Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%A5%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%8F%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%A6%E0%A5%8B-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%96-%E0%A4%B9%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AF%E0%A4%B0-%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%8F-%E0%A4%9C%E0%A4%AF%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%A4-3492/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%A5%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%8F%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%A6%E0%A5%8B-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%96-%E0%A4%B9%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AF%E0%A4%B0-%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%8F-%E0%A4%9C%E0%A4%AF%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%A4-3492/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%A5%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%8F%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%A6%E0%A5%8B-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%96-%E0%A4%B9%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AF%E0%A4%B0-%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%8F-%E0%A4%9C%E0%A4%AF%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%A4-3492/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%A5%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%8F%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%A6%E0%A5%8B-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%96-%E0%A4%B9%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%AF%E0%A4%B0-%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%8F-%E0%A4%9C%E0%A4%AF%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%A4-3492/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6827c88c67c54-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr6827c88c67c54-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr6827c88c67c54-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6827c88c67c54-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr6827c88c67c54-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6827c88c67c54-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr6827c88c67c54-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr6827c88c67c54-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr6827c88c67c54-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 44348,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;किसानों के हाथों से जाएगी दो लाख हेक्टेयर जमीन- ए जयजीत&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt;
प्रदेश सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात भले ही करे, लेकिन सच्चई 
यह है कि आने वाले समय में प्रदेश की दो लाख हेक्टेयर जमीन किसानों के 
हाथों से निकल सकती है। इसकी बड़ी वजह प्रोस्पेक्टिंग लीज (खनिज की पड़ताल 
के लिए लीज) और खनन पट्टों के लिए उद्योगों को दी गई मंजूरी है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मप्र ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कारपोरेशन (ट्राइफेक) के आंकड़ों के
अनुसार खजुराहो समिट सहित अभी तक हुई सभी समिट में कुल 427 करार हुए हैं। 
उनमें से 130 औद्योगिक इकाइयों को 2 लाख 43 हजार हेक्टेयर जमीन उद्योगों के
निर्माण, प्रोस्पेक्टिंग लीज अथवा खनन पट्टों के लिए दी गई है। इनमें से 
सरकारी जमीन मात्र 49 हजार 700 हेक्टेयर है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
करारों पर अध्ययन करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता अपरा विजयवर्गीय के अनुसार 
निकट भविष्य में उद्योगों के लिए कृषि भूमि के आवंटन में तीन गुना तक 
बढ़ोतरी हो सकती है। जमीन लेने के लिए मिनरल कंसेशन रूल (एमसीआर 1960) की 
आड़ ली जा रही है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इस कानून के नियम 9 (2) जी के अनुसार प्रोस्पेक्टिंग लीज के लिए भूस्वामी 
की सहमति जरूरी नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग लीज वह होती है जिसमें इस बात की 
जांच की जाती है कि अमुक जमीन के नीचे खनिज है या नहीं। इसी तरह नियम 22 एच
के तहत खनन पट्टे (एमएल) के लिए भी भू स्वामी की सहमति जरूरी नहीं है। 
हालाकि नियमानुसार जमीन पर अधिकार भू स्वामी का बना रहता है, लेकिन खनन के 
बाद जमीन खेती के लायक नहीं रह जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;ऐसे जाएगी जमीन&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;gt; सांघी इंडस्ट्रीज एमपी लिमिटेड को कटनी जिले में 11६१ हेक्टेयर क्षेत्र पर खनन पट्टे की स्वीकृति।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;gt; बिरला कारपोरेशन को तलबंडी सीमेंट के नाम से 2100 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर खनन पट्टे की अनुशंसा भारत सरकार को भेजी गई।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;gt; एएए रिसोर्सेज ने सतना जिले में 1७५९ हेक्टेयर क्षेत्र पर प्रोस्पेक्टिंग लीज के बाद खनन पट्टे के लिए आवेदन किया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;75 साल में खत्म हो जाएगी खेती!&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भारतीय किसान संघ के आकलन के अनुसार हर साल करीब डेढ़ फीसदी दर से कृषि 
जमीन कम होती जा रही है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा के अनुसार 
यदि यही गति रही तो 75 साल में खेती के लिए जमीन नहीं बचेगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;सरकारी जमीन का टोटा&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सरकारी दावों के अनुसार पूरे प्रदेश में 22 हजार हेक्टेयर सरकारी जमीन 
चिह्न्ति की गई है, लेकिन वास्तव में अब तक केवल 4521 हेक्टेयर जमीन ही 
प्राप्त हुई है। एक बड़ी समस्या यह भी है कि उद्योगों को जहां जमीन चाहिए, 
वहां सरकार के पास वह उपलब्ध नहीं है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
किसानों का खेती से बाहर होना एक खतरनाक संकेत है, क्योंकि कृषि जितना 
रोजगार दे सकती है, उतना रोजगार उद्योगों में सृजित नहीं हो पा रहा है। 
बेहतर होगा कि हम विकास की एप्रोच बदलंे।&amp;quot;&amp;quot;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
देविंदर शर्मा,कृषि विशेषज्ञ &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
हमारे पास सरकारी जमीन होती है, तो उपलब्ध करवा देते हैं। उद्योगपति ने 
जहां जमीन मांगी है, अगर वहां हमारे पास भूमि नहीं है तो फिर जमीन हासिल 
करने का काम उद्योग स्वयं करता है।&amp;quot;&amp;quot;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सत्यप्रकाश,अपर मुख्य सचिव,वाणिज्य एवं उद्योग&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.bhaskar.com/article/MP-BPL-two-lakh-hectare-of-land-may-go-out-of-farmers-hand-in-mp-2126955.html?C3-MP=&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;किसानों-के-हाथों-से-जाएगी-दो-लाख-हेक्टेयर-जमीन-ए-जयजीत-3492&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 3492,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 44348,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | किसानों के हाथों से जाएगी दो लाख हेक्टेयर जमीन- ए जयजीत&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;भूमि-अधिग्रहण,भूमि-अधिग्रहण&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;
भोपाल.
प्रदेश सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात भले ही करे, लेकिन सच्चई 
यह है कि आने वाले समय में प्रदेश की दो लाख हेक्टेयर जमीन किसानों के 
हाथों से निकल सकती है। इसकी बड़ी वजह प्रोस्पेक्टिंग लीज...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt;
प्रदेश सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात भले ही करे, लेकिन सच्चई 
यह है कि आने वाले समय में प्रदेश की दो लाख हेक्टेयर जमीन किसानों के 
हाथों से निकल सकती है। इसकी बड़ी वजह प्रोस्पेक्टिंग लीज (खनिज की पड़ताल 
के लिए लीज) और खनन पट्टों के लिए उद्योगों को दी गई मंजूरी है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मप्र ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कारपोरेशन (ट्राइफेक) के आंकड़ों के
अनुसार खजुराहो समिट सहित अभी तक हुई सभी समिट में कुल 427 करार हुए हैं। 
उनमें से 130 औद्योगिक इकाइयों को 2 लाख 43 हजार हेक्टेयर जमीन उद्योगों के
निर्माण, प्रोस्पेक्टिंग लीज अथवा खनन पट्टों के लिए दी गई है। इनमें से 
सरकारी जमीन मात्र 49 हजार 700 हेक्टेयर है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
करारों पर अध्ययन करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता अपरा विजयवर्गीय के अनुसार 
निकट भविष्य में उद्योगों के लिए कृषि भूमि के आवंटन में तीन गुना तक 
बढ़ोतरी हो सकती है। जमीन लेने के लिए मिनरल कंसेशन रूल (एमसीआर 1960) की 
आड़ ली जा रही है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इस कानून के नियम 9 (2) जी के अनुसार प्रोस्पेक्टिंग लीज के लिए भूस्वामी 
की सहमति जरूरी नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग लीज वह होती है जिसमें इस बात की 
जांच की जाती है कि अमुक जमीन के नीचे खनिज है या नहीं। इसी तरह नियम 22 एच
के तहत खनन पट्टे (एमएल) के लिए भी भू स्वामी की सहमति जरूरी नहीं है। 
हालाकि नियमानुसार जमीन पर अधिकार भू स्वामी का बना रहता है, लेकिन खनन के 
बाद जमीन खेती के लायक नहीं रह जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;ऐसे जाएगी जमीन&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;gt; सांघी इंडस्ट्रीज एमपी लिमिटेड को कटनी जिले में 11६१ हेक्टेयर क्षेत्र पर खनन पट्टे की स्वीकृति।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;gt; बिरला कारपोरेशन को तलबंडी सीमेंट के नाम से 2100 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर खनन पट्टे की अनुशंसा भारत सरकार को भेजी गई।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;gt; एएए रिसोर्सेज ने सतना जिले में 1७५९ हेक्टेयर क्षेत्र पर प्रोस्पेक्टिंग लीज के बाद खनन पट्टे के लिए आवेदन किया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;75 साल में खत्म हो जाएगी खेती!&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भारतीय किसान संघ के आकलन के अनुसार हर साल करीब डेढ़ फीसदी दर से कृषि 
जमीन कम होती जा रही है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा के अनुसार 
यदि यही गति रही तो 75 साल में खेती के लिए जमीन नहीं बचेगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;सरकारी जमीन का टोटा&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सरकारी दावों के अनुसार पूरे प्रदेश में 22 हजार हेक्टेयर सरकारी जमीन 
चिह्न्ति की गई है, लेकिन वास्तव में अब तक केवल 4521 हेक्टेयर जमीन ही 
प्राप्त हुई है। एक बड़ी समस्या यह भी है कि उद्योगों को जहां जमीन चाहिए, 
वहां सरकार के पास वह उपलब्ध नहीं है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
किसानों का खेती से बाहर होना एक खतरनाक संकेत है, क्योंकि कृषि जितना 
रोजगार दे सकती है, उतना रोजगार उद्योगों में सृजित नहीं हो पा रहा है। 
बेहतर होगा कि हम विकास की एप्रोच बदलंे।&amp;quot;&amp;quot;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
देविंदर शर्मा,कृषि विशेषज्ञ &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
हमारे पास सरकारी जमीन होती है, तो उपलब्ध करवा देते हैं। उद्योगपति ने 
जहां जमीन मांगी है, अगर वहां हमारे पास भूमि नहीं है तो फिर जमीन हासिल 
करने का काम उद्योग स्वयं करता है।&amp;quot;&amp;quot;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सत्यप्रकाश,अपर मुख्य सचिव,वाणिज्य एवं उद्योग&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 44348,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;किसानों के हाथों से जाएगी दो लाख हेक्टेयर जमीन- ए जयजीत&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt;
प्रदेश सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात भले ही करे, लेकिन सच्चई 
यह है कि आने वाले समय में प्रदेश की दो लाख हेक्टेयर जमीन किसानों के 
हाथों से निकल सकती है। इसकी बड़ी वजह प्रोस्पेक्टिंग लीज (खनिज की पड़ताल 
के लिए लीज) और खनन पट्टों के लिए उद्योगों को दी गई मंजूरी है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मप्र ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कारपोरेशन (ट्राइफेक) के आंकड़ों के
अनुसार खजुराहो समिट सहित अभी तक हुई सभी समिट में कुल 427 करार हुए हैं। 
उनमें से 130 औद्योगिक इकाइयों को 2 लाख 43 हजार हेक्टेयर जमीन उद्योगों के
निर्माण, प्रोस्पेक्टिंग लीज अथवा खनन पट्टों के लिए दी गई है। इनमें से 
सरकारी जमीन मात्र 49 हजार 700 हेक्टेयर है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
करारों पर अध्ययन करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता अपरा विजयवर्गीय के अनुसार 
निकट भविष्य में उद्योगों के लिए कृषि भूमि के आवंटन में तीन गुना तक 
बढ़ोतरी हो सकती है। जमीन लेने के लिए मिनरल कंसेशन रूल (एमसीआर 1960) की 
आड़ ली जा रही है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इस कानून के नियम 9 (2) जी के अनुसार प्रोस्पेक्टिंग लीज के लिए भूस्वामी 
की सहमति जरूरी नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग लीज वह होती है जिसमें इस बात की 
जांच की जाती है कि अमुक जमीन के नीचे खनिज है या नहीं। इसी तरह नियम 22 एच
के तहत खनन पट्टे (एमएल) के लिए भी भू स्वामी की सहमति जरूरी नहीं है। 
हालाकि नियमानुसार जमीन पर अधिकार भू स्वामी का बना रहता है, लेकिन खनन के 
बाद जमीन खेती के लायक नहीं रह जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;ऐसे जाएगी जमीन&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;gt; सांघी इंडस्ट्रीज एमपी लिमिटेड को कटनी जिले में 11६१ हेक्टेयर क्षेत्र पर खनन पट्टे की स्वीकृति।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;gt; बिरला कारपोरेशन को तलबंडी सीमेंट के नाम से 2100 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर खनन पट्टे की अनुशंसा भारत सरकार को भेजी गई।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;gt; एएए रिसोर्सेज ने सतना जिले में 1७५९ हेक्टेयर क्षेत्र पर प्रोस्पेक्टिंग लीज के बाद खनन पट्टे के लिए आवेदन किया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;75 साल में खत्म हो जाएगी खेती!&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भारतीय किसान संघ के आकलन के अनुसार हर साल करीब डेढ़ फीसदी दर से कृषि 
जमीन कम होती जा रही है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा के अनुसार 
यदि यही गति रही तो 75 साल में खेती के लिए जमीन नहीं बचेगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;सरकारी जमीन का टोटा&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सरकारी दावों के अनुसार पूरे प्रदेश में 22 हजार हेक्टेयर सरकारी जमीन 
चिह्न्ति की गई है, लेकिन वास्तव में अब तक केवल 4521 हेक्टेयर जमीन ही 
प्राप्त हुई है। एक बड़ी समस्या यह भी है कि उद्योगों को जहां जमीन चाहिए, 
वहां सरकार के पास वह उपलब्ध नहीं है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
किसानों का खेती से बाहर होना एक खतरनाक संकेत है, क्योंकि कृषि जितना 
रोजगार दे सकती है, उतना रोजगार उद्योगों में सृजित नहीं हो पा रहा है। 
बेहतर होगा कि हम विकास की एप्रोच बदलंे।&amp;quot;&amp;quot;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
देविंदर शर्मा,कृषि विशेषज्ञ &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
हमारे पास सरकारी जमीन होती है, तो उपलब्ध करवा देते हैं। उद्योगपति ने 
जहां जमीन मांगी है, अगर वहां हमारे पास भूमि नहीं है तो फिर जमीन हासिल 
करने का काम उद्योग स्वयं करता है।&amp;quot;&amp;quot;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सत्यप्रकाश,अपर मुख्य सचिव,वाणिज्य एवं उद्योग&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.bhaskar.com/article/MP-BPL-two-lakh-hectare-of-land-may-go-out-of-farmers-hand-in-mp-2126955.html?C3-MP=&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;किसानों-के-हाथों-से-जाएगी-दो-लाख-हेक्टेयर-जमीन-ए-जयजीत-3492&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 3492,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 44348
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | किसानों के हाथों से जाएगी दो लाख हेक्टेयर जमीन- ए जयजीत&#039;
$metaKeywords = &#039;भूमि-अधिग्रहण,भूमि-अधिग्रहण&#039;
$metaDesc = &#039;
भोपाल.
