Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 13 => [
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	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
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		]
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	(int) 15 => [
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		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%9D%E0%A5%87%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A5%89%E0%A4%A1%E0%A4%B2-2770/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%9D%E0%A5%87%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A5%89%E0%A4%A1%E0%A4%B2-2770/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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		'type' => '->',
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		]
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	(int) 6 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
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	],
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	(int) 11 => [
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	],
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	],
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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$frame = [
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		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%9D%E0%A5%87%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A5%89%E0%A4%A1%E0%A4%B2-2770/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
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	'type' => '->',
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]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
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Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
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Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;भू-अर्जन कानून 1894 में 
मामूली सा संशोधन कर ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत 
के गांवों के किसानों एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा
सकता है। इस संशोधन का नाम सक्रिय समूहों ने किसान-सरकार साझेदारी तय किया
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अगस्त में उत्तर प्रदेश के जिरकपुर हुए किसान आंदोलन के बाद विभिन्न 
राजनीतिक पार्टियों ने एक स्वर में भू-अर्जन कानून 1894 में संशोधन की मांग
की थी। मामला सिर्फ मांग तक सीमित नहीं रहा, चौधरी अजित सिंह की अगुवाई 
में वामपंथी दलों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस कानून में ऐसा संशोधन 
करने की मांग को लेकर संसद पर प्रदर्शन कर डाला जिसके मुताबिक 85 फीसदी 
भूमि निजी कंपनियां सीधे किसानों से खरीद सकें। यूपीए सरकार ने भी भू-अर्जन
कानून में संशोधन का कमोबेश ऐसा ही मसौदा तैयार कर रखा है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इसके तहत कंपनियां किसानों से सीधे 70 फीसदी भूमि को खरीदेंगी, बाकी की 30 
फीसदी भूमि सरकार सार्वजनिक हित के नाम पर अधिग्रहण कर कंपनियों को उपलब्ध 
कराने का काम करेगी। भू-अर्जन कानून में ऐसा संशोधन होने के बाद भूमि मंडी 
में बिकने वाले सामान की तरह हो जाएगी। ऐसी स्थिति में यह सवाल इस देश के 
प्रभावित होने वाले किसान और भूमि पर निर्भर लोगों सहित इनके अधिकारों को 
लेकर लड़ रहे जनसंगठन भी उठा रहे हैं कि कोई ऐसा संशोधन क्यों नहीं किया जा
सकता जिसके तहत किसानों की भूमि का उपयोग सरकारी या निजी योजना के लिए 
बदले जाने के बावजूद उस भूमि पर भूमिहीन और उनके वंशजों का भविष्य 
सुनिश्चित हो सके? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूमि को बचाने के लिए 
जारी किसान आंदोलनों में सक्रिय एक समूह ऐसे मसौदे पर राष्ट्रीय सहमति 
बनाने के लिए प्रयासरत है। भू-अर्जन कानून 1894 में मामूली सा संशोधन कर 
ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत के गांवों के किसानों 
एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। इसका नाम 
सक्रिय समूहों ने किसान-सरकार साझेदारी तय किया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भू-अर्जन कानून 1894 की मौजूदा धारा 4 के अंतर्गत किसी भी किस्म की आपत्ति 
आमंत्रित करते हुए प्राथमिक अधिसूचना जारी की जाती है, धारा-5ए के अंतर्गत 
आपत्ति पर विचार किया जाता है और अंतिम घोषणा धारा-6 के अंतर्गत जारी की 
जाती है। इसके बाद, धारा-9 के अंतर्गत मुआवजे का दावा दर्ज करने के लिए 
अधिसूचना जारी की जाती है और धारा-11 के अंतर्गत निर्णय की घोषणा कर दी 
जाती है। इन प्रक्रियागत आवश्यकताओं के पूरा होने के बाद सरकार द्वारा जमीन
का अधिग्रहण कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया में जमीन मालिकों और अन्य 
प्रभावित लोगों के पास भूमि अधिग्रहण के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए 
सिर्फ एक मौका होता है और वह है धारा-4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना का जवाब 
देना। लेकिन इस अधिकार का कोई मतलब नहीं रह गया है और भूमि अधिग्रहण 
प्राधिकार लोगों के आपत्ति करने के बाद भी भूमि अधिग्रहण का निर्णय कर लेते
हैं। न्यायालय ने इस अधिकार के प्रयोग की कोई सीमा नहीं तय की है, जिसे 
सर्वाधिकार क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत तर्कसंगत ठहराया जाता है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रस्तावित संशोधन के तहत पहली मांग जो किसान और गांव के प्रभावित लोग कर 
सकते हैं, वह यह कि धारा-4 के अंतर्गत प्रभावित होन वाले किसानों और भूमि 
पर निर्भर लोगों से सलाह-मशविरा करना चाहिए। धारा-4 की अधिसूचना में स्वयं 
यह कहा जाना चाहिए कि योजना के लिए चिह्न्ति की जाने वाली जमीन का सरकारी 
या निजी क्षेत्र की योजनाओं के लिए किसान-सरकार साझेदारी के तहत लीज पर 
विकास किया जाएगा। इसके बाद धारा-5ए की कार्यवाही के तहत सक्षम प्राधिकार 
द्वारा खुली जनसुनवाई आयोजित की जानी चाहिए। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इससे लोगों को भू-उपयोग की बदली किए जाने, किसान-सरकार साझेदारी के तहत लीज
पर भूमि देने की तमाम की शर्तो पर सामूहिक विचार रखने का मौका मिलेगा। 
धारा-6 में जारी घोषणा के अंतर्गत वह शर्त स्पष्ट होनी चाहिए जिसके अंतर्गत
किसी भी योजना के लिए भू-उपयोग बदलकर किसान-सरकार साझेदारी के तहत सरकारी 
या निजी योजना के लिए भूमि लीज पर दी जानी हो। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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धारा-9 में प्रदान किए गए अवसर का उपयोग किसान-सरकार साझेदारी की खास शर्तो
को आगे बढ़ाने में किया जा सकता है। धारा-11 के अंतर्गत होने वाले निर्णय 
की घोषणा में उन समझौतों की शर्तो को शामिल किया जा सकता है। इस तरह 
प्रक्रिया के तौर पर, विकास करने वाली एजेंसी (सार्वजनिक या निजी) और 
किसानों सहित भूमिहीन मजदूरों के बीच साझेदारी के तौर पर भूमि विकास के 
वैचारिक गठन का समायोजन मौजूदा कानूनी ढांचे में ही किया जाना संभव है।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
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भू-अर्जन कानून 1894 में 
मामूली सा संशोधन कर ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत 
के गांवों के किसानों एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा
सकता है। इस संशोधन का नाम सक्रिय समूहों ने किसान-सरकार...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;भू-अर्जन कानून 1894 में 
मामूली सा संशोधन कर ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत 
के गांवों के किसानों एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा
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अगस्त में उत्तर प्रदेश के जिरकपुर हुए किसान आंदोलन के बाद विभिन्न 
राजनीतिक पार्टियों ने एक स्वर में भू-अर्जन कानून 1894 में संशोधन की मांग
की थी। मामला सिर्फ मांग तक सीमित नहीं रहा, चौधरी अजित सिंह की अगुवाई 
में वामपंथी दलों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस कानून में ऐसा संशोधन 
करने की मांग को लेकर संसद पर प्रदर्शन कर डाला जिसके मुताबिक 85 फीसदी 
भूमि निजी कंपनियां सीधे किसानों से खरीद सकें। यूपीए सरकार ने भी भू-अर्जन
कानून में संशोधन का कमोबेश ऐसा ही मसौदा तैयार कर रखा है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके तहत कंपनियां किसानों से सीधे 70 फीसदी भूमि को खरीदेंगी, बाकी की 30 
फीसदी भूमि सरकार सार्वजनिक हित के नाम पर अधिग्रहण कर कंपनियों को उपलब्ध 
कराने का काम करेगी। भू-अर्जन कानून में ऐसा संशोधन होने के बाद भूमि मंडी 
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प्रभावित होने वाले किसान और भूमि पर निर्भर लोगों सहित इनके अधिकारों को 
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बदले जाने के बावजूद उस भूमि पर भूमिहीन और उनके वंशजों का भविष्य 
सुनिश्चित हो सके? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूमि को बचाने के लिए 
जारी किसान आंदोलनों में सक्रिय एक समूह ऐसे मसौदे पर राष्ट्रीय सहमति 
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ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत के गांवों के किसानों 
एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। इसका नाम 
सक्रिय समूहों ने किसान-सरकार साझेदारी तय किया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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आमंत्रित करते हुए प्राथमिक अधिसूचना जारी की जाती है, धारा-5ए के अंतर्गत 
आपत्ति पर विचार किया जाता है और अंतिम घोषणा धारा-6 के अंतर्गत जारी की 
जाती है। इसके बाद, धारा-9 के अंतर्गत मुआवजे का दावा दर्ज करने के लिए 
अधिसूचना जारी की जाती है और धारा-11 के अंतर्गत निर्णय की घोषणा कर दी 
