Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	(int) 4 => [
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		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
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	(int) 15 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%AA%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%B9%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AB%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0-1956/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%AA%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%B9%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AB%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0-1956/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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	],
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	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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$frame = [
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			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%AA%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%B9%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AB%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0-1956/print'
		[protected] base => ''
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		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%AA%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%B9%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AB%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0-1956/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
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		[protected] emulatedAttributes => [
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		]
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		[protected] protocol => null
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		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
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	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई
दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आंकड़ों के खेल में
सरकार की सेहत भले ही ठीक हो, लेकिन जनता की सेहत की फिक्र किसे है। कम से
कम ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। केंद्र
सरकार की नजर में इस मामले में राज्य सरकार का कामकाज बिल्कुल असंतोषजनक
है। प्रदेश के लगभग दो सौ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिना डॉक्टरों के और
1929 मातृ-शिशु कल्याण उप केंद्र बिना एएनएम के चल रहे हैं। साढ़े तीन
हजार से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से सिर्फ साढ़े छह सौ ही
चौबीसों घंटे खुलते हैं, बाकी में रात में सन्नाटा पसर जाता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; प्रदेश में लोगों की सेहत का खास खयाल रखने के लिए सरकारी दावे कुछ भी
हो सकते हैं, लेकिन ग्रामीणों की सेहत के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रीय
ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन [एनआरएचएम-2005 से 2012] के मामले में सिर्फ सवाल
ही हाथ लगते हैं। प्रदेश सरकार 2005 से 2009-10 के बीच इस मिशन का 1508
करोड़ रुपये [31 मार्च, 2010 तक] खर्च ही नहीं कर पाई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के 197 प्राथमिक
स्वास्थ्य केंद्र [पीएचसी] बिना किसी डॉक्टर के ही चल रहे हैं। 1929
मातृ-शिशु कल्याण उप केंद्रों पर सहायक नर्स मिडवाइफ [एएनएम] ही नहीं हैं।
प्रदेश में कुल 3690 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन 648 को छोड़
बाकियों में रात में ताला लटक जाता है। खास बात यह है कि प्रदेश के कुल 71
जिलों में से एक में भी मोबाइल मेडिकल यूनिट [चलती-फिरती स्वास्थ्य इकाई]
नहीं है, जो किसी मौके पर काम आ सके। इतना ही नहीं, अकेले प्राथमिक
स्वास्थ्य केंद्रों पर 1689 डॉक्टरों की कमी है। सूत्रों की मानें तो
प्रदेश के सालाना बजट की मंजूरी के समय केंद्रीय योजना आयोग ने प्रदेश
सरकार के सामने भी इस मसले को उठाया था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सेहत के अन्य पहलुओं को भी देखें तो प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर अब
भी 440 [प्रति एक लाख प्रसव पर] है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 254 है।
इसी तरह 15-49 आयु वर्ग में प्रदेश की लगभग 51 प्रतिशत महिलाएं खून की कमी
का शिकार हैं। गर्भवती महिलाओं में से 51.6 प्रतिशत में खून की कमी है।
इसी तरह 12 से 23 महीने की आयु वर्ग में प्रदेश के सिर्फ लगभग 26 प्रतिशत
बच्चों को ही जीवन रक्षक टीके लग पाते हैं, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 46
प्रतिशत है। &lt;/font&gt;
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नई
दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आंकड़ों के खेल में
सरकार की सेहत भले ही ठीक हो, लेकिन जनता की सेहत की फिक्र किसे है। कम से
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&lt;font &gt;नई
दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आंकड़ों के खेल में