प्रदेश सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात भले ही करे, लेकिन सच्चई 
यह है कि आने वाले समय में प्रदेश की दो लाख हेक्टेयर जमीन किसानों के 
हाथों से निकल सकती है। इसकी बड़ी वजह प्रोस्पेक्टिंग लीज...&#039;
$disp = &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt;
प्रदेश सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात भले ही करे, लेकिन सच्चई 
यह है कि आने वाले समय में प्रदेश की दो लाख हेक्टेयर जमीन किसानों के 
हाथों से निकल सकती है। इसकी बड़ी वजह प्रोस्पेक्टिंग लीज (खनिज की पड़ताल 
के लिए लीज) और खनन पट्टों के लिए उद्योगों को दी गई मंजूरी है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मप्र ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कारपोरेशन (ट्राइफेक) के आंकड़ों के
अनुसार खजुराहो समिट सहित अभी तक हुई सभी समिट में कुल 427 करार हुए हैं। 
उनमें से 130 औद्योगिक इकाइयों को 2 लाख 43 हजार हेक्टेयर जमीन उद्योगों के
निर्माण, प्रोस्पेक्टिंग लीज अथवा खनन पट्टों के लिए दी गई है। इनमें से 
सरकारी जमीन मात्र 49 हजार 700 हेक्टेयर है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
करारों पर अध्ययन करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता अपरा विजयवर्गीय के अनुसार 
निकट भविष्य में उद्योगों के लिए कृषि भूमि के आवंटन में तीन गुना तक 
बढ़ोतरी हो सकती है। जमीन लेने के लिए मिनरल कंसेशन रूल (एमसीआर 1960) की 
आड़ ली जा रही है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इस कानून के नियम 9 (2) जी के अनुसार प्रोस्पेक्टिंग लीज के लिए भूस्वामी 
की सहमति जरूरी नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग लीज वह होती है जिसमें इस बात की 
जांच की जाती है कि अमुक जमीन के नीचे खनिज है या नहीं। इसी तरह नियम 22 एच
के तहत खनन पट्टे (एमएल) के लिए भी भू स्वामी की सहमति जरूरी नहीं है। 
हालाकि नियमानुसार जमीन पर अधिकार भू स्वामी का बना रहता है, लेकिन खनन के 
बाद जमीन खेती के लायक नहीं रह जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;ऐसे जाएगी जमीन&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;gt; सांघी इंडस्ट्रीज एमपी लिमिटेड को कटनी जिले में 11६१ हेक्टेयर क्षेत्र पर खनन पट्टे की स्वीकृति।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;gt; बिरला कारपोरेशन को तलबंडी सीमेंट के नाम से 2100 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर खनन पट्टे की अनुशंसा भारत सरकार को भेजी गई।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;gt; एएए रिसोर्सेज ने सतना जिले में 1७५९ हेक्टेयर क्षेत्र पर प्रोस्पेक्टिंग लीज के बाद खनन पट्टे के लिए आवेदन किया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;75 साल में खत्म हो जाएगी खेती!&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भारतीय किसान संघ के आकलन के अनुसार हर साल करीब डेढ़ फीसदी दर से कृषि 
जमीन कम होती जा रही है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा के अनुसार 
यदि यही गति रही तो 75 साल में खेती के लिए जमीन नहीं बचेगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;सरकारी जमीन का टोटा&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सरकारी दावों के अनुसार पूरे प्रदेश में 22 हजार हेक्टेयर सरकारी जमीन 
चिह्न्ति की गई है, लेकिन वास्तव में अब तक केवल 4521 हेक्टेयर जमीन ही 
प्राप्त हुई है। एक बड़ी समस्या यह भी है कि उद्योगों को जहां जमीन चाहिए, 
वहां सरकार के पास वह उपलब्ध नहीं है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
किसानों का खेती से बाहर होना एक खतरनाक संकेत है, क्योंकि कृषि जितना 
रोजगार दे सकती है, उतना रोजगार उद्योगों में सृजित नहीं हो पा रहा है। 
बेहतर होगा कि हम विकास की एप्रोच बदलंे।&amp;quot;&amp;quot;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
देविंदर शर्मा,कृषि विशेषज्ञ &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
हमारे पास सरकारी जमीन होती है, तो उपलब्ध करवा देते हैं। उद्योगपति ने 
जहां जमीन मांगी है, अगर वहां हमारे पास भूमि नहीं है तो फिर जमीन हासिल 
करने का काम उद्योग स्वयं करता है।&amp;quot;&amp;quot;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सत्यप्रकाश,अपर मुख्य सचिव,वाणिज्य एवं उद्योग&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/किसानों-के-हाथों-से-जाएगी-दो-लाख-हेक्टेयर-जमीन-ए-जयजीत-3492.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | किसानों के हाथों से जाएगी दो लाख हेक्टेयर जमीन- ए जयजीत | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
भोपाल.
प्रदेश सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात भले ही करे, लेकिन सच्चई 
यह है कि आने वाले समय में प्रदेश की दो लाख हेक्टेयर जमीन किसानों के 
हाथों से निकल सकती है। इसकी बड़ी वजह प्रोस्पेक्टिंग लीज..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>किसानों के हाथों से जाएगी दो लाख हेक्टेयर जमीन- ए जयजीत</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>भोपाल.</strong>
प्रदेश सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात भले ही करे, लेकिन सच्चई 
यह है कि आने वाले समय में प्रदेश की दो लाख हेक्टेयर जमीन किसानों के 
हाथों से निकल सकती है। इसकी बड़ी वजह प्रोस्पेक्टिंग लीज (खनिज की पड़ताल 
के लिए लीज) और खनन पट्टों के लिए उद्योगों को दी गई मंजूरी है।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
मप्र ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कारपोरेशन (ट्राइफेक) के आंकड़ों के
अनुसार खजुराहो समिट सहित अभी तक हुई सभी समिट में कुल 427 करार हुए हैं। 
उनमें से 130 औद्योगिक इकाइयों को 2 लाख 43 हजार हेक्टेयर जमीन उद्योगों के
निर्माण, प्रोस्पेक्टिंग लीज अथवा खनन पट्टों के लिए दी गई है। इनमें से 
सरकारी जमीन मात्र 49 हजार 700 हेक्टेयर है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
करारों पर अध्ययन करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता अपरा विजयवर्गीय के अनुसार 
निकट भविष्य में उद्योगों के लिए कृषि भूमि के आवंटन में तीन गुना तक 
बढ़ोतरी हो सकती है। जमीन लेने के लिए मिनरल कंसेशन रूल (एमसीआर 1960) की 
आड़ ली जा रही है।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इस कानून के नियम 9 (2) जी के अनुसार प्रोस्पेक्टिंग लीज के लिए भूस्वामी 
की सहमति जरूरी नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग लीज वह होती है जिसमें इस बात की 
जांच की जाती है कि अमुक जमीन के नीचे खनिज है या नहीं। इसी तरह नियम 22 एच
के तहत खनन पट्टे (एमएल) के लिए भी भू स्वामी की सहमति जरूरी नहीं है। 
हालाकि नियमानुसार जमीन पर अधिकार भू स्वामी का बना रहता है, लेकिन खनन के 
बाद जमीन खेती के लायक नहीं रह जाएगी।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>ऐसे जाएगी जमीन</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
&gt; सांघी इंडस्ट्रीज एमपी लिमिटेड को कटनी जिले में 11६१ हेक्टेयर क्षेत्र पर खनन पट्टे की स्वीकृति।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
&gt; बिरला कारपोरेशन को तलबंडी सीमेंट के नाम से 2100 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर खनन पट्टे की अनुशंसा भारत सरकार को भेजी गई।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
&gt; एएए रिसोर्सेज ने सतना जिले में 1७५९ हेक्टेयर क्षेत्र पर प्रोस्पेक्टिंग लीज के बाद खनन पट्टे के लिए आवेदन किया।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>75 साल में खत्म हो जाएगी खेती!</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
भारतीय किसान संघ के आकलन के अनुसार हर साल करीब डेढ़ फीसदी दर से कृषि 
जमीन कम होती जा रही है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा के अनुसार 
यदि यही गति रही तो 75 साल में खेती के लिए जमीन नहीं बचेगी। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>सरकारी जमीन का टोटा</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सरकारी दावों के अनुसार पूरे प्रदेश में 22 हजार हेक्टेयर सरकारी जमीन 
चिह्न्ति की गई है, लेकिन वास्तव में अब तक केवल 4521 हेक्टेयर जमीन ही 
प्राप्त हुई है। एक बड़ी समस्या यह भी है कि उद्योगों को जहां जमीन चाहिए, 
वहां सरकार के पास वह उपलब्ध नहीं है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
किसानों का खेती से बाहर होना एक खतरनाक संकेत है, क्योंकि कृषि जितना 
रोजगार दे सकती है, उतना रोजगार उद्योगों में सृजित नहीं हो पा रहा है। 
बेहतर होगा कि हम विकास की एप्रोच बदलंे।&quot;&quot;</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
देविंदर शर्मा,कृषि विशेषज्ञ </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
हमारे पास सरकारी जमीन होती है, तो उपलब्ध करवा देते हैं। उद्योगपति ने 
जहां जमीन मांगी है, अगर वहां हमारे पास भूमि नहीं है तो फिर जमीन हासिल 
करने का काम उद्योग स्वयं करता है।&quot;&quot;</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सत्यप्रकाश,अपर मुख्य सचिव,वाणिज्य एवं उद्योग</span>
</div>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$maxBufferLength = (int) 8192
$file = '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php'
$line = (int) 853
$message = 'Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853'
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
            $response->getStatusCode(),

            ($reasonPhrase ? ' ' . $reasonPhrase : '')

        ));
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6827c88c67c54-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr6827c88c67c54-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr6827c88c67c54-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6827c88c67c54-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr6827c88c67c54-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6827c88c67c54-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr6827c88c67c54-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr6827c88c67c54-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr6827c88c67c54-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 44348,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;किसानों के हाथों से जाएगी दो लाख हेक्टेयर जमीन- ए जयजीत&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt;
प्रदेश सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात भले ही करे, लेकिन सच्चई 
यह है कि आने वाले समय में प्रदेश की दो लाख हेक्टेयर जमीन किसानों के 
हाथों से निकल सकती है। इसकी बड़ी वजह प्रोस्पेक्टिंग लीज (खनिज की पड़ताल 
के लिए लीज) और खनन पट्टों के लिए उद्योगों को दी गई मंजूरी है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मप्र ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कारपोरेशन (ट्राइफेक) के आंकड़ों के
अनुसार खजुराहो समिट सहित अभी तक हुई सभी समिट में कुल 427 करार हुए हैं। 
उनमें से 130 औद्योगिक इकाइयों को 2 लाख 43 हजार हेक्टेयर जमीन उद्योगों के
निर्माण, प्रोस्पेक्टिंग लीज अथवा खनन पट्टों के लिए दी गई है। इनमें से 
सरकारी जमीन मात्र 49 हजार 700 हेक्टेयर है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
करारों पर अध्ययन करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता अपरा विजयवर्गीय के अनुसार 
निकट भविष्य में उद्योगों के लिए कृषि भूमि के आवंटन में तीन गुना तक 
बढ़ोतरी हो सकती है। जमीन लेने के लिए मिनरल कंसेशन रूल (एमसीआर 1960) की 
आड़ ली जा रही है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इस कानून के नियम 9 (2) जी के अनुसार प्रोस्पेक्टिंग लीज के लिए भूस्वामी 
की सहमति जरूरी नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग लीज वह होती है जिसमें इस बात की 
जांच की जाती है कि अमुक जमीन के नीचे खनिज है या नहीं। इसी तरह नियम 22 एच
के तहत खनन पट्टे (एमएल) के लिए भी भू स्वामी की सहमति जरूरी नहीं है। 
हालाकि नियमानुसार जमीन पर अधिकार भू स्वामी का बना रहता है, लेकिन खनन के 
