Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	(int) 4 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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		'function' => '__invoke',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%AB%E0%A5%80%E0%A4%A6-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82-%E0%A4%AB%E0%A4%B8%E0%A4%B2-%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-2031/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%AB%E0%A5%80%E0%A4%A6-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82-%E0%A4%AB%E0%A4%B8%E0%A4%B2-%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-2031/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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		'line' => (int) 39,
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$frame = [
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%AB%E0%A5%80%E0%A4%A6-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82-%E0%A4%AB%E0%A4%B8%E0%A4%B2-%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-2031/print'
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। केंद्र सरकार ने मौसम आधारित फसल बीमा योजनाओं
[डब्लूबीसीआईएस] को तो लागू कर दिया है, लेकिन कई खामियों की वजह से यह
किसानों के लिए बहुत उपयोगी साबित नहीं हो पा रही हैं। राज्य सरकारों की
उदासीनता भी कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; प्रमुख उद्योग चैंबर फिक्की के मुताबिक केंद्र सरकार को सबसे पहले इन
स्कीमों के लिए कम से कम तीन वर्ष अवधि की रणनीति बनानी चाहिए। अभी हर फसल
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लंबी अवधि की रणनीति बनाना मुश्किल होता है। &lt;/font&gt;
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के लिए लागू करने की अधिसूचना जारी कर दे तो किसानों के प्रीमियम में काफी
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पर अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। यह स्कीम अभी पायलट परियोजना के तहत लागू
की गई है। सरकार के बार-बार कहने के बावजूद अभी तक थोड़े ही राज्यों ने फसल
बीमा की यह स्कीम लागू की है। इसके लिए केंद्र सरकार वर्ष में दो बार
अधिसूचना जारी करती है। &lt;/font&gt;
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विकल्प देने से उनका काफी भला होगा। अभी किसानों को राष्ट्रीय कृषि बीमा
योजना का ही सहारा होता है। कर्ज लेने वाले किसानों को तो इसी स्कीम के
तहत बीमा कवरेज मिलता है। केंद्र सरकार इस नियम में बदलाव करते हुए मौसम
आधारित फसल बीमा के प्रचलन का विकल्प भी पेश कर सकती है। इससे
प्रतिस्पद्र्धा बढ़ेगी जिसका फायदा किसानों को होगा। फिक्की ने यह भी कहा
है कि किसानों को फसल बीमा की सब्सिडी देने का काम सीधे तौर पर करना
चाहिए। इसके लिए बीच में मध्यस्थों को शामिल नहीं करना चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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पर मौसम केंद्र भी खोलने की जरूरत है। अभी 176 मौसम केंद्र हैं और 126
खोले जाने वाले हैं। जबकि देश में 14.1 करोड़ हेक्टेयर में खेती होती है।
इसके लिए 6000 मौसम केंद्र चाहिए। आदर्श तौर पर हर 15 वर्ग किलोमीटर के
क्षेत्रफल में एक मौसम केंद्र स्थापित होना चाहिए। इसके लिए निजी क्षेत्र
को भी सब्सिडी मिलनी चाहिए ताकि वे ग्रामीण इलाकों में मौसम केंद्र खोल
सकें। इससे किसानों को समय पर उचित जानकारी मिल सकेगी। साथ ही फसल बीमा
स्कीम तैयार करने में भी बीमा कंपनियों को सहूलियत होगी।&lt;/font&gt;
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नई
दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। केंद्र सरकार ने मौसम आधारित फसल बीमा योजनाओं
[डब्लूबीसीआईएस] को तो लागू कर दिया है, लेकिन कई खामियों की वजह से यह
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&lt;font &gt;नई
दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। केंद्र सरकार ने मौसम आधारित फसल बीमा योजनाओं
[डब्लूबीसीआईएस] को तो लागू कर दिया है, लेकिन कई खामियों की वजह से यह
किसानों के लिए बहुत उपयोगी साबित नहीं हो पा रही हैं। राज्य सरकारों की
उदासीनता भी कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; प्रमुख उद्योग चैंबर फिक्की के मुताबिक केंद्र सरकार को सबसे पहले इन
स्कीमों के लिए कम से कम तीन वर्ष अवधि की रणनीति बनानी चाहिए। अभी हर फसल
मौसम से पहले सरकार इस बारे में ऐलान करती है। इससे बीमा कंपनियों के लिए
