Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
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			(int) 0 => 'catslug'
		]
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		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 4 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 7 => [
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		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
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$frame = [
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%A4-%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AD%E0%A4%B0%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%A6%E0%A5%82%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%8C%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%B9-8164/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%A4-%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AD%E0%A4%B0%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%A6%E0%A5%82%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%8C%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%B9-8164/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
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		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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		'line' => (int) 120,
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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	],
	(int) 6 => [
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	],
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	(int) 9 => [
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		]
	],
	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 12 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
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	]
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$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
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Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
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Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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भू-अधिग्रहण और किसानों की खुदकुशी के बीच मोदी सरकार ने बुधवार को किसान हितैषी फैसलों की झड़ी लगाकर अपने राजनीतिक नुकसान की भरपाई करने की भरपूर कोशिश की है। इन उपायों के तहत बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बरबाद हुई फसलों के लिए सहायता राशि बढ़ाई गई है। नुकसान के आकलन के लिए 50 फीसदी सीमा को घटाकर 33 फीसदी करने, प्रभावित किसानों को कर्ज अदायगी में ज्&amp;zwj;यादा मोहलत और गेहूं खरीद मानकों में ढील देकर मोदी सरकार अपने ऊपर लगे किसान विरोधी होने के दाग को धोना चाहती है। लेकिन मोदी सरकार के इन फैसलों भी ऐसे पेंच हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों को दी जा रही एेतिहासिक राहत के दावों को कमजोर करते हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
राहत आकलन के लिए 33 फीसदी नुकसान की सीमा
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि राहत के लिए नुकसान की सीमा को 50 फीसदी से घटाकर 33 फीसदी कर दिया गया है। अब तक 50 फीसदी से ज्&amp;zwj;यादा फसल बरबाद होने पर ही किसान मुआवजे के हकदार होते थे। इस सीमा के घटकर 33 फीसदी होने से ज्यादा किसानों को राहत-सहायता मिल सकेगी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार ने देश में फसलों को हुए नुकसान का आकलन 113 लाख हैक्टेयर से घटाकर 85 लाख हैक्टेयर कर दिया है। इस तरह करीब 20 फीसदी क्षेत्र को राहत सहायता के दायरे के पहले ही बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा जिन किसानों की 33 फीसदी से कम खेती को नुकसान हुआ है, उनके लिए कोई राहत क्&amp;zwj;यों नहीं है। क्&amp;zwj;या बीमा कंपनियां भी 50 फीसदी के बजाय 33 फीसदी नुकसान को आधार बनाकर मुआवजा देंगी, इस मामले में स्थिति स्&amp;zwj;पष्&amp;zwj;ट नहीं है।
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
मुआवजा के लिए दो हैक्टेयर की अधिकतम सीमा
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
सरकार ने मुआवजा की राशि में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इस हिसाब से गैर-सिंचित भूमि के लिए किसानों को 6750 रुपए प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रुपए प्रति हैक्टेयर का मुआवजा मिलेगा। लेकिन मुआवजे की यह व्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था सिर्फ दो हैक्टेयर तक सीमित कर दी गई है। यानी ज्&amp;zwj;यादा खेती बरबाद हुई है तो भी मुआवजा सिर्फ 2 हेक्&amp;zwj;टेअर तक ही मिलेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
खास बात यह है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहां वर्षा आधारित खेती काफी ज्यादा है वहां किसानों के पास जमीन अधिक है। ऐसे किसानों को अधिक नुकसान की मार खुद ही झेलनी होगी। वहीं औसत उत्पादकता के हिसाब से उत्तर प्रदेश में तीन टन, हरियाणा में 4.7 टन और पंजाब में 4.8 टन गेहूं प्रति हैक्टेयर पैदा होता है। न्यूतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के हिसाब से किसान को 45 हजार से 72 हजार रुपए प्रति हैक्टेयर की आय होती। लेकिन एक हैक्टेयर के लिए करीब 14500 रुपए का ही मुआवजा मिलेगा। वहीं ज्यादा नुकसान की स्थिति में भी मुआवजे की अधिकतम राशि 29000 रुपए पर ही अटक जाएगी।&lt;br /&gt;
कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग लेकिन ब्याज माफी क्यों नहीं
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
केंद सरकार ने अपने ऊपर ज्&amp;zwj;यादा वित्तीय बोझ बढ़ाए वाहवाही लूटने की खूब कोशिश की है। बैंकों से कहा गया है कि वह रबी सीजन के फसल कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग करे। इसका आदेश भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुरान राजन ने भी दे दिया। लेकिन पहले से नुकसान झेल रहे किसानों के लिए कर्ज माफी तो दूर इस कर्ज पर ब्याज माफी का भी कदम नहीं उठाया गया है। वहीं ब्याज पर मिलने वालू छूट (इंटरेस्ट सबवेंशन) पर भी अभी स्थिति साफ नहीं है।
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
गेहूं खऱीद में मानकों में ढील का दिखावा
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार ने बारिश से बुरी तरह प्रभावित गेहूं की सरकारी खरीद के लिए सिकुड़े दाने और कटे दाने की सीमा बढ़ाई है लेकिन गेहूं में नमी की सीमा को बरकार रखा है। जबकि बारिश के चलते गेहूं का भीगना भी किसानों के लिए बड़ी दिक्कत है।
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&lt;/p&gt;
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राहत आकलन के लिए 33 फीसदी नुकसान की सीमा
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि राहत के लिए नुकसान की सीमा को 50 फीसदी से घटाकर 33 फीसदी कर दिया गया है। अब तक 50 फीसदी से ज्&amp;zwj;यादा फसल बरबाद होने पर ही किसान मुआवजे के हकदार होते थे। इस सीमा के घटकर 33 फीसदी होने से ज्यादा किसानों को राहत-सहायता मिल सकेगी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार ने देश में फसलों को हुए नुकसान का आकलन 113 लाख हैक्टेयर से घटाकर 85 लाख हैक्टेयर कर दिया है। इस तरह करीब 20 फीसदी क्षेत्र को राहत सहायता के दायरे के पहले ही बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा जिन किसानों की 33 फीसदी से कम खेती को नुकसान हुआ है, उनके लिए कोई राहत क्&amp;zwj;यों नहीं है। क्&amp;zwj;या बीमा कंपनियां भी 50 फीसदी के बजाय 33 फीसदी नुकसान को आधार बनाकर मुआवजा देंगी, इस मामले में स्थिति स्&amp;zwj;पष्&amp;zwj;ट नहीं है।
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मुआवजा के लिए दो हैक्टेयर की अधिकतम सीमा
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
सरकार ने मुआवजा की राशि में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इस हिसाब से गैर-सिंचित भूमि के लिए किसानों को 6750 रुपए प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रुपए प्रति हैक्टेयर का मुआवजा मिलेगा। लेकिन मुआवजे की यह व्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था सिर्फ दो हैक्टेयर तक सीमित कर दी गई है। यानी ज्&amp;zwj;यादा खेती बरबाद हुई है तो भी मुआवजा सिर्फ 2 हेक्&amp;zwj;टेअर तक ही मिलेगा।
