Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		'args' => [
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		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		]
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		'line' => (int) 39,
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%AC%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%B8-%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%A6%E0%A5%8B%E0%A4%B7%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B9%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%9F%E0%A4%BE-5032/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%AC%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%B8-%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%A6%E0%A5%8B%E0%A4%B7%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B9%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%9F%E0%A4%BE-5032/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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		]
	],
	(int) 6 => [
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		]
	],
	(int) 8 => [
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		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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	],
	(int) 10 => [
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		]
	],
	(int) 11 => [
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	(int) 12 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%AC%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%B8-%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%A6%E0%A5%8B%E0%A4%B7%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B9%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%9F%E0%A4%BE-5032/print'
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

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Code Context
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अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहते और इसलिए हम  शांतिपूर्ण तरीके
से अपना धरना दे रहे थे। पुलिस ने बर्बरता के साथ हम सभी पर लाठीचार्ज 
किया। हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है।&amp;rsquo; &amp;lsquo;पहले हमने लाठीचार्ज नहीं 
किया बल्कि किसानों की ओर से मारपीट शुरू की गई। स्थिति को काबू में करने 
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यह बयान थे दोनों पक्ष थे यानि किसानों और पुलिस के। दोनों पक्ष रविवार को 
जस्टिस इकबाल चौधरी के समक्ष 16 व 22 जुलाई को हुए खूनी संघर्ष मामले में 
अपने बयान दर्ज करा रहे थे। हिंसा की जांच के लिए  पहली बार रेवाड़ी पहुंचे
जस्टिस इकबाल के साथ एचसीएस अधिकारी व सहायक रजिस्ट्रार एसपी अरोड़ा भी 
मौजूद रहे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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किसानों का पक्ष रखने के लिए किसान संघर्ष समिति के नेता रामकिशन महलावत, 
कर्नल जीआर चौकन मौजूद थे। इधर, प्रशासन की ओर से उपायुक्त सीजी रजनीकांथन,
एसपी अभिषेक गर्ग, एसडीएम जीएल यादव व तहसीलदार नौरंग राय मौजूद रहे। 
सुनवाई के बाद जस्टिस चौधरी ने गांव आसलवास का दौरा किया जहां से साक्ष्य 
और तथ्य भी जुटाए।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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जस्टिस चौधरी के समक्ष हुई सुनवाई में किसानों ने साफ तौर पर कहा कि सरकार 
तानाशाही रवैया अपना रही है। जबरन उनकी जमीनों को छीनने का प्रयास कर रही 
है। डीटीपी दस्ते की ओर से सेक्शन ४ से पहले निर्मित उनके मकानों पर बिना 
किसी सूचना के बुलडोजर चलवाया गया । यह सब सरासर कानून का उल्लंघन था। 
किसान नेता कर्नल एससी यादव ने कहा कि 23 जुलाई 2011 को खुद मुख्यमंत्री का
यह बयान था कि जनवरी 2011 के बाद जहां पर भी अधिग्रहण प्रक्रिया चल रही 
है, वहां नए अधिग्रहण कानून के तहत ही कार्रवाई होगी, लेकिन अब मुख्यमंत्री
भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बयान से पटल रहे हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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जस्टिस चौधरी के साथ टीम में शामिल एचसीएस अधिकारी एसपी अरोड़ा ने कहा कि 
किसान और पुलिस के जवान अपनी जो भी बात कहना चाहते हैं उसके लिए वे सुनवाई 
कमेटी के पास 21 दिनों के भीतर हलफनामा भेज सकते हैं। कमेटी की ओर से 11 
अगस्त को इस बाबत सूचना जारी की जा चुकी है। सभी की सुनवाई की जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;पत्रकारों पर हुए हमले की भी निंदा&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जस्टिस के समक्ष संघर्ष समिति की ओर से पत्रकारों पर हुए हमले की भी आलोचना
की गई। एडवोकेट राजेंद्र सिंह ने कहा कि पूरी घटनाक्रम की कवरेज कर रहे 
पत्रकारों के कैमरे भी तोड़े गए तथा कुछ पत्रकारों पर पुलिस की ओर से 
लाठीचार्ज भी किया गया। उन्होंने इसे सीधे तौर पर लोकतंत्र को कुचलने वाला 
अभियान बताया। &lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;&#039;,
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	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;भूमि-अधिग्रहण,भूमि-अधिग्रहण&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;
रेवाड़ी.&amp;lsquo;हम
अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहते और इसलिए हम  शांतिपूर्ण तरीके
से अपना धरना दे रहे थे। पुलिस ने बर्बरता के साथ हम सभी पर लाठीचार्ज 
किया। हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है।&amp;rsquo; &amp;lsquo;पहले...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
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अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहते और इसलिए हम  शांतिपूर्ण तरीके
से अपना धरना दे रहे थे। पुलिस ने बर्बरता के साथ हम सभी पर लाठीचार्ज 
किया। हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है।&amp;rsquo; &amp;lsquo;पहले हमने लाठीचार्ज नहीं 
किया बल्कि किसानों की ओर से मारपीट शुरू की गई। स्थिति को काबू में करने 
