Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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		'line' => (int) 94,
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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		]
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
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		'line' => (int) 39,
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%95%E0%A5%82%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%B2%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%95-%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%A3%E0%A4%BE%E0%A4%AE-%E0%A4%86%E0%A4%8F-2397/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%95%E0%A5%82%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%B2%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%95-%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%A3%E0%A4%BE%E0%A4%AE-%E0%A4%86%E0%A4%8F-2397/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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	(int) 7 => [
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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	],
	(int) 10 => [
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	(int) 11 => [
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	],
	(int) 13 => [
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	],
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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$frame = [
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		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%95%E0%A5%82%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%B2%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%95-%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%A3%E0%A4%BE%E0%A4%AE-%E0%A4%86%E0%A4%8F-2397/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
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		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
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		[protected] emulatedAttributes => [
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		]
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	},
	'type' => '->',
	'args' => [
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	]
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deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
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Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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प्रदान करने की आवश्यकता पर बल देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान-की 
मून ने इस वर्ष के अंत में होने वाले कानकून सम्मेलन में यथार्थवादी परिणाम
हासिल करने का आह्वान किया है। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; टोरंटो में जी-20 सम्मेलन में विश्व के नेताओं को संबोधित करते हुए मून
ने कहा कि समग्र वैश्विक समझौते पर पहुंचाना शीघ्र और आसान नहीं होगा। 
हालंाकि महासचिव कार्यालय के अनुसार कानकून में सार्थक और यथार्थवादी 
परिणाम हासिल करना संभव जरूर होगा। &lt;/font&gt;
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बढ़ता जा रहा है। हम जितना देर करेंगे हमें उतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। 
उल्लेखनीय है कि दिसंबर, 2009 में कोपेनहेगन में हुए सम्मेलन में कानूनी 
रूप से बाध्यकारी समझौता नहीं हो पाया था और बस कोपेनहेगन समझौते पर आगे 
बढ़ने की बात हुई थी। इस समझौते के मुख्य तत्व वैश्विक तापमान में दो 
डिग्री की कमी लाना, विकासशील देशों को 100 अरब डालर की दीर्घकालीन वित्तीय
सहायता तथा गरीब एवं सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों को 30 अरब डालर की
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महत्वपूर्ण परिणामों को एक ऐसे आधार के रूप में स्वीकारना होगा जिसपर 
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उन्होंने कहा कि काफी मुश्किल से हासिल समझौतों की उपेक्षा नहीं की जा 
सकती। गौरतलब है कि कोपेनहेगन समझौते का प्रारूप मुख्यत: अमेरिका, चीन, 
भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका द्वारा तैयार किया गया था लेकिन बोल्विया,
वेनेजुएला, निकारागुआ और क्यूबा समेत कई देशों ने यह कहकर इसकी आलोचना की 
थी कि इस वार्ता प्रक्रिया में उन्हें साथ नहीं लिया गया। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जी-20 देशों को उपशमन संकल्पों को पूरा 
करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि औद्योगिक देशों को जलवायु 
परिवर्तन वित्तीय दायित्व को पूरा करना चाहिए। बान ने कहा कि 100 अरब डॉलर 
की दीर्घकालीन वित्तीय सहायता की राशि जुटाने पर ठोस प्रगति हुई है। &lt;/font&gt;
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उच्चस्तरीय सलाहकार दल है जिसमें भारत से योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक 
सिंह अहलूवालिया शामिल हैं।&lt;/font&gt;
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संयुक्त राष्ट्र। जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन समझौते को मजबूती 
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मून ने इस वर्ष के अंत में होने वाले कानकून सम्मेलन में यथार्थवादी परिणाम
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&lt;font &gt;संयुक्त राष्ट्र। जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन समझौते को मजबूती 
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मून ने इस वर्ष के अंत में होने वाले कानकून सम्मेलन में यथार्थवादी परिणाम
हासिल करने का आह्वान किया है। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; टोरंटो में जी-20 सम्मेलन में विश्व के नेताओं को संबोधित करते हुए मून
ने कहा कि समग्र वैश्विक समझौते पर पहुंचाना शीघ्र और आसान नहीं होगा। 
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उल्लेखनीय है कि दिसंबर, 2009 में कोपेनहेगन में हुए सम्मेलन में कानूनी 
रूप से बाध्यकारी समझौता नहीं हो पाया था और बस कोपेनहेगन समझौते पर आगे 
बढ़ने की बात हुई थी। इस समझौते के मुख्य तत्व वैश्विक तापमान में दो 
डिग्री की कमी लाना, विकासशील देशों को 100 अरब डालर की दीर्घकालीन वित्तीय
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लघुकालीन वित्तीय सहायता हैं। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; मून ने कहा कि जी-20 के सदस्य देशों को सार्वजनिक रूप से कोपेनहेगन के 
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भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका द्वारा तैयार किया गया था लेकिन बोल्विया,
वेनेजुएला, निकारागुआ और क्यूबा समेत कई देशों ने यह कहकर इसकी आलोचना की 
थी कि इस वार्ता प्रक्रिया में उन्हें साथ नहीं लिया गया। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जी-20 देशों को उपशमन संकल्पों को पूरा 
करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि औद्योगिक देशों को जलवायु 
परिवर्तन वित्तीय दायित्व को पूरा करना चाहिए। बान ने कहा कि 100 अरब डॉलर 
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मून ने इस वर्ष के अंत में होने वाले कानकून सम्मेलन में यथार्थवादी परिणाम
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&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर निष्क्रियता का जोखिम हर वर्ष 
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डिग्री की कमी लाना, विकासशील देशों को 100 अरब डालर की दीर्घकालीन वित्तीय
सहायता तथा गरीब एवं सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों को 30 अरब डालर की
लघुकालीन वित्तीय सहायता हैं। &lt;/font&gt;
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&lt;/p&gt;
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वेनेजुएला, निकारागुआ और क्यूबा समेत कई देशों ने यह कहकर इसकी आलोचना की 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उल्लेखनीय है कि यह धनराशि जुटाने के लिए 16 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र 
उच्चस्तरीय सलाहकार दल है जिसमें भारत से योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक 
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt;संयुक्त राष्ट्र। जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन समझौते को मजबूती 
प्रदान करने की आवश्यकता पर बल देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान-की 
मून ने इस वर्ष के अंत में होने वाले कानकून सम्मेलन में यथार्थवादी परिणाम
हासिल करने का आह्वान किया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; टोरंटो में जी-20 सम्मेलन में विश्व के नेताओं को संबोधित करते हुए मून
ने कहा कि समग्र वैश्विक समझौते पर पहुंचाना शीघ्र और आसान नहीं होगा। 
हालंाकि महासचिव कार्यालय के अनुसार कानकून में सार्थक और यथार्थवादी 
परिणाम हासिल करना संभव जरूर होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर निष्क्रियता का जोखिम हर वर्ष 
बढ़ता जा रहा है। हम जितना देर करेंगे हमें उतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। 
उल्लेखनीय है कि दिसंबर, 2009 में कोपेनहेगन में हुए सम्मेलन में कानूनी 
रूप से बाध्यकारी समझौता नहीं हो पाया था और बस कोपेनहेगन समझौते पर आगे 
बढ़ने की बात हुई थी। इस समझौते के मुख्य तत्व वैश्विक तापमान में दो 
