Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
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		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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		'type' => '->',
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	(int) 6 => [
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'type' => '->',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%86%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%96%E0%A5%8B%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%BE-11572/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%86%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%96%E0%A5%8B%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%BE-11572/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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	],
	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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	],
	(int) 11 => [
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	],
	(int) 13 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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$frame = [
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			[maximum depth reached]
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		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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		]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] emulatedAttributes => [
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		]
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		]
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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&lt;p&gt;
किसान : थम्स अप
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
फसल की लागत मूल्य और कर्ज माफी के लिए शुरू हुआ आंदोलन कई मुद्दों पर लगभग सफल रहा है। शिवराज ने फसल को समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकने देने की घोषणा की, जो किसानों के लिए बड़ी सफलता है। इसके अलावा मूल्य स्थिरीकरण आयोग, कर्ज के ब्याज की माफी जैसे फैसले भी किसानों को बड़ी राहत देंगे। हिंसक घटनाओं को छोड़ दें तो किसानों ने अपनी ताकत भी दिखा दी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सरकार : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
पूरे आंदोलन में सरकार की किसान हितैषी छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा। मप्र्र सरकार पूरे देश में किसानों के नाम पर ढिंढोरा पीटती थी, लेकिन आंदोलन से जमीनी समस्या के साथ-साथ यह भी उभरकर सामने आया कि कहीं न कहीं दोनों पक्षों के बीच संवादहीनता की स्थिति बन गई है। इसके अलावा आंदोलन की गंभीरता को समझने में भी सरकार से बहुत बड़ी चूक हो गई।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रशासन : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
किसानों के प्रदर्शन से प्रदेश में बुरी तरह चरमरा चुकी प्रशासनिक व्यवस्था भी उजागर हुई। इंटेलीजेंस, पुलिस और जिला प्रशासन स्तर पर कई खामियां सामने आईं। प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस के मुखिया भी कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। अधिकारियों ने न मंत्रालय स्तर पर सक्रियता दिखाई और न ही स्थानीय स्तर पर। सबने इसे हल्के में लिया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
भाजपा : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जिस इलाके में आंदोलन शुरू हुआ, वहां का कोई भाजपा नेता न तो मैदान में उतरा और न ही पार्टी का कोई बड़ा नेता सामने आया। मुख्यमंत्री अकेले पड़ते दिखे। पूरे आंदोलन में किसान मोर्चा की भूमिका न के बराबर रही। आलाकमान के संदेश के बाद कुछ नेता मुख्यमंत्री के साथ खड़े हुए। संगठन के अंतिम छोर तक मैनेजमेंट की कलई खुल गई, क्योंकि पार्टी नेताओं को भी आंदोलन की गंभीरता का पता नहीं चला।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विपक्ष : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इतने बड़े आंदोलन के बाद भी विपक्ष न तो दमदारी से खड़ा दिखाई दिया और न ही सरकार के लिए मुसीबत बन सका। भाजपा और सरकार के नेताओं ने जरूर कांग्रेस का नाम लेकर उसे तवज्जो दे दी। गोलीकांड के बाद राहुल गांधी का दौरा भी विपक्ष में जान फूंकने में नाकाम रहा। सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए कांग्रेस के पास प्लानिंग की कमी साफ तौर पर नजर आई।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रदेश : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
यात्रियों से भरी बसों में जिस तरह पथराव हुए, उससे पूरे देश में मप्र को लेकर एक गलत संदेश गया। मप्र हमेशा शांति का टापू माना जाता रहा है, लेकिन इस हिंसक आंदोलन ने प्रदेश की इस छवि पर बड़ा दाग लगाया है। किसान आंदोलन के नाम पर प्रदेश में असामाजिक तत्व भी सक्रिय हुए। कुल मिलाकर मध्यप्रदेश बदनाम हुआ।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;- See more at: http://naidunia.jagran.com/madhya-pradesh/bhopal-kisan-movement-who-has-lost-what-did-find-1196188?utm_source=naidunia&amp;utm_medium=home&amp;utm_content=mp#sthash.cLk1S4FX.dpuf&#039;,
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किसान...&#039;,
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&lt;p&gt;
किसान : थम्स अप
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
फसल की लागत मूल्य और कर्ज माफी के लिए शुरू हुआ आंदोलन कई मुद्दों पर लगभग सफल रहा है। शिवराज ने फसल को समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकने देने की घोषणा की, जो किसानों के लिए बड़ी सफलता है। इसके अलावा मूल्य स्थिरीकरण आयोग, कर्ज के ब्याज की माफी जैसे फैसले भी किसानों को बड़ी राहत देंगे। हिंसक घटनाओं को छोड़ दें तो किसानों ने अपनी ताकत भी दिखा दी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सरकार : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
पूरे आंदोलन में सरकार की किसान हितैषी छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा। मप्र्र सरकार पूरे देश में किसानों के नाम पर ढिंढोरा पीटती थी, लेकिन आंदोलन से जमीनी समस्या के साथ-साथ यह भी उभरकर सामने आया कि कहीं न कहीं दोनों पक्षों के बीच संवादहीनता की स्थिति बन गई है। इसके अलावा आंदोलन की गंभीरता को समझने में भी सरकार से बहुत बड़ी चूक हो गई।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रशासन : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
किसानों के प्रदर्शन से प्रदेश में बुरी तरह चरमरा चुकी प्रशासनिक व्यवस्था भी उजागर हुई। इंटेलीजेंस, पुलिस और जिला प्रशासन स्तर पर कई खामियां सामने आईं। प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस के मुखिया भी कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। अधिकारियों ने न मंत्रालय स्तर पर सक्रियता दिखाई और न ही स्थानीय स्तर पर। सबने इसे हल्के में लिया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
