Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'type' => '->',
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		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
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		]
	],
	(int) 14 => [
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%A4%E0%A5%8B-%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82-%E0%A4%9A%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%96%E0%A4%B0-%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-8794/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%A4%E0%A5%8B-%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82-%E0%A4%9A%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%96%E0%A4%B0-%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-8794/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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		]
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	(int) 6 => [
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	(int) 7 => [
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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	(int) 12 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
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	]
]
$frame = [
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%A4%E0%A5%8B-%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82-%E0%A4%9A%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%96%E0%A4%B0-%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-8794/print'
		[protected] base => ''
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		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%A4%E0%A5%8B-%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82-%E0%A4%9A%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%96%E0%A4%B0-%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-8794/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने में पुस्तकालय से बेहतर दूसरा विकल्प शायद ही हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर वर्ष 2005 में गठित भारतीय ज्ञान आयोग की पहल पर देश में एक स्वायत्त राष्ट्रीय पुस्तकालय आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग की देखरेख में पुस्तकालयों के विकास, संरक्षण व संवर्धन की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में देश में सार्वजनिक पुस्तकालयों के चार स्तर मौजूद हैं- राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय, उपमंडल/नगर पुस्तकालय और ग्रामीण ज्ञान केंद्र/समुदाय सूचना केंद्र। देश के लगभग हर छोटे-बड़े शहरों व कुछ गांवों में स्थित ये सार्वजनिक पुस्तकालय शासकीय अथवा अशासकीय व्यवस्था से संचालित हो रहे हैं। इनका सामान्य कार्य हर वर्ग, धर्म, संप्रदाय को पठन सामग्री के उपयोग की सुविधाएं प्रदान करना है।
&lt;/div&gt;
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आज जिस तरह देश में पुस्तक प्रकाशन से जुड़े व्यवसाय में निरंतर वृद्धि हो रही है, और जिस तरह अनेक स्थानों में आयोजित छोटे-बड़े साहित्यिक उत्सवों व पुस्तक मेलों में लोगों की भागीदारी बढ़ रही है, उसके सापेक्ष सार्वजनिक पुस्तकालयों की तस्वीर विपरीत है। वहां अपेक्षाकृत पाठकों की इतनी भीड़ नहीं दिखाई देती। कुछ गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित होने वाले तथा कुछ अन्य विशिष्ट सार्वजनिक पुस्तकालयों को छोड़कर ज्यादातर पुस्तकालयों में गिने-चुने पाठक, जीर्ण-शीर्ण भवन, व धूल फांकती किताबें, खस्ताहाल फर्नीचर, अप्रशिक्षित पुस्तकालय कर्मचारी और वहां मौजूद सन्नाटे को देखकर निराशा होनी स्वाभाविक है।
&lt;/p&gt;
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यों तो हर सार्वजनिक पुस्तकालयों के संचालन व रख-रखाव के लिए व्यवस्था की गई है। तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, केरल, मिजोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ, लक्षद्वीप व ओडिशा की राज्य सरकारों ने तो अपने यहां सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम भी पारित किया हुआ है। बावजूद इनके पुस्तकालयों की स्थिति में खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। एक ओर जहां अनेक पुस्तकालय अच्छी-खासी पाठक संख्या होने पर भी वित्तीय व अन्य संसाधनों की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई साधन-संपन्न पुस्तकालय ऐसे भी हैं, जो पाठकों की राह निहार रहे होते हैं।
&lt;/p&gt;
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लिहाजा सार्वजनिक पुस्तकालयों को सांस्कृतिक व बौद्धिक गतिविधियों के केंद्र के तौर पर विकसित करने की पहल होनी चाहिए। स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ ही व्याख्यान, साहित्यिक गोष्ठी, प्रदर्शनी व कलात्मक व फीचर फिल्मों का प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम पुस्तकालयों पर किए जाने चाहिए। युवा पाठकों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने, रोजगार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने एवं स्वाध्याय का साधन भी पुस्तकालय को बनाया जा सकता है। संचार व सूचना तकनीक के आधुनिक युग में सार्वजनिक पुस्तकालयों को कंप्यूटर, इंटरनेट सुविधा, लाइब्रेरी नेटवर्किंग, डिजिटल लाइब्रेरी सर्विस, ऑनलाइन सर्विस जैसी अन्य सुविधाओं से जोड़ने की प्रारंभिक पहल भी की जा सकती है। बच्चों के लिए पृथक चिल्ड्रेन सेक्शन की स्थापना और वरिष्ठ नागरिकों व शारीरिक तौर पर अशक्त पाठकों के लिए सचल पुस्तकालय की व्यवस्था पर भी विचार किया जाना चाहिए।