लंबी अवधि की रणनीति बनाना मुश्किल होता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; फक्की ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार इस स्कीम को कम से कम तीन वर्ष
के लिए लागू करने की अधिसूचना जारी कर दे तो किसानों के प्रीमियम में काफी
कमी हो सकती है। दरअसल, फिक्की ने शनिवार को मौसम आधारित फसल बीमा स्कीमों
पर अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। यह स्कीम अभी पायलट परियोजना के तहत लागू
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बीमा की यह स्कीम लागू की है। इसके लिए केंद्र सरकार वर्ष में दो बार
अधिसूचना जारी करती है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; फक्की की इस रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को फसल बीमा को लेकर ज्यादा
विकल्प देने से उनका काफी भला होगा। अभी किसानों को राष्ट्रीय कृषि बीमा
योजना का ही सहारा होता है। कर्ज लेने वाले किसानों को तो इसी स्कीम के
तहत बीमा कवरेज मिलता है। केंद्र सरकार इस नियम में बदलाव करते हुए मौसम
आधारित फसल बीमा के प्रचलन का विकल्प भी पेश कर सकती है। इससे
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है कि किसानों को फसल बीमा की सब्सिडी देने का काम सीधे तौर पर करना
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; रपोर्ट के मुताबिक देश में फसल बीमा को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने
पर मौसम केंद्र भी खोलने की जरूरत है। अभी 176 मौसम केंद्र हैं और 126
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इसके लिए 6000 मौसम केंद्र चाहिए। आदर्श तौर पर हर 15 वर्ग किलोमीटर के
क्षेत्रफल में एक मौसम केंद्र स्थापित होना चाहिए। इसके लिए निजी क्षेत्र
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दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। केंद्र सरकार ने मौसम आधारित फसल बीमा योजनाओं
[डब्लूबीसीआईएस] को तो लागू कर दिया है, लेकिन कई खामियों की वजह से यह
किसानों के लिए बहुत उपयोगी साबित नहीं हो पा रही हैं। राज्य सरकारों की
उदासीनता भी कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; प्रमुख उद्योग चैंबर फिक्की के मुताबिक केंद्र सरकार को सबसे पहले इन
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के लिए लागू करने की अधिसूचना जारी कर दे तो किसानों के प्रीमियम में काफी
कमी हो सकती है। दरअसल, फिक्की ने शनिवार को मौसम आधारित फसल बीमा स्कीमों
पर अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। यह स्कीम अभी पायलट परियोजना के तहत लागू
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बीमा की यह स्कीम लागू की है। इसके लिए केंद्र सरकार वर्ष में दो बार
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&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; फक्की की इस रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को फसल बीमा को लेकर ज्यादा
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योजना का ही सहारा होता है। कर्ज लेने वाले किसानों को तो इसी स्कीम के
तहत बीमा कवरेज मिलता है। केंद्र सरकार इस नियम में बदलाव करते हुए मौसम
आधारित फसल बीमा के प्रचलन का विकल्प भी पेश कर सकती है। इससे
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है कि किसानों को फसल बीमा की सब्सिडी देने का काम सीधे तौर पर करना
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; रपोर्ट के मुताबिक देश में फसल बीमा को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने
पर मौसम केंद्र भी खोलने की जरूरत है। अभी 176 मौसम केंद्र हैं और 126
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नई
दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। केंद्र सरकार ने मौसम आधारित फसल बीमा योजनाओं
[डब्लूबीसीआईएस] को तो लागू कर दिया है, लेकिन कई खामियों की वजह से यह
किसानों के लिए बहुत उपयोगी साबित नहीं हो पा रही हैं। राज्य सरकारों की
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दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। केंद्र सरकार ने मौसम आधारित फसल बीमा योजनाओं
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किसानों के लिए बहुत उपयोगी साबित नहीं हो पा रही हैं। राज्य सरकारों की
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&lt;font &gt; प्रमुख उद्योग चैंबर फिक्की के मुताबिक केंद्र सरकार को सबसे पहले इन
स्कीमों के लिए कम से कम तीन वर्ष अवधि की रणनीति बनानी चाहिए। अभी हर फसल
मौसम से पहले सरकार इस बारे में ऐलान करती है। इससे बीमा कंपनियों के लिए