डिग्री की कमी लाना, विकासशील देशों को 100 अरब डालर की दीर्घकालीन वित्तीय
सहायता तथा गरीब एवं सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों को 30 अरब डालर की
लघुकालीन वित्तीय सहायता हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मून ने कहा कि जी-20 के सदस्य देशों को सार्वजनिक रूप से कोपेनहेगन के 
महत्वपूर्ण परिणामों को एक ऐसे आधार के रूप में स्वीकारना होगा जिसपर 
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन समझौता प्रारूप पर वार्ता आगे बढ़ सके। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उन्होंने कहा कि काफी मुश्किल से हासिल समझौतों की उपेक्षा नहीं की जा 
सकती। गौरतलब है कि कोपेनहेगन समझौते का प्रारूप मुख्यत: अमेरिका, चीन, 
भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका द्वारा तैयार किया गया था लेकिन बोल्विया,
वेनेजुएला, निकारागुआ और क्यूबा समेत कई देशों ने यह कहकर इसकी आलोचना की 
थी कि इस वार्ता प्रक्रिया में उन्हें साथ नहीं लिया गया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जी-20 देशों को उपशमन संकल्पों को पूरा 
करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि औद्योगिक देशों को जलवायु 
परिवर्तन वित्तीय दायित्व को पूरा करना चाहिए। बान ने कहा कि 100 अरब डॉलर 
की दीर्घकालीन वित्तीय सहायता की राशि जुटाने पर ठोस प्रगति हुई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उल्लेखनीय है कि यह धनराशि जुटाने के लिए 16 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र 
उच्चस्तरीय सलाहकार दल है जिसमें भारत से योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक 
सिंह अहलूवालिया शामिल हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
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संयुक्त राष्ट्र। जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन समझौते को मजबूती 
प्रदान करने की आवश्यकता पर बल देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान-की 
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<font > टोरंटो में जी-20 सम्मेलन में विश्व के नेताओं को संबोधित करते हुए मून
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<font > उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर निष्क्रियता का जोखिम हर वर्ष 
बढ़ता जा रहा है। हम जितना देर करेंगे हमें उतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। 
उल्लेखनीय है कि दिसंबर, 2009 में कोपेनहेगन में हुए सम्मेलन में कानूनी 
रूप से बाध्यकारी समझौता नहीं हो पाया था और बस कोपेनहेगन समझौते पर आगे 
बढ़ने की बात हुई थी। इस समझौते के मुख्य तत्व वैश्विक तापमान में दो 
डिग्री की कमी लाना, विकासशील देशों को 100 अरब डालर की दीर्घकालीन वित्तीय
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<font > मून ने कहा कि जी-20 के सदस्य देशों को सार्वजनिक रूप से कोपेनहेगन के 
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<font > उन्होंने कहा कि काफी मुश्किल से हासिल समझौतों की उपेक्षा नहीं की जा 
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भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका द्वारा तैयार किया गया था लेकिन बोल्विया,
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<font > संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जी-20 देशों को उपशमन संकल्पों को पूरा 
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रूप से बाध्यकारी समझौता नहीं हो पाया था और बस कोपेनहेगन समझौते पर आगे 
बढ़ने की बात हुई थी। इस समझौते के मुख्य तत्व वैश्विक तापमान में दो 
डिग्री की कमी लाना, विकासशील देशों को 100 अरब डालर की दीर्घकालीन वित्तीय
सहायता तथा गरीब एवं सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों को 30 अरब डालर की
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भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका द्वारा तैयार किया गया था लेकिन बोल्विया,
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जी-20 देशों को उपशमन संकल्पों को पूरा 
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उल्लेखनीय है कि यह धनराशि जुटाने के लिए 16 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र 
उच्चस्तरीय सलाहकार दल है जिसमें भारत से योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक 
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संयुक्त राष्ट्र। जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन समझौते को मजबूती 
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मून ने इस वर्ष के अंत में होने वाले कानकून सम्मेलन में यथार्थवादी परिणाम
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मून ने इस वर्ष के अंत में होने वाले कानकून सम्मेलन में यथार्थवादी परिणाम