बाद जमीन खेती के लायक नहीं रह जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;ऐसे जाएगी जमीन&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;gt; सांघी इंडस्ट्रीज एमपी लिमिटेड को कटनी जिले में 11६१ हेक्टेयर क्षेत्र पर खनन पट्टे की स्वीकृति।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;gt; बिरला कारपोरेशन को तलबंडी सीमेंट के नाम से 2100 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर खनन पट्टे की अनुशंसा भारत सरकार को भेजी गई।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;gt; एएए रिसोर्सेज ने सतना जिले में 1७५९ हेक्टेयर क्षेत्र पर प्रोस्पेक्टिंग लीज के बाद खनन पट्टे के लिए आवेदन किया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;75 साल में खत्म हो जाएगी खेती!&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भारतीय किसान संघ के आकलन के अनुसार हर साल करीब डेढ़ फीसदी दर से कृषि 
जमीन कम होती जा रही है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा के अनुसार 
यदि यही गति रही तो 75 साल में खेती के लिए जमीन नहीं बचेगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;सरकारी जमीन का टोटा&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सरकारी दावों के अनुसार पूरे प्रदेश में 22 हजार हेक्टेयर सरकारी जमीन 
चिह्न्ति की गई है, लेकिन वास्तव में अब तक केवल 4521 हेक्टेयर जमीन ही 
प्राप्त हुई है। एक बड़ी समस्या यह भी है कि उद्योगों को जहां जमीन चाहिए, 
वहां सरकार के पास वह उपलब्ध नहीं है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
किसानों का खेती से बाहर होना एक खतरनाक संकेत है, क्योंकि कृषि जितना 
रोजगार दे सकती है, उतना रोजगार उद्योगों में सृजित नहीं हो पा रहा है। 
बेहतर होगा कि हम विकास की एप्रोच बदलंे।&amp;quot;&amp;quot;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
देविंदर शर्मा,कृषि विशेषज्ञ &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
हमारे पास सरकारी जमीन होती है, तो उपलब्ध करवा देते हैं। उद्योगपति ने 
जहां जमीन मांगी है, अगर वहां हमारे पास भूमि नहीं है तो फिर जमीन हासिल 
करने का काम उद्योग स्वयं करता है।&amp;quot;&amp;quot;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सत्यप्रकाश,अपर मुख्य सचिव,वाणिज्य एवं उद्योग&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.bhaskar.com/article/MP-BPL-two-lakh-hectare-of-land-may-go-out-of-farmers-hand-in-mp-2126955.html?C3-MP=&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;किसानों-के-हाथों-से-जाएगी-दो-लाख-हेक्टेयर-जमीन-ए-जयजीत-3492&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 3492,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 44348,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | किसानों के हाथों से जाएगी दो लाख हेक्टेयर जमीन- ए जयजीत&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;भूमि-अधिग्रहण,भूमि-अधिग्रहण&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;
भोपाल.
प्रदेश सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात भले ही करे, लेकिन सच्चई 
यह है कि आने वाले समय में प्रदेश की दो लाख हेक्टेयर जमीन किसानों के 
हाथों से निकल सकती है। इसकी बड़ी वजह प्रोस्पेक्टिंग लीज...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt;
प्रदेश सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात भले ही करे, लेकिन सच्चई 
यह है कि आने वाले समय में प्रदेश की दो लाख हेक्टेयर जमीन किसानों के 
हाथों से निकल सकती है। इसकी बड़ी वजह प्रोस्पेक्टिंग लीज (खनिज की पड़ताल 
के लिए लीज) और खनन पट्टों के लिए उद्योगों को दी गई मंजूरी है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मप्र ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कारपोरेशन (ट्राइफेक) के आंकड़ों के
अनुसार खजुराहो समिट सहित अभी तक हुई सभी समिट में कुल 427 करार हुए हैं। 
उनमें से 130 औद्योगिक इकाइयों को 2 लाख 43 हजार हेक्टेयर जमीन उद्योगों के
निर्माण, प्रोस्पेक्टिंग लीज अथवा खनन पट्टों के लिए दी गई है। इनमें से 
सरकारी जमीन मात्र 49 हजार 700 हेक्टेयर है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
करारों पर अध्ययन करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता अपरा विजयवर्गीय के अनुसार 
निकट भविष्य में उद्योगों के लिए कृषि भूमि के आवंटन में तीन गुना तक 
बढ़ोतरी हो सकती है। जमीन लेने के लिए मिनरल कंसेशन रूल (एमसीआर 1960) की 
आड़ ली जा रही है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इस कानून के नियम 9 (2) जी के अनुसार प्रोस्पेक्टिंग लीज के लिए भूस्वामी 
की सहमति जरूरी नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग लीज वह होती है जिसमें इस बात की 
जांच की जाती है कि अमुक जमीन के नीचे खनिज है या नहीं। इसी तरह नियम 22 एच
के तहत खनन पट्टे (एमएल) के लिए भी भू स्वामी की सहमति जरूरी नहीं है। 
हालाकि नियमानुसार जमीन पर अधिकार भू स्वामी का बना रहता है, लेकिन खनन के 
बाद जमीन खेती के लायक नहीं रह जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;ऐसे जाएगी जमीन&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;gt; सांघी इंडस्ट्रीज एमपी लिमिटेड को कटनी जिले में 11६१ हेक्टेयर क्षेत्र पर खनन पट्टे की स्वीकृति।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;gt; बिरला कारपोरेशन को तलबंडी सीमेंट के नाम से 2100 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर खनन पट्टे की अनुशंसा भारत सरकार को भेजी गई।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;gt; एएए रिसोर्सेज ने सतना जिले में 1७५९ हेक्टेयर क्षेत्र पर प्रोस्पेक्टिंग लीज के बाद खनन पट्टे के लिए आवेदन किया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;75 साल में खत्म हो जाएगी खेती!&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भारतीय किसान संघ के आकलन के अनुसार हर साल करीब डेढ़ फीसदी दर से कृषि 
जमीन कम होती जा रही है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा के अनुसार 
यदि यही गति रही तो 75 साल में खेती के लिए जमीन नहीं बचेगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;सरकारी जमीन का टोटा&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सरकारी दावों के अनुसार पूरे प्रदेश में 22 हजार हेक्टेयर सरकारी जमीन 
चिह्न्ति की गई है, लेकिन वास्तव में अब तक केवल 4521 हेक्टेयर जमीन ही 
प्राप्त हुई है। एक बड़ी समस्या यह भी है कि उद्योगों को जहां जमीन चाहिए, 
वहां सरकार के पास वह उपलब्ध नहीं है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
किसानों का खेती से बाहर होना एक खतरनाक संकेत है, क्योंकि कृषि जितना 
रोजगार दे सकती है, उतना रोजगार उद्योगों में सृजित नहीं हो पा रहा है। 
बेहतर होगा कि हम विकास की एप्रोच बदलंे।&amp;quot;&amp;quot;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
देविंदर शर्मा,कृषि विशेषज्ञ &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
हमारे पास सरकारी जमीन होती है, तो उपलब्ध करवा देते हैं। उद्योगपति ने 
जहां जमीन मांगी है, अगर वहां हमारे पास भूमि नहीं है तो फिर जमीन हासिल 
करने का काम उद्योग स्वयं करता है।&amp;quot;&amp;quot;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सत्यप्रकाश,अपर मुख्य सचिव,वाणिज्य एवं उद्योग&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 44348,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;किसानों के हाथों से जाएगी दो लाख हेक्टेयर जमीन- ए जयजीत&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt;
प्रदेश सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात भले ही करे, लेकिन सच्चई 
यह है कि आने वाले समय में प्रदेश की दो लाख हेक्टेयर जमीन किसानों के 
हाथों से निकल सकती है। इसकी बड़ी वजह प्रोस्पेक्टिंग लीज (खनिज की पड़ताल 
के लिए लीज) और खनन पट्टों के लिए उद्योगों को दी गई मंजूरी है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मप्र ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कारपोरेशन (ट्राइफेक) के आंकड़ों के
अनुसार खजुराहो समिट सहित अभी तक हुई सभी समिट में कुल 427 करार हुए हैं। 
उनमें से 130 औद्योगिक इकाइयों को 2 लाख 43 हजार हेक्टेयर जमीन उद्योगों के
निर्माण, प्रोस्पेक्टिंग लीज अथवा खनन पट्टों के लिए दी गई है। इनमें से 
सरकारी जमीन मात्र 49 हजार 700 हेक्टेयर है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
करारों पर अध्ययन करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता अपरा विजयवर्गीय के अनुसार 
निकट भविष्य में उद्योगों के लिए कृषि भूमि के आवंटन में तीन गुना तक 
बढ़ोतरी हो सकती है। जमीन लेने के लिए मिनरल कंसेशन रूल (एमसीआर 1960) की 
आड़ ली जा रही है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इस कानून के नियम 9 (2) जी के अनुसार प्रोस्पेक्टिंग लीज के लिए भूस्वामी 
की सहमति जरूरी नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग लीज वह होती है जिसमें इस बात की 
जांच की जाती है कि अमुक जमीन के नीचे खनिज है या नहीं। इसी तरह नियम 22 एच
के तहत खनन पट्टे (एमएल) के लिए भी भू स्वामी की सहमति जरूरी नहीं है। 
हालाकि नियमानुसार जमीन पर अधिकार भू स्वामी का बना रहता है, लेकिन खनन के 
बाद जमीन खेती के लायक नहीं रह जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;ऐसे जाएगी जमीन&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;gt; सांघी इंडस्ट्रीज एमपी लिमिटेड को कटनी जिले में 11६१ हेक्टेयर क्षेत्र पर खनन पट्टे की स्वीकृति।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;gt; बिरला कारपोरेशन को तलबंडी सीमेंट के नाम से 2100 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर खनन पट्टे की अनुशंसा भारत सरकार को भेजी गई।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;gt; एएए रिसोर्सेज ने सतना जिले में 1७५९ हेक्टेयर क्षेत्र पर प्रोस्पेक्टिंग लीज के बाद खनन पट्टे के लिए आवेदन किया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;75 साल में खत्म हो जाएगी खेती!&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भारतीय किसान संघ के आकलन के अनुसार हर साल करीब डेढ़ फीसदी दर से कृषि 
जमीन कम होती जा रही है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा के अनुसार 
यदि यही गति रही तो 75 साल में खेती के लिए जमीन नहीं बचेगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;सरकारी जमीन का टोटा&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सरकारी दावों के अनुसार पूरे प्रदेश में 22 हजार हेक्टेयर सरकारी जमीन 
चिह्न्ति की गई है, लेकिन वास्तव में अब तक केवल 4521 हेक्टेयर जमीन ही 
प्राप्त हुई है। एक बड़ी समस्या यह भी है कि उद्योगों को जहां जमीन चाहिए, 
वहां सरकार के पास वह उपलब्ध नहीं है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
किसानों का खेती से बाहर होना एक खतरनाक संकेत है, क्योंकि कृषि जितना 
रोजगार दे सकती है, उतना रोजगार उद्योगों में सृजित नहीं हो पा रहा है। 
बेहतर होगा कि हम विकास की एप्रोच बदलंे।&amp;quot;&amp;quot;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
देविंदर शर्मा,कृषि विशेषज्ञ &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
हमारे पास सरकारी जमीन होती है, तो उपलब्ध करवा देते हैं। उद्योगपति ने 
जहां जमीन मांगी है, अगर वहां हमारे पास भूमि नहीं है तो फिर जमीन हासिल 
करने का काम उद्योग स्वयं करता है।&amp;quot;&amp;quot;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सत्यप्रकाश,अपर मुख्य सचिव,वाणिज्य एवं उद्योग&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.bhaskar.com/article/MP-BPL-two-lakh-hectare-of-land-may-go-out-of-farmers-hand-in-mp-2126955.html?C3-MP=&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;किसानों-के-हाथों-से-जाएगी-दो-लाख-हेक्टेयर-जमीन-ए-जयजीत-3492&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 3492,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 44348
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | किसानों के हाथों से जाएगी दो लाख हेक्टेयर जमीन- ए जयजीत&#039;
$metaKeywords = &#039;भूमि-अधिग्रहण,भूमि-अधिग्रहण&#039;
$metaDesc = &#039;
भोपाल.