सरकार की सेहत भले ही ठीक हो, लेकिन जनता की सेहत की फिक्र किसे है। कम से
कम ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। केंद्र
सरकार की नजर में इस मामले में राज्य सरकार का कामकाज बिल्कुल असंतोषजनक
है। प्रदेश के लगभग दो सौ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिना डॉक्टरों के और
1929 मातृ-शिशु कल्याण उप केंद्र बिना एएनएम के चल रहे हैं। साढ़े तीन
हजार से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से सिर्फ साढ़े छह सौ ही
चौबीसों घंटे खुलते हैं, बाकी में रात में सन्नाटा पसर जाता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; प्रदेश में लोगों की सेहत का खास खयाल रखने के लिए सरकारी दावे कुछ भी
हो सकते हैं, लेकिन ग्रामीणों की सेहत के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रीय
ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन [एनआरएचएम-2005 से 2012] के मामले में सिर्फ सवाल
ही हाथ लगते हैं। प्रदेश सरकार 2005 से 2009-10 के बीच इस मिशन का 1508
करोड़ रुपये [31 मार्च, 2010 तक] खर्च ही नहीं कर पाई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के 197 प्राथमिक
स्वास्थ्य केंद्र [पीएचसी] बिना किसी डॉक्टर के ही चल रहे हैं। 1929
मातृ-शिशु कल्याण उप केंद्रों पर सहायक नर्स मिडवाइफ [एएनएम] ही नहीं हैं।
प्रदेश में कुल 3690 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन 648 को छोड़
बाकियों में रात में ताला लटक जाता है। खास बात यह है कि प्रदेश के कुल 71
जिलों में से एक में भी मोबाइल मेडिकल यूनिट [चलती-फिरती स्वास्थ्य इकाई]
नहीं है, जो किसी मौके पर काम आ सके। इतना ही नहीं, अकेले प्राथमिक
स्वास्थ्य केंद्रों पर 1689 डॉक्टरों की कमी है। सूत्रों की मानें तो
प्रदेश के सालाना बजट की मंजूरी के समय केंद्रीय योजना आयोग ने प्रदेश
सरकार के सामने भी इस मसले को उठाया था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सेहत के अन्य पहलुओं को भी देखें तो प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर अब
भी 440 [प्रति एक लाख प्रसव पर] है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 254 है।
इसी तरह 15-49 आयु वर्ग में प्रदेश की लगभग 51 प्रतिशत महिलाएं खून की कमी
का शिकार हैं। गर्भवती महिलाओं में से 51.6 प्रतिशत में खून की कमी है।
इसी तरह 12 से 23 महीने की आयु वर्ग में प्रदेश के सिर्फ लगभग 26 प्रतिशत
बच्चों को ही जीवन रक्षक टीके लग पाते हैं, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 46
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दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आंकड़ों के खेल में
सरकार की सेहत भले ही ठीक हो, लेकिन जनता की सेहत की फिक्र किसे है। कम से
कम ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। केंद्र
सरकार की नजर में इस मामले में राज्य सरकार का कामकाज बिल्कुल असंतोषजनक
है। प्रदेश के लगभग दो सौ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिना डॉक्टरों के और
1929 मातृ-शिशु कल्याण उप केंद्र बिना एएनएम के चल रहे हैं। साढ़े तीन
हजार से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से सिर्फ साढ़े छह सौ ही
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ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन [एनआरएचएम-2005 से 2012] के मामले में सिर्फ सवाल
ही हाथ लगते हैं। प्रदेश सरकार 2005 से 2009-10 के बीच इस मिशन का 1508
करोड़ रुपये [31 मार्च, 2010 तक] खर्च ही नहीं कर पाई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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स्वास्थ्य केंद्र [पीएचसी] बिना किसी डॉक्टर के ही चल रहे हैं। 1929
मातृ-शिशु कल्याण उप केंद्रों पर सहायक नर्स मिडवाइफ [एएनएम] ही नहीं हैं।
प्रदेश में कुल 3690 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन 648 को छोड़
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नई
दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आंकड़ों के खेल में
सरकार की सेहत भले ही ठीक हो, लेकिन जनता की सेहत की फिक्र किसे है। कम से
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&lt;font &gt; प्रदेश में लोगों की सेहत का खास खयाल रखने के लिए सरकारी दावे कुछ भी
हो सकते हैं, लेकिन ग्रामीणों की सेहत के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रीय
ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन [एनआरएचएम-2005 से 2012] के मामले में सिर्फ सवाल
ही हाथ लगते हैं। प्रदेश सरकार 2005 से 2009-10 के बीच इस मिशन का 1508
करोड़ रुपये [31 मार्च, 2010 तक] खर्च ही नहीं कर पाई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के 197 प्राथमिक
स्वास्थ्य केंद्र [पीएचसी] बिना किसी डॉक्टर के ही चल रहे हैं। 1929
मातृ-शिशु कल्याण उप केंद्रों पर सहायक नर्स मिडवाइफ [एएनएम] ही नहीं हैं।
प्रदेश में कुल 3690 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन 648 को छोड़
बाकियों में रात में ताला लटक जाता है। खास बात यह है कि प्रदेश के कुल 71
जिलों में से एक में भी मोबाइल मेडिकल यूनिट [चलती-फिरती स्वास्थ्य इकाई]
नहीं है, जो किसी मौके पर काम आ सके। इतना ही नहीं, अकेले प्राथमिक
स्वास्थ्य केंद्रों पर 1689 डॉक्टरों की कमी है। सूत्रों की मानें तो
प्रदेश के सालाना बजट की मंजूरी के समय केंद्रीय योजना आयोग ने प्रदेश
सरकार के सामने भी इस मसले को उठाया था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सेहत के अन्य पहलुओं को भी देखें तो प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर अब