हासिल करने का आह्वान किया है। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; टोरंटो में जी-20 सम्मेलन में विश्व के नेताओं को संबोधित करते हुए मून
ने कहा कि समग्र वैश्विक समझौते पर पहुंचाना शीघ्र और आसान नहीं होगा। 
हालंाकि महासचिव कार्यालय के अनुसार कानकून में सार्थक और यथार्थवादी 
परिणाम हासिल करना संभव जरूर होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर निष्क्रियता का जोखिम हर वर्ष 
बढ़ता जा रहा है। हम जितना देर करेंगे हमें उतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। 
उल्लेखनीय है कि दिसंबर, 2009 में कोपेनहेगन में हुए सम्मेलन में कानूनी 
रूप से बाध्यकारी समझौता नहीं हो पाया था और बस कोपेनहेगन समझौते पर आगे 
बढ़ने की बात हुई थी। इस समझौते के मुख्य तत्व वैश्विक तापमान में दो 
डिग्री की कमी लाना, विकासशील देशों को 100 अरब डालर की दीर्घकालीन वित्तीय
सहायता तथा गरीब एवं सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों को 30 अरब डालर की
लघुकालीन वित्तीय सहायता हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मून ने कहा कि जी-20 के सदस्य देशों को सार्वजनिक रूप से कोपेनहेगन के 
महत्वपूर्ण परिणामों को एक ऐसे आधार के रूप में स्वीकारना होगा जिसपर 
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन समझौता प्रारूप पर वार्ता आगे बढ़ सके। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उन्होंने कहा कि काफी मुश्किल से हासिल समझौतों की उपेक्षा नहीं की जा 
सकती। गौरतलब है कि कोपेनहेगन समझौते का प्रारूप मुख्यत: अमेरिका, चीन, 
भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका द्वारा तैयार किया गया था लेकिन बोल्विया,
वेनेजुएला, निकारागुआ और क्यूबा समेत कई देशों ने यह कहकर इसकी आलोचना की 
थी कि इस वार्ता प्रक्रिया में उन्हें साथ नहीं लिया गया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जी-20 देशों को उपशमन संकल्पों को पूरा 
करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि औद्योगिक देशों को जलवायु 
परिवर्तन वित्तीय दायित्व को पूरा करना चाहिए। बान ने कहा कि 100 अरब डॉलर 
की दीर्घकालीन वित्तीय सहायता की राशि जुटाने पर ठोस प्रगति हुई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; उल्लेखनीय है कि यह धनराशि जुटाने के लिए 16 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र 
उच्चस्तरीय सलाहकार दल है जिसमें भारत से योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक 
सिंह अहलूवालिया शामिल हैं।&lt;/font&gt;
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उल्लेखनीय है कि दिसंबर, 2009 में कोपेनहेगन में हुए सम्मेलन में कानूनी 
रूप से बाध्यकारी समझौता नहीं हो पाया था और बस कोपेनहेगन समझौते पर आगे 
बढ़ने की बात हुई थी। इस समझौते के मुख्य तत्व वैश्विक तापमान में दो 
डिग्री की कमी लाना, विकासशील देशों को 100 अरब डालर की दीर्घकालीन वित्तीय
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वेनेजुएला, निकारागुआ और क्यूबा समेत कई देशों ने यह कहकर इसकी आलोचना की 
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परिवर्तन वित्तीय दायित्व को पूरा करना चाहिए। बान ने कहा कि 100 अरब डॉलर 
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संयुक्त राष्ट्र। जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन समझौते को मजबूती 
प्रदान करने की आवश्यकता पर बल देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान-की 
मून ने इस वर्ष के अंत में होने वाले कानकून सम्मेलन में यथार्थवादी परिणाम
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&lt;font &gt;संयुक्त राष्ट्र। जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन समझौते को मजबूती 
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मून ने इस वर्ष के अंत में होने वाले कानकून सम्मेलन में यथार्थवादी परिणाम
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&lt;font &gt; टोरंटो में जी-20 सम्मेलन में विश्व के नेताओं को संबोधित करते हुए मून
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उल्लेखनीय है कि दिसंबर, 2009 में कोपेनहेगन में हुए सम्मेलन में कानूनी 
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बढ़ने की बात हुई थी। इस समझौते के मुख्य तत्व वैश्विक तापमान में दो 
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&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; मून ने कहा कि जी-20 के सदस्य देशों को सार्वजनिक रूप से कोपेनहेगन के 
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संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन समझौता प्रारूप पर वार्ता आगे बढ़ सके। &lt;/font&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उन्होंने कहा कि काफी मुश्किल से हासिल समझौतों की उपेक्षा नहीं की जा 