&lt;/p&gt;
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-दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र में रिसर्च एसोसिएट
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ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने में पुस्तकालय से बेहतर दूसरा विकल्प शायद ही हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर वर्ष 2005 में गठित भारतीय ज्ञान आयोग की पहल पर देश में एक स्वायत्त राष्ट्रीय पुस्तकालय आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग की देखरेख में पुस्तकालयों के विकास, संरक्षण व संवर्धन की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में देश में सार्वजनिक पुस्तकालयों के चार स्तर मौजूद हैं- राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय, उपमंडल/नगर पुस्तकालय और ग्रामीण ज्ञान केंद्र/समुदाय सूचना केंद्र। देश के लगभग हर छोटे-बड़े शहरों व कुछ गांवों में स्थित ये सार्वजनिक पुस्तकालय शासकीय अथवा अशासकीय व्यवस्था से संचालित हो रहे हैं। इनका सामान्य कार्य हर वर्ग, धर्म, संप्रदाय को पठन सामग्री के उपयोग की सुविधाएं प्रदान करना है।
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लिहाजा सार्वजनिक पुस्तकालयों को सांस्कृतिक व बौद्धिक गतिविधियों के केंद्र के तौर पर विकसित करने की पहल होनी चाहिए। स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ ही व्याख्यान, साहित्यिक गोष्ठी, प्रदर्शनी व कलात्मक व फीचर फिल्मों का प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम पुस्तकालयों पर किए जाने चाहिए। युवा पाठकों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने, रोजगार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने एवं स्वाध्याय का साधन भी पुस्तकालय को बनाया जा सकता है। संचार व सूचना तकनीक के आधुनिक युग में सार्वजनिक पुस्तकालयों को कंप्यूटर, इंटरनेट सुविधा, लाइब्रेरी नेटवर्किंग, डिजिटल लाइब्रेरी सर्विस, ऑनलाइन सर्विस जैसी अन्य सुविधाओं से जोड़ने की प्रारंभिक पहल भी की जा सकती है। बच्चों के लिए पृथक चिल्ड्रेन सेक्शन की स्थापना और वरिष्ठ नागरिकों व शारीरिक तौर पर अशक्त पाठकों के लिए सचल पुस्तकालय की व्यवस्था पर भी विचार किया जाना चाहिए।
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ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने में पुस्तकालय से बेहतर दूसरा विकल्प शायद ही हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर वर्ष 2005 में गठित भारतीय ज्ञान आयोग की पहल पर देश में एक स्वायत्त राष्ट्रीय पुस्तकालय आयोग की स्थापना...&#039;
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ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने में पुस्तकालय से बेहतर दूसरा विकल्प शायद ही हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर वर्ष 2005 में गठित भारतीय ज्ञान आयोग की पहल पर देश में एक स्वायत्त राष्ट्रीय पुस्तकालय आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग की देखरेख में पुस्तकालयों के विकास, संरक्षण व संवर्धन की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में देश में सार्वजनिक पुस्तकालयों के चार स्तर मौजूद हैं- राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय, उपमंडल/नगर पुस्तकालय और ग्रामीण ज्ञान केंद्र/समुदाय सूचना केंद्र। देश के लगभग हर छोटे-बड़े शहरों व कुछ गांवों में स्थित ये सार्वजनिक पुस्तकालय शासकीय अथवा अशासकीय व्यवस्था से संचालित हो रहे हैं। इनका सामान्य कार्य हर वर्ग, धर्म, संप्रदाय को पठन सामग्री के उपयोग की सुविधाएं प्रदान करना है।
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
आज जिस तरह देश में पुस्तक प्रकाशन से जुड़े व्यवसाय में निरंतर वृद्धि हो रही है, और जिस तरह अनेक स्थानों में आयोजित छोटे-बड़े साहित्यिक उत्सवों व पुस्तक मेलों में लोगों की भागीदारी बढ़ रही है, उसके सापेक्ष सार्वजनिक पुस्तकालयों की तस्वीर विपरीत है। वहां अपेक्षाकृत पाठकों की इतनी भीड़ नहीं दिखाई देती। कुछ गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित होने वाले तथा कुछ अन्य विशिष्ट सार्वजनिक पुस्तकालयों को छोड़कर ज्यादातर पुस्तकालयों में गिने-चुने पाठक, जीर्ण-शीर्ण भवन, व धूल फांकती किताबें, खस्ताहाल फर्नीचर, अप्रशिक्षित पुस्तकालय कर्मचारी और वहां मौजूद सन्नाटे को देखकर निराशा होनी स्वाभाविक है।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
