Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A4%BF-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%AB%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A4%B2%E0%A4%A6%E0%A4%B2-%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%9C%E0%A5%8B%E0%A4%B6%E0%A5%80-11582/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A4%BF-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%AB%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A4%B2%E0%A4%A6%E0%A4%B2-%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%9C%E0%A5%8B%E0%A4%B6%E0%A5%80-11582/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A4%BF-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%AB%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A4%B2%E0%A4%A6%E0%A4%B2-%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%9C%E0%A5%8B%E0%A4%B6%E0%A5%80-11582/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A4%BF-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%AB%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A4%B2%E0%A4%A6%E0%A4%B2-%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%9C%E0%A5%8B%E0%A4%B6%E0%A5%80-11582/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6803f34dac6b1-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr6803f34dac6b1-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr6803f34dac6b1-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6803f34dac6b1-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr6803f34dac6b1-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6803f34dac6b1-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr6803f34dac6b1-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr6803f34dac6b1-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr6803f34dac6b1-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 52410,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;कृषि कर्ज-माफी का दलदल-- नवीन जोशी&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;दस दिन के किसान-आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने छोटी जोतवाले (लघु एवं सीमांत) करीब 31 लाख किसानों का लगभग तीन खरब रुपये का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में वादे के मुताबिक पांच एकड़ से कम जोतवाले किसानों का तीन खरब, 69 अरब रुपये का कृषि-कर्ज माफ करने का निर्णय किया था. मध्य प्रदेश में खूनी बन गये किसानों के आंदोलन की एक प्रमुख मांग कर्ज-माफी है. अन्य राज्यों के किसानों में भी सुगबुगाहट है और ऐसा भी नहीं कि कर्ज-माफी वाले राज्यों के किसान खुश हो गये हैं. महाराष्ट्र के 77 फीसदी किसान अभी इस फैसले से बाहर हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कहा है कि राज्य कर्ज माफी के फैसले के लिए अपने संसाधन खुद जुटायें. केंद्र सरकार इस खर्च की भरपाई में मदद नहीं करेगी. बीते सोमवार को ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री के सामने तीन खरब, 69 अरब रुपये की किसान कर्ज-माफी का मुद्दा उठाया था. हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में भाजपा, कांग्रेस, आप समेत सभी दलों ने किसानों का फसली-ऋण माफ करने के वादे किये थे. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
छोटे एवं मझोले किसानों की हालत सचमुच खराब है. फसलों के दाम लागत खर्च भी नहीं निकाल पा रहे. कुछ राज्यों में मुख्य फसलें सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दामों पर बेचनी पड़ रही हैं. कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा आतंककारी बनता जा रहा है. कृषि एवं अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ रहा है और ऋण-माफी हमारी राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गयी है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
राजनीतिक दलों ने कर्ज-माफी के वादे को समस्या से बचने और सत्ता पाने का सबसे आसान रास्ता बना लिया है. यह रास्ता कृषि ही नहीं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है, ऐसी चेतावनी रिजर्व बैंक से लेकर तमाम अर्थशास्त्री देते आ रहे हैं. वित्तीय घाटा बढ़ता है यानी सरकार की कमाई सीमित और खर्च बेतहाशा बढ़ जाते हैं. जाहिर है तब विकास-कार्यों के लिए सरकार के पास धन नहीं बचता. इन चेतावनियों के बावजूद पिछले एक दशक से यह प्रवृत्ति तेज होती गयी है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
साल 2009 के लोकसभा चुनाव से कुछ माह पहले जब देश के कुछ हिस्सों से किसान-असंतोष की खबरें आने लगी थीं, तब यूपीए सरकार ने किसानों का छह खरब रुपये का कर्ज माफ कर दिया था. केंद्र की सत्ता में यूपीए की पहले से बेहतर वापसी में इस फैसले का भी निश्चय ही योगदान रहा होगा, लेकिन इसने बैंकों की कमर तोड़ दी. बैंकों का एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी डूबा धन) तीन गुना तक बढ़ गया.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का 2013 का एक अध्ययन बताता है कि ऋण-माफी की परंपरा बन जाने के बाद कर्ज चुका सकनेवाले किसान भी अब जान-बूझकर किश्तें अदा नहीं करते. कर्ज लेने के बाद अदायगी टालते रहते हैं और अगले चुनावों का इंतजार करते हैं कि नयी सरकार ऋण माफ कर देगी. इस दुष्चक्र में बैंक पिस रहे हैं. खेती-किसानी की हालत में भी इससे कोई सुधार नहीं आता, बल्कि स्थिति बिगड़ती जाती है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
जिस दिन योगी ने किसान-कर्ज-माफी का फैसला किया, उसके अगले ही दिन रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा था कि यह वित्तीय अनुशासन को ध्वस्त करनेवाला और साफ-सुथरी ऋण-नीति के विरुद्ध है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन अरुंधती भट्टाचार्य ने भी चंद रोज पहले इसे बैंकों और अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिगामी कदम बताया है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सत्तर साल की नाकामयाबियों का हिसाब मांगने और आमूल-चूल बदलाव की बात करनेवाले प्रधानमंत्री मोदी भी कृषि और किसानों के लिए दीर्घकालीन, बेहतर नीतियां बनाने और कर्ज-माफी के दलदल से निकलने के उपाय करने में नाकाम रहे हैं. 2014 के लोकसभा चुनाव में वे चुनाव सभाओं में स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुरूप फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लाभदायक बनाने के वादे करते थे. लेकिन, पिछले विधानसभा चुनावों में वे भी ऋण-माफी के वादे पर उतर आये. उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने पर पहली ही कैबिनेट बैठक में फसली ऋण माफ करने का वादा मोदी ने ही किया था.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
कृषि-विकास के उद्देश्य से यूपीए सरकार ने 2004 में कृषि-विज्ञानी एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में समिति गठित की थी, जिसने 2006 में अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को सौंपी थी. मुख्य सिफारिशों में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य औसत लागत से पचास फीसदी लाभ देनेवाला बनाने की थी. कहना न होगा कि इन सिफारिशों पर कोई ठोस पहल नहीं हुई. तब की यूपीए और अब एनडीए सरकारों को भी कर्ज-माफी के दलदली फैसलों का ही सहारा लेना पड़ा.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
कर्ज-माफी से किसानों को वास्तविक लाभ होता है, यह भी नहीं कहा जा सकता. आम तौर पर सिर्फ फसली श्रेणी का ही कर्ज माफ होता है, जबकि किसान कई तरह के कर्ज लिये रहते हैं. बाद में वे खुद को ठगा-सा महसूस करते हैं. भारत कृषक समाज के एक पदाधिकारी स्वीकार करते हैं कि कर्ज माफी से सिर्फ एक-तिहाई किसानों ही की तात्कालिक मदद हो पाती है. कोई स्थायी समाधान तो यह है नहीं. इंडिया रेटिंग रिपोर्ट कहती है कि किसान-कर्ज माफी का असर अर्थव्यवस्था पर देर तक रहता है. उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र का ताजा फैसला फड़नवीस सरकार का चालू वर्ष का वित्तीय घाटा 1.53 प्रतिशत से बढ़ा कर 2.71 प्रतिशत कर देगा. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इसे इसी वर्ष झेलें या आगे के वित्तीय वर्षों तक ले जायें, सरकार के हाथ तंग होने ही हैं. अरुण जेटली ने कह तो दिया है कि राज्य खुद इस बोझ को वहन करें, लेकिन राज्यों के पास इसकी क्षमता ही नहीं है. प्राकृतिक आपदा हो या कर्ज-माफी, सभी राज्य सरकारें केंद्र का मुंह ताकती हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
औद्योगिक ढांचे की तरह कृषि क्षेत्र के लिए बेहतर तंत्र का विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस, खेती को प्रतियोगी बनाने और देशव्यापी मजबूत विपणन-व्यवस्था की स्थापना जैसे बुनियादी काम आज भी उपेक्षित हैं. कर्ज-माफी का यह दलदल गहरा और बड़ा होता जा रहा है.&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.prabhatkhabar.com/news/columns/farmers-agitation-maharashtra-madhya-pradesh/1005351.html&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;कृषि-कर्ज-माफी-का-दलदल-नवीन-जोशी-11582&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 11582,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 52410,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | कृषि कर्ज-माफी का दलदल-- नवीन जोशी&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;कर्जमाफी,किसान-आंदोलन,कृषि-उत्पादन,कर्जमाफी,किसान-आंदोलन,कृषि-उत्पादन&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;दस दिन के किसान-आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने छोटी जोतवाले (लघु एवं सीमांत) करीब 31 लाख किसानों का लगभग तीन खरब रुपये का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी पहली ही...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;दस दिन के किसान-आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने छोटी जोतवाले (लघु एवं सीमांत) करीब 31 लाख किसानों का लगभग तीन खरब रुपये का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में वादे के मुताबिक पांच एकड़ से कम जोतवाले किसानों का तीन खरब, 69 अरब रुपये का कृषि-कर्ज माफ करने का निर्णय किया था. मध्य प्रदेश में खूनी बन गये किसानों के आंदोलन की एक प्रमुख मांग कर्ज-माफी है. अन्य राज्यों के किसानों में भी सुगबुगाहट है और ऐसा भी नहीं कि कर्ज-माफी वाले राज्यों के किसान खुश हो गये हैं. महाराष्ट्र के 77 फीसदी किसान अभी इस फैसले से बाहर हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कहा है कि राज्य कर्ज माफी के फैसले के लिए अपने संसाधन खुद जुटायें. केंद्र सरकार इस खर्च की भरपाई में मदद नहीं करेगी. बीते सोमवार को ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री के सामने तीन खरब, 69 अरब रुपये की किसान कर्ज-माफी का मुद्दा उठाया था. हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में भाजपा, कांग्रेस, आप समेत सभी दलों ने किसानों का फसली-ऋण माफ करने के वादे किये थे. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
छोटे एवं मझोले किसानों की हालत सचमुच खराब है. फसलों के दाम लागत खर्च भी नहीं निकाल पा रहे. कुछ राज्यों में मुख्य फसलें सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दामों पर बेचनी पड़ रही हैं. कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा आतंककारी बनता जा रहा है. कृषि एवं अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ रहा है और ऋण-माफी हमारी राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गयी है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
राजनीतिक दलों ने कर्ज-माफी के वादे को समस्या से बचने और सत्ता पाने का सबसे आसान रास्ता बना लिया है. यह रास्ता कृषि ही नहीं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है, ऐसी चेतावनी रिजर्व बैंक से लेकर तमाम अर्थशास्त्री देते आ रहे हैं. वित्तीय घाटा बढ़ता है यानी सरकार की कमाई सीमित और खर्च बेतहाशा बढ़ जाते हैं. जाहिर है तब विकास-कार्यों के लिए सरकार के पास धन नहीं बचता. इन चेतावनियों के बावजूद पिछले एक दशक से यह प्रवृत्ति तेज होती गयी है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
साल 2009 के लोकसभा चुनाव से कुछ माह पहले जब देश के कुछ हिस्सों से किसान-असंतोष की खबरें आने लगी थीं, तब यूपीए सरकार ने किसानों का छह खरब रुपये का कर्ज माफ कर दिया था. केंद्र की सत्ता में यूपीए की पहले से बेहतर वापसी में इस फैसले का भी निश्चय ही योगदान रहा होगा, लेकिन इसने बैंकों की कमर तोड़ दी. बैंकों का एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी डूबा धन) तीन गुना तक बढ़ गया.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का 2013 का एक अध्ययन बताता है कि ऋण-माफी की परंपरा बन जाने के बाद कर्ज चुका सकनेवाले किसान भी अब जान-बूझकर किश्तें अदा नहीं करते. कर्ज लेने के बाद अदायगी टालते रहते हैं और अगले चुनावों का इंतजार करते हैं कि नयी सरकार ऋण माफ कर देगी. इस दुष्चक्र में बैंक पिस रहे हैं. खेती-किसानी की हालत में भी इससे कोई सुधार नहीं आता, बल्कि स्थिति बिगड़ती जाती है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
जिस दिन योगी ने किसान-कर्ज-माफी का फैसला किया, उसके अगले ही दिन रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा था कि यह वित्तीय अनुशासन को ध्वस्त करनेवाला और साफ-सुथरी ऋण-नीति के विरुद्ध है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन अरुंधती भट्टाचार्य ने भी चंद रोज पहले इसे बैंकों और अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिगामी कदम बताया है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सत्तर साल की नाकामयाबियों का हिसाब मांगने और आमूल-चूल बदलाव की बात करनेवाले प्रधानमंत्री मोदी भी कृषि और किसानों के लिए दीर्घकालीन, बेहतर नीतियां बनाने और कर्ज-माफी के दलदल से निकलने के उपाय करने में नाकाम रहे हैं. 2014 के लोकसभा चुनाव में वे चुनाव सभाओं में स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुरूप फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लाभदायक बनाने के वादे करते थे. लेकिन, पिछले विधानसभा चुनावों में वे भी ऋण-माफी के वादे पर उतर आये. उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने पर पहली ही कैबिनेट बैठक में फसली ऋण माफ करने का वादा मोदी ने ही किया था.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
कृषि-विकास के उद्देश्य से यूपीए सरकार ने 2004 में कृषि-विज्ञानी एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में समिति गठित की थी, जिसने 2006 में अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को सौंपी थी. मुख्य सिफारिशों में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य औसत लागत से पचास फीसदी लाभ देनेवाला बनाने की थी. कहना न होगा कि इन सिफारिशों पर कोई ठोस पहल नहीं हुई. तब की यूपीए और अब एनडीए सरकारों को भी कर्ज-माफी के दलदली फैसलों का ही सहारा लेना पड़ा.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
कर्ज-माफी से किसानों को वास्तविक लाभ होता है, यह भी नहीं कहा जा सकता. आम तौर पर सिर्फ फसली श्रेणी का ही कर्ज माफ होता है, जबकि किसान कई तरह के कर्ज लिये रहते हैं. बाद में वे खुद को ठगा-सा महसूस करते हैं. भारत कृषक समाज के एक पदाधिकारी स्वीकार करते हैं कि कर्ज माफी से सिर्फ एक-तिहाई किसानों ही की तात्कालिक मदद हो पाती है. कोई स्थायी समाधान तो यह है नहीं. इंडिया रेटिंग रिपोर्ट कहती है कि किसान-कर्ज माफी का असर अर्थव्यवस्था पर देर तक रहता है. उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र का ताजा फैसला फड़नवीस सरकार का चालू वर्ष का वित्तीय घाटा 1.53 प्रतिशत से बढ़ा कर 2.71 प्रतिशत कर देगा. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इसे इसी वर्ष झेलें या आगे के वित्तीय वर्षों तक ले जायें, सरकार के हाथ तंग होने ही हैं. अरुण जेटली ने कह तो दिया है कि राज्य खुद इस बोझ को वहन करें, लेकिन राज्यों के पास इसकी क्षमता ही नहीं है. प्राकृतिक आपदा हो या कर्ज-माफी, सभी राज्य सरकारें केंद्र का मुंह ताकती हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
औद्योगिक ढांचे की तरह कृषि क्षेत्र के लिए बेहतर तंत्र का विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस, खेती को प्रतियोगी बनाने और देशव्यापी मजबूत विपणन-व्यवस्था की स्थापना जैसे बुनियादी काम आज भी उपेक्षित हैं. कर्ज-माफी का यह दलदल गहरा और बड़ा होता जा रहा है.&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 52410,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;कृषि कर्ज-माफी का दलदल-- नवीन जोशी&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;दस दिन के किसान-आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने छोटी जोतवाले (लघु एवं सीमांत) करीब 31 लाख किसानों का लगभग तीन खरब रुपये का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में वादे के मुताबिक पांच एकड़ से कम जोतवाले किसानों का तीन खरब, 69 अरब रुपये का कृषि-कर्ज माफ करने का निर्णय किया था. मध्य प्रदेश में खूनी बन गये किसानों के आंदोलन की एक प्रमुख मांग कर्ज-माफी है. अन्य राज्यों के किसानों में भी सुगबुगाहट है और ऐसा भी नहीं कि कर्ज-माफी वाले राज्यों के किसान खुश हो गये हैं. महाराष्ट्र के 77 फीसदी किसान अभी इस फैसले से बाहर हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कहा है कि राज्य कर्ज माफी के फैसले के लिए अपने संसाधन खुद जुटायें. केंद्र सरकार इस खर्च की भरपाई में मदद नहीं करेगी. बीते सोमवार को ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री के सामने तीन खरब, 69 अरब रुपये की किसान कर्ज-माफी का मुद्दा उठाया था. हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में भाजपा, कांग्रेस, आप समेत सभी दलों ने किसानों का फसली-ऋण माफ करने के वादे किये थे. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
छोटे एवं मझोले किसानों की हालत सचमुच खराब है. फसलों के दाम लागत खर्च भी नहीं निकाल पा रहे. कुछ राज्यों में मुख्य फसलें सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दामों पर बेचनी पड़ रही हैं. कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा आतंककारी बनता जा रहा है. कृषि एवं अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ रहा है और ऋण-माफी हमारी राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गयी है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
राजनीतिक दलों ने कर्ज-माफी के वादे को समस्या से बचने और सत्ता पाने का सबसे आसान रास्ता बना लिया है. यह रास्ता कृषि ही नहीं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है, ऐसी चेतावनी रिजर्व बैंक से लेकर तमाम अर्थशास्त्री देते आ रहे हैं. वित्तीय घाटा बढ़ता है यानी सरकार की कमाई सीमित और खर्च बेतहाशा बढ़ जाते हैं. जाहिर है तब विकास-कार्यों के लिए सरकार के पास धन नहीं बचता. इन चेतावनियों के बावजूद पिछले एक दशक से यह प्रवृत्ति तेज होती गयी है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