के लिए ही कार्रवाई की गई।&amp;rsquo; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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यह बयान थे दोनों पक्ष थे यानि किसानों और पुलिस के। दोनों पक्ष रविवार को 
जस्टिस इकबाल चौधरी के समक्ष 16 व 22 जुलाई को हुए खूनी संघर्ष मामले में 
अपने बयान दर्ज करा रहे थे। हिंसा की जांच के लिए  पहली बार रेवाड़ी पहुंचे
जस्टिस इकबाल के साथ एचसीएस अधिकारी व सहायक रजिस्ट्रार एसपी अरोड़ा भी 
मौजूद रहे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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किसानों का पक्ष रखने के लिए किसान संघर्ष समिति के नेता रामकिशन महलावत, 
कर्नल जीआर चौकन मौजूद थे। इधर, प्रशासन की ओर से उपायुक्त सीजी रजनीकांथन,
एसपी अभिषेक गर्ग, एसडीएम जीएल यादव व तहसीलदार नौरंग राय मौजूद रहे। 
सुनवाई के बाद जस्टिस चौधरी ने गांव आसलवास का दौरा किया जहां से साक्ष्य 
और तथ्य भी जुटाए।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जस्टिस चौधरी के समक्ष हुई सुनवाई में किसानों ने साफ तौर पर कहा कि सरकार 
तानाशाही रवैया अपना रही है। जबरन उनकी जमीनों को छीनने का प्रयास कर रही 
है। डीटीपी दस्ते की ओर से सेक्शन ४ से पहले निर्मित उनके मकानों पर बिना 
किसी सूचना के बुलडोजर चलवाया गया । यह सब सरासर कानून का उल्लंघन था। 
किसान नेता कर्नल एससी यादव ने कहा कि 23 जुलाई 2011 को खुद मुख्यमंत्री का
यह बयान था कि जनवरी 2011 के बाद जहां पर भी अधिग्रहण प्रक्रिया चल रही 
है, वहां नए अधिग्रहण कानून के तहत ही कार्रवाई होगी, लेकिन अब मुख्यमंत्री
भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बयान से पटल रहे हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जस्टिस चौधरी के साथ टीम में शामिल एचसीएस अधिकारी एसपी अरोड़ा ने कहा कि 
किसान और पुलिस के जवान अपनी जो भी बात कहना चाहते हैं उसके लिए वे सुनवाई 
कमेटी के पास 21 दिनों के भीतर हलफनामा भेज सकते हैं। कमेटी की ओर से 11 
अगस्त को इस बाबत सूचना जारी की जा चुकी है। सभी की सुनवाई की जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जस्टिस के समक्ष संघर्ष समिति की ओर से पत्रकारों पर हुए हमले की भी आलोचना
की गई। एडवोकेट राजेंद्र सिंह ने कहा कि पूरी घटनाक्रम की कवरेज कर रहे 
पत्रकारों के कैमरे भी तोड़े गए तथा कुछ पत्रकारों पर पुलिस की ओर से 
लाठीचार्ज भी किया गया। उन्होंने इसे सीधे तौर पर लोकतंत्र को कुचलने वाला 
अभियान बताया। &lt;/span&gt;
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अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहते और इसलिए हम  शांतिपूर्ण तरीके
से अपना धरना दे रहे थे। पुलिस ने बर्बरता के साथ हम सभी पर लाठीचार्ज 
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यह बयान थे दोनों पक्ष थे यानि किसानों और पुलिस के। दोनों पक्ष रविवार को 
जस्टिस इकबाल चौधरी के समक्ष 16 व 22 जुलाई को हुए खूनी संघर्ष मामले में 
अपने बयान दर्ज करा रहे थे। हिंसा की जांच के लिए  पहली बार रेवाड़ी पहुंचे
जस्टिस इकबाल के साथ एचसीएस अधिकारी व सहायक रजिस्ट्रार एसपी अरोड़ा भी 
मौजूद रहे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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किसानों का पक्ष रखने के लिए किसान संघर्ष समिति के नेता रामकिशन महलावत, 
कर्नल जीआर चौकन मौजूद थे। इधर, प्रशासन की ओर से उपायुक्त सीजी रजनीकांथन,
एसपी अभिषेक गर्ग, एसडीएम जीएल यादव व तहसीलदार नौरंग राय मौजूद रहे। 
सुनवाई के बाद जस्टिस चौधरी ने गांव आसलवास का दौरा किया जहां से साक्ष्य 
और तथ्य भी जुटाए।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जस्टिस चौधरी के समक्ष हुई सुनवाई में किसानों ने साफ तौर पर कहा कि सरकार 
तानाशाही रवैया अपना रही है। जबरन उनकी जमीनों को छीनने का प्रयास कर रही 
है। डीटीपी दस्ते की ओर से सेक्शन ४ से पहले निर्मित उनके मकानों पर बिना 
किसी सूचना के बुलडोजर चलवाया गया । यह सब सरासर कानून का उल्लंघन था। 
किसान नेता कर्नल एससी यादव ने कहा कि 23 जुलाई 2011 को खुद मुख्यमंत्री का
यह बयान था कि जनवरी 2011 के बाद जहां पर भी अधिग्रहण प्रक्रिया चल रही 
है, वहां नए अधिग्रहण कानून के तहत ही कार्रवाई होगी, लेकिन अब मुख्यमंत्री
भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बयान से पटल रहे हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जस्टिस चौधरी के साथ टीम में शामिल एचसीएस अधिकारी एसपी अरोड़ा ने कहा कि 
किसान और पुलिस के जवान अपनी जो भी बात कहना चाहते हैं उसके लिए वे सुनवाई 
कमेटी के पास 21 दिनों के भीतर हलफनामा भेज सकते हैं। कमेटी की ओर से 11 
अगस्त को इस बाबत सूचना जारी की जा चुकी है। सभी की सुनवाई की जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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यह बयान थे दोनों पक्ष थे यानि किसानों और पुलिस के। दोनों पक्ष रविवार को 
जस्टिस इकबाल चौधरी के समक्ष 16 व 22 जुलाई को हुए खूनी संघर्ष मामले में 
अपने बयान दर्ज करा रहे थे। हिंसा की जांच के लिए  पहली बार रेवाड़ी पहुंचे
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एसपी अभिषेक गर्ग, एसडीएम जीएल यादव व तहसीलदार नौरंग राय मौजूद रहे। 
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है। डीटीपी दस्ते की ओर से सेक्शन ४ से पहले निर्मित उनके मकानों पर बिना 
किसी सूचना के बुलडोजर चलवाया गया । यह सब सरासर कानून का उल्लंघन था। 
किसान नेता कर्नल एससी यादव ने कहा कि 23 जुलाई 2011 को खुद मुख्यमंत्री का
यह बयान था कि जनवरी 2011 के बाद जहां पर भी अधिग्रहण प्रक्रिया चल रही 
है, वहां नए अधिग्रहण कानून के तहत ही कार्रवाई होगी, लेकिन अब मुख्यमंत्री
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किसान और पुलिस के जवान अपनी जो भी बात कहना चाहते हैं उसके लिए वे सुनवाई 
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                <strong>किसान बोले-पुलिस ही दोषी, पुलिसवालों ने कहा-हमें पीटा</strong></h1>
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                <div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>रेवाड़ी.</strong>&lsquo;हम
अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहते और इसलिए हम  शांतिपूर्ण तरीके
से अपना धरना दे रहे थे। पुलिस ने बर्बरता के साथ हम सभी पर लाठीचार्ज 
किया। हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है।&rsquo; &lsquo;पहले हमने लाठीचार्ज नहीं 