भाजपा : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जिस इलाके में आंदोलन शुरू हुआ, वहां का कोई भाजपा नेता न तो मैदान में उतरा और न ही पार्टी का कोई बड़ा नेता सामने आया। मुख्यमंत्री अकेले पड़ते दिखे। पूरे आंदोलन में किसान मोर्चा की भूमिका न के बराबर रही। आलाकमान के संदेश के बाद कुछ नेता मुख्यमंत्री के साथ खड़े हुए। संगठन के अंतिम छोर तक मैनेजमेंट की कलई खुल गई, क्योंकि पार्टी नेताओं को भी आंदोलन की गंभीरता का पता नहीं चला।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विपक्ष : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इतने बड़े आंदोलन के बाद भी विपक्ष न तो दमदारी से खड़ा दिखाई दिया और न ही सरकार के लिए मुसीबत बन सका। भाजपा और सरकार के नेताओं ने जरूर कांग्रेस का नाम लेकर उसे तवज्जो दे दी। गोलीकांड के बाद राहुल गांधी का दौरा भी विपक्ष में जान फूंकने में नाकाम रहा। सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए कांग्रेस के पास प्लानिंग की कमी साफ तौर पर नजर आई।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रदेश : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
यात्रियों से भरी बसों में जिस तरह पथराव हुए, उससे पूरे देश में मप्र को लेकर एक गलत संदेश गया। मप्र हमेशा शांति का टापू माना जाता रहा है, लेकिन इस हिंसक आंदोलन ने प्रदेश की इस छवि पर बड़ा दाग लगाया है। किसान आंदोलन के नाम पर प्रदेश में असामाजिक तत्व भी सक्रिय हुए। कुल मिलाकर मध्यप्रदेश बदनाम हुआ।
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&lt;p&gt;
किसान : थम्स अप
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
फसल की लागत मूल्य और कर्ज माफी के लिए शुरू हुआ आंदोलन कई मुद्दों पर लगभग सफल रहा है। शिवराज ने फसल को समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकने देने की घोषणा की, जो किसानों के लिए बड़ी सफलता है। इसके अलावा मूल्य स्थिरीकरण आयोग, कर्ज के ब्याज की माफी जैसे फैसले भी किसानों को बड़ी राहत देंगे। हिंसक घटनाओं को छोड़ दें तो किसानों ने अपनी ताकत भी दिखा दी।
&lt;/p&gt;
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सरकार : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
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पूरे आंदोलन में सरकार की किसान हितैषी छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा। मप्र्र सरकार पूरे देश में किसानों के नाम पर ढिंढोरा पीटती थी, लेकिन आंदोलन से जमीनी समस्या के साथ-साथ यह भी उभरकर सामने आया कि कहीं न कहीं दोनों पक्षों के बीच संवादहीनता की स्थिति बन गई है। इसके अलावा आंदोलन की गंभीरता को समझने में भी सरकार से बहुत बड़ी चूक हो गई।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रशासन : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
किसानों के प्रदर्शन से प्रदेश में बुरी तरह चरमरा चुकी प्रशासनिक व्यवस्था भी उजागर हुई। इंटेलीजेंस, पुलिस और जिला प्रशासन स्तर पर कई खामियां सामने आईं। प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस के मुखिया भी कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। अधिकारियों ने न मंत्रालय स्तर पर सक्रियता दिखाई और न ही स्थानीय स्तर पर। सबने इसे हल्के में लिया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
भाजपा : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जिस इलाके में आंदोलन शुरू हुआ, वहां का कोई भाजपा नेता न तो मैदान में उतरा और न ही पार्टी का कोई बड़ा नेता सामने आया। मुख्यमंत्री अकेले पड़ते दिखे। पूरे आंदोलन में किसान मोर्चा की भूमिका न के बराबर रही। आलाकमान के संदेश के बाद कुछ नेता मुख्यमंत्री के साथ खड़े हुए। संगठन के अंतिम छोर तक मैनेजमेंट की कलई खुल गई, क्योंकि पार्टी नेताओं को भी आंदोलन की गंभीरता का पता नहीं चला।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विपक्ष : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इतने बड़े आंदोलन के बाद भी विपक्ष न तो दमदारी से खड़ा दिखाई दिया और न ही सरकार के लिए मुसीबत बन सका। भाजपा और सरकार के नेताओं ने जरूर कांग्रेस का नाम लेकर उसे तवज्जो दे दी। गोलीकांड के बाद राहुल गांधी का दौरा भी विपक्ष में जान फूंकने में नाकाम रहा। सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए कांग्रेस के पास प्लानिंग की कमी साफ तौर पर नजर आई।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रदेश : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
यात्रियों से भरी बसों में जिस तरह पथराव हुए, उससे पूरे देश में मप्र को लेकर एक गलत संदेश गया। मप्र हमेशा शांति का टापू माना जाता रहा है, लेकिन इस हिंसक आंदोलन ने प्रदेश की इस छवि पर बड़ा दाग लगाया है। किसान आंदोलन के नाम पर प्रदेश में असामाजिक तत्व भी सक्रिय हुए। कुल मिलाकर मध्यप्रदेश बदनाम हुआ।
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
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किसान...&#039;
$disp = &#039;भोपाल। दस दिन चले हिंसक किसान आंदोलन ने मध्यप्रदेश के साथ-साथ पूरे देश को झकझोर दिया है। इस आंदोलन ने सूबे के मुखिया से लेकर प्रशासन, विपक्ष और जनता को भी कुछ संदेश दिए हैं। पेश है नईदुनिया की रिपोर्ट...
&lt;p&gt;
किसान : थम्स अप
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
फसल की लागत मूल्य और कर्ज माफी के लिए शुरू हुआ आंदोलन कई मुद्दों पर लगभग सफल रहा है। शिवराज ने फसल को समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकने देने की घोषणा की, जो किसानों के लिए बड़ी सफलता है। इसके अलावा मूल्य स्थिरीकरण आयोग, कर्ज के ब्याज की माफी जैसे फैसले भी किसानों को बड़ी राहत देंगे। हिंसक घटनाओं को छोड़ दें तो किसानों ने अपनी ताकत भी दिखा दी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सरकार : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
पूरे आंदोलन में सरकार की किसान हितैषी छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा। मप्र्र सरकार पूरे देश में किसानों के नाम पर ढिंढोरा पीटती थी, लेकिन आंदोलन से जमीनी समस्या के साथ-साथ यह भी उभरकर सामने आया कि कहीं न कहीं दोनों पक्षों के बीच संवादहीनता की स्थिति बन गई है। इसके अलावा आंदोलन की गंभीरता को समझने में भी सरकार से बहुत बड़ी चूक हो गई।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रशासन : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
किसानों के प्रदर्शन से प्रदेश में बुरी तरह चरमरा चुकी प्रशासनिक व्यवस्था भी उजागर हुई। इंटेलीजेंस, पुलिस और जिला प्रशासन स्तर पर कई खामियां सामने आईं। प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस के मुखिया भी कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। अधिकारियों ने न मंत्रालय स्तर पर सक्रियता दिखाई और न ही स्थानीय स्तर पर। सबने इसे हल्के में लिया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
भाजपा : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जिस इलाके में आंदोलन शुरू हुआ, वहां का कोई भाजपा नेता न तो मैदान में उतरा और न ही पार्टी का कोई बड़ा नेता सामने आया। मुख्यमंत्री अकेले पड़ते दिखे। पूरे आंदोलन में किसान मोर्चा की भूमिका न के बराबर रही। आलाकमान के संदेश के बाद कुछ नेता मुख्यमंत्री के साथ खड़े हुए। संगठन के अंतिम छोर तक मैनेजमेंट की कलई खुल गई, क्योंकि पार्टी नेताओं को भी आंदोलन की गंभीरता का पता नहीं चला।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विपक्ष : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इतने बड़े आंदोलन के बाद भी विपक्ष न तो दमदारी से खड़ा दिखाई दिया और न ही सरकार के लिए मुसीबत बन सका। भाजपा और सरकार के नेताओं ने जरूर कांग्रेस का नाम लेकर उसे तवज्जो दे दी। गोलीकांड के बाद राहुल गांधी का दौरा भी विपक्ष में जान फूंकने में नाकाम रहा। सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए कांग्रेस के पास प्लानिंग की कमी साफ तौर पर नजर आई।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रदेश : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
यात्रियों से भरी बसों में जिस तरह पथराव हुए, उससे पूरे देश में मप्र को लेकर एक गलत संदेश गया। मप्र हमेशा शांति का टापू माना जाता रहा है, लेकिन इस हिंसक आंदोलन ने प्रदेश की इस छवि पर बड़ा दाग लगाया है। किसान आंदोलन के नाम पर प्रदेश में असामाजिक तत्व भी सक्रिय हुए। कुल मिलाकर मध्यप्रदेश बदनाम हुआ।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