भी 440 [प्रति एक लाख प्रसव पर] है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 254 है।
इसी तरह 15-49 आयु वर्ग में प्रदेश की लगभग 51 प्रतिशत महिलाएं खून की कमी
का शिकार हैं। गर्भवती महिलाओं में से 51.6 प्रतिशत में खून की कमी है।
इसी तरह 12 से 23 महीने की आयु वर्ग में प्रदेश के सिर्फ लगभग 26 प्रतिशत
बच्चों को ही जीवन रक्षक टीके लग पाते हैं, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 46
प्रतिशत है। &lt;/font&gt;
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दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आंकड़ों के खेल में
सरकार की सेहत भले ही ठीक हो, लेकिन जनता की सेहत की फिक्र किसे है। कम से
कम ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। केंद्र
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<p>
<font >नई
दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आंकड़ों के खेल में
सरकार की सेहत भले ही ठीक हो, लेकिन जनता की सेहत की फिक्र किसे है। कम से
कम ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। केंद्र
सरकार की नजर में इस मामले में राज्य सरकार का कामकाज बिल्कुल असंतोषजनक
है। प्रदेश के लगभग दो सौ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिना डॉक्टरों के और
1929 मातृ-शिशु कल्याण उप केंद्र बिना एएनएम के चल रहे हैं। साढ़े तीन
हजार से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से सिर्फ साढ़े छह सौ ही
चौबीसों घंटे खुलते हैं, बाकी में रात में सन्नाटा पसर जाता है। </font>
</p>
<p>
<font > प्रदेश में लोगों की सेहत का खास खयाल रखने के लिए सरकारी दावे कुछ भी
हो सकते हैं, लेकिन ग्रामीणों की सेहत के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रीय
ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन [एनआरएचएम-2005 से 2012] के मामले में सिर्फ सवाल
ही हाथ लगते हैं। प्रदेश सरकार 2005 से 2009-10 के बीच इस मिशन का 1508
करोड़ रुपये [31 मार्च, 2010 तक] खर्च ही नहीं कर पाई। </font>
</p>
<p>
<font > स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के 197 प्राथमिक
स्वास्थ्य केंद्र [पीएचसी] बिना किसी डॉक्टर के ही चल रहे हैं। 1929
मातृ-शिशु कल्याण उप केंद्रों पर सहायक नर्स मिडवाइफ [एएनएम] ही नहीं हैं।
प्रदेश में कुल 3690 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन 648 को छोड़
बाकियों में रात में ताला लटक जाता है। खास बात यह है कि प्रदेश के कुल 71
जिलों में से एक में भी मोबाइल मेडिकल यूनिट [चलती-फिरती स्वास्थ्य इकाई]
नहीं है, जो किसी मौके पर काम आ सके। इतना ही नहीं, अकेले प्राथमिक
स्वास्थ्य केंद्रों पर 1689 डॉक्टरों की कमी है। सूत्रों की मानें तो
प्रदेश के सालाना बजट की मंजूरी के समय केंद्रीय योजना आयोग ने प्रदेश
सरकार के सामने भी इस मसले को उठाया था। </font>
</p>
<p>
<font > सेहत के अन्य पहलुओं को भी देखें तो प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर अब
भी 440 [प्रति एक लाख प्रसव पर] है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 254 है।
इसी तरह 15-49 आयु वर्ग में प्रदेश की लगभग 51 प्रतिशत महिलाएं खून की कमी
का शिकार हैं। गर्भवती महिलाओं में से 51.6 प्रतिशत में खून की कमी है।
इसी तरह 12 से 23 महीने की आयु वर्ग में प्रदेश के सिर्फ लगभग 26 प्रतिशत
बच्चों को ही जीवन रक्षक टीके लग पाते हैं, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 46
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दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आंकड़ों के खेल में
सरकार की सेहत भले ही ठीक हो, लेकिन जनता की सेहत की फिक्र किसे है। कम से
कम ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। केंद्र
सरकार की नजर में इस मामले में राज्य सरकार का कामकाज बिल्कुल असंतोषजनक
है। प्रदेश के लगभग दो सौ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिना डॉक्टरों के और
1929 मातृ-शिशु कल्याण उप केंद्र बिना एएनएम के चल रहे हैं। साढ़े तीन
हजार से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से सिर्फ साढ़े छह सौ ही
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ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन [एनआरएचएम-2005 से 2012] के मामले में सिर्फ सवाल
ही हाथ लगते हैं। प्रदेश सरकार 2005 से 2009-10 के बीच इस मिशन का 1508
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&lt;/p&gt;
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स्वास्थ्य केंद्र [पीएचसी] बिना किसी डॉक्टर के ही चल रहे हैं। 1929
मातृ-शिशु कल्याण उप केंद्रों पर सहायक नर्स मिडवाइफ [एएनएम] ही नहीं हैं।
प्रदेश में कुल 3690 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन 648 को छोड़
बाकियों में रात में ताला लटक जाता है। खास बात यह है कि प्रदेश के कुल 71
जिलों में से एक में भी मोबाइल मेडिकल यूनिट [चलती-फिरती स्वास्थ्य इकाई]
नहीं है, जो किसी मौके पर काम आ सके। इतना ही नहीं, अकेले प्राथमिक
स्वास्थ्य केंद्रों पर 1689 डॉक्टरों की कमी है। सूत्रों की मानें तो
प्रदेश के सालाना बजट की मंजूरी के समय केंद्रीय योजना आयोग ने प्रदेश
सरकार के सामने भी इस मसले को उठाया था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सेहत के अन्य पहलुओं को भी देखें तो प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर अब
