर्ष रत हैं.
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लेकिन पंचायती राज संगठन को मजबूत करने और अधिकार दिये जाने की बात ही 
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प्रक्रिया को बल मिलेगा?
</p>
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किसी चीज के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
सही तरीके से काम करना दोनों दो चीजे हैं. हमारा लक्ष्य था कि हम गांव को 
मजबूत करेंगे, लेकिन मजबूती तो तभी मिलती है जब विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया 
को अमल में लाया जाये. विकेंद्रीकरण कहां हो पाया है. कम से कम 30 से 40 
फीसदी फंड को अनटायड फंड के तहत गावों को देंगे तभी विकेंद्रीकरण होगा. इस 
पैसे को गांव, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जैसे चाहे इस्तेमाल करे. 
सर्वशिक्षा अभियान का पैसा ब्लॉक में जाता है, और ब्लॉक इसे पंचायतों को न 
देकर स्कूल मैनेजमेंट क मेटी को सौंपती है. इसी तरह अगर नलकूप का पैसा हो, 
स्वच्छता का पैसा हो, या अन्य फंड से आया पैसा हो, डायरेक्टली पंचायतों को न
पहुंच कर प्रत्येक डिपार्टमेंट के अंदर बनायी गयी समितियों के पास पहुंचता
है. अर्थात हमने सरकार-विभाग और उसकी समिति के अंदर पूरी विकेंद्रीकरण की 
प्रक्रिया को उलझा दिया है. अगर गौर करें तो पता चलता है कि कलक्टर ने 
बीडीओ को और बीडीओ ने विभिन्न समितियों के हाथों में अधिकार देकर 
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सौंपने का प्रावधान किया है. लेकिन इस दिशा में किसी का ध्यान नहीं है, और 
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की पूरी प्रक्रिया तितर-बितर होती जा रही है. 
&nbsp;केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की और उस कमेटी ने यह सिफारिश की कि 
डीआरडीए को जिला परिषद में मर्ज किया जाये. लेकिन सरकार के सिफारिश के 
प्रति किसी भी मंत्री ने दिलचस्पी नहीं ली. इन सब बातों के चलते पंचायत 
सरकार की अवधारणा को जमीनी हकीकत में नहीं बदलने दिया गया है.
</p>
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ऐसे में सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?
</p>
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देखिए इसमें दो बाते हैं. पहला यह है कि 5-6 हाई पावर्ड कमेटी ने यह सिफारिश की कि विकेंरदीकरण की प्रक्रिया को बढावा दिया जाए.
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टीआर रघुनंदन
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पंचायती राज विशेषज्ञ
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बावजूद इसके पंचायती राज व्यवस्था और केंद्र &nbsp;व राज्य की सरकारें पंचायतों 
में कामकाज और उनके अधिकार को लेकर आमने-सामने खड़ी दिखती हैं. ग्रामीण 
विकास मंत्रलय में सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे पंचायती राज विशेषज्ञ 
टीआर रघुनंदन पंचायतों को अधिकार दिये जाने के सवाल पर न सिर्फ राजनेताओं 
की मंशा को संदेह के दायरे में खड़ा करते हैं, बल्कि &nbsp;अधिकारियों की मंशा 
पर भी सवाल खड़ा करत हैं. &nbsp;प्रस्तुत है विभिन्न पंचायती राज से जुड़ी 
योजनाओं और इनके कामकाज में आ रही बुनियादी परेशानियों &nbsp;पर टीआर रघुनंदन से
पंचायतनामा के लिए संतोष कुमार सिंह की विशेष बातचीत :
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गांव की खुशहाली पर देश की खुशहाली निर्भर है? सरकार ने सामाजिक क्षेत्र
के विकास के लिए कई योजनाएं बनायी हैं? गांवों की खुशहाली को ध्यान में 
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आइसीडीएस, सर्वशिक्षा अभियान, मिड डे मिल आदि कई ऐसी योजनाएं है, जिनका लाभ
गांवों तक पहुंचना है. सैद्धांतिक रूप से देखें तो ऐसी योजनाओं को लेकर 
कोई विवाद नहीं है. लेकिन मुख्य सवाल है कि क्या ये योजनाएं या योजना मद 
में आवंटित किया गया धन गावों में पहुंच रहा है. और अगर पहुंचा भी है तो 
क्या गांव या ग्राम सभा या पंचायत इस धन को अपनी मर्जी से खर्च करती है. 