लंबी अवधि की रणनीति बनाना मुश्किल होता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; फक्की ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार इस स्कीम को कम से कम तीन वर्ष
के लिए लागू करने की अधिसूचना जारी कर दे तो किसानों के प्रीमियम में काफी
कमी हो सकती है। दरअसल, फिक्की ने शनिवार को मौसम आधारित फसल बीमा स्कीमों
पर अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। यह स्कीम अभी पायलट परियोजना के तहत लागू
की गई है। सरकार के बार-बार कहने के बावजूद अभी तक थोड़े ही राज्यों ने फसल
बीमा की यह स्कीम लागू की है। इसके लिए केंद्र सरकार वर्ष में दो बार
अधिसूचना जारी करती है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; फक्की की इस रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को फसल बीमा को लेकर ज्यादा
विकल्प देने से उनका काफी भला होगा। अभी किसानों को राष्ट्रीय कृषि बीमा
योजना का ही सहारा होता है। कर्ज लेने वाले किसानों को तो इसी स्कीम के
तहत बीमा कवरेज मिलता है। केंद्र सरकार इस नियम में बदलाव करते हुए मौसम
आधारित फसल बीमा के प्रचलन का विकल्प भी पेश कर सकती है। इससे
प्रतिस्पद्र्धा बढ़ेगी जिसका फायदा किसानों को होगा। फिक्की ने यह भी कहा
है कि किसानों को फसल बीमा की सब्सिडी देने का काम सीधे तौर पर करना
चाहिए। इसके लिए बीच में मध्यस्थों को शामिल नहीं करना चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; रपोर्ट के मुताबिक देश में फसल बीमा को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने
पर मौसम केंद्र भी खोलने की जरूरत है। अभी 176 मौसम केंद्र हैं और 126
खोले जाने वाले हैं। जबकि देश में 14.1 करोड़ हेक्टेयर में खेती होती है।
इसके लिए 6000 मौसम केंद्र चाहिए। आदर्श तौर पर हर 15 वर्ग किलोमीटर के
क्षेत्रफल में एक मौसम केंद्र स्थापित होना चाहिए। इसके लिए निजी क्षेत्र
को भी सब्सिडी मिलनी चाहिए ताकि वे ग्रामीण इलाकों में मौसम केंद्र खोल
सकें। इससे किसानों को समय पर उचित जानकारी मिल सकेगी। साथ ही फसल बीमा
स्कीम तैयार करने में भी बीमा कंपनियों को सहूलियत होगी।&lt;/font&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | किसानों के मुफीद नहीं हैं फसल बीमा स्कीमें | Im4change.org</title>
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नई
दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। केंद्र सरकार ने मौसम आधारित फसल बीमा योजनाओं
[डब्लूबीसीआईएस] को तो लागू कर दिया है, लेकिन कई खामियों की वजह से यह
किसानों के लिए बहुत उपयोगी साबित नहीं हो पा रही हैं। राज्य सरकारों की
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<p>
<font >नई
दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। केंद्र सरकार ने मौसम आधारित फसल बीमा योजनाओं
[डब्लूबीसीआईएस] को तो लागू कर दिया है, लेकिन कई खामियों की वजह से यह
किसानों के लिए बहुत उपयोगी साबित नहीं हो पा रही हैं। राज्य सरकारों की
उदासीनता भी कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। </font>
</p>
<p>
<font > प्रमुख उद्योग चैंबर फिक्की के मुताबिक केंद्र सरकार को सबसे पहले इन
स्कीमों के लिए कम से कम तीन वर्ष अवधि की रणनीति बनानी चाहिए। अभी हर फसल
मौसम से पहले सरकार इस बारे में ऐलान करती है। इससे बीमा कंपनियों के लिए
लंबी अवधि की रणनीति बनाना मुश्किल होता है। </font>
</p>
<p>
<font > फक्की ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार इस स्कीम को कम से कम तीन वर्ष
के लिए लागू करने की अधिसूचना जारी कर दे तो किसानों के प्रीमियम में काफी
कमी हो सकती है। दरअसल, फिक्की ने शनिवार को मौसम आधारित फसल बीमा स्कीमों
पर अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। यह स्कीम अभी पायलट परियोजना के तहत लागू
की गई है। सरकार के बार-बार कहने के बावजूद अभी तक थोड़े ही राज्यों ने फसल
बीमा की यह स्कीम लागू की है। इसके लिए केंद्र सरकार वर्ष में दो बार
अधिसूचना जारी करती है। </font>
</p>
<p>
<font > फक्की की इस रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को फसल बीमा को लेकर ज्यादा
विकल्प देने से उनका काफी भला होगा। अभी किसानों को राष्ट्रीय कृषि बीमा
योजना का ही सहारा होता है। कर्ज लेने वाले किसानों को तो इसी स्कीम के
तहत बीमा कवरेज मिलता है। केंद्र सरकार इस नियम में बदलाव करते हुए मौसम
आधारित फसल बीमा के प्रचलन का विकल्प भी पेश कर सकती है। इससे
प्रतिस्पद्र्धा बढ़ेगी जिसका फायदा किसानों को होगा। फिक्की ने यह भी कहा
है कि किसानों को फसल बीमा की सब्सिडी देने का काम सीधे तौर पर करना
चाहिए। इसके लिए बीच में मध्यस्थों को शामिल नहीं करना चाहिए। </font>
</p>
<p>
<font > रपोर्ट के मुताबिक देश में फसल बीमा को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने
पर मौसम केंद्र भी खोलने की जरूरत है। अभी 176 मौसम केंद्र हैं और 126
खोले जाने वाले हैं। जबकि देश में 14.1 करोड़ हेक्टेयर में खेती होती है।
इसके लिए 6000 मौसम केंद्र चाहिए। आदर्श तौर पर हर 15 वर्ग किलोमीटर के
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को भी सब्सिडी मिलनी चाहिए ताकि वे ग्रामीण इलाकों में मौसम केंद्र खोल
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दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। केंद्र सरकार ने मौसम आधारित फसल बीमा योजनाओं
[डब्लूबीसीआईएस] को तो लागू कर दिया है, लेकिन कई खामियों की वजह से यह
किसानों के लिए बहुत उपयोगी साबित नहीं हो पा रही हैं। राज्य सरकारों की
उदासीनता भी कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; प्रमुख उद्योग चैंबर फिक्की के मुताबिक केंद्र सरकार को सबसे पहले इन
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के लिए लागू करने की अधिसूचना जारी कर दे तो किसानों के प्रीमियम में काफी
कमी हो सकती है। दरअसल, फिक्की ने शनिवार को मौसम आधारित फसल बीमा स्कीमों
पर अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। यह स्कीम अभी पायलट परियोजना के तहत लागू
की गई है। सरकार के बार-बार कहने के बावजूद अभी तक थोड़े ही राज्यों ने फसल
बीमा की यह स्कीम लागू की है। इसके लिए केंद्र सरकार वर्ष में दो बार
अधिसूचना जारी करती है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; फक्की की इस रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को फसल बीमा को लेकर ज्यादा
विकल्प देने से उनका काफी भला होगा। अभी किसानों को राष्ट्रीय कृषि बीमा
योजना का ही सहारा होता है। कर्ज लेने वाले किसानों को तो इसी स्कीम के
तहत बीमा कवरेज मिलता है। केंद्र सरकार इस नियम में बदलाव करते हुए मौसम
आधारित फसल बीमा के प्रचलन का विकल्प भी पेश कर सकती है। इससे
प्रतिस्पद्र्धा बढ़ेगी जिसका फायदा किसानों को होगा। फिक्की ने यह भी कहा
है कि किसानों को फसल बीमा की सब्सिडी देने का काम सीधे तौर पर करना
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; रपोर्ट के मुताबिक देश में फसल बीमा को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने
पर मौसम केंद्र भी खोलने की जरूरत है। अभी 176 मौसम केंद्र हैं और 126
खोले जाने वाले हैं। जबकि देश में 14.1 करोड़ हेक्टेयर में खेती होती है।
इसके लिए 6000 मौसम केंद्र चाहिए। आदर्श तौर पर हर 15 वर्ग किलोमीटर के
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नई
दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। केंद्र सरकार ने मौसम आधारित फसल बीमा योजनाओं
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&lt;font &gt; प्रमुख उद्योग चैंबर फिक्की के मुताबिक केंद्र सरकार को सबसे पहले इन
स्कीमों के लिए कम से कम तीन वर्ष अवधि की रणनीति बनानी चाहिए। अभी हर फसल
मौसम से पहले सरकार इस बारे में ऐलान करती है। इससे बीमा कंपनियों के लिए
लंबी अवधि की रणनीति बनाना मुश्किल होता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; फक्की ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार इस स्कीम को कम से कम तीन वर्ष
के लिए लागू करने की अधिसूचना जारी कर दे तो किसानों के प्रीमियम में काफी
कमी हो सकती है। दरअसल, फिक्की ने शनिवार को मौसम आधारित फसल बीमा स्कीमों
पर अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। यह स्कीम अभी पायलट परियोजना के तहत लागू
की गई है। सरकार के बार-बार कहने के बावजूद अभी तक थोड़े ही राज्यों ने फसल
बीमा की यह स्कीम लागू की है। इसके लिए केंद्र सरकार वर्ष में दो बार
अधिसूचना जारी करती है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; फक्की की इस रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को फसल बीमा को लेकर ज्यादा
विकल्प देने से उनका काफी भला होगा। अभी किसानों को राष्ट्रीय कृषि बीमा
योजना का ही सहारा होता है। कर्ज लेने वाले किसानों को तो इसी स्कीम के
तहत बीमा कवरेज मिलता है। केंद्र सरकार इस नियम में बदलाव करते हुए मौसम
आधारित फसल बीमा के प्रचलन का विकल्प भी पेश कर सकती है। इससे
प्रतिस्पद्र्धा बढ़ेगी जिसका फायदा किसानों को होगा। फिक्की ने यह भी कहा
है कि किसानों को फसल बीमा की सब्सिडी देने का काम सीधे तौर पर करना
चाहिए। इसके लिए बीच में मध्यस्थों को शामिल नहीं करना चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; रपोर्ट के मुताबिक देश में फसल बीमा को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने
पर मौसम केंद्र भी खोलने की जरूरत है। अभी 176 मौसम केंद्र हैं और 126
खोले जाने वाले हैं। जबकि देश में 14.1 करोड़ हेक्टेयर में खेती होती है।