यों तो हर सार्वजनिक पुस्तकालयों के संचालन व रख-रखाव के लिए व्यवस्था की गई है। तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, केरल, मिजोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ, लक्षद्वीप व ओडिशा की राज्य सरकारों ने तो अपने यहां सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम भी पारित किया हुआ है। बावजूद इनके पुस्तकालयों की स्थिति में खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। एक ओर जहां अनेक पुस्तकालय अच्छी-खासी पाठक संख्या होने पर भी वित्तीय व अन्य संसाधनों की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई साधन-संपन्न पुस्तकालय ऐसे भी हैं, जो पाठकों की राह निहार रहे होते हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लिहाजा सार्वजनिक पुस्तकालयों को सांस्कृतिक व बौद्धिक गतिविधियों के केंद्र के तौर पर विकसित करने की पहल होनी चाहिए। स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ ही व्याख्यान, साहित्यिक गोष्ठी, प्रदर्शनी व कलात्मक व फीचर फिल्मों का प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम पुस्तकालयों पर किए जाने चाहिए। युवा पाठकों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने, रोजगार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने एवं स्वाध्याय का साधन भी पुस्तकालय को बनाया जा सकता है। संचार व सूचना तकनीक के आधुनिक युग में सार्वजनिक पुस्तकालयों को कंप्यूटर, इंटरनेट सुविधा, लाइब्रेरी नेटवर्किंग, डिजिटल लाइब्रेरी सर्विस, ऑनलाइन सर्विस जैसी अन्य सुविधाओं से जोड़ने की प्रारंभिक पहल भी की जा सकती है। बच्चों के लिए पृथक चिल्ड्रेन सेक्शन की स्थापना और वरिष्ठ नागरिकों व शारीरिक तौर पर अशक्त पाठकों के लिए सचल पुस्तकालय की व्यवस्था पर भी विचार किया जाना चाहिए।
&lt;/p&gt;
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-दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र में रिसर्च एसोसिएट
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ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने में पुस्तकालय से बेहतर दूसरा विकल्प शायद ही हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर वर्ष 2005 में गठित भारतीय ज्ञान आयोग की पहल पर देश में एक स्वायत्त राष्ट्रीय पुस्तकालय आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग की देखरेख में पुस्तकालयों के विकास, संरक्षण व संवर्धन की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में देश में सार्वजनिक पुस्तकालयों के चार स्तर मौजूद हैं- राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय, उपमंडल/नगर पुस्तकालय और ग्रामीण ज्ञान केंद्र/समुदाय सूचना केंद्र। देश के लगभग हर छोटे-बड़े शहरों व कुछ गांवों में स्थित ये सार्वजनिक पुस्तकालय शासकीय अथवा अशासकीय व्यवस्था से संचालित हो रहे हैं। इनका सामान्य कार्य हर वर्ग, धर्म, संप्रदाय को पठन सामग्री के उपयोग की सुविधाएं प्रदान करना है।
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<p style="text-align: justify">
आज जिस तरह देश में पुस्तक प्रकाशन से जुड़े व्यवसाय में निरंतर वृद्धि हो रही है, और जिस तरह अनेक स्थानों में आयोजित छोटे-बड़े साहित्यिक उत्सवों व पुस्तक मेलों में लोगों की भागीदारी बढ़ रही है, उसके सापेक्ष सार्वजनिक पुस्तकालयों की तस्वीर विपरीत है। वहां अपेक्षाकृत पाठकों की इतनी भीड़ नहीं दिखाई देती। कुछ गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित होने वाले तथा कुछ अन्य विशिष्ट सार्वजनिक पुस्तकालयों को छोड़कर ज्यादातर पुस्तकालयों में गिने-चुने पाठक, जीर्ण-शीर्ण भवन, व धूल फांकती किताबें, खस्ताहाल फर्नीचर, अप्रशिक्षित पुस्तकालय कर्मचारी और वहां मौजूद सन्नाटे को देखकर निराशा होनी स्वाभाविक है।
</p>
<p style="text-align: justify">
यों तो हर सार्वजनिक पुस्तकालयों के संचालन व रख-रखाव के लिए व्यवस्था की गई है। तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, केरल, मिजोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ, लक्षद्वीप व ओडिशा की राज्य सरकारों ने तो अपने यहां सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम भी पारित किया हुआ है। बावजूद इनके पुस्तकालयों की स्थिति में खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। एक ओर जहां अनेक पुस्तकालय अच्छी-खासी पाठक संख्या होने पर भी वित्तीय व अन्य संसाधनों की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई साधन-संपन्न पुस्तकालय ऐसे भी हैं, जो पाठकों की राह निहार रहे होते हैं।
</p>
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लिहाजा सार्वजनिक पुस्तकालयों को सांस्कृतिक व बौद्धिक गतिविधियों के केंद्र के तौर पर विकसित करने की पहल होनी चाहिए। स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ ही व्याख्यान, साहित्यिक गोष्ठी, प्रदर्शनी व कलात्मक व फीचर फिल्मों का प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम पुस्तकालयों पर किए जाने चाहिए। युवा पाठकों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने, रोजगार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने एवं स्वाध्याय का साधन भी पुस्तकालय को बनाया जा सकता है। संचार व सूचना तकनीक के आधुनिक युग में सार्वजनिक पुस्तकालयों को कंप्यूटर, इंटरनेट सुविधा, लाइब्रेरी नेटवर्किंग, डिजिटल लाइब्रेरी सर्विस, ऑनलाइन सर्विस जैसी अन्य सुविधाओं से जोड़ने की प्रारंभिक पहल भी की जा सकती है। बच्चों के लिए पृथक चिल्ड्रेन सेक्शन की स्थापना और वरिष्ठ नागरिकों व शारीरिक तौर पर अशक्त पाठकों के लिए सचल पुस्तकालय की व्यवस्था पर भी विचार किया जाना चाहिए।
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<p style="text-align: justify">
-दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र में रिसर्च एसोसिएट
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Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