भी 440 [प्रति एक लाख प्रसव पर] है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 254 है।
इसी तरह 15-49 आयु वर्ग में प्रदेश की लगभग 51 प्रतिशत महिलाएं खून की कमी
का शिकार हैं। गर्भवती महिलाओं में से 51.6 प्रतिशत में खून की कमी है।
इसी तरह 12 से 23 महीने की आयु वर्ग में प्रदेश के सिर्फ लगभग 26 प्रतिशत
बच्चों को ही जीवन रक्षक टीके लग पाते हैं, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 46
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नई
दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आंकड़ों के खेल में
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1929 मातृ-शिशु कल्याण उप केंद्र बिना एएनएम के चल रहे हैं। साढ़े तीन
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&lt;font &gt; प्रदेश में लोगों की सेहत का खास खयाल रखने के लिए सरकारी दावे कुछ भी
हो सकते हैं, लेकिन ग्रामीणों की सेहत के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रीय
ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन [एनआरएचएम-2005 से 2012] के मामले में सिर्फ सवाल
ही हाथ लगते हैं। प्रदेश सरकार 2005 से 2009-10 के बीच इस मिशन का 1508
करोड़ रुपये [31 मार्च, 2010 तक] खर्च ही नहीं कर पाई। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के 197 प्राथमिक
स्वास्थ्य केंद्र [पीएचसी] बिना किसी डॉक्टर के ही चल रहे हैं। 1929
मातृ-शिशु कल्याण उप केंद्रों पर सहायक नर्स मिडवाइफ [एएनएम] ही नहीं हैं।
प्रदेश में कुल 3690 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन 648 को छोड़
बाकियों में रात में ताला लटक जाता है। खास बात यह है कि प्रदेश के कुल 71
जिलों में से एक में भी मोबाइल मेडिकल यूनिट [चलती-फिरती स्वास्थ्य इकाई]
नहीं है, जो किसी मौके पर काम आ सके। इतना ही नहीं, अकेले प्राथमिक
स्वास्थ्य केंद्रों पर 1689 डॉक्टरों की कमी है। सूत्रों की मानें तो
प्रदेश के सालाना बजट की मंजूरी के समय केंद्रीय योजना आयोग ने प्रदेश
सरकार के सामने भी इस मसले को उठाया था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सेहत के अन्य पहलुओं को भी देखें तो प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर अब
भी 440 [प्रति एक लाख प्रसव पर] है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 254 है।
इसी तरह 15-49 आयु वर्ग में प्रदेश की लगभग 51 प्रतिशत महिलाएं खून की कमी
का शिकार हैं। गर्भवती महिलाओं में से 51.6 प्रतिशत में खून की कमी है।
इसी तरह 12 से 23 महीने की आयु वर्ग में प्रदेश के सिर्फ लगभग 26 प्रतिशत
बच्चों को ही जीवन रक्षक टीके लग पाते हैं, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 46
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दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आंकड़ों के खेल में
सरकार की सेहत भले ही ठीक हो, लेकिन जनता की सेहत की फिक्र किसे है। कम से
कम ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। केंद्र
सरकार की नजर में इस मामले में राज्य सरकार का कामकाज बिल्कुल असंतोषजनक
है। प्रदेश के लगभग दो सौ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिना डॉक्टरों के और
1929 मातृ-शिशु कल्याण उप केंद्र बिना एएनएम के चल रहे हैं। साढ़े तीन
हजार से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से सिर्फ साढ़े छह सौ ही
चौबीसों घंटे खुलते हैं, बाकी में रात में सन्नाटा पसर जाता है। &lt;/font&gt;
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प्रदेश में कुल 3690 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन 648 को छोड़
बाकियों में रात में ताला लटक जाता है। खास बात यह है कि प्रदेश के कुल 71
जिलों में से एक में भी मोबाइल मेडिकल यूनिट [चलती-फिरती स्वास्थ्य इकाई]
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स्वास्थ्य केंद्रों पर 1689 डॉक्टरों की कमी है। सूत्रों की मानें तो
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नई
दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आंकड़ों के खेल में
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&lt;font &gt;नई
दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आंकड़ों के खेल में
सरकार की सेहत भले ही ठीक हो, लेकिन जनता की सेहत की फिक्र किसे है। कम से
कम ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। केंद्र
सरकार की नजर में इस मामले में राज्य सरकार का कामकाज बिल्कुल असंतोषजनक
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&lt;font &gt; प्रदेश में लोगों की सेहत का खास खयाल रखने के लिए सरकारी दावे कुछ भी
हो सकते हैं, लेकिन ग्रामीणों की सेहत के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रीय
ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन [एनआरएचएम-2005 से 2012] के मामले में सिर्फ सवाल
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करोड़ रुपये [31 मार्च, 2010 तक] खर्च ही नहीं कर पाई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के 197 प्राथमिक
स्वास्थ्य केंद्र [पीएचसी] बिना किसी डॉक्टर के ही चल रहे हैं। 1929
मातृ-शिशु कल्याण उप केंद्रों पर सहायक नर्स मिडवाइफ [एएनएम] ही नहीं हैं।
प्रदेश में कुल 3690 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन 648 को छोड़
बाकियों में रात में ताला लटक जाता है। खास बात यह है कि प्रदेश के कुल 71