इसके लिए 6000 मौसम केंद्र चाहिए। आदर्श तौर पर हर 15 वर्ग किलोमीटर के
क्षेत्रफल में एक मौसम केंद्र स्थापित होना चाहिए। इसके लिए निजी क्षेत्र
को भी सब्सिडी मिलनी चाहिए ताकि वे ग्रामीण इलाकों में मौसम केंद्र खोल
सकें। इससे किसानों को समय पर उचित जानकारी मिल सकेगी। साथ ही फसल बीमा
स्कीम तैयार करने में भी बीमा कंपनियों को सहूलियत होगी।&lt;/font&gt;
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दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। केंद्र सरकार ने मौसम आधारित फसल बीमा योजनाओं
[डब्लूबीसीआईएस] को तो लागू कर दिया है, लेकिन कई खामियों की वजह से यह
किसानों के लिए बहुत उपयोगी साबित नहीं हो पा रही हैं। राज्य सरकारों की
उदासीनता भी कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। &lt;/font&gt;
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प्रतिस्पद्र्धा बढ़ेगी जिसका फायदा किसानों को होगा। फिक्की ने यह भी कहा
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नई
दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। केंद्र सरकार ने मौसम आधारित फसल बीमा योजनाओं
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&lt;font &gt;नई
दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। केंद्र सरकार ने मौसम आधारित फसल बीमा योजनाओं
[डब्लूबीसीआईएस] को तो लागू कर दिया है, लेकिन कई खामियों की वजह से यह
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&lt;font &gt; प्रमुख उद्योग चैंबर फिक्की के मुताबिक केंद्र सरकार को सबसे पहले इन
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&lt;font &gt; फक्की ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार इस स्कीम को कम से कम तीन वर्ष
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt; फक्की की इस रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को फसल बीमा को लेकर ज्यादा
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आधारित फसल बीमा के प्रचलन का विकल्प भी पेश कर सकती है। इससे
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दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। केंद्र सरकार ने मौसम आधारित फसल बीमा योजनाओं
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के लिए लागू करने की अधिसूचना जारी कर दे तो किसानों के प्रीमियम में काफी
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पर अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। यह स्कीम अभी पायलट परियोजना के तहत लागू
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बीमा की यह स्कीम लागू की है। इसके लिए केंद्र सरकार वर्ष में दो बार
अधिसूचना जारी करती है। </font>
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<font > फक्की की इस रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को फसल बीमा को लेकर ज्यादा
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प्रतिस्पद्र्धा बढ़ेगी जिसका फायदा किसानों को होगा। फिक्की ने यह भी कहा
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<font > रपोर्ट के मुताबिक देश में फसल बीमा को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने
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खोले जाने वाले हैं। जबकि देश में 14.1 करोड़ हेक्टेयर में खेती होती है।
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दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। केंद्र सरकार ने मौसम आधारित फसल बीमा योजनाओं
[डब्लूबीसीआईएस] को तो लागू कर दिया है, लेकिन कई खामियों की वजह से यह
किसानों के लिए बहुत उपयोगी साबित नहीं हो पा रही हैं। राज्य सरकारों की
उदासीनता भी कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; प्रमुख उद्योग चैंबर फिक्की के मुताबिक केंद्र सरकार को सबसे पहले इन
स्कीमों के लिए कम से कम तीन वर्ष अवधि की रणनीति बनानी चाहिए। अभी हर फसल
मौसम से पहले सरकार इस बारे में ऐलान करती है। इससे बीमा कंपनियों के लिए
लंबी अवधि की रणनीति बनाना मुश्किल होता है। &lt;/font&gt;
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के लिए लागू करने की अधिसूचना जारी कर दे तो किसानों के प्रीमियम में काफी
कमी हो सकती है। दरअसल, फिक्की ने शनिवार को मौसम आधारित फसल बीमा स्कीमों
पर अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। यह स्कीम अभी पायलट परियोजना के तहत लागू
की गई है। सरकार के बार-बार कहने के बावजूद अभी तक थोड़े ही राज्यों ने फसल
बीमा की यह स्कीम लागू की है। इसके लिए केंद्र सरकार वर्ष में दो बार