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खास बात यह है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहां वर्षा आधारित खेती काफी ज्यादा है वहां किसानों के पास जमीन अधिक है। ऐसे किसानों को अधिक नुकसान की मार खुद ही झेलनी होगी। वहीं औसत उत्पादकता के हिसाब से उत्तर प्रदेश में तीन टन, हरियाणा में 4.7 टन और पंजाब में 4.8 टन गेहूं प्रति हैक्टेयर पैदा होता है। न्यूतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के हिसाब से किसान को 45 हजार से 72 हजार रुपए प्रति हैक्टेयर की आय होती। लेकिन एक हैक्टेयर के लिए करीब 14500 रुपए का ही मुआवजा मिलेगा। वहीं ज्यादा नुकसान की स्थिति में भी मुआवजे की अधिकतम राशि 29000 रुपए पर ही अटक जाएगी।&lt;br /&gt;
कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग लेकिन ब्याज माफी क्यों नहीं
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केंद सरकार ने अपने ऊपर ज्&amp;zwj;यादा वित्तीय बोझ बढ़ाए वाहवाही लूटने की खूब कोशिश की है। बैंकों से कहा गया है कि वह रबी सीजन के फसल कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग करे। इसका आदेश भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुरान राजन ने भी दे दिया। लेकिन पहले से नुकसान झेल रहे किसानों के लिए कर्ज माफी तो दूर इस कर्ज पर ब्याज माफी का भी कदम नहीं उठाया गया है। वहीं ब्याज पर मिलने वालू छूट (इंटरेस्ट सबवेंशन) पर भी अभी स्थिति साफ नहीं है।
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गेहूं खऱीद में मानकों में ढील का दिखावा
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सरकार ने बारिश से बुरी तरह प्रभावित गेहूं की सरकारी खरीद के लिए सिकुड़े दाने और कटे दाने की सीमा बढ़ाई है लेकिन गेहूं में नमी की सीमा को बरकार रखा है। जबकि बारिश के चलते गेहूं का भीगना भी किसानों के लिए बड़ी दिक्कत है।
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भू-अधिग्रहण और किसानों की खुदकुशी के बीच मोदी सरकार ने बुधवार को किसान हितैषी फैसलों की झड़ी लगाकर अपने राजनीतिक नुकसान की भरपाई करने की भरपूर कोशिश की है। इन उपायों के तहत बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बरबाद हुई फसलों के लिए सहायता राशि बढ़ाई गई है। नुकसान के आकलन के लिए 50 फीसदी सीमा को घटाकर 33 फीसदी करने, प्रभावित किसानों को कर्ज अदायगी में ज्&amp;zwj;यादा मोहलत और गेहूं खरीद मानकों में ढील देकर मोदी सरकार अपने ऊपर लगे किसान विरोधी होने के दाग को धोना चाहती है। लेकिन मोदी सरकार के इन फैसलों भी ऐसे पेंच हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों को दी जा रही एेतिहासिक राहत के दावों को कमजोर करते हैं।
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राहत आकलन के लिए 33 फीसदी नुकसान की सीमा
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प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि राहत के लिए नुकसान की सीमा को 50 फीसदी से घटाकर 33 फीसदी कर दिया गया है। अब तक 50 फीसदी से ज्&amp;zwj;यादा फसल बरबाद होने पर ही किसान मुआवजे के हकदार होते थे। इस सीमा के घटकर 33 फीसदी होने से ज्यादा किसानों को राहत-सहायता मिल सकेगी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार ने देश में फसलों को हुए नुकसान का आकलन 113 लाख हैक्टेयर से घटाकर 85 लाख हैक्टेयर कर दिया है। इस तरह करीब 20 फीसदी क्षेत्र को राहत सहायता के दायरे के पहले ही बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा जिन किसानों की 33 फीसदी से कम खेती को नुकसान हुआ है, उनके लिए कोई राहत क्&amp;zwj;यों नहीं है। क्&amp;zwj;या बीमा कंपनियां भी 50 फीसदी के बजाय 33 फीसदी नुकसान को आधार बनाकर मुआवजा देंगी, इस मामले में स्थिति स्&amp;zwj;पष्&amp;zwj;ट नहीं है।
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मुआवजा के लिए दो हैक्टेयर की अधिकतम सीमा
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&lt;br /&gt;
सरकार ने मुआवजा की राशि में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इस हिसाब से गैर-सिंचित भूमि के लिए किसानों को 6750 रुपए प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रुपए प्रति हैक्टेयर का मुआवजा मिलेगा। लेकिन मुआवजे की यह व्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था सिर्फ दो हैक्टेयर तक सीमित कर दी गई है। यानी ज्&amp;zwj;यादा खेती बरबाद हुई है तो भी मुआवजा सिर्फ 2 हेक्&amp;zwj;टेअर तक ही मिलेगा।
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खास बात यह है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहां वर्षा आधारित खेती काफी ज्यादा है वहां किसानों के पास जमीन अधिक है। ऐसे किसानों को अधिक नुकसान की मार खुद ही झेलनी होगी। वहीं औसत उत्पादकता के हिसाब से उत्तर प्रदेश में तीन टन, हरियाणा में 4.7 टन और पंजाब में 4.8 टन गेहूं प्रति हैक्टेयर पैदा होता है। न्यूतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के हिसाब से किसान को 45 हजार से 72 हजार रुपए प्रति हैक्टेयर की आय होती। लेकिन एक हैक्टेयर के लिए करीब 14500 रुपए का ही मुआवजा मिलेगा। वहीं ज्यादा नुकसान की स्थिति में भी मुआवजे की अधिकतम राशि 29000 रुपए पर ही अटक जाएगी।&lt;br /&gt;
कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग लेकिन ब्याज माफी क्यों नहीं
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
केंद सरकार ने अपने ऊपर ज्&amp;zwj;यादा वित्तीय बोझ बढ़ाए वाहवाही लूटने की खूब कोशिश की है। बैंकों से कहा गया है कि वह रबी सीजन के फसल कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग करे। इसका आदेश भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुरान राजन ने भी दे दिया। लेकिन पहले से नुकसान झेल रहे किसानों के लिए कर्ज माफी तो दूर इस कर्ज पर ब्याज माफी का भी कदम नहीं उठाया गया है। वहीं ब्याज पर मिलने वालू छूट (इंटरेस्ट सबवेंशन) पर भी अभी स्थिति साफ नहीं है।
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गेहूं खऱीद में मानकों में ढील का दिखावा
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सरकार ने बारिश से बुरी तरह प्रभावित गेहूं की सरकारी खरीद के लिए सिकुड़े दाने और कटे दाने की सीमा बढ़ाई है लेकिन गेहूं में नमी की सीमा को बरकार रखा है। जबकि बारिश के चलते गेहूं का भीगना भी किसानों के लिए बड़ी दिक्कत है।
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भू-अधिग्रहण और किसानों की खुदकुशी के बीच मोदी सरकार ने बुधवार को किसान हितैषी फैसलों की झड़ी लगाकर अपने राजनीतिक नुकसान की भरपाई करने की भरपूर कोशिश की है। इन उपायों के तहत बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बरबाद हुई फसलों के लिए सहायता राशि बढ़ाई गई है। नुकसान के आकलन के लिए 50 फीसदी सीमा को घटाकर 33 फीसदी करने, प्रभावित किसानों को कर्ज अदायगी में ज्&amp;zwj;यादा मोहलत और गेहूं खरीद मानकों में ढील देकर मोदी सरकार अपने ऊपर लगे किसान विरोधी होने के दाग को धोना चाहती है। लेकिन मोदी सरकार के इन फैसलों भी ऐसे पेंच हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों को दी जा रही एेतिहासिक राहत के दावों को कमजोर करते हैं।
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प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि राहत के लिए नुकसान की सीमा को 50 फीसदी से घटाकर 33 फीसदी कर दिया गया है। अब तक 50 फीसदी से ज्&amp;zwj;यादा फसल बरबाद होने पर ही किसान मुआवजे के हकदार होते थे। इस सीमा के घटकर 33 फीसदी होने से ज्यादा किसानों को राहत-सहायता मिल सकेगी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार ने देश में फसलों को हुए नुकसान का आकलन 113 लाख हैक्टेयर से घटाकर 85 लाख हैक्टेयर कर दिया है। इस तरह करीब 20 फीसदी क्षेत्र को राहत सहायता के दायरे के पहले ही बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा जिन किसानों की 33 फीसदी से कम खेती को नुकसान हुआ है, उनके लिए कोई राहत क्&amp;zwj;यों नहीं है। क्&amp;zwj;या बीमा कंपनियां भी 50 फीसदी के बजाय 33 फीसदी नुकसान को आधार बनाकर मुआवजा देंगी, इस मामले में स्थिति स्&amp;zwj;पष्&amp;zwj;ट नहीं है।
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मुआवजा के लिए दो हैक्टेयर की अधिकतम सीमा
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सरकार ने मुआवजा की राशि में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इस हिसाब से गैर-सिंचित भूमि के लिए किसानों को 6750 रुपए प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रुपए प्रति हैक्टेयर का मुआवजा मिलेगा। लेकिन मुआवजे की यह व्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था सिर्फ दो हैक्टेयर तक सीमित कर दी गई है। यानी ज्&amp;zwj;यादा खेती बरबाद हुई है तो भी मुआवजा सिर्फ 2 हेक्&amp;zwj;टेअर तक ही मिलेगा।
