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कहीं बोझ ना बन जाए युवा, मौका भुनाने के लिए कौशल विकास पर देना होगा ध्यान

डाउन टू अर्थ, 05 अप्रैल 

जब किसी देश में कामकाजी उम्र के लोगों की संख्या बच्चों और बुजुर्गों की आबादी को पीछे छोड़ आगे निकल जाती है, तो उसे जनसांख्यिकी लाभांश क्षेत्र कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने अपनी हालिया रिपोर्ट में जानकारी दी है कि भारत मौजूदा समय में इसी दौर से गुजर रहा है और अगले दशक तक इसी क्षेत्र में बना रहेगा।

आईएलओ द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में युवाओं की आबादी जो 2021 में 27 फीसदी दर्ज की गई, वो 2036 तक घटकर 23 फीसदी रह जाएगी। 2018-2019 के आर्थिक सर्वेक्षण में भी इस बारे में कहा गया है कि यह लाभांश 2041 के आसपास अपने चरम पर होगा, जब कामकाजी उम्र के लोगों का आंकड़ा देश की कुल आबादी का 59 फीसदी हो जाएगा।

देखा जाए तो यह अच्छी और बुरी दोनो खबर है। देश के लिए, इस लाभांश का अर्थ है लाखों लोगों को काम करना। यह लाखों लोग मिलकर अर्थव्यवस्था की धुरी को गति देंगें। लेकिन साथ ही यदि इस मौके को भुनाना है तो कामकाजी आबादी में हर किसी के लिए उपयुक्त मौके उपलब्ध कराने होंगें।

आंकड़ों की मानें तो देश में सालाना 70 से 80 लाख युवा श्रम बल का हिस्सा बन रहे हैं। ऐसे में यदि जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा उठाना है तो भारत को हर साल इन लाखों युवाओं के लिए रोजगार के बेहतर अवसर पैदा करने होंगें।

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ऐसा लगता है कि देश इस लाभांश को खो रहा है। भारत में युवा बेरोजगारी दर बहुत अधिक है। आईएलओ के मुताबिक देश की कुल बेरोजगार आबादी में करीब 83 फीसदी युवा हैं। आज देश में हर तीसरा युवा न तो शिक्षा में है, न ही नौकरीपेशा और न ही अपने कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण हासिल कर रहा है। देश के 40 फीसदी युवाओं ने मैट्रिक तक की शिक्षा भी हासिल नहीं की है। वहीं केवल चार फीसदी के पास व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच है।
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