अधिसूचना जारी करती है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; फक्की की इस रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को फसल बीमा को लेकर ज्यादा
विकल्प देने से उनका काफी भला होगा। अभी किसानों को राष्ट्रीय कृषि बीमा
योजना का ही सहारा होता है। कर्ज लेने वाले किसानों को तो इसी स्कीम के
तहत बीमा कवरेज मिलता है। केंद्र सरकार इस नियम में बदलाव करते हुए मौसम
आधारित फसल बीमा के प्रचलन का विकल्प भी पेश कर सकती है। इससे
प्रतिस्पद्र्धा बढ़ेगी जिसका फायदा किसानों को होगा। फिक्की ने यह भी कहा
है कि किसानों को फसल बीमा की सब्सिडी देने का काम सीधे तौर पर करना
चाहिए। इसके लिए बीच में मध्यस्थों को शामिल नहीं करना चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; रपोर्ट के मुताबिक देश में फसल बीमा को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने
पर मौसम केंद्र भी खोलने की जरूरत है। अभी 176 मौसम केंद्र हैं और 126
खोले जाने वाले हैं। जबकि देश में 14.1 करोड़ हेक्टेयर में खेती होती है।
इसके लिए 6000 मौसम केंद्र चाहिए। आदर्श तौर पर हर 15 वर्ग किलोमीटर के
क्षेत्रफल में एक मौसम केंद्र स्थापित होना चाहिए। इसके लिए निजी क्षेत्र
को भी सब्सिडी मिलनी चाहिए ताकि वे ग्रामीण इलाकों में मौसम केंद्र खोल
सकें। इससे किसानों को समय पर उचित जानकारी मिल सकेगी। साथ ही फसल बीमा
स्कीम तैयार करने में भी बीमा कंपनियों को सहूलियत होगी।&lt;/font&gt;
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नई
दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। केंद्र सरकार ने मौसम आधारित फसल बीमा योजनाओं
[डब्लूबीसीआईएस] को तो लागू कर दिया है, लेकिन कई खामियों की वजह से यह
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&lt;font &gt;नई
दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। केंद्र सरकार ने मौसम आधारित फसल बीमा योजनाओं
[डब्लूबीसीआईएस] को तो लागू कर दिया है, लेकिन कई खामियों की वजह से यह
किसानों के लिए बहुत उपयोगी साबित नहीं हो पा रही हैं। राज्य सरकारों की
उदासीनता भी कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; प्रमुख उद्योग चैंबर फिक्की के मुताबिक केंद्र सरकार को सबसे पहले इन
स्कीमों के लिए कम से कम तीन वर्ष अवधि की रणनीति बनानी चाहिए। अभी हर फसल
मौसम से पहले सरकार इस बारे में ऐलान करती है। इससे बीमा कंपनियों के लिए
लंबी अवधि की रणनीति बनाना मुश्किल होता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; फक्की ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार इस स्कीम को कम से कम तीन वर्ष
के लिए लागू करने की अधिसूचना जारी कर दे तो किसानों के प्रीमियम में काफी
कमी हो सकती है। दरअसल, फिक्की ने शनिवार को मौसम आधारित फसल बीमा स्कीमों
पर अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। यह स्कीम अभी पायलट परियोजना के तहत लागू
की गई है। सरकार के बार-बार कहने के बावजूद अभी तक थोड़े ही राज्यों ने फसल
बीमा की यह स्कीम लागू की है। इसके लिए केंद्र सरकार वर्ष में दो बार
अधिसूचना जारी करती है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; फक्की की इस रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को फसल बीमा को लेकर ज्यादा
विकल्प देने से उनका काफी भला होगा। अभी किसानों को राष्ट्रीय कृषि बीमा
योजना का ही सहारा होता है। कर्ज लेने वाले किसानों को तो इसी स्कीम के
तहत बीमा कवरेज मिलता है। केंद्र सरकार इस नियम में बदलाव करते हुए मौसम
आधारित फसल बीमा के प्रचलन का विकल्प भी पेश कर सकती है। इससे
प्रतिस्पद्र्धा बढ़ेगी जिसका फायदा किसानों को होगा। फिक्की ने यह भी कहा
है कि किसानों को फसल बीमा की सब्सिडी देने का काम सीधे तौर पर करना
चाहिए। इसके लिए बीच में मध्यस्थों को शामिल नहीं करना चाहिए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; रपोर्ट के मुताबिक देश में फसल बीमा को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने
पर मौसम केंद्र भी खोलने की जरूरत है। अभी 176 मौसम केंद्र हैं और 126
खोले जाने वाले हैं। जबकि देश में 14.1 करोड़ हेक्टेयर में खेती होती है।
इसके लिए 6000 मौसम केंद्र चाहिए। आदर्श तौर पर हर 15 वर्ग किलोमीटर के
क्षेत्रफल में एक मौसम केंद्र स्थापित होना चाहिए। इसके लिए निजी क्षेत्र
को भी सब्सिडी मिलनी चाहिए ताकि वे ग्रामीण इलाकों में मौसम केंद्र खोल
सकें। इससे किसानों को समय पर उचित जानकारी मिल सकेगी। साथ ही फसल बीमा
स्कीम तैयार करने में भी बीमा कंपनियों को सहूलियत होगी।&lt;/font&gt;
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दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। केंद्र सरकार ने मौसम आधारित फसल बीमा योजनाओं