जाती है। इन प्रक्रियागत आवश्यकताओं के पूरा होने के बाद सरकार द्वारा जमीन
का अधिग्रहण कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया में जमीन मालिकों और अन्य 
प्रभावित लोगों के पास भूमि अधिग्रहण के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए 
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प्राधिकार लोगों के आपत्ति करने के बाद भी भूमि अधिग्रहण का निर्णय कर लेते
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पर निर्भर लोगों से सलाह-मशविरा करना चाहिए। धारा-4 की अधिसूचना में स्वयं 
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फीसदी भूमि सरकार सार्वजनिक हित के नाम पर अधिग्रहण कर कंपनियों को उपलब्ध 
कराने का काम करेगी। भू-अर्जन कानून में ऐसा संशोधन होने के बाद भूमि मंडी 
में बिकने वाले सामान की तरह हो जाएगी। ऐसी स्थिति में यह सवाल इस देश के 
प्रभावित होने वाले किसान और भूमि पर निर्भर लोगों सहित इनके अधिकारों को 
लेकर लड़ रहे जनसंगठन भी उठा रहे हैं कि कोई ऐसा संशोधन क्यों नहीं किया जा
सकता जिसके तहत किसानों की भूमि का उपयोग सरकारी या निजी योजना के लिए 
बदले जाने के बावजूद उस भूमि पर भूमिहीन और उनके वंशजों का भविष्य 
सुनिश्चित हो सके? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूमि को बचाने के लिए 
जारी किसान आंदोलनों में सक्रिय एक समूह ऐसे मसौदे पर राष्ट्रीय सहमति 
बनाने के लिए प्रयासरत है। भू-अर्जन कानून 1894 में मामूली सा संशोधन कर 
ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत के गांवों के किसानों 
एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। इसका नाम 
सक्रिय समूहों ने किसान-सरकार साझेदारी तय किया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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भू-अर्जन कानून 1894 की मौजूदा धारा 4 के अंतर्गत किसी भी किस्म की आपत्ति 
आमंत्रित करते हुए प्राथमिक अधिसूचना जारी की जाती है, धारा-5ए के अंतर्गत 
आपत्ति पर विचार किया जाता है और अंतिम घोषणा धारा-6 के अंतर्गत जारी की 
जाती है। इसके बाद, धारा-9 के अंतर्गत मुआवजे का दावा दर्ज करने के लिए 
अधिसूचना जारी की जाती है और धारा-11 के अंतर्गत निर्णय की घोषणा कर दी 
जाती है। इन प्रक्रियागत आवश्यकताओं के पूरा होने के बाद सरकार द्वारा जमीन
का अधिग्रहण कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया में जमीन मालिकों और अन्य 
प्रभावित लोगों के पास भूमि अधिग्रहण के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए 
सिर्फ एक मौका होता है और वह है धारा-4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना का जवाब 
देना। लेकिन इस अधिकार का कोई मतलब नहीं रह गया है और भूमि अधिग्रहण 
प्राधिकार लोगों के आपत्ति करने के बाद भी भूमि अधिग्रहण का निर्णय कर लेते
हैं। न्यायालय ने इस अधिकार के प्रयोग की कोई सीमा नहीं तय की है, जिसे 
सर्वाधिकार क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत तर्कसंगत ठहराया जाता है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रस्तावित संशोधन के तहत पहली मांग जो किसान और गांव के प्रभावित लोग कर 
सकते हैं, वह यह कि धारा-4 के अंतर्गत प्रभावित होन वाले किसानों और भूमि 
पर निर्भर लोगों से सलाह-मशविरा करना चाहिए। धारा-4 की अधिसूचना में स्वयं 
यह कहा जाना चाहिए कि योजना के लिए चिह्न्ति की जाने वाली जमीन का सरकारी 
या निजी क्षेत्र की योजनाओं के लिए किसान-सरकार साझेदारी के तहत लीज पर 
विकास किया जाएगा। इसके बाद धारा-5ए की कार्यवाही के तहत सक्षम प्राधिकार 
द्वारा खुली जनसुनवाई आयोजित की जानी चाहिए। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इससे लोगों को भू-उपयोग की बदली किए जाने, किसान-सरकार साझेदारी के तहत लीज
पर भूमि देने की तमाम की शर्तो पर सामूहिक विचार रखने का मौका मिलेगा। 
धारा-6 में जारी घोषणा के अंतर्गत वह शर्त स्पष्ट होनी चाहिए जिसके अंतर्गत
किसी भी योजना के लिए भू-उपयोग बदलकर किसान-सरकार साझेदारी के तहत सरकारी 
या निजी योजना के लिए भूमि लीज पर दी जानी हो। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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धारा-9 में प्रदान किए गए अवसर का उपयोग किसान-सरकार साझेदारी की खास शर्तो
को आगे बढ़ाने में किया जा सकता है। धारा-11 के अंतर्गत होने वाले निर्णय 
की घोषणा में उन समझौतों की शर्तो को शामिल किया जा सकता है। इस तरह 
प्रक्रिया के तौर पर, विकास करने वाली एजेंसी (सार्वजनिक या निजी) और 
किसानों सहित भूमिहीन मजदूरों के बीच साझेदारी के तौर पर भूमि विकास के 
वैचारिक गठन का समायोजन मौजूदा कानूनी ढांचे में ही किया जाना संभव है।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
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भू-अर्जन कानून 1894 में 
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मामूली सा संशोधन कर ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत 
के गांवों के किसानों एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा
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है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अगस्त में उत्तर प्रदेश के जिरकपुर हुए किसान आंदोलन के बाद विभिन्न 
राजनीतिक पार्टियों ने एक स्वर में भू-अर्जन कानून 1894 में संशोधन की मांग
की थी। मामला सिर्फ मांग तक सीमित नहीं रहा, चौधरी अजित सिंह की अगुवाई 
में वामपंथी दलों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस कानून में ऐसा संशोधन 
करने की मांग को लेकर संसद पर प्रदर्शन कर डाला जिसके मुताबिक 85 फीसदी 
भूमि निजी कंपनियां सीधे किसानों से खरीद सकें। यूपीए सरकार ने भी भू-अर्जन
कानून में संशोधन का कमोबेश ऐसा ही मसौदा तैयार कर रखा है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके तहत कंपनियां किसानों से सीधे 70 फीसदी भूमि को खरीदेंगी, बाकी की 30 
फीसदी भूमि सरकार सार्वजनिक हित के नाम पर अधिग्रहण कर कंपनियों को उपलब्ध 
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में बिकने वाले सामान की तरह हो जाएगी। ऐसी स्थिति में यह सवाल इस देश के 
प्रभावित होने वाले किसान और भूमि पर निर्भर लोगों सहित इनके अधिकारों को 
लेकर लड़ रहे जनसंगठन भी उठा रहे हैं कि कोई ऐसा संशोधन क्यों नहीं किया जा
सकता जिसके तहत किसानों की भूमि का उपयोग सरकारी या निजी योजना के लिए 
बदले जाने के बावजूद उस भूमि पर भूमिहीन और उनके वंशजों का भविष्य 
सुनिश्चित हो सके? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूमि को बचाने के लिए 
जारी किसान आंदोलनों में सक्रिय एक समूह ऐसे मसौदे पर राष्ट्रीय सहमति 
बनाने के लिए प्रयासरत है। भू-अर्जन कानून 1894 में मामूली सा संशोधन कर 
ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत के गांवों के किसानों 
एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। इसका नाम 
सक्रिय समूहों ने किसान-सरकार साझेदारी तय किया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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भू-अर्जन कानून 1894 की मौजूदा धारा 4 के अंतर्गत किसी भी किस्म की आपत्ति 
आमंत्रित करते हुए प्राथमिक अधिसूचना जारी की जाती है, धारा-5ए के अंतर्गत 
आपत्ति पर विचार किया जाता है और अंतिम घोषणा धारा-6 के अंतर्गत जारी की 
जाती है। इसके बाद, धारा-9 के अंतर्गत मुआवजे का दावा दर्ज करने के लिए 
अधिसूचना जारी की जाती है और धारा-11 के अंतर्गत निर्णय की घोषणा कर दी 
जाती है। इन प्रक्रियागत आवश्यकताओं के पूरा होने के बाद सरकार द्वारा जमीन
का अधिग्रहण कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया में जमीन मालिकों और अन्य 
प्रभावित लोगों के पास भूमि अधिग्रहण के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए 
सिर्फ एक मौका होता है और वह है धारा-4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना का जवाब 
देना। लेकिन इस अधिकार का कोई मतलब नहीं रह गया है और भूमि अधिग्रहण 
प्राधिकार लोगों के आपत्ति करने के बाद भी भूमि अधिग्रहण का निर्णय कर लेते
हैं। न्यायालय ने इस अधिकार के प्रयोग की कोई सीमा नहीं तय की है, जिसे 
सर्वाधिकार क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत तर्कसंगत ठहराया जाता है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रस्तावित संशोधन के तहत पहली मांग जो किसान और गांव के प्रभावित लोग कर 
सकते हैं, वह यह कि धारा-4 के अंतर्गत प्रभावित होन वाले किसानों और भूमि 
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इससे लोगों को भू-उपयोग की बदली किए जाने, किसान-सरकार साझेदारी के तहत लीज
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या निजी योजना के लिए भूमि लीज पर दी जानी हो। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
अगस्त में उत्तर प्रदेश के जिरकपुर हुए किसान आंदोलन के बाद विभिन्न 
राजनीतिक पार्टियों ने एक स्वर में भू-अर्जन कानून 1894 में संशोधन की मांग
की थी। मामला सिर्फ मांग तक सीमित नहीं रहा, चौधरी अजित सिंह की अगुवाई 
में वामपंथी दलों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस कानून में ऐसा संशोधन 
करने की मांग को लेकर संसद पर प्रदर्शन कर डाला जिसके मुताबिक 85 फीसदी 
भूमि निजी कंपनियां सीधे किसानों से खरीद सकें। यूपीए सरकार ने भी भू-अर्जन
कानून में संशोधन का कमोबेश ऐसा ही मसौदा तैयार कर रखा है। </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
इसके तहत कंपनियां किसानों से सीधे 70 फीसदी भूमि को खरीदेंगी, बाकी की 30 
फीसदी भूमि सरकार सार्वजनिक हित के नाम पर अधिग्रहण कर कंपनियों को उपलब्ध 
कराने का काम करेगी। भू-अर्जन कानून में ऐसा संशोधन होने के बाद भूमि मंडी 
में बिकने वाले सामान की तरह हो जाएगी। ऐसी स्थिति में यह सवाल इस देश के 
प्रभावित होने वाले किसान और भूमि पर निर्भर लोगों सहित इनके अधिकारों को 
लेकर लड़ रहे जनसंगठन भी उठा रहे हैं कि कोई ऐसा संशोधन क्यों नहीं किया जा
सकता जिसके तहत किसानों की भूमि का उपयोग सरकारी या निजी योजना के लिए 
बदले जाने के बावजूद उस भूमि पर भूमिहीन और उनके वंशजों का भविष्य 