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सेहत के अन्य पहलुओं को भी देखें तो प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर अब
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इसी तरह 15-49 आयु वर्ग में प्रदेश की लगभग 51 प्रतिशत महिलाएं खून की कमी
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दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आंकड़ों के खेल में
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दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आंकड़ों के खेल में
सरकार की सेहत भले ही ठीक हो, लेकिन जनता की सेहत की फिक्र किसे है। कम से
कम ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। केंद्र
सरकार की नजर में इस मामले में राज्य सरकार का कामकाज बिल्कुल असंतोषजनक
है। प्रदेश के लगभग दो सौ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिना डॉक्टरों के और
1929 मातृ-शिशु कल्याण उप केंद्र बिना एएनएम के चल रहे हैं। साढ़े तीन
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<p>
<font > प्रदेश में लोगों की सेहत का खास खयाल रखने के लिए सरकारी दावे कुछ भी
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ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन [एनआरएचएम-2005 से 2012] के मामले में सिर्फ सवाल
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करोड़ रुपये [31 मार्च, 2010 तक] खर्च ही नहीं कर पाई। </font>
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<p>
<font > स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के 197 प्राथमिक
स्वास्थ्य केंद्र [पीएचसी] बिना किसी डॉक्टर के ही चल रहे हैं। 1929
मातृ-शिशु कल्याण उप केंद्रों पर सहायक नर्स मिडवाइफ [एएनएम] ही नहीं हैं।
प्रदेश में कुल 3690 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन 648 को छोड़
बाकियों में रात में ताला लटक जाता है। खास बात यह है कि प्रदेश के कुल 71
जिलों में से एक में भी मोबाइल मेडिकल यूनिट [चलती-फिरती स्वास्थ्य इकाई]
नहीं है, जो किसी मौके पर काम आ सके। इतना ही नहीं, अकेले प्राथमिक
स्वास्थ्य केंद्रों पर 1689 डॉक्टरों की कमी है। सूत्रों की मानें तो
प्रदेश के सालाना बजट की मंजूरी के समय केंद्रीय योजना आयोग ने प्रदेश
सरकार के सामने भी इस मसले को उठाया था। </font>
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<p>
<font > सेहत के अन्य पहलुओं को भी देखें तो प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर अब
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इसी तरह 15-49 आयु वर्ग में प्रदेश की लगभग 51 प्रतिशत महिलाएं खून की कमी
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इसी तरह 12 से 23 महीने की आयु वर्ग में प्रदेश के सिर्फ लगभग 26 प्रतिशत
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई
दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आंकड़ों के खेल में
सरकार की सेहत भले ही ठीक हो, लेकिन जनता की सेहत की फिक्र किसे है। कम से
कम ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। केंद्र
सरकार की नजर में इस मामले में राज्य सरकार का कामकाज बिल्कुल असंतोषजनक
है। प्रदेश के लगभग दो सौ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिना डॉक्टरों के और
1929 मातृ-शिशु कल्याण उप केंद्र बिना एएनएम के चल रहे हैं। साढ़े तीन
हजार से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से सिर्फ साढ़े छह सौ ही
चौबीसों घंटे खुलते हैं, बाकी में रात में सन्नाटा पसर जाता है। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; प्रदेश में लोगों की सेहत का खास खयाल रखने के लिए सरकारी दावे कुछ भी
हो सकते हैं, लेकिन ग्रामीणों की सेहत के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रीय
ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन [एनआरएचएम-2005 से 2012] के मामले में सिर्फ सवाल
ही हाथ लगते हैं। प्रदेश सरकार 2005 से 2009-10 के बीच इस मिशन का 1508
करोड़ रुपये [31 मार्च, 2010 तक] खर्च ही नहीं कर पाई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के 197 प्राथमिक
स्वास्थ्य केंद्र [पीएचसी] बिना किसी डॉक्टर के ही चल रहे हैं। 1929
मातृ-शिशु कल्याण उप केंद्रों पर सहायक नर्स मिडवाइफ [एएनएम] ही नहीं हैं।
प्रदेश में कुल 3690 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन 648 को छोड़
बाकियों में रात में ताला लटक जाता है। खास बात यह है कि प्रदेश के कुल 71
जिलों में से एक में भी मोबाइल मेडिकल यूनिट [चलती-फिरती स्वास्थ्य इकाई]
नहीं है, जो किसी मौके पर काम आ सके। इतना ही नहीं, अकेले प्राथमिक
स्वास्थ्य केंद्रों पर 1689 डॉक्टरों की कमी है। सूत्रों की मानें तो
प्रदेश के सालाना बजट की मंजूरी के समय केंद्रीय योजना आयोग ने प्रदेश
सरकार के सामने भी इस मसले को उठाया था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सेहत के अन्य पहलुओं को भी देखें तो प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर अब
भी 440 [प्रति एक लाख प्रसव पर] है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 254 है।
इसी तरह 15-49 आयु वर्ग में प्रदेश की लगभग 51 प्रतिशत महिलाएं खून की कमी
का शिकार हैं। गर्भवती महिलाओं में से 51.6 प्रतिशत में खून की कमी है।
इसी तरह 12 से 23 महीने की आयु वर्ग में प्रदेश के सिर्फ लगभग 26 प्रतिशत
बच्चों को ही जीवन रक्षक टीके लग पाते हैं, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 46
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नई
दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आंकड़ों के खेल में
सरकार की सेहत भले ही ठीक हो, लेकिन जनता की सेहत की फिक्र किसे है। कम से
कम ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। केंद्र
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&lt;font &gt;नई
दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आंकड़ों के खेल में
सरकार की सेहत भले ही ठीक हो, लेकिन जनता की सेहत की फिक्र किसे है। कम से
कम ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। केंद्र
सरकार की नजर में इस मामले में राज्य सरकार का कामकाज बिल्कुल असंतोषजनक
है। प्रदेश के लगभग दो सौ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिना डॉक्टरों के और
1929 मातृ-शिशु कल्याण उप केंद्र बिना एएनएम के चल रहे हैं। साढ़े तीन
हजार से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से सिर्फ साढ़े छह सौ ही
चौबीसों घंटे खुलते हैं, बाकी में रात में सन्नाटा पसर जाता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; प्रदेश में लोगों की सेहत का खास खयाल रखने के लिए सरकारी दावे कुछ भी
हो सकते हैं, लेकिन ग्रामीणों की सेहत के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रीय
ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन [एनआरएचएम-2005 से 2012] के मामले में सिर्फ सवाल
ही हाथ लगते हैं। प्रदेश सरकार 2005 से 2009-10 के बीच इस मिशन का 1508
करोड़ रुपये [31 मार्च, 2010 तक] खर्च ही नहीं कर पाई। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के 197 प्राथमिक
स्वास्थ्य केंद्र [पीएचसी] बिना किसी डॉक्टर के ही चल रहे हैं। 1929
मातृ-शिशु कल्याण उप केंद्रों पर सहायक नर्स मिडवाइफ [एएनएम] ही नहीं हैं।
प्रदेश में कुल 3690 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन 648 को छोड़
बाकियों में रात में ताला लटक जाता है। खास बात यह है कि प्रदेश के कुल 71
जिलों में से एक में भी मोबाइल मेडिकल यूनिट [चलती-फिरती स्वास्थ्य इकाई]
नहीं है, जो किसी मौके पर काम आ सके। इतना ही नहीं, अकेले प्राथमिक
स्वास्थ्य केंद्रों पर 1689 डॉक्टरों की कमी है। सूत्रों की मानें तो
प्रदेश के सालाना बजट की मंजूरी के समय केंद्रीय योजना आयोग ने प्रदेश
सरकार के सामने भी इस मसले को उठाया था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सेहत के अन्य पहलुओं को भी देखें तो प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर अब
भी 440 [प्रति एक लाख प्रसव पर] है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 254 है।
इसी तरह 15-49 आयु वर्ग में प्रदेश की लगभग 51 प्रतिशत महिलाएं खून की कमी
का शिकार हैं। गर्भवती महिलाओं में से 51.6 प्रतिशत में खून की कमी है।
इसी तरह 12 से 23 महीने की आयु वर्ग में प्रदेश के सिर्फ लगभग 26 प्रतिशत
बच्चों को ही जीवन रक्षक टीके लग पाते हैं, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 46
प्रतिशत है। &lt;/font&gt;
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दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आंकड़ों के खेल में
सरकार की सेहत भले ही ठीक हो, लेकिन जनता की सेहत की फिक्र किसे है। कम से
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सरकार की नजर में इस मामले में राज्य सरकार का कामकाज बिल्कुल असंतोषजनक
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1929 मातृ-शिशु कल्याण उप केंद्र बिना एएनएम के चल रहे हैं। साढ़े तीन
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मातृ-शिशु कल्याण उप केंद्रों पर सहायक नर्स मिडवाइफ [एएनएम] ही नहीं हैं।
प्रदेश में कुल 3690 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन 648 को छोड़
बाकियों में रात में ताला लटक जाता है। खास बात यह है कि प्रदेश के कुल 71
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स्वास्थ्य केंद्रों पर 1689 डॉक्टरों की कमी है। सूत्रों की मानें तो
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भी 440 [प्रति एक लाख प्रसव पर] है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 254 है।
इसी तरह 15-49 आयु वर्ग में प्रदेश की लगभग 51 प्रतिशत महिलाएं खून की कमी
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नई
दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आंकड़ों के खेल में
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दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आंकड़ों के खेल में
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&lt;font &gt; प्रदेश में लोगों की सेहत का खास खयाल रखने के लिए सरकारी दावे कुछ भी
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ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन [एनआरएचएम-2005 से 2012] के मामले में सिर्फ सवाल
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&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के 197 प्राथमिक
स्वास्थ्य केंद्र [पीएचसी] बिना किसी डॉक्टर के ही चल रहे हैं। 1929
मातृ-शिशु कल्याण उप केंद्रों पर सहायक नर्स मिडवाइफ [एएनएम] ही नहीं हैं।
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स्वास्थ्य केंद्रों पर 1689 डॉक्टरों की कमी है। सूत्रों की मानें तो
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सरकार के सामने भी इस मसले को उठाया था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सेहत के अन्य पहलुओं को भी देखें तो प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर अब