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उदासीनता भी कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; फक्की ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार इस स्कीम को कम से कम तीन वर्ष
के लिए लागू करने की अधिसूचना जारी कर दे तो किसानों के प्रीमियम में काफी
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पर अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। यह स्कीम अभी पायलट परियोजना के तहत लागू
की गई है। सरकार के बार-बार कहने के बावजूद अभी तक थोड़े ही राज्यों ने फसल
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तहत बीमा कवरेज मिलता है। केंद्र सरकार इस नियम में बदलाव करते हुए मौसम
आधारित फसल बीमा के प्रचलन का विकल्प भी पेश कर सकती है। इससे
प्रतिस्पद्र्धा बढ़ेगी जिसका फायदा किसानों को होगा। फिक्की ने यह भी कहा
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&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; रपोर्ट के मुताबिक देश में फसल बीमा को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने
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क्षेत्रफल में एक मौसम केंद्र स्थापित होना चाहिए। इसके लिए निजी क्षेत्र
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नई
दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। केंद्र सरकार ने मौसम आधारित फसल बीमा योजनाओं
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&lt;font &gt;नई
दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। केंद्र सरकार ने मौसम आधारित फसल बीमा योजनाओं
[डब्लूबीसीआईएस] को तो लागू कर दिया है, लेकिन कई खामियों की वजह से यह
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; प्रमुख उद्योग चैंबर फिक्की के मुताबिक केंद्र सरकार को सबसे पहले इन
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मौसम से पहले सरकार इस बारे में ऐलान करती है। इससे बीमा कंपनियों के लिए
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&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; फक्की ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार इस स्कीम को कम से कम तीन वर्ष
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; फक्की की इस रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को फसल बीमा को लेकर ज्यादा
विकल्प देने से उनका काफी भला होगा। अभी किसानों को राष्ट्रीय कृषि बीमा
योजना का ही सहारा होता है। कर्ज लेने वाले किसानों को तो इसी स्कीम के
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt; रपोर्ट के मुताबिक देश में फसल बीमा को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने
पर मौसम केंद्र भी खोलने की जरूरत है। अभी 176 मौसम केंद्र हैं और 126
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[डब्लूबीसीआईएस] को तो लागू कर दिया है, लेकिन कई खामियों की वजह से यह
किसानों के लिए बहुत उपयोगी साबित नहीं हो पा रही हैं। राज्य सरकारों की
उदासीनता भी कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। </font>
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<p>
<font > प्रमुख उद्योग चैंबर फिक्की के मुताबिक केंद्र सरकार को सबसे पहले इन
स्कीमों के लिए कम से कम तीन वर्ष अवधि की रणनीति बनानी चाहिए। अभी हर फसल
मौसम से पहले सरकार इस बारे में ऐलान करती है। इससे बीमा कंपनियों के लिए
लंबी अवधि की रणनीति बनाना मुश्किल होता है। </font>
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<font > फक्की ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार इस स्कीम को कम से कम तीन वर्ष
के लिए लागू करने की अधिसूचना जारी कर दे तो किसानों के प्रीमियम में काफी
कमी हो सकती है। दरअसल, फिक्की ने शनिवार को मौसम आधारित फसल बीमा स्कीमों
पर अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। यह स्कीम अभी पायलट परियोजना के तहत लागू
की गई है। सरकार के बार-बार कहने के बावजूद अभी तक थोड़े ही राज्यों ने फसल
बीमा की यह स्कीम लागू की है। इसके लिए केंद्र सरकार वर्ष में दो बार
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<font > फक्की की इस रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को फसल बीमा को लेकर ज्यादा
विकल्प देने से उनका काफी भला होगा। अभी किसानों को राष्ट्रीय कृषि बीमा
योजना का ही सहारा होता है। कर्ज लेने वाले किसानों को तो इसी स्कीम के
तहत बीमा कवरेज मिलता है। केंद्र सरकार इस नियम में बदलाव करते हुए मौसम
आधारित फसल बीमा के प्रचलन का विकल्प भी पेश कर सकती है। इससे