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खास बात यह है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहां वर्षा आधारित खेती काफी ज्यादा है वहां किसानों के पास जमीन अधिक है। ऐसे किसानों को अधिक नुकसान की मार खुद ही झेलनी होगी। वहीं औसत उत्पादकता के हिसाब से उत्तर प्रदेश में तीन टन, हरियाणा में 4.7 टन और पंजाब में 4.8 टन गेहूं प्रति हैक्टेयर पैदा होता है। न्यूतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के हिसाब से किसान को 45 हजार से 72 हजार रुपए प्रति हैक्टेयर की आय होती। लेकिन एक हैक्टेयर के लिए करीब 14500 रुपए का ही मुआवजा मिलेगा। वहीं ज्यादा नुकसान की स्थिति में भी मुआवजे की अधिकतम राशि 29000 रुपए पर ही अटक जाएगी।&lt;br /&gt;
कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग लेकिन ब्याज माफी क्यों नहीं
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
केंद सरकार ने अपने ऊपर ज्&amp;zwj;यादा वित्तीय बोझ बढ़ाए वाहवाही लूटने की खूब कोशिश की है। बैंकों से कहा गया है कि वह रबी सीजन के फसल कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग करे। इसका आदेश भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुरान राजन ने भी दे दिया। लेकिन पहले से नुकसान झेल रहे किसानों के लिए कर्ज माफी तो दूर इस कर्ज पर ब्याज माफी का भी कदम नहीं उठाया गया है। वहीं ब्याज पर मिलने वालू छूट (इंटरेस्ट सबवेंशन) पर भी अभी स्थिति साफ नहीं है।
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गेहूं खऱीद में मानकों में ढील का दिखावा
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सरकार ने बारिश से बुरी तरह प्रभावित गेहूं की सरकारी खरीद के लिए सिकुड़े दाने और कटे दाने की सीमा बढ़ाई है लेकिन गेहूं में नमी की सीमा को बरकार रखा है। जबकि बारिश के चलते गेहूं का भीगना भी किसानों के लिए बड़ी दिक्कत है।
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<br />
राहत आकलन के लिए 33 फीसदी नुकसान की सीमा
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<br />
प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि राहत के लिए नुकसान की सीमा को 50 फीसदी से घटाकर 33 फीसदी कर दिया गया है। अब तक 50 फीसदी से ज्&zwj;यादा फसल बरबाद होने पर ही किसान मुआवजे के हकदार होते थे। इस सीमा के घटकर 33 फीसदी होने से ज्यादा किसानों को राहत-सहायता मिल सकेगी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार ने देश में फसलों को हुए नुकसान का आकलन 113 लाख हैक्टेयर से घटाकर 85 लाख हैक्टेयर कर दिया है। इस तरह करीब 20 फीसदी क्षेत्र को राहत सहायता के दायरे के पहले ही बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा जिन किसानों की 33 फीसदी से कम खेती को नुकसान हुआ है, उनके लिए कोई राहत क्&zwj;यों नहीं है। क्&zwj;या बीमा कंपनियां भी 50 फीसदी के बजाय 33 फीसदी नुकसान को आधार बनाकर मुआवजा देंगी, इस मामले में स्थिति स्&zwj;पष्&zwj;ट नहीं है।
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<br />
मुआवजा के लिए दो हैक्टेयर की अधिकतम सीमा
</p>
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<br />
सरकार ने मुआवजा की राशि में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इस हिसाब से गैर-सिंचित भूमि के लिए किसानों को 6750 रुपए प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रुपए प्रति हैक्टेयर का मुआवजा मिलेगा। लेकिन मुआवजे की यह व्&zwj;यवस्&zwj;था सिर्फ दो हैक्टेयर तक सीमित कर दी गई है। यानी ज्&zwj;यादा खेती बरबाद हुई है तो भी मुआवजा सिर्फ 2 हेक्&zwj;टेअर तक ही मिलेगा।
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<br />
खास बात यह है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहां वर्षा आधारित खेती काफी ज्यादा है वहां किसानों के पास जमीन अधिक है। ऐसे किसानों को अधिक नुकसान की मार खुद ही झेलनी होगी। वहीं औसत उत्पादकता के हिसाब से उत्तर प्रदेश में तीन टन, हरियाणा में 4.7 टन और पंजाब में 4.8 टन गेहूं प्रति हैक्टेयर पैदा होता है। न्यूतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के हिसाब से किसान को 45 हजार से 72 हजार रुपए प्रति हैक्टेयर की आय होती। लेकिन एक हैक्टेयर के लिए करीब 14500 रुपए का ही मुआवजा मिलेगा। वहीं ज्यादा नुकसान की स्थिति में भी मुआवजे की अधिकतम राशि 29000 रुपए पर ही अटक जाएगी।<br />
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<br />
केंद सरकार ने अपने ऊपर ज्&zwj;यादा वित्तीय बोझ बढ़ाए वाहवाही लूटने की खूब कोशिश की है। बैंकों से कहा गया है कि वह रबी सीजन के फसल कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग करे। इसका आदेश भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुरान राजन ने भी दे दिया। लेकिन पहले से नुकसान झेल रहे किसानों के लिए कर्ज माफी तो दूर इस कर्ज पर ब्याज माफी का भी कदम नहीं उठाया गया है। वहीं ब्याज पर मिलने वालू छूट (इंटरेस्ट सबवेंशन) पर भी अभी स्थिति साफ नहीं है।
</p>
<p align="justify">
<br />
गेहूं खऱीद में मानकों में ढील का दिखावा
</p>
<p align="justify">
<br />
सरकार ने बारिश से बुरी तरह प्रभावित गेहूं की सरकारी खरीद के लिए सिकुड़े दाने और कटे दाने की सीमा बढ़ाई है लेकिन गेहूं में नमी की सीमा को बरकार रखा है। जबकि बारिश के चलते गेहूं का भीगना भी किसानों के लिए बड़ी दिक्कत है।
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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भू-अधिग्रहण और किसानों की खुदकुशी के बीच मोदी सरकार ने बुधवार को किसान हितैषी फैसलों की झड़ी लगाकर अपने राजनीतिक नुकसान की भरपाई करने की भरपूर कोशिश की है। इन उपायों के तहत बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बरबाद हुई फसलों के लिए सहायता राशि बढ़ाई गई है। नुकसान के आकलन के लिए 50 फीसदी सीमा को घटाकर 33 फीसदी करने, प्रभावित किसानों को कर्ज अदायगी में ज्&amp;zwj;यादा मोहलत और गेहूं खरीद मानकों में ढील देकर मोदी सरकार अपने ऊपर लगे किसान विरोधी होने के दाग को धोना चाहती है। लेकिन मोदी सरकार के इन फैसलों भी ऐसे पेंच हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों को दी जा रही एेतिहासिक राहत के दावों को कमजोर करते हैं।
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
राहत आकलन के लिए 33 फीसदी नुकसान की सीमा
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&lt;br /&gt;
प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि राहत के लिए नुकसान की सीमा को 50 फीसदी से घटाकर 33 फीसदी कर दिया गया है। अब तक 50 फीसदी से ज्&amp;zwj;यादा फसल बरबाद होने पर ही किसान मुआवजे के हकदार होते थे। इस सीमा के घटकर 33 फीसदी होने से ज्यादा किसानों को राहत-सहायता मिल सकेगी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार ने देश में फसलों को हुए नुकसान का आकलन 113 लाख हैक्टेयर से घटाकर 85 लाख हैक्टेयर कर दिया है। इस तरह करीब 20 फीसदी क्षेत्र को राहत सहायता के दायरे के पहले ही बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा जिन किसानों की 33 फीसदी से कम खेती को नुकसान हुआ है, उनके लिए कोई राहत क्&amp;zwj;यों नहीं है। क्&amp;zwj;या बीमा कंपनियां भी 50 फीसदी के बजाय 33 फीसदी नुकसान को आधार बनाकर मुआवजा देंगी, इस मामले में स्थिति स्&amp;zwj;पष्&amp;zwj;ट नहीं है।
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
मुआवजा के लिए दो हैक्टेयर की अधिकतम सीमा
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
सरकार ने मुआवजा की राशि में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इस हिसाब से गैर-सिंचित भूमि के लिए किसानों को 6750 रुपए प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रुपए प्रति हैक्टेयर का मुआवजा मिलेगा। लेकिन मुआवजे की यह व्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था सिर्फ दो हैक्टेयर तक सीमित कर दी गई है। यानी ज्&amp;zwj;यादा खेती बरबाद हुई है तो भी मुआवजा सिर्फ 2 हेक्&amp;zwj;टेअर तक ही मिलेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
खास बात यह है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहां वर्षा आधारित खेती काफी ज्यादा है वहां किसानों के पास जमीन अधिक है। ऐसे किसानों को अधिक नुकसान की मार खुद ही झेलनी होगी। वहीं औसत उत्पादकता के हिसाब से उत्तर प्रदेश में तीन टन, हरियाणा में 4.7 टन और पंजाब में 4.8 टन गेहूं प्रति हैक्टेयर पैदा होता है। न्यूतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के हिसाब से किसान को 45 हजार से 72 हजार रुपए प्रति हैक्टेयर की आय होती। लेकिन एक हैक्टेयर के लिए करीब 14500 रुपए का ही मुआवजा मिलेगा। वहीं ज्यादा नुकसान की स्थिति में भी मुआवजे की अधिकतम राशि 29000 रुपए पर ही अटक जाएगी।&lt;br /&gt;
कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग लेकिन ब्याज माफी क्यों नहीं
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