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<p>
किसान : थम्स अप
</p>
<p>
फसल की लागत मूल्य और कर्ज माफी के लिए शुरू हुआ आंदोलन कई मुद्दों पर लगभग सफल रहा है। शिवराज ने फसल को समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकने देने की घोषणा की, जो किसानों के लिए बड़ी सफलता है। इसके अलावा मूल्य स्थिरीकरण आयोग, कर्ज के ब्याज की माफी जैसे फैसले भी किसानों को बड़ी राहत देंगे। हिंसक घटनाओं को छोड़ दें तो किसानों ने अपनी ताकत भी दिखा दी।
</p>
<p>
सरकार : थम्स डाउन
</p>
<p>
पूरे आंदोलन में सरकार की किसान हितैषी छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा। मप्र्र सरकार पूरे देश में किसानों के नाम पर ढिंढोरा पीटती थी, लेकिन आंदोलन से जमीनी समस्या के साथ-साथ यह भी उभरकर सामने आया कि कहीं न कहीं दोनों पक्षों के बीच संवादहीनता की स्थिति बन गई है। इसके अलावा आंदोलन की गंभीरता को समझने में भी सरकार से बहुत बड़ी चूक हो गई।
</p>
<p>
प्रशासन : थम्स डाउन
</p>
<p>
किसानों के प्रदर्शन से प्रदेश में बुरी तरह चरमरा चुकी प्रशासनिक व्यवस्था भी उजागर हुई। इंटेलीजेंस, पुलिस और जिला प्रशासन स्तर पर कई खामियां सामने आईं। प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस के मुखिया भी कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। अधिकारियों ने न मंत्रालय स्तर पर सक्रियता दिखाई और न ही स्थानीय स्तर पर। सबने इसे हल्के में लिया।
</p>
<p>
भाजपा : थम्स डाउन
</p>
<p>
जिस इलाके में आंदोलन शुरू हुआ, वहां का कोई भाजपा नेता न तो मैदान में उतरा और न ही पार्टी का कोई बड़ा नेता सामने आया। मुख्यमंत्री अकेले पड़ते दिखे। पूरे आंदोलन में किसान मोर्चा की भूमिका न के बराबर रही। आलाकमान के संदेश के बाद कुछ नेता मुख्यमंत्री के साथ खड़े हुए। संगठन के अंतिम छोर तक मैनेजमेंट की कलई खुल गई, क्योंकि पार्टी नेताओं को भी आंदोलन की गंभीरता का पता नहीं चला।
</p>
<p>
विपक्ष : थम्स डाउन
</p>
<p>
इतने बड़े आंदोलन के बाद भी विपक्ष न तो दमदारी से खड़ा दिखाई दिया और न ही सरकार के लिए मुसीबत बन सका। भाजपा और सरकार के नेताओं ने जरूर कांग्रेस का नाम लेकर उसे तवज्जो दे दी। गोलीकांड के बाद राहुल गांधी का दौरा भी विपक्ष में जान फूंकने में नाकाम रहा। सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए कांग्रेस के पास प्लानिंग की कमी साफ तौर पर नजर आई।
</p>
<p>
प्रदेश : थम्स डाउन
</p>
<p>
यात्रियों से भरी बसों में जिस तरह पथराव हुए, उससे पूरे देश में मप्र को लेकर एक गलत संदेश गया। मप्र हमेशा शांति का टापू माना जाता रहा है, लेकिन इस हिंसक आंदोलन ने प्रदेश की इस छवि पर बड़ा दाग लगाया है। किसान आंदोलन के नाम पर प्रदेश में असामाजिक तत्व भी सक्रिय हुए। कुल मिलाकर मध्यप्रदेश बदनाम हुआ।
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<p>
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</p>               </font>
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
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&lt;p&gt;
किसान : थम्स अप
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
फसल की लागत मूल्य और कर्ज माफी के लिए शुरू हुआ आंदोलन कई मुद्दों पर लगभग सफल रहा है। शिवराज ने फसल को समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकने देने की घोषणा की, जो किसानों के लिए बड़ी सफलता है। इसके अलावा मूल्य स्थिरीकरण आयोग, कर्ज के ब्याज की माफी जैसे फैसले भी किसानों को बड़ी राहत देंगे। हिंसक घटनाओं को छोड़ दें तो किसानों ने अपनी ताकत भी दिखा दी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सरकार : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
पूरे आंदोलन में सरकार की किसान हितैषी छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा। मप्र्र सरकार पूरे देश में किसानों के नाम पर ढिंढोरा पीटती थी, लेकिन आंदोलन से जमीनी समस्या के साथ-साथ यह भी उभरकर सामने आया कि कहीं न कहीं दोनों पक्षों के बीच संवादहीनता की स्थिति बन गई है। इसके अलावा आंदोलन की गंभीरता को समझने में भी सरकार से बहुत बड़ी चूक हो गई।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रशासन : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
किसानों के प्रदर्शन से प्रदेश में बुरी तरह चरमरा चुकी प्रशासनिक व्यवस्था भी उजागर हुई। इंटेलीजेंस, पुलिस और जिला प्रशासन स्तर पर कई खामियां सामने आईं। प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस के मुखिया भी कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। अधिकारियों ने न मंत्रालय स्तर पर सक्रियता दिखाई और न ही स्थानीय स्तर पर। सबने इसे हल्के में लिया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
भाजपा : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जिस इलाके में आंदोलन शुरू हुआ, वहां का कोई भाजपा नेता न तो मैदान में उतरा और न ही पार्टी का कोई बड़ा नेता सामने आया। मुख्यमंत्री अकेले पड़ते दिखे। पूरे आंदोलन में किसान मोर्चा की भूमिका न के बराबर रही। आलाकमान के संदेश के बाद कुछ नेता मुख्यमंत्री के साथ खड़े हुए। संगठन के अंतिम छोर तक मैनेजमेंट की कलई खुल गई, क्योंकि पार्टी नेताओं को भी आंदोलन की गंभीरता का पता नहीं चला।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विपक्ष : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इतने बड़े आंदोलन के बाद भी विपक्ष न तो दमदारी से खड़ा दिखाई दिया और न ही सरकार के लिए मुसीबत बन सका। भाजपा और सरकार के नेताओं ने जरूर कांग्रेस का नाम लेकर उसे तवज्जो दे दी। गोलीकांड के बाद राहुल गांधी का दौरा भी विपक्ष में जान फूंकने में नाकाम रहा। सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए कांग्रेस के पास प्लानिंग की कमी साफ तौर पर नजर आई।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रदेश : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
यात्रियों से भरी बसों में जिस तरह पथराव हुए, उससे पूरे देश में मप्र को लेकर एक गलत संदेश गया। मप्र हमेशा शांति का टापू माना जाता रहा है, लेकिन इस हिंसक आंदोलन ने प्रदेश की इस छवि पर बड़ा दाग लगाया है। किसान आंदोलन के नाम पर प्रदेश में असामाजिक तत्व भी सक्रिय हुए। कुल मिलाकर मध्यप्रदेश बदनाम हुआ।
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किसान...&#039;,
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&lt;p&gt;
किसान : थम्स अप
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
फसल की लागत मूल्य और कर्ज माफी के लिए शुरू हुआ आंदोलन कई मुद्दों पर लगभग सफल रहा है। शिवराज ने फसल को समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकने देने की घोषणा की, जो किसानों के लिए बड़ी सफलता है। इसके अलावा मूल्य स्थिरीकरण आयोग, कर्ज के ब्याज की माफी जैसे फैसले भी किसानों को बड़ी राहत देंगे। हिंसक घटनाओं को छोड़ दें तो किसानों ने अपनी ताकत भी दिखा दी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सरकार : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
पूरे आंदोलन में सरकार की किसान हितैषी छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा। मप्र्र सरकार पूरे देश में किसानों के नाम पर ढिंढोरा पीटती थी, लेकिन आंदोलन से जमीनी समस्या के साथ-साथ यह भी उभरकर सामने आया कि कहीं न कहीं दोनों पक्षों के बीच संवादहीनता की स्थिति बन गई है। इसके अलावा आंदोलन की गंभीरता को समझने में भी सरकार से बहुत बड़ी चूक हो गई।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रशासन : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