सुनिश्चित हो सके? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूमि को बचाने के लिए 
जारी किसान आंदोलनों में सक्रिय एक समूह ऐसे मसौदे पर राष्ट्रीय सहमति 
बनाने के लिए प्रयासरत है। भू-अर्जन कानून 1894 में मामूली सा संशोधन कर 
ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत के गांवों के किसानों 
एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। इसका नाम 
सक्रिय समूहों ने किसान-सरकार साझेदारी तय किया है। </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
भू-अर्जन कानून 1894 की मौजूदा धारा 4 के अंतर्गत किसी भी किस्म की आपत्ति 
आमंत्रित करते हुए प्राथमिक अधिसूचना जारी की जाती है, धारा-5ए के अंतर्गत 
आपत्ति पर विचार किया जाता है और अंतिम घोषणा धारा-6 के अंतर्गत जारी की 
जाती है। इसके बाद, धारा-9 के अंतर्गत मुआवजे का दावा दर्ज करने के लिए 
अधिसूचना जारी की जाती है और धारा-11 के अंतर्गत निर्णय की घोषणा कर दी 
जाती है। इन प्रक्रियागत आवश्यकताओं के पूरा होने के बाद सरकार द्वारा जमीन
का अधिग्रहण कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया में जमीन मालिकों और अन्य 
प्रभावित लोगों के पास भूमि अधिग्रहण के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए 
सिर्फ एक मौका होता है और वह है धारा-4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना का जवाब 
देना। लेकिन इस अधिकार का कोई मतलब नहीं रह गया है और भूमि अधिग्रहण 
प्राधिकार लोगों के आपत्ति करने के बाद भी भूमि अधिग्रहण का निर्णय कर लेते
हैं। न्यायालय ने इस अधिकार के प्रयोग की कोई सीमा नहीं तय की है, जिसे 
सर्वाधिकार क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत तर्कसंगत ठहराया जाता है। </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
प्रस्तावित संशोधन के तहत पहली मांग जो किसान और गांव के प्रभावित लोग कर 
सकते हैं, वह यह कि धारा-4 के अंतर्गत प्रभावित होन वाले किसानों और भूमि 
पर निर्भर लोगों से सलाह-मशविरा करना चाहिए। धारा-4 की अधिसूचना में स्वयं 
यह कहा जाना चाहिए कि योजना के लिए चिह्न्ति की जाने वाली जमीन का सरकारी 
या निजी क्षेत्र की योजनाओं के लिए किसान-सरकार साझेदारी के तहत लीज पर 
विकास किया जाएगा। इसके बाद धारा-5ए की कार्यवाही के तहत सक्षम प्राधिकार 
द्वारा खुली जनसुनवाई आयोजित की जानी चाहिए। </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
इससे लोगों को भू-उपयोग की बदली किए जाने, किसान-सरकार साझेदारी के तहत लीज
पर भूमि देने की तमाम की शर्तो पर सामूहिक विचार रखने का मौका मिलेगा। 
धारा-6 में जारी घोषणा के अंतर्गत वह शर्त स्पष्ट होनी चाहिए जिसके अंतर्गत
किसी भी योजना के लिए भू-उपयोग बदलकर किसान-सरकार साझेदारी के तहत सरकारी 
या निजी योजना के लिए भूमि लीज पर दी जानी हो। </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
धारा-9 में प्रदान किए गए अवसर का उपयोग किसान-सरकार साझेदारी की खास शर्तो
को आगे बढ़ाने में किया जा सकता है। धारा-11 के अंतर्गत होने वाले निर्णय 
की घोषणा में उन समझौतों की शर्तो को शामिल किया जा सकता है। इस तरह 
प्रक्रिया के तौर पर, विकास करने वाली एजेंसी (सार्वजनिक या निजी) और 
किसानों सहित भूमिहीन मजदूरों के बीच साझेदारी के तौर पर भूमि विकास के 
वैचारिक गठन का समायोजन मौजूदा कानूनी ढांचे में ही किया जाना संभव है।</span></font>
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मामूली सा संशोधन कर ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत 
के गांवों के किसानों एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा
सकता है। इस संशोधन का नाम सक्रिय समूहों ने किसान-सरकार साझेदारी तय किया
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अगस्त में उत्तर प्रदेश के जिरकपुर हुए किसान आंदोलन के बाद विभिन्न 
राजनीतिक पार्टियों ने एक स्वर में भू-अर्जन कानून 1894 में संशोधन की मांग
की थी। मामला सिर्फ मांग तक सीमित नहीं रहा, चौधरी अजित सिंह की अगुवाई 
में वामपंथी दलों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस कानून में ऐसा संशोधन 
करने की मांग को लेकर संसद पर प्रदर्शन कर डाला जिसके मुताबिक 85 फीसदी 
भूमि निजी कंपनियां सीधे किसानों से खरीद सकें। यूपीए सरकार ने भी भू-अर्जन
कानून में संशोधन का कमोबेश ऐसा ही मसौदा तैयार कर रखा है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके तहत कंपनियां किसानों से सीधे 70 फीसदी भूमि को खरीदेंगी, बाकी की 30 
फीसदी भूमि सरकार सार्वजनिक हित के नाम पर अधिग्रहण कर कंपनियों को उपलब्ध 
कराने का काम करेगी। भू-अर्जन कानून में ऐसा संशोधन होने के बाद भूमि मंडी 
में बिकने वाले सामान की तरह हो जाएगी। ऐसी स्थिति में यह सवाल इस देश के 
प्रभावित होने वाले किसान और भूमि पर निर्भर लोगों सहित इनके अधिकारों को 
लेकर लड़ रहे जनसंगठन भी उठा रहे हैं कि कोई ऐसा संशोधन क्यों नहीं किया जा
सकता जिसके तहत किसानों की भूमि का उपयोग सरकारी या निजी योजना के लिए 
बदले जाने के बावजूद उस भूमि पर भूमिहीन और उनके वंशजों का भविष्य 
सुनिश्चित हो सके? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूमि को बचाने के लिए 
जारी किसान आंदोलनों में सक्रिय एक समूह ऐसे मसौदे पर राष्ट्रीय सहमति 
बनाने के लिए प्रयासरत है। भू-अर्जन कानून 1894 में मामूली सा संशोधन कर 
ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत के गांवों के किसानों 
एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। इसका नाम 
सक्रिय समूहों ने किसान-सरकार साझेदारी तय किया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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भू-अर्जन कानून 1894 की मौजूदा धारा 4 के अंतर्गत किसी भी किस्म की आपत्ति 
आमंत्रित करते हुए प्राथमिक अधिसूचना जारी की जाती है, धारा-5ए के अंतर्गत 
आपत्ति पर विचार किया जाता है और अंतिम घोषणा धारा-6 के अंतर्गत जारी की 
जाती है। इसके बाद, धारा-9 के अंतर्गत मुआवजे का दावा दर्ज करने के लिए 
अधिसूचना जारी की जाती है और धारा-11 के अंतर्गत निर्णय की घोषणा कर दी 
जाती है। इन प्रक्रियागत आवश्यकताओं के पूरा होने के बाद सरकार द्वारा जमीन
का अधिग्रहण कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया में जमीन मालिकों और अन्य 
प्रभावित लोगों के पास भूमि अधिग्रहण के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए 
सिर्फ एक मौका होता है और वह है धारा-4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना का जवाब 
देना। लेकिन इस अधिकार का कोई मतलब नहीं रह गया है और भूमि अधिग्रहण 
प्राधिकार लोगों के आपत्ति करने के बाद भी भूमि अधिग्रहण का निर्णय कर लेते
हैं। न्यायालय ने इस अधिकार के प्रयोग की कोई सीमा नहीं तय की है, जिसे 
सर्वाधिकार क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत तर्कसंगत ठहराया जाता है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रस्तावित संशोधन के तहत पहली मांग जो किसान और गांव के प्रभावित लोग कर 
सकते हैं, वह यह कि धारा-4 के अंतर्गत प्रभावित होन वाले किसानों और भूमि 
पर निर्भर लोगों से सलाह-मशविरा करना चाहिए। धारा-4 की अधिसूचना में स्वयं 
यह कहा जाना चाहिए कि योजना के लिए चिह्न्ति की जाने वाली जमीन का सरकारी 
या निजी क्षेत्र की योजनाओं के लिए किसान-सरकार साझेदारी के तहत लीज पर 
विकास किया जाएगा। इसके बाद धारा-5ए की कार्यवाही के तहत सक्षम प्राधिकार 
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इससे लोगों को भू-उपयोग की बदली किए जाने, किसान-सरकार साझेदारी के तहत लीज
पर भूमि देने की तमाम की शर्तो पर सामूहिक विचार रखने का मौका मिलेगा। 
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किसी भी योजना के लिए भू-उपयोग बदलकर किसान-सरकार साझेदारी के तहत सरकारी 
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धारा-9 में प्रदान किए गए अवसर का उपयोग किसान-सरकार साझेदारी की खास शर्तो
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भू-अर्जन कानून 1894 में 
मामूली सा संशोधन कर ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत 
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अगस्त में उत्तर प्रदेश के जिरकपुर हुए किसान आंदोलन के बाद विभिन्न 
राजनीतिक पार्टियों ने एक स्वर में भू-अर्जन कानून 1894 में संशोधन की मांग
की थी। मामला सिर्फ मांग तक सीमित नहीं रहा, चौधरी अजित सिंह की अगुवाई 
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भूमि निजी कंपनियां सीधे किसानों से खरीद सकें। यूपीए सरकार ने भी भू-अर्जन
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इसके तहत कंपनियां किसानों से सीधे 70 फीसदी भूमि को खरीदेंगी, बाकी की 30 
फीसदी भूमि सरकार सार्वजनिक हित के नाम पर अधिग्रहण कर कंपनियों को उपलब्ध 
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में बिकने वाले सामान की तरह हो जाएगी। ऐसी स्थिति में यह सवाल इस देश के 
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बदले जाने के बावजूद उस भूमि पर भूमिहीन और उनके वंशजों का भविष्य 
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;भू-अर्जन कानून 1894 में 
मामूली सा संशोधन कर ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत 
के गांवों के किसानों एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा
सकता है। इस संशोधन का नाम सक्रिय समूहों ने किसान-सरकार साझेदारी तय किया
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अगस्त में उत्तर प्रदेश के जिरकपुर हुए किसान आंदोलन के बाद विभिन्न 
राजनीतिक पार्टियों ने एक स्वर में भू-अर्जन कानून 1894 में संशोधन की मांग
की थी। मामला सिर्फ मांग तक सीमित नहीं रहा, चौधरी अजित सिंह की अगुवाई 
में वामपंथी दलों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस कानून में ऐसा संशोधन 
करने की मांग को लेकर संसद पर प्रदर्शन कर डाला जिसके मुताबिक 85 फीसदी 
भूमि निजी कंपनियां सीधे किसानों से खरीद सकें। यूपीए सरकार ने भी भू-अर्जन
कानून में संशोधन का कमोबेश ऐसा ही मसौदा तैयार कर रखा है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इसके तहत कंपनियां किसानों से सीधे 70 फीसदी भूमि को खरीदेंगी, बाकी की 30 