प्रदेश सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात भले ही करे, लेकिन सच्चई 
यह है कि आने वाले समय में प्रदेश की दो लाख हेक्टेयर जमीन किसानों के 
हाथों से निकल सकती है। इसकी बड़ी वजह प्रोस्पेक्टिंग लीज...&#039;
$disp = &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt;
प्रदेश सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात भले ही करे, लेकिन सच्चई 
यह है कि आने वाले समय में प्रदेश की दो लाख हेक्टेयर जमीन किसानों के 
हाथों से निकल सकती है। इसकी बड़ी वजह प्रोस्पेक्टिंग लीज (खनिज की पड़ताल 
के लिए लीज) और खनन पट्टों के लिए उद्योगों को दी गई मंजूरी है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मप्र ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कारपोरेशन (ट्राइफेक) के आंकड़ों के
अनुसार खजुराहो समिट सहित अभी तक हुई सभी समिट में कुल 427 करार हुए हैं। 
उनमें से 130 औद्योगिक इकाइयों को 2 लाख 43 हजार हेक्टेयर जमीन उद्योगों के
निर्माण, प्रोस्पेक्टिंग लीज अथवा खनन पट्टों के लिए दी गई है। इनमें से 
सरकारी जमीन मात्र 49 हजार 700 हेक्टेयर है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
करारों पर अध्ययन करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता अपरा विजयवर्गीय के अनुसार 
निकट भविष्य में उद्योगों के लिए कृषि भूमि के आवंटन में तीन गुना तक 
बढ़ोतरी हो सकती है। जमीन लेने के लिए मिनरल कंसेशन रूल (एमसीआर 1960) की 
आड़ ली जा रही है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इस कानून के नियम 9 (2) जी के अनुसार प्रोस्पेक्टिंग लीज के लिए भूस्वामी 
की सहमति जरूरी नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग लीज वह होती है जिसमें इस बात की 
जांच की जाती है कि अमुक जमीन के नीचे खनिज है या नहीं। इसी तरह नियम 22 एच
के तहत खनन पट्टे (एमएल) के लिए भी भू स्वामी की सहमति जरूरी नहीं है। 
हालाकि नियमानुसार जमीन पर अधिकार भू स्वामी का बना रहता है, लेकिन खनन के 
बाद जमीन खेती के लायक नहीं रह जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;ऐसे जाएगी जमीन&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;gt; सांघी इंडस्ट्रीज एमपी लिमिटेड को कटनी जिले में 11६१ हेक्टेयर क्षेत्र पर खनन पट्टे की स्वीकृति।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;gt; बिरला कारपोरेशन को तलबंडी सीमेंट के नाम से 2100 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर खनन पट्टे की अनुशंसा भारत सरकार को भेजी गई।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;gt; एएए रिसोर्सेज ने सतना जिले में 1७५९ हेक्टेयर क्षेत्र पर प्रोस्पेक्टिंग लीज के बाद खनन पट्टे के लिए आवेदन किया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;75 साल में खत्म हो जाएगी खेती!&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भारतीय किसान संघ के आकलन के अनुसार हर साल करीब डेढ़ फीसदी दर से कृषि 
जमीन कम होती जा रही है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा के अनुसार 
यदि यही गति रही तो 75 साल में खेती के लिए जमीन नहीं बचेगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;सरकारी जमीन का टोटा&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सरकारी दावों के अनुसार पूरे प्रदेश में 22 हजार हेक्टेयर सरकारी जमीन 
चिह्न्ति की गई है, लेकिन वास्तव में अब तक केवल 4521 हेक्टेयर जमीन ही 
प्राप्त हुई है। एक बड़ी समस्या यह भी है कि उद्योगों को जहां जमीन चाहिए, 
वहां सरकार के पास वह उपलब्ध नहीं है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
किसानों का खेती से बाहर होना एक खतरनाक संकेत है, क्योंकि कृषि जितना 
रोजगार दे सकती है, उतना रोजगार उद्योगों में सृजित नहीं हो पा रहा है। 
बेहतर होगा कि हम विकास की एप्रोच बदलंे।&amp;quot;&amp;quot;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
देविंदर शर्मा,कृषि विशेषज्ञ &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
हमारे पास सरकारी जमीन होती है, तो उपलब्ध करवा देते हैं। उद्योगपति ने 
जहां जमीन मांगी है, अगर वहां हमारे पास भूमि नहीं है तो फिर जमीन हासिल 
करने का काम उद्योग स्वयं करता है।&amp;quot;&amp;quot;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सत्यप्रकाश,अपर मुख्य सचिव,वाणिज्य एवं उद्योग&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/किसानों-के-हाथों-से-जाएगी-दो-लाख-हेक्टेयर-जमीन-ए-जयजीत-3492.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | किसानों के हाथों से जाएगी दो लाख हेक्टेयर जमीन- ए जयजीत | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
भोपाल.
प्रदेश सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात भले ही करे, लेकिन सच्चई 
यह है कि आने वाले समय में प्रदेश की दो लाख हेक्टेयर जमीन किसानों के 
हाथों से निकल सकती है। इसकी बड़ी वजह प्रोस्पेक्टिंग लीज..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>किसानों के हाथों से जाएगी दो लाख हेक्टेयर जमीन- ए जयजीत</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>भोपाल.</strong>
प्रदेश सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात भले ही करे, लेकिन सच्चई 
यह है कि आने वाले समय में प्रदेश की दो लाख हेक्टेयर जमीन किसानों के 
हाथों से निकल सकती है। इसकी बड़ी वजह प्रोस्पेक्टिंग लीज (खनिज की पड़ताल 
के लिए लीज) और खनन पट्टों के लिए उद्योगों को दी गई मंजूरी है।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
मप्र ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कारपोरेशन (ट्राइफेक) के आंकड़ों के
अनुसार खजुराहो समिट सहित अभी तक हुई सभी समिट में कुल 427 करार हुए हैं। 
उनमें से 130 औद्योगिक इकाइयों को 2 लाख 43 हजार हेक्टेयर जमीन उद्योगों के
निर्माण, प्रोस्पेक्टिंग लीज अथवा खनन पट्टों के लिए दी गई है। इनमें से 
सरकारी जमीन मात्र 49 हजार 700 हेक्टेयर है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
करारों पर अध्ययन करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता अपरा विजयवर्गीय के अनुसार 
निकट भविष्य में उद्योगों के लिए कृषि भूमि के आवंटन में तीन गुना तक 
बढ़ोतरी हो सकती है। जमीन लेने के लिए मिनरल कंसेशन रूल (एमसीआर 1960) की 
आड़ ली जा रही है।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इस कानून के नियम 9 (2) जी के अनुसार प्रोस्पेक्टिंग लीज के लिए भूस्वामी 
की सहमति जरूरी नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग लीज वह होती है जिसमें इस बात की 
जांच की जाती है कि अमुक जमीन के नीचे खनिज है या नहीं। इसी तरह नियम 22 एच
के तहत खनन पट्टे (एमएल) के लिए भी भू स्वामी की सहमति जरूरी नहीं है। 
हालाकि नियमानुसार जमीन पर अधिकार भू स्वामी का बना रहता है, लेकिन खनन के 
बाद जमीन खेती के लायक नहीं रह जाएगी।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>ऐसे जाएगी जमीन</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
&gt; सांघी इंडस्ट्रीज एमपी लिमिटेड को कटनी जिले में 11६१ हेक्टेयर क्षेत्र पर खनन पट्टे की स्वीकृति।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
&gt; बिरला कारपोरेशन को तलबंडी सीमेंट के नाम से 2100 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर खनन पट्टे की अनुशंसा भारत सरकार को भेजी गई।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
&gt; एएए रिसोर्सेज ने सतना जिले में 1७५९ हेक्टेयर क्षेत्र पर प्रोस्पेक्टिंग लीज के बाद खनन पट्टे के लिए आवेदन किया।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>75 साल में खत्म हो जाएगी खेती!</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
भारतीय किसान संघ के आकलन के अनुसार हर साल करीब डेढ़ फीसदी दर से कृषि 
जमीन कम होती जा रही है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा के अनुसार 
यदि यही गति रही तो 75 साल में खेती के लिए जमीन नहीं बचेगी। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>सरकारी जमीन का टोटा</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सरकारी दावों के अनुसार पूरे प्रदेश में 22 हजार हेक्टेयर सरकारी जमीन 
चिह्न्ति की गई है, लेकिन वास्तव में अब तक केवल 4521 हेक्टेयर जमीन ही 
प्राप्त हुई है। एक बड़ी समस्या यह भी है कि उद्योगों को जहां जमीन चाहिए, 
वहां सरकार के पास वह उपलब्ध नहीं है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
किसानों का खेती से बाहर होना एक खतरनाक संकेत है, क्योंकि कृषि जितना 
रोजगार दे सकती है, उतना रोजगार उद्योगों में सृजित नहीं हो पा रहा है। 
बेहतर होगा कि हम विकास की एप्रोच बदलंे।&quot;&quot;</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
देविंदर शर्मा,कृषि विशेषज्ञ </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
हमारे पास सरकारी जमीन होती है, तो उपलब्ध करवा देते हैं। उद्योगपति ने 
जहां जमीन मांगी है, अगर वहां हमारे पास भूमि नहीं है तो फिर जमीन हासिल 
करने का काम उद्योग स्वयं करता है।&quot;&quot;</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सत्यप्रकाश,अपर मुख्य सचिव,वाणिज्य एवं उद्योग</span>
</div>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$reasonPhrase = 'OK'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitStatusLine() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
                    $value

                ), $first);

                $first = false;
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6827c88c67c54-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr6827c88c67c54-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr6827c88c67c54-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6827c88c67c54-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr6827c88c67c54-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6827c88c67c54-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr6827c88c67c54-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr6827c88c67c54-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr6827c88c67c54-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 44348,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;किसानों के हाथों से जाएगी दो लाख हेक्टेयर जमीन- ए जयजीत&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt;
प्रदेश सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात भले ही करे, लेकिन सच्चई 
यह है कि आने वाले समय में प्रदेश की दो लाख हेक्टेयर जमीन किसानों के 
हाथों से निकल सकती है। इसकी बड़ी वजह प्रोस्पेक्टिंग लीज (खनिज की पड़ताल 
के लिए लीज) और खनन पट्टों के लिए उद्योगों को दी गई मंजूरी है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मप्र ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कारपोरेशन (ट्राइफेक) के आंकड़ों के
अनुसार खजुराहो समिट सहित अभी तक हुई सभी समिट में कुल 427 करार हुए हैं। 
उनमें से 130 औद्योगिक इकाइयों को 2 लाख 43 हजार हेक्टेयर जमीन उद्योगों के
निर्माण, प्रोस्पेक्टिंग लीज अथवा खनन पट्टों के लिए दी गई है। इनमें से 
सरकारी जमीन मात्र 49 हजार 700 हेक्टेयर है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
करारों पर अध्ययन करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता अपरा विजयवर्गीय के अनुसार 
निकट भविष्य में उद्योगों के लिए कृषि भूमि के आवंटन में तीन गुना तक 
बढ़ोतरी हो सकती है। जमीन लेने के लिए मिनरल कंसेशन रूल (एमसीआर 1960) की 
आड़ ली जा रही है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इस कानून के नियम 9 (2) जी के अनुसार प्रोस्पेक्टिंग लीज के लिए भूस्वामी 
की सहमति जरूरी नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग लीज वह होती है जिसमें इस बात की 
जांच की जाती है कि अमुक जमीन के नीचे खनिज है या नहीं। इसी तरह नियम 22 एच
के तहत खनन पट्टे (एमएल) के लिए भी भू स्वामी की सहमति जरूरी नहीं है। 
हालाकि नियमानुसार जमीन पर अधिकार भू स्वामी का बना रहता है, लेकिन खनन के 