ऐसा नहीं है. न तो यह पैसा डायरेक्टली गांव तक पहुंचता है और न ही इसको 
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राजनीतिक दल भी चुप्पी साधे हुए हैं और अधिकारी भी. इतना जरूर होता है कि 
यदि मुख्यमंत्री अच्छा रहा तो पंचायतों में कामकाज ठीक चलता है, यदि 
मुख्यमंत्री ने अधिकार न सौंपने की मंशा बनायी तो पंचायत ठप. यदि बिहार का 
ही उदाहरण लें तो नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में इस दिशा में काम किया, 
लेकिन आगे चल कर ठप पड़ा दिखता है. इसी तरह झारखंड में पंचायतें अपने 
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लेकिन पंचायती राज संगठन को मजबूत करने और अधिकार दिये जाने की बात ही 
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<p align="justify">
किसी चीज के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
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मजबूत करेंगे, लेकिन मजबूती तो तभी मिलती है जब विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया 
को अमल में लाया जाये. विकेंद्रीकरण कहां हो पाया है. कम से कम 30 से 40 
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पैसे को गांव, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जैसे चाहे इस्तेमाल करे. 
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स्वच्छता का पैसा हो, या अन्य फंड से आया पैसा हो, डायरेक्टली पंचायतों को न
पहुंच कर प्रत्येक डिपार्टमेंट के अंदर बनायी गयी समितियों के पास पहुंचता
है. अर्थात हमने सरकार-विभाग और उसकी समिति के अंदर पूरी विकेंद्रीकरण की 
प्रक्रिया को उलझा दिया है. अगर गौर करें तो पता चलता है कि कलक्टर ने 
बीडीओ को और बीडीओ ने विभिन्न समितियों के हाथों में अधिकार देकर 
विकेंद्रीकरण की पूरी प्रक्रिया को अपने तरह से अधिकारी तंत्र के चंगुल में
दिया है. जबकि केंद्र सरकार ने ऐसे कामों को जिला ग्रामीण विकास समिति को 
सौंपने का प्रावधान किया है. लेकिन इस दिशा में किसी का ध्यान नहीं है, और 
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की पूरी प्रक्रिया तितर-बितर होती जा रही है. 
&nbsp;केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की और उस कमेटी ने यह सिफारिश की कि 
डीआरडीए को जिला परिषद में मर्ज किया जाये. लेकिन सरकार के सिफारिश के 
प्रति किसी भी मंत्री ने दिलचस्पी नहीं ली. इन सब बातों के चलते पंचायत 
सरकार की अवधारणा को जमीनी हकीकत में नहीं बदलने दिया गया है.
</p>
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ऐसे में सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?
</p>
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देखिए इसमें दो बाते हैं. पहला यह है कि 5-6 हाई पावर्ड कमेटी ने यह सिफारिश की कि विकेंरदीकरण की प्रक्रिया को बढावा दिया जाए.
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&nbsp;
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आइसीडीएस, सर्वशिक्षा अभियान, मिड डे मिल आदि कई ऐसी योजनाएं है, जिनका लाभ
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क्या गांव या ग्राम सभा या पंचायत इस धन को अपनी मर्जी से खर्च करती है. 
ऐसा नहीं है. न तो यह पैसा डायरेक्टली गांव तक पहुंचता है और न ही इसको 
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राजनीतिक दल भी चुप्पी साधे हुए हैं और अधिकारी भी. इतना जरूर होता है कि 
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मुख्यमंत्री ने अधिकार न सौंपने की मंशा बनायी तो पंचायत ठप. यदि बिहार का 
ही उदाहरण लें तो नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में इस दिशा में काम किया, 
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मजबूत करेंगे, लेकिन मजबूती तो तभी मिलती है जब विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया 
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स्वच्छता का पैसा हो, या अन्य फंड से आया पैसा हो, डायरेक्टली पंचायतों को न
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कलेक्टर राज में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया संभव नहीं- टी. आर रघुनंदन