केंद सरकार ने अपने ऊपर ज्&amp;zwj;यादा वित्तीय बोझ बढ़ाए वाहवाही लूटने की खूब कोशिश की है। बैंकों से कहा गया है कि वह रबी सीजन के फसल कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग करे। इसका आदेश भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुरान राजन ने भी दे दिया। लेकिन पहले से नुकसान झेल रहे किसानों के लिए कर्ज माफी तो दूर इस कर्ज पर ब्याज माफी का भी कदम नहीं उठाया गया है। वहीं ब्याज पर मिलने वालू छूट (इंटरेस्ट सबवेंशन) पर भी अभी स्थिति साफ नहीं है।
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गेहूं खऱीद में मानकों में ढील का दिखावा
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सरकार ने बारिश से बुरी तरह प्रभावित गेहूं की सरकारी खरीद के लिए सिकुड़े दाने और कटे दाने की सीमा बढ़ाई है लेकिन गेहूं में नमी की सीमा को बरकार रखा है। जबकि बारिश के चलते गेहूं का भीगना भी किसानों के लिए बड़ी दिक्कत है।
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प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि राहत के लिए नुकसान की सीमा को 50 फीसदी से घटाकर 33 फीसदी कर दिया गया है। अब तक 50 फीसदी से ज्&amp;zwj;यादा फसल बरबाद होने पर ही किसान मुआवजे के हकदार होते थे। इस सीमा के घटकर 33 फीसदी होने से ज्यादा किसानों को राहत-सहायता मिल सकेगी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार ने देश में फसलों को हुए नुकसान का आकलन 113 लाख हैक्टेयर से घटाकर 85 लाख हैक्टेयर कर दिया है। इस तरह करीब 20 फीसदी क्षेत्र को राहत सहायता के दायरे के पहले ही बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा जिन किसानों की 33 फीसदी से कम खेती को नुकसान हुआ है, उनके लिए कोई राहत क्&amp;zwj;यों नहीं है। क्&amp;zwj;या बीमा कंपनियां भी 50 फीसदी के बजाय 33 फीसदी नुकसान को आधार बनाकर मुआवजा देंगी, इस मामले में स्थिति स्&amp;zwj;पष्&amp;zwj;ट नहीं है।
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मुआवजा के लिए दो हैक्टेयर की अधिकतम सीमा
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सरकार ने मुआवजा की राशि में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इस हिसाब से गैर-सिंचित भूमि के लिए किसानों को 6750 रुपए प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रुपए प्रति हैक्टेयर का मुआवजा मिलेगा। लेकिन मुआवजे की यह व्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था सिर्फ दो हैक्टेयर तक सीमित कर दी गई है। यानी ज्&amp;zwj;यादा खेती बरबाद हुई है तो भी मुआवजा सिर्फ 2 हेक्&amp;zwj;टेअर तक ही मिलेगा।
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कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग लेकिन ब्याज माफी क्यों नहीं
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सरकार ने मुआवजा की राशि में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इस हिसाब से गैर-सिंचित भूमि के लिए किसानों को 6750 रुपए प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रुपए प्रति हैक्टेयर का मुआवजा मिलेगा। लेकिन मुआवजे की यह व्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था सिर्फ दो हैक्टेयर तक सीमित कर दी गई है। यानी ज्&amp;zwj;यादा खेती बरबाद हुई है तो भी मुआवजा सिर्फ 2 हेक्&amp;zwj;टेअर तक ही मिलेगा।
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खास बात यह है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहां वर्षा आधारित खेती काफी ज्यादा है वहां किसानों के पास जमीन अधिक है। ऐसे किसानों को अधिक नुकसान की मार खुद ही झेलनी होगी। वहीं औसत उत्पादकता के हिसाब से उत्तर प्रदेश में तीन टन, हरियाणा में 4.7 टन और पंजाब में 4.8 टन गेहूं प्रति हैक्टेयर पैदा होता है। न्यूतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के हिसाब से किसान को 45 हजार से 72 हजार रुपए प्रति हैक्टेयर की आय होती। लेकिन एक हैक्टेयर के लिए करीब 14500 रुपए का ही मुआवजा मिलेगा। वहीं ज्यादा नुकसान की स्थिति में भी मुआवजे की अधिकतम राशि 29000 रुपए पर ही अटक जाएगी।&lt;br /&gt;
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केंद सरकार ने अपने ऊपर ज्&amp;zwj;यादा वित्तीय बोझ बढ़ाए वाहवाही लूटने की खूब कोशिश की है। बैंकों से कहा गया है कि वह रबी सीजन के फसल कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग करे। इसका आदेश भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुरान राजन ने भी दे दिया। लेकिन पहले से नुकसान झेल रहे किसानों के लिए कर्ज माफी तो दूर इस कर्ज पर ब्याज माफी का भी कदम नहीं उठाया गया है। वहीं ब्याज पर मिलने वालू छूट (इंटरेस्ट सबवेंशन) पर भी अभी स्थिति साफ नहीं है।
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गेहूं खऱीद में मानकों में ढील का दिखावा
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सरकार ने बारिश से बुरी तरह प्रभावित गेहूं की सरकारी खरीद के लिए सिकुड़े दाने और कटे दाने की सीमा बढ़ाई है लेकिन गेहूं में नमी की सीमा को बरकार रखा है। जबकि बारिश के चलते गेहूं का भीगना भी किसानों के लिए बड़ी दिक्कत है।
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भू-अधिग्रहण और किसानों की खुदकुशी के बीच मोदी सरकार ने बुधवार को किसान हितैषी फैसलों की झड़ी लगाकर अपने राजनीतिक नुकसान की भरपाई करने की भरपूर कोशिश की है। इन उपायों के तहत बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बरबाद हुई फसलों के लिए सहायता राशि बढ़ाई गई है। नुकसान के आकलन के लिए 50 फीसदी सीमा को घटाकर 33 फीसदी करने, प्रभावित किसानों को कर्ज अदायगी में ज्&amp;zwj;यादा मोहलत और गेहूं खरीद मानकों में ढील देकर मोदी सरकार अपने ऊपर लगे किसान विरोधी होने के दाग को धोना चाहती है। लेकिन मोदी सरकार के इन फैसलों भी ऐसे पेंच हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों को दी जा रही एेतिहासिक राहत के दावों को कमजोर करते हैं।
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राहत आकलन के लिए 33 फीसदी नुकसान की सीमा
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&lt;br /&gt;
प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि राहत के लिए नुकसान की सीमा को 50 फीसदी से घटाकर 33 फीसदी कर दिया गया है। अब तक 50 फीसदी से ज्&amp;zwj;यादा फसल बरबाद होने पर ही किसान मुआवजे के हकदार होते थे। इस सीमा के घटकर 33 फीसदी होने से ज्यादा किसानों को राहत-सहायता मिल सकेगी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार ने देश में फसलों को हुए नुकसान का आकलन 113 लाख हैक्टेयर से घटाकर 85 लाख हैक्टेयर कर दिया है। इस तरह करीब 20 फीसदी क्षेत्र को राहत सहायता के दायरे के पहले ही बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा जिन किसानों की 33 फीसदी से कम खेती को नुकसान हुआ है, उनके लिए कोई राहत क्&amp;zwj;यों नहीं है। क्&amp;zwj;या बीमा कंपनियां भी 50 फीसदी के बजाय 33 फीसदी नुकसान को आधार बनाकर मुआवजा देंगी, इस मामले में स्थिति स्&amp;zwj;पष्&amp;zwj;ट नहीं है।
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मुआवजा के लिए दो हैक्टेयर की अधिकतम सीमा
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सरकार ने मुआवजा की राशि में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इस हिसाब से गैर-सिंचित भूमि के लिए किसानों को 6750 रुपए प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रुपए प्रति हैक्टेयर का मुआवजा मिलेगा। लेकिन मुआवजे की यह व्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था सिर्फ दो हैक्टेयर तक सीमित कर दी गई है। यानी ज्&amp;zwj;यादा खेती बरबाद हुई है तो भी मुआवजा सिर्फ 2 हेक्&amp;zwj;टेअर तक ही मिलेगा।
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खास बात यह है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहां वर्षा आधारित खेती काफी ज्यादा है वहां किसानों के पास जमीन अधिक है। ऐसे किसानों को अधिक नुकसान की मार खुद ही झेलनी होगी। वहीं औसत उत्पादकता के हिसाब से उत्तर प्रदेश में तीन टन, हरियाणा में 4.7 टन और पंजाब में 4.8 टन गेहूं प्रति हैक्टेयर पैदा होता है। न्यूतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के हिसाब से किसान को 45 हजार से 72 हजार रुपए प्रति हैक्टेयर की आय होती। लेकिन एक हैक्टेयर के लिए करीब 14500 रुपए का ही मुआवजा मिलेगा। वहीं ज्यादा नुकसान की स्थिति में भी मुआवजे की अधिकतम राशि 29000 रुपए पर ही अटक जाएगी।&lt;br /&gt;
कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग लेकिन ब्याज माफी क्यों नहीं
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&lt;br /&gt;