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आज जिस तरह देश में पुस्तक प्रकाशन से जुड़े व्यवसाय में निरंतर वृद्धि हो रही है, और जिस तरह अनेक स्थानों में आयोजित छोटे-बड़े साहित्यिक उत्सवों व पुस्तक मेलों में लोगों की भागीदारी बढ़ रही है, उसके सापेक्ष सार्वजनिक पुस्तकालयों की तस्वीर विपरीत है। वहां अपेक्षाकृत पाठकों की इतनी भीड़ नहीं दिखाई देती। कुछ गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित होने वाले तथा कुछ अन्य विशिष्ट सार्वजनिक पुस्तकालयों को छोड़कर ज्यादातर पुस्तकालयों में गिने-चुने पाठक, जीर्ण-शीर्ण भवन, व धूल फांकती किताबें, खस्ताहाल फर्नीचर, अप्रशिक्षित पुस्तकालय कर्मचारी और वहां मौजूद सन्नाटे को देखकर निराशा होनी स्वाभाविक है।
&lt;/p&gt;
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यों तो हर सार्वजनिक पुस्तकालयों के संचालन व रख-रखाव के लिए व्यवस्था की गई है। तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, केरल, मिजोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ, लक्षद्वीप व ओडिशा की राज्य सरकारों ने तो अपने यहां सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम भी पारित किया हुआ है। बावजूद इनके पुस्तकालयों की स्थिति में खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। एक ओर जहां अनेक पुस्तकालय अच्छी-खासी पाठक संख्या होने पर भी वित्तीय व अन्य संसाधनों की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई साधन-संपन्न पुस्तकालय ऐसे भी हैं, जो पाठकों की राह निहार रहे होते हैं।
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लिहाजा सार्वजनिक पुस्तकालयों को सांस्कृतिक व बौद्धिक गतिविधियों के केंद्र के तौर पर विकसित करने की पहल होनी चाहिए। स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ ही व्याख्यान, साहित्यिक गोष्ठी, प्रदर्शनी व कलात्मक व फीचर फिल्मों का प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम पुस्तकालयों पर किए जाने चाहिए। युवा पाठकों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने, रोजगार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने एवं स्वाध्याय का साधन भी पुस्तकालय को बनाया जा सकता है। संचार व सूचना तकनीक के आधुनिक युग में सार्वजनिक पुस्तकालयों को कंप्यूटर, इंटरनेट सुविधा, लाइब्रेरी नेटवर्किंग, डिजिटल लाइब्रेरी सर्विस, ऑनलाइन सर्विस जैसी अन्य सुविधाओं से जोड़ने की प्रारंभिक पहल भी की जा सकती है। बच्चों के लिए पृथक चिल्ड्रेन सेक्शन की स्थापना और वरिष्ठ नागरिकों व शारीरिक तौर पर अशक्त पाठकों के लिए सचल पुस्तकालय की व्यवस्था पर भी विचार किया जाना चाहिए।
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ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने में पुस्तकालय से बेहतर दूसरा विकल्प शायद ही हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर वर्ष 2005 में गठित भारतीय ज्ञान आयोग की पहल पर देश में एक स्वायत्त राष्ट्रीय पुस्तकालय आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग की देखरेख में पुस्तकालयों के विकास, संरक्षण व संवर्धन की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में देश में सार्वजनिक पुस्तकालयों के चार स्तर मौजूद हैं- राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय, उपमंडल/नगर पुस्तकालय और ग्रामीण ज्ञान केंद्र/समुदाय सूचना केंद्र। देश के लगभग हर छोटे-बड़े शहरों व कुछ गांवों में स्थित ये सार्वजनिक पुस्तकालय शासकीय अथवा अशासकीय व्यवस्था से संचालित हो रहे हैं। इनका सामान्य कार्य हर वर्ग, धर्म, संप्रदाय को पठन सामग्री के उपयोग की सुविधाएं प्रदान करना है।
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आज जिस तरह देश में पुस्तक प्रकाशन से जुड़े व्यवसाय में निरंतर वृद्धि हो रही है, और जिस तरह अनेक स्थानों में आयोजित छोटे-बड़े साहित्यिक उत्सवों व पुस्तक मेलों में लोगों की भागीदारी बढ़ रही है, उसके सापेक्ष सार्वजनिक पुस्तकालयों की तस्वीर विपरीत है। वहां अपेक्षाकृत पाठकों की इतनी भीड़ नहीं दिखाई देती। कुछ गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित होने वाले तथा कुछ अन्य विशिष्ट सार्वजनिक पुस्तकालयों को छोड़कर ज्यादातर पुस्तकालयों में गिने-चुने पाठक, जीर्ण-शीर्ण भवन, व धूल फांकती किताबें, खस्ताहाल फर्नीचर, अप्रशिक्षित पुस्तकालय कर्मचारी और वहां मौजूद सन्नाटे को देखकर निराशा होनी स्वाभाविक है।
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यों तो हर सार्वजनिक पुस्तकालयों के संचालन व रख-रखाव के लिए व्यवस्था की गई है। तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, केरल, मिजोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ, लक्षद्वीप व ओडिशा की राज्य सरकारों ने तो अपने यहां सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम भी पारित किया हुआ है। बावजूद इनके पुस्तकालयों की स्थिति में खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। एक ओर जहां अनेक पुस्तकालय अच्छी-खासी पाठक संख्या होने पर भी वित्तीय व अन्य संसाधनों की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई साधन-संपन्न पुस्तकालय ऐसे भी हैं, जो पाठकों की राह निहार रहे होते हैं।