फीसदी भूमि सरकार सार्वजनिक हित के नाम पर अधिग्रहण कर कंपनियों को उपलब्ध 
कराने का काम करेगी। भू-अर्जन कानून में ऐसा संशोधन होने के बाद भूमि मंडी 
में बिकने वाले सामान की तरह हो जाएगी। ऐसी स्थिति में यह सवाल इस देश के 
प्रभावित होने वाले किसान और भूमि पर निर्भर लोगों सहित इनके अधिकारों को 
लेकर लड़ रहे जनसंगठन भी उठा रहे हैं कि कोई ऐसा संशोधन क्यों नहीं किया जा
सकता जिसके तहत किसानों की भूमि का उपयोग सरकारी या निजी योजना के लिए 
बदले जाने के बावजूद उस भूमि पर भूमिहीन और उनके वंशजों का भविष्य 
सुनिश्चित हो सके? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूमि को बचाने के लिए 
जारी किसान आंदोलनों में सक्रिय एक समूह ऐसे मसौदे पर राष्ट्रीय सहमति 
बनाने के लिए प्रयासरत है। भू-अर्जन कानून 1894 में मामूली सा संशोधन कर 
ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत के गांवों के किसानों 
एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। इसका नाम 
सक्रिय समूहों ने किसान-सरकार साझेदारी तय किया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भू-अर्जन कानून 1894 की मौजूदा धारा 4 के अंतर्गत किसी भी किस्म की आपत्ति 
आमंत्रित करते हुए प्राथमिक अधिसूचना जारी की जाती है, धारा-5ए के अंतर्गत 
आपत्ति पर विचार किया जाता है और अंतिम घोषणा धारा-6 के अंतर्गत जारी की 
जाती है। इसके बाद, धारा-9 के अंतर्गत मुआवजे का दावा दर्ज करने के लिए 
अधिसूचना जारी की जाती है और धारा-11 के अंतर्गत निर्णय की घोषणा कर दी 
जाती है। इन प्रक्रियागत आवश्यकताओं के पूरा होने के बाद सरकार द्वारा जमीन
का अधिग्रहण कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया में जमीन मालिकों और अन्य 
प्रभावित लोगों के पास भूमि अधिग्रहण के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए 
सिर्फ एक मौका होता है और वह है धारा-4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना का जवाब 
देना। लेकिन इस अधिकार का कोई मतलब नहीं रह गया है और भूमि अधिग्रहण 
प्राधिकार लोगों के आपत्ति करने के बाद भी भूमि अधिग्रहण का निर्णय कर लेते
हैं। न्यायालय ने इस अधिकार के प्रयोग की कोई सीमा नहीं तय की है, जिसे 
सर्वाधिकार क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत तर्कसंगत ठहराया जाता है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रस्तावित संशोधन के तहत पहली मांग जो किसान और गांव के प्रभावित लोग कर 
सकते हैं, वह यह कि धारा-4 के अंतर्गत प्रभावित होन वाले किसानों और भूमि 
पर निर्भर लोगों से सलाह-मशविरा करना चाहिए। धारा-4 की अधिसूचना में स्वयं 
यह कहा जाना चाहिए कि योजना के लिए चिह्न्ति की जाने वाली जमीन का सरकारी 
या निजी क्षेत्र की योजनाओं के लिए किसान-सरकार साझेदारी के तहत लीज पर 
विकास किया जाएगा। इसके बाद धारा-5ए की कार्यवाही के तहत सक्षम प्राधिकार 
द्वारा खुली जनसुनवाई आयोजित की जानी चाहिए। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इससे लोगों को भू-उपयोग की बदली किए जाने, किसान-सरकार साझेदारी के तहत लीज
पर भूमि देने की तमाम की शर्तो पर सामूहिक विचार रखने का मौका मिलेगा। 
धारा-6 में जारी घोषणा के अंतर्गत वह शर्त स्पष्ट होनी चाहिए जिसके अंतर्गत
किसी भी योजना के लिए भू-उपयोग बदलकर किसान-सरकार साझेदारी के तहत सरकारी 
या निजी योजना के लिए भूमि लीज पर दी जानी हो। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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धारा-9 में प्रदान किए गए अवसर का उपयोग किसान-सरकार साझेदारी की खास शर्तो
को आगे बढ़ाने में किया जा सकता है। धारा-11 के अंतर्गत होने वाले निर्णय 
की घोषणा में उन समझौतों की शर्तो को शामिल किया जा सकता है। इस तरह 
प्रक्रिया के तौर पर, विकास करने वाली एजेंसी (सार्वजनिक या निजी) और 
किसानों सहित भूमिहीन मजदूरों के बीच साझेदारी के तौर पर भूमि विकास के 
वैचारिक गठन का समायोजन मौजूदा कानूनी ढांचे में ही किया जाना संभव है।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
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भू-अर्जन कानून 1894 में 
मामूली सा संशोधन कर ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत 
के गांवों के किसानों एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा
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मामूली सा संशोधन कर ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत 
के गांवों के किसानों एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा
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अगस्त में उत्तर प्रदेश के जिरकपुर हुए किसान आंदोलन के बाद विभिन्न 
राजनीतिक पार्टियों ने एक स्वर में भू-अर्जन कानून 1894 में संशोधन की मांग
की थी। मामला सिर्फ मांग तक सीमित नहीं रहा, चौधरी अजित सिंह की अगुवाई 
में वामपंथी दलों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस कानून में ऐसा संशोधन 
करने की मांग को लेकर संसद पर प्रदर्शन कर डाला जिसके मुताबिक 85 फीसदी 
भूमि निजी कंपनियां सीधे किसानों से खरीद सकें। यूपीए सरकार ने भी भू-अर्जन
कानून में संशोधन का कमोबेश ऐसा ही मसौदा तैयार कर रखा है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके तहत कंपनियां किसानों से सीधे 70 फीसदी भूमि को खरीदेंगी, बाकी की 30 
फीसदी भूमि सरकार सार्वजनिक हित के नाम पर अधिग्रहण कर कंपनियों को उपलब्ध 
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में बिकने वाले सामान की तरह हो जाएगी। ऐसी स्थिति में यह सवाल इस देश के 
प्रभावित होने वाले किसान और भूमि पर निर्भर लोगों सहित इनके अधिकारों को 
लेकर लड़ रहे जनसंगठन भी उठा रहे हैं कि कोई ऐसा संशोधन क्यों नहीं किया जा
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बदले जाने के बावजूद उस भूमि पर भूमिहीन और उनके वंशजों का भविष्य 
सुनिश्चित हो सके? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूमि को बचाने के लिए 
जारी किसान आंदोलनों में सक्रिय एक समूह ऐसे मसौदे पर राष्ट्रीय सहमति 
बनाने के लिए प्रयासरत है। भू-अर्जन कानून 1894 में मामूली सा संशोधन कर 
ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत के गांवों के किसानों 
एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। इसका नाम 
सक्रिय समूहों ने किसान-सरकार साझेदारी तय किया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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भू-अर्जन कानून 1894 की मौजूदा धारा 4 के अंतर्गत किसी भी किस्म की आपत्ति 
आमंत्रित करते हुए प्राथमिक अधिसूचना जारी की जाती है, धारा-5ए के अंतर्गत 
आपत्ति पर विचार किया जाता है और अंतिम घोषणा धारा-6 के अंतर्गत जारी की 
जाती है। इसके बाद, धारा-9 के अंतर्गत मुआवजे का दावा दर्ज करने के लिए 
अधिसूचना जारी की जाती है और धारा-11 के अंतर्गत निर्णय की घोषणा कर दी 
जाती है। इन प्रक्रियागत आवश्यकताओं के पूरा होने के बाद सरकार द्वारा जमीन
का अधिग्रहण कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया में जमीन मालिकों और अन्य 
प्रभावित लोगों के पास भूमि अधिग्रहण के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए 
सिर्फ एक मौका होता है और वह है धारा-4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना का जवाब 
देना। लेकिन इस अधिकार का कोई मतलब नहीं रह गया है और भूमि अधिग्रहण 
प्राधिकार लोगों के आपत्ति करने के बाद भी भूमि अधिग्रहण का निर्णय कर लेते
हैं। न्यायालय ने इस अधिकार के प्रयोग की कोई सीमा नहीं तय की है, जिसे 
सर्वाधिकार क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत तर्कसंगत ठहराया जाता है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रस्तावित संशोधन के तहत पहली मांग जो किसान और गांव के प्रभावित लोग कर 
सकते हैं, वह यह कि धारा-4 के अंतर्गत प्रभावित होन वाले किसानों और भूमि 
पर निर्भर लोगों से सलाह-मशविरा करना चाहिए। धारा-4 की अधिसूचना में स्वयं 
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या निजी क्षेत्र की योजनाओं के लिए किसान-सरकार साझेदारी के तहत लीज पर 
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इससे लोगों को भू-उपयोग की बदली किए जाने, किसान-सरकार साझेदारी के तहत लीज
पर भूमि देने की तमाम की शर्तो पर सामूहिक विचार रखने का मौका मिलेगा। 
धारा-6 में जारी घोषणा के अंतर्गत वह शर्त स्पष्ट होनी चाहिए जिसके अंतर्गत
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या निजी योजना के लिए भूमि लीज पर दी जानी हो। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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किसानों सहित भूमिहीन मजदूरों के बीच साझेदारी के तौर पर भूमि विकास के 
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | किसान-सरकार साझेदारी का मॉडल | Im4change.org</title>
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मामूली सा संशोधन कर ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत 
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अगस्त में उत्तर प्रदेश के जिरकपुर हुए किसान आंदोलन के बाद विभिन्न 
राजनीतिक पार्टियों ने एक स्वर में भू-अर्जन कानून 1894 में संशोधन की मांग
की थी। मामला सिर्फ मांग तक सीमित नहीं रहा, चौधरी अजित सिंह की अगुवाई 
में वामपंथी दलों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस कानून में ऐसा संशोधन 
करने की मांग को लेकर संसद पर प्रदर्शन कर डाला जिसके मुताबिक 85 फीसदी 
भूमि निजी कंपनियां सीधे किसानों से खरीद सकें। यूपीए सरकार ने भी भू-अर्जन
कानून में संशोधन का कमोबेश ऐसा ही मसौदा तैयार कर रखा है। </span><br />
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इसके तहत कंपनियां किसानों से सीधे 70 फीसदी भूमि को खरीदेंगी, बाकी की 30 
फीसदी भूमि सरकार सार्वजनिक हित के नाम पर अधिग्रहण कर कंपनियों को उपलब्ध 
कराने का काम करेगी। भू-अर्जन कानून में ऐसा संशोधन होने के बाद भूमि मंडी 
में बिकने वाले सामान की तरह हो जाएगी। ऐसी स्थिति में यह सवाल इस देश के 
प्रभावित होने वाले किसान और भूमि पर निर्भर लोगों सहित इनके अधिकारों को 