पंचायती राज लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है. सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गांवों में  कई योजनाओं को शुरू किया है. बावजूद इसके पंचायती राज व्यवस्था और केंद्र  व राज्य की सरकारें पंचायतों में कामकाज और उनके अधिकार को लेकर आमने-सामने खड़ी दिखती हैं. ग्रामीण विकास मंत्रलय में सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे पंचायती राज विशेषज्ञ टीआर रघुनंदन पंचायतों को अधिकार दिये जाने के सवाल पर न सिर्फ राजनेताओं की मंशा को संदेह के दायरे में खड़ा करते हैं, बल्कि  अधिकारियों की मंशा पर भी सवाल खड़ा करत हैं.  प्रस्तुत है विभिन्न पंचायती राज से जुड़ी योजनाओं और इनके कामकाज में आ रही बुनियादी परेशानियों  पर टीआर रघुनंदन से पंचायतनामा के लिए संतोष कुमार सिंह की विशेष बातचीत : गांव की खुशहाली पर देश की खुशहाली निर्भर है? सरकार ने सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाएं बनायी हैं? गांवों की खुशहाली को ध्यान में रखकर बनायी गयी इन योजनाओं का कितना लाभ गांवों को हुआ है? यह बात बिल्कुल सही है कि गांवों में काफी पैसे पहुंच रहे हैं. सामाजिक क्षेत्र की कई योजनाए हैं, जिनके दायरे को गांव तक ले जाया गया है. नरेगा, आइसीडीएस, सर्वशिक्षा अभियान, मिड डे मिल आदि कई ऐसी योजनाएं है, जिनका लाभ गांवों तक पहुंचना है. सैद्धांतिक रूप से देखें तो ऐसी योजनाओं को लेकर कोई विवाद नहीं है. लेकिन मुख्य सवाल है कि क्या ये योजनाएं या योजना मद में आवंटित किया गया धन गावों में पहुंच रहा है. और अगर पहुंचा भी है तो क्या गांव या ग्राम सभा या पंचायत इस धन को अपनी मर्जी से खर्च करती है. ऐसा नहीं है. न तो यह पैसा डायरेक्टली गांव तक पहुंचता है और न ही इसको पहुंचाने की मंशा सरकार की दिखती है. अधिकारों के विभाजन के सवाल पर राजनीतिक दल भी चुप्पी साधे हुए हैं और अधिकारी भी. इतना जरूर होता है कि यदि मुख्यमंत्री अच्छा रहा तो पंचायतों में कामकाज ठीक चलता है, यदि मुख्यमंत्री ने अधिकार न सौंपने की मंशा बनायी तो पंचायत ठप. यदि बिहार का ही उदाहरण लें तो नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में इस दिशा में काम किया, लेकिन आगे चल कर ठप पड़ा दिखता है. इसी तरह झारखंड में पंचायतें अपने अधिकार के लिए संघर्ष रत हैं. लेकिन पंचायती राज संगठन को मजबूत करने और अधिकार दिये जाने की बात ही इस संकल्पना के साथ की गयी थी कि इनकी मजबूती से ही विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को बल मिलेगा? किसी चीज के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही तरीके से काम करना दोनों दो चीजे हैं. हमारा लक्ष्य था कि हम गांव को मजबूत करेंगे, लेकिन मजबूती तो तभी मिलती है जब विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को अमल में लाया जाये. विकेंद्रीकरण कहां हो पाया है. कम से कम 30 से 40 फीसदी फंड को अनटायड फंड के तहत गावों को देंगे तभी विकेंद्रीकरण होगा. इस पैसे को गांव, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जैसे चाहे इस्तेमाल करे. सर्वशिक्षा अभियान का पैसा ब्लॉक में जाता है, और ब्लॉक इसे पंचायतों को न देकर स्कूल मैनेजमेंट क मेटी को सौंपती है. इसी तरह अगर नलकूप का पैसा हो, स्वच्छता का पैसा हो, या अन्य फंड से आया पैसा हो, डायरेक्टली पंचायतों को न पहुंच कर प्रत्येक डिपार्टमेंट के अंदर बनायी गयी समितियों के पास पहुंचता है. अर्थात हमने सरकार-विभाग और उसकी समिति के अंदर पूरी विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को उलझा दिया है. अगर गौर करें तो पता चलता है कि कलक्टर ने बीडीओ को और बीडीओ ने विभिन्न समितियों के हाथों में अधिकार देकर विकेंद्रीकरण की पूरी प्रक्रिया को अपने तरह से अधिकारी तंत्र के चंगुल में दिया है. जबकि केंद्र सरकार ने ऐसे कामों को जिला ग्रामीण विकास समिति को सौंपने का प्रावधान किया है. लेकिन इस दिशा में किसी का ध्यान नहीं है, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की पूरी प्रक्रिया तितर-बितर होती जा रही है.  केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की और उस कमेटी ने यह सिफारिश की कि डीआरडीए को जिला परिषद में मर्ज किया जाये. लेकिन सरकार के सिफारिश के प्रति किसी भी मंत्री ने दिलचस्पी नहीं ली. इन सब बातों के चलते पंचायत सरकार की अवधारणा को जमीनी हकीकत में नहीं बदलने दिया गया है. ऐसे में सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए इसमें दो बाते हैं. पहला यह है कि 5-6 हाई पावर्ड कमेटी ने यह सिफारिश की कि विकेंरदीकरण की प्रक्रिया को बढावा दिया जाए.   टीआर रघुनंदन पंचायती राज विशेषज्ञ