केंद सरकार ने अपने ऊपर ज्&amp;zwj;यादा वित्तीय बोझ बढ़ाए वाहवाही लूटने की खूब कोशिश की है। बैंकों से कहा गया है कि वह रबी सीजन के फसल कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग करे। इसका आदेश भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुरान राजन ने भी दे दिया। लेकिन पहले से नुकसान झेल रहे किसानों के लिए कर्ज माफी तो दूर इस कर्ज पर ब्याज माफी का भी कदम नहीं उठाया गया है। वहीं ब्याज पर मिलने वालू छूट (इंटरेस्ट सबवेंशन) पर भी अभी स्थिति साफ नहीं है।
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गेहूं खऱीद में मानकों में ढील का दिखावा
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सरकार ने बारिश से बुरी तरह प्रभावित गेहूं की सरकारी खरीद के लिए सिकुड़े दाने और कटे दाने की सीमा बढ़ाई है लेकिन गेहूं में नमी की सीमा को बरकार रखा है। जबकि बारिश के चलते गेहूं का भीगना भी किसानों के लिए बड़ी दिक्कत है।
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<br />
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<br />
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<br />
मुआवजा के लिए दो हैक्टेयर की अधिकतम सीमा
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<br />
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<br />
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कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग लेकिन ब्याज माफी क्यों नहीं
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<br />
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<br />
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</p>
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<br />
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भू-अधिग्रहण और किसानों की खुदकुशी के बीच मोदी सरकार ने बुधवार को किसान हितैषी फैसलों की झड़ी लगाकर अपने राजनीतिक नुकसान की भरपाई करने की भरपूर कोशिश की है। इन उपायों के तहत बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बरबाद हुई फसलों के लिए सहायता राशि बढ़ाई गई है। नुकसान के आकलन के लिए 50 फीसदी सीमा को घटाकर 33 फीसदी करने, प्रभावित किसानों को कर्ज अदायगी में ज्&amp;zwj;यादा मोहलत और गेहूं खरीद मानकों में ढील देकर मोदी सरकार अपने ऊपर लगे किसान विरोधी होने के दाग को धोना चाहती है। लेकिन मोदी सरकार के इन फैसलों भी ऐसे पेंच हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों को दी जा रही एेतिहासिक राहत के दावों को कमजोर करते हैं।
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
राहत आकलन के लिए 33 फीसदी नुकसान की सीमा
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि राहत के लिए नुकसान की सीमा को 50 फीसदी से घटाकर 33 फीसदी कर दिया गया है। अब तक 50 फीसदी से ज्&amp;zwj;यादा फसल बरबाद होने पर ही किसान मुआवजे के हकदार होते थे। इस सीमा के घटकर 33 फीसदी होने से ज्यादा किसानों को राहत-सहायता मिल सकेगी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार ने देश में फसलों को हुए नुकसान का आकलन 113 लाख हैक्टेयर से घटाकर 85 लाख हैक्टेयर कर दिया है। इस तरह करीब 20 फीसदी क्षेत्र को राहत सहायता के दायरे के पहले ही बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा जिन किसानों की 33 फीसदी से कम खेती को नुकसान हुआ है, उनके लिए कोई राहत क्&amp;zwj;यों नहीं है। क्&amp;zwj;या बीमा कंपनियां भी 50 फीसदी के बजाय 33 फीसदी नुकसान को आधार बनाकर मुआवजा देंगी, इस मामले में स्थिति स्&amp;zwj;पष्&amp;zwj;ट नहीं है।
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
मुआवजा के लिए दो हैक्टेयर की अधिकतम सीमा
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
सरकार ने मुआवजा की राशि में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इस हिसाब से गैर-सिंचित भूमि के लिए किसानों को 6750 रुपए प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रुपए प्रति हैक्टेयर का मुआवजा मिलेगा। लेकिन मुआवजे की यह व्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था सिर्फ दो हैक्टेयर तक सीमित कर दी गई है। यानी ज्&amp;zwj;यादा खेती बरबाद हुई है तो भी मुआवजा सिर्फ 2 हेक्&amp;zwj;टेअर तक ही मिलेगा।
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
खास बात यह है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहां वर्षा आधारित खेती काफी ज्यादा है वहां किसानों के पास जमीन अधिक है। ऐसे किसानों को अधिक नुकसान की मार खुद ही झेलनी होगी। वहीं औसत उत्पादकता के हिसाब से उत्तर प्रदेश में तीन टन, हरियाणा में 4.7 टन और पंजाब में 4.8 टन गेहूं प्रति हैक्टेयर पैदा होता है। न्यूतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के हिसाब से किसान को 45 हजार से 72 हजार रुपए प्रति हैक्टेयर की आय होती। लेकिन एक हैक्टेयर के लिए करीब 14500 रुपए का ही मुआवजा मिलेगा। वहीं ज्यादा नुकसान की स्थिति में भी मुआवजे की अधिकतम राशि 29000 रुपए पर ही अटक जाएगी।&lt;br /&gt;
कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग लेकिन ब्याज माफी क्यों नहीं
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
केंद सरकार ने अपने ऊपर ज्&amp;zwj;यादा वित्तीय बोझ बढ़ाए वाहवाही लूटने की खूब कोशिश की है। बैंकों से कहा गया है कि वह रबी सीजन के फसल कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग करे। इसका आदेश भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुरान राजन ने भी दे दिया। लेकिन पहले से नुकसान झेल रहे किसानों के लिए कर्ज माफी तो दूर इस कर्ज पर ब्याज माफी का भी कदम नहीं उठाया गया है। वहीं ब्याज पर मिलने वालू छूट (इंटरेस्ट सबवेंशन) पर भी अभी स्थिति साफ नहीं है।
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
गेहूं खऱीद में मानकों में ढील का दिखावा
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
सरकार ने बारिश से बुरी तरह प्रभावित गेहूं की सरकारी खरीद के लिए सिकुड़े दाने और कटे दाने की सीमा बढ़ाई है लेकिन गेहूं में नमी की सीमा को बरकार रखा है। जबकि बारिश के चलते गेहूं का भीगना भी किसानों के लिए बड़ी दिक्कत है।
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भू-अधिग्रहण और किसानों की खुदकुशी के बीच मोदी सरकार ने बुधवार को किसान हितैषी फैसलों की झड़ी लगाकर अपने राजनीतिक नुकसान की भरपाई करने की भरपूर कोशिश की है। इन उपायों के तहत बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बरबाद हुई फसलों के लिए सहायता राशि बढ़ाई गई है। नुकसान के आकलन के लिए 50 फीसदी सीमा को घटाकर 33 फीसदी करने, प्रभावित किसानों को कर्ज अदायगी में ज्&amp;zwj;यादा मोहलत और गेहूं खरीद मानकों में ढील देकर मोदी सरकार अपने ऊपर लगे किसान विरोधी होने के दाग को धोना चाहती है। लेकिन मोदी सरकार के इन फैसलों भी ऐसे पेंच हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों को दी जा रही एेतिहासिक राहत के दावों को कमजोर करते हैं।
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राहत आकलन के लिए 33 फीसदी नुकसान की सीमा
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि राहत के लिए नुकसान की सीमा को 50 फीसदी से घटाकर 33 फीसदी कर दिया गया है। अब तक 50 फीसदी से ज्&amp;zwj;यादा फसल बरबाद होने पर ही किसान मुआवजे के हकदार होते थे। इस सीमा के घटकर 33 फीसदी होने से ज्यादा किसानों को राहत-सहायता मिल सकेगी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार ने देश में फसलों को हुए नुकसान का आकलन 113 लाख हैक्टेयर से घटाकर 85 लाख हैक्टेयर कर दिया है। इस तरह करीब 20 फीसदी क्षेत्र को राहत सहायता के दायरे के पहले ही बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा जिन किसानों की 33 फीसदी से कम खेती को नुकसान हुआ है, उनके लिए कोई राहत क्&amp;zwj;यों नहीं है। क्&amp;zwj;या बीमा कंपनियां भी 50 फीसदी के बजाय 33 फीसदी नुकसान को आधार बनाकर मुआवजा देंगी, इस मामले में स्थिति स्&amp;zwj;पष्&amp;zwj;ट नहीं है।
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
मुआवजा के लिए दो हैक्टेयर की अधिकतम सीमा
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
सरकार ने मुआवजा की राशि में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इस हिसाब से गैर-सिंचित भूमि के लिए किसानों को 6750 रुपए प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रुपए प्रति हैक्टेयर का मुआवजा मिलेगा। लेकिन मुआवजे की यह व्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था सिर्फ दो हैक्टेयर तक सीमित कर दी गई है। यानी ज्&amp;zwj;यादा खेती बरबाद हुई है तो भी मुआवजा सिर्फ 2 हेक्&amp;zwj;टेअर तक ही मिलेगा।
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&lt;br /&gt;