लेकर लड़ रहे जनसंगठन भी उठा रहे हैं कि कोई ऐसा संशोधन क्यों नहीं किया जा
सकता जिसके तहत किसानों की भूमि का उपयोग सरकारी या निजी योजना के लिए 
बदले जाने के बावजूद उस भूमि पर भूमिहीन और उनके वंशजों का भविष्य 
सुनिश्चित हो सके? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूमि को बचाने के लिए 
जारी किसान आंदोलनों में सक्रिय एक समूह ऐसे मसौदे पर राष्ट्रीय सहमति 
बनाने के लिए प्रयासरत है। भू-अर्जन कानून 1894 में मामूली सा संशोधन कर 
ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत के गांवों के किसानों 
एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। इसका नाम 
सक्रिय समूहों ने किसान-सरकार साझेदारी तय किया है। </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
भू-अर्जन कानून 1894 की मौजूदा धारा 4 के अंतर्गत किसी भी किस्म की आपत्ति 
आमंत्रित करते हुए प्राथमिक अधिसूचना जारी की जाती है, धारा-5ए के अंतर्गत 
आपत्ति पर विचार किया जाता है और अंतिम घोषणा धारा-6 के अंतर्गत जारी की 
जाती है। इसके बाद, धारा-9 के अंतर्गत मुआवजे का दावा दर्ज करने के लिए 
अधिसूचना जारी की जाती है और धारा-11 के अंतर्गत निर्णय की घोषणा कर दी 
जाती है। इन प्रक्रियागत आवश्यकताओं के पूरा होने के बाद सरकार द्वारा जमीन
का अधिग्रहण कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया में जमीन मालिकों और अन्य 
प्रभावित लोगों के पास भूमि अधिग्रहण के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए 
सिर्फ एक मौका होता है और वह है धारा-4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना का जवाब 
देना। लेकिन इस अधिकार का कोई मतलब नहीं रह गया है और भूमि अधिग्रहण 
प्राधिकार लोगों के आपत्ति करने के बाद भी भूमि अधिग्रहण का निर्णय कर लेते
हैं। न्यायालय ने इस अधिकार के प्रयोग की कोई सीमा नहीं तय की है, जिसे 
सर्वाधिकार क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत तर्कसंगत ठहराया जाता है। </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
प्रस्तावित संशोधन के तहत पहली मांग जो किसान और गांव के प्रभावित लोग कर 
सकते हैं, वह यह कि धारा-4 के अंतर्गत प्रभावित होन वाले किसानों और भूमि 
पर निर्भर लोगों से सलाह-मशविरा करना चाहिए। धारा-4 की अधिसूचना में स्वयं 
यह कहा जाना चाहिए कि योजना के लिए चिह्न्ति की जाने वाली जमीन का सरकारी 
या निजी क्षेत्र की योजनाओं के लिए किसान-सरकार साझेदारी के तहत लीज पर 
विकास किया जाएगा। इसके बाद धारा-5ए की कार्यवाही के तहत सक्षम प्राधिकार 
द्वारा खुली जनसुनवाई आयोजित की जानी चाहिए। </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
इससे लोगों को भू-उपयोग की बदली किए जाने, किसान-सरकार साझेदारी के तहत लीज
पर भूमि देने की तमाम की शर्तो पर सामूहिक विचार रखने का मौका मिलेगा। 
धारा-6 में जारी घोषणा के अंतर्गत वह शर्त स्पष्ट होनी चाहिए जिसके अंतर्गत
किसी भी योजना के लिए भू-उपयोग बदलकर किसान-सरकार साझेदारी के तहत सरकारी 
या निजी योजना के लिए भूमि लीज पर दी जानी हो। </span><br />
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धारा-9 में प्रदान किए गए अवसर का उपयोग किसान-सरकार साझेदारी की खास शर्तो
को आगे बढ़ाने में किया जा सकता है। धारा-11 के अंतर्गत होने वाले निर्णय 
की घोषणा में उन समझौतों की शर्तो को शामिल किया जा सकता है। इस तरह 
प्रक्रिया के तौर पर, विकास करने वाली एजेंसी (सार्वजनिक या निजी) और 
किसानों सहित भूमिहीन मजदूरों के बीच साझेदारी के तौर पर भूमि विकास के 
वैचारिक गठन का समायोजन मौजूदा कानूनी ढांचे में ही किया जाना संभव है।</span></font>
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मामूली सा संशोधन कर ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत 
के गांवों के किसानों एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा
सकता है। इस संशोधन का नाम सक्रिय समूहों ने किसान-सरकार साझेदारी तय किया
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अगस्त में उत्तर प्रदेश के जिरकपुर हुए किसान आंदोलन के बाद विभिन्न 
राजनीतिक पार्टियों ने एक स्वर में भू-अर्जन कानून 1894 में संशोधन की मांग
की थी। मामला सिर्फ मांग तक सीमित नहीं रहा, चौधरी अजित सिंह की अगुवाई 
में वामपंथी दलों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस कानून में ऐसा संशोधन 
करने की मांग को लेकर संसद पर प्रदर्शन कर डाला जिसके मुताबिक 85 फीसदी 
भूमि निजी कंपनियां सीधे किसानों से खरीद सकें। यूपीए सरकार ने भी भू-अर्जन
कानून में संशोधन का कमोबेश ऐसा ही मसौदा तैयार कर रखा है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके तहत कंपनियां किसानों से सीधे 70 फीसदी भूमि को खरीदेंगी, बाकी की 30 
फीसदी भूमि सरकार सार्वजनिक हित के नाम पर अधिग्रहण कर कंपनियों को उपलब्ध 
कराने का काम करेगी। भू-अर्जन कानून में ऐसा संशोधन होने के बाद भूमि मंडी 
में बिकने वाले सामान की तरह हो जाएगी। ऐसी स्थिति में यह सवाल इस देश के 
प्रभावित होने वाले किसान और भूमि पर निर्भर लोगों सहित इनके अधिकारों को 
लेकर लड़ रहे जनसंगठन भी उठा रहे हैं कि कोई ऐसा संशोधन क्यों नहीं किया जा
सकता जिसके तहत किसानों की भूमि का उपयोग सरकारी या निजी योजना के लिए 
बदले जाने के बावजूद उस भूमि पर भूमिहीन और उनके वंशजों का भविष्य 
सुनिश्चित हो सके? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूमि को बचाने के लिए 
जारी किसान आंदोलनों में सक्रिय एक समूह ऐसे मसौदे पर राष्ट्रीय सहमति 
बनाने के लिए प्रयासरत है। भू-अर्जन कानून 1894 में मामूली सा संशोधन कर 
ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत के गांवों के किसानों 
एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। इसका नाम 
सक्रिय समूहों ने किसान-सरकार साझेदारी तय किया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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भू-अर्जन कानून 1894 की मौजूदा धारा 4 के अंतर्गत किसी भी किस्म की आपत्ति 
आमंत्रित करते हुए प्राथमिक अधिसूचना जारी की जाती है, धारा-5ए के अंतर्गत 
आपत्ति पर विचार किया जाता है और अंतिम घोषणा धारा-6 के अंतर्गत जारी की 
जाती है। इसके बाद, धारा-9 के अंतर्गत मुआवजे का दावा दर्ज करने के लिए 
अधिसूचना जारी की जाती है और धारा-11 के अंतर्गत निर्णय की घोषणा कर दी 
जाती है। इन प्रक्रियागत आवश्यकताओं के पूरा होने के बाद सरकार द्वारा जमीन
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सिर्फ एक मौका होता है और वह है धारा-4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना का जवाब 
देना। लेकिन इस अधिकार का कोई मतलब नहीं रह गया है और भूमि अधिग्रहण 
प्राधिकार लोगों के आपत्ति करने के बाद भी भूमि अधिग्रहण का निर्णय कर लेते
हैं। न्यायालय ने इस अधिकार के प्रयोग की कोई सीमा नहीं तय की है, जिसे 
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पर निर्भर लोगों से सलाह-मशविरा करना चाहिए। धारा-4 की अधिसूचना में स्वयं 
यह कहा जाना चाहिए कि योजना के लिए चिह्न्ति की जाने वाली जमीन का सरकारी 
या निजी क्षेत्र की योजनाओं के लिए किसान-सरकार साझेदारी के तहत लीज पर 
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इससे लोगों को भू-उपयोग की बदली किए जाने, किसान-सरकार साझेदारी के तहत लीज
पर भूमि देने की तमाम की शर्तो पर सामूहिक विचार रखने का मौका मिलेगा। 
धारा-6 में जारी घोषणा के अंतर्गत वह शर्त स्पष्ट होनी चाहिए जिसके अंतर्गत
किसी भी योजना के लिए भू-उपयोग बदलकर किसान-सरकार साझेदारी के तहत सरकारी 
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अगस्त में उत्तर प्रदेश के जिरकपुर हुए किसान आंदोलन के बाद विभिन्न 
राजनीतिक पार्टियों ने एक स्वर में भू-अर्जन कानून 1894 में संशोधन की मांग
की थी। मामला सिर्फ मांग तक सीमित नहीं रहा, चौधरी अजित सिंह की अगुवाई 
में वामपंथी दलों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस कानून में ऐसा संशोधन 
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भूमि निजी कंपनियां सीधे किसानों से खरीद सकें। यूपीए सरकार ने भी भू-अर्जन
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में बिकने वाले सामान की तरह हो जाएगी। ऐसी स्थिति में यह सवाल इस देश के 
प्रभावित होने वाले किसान और भूमि पर निर्भर लोगों सहित इनके अधिकारों को 
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बदले जाने के बावजूद उस भूमि पर भूमिहीन और उनके वंशजों का भविष्य 
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आपत्ति पर विचार किया जाता है और अंतिम घोषणा धारा-6 के अंतर्गत जारी की 
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इससे लोगों को भू-उपयोग की बदली किए जाने, किसान-सरकार साझेदारी के तहत लीज
पर भूमि देने की तमाम की शर्तो पर सामूहिक विचार रखने का मौका मिलेगा। 
धारा-6 में जारी घोषणा के अंतर्गत वह शर्त स्पष्ट होनी चाहिए जिसके अंतर्गत
किसी भी योजना के लिए भू-उपयोग बदलकर किसान-सरकार साझेदारी के तहत सरकारी 
या निजी योजना के लिए भूमि लीज पर दी जानी हो। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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धारा-9 में प्रदान किए गए अवसर का उपयोग किसान-सरकार साझेदारी की खास शर्तो
को आगे बढ़ाने में किया जा सकता है। धारा-11 के अंतर्गत होने वाले निर्णय 
की घोषणा में उन समझौतों की शर्तो को शामिल किया जा सकता है। इस तरह 
प्रक्रिया के तौर पर, विकास करने वाली एजेंसी (सार्वजनिक या निजी) और 
किसानों सहित भूमिहीन मजदूरों के बीच साझेदारी के तौर पर भूमि विकास के 
वैचारिक गठन का समायोजन मौजूदा कानूनी ढांचे में ही किया जाना संभव है।&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;भू-अर्जन कानून 1894 में 
मामूली सा संशोधन कर ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत 
के गांवों के किसानों एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा
सकता है। इस संशोधन का नाम सक्रिय समूहों ने किसान-सरकार साझेदारी तय किया
है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अगस्त में उत्तर प्रदेश के जिरकपुर हुए किसान आंदोलन के बाद विभिन्न 