साल 2009 के लोकसभा चुनाव से कुछ माह पहले जब देश के कुछ हिस्सों से किसान-असंतोष की खबरें आने लगी थीं, तब यूपीए सरकार ने किसानों का छह खरब रुपये का कर्ज माफ कर दिया था. केंद्र की सत्ता में यूपीए की पहले से बेहतर वापसी में इस फैसले का भी निश्चय ही योगदान रहा होगा, लेकिन इसने बैंकों की कमर तोड़ दी. बैंकों का एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी डूबा धन) तीन गुना तक बढ़ गया.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का 2013 का एक अध्ययन बताता है कि ऋण-माफी की परंपरा बन जाने के बाद कर्ज चुका सकनेवाले किसान भी अब जान-बूझकर किश्तें अदा नहीं करते. कर्ज लेने के बाद अदायगी टालते रहते हैं और अगले चुनावों का इंतजार करते हैं कि नयी सरकार ऋण माफ कर देगी. इस दुष्चक्र में बैंक पिस रहे हैं. खेती-किसानी की हालत में भी इससे कोई सुधार नहीं आता, बल्कि स्थिति बिगड़ती जाती है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
जिस दिन योगी ने किसान-कर्ज-माफी का फैसला किया, उसके अगले ही दिन रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा था कि यह वित्तीय अनुशासन को ध्वस्त करनेवाला और साफ-सुथरी ऋण-नीति के विरुद्ध है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन अरुंधती भट्टाचार्य ने भी चंद रोज पहले इसे बैंकों और अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिगामी कदम बताया है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सत्तर साल की नाकामयाबियों का हिसाब मांगने और आमूल-चूल बदलाव की बात करनेवाले प्रधानमंत्री मोदी भी कृषि और किसानों के लिए दीर्घकालीन, बेहतर नीतियां बनाने और कर्ज-माफी के दलदल से निकलने के उपाय करने में नाकाम रहे हैं. 2014 के लोकसभा चुनाव में वे चुनाव सभाओं में स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुरूप फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लाभदायक बनाने के वादे करते थे. लेकिन, पिछले विधानसभा चुनावों में वे भी ऋण-माफी के वादे पर उतर आये. उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने पर पहली ही कैबिनेट बैठक में फसली ऋण माफ करने का वादा मोदी ने ही किया था.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
कृषि-विकास के उद्देश्य से यूपीए सरकार ने 2004 में कृषि-विज्ञानी एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में समिति गठित की थी, जिसने 2006 में अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को सौंपी थी. मुख्य सिफारिशों में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य औसत लागत से पचास फीसदी लाभ देनेवाला बनाने की थी. कहना न होगा कि इन सिफारिशों पर कोई ठोस पहल नहीं हुई. तब की यूपीए और अब एनडीए सरकारों को भी कर्ज-माफी के दलदली फैसलों का ही सहारा लेना पड़ा.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
कर्ज-माफी से किसानों को वास्तविक लाभ होता है, यह भी नहीं कहा जा सकता. आम तौर पर सिर्फ फसली श्रेणी का ही कर्ज माफ होता है, जबकि किसान कई तरह के कर्ज लिये रहते हैं. बाद में वे खुद को ठगा-सा महसूस करते हैं. भारत कृषक समाज के एक पदाधिकारी स्वीकार करते हैं कि कर्ज माफी से सिर्फ एक-तिहाई किसानों ही की तात्कालिक मदद हो पाती है. कोई स्थायी समाधान तो यह है नहीं. इंडिया रेटिंग रिपोर्ट कहती है कि किसान-कर्ज माफी का असर अर्थव्यवस्था पर देर तक रहता है. उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र का ताजा फैसला फड़नवीस सरकार का चालू वर्ष का वित्तीय घाटा 1.53 प्रतिशत से बढ़ा कर 2.71 प्रतिशत कर देगा. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इसे इसी वर्ष झेलें या आगे के वित्तीय वर्षों तक ले जायें, सरकार के हाथ तंग होने ही हैं. अरुण जेटली ने कह तो दिया है कि राज्य खुद इस बोझ को वहन करें, लेकिन राज्यों के पास इसकी क्षमता ही नहीं है. प्राकृतिक आपदा हो या कर्ज-माफी, सभी राज्य सरकारें केंद्र का मुंह ताकती हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
औद्योगिक ढांचे की तरह कृषि क्षेत्र के लिए बेहतर तंत्र का विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस, खेती को प्रतियोगी बनाने और देशव्यापी मजबूत विपणन-व्यवस्था की स्थापना जैसे बुनियादी काम आज भी उपेक्षित हैं. कर्ज-माफी का यह दलदल गहरा और बड़ा होता जा रहा है.&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.prabhatkhabar.com/news/columns/farmers-agitation-maharashtra-madhya-pradesh/1005351.html&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;कृषि-कर्ज-माफी-का-दलदल-नवीन-जोशी-11582&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 11582,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 4 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 5 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 52410
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | कृषि कर्ज-माफी का दलदल-- नवीन जोशी&#039;
$metaKeywords = &#039;कर्जमाफी,किसान-आंदोलन,कृषि-उत्पादन,कर्जमाफी,किसान-आंदोलन,कृषि-उत्पादन&#039;
$metaDesc = &#039;दस दिन के किसान-आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने छोटी जोतवाले (लघु एवं सीमांत) करीब 31 लाख किसानों का लगभग तीन खरब रुपये का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी पहली ही...&#039;
$disp = &#039;दस दिन के किसान-आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने छोटी जोतवाले (लघु एवं सीमांत) करीब 31 लाख किसानों का लगभग तीन खरब रुपये का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में वादे के मुताबिक पांच एकड़ से कम जोतवाले किसानों का तीन खरब, 69 अरब रुपये का कृषि-कर्ज माफ करने का निर्णय किया था. मध्य प्रदेश में खूनी बन गये किसानों के आंदोलन की एक प्रमुख मांग कर्ज-माफी है. अन्य राज्यों के किसानों में भी सुगबुगाहट है और ऐसा भी नहीं कि कर्ज-माफी वाले राज्यों के किसान खुश हो गये हैं. महाराष्ट्र के 77 फीसदी किसान अभी इस फैसले से बाहर हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कहा है कि राज्य कर्ज माफी के फैसले के लिए अपने संसाधन खुद जुटायें. केंद्र सरकार इस खर्च की भरपाई में मदद नहीं करेगी. बीते सोमवार को ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री के सामने तीन खरब, 69 अरब रुपये की किसान कर्ज-माफी का मुद्दा उठाया था. हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में भाजपा, कांग्रेस, आप समेत सभी दलों ने किसानों का फसली-ऋण माफ करने के वादे किये थे. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
छोटे एवं मझोले किसानों की हालत सचमुच खराब है. फसलों के दाम लागत खर्च भी नहीं निकाल पा रहे. कुछ राज्यों में मुख्य फसलें सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दामों पर बेचनी पड़ रही हैं. कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा आतंककारी बनता जा रहा है. कृषि एवं अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ रहा है और ऋण-माफी हमारी राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गयी है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
राजनीतिक दलों ने कर्ज-माफी के वादे को समस्या से बचने और सत्ता पाने का सबसे आसान रास्ता बना लिया है. यह रास्ता कृषि ही नहीं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है, ऐसी चेतावनी रिजर्व बैंक से लेकर तमाम अर्थशास्त्री देते आ रहे हैं. वित्तीय घाटा बढ़ता है यानी सरकार की कमाई सीमित और खर्च बेतहाशा बढ़ जाते हैं. जाहिर है तब विकास-कार्यों के लिए सरकार के पास धन नहीं बचता. इन चेतावनियों के बावजूद पिछले एक दशक से यह प्रवृत्ति तेज होती गयी है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
साल 2009 के लोकसभा चुनाव से कुछ माह पहले जब देश के कुछ हिस्सों से किसान-असंतोष की खबरें आने लगी थीं, तब यूपीए सरकार ने किसानों का छह खरब रुपये का कर्ज माफ कर दिया था. केंद्र की सत्ता में यूपीए की पहले से बेहतर वापसी में इस फैसले का भी निश्चय ही योगदान रहा होगा, लेकिन इसने बैंकों की कमर तोड़ दी. बैंकों का एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी डूबा धन) तीन गुना तक बढ़ गया.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का 2013 का एक अध्ययन बताता है कि ऋण-माफी की परंपरा बन जाने के बाद कर्ज चुका सकनेवाले किसान भी अब जान-बूझकर किश्तें अदा नहीं करते. कर्ज लेने के बाद अदायगी टालते रहते हैं और अगले चुनावों का इंतजार करते हैं कि नयी सरकार ऋण माफ कर देगी. इस दुष्चक्र में बैंक पिस रहे हैं. खेती-किसानी की हालत में भी इससे कोई सुधार नहीं आता, बल्कि स्थिति बिगड़ती जाती है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
जिस दिन योगी ने किसान-कर्ज-माफी का फैसला किया, उसके अगले ही दिन रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा था कि यह वित्तीय अनुशासन को ध्वस्त करनेवाला और साफ-सुथरी ऋण-नीति के विरुद्ध है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन अरुंधती भट्टाचार्य ने भी चंद रोज पहले इसे बैंकों और अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिगामी कदम बताया है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सत्तर साल की नाकामयाबियों का हिसाब मांगने और आमूल-चूल बदलाव की बात करनेवाले प्रधानमंत्री मोदी भी कृषि और किसानों के लिए दीर्घकालीन, बेहतर नीतियां बनाने और कर्ज-माफी के दलदल से निकलने के उपाय करने में नाकाम रहे हैं. 2014 के लोकसभा चुनाव में वे चुनाव सभाओं में स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुरूप फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लाभदायक बनाने के वादे करते थे. लेकिन, पिछले विधानसभा चुनावों में वे भी ऋण-माफी के वादे पर उतर आये. उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने पर पहली ही कैबिनेट बैठक में फसली ऋण माफ करने का वादा मोदी ने ही किया था.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
कृषि-विकास के उद्देश्य से यूपीए सरकार ने 2004 में कृषि-विज्ञानी एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में समिति गठित की थी, जिसने 2006 में अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को सौंपी थी. मुख्य सिफारिशों में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य औसत लागत से पचास फीसदी लाभ देनेवाला बनाने की थी. कहना न होगा कि इन सिफारिशों पर कोई ठोस पहल नहीं हुई. तब की यूपीए और अब एनडीए सरकारों को भी कर्ज-माफी के दलदली फैसलों का ही सहारा लेना पड़ा.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
कर्ज-माफी से किसानों को वास्तविक लाभ होता है, यह भी नहीं कहा जा सकता. आम तौर पर सिर्फ फसली श्रेणी का ही कर्ज माफ होता है, जबकि किसान कई तरह के कर्ज लिये रहते हैं. बाद में वे खुद को ठगा-सा महसूस करते हैं. भारत कृषक समाज के एक पदाधिकारी स्वीकार करते हैं कि कर्ज माफी से सिर्फ एक-तिहाई किसानों ही की तात्कालिक मदद हो पाती है. कोई स्थायी समाधान तो यह है नहीं. इंडिया रेटिंग रिपोर्ट कहती है कि किसान-कर्ज माफी का असर अर्थव्यवस्था पर देर तक रहता है. उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र का ताजा फैसला फड़नवीस सरकार का चालू वर्ष का वित्तीय घाटा 1.53 प्रतिशत से बढ़ा कर 2.71 प्रतिशत कर देगा. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इसे इसी वर्ष झेलें या आगे के वित्तीय वर्षों तक ले जायें, सरकार के हाथ तंग होने ही हैं. अरुण जेटली ने कह तो दिया है कि राज्य खुद इस बोझ को वहन करें, लेकिन राज्यों के पास इसकी क्षमता ही नहीं है. प्राकृतिक आपदा हो या कर्ज-माफी, सभी राज्य सरकारें केंद्र का मुंह ताकती हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
औद्योगिक ढांचे की तरह कृषि क्षेत्र के लिए बेहतर तंत्र का विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस, खेती को प्रतियोगी बनाने और देशव्यापी मजबूत विपणन-व्यवस्था की स्थापना जैसे बुनियादी काम आज भी उपेक्षित हैं. कर्ज-माफी का यह दलदल गहरा और बड़ा होता जा रहा है.&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/कृषि-कर्ज-माफी-का-दलदल-नवीन-जोशी-11582.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | कृषि कर्ज-माफी का दलदल-- नवीन जोशी | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="दस दिन के किसान-आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने छोटी जोतवाले (लघु एवं सीमांत) करीब 31 लाख किसानों का लगभग तीन खरब रुपये का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी पहली ही..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>कृषि कर्ज-माफी का दलदल-- नवीन जोशी</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                दस दिन के किसान-आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने छोटी जोतवाले (लघु एवं सीमांत) करीब 31 लाख किसानों का लगभग तीन खरब रुपये का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में वादे के मुताबिक पांच एकड़ से कम जोतवाले किसानों का तीन खरब, 69 अरब रुपये का कृषि-कर्ज माफ करने का निर्णय किया था. मध्य प्रदेश में खूनी बन गये किसानों के आंदोलन की एक प्रमुख मांग कर्ज-माफी है. अन्य राज्यों के किसानों में भी सुगबुगाहट है और ऐसा भी नहीं कि कर्ज-माफी वाले राज्यों के किसान खुश हो गये हैं. महाराष्ट्र के 77 फीसदी किसान अभी इस फैसले से बाहर हैं. <br />
 <br />
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कहा है कि राज्य कर्ज माफी के फैसले के लिए अपने संसाधन खुद जुटायें. केंद्र सरकार इस खर्च की भरपाई में मदद नहीं करेगी. बीते सोमवार को ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री के सामने तीन खरब, 69 अरब रुपये की किसान कर्ज-माफी का मुद्दा उठाया था. हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में भाजपा, कांग्रेस, आप समेत सभी दलों ने किसानों का फसली-ऋण माफ करने के वादे किये थे. <br />
 <br />
छोटे एवं मझोले किसानों की हालत सचमुच खराब है. फसलों के दाम लागत खर्च भी नहीं निकाल पा रहे. कुछ राज्यों में मुख्य फसलें सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दामों पर बेचनी पड़ रही हैं. कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा आतंककारी बनता जा रहा है. कृषि एवं अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ रहा है और ऋण-माफी हमारी राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गयी है.<br />
 <br />
राजनीतिक दलों ने कर्ज-माफी के वादे को समस्या से बचने और सत्ता पाने का सबसे आसान रास्ता बना लिया है. यह रास्ता कृषि ही नहीं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है, ऐसी चेतावनी रिजर्व बैंक से लेकर तमाम अर्थशास्त्री देते आ रहे हैं. वित्तीय घाटा बढ़ता है यानी सरकार की कमाई सीमित और खर्च बेतहाशा बढ़ जाते हैं. जाहिर है तब विकास-कार्यों के लिए सरकार के पास धन नहीं बचता. इन चेतावनियों के बावजूद पिछले एक दशक से यह प्रवृत्ति तेज होती गयी है.<br />
 <br />
साल 2009 के लोकसभा चुनाव से कुछ माह पहले जब देश के कुछ हिस्सों से किसान-असंतोष की खबरें आने लगी थीं, तब यूपीए सरकार ने किसानों का छह खरब रुपये का कर्ज माफ कर दिया था. केंद्र की सत्ता में यूपीए की पहले से बेहतर वापसी में इस फैसले का भी निश्चय ही योगदान रहा होगा, लेकिन इसने बैंकों की कमर तोड़ दी. बैंकों का एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी डूबा धन) तीन गुना तक बढ़ गया.<br />
 <br />
इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का 2013 का एक अध्ययन बताता है कि ऋण-माफी की परंपरा बन जाने के बाद कर्ज चुका सकनेवाले किसान भी अब जान-बूझकर किश्तें अदा नहीं करते. कर्ज लेने के बाद अदायगी टालते रहते हैं और अगले चुनावों का इंतजार करते हैं कि नयी सरकार ऋण माफ कर देगी. इस दुष्चक्र में बैंक पिस रहे हैं. खेती-किसानी की हालत में भी इससे कोई सुधार नहीं आता, बल्कि स्थिति बिगड़ती जाती है. <br />
 <br />
जिस दिन योगी ने किसान-कर्ज-माफी का फैसला किया, उसके अगले ही दिन रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा था कि यह वित्तीय अनुशासन को ध्वस्त करनेवाला और साफ-सुथरी ऋण-नीति के विरुद्ध है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन अरुंधती भट्टाचार्य ने भी चंद रोज पहले इसे बैंकों और अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिगामी कदम बताया है.<br />
 <br />
सत्तर साल की नाकामयाबियों का हिसाब मांगने और आमूल-चूल बदलाव की बात करनेवाले प्रधानमंत्री मोदी भी कृषि और किसानों के लिए दीर्घकालीन, बेहतर नीतियां बनाने और कर्ज-माफी के दलदल से निकलने के उपाय करने में नाकाम रहे हैं. 2014 के लोकसभा चुनाव में वे चुनाव सभाओं में स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुरूप फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लाभदायक बनाने के वादे करते थे. लेकिन, पिछले विधानसभा चुनावों में वे भी ऋण-माफी के वादे पर उतर आये. उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने पर पहली ही कैबिनेट बैठक में फसली ऋण माफ करने का वादा मोदी ने ही किया था.<br />
 <br />
कृषि-विकास के उद्देश्य से यूपीए सरकार ने 2004 में कृषि-विज्ञानी एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में समिति गठित की थी, जिसने 2006 में अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को सौंपी थी. मुख्य सिफारिशों में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य औसत लागत से पचास फीसदी लाभ देनेवाला बनाने की थी. कहना न होगा कि इन सिफारिशों पर कोई ठोस पहल नहीं हुई. तब की यूपीए और अब एनडीए सरकारों को भी कर्ज-माफी के दलदली फैसलों का ही सहारा लेना पड़ा.<br />
 <br />
कर्ज-माफी से किसानों को वास्तविक लाभ होता है, यह भी नहीं कहा जा सकता. आम तौर पर सिर्फ फसली श्रेणी का ही कर्ज माफ होता है, जबकि किसान कई तरह के कर्ज लिये रहते हैं. बाद में वे खुद को ठगा-सा महसूस करते हैं. भारत कृषक समाज के एक पदाधिकारी स्वीकार करते हैं कि कर्ज माफी से सिर्फ एक-तिहाई किसानों ही की तात्कालिक मदद हो पाती है. कोई स्थायी समाधान तो यह है नहीं. इंडिया रेटिंग रिपोर्ट कहती है कि किसान-कर्ज माफी का असर अर्थव्यवस्था पर देर तक रहता है. उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र का ताजा फैसला फड़नवीस सरकार का चालू वर्ष का वित्तीय घाटा 1.53 प्रतिशत से बढ़ा कर 2.71 प्रतिशत कर देगा. <br />
 <br />
इसे इसी वर्ष झेलें या आगे के वित्तीय वर्षों तक ले जायें, सरकार के हाथ तंग होने ही हैं. अरुण जेटली ने कह तो दिया है कि राज्य खुद इस बोझ को वहन करें, लेकिन राज्यों के पास इसकी क्षमता ही नहीं है. प्राकृतिक आपदा हो या कर्ज-माफी, सभी राज्य सरकारें केंद्र का मुंह ताकती हैं. <br />
 <br />
औद्योगिक ढांचे की तरह कृषि क्षेत्र के लिए बेहतर तंत्र का विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस, खेती को प्रतियोगी बनाने और देशव्यापी मजबूत विपणन-व्यवस्था की स्थापना जैसे बुनियादी काम आज भी उपेक्षित हैं. कर्ज-माफी का यह दलदल गहरा और बड़ा होता जा रहा है.               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$maxBufferLength = (int) 8192
$file = '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php'
$line = (int) 853
$message = 'Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853'
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
            $response->getStatusCode(),

            ($reasonPhrase ? ' ' . $reasonPhrase : '')

        ));