किया बल्कि किसानों की ओर से मारपीट शुरू की गई। स्थिति को काबू में करने 
के लिए ही कार्रवाई की गई।&rsquo; </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
यह बयान थे दोनों पक्ष थे यानि किसानों और पुलिस के। दोनों पक्ष रविवार को 
जस्टिस इकबाल चौधरी के समक्ष 16 व 22 जुलाई को हुए खूनी संघर्ष मामले में 
अपने बयान दर्ज करा रहे थे। हिंसा की जांच के लिए  पहली बार रेवाड़ी पहुंचे
जस्टिस इकबाल के साथ एचसीएस अधिकारी व सहायक रजिस्ट्रार एसपी अरोड़ा भी 
मौजूद रहे। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
किसानों का पक्ष रखने के लिए किसान संघर्ष समिति के नेता रामकिशन महलावत, 
कर्नल जीआर चौकन मौजूद थे। इधर, प्रशासन की ओर से उपायुक्त सीजी रजनीकांथन,
एसपी अभिषेक गर्ग, एसडीएम जीएल यादव व तहसीलदार नौरंग राय मौजूद रहे। 
सुनवाई के बाद जस्टिस चौधरी ने गांव आसलवास का दौरा किया जहां से साक्ष्य 
और तथ्य भी जुटाए।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>जबरदस्ती जमीन छीनने का प्रयास</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
जस्टिस चौधरी के समक्ष हुई सुनवाई में किसानों ने साफ तौर पर कहा कि सरकार 
तानाशाही रवैया अपना रही है। जबरन उनकी जमीनों को छीनने का प्रयास कर रही 
है। डीटीपी दस्ते की ओर से सेक्शन ४ से पहले निर्मित उनके मकानों पर बिना 
किसी सूचना के बुलडोजर चलवाया गया । यह सब सरासर कानून का उल्लंघन था। 
किसान नेता कर्नल एससी यादव ने कहा कि 23 जुलाई 2011 को खुद मुख्यमंत्री का
यह बयान था कि जनवरी 2011 के बाद जहां पर भी अधिग्रहण प्रक्रिया चल रही 
है, वहां नए अधिग्रहण कानून के तहत ही कार्रवाई होगी, लेकिन अब मुख्यमंत्री
भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बयान से पटल रहे हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>21 दिनों में हलफनामा भेजे किसान</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
जस्टिस चौधरी के साथ टीम में शामिल एचसीएस अधिकारी एसपी अरोड़ा ने कहा कि 
किसान और पुलिस के जवान अपनी जो भी बात कहना चाहते हैं उसके लिए वे सुनवाई 
कमेटी के पास 21 दिनों के भीतर हलफनामा भेज सकते हैं। कमेटी की ओर से 11 
अगस्त को इस बाबत सूचना जारी की जा चुकी है। सभी की सुनवाई की जाएगी।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>पत्रकारों पर हुए हमले की भी निंदा</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
जस्टिस के समक्ष संघर्ष समिति की ओर से पत्रकारों पर हुए हमले की भी आलोचना
की गई। एडवोकेट राजेंद्र सिंह ने कहा कि पूरी घटनाक्रम की कवरेज कर रहे 
पत्रकारों के कैमरे भी तोड़े गए तथा कुछ पत्रकारों पर पुलिस की ओर से 
लाठीचार्ज भी किया गया। उन्होंने इसे सीधे तौर पर लोकतंत्र को कुचलने वाला 
अभियान बताया। </span>
</div>               </font>
        </td>
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Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
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जस्टिस इकबाल चौधरी के समक्ष 16 व 22 जुलाई को हुए खूनी संघर्ष मामले में 
अपने बयान दर्ज करा रहे थे। हिंसा की जांच के लिए  पहली बार रेवाड़ी पहुंचे
जस्टिस इकबाल के साथ एचसीएस अधिकारी व सहायक रजिस्ट्रार एसपी अरोड़ा भी 
मौजूद रहे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एसपी अभिषेक गर्ग, एसडीएम जीएल यादव व तहसीलदार नौरंग राय मौजूद रहे। 
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जस्टिस चौधरी के समक्ष हुई सुनवाई में किसानों ने साफ तौर पर कहा कि सरकार 
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है। डीटीपी दस्ते की ओर से सेक्शन ४ से पहले निर्मित उनके मकानों पर बिना 
किसी सूचना के बुलडोजर चलवाया गया । यह सब सरासर कानून का उल्लंघन था। 
किसान नेता कर्नल एससी यादव ने कहा कि 23 जुलाई 2011 को खुद मुख्यमंत्री का
यह बयान था कि जनवरी 2011 के बाद जहां पर भी अधिग्रहण प्रक्रिया चल रही 
है, वहां नए अधिग्रहण कानून के तहत ही कार्रवाई होगी, लेकिन अब मुख्यमंत्री
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रेवाड़ी.&amp;lsquo;हम
अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहते और इसलिए हम  शांतिपूर्ण तरीके
से अपना धरना दे रहे थे। पुलिस ने बर्बरता के साथ हम सभी पर लाठीचार्ज 
किया। हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है।&amp;rsquo; &amp;lsquo;पहले...&#039;,
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से अपना धरना दे रहे थे। पुलिस ने बर्बरता के साथ हम सभी पर लाठीचार्ज 
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यह बयान थे दोनों पक्ष थे यानि किसानों और पुलिस के। दोनों पक्ष रविवार को 
जस्टिस इकबाल चौधरी के समक्ष 16 व 22 जुलाई को हुए खूनी संघर्ष मामले में 
अपने बयान दर्ज करा रहे थे। हिंसा की जांच के लिए  पहली बार रेवाड़ी पहुंचे
जस्टिस इकबाल के साथ एचसीएस अधिकारी व सहायक रजिस्ट्रार एसपी अरोड़ा भी 
मौजूद रहे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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किसानों का पक्ष रखने के लिए किसान संघर्ष समिति के नेता रामकिशन महलावत, 
कर्नल जीआर चौकन मौजूद थे। इधर, प्रशासन की ओर से उपायुक्त सीजी रजनीकांथन,
एसपी अभिषेक गर्ग, एसडीएम जीएल यादव व तहसीलदार नौरंग राय मौजूद रहे। 
सुनवाई के बाद जस्टिस चौधरी ने गांव आसलवास का दौरा किया जहां से साक्ष्य 
और तथ्य भी जुटाए।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जस्टिस चौधरी के समक्ष हुई सुनवाई में किसानों ने साफ तौर पर कहा कि सरकार 
तानाशाही रवैया अपना रही है। जबरन उनकी जमीनों को छीनने का प्रयास कर रही 
है। डीटीपी दस्ते की ओर से सेक्शन ४ से पहले निर्मित उनके मकानों पर बिना 
किसी सूचना के बुलडोजर चलवाया गया । यह सब सरासर कानून का उल्लंघन था। 
किसान नेता कर्नल एससी यादव ने कहा कि 23 जुलाई 2011 को खुद मुख्यमंत्री का
यह बयान था कि जनवरी 2011 के बाद जहां पर भी अधिग्रहण प्रक्रिया चल रही 
है, वहां नए अधिग्रहण कानून के तहत ही कार्रवाई होगी, लेकिन अब मुख्यमंत्री
भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बयान से पटल रहे हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जस्टिस चौधरी के साथ टीम में शामिल एचसीएस अधिकारी एसपी अरोड़ा ने कहा कि 
किसान और पुलिस के जवान अपनी जो भी बात कहना चाहते हैं उसके लिए वे सुनवाई 