राजनीतिक पार्टियों ने एक स्वर में भू-अर्जन कानून 1894 में संशोधन की मांग
की थी। मामला सिर्फ मांग तक सीमित नहीं रहा, चौधरी अजित सिंह की अगुवाई 
में वामपंथी दलों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस कानून में ऐसा संशोधन 
करने की मांग को लेकर संसद पर प्रदर्शन कर डाला जिसके मुताबिक 85 फीसदी 
भूमि निजी कंपनियां सीधे किसानों से खरीद सकें। यूपीए सरकार ने भी भू-अर्जन
कानून में संशोधन का कमोबेश ऐसा ही मसौदा तैयार कर रखा है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके तहत कंपनियां किसानों से सीधे 70 फीसदी भूमि को खरीदेंगी, बाकी की 30 
फीसदी भूमि सरकार सार्वजनिक हित के नाम पर अधिग्रहण कर कंपनियों को उपलब्ध 
कराने का काम करेगी। भू-अर्जन कानून में ऐसा संशोधन होने के बाद भूमि मंडी 
में बिकने वाले सामान की तरह हो जाएगी। ऐसी स्थिति में यह सवाल इस देश के 
प्रभावित होने वाले किसान और भूमि पर निर्भर लोगों सहित इनके अधिकारों को 
लेकर लड़ रहे जनसंगठन भी उठा रहे हैं कि कोई ऐसा संशोधन क्यों नहीं किया जा
सकता जिसके तहत किसानों की भूमि का उपयोग सरकारी या निजी योजना के लिए 
बदले जाने के बावजूद उस भूमि पर भूमिहीन और उनके वंशजों का भविष्य 
सुनिश्चित हो सके? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूमि को बचाने के लिए 
जारी किसान आंदोलनों में सक्रिय एक समूह ऐसे मसौदे पर राष्ट्रीय सहमति 
बनाने के लिए प्रयासरत है। भू-अर्जन कानून 1894 में मामूली सा संशोधन कर 
ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत के गांवों के किसानों 
एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। इसका नाम 
सक्रिय समूहों ने किसान-सरकार साझेदारी तय किया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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भू-अर्जन कानून 1894 की मौजूदा धारा 4 के अंतर्गत किसी भी किस्म की आपत्ति 
आमंत्रित करते हुए प्राथमिक अधिसूचना जारी की जाती है, धारा-5ए के अंतर्गत 
आपत्ति पर विचार किया जाता है और अंतिम घोषणा धारा-6 के अंतर्गत जारी की 
जाती है। इसके बाद, धारा-9 के अंतर्गत मुआवजे का दावा दर्ज करने के लिए 
अधिसूचना जारी की जाती है और धारा-11 के अंतर्गत निर्णय की घोषणा कर दी 
जाती है। इन प्रक्रियागत आवश्यकताओं के पूरा होने के बाद सरकार द्वारा जमीन
का अधिग्रहण कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया में जमीन मालिकों और अन्य 
प्रभावित लोगों के पास भूमि अधिग्रहण के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए 
सिर्फ एक मौका होता है और वह है धारा-4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना का जवाब 
देना। लेकिन इस अधिकार का कोई मतलब नहीं रह गया है और भूमि अधिग्रहण 
प्राधिकार लोगों के आपत्ति करने के बाद भी भूमि अधिग्रहण का निर्णय कर लेते
हैं। न्यायालय ने इस अधिकार के प्रयोग की कोई सीमा नहीं तय की है, जिसे 
सर्वाधिकार क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत तर्कसंगत ठहराया जाता है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रस्तावित संशोधन के तहत पहली मांग जो किसान और गांव के प्रभावित लोग कर 
सकते हैं, वह यह कि धारा-4 के अंतर्गत प्रभावित होन वाले किसानों और भूमि 
पर निर्भर लोगों से सलाह-मशविरा करना चाहिए। धारा-4 की अधिसूचना में स्वयं 
यह कहा जाना चाहिए कि योजना के लिए चिह्न्ति की जाने वाली जमीन का सरकारी 
या निजी क्षेत्र की योजनाओं के लिए किसान-सरकार साझेदारी के तहत लीज पर 
विकास किया जाएगा। इसके बाद धारा-5ए की कार्यवाही के तहत सक्षम प्राधिकार 
द्वारा खुली जनसुनवाई आयोजित की जानी चाहिए। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इससे लोगों को भू-उपयोग की बदली किए जाने, किसान-सरकार साझेदारी के तहत लीज
पर भूमि देने की तमाम की शर्तो पर सामूहिक विचार रखने का मौका मिलेगा। 
धारा-6 में जारी घोषणा के अंतर्गत वह शर्त स्पष्ट होनी चाहिए जिसके अंतर्गत
किसी भी योजना के लिए भू-उपयोग बदलकर किसान-सरकार साझेदारी के तहत सरकारी 
या निजी योजना के लिए भूमि लीज पर दी जानी हो। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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धारा-9 में प्रदान किए गए अवसर का उपयोग किसान-सरकार साझेदारी की खास शर्तो
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किसानों सहित भूमिहीन मजदूरों के बीच साझेदारी के तौर पर भूमि विकास के 
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भू-अर्जन कानून 1894 में 
मामूली सा संशोधन कर ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत 
के गांवों के किसानों एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा
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के गांवों के किसानों एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा
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अगस्त में उत्तर प्रदेश के जिरकपुर हुए किसान आंदोलन के बाद विभिन्न 
राजनीतिक पार्टियों ने एक स्वर में भू-अर्जन कानून 1894 में संशोधन की मांग
की थी। मामला सिर्फ मांग तक सीमित नहीं रहा, चौधरी अजित सिंह की अगुवाई 
में वामपंथी दलों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस कानून में ऐसा संशोधन 
करने की मांग को लेकर संसद पर प्रदर्शन कर डाला जिसके मुताबिक 85 फीसदी 
भूमि निजी कंपनियां सीधे किसानों से खरीद सकें। यूपीए सरकार ने भी भू-अर्जन
कानून में संशोधन का कमोबेश ऐसा ही मसौदा तैयार कर रखा है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके तहत कंपनियां किसानों से सीधे 70 फीसदी भूमि को खरीदेंगी, बाकी की 30 
फीसदी भूमि सरकार सार्वजनिक हित के नाम पर अधिग्रहण कर कंपनियों को उपलब्ध 
कराने का काम करेगी। भू-अर्जन कानून में ऐसा संशोधन होने के बाद भूमि मंडी 
में बिकने वाले सामान की तरह हो जाएगी। ऐसी स्थिति में यह सवाल इस देश के 
प्रभावित होने वाले किसान और भूमि पर निर्भर लोगों सहित इनके अधिकारों को 
लेकर लड़ रहे जनसंगठन भी उठा रहे हैं कि कोई ऐसा संशोधन क्यों नहीं किया जा
सकता जिसके तहत किसानों की भूमि का उपयोग सरकारी या निजी योजना के लिए 
बदले जाने के बावजूद उस भूमि पर भूमिहीन और उनके वंशजों का भविष्य 
सुनिश्चित हो सके? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूमि को बचाने के लिए 
जारी किसान आंदोलनों में सक्रिय एक समूह ऐसे मसौदे पर राष्ट्रीय सहमति 
बनाने के लिए प्रयासरत है। भू-अर्जन कानून 1894 में मामूली सा संशोधन कर 
ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत के गांवों के किसानों 
एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। इसका नाम 
सक्रिय समूहों ने किसान-सरकार साझेदारी तय किया है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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भू-अर्जन कानून 1894 की मौजूदा धारा 4 के अंतर्गत किसी भी किस्म की आपत्ति 
आमंत्रित करते हुए प्राथमिक अधिसूचना जारी की जाती है, धारा-5ए के अंतर्गत 
आपत्ति पर विचार किया जाता है और अंतिम घोषणा धारा-6 के अंतर्गत जारी की 
जाती है। इसके बाद, धारा-9 के अंतर्गत मुआवजे का दावा दर्ज करने के लिए 
अधिसूचना जारी की जाती है और धारा-11 के अंतर्गत निर्णय की घोषणा कर दी 
जाती है। इन प्रक्रियागत आवश्यकताओं के पूरा होने के बाद सरकार द्वारा जमीन
का अधिग्रहण कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया में जमीन मालिकों और अन्य 
प्रभावित लोगों के पास भूमि अधिग्रहण के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए 
सिर्फ एक मौका होता है और वह है धारा-4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना का जवाब 
देना। लेकिन इस अधिकार का कोई मतलब नहीं रह गया है और भूमि अधिग्रहण 
प्राधिकार लोगों के आपत्ति करने के बाद भी भूमि अधिग्रहण का निर्णय कर लेते
हैं। न्यायालय ने इस अधिकार के प्रयोग की कोई सीमा नहीं तय की है, जिसे 
सर्वाधिकार क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत तर्कसंगत ठहराया जाता है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रस्तावित संशोधन के तहत पहली मांग जो किसान और गांव के प्रभावित लोग कर 
सकते हैं, वह यह कि धारा-4 के अंतर्गत प्रभावित होन वाले किसानों और भूमि 
पर निर्भर लोगों से सलाह-मशविरा करना चाहिए। धारा-4 की अधिसूचना में स्वयं 
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अगस्त में उत्तर प्रदेश के जिरकपुर हुए किसान आंदोलन के बाद विभिन्न 
राजनीतिक पार्टियों ने एक स्वर में भू-अर्जन कानून 1894 में संशोधन की मांग
की थी। मामला सिर्फ मांग तक सीमित नहीं रहा, चौधरी अजित सिंह की अगुवाई 
में वामपंथी दलों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस कानून में ऐसा संशोधन 
करने की मांग को लेकर संसद पर प्रदर्शन कर डाला जिसके मुताबिक 85 फीसदी 
भूमि निजी कंपनियां सीधे किसानों से खरीद सकें। यूपीए सरकार ने भी भू-अर्जन
कानून में संशोधन का कमोबेश ऐसा ही मसौदा तैयार कर रखा है। </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
इसके तहत कंपनियां किसानों से सीधे 70 फीसदी भूमि को खरीदेंगी, बाकी की 30 
फीसदी भूमि सरकार सार्वजनिक हित के नाम पर अधिग्रहण कर कंपनियों को उपलब्ध 
कराने का काम करेगी। भू-अर्जन कानून में ऐसा संशोधन होने के बाद भूमि मंडी 
में बिकने वाले सामान की तरह हो जाएगी। ऐसी स्थिति में यह सवाल इस देश के 
प्रभावित होने वाले किसान और भूमि पर निर्भर लोगों सहित इनके अधिकारों को 
लेकर लड़ रहे जनसंगठन भी उठा रहे हैं कि कोई ऐसा संशोधन क्यों नहीं किया जा
सकता जिसके तहत किसानों की भूमि का उपयोग सरकारी या निजी योजना के लिए 
बदले जाने के बावजूद उस भूमि पर भूमिहीन और उनके वंशजों का भविष्य 
सुनिश्चित हो सके? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूमि को बचाने के लिए 
जारी किसान आंदोलनों में सक्रिय एक समूह ऐसे मसौदे पर राष्ट्रीय सहमति 
बनाने के लिए प्रयासरत है। भू-अर्जन कानून 1894 में मामूली सा संशोधन कर 
ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत के गांवों के किसानों 
एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। इसका नाम 