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6803f34dac6b1-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr6803f34dac6b1-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr6803f34dac6b1-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6803f34dac6b1-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr6803f34dac6b1-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6803f34dac6b1-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr6803f34dac6b1-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr6803f34dac6b1-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr6803f34dac6b1-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 52410,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;कृषि कर्ज-माफी का दलदल-- नवीन जोशी&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;दस दिन के किसान-आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने छोटी जोतवाले (लघु एवं सीमांत) करीब 31 लाख किसानों का लगभग तीन खरब रुपये का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में वादे के मुताबिक पांच एकड़ से कम जोतवाले किसानों का तीन खरब, 69 अरब रुपये का कृषि-कर्ज माफ करने का निर्णय किया था. मध्य प्रदेश में खूनी बन गये किसानों के आंदोलन की एक प्रमुख मांग कर्ज-माफी है. अन्य राज्यों के किसानों में भी सुगबुगाहट है और ऐसा भी नहीं कि कर्ज-माफी वाले राज्यों के किसान खुश हो गये हैं. महाराष्ट्र के 77 फीसदी किसान अभी इस फैसले से बाहर हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कहा है कि राज्य कर्ज माफी के फैसले के लिए अपने संसाधन खुद जुटायें. केंद्र सरकार इस खर्च की भरपाई में मदद नहीं करेगी. बीते सोमवार को ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री के सामने तीन खरब, 69 अरब रुपये की किसान कर्ज-माफी का मुद्दा उठाया था. हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में भाजपा, कांग्रेस, आप समेत सभी दलों ने किसानों का फसली-ऋण माफ करने के वादे किये थे. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
छोटे एवं मझोले किसानों की हालत सचमुच खराब है. फसलों के दाम लागत खर्च भी नहीं निकाल पा रहे. कुछ राज्यों में मुख्य फसलें सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दामों पर बेचनी पड़ रही हैं. कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा आतंककारी बनता जा रहा है. कृषि एवं अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ रहा है और ऋण-माफी हमारी राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गयी है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
राजनीतिक दलों ने कर्ज-माफी के वादे को समस्या से बचने और सत्ता पाने का सबसे आसान रास्ता बना लिया है. यह रास्ता कृषि ही नहीं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है, ऐसी चेतावनी रिजर्व बैंक से लेकर तमाम अर्थशास्त्री देते आ रहे हैं. वित्तीय घाटा बढ़ता है यानी सरकार की कमाई सीमित और खर्च बेतहाशा बढ़ जाते हैं. जाहिर है तब विकास-कार्यों के लिए सरकार के पास धन नहीं बचता. इन चेतावनियों के बावजूद पिछले एक दशक से यह प्रवृत्ति तेज होती गयी है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
साल 2009 के लोकसभा चुनाव से कुछ माह पहले जब देश के कुछ हिस्सों से किसान-असंतोष की खबरें आने लगी थीं, तब यूपीए सरकार ने किसानों का छह खरब रुपये का कर्ज माफ कर दिया था. केंद्र की सत्ता में यूपीए की पहले से बेहतर वापसी में इस फैसले का भी निश्चय ही योगदान रहा होगा, लेकिन इसने बैंकों की कमर तोड़ दी. बैंकों का एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी डूबा धन) तीन गुना तक बढ़ गया.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का 2013 का एक अध्ययन बताता है कि ऋण-माफी की परंपरा बन जाने के बाद कर्ज चुका सकनेवाले किसान भी अब जान-बूझकर किश्तें अदा नहीं करते. कर्ज लेने के बाद अदायगी टालते रहते हैं और अगले चुनावों का इंतजार करते हैं कि नयी सरकार ऋण माफ कर देगी. इस दुष्चक्र में बैंक पिस रहे हैं. खेती-किसानी की हालत में भी इससे कोई सुधार नहीं आता, बल्कि स्थिति बिगड़ती जाती है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
जिस दिन योगी ने किसान-कर्ज-माफी का फैसला किया, उसके अगले ही दिन रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा था कि यह वित्तीय अनुशासन को ध्वस्त करनेवाला और साफ-सुथरी ऋण-नीति के विरुद्ध है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन अरुंधती भट्टाचार्य ने भी चंद रोज पहले इसे बैंकों और अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिगामी कदम बताया है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सत्तर साल की नाकामयाबियों का हिसाब मांगने और आमूल-चूल बदलाव की बात करनेवाले प्रधानमंत्री मोदी भी कृषि और किसानों के लिए दीर्घकालीन, बेहतर नीतियां बनाने और कर्ज-माफी के दलदल से निकलने के उपाय करने में नाकाम रहे हैं. 2014 के लोकसभा चुनाव में वे चुनाव सभाओं में स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुरूप फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लाभदायक बनाने के वादे करते थे. लेकिन, पिछले विधानसभा चुनावों में वे भी ऋण-माफी के वादे पर उतर आये. उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने पर पहली ही कैबिनेट बैठक में फसली ऋण माफ करने का वादा मोदी ने ही किया था.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
कृषि-विकास के उद्देश्य से यूपीए सरकार ने 2004 में कृषि-विज्ञानी एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में समिति गठित की थी, जिसने 2006 में अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को सौंपी थी. मुख्य सिफारिशों में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य औसत लागत से पचास फीसदी लाभ देनेवाला बनाने की थी. कहना न होगा कि इन सिफारिशों पर कोई ठोस पहल नहीं हुई. तब की यूपीए और अब एनडीए सरकारों को भी कर्ज-माफी के दलदली फैसलों का ही सहारा लेना पड़ा.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
कर्ज-माफी से किसानों को वास्तविक लाभ होता है, यह भी नहीं कहा जा सकता. आम तौर पर सिर्फ फसली श्रेणी का ही कर्ज माफ होता है, जबकि किसान कई तरह के कर्ज लिये रहते हैं. बाद में वे खुद को ठगा-सा महसूस करते हैं. भारत कृषक समाज के एक पदाधिकारी स्वीकार करते हैं कि कर्ज माफी से सिर्फ एक-तिहाई किसानों ही की तात्कालिक मदद हो पाती है. कोई स्थायी समाधान तो यह है नहीं. इंडिया रेटिंग रिपोर्ट कहती है कि किसान-कर्ज माफी का असर अर्थव्यवस्था पर देर तक रहता है. उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र का ताजा फैसला फड़नवीस सरकार का चालू वर्ष का वित्तीय घाटा 1.53 प्रतिशत से बढ़ा कर 2.71 प्रतिशत कर देगा. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इसे इसी वर्ष झेलें या आगे के वित्तीय वर्षों तक ले जायें, सरकार के हाथ तंग होने ही हैं. अरुण जेटली ने कह तो दिया है कि राज्य खुद इस बोझ को वहन करें, लेकिन राज्यों के पास इसकी क्षमता ही नहीं है. प्राकृतिक आपदा हो या कर्ज-माफी, सभी राज्य सरकारें केंद्र का मुंह ताकती हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
औद्योगिक ढांचे की तरह कृषि क्षेत्र के लिए बेहतर तंत्र का विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस, खेती को प्रतियोगी बनाने और देशव्यापी मजबूत विपणन-व्यवस्था की स्थापना जैसे बुनियादी काम आज भी उपेक्षित हैं. कर्ज-माफी का यह दलदल गहरा और बड़ा होता जा रहा है.&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.prabhatkhabar.com/news/columns/farmers-agitation-maharashtra-madhya-pradesh/1005351.html&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;कृषि-कर्ज-माफी-का-दलदल-नवीन-जोशी-11582&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 11582,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 52410,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | कृषि कर्ज-माफी का दलदल-- नवीन जोशी&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;कर्जमाफी,किसान-आंदोलन,कृषि-उत्पादन,कर्जमाफी,किसान-आंदोलन,कृषि-उत्पादन&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;दस दिन के किसान-आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने छोटी जोतवाले (लघु एवं सीमांत) करीब 31 लाख किसानों का लगभग तीन खरब रुपये का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी पहली ही...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;दस दिन के किसान-आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने छोटी जोतवाले (लघु एवं सीमांत) करीब 31 लाख किसानों का लगभग तीन खरब रुपये का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में वादे के मुताबिक पांच एकड़ से कम जोतवाले किसानों का तीन खरब, 69 अरब रुपये का कृषि-कर्ज माफ करने का निर्णय किया था. मध्य प्रदेश में खूनी बन गये किसानों के आंदोलन की एक प्रमुख मांग कर्ज-माफी है. अन्य राज्यों के किसानों में भी सुगबुगाहट है और ऐसा भी नहीं कि कर्ज-माफी वाले राज्यों के किसान खुश हो गये हैं. महाराष्ट्र के 77 फीसदी किसान अभी इस फैसले से बाहर हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कहा है कि राज्य कर्ज माफी के फैसले के लिए अपने संसाधन खुद जुटायें. केंद्र सरकार इस खर्च की भरपाई में मदद नहीं करेगी. बीते सोमवार को ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री के सामने तीन खरब, 69 अरब रुपये की किसान कर्ज-माफी का मुद्दा उठाया था. हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में भाजपा, कांग्रेस, आप समेत सभी दलों ने किसानों का फसली-ऋण माफ करने के वादे किये थे. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
छोटे एवं मझोले किसानों की हालत सचमुच खराब है. फसलों के दाम लागत खर्च भी नहीं निकाल पा रहे. कुछ राज्यों में मुख्य फसलें सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दामों पर बेचनी पड़ रही हैं. कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा आतंककारी बनता जा रहा है. कृषि एवं अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ रहा है और ऋण-माफी हमारी राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गयी है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
राजनीतिक दलों ने कर्ज-माफी के वादे को समस्या से बचने और सत्ता पाने का सबसे आसान रास्ता बना लिया है. यह रास्ता कृषि ही नहीं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है, ऐसी चेतावनी रिजर्व बैंक से लेकर तमाम अर्थशास्त्री देते आ रहे हैं. वित्तीय घाटा बढ़ता है यानी सरकार की कमाई सीमित और खर्च बेतहाशा बढ़ जाते हैं. जाहिर है तब विकास-कार्यों के लिए सरकार के पास धन नहीं बचता. इन चेतावनियों के बावजूद पिछले एक दशक से यह प्रवृत्ति तेज होती गयी है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
साल 2009 के लोकसभा चुनाव से कुछ माह पहले जब देश के कुछ हिस्सों से किसान-असंतोष की खबरें आने लगी थीं, तब यूपीए सरकार ने किसानों का छह खरब रुपये का कर्ज माफ कर दिया था. केंद्र की सत्ता में यूपीए की पहले से बेहतर वापसी में इस फैसले का भी निश्चय ही योगदान रहा होगा, लेकिन इसने बैंकों की कमर तोड़ दी. बैंकों का एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी डूबा धन) तीन गुना तक बढ़ गया.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का 2013 का एक अध्ययन बताता है कि ऋण-माफी की परंपरा बन जाने के बाद कर्ज चुका सकनेवाले किसान भी अब जान-बूझकर किश्तें अदा नहीं करते. कर्ज लेने के बाद अदायगी टालते रहते हैं और अगले चुनावों का इंतजार करते हैं कि नयी सरकार ऋण माफ कर देगी. इस दुष्चक्र में बैंक पिस रहे हैं. खेती-किसानी की हालत में भी इससे कोई सुधार नहीं आता, बल्कि स्थिति बिगड़ती जाती है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
जिस दिन योगी ने किसान-कर्ज-माफी का फैसला किया, उसके अगले ही दिन रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा था कि यह वित्तीय अनुशासन को ध्वस्त करनेवाला और साफ-सुथरी ऋण-नीति के विरुद्ध है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन अरुंधती भट्टाचार्य ने भी चंद रोज पहले इसे बैंकों और अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिगामी कदम बताया है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सत्तर साल की नाकामयाबियों का हिसाब मांगने और आमूल-चूल बदलाव की बात करनेवाले प्रधानमंत्री मोदी भी कृषि और किसानों के लिए दीर्घकालीन, बेहतर नीतियां बनाने और कर्ज-माफी के दलदल से निकलने के उपाय करने में नाकाम रहे हैं. 2014 के लोकसभा चुनाव में वे चुनाव सभाओं में स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुरूप फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लाभदायक बनाने के वादे करते थे. लेकिन, पिछले विधानसभा चुनावों में वे भी ऋण-माफी के वादे पर उतर आये. उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने पर पहली ही कैबिनेट बैठक में फसली ऋण माफ करने का वादा मोदी ने ही किया था.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
कृषि-विकास के उद्देश्य से यूपीए सरकार ने 2004 में कृषि-विज्ञानी एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में समिति गठित की थी, जिसने 2006 में अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को सौंपी थी. मुख्य सिफारिशों में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य औसत लागत से पचास फीसदी लाभ देनेवाला बनाने की थी. कहना न होगा कि इन सिफारिशों पर कोई ठोस पहल नहीं हुई. तब की यूपीए और अब एनडीए सरकारों को भी कर्ज-माफी के दलदली फैसलों का ही सहारा लेना पड़ा.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
कर्ज-माफी से किसानों को वास्तविक लाभ होता है, यह भी नहीं कहा जा सकता. आम तौर पर सिर्फ फसली श्रेणी का ही कर्ज माफ होता है, जबकि किसान कई तरह के कर्ज लिये रहते हैं. बाद में वे खुद को ठगा-सा महसूस करते हैं. भारत कृषक समाज के एक पदाधिकारी स्वीकार करते हैं कि कर्ज माफी से सिर्फ एक-तिहाई किसानों ही की तात्कालिक मदद हो पाती है. कोई स्थायी समाधान तो यह है नहीं. इंडिया रेटिंग रिपोर्ट कहती है कि किसान-कर्ज माफी का असर अर्थव्यवस्था पर देर तक रहता है. उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र का ताजा फैसला फड़नवीस सरकार का चालू वर्ष का वित्तीय घाटा 1.53 प्रतिशत से बढ़ा कर 2.71 प्रतिशत कर देगा. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इसे इसी वर्ष झेलें या आगे के वित्तीय वर्षों तक ले जायें, सरकार के हाथ तंग होने ही हैं. अरुण जेटली ने कह तो दिया है कि राज्य खुद इस बोझ को वहन करें, लेकिन राज्यों के पास इसकी क्षमता ही नहीं है. प्राकृतिक आपदा हो या कर्ज-माफी, सभी राज्य सरकारें केंद्र का मुंह ताकती हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
औद्योगिक ढांचे की तरह कृषि क्षेत्र के लिए बेहतर तंत्र का विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस, खेती को प्रतियोगी बनाने और देशव्यापी मजबूत विपणन-व्यवस्था की स्थापना जैसे बुनियादी काम आज भी उपेक्षित हैं. कर्ज-माफी का यह दलदल गहरा और बड़ा होता जा रहा है.&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 52410,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;कृषि कर्ज-माफी का दलदल-- नवीन जोशी&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;दस दिन के किसान-आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने छोटी जोतवाले (लघु एवं सीमांत) करीब 31 लाख किसानों का लगभग तीन खरब रुपये का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में वादे के मुताबिक पांच एकड़ से कम जोतवाले किसानों का तीन खरब, 69 अरब रुपये का कृषि-कर्ज माफ करने का निर्णय किया था. मध्य प्रदेश में खूनी बन गये किसानों के आंदोलन की एक प्रमुख मांग कर्ज-माफी है. अन्य राज्यों के किसानों में भी सुगबुगाहट है और ऐसा भी नहीं कि कर्ज-माफी वाले राज्यों के किसान खुश हो गये हैं. महाराष्ट्र के 77 फीसदी किसान अभी इस फैसले से बाहर हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कहा है कि राज्य कर्ज माफी के फैसले के लिए अपने संसाधन खुद जुटायें. केंद्र सरकार इस खर्च की भरपाई में मदद नहीं करेगी. बीते सोमवार को ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री के सामने तीन खरब, 69 अरब रुपये की किसान कर्ज-माफी का मुद्दा उठाया था. हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में भाजपा, कांग्रेस, आप समेत सभी दलों ने किसानों का फसली-ऋण माफ करने के वादे किये थे. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
छोटे एवं मझोले किसानों की हालत सचमुच खराब है. फसलों के दाम लागत खर्च भी नहीं निकाल पा रहे. कुछ राज्यों में मुख्य फसलें सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दामों पर बेचनी पड़ रही हैं. कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा आतंककारी बनता जा रहा है. कृषि एवं अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ रहा है और ऋण-माफी हमारी राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गयी है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
राजनीतिक दलों ने कर्ज-माफी के वादे को समस्या से बचने और सत्ता पाने का सबसे आसान रास्ता बना लिया है. यह रास्ता कृषि ही नहीं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है, ऐसी चेतावनी रिजर्व बैंक से लेकर तमाम अर्थशास्त्री देते आ रहे हैं. वित्तीय घाटा बढ़ता है यानी सरकार की कमाई सीमित और खर्च बेतहाशा बढ़ जाते हैं. जाहिर है तब विकास-कार्यों के लिए सरकार के पास धन नहीं बचता. इन चेतावनियों के बावजूद पिछले एक दशक से यह प्रवृत्ति तेज होती गयी है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
साल 2009 के लोकसभा चुनाव से कुछ माह पहले जब देश के कुछ हिस्सों से किसान-असंतोष की खबरें आने लगी थीं, तब यूपीए सरकार ने किसानों का छह खरब रुपये का कर्ज माफ कर दिया था. केंद्र की सत्ता में यूपीए की पहले से बेहतर वापसी में इस फैसले का भी निश्चय ही योगदान रहा होगा, लेकिन इसने बैंकों की कमर तोड़ दी. बैंकों का एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी डूबा धन) तीन गुना तक बढ़ गया.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का 2013 का एक अध्ययन बताता है कि ऋण-माफी की परंपरा बन जाने के बाद कर्ज चुका सकनेवाले किसान भी अब जान-बूझकर किश्तें अदा नहीं करते. कर्ज लेने के बाद अदायगी टालते रहते हैं और अगले चुनावों का इंतजार करते हैं कि नयी सरकार ऋण माफ कर देगी. इस दुष्चक्र में बैंक पिस रहे हैं. खेती-किसानी की हालत में भी इससे कोई सुधार नहीं आता, बल्कि स्थिति बिगड़ती जाती है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
जिस दिन योगी ने किसान-कर्ज-माफी का फैसला किया, उसके अगले ही दिन रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा था कि यह वित्तीय अनुशासन को ध्वस्त करनेवाला और साफ-सुथरी ऋण-नीति के विरुद्ध है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन अरुंधती भट्टाचार्य ने भी चंद रोज पहले इसे बैंकों और अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिगामी कदम बताया है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सत्तर साल की नाकामयाबियों का हिसाब मांगने और आमूल-चूल बदलाव की बात करनेवाले प्रधानमंत्री मोदी भी कृषि और किसानों के लिए दीर्घकालीन, बेहतर नीतियां बनाने और कर्ज-माफी के दलदल से निकलने के उपाय करने में नाकाम रहे हैं. 2014 के लोकसभा चुनाव में वे चुनाव सभाओं में स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुरूप फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लाभदायक बनाने के वादे करते थे. लेकिन, पिछले विधानसभा चुनावों में वे भी ऋण-माफी के वादे पर उतर आये. उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने पर पहली ही कैबिनेट बैठक में फसली ऋण माफ करने का वादा मोदी ने ही किया था.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