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लिहाजा सार्वजनिक पुस्तकालयों को सांस्कृतिक व बौद्धिक गतिविधियों के केंद्र के तौर पर विकसित करने की पहल होनी चाहिए। स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ ही व्याख्यान, साहित्यिक गोष्ठी, प्रदर्शनी व कलात्मक व फीचर फिल्मों का प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम पुस्तकालयों पर किए जाने चाहिए। युवा पाठकों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने, रोजगार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने एवं स्वाध्याय का साधन भी पुस्तकालय को बनाया जा सकता है। संचार व सूचना तकनीक के आधुनिक युग में सार्वजनिक पुस्तकालयों को कंप्यूटर, इंटरनेट सुविधा, लाइब्रेरी नेटवर्किंग, डिजिटल लाइब्रेरी सर्विस, ऑनलाइन सर्विस जैसी अन्य सुविधाओं से जोड़ने की प्रारंभिक पहल भी की जा सकती है। बच्चों के लिए पृथक चिल्ड्रेन सेक्शन की स्थापना और वरिष्ठ नागरिकों व शारीरिक तौर पर अशक्त पाठकों के लिए सचल पुस्तकालय की व्यवस्था पर भी विचार किया जाना चाहिए।
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ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने में पुस्तकालय से बेहतर दूसरा विकल्प शायद ही हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर वर्ष 2005 में गठित भारतीय ज्ञान आयोग की पहल पर देश में एक स्वायत्त राष्ट्रीय पुस्तकालय आयोग की स्थापना...&#039;
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ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने में पुस्तकालय से बेहतर दूसरा विकल्प शायद ही हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर वर्ष 2005 में गठित भारतीय ज्ञान आयोग की पहल पर देश में एक स्वायत्त राष्ट्रीय पुस्तकालय आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग की देखरेख में पुस्तकालयों के विकास, संरक्षण व संवर्धन की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में देश में सार्वजनिक पुस्तकालयों के चार स्तर मौजूद हैं- राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय, उपमंडल/नगर पुस्तकालय और ग्रामीण ज्ञान केंद्र/समुदाय सूचना केंद्र। देश के लगभग हर छोटे-बड़े शहरों व कुछ गांवों में स्थित ये सार्वजनिक पुस्तकालय शासकीय अथवा अशासकीय व्यवस्था से संचालित हो रहे हैं। इनका सामान्य कार्य हर वर्ग, धर्म, संप्रदाय को पठन सामग्री के उपयोग की सुविधाएं प्रदान करना है।
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ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने में पुस्तकालय से बेहतर दूसरा विकल्प शायद ही हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर वर्ष 2005 में गठित भारतीय ज्ञान आयोग की पहल पर देश में एक स्वायत्त राष्ट्रीय पुस्तकालय आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग की देखरेख में पुस्तकालयों के विकास, संरक्षण व संवर्धन की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में देश में सार्वजनिक पुस्तकालयों के चार स्तर मौजूद हैं- राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय, उपमंडल/नगर पुस्तकालय और ग्रामीण ज्ञान केंद्र/समुदाय सूचना केंद्र। देश के लगभग हर छोटे-बड़े शहरों व कुछ गांवों में स्थित ये सार्वजनिक पुस्तकालय शासकीय अथवा अशासकीय व्यवस्था से संचालित हो रहे हैं। इनका सामान्य कार्य हर वर्ग, धर्म, संप्रदाय को पठन सामग्री के उपयोग की सुविधाएं प्रदान करना है।
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आज जिस तरह देश में पुस्तक प्रकाशन से जुड़े व्यवसाय में निरंतर वृद्धि हो रही है, और जिस तरह अनेक स्थानों में आयोजित छोटे-बड़े साहित्यिक उत्सवों व पुस्तक मेलों में लोगों की भागीदारी बढ़ रही है, उसके सापेक्ष सार्वजनिक पुस्तकालयों की तस्वीर विपरीत है। वहां अपेक्षाकृत पाठकों की इतनी भीड़ नहीं दिखाई देती। कुछ गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित होने वाले तथा कुछ अन्य विशिष्ट सार्वजनिक पुस्तकालयों को छोड़कर ज्यादातर पुस्तकालयों में गिने-चुने पाठक, जीर्ण-शीर्ण भवन, व धूल फांकती किताबें, खस्ताहाल फर्नीचर, अप्रशिक्षित पुस्तकालय कर्मचारी और वहां मौजूद सन्नाटे को देखकर निराशा होनी स्वाभाविक है।
</p>
<p style="text-align: justify">
यों तो हर सार्वजनिक पुस्तकालयों के संचालन व रख-रखाव के लिए व्यवस्था की गई है। तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, केरल, मिजोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ, लक्षद्वीप व ओडिशा की राज्य सरकारों ने तो अपने यहां सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम भी पारित किया हुआ है। बावजूद इनके पुस्तकालयों की स्थिति में खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। एक ओर जहां अनेक पुस्तकालय अच्छी-खासी पाठक संख्या होने पर भी वित्तीय व अन्य संसाधनों की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई साधन-संपन्न पुस्तकालय ऐसे भी हैं, जो पाठकों की राह निहार रहे होते हैं।
</p>
<p style="text-align: justify">
लिहाजा सार्वजनिक पुस्तकालयों को सांस्कृतिक व बौद्धिक गतिविधियों के केंद्र के तौर पर विकसित करने की पहल होनी चाहिए। स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ ही व्याख्यान, साहित्यिक गोष्ठी, प्रदर्शनी व कलात्मक व फीचर फिल्मों का प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम पुस्तकालयों पर किए जाने चाहिए। युवा पाठकों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने, रोजगार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने एवं स्वाध्याय का साधन भी पुस्तकालय को बनाया जा सकता है। संचार व सूचना तकनीक के आधुनिक युग में सार्वजनिक पुस्तकालयों को कंप्यूटर, इंटरनेट सुविधा, लाइब्रेरी नेटवर्किंग, डिजिटल लाइब्रेरी सर्विस, ऑनलाइन सर्विस जैसी अन्य सुविधाओं से जोड़ने की प्रारंभिक पहल भी की जा सकती है। बच्चों के लिए पृथक चिल्ड्रेन सेक्शन की स्थापना और वरिष्ठ नागरिकों व शारीरिक तौर पर अशक्त पाठकों के लिए सचल पुस्तकालय की व्यवस्था पर भी विचार किया जाना चाहिए।