सक्रिय समूहों ने किसान-सरकार साझेदारी तय किया है। </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
भू-अर्जन कानून 1894 की मौजूदा धारा 4 के अंतर्गत किसी भी किस्म की आपत्ति 
आमंत्रित करते हुए प्राथमिक अधिसूचना जारी की जाती है, धारा-5ए के अंतर्गत 
आपत्ति पर विचार किया जाता है और अंतिम घोषणा धारा-6 के अंतर्गत जारी की 
जाती है। इसके बाद, धारा-9 के अंतर्गत मुआवजे का दावा दर्ज करने के लिए 
अधिसूचना जारी की जाती है और धारा-11 के अंतर्गत निर्णय की घोषणा कर दी 
जाती है। इन प्रक्रियागत आवश्यकताओं के पूरा होने के बाद सरकार द्वारा जमीन
का अधिग्रहण कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया में जमीन मालिकों और अन्य 
प्रभावित लोगों के पास भूमि अधिग्रहण के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए 
सिर्फ एक मौका होता है और वह है धारा-4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना का जवाब 
देना। लेकिन इस अधिकार का कोई मतलब नहीं रह गया है और भूमि अधिग्रहण 
प्राधिकार लोगों के आपत्ति करने के बाद भी भूमि अधिग्रहण का निर्णय कर लेते
हैं। न्यायालय ने इस अधिकार के प्रयोग की कोई सीमा नहीं तय की है, जिसे 
सर्वाधिकार क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत तर्कसंगत ठहराया जाता है। </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
प्रस्तावित संशोधन के तहत पहली मांग जो किसान और गांव के प्रभावित लोग कर 
सकते हैं, वह यह कि धारा-4 के अंतर्गत प्रभावित होन वाले किसानों और भूमि 
पर निर्भर लोगों से सलाह-मशविरा करना चाहिए। धारा-4 की अधिसूचना में स्वयं 
यह कहा जाना चाहिए कि योजना के लिए चिह्न्ति की जाने वाली जमीन का सरकारी 
या निजी क्षेत्र की योजनाओं के लिए किसान-सरकार साझेदारी के तहत लीज पर 
विकास किया जाएगा। इसके बाद धारा-5ए की कार्यवाही के तहत सक्षम प्राधिकार 
द्वारा खुली जनसुनवाई आयोजित की जानी चाहिए। </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
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</span><br />
<span style="text-align: justify">
इससे लोगों को भू-उपयोग की बदली किए जाने, किसान-सरकार साझेदारी के तहत लीज
पर भूमि देने की तमाम की शर्तो पर सामूहिक विचार रखने का मौका मिलेगा। 
धारा-6 में जारी घोषणा के अंतर्गत वह शर्त स्पष्ट होनी चाहिए जिसके अंतर्गत
किसी भी योजना के लिए भू-उपयोग बदलकर किसान-सरकार साझेदारी के तहत सरकारी 
या निजी योजना के लिए भूमि लीज पर दी जानी हो। </span><br />
<span style="text-align: justify">
</span><br />
<span style="text-align: justify">
धारा-9 में प्रदान किए गए अवसर का उपयोग किसान-सरकार साझेदारी की खास शर्तो
को आगे बढ़ाने में किया जा सकता है। धारा-11 के अंतर्गत होने वाले निर्णय 
की घोषणा में उन समझौतों की शर्तो को शामिल किया जा सकता है। इस तरह 
प्रक्रिया के तौर पर, विकास करने वाली एजेंसी (सार्वजनिक या निजी) और 
किसानों सहित भूमिहीन मजदूरों के बीच साझेदारी के तौर पर भूमि विकास के 
वैचारिक गठन का समायोजन मौजूदा कानूनी ढांचे में ही किया जाना संभव है।</span></font>
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के गांवों के किसानों एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा
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में वामपंथी दलों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस कानून में ऐसा संशोधन 
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भूमि निजी कंपनियां सीधे किसानों से खरीद सकें। यूपीए सरकार ने भी भू-अर्जन
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इसके तहत कंपनियां किसानों से सीधे 70 फीसदी भूमि को खरीदेंगी, बाकी की 30 
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बदले जाने के बावजूद उस भूमि पर भूमिहीन और उनके वंशजों का भविष्य 
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जारी किसान आंदोलनों में सक्रिय एक समूह ऐसे मसौदे पर राष्ट्रीय सहमति 
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ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत के गांवों के किसानों 
एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। इसका नाम 
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भू-अर्जन कानून 1894 की मौजूदा धारा 4 के अंतर्गत किसी भी किस्म की आपत्ति 
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का अधिग्रहण कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया में जमीन मालिकों और अन्य 
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प्राधिकार लोगों के आपत्ति करने के बाद भी भूमि अधिग्रहण का निर्णय कर लेते
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प्रस्तावित संशोधन के तहत पहली मांग जो किसान और गांव के प्रभावित लोग कर 
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इससे लोगों को भू-उपयोग की बदली किए जाने, किसान-सरकार साझेदारी के तहत लीज
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किसी भी योजना के लिए भू-उपयोग बदलकर किसान-सरकार साझेदारी के तहत सरकारी 
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धारा-9 में प्रदान किए गए अवसर का उपयोग किसान-सरकार साझेदारी की खास शर्तो
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किसानों सहित भूमिहीन मजदूरों के बीच साझेदारी के तौर पर भूमि विकास के 
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अगस्त में उत्तर प्रदेश के जिरकपुर हुए किसान आंदोलन के बाद विभिन्न 
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की थी। मामला सिर्फ मांग तक सीमित नहीं रहा, चौधरी अजित सिंह की अगुवाई 
में वामपंथी दलों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस कानून में ऐसा संशोधन 
करने की मांग को लेकर संसद पर प्रदर्शन कर डाला जिसके मुताबिक 85 फीसदी 
भूमि निजी कंपनियां सीधे किसानों से खरीद सकें। यूपीए सरकार ने भी भू-अर्जन
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इसके तहत कंपनियां किसानों से सीधे 70 फीसदी भूमि को खरीदेंगी, बाकी की 30 
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बदले जाने के बावजूद उस भूमि पर भूमिहीन और उनके वंशजों का भविष्य 
सुनिश्चित हो सके? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूमि को बचाने के लिए 
जारी किसान आंदोलनों में सक्रिय एक समूह ऐसे मसौदे पर राष्ट्रीय सहमति 
बनाने के लिए प्रयासरत है। भू-अर्जन कानून 1894 में मामूली सा संशोधन कर 
ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत के गांवों के किसानों 
एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। इसका नाम 
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</span><br />
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भू-अर्जन कानून 1894 की मौजूदा धारा 4 के अंतर्गत किसी भी किस्म की आपत्ति 
आमंत्रित करते हुए प्राथमिक अधिसूचना जारी की जाती है, धारा-5ए के अंतर्गत 
आपत्ति पर विचार किया जाता है और अंतिम घोषणा धारा-6 के अंतर्गत जारी की 
जाती है। इसके बाद, धारा-9 के अंतर्गत मुआवजे का दावा दर्ज करने के लिए 
अधिसूचना जारी की जाती है और धारा-11 के अंतर्गत निर्णय की घोषणा कर दी 
जाती है। इन प्रक्रियागत आवश्यकताओं के पूरा होने के बाद सरकार द्वारा जमीन
का अधिग्रहण कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया में जमीन मालिकों और अन्य 
प्रभावित लोगों के पास भूमि अधिग्रहण के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए 
सिर्फ एक मौका होता है और वह है धारा-4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना का जवाब 
देना। लेकिन इस अधिकार का कोई मतलब नहीं रह गया है और भूमि अधिग्रहण 
प्राधिकार लोगों के आपत्ति करने के बाद भी भूमि अधिग्रहण का निर्णय कर लेते
हैं। न्यायालय ने इस अधिकार के प्रयोग की कोई सीमा नहीं तय की है, जिसे 
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प्रस्तावित संशोधन के तहत पहली मांग जो किसान और गांव के प्रभावित लोग कर 
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पर निर्भर लोगों से सलाह-मशविरा करना चाहिए। धारा-4 की अधिसूचना में स्वयं 
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या निजी योजना के लिए भूमि लीज पर दी जानी हो। </span><br />
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प्रक्रिया के तौर पर, विकास करने वाली एजेंसी (सार्वजनिक या निजी) और 
किसानों सहित भूमिहीन मजदूरों के बीच साझेदारी के तौर पर भूमि विकास के 
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के गांवों के किसानों एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा
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बदले जाने के बावजूद उस भूमि पर भूमिहीन और उनके वंशजों का भविष्य 
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ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत के गांवों के किसानों 
एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। इसका नाम 
सक्रिय समूहों ने किसान-सरकार साझेदारी तय किया है। </span><br />
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भू-अर्जन कानून 1894 की मौजूदा धारा 4 के अंतर्गत किसी भी किस्म की आपत्ति 
आमंत्रित करते हुए प्राथमिक अधिसूचना जारी की जाती है, धारा-5ए के अंतर्गत 
आपत्ति पर विचार किया जाता है और अंतिम घोषणा धारा-6 के अंतर्गत जारी की 
जाती है। इसके बाद, धारा-9 के अंतर्गत मुआवजे का दावा दर्ज करने के लिए 
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प्रस्तावित संशोधन के तहत पहली मांग जो किसान और गांव के प्रभावित लोग कर 
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पर निर्भर लोगों से सलाह-मशविरा करना चाहिए। धारा-4 की अधिसूचना में स्वयं 
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इससे लोगों को भू-उपयोग की बदली किए जाने, किसान-सरकार साझेदारी के तहत लीज
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धारा-6 में जारी घोषणा के अंतर्गत वह शर्त स्पष्ट होनी चाहिए जिसके अंतर्गत