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नई
दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आंकड़ों के खेल में
सरकार की सेहत भले ही ठीक हो, लेकिन जनता की सेहत की फिक्र किसे है। कम से
कम ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। केंद्र
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<font >नई
दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आंकड़ों के खेल में
सरकार की सेहत भले ही ठीक हो, लेकिन जनता की सेहत की फिक्र किसे है। कम से
कम ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। केंद्र
सरकार की नजर में इस मामले में राज्य सरकार का कामकाज बिल्कुल असंतोषजनक
है। प्रदेश के लगभग दो सौ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिना डॉक्टरों के और
1929 मातृ-शिशु कल्याण उप केंद्र बिना एएनएम के चल रहे हैं। साढ़े तीन
हजार से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से सिर्फ साढ़े छह सौ ही
चौबीसों घंटे खुलते हैं, बाकी में रात में सन्नाटा पसर जाता है। </font>
</p>
<p>
<font > प्रदेश में लोगों की सेहत का खास खयाल रखने के लिए सरकारी दावे कुछ भी
हो सकते हैं, लेकिन ग्रामीणों की सेहत के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रीय
ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन [एनआरएचएम-2005 से 2012] के मामले में सिर्फ सवाल
ही हाथ लगते हैं। प्रदेश सरकार 2005 से 2009-10 के बीच इस मिशन का 1508
करोड़ रुपये [31 मार्च, 2010 तक] खर्च ही नहीं कर पाई। </font>
</p>
<p>
<font > स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के 197 प्राथमिक
स्वास्थ्य केंद्र [पीएचसी] बिना किसी डॉक्टर के ही चल रहे हैं। 1929
मातृ-शिशु कल्याण उप केंद्रों पर सहायक नर्स मिडवाइफ [एएनएम] ही नहीं हैं।
प्रदेश में कुल 3690 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन 648 को छोड़
बाकियों में रात में ताला लटक जाता है। खास बात यह है कि प्रदेश के कुल 71
जिलों में से एक में भी मोबाइल मेडिकल यूनिट [चलती-फिरती स्वास्थ्य इकाई]
नहीं है, जो किसी मौके पर काम आ सके। इतना ही नहीं, अकेले प्राथमिक
स्वास्थ्य केंद्रों पर 1689 डॉक्टरों की कमी है। सूत्रों की मानें तो
प्रदेश के सालाना बजट की मंजूरी के समय केंद्रीय योजना आयोग ने प्रदेश
सरकार के सामने भी इस मसले को उठाया था। </font>
</p>
<p>
<font > सेहत के अन्य पहलुओं को भी देखें तो प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर अब
भी 440 [प्रति एक लाख प्रसव पर] है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 254 है।
इसी तरह 15-49 आयु वर्ग में प्रदेश की लगभग 51 प्रतिशत महिलाएं खून की कमी
का शिकार हैं। गर्भवती महिलाओं में से 51.6 प्रतिशत में खून की कमी है।
इसी तरह 12 से 23 महीने की आयु वर्ग में प्रदेश के सिर्फ लगभग 26 प्रतिशत
बच्चों को ही जीवन रक्षक टीके लग पाते हैं, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 46
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सरकार की नजर में इस मामले में राज्य सरकार का कामकाज बिल्कुल असंतोषजनक
है। प्रदेश के लगभग दो सौ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिना डॉक्टरों के और
1929 मातृ-शिशु कल्याण उप केंद्र बिना एएनएम के चल रहे हैं। साढ़े तीन
हजार से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से सिर्फ साढ़े छह सौ ही
चौबीसों घंटे खुलते हैं, बाकी में रात में सन्नाटा पसर जाता है। </font>
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<p>
<font size="3"> प्रदेश में लोगों की सेहत का खास खयाल रखने के लिए सरकारी दावे कुछ भी
हो सकते हैं, लेकिन ग्रामीणों की सेहत के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रीय
ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन [एनआरएचएम-2005 से 2012] के मामले में सिर्फ सवाल
ही हाथ लगते हैं। प्रदेश सरकार 2005 से 2009-10 के बीच इस मिशन का 1508
करोड़ रुपये [31 मार्च, 2010 तक] खर्च ही नहीं कर पाई। </font>
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<p>
<font size="3"> स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के 197 प्राथमिक
स्वास्थ्य केंद्र [पीएचसी] बिना किसी डॉक्टर के ही चल रहे हैं। 1929
मातृ-शिशु कल्याण उप केंद्रों पर सहायक नर्स मिडवाइफ [एएनएम] ही नहीं हैं।
प्रदेश में कुल 3690 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन 648 को छोड़
बाकियों में रात में ताला लटक जाता है। खास बात यह है कि प्रदेश के कुल 71
जिलों में से एक में भी मोबाइल मेडिकल यूनिट [चलती-फिरती स्वास्थ्य इकाई]
नहीं है, जो किसी मौके पर काम आ सके। इतना ही नहीं, अकेले प्राथमिक
स्वास्थ्य केंद्रों पर 1689 डॉक्टरों की कमी है। सूत्रों की मानें तो
प्रदेश के सालाना बजट की मंजूरी के समय केंद्रीय योजना आयोग ने प्रदेश
सरकार के सामने भी इस मसले को उठाया था। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> सेहत के अन्य पहलुओं को भी देखें तो प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर अब
भी 440 [प्रति एक लाख प्रसव पर] है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 254 है।
इसी तरह 15-49 आयु वर्ग में प्रदेश की लगभग 51 प्रतिशत महिलाएं खून की कमी
का शिकार हैं। गर्भवती महिलाओं में से 51.6 प्रतिशत में खून की कमी है।
इसी तरह 12 से 23 महीने की आयु वर्ग में प्रदेश के सिर्फ लगभग 26 प्रतिशत