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भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका द्वारा तैयार किया गया था लेकिन बोल्विया,
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&lt;font &gt; संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जी-20 देशों को उपशमन संकल्पों को पूरा 
करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि औद्योगिक देशों को जलवायु 
परिवर्तन वित्तीय दायित्व को पूरा करना चाहिए। बान ने कहा कि 100 अरब डॉलर 
की दीर्घकालीन वित्तीय सहायता की राशि जुटाने पर ठोस प्रगति हुई है। &lt;/font&gt;
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संयुक्त राष्ट्र। जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन समझौते को मजबूती 
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<font >संयुक्त राष्ट्र। जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन समझौते को मजबूती 
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मून ने इस वर्ष के अंत में होने वाले कानकून सम्मेलन में यथार्थवादी परिणाम
हासिल करने का आह्वान किया है। </font>
</p>
<p>
<font > टोरंटो में जी-20 सम्मेलन में विश्व के नेताओं को संबोधित करते हुए मून
ने कहा कि समग्र वैश्विक समझौते पर पहुंचाना शीघ्र और आसान नहीं होगा। 
हालंाकि महासचिव कार्यालय के अनुसार कानकून में सार्थक और यथार्थवादी 
परिणाम हासिल करना संभव जरूर होगा। </font>
</p>
<p>
<font > उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर निष्क्रियता का जोखिम हर वर्ष 
बढ़ता जा रहा है। हम जितना देर करेंगे हमें उतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। 
उल्लेखनीय है कि दिसंबर, 2009 में कोपेनहेगन में हुए सम्मेलन में कानूनी 
रूप से बाध्यकारी समझौता नहीं हो पाया था और बस कोपेनहेगन समझौते पर आगे 
बढ़ने की बात हुई थी। इस समझौते के मुख्य तत्व वैश्विक तापमान में दो 
डिग्री की कमी लाना, विकासशील देशों को 100 अरब डालर की दीर्घकालीन वित्तीय
सहायता तथा गरीब एवं सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों को 30 अरब डालर की
लघुकालीन वित्तीय सहायता हैं। </font>
</p>
<p>
<font > मून ने कहा कि जी-20 के सदस्य देशों को सार्वजनिक रूप से कोपेनहेगन के 
महत्वपूर्ण परिणामों को एक ऐसे आधार के रूप में स्वीकारना होगा जिसपर 
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन समझौता प्रारूप पर वार्ता आगे बढ़ सके। </font>
</p>
<p>
<font > उन्होंने कहा कि काफी मुश्किल से हासिल समझौतों की उपेक्षा नहीं की जा 
सकती। गौरतलब है कि कोपेनहेगन समझौते का प्रारूप मुख्यत: अमेरिका, चीन, 
भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका द्वारा तैयार किया गया था लेकिन बोल्विया,
वेनेजुएला, निकारागुआ और क्यूबा समेत कई देशों ने यह कहकर इसकी आलोचना की 
थी कि इस वार्ता प्रक्रिया में उन्हें साथ नहीं लिया गया। </font>
</p>
<p>
<font > संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जी-20 देशों को उपशमन संकल्पों को पूरा 
करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि औद्योगिक देशों को जलवायु 
परिवर्तन वित्तीय दायित्व को पूरा करना चाहिए। बान ने कहा कि 100 अरब डॉलर 
की दीर्घकालीन वित्तीय सहायता की राशि जुटाने पर ठोस प्रगति हुई है। </font>
</p>
<p>
<font > उल्लेखनीय है कि यह धनराशि जुटाने के लिए 16 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र 
उच्चस्तरीय सलाहकार दल है जिसमें भारत से योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक 
सिंह अहलूवालिया शामिल हैं।</font>
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ने कहा कि समग्र वैश्विक समझौते पर पहुंचाना शीघ्र और आसान नहीं होगा। 
हालंाकि महासचिव कार्यालय के अनुसार कानकून में सार्थक और यथार्थवादी 
परिणाम हासिल करना संभव जरूर होगा। &lt;/font&gt;
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रूप से बाध्यकारी समझौता नहीं हो पाया था और बस कोपेनहेगन समझौते पर आगे 
बढ़ने की बात हुई थी। इस समझौते के मुख्य तत्व वैश्विक तापमान में दो 
डिग्री की कमी लाना, विकासशील देशों को 100 अरब डालर की दीर्घकालीन वित्तीय
सहायता तथा गरीब एवं सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों को 30 अरब डालर की
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सकती। गौरतलब है कि कोपेनहेगन समझौते का प्रारूप मुख्यत: अमेरिका, चीन, 
भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका द्वारा तैयार किया गया था लेकिन बोल्विया,
वेनेजुएला, निकारागुआ और क्यूबा समेत कई देशों ने यह कहकर इसकी आलोचना की 
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जी-20 देशों को उपशमन संकल्पों को पूरा 
करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि औद्योगिक देशों को जलवायु 
परिवर्तन वित्तीय दायित्व को पूरा करना चाहिए। बान ने कहा कि 100 अरब डॉलर 