किसी भी योजना के लिए भू-उपयोग बदलकर किसान-सरकार साझेदारी के तहत सरकारी 
या निजी योजना के लिए भूमि लीज पर दी जानी हो। </span><br />
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धारा-9 में प्रदान किए गए अवसर का उपयोग किसान-सरकार साझेदारी की खास शर्तो
को आगे बढ़ाने में किया जा सकता है। धारा-11 के अंतर्गत होने वाले निर्णय 
की घोषणा में उन समझौतों की शर्तो को शामिल किया जा सकता है। इस तरह 
प्रक्रिया के तौर पर, विकास करने वाली एजेंसी (सार्वजनिक या निजी) और 
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भू-अर्जन कानून 1894 में 
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<font ><span style="text-align: justify">भू-अर्जन कानून 1894 में 
मामूली सा संशोधन कर ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत 
के गांवों के किसानों एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा
सकता है। इस संशोधन का नाम सक्रिय समूहों ने किसान-सरकार साझेदारी तय किया
है। </span><br />
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अगस्त में उत्तर प्रदेश के जिरकपुर हुए किसान आंदोलन के बाद विभिन्न 
राजनीतिक पार्टियों ने एक स्वर में भू-अर्जन कानून 1894 में संशोधन की मांग
की थी। मामला सिर्फ मांग तक सीमित नहीं रहा, चौधरी अजित सिंह की अगुवाई 
में वामपंथी दलों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस कानून में ऐसा संशोधन 
करने की मांग को लेकर संसद पर प्रदर्शन कर डाला जिसके मुताबिक 85 फीसदी 
भूमि निजी कंपनियां सीधे किसानों से खरीद सकें। यूपीए सरकार ने भी भू-अर्जन
कानून में संशोधन का कमोबेश ऐसा ही मसौदा तैयार कर रखा है। </span><br />
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इसके तहत कंपनियां किसानों से सीधे 70 फीसदी भूमि को खरीदेंगी, बाकी की 30 
फीसदी भूमि सरकार सार्वजनिक हित के नाम पर अधिग्रहण कर कंपनियों को उपलब्ध 
कराने का काम करेगी। भू-अर्जन कानून में ऐसा संशोधन होने के बाद भूमि मंडी 
में बिकने वाले सामान की तरह हो जाएगी। ऐसी स्थिति में यह सवाल इस देश के 
प्रभावित होने वाले किसान और भूमि पर निर्भर लोगों सहित इनके अधिकारों को 
लेकर लड़ रहे जनसंगठन भी उठा रहे हैं कि कोई ऐसा संशोधन क्यों नहीं किया जा
सकता जिसके तहत किसानों की भूमि का उपयोग सरकारी या निजी योजना के लिए 
बदले जाने के बावजूद उस भूमि पर भूमिहीन और उनके वंशजों का भविष्य 
सुनिश्चित हो सके? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूमि को बचाने के लिए 
जारी किसान आंदोलनों में सक्रिय एक समूह ऐसे मसौदे पर राष्ट्रीय सहमति 
बनाने के लिए प्रयासरत है। भू-अर्जन कानून 1894 में मामूली सा संशोधन कर 
ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत के गांवों के किसानों 
एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। इसका नाम 
सक्रिय समूहों ने किसान-सरकार साझेदारी तय किया है। </span><br />
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भू-अर्जन कानून 1894 की मौजूदा धारा 4 के अंतर्गत किसी भी किस्म की आपत्ति 
आमंत्रित करते हुए प्राथमिक अधिसूचना जारी की जाती है, धारा-5ए के अंतर्गत 
आपत्ति पर विचार किया जाता है और अंतिम घोषणा धारा-6 के अंतर्गत जारी की 
जाती है। इसके बाद, धारा-9 के अंतर्गत मुआवजे का दावा दर्ज करने के लिए 
अधिसूचना जारी की जाती है और धारा-11 के अंतर्गत निर्णय की घोषणा कर दी 
जाती है। इन प्रक्रियागत आवश्यकताओं के पूरा होने के बाद सरकार द्वारा जमीन
का अधिग्रहण कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया में जमीन मालिकों और अन्य 
प्रभावित लोगों के पास भूमि अधिग्रहण के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए 
सिर्फ एक मौका होता है और वह है धारा-4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना का जवाब 
देना। लेकिन इस अधिकार का कोई मतलब नहीं रह गया है और भूमि अधिग्रहण 
प्राधिकार लोगों के आपत्ति करने के बाद भी भूमि अधिग्रहण का निर्णय कर लेते
हैं। न्यायालय ने इस अधिकार के प्रयोग की कोई सीमा नहीं तय की है, जिसे 
सर्वाधिकार क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत तर्कसंगत ठहराया जाता है। </span><br />
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प्रस्तावित संशोधन के तहत पहली मांग जो किसान और गांव के प्रभावित लोग कर 
सकते हैं, वह यह कि धारा-4 के अंतर्गत प्रभावित होन वाले किसानों और भूमि 
पर निर्भर लोगों से सलाह-मशविरा करना चाहिए। धारा-4 की अधिसूचना में स्वयं 
यह कहा जाना चाहिए कि योजना के लिए चिह्न्ति की जाने वाली जमीन का सरकारी 
या निजी क्षेत्र की योजनाओं के लिए किसान-सरकार साझेदारी के तहत लीज पर 
विकास किया जाएगा। इसके बाद धारा-5ए की कार्यवाही के तहत सक्षम प्राधिकार 
द्वारा खुली जनसुनवाई आयोजित की जानी चाहिए। </span><br />
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इससे लोगों को भू-उपयोग की बदली किए जाने, किसान-सरकार साझेदारी के तहत लीज
पर भूमि देने की तमाम की शर्तो पर सामूहिक विचार रखने का मौका मिलेगा। 
धारा-6 में जारी घोषणा के अंतर्गत वह शर्त स्पष्ट होनी चाहिए जिसके अंतर्गत
किसी भी योजना के लिए भू-उपयोग बदलकर किसान-सरकार साझेदारी के तहत सरकारी 
या निजी योजना के लिए भूमि लीज पर दी जानी हो। </span><br />
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धारा-9 में प्रदान किए गए अवसर का उपयोग किसान-सरकार साझेदारी की खास शर्तो
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किसान-सरकार साझेदारी का मॉडल

भू-अर्जन कानून 1894 में मामूली सा संशोधन कर ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत के गांवों के किसानों एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। इस संशोधन का नाम सक्रिय समूहों ने किसान-सरकार साझेदारी तय किया है। अगस्त में उत्तर प्रदेश के जिरकपुर हुए किसान आंदोलन के बाद विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने एक स्वर में भू-अर्जन कानून 1894 में संशोधन की मांग की थी। मामला सिर्फ मांग तक सीमित नहीं रहा, चौधरी अजित सिंह की अगुवाई में वामपंथी दलों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस कानून में ऐसा संशोधन करने की मांग को लेकर संसद पर प्रदर्शन कर डाला जिसके मुताबिक 85 फीसदी भूमि निजी कंपनियां सीधे किसानों से खरीद सकें। यूपीए सरकार ने भी भू-अर्जन कानून में संशोधन का कमोबेश ऐसा ही मसौदा तैयार कर रखा है। इसके तहत कंपनियां किसानों से सीधे 70 फीसदी भूमि को खरीदेंगी, बाकी की 30 फीसदी भूमि सरकार सार्वजनिक हित के नाम पर अधिग्रहण कर कंपनियों को उपलब्ध कराने का काम करेगी। भू-अर्जन कानून में ऐसा संशोधन होने के बाद भूमि मंडी में बिकने वाले सामान की तरह हो जाएगी। ऐसी स्थिति में यह सवाल इस देश के प्रभावित होने वाले किसान और भूमि पर निर्भर लोगों सहित इनके अधिकारों को लेकर लड़ रहे जनसंगठन भी उठा रहे हैं कि कोई ऐसा संशोधन क्यों नहीं किया जा सकता जिसके तहत किसानों की भूमि का उपयोग सरकारी या निजी योजना के लिए बदले जाने के बावजूद उस भूमि पर भूमिहीन और उनके वंशजों का भविष्य सुनिश्चित हो सके? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूमि को बचाने के लिए जारी किसान आंदोलनों में सक्रिय एक समूह ऐसे मसौदे पर राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए प्रयासरत है। भू-अर्जन कानून 1894 में मामूली सा संशोधन कर ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत के गांवों के किसानों एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। इसका नाम सक्रिय समूहों ने किसान-सरकार साझेदारी तय किया है। भू-अर्जन कानून 1894 की मौजूदा धारा 4 के अंतर्गत किसी भी किस्म की आपत्ति आमंत्रित करते हुए प्राथमिक अधिसूचना जारी की जाती है, धारा-5ए के अंतर्गत आपत्ति पर विचार किया जाता है और अंतिम घोषणा धारा-6 के अंतर्गत जारी की जाती है। इसके बाद, धारा-9 के अंतर्गत मुआवजे का दावा दर्ज करने के लिए अधिसूचना जारी की जाती है और धारा-11 के अंतर्गत निर्णय की घोषणा कर दी जाती है। इन प्रक्रियागत आवश्यकताओं के पूरा होने के बाद सरकार द्वारा जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया में जमीन मालिकों और अन्य प्रभावित लोगों के पास भूमि अधिग्रहण के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए सिर्फ एक मौका होता है और वह है धारा-4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना का जवाब देना। लेकिन इस अधिकार का कोई मतलब नहीं रह गया है और भूमि अधिग्रहण प्राधिकार लोगों के आपत्ति करने के बाद भी भूमि अधिग्रहण का निर्णय कर लेते हैं। न्यायालय ने इस अधिकार के प्रयोग की कोई सीमा नहीं तय की है, जिसे सर्वाधिकार क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत तर्कसंगत ठहराया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के तहत पहली मांग जो किसान और गांव के प्रभावित लोग कर सकते हैं, वह यह कि धारा-4 के अंतर्गत प्रभावित होन वाले किसानों और भूमि पर निर्भर लोगों से सलाह-मशविरा करना चाहिए। धारा-4 की अधिसूचना में स्वयं यह कहा जाना चाहिए कि योजना के लिए चिह्न्ति की जाने वाली जमीन का सरकारी या निजी क्षेत्र की योजनाओं के लिए किसान-सरकार साझेदारी के तहत लीज पर विकास किया जाएगा। इसके बाद धारा-5ए की कार्यवाही के तहत सक्षम प्राधिकार द्वारा खुली जनसुनवाई आयोजित की जानी चाहिए। इससे लोगों को भू-उपयोग की बदली किए जाने, किसान-सरकार साझेदारी के तहत लीज पर भूमि देने की तमाम की शर्तो पर सामूहिक विचार रखने का मौका मिलेगा। धारा-6 में जारी घोषणा के अंतर्गत वह शर्त स्पष्ट होनी चाहिए जिसके अंतर्गत किसी भी योजना के लिए भू-उपयोग बदलकर किसान-सरकार साझेदारी के तहत सरकारी या निजी योजना के लिए भूमि लीज पर दी जानी हो। धारा-9 में प्रदान किए गए अवसर का उपयोग किसान-सरकार साझेदारी की खास शर्तो को आगे बढ़ाने में किया जा सकता है। धारा-11 के अंतर्गत होने वाले निर्णय की घोषणा में उन समझौतों की शर्तो को शामिल किया जा सकता है। इस तरह प्रक्रिया के तौर पर, विकास करने वाली एजेंसी (सार्वजनिक या निजी) और किसानों सहित भूमिहीन मजदूरों के बीच साझेदारी के तौर पर भूमि विकास के वैचारिक गठन का समायोजन मौजूदा कानूनी ढांचे में ही किया जाना संभव है।