खास बात यह है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहां वर्षा आधारित खेती काफी ज्यादा है वहां किसानों के पास जमीन अधिक है। ऐसे किसानों को अधिक नुकसान की मार खुद ही झेलनी होगी। वहीं औसत उत्पादकता के हिसाब से उत्तर प्रदेश में तीन टन, हरियाणा में 4.7 टन और पंजाब में 4.8 टन गेहूं प्रति हैक्टेयर पैदा होता है। न्यूतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के हिसाब से किसान को 45 हजार से 72 हजार रुपए प्रति हैक्टेयर की आय होती। लेकिन एक हैक्टेयर के लिए करीब 14500 रुपए का ही मुआवजा मिलेगा। वहीं ज्यादा नुकसान की स्थिति में भी मुआवजे की अधिकतम राशि 29000 रुपए पर ही अटक जाएगी।&lt;br /&gt;
कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग लेकिन ब्याज माफी क्यों नहीं
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
केंद सरकार ने अपने ऊपर ज्&amp;zwj;यादा वित्तीय बोझ बढ़ाए वाहवाही लूटने की खूब कोशिश की है। बैंकों से कहा गया है कि वह रबी सीजन के फसल कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग करे। इसका आदेश भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुरान राजन ने भी दे दिया। लेकिन पहले से नुकसान झेल रहे किसानों के लिए कर्ज माफी तो दूर इस कर्ज पर ब्याज माफी का भी कदम नहीं उठाया गया है। वहीं ब्याज पर मिलने वालू छूट (इंटरेस्ट सबवेंशन) पर भी अभी स्थिति साफ नहीं है।
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&lt;br /&gt;
गेहूं खऱीद में मानकों में ढील का दिखावा
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&lt;br /&gt;
सरकार ने बारिश से बुरी तरह प्रभावित गेहूं की सरकारी खरीद के लिए सिकुड़े दाने और कटे दाने की सीमा बढ़ाई है लेकिन गेहूं में नमी की सीमा को बरकार रखा है। जबकि बारिश के चलते गेहूं का भीगना भी किसानों के लिए बड़ी दिक्कत है।
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प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि राहत के लिए नुकसान की सीमा को 50 फीसदी से घटाकर 33 फीसदी कर दिया गया है। अब तक 50 फीसदी से ज्&amp;zwj;यादा फसल बरबाद होने पर ही किसान मुआवजे के हकदार होते थे। इस सीमा के घटकर 33 फीसदी होने से ज्यादा किसानों को राहत-सहायता मिल सकेगी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार ने देश में फसलों को हुए नुकसान का आकलन 113 लाख हैक्टेयर से घटाकर 85 लाख हैक्टेयर कर दिया है। इस तरह करीब 20 फीसदी क्षेत्र को राहत सहायता के दायरे के पहले ही बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा जिन किसानों की 33 फीसदी से कम खेती को नुकसान हुआ है, उनके लिए कोई राहत क्&amp;zwj;यों नहीं है। क्&amp;zwj;या बीमा कंपनियां भी 50 फीसदी के बजाय 33 फीसदी नुकसान को आधार बनाकर मुआवजा देंगी, इस मामले में स्थिति स्&amp;zwj;पष्&amp;zwj;ट नहीं है।
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मुआवजा के लिए दो हैक्टेयर की अधिकतम सीमा
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सरकार ने मुआवजा की राशि में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इस हिसाब से गैर-सिंचित भूमि के लिए किसानों को 6750 रुपए प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रुपए प्रति हैक्टेयर का मुआवजा मिलेगा। लेकिन मुआवजे की यह व्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था सिर्फ दो हैक्टेयर तक सीमित कर दी गई है। यानी ज्&amp;zwj;यादा खेती बरबाद हुई है तो भी मुआवजा सिर्फ 2 हेक्&amp;zwj;टेअर तक ही मिलेगा।
&lt;/p&gt;
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खास बात यह है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहां वर्षा आधारित खेती काफी ज्यादा है वहां किसानों के पास जमीन अधिक है। ऐसे किसानों को अधिक नुकसान की मार खुद ही झेलनी होगी। वहीं औसत उत्पादकता के हिसाब से उत्तर प्रदेश में तीन टन, हरियाणा में 4.7 टन और पंजाब में 4.8 टन गेहूं प्रति हैक्टेयर पैदा होता है। न्यूतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के हिसाब से किसान को 45 हजार से 72 हजार रुपए प्रति हैक्टेयर की आय होती। लेकिन एक हैक्टेयर के लिए करीब 14500 रुपए का ही मुआवजा मिलेगा। वहीं ज्यादा नुकसान की स्थिति में भी मुआवजे की अधिकतम राशि 29000 रुपए पर ही अटक जाएगी।&lt;br /&gt;
कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग लेकिन ब्याज माफी क्यों नहीं
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
केंद सरकार ने अपने ऊपर ज्&amp;zwj;यादा वित्तीय बोझ बढ़ाए वाहवाही लूटने की खूब कोशिश की है। बैंकों से कहा गया है कि वह रबी सीजन के फसल कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग करे। इसका आदेश भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुरान राजन ने भी दे दिया। लेकिन पहले से नुकसान झेल रहे किसानों के लिए कर्ज माफी तो दूर इस कर्ज पर ब्याज माफी का भी कदम नहीं उठाया गया है। वहीं ब्याज पर मिलने वालू छूट (इंटरेस्ट सबवेंशन) पर भी अभी स्थिति साफ नहीं है।
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
गेहूं खऱीद में मानकों में ढील का दिखावा
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
सरकार ने बारिश से बुरी तरह प्रभावित गेहूं की सरकारी खरीद के लिए सिकुड़े दाने और कटे दाने की सीमा बढ़ाई है लेकिन गेहूं में नमी की सीमा को बरकार रखा है। जबकि बारिश के चलते गेहूं का भीगना भी किसानों के लिए बड़ी दिक्कत है।
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भू-अधिग्रहण और किसानों की खुदकुशी के बीच मोदी सरकार ने बुधवार को किसान हितैषी फैसलों की झड़ी लगाकर अपने राजनीतिक नुकसान की भरपाई करने की भरपूर कोशिश की है। इन उपायों के तहत बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बरबाद हुई...&#039;
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भू-अधिग्रहण और किसानों की खुदकुशी के बीच मोदी सरकार ने बुधवार को किसान हितैषी फैसलों की झड़ी लगाकर अपने राजनीतिक नुकसान की भरपाई करने की भरपूर कोशिश की है। इन उपायों के तहत बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बरबाद हुई फसलों के लिए सहायता राशि बढ़ाई गई है। नुकसान के आकलन के लिए 50 फीसदी सीमा को घटाकर 33 फीसदी करने, प्रभावित किसानों को कर्ज अदायगी में ज्&amp;zwj;यादा मोहलत और गेहूं खरीद मानकों में ढील देकर मोदी सरकार अपने ऊपर लगे किसान विरोधी होने के दाग को धोना चाहती है। लेकिन मोदी सरकार के इन फैसलों भी ऐसे पेंच हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों को दी जा रही एेतिहासिक राहत के दावों को कमजोर करते हैं।
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प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि राहत के लिए नुकसान की सीमा को 50 फीसदी से घटाकर 33 फीसदी कर दिया गया है। अब तक 50 फीसदी से ज्&amp;zwj;यादा फसल बरबाद होने पर ही किसान मुआवजे के हकदार होते थे। इस सीमा के घटकर 33 फीसदी होने से ज्यादा किसानों को राहत-सहायता मिल सकेगी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार ने देश में फसलों को हुए नुकसान का आकलन 113 लाख हैक्टेयर से घटाकर 85 लाख हैक्टेयर कर दिया है। इस तरह करीब 20 फीसदी क्षेत्र को राहत सहायता के दायरे के पहले ही बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा जिन किसानों की 33 फीसदी से कम खेती को नुकसान हुआ है, उनके लिए कोई राहत क्&amp;zwj;यों नहीं है। क्&amp;zwj;या बीमा कंपनियां भी 50 फीसदी के बजाय 33 फीसदी नुकसान को आधार बनाकर मुआवजा देंगी, इस मामले में स्थिति स्&amp;zwj;पष्&amp;zwj;ट नहीं है।
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सरकार ने मुआवजा की राशि में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इस हिसाब से गैर-सिंचित भूमि के लिए किसानों को 6750 रुपए प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रुपए प्रति हैक्टेयर का मुआवजा मिलेगा। लेकिन मुआवजे की यह व्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था सिर्फ दो हैक्टेयर तक सीमित कर दी गई है। यानी ज्&amp;zwj;यादा खेती बरबाद हुई है तो भी मुआवजा सिर्फ 2 हेक्&amp;zwj;टेअर तक ही मिलेगा।
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कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग लेकिन ब्याज माफी क्यों नहीं
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गेहूं खऱीद में मानकों में ढील का दिखावा
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भू-अधिग्रहण और किसानों की खुदकुशी के बीच मोदी सरकार ने बुधवार को किसान हितैषी फैसलों की झड़ी लगाकर अपने राजनीतिक नुकसान की भरपाई करने की भरपूर कोशिश की है। इन उपायों के तहत बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बरबाद हुई फसलों के लिए सहायता राशि बढ़ाई गई है। नुकसान के आकलन के लिए 50 फीसदी सीमा को घटाकर 33 फीसदी करने, प्रभावित किसानों को कर्ज अदायगी में ज्&zwj;यादा मोहलत और गेहूं खरीद मानकों में ढील देकर मोदी सरकार अपने ऊपर लगे किसान विरोधी होने के दाग को धोना चाहती है। लेकिन मोदी सरकार के इन फैसलों भी ऐसे पेंच हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों को दी जा रही एेतिहासिक राहत के दावों को कमजोर करते हैं।