बाद जमीन खेती के लायक नहीं रह जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;ऐसे जाएगी जमीन&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;gt; सांघी इंडस्ट्रीज एमपी लिमिटेड को कटनी जिले में 11६१ हेक्टेयर क्षेत्र पर खनन पट्टे की स्वीकृति।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;gt; बिरला कारपोरेशन को तलबंडी सीमेंट के नाम से 2100 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर खनन पट्टे की अनुशंसा भारत सरकार को भेजी गई।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;gt; एएए रिसोर्सेज ने सतना जिले में 1७५९ हेक्टेयर क्षेत्र पर प्रोस्पेक्टिंग लीज के बाद खनन पट्टे के लिए आवेदन किया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;75 साल में खत्म हो जाएगी खेती!&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भारतीय किसान संघ के आकलन के अनुसार हर साल करीब डेढ़ फीसदी दर से कृषि 
जमीन कम होती जा रही है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा के अनुसार 
यदि यही गति रही तो 75 साल में खेती के लिए जमीन नहीं बचेगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;सरकारी जमीन का टोटा&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सरकारी दावों के अनुसार पूरे प्रदेश में 22 हजार हेक्टेयर सरकारी जमीन 
चिह्न्ति की गई है, लेकिन वास्तव में अब तक केवल 4521 हेक्टेयर जमीन ही 
प्राप्त हुई है। एक बड़ी समस्या यह भी है कि उद्योगों को जहां जमीन चाहिए, 
वहां सरकार के पास वह उपलब्ध नहीं है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
किसानों का खेती से बाहर होना एक खतरनाक संकेत है, क्योंकि कृषि जितना 
रोजगार दे सकती है, उतना रोजगार उद्योगों में सृजित नहीं हो पा रहा है। 
बेहतर होगा कि हम विकास की एप्रोच बदलंे।&amp;quot;&amp;quot;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
देविंदर शर्मा,कृषि विशेषज्ञ &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
हमारे पास सरकारी जमीन होती है, तो उपलब्ध करवा देते हैं। उद्योगपति ने 
जहां जमीन मांगी है, अगर वहां हमारे पास भूमि नहीं है तो फिर जमीन हासिल 
करने का काम उद्योग स्वयं करता है।&amp;quot;&amp;quot;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सत्यप्रकाश,अपर मुख्य सचिव,वाणिज्य एवं उद्योग&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.bhaskar.com/article/MP-BPL-two-lakh-hectare-of-land-may-go-out-of-farmers-hand-in-mp-2126955.html?C3-MP=&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;किसानों-के-हाथों-से-जाएगी-दो-लाख-हेक्टेयर-जमीन-ए-जयजीत-3492&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 3492,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 44348,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | किसानों के हाथों से जाएगी दो लाख हेक्टेयर जमीन- ए जयजीत&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;भूमि-अधिग्रहण,भूमि-अधिग्रहण&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;
भोपाल.
प्रदेश सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात भले ही करे, लेकिन सच्चई 
यह है कि आने वाले समय में प्रदेश की दो लाख हेक्टेयर जमीन किसानों के 
हाथों से निकल सकती है। इसकी बड़ी वजह प्रोस्पेक्टिंग लीज...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt;
प्रदेश सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात भले ही करे, लेकिन सच्चई 
यह है कि आने वाले समय में प्रदेश की दो लाख हेक्टेयर जमीन किसानों के 
हाथों से निकल सकती है। इसकी बड़ी वजह प्रोस्पेक्टिंग लीज (खनिज की पड़ताल 
के लिए लीज) और खनन पट्टों के लिए उद्योगों को दी गई मंजूरी है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मप्र ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कारपोरेशन (ट्राइफेक) के आंकड़ों के
अनुसार खजुराहो समिट सहित अभी तक हुई सभी समिट में कुल 427 करार हुए हैं। 
उनमें से 130 औद्योगिक इकाइयों को 2 लाख 43 हजार हेक्टेयर जमीन उद्योगों के
निर्माण, प्रोस्पेक्टिंग लीज अथवा खनन पट्टों के लिए दी गई है। इनमें से 
सरकारी जमीन मात्र 49 हजार 700 हेक्टेयर है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
करारों पर अध्ययन करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता अपरा विजयवर्गीय के अनुसार 
निकट भविष्य में उद्योगों के लिए कृषि भूमि के आवंटन में तीन गुना तक 
बढ़ोतरी हो सकती है। जमीन लेने के लिए मिनरल कंसेशन रूल (एमसीआर 1960) की 
आड़ ली जा रही है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इस कानून के नियम 9 (2) जी के अनुसार प्रोस्पेक्टिंग लीज के लिए भूस्वामी 
की सहमति जरूरी नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग लीज वह होती है जिसमें इस बात की 
जांच की जाती है कि अमुक जमीन के नीचे खनिज है या नहीं। इसी तरह नियम 22 एच
के तहत खनन पट्टे (एमएल) के लिए भी भू स्वामी की सहमति जरूरी नहीं है। 
हालाकि नियमानुसार जमीन पर अधिकार भू स्वामी का बना रहता है, लेकिन खनन के 
बाद जमीन खेती के लायक नहीं रह जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;ऐसे जाएगी जमीन&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;gt; सांघी इंडस्ट्रीज एमपी लिमिटेड को कटनी जिले में 11६१ हेक्टेयर क्षेत्र पर खनन पट्टे की स्वीकृति।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;gt; बिरला कारपोरेशन को तलबंडी सीमेंट के नाम से 2100 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर खनन पट्टे की अनुशंसा भारत सरकार को भेजी गई।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;gt; एएए रिसोर्सेज ने सतना जिले में 1७५९ हेक्टेयर क्षेत्र पर प्रोस्पेक्टिंग लीज के बाद खनन पट्टे के लिए आवेदन किया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;75 साल में खत्म हो जाएगी खेती!&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भारतीय किसान संघ के आकलन के अनुसार हर साल करीब डेढ़ फीसदी दर से कृषि 
जमीन कम होती जा रही है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा के अनुसार 
यदि यही गति रही तो 75 साल में खेती के लिए जमीन नहीं बचेगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;सरकारी जमीन का टोटा&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सरकारी दावों के अनुसार पूरे प्रदेश में 22 हजार हेक्टेयर सरकारी जमीन 
चिह्न्ति की गई है, लेकिन वास्तव में अब तक केवल 4521 हेक्टेयर जमीन ही 
प्राप्त हुई है। एक बड़ी समस्या यह भी है कि उद्योगों को जहां जमीन चाहिए, 
वहां सरकार के पास वह उपलब्ध नहीं है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
किसानों का खेती से बाहर होना एक खतरनाक संकेत है, क्योंकि कृषि जितना 
रोजगार दे सकती है, उतना रोजगार उद्योगों में सृजित नहीं हो पा रहा है। 
बेहतर होगा कि हम विकास की एप्रोच बदलंे।&amp;quot;&amp;quot;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
देविंदर शर्मा,कृषि विशेषज्ञ &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
हमारे पास सरकारी जमीन होती है, तो उपलब्ध करवा देते हैं। उद्योगपति ने 
जहां जमीन मांगी है, अगर वहां हमारे पास भूमि नहीं है तो फिर जमीन हासिल 
करने का काम उद्योग स्वयं करता है।&amp;quot;&amp;quot;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सत्यप्रकाश,अपर मुख्य सचिव,वाणिज्य एवं उद्योग&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 44348,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;किसानों के हाथों से जाएगी दो लाख हेक्टेयर जमीन- ए जयजीत&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt;
प्रदेश सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात भले ही करे, लेकिन सच्चई 
यह है कि आने वाले समय में प्रदेश की दो लाख हेक्टेयर जमीन किसानों के 
हाथों से निकल सकती है। इसकी बड़ी वजह प्रोस्पेक्टिंग लीज (खनिज की पड़ताल 
के लिए लीज) और खनन पट्टों के लिए उद्योगों को दी गई मंजूरी है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मप्र ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कारपोरेशन (ट्राइफेक) के आंकड़ों के
अनुसार खजुराहो समिट सहित अभी तक हुई सभी समिट में कुल 427 करार हुए हैं। 
उनमें से 130 औद्योगिक इकाइयों को 2 लाख 43 हजार हेक्टेयर जमीन उद्योगों के
निर्माण, प्रोस्पेक्टिंग लीज अथवा खनन पट्टों के लिए दी गई है। इनमें से 
सरकारी जमीन मात्र 49 हजार 700 हेक्टेयर है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
करारों पर अध्ययन करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता अपरा विजयवर्गीय के अनुसार 
निकट भविष्य में उद्योगों के लिए कृषि भूमि के आवंटन में तीन गुना तक 
बढ़ोतरी हो सकती है। जमीन लेने के लिए मिनरल कंसेशन रूल (एमसीआर 1960) की 
आड़ ली जा रही है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इस कानून के नियम 9 (2) जी के अनुसार प्रोस्पेक्टिंग लीज के लिए भूस्वामी 
की सहमति जरूरी नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग लीज वह होती है जिसमें इस बात की 
जांच की जाती है कि अमुक जमीन के नीचे खनिज है या नहीं। इसी तरह नियम 22 एच
के तहत खनन पट्टे (एमएल) के लिए भी भू स्वामी की सहमति जरूरी नहीं है। 
हालाकि नियमानुसार जमीन पर अधिकार भू स्वामी का बना रहता है, लेकिन खनन के 
बाद जमीन खेती के लायक नहीं रह जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;ऐसे जाएगी जमीन&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;gt; सांघी इंडस्ट्रीज एमपी लिमिटेड को कटनी जिले में 11६१ हेक्टेयर क्षेत्र पर खनन पट्टे की स्वीकृति।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;gt; बिरला कारपोरेशन को तलबंडी सीमेंट के नाम से 2100 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर खनन पट्टे की अनुशंसा भारत सरकार को भेजी गई।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;gt; एएए रिसोर्सेज ने सतना जिले में 1७५९ हेक्टेयर क्षेत्र पर प्रोस्पेक्टिंग लीज के बाद खनन पट्टे के लिए आवेदन किया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;75 साल में खत्म हो जाएगी खेती!&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भारतीय किसान संघ के आकलन के अनुसार हर साल करीब डेढ़ फीसदी दर से कृषि 
जमीन कम होती जा रही है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा के अनुसार 
यदि यही गति रही तो 75 साल में खेती के लिए जमीन नहीं बचेगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;सरकारी जमीन का टोटा&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सरकारी दावों के अनुसार पूरे प्रदेश में 22 हजार हेक्टेयर सरकारी जमीन 
चिह्न्ति की गई है, लेकिन वास्तव में अब तक केवल 4521 हेक्टेयर जमीन ही 
प्राप्त हुई है। एक बड़ी समस्या यह भी है कि उद्योगों को जहां जमीन चाहिए, 
वहां सरकार के पास वह उपलब्ध नहीं है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
किसानों का खेती से बाहर होना एक खतरनाक संकेत है, क्योंकि कृषि जितना 
रोजगार दे सकती है, उतना रोजगार उद्योगों में सृजित नहीं हो पा रहा है। 
बेहतर होगा कि हम विकास की एप्रोच बदलंे।&amp;quot;&amp;quot;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
देविंदर शर्मा,कृषि विशेषज्ञ &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
हमारे पास सरकारी जमीन होती है, तो उपलब्ध करवा देते हैं। उद्योगपति ने 
जहां जमीन मांगी है, अगर वहां हमारे पास भूमि नहीं है तो फिर जमीन हासिल 
करने का काम उद्योग स्वयं करता है।&amp;quot;&amp;quot;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सत्यप्रकाश,अपर मुख्य सचिव,वाणिज्य एवं उद्योग&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.bhaskar.com/article/MP-BPL-two-lakh-hectare-of-land-may-go-out-of-farmers-hand-in-mp-2126955.html?C3-MP=&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;किसानों-के-हाथों-से-जाएगी-दो-लाख-हेक्टेयर-जमीन-ए-जयजीत-3492&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 3492,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 44348
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | किसानों के हाथों से जाएगी दो लाख हेक्टेयर जमीन- ए जयजीत&#039;
$metaKeywords = &#039;भूमि-अधिग्रहण,भूमि-अधिग्रहण&#039;
$metaDesc = &#039;
भोपाल.