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कम ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। केंद्र
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दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आंकड़ों के खेल में
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1929 मातृ-शिशु कल्याण उप केंद्र बिना एएनएम के चल रहे हैं। साढ़े तीन
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चौबीसों घंटे खुलते हैं, बाकी में रात में सन्नाटा पसर जाता है। </font>
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मातृ-शिशु कल्याण उप केंद्रों पर सहायक नर्स मिडवाइफ [एएनएम] ही नहीं हैं।
प्रदेश में कुल 3690 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन 648 को छोड़
बाकियों में रात में ताला लटक जाता है। खास बात यह है कि प्रदेश के कुल 71
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<font > सेहत के अन्य पहलुओं को भी देखें तो प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर अब
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इसी तरह 15-49 आयु वर्ग में प्रदेश की लगभग 51 प्रतिशत महिलाएं खून की कमी
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<font size="3"> सेहत के अन्य पहलुओं को भी देखें तो प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर अब
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इसी तरह 15-49 आयु वर्ग में प्रदेश की लगभग 51 प्रतिशत महिलाएं खून की कमी
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दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आंकड़ों के खेल में
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मातृ-शिशु कल्याण उप केंद्रों पर सहायक नर्स मिडवाइफ [एएनएम] ही नहीं हैं।
प्रदेश में कुल 3690 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन 648 को छोड़
बाकियों में रात में ताला लटक जाता है। खास बात यह है कि प्रदेश के कुल 71
जिलों में से एक में भी मोबाइल मेडिकल यूनिट [चलती-फिरती स्वास्थ्य इकाई]
नहीं है, जो किसी मौके पर काम आ सके। इतना ही नहीं, अकेले प्राथमिक
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प्रदेश के सालाना बजट की मंजूरी के समय केंद्रीय योजना आयोग ने प्रदेश
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<font > सेहत के अन्य पहलुओं को भी देखें तो प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर अब
भी 440 [प्रति एक लाख प्रसव पर] है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 254 है।
इसी तरह 15-49 आयु वर्ग में प्रदेश की लगभग 51 प्रतिशत महिलाएं खून की कमी
का शिकार हैं। गर्भवती महिलाओं में से 51.6 प्रतिशत में खून की कमी है।
इसी तरह 12 से 23 महीने की आयु वर्ग में प्रदेश के सिर्फ लगभग 26 प्रतिशत
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किसे है यूपी में जनता की सेहत की फिक्र

नई दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आंकड़ों के खेल में सरकार की सेहत भले ही ठीक हो, लेकिन जनता की सेहत की फिक्र किसे है। कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। केंद्र सरकार की नजर में इस मामले में राज्य सरकार का कामकाज बिल्कुल असंतोषजनक है। प्रदेश के लगभग दो सौ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिना डॉक्टरों के और 1929 मातृ-शिशु कल्याण उप केंद्र बिना एएनएम के चल रहे हैं। साढ़े तीन हजार से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से सिर्फ साढ़े छह सौ ही चौबीसों घंटे खुलते हैं, बाकी में रात में सन्नाटा पसर जाता है। प्रदेश में लोगों की सेहत का खास खयाल रखने के लिए सरकारी दावे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ग्रामीणों की सेहत के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन [एनआरएचएम-2005 से 2012] के मामले में सिर्फ सवाल ही हाथ लगते हैं। प्रदेश सरकार 2005 से 2009-10 के बीच इस मिशन का 1508 करोड़ रुपये [31 मार्च, 2010 तक] खर्च ही नहीं कर पाई। स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के 197 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र [पीएचसी] बिना किसी डॉक्टर के ही चल रहे हैं। 1929 मातृ-शिशु कल्याण उप केंद्रों पर सहायक नर्स मिडवाइफ [एएनएम] ही नहीं हैं। प्रदेश में कुल 3690 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन 648 को छोड़ बाकियों में रात में ताला लटक जाता है। खास बात यह है कि प्रदेश के कुल 71 जिलों में से एक में भी मोबाइल मेडिकल यूनिट [चलती-फिरती स्वास्थ्य इकाई] नहीं है, जो किसी मौके पर काम आ सके। इतना ही नहीं, अकेले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 1689 डॉक्टरों की कमी है। सूत्रों की मानें तो प्रदेश के सालाना बजट की मंजूरी के समय केंद्रीय योजना आयोग ने प्रदेश सरकार के सामने भी इस मसले को उठाया था। सेहत के अन्य पहलुओं को भी देखें तो प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर अब भी 440 [प्रति एक लाख प्रसव पर] है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 254 है। इसी तरह 15-49 आयु वर्ग में प्रदेश की लगभग 51 प्रतिशत महिलाएं खून की कमी का शिकार हैं। गर्भवती महिलाओं में से 51.6 प्रतिशत में खून की कमी है। इसी तरह 12 से 23 महीने की आयु वर्ग में प्रदेश के सिर्फ लगभग 26 प्रतिशत बच्चों को ही जीवन रक्षक टीके लग पाते हैं, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 46 प्रतिशत है।