प्रतिस्पद्र्धा बढ़ेगी जिसका फायदा किसानों को होगा। फिक्की ने यह भी कहा
है कि किसानों को फसल बीमा की सब्सिडी देने का काम सीधे तौर पर करना
चाहिए। इसके लिए बीच में मध्यस्थों को शामिल नहीं करना चाहिए। </font>
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<p>
<font > रपोर्ट के मुताबिक देश में फसल बीमा को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने
पर मौसम केंद्र भी खोलने की जरूरत है। अभी 176 मौसम केंद्र हैं और 126
खोले जाने वाले हैं। जबकि देश में 14.1 करोड़ हेक्टेयर में खेती होती है।
इसके लिए 6000 मौसम केंद्र चाहिए। आदर्श तौर पर हर 15 वर्ग किलोमीटर के
क्षेत्रफल में एक मौसम केंद्र स्थापित होना चाहिए। इसके लिए निजी क्षेत्र
को भी सब्सिडी मिलनी चाहिए ताकि वे ग्रामीण इलाकों में मौसम केंद्र खोल
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<font size="3"> प्रमुख उद्योग चैंबर फिक्की के मुताबिक केंद्र सरकार को सबसे पहले इन
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पर अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। यह स्कीम अभी पायलट परियोजना के तहत लागू
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<font > प्रमुख उद्योग चैंबर फिक्की के मुताबिक केंद्र सरकार को सबसे पहले इन
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प्रतिस्पद्र्धा बढ़ेगी जिसका फायदा किसानों को होगा। फिक्की ने यह भी कहा
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खोले जाने वाले हैं। जबकि देश में 14.1 करोड़ हेक्टेयर में खेती होती है।
इसके लिए 6000 मौसम केंद्र चाहिए। आदर्श तौर पर हर 15 वर्ग किलोमीटर के
क्षेत्रफल में एक मौसम केंद्र स्थापित होना चाहिए। इसके लिए निजी क्षेत्र
को भी सब्सिडी मिलनी चाहिए ताकि वे ग्रामीण इलाकों में मौसम केंद्र खोल
सकें। इससे किसानों को समय पर उचित जानकारी मिल सकेगी। साथ ही फसल बीमा
स्कीम तैयार करने में भी बीमा कंपनियों को सहूलियत होगी।</font>
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किसानों के मुफीद नहीं हैं फसल बीमा स्कीमें

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। केंद्र सरकार ने मौसम आधारित फसल बीमा योजनाओं [डब्लूबीसीआईएस] को तो लागू कर दिया है, लेकिन कई खामियों की वजह से यह किसानों के लिए बहुत उपयोगी साबित नहीं हो पा रही हैं। राज्य सरकारों की उदासीनता भी कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। प्रमुख उद्योग चैंबर फिक्की के मुताबिक केंद्र सरकार को सबसे पहले इन स्कीमों के लिए कम से कम तीन वर्ष अवधि की रणनीति बनानी चाहिए। अभी हर फसल मौसम से पहले सरकार इस बारे में ऐलान करती है। इससे बीमा कंपनियों के लिए लंबी अवधि की रणनीति बनाना मुश्किल होता है। फक्की ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार इस स्कीम को कम से कम तीन वर्ष के लिए लागू करने की अधिसूचना जारी कर दे तो किसानों के प्रीमियम में काफी कमी हो सकती है। दरअसल, फिक्की ने शनिवार को मौसम आधारित फसल बीमा स्कीमों पर अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। यह स्कीम अभी पायलट परियोजना के तहत लागू की गई है। सरकार के बार-बार कहने के बावजूद अभी तक थोड़े ही राज्यों ने फसल बीमा की यह स्कीम लागू की है। इसके लिए केंद्र सरकार वर्ष में दो बार अधिसूचना जारी करती है। फक्की की इस रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को फसल बीमा को लेकर ज्यादा विकल्प देने से उनका काफी भला होगा। अभी किसानों को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का ही सहारा होता है। कर्ज लेने वाले किसानों को तो इसी स्कीम के तहत बीमा कवरेज मिलता है। केंद्र सरकार इस नियम में बदलाव करते हुए मौसम आधारित फसल बीमा के प्रचलन का विकल्प भी पेश कर सकती है। इससे प्रतिस्पद्र्धा बढ़ेगी जिसका फायदा किसानों को होगा। फिक्की ने यह भी कहा है कि किसानों को फसल बीमा की सब्सिडी देने का काम सीधे तौर पर करना चाहिए। इसके लिए बीच में मध्यस्थों को शामिल नहीं करना चाहिए। रपोर्ट के मुताबिक देश में फसल बीमा को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर मौसम केंद्र भी खोलने की जरूरत है। अभी 176 मौसम केंद्र हैं और 126 खोले जाने वाले हैं। जबकि देश में 14.1 करोड़ हेक्टेयर में खेती होती है। इसके लिए 6000 मौसम केंद्र चाहिए। आदर्श तौर पर हर 15 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में एक मौसम केंद्र स्थापित होना चाहिए। इसके लिए निजी क्षेत्र को भी सब्सिडी मिलनी चाहिए ताकि वे ग्रामीण इलाकों में मौसम केंद्र खोल सकें। इससे किसानों को समय पर उचित जानकारी मिल सकेगी। साथ ही फसल बीमा स्कीम तैयार करने में भी बीमा कंपनियों को सहूलियत होगी।