कमेटी के पास 21 दिनों के भीतर हलफनामा भेज सकते हैं। कमेटी की ओर से 11 
अगस्त को इस बाबत सूचना जारी की जा चुकी है। सभी की सुनवाई की जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जस्टिस के समक्ष संघर्ष समिति की ओर से पत्रकारों पर हुए हमले की भी आलोचना
की गई। एडवोकेट राजेंद्र सिंह ने कहा कि पूरी घटनाक्रम की कवरेज कर रहे 
पत्रकारों के कैमरे भी तोड़े गए तथा कुछ पत्रकारों पर पुलिस की ओर से 
लाठीचार्ज भी किया गया। उन्होंने इसे सीधे तौर पर लोकतंत्र को कुचलने वाला 
अभियान बताया। &lt;/span&gt;
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अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहते और इसलिए हम  शांतिपूर्ण तरीके
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यह बयान थे दोनों पक्ष थे यानि किसानों और पुलिस के। दोनों पक्ष रविवार को 
जस्टिस इकबाल चौधरी के समक्ष 16 व 22 जुलाई को हुए खूनी संघर्ष मामले में 
अपने बयान दर्ज करा रहे थे। हिंसा की जांच के लिए  पहली बार रेवाड़ी पहुंचे
जस्टिस इकबाल के साथ एचसीएस अधिकारी व सहायक रजिस्ट्रार एसपी अरोड़ा भी 
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किसानों का पक्ष रखने के लिए किसान संघर्ष समिति के नेता रामकिशन महलावत, 
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एसपी अभिषेक गर्ग, एसडीएम जीएल यादव व तहसीलदार नौरंग राय मौजूद रहे। 
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जस्टिस चौधरी के समक्ष हुई सुनवाई में किसानों ने साफ तौर पर कहा कि सरकार 
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जस्टिस इकबाल चौधरी के समक्ष 16 व 22 जुलाई को हुए खूनी संघर्ष मामले में 
अपने बयान दर्ज करा रहे थे। हिंसा की जांच के लिए  पहली बार रेवाड़ी पहुंचे
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मौजूद रहे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;जबरदस्ती जमीन छीनने का प्रयास&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जस्टिस चौधरी के समक्ष हुई सुनवाई में किसानों ने साफ तौर पर कहा कि सरकार 
तानाशाही रवैया अपना रही है। जबरन उनकी जमीनों को छीनने का प्रयास कर रही 
है। डीटीपी दस्ते की ओर से सेक्शन ४ से पहले निर्मित उनके मकानों पर बिना 
किसी सूचना के बुलडोजर चलवाया गया । यह सब सरासर कानून का उल्लंघन था। 
किसान नेता कर्नल एससी यादव ने कहा कि 23 जुलाई 2011 को खुद मुख्यमंत्री का
यह बयान था कि जनवरी 2011 के बाद जहां पर भी अधिग्रहण प्रक्रिया चल रही 
है, वहां नए अधिग्रहण कानून के तहत ही कार्रवाई होगी, लेकिन अब मुख्यमंत्री
भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बयान से पटल रहे हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;21 दिनों में हलफनामा भेजे किसान&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जस्टिस चौधरी के साथ टीम में शामिल एचसीएस अधिकारी एसपी अरोड़ा ने कहा कि 
किसान और पुलिस के जवान अपनी जो भी बात कहना चाहते हैं उसके लिए वे सुनवाई 
कमेटी के पास 21 दिनों के भीतर हलफनामा भेज सकते हैं। कमेटी की ओर से 11 
अगस्त को इस बाबत सूचना जारी की जा चुकी है। सभी की सुनवाई की जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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&lt;strong&gt;पत्रकारों पर हुए हमले की भी निंदा&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जस्टिस के समक्ष संघर्ष समिति की ओर से पत्रकारों पर हुए हमले की भी आलोचना
की गई। एडवोकेट राजेंद्र सिंह ने कहा कि पूरी घटनाक्रम की कवरेज कर रहे 
पत्रकारों के कैमरे भी तोड़े गए तथा कुछ पत्रकारों पर पुलिस की ओर से 
लाठीचार्ज भी किया गया। उन्होंने इसे सीधे तौर पर लोकतंत्र को कुचलने वाला 
अभियान बताया। &lt;/span&gt;
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रेवाड़ी.&lsquo;हम
अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहते और इसलिए हम  शांतिपूर्ण तरीके
से अपना धरना दे रहे थे। पुलिस ने बर्बरता के साथ हम सभी पर लाठीचार्ज 
किया। हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है।&rsquo; &lsquo;पहले..."/>
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                <strong>किसान बोले-पुलिस ही दोषी, पुलिसवालों ने कहा-हमें पीटा</strong></h1>
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                <div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>रेवाड़ी.</strong>&lsquo;हम
अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहते और इसलिए हम  शांतिपूर्ण तरीके
से अपना धरना दे रहे थे। पुलिस ने बर्बरता के साथ हम सभी पर लाठीचार्ज 
किया। हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है।&rsquo; &lsquo;पहले हमने लाठीचार्ज नहीं 
किया बल्कि किसानों की ओर से मारपीट शुरू की गई। स्थिति को काबू में करने 
के लिए ही कार्रवाई की गई।&rsquo; </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
यह बयान थे दोनों पक्ष थे यानि किसानों और पुलिस के। दोनों पक्ष रविवार को 
जस्टिस इकबाल चौधरी के समक्ष 16 व 22 जुलाई को हुए खूनी संघर्ष मामले में 
अपने बयान दर्ज करा रहे थे। हिंसा की जांच के लिए  पहली बार रेवाड़ी पहुंचे
जस्टिस इकबाल के साथ एचसीएस अधिकारी व सहायक रजिस्ट्रार एसपी अरोड़ा भी 
मौजूद रहे। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
किसानों का पक्ष रखने के लिए किसान संघर्ष समिति के नेता रामकिशन महलावत, 
कर्नल जीआर चौकन मौजूद थे। इधर, प्रशासन की ओर से उपायुक्त सीजी रजनीकांथन,
एसपी अभिषेक गर्ग, एसडीएम जीएल यादव व तहसीलदार नौरंग राय मौजूद रहे। 
सुनवाई के बाद जस्टिस चौधरी ने गांव आसलवास का दौरा किया जहां से साक्ष्य 
और तथ्य भी जुटाए।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>जबरदस्ती जमीन छीनने का प्रयास</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
जस्टिस चौधरी के समक्ष हुई सुनवाई में किसानों ने साफ तौर पर कहा कि सरकार 
तानाशाही रवैया अपना रही है। जबरन उनकी जमीनों को छीनने का प्रयास कर रही 
है। डीटीपी दस्ते की ओर से सेक्शन ४ से पहले निर्मित उनके मकानों पर बिना 
किसी सूचना के बुलडोजर चलवाया गया । यह सब सरासर कानून का उल्लंघन था। 
किसान नेता कर्नल एससी यादव ने कहा कि 23 जुलाई 2011 को खुद मुख्यमंत्री का
यह बयान था कि जनवरी 2011 के बाद जहां पर भी अधिग्रहण प्रक्रिया चल रही 