किसानों के प्रदर्शन से प्रदेश में बुरी तरह चरमरा चुकी प्रशासनिक व्यवस्था भी उजागर हुई। इंटेलीजेंस, पुलिस और जिला प्रशासन स्तर पर कई खामियां सामने आईं। प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस के मुखिया भी कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। अधिकारियों ने न मंत्रालय स्तर पर सक्रियता दिखाई और न ही स्थानीय स्तर पर। सबने इसे हल्के में लिया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
भाजपा : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जिस इलाके में आंदोलन शुरू हुआ, वहां का कोई भाजपा नेता न तो मैदान में उतरा और न ही पार्टी का कोई बड़ा नेता सामने आया। मुख्यमंत्री अकेले पड़ते दिखे। पूरे आंदोलन में किसान मोर्चा की भूमिका न के बराबर रही। आलाकमान के संदेश के बाद कुछ नेता मुख्यमंत्री के साथ खड़े हुए। संगठन के अंतिम छोर तक मैनेजमेंट की कलई खुल गई, क्योंकि पार्टी नेताओं को भी आंदोलन की गंभीरता का पता नहीं चला।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विपक्ष : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इतने बड़े आंदोलन के बाद भी विपक्ष न तो दमदारी से खड़ा दिखाई दिया और न ही सरकार के लिए मुसीबत बन सका। भाजपा और सरकार के नेताओं ने जरूर कांग्रेस का नाम लेकर उसे तवज्जो दे दी। गोलीकांड के बाद राहुल गांधी का दौरा भी विपक्ष में जान फूंकने में नाकाम रहा। सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए कांग्रेस के पास प्लानिंग की कमी साफ तौर पर नजर आई।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रदेश : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
यात्रियों से भरी बसों में जिस तरह पथराव हुए, उससे पूरे देश में मप्र को लेकर एक गलत संदेश गया। मप्र हमेशा शांति का टापू माना जाता रहा है, लेकिन इस हिंसक आंदोलन ने प्रदेश की इस छवि पर बड़ा दाग लगाया है। किसान आंदोलन के नाम पर प्रदेश में असामाजिक तत्व भी सक्रिय हुए। कुल मिलाकर मध्यप्रदेश बदनाम हुआ।
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
फसल की लागत मूल्य और कर्ज माफी के लिए शुरू हुआ आंदोलन कई मुद्दों पर लगभग सफल रहा है। शिवराज ने फसल को समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकने देने की घोषणा की, जो किसानों के लिए बड़ी सफलता है। इसके अलावा मूल्य स्थिरीकरण आयोग, कर्ज के ब्याज की माफी जैसे फैसले भी किसानों को बड़ी राहत देंगे। हिंसक घटनाओं को छोड़ दें तो किसानों ने अपनी ताकत भी दिखा दी।
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&lt;/p&gt;
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पूरे आंदोलन में सरकार की किसान हितैषी छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा। मप्र्र सरकार पूरे देश में किसानों के नाम पर ढिंढोरा पीटती थी, लेकिन आंदोलन से जमीनी समस्या के साथ-साथ यह भी उभरकर सामने आया कि कहीं न कहीं दोनों पक्षों के बीच संवादहीनता की स्थिति बन गई है। इसके अलावा आंदोलन की गंभीरता को समझने में भी सरकार से बहुत बड़ी चूक हो गई।
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
किसानों के प्रदर्शन से प्रदेश में बुरी तरह चरमरा चुकी प्रशासनिक व्यवस्था भी उजागर हुई। इंटेलीजेंस, पुलिस और जिला प्रशासन स्तर पर कई खामियां सामने आईं। प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस के मुखिया भी कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। अधिकारियों ने न मंत्रालय स्तर पर सक्रियता दिखाई और न ही स्थानीय स्तर पर। सबने इसे हल्के में लिया।
&lt;/p&gt;
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जिस इलाके में आंदोलन शुरू हुआ, वहां का कोई भाजपा नेता न तो मैदान में उतरा और न ही पार्टी का कोई बड़ा नेता सामने आया। मुख्यमंत्री अकेले पड़ते दिखे। पूरे आंदोलन में किसान मोर्चा की भूमिका न के बराबर रही। आलाकमान के संदेश के बाद कुछ नेता मुख्यमंत्री के साथ खड़े हुए। संगठन के अंतिम छोर तक मैनेजमेंट की कलई खुल गई, क्योंकि पार्टी नेताओं को भी आंदोलन की गंभीरता का पता नहीं चला।
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&lt;/p&gt;
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इतने बड़े आंदोलन के बाद भी विपक्ष न तो दमदारी से खड़ा दिखाई दिया और न ही सरकार के लिए मुसीबत बन सका। भाजपा और सरकार के नेताओं ने जरूर कांग्रेस का नाम लेकर उसे तवज्जो दे दी। गोलीकांड के बाद राहुल गांधी का दौरा भी विपक्ष में जान फूंकने में नाकाम रहा। सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए कांग्रेस के पास प्लानिंग की कमी साफ तौर पर नजर आई।
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
यात्रियों से भरी बसों में जिस तरह पथराव हुए, उससे पूरे देश में मप्र को लेकर एक गलत संदेश गया। मप्र हमेशा शांति का टापू माना जाता रहा है, लेकिन इस हिंसक आंदोलन ने प्रदेश की इस छवि पर बड़ा दाग लगाया है। किसान आंदोलन के नाम पर प्रदेश में असामाजिक तत्व भी सक्रिय हुए। कुल मिलाकर मध्यप्रदेश बदनाम हुआ।
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&lt;/p&gt;
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फसल की लागत मूल्य और कर्ज माफी के लिए शुरू हुआ आंदोलन कई मुद्दों पर लगभग सफल रहा है। शिवराज ने फसल को समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकने देने की घोषणा की, जो किसानों के लिए बड़ी सफलता है। इसके अलावा मूल्य स्थिरीकरण आयोग, कर्ज के ब्याज की माफी जैसे फैसले भी किसानों को बड़ी राहत देंगे। हिंसक घटनाओं को छोड़ दें तो किसानों ने अपनी ताकत भी दिखा दी।
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पूरे आंदोलन में सरकार की किसान हितैषी छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा। मप्र्र सरकार पूरे देश में किसानों के नाम पर ढिंढोरा पीटती थी, लेकिन आंदोलन से जमीनी समस्या के साथ-साथ यह भी उभरकर सामने आया कि कहीं न कहीं दोनों पक्षों के बीच संवादहीनता की स्थिति बन गई है। इसके अलावा आंदोलन की गंभीरता को समझने में भी सरकार से बहुत बड़ी चूक हो गई।
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                भोपाल। दस दिन चले हिंसक किसान आंदोलन ने मध्यप्रदेश के साथ-साथ पूरे देश को झकझोर दिया है। इस आंदोलन ने सूबे के मुखिया से लेकर प्रशासन, विपक्ष और जनता को भी कुछ संदेश दिए हैं। पेश है नईदुनिया की रिपोर्ट...
<p>
किसान : थम्स अप
</p>
<p>
फसल की लागत मूल्य और कर्ज माफी के लिए शुरू हुआ आंदोलन कई मुद्दों पर लगभग सफल रहा है। शिवराज ने फसल को समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकने देने की घोषणा की, जो किसानों के लिए बड़ी सफलता है। इसके अलावा मूल्य स्थिरीकरण आयोग, कर्ज के ब्याज की माफी जैसे फैसले भी किसानों को बड़ी राहत देंगे। हिंसक घटनाओं को छोड़ दें तो किसानों ने अपनी ताकत भी दिखा दी।
</p>
<p>
सरकार : थम्स डाउन
</p>
<p>
पूरे आंदोलन में सरकार की किसान हितैषी छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा। मप्र्र सरकार पूरे देश में किसानों के नाम पर ढिंढोरा पीटती थी, लेकिन आंदोलन से जमीनी समस्या के साथ-साथ यह भी उभरकर सामने आया कि कहीं न कहीं दोनों पक्षों के बीच संवादहीनता की स्थिति बन गई है। इसके अलावा आंदोलन की गंभीरता को समझने में भी सरकार से बहुत बड़ी चूक हो गई।
</p>
<p>
प्रशासन : थम्स डाउन
</p>
<p>
किसानों के प्रदर्शन से प्रदेश में बुरी तरह चरमरा चुकी प्रशासनिक व्यवस्था भी उजागर हुई। इंटेलीजेंस, पुलिस और जिला प्रशासन स्तर पर कई खामियां सामने आईं। प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस के मुखिया भी कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। अधिकारियों ने न मंत्रालय स्तर पर सक्रियता दिखाई और न ही स्थानीय स्तर पर। सबने इसे हल्के में लिया।
</p>
<p>
भाजपा : थम्स डाउन
</p>
<p>