प्रदेश सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात भले ही करे, लेकिन सच्चई 
यह है कि आने वाले समय में प्रदेश की दो लाख हेक्टेयर जमीन किसानों के 
हाथों से निकल सकती है। इसकी बड़ी वजह प्रोस्पेक्टिंग लीज...&#039;
$disp = &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt;
प्रदेश सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात भले ही करे, लेकिन सच्चई 
यह है कि आने वाले समय में प्रदेश की दो लाख हेक्टेयर जमीन किसानों के 
हाथों से निकल सकती है। इसकी बड़ी वजह प्रोस्पेक्टिंग लीज (खनिज की पड़ताल 
के लिए लीज) और खनन पट्टों के लिए उद्योगों को दी गई मंजूरी है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मप्र ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कारपोरेशन (ट्राइफेक) के आंकड़ों के
अनुसार खजुराहो समिट सहित अभी तक हुई सभी समिट में कुल 427 करार हुए हैं। 
उनमें से 130 औद्योगिक इकाइयों को 2 लाख 43 हजार हेक्टेयर जमीन उद्योगों के
निर्माण, प्रोस्पेक्टिंग लीज अथवा खनन पट्टों के लिए दी गई है। इनमें से 
सरकारी जमीन मात्र 49 हजार 700 हेक्टेयर है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
करारों पर अध्ययन करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता अपरा विजयवर्गीय के अनुसार 
निकट भविष्य में उद्योगों के लिए कृषि भूमि के आवंटन में तीन गुना तक 
बढ़ोतरी हो सकती है। जमीन लेने के लिए मिनरल कंसेशन रूल (एमसीआर 1960) की 
आड़ ली जा रही है।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इस कानून के नियम 9 (2) जी के अनुसार प्रोस्पेक्टिंग लीज के लिए भूस्वामी 
की सहमति जरूरी नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग लीज वह होती है जिसमें इस बात की 
जांच की जाती है कि अमुक जमीन के नीचे खनिज है या नहीं। इसी तरह नियम 22 एच
के तहत खनन पट्टे (एमएल) के लिए भी भू स्वामी की सहमति जरूरी नहीं है। 
हालाकि नियमानुसार जमीन पर अधिकार भू स्वामी का बना रहता है, लेकिन खनन के 
बाद जमीन खेती के लायक नहीं रह जाएगी।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;ऐसे जाएगी जमीन&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;gt; सांघी इंडस्ट्रीज एमपी लिमिटेड को कटनी जिले में 11६१ हेक्टेयर क्षेत्र पर खनन पट्टे की स्वीकृति।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;gt; बिरला कारपोरेशन को तलबंडी सीमेंट के नाम से 2100 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर खनन पट्टे की अनुशंसा भारत सरकार को भेजी गई।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;gt; एएए रिसोर्सेज ने सतना जिले में 1७५९ हेक्टेयर क्षेत्र पर प्रोस्पेक्टिंग लीज के बाद खनन पट्टे के लिए आवेदन किया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;75 साल में खत्म हो जाएगी खेती!&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
भारतीय किसान संघ के आकलन के अनुसार हर साल करीब डेढ़ फीसदी दर से कृषि 
जमीन कम होती जा रही है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा के अनुसार 
यदि यही गति रही तो 75 साल में खेती के लिए जमीन नहीं बचेगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;सरकारी जमीन का टोटा&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सरकारी दावों के अनुसार पूरे प्रदेश में 22 हजार हेक्टेयर सरकारी जमीन 
चिह्न्ति की गई है, लेकिन वास्तव में अब तक केवल 4521 हेक्टेयर जमीन ही 
प्राप्त हुई है। एक बड़ी समस्या यह भी है कि उद्योगों को जहां जमीन चाहिए, 
वहां सरकार के पास वह उपलब्ध नहीं है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
किसानों का खेती से बाहर होना एक खतरनाक संकेत है, क्योंकि कृषि जितना 
रोजगार दे सकती है, उतना रोजगार उद्योगों में सृजित नहीं हो पा रहा है। 
बेहतर होगा कि हम विकास की एप्रोच बदलंे।&amp;quot;&amp;quot;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
देविंदर शर्मा,कृषि विशेषज्ञ &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
हमारे पास सरकारी जमीन होती है, तो उपलब्ध करवा देते हैं। उद्योगपति ने 
जहां जमीन मांगी है, अगर वहां हमारे पास भूमि नहीं है तो फिर जमीन हासिल 
करने का काम उद्योग स्वयं करता है।&amp;quot;&amp;quot;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सत्यप्रकाश,अपर मुख्य सचिव,वाणिज्य एवं उद्योग&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/किसानों-के-हाथों-से-जाएगी-दो-लाख-हेक्टेयर-जमीन-ए-जयजीत-3492.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | किसानों के हाथों से जाएगी दो लाख हेक्टेयर जमीन- ए जयजीत | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
भोपाल.
प्रदेश सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात भले ही करे, लेकिन सच्चई 
यह है कि आने वाले समय में प्रदेश की दो लाख हेक्टेयर जमीन किसानों के 
हाथों से निकल सकती है। इसकी बड़ी वजह प्रोस्पेक्टिंग लीज..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>किसानों के हाथों से जाएगी दो लाख हेक्टेयर जमीन- ए जयजीत</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>भोपाल.</strong>
प्रदेश सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात भले ही करे, लेकिन सच्चई 
यह है कि आने वाले समय में प्रदेश की दो लाख हेक्टेयर जमीन किसानों के 
हाथों से निकल सकती है। इसकी बड़ी वजह प्रोस्पेक्टिंग लीज (खनिज की पड़ताल 
के लिए लीज) और खनन पट्टों के लिए उद्योगों को दी गई मंजूरी है।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
मप्र ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कारपोरेशन (ट्राइफेक) के आंकड़ों के
अनुसार खजुराहो समिट सहित अभी तक हुई सभी समिट में कुल 427 करार हुए हैं। 
उनमें से 130 औद्योगिक इकाइयों को 2 लाख 43 हजार हेक्टेयर जमीन उद्योगों के
निर्माण, प्रोस्पेक्टिंग लीज अथवा खनन पट्टों के लिए दी गई है। इनमें से 
सरकारी जमीन मात्र 49 हजार 700 हेक्टेयर है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
करारों पर अध्ययन करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता अपरा विजयवर्गीय के अनुसार 
निकट भविष्य में उद्योगों के लिए कृषि भूमि के आवंटन में तीन गुना तक 
बढ़ोतरी हो सकती है। जमीन लेने के लिए मिनरल कंसेशन रूल (एमसीआर 1960) की 
आड़ ली जा रही है।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इस कानून के नियम 9 (2) जी के अनुसार प्रोस्पेक्टिंग लीज के लिए भूस्वामी 
की सहमति जरूरी नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग लीज वह होती है जिसमें इस बात की 
जांच की जाती है कि अमुक जमीन के नीचे खनिज है या नहीं। इसी तरह नियम 22 एच
के तहत खनन पट्टे (एमएल) के लिए भी भू स्वामी की सहमति जरूरी नहीं है। 
हालाकि नियमानुसार जमीन पर अधिकार भू स्वामी का बना रहता है, लेकिन खनन के 
बाद जमीन खेती के लायक नहीं रह जाएगी।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>ऐसे जाएगी जमीन</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
&gt; सांघी इंडस्ट्रीज एमपी लिमिटेड को कटनी जिले में 11६१ हेक्टेयर क्षेत्र पर खनन पट्टे की स्वीकृति।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
&gt; बिरला कारपोरेशन को तलबंडी सीमेंट के नाम से 2100 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर खनन पट्टे की अनुशंसा भारत सरकार को भेजी गई।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
&gt; एएए रिसोर्सेज ने सतना जिले में 1७५९ हेक्टेयर क्षेत्र पर प्रोस्पेक्टिंग लीज के बाद खनन पट्टे के लिए आवेदन किया।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>75 साल में खत्म हो जाएगी खेती!</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
भारतीय किसान संघ के आकलन के अनुसार हर साल करीब डेढ़ फीसदी दर से कृषि 
जमीन कम होती जा रही है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा के अनुसार 
यदि यही गति रही तो 75 साल में खेती के लिए जमीन नहीं बचेगी। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>सरकारी जमीन का टोटा</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सरकारी दावों के अनुसार पूरे प्रदेश में 22 हजार हेक्टेयर सरकारी जमीन 
चिह्न्ति की गई है, लेकिन वास्तव में अब तक केवल 4521 हेक्टेयर जमीन ही 
प्राप्त हुई है। एक बड़ी समस्या यह भी है कि उद्योगों को जहां जमीन चाहिए, 
वहां सरकार के पास वह उपलब्ध नहीं है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
किसानों का खेती से बाहर होना एक खतरनाक संकेत है, क्योंकि कृषि जितना 
रोजगार दे सकती है, उतना रोजगार उद्योगों में सृजित नहीं हो पा रहा है। 
बेहतर होगा कि हम विकास की एप्रोच बदलंे।&quot;&quot;</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
देविंदर शर्मा,कृषि विशेषज्ञ </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
हमारे पास सरकारी जमीन होती है, तो उपलब्ध करवा देते हैं। उद्योगपति ने 
जहां जमीन मांगी है, अगर वहां हमारे पास भूमि नहीं है तो फिर जमीन हासिल 
करने का काम उद्योग स्वयं करता है।&quot;&quot;</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सत्यप्रकाश,अपर मुख्य सचिव,वाणिज्य एवं उद्योग</span>
</div>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$cookies = []
$values = [
	(int) 0 => 'text/html; charset=UTF-8'
]
$name = 'Content-Type'
$first = true
$value = 'text/html; charset=UTF-8'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitHeaders() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 55
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

<head>

    <link rel="canonical" href="<?php echo Configure::read('SITE_URL'); ?><?php echo $urlPrefix;?><?php echo $article_current->category->slug; ?>/<?php echo $article_current->seo_url; ?>.html"/>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>

$viewFile = '/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp'
$dataForView = [
	'article_current' => object(App\Model\Entity\Article) {

		'id' => (int) 44348,
		'title' => 'किसानों के हाथों से जाएगी दो लाख हेक्टेयर जमीन- ए जयजीत',
		'subheading' => '',
		'description' => '<div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>भोपाल.</strong>
प्रदेश सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात भले ही करे, लेकिन सच्चई 
यह है कि आने वाले समय में प्रदेश की दो लाख हेक्टेयर जमीन किसानों के 
हाथों से निकल सकती है। इसकी बड़ी वजह प्रोस्पेक्टिंग लीज (खनिज की पड़ताल 
के लिए लीज) और खनन पट्टों के लिए उद्योगों को दी गई मंजूरी है।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
मप्र ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कारपोरेशन (ट्राइफेक) के आंकड़ों के
अनुसार खजुराहो समिट सहित अभी तक हुई सभी समिट में कुल 427 करार हुए हैं। 
उनमें से 130 औद्योगिक इकाइयों को 2 लाख 43 हजार हेक्टेयर जमीन उद्योगों के
निर्माण, प्रोस्पेक्टिंग लीज अथवा खनन पट्टों के लिए दी गई है। इनमें से 
सरकारी जमीन मात्र 49 हजार 700 हेक्टेयर है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
करारों पर अध्ययन करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता अपरा विजयवर्गीय के अनुसार 
निकट भविष्य में उद्योगों के लिए कृषि भूमि के आवंटन में तीन गुना तक 
बढ़ोतरी हो सकती है। जमीन लेने के लिए मिनरल कंसेशन रूल (एमसीआर 1960) की 
आड़ ली जा रही है।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इस कानून के नियम 9 (2) जी के अनुसार प्रोस्पेक्टिंग लीज के लिए भूस्वामी 
की सहमति जरूरी नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग लीज वह होती है जिसमें इस बात की 
जांच की जाती है कि अमुक जमीन के नीचे खनिज है या नहीं। इसी तरह नियम 22 एच
के तहत खनन पट्टे (एमएल) के लिए भी भू स्वामी की सहमति जरूरी नहीं है। 
हालाकि नियमानुसार जमीन पर अधिकार भू स्वामी का बना रहता है, लेकिन खनन के 
बाद जमीन खेती के लायक नहीं रह जाएगी।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>ऐसे जाएगी जमीन</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
&gt; सांघी इंडस्ट्रीज एमपी लिमिटेड को कटनी जिले में 11६१ हेक्टेयर क्षेत्र पर खनन पट्टे की स्वीकृति।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
&gt; बिरला कारपोरेशन को तलबंडी सीमेंट के नाम से 2100 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर खनन पट्टे की अनुशंसा भारत सरकार को भेजी गई।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
&gt; एएए रिसोर्सेज ने सतना जिले में 1७५९ हेक्टेयर क्षेत्र पर प्रोस्पेक्टिंग लीज के बाद खनन पट्टे के लिए आवेदन किया।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>75 साल में खत्म हो जाएगी खेती!</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
भारतीय किसान संघ के आकलन के अनुसार हर साल करीब डेढ़ फीसदी दर से कृषि 
जमीन कम होती जा रही है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा के अनुसार 