है, वहां नए अधिग्रहण कानून के तहत ही कार्रवाई होगी, लेकिन अब मुख्यमंत्री
भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बयान से पटल रहे हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
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</span><br />
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<strong>21 दिनों में हलफनामा भेजे किसान</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
जस्टिस चौधरी के साथ टीम में शामिल एचसीएस अधिकारी एसपी अरोड़ा ने कहा कि 
किसान और पुलिस के जवान अपनी जो भी बात कहना चाहते हैं उसके लिए वे सुनवाई 
कमेटी के पास 21 दिनों के भीतर हलफनामा भेज सकते हैं। कमेटी की ओर से 11 
अगस्त को इस बाबत सूचना जारी की जा चुकी है। सभी की सुनवाई की जाएगी।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>पत्रकारों पर हुए हमले की भी निंदा</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
जस्टिस के समक्ष संघर्ष समिति की ओर से पत्रकारों पर हुए हमले की भी आलोचना
की गई। एडवोकेट राजेंद्र सिंह ने कहा कि पूरी घटनाक्रम की कवरेज कर रहे 
पत्रकारों के कैमरे भी तोड़े गए तथा कुछ पत्रकारों पर पुलिस की ओर से 
लाठीचार्ज भी किया गया। उन्होंने इसे सीधे तौर पर लोकतंत्र को कुचलने वाला 
अभियान बताया। </span>
</div>               </font>
        </td>
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            <form><input type="button" value=" Print this page "
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अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहते और इसलिए हम  शांतिपूर्ण तरीके
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यह बयान थे दोनों पक्ष थे यानि किसानों और पुलिस के। दोनों पक्ष रविवार को 
जस्टिस इकबाल चौधरी के समक्ष 16 व 22 जुलाई को हुए खूनी संघर्ष मामले में 
अपने बयान दर्ज करा रहे थे। हिंसा की जांच के लिए  पहली बार रेवाड़ी पहुंचे
जस्टिस इकबाल के साथ एचसीएस अधिकारी व सहायक रजिस्ट्रार एसपी अरोड़ा भी 
मौजूद रहे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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किसानों का पक्ष रखने के लिए किसान संघर्ष समिति के नेता रामकिशन महलावत, 
कर्नल जीआर चौकन मौजूद थे। इधर, प्रशासन की ओर से उपायुक्त सीजी रजनीकांथन,
एसपी अभिषेक गर्ग, एसडीएम जीएल यादव व तहसीलदार नौरंग राय मौजूद रहे। 
सुनवाई के बाद जस्टिस चौधरी ने गांव आसलवास का दौरा किया जहां से साक्ष्य 
और तथ्य भी जुटाए।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जस्टिस चौधरी के समक्ष हुई सुनवाई में किसानों ने साफ तौर पर कहा कि सरकार 
तानाशाही रवैया अपना रही है। जबरन उनकी जमीनों को छीनने का प्रयास कर रही 
है। डीटीपी दस्ते की ओर से सेक्शन ४ से पहले निर्मित उनके मकानों पर बिना 
किसी सूचना के बुलडोजर चलवाया गया । यह सब सरासर कानून का उल्लंघन था। 
किसान नेता कर्नल एससी यादव ने कहा कि 23 जुलाई 2011 को खुद मुख्यमंत्री का
यह बयान था कि जनवरी 2011 के बाद जहां पर भी अधिग्रहण प्रक्रिया चल रही 
है, वहां नए अधिग्रहण कानून के तहत ही कार्रवाई होगी, लेकिन अब मुख्यमंत्री
भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बयान से पटल रहे हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जस्टिस चौधरी के साथ टीम में शामिल एचसीएस अधिकारी एसपी अरोड़ा ने कहा कि 
किसान और पुलिस के जवान अपनी जो भी बात कहना चाहते हैं उसके लिए वे सुनवाई 
कमेटी के पास 21 दिनों के भीतर हलफनामा भेज सकते हैं। कमेटी की ओर से 11 
अगस्त को इस बाबत सूचना जारी की जा चुकी है। सभी की सुनवाई की जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जस्टिस के समक्ष संघर्ष समिति की ओर से पत्रकारों पर हुए हमले की भी आलोचना
की गई। एडवोकेट राजेंद्र सिंह ने कहा कि पूरी घटनाक्रम की कवरेज कर रहे 
पत्रकारों के कैमरे भी तोड़े गए तथा कुछ पत्रकारों पर पुलिस की ओर से 
लाठीचार्ज भी किया गया। उन्होंने इसे सीधे तौर पर लोकतंत्र को कुचलने वाला 
अभियान बताया। &lt;/span&gt;
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रेवाड़ी.&amp;lsquo;हम
अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहते और इसलिए हम  शांतिपूर्ण तरीके
से अपना धरना दे रहे थे। पुलिस ने बर्बरता के साथ हम सभी पर लाठीचार्ज 
किया। हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है।&amp;rsquo; &amp;lsquo;पहले...&#039;,
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किया बल्कि किसानों की ओर से मारपीट शुरू की गई। स्थिति को काबू में करने 
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यह बयान थे दोनों पक्ष थे यानि किसानों और पुलिस के। दोनों पक्ष रविवार को 
जस्टिस इकबाल चौधरी के समक्ष 16 व 22 जुलाई को हुए खूनी संघर्ष मामले में 
अपने बयान दर्ज करा रहे थे। हिंसा की जांच के लिए  पहली बार रेवाड़ी पहुंचे
जस्टिस इकबाल के साथ एचसीएस अधिकारी व सहायक रजिस्ट्रार एसपी अरोड़ा भी 
मौजूद रहे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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किसानों का पक्ष रखने के लिए किसान संघर्ष समिति के नेता रामकिशन महलावत, 
कर्नल जीआर चौकन मौजूद थे। इधर, प्रशासन की ओर से उपायुक्त सीजी रजनीकांथन,
एसपी अभिषेक गर्ग, एसडीएम जीएल यादव व तहसीलदार नौरंग राय मौजूद रहे। 
सुनवाई के बाद जस्टिस चौधरी ने गांव आसलवास का दौरा किया जहां से साक्ष्य 
और तथ्य भी जुटाए।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जस्टिस चौधरी के समक्ष हुई सुनवाई में किसानों ने साफ तौर पर कहा कि सरकार 
तानाशाही रवैया अपना रही है। जबरन उनकी जमीनों को छीनने का प्रयास कर रही 
है। डीटीपी दस्ते की ओर से सेक्शन ४ से पहले निर्मित उनके मकानों पर बिना 
किसी सूचना के बुलडोजर चलवाया गया । यह सब सरासर कानून का उल्लंघन था। 
किसान नेता कर्नल एससी यादव ने कहा कि 23 जुलाई 2011 को खुद मुख्यमंत्री का
यह बयान था कि जनवरी 2011 के बाद जहां पर भी अधिग्रहण प्रक्रिया चल रही 
है, वहां नए अधिग्रहण कानून के तहत ही कार्रवाई होगी, लेकिन अब मुख्यमंत्री
भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बयान से पटल रहे हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जस्टिस चौधरी के साथ टीम में शामिल एचसीएस अधिकारी एसपी अरोड़ा ने कहा कि 
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कमेटी के पास 21 दिनों के भीतर हलफनामा भेज सकते हैं। कमेटी की ओर से 11 