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<br />
राहत आकलन के लिए 33 फीसदी नुकसान की सीमा
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<br />
प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि राहत के लिए नुकसान की सीमा को 50 फीसदी से घटाकर 33 फीसदी कर दिया गया है। अब तक 50 फीसदी से ज्&zwj;यादा फसल बरबाद होने पर ही किसान मुआवजे के हकदार होते थे। इस सीमा के घटकर 33 फीसदी होने से ज्यादा किसानों को राहत-सहायता मिल सकेगी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार ने देश में फसलों को हुए नुकसान का आकलन 113 लाख हैक्टेयर से घटाकर 85 लाख हैक्टेयर कर दिया है। इस तरह करीब 20 फीसदी क्षेत्र को राहत सहायता के दायरे के पहले ही बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा जिन किसानों की 33 फीसदी से कम खेती को नुकसान हुआ है, उनके लिए कोई राहत क्&zwj;यों नहीं है। क्&zwj;या बीमा कंपनियां भी 50 फीसदी के बजाय 33 फीसदी नुकसान को आधार बनाकर मुआवजा देंगी, इस मामले में स्थिति स्&zwj;पष्&zwj;ट नहीं है।
</p>
<p align="justify">
<br />
मुआवजा के लिए दो हैक्टेयर की अधिकतम सीमा
</p>
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<br />
सरकार ने मुआवजा की राशि में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इस हिसाब से गैर-सिंचित भूमि के लिए किसानों को 6750 रुपए प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रुपए प्रति हैक्टेयर का मुआवजा मिलेगा। लेकिन मुआवजे की यह व्&zwj;यवस्&zwj;था सिर्फ दो हैक्टेयर तक सीमित कर दी गई है। यानी ज्&zwj;यादा खेती बरबाद हुई है तो भी मुआवजा सिर्फ 2 हेक्&zwj;टेअर तक ही मिलेगा।
</p>
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<br />
खास बात यह है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहां वर्षा आधारित खेती काफी ज्यादा है वहां किसानों के पास जमीन अधिक है। ऐसे किसानों को अधिक नुकसान की मार खुद ही झेलनी होगी। वहीं औसत उत्पादकता के हिसाब से उत्तर प्रदेश में तीन टन, हरियाणा में 4.7 टन और पंजाब में 4.8 टन गेहूं प्रति हैक्टेयर पैदा होता है। न्यूतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के हिसाब से किसान को 45 हजार से 72 हजार रुपए प्रति हैक्टेयर की आय होती। लेकिन एक हैक्टेयर के लिए करीब 14500 रुपए का ही मुआवजा मिलेगा। वहीं ज्यादा नुकसान की स्थिति में भी मुआवजे की अधिकतम राशि 29000 रुपए पर ही अटक जाएगी।<br />
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<br />
केंद सरकार ने अपने ऊपर ज्&zwj;यादा वित्तीय बोझ बढ़ाए वाहवाही लूटने की खूब कोशिश की है। बैंकों से कहा गया है कि वह रबी सीजन के फसल कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग करे। इसका आदेश भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुरान राजन ने भी दे दिया। लेकिन पहले से नुकसान झेल रहे किसानों के लिए कर्ज माफी तो दूर इस कर्ज पर ब्याज माफी का भी कदम नहीं उठाया गया है। वहीं ब्याज पर मिलने वालू छूट (इंटरेस्ट सबवेंशन) पर भी अभी स्थिति साफ नहीं है।
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<br />
गेहूं खऱीद में मानकों में ढील का दिखावा
</p>
<p align="justify">
<br />
सरकार ने बारिश से बुरी तरह प्रभावित गेहूं की सरकारी खरीद के लिए सिकुड़े दाने और कटे दाने की सीमा बढ़ाई है लेकिन गेहूं में नमी की सीमा को बरकार रखा है। जबकि बारिश के चलते गेहूं का भीगना भी किसानों के लिए बड़ी दिक्कत है।
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<br />
मुआवजा के लिए दो हैक्टेयर की अधिकतम सीमा
</p>
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<br />
सरकार ने मुआवजा की राशि में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इस हिसाब से गैर-सिंचित भूमि के लिए किसानों को 6750 रुपए प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रुपए प्रति हैक्टेयर का मुआवजा मिलेगा। लेकिन मुआवजे की यह व्&zwj;यवस्&zwj;था सिर्फ दो हैक्टेयर तक सीमित कर दी गई है। यानी ज्&zwj;यादा खेती बरबाद हुई है तो भी मुआवजा सिर्फ 2 हेक्&zwj;टेअर तक ही मिलेगा।
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खास बात यह है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहां वर्षा आधारित खेती काफी ज्यादा है वहां किसानों के पास जमीन अधिक है। ऐसे किसानों को अधिक नुकसान की मार खुद ही झेलनी होगी। वहीं औसत उत्पादकता के हिसाब से उत्तर प्रदेश में तीन टन, हरियाणा में 4.7 टन और पंजाब में 4.8 टन गेहूं प्रति हैक्टेयर पैदा होता है। न्यूतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के हिसाब से किसान को 45 हजार से 72 हजार रुपए प्रति हैक्टेयर की आय होती। लेकिन एक हैक्टेयर के लिए करीब 14500 रुपए का ही मुआवजा मिलेगा। वहीं ज्यादा नुकसान की स्थिति में भी मुआवजे की अधिकतम राशि 29000 रुपए पर ही अटक जाएगी।<br />
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<br />
केंद सरकार ने अपने ऊपर ज्&zwj;यादा वित्तीय बोझ बढ़ाए वाहवाही लूटने की खूब कोशिश की है। बैंकों से कहा गया है कि वह रबी सीजन के फसल कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग करे। इसका आदेश भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुरान राजन ने भी दे दिया। लेकिन पहले से नुकसान झेल रहे किसानों के लिए कर्ज माफी तो दूर इस कर्ज पर ब्याज माफी का भी कदम नहीं उठाया गया है। वहीं ब्याज पर मिलने वालू छूट (इंटरेस्ट सबवेंशन) पर भी अभी स्थिति साफ नहीं है।
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सरकार ने बारिश से बुरी तरह प्रभावित गेहूं की सरकारी खरीद के लिए सिकुड़े दाने और कटे दाने की सीमा बढ़ाई है लेकिन गेहूं में नमी की सीमा को बरकार रखा है। जबकि बारिश के चलते गेहूं का भीगना भी किसानों के लिए बड़ी दिक्कत है।
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राहत आकलन के लिए 33 फीसदी नुकसान की सीमा
</p>
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<br />
प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि राहत के लिए नुकसान की सीमा को 50 फीसदी से घटाकर 33 फीसदी कर दिया गया है। अब तक 50 फीसदी से ज्&zwj;यादा फसल बरबाद होने पर ही किसान मुआवजे के हकदार होते थे। इस सीमा के घटकर 33 फीसदी होने से ज्यादा किसानों को राहत-सहायता मिल सकेगी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार ने देश में फसलों को हुए नुकसान का आकलन 113 लाख हैक्टेयर से घटाकर 85 लाख हैक्टेयर कर दिया है। इस तरह करीब 20 फीसदी क्षेत्र को राहत सहायता के दायरे के पहले ही बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा जिन किसानों की 33 फीसदी से कम खेती को नुकसान हुआ है, उनके लिए कोई राहत क्&zwj;यों नहीं है। क्&zwj;या बीमा कंपनियां भी 50 फीसदी के बजाय 33 फीसदी नुकसान को आधार बनाकर मुआवजा देंगी, इस मामले में स्थिति स्&zwj;पष्&zwj;ट नहीं है।
</p>
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<br />
मुआवजा के लिए दो हैक्टेयर की अधिकतम सीमा
</p>
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<br />
सरकार ने मुआवजा की राशि में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इस हिसाब से गैर-सिंचित भूमि के लिए किसानों को 6750 रुपए प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रुपए प्रति हैक्टेयर का मुआवजा मिलेगा। लेकिन मुआवजे की यह व्&zwj;यवस्&zwj;था सिर्फ दो हैक्टेयर तक सीमित कर दी गई है। यानी ज्&zwj;यादा खेती बरबाद हुई है तो भी मुआवजा सिर्फ 2 हेक्&zwj;टेअर तक ही मिलेगा।
</p>
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<br />
खास बात यह है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहां वर्षा आधारित खेती काफी ज्यादा है वहां किसानों के पास जमीन अधिक है। ऐसे किसानों को अधिक नुकसान की मार खुद ही झेलनी होगी। वहीं औसत उत्पादकता के हिसाब से उत्तर प्रदेश में तीन टन, हरियाणा में 4.7 टन और पंजाब में 4.8 टन गेहूं प्रति हैक्टेयर पैदा होता है। न्यूतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के हिसाब से किसान को 45 हजार से 72 हजार रुपए प्रति हैक्टेयर की आय होती। लेकिन एक हैक्टेयर के लिए करीब 14500 रुपए का ही मुआवजा मिलेगा। वहीं ज्यादा नुकसान की स्थिति में भी मुआवजे की अधिकतम राशि 29000 रुपए पर ही अटक जाएगी।<br />
कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग लेकिन ब्याज माफी क्यों नहीं
</p>
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<br />