जिस इलाके में आंदोलन शुरू हुआ, वहां का कोई भाजपा नेता न तो मैदान में उतरा और न ही पार्टी का कोई बड़ा नेता सामने आया। मुख्यमंत्री अकेले पड़ते दिखे। पूरे आंदोलन में किसान मोर्चा की भूमिका न के बराबर रही। आलाकमान के संदेश के बाद कुछ नेता मुख्यमंत्री के साथ खड़े हुए। संगठन के अंतिम छोर तक मैनेजमेंट की कलई खुल गई, क्योंकि पार्टी नेताओं को भी आंदोलन की गंभीरता का पता नहीं चला।
</p>
<p>
विपक्ष : थम्स डाउन
</p>
<p>
इतने बड़े आंदोलन के बाद भी विपक्ष न तो दमदारी से खड़ा दिखाई दिया और न ही सरकार के लिए मुसीबत बन सका। भाजपा और सरकार के नेताओं ने जरूर कांग्रेस का नाम लेकर उसे तवज्जो दे दी। गोलीकांड के बाद राहुल गांधी का दौरा भी विपक्ष में जान फूंकने में नाकाम रहा। सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए कांग्रेस के पास प्लानिंग की कमी साफ तौर पर नजर आई।
</p>
<p>
प्रदेश : थम्स डाउन
</p>
<p>
यात्रियों से भरी बसों में जिस तरह पथराव हुए, उससे पूरे देश में मप्र को लेकर एक गलत संदेश गया। मप्र हमेशा शांति का टापू माना जाता रहा है, लेकिन इस हिंसक आंदोलन ने प्रदेश की इस छवि पर बड़ा दाग लगाया है। किसान आंदोलन के नाम पर प्रदेश में असामाजिक तत्व भी सक्रिय हुए। कुल मिलाकर मध्यप्रदेश बदनाम हुआ।
</p>
<p>
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किसान : थम्स अप
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
फसल की लागत मूल्य और कर्ज माफी के लिए शुरू हुआ आंदोलन कई मुद्दों पर लगभग सफल रहा है। शिवराज ने फसल को समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकने देने की घोषणा की, जो किसानों के लिए बड़ी सफलता है। इसके अलावा मूल्य स्थिरीकरण आयोग, कर्ज के ब्याज की माफी जैसे फैसले भी किसानों को बड़ी राहत देंगे। हिंसक घटनाओं को छोड़ दें तो किसानों ने अपनी ताकत भी दिखा दी।
&lt;/p&gt;
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सरकार : थम्स डाउन
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&lt;p&gt;
पूरे आंदोलन में सरकार की किसान हितैषी छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा। मप्र्र सरकार पूरे देश में किसानों के नाम पर ढिंढोरा पीटती थी, लेकिन आंदोलन से जमीनी समस्या के साथ-साथ यह भी उभरकर सामने आया कि कहीं न कहीं दोनों पक्षों के बीच संवादहीनता की स्थिति बन गई है। इसके अलावा आंदोलन की गंभीरता को समझने में भी सरकार से बहुत बड़ी चूक हो गई।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रशासन : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
किसानों के प्रदर्शन से प्रदेश में बुरी तरह चरमरा चुकी प्रशासनिक व्यवस्था भी उजागर हुई। इंटेलीजेंस, पुलिस और जिला प्रशासन स्तर पर कई खामियां सामने आईं। प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस के मुखिया भी कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। अधिकारियों ने न मंत्रालय स्तर पर सक्रियता दिखाई और न ही स्थानीय स्तर पर। सबने इसे हल्के में लिया।
&lt;/p&gt;
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भाजपा : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
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जिस इलाके में आंदोलन शुरू हुआ, वहां का कोई भाजपा नेता न तो मैदान में उतरा और न ही पार्टी का कोई बड़ा नेता सामने आया। मुख्यमंत्री अकेले पड़ते दिखे। पूरे आंदोलन में किसान मोर्चा की भूमिका न के बराबर रही। आलाकमान के संदेश के बाद कुछ नेता मुख्यमंत्री के साथ खड़े हुए। संगठन के अंतिम छोर तक मैनेजमेंट की कलई खुल गई, क्योंकि पार्टी नेताओं को भी आंदोलन की गंभीरता का पता नहीं चला।
&lt;/p&gt;
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विपक्ष : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
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इतने बड़े आंदोलन के बाद भी विपक्ष न तो दमदारी से खड़ा दिखाई दिया और न ही सरकार के लिए मुसीबत बन सका। भाजपा और सरकार के नेताओं ने जरूर कांग्रेस का नाम लेकर उसे तवज्जो दे दी। गोलीकांड के बाद राहुल गांधी का दौरा भी विपक्ष में जान फूंकने में नाकाम रहा। सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए कांग्रेस के पास प्लानिंग की कमी साफ तौर पर नजर आई।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रदेश : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
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यात्रियों से भरी बसों में जिस तरह पथराव हुए, उससे पूरे देश में मप्र को लेकर एक गलत संदेश गया। मप्र हमेशा शांति का टापू माना जाता रहा है, लेकिन इस हिंसक आंदोलन ने प्रदेश की इस छवि पर बड़ा दाग लगाया है। किसान आंदोलन के नाम पर प्रदेश में असामाजिक तत्व भी सक्रिय हुए। कुल मिलाकर मध्यप्रदेश बदनाम हुआ।
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&lt;p&gt;
किसान : थम्स अप
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
फसल की लागत मूल्य और कर्ज माफी के लिए शुरू हुआ आंदोलन कई मुद्दों पर लगभग सफल रहा है। शिवराज ने फसल को समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकने देने की घोषणा की, जो किसानों के लिए बड़ी सफलता है। इसके अलावा मूल्य स्थिरीकरण आयोग, कर्ज के ब्याज की माफी जैसे फैसले भी किसानों को बड़ी राहत देंगे। हिंसक घटनाओं को छोड़ दें तो किसानों ने अपनी ताकत भी दिखा दी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सरकार : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
पूरे आंदोलन में सरकार की किसान हितैषी छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा। मप्र्र सरकार पूरे देश में किसानों के नाम पर ढिंढोरा पीटती थी, लेकिन आंदोलन से जमीनी समस्या के साथ-साथ यह भी उभरकर सामने आया कि कहीं न कहीं दोनों पक्षों के बीच संवादहीनता की स्थिति बन गई है। इसके अलावा आंदोलन की गंभीरता को समझने में भी सरकार से बहुत बड़ी चूक हो गई।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रशासन : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
किसानों के प्रदर्शन से प्रदेश में बुरी तरह चरमरा चुकी प्रशासनिक व्यवस्था भी उजागर हुई। इंटेलीजेंस, पुलिस और जिला प्रशासन स्तर पर कई खामियां सामने आईं। प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस के मुखिया भी कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। अधिकारियों ने न मंत्रालय स्तर पर सक्रियता दिखाई और न ही स्थानीय स्तर पर। सबने इसे हल्के में लिया।
&lt;/p&gt;
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भाजपा : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जिस इलाके में आंदोलन शुरू हुआ, वहां का कोई भाजपा नेता न तो मैदान में उतरा और न ही पार्टी का कोई बड़ा नेता सामने आया। मुख्यमंत्री अकेले पड़ते दिखे। पूरे आंदोलन में किसान मोर्चा की भूमिका न के बराबर रही। आलाकमान के संदेश के बाद कुछ नेता मुख्यमंत्री के साथ खड़े हुए। संगठन के अंतिम छोर तक मैनेजमेंट की कलई खुल गई, क्योंकि पार्टी नेताओं को भी आंदोलन की गंभीरता का पता नहीं चला।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विपक्ष : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
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इतने बड़े आंदोलन के बाद भी विपक्ष न तो दमदारी से खड़ा दिखाई दिया और न ही सरकार के लिए मुसीबत बन सका। भाजपा और सरकार के नेताओं ने जरूर कांग्रेस का नाम लेकर उसे तवज्जो दे दी। गोलीकांड के बाद राहुल गांधी का दौरा भी विपक्ष में जान फूंकने में नाकाम रहा। सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए कांग्रेस के पास प्लानिंग की कमी साफ तौर पर नजर आई।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रदेश : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