अगस्त को इस बाबत सूचना जारी की जा चुकी है। सभी की सुनवाई की जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जस्टिस के समक्ष संघर्ष समिति की ओर से पत्रकारों पर हुए हमले की भी आलोचना
की गई। एडवोकेट राजेंद्र सिंह ने कहा कि पूरी घटनाक्रम की कवरेज कर रहे 
पत्रकारों के कैमरे भी तोड़े गए तथा कुछ पत्रकारों पर पुलिस की ओर से 
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अपने बयान दर्ज करा रहे थे। हिंसा की जांच के लिए  पहली बार रेवाड़ी पहुंचे
जस्टिस इकबाल के साथ एचसीएस अधिकारी व सहायक रजिस्ट्रार एसपी अरोड़ा भी 
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जस्टिस के समक्ष संघर्ष समिति की ओर से पत्रकारों पर हुए हमले की भी आलोचना
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रेवाड़ी.&amp;lsquo;हम
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यह बयान थे दोनों पक्ष थे यानि किसानों और पुलिस के। दोनों पक्ष रविवार को 
जस्टिस इकबाल चौधरी के समक्ष 16 व 22 जुलाई को हुए खूनी संघर्ष मामले में 
अपने बयान दर्ज करा रहे थे। हिंसा की जांच के लिए  पहली बार रेवाड़ी पहुंचे
जस्टिस इकबाल के साथ एचसीएस अधिकारी व सहायक रजिस्ट्रार एसपी अरोड़ा भी 
मौजूद रहे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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किसानों का पक्ष रखने के लिए किसान संघर्ष समिति के नेता रामकिशन महलावत, 
कर्नल जीआर चौकन मौजूद थे। इधर, प्रशासन की ओर से उपायुक्त सीजी रजनीकांथन,
एसपी अभिषेक गर्ग, एसडीएम जीएल यादव व तहसीलदार नौरंग राय मौजूद रहे। 
सुनवाई के बाद जस्टिस चौधरी ने गांव आसलवास का दौरा किया जहां से साक्ष्य 
और तथ्य भी जुटाए।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जस्टिस चौधरी के समक्ष हुई सुनवाई में किसानों ने साफ तौर पर कहा कि सरकार 
तानाशाही रवैया अपना रही है। जबरन उनकी जमीनों को छीनने का प्रयास कर रही 
है। डीटीपी दस्ते की ओर से सेक्शन ४ से पहले निर्मित उनके मकानों पर बिना 
किसी सूचना के बुलडोजर चलवाया गया । यह सब सरासर कानून का उल्लंघन था। 
किसान नेता कर्नल एससी यादव ने कहा कि 23 जुलाई 2011 को खुद मुख्यमंत्री का
यह बयान था कि जनवरी 2011 के बाद जहां पर भी अधिग्रहण प्रक्रिया चल रही 
है, वहां नए अधिग्रहण कानून के तहत ही कार्रवाई होगी, लेकिन अब मुख्यमंत्री
भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बयान से पटल रहे हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जस्टिस चौधरी के साथ टीम में शामिल एचसीएस अधिकारी एसपी अरोड़ा ने कहा कि 
किसान और पुलिस के जवान अपनी जो भी बात कहना चाहते हैं उसके लिए वे सुनवाई 
कमेटी के पास 21 दिनों के भीतर हलफनामा भेज सकते हैं। कमेटी की ओर से 11 
अगस्त को इस बाबत सूचना जारी की जा चुकी है। सभी की सुनवाई की जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जस्टिस के समक्ष संघर्ष समिति की ओर से पत्रकारों पर हुए हमले की भी आलोचना
की गई। एडवोकेट राजेंद्र सिंह ने कहा कि पूरी घटनाक्रम की कवरेज कर रहे 
पत्रकारों के कैमरे भी तोड़े गए तथा कुछ पत्रकारों पर पुलिस की ओर से 
लाठीचार्ज भी किया गया। उन्होंने इसे सीधे तौर पर लोकतंत्र को कुचलने वाला 
अभियान बताया। &lt;/span&gt;
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>रेवाड़ी.</strong>&lsquo;हम
अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहते और इसलिए हम  शांतिपूर्ण तरीके
से अपना धरना दे रहे थे। पुलिस ने बर्बरता के साथ हम सभी पर लाठीचार्ज 
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किया बल्कि किसानों की ओर से मारपीट शुरू की गई। स्थिति को काबू में करने 
के लिए ही कार्रवाई की गई।&rsquo; </span><br />
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यह बयान थे दोनों पक्ष थे यानि किसानों और पुलिस के। दोनों पक्ष रविवार को 
जस्टिस इकबाल चौधरी के समक्ष 16 व 22 जुलाई को हुए खूनी संघर्ष मामले में 
अपने बयान दर्ज करा रहे थे। हिंसा की जांच के लिए  पहली बार रेवाड़ी पहुंचे
जस्टिस इकबाल के साथ एचसीएस अधिकारी व सहायक रजिस्ट्रार एसपी अरोड़ा भी 
मौजूद रहे। </span><br />
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</span><br />
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</span><br />
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</span><br />
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किसानों का पक्ष रखने के लिए किसान संघर्ष समिति के नेता रामकिशन महलावत, 
कर्नल जीआर चौकन मौजूद थे। इधर, प्रशासन की ओर से उपायुक्त सीजी रजनीकांथन,
एसपी अभिषेक गर्ग, एसडीएम जीएल यादव व तहसीलदार नौरंग राय मौजूद रहे। 
सुनवाई के बाद जस्टिस चौधरी ने गांव आसलवास का दौरा किया जहां से साक्ष्य 
और तथ्य भी जुटाए।</span><br />
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<strong>जबरदस्ती जमीन छीनने का प्रयास</strong></span><br />
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</span><br />
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जस्टिस चौधरी के समक्ष हुई सुनवाई में किसानों ने साफ तौर पर कहा कि सरकार 
तानाशाही रवैया अपना रही है। जबरन उनकी जमीनों को छीनने का प्रयास कर रही 
है। डीटीपी दस्ते की ओर से सेक्शन ४ से पहले निर्मित उनके मकानों पर बिना 
किसी सूचना के बुलडोजर चलवाया गया । यह सब सरासर कानून का उल्लंघन था। 
किसान नेता कर्नल एससी यादव ने कहा कि 23 जुलाई 2011 को खुद मुख्यमंत्री का
यह बयान था कि जनवरी 2011 के बाद जहां पर भी अधिग्रहण प्रक्रिया चल रही 
है, वहां नए अधिग्रहण कानून के तहत ही कार्रवाई होगी, लेकिन अब मुख्यमंत्री
भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बयान से पटल रहे हैं।</span><br />
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</span><br />
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</span><br />
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<strong>21 दिनों में हलफनामा भेजे किसान</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
जस्टिस चौधरी के साथ टीम में शामिल एचसीएस अधिकारी एसपी अरोड़ा ने कहा कि 
किसान और पुलिस के जवान अपनी जो भी बात कहना चाहते हैं उसके लिए वे सुनवाई 
कमेटी के पास 21 दिनों के भीतर हलफनामा भेज सकते हैं। कमेटी की ओर से 11 