कृषि-विकास के उद्देश्य से यूपीए सरकार ने 2004 में कृषि-विज्ञानी एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में समिति गठित की थी, जिसने 2006 में अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को सौंपी थी. मुख्य सिफारिशों में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य औसत लागत से पचास फीसदी लाभ देनेवाला बनाने की थी. कहना न होगा कि इन सिफारिशों पर कोई ठोस पहल नहीं हुई. तब की यूपीए और अब एनडीए सरकारों को भी कर्ज-माफी के दलदली फैसलों का ही सहारा लेना पड़ा.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
कर्ज-माफी से किसानों को वास्तविक लाभ होता है, यह भी नहीं कहा जा सकता. आम तौर पर सिर्फ फसली श्रेणी का ही कर्ज माफ होता है, जबकि किसान कई तरह के कर्ज लिये रहते हैं. बाद में वे खुद को ठगा-सा महसूस करते हैं. भारत कृषक समाज के एक पदाधिकारी स्वीकार करते हैं कि कर्ज माफी से सिर्फ एक-तिहाई किसानों ही की तात्कालिक मदद हो पाती है. कोई स्थायी समाधान तो यह है नहीं. इंडिया रेटिंग रिपोर्ट कहती है कि किसान-कर्ज माफी का असर अर्थव्यवस्था पर देर तक रहता है. उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र का ताजा फैसला फड़नवीस सरकार का चालू वर्ष का वित्तीय घाटा 1.53 प्रतिशत से बढ़ा कर 2.71 प्रतिशत कर देगा. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इसे इसी वर्ष झेलें या आगे के वित्तीय वर्षों तक ले जायें, सरकार के हाथ तंग होने ही हैं. अरुण जेटली ने कह तो दिया है कि राज्य खुद इस बोझ को वहन करें, लेकिन राज्यों के पास इसकी क्षमता ही नहीं है. प्राकृतिक आपदा हो या कर्ज-माफी, सभी राज्य सरकारें केंद्र का मुंह ताकती हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
औद्योगिक ढांचे की तरह कृषि क्षेत्र के लिए बेहतर तंत्र का विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस, खेती को प्रतियोगी बनाने और देशव्यापी मजबूत विपणन-व्यवस्था की स्थापना जैसे बुनियादी काम आज भी उपेक्षित हैं. कर्ज-माफी का यह दलदल गहरा और बड़ा होता जा रहा है.&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.prabhatkhabar.com/news/columns/farmers-agitation-maharashtra-madhya-pradesh/1005351.html&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;कृषि-कर्ज-माफी-का-दलदल-नवीन-जोशी-11582&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 11582,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 4 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 5 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 52410
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | कृषि कर्ज-माफी का दलदल-- नवीन जोशी&#039;
$metaKeywords = &#039;कर्जमाफी,किसान-आंदोलन,कृषि-उत्पादन,कर्जमाफी,किसान-आंदोलन,कृषि-उत्पादन&#039;
$metaDesc = &#039;दस दिन के किसान-आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने छोटी जोतवाले (लघु एवं सीमांत) करीब 31 लाख किसानों का लगभग तीन खरब रुपये का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी पहली ही...&#039;
$disp = &#039;दस दिन के किसान-आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने छोटी जोतवाले (लघु एवं सीमांत) करीब 31 लाख किसानों का लगभग तीन खरब रुपये का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में वादे के मुताबिक पांच एकड़ से कम जोतवाले किसानों का तीन खरब, 69 अरब रुपये का कृषि-कर्ज माफ करने का निर्णय किया था. मध्य प्रदेश में खूनी बन गये किसानों के आंदोलन की एक प्रमुख मांग कर्ज-माफी है. अन्य राज्यों के किसानों में भी सुगबुगाहट है और ऐसा भी नहीं कि कर्ज-माफी वाले राज्यों के किसान खुश हो गये हैं. महाराष्ट्र के 77 फीसदी किसान अभी इस फैसले से बाहर हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कहा है कि राज्य कर्ज माफी के फैसले के लिए अपने संसाधन खुद जुटायें. केंद्र सरकार इस खर्च की भरपाई में मदद नहीं करेगी. बीते सोमवार को ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री के सामने तीन खरब, 69 अरब रुपये की किसान कर्ज-माफी का मुद्दा उठाया था. हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में भाजपा, कांग्रेस, आप समेत सभी दलों ने किसानों का फसली-ऋण माफ करने के वादे किये थे. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
छोटे एवं मझोले किसानों की हालत सचमुच खराब है. फसलों के दाम लागत खर्च भी नहीं निकाल पा रहे. कुछ राज्यों में मुख्य फसलें सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दामों पर बेचनी पड़ रही हैं. कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा आतंककारी बनता जा रहा है. कृषि एवं अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ रहा है और ऋण-माफी हमारी राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गयी है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
राजनीतिक दलों ने कर्ज-माफी के वादे को समस्या से बचने और सत्ता पाने का सबसे आसान रास्ता बना लिया है. यह रास्ता कृषि ही नहीं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है, ऐसी चेतावनी रिजर्व बैंक से लेकर तमाम अर्थशास्त्री देते आ रहे हैं. वित्तीय घाटा बढ़ता है यानी सरकार की कमाई सीमित और खर्च बेतहाशा बढ़ जाते हैं. जाहिर है तब विकास-कार्यों के लिए सरकार के पास धन नहीं बचता. इन चेतावनियों के बावजूद पिछले एक दशक से यह प्रवृत्ति तेज होती गयी है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
साल 2009 के लोकसभा चुनाव से कुछ माह पहले जब देश के कुछ हिस्सों से किसान-असंतोष की खबरें आने लगी थीं, तब यूपीए सरकार ने किसानों का छह खरब रुपये का कर्ज माफ कर दिया था. केंद्र की सत्ता में यूपीए की पहले से बेहतर वापसी में इस फैसले का भी निश्चय ही योगदान रहा होगा, लेकिन इसने बैंकों की कमर तोड़ दी. बैंकों का एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी डूबा धन) तीन गुना तक बढ़ गया.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का 2013 का एक अध्ययन बताता है कि ऋण-माफी की परंपरा बन जाने के बाद कर्ज चुका सकनेवाले किसान भी अब जान-बूझकर किश्तें अदा नहीं करते. कर्ज लेने के बाद अदायगी टालते रहते हैं और अगले चुनावों का इंतजार करते हैं कि नयी सरकार ऋण माफ कर देगी. इस दुष्चक्र में बैंक पिस रहे हैं. खेती-किसानी की हालत में भी इससे कोई सुधार नहीं आता, बल्कि स्थिति बिगड़ती जाती है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
जिस दिन योगी ने किसान-कर्ज-माफी का फैसला किया, उसके अगले ही दिन रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा था कि यह वित्तीय अनुशासन को ध्वस्त करनेवाला और साफ-सुथरी ऋण-नीति के विरुद्ध है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन अरुंधती भट्टाचार्य ने भी चंद रोज पहले इसे बैंकों और अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिगामी कदम बताया है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सत्तर साल की नाकामयाबियों का हिसाब मांगने और आमूल-चूल बदलाव की बात करनेवाले प्रधानमंत्री मोदी भी कृषि और किसानों के लिए दीर्घकालीन, बेहतर नीतियां बनाने और कर्ज-माफी के दलदल से निकलने के उपाय करने में नाकाम रहे हैं. 2014 के लोकसभा चुनाव में वे चुनाव सभाओं में स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुरूप फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लाभदायक बनाने के वादे करते थे. लेकिन, पिछले विधानसभा चुनावों में वे भी ऋण-माफी के वादे पर उतर आये. उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने पर पहली ही कैबिनेट बैठक में फसली ऋण माफ करने का वादा मोदी ने ही किया था.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
कृषि-विकास के उद्देश्य से यूपीए सरकार ने 2004 में कृषि-विज्ञानी एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में समिति गठित की थी, जिसने 2006 में अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को सौंपी थी. मुख्य सिफारिशों में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य औसत लागत से पचास फीसदी लाभ देनेवाला बनाने की थी. कहना न होगा कि इन सिफारिशों पर कोई ठोस पहल नहीं हुई. तब की यूपीए और अब एनडीए सरकारों को भी कर्ज-माफी के दलदली फैसलों का ही सहारा लेना पड़ा.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
कर्ज-माफी से किसानों को वास्तविक लाभ होता है, यह भी नहीं कहा जा सकता. आम तौर पर सिर्फ फसली श्रेणी का ही कर्ज माफ होता है, जबकि किसान कई तरह के कर्ज लिये रहते हैं. बाद में वे खुद को ठगा-सा महसूस करते हैं. भारत कृषक समाज के एक पदाधिकारी स्वीकार करते हैं कि कर्ज माफी से सिर्फ एक-तिहाई किसानों ही की तात्कालिक मदद हो पाती है. कोई स्थायी समाधान तो यह है नहीं. इंडिया रेटिंग रिपोर्ट कहती है कि किसान-कर्ज माफी का असर अर्थव्यवस्था पर देर तक रहता है. उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र का ताजा फैसला फड़नवीस सरकार का चालू वर्ष का वित्तीय घाटा 1.53 प्रतिशत से बढ़ा कर 2.71 प्रतिशत कर देगा. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इसे इसी वर्ष झेलें या आगे के वित्तीय वर्षों तक ले जायें, सरकार के हाथ तंग होने ही हैं. अरुण जेटली ने कह तो दिया है कि राज्य खुद इस बोझ को वहन करें, लेकिन राज्यों के पास इसकी क्षमता ही नहीं है. प्राकृतिक आपदा हो या कर्ज-माफी, सभी राज्य सरकारें केंद्र का मुंह ताकती हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
औद्योगिक ढांचे की तरह कृषि क्षेत्र के लिए बेहतर तंत्र का विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस, खेती को प्रतियोगी बनाने और देशव्यापी मजबूत विपणन-व्यवस्था की स्थापना जैसे बुनियादी काम आज भी उपेक्षित हैं. कर्ज-माफी का यह दलदल गहरा और बड़ा होता जा रहा है.&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/कृषि-कर्ज-माफी-का-दलदल-नवीन-जोशी-11582.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | कृषि कर्ज-माफी का दलदल-- नवीन जोशी | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="दस दिन के किसान-आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने छोटी जोतवाले (लघु एवं सीमांत) करीब 31 लाख किसानों का लगभग तीन खरब रुपये का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी पहली ही..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>कृषि कर्ज-माफी का दलदल-- नवीन जोशी</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                दस दिन के किसान-आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने छोटी जोतवाले (लघु एवं सीमांत) करीब 31 लाख किसानों का लगभग तीन खरब रुपये का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में वादे के मुताबिक पांच एकड़ से कम जोतवाले किसानों का तीन खरब, 69 अरब रुपये का कृषि-कर्ज माफ करने का निर्णय किया था. मध्य प्रदेश में खूनी बन गये किसानों के आंदोलन की एक प्रमुख मांग कर्ज-माफी है. अन्य राज्यों के किसानों में भी सुगबुगाहट है और ऐसा भी नहीं कि कर्ज-माफी वाले राज्यों के किसान खुश हो गये हैं. महाराष्ट्र के 77 फीसदी किसान अभी इस फैसले से बाहर हैं. <br />
 <br />
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कहा है कि राज्य कर्ज माफी के फैसले के लिए अपने संसाधन खुद जुटायें. केंद्र सरकार इस खर्च की भरपाई में मदद नहीं करेगी. बीते सोमवार को ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री के सामने तीन खरब, 69 अरब रुपये की किसान कर्ज-माफी का मुद्दा उठाया था. हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में भाजपा, कांग्रेस, आप समेत सभी दलों ने किसानों का फसली-ऋण माफ करने के वादे किये थे. <br />
 <br />
छोटे एवं मझोले किसानों की हालत सचमुच खराब है. फसलों के दाम लागत खर्च भी नहीं निकाल पा रहे. कुछ राज्यों में मुख्य फसलें सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दामों पर बेचनी पड़ रही हैं. कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा आतंककारी बनता जा रहा है. कृषि एवं अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ रहा है और ऋण-माफी हमारी राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गयी है.<br />
 <br />
राजनीतिक दलों ने कर्ज-माफी के वादे को समस्या से बचने और सत्ता पाने का सबसे आसान रास्ता बना लिया है. यह रास्ता कृषि ही नहीं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है, ऐसी चेतावनी रिजर्व बैंक से लेकर तमाम अर्थशास्त्री देते आ रहे हैं. वित्तीय घाटा बढ़ता है यानी सरकार की कमाई सीमित और खर्च बेतहाशा बढ़ जाते हैं. जाहिर है तब विकास-कार्यों के लिए सरकार के पास धन नहीं बचता. इन चेतावनियों के बावजूद पिछले एक दशक से यह प्रवृत्ति तेज होती गयी है.<br />
 <br />
साल 2009 के लोकसभा चुनाव से कुछ माह पहले जब देश के कुछ हिस्सों से किसान-असंतोष की खबरें आने लगी थीं, तब यूपीए सरकार ने किसानों का छह खरब रुपये का कर्ज माफ कर दिया था. केंद्र की सत्ता में यूपीए की पहले से बेहतर वापसी में इस फैसले का भी निश्चय ही योगदान रहा होगा, लेकिन इसने बैंकों की कमर तोड़ दी. बैंकों का एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी डूबा धन) तीन गुना तक बढ़ गया.<br />
 <br />
इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का 2013 का एक अध्ययन बताता है कि ऋण-माफी की परंपरा बन जाने के बाद कर्ज चुका सकनेवाले किसान भी अब जान-बूझकर किश्तें अदा नहीं करते. कर्ज लेने के बाद अदायगी टालते रहते हैं और अगले चुनावों का इंतजार करते हैं कि नयी सरकार ऋण माफ कर देगी. इस दुष्चक्र में बैंक पिस रहे हैं. खेती-किसानी की हालत में भी इससे कोई सुधार नहीं आता, बल्कि स्थिति बिगड़ती जाती है. <br />
 <br />
जिस दिन योगी ने किसान-कर्ज-माफी का फैसला किया, उसके अगले ही दिन रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा था कि यह वित्तीय अनुशासन को ध्वस्त करनेवाला और साफ-सुथरी ऋण-नीति के विरुद्ध है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन अरुंधती भट्टाचार्य ने भी चंद रोज पहले इसे बैंकों और अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिगामी कदम बताया है.<br />
 <br />
सत्तर साल की नाकामयाबियों का हिसाब मांगने और आमूल-चूल बदलाव की बात करनेवाले प्रधानमंत्री मोदी भी कृषि और किसानों के लिए दीर्घकालीन, बेहतर नीतियां बनाने और कर्ज-माफी के दलदल से निकलने के उपाय करने में नाकाम रहे हैं. 2014 के लोकसभा चुनाव में वे चुनाव सभाओं में स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुरूप फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लाभदायक बनाने के वादे करते थे. लेकिन, पिछले विधानसभा चुनावों में वे भी ऋण-माफी के वादे पर उतर आये. उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने पर पहली ही कैबिनेट बैठक में फसली ऋण माफ करने का वादा मोदी ने ही किया था.<br />
 <br />
कृषि-विकास के उद्देश्य से यूपीए सरकार ने 2004 में कृषि-विज्ञानी एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में समिति गठित की थी, जिसने 2006 में अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को सौंपी थी. मुख्य सिफारिशों में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य औसत लागत से पचास फीसदी लाभ देनेवाला बनाने की थी. कहना न होगा कि इन सिफारिशों पर कोई ठोस पहल नहीं हुई. तब की यूपीए और अब एनडीए सरकारों को भी कर्ज-माफी के दलदली फैसलों का ही सहारा लेना पड़ा.<br />
 <br />
कर्ज-माफी से किसानों को वास्तविक लाभ होता है, यह भी नहीं कहा जा सकता. आम तौर पर सिर्फ फसली श्रेणी का ही कर्ज माफ होता है, जबकि किसान कई तरह के कर्ज लिये रहते हैं. बाद में वे खुद को ठगा-सा महसूस करते हैं. भारत कृषक समाज के एक पदाधिकारी स्वीकार करते हैं कि कर्ज माफी से सिर्फ एक-तिहाई किसानों ही की तात्कालिक मदद हो पाती है. कोई स्थायी समाधान तो यह है नहीं. इंडिया रेटिंग रिपोर्ट कहती है कि किसान-कर्ज माफी का असर अर्थव्यवस्था पर देर तक रहता है. उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र का ताजा फैसला फड़नवीस सरकार का चालू वर्ष का वित्तीय घाटा 1.53 प्रतिशत से बढ़ा कर 2.71 प्रतिशत कर देगा. <br />
 <br />
इसे इसी वर्ष झेलें या आगे के वित्तीय वर्षों तक ले जायें, सरकार के हाथ तंग होने ही हैं. अरुण जेटली ने कह तो दिया है कि राज्य खुद इस बोझ को वहन करें, लेकिन राज्यों के पास इसकी क्षमता ही नहीं है. प्राकृतिक आपदा हो या कर्ज-माफी, सभी राज्य सरकारें केंद्र का मुंह ताकती हैं. <br />
 <br />
औद्योगिक ढांचे की तरह कृषि क्षेत्र के लिए बेहतर तंत्र का विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस, खेती को प्रतियोगी बनाने और देशव्यापी मजबूत विपणन-व्यवस्था की स्थापना जैसे बुनियादी काम आज भी उपेक्षित हैं. कर्ज-माफी का यह दलदल गहरा और बड़ा होता जा रहा है.               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$reasonPhrase = 'OK'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitStatusLine() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
                    $value

                ), $first);

                $first = false;
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6803f34dac6b1-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr6803f34dac6b1-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr6803f34dac6b1-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6803f34dac6b1-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr6803f34dac6b1-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6803f34dac6b1-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr6803f34dac6b1-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr6803f34dac6b1-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr6803f34dac6b1-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 52410,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;कृषि कर्ज-माफी का दलदल-- नवीन जोशी&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;दस दिन के किसान-आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने छोटी जोतवाले (लघु एवं सीमांत) करीब 31 लाख किसानों का लगभग तीन खरब रुपये का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में वादे के मुताबिक पांच एकड़ से कम जोतवाले किसानों का तीन खरब, 69 अरब रुपये का कृषि-कर्ज माफ करने का निर्णय किया था. मध्य प्रदेश में खूनी बन गये किसानों के आंदोलन की एक प्रमुख मांग कर्ज-माफी है. अन्य राज्यों के किसानों में भी सुगबुगाहट है और ऐसा भी नहीं कि कर्ज-माफी वाले राज्यों के किसान खुश हो गये हैं. महाराष्ट्र के 77 फीसदी किसान अभी इस फैसले से बाहर हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कहा है कि राज्य कर्ज माफी के फैसले के लिए अपने संसाधन खुद जुटायें. केंद्र सरकार इस खर्च की भरपाई में मदद नहीं करेगी. बीते सोमवार को ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री के सामने तीन खरब, 69 अरब रुपये की किसान कर्ज-माफी का मुद्दा उठाया था. हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में भाजपा, कांग्रेस, आप समेत सभी दलों ने किसानों का फसली-ऋण माफ करने के वादे किये थे. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