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-दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र में रिसर्च एसोसिएट
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आज जिस तरह देश में पुस्तक प्रकाशन से जुड़े व्यवसाय में निरंतर वृद्धि हो रही है, और जिस तरह अनेक स्थानों में आयोजित छोटे-बड़े साहित्यिक उत्सवों व पुस्तक मेलों में लोगों की भागीदारी बढ़ रही है, उसके सापेक्ष सार्वजनिक पुस्तकालयों की तस्वीर विपरीत है। वहां अपेक्षाकृत पाठकों की इतनी भीड़ नहीं दिखाई देती। कुछ गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित होने वाले तथा कुछ अन्य विशिष्ट सार्वजनिक पुस्तकालयों को छोड़कर ज्यादातर पुस्तकालयों में गिने-चुने पाठक, जीर्ण-शीर्ण भवन, व धूल फांकती किताबें, खस्ताहाल फर्नीचर, अप्रशिक्षित पुस्तकालय कर्मचारी और वहां मौजूद सन्नाटे को देखकर निराशा होनी स्वाभाविक है।
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यों तो हर सार्वजनिक पुस्तकालयों के संचालन व रख-रखाव के लिए व्यवस्था की गई है। तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, केरल, मिजोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ, लक्षद्वीप व ओडिशा की राज्य सरकारों ने तो अपने यहां सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम भी पारित किया हुआ है। बावजूद इनके पुस्तकालयों की स्थिति में खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। एक ओर जहां अनेक पुस्तकालय अच्छी-खासी पाठक संख्या होने पर भी वित्तीय व अन्य संसाधनों की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई साधन-संपन्न पुस्तकालय ऐसे भी हैं, जो पाठकों की राह निहार रहे होते हैं।
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लिहाजा सार्वजनिक पुस्तकालयों को सांस्कृतिक व बौद्धिक गतिविधियों के केंद्र के तौर पर विकसित करने की पहल होनी चाहिए। स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ ही व्याख्यान, साहित्यिक गोष्ठी, प्रदर्शनी व कलात्मक व फीचर फिल्मों का प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम पुस्तकालयों पर किए जाने चाहिए। युवा पाठकों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने, रोजगार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने एवं स्वाध्याय का साधन भी पुस्तकालय को बनाया जा सकता है। संचार व सूचना तकनीक के आधुनिक युग में सार्वजनिक पुस्तकालयों को कंप्यूटर, इंटरनेट सुविधा, लाइब्रेरी नेटवर्किंग, डिजिटल लाइब्रेरी सर्विस, ऑनलाइन सर्विस जैसी अन्य सुविधाओं से जोड़ने की प्रारंभिक पहल भी की जा सकती है। बच्चों के लिए पृथक चिल्ड्रेन सेक्शन की स्थापना और वरिष्ठ नागरिकों व शारीरिक तौर पर अशक्त पाठकों के लिए सचल पुस्तकालय की व्यवस्था पर भी विचार किया जाना चाहिए।
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ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने में पुस्तकालय से बेहतर दूसरा विकल्प शायद ही हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर वर्ष 2005 में गठित भारतीय ज्ञान आयोग की पहल पर देश में एक स्वायत्त राष्ट्रीय पुस्तकालय आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग की देखरेख में पुस्तकालयों के विकास, संरक्षण व संवर्धन की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में देश में सार्वजनिक पुस्तकालयों के चार स्तर मौजूद हैं- राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय, उपमंडल/नगर पुस्तकालय और ग्रामीण ज्ञान केंद्र/समुदाय सूचना केंद्र। देश के लगभग हर छोटे-बड़े शहरों व कुछ गांवों में स्थित ये सार्वजनिक पुस्तकालय शासकीय अथवा अशासकीय व्यवस्था से संचालित हो रहे हैं। इनका सामान्य कार्य हर वर्ग, धर्म, संप्रदाय को पठन सामग्री के उपयोग की सुविधाएं प्रदान करना है।
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आज जिस तरह देश में पुस्तक प्रकाशन से जुड़े व्यवसाय में निरंतर वृद्धि हो रही है, और जिस तरह अनेक स्थानों में आयोजित छोटे-बड़े साहित्यिक उत्सवों व पुस्तक मेलों में लोगों की भागीदारी बढ़ रही है, उसके सापेक्ष सार्वजनिक पुस्तकालयों की तस्वीर विपरीत है। वहां अपेक्षाकृत पाठकों की इतनी भीड़ नहीं दिखाई देती। कुछ गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित होने वाले तथा कुछ अन्य विशिष्ट सार्वजनिक पुस्तकालयों को छोड़कर ज्यादातर पुस्तकालयों में गिने-चुने पाठक, जीर्ण-शीर्ण भवन, व धूल फांकती किताबें, खस्ताहाल फर्नीचर, अप्रशिक्षित पुस्तकालय कर्मचारी और वहां मौजूद सन्नाटे को देखकर निराशा होनी स्वाभाविक है।
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यों तो हर सार्वजनिक पुस्तकालयों के संचालन व रख-रखाव के लिए व्यवस्था की गई है। तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, केरल, मिजोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ, लक्षद्वीप व ओडिशा की राज्य सरकारों ने तो अपने यहां सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम भी पारित किया हुआ है। बावजूद इनके पुस्तकालयों की स्थिति में खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। एक ओर जहां अनेक पुस्तकालय अच्छी-खासी पाठक संख्या होने पर भी वित्तीय व अन्य संसाधनों की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई साधन-संपन्न पुस्तकालय ऐसे भी हैं, जो पाठकों की राह निहार रहे होते हैं।