यदि यही गति रही तो 75 साल में खेती के लिए जमीन नहीं बचेगी। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>सरकारी जमीन का टोटा</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सरकारी दावों के अनुसार पूरे प्रदेश में 22 हजार हेक्टेयर सरकारी जमीन 
चिह्न्ति की गई है, लेकिन वास्तव में अब तक केवल 4521 हेक्टेयर जमीन ही 
प्राप्त हुई है। एक बड़ी समस्या यह भी है कि उद्योगों को जहां जमीन चाहिए, 
वहां सरकार के पास वह उपलब्ध नहीं है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
किसानों का खेती से बाहर होना एक खतरनाक संकेत है, क्योंकि कृषि जितना 
रोजगार दे सकती है, उतना रोजगार उद्योगों में सृजित नहीं हो पा रहा है। 
बेहतर होगा कि हम विकास की एप्रोच बदलंे।&quot;&quot;</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
देविंदर शर्मा,कृषि विशेषज्ञ </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
हमारे पास सरकारी जमीन होती है, तो उपलब्ध करवा देते हैं। उद्योगपति ने 
जहां जमीन मांगी है, अगर वहां हमारे पास भूमि नहीं है तो फिर जमीन हासिल 
करने का काम उद्योग स्वयं करता है।&quot;&quot;</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सत्यप्रकाश,अपर मुख्य सचिव,वाणिज्य एवं उद्योग</span>
</div>',
		'credit_writer' => 'http://www.bhaskar.com/article/MP-BPL-two-lakh-hectare-of-land-may-go-out-of-farmers-hand-in-mp-2126955.html?C3-MP=',
		'article_img' => '',
		'article_img_thumb' => '',
		'status' => (int) 1,
		'show_on_home' => (int) 1,
		'lang' => 'H',
		'category_id' => (int) 82,
		'tag_keyword' => '',
		'seo_url' => 'किसानों-के-हाथों-से-जाएगी-दो-लाख-हेक्टेयर-जमीन-ए-जयजीत-3492',
		'meta_title' => null,
		'meta_keywords' => null,
		'meta_description' => null,
		'noindex' => (int) 0,
		'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		'most_visit_section_id' => null,
		'article_big_img' => null,
		'liveid' => (int) 3492,
		'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		'edate' => '',
		'tags' => [
			[maximum depth reached]
		],
		'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			[maximum depth reached]
		],
		'[dirty]' => [[maximum depth reached]],
		'[original]' => [[maximum depth reached]],
		'[virtual]' => [[maximum depth reached]],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [[maximum depth reached]],
		'[invalid]' => [[maximum depth reached]],
		'[repository]' => 'Articles'
	
	},
	'articleid' => (int) 44348,
	'metaTitle' => 'न्यूज क्लिपिंग्स् | किसानों के हाथों से जाएगी दो लाख हेक्टेयर जमीन- ए जयजीत',
	'metaKeywords' => 'भूमि-अधिग्रहण,भूमि-अधिग्रहण',
	'metaDesc' => '
भोपाल.
प्रदेश सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात भले ही करे, लेकिन सच्चई 
यह है कि आने वाले समय में प्रदेश की दो लाख हेक्टेयर जमीन किसानों के 
हाथों से निकल सकती है। इसकी बड़ी वजह प्रोस्पेक्टिंग लीज...',
	'disp' => '<div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>भोपाल.</strong>
प्रदेश सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात भले ही करे, लेकिन सच्चई 
यह है कि आने वाले समय में प्रदेश की दो लाख हेक्टेयर जमीन किसानों के 
हाथों से निकल सकती है। इसकी बड़ी वजह प्रोस्पेक्टिंग लीज (खनिज की पड़ताल 
के लिए लीज) और खनन पट्टों के लिए उद्योगों को दी गई मंजूरी है।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
मप्र ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कारपोरेशन (ट्राइफेक) के आंकड़ों के
अनुसार खजुराहो समिट सहित अभी तक हुई सभी समिट में कुल 427 करार हुए हैं। 
उनमें से 130 औद्योगिक इकाइयों को 2 लाख 43 हजार हेक्टेयर जमीन उद्योगों के
निर्माण, प्रोस्पेक्टिंग लीज अथवा खनन पट्टों के लिए दी गई है। इनमें से 
सरकारी जमीन मात्र 49 हजार 700 हेक्टेयर है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
करारों पर अध्ययन करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता अपरा विजयवर्गीय के अनुसार 
निकट भविष्य में उद्योगों के लिए कृषि भूमि के आवंटन में तीन गुना तक 
बढ़ोतरी हो सकती है। जमीन लेने के लिए मिनरल कंसेशन रूल (एमसीआर 1960) की 
आड़ ली जा रही है।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इस कानून के नियम 9 (2) जी के अनुसार प्रोस्पेक्टिंग लीज के लिए भूस्वामी 
की सहमति जरूरी नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग लीज वह होती है जिसमें इस बात की 
जांच की जाती है कि अमुक जमीन के नीचे खनिज है या नहीं। इसी तरह नियम 22 एच
के तहत खनन पट्टे (एमएल) के लिए भी भू स्वामी की सहमति जरूरी नहीं है। 
हालाकि नियमानुसार जमीन पर अधिकार भू स्वामी का बना रहता है, लेकिन खनन के 
बाद जमीन खेती के लायक नहीं रह जाएगी।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>ऐसे जाएगी जमीन</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
&gt; सांघी इंडस्ट्रीज एमपी लिमिटेड को कटनी जिले में 11६१ हेक्टेयर क्षेत्र पर खनन पट्टे की स्वीकृति।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
&gt; बिरला कारपोरेशन को तलबंडी सीमेंट के नाम से 2100 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर खनन पट्टे की अनुशंसा भारत सरकार को भेजी गई।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
&gt; एएए रिसोर्सेज ने सतना जिले में 1७५९ हेक्टेयर क्षेत्र पर प्रोस्पेक्टिंग लीज के बाद खनन पट्टे के लिए आवेदन किया।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>75 साल में खत्म हो जाएगी खेती!</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
भारतीय किसान संघ के आकलन के अनुसार हर साल करीब डेढ़ फीसदी दर से कृषि 
जमीन कम होती जा रही है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा के अनुसार 
यदि यही गति रही तो 75 साल में खेती के लिए जमीन नहीं बचेगी। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>सरकारी जमीन का टोटा</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सरकारी दावों के अनुसार पूरे प्रदेश में 22 हजार हेक्टेयर सरकारी जमीन 
चिह्न्ति की गई है, लेकिन वास्तव में अब तक केवल 4521 हेक्टेयर जमीन ही 
प्राप्त हुई है। एक बड़ी समस्या यह भी है कि उद्योगों को जहां जमीन चाहिए, 
वहां सरकार के पास वह उपलब्ध नहीं है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
किसानों का खेती से बाहर होना एक खतरनाक संकेत है, क्योंकि कृषि जितना 
रोजगार दे सकती है, उतना रोजगार उद्योगों में सृजित नहीं हो पा रहा है। 
बेहतर होगा कि हम विकास की एप्रोच बदलंे।&quot;&quot;</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
देविंदर शर्मा,कृषि विशेषज्ञ </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
हमारे पास सरकारी जमीन होती है, तो उपलब्ध करवा देते हैं। उद्योगपति ने 
जहां जमीन मांगी है, अगर वहां हमारे पास भूमि नहीं है तो फिर जमीन हासिल 
करने का काम उद्योग स्वयं करता है।&quot;&quot;</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सत्यप्रकाश,अपर मुख्य सचिव,वाणिज्य एवं उद्योग</span>
</div>',
	'lang' => 'Hindi',
	'SITE_URL' => 'https://im4change.in/',
	'site_title' => 'im4change',
	'adminprix' => 'admin'
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	'id' => (int) 44348,
	'title' => 'किसानों के हाथों से जाएगी दो लाख हेक्टेयर जमीन- ए जयजीत',
	'subheading' => '',
	'description' => '<div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>भोपाल.</strong>
प्रदेश सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात भले ही करे, लेकिन सच्चई 
यह है कि आने वाले समय में प्रदेश की दो लाख हेक्टेयर जमीन किसानों के 
हाथों से निकल सकती है। इसकी बड़ी वजह प्रोस्पेक्टिंग लीज (खनिज की पड़ताल 
के लिए लीज) और खनन पट्टों के लिए उद्योगों को दी गई मंजूरी है।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
मप्र ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कारपोरेशन (ट्राइफेक) के आंकड़ों के
अनुसार खजुराहो समिट सहित अभी तक हुई सभी समिट में कुल 427 करार हुए हैं। 
उनमें से 130 औद्योगिक इकाइयों को 2 लाख 43 हजार हेक्टेयर जमीन उद्योगों के
निर्माण, प्रोस्पेक्टिंग लीज अथवा खनन पट्टों के लिए दी गई है। इनमें से 
सरकारी जमीन मात्र 49 हजार 700 हेक्टेयर है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
करारों पर अध्ययन करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता अपरा विजयवर्गीय के अनुसार 
निकट भविष्य में उद्योगों के लिए कृषि भूमि के आवंटन में तीन गुना तक 
बढ़ोतरी हो सकती है। जमीन लेने के लिए मिनरल कंसेशन रूल (एमसीआर 1960) की 
आड़ ली जा रही है।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इस कानून के नियम 9 (2) जी के अनुसार प्रोस्पेक्टिंग लीज के लिए भूस्वामी 
की सहमति जरूरी नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग लीज वह होती है जिसमें इस बात की 
जांच की जाती है कि अमुक जमीन के नीचे खनिज है या नहीं। इसी तरह नियम 22 एच
के तहत खनन पट्टे (एमएल) के लिए भी भू स्वामी की सहमति जरूरी नहीं है। 
हालाकि नियमानुसार जमीन पर अधिकार भू स्वामी का बना रहता है, लेकिन खनन के 
बाद जमीन खेती के लायक नहीं रह जाएगी।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>ऐसे जाएगी जमीन</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
&gt; सांघी इंडस्ट्रीज एमपी लिमिटेड को कटनी जिले में 11६१ हेक्टेयर क्षेत्र पर खनन पट्टे की स्वीकृति।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
&gt; बिरला कारपोरेशन को तलबंडी सीमेंट के नाम से 2100 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर खनन पट्टे की अनुशंसा भारत सरकार को भेजी गई।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
&gt; एएए रिसोर्सेज ने सतना जिले में 1७५९ हेक्टेयर क्षेत्र पर प्रोस्पेक्टिंग लीज के बाद खनन पट्टे के लिए आवेदन किया।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>75 साल में खत्म हो जाएगी खेती!</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
भारतीय किसान संघ के आकलन के अनुसार हर साल करीब डेढ़ फीसदी दर से कृषि 
जमीन कम होती जा रही है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा के अनुसार 
यदि यही गति रही तो 75 साल में खेती के लिए जमीन नहीं बचेगी। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>सरकारी जमीन का टोटा</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सरकारी दावों के अनुसार पूरे प्रदेश में 22 हजार हेक्टेयर सरकारी जमीन 
चिह्न्ति की गई है, लेकिन वास्तव में अब तक केवल 4521 हेक्टेयर जमीन ही 
प्राप्त हुई है। एक बड़ी समस्या यह भी है कि उद्योगों को जहां जमीन चाहिए, 
वहां सरकार के पास वह उपलब्ध नहीं है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
किसानों का खेती से बाहर होना एक खतरनाक संकेत है, क्योंकि कृषि जितना 
रोजगार दे सकती है, उतना रोजगार उद्योगों में सृजित नहीं हो पा रहा है। 
बेहतर होगा कि हम विकास की एप्रोच बदलंे।&quot;&quot;</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
देविंदर शर्मा,कृषि विशेषज्ञ </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
हमारे पास सरकारी जमीन होती है, तो उपलब्ध करवा देते हैं। उद्योगपति ने 
जहां जमीन मांगी है, अगर वहां हमारे पास भूमि नहीं है तो फिर जमीन हासिल 
करने का काम उद्योग स्वयं करता है।&quot;&quot;</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सत्यप्रकाश,अपर मुख्य सचिव,वाणिज्य एवं उद्योग</span>
</div>',
	'credit_writer' => 'http://www.bhaskar.com/article/MP-BPL-two-lakh-hectare-of-land-may-go-out-of-farmers-hand-in-mp-2126955.html?C3-MP=',
	'article_img' => '',
	'article_img_thumb' => '',
	'status' => (int) 1,
	'show_on_home' => (int) 1,
	'lang' => 'H',
	'category_id' => (int) 82,
	'tag_keyword' => '',
	'seo_url' => 'किसानों-के-हाथों-से-जाएगी-दो-लाख-हेक्टेयर-जमीन-ए-जयजीत-3492',
	'meta_title' => null,
	'meta_keywords' => null,
	'meta_description' => null,
	'noindex' => (int) 0,
	'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	'most_visit_section_id' => null,
	'article_big_img' => null,
	'liveid' => (int) 3492,
	'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	'edate' => '',
	'tags' => [
		(int) 0 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 => object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
	'[new]' => false,
	'[accessible]' => [
		'*' => true,
		'id' => false
	],
	'[dirty]' => [],
	'[original]' => [],
	'[virtual]' => [],
	'[hasErrors]' => false,
	'[errors]' => [],
	'[invalid]' => [],
	'[repository]' => 'Articles'

}
$articleid = (int) 44348
$metaTitle = 'न्यूज क्लिपिंग्स् | किसानों के हाथों से जाएगी दो लाख हेक्टेयर जमीन- ए जयजीत'
$metaKeywords = 'भूमि-अधिग्रहण,भूमि-अधिग्रहण'
$metaDesc = '
भोपाल.