छोटे एवं मझोले किसानों की हालत सचमुच खराब है. फसलों के दाम लागत खर्च भी नहीं निकाल पा रहे. कुछ राज्यों में मुख्य फसलें सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दामों पर बेचनी पड़ रही हैं. कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा आतंककारी बनता जा रहा है. कृषि एवं अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ रहा है और ऋण-माफी हमारी राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गयी है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
राजनीतिक दलों ने कर्ज-माफी के वादे को समस्या से बचने और सत्ता पाने का सबसे आसान रास्ता बना लिया है. यह रास्ता कृषि ही नहीं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है, ऐसी चेतावनी रिजर्व बैंक से लेकर तमाम अर्थशास्त्री देते आ रहे हैं. वित्तीय घाटा बढ़ता है यानी सरकार की कमाई सीमित और खर्च बेतहाशा बढ़ जाते हैं. जाहिर है तब विकास-कार्यों के लिए सरकार के पास धन नहीं बचता. इन चेतावनियों के बावजूद पिछले एक दशक से यह प्रवृत्ति तेज होती गयी है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
साल 2009 के लोकसभा चुनाव से कुछ माह पहले जब देश के कुछ हिस्सों से किसान-असंतोष की खबरें आने लगी थीं, तब यूपीए सरकार ने किसानों का छह खरब रुपये का कर्ज माफ कर दिया था. केंद्र की सत्ता में यूपीए की पहले से बेहतर वापसी में इस फैसले का भी निश्चय ही योगदान रहा होगा, लेकिन इसने बैंकों की कमर तोड़ दी. बैंकों का एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी डूबा धन) तीन गुना तक बढ़ गया.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का 2013 का एक अध्ययन बताता है कि ऋण-माफी की परंपरा बन जाने के बाद कर्ज चुका सकनेवाले किसान भी अब जान-बूझकर किश्तें अदा नहीं करते. कर्ज लेने के बाद अदायगी टालते रहते हैं और अगले चुनावों का इंतजार करते हैं कि नयी सरकार ऋण माफ कर देगी. इस दुष्चक्र में बैंक पिस रहे हैं. खेती-किसानी की हालत में भी इससे कोई सुधार नहीं आता, बल्कि स्थिति बिगड़ती जाती है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
जिस दिन योगी ने किसान-कर्ज-माफी का फैसला किया, उसके अगले ही दिन रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा था कि यह वित्तीय अनुशासन को ध्वस्त करनेवाला और साफ-सुथरी ऋण-नीति के विरुद्ध है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन अरुंधती भट्टाचार्य ने भी चंद रोज पहले इसे बैंकों और अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिगामी कदम बताया है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सत्तर साल की नाकामयाबियों का हिसाब मांगने और आमूल-चूल बदलाव की बात करनेवाले प्रधानमंत्री मोदी भी कृषि और किसानों के लिए दीर्घकालीन, बेहतर नीतियां बनाने और कर्ज-माफी के दलदल से निकलने के उपाय करने में नाकाम रहे हैं. 2014 के लोकसभा चुनाव में वे चुनाव सभाओं में स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुरूप फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लाभदायक बनाने के वादे करते थे. लेकिन, पिछले विधानसभा चुनावों में वे भी ऋण-माफी के वादे पर उतर आये. उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने पर पहली ही कैबिनेट बैठक में फसली ऋण माफ करने का वादा मोदी ने ही किया था.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
कृषि-विकास के उद्देश्य से यूपीए सरकार ने 2004 में कृषि-विज्ञानी एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में समिति गठित की थी, जिसने 2006 में अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को सौंपी थी. मुख्य सिफारिशों में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य औसत लागत से पचास फीसदी लाभ देनेवाला बनाने की थी. कहना न होगा कि इन सिफारिशों पर कोई ठोस पहल नहीं हुई. तब की यूपीए और अब एनडीए सरकारों को भी कर्ज-माफी के दलदली फैसलों का ही सहारा लेना पड़ा.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
कर्ज-माफी से किसानों को वास्तविक लाभ होता है, यह भी नहीं कहा जा सकता. आम तौर पर सिर्फ फसली श्रेणी का ही कर्ज माफ होता है, जबकि किसान कई तरह के कर्ज लिये रहते हैं. बाद में वे खुद को ठगा-सा महसूस करते हैं. भारत कृषक समाज के एक पदाधिकारी स्वीकार करते हैं कि कर्ज माफी से सिर्फ एक-तिहाई किसानों ही की तात्कालिक मदद हो पाती है. कोई स्थायी समाधान तो यह है नहीं. इंडिया रेटिंग रिपोर्ट कहती है कि किसान-कर्ज माफी का असर अर्थव्यवस्था पर देर तक रहता है. उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र का ताजा फैसला फड़नवीस सरकार का चालू वर्ष का वित्तीय घाटा 1.53 प्रतिशत से बढ़ा कर 2.71 प्रतिशत कर देगा. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इसे इसी वर्ष झेलें या आगे के वित्तीय वर्षों तक ले जायें, सरकार के हाथ तंग होने ही हैं. अरुण जेटली ने कह तो दिया है कि राज्य खुद इस बोझ को वहन करें, लेकिन राज्यों के पास इसकी क्षमता ही नहीं है. प्राकृतिक आपदा हो या कर्ज-माफी, सभी राज्य सरकारें केंद्र का मुंह ताकती हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
औद्योगिक ढांचे की तरह कृषि क्षेत्र के लिए बेहतर तंत्र का विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस, खेती को प्रतियोगी बनाने और देशव्यापी मजबूत विपणन-व्यवस्था की स्थापना जैसे बुनियादी काम आज भी उपेक्षित हैं. कर्ज-माफी का यह दलदल गहरा और बड़ा होता जा रहा है.&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.prabhatkhabar.com/news/columns/farmers-agitation-maharashtra-madhya-pradesh/1005351.html&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;कृषि-कर्ज-माफी-का-दलदल-नवीन-जोशी-11582&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 11582,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 52410,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | कृषि कर्ज-माफी का दलदल-- नवीन जोशी&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;कर्जमाफी,किसान-आंदोलन,कृषि-उत्पादन,कर्जमाफी,किसान-आंदोलन,कृषि-उत्पादन&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;दस दिन के किसान-आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने छोटी जोतवाले (लघु एवं सीमांत) करीब 31 लाख किसानों का लगभग तीन खरब रुपये का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी पहली ही...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;दस दिन के किसान-आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने छोटी जोतवाले (लघु एवं सीमांत) करीब 31 लाख किसानों का लगभग तीन खरब रुपये का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में वादे के मुताबिक पांच एकड़ से कम जोतवाले किसानों का तीन खरब, 69 अरब रुपये का कृषि-कर्ज माफ करने का निर्णय किया था. मध्य प्रदेश में खूनी बन गये किसानों के आंदोलन की एक प्रमुख मांग कर्ज-माफी है. अन्य राज्यों के किसानों में भी सुगबुगाहट है और ऐसा भी नहीं कि कर्ज-माफी वाले राज्यों के किसान खुश हो गये हैं. महाराष्ट्र के 77 फीसदी किसान अभी इस फैसले से बाहर हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कहा है कि राज्य कर्ज माफी के फैसले के लिए अपने संसाधन खुद जुटायें. केंद्र सरकार इस खर्च की भरपाई में मदद नहीं करेगी. बीते सोमवार को ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री के सामने तीन खरब, 69 अरब रुपये की किसान कर्ज-माफी का मुद्दा उठाया था. हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में भाजपा, कांग्रेस, आप समेत सभी दलों ने किसानों का फसली-ऋण माफ करने के वादे किये थे. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
छोटे एवं मझोले किसानों की हालत सचमुच खराब है. फसलों के दाम लागत खर्च भी नहीं निकाल पा रहे. कुछ राज्यों में मुख्य फसलें सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दामों पर बेचनी पड़ रही हैं. कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा आतंककारी बनता जा रहा है. कृषि एवं अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ रहा है और ऋण-माफी हमारी राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गयी है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
राजनीतिक दलों ने कर्ज-माफी के वादे को समस्या से बचने और सत्ता पाने का सबसे आसान रास्ता बना लिया है. यह रास्ता कृषि ही नहीं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है, ऐसी चेतावनी रिजर्व बैंक से लेकर तमाम अर्थशास्त्री देते आ रहे हैं. वित्तीय घाटा बढ़ता है यानी सरकार की कमाई सीमित और खर्च बेतहाशा बढ़ जाते हैं. जाहिर है तब विकास-कार्यों के लिए सरकार के पास धन नहीं बचता. इन चेतावनियों के बावजूद पिछले एक दशक से यह प्रवृत्ति तेज होती गयी है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
साल 2009 के लोकसभा चुनाव से कुछ माह पहले जब देश के कुछ हिस्सों से किसान-असंतोष की खबरें आने लगी थीं, तब यूपीए सरकार ने किसानों का छह खरब रुपये का कर्ज माफ कर दिया था. केंद्र की सत्ता में यूपीए की पहले से बेहतर वापसी में इस फैसले का भी निश्चय ही योगदान रहा होगा, लेकिन इसने बैंकों की कमर तोड़ दी. बैंकों का एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी डूबा धन) तीन गुना तक बढ़ गया.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का 2013 का एक अध्ययन बताता है कि ऋण-माफी की परंपरा बन जाने के बाद कर्ज चुका सकनेवाले किसान भी अब जान-बूझकर किश्तें अदा नहीं करते. कर्ज लेने के बाद अदायगी टालते रहते हैं और अगले चुनावों का इंतजार करते हैं कि नयी सरकार ऋण माफ कर देगी. इस दुष्चक्र में बैंक पिस रहे हैं. खेती-किसानी की हालत में भी इससे कोई सुधार नहीं आता, बल्कि स्थिति बिगड़ती जाती है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
जिस दिन योगी ने किसान-कर्ज-माफी का फैसला किया, उसके अगले ही दिन रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा था कि यह वित्तीय अनुशासन को ध्वस्त करनेवाला और साफ-सुथरी ऋण-नीति के विरुद्ध है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन अरुंधती भट्टाचार्य ने भी चंद रोज पहले इसे बैंकों और अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिगामी कदम बताया है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सत्तर साल की नाकामयाबियों का हिसाब मांगने और आमूल-चूल बदलाव की बात करनेवाले प्रधानमंत्री मोदी भी कृषि और किसानों के लिए दीर्घकालीन, बेहतर नीतियां बनाने और कर्ज-माफी के दलदल से निकलने के उपाय करने में नाकाम रहे हैं. 2014 के लोकसभा चुनाव में वे चुनाव सभाओं में स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुरूप फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लाभदायक बनाने के वादे करते थे. लेकिन, पिछले विधानसभा चुनावों में वे भी ऋण-माफी के वादे पर उतर आये. उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने पर पहली ही कैबिनेट बैठक में फसली ऋण माफ करने का वादा मोदी ने ही किया था.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
कृषि-विकास के उद्देश्य से यूपीए सरकार ने 2004 में कृषि-विज्ञानी एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में समिति गठित की थी, जिसने 2006 में अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को सौंपी थी. मुख्य सिफारिशों में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य औसत लागत से पचास फीसदी लाभ देनेवाला बनाने की थी. कहना न होगा कि इन सिफारिशों पर कोई ठोस पहल नहीं हुई. तब की यूपीए और अब एनडीए सरकारों को भी कर्ज-माफी के दलदली फैसलों का ही सहारा लेना पड़ा.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
कर्ज-माफी से किसानों को वास्तविक लाभ होता है, यह भी नहीं कहा जा सकता. आम तौर पर सिर्फ फसली श्रेणी का ही कर्ज माफ होता है, जबकि किसान कई तरह के कर्ज लिये रहते हैं. बाद में वे खुद को ठगा-सा महसूस करते हैं. भारत कृषक समाज के एक पदाधिकारी स्वीकार करते हैं कि कर्ज माफी से सिर्फ एक-तिहाई किसानों ही की तात्कालिक मदद हो पाती है. कोई स्थायी समाधान तो यह है नहीं. इंडिया रेटिंग रिपोर्ट कहती है कि किसान-कर्ज माफी का असर अर्थव्यवस्था पर देर तक रहता है. उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र का ताजा फैसला फड़नवीस सरकार का चालू वर्ष का वित्तीय घाटा 1.53 प्रतिशत से बढ़ा कर 2.71 प्रतिशत कर देगा. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इसे इसी वर्ष झेलें या आगे के वित्तीय वर्षों तक ले जायें, सरकार के हाथ तंग होने ही हैं. अरुण जेटली ने कह तो दिया है कि राज्य खुद इस बोझ को वहन करें, लेकिन राज्यों के पास इसकी क्षमता ही नहीं है. प्राकृतिक आपदा हो या कर्ज-माफी, सभी राज्य सरकारें केंद्र का मुंह ताकती हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
औद्योगिक ढांचे की तरह कृषि क्षेत्र के लिए बेहतर तंत्र का विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस, खेती को प्रतियोगी बनाने और देशव्यापी मजबूत विपणन-व्यवस्था की स्थापना जैसे बुनियादी काम आज भी उपेक्षित हैं. कर्ज-माफी का यह दलदल गहरा और बड़ा होता जा रहा है.&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 52410,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;कृषि कर्ज-माफी का दलदल-- नवीन जोशी&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;दस दिन के किसान-आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने छोटी जोतवाले (लघु एवं सीमांत) करीब 31 लाख किसानों का लगभग तीन खरब रुपये का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में वादे के मुताबिक पांच एकड़ से कम जोतवाले किसानों का तीन खरब, 69 अरब रुपये का कृषि-कर्ज माफ करने का निर्णय किया था. मध्य प्रदेश में खूनी बन गये किसानों के आंदोलन की एक प्रमुख मांग कर्ज-माफी है. अन्य राज्यों के किसानों में भी सुगबुगाहट है और ऐसा भी नहीं कि कर्ज-माफी वाले राज्यों के किसान खुश हो गये हैं. महाराष्ट्र के 77 फीसदी किसान अभी इस फैसले से बाहर हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कहा है कि राज्य कर्ज माफी के फैसले के लिए अपने संसाधन खुद जुटायें. केंद्र सरकार इस खर्च की भरपाई में मदद नहीं करेगी. बीते सोमवार को ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री के सामने तीन खरब, 69 अरब रुपये की किसान कर्ज-माफी का मुद्दा उठाया था. हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में भाजपा, कांग्रेस, आप समेत सभी दलों ने किसानों का फसली-ऋण माफ करने के वादे किये थे. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
छोटे एवं मझोले किसानों की हालत सचमुच खराब है. फसलों के दाम लागत खर्च भी नहीं निकाल पा रहे. कुछ राज्यों में मुख्य फसलें सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दामों पर बेचनी पड़ रही हैं. कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा आतंककारी बनता जा रहा है. कृषि एवं अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ रहा है और ऋण-माफी हमारी राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गयी है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
राजनीतिक दलों ने कर्ज-माफी के वादे को समस्या से बचने और सत्ता पाने का सबसे आसान रास्ता बना लिया है. यह रास्ता कृषि ही नहीं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है, ऐसी चेतावनी रिजर्व बैंक से लेकर तमाम अर्थशास्त्री देते आ रहे हैं. वित्तीय घाटा बढ़ता है यानी सरकार की कमाई सीमित और खर्च बेतहाशा बढ़ जाते हैं. जाहिर है तब विकास-कार्यों के लिए सरकार के पास धन नहीं बचता. इन चेतावनियों के बावजूद पिछले एक दशक से यह प्रवृत्ति तेज होती गयी है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
साल 2009 के लोकसभा चुनाव से कुछ माह पहले जब देश के कुछ हिस्सों से किसान-असंतोष की खबरें आने लगी थीं, तब यूपीए सरकार ने किसानों का छह खरब रुपये का कर्ज माफ कर दिया था. केंद्र की सत्ता में यूपीए की पहले से बेहतर वापसी में इस फैसले का भी निश्चय ही योगदान रहा होगा, लेकिन इसने बैंकों की कमर तोड़ दी. बैंकों का एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी डूबा धन) तीन गुना तक बढ़ गया.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का 2013 का एक अध्ययन बताता है कि ऋण-माफी की परंपरा बन जाने के बाद कर्ज चुका सकनेवाले किसान भी अब जान-बूझकर किश्तें अदा नहीं करते. कर्ज लेने के बाद अदायगी टालते रहते हैं और अगले चुनावों का इंतजार करते हैं कि नयी सरकार ऋण माफ कर देगी. इस दुष्चक्र में बैंक पिस रहे हैं. खेती-किसानी की हालत में भी इससे कोई सुधार नहीं आता, बल्कि स्थिति बिगड़ती जाती है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
जिस दिन योगी ने किसान-कर्ज-माफी का फैसला किया, उसके अगले ही दिन रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा था कि यह वित्तीय अनुशासन को ध्वस्त करनेवाला और साफ-सुथरी ऋण-नीति के विरुद्ध है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन अरुंधती भट्टाचार्य ने भी चंद रोज पहले इसे बैंकों और अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिगामी कदम बताया है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सत्तर साल की नाकामयाबियों का हिसाब मांगने और आमूल-चूल बदलाव की बात करनेवाले प्रधानमंत्री मोदी भी कृषि और किसानों के लिए दीर्घकालीन, बेहतर नीतियां बनाने और कर्ज-माफी के दलदल से निकलने के उपाय करने में नाकाम रहे हैं. 2014 के लोकसभा चुनाव में वे चुनाव सभाओं में स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुरूप फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लाभदायक बनाने के वादे करते थे. लेकिन, पिछले विधानसभा चुनावों में वे भी ऋण-माफी के वादे पर उतर आये. उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने पर पहली ही कैबिनेट बैठक में फसली ऋण माफ करने का वादा मोदी ने ही किया था.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
कृषि-विकास के उद्देश्य से यूपीए सरकार ने 2004 में कृषि-विज्ञानी एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में समिति गठित की थी, जिसने 2006 में अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को सौंपी थी. मुख्य सिफारिशों में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य औसत लागत से पचास फीसदी लाभ देनेवाला बनाने की थी. कहना न होगा कि इन सिफारिशों पर कोई ठोस पहल नहीं हुई. तब की यूपीए और अब एनडीए सरकारों को भी कर्ज-माफी के दलदली फैसलों का ही सहारा लेना पड़ा.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
कर्ज-माफी से किसानों को वास्तविक लाभ होता है, यह भी नहीं कहा जा सकता. आम तौर पर सिर्फ फसली श्रेणी का ही कर्ज माफ होता है, जबकि किसान कई तरह के कर्ज लिये रहते हैं. बाद में वे खुद को ठगा-सा महसूस करते हैं. भारत कृषक समाज के एक पदाधिकारी स्वीकार करते हैं कि कर्ज माफी से सिर्फ एक-तिहाई किसानों ही की तात्कालिक मदद हो पाती है. कोई स्थायी समाधान तो यह है नहीं. इंडिया रेटिंग रिपोर्ट कहती है कि किसान-कर्ज माफी का असर अर्थव्यवस्था पर देर तक रहता है. उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र का ताजा फैसला फड़नवीस सरकार का चालू वर्ष का वित्तीय घाटा 1.53 प्रतिशत से बढ़ा कर 2.71 प्रतिशत कर देगा. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इसे इसी वर्ष झेलें या आगे के वित्तीय वर्षों तक ले जायें, सरकार के हाथ तंग होने ही हैं. अरुण जेटली ने कह तो दिया है कि राज्य खुद इस बोझ को वहन करें, लेकिन राज्यों के पास इसकी क्षमता ही नहीं है. प्राकृतिक आपदा हो या कर्ज-माफी, सभी राज्य सरकारें केंद्र का मुंह ताकती हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