की दीर्घकालीन वित्तीय सहायता की राशि जुटाने पर ठोस प्रगति हुई है। &lt;/font&gt;
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संयुक्त राष्ट्र। जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन समझौते को मजबूती 
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उल्लेखनीय है कि दिसंबर, 2009 में कोपेनहेगन में हुए सम्मेलन में कानूनी 
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बढ़ने की बात हुई थी। इस समझौते के मुख्य तत्व वैश्विक तापमान में दो 
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उच्चस्तरीय सलाहकार दल है जिसमें भारत से योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक 
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर निष्क्रियता का जोखिम हर वर्ष 
बढ़ता जा रहा है। हम जितना देर करेंगे हमें उतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। 
उल्लेखनीय है कि दिसंबर, 2009 में कोपेनहेगन में हुए सम्मेलन में कानूनी 
रूप से बाध्यकारी समझौता नहीं हो पाया था और बस कोपेनहेगन समझौते पर आगे 
बढ़ने की बात हुई थी। इस समझौते के मुख्य तत्व वैश्विक तापमान में दो 
डिग्री की कमी लाना, विकासशील देशों को 100 अरब डालर की दीर्घकालीन वित्तीय
सहायता तथा गरीब एवं सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों को 30 अरब डालर की
लघुकालीन वित्तीय सहायता हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मून ने कहा कि जी-20 के सदस्य देशों को सार्वजनिक रूप से कोपेनहेगन के 
महत्वपूर्ण परिणामों को एक ऐसे आधार के रूप में स्वीकारना होगा जिसपर 
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन समझौता प्रारूप पर वार्ता आगे बढ़ सके। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उन्होंने कहा कि काफी मुश्किल से हासिल समझौतों की उपेक्षा नहीं की जा 
सकती। गौरतलब है कि कोपेनहेगन समझौते का प्रारूप मुख्यत: अमेरिका, चीन, 
भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका द्वारा तैयार किया गया था लेकिन बोल्विया,
वेनेजुएला, निकारागुआ और क्यूबा समेत कई देशों ने यह कहकर इसकी आलोचना की 
थी कि इस वार्ता प्रक्रिया में उन्हें साथ नहीं लिया गया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जी-20 देशों को उपशमन संकल्पों को पूरा 
करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि औद्योगिक देशों को जलवायु 
परिवर्तन वित्तीय दायित्व को पूरा करना चाहिए। बान ने कहा कि 100 अरब डॉलर 
की दीर्घकालीन वित्तीय सहायता की राशि जुटाने पर ठोस प्रगति हुई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उल्लेखनीय है कि यह धनराशि जुटाने के लिए 16 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र 
उच्चस्तरीय सलाहकार दल है जिसमें भारत से योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक 
सिंह अहलूवालिया शामिल हैं।&lt;/font&gt;
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संयुक्त राष्ट्र। जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन समझौते को मजबूती 
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<font >संयुक्त राष्ट्र। जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन समझौते को मजबूती 
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मून ने इस वर्ष के अंत में होने वाले कानकून सम्मेलन में यथार्थवादी परिणाम
हासिल करने का आह्वान किया है। </font>
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<p>
<font > टोरंटो में जी-20 सम्मेलन में विश्व के नेताओं को संबोधित करते हुए मून
ने कहा कि समग्र वैश्विक समझौते पर पहुंचाना शीघ्र और आसान नहीं होगा। 
हालंाकि महासचिव कार्यालय के अनुसार कानकून में सार्थक और यथार्थवादी 
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<p>
<font > उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर निष्क्रियता का जोखिम हर वर्ष 
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उल्लेखनीय है कि दिसंबर, 2009 में कोपेनहेगन में हुए सम्मेलन में कानूनी 
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<font > मून ने कहा कि जी-20 के सदस्य देशों को सार्वजनिक रूप से कोपेनहेगन के 
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संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन समझौता प्रारूप पर वार्ता आगे बढ़ सके। </font>
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<font size="3"> टोरंटो में जी-20 सम्मेलन में विश्व के नेताओं को संबोधित करते हुए मून
ने कहा कि समग्र वैश्विक समझौते पर पहुंचाना शीघ्र और आसान नहीं होगा। 
हालंाकि महासचिव कार्यालय के अनुसार कानकून में सार्थक और यथार्थवादी 
परिणाम हासिल करना संभव जरूर होगा। </font>
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<p>
<font size="3"> उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर निष्क्रियता का जोखिम हर वर्ष 