यात्रियों से भरी बसों में जिस तरह पथराव हुए, उससे पूरे देश में मप्र को लेकर एक गलत संदेश गया। मप्र हमेशा शांति का टापू माना जाता रहा है, लेकिन इस हिंसक आंदोलन ने प्रदेश की इस छवि पर बड़ा दाग लगाया है। किसान आंदोलन के नाम पर प्रदेश में असामाजिक तत्व भी सक्रिय हुए। कुल मिलाकर मध्यप्रदेश बदनाम हुआ।
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&lt;p&gt;
किसान : थम्स अप
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
फसल की लागत मूल्य और कर्ज माफी के लिए शुरू हुआ आंदोलन कई मुद्दों पर लगभग सफल रहा है। शिवराज ने फसल को समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकने देने की घोषणा की, जो किसानों के लिए बड़ी सफलता है। इसके अलावा मूल्य स्थिरीकरण आयोग, कर्ज के ब्याज की माफी जैसे फैसले भी किसानों को बड़ी राहत देंगे। हिंसक घटनाओं को छोड़ दें तो किसानों ने अपनी ताकत भी दिखा दी।
&lt;/p&gt;
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सरकार : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
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पूरे आंदोलन में सरकार की किसान हितैषी छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा। मप्र्र सरकार पूरे देश में किसानों के नाम पर ढिंढोरा पीटती थी, लेकिन आंदोलन से जमीनी समस्या के साथ-साथ यह भी उभरकर सामने आया कि कहीं न कहीं दोनों पक्षों के बीच संवादहीनता की स्थिति बन गई है। इसके अलावा आंदोलन की गंभीरता को समझने में भी सरकार से बहुत बड़ी चूक हो गई।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रशासन : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
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किसानों के प्रदर्शन से प्रदेश में बुरी तरह चरमरा चुकी प्रशासनिक व्यवस्था भी उजागर हुई। इंटेलीजेंस, पुलिस और जिला प्रशासन स्तर पर कई खामियां सामने आईं। प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस के मुखिया भी कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। अधिकारियों ने न मंत्रालय स्तर पर सक्रियता दिखाई और न ही स्थानीय स्तर पर। सबने इसे हल्के में लिया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
भाजपा : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
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जिस इलाके में आंदोलन शुरू हुआ, वहां का कोई भाजपा नेता न तो मैदान में उतरा और न ही पार्टी का कोई बड़ा नेता सामने आया। मुख्यमंत्री अकेले पड़ते दिखे। पूरे आंदोलन में किसान मोर्चा की भूमिका न के बराबर रही। आलाकमान के संदेश के बाद कुछ नेता मुख्यमंत्री के साथ खड़े हुए। संगठन के अंतिम छोर तक मैनेजमेंट की कलई खुल गई, क्योंकि पार्टी नेताओं को भी आंदोलन की गंभीरता का पता नहीं चला।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विपक्ष : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इतने बड़े आंदोलन के बाद भी विपक्ष न तो दमदारी से खड़ा दिखाई दिया और न ही सरकार के लिए मुसीबत बन सका। भाजपा और सरकार के नेताओं ने जरूर कांग्रेस का नाम लेकर उसे तवज्जो दे दी। गोलीकांड के बाद राहुल गांधी का दौरा भी विपक्ष में जान फूंकने में नाकाम रहा। सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए कांग्रेस के पास प्लानिंग की कमी साफ तौर पर नजर आई।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रदेश : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
यात्रियों से भरी बसों में जिस तरह पथराव हुए, उससे पूरे देश में मप्र को लेकर एक गलत संदेश गया। मप्र हमेशा शांति का टापू माना जाता रहा है, लेकिन इस हिंसक आंदोलन ने प्रदेश की इस छवि पर बड़ा दाग लगाया है। किसान आंदोलन के नाम पर प्रदेश में असामाजिक तत्व भी सक्रिय हुए। कुल मिलाकर मध्यप्रदेश बदनाम हुआ।
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&lt;p&gt;
किसान : थम्स अप
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
फसल की लागत मूल्य और कर्ज माफी के लिए शुरू हुआ आंदोलन कई मुद्दों पर लगभग सफल रहा है। शिवराज ने फसल को समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकने देने की घोषणा की, जो किसानों के लिए बड़ी सफलता है। इसके अलावा मूल्य स्थिरीकरण आयोग, कर्ज के ब्याज की माफी जैसे फैसले भी किसानों को बड़ी राहत देंगे। हिंसक घटनाओं को छोड़ दें तो किसानों ने अपनी ताकत भी दिखा दी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सरकार : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
पूरे आंदोलन में सरकार की किसान हितैषी छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा। मप्र्र सरकार पूरे देश में किसानों के नाम पर ढिंढोरा पीटती थी, लेकिन आंदोलन से जमीनी समस्या के साथ-साथ यह भी उभरकर सामने आया कि कहीं न कहीं दोनों पक्षों के बीच संवादहीनता की स्थिति बन गई है। इसके अलावा आंदोलन की गंभीरता को समझने में भी सरकार से बहुत बड़ी चूक हो गई।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
प्रशासन : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
किसानों के प्रदर्शन से प्रदेश में बुरी तरह चरमरा चुकी प्रशासनिक व्यवस्था भी उजागर हुई। इंटेलीजेंस, पुलिस और जिला प्रशासन स्तर पर कई खामियां सामने आईं। प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस के मुखिया भी कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। अधिकारियों ने न मंत्रालय स्तर पर सक्रियता दिखाई और न ही स्थानीय स्तर पर। सबने इसे हल्के में लिया।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जिस इलाके में आंदोलन शुरू हुआ, वहां का कोई भाजपा नेता न तो मैदान में उतरा और न ही पार्टी का कोई बड़ा नेता सामने आया। मुख्यमंत्री अकेले पड़ते दिखे। पूरे आंदोलन में किसान मोर्चा की भूमिका न के बराबर रही। आलाकमान के संदेश के बाद कुछ नेता मुख्यमंत्री के साथ खड़े हुए। संगठन के अंतिम छोर तक मैनेजमेंट की कलई खुल गई, क्योंकि पार्टी नेताओं को भी आंदोलन की गंभीरता का पता नहीं चला।
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विपक्ष : थम्स डाउन
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इतने बड़े आंदोलन के बाद भी विपक्ष न तो दमदारी से खड़ा दिखाई दिया और न ही सरकार के लिए मुसीबत बन सका। भाजपा और सरकार के नेताओं ने जरूर कांग्रेस का नाम लेकर उसे तवज्जो दे दी। गोलीकांड के बाद राहुल गांधी का दौरा भी विपक्ष में जान फूंकने में नाकाम रहा। सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए कांग्रेस के पास प्लानिंग की कमी साफ तौर पर नजर आई।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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&lt;/p&gt;
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<p>
किसान : थम्स अप
</p>
<p>
फसल की लागत मूल्य और कर्ज माफी के लिए शुरू हुआ आंदोलन कई मुद्दों पर लगभग सफल रहा है। शिवराज ने फसल को समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकने देने की घोषणा की, जो किसानों के लिए बड़ी सफलता है। इसके अलावा मूल्य स्थिरीकरण आयोग, कर्ज के ब्याज की माफी जैसे फैसले भी किसानों को बड़ी राहत देंगे। हिंसक घटनाओं को छोड़ दें तो किसानों ने अपनी ताकत भी दिखा दी।
</p>
<p>
सरकार : थम्स डाउन
</p>
<p>
पूरे आंदोलन में सरकार की किसान हितैषी छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा। मप्र्र सरकार पूरे देश में किसानों के नाम पर ढिंढोरा पीटती थी, लेकिन आंदोलन से जमीनी समस्या के साथ-साथ यह भी उभरकर सामने आया कि कहीं न कहीं दोनों पक्षों के बीच संवादहीनता की स्थिति बन गई है। इसके अलावा आंदोलन की गंभीरता को समझने में भी सरकार से बहुत बड़ी चूक हो गई।
</p>
<p>
प्रशासन : थम्स डाउन
</p>
<p>