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ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने में पुस्तकालय से बेहतर दूसरा विकल्प शायद ही हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर वर्ष 2005 में गठित भारतीय ज्ञान आयोग की पहल पर देश में एक स्वायत्त राष्ट्रीय पुस्तकालय आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग की देखरेख में पुस्तकालयों के विकास, संरक्षण व संवर्धन की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में देश में सार्वजनिक पुस्तकालयों के चार स्तर मौजूद हैं- राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय, उपमंडल/नगर पुस्तकालय और ग्रामीण ज्ञान केंद्र/समुदाय सूचना केंद्र। देश के लगभग हर छोटे-बड़े शहरों व कुछ गांवों में स्थित ये सार्वजनिक पुस्तकालय शासकीय अथवा अशासकीय व्यवस्था से संचालित हो रहे हैं। इनका सामान्य कार्य हर वर्ग, धर्म, संप्रदाय को पठन सामग्री के उपयोग की सुविधाएं प्रदान करना है।
</div>
<p style="text-align: justify">
आज जिस तरह देश में पुस्तक प्रकाशन से जुड़े व्यवसाय में निरंतर वृद्धि हो रही है, और जिस तरह अनेक स्थानों में आयोजित छोटे-बड़े साहित्यिक उत्सवों व पुस्तक मेलों में लोगों की भागीदारी बढ़ रही है, उसके सापेक्ष सार्वजनिक पुस्तकालयों की तस्वीर विपरीत है। वहां अपेक्षाकृत पाठकों की इतनी भीड़ नहीं दिखाई देती। कुछ गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित होने वाले तथा कुछ अन्य विशिष्ट सार्वजनिक पुस्तकालयों को छोड़कर ज्यादातर पुस्तकालयों में गिने-चुने पाठक, जीर्ण-शीर्ण भवन, व धूल फांकती किताबें, खस्ताहाल फर्नीचर, अप्रशिक्षित पुस्तकालय कर्मचारी और वहां मौजूद सन्नाटे को देखकर निराशा होनी स्वाभाविक है।
</p>
<p style="text-align: justify">
यों तो हर सार्वजनिक पुस्तकालयों के संचालन व रख-रखाव के लिए व्यवस्था की गई है। तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, केरल, मिजोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ, लक्षद्वीप व ओडिशा की राज्य सरकारों ने तो अपने यहां सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम भी पारित किया हुआ है। बावजूद इनके पुस्तकालयों की स्थिति में खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। एक ओर जहां अनेक पुस्तकालय अच्छी-खासी पाठक संख्या होने पर भी वित्तीय व अन्य संसाधनों की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई साधन-संपन्न पुस्तकालय ऐसे भी हैं, जो पाठकों की राह निहार रहे होते हैं।
</p>
<p style="text-align: justify">
लिहाजा सार्वजनिक पुस्तकालयों को सांस्कृतिक व बौद्धिक गतिविधियों के केंद्र के तौर पर विकसित करने की पहल होनी चाहिए। स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ ही व्याख्यान, साहित्यिक गोष्ठी, प्रदर्शनी व कलात्मक व फीचर फिल्मों का प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम पुस्तकालयों पर किए जाने चाहिए। युवा पाठकों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने, रोजगार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने एवं स्वाध्याय का साधन भी पुस्तकालय को बनाया जा सकता है। संचार व सूचना तकनीक के आधुनिक युग में सार्वजनिक पुस्तकालयों को कंप्यूटर, इंटरनेट सुविधा, लाइब्रेरी नेटवर्किंग, डिजिटल लाइब्रेरी सर्विस, ऑनलाइन सर्विस जैसी अन्य सुविधाओं से जोड़ने की प्रारंभिक पहल भी की जा सकती है। बच्चों के लिए पृथक चिल्ड्रेन सेक्शन की स्थापना और वरिष्ठ नागरिकों व शारीरिक तौर पर अशक्त पाठकों के लिए सचल पुस्तकालय की व्यवस्था पर भी विचार किया जाना चाहिए।
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-दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र में रिसर्च एसोसिएट
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ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने में पुस्तकालय से बेहतर दूसरा विकल्प शायद ही हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर वर्ष 2005 में गठित भारतीय ज्ञान आयोग की पहल पर देश में एक स्वायत्त राष्ट्रीय पुस्तकालय आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग की देखरेख में पुस्तकालयों के विकास, संरक्षण व संवर्धन की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में देश में सार्वजनिक पुस्तकालयों के चार स्तर मौजूद हैं- राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय, उपमंडल/नगर पुस्तकालय और ग्रामीण ज्ञान केंद्र/समुदाय सूचना केंद्र। देश के लगभग हर छोटे-बड़े शहरों व कुछ गांवों में स्थित ये सार्वजनिक पुस्तकालय शासकीय अथवा अशासकीय व्यवस्था से संचालित हो रहे हैं। इनका सामान्य कार्य हर वर्ग, धर्म, संप्रदाय को पठन सामग्री के उपयोग की सुविधाएं प्रदान करना है।
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आज जिस तरह देश में पुस्तक प्रकाशन से जुड़े व्यवसाय में निरंतर वृद्धि हो रही है, और जिस तरह अनेक स्थानों में आयोजित छोटे-बड़े साहित्यिक उत्सवों व पुस्तक मेलों में लोगों की भागीदारी बढ़ रही है, उसके सापेक्ष सार्वजनिक पुस्तकालयों की तस्वीर विपरीत है। वहां अपेक्षाकृत पाठकों की इतनी भीड़ नहीं दिखाई देती। कुछ गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित होने वाले तथा कुछ अन्य विशिष्ट सार्वजनिक पुस्तकालयों को छोड़कर ज्यादातर पुस्तकालयों में गिने-चुने पाठक, जीर्ण-शीर्ण भवन, व धूल फांकती किताबें, खस्ताहाल फर्नीचर, अप्रशिक्षित पुस्तकालय कर्मचारी और वहां मौजूद सन्नाटे को देखकर निराशा होनी स्वाभाविक है।
