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किसानों के खाते से पैसे निकाले तो बैंक अफसरों को बनाएंगे बंधक

फसल बीमा योजना के विरोध में जिलेभर के किसानों ने प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनके खाते से जबरदस्ती कोई राशि काटी गई तो संबंधित बैंक अफसर को बंधक बना लिया जाएगा। इस मामले को लेकर खफा किसान सोमवार को लघु सचिवालय पहुंचे और डीसी मंदीप सिंह बराड़ को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और इस योजना को तुरंत रद्द करने की मांग की।


इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष रतनमान ने कहा कि पंजाब की अकाली सरकार इस योजना को किसान विरोधी मानकर इसे केंद्र सरकार को लौटा चुकी है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री ने बीमा योजना के संबंध में किसान विरोधी रवैया नहीं बदला किसान समुदाय धनखड़ को अपनी बिरादरी से बाहर कर देगा। इस मौके पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेमचंद शाहपुर, प्रदेश संगन सचिव डा. श्याम सिंह मान, जिलाध्यक्ष बाबूराम बड़थल, सरंक्षक महताब कादियान, उतरी हरियाणा प्रभारी बलवान बदरान, जिला उपाध्यक्ष श्याम सिंह चौहान आदि मौजूद थे।


दिल्ली (ट्रिन्यू) : हरियाणा के कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने किसानों का आह्वान किया है कि वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं। हरियाणा भवन में संवाददाताओं से बातचीत में कृषि मंत्री ने बताया कि खरीफ सीजन की फसलों के लिए बीमा कराने के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर दो अगस्त कर दी गई थी। ऐसे में मंगलवार तक अधिक से अधिक किसानों को इस योजना से जुड़ना चाहिए चाहिए।


ये हैं मांगें
केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तर्क संगत नही है। इस योजना को कर्जदार किसानों पर जबरी तौर पर क्यों लागू किया जा रहा है। बैंक अधिकारियों द्वारा किसानों के बैंक खातों मे से बिना किसी सहमति के बीमा प्रीमियम की राशि निकाली जा रही है। किसान को बैंक की ओर से किसी प्रकार की रसीद के साथ बीमा पॉलिसी के कागजात दिए जाने से बैंक अधिकारी साफ इनकार कर रहे है। इस योजना में फसल खराबे के लिए गांव को इकाई माना गया है,जो कि व्यावहारिक नहीं है।


सरकार के खिलाफ होगा आंदोलन
कैथल (हप्र) : भाकियू की बैठक ढांड में युवा भाकियू प्रदेशाध्यक्ष विक्रम कसाना की अध्यक्षता में हुई। इसमें कसाना ने कहा कि 11 अगस्त की किसान बचाओ रैली में भाकियू द्वारा सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। जिसमें भाकियू की 3 प्रमुख मांगें होगी, जिनमें सरकार के वादे अनुसार स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाना, किसानों को पूर्ण रूप से कर्जा माफ करना व सरकार द्वारा जब्री फसल बीमा योजना ना लागू करना होगा। उन्होंने कहा कि भाकियू आयोग की रिपोर्ट हर हाल में हर सूरत में लागू करवाकर ही दम लेगी, चाहे इसके लिए प्राणों की कुर्बानी देनी पड़े पीछे नहीं हटेंगे। सरकार की किसान विरोधी नीतियों का ही परिणाम है कि आज कर्ज के बोझ तले दबा किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है।


कुरुक्षेत्र (हप्र): कुरुक्षेत्र जिले में भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विरोध किया गया। किसानों का कहना है कि बैंकों द्वारा किसानों के ब्याज वाले खाते से सीधा जबरन पैसा काटा जा रहा है। उन्होंने इसका जोरदार विरोध करते हुए कहा कि किसान पहले से ही कर्ज के बोझ के नीचे दबा हुआ है और अब ये फसल बीमा योजना का प्रीमियम जबरन ऋणी खाते से काटना किसान को और अधिक ऋणी बना रहा है।