अगस्त को इस बाबत सूचना जारी की जा चुकी है। सभी की सुनवाई की जाएगी।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
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</span><br />
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<strong>पत्रकारों पर हुए हमले की भी निंदा</strong></span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
जस्टिस के समक्ष संघर्ष समिति की ओर से पत्रकारों पर हुए हमले की भी आलोचना
की गई। एडवोकेट राजेंद्र सिंह ने कहा कि पूरी घटनाक्रम की कवरेज कर रहे 
पत्रकारों के कैमरे भी तोड़े गए तथा कुछ पत्रकारों पर पुलिस की ओर से 
लाठीचार्ज भी किया गया। उन्होंने इसे सीधे तौर पर लोकतंत्र को कुचलने वाला 
अभियान बताया। </span>
</div>               </font>
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अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहते और इसलिए हम  शांतिपूर्ण तरीके
से अपना धरना दे रहे थे। पुलिस ने बर्बरता के साथ हम सभी पर लाठीचार्ज 
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किया बल्कि किसानों की ओर से मारपीट शुरू की गई। स्थिति को काबू में करने 
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यह बयान थे दोनों पक्ष थे यानि किसानों और पुलिस के। दोनों पक्ष रविवार को 
जस्टिस इकबाल चौधरी के समक्ष 16 व 22 जुलाई को हुए खूनी संघर्ष मामले में 
अपने बयान दर्ज करा रहे थे। हिंसा की जांच के लिए  पहली बार रेवाड़ी पहुंचे
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मौजूद रहे। </span><br />
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किसानों का पक्ष रखने के लिए किसान संघर्ष समिति के नेता रामकिशन महलावत, 
कर्नल जीआर चौकन मौजूद थे। इधर, प्रशासन की ओर से उपायुक्त सीजी रजनीकांथन,
एसपी अभिषेक गर्ग, एसडीएम जीएल यादव व तहसीलदार नौरंग राय मौजूद रहे। 
सुनवाई के बाद जस्टिस चौधरी ने गांव आसलवास का दौरा किया जहां से साक्ष्य 
और तथ्य भी जुटाए।</span><br />
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<strong>जबरदस्ती जमीन छीनने का प्रयास</strong></span><br />
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</span><br />
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जस्टिस चौधरी के समक्ष हुई सुनवाई में किसानों ने साफ तौर पर कहा कि सरकार 
तानाशाही रवैया अपना रही है। जबरन उनकी जमीनों को छीनने का प्रयास कर रही 
है। डीटीपी दस्ते की ओर से सेक्शन ४ से पहले निर्मित उनके मकानों पर बिना 
किसी सूचना के बुलडोजर चलवाया गया । यह सब सरासर कानून का उल्लंघन था। 
किसान नेता कर्नल एससी यादव ने कहा कि 23 जुलाई 2011 को खुद मुख्यमंत्री का
यह बयान था कि जनवरी 2011 के बाद जहां पर भी अधिग्रहण प्रक्रिया चल रही 
है, वहां नए अधिग्रहण कानून के तहत ही कार्रवाई होगी, लेकिन अब मुख्यमंत्री
भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बयान से पटल रहे हैं।</span><br />
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<strong>21 दिनों में हलफनामा भेजे किसान</strong></span><br />
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</span><br />
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जस्टिस चौधरी के साथ टीम में शामिल एचसीएस अधिकारी एसपी अरोड़ा ने कहा कि 
किसान और पुलिस के जवान अपनी जो भी बात कहना चाहते हैं उसके लिए वे सुनवाई 
कमेटी के पास 21 दिनों के भीतर हलफनामा भेज सकते हैं। कमेटी की ओर से 11 
अगस्त को इस बाबत सूचना जारी की जा चुकी है। सभी की सुनवाई की जाएगी।</span><br />
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<strong>पत्रकारों पर हुए हमले की भी निंदा</strong></span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
जस्टिस के समक्ष संघर्ष समिति की ओर से पत्रकारों पर हुए हमले की भी आलोचना
की गई। एडवोकेट राजेंद्र सिंह ने कहा कि पूरी घटनाक्रम की कवरेज कर रहे 
पत्रकारों के कैमरे भी तोड़े गए तथा कुछ पत्रकारों पर पुलिस की ओर से 
लाठीचार्ज भी किया गया। उन्होंने इसे सीधे तौर पर लोकतंत्र को कुचलने वाला 
अभियान बताया। </span>
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अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहते और इसलिए हम  शांतिपूर्ण तरीके
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किया। हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है।&rsquo; &lsquo;पहले हमने लाठीचार्ज नहीं 
किया बल्कि किसानों की ओर से मारपीट शुरू की गई। स्थिति को काबू में करने 
के लिए ही कार्रवाई की गई।&rsquo; </span><br />
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यह बयान थे दोनों पक्ष थे यानि किसानों और पुलिस के। दोनों पक्ष रविवार को 
जस्टिस इकबाल चौधरी के समक्ष 16 व 22 जुलाई को हुए खूनी संघर्ष मामले में 
अपने बयान दर्ज करा रहे थे। हिंसा की जांच के लिए  पहली बार रेवाड़ी पहुंचे
जस्टिस इकबाल के साथ एचसीएस अधिकारी व सहायक रजिस्ट्रार एसपी अरोड़ा भी 
मौजूद रहे। </span><br />
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किसानों का पक्ष रखने के लिए किसान संघर्ष समिति के नेता रामकिशन महलावत, 
कर्नल जीआर चौकन मौजूद थे। इधर, प्रशासन की ओर से उपायुक्त सीजी रजनीकांथन,
एसपी अभिषेक गर्ग, एसडीएम जीएल यादव व तहसीलदार नौरंग राय मौजूद रहे। 
सुनवाई के बाद जस्टिस चौधरी ने गांव आसलवास का दौरा किया जहां से साक्ष्य 
और तथ्य भी जुटाए।</span><br />
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<strong>जबरदस्ती जमीन छीनने का प्रयास</strong></span><br />
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जस्टिस चौधरी के समक्ष हुई सुनवाई में किसानों ने साफ तौर पर कहा कि सरकार 
तानाशाही रवैया अपना रही है। जबरन उनकी जमीनों को छीनने का प्रयास कर रही 
है। डीटीपी दस्ते की ओर से सेक्शन ४ से पहले निर्मित उनके मकानों पर बिना 
किसी सूचना के बुलडोजर चलवाया गया । यह सब सरासर कानून का उल्लंघन था। 
किसान नेता कर्नल एससी यादव ने कहा कि 23 जुलाई 2011 को खुद मुख्यमंत्री का
यह बयान था कि जनवरी 2011 के बाद जहां पर भी अधिग्रहण प्रक्रिया चल रही 
है, वहां नए अधिग्रहण कानून के तहत ही कार्रवाई होगी, लेकिन अब मुख्यमंत्री
भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बयान से पटल रहे हैं।</span><br />
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<strong>21 दिनों में हलफनामा भेजे किसान</strong></span><br />