केंद सरकार ने अपने ऊपर ज्&zwj;यादा वित्तीय बोझ बढ़ाए वाहवाही लूटने की खूब कोशिश की है। बैंकों से कहा गया है कि वह रबी सीजन के फसल कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग करे। इसका आदेश भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुरान राजन ने भी दे दिया। लेकिन पहले से नुकसान झेल रहे किसानों के लिए कर्ज माफी तो दूर इस कर्ज पर ब्याज माफी का भी कदम नहीं उठाया गया है। वहीं ब्याज पर मिलने वालू छूट (इंटरेस्ट सबवेंशन) पर भी अभी स्थिति साफ नहीं है।
</p>
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<br />
गेहूं खऱीद में मानकों में ढील का दिखावा
</p>
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<br />
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भू-अधिग्रहण और किसानों की खुदकुशी के बीच मोदी सरकार ने बुधवार को किसान हितैषी फैसलों की झड़ी लगाकर अपने राजनीतिक नुकसान की भरपाई करने की भरपूर कोशिश की है। इन उपायों के तहत बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बरबाद हुई फसलों के लिए सहायता राशि बढ़ाई गई है। नुकसान के आकलन के लिए 50 फीसदी सीमा को घटाकर 33 फीसदी करने, प्रभावित किसानों को कर्ज अदायगी में ज्&zwj;यादा मोहलत और गेहूं खरीद मानकों में ढील देकर मोदी सरकार अपने ऊपर लगे किसान विरोधी होने के दाग को धोना चाहती है। लेकिन मोदी सरकार के इन फैसलों भी ऐसे पेंच हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों को दी जा रही एेतिहासिक राहत के दावों को कमजोर करते हैं।
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प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि राहत के लिए नुकसान की सीमा को 50 फीसदी से घटाकर 33 फीसदी कर दिया गया है। अब तक 50 फीसदी से ज्&zwj;यादा फसल बरबाद होने पर ही किसान मुआवजे के हकदार होते थे। इस सीमा के घटकर 33 फीसदी होने से ज्यादा किसानों को राहत-सहायता मिल सकेगी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार ने देश में फसलों को हुए नुकसान का आकलन 113 लाख हैक्टेयर से घटाकर 85 लाख हैक्टेयर कर दिया है। इस तरह करीब 20 फीसदी क्षेत्र को राहत सहायता के दायरे के पहले ही बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा जिन किसानों की 33 फीसदी से कम खेती को नुकसान हुआ है, उनके लिए कोई राहत क्&zwj;यों नहीं है। क्&zwj;या बीमा कंपनियां भी 50 फीसदी के बजाय 33 फीसदी नुकसान को आधार बनाकर मुआवजा देंगी, इस मामले में स्थिति स्&zwj;पष्&zwj;ट नहीं है।
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<br />
मुआवजा के लिए दो हैक्टेयर की अधिकतम सीमा
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<br />
सरकार ने मुआवजा की राशि में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इस हिसाब से गैर-सिंचित भूमि के लिए किसानों को 6750 रुपए प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रुपए प्रति हैक्टेयर का मुआवजा मिलेगा। लेकिन मुआवजे की यह व्&zwj;यवस्&zwj;था सिर्फ दो हैक्टेयर तक सीमित कर दी गई है। यानी ज्&zwj;यादा खेती बरबाद हुई है तो भी मुआवजा सिर्फ 2 हेक्&zwj;टेअर तक ही मिलेगा।
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केंद सरकार ने अपने ऊपर ज्&zwj;यादा वित्तीय बोझ बढ़ाए वाहवाही लूटने की खूब कोशिश की है। बैंकों से कहा गया है कि वह रबी सीजन के फसल कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग करे। इसका आदेश भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुरान राजन ने भी दे दिया। लेकिन पहले से नुकसान झेल रहे किसानों के लिए कर्ज माफी तो दूर इस कर्ज पर ब्याज माफी का भी कदम नहीं उठाया गया है। वहीं ब्याज पर मिलने वालू छूट (इंटरेस्ट सबवेंशन) पर भी अभी स्थिति साफ नहीं है।
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<br />
गेहूं खऱीद में मानकों में ढील का दिखावा
</p>
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<br />
सरकार ने बारिश से बुरी तरह प्रभावित गेहूं की सरकारी खरीद के लिए सिकुड़े दाने और कटे दाने की सीमा बढ़ाई है लेकिन गेहूं में नमी की सीमा को बरकार रखा है। जबकि बारिश के चलते गेहूं का भीगना भी किसानों के लिए बड़ी दिक्कत है।
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राहत आकलन के लिए 33 फीसदी नुकसान की सीमा
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मुआवजा के लिए दो हैक्टेयर की अधिकतम सीमा
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कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग लेकिन ब्याज माफी क्यों नहीं
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केंद सरकार ने अपने ऊपर ज्&zwj;यादा वित्तीय बोझ बढ़ाए वाहवाही लूटने की खूब कोशिश की है। बैंकों से कहा गया है कि वह रबी सीजन के फसल कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग करे। इसका आदेश भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुरान राजन ने भी दे दिया। लेकिन पहले से नुकसान झेल रहे किसानों के लिए कर्ज माफी तो दूर इस कर्ज पर ब्याज माफी का भी कदम नहीं उठाया गया है। वहीं ब्याज पर मिलने वालू छूट (इंटरेस्ट सबवेंशन) पर भी अभी स्थिति साफ नहीं है।
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किसानों को केंद्र से मिली राहत की असलियत, नुकसान की भरपाई दूर की कौड़ी- हरवीर सिंह

भू-अधिग्रहण और किसानों की खुदकुशी के बीच मोदी सरकार ने बुधवार को किसान हितैषी फैसलों की झड़ी लगाकर अपने राजनीतिक नुकसान की भरपाई करने की भरपूर कोशिश की है। इन उपायों के तहत बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बरबाद हुई फसलों के लिए सहायता राशि बढ़ाई गई है। नुकसान के आकलन के लिए 50 फीसदी सीमा को घटाकर 33 फीसदी करने, प्रभावित किसानों को कर्ज अदायगी में ज्‍यादा मोहलत और गेहूं खरीद मानकों में ढील देकर मोदी सरकार अपने ऊपर लगे किसान विरोधी होने के दाग को धोना चाहती है। लेकिन मोदी सरकार के इन फैसलों भी ऐसे पेंच हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों को दी जा रही एेतिहासिक राहत के दावों को कमजोर करते हैं। राहत आकलन के लिए 33 फीसदी नुकसान की सीमा प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि राहत के लिए नुकसान की सीमा को 50 फीसदी से घटाकर 33 फीसदी कर दिया गया है। अब तक 50 फीसदी से ज्‍यादा फसल बरबाद होने पर ही किसान मुआवजे के हकदार होते थे। इस सीमा के घटकर 33 फीसदी होने से ज्यादा किसानों को राहत-सहायता मिल सकेगी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार ने देश में फसलों को हुए नुकसान का आकलन 113 लाख हैक्टेयर से घटाकर 85 लाख हैक्टेयर कर दिया है। इस तरह करीब 20 फीसदी क्षेत्र को राहत सहायता के दायरे के पहले ही बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा जिन किसानों की 33 फीसदी से कम खेती को नुकसान हुआ है, उनके लिए कोई राहत क्‍यों नहीं है। क्‍या बीमा कंपनियां भी 50 फीसदी के बजाय 33 फीसदी नुकसान को आधार बनाकर मुआवजा देंगी, इस मामले में स्थिति स्‍पष्‍ट नहीं है। मुआवजा के लिए दो हैक्टेयर की अधिकतम सीमा सरकार ने मुआवजा की राशि में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इस हिसाब से गैर-सिंचित भूमि के लिए किसानों को 6750 रुपए प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रुपए प्रति हैक्टेयर का मुआवजा मिलेगा। लेकिन मुआवजे की यह व्‍यवस्‍था सिर्फ दो हैक्टेयर तक सीमित कर दी गई है। यानी ज्‍यादा खेती बरबाद हुई है तो भी मुआवजा सिर्फ 2 हेक्‍टेअर तक ही मिलेगा। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहां वर्षा आधारित खेती काफी ज्यादा है वहां किसानों के पास जमीन अधिक है। ऐसे किसानों को अधिक नुकसान की मार खुद ही झेलनी होगी। वहीं औसत उत्पादकता के हिसाब से उत्तर प्रदेश में तीन टन, हरियाणा में 4.7 टन और पंजाब में 4.8 टन गेहूं प्रति हैक्टेयर पैदा होता है। न्यूतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के हिसाब से किसान को 45 हजार से 72 हजार रुपए प्रति हैक्टेयर की आय होती। लेकिन एक हैक्टेयर के लिए करीब 14500 रुपए का ही मुआवजा मिलेगा। वहीं ज्यादा नुकसान की स्थिति में भी मुआवजे की अधिकतम राशि 29000 रुपए पर ही अटक जाएगी। कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग लेकिन ब्याज माफी क्यों नहीं केंद सरकार ने अपने ऊपर ज्‍यादा वित्तीय बोझ बढ़ाए वाहवाही लूटने की खूब कोशिश की है। बैंकों से कहा गया है कि वह रबी सीजन के फसल कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग करे। इसका आदेश भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुरान राजन ने भी दे दिया। लेकिन पहले से नुकसान झेल रहे किसानों के लिए कर्ज माफी तो दूर इस कर्ज पर ब्याज माफी का भी कदम नहीं उठाया गया है। वहीं ब्याज पर मिलने वालू छूट (इंटरेस्ट सबवेंशन) पर भी अभी स्थिति साफ नहीं है। गेहूं खऱीद में मानकों में ढील का दिखावा सरकार ने बारिश से बुरी तरह प्रभावित गेहूं की सरकारी खरीद के लिए सिकुड़े दाने और कटे दाने की सीमा बढ़ाई है लेकिन गेहूं में नमी की सीमा को बरकार रखा है। जबकि बारिश के चलते गेहूं का भीगना भी किसानों के लिए बड़ी दिक्कत है।