औद्योगिक ढांचे की तरह कृषि क्षेत्र के लिए बेहतर तंत्र का विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस, खेती को प्रतियोगी बनाने और देशव्यापी मजबूत विपणन-व्यवस्था की स्थापना जैसे बुनियादी काम आज भी उपेक्षित हैं. कर्ज-माफी का यह दलदल गहरा और बड़ा होता जा रहा है.&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.prabhatkhabar.com/news/columns/farmers-agitation-maharashtra-madhya-pradesh/1005351.html&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;कृषि-कर्ज-माफी-का-दलदल-नवीन-जोशी-11582&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 11582,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 4 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 5 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 52410
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | कृषि कर्ज-माफी का दलदल-- नवीन जोशी&#039;
$metaKeywords = &#039;कर्जमाफी,किसान-आंदोलन,कृषि-उत्पादन,कर्जमाफी,किसान-आंदोलन,कृषि-उत्पादन&#039;
$metaDesc = &#039;दस दिन के किसान-आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने छोटी जोतवाले (लघु एवं सीमांत) करीब 31 लाख किसानों का लगभग तीन खरब रुपये का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी पहली ही...&#039;
$disp = &#039;दस दिन के किसान-आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने छोटी जोतवाले (लघु एवं सीमांत) करीब 31 लाख किसानों का लगभग तीन खरब रुपये का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में वादे के मुताबिक पांच एकड़ से कम जोतवाले किसानों का तीन खरब, 69 अरब रुपये का कृषि-कर्ज माफ करने का निर्णय किया था. मध्य प्रदेश में खूनी बन गये किसानों के आंदोलन की एक प्रमुख मांग कर्ज-माफी है. अन्य राज्यों के किसानों में भी सुगबुगाहट है और ऐसा भी नहीं कि कर्ज-माफी वाले राज्यों के किसान खुश हो गये हैं. महाराष्ट्र के 77 फीसदी किसान अभी इस फैसले से बाहर हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कहा है कि राज्य कर्ज माफी के फैसले के लिए अपने संसाधन खुद जुटायें. केंद्र सरकार इस खर्च की भरपाई में मदद नहीं करेगी. बीते सोमवार को ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री के सामने तीन खरब, 69 अरब रुपये की किसान कर्ज-माफी का मुद्दा उठाया था. हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में भाजपा, कांग्रेस, आप समेत सभी दलों ने किसानों का फसली-ऋण माफ करने के वादे किये थे. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
छोटे एवं मझोले किसानों की हालत सचमुच खराब है. फसलों के दाम लागत खर्च भी नहीं निकाल पा रहे. कुछ राज्यों में मुख्य फसलें सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दामों पर बेचनी पड़ रही हैं. कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा आतंककारी बनता जा रहा है. कृषि एवं अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ रहा है और ऋण-माफी हमारी राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गयी है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
राजनीतिक दलों ने कर्ज-माफी के वादे को समस्या से बचने और सत्ता पाने का सबसे आसान रास्ता बना लिया है. यह रास्ता कृषि ही नहीं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है, ऐसी चेतावनी रिजर्व बैंक से लेकर तमाम अर्थशास्त्री देते आ रहे हैं. वित्तीय घाटा बढ़ता है यानी सरकार की कमाई सीमित और खर्च बेतहाशा बढ़ जाते हैं. जाहिर है तब विकास-कार्यों के लिए सरकार के पास धन नहीं बचता. इन चेतावनियों के बावजूद पिछले एक दशक से यह प्रवृत्ति तेज होती गयी है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
साल 2009 के लोकसभा चुनाव से कुछ माह पहले जब देश के कुछ हिस्सों से किसान-असंतोष की खबरें आने लगी थीं, तब यूपीए सरकार ने किसानों का छह खरब रुपये का कर्ज माफ कर दिया था. केंद्र की सत्ता में यूपीए की पहले से बेहतर वापसी में इस फैसले का भी निश्चय ही योगदान रहा होगा, लेकिन इसने बैंकों की कमर तोड़ दी. बैंकों का एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी डूबा धन) तीन गुना तक बढ़ गया.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का 2013 का एक अध्ययन बताता है कि ऋण-माफी की परंपरा बन जाने के बाद कर्ज चुका सकनेवाले किसान भी अब जान-बूझकर किश्तें अदा नहीं करते. कर्ज लेने के बाद अदायगी टालते रहते हैं और अगले चुनावों का इंतजार करते हैं कि नयी सरकार ऋण माफ कर देगी. इस दुष्चक्र में बैंक पिस रहे हैं. खेती-किसानी की हालत में भी इससे कोई सुधार नहीं आता, बल्कि स्थिति बिगड़ती जाती है. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
जिस दिन योगी ने किसान-कर्ज-माफी का फैसला किया, उसके अगले ही दिन रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा था कि यह वित्तीय अनुशासन को ध्वस्त करनेवाला और साफ-सुथरी ऋण-नीति के विरुद्ध है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन अरुंधती भट्टाचार्य ने भी चंद रोज पहले इसे बैंकों और अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिगामी कदम बताया है.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
सत्तर साल की नाकामयाबियों का हिसाब मांगने और आमूल-चूल बदलाव की बात करनेवाले प्रधानमंत्री मोदी भी कृषि और किसानों के लिए दीर्घकालीन, बेहतर नीतियां बनाने और कर्ज-माफी के दलदल से निकलने के उपाय करने में नाकाम रहे हैं. 2014 के लोकसभा चुनाव में वे चुनाव सभाओं में स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुरूप फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लाभदायक बनाने के वादे करते थे. लेकिन, पिछले विधानसभा चुनावों में वे भी ऋण-माफी के वादे पर उतर आये. उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने पर पहली ही कैबिनेट बैठक में फसली ऋण माफ करने का वादा मोदी ने ही किया था.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
कृषि-विकास के उद्देश्य से यूपीए सरकार ने 2004 में कृषि-विज्ञानी एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में समिति गठित की थी, जिसने 2006 में अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को सौंपी थी. मुख्य सिफारिशों में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य औसत लागत से पचास फीसदी लाभ देनेवाला बनाने की थी. कहना न होगा कि इन सिफारिशों पर कोई ठोस पहल नहीं हुई. तब की यूपीए और अब एनडीए सरकारों को भी कर्ज-माफी के दलदली फैसलों का ही सहारा लेना पड़ा.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
कर्ज-माफी से किसानों को वास्तविक लाभ होता है, यह भी नहीं कहा जा सकता. आम तौर पर सिर्फ फसली श्रेणी का ही कर्ज माफ होता है, जबकि किसान कई तरह के कर्ज लिये रहते हैं. बाद में वे खुद को ठगा-सा महसूस करते हैं. भारत कृषक समाज के एक पदाधिकारी स्वीकार करते हैं कि कर्ज माफी से सिर्फ एक-तिहाई किसानों ही की तात्कालिक मदद हो पाती है. कोई स्थायी समाधान तो यह है नहीं. इंडिया रेटिंग रिपोर्ट कहती है कि किसान-कर्ज माफी का असर अर्थव्यवस्था पर देर तक रहता है. उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र का ताजा फैसला फड़नवीस सरकार का चालू वर्ष का वित्तीय घाटा 1.53 प्रतिशत से बढ़ा कर 2.71 प्रतिशत कर देगा. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
इसे इसी वर्ष झेलें या आगे के वित्तीय वर्षों तक ले जायें, सरकार के हाथ तंग होने ही हैं. अरुण जेटली ने कह तो दिया है कि राज्य खुद इस बोझ को वहन करें, लेकिन राज्यों के पास इसकी क्षमता ही नहीं है. प्राकृतिक आपदा हो या कर्ज-माफी, सभी राज्य सरकारें केंद्र का मुंह ताकती हैं. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
औद्योगिक ढांचे की तरह कृषि क्षेत्र के लिए बेहतर तंत्र का विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस, खेती को प्रतियोगी बनाने और देशव्यापी मजबूत विपणन-व्यवस्था की स्थापना जैसे बुनियादी काम आज भी उपेक्षित हैं. कर्ज-माफी का यह दलदल गहरा और बड़ा होता जा रहा है.&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/कृषि-कर्ज-माफी-का-दलदल-नवीन-जोशी-11582.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | कृषि कर्ज-माफी का दलदल-- नवीन जोशी | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="दस दिन के किसान-आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने छोटी जोतवाले (लघु एवं सीमांत) करीब 31 लाख किसानों का लगभग तीन खरब रुपये का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी पहली ही..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>कृषि कर्ज-माफी का दलदल-- नवीन जोशी</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                दस दिन के किसान-आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने छोटी जोतवाले (लघु एवं सीमांत) करीब 31 लाख किसानों का लगभग तीन खरब रुपये का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में वादे के मुताबिक पांच एकड़ से कम जोतवाले किसानों का तीन खरब, 69 अरब रुपये का कृषि-कर्ज माफ करने का निर्णय किया था. मध्य प्रदेश में खूनी बन गये किसानों के आंदोलन की एक प्रमुख मांग कर्ज-माफी है. अन्य राज्यों के किसानों में भी सुगबुगाहट है और ऐसा भी नहीं कि कर्ज-माफी वाले राज्यों के किसान खुश हो गये हैं. महाराष्ट्र के 77 फीसदी किसान अभी इस फैसले से बाहर हैं. <br />
 <br />
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कहा है कि राज्य कर्ज माफी के फैसले के लिए अपने संसाधन खुद जुटायें. केंद्र सरकार इस खर्च की भरपाई में मदद नहीं करेगी. बीते सोमवार को ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री के सामने तीन खरब, 69 अरब रुपये की किसान कर्ज-माफी का मुद्दा उठाया था. हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में भाजपा, कांग्रेस, आप समेत सभी दलों ने किसानों का फसली-ऋण माफ करने के वादे किये थे. <br />
 <br />
छोटे एवं मझोले किसानों की हालत सचमुच खराब है. फसलों के दाम लागत खर्च भी नहीं निकाल पा रहे. कुछ राज्यों में मुख्य फसलें सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दामों पर बेचनी पड़ रही हैं. कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा आतंककारी बनता जा रहा है. कृषि एवं अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ रहा है और ऋण-माफी हमारी राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गयी है.<br />
 <br />
राजनीतिक दलों ने कर्ज-माफी के वादे को समस्या से बचने और सत्ता पाने का सबसे आसान रास्ता बना लिया है. यह रास्ता कृषि ही नहीं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है, ऐसी चेतावनी रिजर्व बैंक से लेकर तमाम अर्थशास्त्री देते आ रहे हैं. वित्तीय घाटा बढ़ता है यानी सरकार की कमाई सीमित और खर्च बेतहाशा बढ़ जाते हैं. जाहिर है तब विकास-कार्यों के लिए सरकार के पास धन नहीं बचता. इन चेतावनियों के बावजूद पिछले एक दशक से यह प्रवृत्ति तेज होती गयी है.<br />
 <br />
साल 2009 के लोकसभा चुनाव से कुछ माह पहले जब देश के कुछ हिस्सों से किसान-असंतोष की खबरें आने लगी थीं, तब यूपीए सरकार ने किसानों का छह खरब रुपये का कर्ज माफ कर दिया था. केंद्र की सत्ता में यूपीए की पहले से बेहतर वापसी में इस फैसले का भी निश्चय ही योगदान रहा होगा, लेकिन इसने बैंकों की कमर तोड़ दी. बैंकों का एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी डूबा धन) तीन गुना तक बढ़ गया.<br />
 <br />
इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का 2013 का एक अध्ययन बताता है कि ऋण-माफी की परंपरा बन जाने के बाद कर्ज चुका सकनेवाले किसान भी अब जान-बूझकर किश्तें अदा नहीं करते. कर्ज लेने के बाद अदायगी टालते रहते हैं और अगले चुनावों का इंतजार करते हैं कि नयी सरकार ऋण माफ कर देगी. इस दुष्चक्र में बैंक पिस रहे हैं. खेती-किसानी की हालत में भी इससे कोई सुधार नहीं आता, बल्कि स्थिति बिगड़ती जाती है. <br />
 <br />
जिस दिन योगी ने किसान-कर्ज-माफी का फैसला किया, उसके अगले ही दिन रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा था कि यह वित्तीय अनुशासन को ध्वस्त करनेवाला और साफ-सुथरी ऋण-नीति के विरुद्ध है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन अरुंधती भट्टाचार्य ने भी चंद रोज पहले इसे बैंकों और अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिगामी कदम बताया है.<br />
 <br />
सत्तर साल की नाकामयाबियों का हिसाब मांगने और आमूल-चूल बदलाव की बात करनेवाले प्रधानमंत्री मोदी भी कृषि और किसानों के लिए दीर्घकालीन, बेहतर नीतियां बनाने और कर्ज-माफी के दलदल से निकलने के उपाय करने में नाकाम रहे हैं. 2014 के लोकसभा चुनाव में वे चुनाव सभाओं में स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुरूप फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लाभदायक बनाने के वादे करते थे. लेकिन, पिछले विधानसभा चुनावों में वे भी ऋण-माफी के वादे पर उतर आये. उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने पर पहली ही कैबिनेट बैठक में फसली ऋण माफ करने का वादा मोदी ने ही किया था.<br />
 <br />
कृषि-विकास के उद्देश्य से यूपीए सरकार ने 2004 में कृषि-विज्ञानी एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में समिति गठित की थी, जिसने 2006 में अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को सौंपी थी. मुख्य सिफारिशों में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य औसत लागत से पचास फीसदी लाभ देनेवाला बनाने की थी. कहना न होगा कि इन सिफारिशों पर कोई ठोस पहल नहीं हुई. तब की यूपीए और अब एनडीए सरकारों को भी कर्ज-माफी के दलदली फैसलों का ही सहारा लेना पड़ा.<br />
 <br />
कर्ज-माफी से किसानों को वास्तविक लाभ होता है, यह भी नहीं कहा जा सकता. आम तौर पर सिर्फ फसली श्रेणी का ही कर्ज माफ होता है, जबकि किसान कई तरह के कर्ज लिये रहते हैं. बाद में वे खुद को ठगा-सा महसूस करते हैं. भारत कृषक समाज के एक पदाधिकारी स्वीकार करते हैं कि कर्ज माफी से सिर्फ एक-तिहाई किसानों ही की तात्कालिक मदद हो पाती है. कोई स्थायी समाधान तो यह है नहीं. इंडिया रेटिंग रिपोर्ट कहती है कि किसान-कर्ज माफी का असर अर्थव्यवस्था पर देर तक रहता है. उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र का ताजा फैसला फड़नवीस सरकार का चालू वर्ष का वित्तीय घाटा 1.53 प्रतिशत से बढ़ा कर 2.71 प्रतिशत कर देगा. <br />
 <br />
इसे इसी वर्ष झेलें या आगे के वित्तीय वर्षों तक ले जायें, सरकार के हाथ तंग होने ही हैं. अरुण जेटली ने कह तो दिया है कि राज्य खुद इस बोझ को वहन करें, लेकिन राज्यों के पास इसकी क्षमता ही नहीं है. प्राकृतिक आपदा हो या कर्ज-माफी, सभी राज्य सरकारें केंद्र का मुंह ताकती हैं. <br />
 <br />
औद्योगिक ढांचे की तरह कृषि क्षेत्र के लिए बेहतर तंत्र का विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस, खेती को प्रतियोगी बनाने और देशव्यापी मजबूत विपणन-व्यवस्था की स्थापना जैसे बुनियादी काम आज भी उपेक्षित हैं. कर्ज-माफी का यह दलदल गहरा और बड़ा होता जा रहा है.               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$cookies = []
$values = [
	(int) 0 => 'text/html; charset=UTF-8'
]
$name = 'Content-Type'
$first = true
$value = 'text/html; charset=UTF-8'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitHeaders() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 55
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

<head>

    <link rel="canonical" href="<?php echo Configure::read('SITE_URL'); ?><?php echo $urlPrefix;?><?php echo $article_current->category->slug; ?>/<?php echo $article_current->seo_url; ?>.html"/>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>

$viewFile = '/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp'
$dataForView = [
	'article_current' => object(App\Model\Entity\Article) {

		'id' => (int) 52410,
		'title' => 'कृषि कर्ज-माफी का दलदल-- नवीन जोशी',
		'subheading' => '',
		'description' => 'दस दिन के किसान-आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने छोटी जोतवाले (लघु एवं सीमांत) करीब 31 लाख किसानों का लगभग तीन खरब रुपये का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में वादे के मुताबिक पांच एकड़ से कम जोतवाले किसानों का तीन खरब, 69 अरब रुपये का कृषि-कर्ज माफ करने का निर्णय किया था. मध्य प्रदेश में खूनी बन गये किसानों के आंदोलन की एक प्रमुख मांग कर्ज-माफी है. अन्य राज्यों के किसानों में भी सुगबुगाहट है और ऐसा भी नहीं कि कर्ज-माफी वाले राज्यों के किसान खुश हो गये हैं. महाराष्ट्र के 77 फीसदी किसान अभी इस फैसले से बाहर हैं. <br />
 <br />
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कहा है कि राज्य कर्ज माफी के फैसले के लिए अपने संसाधन खुद जुटायें. केंद्र सरकार इस खर्च की भरपाई में मदद नहीं करेगी. बीते सोमवार को ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री के सामने तीन खरब, 69 अरब रुपये की किसान कर्ज-माफी का मुद्दा उठाया था. हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में भाजपा, कांग्रेस, आप समेत सभी दलों ने किसानों का फसली-ऋण माफ करने के वादे किये थे. <br />
 <br />
छोटे एवं मझोले किसानों की हालत सचमुच खराब है. फसलों के दाम लागत खर्च भी नहीं निकाल पा रहे. कुछ राज्यों में मुख्य फसलें सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दामों पर बेचनी पड़ रही हैं. कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा आतंककारी बनता जा रहा है. कृषि एवं अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ रहा है और ऋण-माफी हमारी राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गयी है.<br />
 <br />
राजनीतिक दलों ने कर्ज-माफी के वादे को समस्या से बचने और सत्ता पाने का सबसे आसान रास्ता बना लिया है. यह रास्ता कृषि ही नहीं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है, ऐसी चेतावनी रिजर्व बैंक से लेकर तमाम अर्थशास्त्री देते आ रहे हैं. वित्तीय घाटा बढ़ता है यानी सरकार की कमाई सीमित और खर्च बेतहाशा बढ़ जाते हैं. जाहिर है तब विकास-कार्यों के लिए सरकार के पास धन नहीं बचता. इन चेतावनियों के बावजूद पिछले एक दशक से यह प्रवृत्ति तेज होती गयी है.<br />
 <br />
साल 2009 के लोकसभा चुनाव से कुछ माह पहले जब देश के कुछ हिस्सों से किसान-असंतोष की खबरें आने लगी थीं, तब यूपीए सरकार ने किसानों का छह खरब रुपये का कर्ज माफ कर दिया था. केंद्र की सत्ता में यूपीए की पहले से बेहतर वापसी में इस फैसले का भी निश्चय ही योगदान रहा होगा, लेकिन इसने बैंकों की कमर तोड़ दी. बैंकों का एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी डूबा धन) तीन गुना तक बढ़ गया.<br />
 <br />
इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का 2013 का एक अध्ययन बताता है कि ऋण-माफी की परंपरा बन जाने के बाद कर्ज चुका सकनेवाले किसान भी अब जान-बूझकर किश्तें अदा नहीं करते. कर्ज लेने के बाद अदायगी टालते रहते हैं और अगले चुनावों का इंतजार करते हैं कि नयी सरकार ऋण माफ कर देगी. इस दुष्चक्र में बैंक पिस रहे हैं. खेती-किसानी की हालत में भी इससे कोई सुधार नहीं आता, बल्कि स्थिति बिगड़ती जाती है. <br />
 <br />