प्रदेश सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात भले ही करे, लेकिन सच्चई 
यह है कि आने वाले समय में प्रदेश की दो लाख हेक्टेयर जमीन किसानों के 
हाथों से निकल सकती है। इसकी बड़ी वजह प्रोस्पेक्टिंग लीज...'
$disp = '<div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>भोपाल.</strong>
प्रदेश सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात भले ही करे, लेकिन सच्चई 
यह है कि आने वाले समय में प्रदेश की दो लाख हेक्टेयर जमीन किसानों के 
हाथों से निकल सकती है। इसकी बड़ी वजह प्रोस्पेक्टिंग लीज (खनिज की पड़ताल 
के लिए लीज) और खनन पट्टों के लिए उद्योगों को दी गई मंजूरी है।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
मप्र ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कारपोरेशन (ट्राइफेक) के आंकड़ों के
अनुसार खजुराहो समिट सहित अभी तक हुई सभी समिट में कुल 427 करार हुए हैं। 
उनमें से 130 औद्योगिक इकाइयों को 2 लाख 43 हजार हेक्टेयर जमीन उद्योगों के
निर्माण, प्रोस्पेक्टिंग लीज अथवा खनन पट्टों के लिए दी गई है। इनमें से 
सरकारी जमीन मात्र 49 हजार 700 हेक्टेयर है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
करारों पर अध्ययन करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता अपरा विजयवर्गीय के अनुसार 
निकट भविष्य में उद्योगों के लिए कृषि भूमि के आवंटन में तीन गुना तक 
बढ़ोतरी हो सकती है। जमीन लेने के लिए मिनरल कंसेशन रूल (एमसीआर 1960) की 
आड़ ली जा रही है।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इस कानून के नियम 9 (2) जी के अनुसार प्रोस्पेक्टिंग लीज के लिए भूस्वामी 
की सहमति जरूरी नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग लीज वह होती है जिसमें इस बात की 
जांच की जाती है कि अमुक जमीन के नीचे खनिज है या नहीं। इसी तरह नियम 22 एच
के तहत खनन पट्टे (एमएल) के लिए भी भू स्वामी की सहमति जरूरी नहीं है। 
हालाकि नियमानुसार जमीन पर अधिकार भू स्वामी का बना रहता है, लेकिन खनन के 
बाद जमीन खेती के लायक नहीं रह जाएगी।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>ऐसे जाएगी जमीन</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
&gt; सांघी इंडस्ट्रीज एमपी लिमिटेड को कटनी जिले में 11६१ हेक्टेयर क्षेत्र पर खनन पट्टे की स्वीकृति।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
&gt; बिरला कारपोरेशन को तलबंडी सीमेंट के नाम से 2100 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर खनन पट्टे की अनुशंसा भारत सरकार को भेजी गई।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
&gt; एएए रिसोर्सेज ने सतना जिले में 1७५९ हेक्टेयर क्षेत्र पर प्रोस्पेक्टिंग लीज के बाद खनन पट्टे के लिए आवेदन किया।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>75 साल में खत्म हो जाएगी खेती!</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
भारतीय किसान संघ के आकलन के अनुसार हर साल करीब डेढ़ फीसदी दर से कृषि 
जमीन कम होती जा रही है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा के अनुसार 
यदि यही गति रही तो 75 साल में खेती के लिए जमीन नहीं बचेगी। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>सरकारी जमीन का टोटा</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सरकारी दावों के अनुसार पूरे प्रदेश में 22 हजार हेक्टेयर सरकारी जमीन 
चिह्न्ति की गई है, लेकिन वास्तव में अब तक केवल 4521 हेक्टेयर जमीन ही 
प्राप्त हुई है। एक बड़ी समस्या यह भी है कि उद्योगों को जहां जमीन चाहिए, 
वहां सरकार के पास वह उपलब्ध नहीं है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
किसानों का खेती से बाहर होना एक खतरनाक संकेत है, क्योंकि कृषि जितना 
रोजगार दे सकती है, उतना रोजगार उद्योगों में सृजित नहीं हो पा रहा है। 
बेहतर होगा कि हम विकास की एप्रोच बदलंे।&quot;&quot;</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
देविंदर शर्मा,कृषि विशेषज्ञ </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
हमारे पास सरकारी जमीन होती है, तो उपलब्ध करवा देते हैं। उद्योगपति ने 
जहां जमीन मांगी है, अगर वहां हमारे पास भूमि नहीं है तो फिर जमीन हासिल 
करने का काम उद्योग स्वयं करता है।&quot;&quot;</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सत्यप्रकाश,अपर मुख्य सचिव,वाणिज्य एवं उद्योग</span>
</div>'
$lang = 'Hindi'
$SITE_URL = 'https://im4change.in/'
$site_title = 'im4change'
$adminprix = 'admin'

include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51

किसानों के हाथों से जाएगी दो लाख हेक्टेयर जमीन- ए जयजीत

भोपाल. प्रदेश सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात भले ही करे, लेकिन सच्चई यह है कि आने वाले समय में प्रदेश की दो लाख हेक्टेयर जमीन किसानों के हाथों से निकल सकती है। इसकी बड़ी वजह प्रोस्पेक्टिंग लीज (खनिज की पड़ताल के लिए लीज) और खनन पट्टों के लिए उद्योगों को दी गई मंजूरी है। मप्र ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कारपोरेशन (ट्राइफेक) के आंकड़ों के अनुसार खजुराहो समिट सहित अभी तक हुई सभी समिट में कुल 427 करार हुए हैं। उनमें से 130 औद्योगिक इकाइयों को 2 लाख 43 हजार हेक्टेयर जमीन उद्योगों के निर्माण, प्रोस्पेक्टिंग लीज अथवा खनन पट्टों के लिए दी गई है। इनमें से सरकारी जमीन मात्र 49 हजार 700 हेक्टेयर है। करारों पर अध्ययन करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता अपरा विजयवर्गीय के अनुसार निकट भविष्य में उद्योगों के लिए कृषि भूमि के आवंटन में तीन गुना तक बढ़ोतरी हो सकती है। जमीन लेने के लिए मिनरल कंसेशन रूल (एमसीआर 1960) की आड़ ली जा रही है। इस कानून के नियम 9 (2) जी के अनुसार प्रोस्पेक्टिंग लीज के लिए भूस्वामी की सहमति जरूरी नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग लीज वह होती है जिसमें इस बात की जांच की जाती है कि अमुक जमीन के नीचे खनिज है या नहीं। इसी तरह नियम 22 एच के तहत खनन पट्टे (एमएल) के लिए भी भू स्वामी की सहमति जरूरी नहीं है। हालाकि नियमानुसार जमीन पर अधिकार भू स्वामी का बना रहता है, लेकिन खनन के बाद जमीन खेती के लायक नहीं रह जाएगी। ऐसे जाएगी जमीन > सांघी इंडस्ट्रीज एमपी लिमिटेड को कटनी जिले में 11६१ हेक्टेयर क्षेत्र पर खनन पट्टे की स्वीकृति। > बिरला कारपोरेशन को तलबंडी सीमेंट के नाम से 2100 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर खनन पट्टे की अनुशंसा भारत सरकार को भेजी गई। > एएए रिसोर्सेज ने सतना जिले में 1७५९ हेक्टेयर क्षेत्र पर प्रोस्पेक्टिंग लीज के बाद खनन पट्टे के लिए आवेदन किया। 75 साल में खत्म हो जाएगी खेती! भारतीय किसान संघ के आकलन के अनुसार हर साल करीब डेढ़ फीसदी दर से कृषि जमीन कम होती जा रही है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा के अनुसार यदि यही गति रही तो 75 साल में खेती के लिए जमीन नहीं बचेगी। सरकारी जमीन का टोटा सरकारी दावों के अनुसार पूरे प्रदेश में 22 हजार हेक्टेयर सरकारी जमीन चिह्न्ति की गई है, लेकिन वास्तव में अब तक केवल 4521 हेक्टेयर जमीन ही प्राप्त हुई है। एक बड़ी समस्या यह भी है कि उद्योगों को जहां जमीन चाहिए, वहां सरकार के पास वह उपलब्ध नहीं है। किसानों का खेती से बाहर होना एक खतरनाक संकेत है, क्योंकि कृषि जितना रोजगार दे सकती है, उतना रोजगार उद्योगों में सृजित नहीं हो पा रहा है। बेहतर होगा कि हम विकास की एप्रोच बदलंे।"" देविंदर शर्मा,कृषि विशेषज्ञ हमारे पास सरकारी जमीन होती है, तो उपलब्ध करवा देते हैं। उद्योगपति ने जहां जमीन मांगी है, अगर वहां हमारे पास भूमि नहीं है तो फिर जमीन हासिल करने का काम उद्योग स्वयं करता है।"" सत्यप्रकाश,अपर मुख्य सचिव,वाणिज्य एवं उद्योग