किसानों के प्रदर्शन से प्रदेश में बुरी तरह चरमरा चुकी प्रशासनिक व्यवस्था भी उजागर हुई। इंटेलीजेंस, पुलिस और जिला प्रशासन स्तर पर कई खामियां सामने आईं। प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस के मुखिया भी कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। अधिकारियों ने न मंत्रालय स्तर पर सक्रियता दिखाई और न ही स्थानीय स्तर पर। सबने इसे हल्के में लिया।
</p>
<p>
भाजपा : थम्स डाउन
</p>
<p>
जिस इलाके में आंदोलन शुरू हुआ, वहां का कोई भाजपा नेता न तो मैदान में उतरा और न ही पार्टी का कोई बड़ा नेता सामने आया। मुख्यमंत्री अकेले पड़ते दिखे। पूरे आंदोलन में किसान मोर्चा की भूमिका न के बराबर रही। आलाकमान के संदेश के बाद कुछ नेता मुख्यमंत्री के साथ खड़े हुए। संगठन के अंतिम छोर तक मैनेजमेंट की कलई खुल गई, क्योंकि पार्टी नेताओं को भी आंदोलन की गंभीरता का पता नहीं चला।
</p>
<p>
विपक्ष : थम्स डाउन
</p>
<p>
इतने बड़े आंदोलन के बाद भी विपक्ष न तो दमदारी से खड़ा दिखाई दिया और न ही सरकार के लिए मुसीबत बन सका। भाजपा और सरकार के नेताओं ने जरूर कांग्रेस का नाम लेकर उसे तवज्जो दे दी। गोलीकांड के बाद राहुल गांधी का दौरा भी विपक्ष में जान फूंकने में नाकाम रहा। सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए कांग्रेस के पास प्लानिंग की कमी साफ तौर पर नजर आई।
</p>
<p>
प्रदेश : थम्स डाउन
</p>
<p>
यात्रियों से भरी बसों में जिस तरह पथराव हुए, उससे पूरे देश में मप्र को लेकर एक गलत संदेश गया। मप्र हमेशा शांति का टापू माना जाता रहा है, लेकिन इस हिंसक आंदोलन ने प्रदेश की इस छवि पर बड़ा दाग लगाया है। किसान आंदोलन के नाम पर प्रदेश में असामाजिक तत्व भी सक्रिय हुए। कुल मिलाकर मध्यप्रदेश बदनाम हुआ।
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<p>
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<p>
फसल की लागत मूल्य और कर्ज माफी के लिए शुरू हुआ आंदोलन कई मुद्दों पर लगभग सफल रहा है। शिवराज ने फसल को समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकने देने की घोषणा की, जो किसानों के लिए बड़ी सफलता है। इसके अलावा मूल्य स्थिरीकरण आयोग, कर्ज के ब्याज की माफी जैसे फैसले भी किसानों को बड़ी राहत देंगे। हिंसक घटनाओं को छोड़ दें तो किसानों ने अपनी ताकत भी दिखा दी।
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<p>
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<p>
पूरे आंदोलन में सरकार की किसान हितैषी छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा। मप्र्र सरकार पूरे देश में किसानों के नाम पर ढिंढोरा पीटती थी, लेकिन आंदोलन से जमीनी समस्या के साथ-साथ यह भी उभरकर सामने आया कि कहीं न कहीं दोनों पक्षों के बीच संवादहीनता की स्थिति बन गई है। इसके अलावा आंदोलन की गंभीरता को समझने में भी सरकार से बहुत बड़ी चूक हो गई।
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<p>
प्रशासन : थम्स डाउन
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<p>
किसानों के प्रदर्शन से प्रदेश में बुरी तरह चरमरा चुकी प्रशासनिक व्यवस्था भी उजागर हुई। इंटेलीजेंस, पुलिस और जिला प्रशासन स्तर पर कई खामियां सामने आईं। प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस के मुखिया भी कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। अधिकारियों ने न मंत्रालय स्तर पर सक्रियता दिखाई और न ही स्थानीय स्तर पर। सबने इसे हल्के में लिया।
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<p>
भाजपा : थम्स डाउन
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<p>
जिस इलाके में आंदोलन शुरू हुआ, वहां का कोई भाजपा नेता न तो मैदान में उतरा और न ही पार्टी का कोई बड़ा नेता सामने आया। मुख्यमंत्री अकेले पड़ते दिखे। पूरे आंदोलन में किसान मोर्चा की भूमिका न के बराबर रही। आलाकमान के संदेश के बाद कुछ नेता मुख्यमंत्री के साथ खड़े हुए। संगठन के अंतिम छोर तक मैनेजमेंट की कलई खुल गई, क्योंकि पार्टी नेताओं को भी आंदोलन की गंभीरता का पता नहीं चला।
</p>
<p>
विपक्ष : थम्स डाउन
</p>
<p>
इतने बड़े आंदोलन के बाद भी विपक्ष न तो दमदारी से खड़ा दिखाई दिया और न ही सरकार के लिए मुसीबत बन सका। भाजपा और सरकार के नेताओं ने जरूर कांग्रेस का नाम लेकर उसे तवज्जो दे दी। गोलीकांड के बाद राहुल गांधी का दौरा भी विपक्ष में जान फूंकने में नाकाम रहा। सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए कांग्रेस के पास प्लानिंग की कमी साफ तौर पर नजर आई।
</p>
<p>
प्रदेश : थम्स डाउन
</p>
<p>
यात्रियों से भरी बसों में जिस तरह पथराव हुए, उससे पूरे देश में मप्र को लेकर एक गलत संदेश गया। मप्र हमेशा शांति का टापू माना जाता रहा है, लेकिन इस हिंसक आंदोलन ने प्रदेश की इस छवि पर बड़ा दाग लगाया है। किसान आंदोलन के नाम पर प्रदेश में असामाजिक तत्व भी सक्रिय हुए। कुल मिलाकर मध्यप्रदेश बदनाम हुआ।
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<p>
किसान : थम्स अप
</p>
<p>
फसल की लागत मूल्य और कर्ज माफी के लिए शुरू हुआ आंदोलन कई मुद्दों पर लगभग सफल रहा है। शिवराज ने फसल को समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकने देने की घोषणा की, जो किसानों के लिए बड़ी सफलता है। इसके अलावा मूल्य स्थिरीकरण आयोग, कर्ज के ब्याज की माफी जैसे फैसले भी किसानों को बड़ी राहत देंगे। हिंसक घटनाओं को छोड़ दें तो किसानों ने अपनी ताकत भी दिखा दी।
</p>
<p>
सरकार : थम्स डाउन
</p>
<p>
पूरे आंदोलन में सरकार की किसान हितैषी छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा। मप्र्र सरकार पूरे देश में किसानों के नाम पर ढिंढोरा पीटती थी, लेकिन आंदोलन से जमीनी समस्या के साथ-साथ यह भी उभरकर सामने आया कि कहीं न कहीं दोनों पक्षों के बीच संवादहीनता की स्थिति बन गई है। इसके अलावा आंदोलन की गंभीरता को समझने में भी सरकार से बहुत बड़ी चूक हो गई।
</p>
<p>
प्रशासन : थम्स डाउन
</p>
<p>
किसानों के प्रदर्शन से प्रदेश में बुरी तरह चरमरा चुकी प्रशासनिक व्यवस्था भी उजागर हुई। इंटेलीजेंस, पुलिस और जिला प्रशासन स्तर पर कई खामियां सामने आईं। प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस के मुखिया भी कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। अधिकारियों ने न मंत्रालय स्तर पर सक्रियता दिखाई और न ही स्थानीय स्तर पर। सबने इसे हल्के में लिया।
</p>
<p>
भाजपा : थम्स डाउन
</p>
<p>
जिस इलाके में आंदोलन शुरू हुआ, वहां का कोई भाजपा नेता न तो मैदान में उतरा और न ही पार्टी का कोई बड़ा नेता सामने आया। मुख्यमंत्री अकेले पड़ते दिखे। पूरे आंदोलन में किसान मोर्चा की भूमिका न के बराबर रही। आलाकमान के संदेश के बाद कुछ नेता मुख्यमंत्री के साथ खड़े हुए। संगठन के अंतिम छोर तक मैनेजमेंट की कलई खुल गई, क्योंकि पार्टी नेताओं को भी आंदोलन की गंभीरता का पता नहीं चला।
</p>
<p>
विपक्ष : थम्स डाउन
</p>
<p>
इतने बड़े आंदोलन के बाद भी विपक्ष न तो दमदारी से खड़ा दिखाई दिया और न ही सरकार के लिए मुसीबत बन सका। भाजपा और सरकार के नेताओं ने जरूर कांग्रेस का नाम लेकर उसे तवज्जो दे दी। गोलीकांड के बाद राहुल गांधी का दौरा भी विपक्ष में जान फूंकने में नाकाम रहा। सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए कांग्रेस के पास प्लानिंग की कमी साफ तौर पर नजर आई।
</p>
<p>
प्रदेश : थम्स डाउन
</p>
<p>
यात्रियों से भरी बसों में जिस तरह पथराव हुए, उससे पूरे देश में मप्र को लेकर एक गलत संदेश गया। मप्र हमेशा शांति का टापू माना जाता रहा है, लेकिन इस हिंसक आंदोलन ने प्रदेश की इस छवि पर बड़ा दाग लगाया है। किसान आंदोलन के नाम पर प्रदेश में असामाजिक तत्व भी सक्रिय हुए। कुल मिलाकर मध्यप्रदेश बदनाम हुआ।
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किसान : थम्स अप