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जस्टिस चौधरी के साथ टीम में शामिल एचसीएस अधिकारी एसपी अरोड़ा ने कहा कि 
किसान और पुलिस के जवान अपनी जो भी बात कहना चाहते हैं उसके लिए वे सुनवाई 
कमेटी के पास 21 दिनों के भीतर हलफनामा भेज सकते हैं। कमेटी की ओर से 11 
अगस्त को इस बाबत सूचना जारी की जा चुकी है। सभी की सुनवाई की जाएगी।</span><br />
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<strong>पत्रकारों पर हुए हमले की भी निंदा</strong></span><br />
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जस्टिस के समक्ष संघर्ष समिति की ओर से पत्रकारों पर हुए हमले की भी आलोचना
की गई। एडवोकेट राजेंद्र सिंह ने कहा कि पूरी घटनाक्रम की कवरेज कर रहे 
पत्रकारों के कैमरे भी तोड़े गए तथा कुछ पत्रकारों पर पुलिस की ओर से 
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अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहते और इसलिए हम  शांतिपूर्ण तरीके
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किया बल्कि किसानों की ओर से मारपीट शुरू की गई। स्थिति को काबू में करने 
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यह बयान थे दोनों पक्ष थे यानि किसानों और पुलिस के। दोनों पक्ष रविवार को 
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अपने बयान दर्ज करा रहे थे। हिंसा की जांच के लिए  पहली बार रेवाड़ी पहुंचे
जस्टिस इकबाल के साथ एचसीएस अधिकारी व सहायक रजिस्ट्रार एसपी अरोड़ा भी 
मौजूद रहे। </span><br />
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किसानों का पक्ष रखने के लिए किसान संघर्ष समिति के नेता रामकिशन महलावत, 
कर्नल जीआर चौकन मौजूद थे। इधर, प्रशासन की ओर से उपायुक्त सीजी रजनीकांथन,
एसपी अभिषेक गर्ग, एसडीएम जीएल यादव व तहसीलदार नौरंग राय मौजूद रहे। 
सुनवाई के बाद जस्टिस चौधरी ने गांव आसलवास का दौरा किया जहां से साक्ष्य 
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<strong>जबरदस्ती जमीन छीनने का प्रयास</strong></span><br />
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जस्टिस चौधरी के समक्ष हुई सुनवाई में किसानों ने साफ तौर पर कहा कि सरकार 
तानाशाही रवैया अपना रही है। जबरन उनकी जमीनों को छीनने का प्रयास कर रही 
है। डीटीपी दस्ते की ओर से सेक्शन ४ से पहले निर्मित उनके मकानों पर बिना 
किसी सूचना के बुलडोजर चलवाया गया । यह सब सरासर कानून का उल्लंघन था। 
किसान नेता कर्नल एससी यादव ने कहा कि 23 जुलाई 2011 को खुद मुख्यमंत्री का
यह बयान था कि जनवरी 2011 के बाद जहां पर भी अधिग्रहण प्रक्रिया चल रही 
है, वहां नए अधिग्रहण कानून के तहत ही कार्रवाई होगी, लेकिन अब मुख्यमंत्री
भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बयान से पटल रहे हैं।</span><br />
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कमेटी के पास 21 दिनों के भीतर हलफनामा भेज सकते हैं। कमेटी की ओर से 11 
अगस्त को इस बाबत सूचना जारी की जा चुकी है। सभी की सुनवाई की जाएगी।</span><br />
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जस्टिस के समक्ष संघर्ष समिति की ओर से पत्रकारों पर हुए हमले की भी आलोचना
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पत्रकारों के कैमरे भी तोड़े गए तथा कुछ पत्रकारों पर पुलिस की ओर से 
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किसी सूचना के बुलडोजर चलवाया गया । यह सब सरासर कानून का उल्लंघन था। 
किसान नेता कर्नल एससी यादव ने कहा कि 23 जुलाई 2011 को खुद मुख्यमंत्री का
यह बयान था कि जनवरी 2011 के बाद जहां पर भी अधिग्रहण प्रक्रिया चल रही 
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किसान बोले-पुलिस ही दोषी, पुलिसवालों ने कहा-हमें पीटा

रेवाड़ी.‘हम अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहते और इसलिए हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना दे रहे थे। पुलिस ने बर्बरता के साथ हम सभी पर लाठीचार्ज किया। हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है।’ ‘पहले हमने लाठीचार्ज नहीं किया बल्कि किसानों की ओर से मारपीट शुरू की गई। स्थिति को काबू में करने के लिए ही कार्रवाई की गई।’ यह बयान थे दोनों पक्ष थे यानि किसानों और पुलिस के। दोनों पक्ष रविवार को जस्टिस इकबाल चौधरी के समक्ष 16 व 22 जुलाई को हुए खूनी संघर्ष मामले में अपने बयान दर्ज करा रहे थे। हिंसा की जांच के लिए पहली बार रेवाड़ी पहुंचे जस्टिस इकबाल के साथ एचसीएस अधिकारी व सहायक रजिस्ट्रार एसपी अरोड़ा भी मौजूद रहे। किसानों का पक्ष रखने के लिए किसान संघर्ष समिति के नेता रामकिशन महलावत, कर्नल जीआर चौकन मौजूद थे। इधर, प्रशासन की ओर से उपायुक्त सीजी रजनीकांथन, एसपी अभिषेक गर्ग, एसडीएम जीएल यादव व तहसीलदार नौरंग राय मौजूद रहे। सुनवाई के बाद जस्टिस चौधरी ने गांव आसलवास का दौरा किया जहां से साक्ष्य और तथ्य भी जुटाए। जबरदस्ती जमीन छीनने का प्रयास जस्टिस चौधरी के समक्ष हुई सुनवाई में किसानों ने साफ तौर पर कहा कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। जबरन उनकी जमीनों को छीनने का प्रयास कर रही है। डीटीपी दस्ते की ओर से सेक्शन ४ से पहले निर्मित उनके मकानों पर बिना किसी सूचना के बुलडोजर चलवाया गया । यह सब सरासर कानून का उल्लंघन था। किसान नेता कर्नल एससी यादव ने कहा कि 23 जुलाई 2011 को खुद मुख्यमंत्री का यह बयान था कि जनवरी 2011 के बाद जहां पर भी अधिग्रहण प्रक्रिया चल रही है, वहां नए अधिग्रहण कानून के तहत ही कार्रवाई होगी, लेकिन अब मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बयान से पटल रहे हैं। 21 दिनों में हलफनामा भेजे किसान जस्टिस चौधरी के साथ टीम में शामिल एचसीएस अधिकारी एसपी अरोड़ा ने कहा कि किसान और पुलिस के जवान अपनी जो भी बात कहना चाहते हैं उसके लिए वे सुनवाई कमेटी के पास 21 दिनों के भीतर हलफनामा भेज सकते हैं। कमेटी की ओर से 11 अगस्त को इस बाबत सूचना जारी की जा चुकी है। सभी की सुनवाई की जाएगी। पत्रकारों पर हुए हमले की भी निंदा जस्टिस के समक्ष संघर्ष समिति की ओर से पत्रकारों पर हुए हमले की भी आलोचना की गई। एडवोकेट राजेंद्र सिंह ने कहा कि पूरी घटनाक्रम की कवरेज कर रहे पत्रकारों के कैमरे भी तोड़े गए तथा कुछ पत्रकारों पर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज भी किया गया। उन्होंने इसे सीधे तौर पर लोकतंत्र को कुचलने वाला अभियान बताया।