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यों तो हर सार्वजनिक पुस्तकालयों के संचालन व रख-रखाव के लिए व्यवस्था की गई है। तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, केरल, मिजोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ, लक्षद्वीप व ओडिशा की राज्य सरकारों ने तो अपने यहां सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम भी पारित किया हुआ है। बावजूद इनके पुस्तकालयों की स्थिति में खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। एक ओर जहां अनेक पुस्तकालय अच्छी-खासी पाठक संख्या होने पर भी वित्तीय व अन्य संसाधनों की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई साधन-संपन्न पुस्तकालय ऐसे भी हैं, जो पाठकों की राह निहार रहे होते हैं।
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लिहाजा सार्वजनिक पुस्तकालयों को सांस्कृतिक व बौद्धिक गतिविधियों के केंद्र के तौर पर विकसित करने की पहल होनी चाहिए। स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ ही व्याख्यान, साहित्यिक गोष्ठी, प्रदर्शनी व कलात्मक व फीचर फिल्मों का प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम पुस्तकालयों पर किए जाने चाहिए। युवा पाठकों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने, रोजगार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने एवं स्वाध्याय का साधन भी पुस्तकालय को बनाया जा सकता है। संचार व सूचना तकनीक के आधुनिक युग में सार्वजनिक पुस्तकालयों को कंप्यूटर, इंटरनेट सुविधा, लाइब्रेरी नेटवर्किंग, डिजिटल लाइब्रेरी सर्विस, ऑनलाइन सर्विस जैसी अन्य सुविधाओं से जोड़ने की प्रारंभिक पहल भी की जा सकती है। बच्चों के लिए पृथक चिल्ड्रेन सेक्शन की स्थापना और वरिष्ठ नागरिकों व शारीरिक तौर पर अशक्त पाठकों के लिए सचल पुस्तकालय की व्यवस्था पर भी विचार किया जाना चाहिए।
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किताबें तो अब भी काम की हैं- चंद्रशेखर तिवारी

ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने में पुस्तकालय से बेहतर दूसरा विकल्प शायद ही हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर वर्ष 2005 में गठित भारतीय ज्ञान आयोग की पहल पर देश में एक स्वायत्त राष्ट्रीय पुस्तकालय आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग की देखरेख में पुस्तकालयों के विकास, संरक्षण व संवर्धन की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में देश में सार्वजनिक पुस्तकालयों के चार स्तर मौजूद हैं- राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय, उपमंडल/नगर पुस्तकालय और ग्रामीण ज्ञान केंद्र/समुदाय सूचना केंद्र। देश के लगभग हर छोटे-बड़े शहरों व कुछ गांवों में स्थित ये सार्वजनिक पुस्तकालय शासकीय अथवा अशासकीय व्यवस्था से संचालित हो रहे हैं। इनका सामान्य कार्य हर वर्ग, धर्म, संप्रदाय को पठन सामग्री के उपयोग की सुविधाएं प्रदान करना है। आज जिस तरह देश में पुस्तक प्रकाशन से जुड़े व्यवसाय में निरंतर वृद्धि हो रही है, और जिस तरह अनेक स्थानों में आयोजित छोटे-बड़े साहित्यिक उत्सवों व पुस्तक मेलों में लोगों की भागीदारी बढ़ रही है, उसके सापेक्ष सार्वजनिक पुस्तकालयों की तस्वीर विपरीत है। वहां अपेक्षाकृत पाठकों की इतनी भीड़ नहीं दिखाई देती। कुछ गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित होने वाले तथा कुछ अन्य विशिष्ट सार्वजनिक पुस्तकालयों को छोड़कर ज्यादातर पुस्तकालयों में गिने-चुने पाठक, जीर्ण-शीर्ण भवन, व धूल फांकती किताबें, खस्ताहाल फर्नीचर, अप्रशिक्षित पुस्तकालय कर्मचारी और वहां मौजूद सन्नाटे को देखकर निराशा होनी स्वाभाविक है। यों तो हर सार्वजनिक पुस्तकालयों के संचालन व रख-रखाव के लिए व्यवस्था की गई है। तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, केरल, मिजोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ, लक्षद्वीप व ओडिशा की राज्य सरकारों ने तो अपने यहां सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम भी पारित किया हुआ है। बावजूद इनके पुस्तकालयों की स्थिति में खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। एक ओर जहां अनेक पुस्तकालय अच्छी-खासी पाठक संख्या होने पर भी वित्तीय व अन्य संसाधनों की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई साधन-संपन्न पुस्तकालय ऐसे भी हैं, जो पाठकों की राह निहार रहे होते हैं। लिहाजा सार्वजनिक पुस्तकालयों को सांस्कृतिक व बौद्धिक गतिविधियों के केंद्र के तौर पर विकसित करने की पहल होनी चाहिए। स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ ही व्याख्यान, साहित्यिक गोष्ठी, प्रदर्शनी व कलात्मक व फीचर फिल्मों का प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम पुस्तकालयों पर किए जाने चाहिए। युवा पाठकों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने, रोजगार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने एवं स्वाध्याय का साधन भी पुस्तकालय को बनाया जा सकता है। संचार व सूचना तकनीक के आधुनिक युग में सार्वजनिक पुस्तकालयों को कंप्यूटर, इंटरनेट सुविधा, लाइब्रेरी नेटवर्किंग, डिजिटल लाइब्रेरी सर्विस, ऑनलाइन सर्विस जैसी अन्य सुविधाओं से जोड़ने की प्रारंभिक पहल भी की जा सकती है। बच्चों के लिए पृथक चिल्ड्रेन सेक्शन की स्थापना और वरिष्ठ नागरिकों व शारीरिक तौर पर अशक्त पाठकों के लिए सचल पुस्तकालय की व्यवस्था पर भी विचार किया जाना चाहिए। -दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र में रिसर्च एसोसिएट