जिस दिन योगी ने किसान-कर्ज-माफी का फैसला किया, उसके अगले ही दिन रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा था कि यह वित्तीय अनुशासन को ध्वस्त करनेवाला और साफ-सुथरी ऋण-नीति के विरुद्ध है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन अरुंधती भट्टाचार्य ने भी चंद रोज पहले इसे बैंकों और अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिगामी कदम बताया है.<br />
 <br />
सत्तर साल की नाकामयाबियों का हिसाब मांगने और आमूल-चूल बदलाव की बात करनेवाले प्रधानमंत्री मोदी भी कृषि और किसानों के लिए दीर्घकालीन, बेहतर नीतियां बनाने और कर्ज-माफी के दलदल से निकलने के उपाय करने में नाकाम रहे हैं. 2014 के लोकसभा चुनाव में वे चुनाव सभाओं में स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुरूप फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लाभदायक बनाने के वादे करते थे. लेकिन, पिछले विधानसभा चुनावों में वे भी ऋण-माफी के वादे पर उतर आये. उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने पर पहली ही कैबिनेट बैठक में फसली ऋण माफ करने का वादा मोदी ने ही किया था.<br />
 <br />
कृषि-विकास के उद्देश्य से यूपीए सरकार ने 2004 में कृषि-विज्ञानी एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में समिति गठित की थी, जिसने 2006 में अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को सौंपी थी. मुख्य सिफारिशों में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य औसत लागत से पचास फीसदी लाभ देनेवाला बनाने की थी. कहना न होगा कि इन सिफारिशों पर कोई ठोस पहल नहीं हुई. तब की यूपीए और अब एनडीए सरकारों को भी कर्ज-माफी के दलदली फैसलों का ही सहारा लेना पड़ा.<br />
 <br />
कर्ज-माफी से किसानों को वास्तविक लाभ होता है, यह भी नहीं कहा जा सकता. आम तौर पर सिर्फ फसली श्रेणी का ही कर्ज माफ होता है, जबकि किसान कई तरह के कर्ज लिये रहते हैं. बाद में वे खुद को ठगा-सा महसूस करते हैं. भारत कृषक समाज के एक पदाधिकारी स्वीकार करते हैं कि कर्ज माफी से सिर्फ एक-तिहाई किसानों ही की तात्कालिक मदद हो पाती है. कोई स्थायी समाधान तो यह है नहीं. इंडिया रेटिंग रिपोर्ट कहती है कि किसान-कर्ज माफी का असर अर्थव्यवस्था पर देर तक रहता है. उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र का ताजा फैसला फड़नवीस सरकार का चालू वर्ष का वित्तीय घाटा 1.53 प्रतिशत से बढ़ा कर 2.71 प्रतिशत कर देगा. <br />
 <br />
इसे इसी वर्ष झेलें या आगे के वित्तीय वर्षों तक ले जायें, सरकार के हाथ तंग होने ही हैं. अरुण जेटली ने कह तो दिया है कि राज्य खुद इस बोझ को वहन करें, लेकिन राज्यों के पास इसकी क्षमता ही नहीं है. प्राकृतिक आपदा हो या कर्ज-माफी, सभी राज्य सरकारें केंद्र का मुंह ताकती हैं. <br />
 <br />
औद्योगिक ढांचे की तरह कृषि क्षेत्र के लिए बेहतर तंत्र का विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस, खेती को प्रतियोगी बनाने और देशव्यापी मजबूत विपणन-व्यवस्था की स्थापना जैसे बुनियादी काम आज भी उपेक्षित हैं. कर्ज-माफी का यह दलदल गहरा और बड़ा होता जा रहा है.',
		'credit_writer' => 'http://www.prabhatkhabar.com/news/columns/farmers-agitation-maharashtra-madhya-pradesh/1005351.html',
		'article_img' => '',
		'article_img_thumb' => '',
		'status' => (int) 1,
		'show_on_home' => (int) 1,
		'lang' => 'H',
		'category_id' => (int) 82,
		'tag_keyword' => '',
		'seo_url' => 'कृषि-कर्ज-माफी-का-दलदल-नवीन-जोशी-11582',
		'meta_title' => null,
		'meta_keywords' => null,
		'meta_description' => null,
		'noindex' => (int) 0,
		'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		'most_visit_section_id' => null,
		'article_big_img' => null,
		'liveid' => (int) 11582,
		'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		'edate' => '',
		'tags' => [
			[maximum depth reached]
		],
		'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			[maximum depth reached]
		],
		'[dirty]' => [[maximum depth reached]],
		'[original]' => [[maximum depth reached]],
		'[virtual]' => [[maximum depth reached]],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [[maximum depth reached]],
		'[invalid]' => [[maximum depth reached]],
		'[repository]' => 'Articles'
	
	},
	'articleid' => (int) 52410,
	'metaTitle' => 'न्यूज क्लिपिंग्स् | कृषि कर्ज-माफी का दलदल-- नवीन जोशी',
	'metaKeywords' => 'कर्जमाफी,किसान-आंदोलन,कृषि-उत्पादन,कर्जमाफी,किसान-आंदोलन,कृषि-उत्पादन',
	'metaDesc' => 'दस दिन के किसान-आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने छोटी जोतवाले (लघु एवं सीमांत) करीब 31 लाख किसानों का लगभग तीन खरब रुपये का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी पहली ही...',
	'disp' => 'दस दिन के किसान-आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने छोटी जोतवाले (लघु एवं सीमांत) करीब 31 लाख किसानों का लगभग तीन खरब रुपये का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में वादे के मुताबिक पांच एकड़ से कम जोतवाले किसानों का तीन खरब, 69 अरब रुपये का कृषि-कर्ज माफ करने का निर्णय किया था. मध्य प्रदेश में खूनी बन गये किसानों के आंदोलन की एक प्रमुख मांग कर्ज-माफी है. अन्य राज्यों के किसानों में भी सुगबुगाहट है और ऐसा भी नहीं कि कर्ज-माफी वाले राज्यों के किसान खुश हो गये हैं. महाराष्ट्र के 77 फीसदी किसान अभी इस फैसले से बाहर हैं. <br />
 <br />
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कहा है कि राज्य कर्ज माफी के फैसले के लिए अपने संसाधन खुद जुटायें. केंद्र सरकार इस खर्च की भरपाई में मदद नहीं करेगी. बीते सोमवार को ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री के सामने तीन खरब, 69 अरब रुपये की किसान कर्ज-माफी का मुद्दा उठाया था. हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में भाजपा, कांग्रेस, आप समेत सभी दलों ने किसानों का फसली-ऋण माफ करने के वादे किये थे. <br />
 <br />
छोटे एवं मझोले किसानों की हालत सचमुच खराब है. फसलों के दाम लागत खर्च भी नहीं निकाल पा रहे. कुछ राज्यों में मुख्य फसलें सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दामों पर बेचनी पड़ रही हैं. कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा आतंककारी बनता जा रहा है. कृषि एवं अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ रहा है और ऋण-माफी हमारी राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गयी है.<br />
 <br />
राजनीतिक दलों ने कर्ज-माफी के वादे को समस्या से बचने और सत्ता पाने का सबसे आसान रास्ता बना लिया है. यह रास्ता कृषि ही नहीं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है, ऐसी चेतावनी रिजर्व बैंक से लेकर तमाम अर्थशास्त्री देते आ रहे हैं. वित्तीय घाटा बढ़ता है यानी सरकार की कमाई सीमित और खर्च बेतहाशा बढ़ जाते हैं. जाहिर है तब विकास-कार्यों के लिए सरकार के पास धन नहीं बचता. इन चेतावनियों के बावजूद पिछले एक दशक से यह प्रवृत्ति तेज होती गयी है.<br />
 <br />
साल 2009 के लोकसभा चुनाव से कुछ माह पहले जब देश के कुछ हिस्सों से किसान-असंतोष की खबरें आने लगी थीं, तब यूपीए सरकार ने किसानों का छह खरब रुपये का कर्ज माफ कर दिया था. केंद्र की सत्ता में यूपीए की पहले से बेहतर वापसी में इस फैसले का भी निश्चय ही योगदान रहा होगा, लेकिन इसने बैंकों की कमर तोड़ दी. बैंकों का एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी डूबा धन) तीन गुना तक बढ़ गया.<br />
 <br />
इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का 2013 का एक अध्ययन बताता है कि ऋण-माफी की परंपरा बन जाने के बाद कर्ज चुका सकनेवाले किसान भी अब जान-बूझकर किश्तें अदा नहीं करते. कर्ज लेने के बाद अदायगी टालते रहते हैं और अगले चुनावों का इंतजार करते हैं कि नयी सरकार ऋण माफ कर देगी. इस दुष्चक्र में बैंक पिस रहे हैं. खेती-किसानी की हालत में भी इससे कोई सुधार नहीं आता, बल्कि स्थिति बिगड़ती जाती है. <br />
 <br />
जिस दिन योगी ने किसान-कर्ज-माफी का फैसला किया, उसके अगले ही दिन रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा था कि यह वित्तीय अनुशासन को ध्वस्त करनेवाला और साफ-सुथरी ऋण-नीति के विरुद्ध है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन अरुंधती भट्टाचार्य ने भी चंद रोज पहले इसे बैंकों और अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिगामी कदम बताया है.<br />
 <br />
सत्तर साल की नाकामयाबियों का हिसाब मांगने और आमूल-चूल बदलाव की बात करनेवाले प्रधानमंत्री मोदी भी कृषि और किसानों के लिए दीर्घकालीन, बेहतर नीतियां बनाने और कर्ज-माफी के दलदल से निकलने के उपाय करने में नाकाम रहे हैं. 2014 के लोकसभा चुनाव में वे चुनाव सभाओं में स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुरूप फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लाभदायक बनाने के वादे करते थे. लेकिन, पिछले विधानसभा चुनावों में वे भी ऋण-माफी के वादे पर उतर आये. उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने पर पहली ही कैबिनेट बैठक में फसली ऋण माफ करने का वादा मोदी ने ही किया था.<br />
 <br />
कृषि-विकास के उद्देश्य से यूपीए सरकार ने 2004 में कृषि-विज्ञानी एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में समिति गठित की थी, जिसने 2006 में अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को सौंपी थी. मुख्य सिफारिशों में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य औसत लागत से पचास फीसदी लाभ देनेवाला बनाने की थी. कहना न होगा कि इन सिफारिशों पर कोई ठोस पहल नहीं हुई. तब की यूपीए और अब एनडीए सरकारों को भी कर्ज-माफी के दलदली फैसलों का ही सहारा लेना पड़ा.<br />
 <br />
कर्ज-माफी से किसानों को वास्तविक लाभ होता है, यह भी नहीं कहा जा सकता. आम तौर पर सिर्फ फसली श्रेणी का ही कर्ज माफ होता है, जबकि किसान कई तरह के कर्ज लिये रहते हैं. बाद में वे खुद को ठगा-सा महसूस करते हैं. भारत कृषक समाज के एक पदाधिकारी स्वीकार करते हैं कि कर्ज माफी से सिर्फ एक-तिहाई किसानों ही की तात्कालिक मदद हो पाती है. कोई स्थायी समाधान तो यह है नहीं. इंडिया रेटिंग रिपोर्ट कहती है कि किसान-कर्ज माफी का असर अर्थव्यवस्था पर देर तक रहता है. उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र का ताजा फैसला फड़नवीस सरकार का चालू वर्ष का वित्तीय घाटा 1.53 प्रतिशत से बढ़ा कर 2.71 प्रतिशत कर देगा. <br />
 <br />
इसे इसी वर्ष झेलें या आगे के वित्तीय वर्षों तक ले जायें, सरकार के हाथ तंग होने ही हैं. अरुण जेटली ने कह तो दिया है कि राज्य खुद इस बोझ को वहन करें, लेकिन राज्यों के पास इसकी क्षमता ही नहीं है. प्राकृतिक आपदा हो या कर्ज-माफी, सभी राज्य सरकारें केंद्र का मुंह ताकती हैं. <br />
 <br />
औद्योगिक ढांचे की तरह कृषि क्षेत्र के लिए बेहतर तंत्र का विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस, खेती को प्रतियोगी बनाने और देशव्यापी मजबूत विपणन-व्यवस्था की स्थापना जैसे बुनियादी काम आज भी उपेक्षित हैं. कर्ज-माफी का यह दलदल गहरा और बड़ा होता जा रहा है.',
	'lang' => 'Hindi',
	'SITE_URL' => 'https://im4change.in/',
	'site_title' => 'im4change',
	'adminprix' => 'admin'
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	'id' => (int) 52410,
	'title' => 'कृषि कर्ज-माफी का दलदल-- नवीन जोशी',
	'subheading' => '',
	'description' => 'दस दिन के किसान-आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने छोटी जोतवाले (लघु एवं सीमांत) करीब 31 लाख किसानों का लगभग तीन खरब रुपये का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में वादे के मुताबिक पांच एकड़ से कम जोतवाले किसानों का तीन खरब, 69 अरब रुपये का कृषि-कर्ज माफ करने का निर्णय किया था. मध्य प्रदेश में खूनी बन गये किसानों के आंदोलन की एक प्रमुख मांग कर्ज-माफी है. अन्य राज्यों के किसानों में भी सुगबुगाहट है और ऐसा भी नहीं कि कर्ज-माफी वाले राज्यों के किसान खुश हो गये हैं. महाराष्ट्र के 77 फीसदी किसान अभी इस फैसले से बाहर हैं. <br />
 <br />
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कहा है कि राज्य कर्ज माफी के फैसले के लिए अपने संसाधन खुद जुटायें. केंद्र सरकार इस खर्च की भरपाई में मदद नहीं करेगी. बीते सोमवार को ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री के सामने तीन खरब, 69 अरब रुपये की किसान कर्ज-माफी का मुद्दा उठाया था. हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में भाजपा, कांग्रेस, आप समेत सभी दलों ने किसानों का फसली-ऋण माफ करने के वादे किये थे. <br />
 <br />
छोटे एवं मझोले किसानों की हालत सचमुच खराब है. फसलों के दाम लागत खर्च भी नहीं निकाल पा रहे. कुछ राज्यों में मुख्य फसलें सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दामों पर बेचनी पड़ रही हैं. कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा आतंककारी बनता जा रहा है. कृषि एवं अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ रहा है और ऋण-माफी हमारी राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गयी है.<br />
 <br />
राजनीतिक दलों ने कर्ज-माफी के वादे को समस्या से बचने और सत्ता पाने का सबसे आसान रास्ता बना लिया है. यह रास्ता कृषि ही नहीं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है, ऐसी चेतावनी रिजर्व बैंक से लेकर तमाम अर्थशास्त्री देते आ रहे हैं. वित्तीय घाटा बढ़ता है यानी सरकार की कमाई सीमित और खर्च बेतहाशा बढ़ जाते हैं. जाहिर है तब विकास-कार्यों के लिए सरकार के पास धन नहीं बचता. इन चेतावनियों के बावजूद पिछले एक दशक से यह प्रवृत्ति तेज होती गयी है.<br />
 <br />
साल 2009 के लोकसभा चुनाव से कुछ माह पहले जब देश के कुछ हिस्सों से किसान-असंतोष की खबरें आने लगी थीं, तब यूपीए सरकार ने किसानों का छह खरब रुपये का कर्ज माफ कर दिया था. केंद्र की सत्ता में यूपीए की पहले से बेहतर वापसी में इस फैसले का भी निश्चय ही योगदान रहा होगा, लेकिन इसने बैंकों की कमर तोड़ दी. बैंकों का एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी डूबा धन) तीन गुना तक बढ़ गया.<br />
 <br />
इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का 2013 का एक अध्ययन बताता है कि ऋण-माफी की परंपरा बन जाने के बाद कर्ज चुका सकनेवाले किसान भी अब जान-बूझकर किश्तें अदा नहीं करते. कर्ज लेने के बाद अदायगी टालते रहते हैं और अगले चुनावों का इंतजार करते हैं कि नयी सरकार ऋण माफ कर देगी. इस दुष्चक्र में बैंक पिस रहे हैं. खेती-किसानी की हालत में भी इससे कोई सुधार नहीं आता, बल्कि स्थिति बिगड़ती जाती है. <br />
 <br />
जिस दिन योगी ने किसान-कर्ज-माफी का फैसला किया, उसके अगले ही दिन रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा था कि यह वित्तीय अनुशासन को ध्वस्त करनेवाला और साफ-सुथरी ऋण-नीति के विरुद्ध है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन अरुंधती भट्टाचार्य ने भी चंद रोज पहले इसे बैंकों और अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिगामी कदम बताया है.<br />
 <br />
सत्तर साल की नाकामयाबियों का हिसाब मांगने और आमूल-चूल बदलाव की बात करनेवाले प्रधानमंत्री मोदी भी कृषि और किसानों के लिए दीर्घकालीन, बेहतर नीतियां बनाने और कर्ज-माफी के दलदल से निकलने के उपाय करने में नाकाम रहे हैं. 2014 के लोकसभा चुनाव में वे चुनाव सभाओं में स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुरूप फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लाभदायक बनाने के वादे करते थे. लेकिन, पिछले विधानसभा चुनावों में वे भी ऋण-माफी के वादे पर उतर आये. उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने पर पहली ही कैबिनेट बैठक में फसली ऋण माफ करने का वादा मोदी ने ही किया था.<br />
 <br />
कृषि-विकास के उद्देश्य से यूपीए सरकार ने 2004 में कृषि-विज्ञानी एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में समिति गठित की थी, जिसने 2006 में अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को सौंपी थी. मुख्य सिफारिशों में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य औसत लागत से पचास फीसदी लाभ देनेवाला बनाने की थी. कहना न होगा कि इन सिफारिशों पर कोई ठोस पहल नहीं हुई. तब की यूपीए और अब एनडीए सरकारों को भी कर्ज-माफी के दलदली फैसलों का ही सहारा लेना पड़ा.<br />
 <br />
कर्ज-माफी से किसानों को वास्तविक लाभ होता है, यह भी नहीं कहा जा सकता. आम तौर पर सिर्फ फसली श्रेणी का ही कर्ज माफ होता है, जबकि किसान कई तरह के कर्ज लिये रहते हैं. बाद में वे खुद को ठगा-सा महसूस करते हैं. भारत कृषक समाज के एक पदाधिकारी स्वीकार करते हैं कि कर्ज माफी से सिर्फ एक-तिहाई किसानों ही की तात्कालिक मदद हो पाती है. कोई स्थायी समाधान तो यह है नहीं. इंडिया रेटिंग रिपोर्ट कहती है कि किसान-कर्ज माफी का असर अर्थव्यवस्था पर देर तक रहता है. उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र का ताजा फैसला फड़नवीस सरकार का चालू वर्ष का वित्तीय घाटा 1.53 प्रतिशत से बढ़ा कर 2.71 प्रतिशत कर देगा. <br />
 <br />
इसे इसी वर्ष झेलें या आगे के वित्तीय वर्षों तक ले जायें, सरकार के हाथ तंग होने ही हैं. अरुण जेटली ने कह तो दिया है कि राज्य खुद इस बोझ को वहन करें, लेकिन राज्यों के पास इसकी क्षमता ही नहीं है. प्राकृतिक आपदा हो या कर्ज-माफी, सभी राज्य सरकारें केंद्र का मुंह ताकती हैं. <br />
 <br />
औद्योगिक ढांचे की तरह कृषि क्षेत्र के लिए बेहतर तंत्र का विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस, खेती को प्रतियोगी बनाने और देशव्यापी मजबूत विपणन-व्यवस्था की स्थापना जैसे बुनियादी काम आज भी उपेक्षित हैं. कर्ज-माफी का यह दलदल गहरा और बड़ा होता जा रहा है.',
	'credit_writer' => 'http://www.prabhatkhabar.com/news/columns/farmers-agitation-maharashtra-madhya-pradesh/1005351.html',
	'article_img' => '',
	'article_img_thumb' => '',
	'status' => (int) 1,
	'show_on_home' => (int) 1,
	'lang' => 'H',
	'category_id' => (int) 82,
	'tag_keyword' => '',
	'seo_url' => 'कृषि-कर्ज-माफी-का-दलदल-नवीन-जोशी-11582',
	'meta_title' => null,
	'meta_keywords' => null,
	'meta_description' => null,
	'noindex' => (int) 0,
	'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	'most_visit_section_id' => null,
	'article_big_img' => null,
	'liveid' => (int) 11582,
	'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	'edate' => '',
	'tags' => [
		(int) 0 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 4 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 5 => object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
	'[new]' => false,
	'[accessible]' => [
		'*' => true,
		'id' => false
	],
	'[dirty]' => [],
	'[original]' => [],
	'[virtual]' => [],
	'[hasErrors]' => false,
	'[errors]' => [],
	'[invalid]' => [],
	'[repository]' => 'Articles'

}
$articleid = (int) 52410
$metaTitle = 'न्यूज क्लिपिंग्स् | कृषि कर्ज-माफी का दलदल-- नवीन जोशी'
$metaKeywords = 'कर्जमाफी,किसान-आंदोलन,कृषि-उत्पादन,कर्जमाफी,किसान-आंदोलन,कृषि-उत्पादन'
$metaDesc = 'दस दिन के किसान-आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने छोटी जोतवाले (लघु एवं सीमांत) करीब 31 लाख किसानों का लगभग तीन खरब रुपये का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी पहली ही...'