बढ़ता जा रहा है। हम जितना देर करेंगे हमें उतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। 
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संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन समझौता प्रारूप पर वार्ता आगे बढ़ सके। </font>
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<font size="3"> उन्होंने कहा कि काफी मुश्किल से हासिल समझौतों की उपेक्षा नहीं की जा 
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<font size="3"> संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जी-20 देशों को उपशमन संकल्पों को पूरा 
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संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन समझौता प्रारूप पर वार्ता आगे बढ़ सके। </font>
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<font > संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जी-20 देशों को उपशमन संकल्पों को पूरा 
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<font > उल्लेखनीय है कि यह धनराशि जुटाने के लिए 16 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र 
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<font size="3"> टोरंटो में जी-20 सम्मेलन में विश्व के नेताओं को संबोधित करते हुए मून
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<font size="3"> उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर निष्क्रियता का जोखिम हर वर्ष 
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संयुक्त राष्ट्र। जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन समझौते को मजबूती 
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<font >संयुक्त राष्ट्र। जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन समझौते को मजबूती 
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मून ने इस वर्ष के अंत में होने वाले कानकून सम्मेलन में यथार्थवादी परिणाम
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<font > टोरंटो में जी-20 सम्मेलन में विश्व के नेताओं को संबोधित करते हुए मून
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कानकून सम्मेलन से सार्थक परिणाम आए

संयुक्त राष्ट्र। जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन समझौते को मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता पर बल देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान-की मून ने इस वर्ष के अंत में होने वाले कानकून सम्मेलन में यथार्थवादी परिणाम हासिल करने का आह्वान किया है। टोरंटो में जी-20 सम्मेलन में विश्व के नेताओं को संबोधित करते हुए मून ने कहा कि समग्र वैश्विक समझौते पर पहुंचाना शीघ्र और आसान नहीं होगा। हालंाकि महासचिव कार्यालय के अनुसार कानकून में सार्थक और यथार्थवादी परिणाम हासिल करना संभव जरूर होगा। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर निष्क्रियता का जोखिम हर वर्ष बढ़ता जा रहा है। हम जितना देर करेंगे हमें उतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उल्लेखनीय है कि दिसंबर, 2009 में कोपेनहेगन में हुए सम्मेलन में कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता नहीं हो पाया था और बस कोपेनहेगन समझौते पर आगे बढ़ने की बात हुई थी। इस समझौते के मुख्य तत्व वैश्विक तापमान में दो डिग्री की कमी लाना, विकासशील देशों को 100 अरब डालर की दीर्घकालीन वित्तीय सहायता तथा गरीब एवं सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों को 30 अरब डालर की लघुकालीन वित्तीय सहायता हैं। मून ने कहा कि जी-20 के सदस्य देशों को सार्वजनिक रूप से कोपेनहेगन के महत्वपूर्ण परिणामों को एक ऐसे आधार के रूप में स्वीकारना होगा जिसपर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन समझौता प्रारूप पर वार्ता आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि काफी मुश्किल से हासिल समझौतों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गौरतलब है कि कोपेनहेगन समझौते का प्रारूप मुख्यत: अमेरिका, चीन, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका द्वारा तैयार किया गया था लेकिन बोल्विया, वेनेजुएला, निकारागुआ और क्यूबा समेत कई देशों ने यह कहकर इसकी आलोचना की थी कि इस वार्ता प्रक्रिया में उन्हें साथ नहीं लिया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जी-20 देशों को उपशमन संकल्पों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि औद्योगिक देशों को जलवायु परिवर्तन वित्तीय दायित्व को पूरा करना चाहिए। बान ने कहा कि 100 अरब डॉलर की दीर्घकालीन वित्तीय सहायता की राशि जुटाने पर ठोस प्रगति हुई है। उल्लेखनीय है कि यह धनराशि जुटाने के लिए 16 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र उच्चस्तरीय सलाहकार दल है जिसमें भारत से योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया शामिल हैं।