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फसल की लागत मूल्य और कर्ज माफी के लिए शुरू हुआ आंदोलन कई मुद्दों पर लगभग सफल रहा है। शिवराज ने फसल को समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकने देने की घोषणा की, जो किसानों के लिए बड़ी सफलता है। इसके अलावा मूल्य स्थिरीकरण आयोग, कर्ज के ब्याज की माफी जैसे फैसले भी किसानों को बड़ी राहत देंगे। हिंसक घटनाओं को छोड़ दें तो किसानों ने अपनी ताकत भी दिखा दी।
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सरकार : थम्स डाउन
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<p>
पूरे आंदोलन में सरकार की किसान हितैषी छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा। मप्र्र सरकार पूरे देश में किसानों के नाम पर ढिंढोरा पीटती थी, लेकिन आंदोलन से जमीनी समस्या के साथ-साथ यह भी उभरकर सामने आया कि कहीं न कहीं दोनों पक्षों के बीच संवादहीनता की स्थिति बन गई है। इसके अलावा आंदोलन की गंभीरता को समझने में भी सरकार से बहुत बड़ी चूक हो गई।
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प्रशासन : थम्स डाउन
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किसानों के प्रदर्शन से प्रदेश में बुरी तरह चरमरा चुकी प्रशासनिक व्यवस्था भी उजागर हुई। इंटेलीजेंस, पुलिस और जिला प्रशासन स्तर पर कई खामियां सामने आईं। प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस के मुखिया भी कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। अधिकारियों ने न मंत्रालय स्तर पर सक्रियता दिखाई और न ही स्थानीय स्तर पर। सबने इसे हल्के में लिया।
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जिस इलाके में आंदोलन शुरू हुआ, वहां का कोई भाजपा नेता न तो मैदान में उतरा और न ही पार्टी का कोई बड़ा नेता सामने आया। मुख्यमंत्री अकेले पड़ते दिखे। पूरे आंदोलन में किसान मोर्चा की भूमिका न के बराबर रही। आलाकमान के संदेश के बाद कुछ नेता मुख्यमंत्री के साथ खड़े हुए। संगठन के अंतिम छोर तक मैनेजमेंट की कलई खुल गई, क्योंकि पार्टी नेताओं को भी आंदोलन की गंभीरता का पता नहीं चला।
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विपक्ष : थम्स डाउन
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<p>
इतने बड़े आंदोलन के बाद भी विपक्ष न तो दमदारी से खड़ा दिखाई दिया और न ही सरकार के लिए मुसीबत बन सका। भाजपा और सरकार के नेताओं ने जरूर कांग्रेस का नाम लेकर उसे तवज्जो दे दी। गोलीकांड के बाद राहुल गांधी का दौरा भी विपक्ष में जान फूंकने में नाकाम रहा। सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए कांग्रेस के पास प्लानिंग की कमी साफ तौर पर नजर आई।
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यात्रियों से भरी बसों में जिस तरह पथराव हुए, उससे पूरे देश में मप्र को लेकर एक गलत संदेश गया। मप्र हमेशा शांति का टापू माना जाता रहा है, लेकिन इस हिंसक आंदोलन ने प्रदेश की इस छवि पर बड़ा दाग लगाया है। किसान आंदोलन के नाम पर प्रदेश में असामाजिक तत्व भी सक्रिय हुए। कुल मिलाकर मध्यप्रदेश बदनाम हुआ।
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फसल की लागत मूल्य और कर्ज माफी के लिए शुरू हुआ आंदोलन कई मुद्दों पर लगभग सफल रहा है। शिवराज ने फसल को समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकने देने की घोषणा की, जो किसानों के लिए बड़ी सफलता है। इसके अलावा मूल्य स्थिरीकरण आयोग, कर्ज के ब्याज की माफी जैसे फैसले भी किसानों को बड़ी राहत देंगे। हिंसक घटनाओं को छोड़ दें तो किसानों ने अपनी ताकत भी दिखा दी।
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पूरे आंदोलन में सरकार की किसान हितैषी छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा। मप्र्र सरकार पूरे देश में किसानों के नाम पर ढिंढोरा पीटती थी, लेकिन आंदोलन से जमीनी समस्या के साथ-साथ यह भी उभरकर सामने आया कि कहीं न कहीं दोनों पक्षों के बीच संवादहीनता की स्थिति बन गई है। इसके अलावा आंदोलन की गंभीरता को समझने में भी सरकार से बहुत बड़ी चूक हो गई।
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किसानों के प्रदर्शन से प्रदेश में बुरी तरह चरमरा चुकी प्रशासनिक व्यवस्था भी उजागर हुई। इंटेलीजेंस, पुलिस और जिला प्रशासन स्तर पर कई खामियां सामने आईं। प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस के मुखिया भी कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। अधिकारियों ने न मंत्रालय स्तर पर सक्रियता दिखाई और न ही स्थानीय स्तर पर। सबने इसे हल्के में लिया।
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विपक्ष : थम्स डाउन
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इतने बड़े आंदोलन के बाद भी विपक्ष न तो दमदारी से खड़ा दिखाई दिया और न ही सरकार के लिए मुसीबत बन सका। भाजपा और सरकार के नेताओं ने जरूर कांग्रेस का नाम लेकर उसे तवज्जो दे दी। गोलीकांड के बाद राहुल गांधी का दौरा भी विपक्ष में जान फूंकने में नाकाम रहा। सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए कांग्रेस के पास प्लानिंग की कमी साफ तौर पर नजर आई।
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किसान आंदोलन : किसने क्या खोया, क्या पाया?

भोपाल। दस दिन चले हिंसक किसान आंदोलन ने मध्यप्रदेश के साथ-साथ पूरे देश को झकझोर दिया है। इस आंदोलन ने सूबे के मुखिया से लेकर प्रशासन, विपक्ष और जनता को भी कुछ संदेश दिए हैं। पेश है नईदुनिया की रिपोर्ट... किसान : थम्स अप फसल की लागत मूल्य और कर्ज माफी के लिए शुरू हुआ आंदोलन कई मुद्दों पर लगभग सफल रहा है। शिवराज ने फसल को समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकने देने की घोषणा की, जो किसानों के लिए बड़ी सफलता है। इसके अलावा मूल्य स्थिरीकरण आयोग, कर्ज के ब्याज की माफी जैसे फैसले भी किसानों को बड़ी राहत देंगे। हिंसक घटनाओं को छोड़ दें तो किसानों ने अपनी ताकत भी दिखा दी। सरकार : थम्स डाउन पूरे आंदोलन में सरकार की किसान हितैषी छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा। मप्र्र सरकार पूरे देश में किसानों के नाम पर ढिंढोरा पीटती थी, लेकिन आंदोलन से जमीनी समस्या के साथ-साथ यह भी उभरकर सामने आया कि कहीं न कहीं दोनों पक्षों के बीच संवादहीनता की स्थिति बन गई है। इसके अलावा आंदोलन की गंभीरता को समझने में भी सरकार से बहुत बड़ी चूक हो गई। प्रशासन : थम्स डाउन किसानों के प्रदर्शन से प्रदेश में बुरी तरह चरमरा चुकी प्रशासनिक व्यवस्था भी उजागर हुई। इंटेलीजेंस, पुलिस और जिला प्रशासन स्तर पर कई खामियां सामने आईं। प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस के मुखिया भी कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। अधिकारियों ने न मंत्रालय स्तर पर सक्रियता दिखाई और न ही स्थानीय स्तर पर। सबने इसे हल्के में लिया। भाजपा : थम्स डाउन जिस इलाके में आंदोलन शुरू हुआ, वहां का कोई भाजपा नेता न तो मैदान में उतरा और न ही पार्टी का कोई बड़ा नेता सामने आया। मुख्यमंत्री अकेले पड़ते दिखे। पूरे आंदोलन में किसान मोर्चा की भूमिका न के बराबर रही। आलाकमान के संदेश के बाद कुछ नेता मुख्यमंत्री के साथ खड़े हुए। संगठन के अंतिम छोर तक मैनेजमेंट की कलई खुल गई, क्योंकि पार्टी नेताओं को भी आंदोलन की गंभीरता का पता नहीं चला। विपक्ष : थम्स डाउन इतने बड़े आंदोलन के बाद भी विपक्ष न तो दमदारी से खड़ा दिखाई दिया और न ही सरकार के लिए मुसीबत बन सका। भाजपा और सरकार के नेताओं ने जरूर कांग्रेस का नाम लेकर उसे तवज्जो दे दी। गोलीकांड के बाद राहुल गांधी का दौरा भी विपक्ष में जान फूंकने में नाकाम रहा। सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए कांग्रेस के पास प्लानिंग की कमी साफ तौर पर नजर आई। प्रदेश : थम्स डाउन यात्रियों से भरी बसों में जिस तरह पथराव हुए, उससे पूरे देश में मप्र को लेकर एक गलत संदेश गया। मप्र हमेशा शांति का टापू माना जाता रहा है, लेकिन इस हिंसक आंदोलन ने प्रदेश की इस छवि पर बड़ा दाग लगाया है। किसान आंदोलन के नाम पर प्रदेश में असामाजिक तत्व भी सक्रिय हुए। कुल मिलाकर मध्यप्रदेश बदनाम हुआ।