$disp = 'दस दिन के किसान-आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने छोटी जोतवाले (लघु एवं सीमांत) करीब 31 लाख किसानों का लगभग तीन खरब रुपये का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में वादे के मुताबिक पांच एकड़ से कम जोतवाले किसानों का तीन खरब, 69 अरब रुपये का कृषि-कर्ज माफ करने का निर्णय किया था. मध्य प्रदेश में खूनी बन गये किसानों के आंदोलन की एक प्रमुख मांग कर्ज-माफी है. अन्य राज्यों के किसानों में भी सुगबुगाहट है और ऐसा भी नहीं कि कर्ज-माफी वाले राज्यों के किसान खुश हो गये हैं. महाराष्ट्र के 77 फीसदी किसान अभी इस फैसले से बाहर हैं. <br />
 <br />
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कहा है कि राज्य कर्ज माफी के फैसले के लिए अपने संसाधन खुद जुटायें. केंद्र सरकार इस खर्च की भरपाई में मदद नहीं करेगी. बीते सोमवार को ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री के सामने तीन खरब, 69 अरब रुपये की किसान कर्ज-माफी का मुद्दा उठाया था. हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में भाजपा, कांग्रेस, आप समेत सभी दलों ने किसानों का फसली-ऋण माफ करने के वादे किये थे. <br />
 <br />
छोटे एवं मझोले किसानों की हालत सचमुच खराब है. फसलों के दाम लागत खर्च भी नहीं निकाल पा रहे. कुछ राज्यों में मुख्य फसलें सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दामों पर बेचनी पड़ रही हैं. कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा आतंककारी बनता जा रहा है. कृषि एवं अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ रहा है और ऋण-माफी हमारी राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गयी है.<br />
 <br />
राजनीतिक दलों ने कर्ज-माफी के वादे को समस्या से बचने और सत्ता पाने का सबसे आसान रास्ता बना लिया है. यह रास्ता कृषि ही नहीं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है, ऐसी चेतावनी रिजर्व बैंक से लेकर तमाम अर्थशास्त्री देते आ रहे हैं. वित्तीय घाटा बढ़ता है यानी सरकार की कमाई सीमित और खर्च बेतहाशा बढ़ जाते हैं. जाहिर है तब विकास-कार्यों के लिए सरकार के पास धन नहीं बचता. इन चेतावनियों के बावजूद पिछले एक दशक से यह प्रवृत्ति तेज होती गयी है.<br />
 <br />
साल 2009 के लोकसभा चुनाव से कुछ माह पहले जब देश के कुछ हिस्सों से किसान-असंतोष की खबरें आने लगी थीं, तब यूपीए सरकार ने किसानों का छह खरब रुपये का कर्ज माफ कर दिया था. केंद्र की सत्ता में यूपीए की पहले से बेहतर वापसी में इस फैसले का भी निश्चय ही योगदान रहा होगा, लेकिन इसने बैंकों की कमर तोड़ दी. बैंकों का एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी डूबा धन) तीन गुना तक बढ़ गया.<br />
 <br />
इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का 2013 का एक अध्ययन बताता है कि ऋण-माफी की परंपरा बन जाने के बाद कर्ज चुका सकनेवाले किसान भी अब जान-बूझकर किश्तें अदा नहीं करते. कर्ज लेने के बाद अदायगी टालते रहते हैं और अगले चुनावों का इंतजार करते हैं कि नयी सरकार ऋण माफ कर देगी. इस दुष्चक्र में बैंक पिस रहे हैं. खेती-किसानी की हालत में भी इससे कोई सुधार नहीं आता, बल्कि स्थिति बिगड़ती जाती है. <br />
 <br />
जिस दिन योगी ने किसान-कर्ज-माफी का फैसला किया, उसके अगले ही दिन रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा था कि यह वित्तीय अनुशासन को ध्वस्त करनेवाला और साफ-सुथरी ऋण-नीति के विरुद्ध है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन अरुंधती भट्टाचार्य ने भी चंद रोज पहले इसे बैंकों और अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिगामी कदम बताया है.<br />
 <br />
सत्तर साल की नाकामयाबियों का हिसाब मांगने और आमूल-चूल बदलाव की बात करनेवाले प्रधानमंत्री मोदी भी कृषि और किसानों के लिए दीर्घकालीन, बेहतर नीतियां बनाने और कर्ज-माफी के दलदल से निकलने के उपाय करने में नाकाम रहे हैं. 2014 के लोकसभा चुनाव में वे चुनाव सभाओं में स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुरूप फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लाभदायक बनाने के वादे करते थे. लेकिन, पिछले विधानसभा चुनावों में वे भी ऋण-माफी के वादे पर उतर आये. उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने पर पहली ही कैबिनेट बैठक में फसली ऋण माफ करने का वादा मोदी ने ही किया था.<br />
 <br />
कृषि-विकास के उद्देश्य से यूपीए सरकार ने 2004 में कृषि-विज्ञानी एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में समिति गठित की थी, जिसने 2006 में अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को सौंपी थी. मुख्य सिफारिशों में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य औसत लागत से पचास फीसदी लाभ देनेवाला बनाने की थी. कहना न होगा कि इन सिफारिशों पर कोई ठोस पहल नहीं हुई. तब की यूपीए और अब एनडीए सरकारों को भी कर्ज-माफी के दलदली फैसलों का ही सहारा लेना पड़ा.<br />
 <br />
कर्ज-माफी से किसानों को वास्तविक लाभ होता है, यह भी नहीं कहा जा सकता. आम तौर पर सिर्फ फसली श्रेणी का ही कर्ज माफ होता है, जबकि किसान कई तरह के कर्ज लिये रहते हैं. बाद में वे खुद को ठगा-सा महसूस करते हैं. भारत कृषक समाज के एक पदाधिकारी स्वीकार करते हैं कि कर्ज माफी से सिर्फ एक-तिहाई किसानों ही की तात्कालिक मदद हो पाती है. कोई स्थायी समाधान तो यह है नहीं. इंडिया रेटिंग रिपोर्ट कहती है कि किसान-कर्ज माफी का असर अर्थव्यवस्था पर देर तक रहता है. उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र का ताजा फैसला फड़नवीस सरकार का चालू वर्ष का वित्तीय घाटा 1.53 प्रतिशत से बढ़ा कर 2.71 प्रतिशत कर देगा. <br />
 <br />
इसे इसी वर्ष झेलें या आगे के वित्तीय वर्षों तक ले जायें, सरकार के हाथ तंग होने ही हैं. अरुण जेटली ने कह तो दिया है कि राज्य खुद इस बोझ को वहन करें, लेकिन राज्यों के पास इसकी क्षमता ही नहीं है. प्राकृतिक आपदा हो या कर्ज-माफी, सभी राज्य सरकारें केंद्र का मुंह ताकती हैं. <br />
 <br />
औद्योगिक ढांचे की तरह कृषि क्षेत्र के लिए बेहतर तंत्र का विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस, खेती को प्रतियोगी बनाने और देशव्यापी मजबूत विपणन-व्यवस्था की स्थापना जैसे बुनियादी काम आज भी उपेक्षित हैं. कर्ज-माफी का यह दलदल गहरा और बड़ा होता जा रहा है.'
$lang = 'Hindi'
$SITE_URL = 'https://im4change.in/'
$site_title = 'im4change'
$adminprix = 'admin'

include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51

कृषि कर्ज-माफी का दलदल-- नवीन जोशी

दस दिन के किसान-आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने छोटी जोतवाले (लघु एवं सीमांत) करीब 31 लाख किसानों का लगभग तीन खरब रुपये का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में वादे के मुताबिक पांच एकड़ से कम जोतवाले किसानों का तीन खरब, 69 अरब रुपये का कृषि-कर्ज माफ करने का निर्णय किया था. मध्य प्रदेश में खूनी बन गये किसानों के आंदोलन की एक प्रमुख मांग कर्ज-माफी है. अन्य राज्यों के किसानों में भी सुगबुगाहट है और ऐसा भी नहीं कि कर्ज-माफी वाले राज्यों के किसान खुश हो गये हैं. महाराष्ट्र के 77 फीसदी किसान अभी इस फैसले से बाहर हैं. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कहा है कि राज्य कर्ज माफी के फैसले के लिए अपने संसाधन खुद जुटायें. केंद्र सरकार इस खर्च की भरपाई में मदद नहीं करेगी. बीते सोमवार को ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री के सामने तीन खरब, 69 अरब रुपये की किसान कर्ज-माफी का मुद्दा उठाया था. हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में भाजपा, कांग्रेस, आप समेत सभी दलों ने किसानों का फसली-ऋण माफ करने के वादे किये थे. छोटे एवं मझोले किसानों की हालत सचमुच खराब है. फसलों के दाम लागत खर्च भी नहीं निकाल पा रहे. कुछ राज्यों में मुख्य फसलें सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दामों पर बेचनी पड़ रही हैं. कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा आतंककारी बनता जा रहा है. कृषि एवं अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ रहा है और ऋण-माफी हमारी राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गयी है. राजनीतिक दलों ने कर्ज-माफी के वादे को समस्या से बचने और सत्ता पाने का सबसे आसान रास्ता बना लिया है. यह रास्ता कृषि ही नहीं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है, ऐसी चेतावनी रिजर्व बैंक से लेकर तमाम अर्थशास्त्री देते आ रहे हैं. वित्तीय घाटा बढ़ता है यानी सरकार की कमाई सीमित और खर्च बेतहाशा बढ़ जाते हैं. जाहिर है तब विकास-कार्यों के लिए सरकार के पास धन नहीं बचता. इन चेतावनियों के बावजूद पिछले एक दशक से यह प्रवृत्ति तेज होती गयी है. साल 2009 के लोकसभा चुनाव से कुछ माह पहले जब देश के कुछ हिस्सों से किसान-असंतोष की खबरें आने लगी थीं, तब यूपीए सरकार ने किसानों का छह खरब रुपये का कर्ज माफ कर दिया था. केंद्र की सत्ता में यूपीए की पहले से बेहतर वापसी में इस फैसले का भी निश्चय ही योगदान रहा होगा, लेकिन इसने बैंकों की कमर तोड़ दी. बैंकों का एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी डूबा धन) तीन गुना तक बढ़ गया. इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का 2013 का एक अध्ययन बताता है कि ऋण-माफी की परंपरा बन जाने के बाद कर्ज चुका सकनेवाले किसान भी अब जान-बूझकर किश्तें अदा नहीं करते. कर्ज लेने के बाद अदायगी टालते रहते हैं और अगले चुनावों का इंतजार करते हैं कि नयी सरकार ऋण माफ कर देगी. इस दुष्चक्र में बैंक पिस रहे हैं. खेती-किसानी की हालत में भी इससे कोई सुधार नहीं आता, बल्कि स्थिति बिगड़ती जाती है. जिस दिन योगी ने किसान-कर्ज-माफी का फैसला किया, उसके अगले ही दिन रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा था कि यह वित्तीय अनुशासन को ध्वस्त करनेवाला और साफ-सुथरी ऋण-नीति के विरुद्ध है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन अरुंधती भट्टाचार्य ने भी चंद रोज पहले इसे बैंकों और अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिगामी कदम बताया है. सत्तर साल की नाकामयाबियों का हिसाब मांगने और आमूल-चूल बदलाव की बात करनेवाले प्रधानमंत्री मोदी भी कृषि और किसानों के लिए दीर्घकालीन, बेहतर नीतियां बनाने और कर्ज-माफी के दलदल से निकलने के उपाय करने में नाकाम रहे हैं. 2014 के लोकसभा चुनाव में वे चुनाव सभाओं में स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुरूप फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लाभदायक बनाने के वादे करते थे. लेकिन, पिछले विधानसभा चुनावों में वे भी ऋण-माफी के वादे पर उतर आये. उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने पर पहली ही कैबिनेट बैठक में फसली ऋण माफ करने का वादा मोदी ने ही किया था. कृषि-विकास के उद्देश्य से यूपीए सरकार ने 2004 में कृषि-विज्ञानी एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में समिति गठित की थी, जिसने 2006 में अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को सौंपी थी. मुख्य सिफारिशों में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य औसत लागत से पचास फीसदी लाभ देनेवाला बनाने की थी. कहना न होगा कि इन सिफारिशों पर कोई ठोस पहल नहीं हुई. तब की यूपीए और अब एनडीए सरकारों को भी कर्ज-माफी के दलदली फैसलों का ही सहारा लेना पड़ा. कर्ज-माफी से किसानों को वास्तविक लाभ होता है, यह भी नहीं कहा जा सकता. आम तौर पर सिर्फ फसली श्रेणी का ही कर्ज माफ होता है, जबकि किसान कई तरह के कर्ज लिये रहते हैं. बाद में वे खुद को ठगा-सा महसूस करते हैं. भारत कृषक समाज के एक पदाधिकारी स्वीकार करते हैं कि कर्ज माफी से सिर्फ एक-तिहाई किसानों ही की तात्कालिक मदद हो पाती है. कोई स्थायी समाधान तो यह है नहीं. इंडिया रेटिंग रिपोर्ट कहती है कि किसान-कर्ज माफी का असर अर्थव्यवस्था पर देर तक रहता है. उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र का ताजा फैसला फड़नवीस सरकार का चालू वर्ष का वित्तीय घाटा 1.53 प्रतिशत से बढ़ा कर 2.71 प्रतिशत कर देगा. इसे इसी वर्ष झेलें या आगे के वित्तीय वर्षों तक ले जायें, सरकार के हाथ तंग होने ही हैं. अरुण जेटली ने कह तो दिया है कि राज्य खुद इस बोझ को वहन करें, लेकिन राज्यों के पास इसकी क्षमता ही नहीं है. प्राकृतिक आपदा हो या कर्ज-माफी, सभी राज्य सरकारें केंद्र का मुंह ताकती हैं. औद्योगिक ढांचे की तरह कृषि क्षेत्र के लिए बेहतर तंत्र का विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस, खेती को प्रतियोगी बनाने और देशव्यापी मजबूत विपणन-व्यवस्था की स्थापना जैसे बुनियादी काम आज भी उपेक्षित हैं. कर्ज-माफी का यह दलदल गहरा और बड़ा होता जा रहा है.